मुंबई, 13 फरवरी । अरबपति सज्जन जिंदल की अगुवाई वाली जेएसडब्ल्यू स्टील ने भारत में ग्रेन ओर‍िएंटेड विद्युत स्टील के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए 5500 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए जापान के जेएफई स्टील कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता किया है। जेएसडब्ल्यू ने एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी।

कर्नाटक में बनने वाली इस फैक्ट्री में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि ग्रेन ओर‍िएंटेड इलेक्ट्रिक स्टील एक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है, जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं, और इसका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है।

“यह सहयोग एक मील का पत्थर है, क्योंकि यह भारत में ग्रेन ओरिएंटेड विद्युत स्टील उत्पादों का एंड-टू-एंड विनिर्माण करने वाली पहली कंपनी होगी। जेएसडब्ल्यू ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, जेवी कंपनी ग्रेन ओरिएंटेड विद्युत स्टील की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने और देश की ऊर्जा बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान देने की इच्छा रखती है।

(आईएएनएस)

पटना, 13 फरवरी । बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आंदोलनरत नियोजित शिक्षकों को लेकर मंगलवार को कहा कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाने का फैसला सरकार के स्तर पर नहीं हुआ है।

पटना में बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरे हैं। इनकी योजना विधानसभा मार्च की है।

इसी बीच शिक्षा मंत्री चौधरी ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नियोजित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने पर सरकार का अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग की एक कमेटी ने अपनी अनुशंसा इस विषय पर की है, जिस पर अभी तक सरकार ने फैसला नहीं लिया है।

शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों से जल्दबाजी नहीं करने की भी बात कही है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले को राज्यकर्मी का दर्जा देने का आदेश निकाला था। कहा गया था कि इसके लिए उन्हें तीन मौके मिलेंगे। अगर तीनों बार फेल हुए तो, शिक्षक सेवा से हटा दिया जाएगा। इस निर्णय का बहिष्कार करते हुए शिक्षक संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया।

 (आईएएनएस)

हैदराबाद, 13 फरवरी । सत्ता खोने के बाद अपने पहले शक्ति प्रदर्शन में, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) कांग्रेस सरकार की ओर से कृष्णा नदी पर परियोजनाओं को कथित तौर पर कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) को सौंपने के विरोध में नलगोंडा में एक सार्वजनिक बैठक कर रही है।

बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे, इसमें सरकार से कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी में राज्य के हितों की रक्षा करने की मांग की जाएगी।

ढाई महीने पहले कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाने के बाद बीआरएस की यह पहली सार्वजनिक बैठक होगी।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव के नेतृत्व में सांसद, विधायक और एमएलसी सहित पार्टी नेता बीआरएस मुख्यालय तेलंगाना भवन से विशेष बसों में नलगोंडा के लिए रवाना हुए।

मुख्य विपक्षी दल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार राज्य के हितों की हानि के लिए श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांधों का प्रबंधन केआरएमबी को सौंपने पर सहमत हुई है।

बीआरएस ने महबूबनगर, रंगारेड्डी, खम्मम और नलगोंडा सहित कृष्णा बेसिन के अंतर्गत आने वाले जिलों से लोगों को संगठित किया है।

इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस के खिलाफ नलगोंडा में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए केसीआर की तस्वीर को गुलाबी रंग के तौलिये के साथ एक कुर्सी पर रखा। उन्होंने केसीआर के उस बयान को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए कुर्सी पर बैठेंगे।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केसीआर ने परियोजनाओं को शुरू करने और राज्य के हितों की रक्षा करने में विफल होकर क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है।

तेलंगाना विधानसभा ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि राज्य सामान्य परियोजनाओं का नियंत्रण केआरएमबी को तब तक नहीं सौंपेगा, जब तक कि राज्य द्वारा रखी गई शर्तें पूरी नहीं हो जातीं।

विधानसभा ने भारत सरकार से सीआरपीएफ को वापस लेने और परियोजना का नियंत्रण तेलंगाना सरकार को सौंपने का भी अनुरोध किया।

सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी द्वारा कृष्णा परियोजनाओं पर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन देने के बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, इसके बाद मैराथन बहस हुई, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी बीआरएस ने एक-दूसरे पर राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया कि यह बीआरएस ही था जो कृष्णा परियोजनाओं को केंद्र को सौंपने पर सहमत हुआ था और यहां तक कि आंध्र प्रदेश को अवैध परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति भी दी थी।

बीआरएस ने दावा किया कि यह प्रस्ताव उसकी पहली जीत है। इसके नेताओं ने कहा कि नलगोंडा में एक विरोध बैठक की घोषणा के बाद सरकार प्रस्ताव पारित करने के लिए आगे आई।

(आईएएनएस)

मेदिगड्डा (हैदराबाद), 13 फरवरी । भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने कालेश्वरम परियोजना के बारे में आरोपों को लेकर तेलंगाना सरकार पर पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि मेदिगड्डा परियोजना कई कंपोनेंट्स में से एक है।

बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव ने कहा कि बहुत से लोगों को लिफ्ट सिंचाई परियोजना की व्यापक प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं थी।

उन्होंने कहा, "कालेश्वरम का मतलब सिर्फ मेदिगड्डा बैराज नहीं है। कालेश्वरम का अर्थ है तीन बैराज, 15 जलाशय, 19 सब स्टेशन, 21 पंप हाउस, 203 किमी लंबी सुरंगें, 1,531 किमी लंबी ग्रेविटी नहर, 98 किलोमीटर लंबी दबाव वाली मुख्य लाइन, 141 टीएमसी की स्टोरेज क्षमता, 240 टीएमसी पानी उपलब्ध कराने के लिए 530 मीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट है।"

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के मेदिगड्डा बैराज के लिए रवाना होने के बाद हरीश राव ने पत्रकारों से बात की।

हरीश राव ने विधानसभा की कार्यवाही के संचालन के तरीके में खामी बताई। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका देने के बाद मुख्य विपक्ष को माइक न देना सदन की परंपराओं के खिलाफ है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रही है।

बीआरएस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीआरएस को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। हालांकि, एक बैराज के केवल कुछ ही पिलर डूबे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मेदिगड्डा के रास्ते में रंगनायक सागर, मल्लन्ना सागर, कुडेली वागु और हरे-भरे मैदान देखने की सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेताओं को किसानों से बात करने का भी सुझाव दिया कि कालेश्वरम ने उन्हें कैसे फायदा पहुंचाया।

उन्होंने याद दिलाया कि कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने रंगनायक सागर का दौरा किया था और इसे आश्चर्य बताया था। हरीश राव ने पूछा कि कांग्रेस, जो पहले केंद्र, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सत्ता में थी, उसने प्राणहिता-चेवेल्ला परियोजना (कालेश्वरम का पुराना नाम) का निर्माण क्यों नहीं कराया?

-(आईएएनएस)

श्रीनगर, 13 फरवरी धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलब किए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने एजेंसी को सूचित किया है कि वह मंगलवार को यहां उसके सामने पेश नहीं हो सकेंगे क्योंकि वह शहर से बाहर हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने कहा कि श्रीनगर से लोकसभा सदस्य ने एक ईमेल और एक पत्र के माध्यम से ईडी अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है।

अब्दुल्ला को मंगलवार को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

सूत्रों ने कहा कि वह फिलहाल जम्मू में हैं।

अब्दुल्ला (86) को केंद्रीय एजेंसी ने पिछली बार इस मामले में 11 जनवरी को तलब किया था, लेकिन वह तब भी पेश नहीं हुए थे।

ईडी की जांच जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी ने 2022 में इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को आरोपी बनाया था।

यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2018 में दायर आरोपपत्र पर आधारित है। (भाषा) 

चेन्नई, 13 फरवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कई महीनों तक बिना विभाग के मंत्री रहे वी. सेंथिल बालाजी ने एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।

राजभवन की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल आर. एन. रवि ने इस संबंध में स्टालिन की सिफारिश स्वीकार कर ली है। राज्यपाल ने पहले बालाजी के मंत्रिमंडल में बने रहने का विरोध किया था।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि ‘‘राज्य मंत्रिमंडल से सेंथिल बालाजी के इस्तीफे को स्वीकार करने की सिफारिश’’ से संबंधित मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के 12 फरवरी के एक पत्र के आधार पर राज्यपाल आर. एन. रवि ने इसे मंजूरी दे दी।

करूर से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता बालाजी को 14 जून, 2023 को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह पूर्ववर्ती अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक मुनेत्र कषगम (एआईएएडीएमके) के शासन में परिवहन मंत्री थे। वह फिलहाल पुझल जेल में बंद हैं।

अब तक उनकी कई जमानत याचिकाएं अदालतों द्वारा खारिज कर दी गई हैं।

पिछले साल गिरफ्तारी के दो दिन बाद बालाजी के पास मौजूद विभाग- बिजली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास और निषेध एवं आबकारी को स्टालिन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में दूसरों को फिर से आवंटित कर दिया गया था।

राज्यपाल रवि ने तब बालाजी को बिना विभाग के मंत्री बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि वह आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।
 
बालाजी तमिलनाडु विधानसभा में करूर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। (भाषा) 

बोकारो, 13 फरवरी झारखंड के बोकारो जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि जिले के गोमिया खंड के गिंदौनिया वन क्षेत्र में भारी बारिश के बीच गोलीबारी अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

बोकारो के पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने पीटीआई-भाषा को बताया, "सुबह से ही सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है, अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली है।"

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को जंगल में माओवादी दस्ते की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी हुई। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 13 फरवरी  उच्चतम न्यायालय ने उस कथित टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत खारिज कर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं।’’

न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस बात पर गौर करने के बाद यादव को राहत दी कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है।

पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता द्वारा अपना बयान वापस लिए जाने के मद्देनजर हमने मामले को रद्द कर दिया है। तदनुसार मामले का निपटारा कर दिया गया है।’’

न्यायालय ने अहमदाबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि के मामले को राज्य के बाहर किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की तेजस्वी यादव की याचिका पर पांच फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

न्यायालय ने 29 जनवरी को यादव को उनकी यह कथित टिप्पणी वापस लेते हुए ‘‘एक उपयुक्त बयान’’ दाखिल करने का निर्देश दिया था।

तेजस्वी ने अपनी कथित टिप्पणी ‘‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’’ को वापस लेते हुए शीर्ष न्यायालय में 19 जनवरी को एक हलफनामा दाखिल किया था।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए आपराधिक मानहानि शिकायत में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और इसे अहमदाबाद की अदालत में दायर करने वाले गुजरात के निवासी को नोटिस जारी किया था।

गुजरात की अदालत ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और एक स्थानीय व्यवसायी एवं कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन जारी करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था।

शिकायत के अनुसार, तेजस्वी ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से कहा था, ‘‘वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी।’’

मेहता ने दावा किया था कि तेजस्वी की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को बदनाम किया है। (भाषा)

नई दिल्ली, 13 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को यूएई रवाना हो गए। जहां वह 14 फरवरी को अबू धाबी के पहले भव्य हिंदू मंदिर (बीएपीएस) का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले अबू धाबी में सालों से रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों में जश्न का माहौल है, सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित ‘अहलान मोदी’ कार्यक्रम और हिंदू मंदिर के उद्घाटन से काफी उत्साहित भी हैं।

आदित्य भारद्वाज चार साल से अबू धाबी में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करे हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की दुनिया में एक अलग पहचान बनी है, जिससे हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के रिश्ते बाकी देशों से काफी बेहतर और मजबूत भी हुए हैं।

आदित्य ने कहा कि मोदी सरकार ने विदेशों में रह रहे एनआरआई लोगों के लिए भी बेहतर कार्य किया है।

वहीं अभिषेक शर्मा करीब 10 सालों से अबू धाबी में बैंकिंग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग क्वालिटी की खूब सराहना की।

इसके साथ ही अभिषेक ने भारत में हो रहे विकास को लेकर भी केंद्र सरकार की सराहना की और कहा ‘मोदी है तो मुमकिन है।’

बिहार के रहने वाले मनोज शर्मा पिछले 25 साल से अबू धाबी में हैं। उन्होंने बताया कि ‘अहलान मोदी’ कार्यक्रम को लेकर न केवल एक समुदाय उत्साहित है बल्कि पूरे भारतवासी जो अबू धाबी में रह रहे हैं उनके लिए यह एक गौरव का पल होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

भारतीय मूल के श्रवण कुमार भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों से काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार पीएम मोदी ने भारत और विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए कार्य किए हैं वह अकल्पनीय है और उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम होगी।

इससे पहले पीएम मोदी ने यूएई रवाना से होने से पहले सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''अगले दो दिनों में मैं विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और कतर के दौरे पर रहूंगा, जिससे इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।

उन्होंने आगे लिखा, पीएम बनने के बाद मेरी यह यूएई की सातवीं यात्रा है, जो यह दर्शाता है कि भारत-यूएई मित्रता को कितनी प्राथमिकता देता है। पीएम मोदी ने लिखा, मैं राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलने के लिए बेहद उत्सुक हूं, मुझे संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिलेगा। मैं अबू धाबी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करूंगा। इसके साथ ही मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी संबोधित करूंगा।

 (आईएएनएस)

मुंबई, 13 फरवरी । महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि वह मंगलवार दोपहर को यहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए चव्हाण ने कहा कि वह अब बीजेपी के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे।

चव्हाण ने कहा, ''मैं आज दोपहर प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और आशीष शेलार की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होऊंगा।''

उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा के आगामी द्विवार्षिक चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने की संभावना है।

66 वर्षीय चव्हाण ने अचानक कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भोकर विधायक के रूप में भी इस्तीफा दे दिया, ज‍िसके साथ वह 40 वर्षों से अधिक समय से जुड़े हुए थे।

(आईएएनएस)

देहरादून, 13 फरवरी । देहरादून के रायपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां खड़ी बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरातफरी का माहौल बन गया।

अच्छी बात रही कि बस में कोई यात्री या ड्राइवर नही था जिससे कोई जन हानि नहीं हुई।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

आपकों बता दें कि मंगलवार सुबह रायपुर क्षेत्र में खड़ी यूके 07पीए 3990 बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी बस कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई।

हालांकि कुछ घंटे में ही आग पर काबू पा लिया गया।

गनीमत रही की इस हादसे में जान–माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।

सुबह से ही सड़क किनारे बस को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ यहां जुट रही है।

(आईएएनएस)

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन करने की योजना बनाई है. क्या एक बार फिर किसान आंदोलन उतना सफल हो पाएगा जितना पिछली बार हुआ था?

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

लोकसभा चुनावों से ठीक पहले किसानों के आंदोलन का एक बार फिर खड़ा होना केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है. पंजाब के कई किसान संगठनों ने मंगलवार को दिल्ली तक 'प्रोटेस्ट मार्च' का आह्वान किया है, जिसके तहत किसान हजारों ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली जाएंगे.

भारत की कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से करीब 20,000 किसान दिल्ली जा सकते हैं. सोमवार को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच चंडीगढ़ में एक बैठक भी होनी है.

प्रदर्शन रोकने की कोशिशें
इस बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के शामिल होने की उम्मीद है. किसानों ने कहा है कि आगे की कार्रवाई इस बैठक के नतीजे पर निर्भर करेगी.

लेकिन प्रशासन किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए कई प्रयास कर रहा है. इन राज्यों से लगी दिल्ली की सभी सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है. किसानों को रोकने के लिए सीमेंट के बैरिकेड, कंटीली तारें और नुकीले उपकरणों को भी सड़कों पर लगाया गया है.

दिल्ली में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है जिसके तहत किसी भी तरह का प्रदर्शन, जुलूस या यात्रा निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया है. किसान नेताओं का कहना है कि दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं.

पिछली बार जब किसानों ने आंदोलन किया था तब मुख्य रूप से उनकी मांग थी कि सरकार जो तीन नए कृषि कानून लाई थी उन्हें वापस लिया जाए. कई महीने तक आंदोलन के जारी रहने के बाद सरकार ने तीनों कानून को वापस ले ही लिया था.

अब क्या मांगें हैं किसानों की
इस बार किसान वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. इस बार उन्होंने करीब एक दर्जन मांगें सामने रखी हैं. इनमें मुख्य मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कानून लाना.

इसके अलावा अन्य मांगें हैं - किसानों और मजदूरों के लिए पूरी तरह से ऋण माफी, लखीमपुर खीरी हत्याकांड के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा और प्रभावित किसानों को न्याय, पिछले किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को फिर से लाना, विश्व व्यापार संगठन से भारत को निकाल लेना और सभी मुक्त व्यापार संधियों पर बैन लगा देना, मनरेगा को खेती से जोड़ा जाना, साल में 200 दिन रोजगार की गारंटी और 700 रुपए दिहाड़ी दिया जाना.

पिछली बार किसान आंदोलन तब खत्म हुआ था जब सरकार ने तीनों नए कानूनों को वापस लेने के अलावा एमएसपी पर एक समिति बना कर फैसला लेने का वादा किया था. लेकिन दो सालों से ज्यादा समय निकल जाने के बावजूद अभी तक उस समिति की अंतिम रिपोर्ट भी नहीं आई है. (dw.com)

खसरा आज भी बेहद संक्रामक और जानलेवा बीमारी है, लेकिन इसे टीकाकरण कार्यक्रम के जरिए रोका जा सकता है. इसके बारे में जागरूकता की जरूरत है.

   डॉयचे वैले पर जुल्फिकार अबानी की रिपोर्ट- 

1980 के दशक से दुनियाभर में मीजल्स यानी खसरे के मामले में कमी आई थी. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार ऐसा टीकाकरण कार्यक्रम के कारण हुआ था. बीते 20 वर्षों में महज टीकाकरण से ही 50 करोड़ जिंदगियां बचाई जा सकी थीं.

1980 के दशक में खसरे के प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख मामले सामने आते थे. 2020 की शुरुआत में संक्रमण दर में कुछ लाख की कमी आंकी गई थी, लेकिन खसरा अब तक जड़ से खत्म नहीं हुआ है. डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ऐसा ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग, जिनमें बच्चे अधिक हैं, उनका टीकाकरण नहीं हुआ. जिस जगह पर बच्चों में खसरे का टीका नहीं लगता वहां पर बीमारी तेजी से फैलती है.

खसरा तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है जो संभावित रूप से घातक भी है, लेकिन अब तक इसके लिए कोई समुचित इलाज उपलब्ध नहीं है. ऐसे में टीकाकरण के जरिए से रोकथाम कर फैलने से रोकने का एकमात्र बेहतर विकल्प है.

लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण खसरे की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों पर एक बार फिर पानी फिर गया. महामारी के बाद खसरे के मामलों में भी इजाफा हुआ है. डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार 2021 में खसरे से लगभग एक लाख 28 हजार लोगों की मौत हो गई. इनमें से ज्यादातर लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था या फिर वे बच्चे शामिल थे जिनकी उम्र पांच वर्ष से कम थी और उनका टीकाकरण पूरा नहीं हो पाया था.

खसरा क्या है और किसे सबसे ज्यादा खतरा?
खसरा वायरस से होने वाली एक बीमारी है. इसकी वजह से निमोनिया, डायरिया, बहरापन, अंधापन, मानसिक परेशानी के साथ मृत्यु तक हो सकती है. अक्सर इसके मामलों में रूबेला और मंप्स बीमारी का मिला-जुला असर पाया जाता है. बच्चों को इन तीनों वायरल संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण की एक खुराक लगाई जाती है. खसरे के संक्रमण से कोई भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन बच्चों को संक्रमण का खतरा अधिक होता है.

डब्ल्यूएचओ का यह भी कहना है कि खसरे की बीमारी का खतरा प्रवासी परिवारों को अधिक रहता है. उदाहरण के तौर पर फलीस्तीन में निवास कर रहे गजा के प्रवासियों में यूनिसेफ ने खसरा और पोलियो समेत अन्य रोकी जा सकने वाली बीमारियों के फैलने को लेकर चिंता जताई है. यूनिसेफ का कहना है वैश्विक स्तर पर 10 लाख 90 हजार प्रवासियों में से गजा में रह रहे लगभग 19 हजार बच्चों को अक्टूबर 2023 के बाद से चल रहे युद्ध के कारण टीकाकरण की खुराक नहीं लग पाई.

खसरा संक्रमण इस समय कहां फैल रहा
डब्ल्यूएचओ और सीडीसी की नवंबर 2023 में प्रकाशित एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में खसरा संक्रमण के कारण 40 फीसदी मृत्यु अधिक हुई. सीडीसी ग्लोबल इम्यूनाइजेशन डिविजन के निदेशक जॉन वर्टफ्यूईल ने बढ़ते मामलों पर कहा, "यह चौंकाने वाले आंकड़े हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों में गिरते टीकाकरण की दर को देखते हुए अप्रत्याशित नहीं है."

डब्ल्यूएचओ और सीडीसी के मुताबिक, 2023 में खसरा के संक्रमण से 37 देशों में 90 लाख बच्चे संक्रमित हुए. ज्यादातर गरीब देशों में बीमारी के करण 13 हजार 600 लोगों की मौत भी हुई. दोनों संस्थाएं यूरोप और अमेरिका को एक साथ लाकर टीकाकरण के प्रयासों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं. यूरोप में साल 2023 में 42 हजार से भी अधिक लोगों में खसरे का संक्रमण दर्ज किया गया. यह पिछले वर्ष की तुलना में 45 गुना अधिक है.

कैसे होता है खसरे का संक्रमण
अन्य वायरल संक्रमण की तरह खसरे का संक्रमण भी खांसने या छींकने के कारण निकलने वाली बूंद से फैलता है, लेकिन इसके साथ ही कमरों में हवा का वेंटिलेशन न होने पर भी वायरस हवा या सतह पर दो घंटे से अधिक के समय के लिए जीवित रह सकता है. डब्ल्यूएचओ के अनुसार, बिना टीकाकरण किए हुए 10 में से नौ लोगों को यह वायरस आसानी से संक्रमित कर सकता है. वहीं टीके लगे हुए लोगों को इससे सुरक्षा मिलती है. इस बीमारी के लक्षण भी बेहद सामान्य हैं. इसमें तेज बुखार, खांसी, नाक बहना और शरीर में चकत्ते पड़ने जैसे लक्षण नजर आते हैं.

खसरे का टीका सामान्य रूप से अकेली खुराक भी दी जा सकती है लेकिन अक्सर इसे रूबेला, मंप्स और चेचक के टीके के साथ मिला कर दिया जाता है जिसे एमएमआर की खुराक कही जाती है. संगठन खसरे की सामान्य या एमएमआर टीकाकरण की दो खुराक लगाने की सिफारिश करता है ताकि इम्यूनिटी बेहतर हो सके.

कैसे होता है खसरे का इलाज
खसरे के लिए अब तक कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण होने पर मरीज को आराम करना चाहिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक पानी पीना चाहिए और अगर डायरिया या उल्टी जैसी शिकायत हो तो दर्द होने पर पेन किलर भी दिया जा सकता है.

निमोनिया, आंख और कान के संक्रमण होने पर कई मामलों में डॉक्टर मरीज को एंटीबायोटिक दवाएं भी खाने की सलाह देते हैं. क्योंकि खसरा वायरस के कारण होता है, ऐसे में एंटीबायोटिक दवाएं सिर्फ बैक्टीरियल संक्रमण को रोकने के लिए दी जाती हैं. अगर एंटीबायोटिक दवाओं को सही तरीके से और सही खुराक में न खाया जाए तो इसकी वजह से एंटीमाइक्रोबॉयल रेजिस्टेंस भी हो जाता है और दवाएं असर करना बंद कर देती हैं. ऐसे में बीमारी बढ़ सकती है. (dw.com)
 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की परंपरा पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्य सरकारों में उप-मुख्यमंत्रियों (ड‍िप्‍टी सीएम) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि एक उप-मुख्यमंत्री "राज्‍य सरकार में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री" होता है और इस पद का संवैधानिक अर्थों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा, "यह केवल एक पदवी है. भले ही आप किसी को डिप्टी सीएम कहें, लेकिन संवैधानिक दर्जा तो मंत्री का ही है. किसी व्यक्ति विशेष की उप मुख्यमंत्री पद से संबद्धता का संवैधानिक अर्थों में कोई वास्तविक संबंध नहीं है. वे उच्च वेतन नहीं लेते हैं, वे मंत्रिपरिषद के किसी भी अन्य सदस्य की तरह हैं."

अधिवक्ता मोहन लाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है और उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का राज्यों के नागरिकों या जनता से कोई लेना-देना नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट उप मुख्यमंत्री अधिक वेतन नहीं लेता
बेंच ने याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वकील से कहा कि उप मुख्यमंत्रियों को केवल दूसरे मंत्रियों से वरिष्ठ माना जाता, लेकिन वे उनसे अधिक वेतन नहीं लेते हैं.

इसके बाद वकील ने दलील दी कि उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सरकारी विभाग में अन्य अधिकारियों के लिए गलत उदाहरण स्थापित कर रही है.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, "उनकी नियुक्ति का आधार क्या है. आधार केवल धर्म और समाज का विशेष संप्रदाय है. ऐसे उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति का कोई अन्य आधार नहीं है." वकील ने तर्क दिया उप मुख्यमंत्री का पद यह संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है.

"डिप्टी सीएम की नियुक्ति कोई उल्लंघन नहीं"
बेंच ने हालांकि कहा कि एक उप मुख्यमंत्री एक विधायक और एक मंत्री होता है. इस प्रकार, यह पद किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं है.

जनहित याचिका में सवाल उठाए गए थे कि राज्यों में उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है. इस पर बेंच ने कहा, "एक उप मुख्यमंत्री किसी राज्य की सरकार में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होता है. उप मुख्यमंत्री का पदनाम संवैधानिक पद का उल्लंघन नहीं है."

याचिका में कहा गया कि उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति से बड़े पैमाने पर जनता में भ्रम पैदा होता है और राजनीतिक दलों द्वारा काल्पनिक विभाग बनाकर गलत और अवैध उदाहरण स्थापित किए जा रहे हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेक‍िन उन्हें मुख्यमंत्रियों के बराबर दिखाया जाता है.

बेंच ने कहा कि भारत के संविधान के तहत ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई प्रावधान किए बिना राज्य सरकारों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में सार नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए. (dw.com)
 

लखनऊ, 13 फरवरी । उत्तर प्रदेश में 'मिशन-80' के लिए जुटी भाजपा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के जरिए सपा के यादव वोटबैंक में सेंधमारी की मजबूत कोशिश कर रही है।

आजमगढ़ क्लस्टर में शामिल पांच लोकसभा सीटों में यादव मतदाताओं की बड़ी संख्या हैं। इसी लिहाज से मोहन यादव को यहां लगाया गया है।

राजनीतिक जानकर बताते हैं कि आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जैसे इलाकों में यादव वोटर काफी तादात में है। यह परंपरागत सपा का ही वोटर माना जाता रहा है। इसी कारण भाजपा ने मोहन यादव को मोर्चे पर लगाया है। मोहन के माध्यम से उनके वर्ग को संदेश देना चाहती है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जातिवार जनगणना को लेकर भाजपा सरकार को घेरते आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा मोहन यादव के जरिए पूर्वांचल में इसकी काट के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की ओबीसी जातियों में यादवों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इस वोटबैंक पर सबसे मजबूत कब्जा सपा का ही माना जाता रहा है। मोहन यादव के जरिए भाजपा यूपी का भी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश में है। मोहन की ससुराल सुलतानपुर में होने के कारण उनका यूपी से भी गहरा नाता है। ऐसे में एक असर यह भी पड़ने की संभावना है।

भाजपा के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज आजमगढ़ में आयोजित पांच लोकसभा क्षेत्रों की चुनाव संचालन समिति की बैठक को संबोधित करेंगे।

(आईएएनएस)

जयपुर, 13 फरवरी । राजस्थान के कोटा में जेईई की कोचिंग कर रहे छत्तीसगढ़ के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने पुष्टि की कि शुभकुमार चौधरी सोमवार को मृत पाया गया।

अधिकारियों ने बताया, ''सोमवार रात को छत्तीसगढ़ के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र दो साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन्स का परिणाम सोमवार रात घोषित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद, छात्र ने आत्महत्या कर ली।”

डीएसपी भवानी सिंह ने कहा, चौधरी (16) एक छात्रावास में रहता था। "शुभकुमार 12वीं कक्षा का छात्र था। आज सुबह जब उसके माता-पिता ने फोन किया, तो उसने फोन नहीं उठाया। उन्होंने तुरंत वार्डन को बुलाया, जिसने धक्का देकर उसके कमरे का गेट खोला तो छात्र पंखे से लटका हुआ मिला।”

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छात्र ने यहीं से 11वीं की पढ़ाई भी की थी। आत्महत्या का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। जवाहर थाना पुलिस ने शव को उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

इससे पहले 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का नूर मोहम्मद (27) ने भी आत्महत्या कर ली थी।

31 जनवरी को कोटा में रहने वाली निहारिका (18) ने आत्महत्या कर ली। वह जेईई की तैयारी कर रही थी। 24 जनवरी को यूपी के मुरादाबाद निवासी मोहम्मद जैद (19) ने भी आत्महत्या कर ली। वह कोटा के एक हॉस्टल में रहता था और नीट की तैयारी कर रहा था।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी । दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने के केंद्र के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि किसानों की मांगें वास्तविक हैं।

अनुरोध को ठुकराते हुए दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "किसानों की मांगें वास्तविक हैं और शांतिपूर्ण विरोध करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए, किसानों को गिरफ्तार करना गलत है।"

उन्‍होंने कहा," केंद्र सरकार को उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। देश के किसान हमारे 'अन्नदाता' हैं और उन्हें गिरफ्तार करके इस तरह का व्यवहार करना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। हम केंद्र सरकार के इस फैसले में एक पक्ष नहीं हो सकते।''

इसमें कहा गया, "इसलिए, स्टेडियम को जेल में बदलने की मंजूरी नहीं दी जा सकती।"

हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रवेश के निकास बिंदुओं पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखा गया, क्योंकि किसानों के 'दिल्ली चलो मार्च' के मद्देनजर दंगा-रोधी उपकरणों से लैस पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने बैरिकेड्स, कंक्रीट ब्लॉक, लोहे की कीलें और कंटेनरों की दीवारों खड़ी कर दी हैं।'

किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए टिकरी, सिंघू और गाज़ीपुर सहित दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा उपायों के रूप में पुलिस, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसमें संपर्क मार्गों पर सीमेंट ब्लॉक और कीलें लगाई गई हैं।

दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर सोमवार को पूरे शहर में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी थी और सीमाओं को मजबूत कर दिया था। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने केंद्र सरकार के खिलाफ नियोजित किसान विरोध प्रदर्शन के बीच कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अगले 30 दिनों के लिए ये निर्देश जारी किए।

अर्धसैनिक बलों की 64 और हरियाणा पुलिस की 50 कंपनियों सहित कुल 114 कंपनियां विभिन्न जिलों में तैनात की गई हैं। दंगा-रोधी उपकरणों से लैस ये इकाइयां सीमावर्ती इलाकों और संवेदनशील जिलों में तैनात हैं।

इसके अतिरिक्त, किसी भी विघटनकारी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों जैसी निगरानी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

(आईएएनएस)

गडग (कर्नाटक), 13 फरवरी । कर्नाटक के गडग जिले में एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर ने आत्महत्या से पहले एक नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने ऐसा कदम उठाने के पीछे की वजह स्थानीय कांग्रेस नेता को बताया है।

मामले की जांच कर रही पुलिस ने आशंका व्यक्त की है कि आरोपी और पीड़ित दोनों ही अवैध खनन में लिप्त थे।

मृतक की पहचान डॉ. शशिधर हट्टी के रूप में हुई है, जो कि रोना तालुक के हिरेहल गांव के रहने वाले हैं। इससे पहले सोमवार रात को कांग्रेस कार्यकर्ता हट्टी का शव उनके आवास पर लटका हुआ मिला।

आत्महत्या से पहले हट्टी ने एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार स्थानीय कांग्रेस नेता शरणा गौड़ा पाटिल को ठहराया है।

बता दें कि मृतक ने अपने नोट में लिखा है कि पाटिल को सभी बही खाते जमा कराने के बावजूद भी वो उन पर अतिरिक्त रकम देने के लिए दबाव बनाता था। मृतक ने नोट में लिखा कि रोज-रोज इस तरह से दबाव बनाने से वो परेशान हो चुका था, जिसके बाद उसने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला कर लिया।

मृतक ने आगे अपने नोट में कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नोट में कहा गया है कि आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति भी है।

वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा उन सभी बही खातों की भी जांंच की जा रही है, जिसका जिक्र पीड़ित द्वारा अपने सुसाइड नोट में किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, खनन माफिया इस इलाके में काफी सक्रिय हैं।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी । किसान संगठनों के दिल्ली कूच करने के अभियान के बीच चंडीगढ़ जाकर उनसे बातचीत करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, भारत सरकार किसानों के साथ हमेशा बातचीत के लिए तैयार है लेकिन कई मुद्दों पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर रास्ता निकालना होगा और इसके लिए कोई फोरम बनाना पड़ेगा।

इसके साथ ही मुंडा ने किसान संगठनों से आम लोगों का भी ध्यान रखने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए कि जनसामान्य को कोई कठिनाई नहीं हो।

अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ (किसान संगठनों) हमेशा बातचीत के लिए तैयार है और इस मसले को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए सारे मामले को सुलझाना चाहती है, इसलिए जब यह मसला सामने आया तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और उन्होंने खुद चंडीगढ़ जाकर किसान संगठनों के साथ बातचीत की।

मुंडा ने आगे कहा कि भारत सरकार के स्तर पर जो किया जा सकता है वो सरकार कर रही है और किसान संगठनों को इसके बारे में भी बता दिया गया है लेकिन कई विषय राज्य सरकारों से जुड़े हुए हैं जिसपर भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसलिए इन सारे विषयों के समाधान के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा और इसके लिए समय चाहिए।

कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि उन्हें किसान के हितों की चिंता ज्यादा रखनी है इसलिए उन्हें इस बात पर नहीं जाना है कि कौन इस पर राजनीति कर रहा है?

(आईएएनएस)

पटना, 13 फरवरी । बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने मंगलवार को विधानसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है।

यादव एनडीए के उम्मीदवार होंगे।

बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यादव के नामांकन दाखिल करते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित एनडीए के कई नेता मौजूद थे।

यादव का अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है।

पटना साहिब के विधायक यादव भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जो पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सदस्य भी रह चुके हैं।

इससे पहले सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अपने पद से हटना पड़ा। सत्तारूढ़ गठबंधन ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जिसपर सदन में चर्चा के बाद वोटिंग हुई।

प्रस्ताव के पक्ष में 125 तो विरोध में 112 मत पड़े। इससे पहले ही चौधरी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी थी।

-(आईएएनएस)

हल्द्वानी, 13 फरवरी । हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद पुलिस की कार्यवाही और तेज़ हो गई है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 25 उपद्रवियों को गिरफ्तार सेशन कोर्ट में पेश किया। जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन सभी पर दंगा भड़काने, पुलिस थाने में आग लगाने, पुलिस पर फायरिंग, थाने में घुसकर हथियार लूट के आरोप हैं।

वहीं दूसरी तरफ वनभूलपुरा हिंसा मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से अब प्रशासन इस हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करने वाला है। इस हिंसा में 6 करोड़ का नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई अब अब्दुल मलिक से की जाएगी। इसके लिए अब नगर निगम ने अब्दुल मलिक को नोटिस जारी किया है।

नोटिस में 2 करोड़ 55 लाख 52 हजार 500 रुपए का वसूली का जिक्र है।

इसके अलावा पुलिस अब वनभूलपुरा में हुई हिंसा के मामले में मोबाइल नेटवर्क ट्रेसिंग की मदद से हिंसा फैलाने वाले संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस की जांच में लगभग 5000 हजार मोबाइल नंबर संदेह के घेरे में है।

पकड़े गए उपद्रवियों और नामजद लोगों की कॉल डिटेल व व्हाट्सएप डिटेल खंगाली जा रही है। हिंसा वाले दिन क्षेत्र में कितने और कौन-कौन से मोबाइल नंबर सक्रिय थे, इसकी भी जांच की जा रही है।

यहां तक कि उन नंबरों से कहां और किन राज्यों में फोन कॉल किए गए, इसका भी पता लगाया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक कई लोग ऐसे हैं जिनकी लोकेशन उपद्रव के बाद बनभूलपुरा से बाहर की मिली है। पुलिस ने अब तक गिरफ्तार हुए 25 आरोपियों के मोबाइल रिकॉर्ड भी खंगालने शुरू कर दिए हैं।

एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि तकनीक की मदद से जांच की जा रही है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 फरवरी । इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को एक बार फिर वीजा के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बार लेग स्पिनर रेहान अहमद से जुड़ा मामला सामने आया है। सही पेपरवर्क नहीं होने के चलते उन्हें टीम के साथ एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया। वह अपनी टीम के साथ अबू धाबी से लौट रहे थे।

दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच लंबे ब्रेक के कारण इंग्लैंड की टीम अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए अबू धाबी गई।

स्पोर्टस्टार ने बताया, सोमवार को रेहान को भारत आने से रोका गया। इंग्लैंड टीम मिड-सीरीज ब्रेक के चलते अबू धाबी गई थी। वहां से लौटने के दौरान रेहान को रोक लिया गया क्योंकि उनके पास सिंगल-एंट्री वीजा ही था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय अधिकारियों की मदद से अहमद को जल्द से जल्द दो दिन का वीजा दिया गया और बाकी कागजी कार्रवाई मैच शुरू होने से पहले समय पर पूरी कर ली जाएगी।

रेहान ने अब तक श्रृंखला के पहले दो टेस्ट मैचों में 36.37 की औसत से आठ विकेट लिए हैं और 70 रन बनाए हैं, जिसमें दूसरे टेस्ट में नंबर 3 पर 23 रनों की पारी भी शामिल है।

यह मुद्दा ऐसे समय में उठा है जब कुछ सप्ताह पहले ही वीजा जारी होने में देरी के कारण शोएब बशीर का भारत दौरे को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके कारण वह हैदराबाद में पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे।

इंग्लैंड ने हैदराबाद में शुरुआती टेस्ट 28 रन से जीता, जबकि भारत ने विशाखापत्तनम में 106 रन की जीत के साथ वापसी की।

पांच मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। तीसरा टेस्ट गुरुवार से राजकोट में शुरू होगा।

(आईएएनएस)

मुंबई, 12 फरवरी । सच्ची घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी : बरीड ट्रुथ' का ट्रेलर सोमवार को जारी किया गया। यह दर्शकों को शीना बोरा की हत्या के मामले की एक झलक दिखाता है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

इसमें इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप लगाया जाता है। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने मुंबई की हाई सोसाइटी और पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसने मुखर्जी और बोरा परिवारों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।

इंद्राणी ने मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी से शादी की थी। 2015 में उन्हें शीना बोरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद, इंद्राणी को मुंबई की बायकुला जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और इंद्राणी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्यों को गायब करना), 34 (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी और जालसाजी), 364 (अपहरण), 120-बी (साजिश) के तहत आरोप दर्ज किए।

उराज बहल और शाना लेवी द्वारा निर्देशित, यह सीरीज अपने चार-एपिसोड के साथ चर्चित शीना बोरा मामले की जटिलताओं की जांच करती है। अमेरिका स्थित मेकमेक और इंडिया टुडे ग्रुप ने सीरीज का निर्माण किया, जिसका प्रीमियर 23 फरवरी को होगा।

जैसे-जैसे चौंकाने वाली कहानी सामने आएगी, दर्शकों को अनदेखी पारिवारिक तस्वीरें और परेशान करने वाली कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में पता चलेगा, यह प्रत्येक व्यक्ति पर संदेह पैदा करेंगी।

'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी : बरीड ट्रुथ' 23 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर आएगी।

(आईएएनएस)

नोएडा, 12 फरवरी । नोएडा की हाईराइज से कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। 58 साल के एक व्यक्ति ने 12वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। मृतक कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को नोएडा के थाना सेक्टर 113 पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने पंचशील प्रतिष्ठा सोसाइटी सेक्टर-75 में 12वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

शुरआती जांच में पता चला है कि गौतम भट्टाचार्य (58) फ्लैट नंबर 1202, टावर नंबर 6, पंचशील प्रतिष्ठा सेक्टर-75, नोएडा में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह मानसिक रूप से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। गौतम ने इस कारण 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी से पुलिस उनकी बीमारी के बारे में पूछताछ कर रही है।

बता दें कि नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में आत्महत्या करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। बीते दिनों भी कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें मानसिक रूप से परेशान लोगों ने नोएडा की हाईराइज सोसाइटी से कूदकर अपनी जान दी है।

(आईएएनएस)

जयपुर, 12 फरवरी । उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने की अपील की है।

उन्होंने कहा, ''लैम्प, कैंडल और फर्नीचर जैसे उत्पाद हमारे देश में बाहर से आते हैं, जिसके दो नुकसान हैं। पहला तो यह है कि इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जा रहे हैं और इसके साथ ही ऐसा करके हम अपने ही व्यापारियों के हाथ काट रहे हैं।"

धनखड़ ने उक्त बातें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं जयंती पर जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करने के क्रम में कही।

उन्होंने कहा, ''जितना हो सके, उतना ज्यादा स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल लोगोें को करना चाहिए, ताकि स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिले।''

उन्होंने आगे कहा, ''एक समय था, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, लेकिन पिछले एक दशक के दौरान कठिन परिश्रम के बलबूते हमारा देश विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था की फेहरिस्त में शुमार हो चुका है। आज हमारा विदेशी निर्यात 600 बिलियन रुपए के पार पहुंच चुका है।

उस वक्त मुझे अत्याधिक पीड़ा हुई थी, जब मुझे यह पता लगा था कि 2009 में भारत ने विदेशी विश्वविद्यालय को 5 मिलियन यूएस डॉलर की मदद पहुंचाई है। आखिर क्यों नहीं यह मदद हमारे विश्वविद्यालयों को पहुंचाई गई? लिहाजा मैं इस खास मौके पर इस मंच से अपने उद्योगपति और व्यापारियों भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि वो अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करें, क्योेंकि राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है।"

किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ''पहली बार भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए संतुष्टि की बात है। यही नहीं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देेने का भी ऐलान किया, जो कि कृषि व कृषकों के लिए दूरदर्शी विचार रखते थे।

चौधरी चरण सिंह एक सार्वभौमिक नेता थे। चौधरी साहब किसी विशेष जाति या परिवार से नहीं आते थे। वो हमेशा ही खुद को विशेष जाति सेे जोड़ने से बचते थे। मैं उनके पोते की सराहना करता हूंं, जिन्होंने राज्यसभा में कहा था कि मैं उनका पोता हूं, लेकिन चौधरी चरण सिंह सबके हैं।"

(आईएएनएस)