भोपाल, 17 नवंबर । 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में एकल चरण के चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है।

चुनाव आयोग ने कहा, ''बड़ी संख्या में लोग वोट डाल रहे हैं।''

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो सीहोर जिले के अपने गृह नगर बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं, ने अपनी पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय चौहान के साथ वोट डाला।

बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पत्नी आशा विजयवर्गीय के साथ इंदौर-1 में वोट डाला। विजयवर्गीय इंदौर-3 सीट से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वह 10 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं।

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल, जो क्रमशः दतिया और नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, ने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान किया।

पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ, जो अपने गढ़ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, ने अपने बेटे और छिंदवाड़ा-इंदवारा सांसद नकुल नाथ के साथ वोट डाला।

मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनुपम राजन ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, ''मध्य प्रदेश के सभी 64,626 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था की गयी है।''

मतदान केंद्रों पर ठीक सुबह सात बजे मतदान शुरू हो गया। 230 विधानसभा सीटों पर कुल 64,626 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 17,032 को संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में रखा गया है।

मध्य प्रदेश में कुल 5.59 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से 2.87 पुरुष मतदाता और 2.71 करोड़ महिला मतदाता हैं, जबकि 1,292 तीसरे लिंग के मतदाता हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, मैदान में कुल 2,533 उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके कैबिनेट के कई कद्दावर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रह्लाद पटेल शामिल हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व राज्य मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह क्रमशः अपनी पारंपरिक राघौगढ़ और चुरहट सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ता के मुख्य दावेदारों कांग्रेस और भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत अन्य ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा की 109 सीटों के मुकाबले 114 सीटें मिली थीं। तब कांग्रेस ने एसपी और बीएसपी के साथ निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बनाई थी, हालांकि अगले 15 महीने में ही कमलनाथ की सरकार गिर गई। (आईएएनएस)।

रांची, 17 नवंबर । रांची के मांडर में एक साथ चार मंदिरों में स्थापित देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को असामाजिक तत्वों ने बीती रात खंडित कर दिया। आज सुबह इसकी जानकारी मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग लाठी-डंडों और हथियारों के साथ सड़क पर उतर आए। सुबह सात बजे से ही रांची-डालटनगंज मुख्य मार्ग (एनएच-75) को जगह-जगह जाम कर दिया गया है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसे देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई वरिष्ठ अफसर भी मौके पर पहुंचे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मांडर के मुड़मा स्थित महावीर मंदिर, छोटा बजरंग बली मंदिर, बूढ़ा महादेव और मड़ई देवी मंडप में स्थित प्रतिमाओं को असामाजिक तत्वों ने कटर मशीन से खंडित कर दिया। शुक्रवार सुबह इसकी खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और देखते-देखते हजारों लोग लाठी-डंडों और परंपरागत हथियारों के साथ सड़क पर आ गए। इनमें महिलाओं की भी बड़ी तादाद है। लोग मूर्तियों को खंडित करने वालों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने और फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं।

गुस्साए लोगों ने सड़क पर जगह-जगह बांस से बैरिकेडिंग कर दी। सड़क पर टायर डालकर आग लगा दी गई है। एनएच-75 पर दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। रांची के एसडीओ दीपक दुबे और ग्रामीण एसपी मनीष टोप्पो उत्तेजित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। ग्रामीण एसपी ने कहा है कि पुलिस मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने वालों का पता लगाने में जुटी है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया जाएगा।

इधर, झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंदिरों में प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि रांची ज़िले में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की घटनाएं तो मानो अब आम बात हो गई है। उन्होंने अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। (आईएएनएस)।

गाजियाबाद, 17 नवंबर । गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में 6 साल की बच्‍ची के साथ 16 साल के एक किशोर ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के माता-पिता ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की। पुलिस ने किशोर को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है।

किशोर बच्ची के पड़ोस में ही रहता है और बच्ची के घर इसका आना-जाना रहता था। पीड़ित बच्ची की मां ने 15 नवंबर को पुलिस को बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर को पीड़ित बच्ची के माता-पिता ने थाना साहिबाबाद में सूचना दी थी क‍ि उनके पड़ोस में रहने वाले 16 साल के एक किशोर ने उनकी बेेेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है।

सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज किया और पॉक्सो समेत कई अन्य धाराओं में आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया। किशोर की गिरफ्तारी के बाद उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है (आईएएनएस) ।

श्रीनगर, 17 नवंबर । दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के डी.एच. पोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में पांच आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा, "कुलगाम पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया। इनसे आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई।"

पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को उस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद गुरुवार को गोलीबारी शुरू हुईई।

सुरक्षा बलों द्वारा इलाके को घेरने के बाद वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की।

हाल के दिनों में पूरे कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच सिलसिलेवार मुठभेड़ हुई हैं, इसमें कई आतंकवादियों का सफाया किया गया है। (आईएएनएस) ।

हैदराबाद, 17 नवंबर । तेलंगाना राज्य के गठन का श्रेय लेना और राज्य आंदोलन के दौरान जानमाल के नुकसान पर आरोप-प्रत्यारोप तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार का केंद्र बिंदु बनता दिख रहा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम द्वारा तेलंगाना आंदोलन के दौरान हुई जानों के नुकसान के लिए माफी मांगने के एक दिन बाद, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने कांग्रेस पार्टी पर हमला तेज कर दिया है।

बीआरएस ने शुक्रवार को हैदराबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर के साथ-साथ तेलंगाना आंदोलन के दौरान आत्महत्या करके मरने वाले युवाओं की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए।

हैदराबाद हवाईअड्डे के पास लगाए गए एक पोस्टर में लिखा है, ''तेलंगाना के बेटों की जान लेने वाले कांग्रेस नेताओं का स्वागत है।''

एक अन्य पोस्टर में लिखा है, 'राजनीतिक पर्यटक राहुल गांधी का स्वागत है।'

एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को हैदराबाद पहुंचने वाले हैं।

बीआरएस और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग का ताजा दौर गुरुवार को तब शुरू हुआ, जब हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में चिदंबरम ने बीआरएस नेताओं के इस आरोप पर पलटवार किया कि तेलंगाना राज्य के गठन में देरी के कारण हुई मौतों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।

तेलंगाना और सीमांध्र (रायलसीमा और तटीय आंध्र) के बीच सहमति की कमी के कारण आंध्र प्रदेश को विभाजित करने में कांग्रेस को होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हुए, चिदंबरम ने कहा कि अगर कोई जानमाल की हानि हुई है तो "हमें उसके लिए खेद है"।

तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में 9 दिसंबर, 2009 को घोषणा करने वाले चिदंबरम ने कहा, "लोगों के आंदोलन में, कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई, हमें इसका दुख है, लेकिन आप इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं बना सकते।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि चूंकि इस घोषणा के बाद एक और आंदोलन छिड़ गया, इसलिए सरकार को आगे के परामर्श के लिए न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण आयोग नियुक्त करना पड़ा।

अंततः 2014 में तेलंगाना को एक अलग राज्य बना दिया गया।

चिदंबरम की टिप्पणी के बाद, बीआरएस नेताओं ने कांग्रेस पर नया हमला बोलकर उसे बचाव की मुद्रा में ला दिया।

सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के लिए तेलंगाना को आंध्र राज्य में जबरन विलय करने और 1970 के दशक के तेलंगाना आंदोलन को "दबाने" के लिए भी कांग्रेस को दोषी ठहराया।

मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस ने 1956 में तेलंगाना को आंध्र राज्य में विलय करके बहुत बड़ी गलती की।

उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा, "1969 के आंदोलन में, उन्होंने 400 लोगों को मार डाला और लाखों लोगों को जेल भेज दिया।"

केसीआर ने कहा कि टीआरएस (अब बीआरएस) का गठन तेलंगाना के लिए किया गया था और 2004 में कांग्रेस ने तेलंगाना राज्य बनाने का वादा करके उसके साथ गठबंधन किया था।

"चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। 2009 में, जब मैं आमरण अनशन पर बैठा, तो उन्होंने तेलंगाना की घोषणा की। उसके बाद भी कांग्रेस ने तेलंगाना नहीं दिया। इसके बाद ही लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया।" हड़ताल हुई और कई छात्रों की मौत के बाद तेलंगाना का गठन हुआ।''

बीआरएस एमएलसी के. कविता ने पूछा कि गांधी परिवार जानमाल के नुकसान के लिए माफी क्यों नहीं मांग रहा है। उन्होंने पूछा, "छह दशकों तक तेलंगाना को धोखा देने वाले गांधी परिवार माफी क्यों नहीं मांग सकते।"

कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने चिदम्बरम की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, "बहुत देर हो चुकी है चिदंबरम जी, आपकी पार्टी 1952 से 2014 तक तेलंगाना के सैकड़ों युवाओं की जान लेने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, चाहे आप अब कितनी भी कोशिश कर लें, तेलंगाना के लोग कांग्रेस द्वारा हम पर की गई क्रूरताओं को हमेशा याद रखेंगे।" ।

एक अन्य बीआरएस नेता टी. हरीश राव ने कहा कि चिदंबरम की टिप्पणी एक हत्यारे के प्रति संवेदना व्यक्त करने जैसी है।

उन्होंने कहा कि जब चिदम्बरम अपनी घोषणा से मुकर गए तो युवाओं ने अपनी जान दे दी। हरीश राव ने केसीआर के इतिहास के अच्छे छात्र नहीं होने की टिप्पणी के लिए चिदंबरम की आलोचना की और उन्हें याद दिलाया कि केंद्र में कांग्रेस सरकार के कारण ही पोट्टी श्रीरामुलु की तेलुगु भाषी लोगों के लिए राज्य के निर्माण की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर मृत्यु हो गई। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 17 नवंबर । कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए विपक्ष के नेताओं (एलओपी) की नियुक्ति करने के लिए भाजपा आलाकमान पूरी तरह से तैयार है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में विधायक दल (एलपी) की बैठक नई दिल्ली के दो पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में यहां आईटीसी गार्डेनिया होटल में होगी।

भाजपा ने हाल ही में विधायक बी.वाई. विजयेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वह पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा के बेटे हैं।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

सूत्र बताते हैं कि पार्टी नेतृत्व वोक्कालिगा या पिछड़े समुदाय से आने वाले किसी नेता को यह पद देने का इच्छुक है।

चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का पद लिंगायत समुदाय को दिया गया है, इसलिए पार्टी के लिए विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद के लिए वोक्कालिगा समुदाय को समायोजित करना स्वाभाविक है।

हालांकि, जद (एस) के साथ गठबंधन के बाद, पार्टी पिछड़े समुदायों में चेहरों की तलाश कर सकती है।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री वी. सुनील कुमार, हिंदुत्व विचारधारा के कट्टर समर्थक और संघ परिवार के एक युवा नेता के लिए एक बेहतर मौका है।

सुनील कुमार पिछड़े समुदाय से आते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर अशोक की भी संभावनाएं प्रबल हैं।

अशोक के पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा से अच्छे रिश्ते हैं।

हालांकि भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल, अरविंद बेलाड और पूर्व मंत्री वी. सोमन्ना ने इस पद के लिए अपना दावा पेश किया है क्योंकि वे लिंगायत समुदाय से हैं, लेकिन उनके चयन की संभावना कम है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का पद इस समुदाय से आने वाले विजयेंद्र को दिया गया है।

जद (एस) से हाथ मिलाने और येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद, भाजपा शीतकालीन सत्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करने की उम्मीद कर रही है। (आईएएनएस)

कोलकाता, 17 नवंबर । उत्तर 24 परगना जिले के अमदंगा से तृणमूल कांग्रेस के पंचायत प्रमुख रूपचंद मंडल की हत्या कर दी गई। यह पश्चिम बंगाल में एक हफ्ते में सत्तारूढ़ दल के दूसरे नेता की हत्या है।

सोमवार को दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में तृणमूल कांग्रेस नेता सैफुद्दीन लश्कर की हत्या कर दी गई थी।

गुरुवार की रात मंडल की मौत की घटनाओं का क्रम कुछ हद तक जयनगर में नरसंहार और नरसंहार के समान प्रतीत होता है।

लश्कर की हत्या के बाद, जयनगर के कुछ हिस्से आभासी युद्ध के मैदान में बदल गए, इसके कारण हिंसक भीड़ ने कम से कम 12 घरों को आग लगा दी, इसमें मारे गए पार्टी नेता के समर्थक भी शामिल थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंडल और उनके साथियों पर गुरुवार रात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के एक समूह ने देशी बमों से हमला किया।

गंभीर रूप से घायल मंडल को पहले अमदंगा ग्रामीण अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां से उन्‍हें एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई।

उनकी मौत से इलाके में तनाव फैल गया और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को अवरुद्ध कर दिया।

जाम शुक्रवार सुबह तक जारी रहा।

तनावपूर्ण स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए इलाके में फिलहाल पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी मौजूद है।

इस बीच, मंडल की हत्या पर राजनीतिक घमासान भी छिड़ गया है।

राज्य भाजपा समिति के सदस्य तापस मित्रा के अनुसार, मंडल की हत्या उनके और अमदंगा निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय सत्तारूढ़ दल के विधायक रफीकुर रहमान के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता के कारण की जाएगी।

हालांकि रहमान ने आरोपों से इनकार किया है। (आईएएनएस)। 

नयी दिल्ली, 17 नवंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमास और इजरायल के बीच जारी संघर्ष पर शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया के घटनाक्रम से नई चुनौतियां उभर रही हैं और अब वक्त आ गया है कि ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों को पूरी दुनिया के व्यापक हित में मिल कर आवाज उठानी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा आयोजित दूसरे ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट’ को वर्चुल तौर पर संबोधित करते हुए यह बात कही।

‘ग्लोबल साउथ’ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है, ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने इजराइल पर आतंकवादी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, ‘‘ हम हमास और इजराइल के बीच संघर्ष में आम नागरिकों के मारे जाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमने बातचीत, कूटनीति के साथ-साथ संयम पर भी जोर दिया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया के घटनाक्रम से नई चुनौतियां उभर रही हैं।’’

भारत ने विकासशील देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और चिंताओं पर आवाज उठाने के लिए जनवरी में ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट’ के पहले संस्करण की मेजबानी की थी।

उन्होंने कहा कि ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ’ 21वीं सदी की बदलती दुनिया को प्रतिबिम्बित करने वाला सर्वश्रेष्ठ मंच है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ हम 100 से अधिक देश हैं लेकिन हमारी प्राथमिकताएं समान हैं।’’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने शिखर सम्मेलन में पांच ‘सी’- परामर्श, संचार, सहयोग, रचनात्मकता और क्षमता निर्माण के ढांचे के तहत सहयोग की अपील की ।

प्रधानमंत्री ने जी20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा,‘‘ मैं उस ऐतिहासिक क्षण को नहीं भूल सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।’’

उन्होंने जी20 में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार जी20 देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए धन देने पर महत्वपूर्ण गंभीरता दिखाई है साथ ही जी20 में ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों को जलवायु परिवर्तन पर आसान शर्तों पर वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की सहमति बनी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मानना है कि नई तकनीक से ‘ग्लोबल साउथ’ और ‘नॉर्थ’ के बीच दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए।  (भाषा) 

बलरामपुर (उप्र) 17 नवंबर बलरामपुर जिले में सोहेलवा वन क्षेत्र के बेलवा गांव में एक तेंदुए ने आठ वर्षीय एक बच्चे को मार डाला ।

जिलाधिकारी ने तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए चार टीम लगाई हैं।

वन विभाग के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि तुलसीपुर तहसील के बेलवा गांव में बृहस्पतिवार देर शाम जगदम्बा प्रसाद का आठ वर्षीय बेटा विकास घर के बाहर दरवाजे पर बैठा अलाव ताप रहा था, तभी झाड़ियों में छिपा बैठा तेंदुआ उसे लेकर भागा। उनके अनुसार बच्चे के चीख सुनकर ग्रामीणों ने उसका पीछा किया लेकिन तब तक तेंदुआ झाड़ियों में गायब हो गया ।

सूत्रों का कहना है कि करीब एक घंटे बाद ग्रामीणों को विकास का क्षत विक्षत शव पहाड़ी नाले के पास झाड़ियों में मिला, तेंदुए ने विकास का गला काट दिया था ।

घटना की जानकारी मिलने पर प्रभागीय वनाधिकारी सैम मारन एम ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया ।

सैम मारन एम ने शुक्रवार को बताया कि तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग की चार टीम लगाई गई हैं ।

उन्होंने बताया कि वन विभाग की तरफ से तेंदुए की तलाश के लिए दस कैमरे तथा चार पिंजरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया की तेंदुए को पकड़ने के लिए बाराबंकी और सिद्धार्थनगर जिलों के वन विभाग के कर्मचारियों को मदद के लिए बुलाया गया है ।

जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं।  

उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रिपोर्ट मिलते ही बच्चे के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। (भाषा)

बेंगलुरु, 17 नवंबर मैसूरु की प्रमुख देवी चामुंडेश्वरी को भी कर्नाटक सरकार की ‘गृह लक्ष्मी’ योजना के लाभार्थियों में रूप में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत एपीएल/बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की महिला मुखिया को दो हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है।

कांग्रेस विधान पार्षद एवं पार्टी के राज्य मीडिया प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष दिनेश गूलीगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि योजना के तहत हर महीने देवी को दो हजार रुपये का भुगतान किया जाए।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख शिवकुमार भी इस प्रस्ताव पर सहमत हुए और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को हर महीने चामुंडेश्वरी मंदिर के खाते में राशि जमा करने का निर्देश दिया।

गूली गौड़ा ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘उपमुख्यमंत्री ने मेरे अनुरोध पत्र का तुरंत जवाब दिया और लक्ष्मी हेब्बालकर को अपने विभाग से या व्यक्तिगत रूप से देवी के लिए हर महीने दो हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया।’’

कर्नाटक सरकार ने 30 अगस्त को मैसूरु से देवी चामुंडेश्वरी मंदिर को पहली किस्त जमा करके गृह लक्ष्मी योजना शुरू की थी।

इसे देवी को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने योजना की सफलता के लिए प्रार्थना की थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाना है। (भाषा) 

उत्तरकाशी, 17 नवंबर सिलक्यारा सुरंग में नई और शक्तिशाली ऑगर मशीन ने शुक्रवार सुबह तक मलबे को 22 मीटर तक भेद दिया जिससे पिछले पांच दिनों से अधिक समय से उसके अंदर फंसे 40 श्रमिकों के जल्द बाहर आने की उम्मीद बढ़ गयी है।

सिलक्यारा में बने उत्तरकाशी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, सुरंग में जमा मलबे में रात भर चले चली ड्रिलिंग के बाद 22 मीटर की दूरी तक भेदा जा चुका है । सुरंग में 45 से 60 मीटर तक मलबा जमा है जिसमें ड्रिलिंग की जा रही है।

योजना यह है कि ड्रिलिंग के जरिए मलबे में रास्ता बनाते हुए उसमें 900 मिमी व्यास के छह मीटर लंबे पाइप को एक के बाद एक इस तरह डाला जाएगा कि मलबे के एक ओर से दूसरी ओर तक एक ‘वैकल्पिक सुरंग’ बन जाए और श्रमिक उसके माध्यम से बाहर आ जाएं।

राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से सुरंग बना रही नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी जीएल नाथ ने कहा, ‘‘सभी श्रमिक ठीक हैं । ऑगर मशीन भी भली-भांति काम कर रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए।’’ काम की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मलबे में ड्रिलिंग कर चार पाइप डाले जा चुके हैं जबकि पांचवें पाइप को डाले जाने की कार्यवाही जारी है ।

इससे पहले, मंगलवार देर रात एक छोटी ऑगर मशीन से मलबे में ड्रिलिंग शुरू की गयी थी, लेकिन इस दौरान भूस्खलन होने से काम को बीच में रोकना पड़ा था। बाद में वह ऑगर मशीन भी खराब हो गयी थी।

इसके बाद भारतीय वायुसेना के सी-130 हरक्यूलिस विमानों के जरिए 25 टन वजनी बड़ी, अत्याधुनिक और शक्तिशाली अमेरिकी ऑगर मशीन दो हिस्सों में दिल्ली से उत्तरकाशी पहुंचाई गयी जिससे बृहस्पतिवार को दोबारा ड्रिलिंग शुरू की गयी।

अधिकारियों ने बताया कि सुरंग में फंसे श्रमिकों को लगातार खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, उन्हें ऑक्सीजन, बिजली, दवाइयां और पानी भी पाइप के जरिए निरंतर पहुंचाया जा रहा है।

श्रमिकों से निरंतर बातचीत जारी है और बीच-बीच में उनकी उनके परिजनों से भी बात कराई जा रही है। उत्तरकाशी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसीएस पंवार ने कहा कि सुरंग के पास एक छह बिस्तरों का अस्थाई चिकित्सालय तैयार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया कि मौके पर 10 एंबुलेंस के साथ कई मेडिकल टीम भी तैनात हैं ताकि श्रमिकों को बाहर निकलने पर उनकी तत्काल चिकित्सकीय मदद दी जा सके।

हर मौसम के अनुकूल चारधाम सड़क परियोजना के तहत निर्माणाधीन सुरंग का सिलक्यारा की ओर के मुहाने से 270 मीटर अंदर एक हिस्सा रविवार सुबह ढह गया था जिसके बाद से उसमें फंसे 40 श्रमिकों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

देवी चामुंडेश्वरी को भी ‘गृह लक्ष्मी’ योजना के तहत हर माह दो हजार रुपये मिलेंगे
बेंगलुरु, 17 नवंबर (भाषा) मैसूरु की प्रमुख देवी चामुंडेश्वरी को भी कर्नाटक सरकार की ‘गृह लक्ष्मी’ योजना के लाभार्थियों में रूप में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत एपीएल/बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की महिला मुखिया को दो हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है।

कांग्रेस विधान पार्षद एवं पार्टी के राज्य मीडिया प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष दिनेश गूलीगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि योजना के तहत हर महीने देवी को दो हजार रुपये का भुगतान किया जाए।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख शिवकुमार भी इस प्रस्ताव पर सहमत हुए और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर को हर महीने चामुंडेश्वरी मंदिर के खाते में राशि जमा करने का निर्देश दिया।

गूली गौड़ा ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘उपमुख्यमंत्री ने मेरे अनुरोध पत्र का तुरंत जवाब दिया और लक्ष्मी हेब्बालकर को अपने विभाग से या व्यक्तिगत रूप से देवी के लिए हर महीने दो हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया।’’

कर्नाटक सरकार ने 30 अगस्त को मैसूरु से देवी चामुंडेश्वरी मंदिर को पहली किस्त जमा करके गृह लक्ष्मी योजना शुरू की थी।

इसे देवी को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने योजना की सफलता के लिए प्रार्थना की थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाना है।  (भाषा) 

बलिया (उप्र), 17 नवंबर जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाने पर उसके पति ने उसे फोन पर ही तीन तलाक दे दिया।

इस मामले में पुलिस ने महिला के पति सहित ससुराल पक्ष से संबंधित लोगों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत नामजद मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के नरहनी गांव की शबनम खातून की तहरीर पर उभांव थाना क्षेत्र के शाहपुर अंफगा गांव के रहने वाले उसके पति गौसुल आजम, ससुर इकबाल शाह , सास हजारा खातून, देवर इमरान, कामरान और तौहीद के साथ ही ननद आफरीन, आसीमन और परवीन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धारा में मामला दर्ज किया गया है।

थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने शुक्रवार को बताया कि शबनम खातून ने अपनी तहरीर में उल्लेख किया कि उसका विवाह गौसुल आजम से दो वर्ष पहले दो नवंबर 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था।

महिला ने पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया कि शादी के बाद से गौसुल आजम उस पर कुवैत जाने के लिए डेढ़ लाख रुपये देने के लिए दबाव बनाने लगा।

लड़की के माता-पिता आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके तो ससुराल के लोगों का उसके प्रति नजरिया बदल गया।

पाठक ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ परिवार वालों ने मारपीट की। इसके बाद वह अपने मायके चली गई, जबकि उसका पति कुवैत चला गया। शिकायत के हवाले से उन्होंने बताया कि उसका पति विदेश से लौटा, तो फिर दहेज के लिए दबाव बनाने लगे । 

महिला ने आरोप लगाया कि पति ने उसे फोन पर ही तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। (भाषा) 

हैदराबाद, 17 नवंबर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का चुनावी घोषणापत्र कल यानी शनिवार को जारी करेंगे। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि शाह गडवाल, नलगोंडा और वारंगल में चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे।

उन्होंने बताया,‘‘ अमित शाह सुबह दस बजे घोषणापत्र जारी करेंगे इसके बाद रैलियों को संबेधित करेंगे।’’

राज्य में 30 नवंबर को मतदान होना है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई केन्द्रीय नेता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियों को संबोधित कर सकते हैं।

भाजपा की तेलंगाना इकाई के प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पहले कहा था कि राज्य इकाई ने राष्ट्रीय नेतृत्व से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य में चार रैलियों को संबोधित करें। उन्हें जबाव मिलने का इंतजार है। (भाषा) 

नोएडा (उत्तर प्रदेश),17 नवंबर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की थाना फेज-वन पुलिस ने स्वास्थ्य बीमा कराने के नाम पर अमेरिका के लोगों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।

थाना फेस-वन के प्रभारी निरीक्षक ध्रुव भूषण दुबे ने बताया कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर-दो में एक कॉल सेंटर है, जिसमें अमेरिका में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बीमा कराने के नाम पर ठगी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मार कर मौके से 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने सात कंप्यूटर, एक लैपटॉप आदि बरामद किया है। इन लोगों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि ये लोग अमेरिका में रहने वाले लोगों को बीमा कराने के नाम पर अपने जाल में फंसाते हैं, तथा उनसे अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। (भाषा) 

नोएडा(उत्तर प्रदेश), 17 नवंबर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा में शुक्रवार सुबह एक पार्क में 30 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि घटना थाना सेक्टर-20 क्षेत्र के सेक्टर-29 स्थित ब्रह्मपुत्र बाजार के पास एक पार्क में हुई और मृतक की पहचान सेक्टर-37 के निवासी चिंटू के रूप में की गई है।

थाना सेक्टर-20 के प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ला ने बताया कि आज सुबह पार्क में फंदे से लटका शव बरामद किया गया।

उन्होंने बताया कि चूंकि फंदा बेंच से बंधा हुआ था तो ऐसे में मामला संदिग्ध प्रतीत होता है और हत्या तथा आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच की जा रही है।  (भाषा)

आईआईटी कानपुर का नया अध्ययन बता रहा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पीएम 2.5 गाड़ियों के धुएं से निकल रहे हैं. दिल्ली में हर एक हजार लोगों पर 472 गाड़ियां हैं और जानकार इस संख्या को काफी ज्यादा मानते हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

आईआईटी कानपुर दिल्ली सरकार के लिए प्रदूषण के स्रोत विभाजन का अध्ययन नियमित रूप से करता आया है, लेकिन 18 अक्टूबर से इस अध्ययन को फीस का भुगतान ना होने की वजह से रोक दिया गया था.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आईआईटी कानपुर के लिए दो करोड़ रुपये का भुगतान बकाया था. अब भुगतान कर दिए जाने का आश्वासन दिलाए जाने के बाद आईआईटी ने अध्ययन फिर से शुरू कर दिया है.

लगभग आधी हिस्सेदारी
इसके तहत रोजाना दिल्ली में प्रदूषण पर नजर रखी जाती है और प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाया जाता है. अध्ययन दिखा रहा है कि पिछले तीन दिनों से शहर में पीएम 2.5 के स्तर में सबसे बड़ा योगदान वाहनों के धुएं का है. सोमवार को इसकी हिस्सेदारी 44 प्रतिशत थी, मंगलवार को 45 प्रतिशत और बुधवार को 38 प्रतिशत थी.

इसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी ऐरोसोल्स यानी ऊर्जा संयंत्रों, रिफाइनरियों, ईंट भट्टियों, फैक्टरियों, खेती, ऑर्गेनिक कचरे और खुले नालों से निकलने वाली गैसों का. इन गैसों के आपस में मिलने से सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम जैसे कण वातावरण में बनते हैं और हवा को प्रदूषित करते हैं.

दिल्ली के प्रदूषण में इन कणों का योगदान सोमवार को 20 प्रतिशत, मंगलवार को 31 प्रतिशत और बुधवार को 30 प्रतिशत था. इसके बाद बारी आती है बायोमास यानी लकड़ियों, गोबर, पराली, सूखी पत्तियों और टहनियों को जलाने से निकलने वाले धुएं की.

इस धुएं का प्रदूषण में योगदान सोमवार को 14 प्रतिशत, मंगलवार को 15 प्रतिशत और बुधवार को 23 प्रतिशत था. इस तरह का विस्तृत डाटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दिल्ली का प्रदूषण की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी अपनी ही समस्याओं पर है.

नए कदमों की जरूरत
दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 2021 तक 1.2 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां थीं. लेकिन 2022 में पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगने से कुल गाड़ियों की संख्या 79.18 लाख पर आ गई. हालांकि जानकार अभी भी इस संख्या को काफी ज्यादा मानते हैं.

इनमें सबसे ज्यादा संख्या दुपहिया वाहनों की (करीब 66 प्रतिशत) है. इस आंकड़े के हिसाब से अभी भी दिल्ली में हर एक हजार लोगों पर 472 गाड़ियां हैं. दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है लेकिन प्रदूषण का स्तर दिखा रहा है कि ये सभी कोशिशें नाकाफी हैं और इन्हें और तेज करने की जरूरत है.

दिल्ली एनसीआर में बुधवार को औसत वायु गुणवत्ता 386 मापी गई. यह "बहुत खराब" श्रेणी में है. स्तर में गिरावट को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बैठक बुलाई है. उम्मीद की जा रही है कि प्रदूषण को देखते हुए बैठक में कुछ नए फैसले लिए जा सकते हैं. (dw.com)

पांचवें वार्षिक नॉर्डपास शोध के मुताबिक 2023 में '123456' भारतीय लोगों के बीच सबसे आम पासवर्ड रहा. साइबर अपराधी कमजोर पासवर्ड का फायदा उठाते हुए ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो कमजोर पासवर्ड रखते हैं.

   (dw.com) 

दुनिया भर में 200 सबसे आम पासवर्ड और 35 देशों के बीच तुलना के अलावा, इस साल अध्ययन ने पता लगाया कि लोग विभिन्न सेवाओं के लिए कौन से पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं.

शोध रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में '123456' भारतीयों और दुनिया भर में सबसे आम पासवर्ड था. पासवर्ड प्रबंधन समाधान कंपनी नॉर्डपास के मुताबिक लोगों ने 2023 में अपने स्ट्रीमिंग खातों के लिए सबसे कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल किया.

लोगों के पासवर्ड में ऐसे शब्द भी पाए गए, जो किसी खास स्थान को संदर्भित करते हैं. विश्व स्तर पर इंटरनेट यूजर्स अक्सर देश या शहर के नाम खोजते हैं, और भारत कोई अपवाद नहीं है. 'इंडियाएटदरेट123' देश की सूची में उच्च स्थान पर है.

रिपोर्ट में पाया गया कि 'एडमिन' शब्द इस साल भारत और कई अन्य देशों में सबसे आम पासवर्डों में से एक बन गया है. यह संभावित रूप से उन पासवर्डों में से एक है, जिन्हें लोग बदलने से नहीं घबराते.

कमजोर पासवर्ड से हैकिंग का खतरा
पिछले साल के वैश्विक विजेता 'पासवर्ड' ने इंटरनेट यूजर्स के पासवर्ड को नहीं छोड़ा. भारत में 'पासवर्ड', 'पासएटदरेट123', 'पासवर्डएटदरेट123' और इसी तरह की विविधताएं इस साल सबसे आम पासवर्ड में दिखाई दीं.

इंटरनेट यूजर्स द्वारा विभिन्न प्लेटफार्मों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड के बारे में पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने विभिन्न चोरी करने वाले मैलवेयर द्वारा उजागर किए गए पासवर्ड के 6.6 टीबी डाटाबेस का विश्लेषण किया, जिसे विशेषज्ञ लोगों की साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं.

नॉर्डपास के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) टॉमस स्मालाकिस के मुताबिक, "सबसे डरावनी बात यह है कि पीड़ितों को यह एहसास भी नहीं हो सकता है कि उनका कंप्यूटर संक्रमित है."

दुनिया के लगभग एक तिहाई (31 प्रतिशत) सबसे लोकप्रिय पासवर्ड पूरी तरह से संख्यात्मक अनुक्रमों से बने होते हैं, जैसे '123456789', '12345', '000000' और अन्य.

शोध रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की वैश्विक सूची में 70 फीसदी पासवर्ड एक सेकंड से भी कम समय में क्रैक किए जा सकते हैं. शोधकर्ताओं ने बेहतर सुरक्षा के लिए प्रमाणीकरण के एक नए रूप में पासकीज का सुझाव दिया है.

स्मालाकिस ने कहा, "यह तकनीक खराब पासवर्ड को खत्म करने में मदद करेगी, इससे उपयोगकर्ता अधिक सुरक्षित हो जाएंगे. हालांकि, हर नवाचार के साथ पासवर्ड समेत प्रमाणीकरण को रातोंरात नहीं अपनाया जाएगा." 
 

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. कांग्रेस के लिए राज्य को दोबारा जीतना जरूरी है और बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना. लेकिन राज्य के मतदाता क्या चाहते हैं?

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए इस बार 2,533 प्रत्याशी मैदान में हैं. इनमें सिर्फ 252 महिलाएं हैं. मतदाताओं की संख्या 5.60 करोड़ से कुछ ज्यादा है. मुख्य रूप से संघर्ष सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन सपा, बसपा, आप और जेडीयू जैसी पार्टियां भी सीमित सीटों पर लड़ रही हैं.

आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से है और लोकसभा में यहां से 29 सीटें हैं. यही कारण है जिसकी वजह से यह राज्य राष्ट्रीय पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

पिछले चुनावों की छाया
बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह चौथा कार्यकाल है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव उनके और उनकी पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे थे. जहां 2013 के चुनावों में बीजेपी को 165 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, वहीं 2018 में पार्टी 109 सीटों पर सिमट कर रह गई थी.

सरकार बनाने के लिए कम से कम 116 सीटों की जरूरत होती है. हालांकि यह जादुई आंकड़ा कांग्रेस को भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ने 2013 की 58 सीटों से कहीं ज्यादा 2018 में 114 सीटें हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी.

फिर कांग्रेस ने सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल किया और सरकार बना ली. लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में बनी यह सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई. कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह ने अंत में पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया.

कांग्रेस की उम्मीदें
मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कई समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए. उनके साथ कांग्रेस के कुल 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ कर बीजेपी को चुन लिया.

कांग्रेस की सरकार गिर गई, बीजेपी सत्ता में लौट आई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने. इतने सनसनीखेज घटनाक्रम की वजह से इस बार राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान विशेष रूप से मध्य प्रदेश की तरफ लगा हुआ है. सभी को यह देखने में दिलचस्पी में कि इस बार प्रदेश की जनता कैसा जनादेश देती है.

बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए चौहान के नाम की घोषणा नहीं की है और दूसरे राज्यों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है. इसलिए कई बीजेपी नेताओं के बीच अंदरखाने मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने को लेकर प्रतिस्पर्धा रही.

दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया था. पार्टी को उम्मीद है कि इस बार किसी तरह की अंदरूनी कलह उसकी कमजोरी नहीं बनेगी. (dw.com)

मुंबई, 16 नवंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने बृहस्पतिवार को कहा कि साहारा के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी पूंजी बाजार नियामक समूह के खिलाफ मामला जारी रखेगा।

सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का 75 वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार थे।

फिक्की के एक कार्यक्रम से इतर बुच ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सेबी के लिए यह मामला एक इकाई के आचरण से जुड़ा है और यह जारी रहेगा चाहे कोई व्यक्ति जीवित हो या नहीं।

रिफंड बेहद कम होने के सवाल पर बुच ने कहा कि पैसा निवेशकों द्वारा किए गए दावों के सबूत के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के जरिए वापस किया गया है।

निवेशकों को केवल 138 करोड़ रुपये का रिफंड किया गया है, जबकि सहारा समूह को निवेशकों को रिफंड के लिए सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने के लिए कहा गया था।

सेबी ने 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बांड (ओएफसीडी) के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बांडों के जरिए करीब तीन करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था।

नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से एकत्र धन 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने को कहा था।

इसके बाद सहारा को निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया। हालांकि समूह लगातार यह कहता रहा कि उसने पहले ही 95 प्रतिशत से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया है।

पूंजी बाजार नियामक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा समूह की दो कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में 138.07 करोड़ रुपये वापस किए।

इस बीच पुनर्भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 25,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

सहारा की दो कंपनियों के अधिकतर बांडधारकों ने इसको लेकर कोई दावा नहीं किया और कुल राशि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में करीब सात लाख रुपये बढ़ गई, जबकि सेबी-सहारा पुनर्भुगतान खातों में इस दौरान शेष राशि 1,087 करोड़ रुपये बढ़ गई।

वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सेबी को 31 मार्च, 2023 तक 53,687 खातों से जुड़े 19,650 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से ‘‘ 48,326 खातों से जुड़े 17,526 आवेदनों के लिए 138.07 करोड़ रुपये की कुल राशि लौटाई गई, जिसमें 67.98 करोड़ रुपये की ब्याज राशि भी शामिल है।’’

शेष आवेदन सहारा समूह की दोनों कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी के जरिए उनका कोई पता नहीं लग पाने के कारण बंद कर दिए गए।

सेबी ने आखिरी अद्यतन जानकारी में 31 मार्च 2022 तक 17,526 आवेदनों से संबंधित कुल राशि 138 करोड़ रुपये बताई थी।

सेबी के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कुल राशि करीब 25,163 करोड़ रुपये है। (भाषा) 

जयपुर, 16 नवंबर  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वह मौजूदा कांग्रेस सरकार के सभी कामों को खत्म कर देगी।

इसके साथ ही राहुल ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने की अपील करते हुए कहा कि ‘जो काम हमने जनता के लिए शुरू किया है उसे दोगुने रफ्तार से करेंगे।’

राहुल राजस्थान के तारानगर (चुरू) में 'कांग्रेस गारंटी रैली' को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, 'राज्य में भाजपा की सरकार आएगी तो जो भी हमने आपके लिए किया है... चाहे वह पेंशन योजना हो, चाहे वह स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वह पांच सौ रुपए में गैस सिलेंडर हो, चाहे वह महिलाओं को 10000 रुपए देने की बात हो ... भाजपा सब खत्म कर देगी और एक बार फिर अरबपतियों की मदद करना शुरू कर देगी।'

उन्होंने कहा,' कांग्रेस को आपने वोट दिया तो गरीबों को फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों की मदद होगी, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा। ये आपको निर्णय करना है। आप अडाणी की सरकार चाहते हो या किसानों मजदूरों औरयुवाओं की सरकार चाहते हो ।...अडाणी की सरकार कोई नहीं चाहता।'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'मोदी की गारंटी' वाक्य का इस्तेमाल किए जाने पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, 'नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी ...मोदी की गारंटी का मतलब... अडाणी की गारंटी। कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार... यह फर्क है। आपको निर्णय करना है।'

पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ' कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए और जो काम हमने आपके लिए शुरू किये हैं उसे और तेजी से, दोगुने रफ्तार से हम आपके लिए करेंगे।' (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 नवंबर कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने की प्रधानमंत्री की घोषणा का, इस योजना पर सरकार के बयान में उल्लेख क्यों नहीं है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, ‘‘चार नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की ‘रीब्रान्डिंग’ (नये नाम के साथ पेश करना) है, को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।’’

उन्होंने कहा ‘‘ लेकिन कल शाम मोदी सरकार की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि पीएमजीकेएवाई को एक जनवरी, 2023 से इस पूरे वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा घोषित ‘एक्सटेंशन’ (विस्तार) का कोई ज़िक्र नहीं है। आखिर यह हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की, वह उनकी सरकार की प्रेस रिलीज़ में क्यों नहीं दिखती?’’

केंद्र ने बुधवार को कहा कि वह पीएमजीकेएवाई के तहत एक जनवरी, 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है।  (भाषा)

मुंबई, 16 नवंबर बंबई उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि गोद दिए जाने के पश्चात दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे की डीएनए जांच कराना बच्चे के हित में नहीं होगा।

न्यायमूर्ति जी ए सनाप की एकल पीठ ने 17 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस नवंबर को जमानत दे दी थी। लड़की दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई थी।

लड़की ने बच्चे को जन्म दिया और उसे गोद देने की इच्छा जताई।

पीठ ने प्रारंभ में पुलिस से जानना चाहा कि क्या उसने पीड़िता से जन्मे बच्चे की डीएनए जांच कराई है। इस पर पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि लड़की ने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे गोद देने की इच्छा जताई।

पुलिस ने बताया कि बच्चे को गोद लिया जा चुका है और संबंधित संस्थान गोद लेने वाले माता-पिता की पहचान उजागर नहीं कर रहा है।

उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह तर्कसंगत है।

उच्च न्यायालय ने कहा,‘‘ यह कहना उचित है कि चूंकि बच्चे को गोद दिया जा चुका है ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में बच्चे की डीएनए जांच उसके (बच्चे के) हित में और बच्चे के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगी।’’

आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि वैसे तो पीड़िता की उम्र 17 वर्ष है और उनके बीच संबंध सहमति से बने थे।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी ने लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे,जिससे वह गर्भवती हो गई थी।

आरोपी को 2020 में ओशीवारा पुलिस ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वह इस स्तर पर आरोपी की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता कि पीड़िता ने संबंध के लिए सहमति दी थी, लेकिन चूंकि आरोपी 2020 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में है इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि आरोपपत्र दाखिल किया गया लेकिन विशेष अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 16 नवंबर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी जैसे राज्यों के विरोध के बाद एमबीबीएस सीटों की संख्या प्रति 10 लाख की आबादी पर 100 तक सीमित करने के अपने फैसले को एक साल के लिए टाल दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक नवंबर को चिकित्सा नियामक को राज्यों में प्रति 10 लाख आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात के प्रावधानों पर फिर से विचार करने के लिए कहे जाने के बाद यह फैसला लिया गया।

आयोग ने कहा, "यह सूचित किया जाता है कि 'अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड' राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसमें नए मेडिकल संस्थानों की स्थापना के तहत स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देशों के अध्याय-1 के तहत नए मेडिकल पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों की वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023 (16 अगस्त, 2023 को यूजीएमईबी द्वारा अधिसूचित) शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू किया जाएगा।"

एनएमसी के, 16 अगस्त को अधिसूचित दिशानिर्देश में कहा गया था कि आगामी अकादमिक सत्र से स्थापित मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 150 एमबीबीएस सीटें होंगी। दिशानिर्देश के अनुसार, 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटें होंगी। एनएमसी के अनुसार, इस नियमों के आधार पर सीटों की सीमा तय करने से स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता के मामले में क्षेत्रीय असमानता दूर होगी।

16 अगस्त को जारी अधिसूचना का तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी जैसे राज्यों ने विरोध किया था, जहां बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज हैं।  (भाषा)

लंदन, 16 नवंबर  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 10 वर्षों में भारत-बांग्लादेश संबंधों में प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते क्षेत्रीय सहयोग के लाभ के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप में ‘आदर्श संबंध’ के रूप में देखे जाते हैं।

जयशंकर का यह बयान बुधवार शाम को यहां रॉयल ओवर-सीज लीग में आयोजित एक सत्र में ब्रिटेन में बांग्लादेशी उच्चायुक्त सईदा मूना तसनीम के एक प्रश्न के जवाब में आया। सत्र का शीर्षक था, ‘‘एक अरब लोग दुनिया को कैसे देखते हैं।’’

तसनीम ने जयशंकर से भारत की विदेश नीति में सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क, साझा समृद्धि और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में ढाका की प्राथमिकताओं के बारे में पूछा था।

जयशंकर ने कहा, ‘‘आज हमारे संबंध क्षेत्रीय सहयोग के लाभ के मामले में भारतीय उप महाद्वीप में आदर्श संबंध के रूप में कायम हैं।’’

जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमने अपने भूमि सीमा के मुद्दे को सुलझा लिया है, जो वास्तव में बड़ी बात है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे समुद्री सीमा पर मतभेद थे और हम मध्यस्थता के लिए गए। हम इस बात पर सहमत हुए कि मध्यस्थता में निर्णय जो भी होगा, हम दोनों उसका पालन करेंगे। जब मध्यस्थता निर्णय आया तो हमने यही किया। इसमें बहुत कुछ हमारे पक्ष में नहीं था। यह क्षेत्र और देशों के लिए एक अच्छा उदाहरण है।’’

विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में दोनों देशों के बीच रेल संपर्क बने हैं और एक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब भारत उत्तर-पूर्व के लिए बांग्लादेश के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रहा है और दोनों देशों को बंदरगाह से हो रहे अधिक यातायात का लाभ मिल रहा है। (भाषा)

छतरपुर, 16 नवंबर । मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बड़ा मलैहरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी की पत्नी के खिलाफ मतदाताओं को नोट बांटने का आरोप लगा है और पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है।

गुलगंज पुलिस थाने में दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि 14 नवंबर की सुबह भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी की पत्नी ने कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं को ग्राम कायन के देवस्थान ग्वाल बाबा खंदिया में भेंट स्वरूप सामग्री और सौ-सौ रुपये बांटे हैं! इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया जिसकी जांच की गई।

जांच में घटना सही पाई गई इसके आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र बड़ा मलेहरा को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया] जो आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया। पुलिस ने भाजपा उम्मीदवार की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। (आईएएनएस)।