नई दिल्ली, 20 दिसंबर । केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2021 और नवंबर 2023 के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन पड़ोसी और पश्चिमी देशों में बढ़ गई है।

ग्राफ बताते हैं कि नवंबर 2021 से नवंबर 2023 के बीच भारत में पेट्रोल की कीमत में 11.82 फीसदी और डीजल की कीमत में 8.94 फीसदी की गिरावट आई।

दूसरी ओर, पड़ोसी देश श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 54.32 फीसदी और पाकिस्तान में 41.24 फीसदी बढ़ गई। अमेरिका, कनाडा और यूके में भी पेट्रोल की कीमत 9.32 प्रतिशत, 7.3 प्रतिशत और 11.36 प्रतिशत अधिक है।

डीजल के मामले में, श्रीलंका में कीमत 110.24 प्रतिशत बढ़ी, जबकि पाकिस्तान में यह 53.55 प्रतिशत तक बढ़ी। नवंबर 2021-नवंबर 2023 के बीच अमेरिका में डीजल की कीमत 27.59 प्रतिशत, यूके में 9.92 प्रतिशत और जर्मनी में 11.36 प्रतिशत बढ़ गई।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की चुनौती का सामना करते हुए मोदी सरकार ने नागरिकों के हित में कदम उठाए हैं। रणनीतिक योजना और नीतिगत पहलों से, सरकार ने उपभोक्ताओं पर कम से कम प्रभाव सुनिश्चित करते हुए ईंधन की कीमतों को स्थिर रखा है।”

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इस साल नवंबर में कच्चे तेल के आयात की औसत कीमत 92.41 डॉलर प्रति बैरल थी जो अब दिसंबर में घटकर 86.58 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से अपना तेल आयात बढ़ा दिया है। सऊदी अरब को पछाड़कर रूस अब भारत को तेल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इसके अलावा, अमेरिका द्वारा लैटिन अमेरिकी देश पर प्रतिबंध हटाने के बाद, भारतीय तेल कंपनियों ने भी आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के लिए वेनेजुएला से सोर्सिंग शुरू कर दी है। (आईएएनएस)।

बिजनौर, 20 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की हल्दौर पुलिस ने दो युवकों को एक 20 वर्षीय दलित युवती का बलात्कार और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिरेन्द्र उर्फ सुनील और नवेद के रूप में हुई।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी लड़की को एक साल पहले दो युवकों ने मिलकर पकड़ लिया और गन्ने के खेत में ले गए, जहां लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। विरोध पर लड़की को जान से मारने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

घटना का पता तब चला, जब आरोपी ने लड़की की अश्लील वीडियो वायरल कर दी। पीड़िता ने वीडियो वायरल होने के बाद आपबीती मां से सुनाई। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करायी थी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर मंगलवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें हिरेन्द्र उर्फ सुनील और नवेद नाम के युवकों को नामजद आरोपी बनाया गया है। मामले में शहर पुलिस अधीक्षक संजीव वाजपेयी ने कहा कि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना एक साल पहले दिसंबर 2022 की है। मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुई है। जिसे पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया।

अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं, एससी-एसटी एक्ट व आईटी एक्ट की धाराओं के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।आरोपित हिरेन्द्र उर्फ सुनील और नवेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। (आईएएनएस)।

भोपाल, 20 दिसंबर । मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से नरेंद्र सिंह तोमर निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तोमर के नाम का प्रस्ताव रखा और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उसका समर्थन किया।

विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने अध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए बताया कि निर्वाचन के लिए प्रस्ताव की सात सूचना आई है। इन प्रस्तावों के प्रस्तावक सदस्य अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और उसका समर्थन किया जाएगा। उसी के तहत आए सभी प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से तोमर को अध्यक्ष चुना गया।

भार्गव ने तोमर को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर बधाई दी और अध्यक्ष कुर्सी पर आसीन होने के लिए आमंत्रित किया, तो तोमर मुख्यमंत्री मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं के साथ अध्यक्षीय पीठ पर पहुंचकर आसीन हुए।

तोमर के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि वह 16वीं विधानसभा के 19 में अध्यक्ष हैं। तोमर का व्यक्तित्व ही अपने आप में हम सबके लिए खास कर मध्य प्रदेश की राजनीति में विशेष है, कुछ ही सर्वमान्य हैं, जिसमें तोमर का नाम एक है, जिसके कारण चाहे कोई भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपके लंबे राजनीतिक जीवन काल में युवा मोर्चा से मैं आपके संपर्क में रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से कई मामलों में मेरे अपने जिले उज्जैन के प्रभारी भी रहे हैं। आपने अपने प्रशासनिक अनुभव का लाभ हम सबको दिया है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तोमर के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी और कहा, इतने बड़े व्यक्तित्व का और आपके इतने लंबे समय के अनुभव से इस विधानसभा को और हम सबको लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि आप बड़े मौन रहते हैं, जैसा आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है तो ऐसी मुस्कान के साथ ही सदन चले और हमारे दल, सत्ता पक्ष को और विपक्ष दोनों को आप समय देंगे, आपका आशीर्वाद बना रहेगा, ऐसी मेरी भावना है।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तोमर एक व्यक्ति नहीं एक संस्था हैं, सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव की पूंजी उनके पास है, वे विराट व्यक्तित्व के धनी हैं, वे धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं और अगर मैं सचमुच कहूं तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह मध्य प्रदेश के संदर्भ में अजातशत्रु हैं। पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, उनकी कार्यशैली से सदैव प्रभावित रहा है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने 16 वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि वरिष्ठ नेता तोमर का सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना हम सभी पार्टी जनों के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का विषय है।

उन्होंने आशा जताई कि तोमर विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए अपने स्वभाव के अनुरूप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सामंजस्य स्थापित कर सदन का सुचारू संचालन करेंगे तथा विधायिका की गरिमा और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। (आईएएनएस)।

देहरादून, 20 दिसंबर । प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस की चौकसी बेमतलब साबित हो रही है। एक बार फिर चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। इस बार चोरों ने सेलाकुई क्षेत्र में चोरी की घटना की। यहां ज्वेलरी शॉप से लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है।

बुधवार सुबह जब मालिक दुकान पर पहुंचा तो घटना का पता चला, जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि जब ज्वेलरी शॉप के संचालक मयंक सिंधी अपनी शॉप दिनेश ज्वेलर्स पर अपने फोन का चार्जर लेने के लिए पहुंचे, तब उन्हें दुकान के बाहर रस्सी लटकी हुई दिखी।

उन्होंने तुरंत शॉप को खोला तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। तिजोरियों में भी बड़े छेद थे। दुकान में रखी सोने-चांदी की लाखों की ज्वेलरी गायब थी।

सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच की। पुलिस को एक बड़ा, एक छोटा सिलेंडर, गैस कटर, सब्बल और हथौड़ा मिला। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है।

सेलाकुई थाना प्रभारी शेंकी कुमार ने बताया कि चोर तीसरी फ्लोर की सेक्शन विंडो का शीशा तोड़कर दुकान के अंदर आए। उसके बाद तीन दरवाजे काटकर नीचे दुकान तक पहुंचे। फिर, वारदात को अंजाम दिया। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। (आईएएनएस)।

मुंबई, 20 दिसंबर । 'आरआरआर' फेम स्टार राम चरण, जो जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'गेम चेंजर' में नजर आएंगे, ने बुधवार को अपनी पत्नी उपासना और बेटी क्लिन कारा के साथ मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर का दौरा किया।

एक्टर ने वाइट शर्ट और ग्रे पैंट पहन रखी थी और वह काफी हैंडसम लग रहे थे।

फ्लोरल प्रिंट पहने उपासना को मंदिर में क्लिन कारा को गोद में लिए देखा गया।

दोनों क्लिन कारा के छह महीने के होने के मौके पर मंदिर आए।

एक्टर ने मंदिर से लौटते समय लोगों का अभिवादन किया और कार्यक्रम स्थल पर तैनात पत्रकारों से परिवार के साथ वक्त बिताने देने का अनुरोध किया।

एक्टर अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार में बैठे और चले गए। (आईएएनएस)। 

कोलकाता, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 128 से तृणमूल कांग्रेस के पार्षद पार्थ सरकार को स्कूल में नौकरी के बदले नकद मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है।

पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी के करीबी विश्वासपात्र माने जाने वाले पार्थ सरकार को ईडी अधिकारियों द्वारा मांगे गए दस्तावेजों के साथ सोमवार को साल्ट लेक में स्थित ईडी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

पार्थ चटर्जी, जिन्हें स्कूल नौकरी मामले में जुलाई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था, वर्तमान में दक्षिण कोलकाता में प्रेसीडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम की न्यायिक हिरासत में हैं। सूत्रों ने कहा कि ईडी के पास घोटाले की कथित आय को निवेश करने में तृणमूल कांग्रेस पार्षद की भूमिका के बारे में विशेष जानकारी है।

सूत्रों का कहना है कि पार्थ सरकार को अपने आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र, बैंक खातों और संपत्तियों के विवरण के साथ ईडी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, जो उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर भी हैं।

पता चला है कि जब पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल में पिछले वाम मोर्चा शासन के दौरान विपक्ष के नेता थे, तो पार्थ सरकार नेता की मालिकाना हक वाली निजी बसों के रखरखाव की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे।

बाद में जैसे ही तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, पार्थ चटर्जी पार्टी के भीतर और साथ ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर के नेता बन गए, पार्थ सरकार की वित्तीय और राजनीतिक किस्मत दोनों में जबरदस्त वृद्धि हुई।

धीरे-धीरे वह पार्थ चटर्जी के करीबी विश्वासपात्र बन गए और चटर्जी ने उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे।

वाशिंगटन, 20 दिसंबर अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उत्तरी अमेरिका के मंदिरों में सप्ताह भर विशेष समारोह आयोजित करने की तैयारी चल रही है। इन मंदिरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।

‘हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल’ (एचएमईसी) की तेजल शाह ने पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘यह हमारा सौभाग्य है तथा हमारे लिए आशीर्वाद है कि हम इस जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हमारे सपनों का मंदिर लंबे इंतजार तथा संघर्ष के बाद आकार ले रहा है। अमेरिका और कनाडा में हर कोई इसके लिए बेहद उत्साहित है। हर कोई राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।’’

‘एचएमईसी’ अमेरिका में 1,100 से अधिक हिंदू मंदिरों की सर्वोच्च संस्था है।

उन्होंने कहा कि उत्तरी अमेरिका के छोटे और बड़े मंदिरों में सप्ताह भर चलने वाले उत्सव 15 जनवरी से शुरू होंगे और इनका समापन अयोध्या से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सीधा प्रसारण दिखाने के साथ किया जाएगा।

शाह ने कहा कि उत्सव को लेकर लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और उन्हें उम्मीद है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने के लिए हजारों लोग मंदिरों में पहुंचेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘कार्यक्रम के अंत में हम सभी संकल्प भी लेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पूर्व के समय के अनुसार समारोह 21 जनवरी की रात 11 बजे होगा। इसलिए हम सभी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे।’’  (भाषा)

मुंबई, 20 दिसंबर युगांडा की एक महिला को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 8.9 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन (मादक पदार्थ) के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे उसने अपने बालों की विग और अंतःवस्त्र में छुपाकर रखे थे। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि डीआरआई की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने एक विशिष्ट सूचना के आधार पर मंगलवार को यहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाल बिछाया और महिला यात्री को पकड़ लिया। वह एंटेबे से नैरोबी के रास्ते मुंबई पहुंची थी।

उन्होंने बताया कि डीआरआई के अधिकारियों को शुरुआत में उसके सामान से कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उसके बालों की विग और पहने हुए अंतःवस्त्र की जांच की गई तो उससे 890 ग्राम कोकीन बरामद हुई।

अधिकारी ने बताया कि युगांडा की महिला नागरिक असामान्य तरीका अपनाकर मादक पदार्थ की तस्करी करने की कोशिश कर रही थी, जिससे मादक पदार्थ का पता लगाना चुनौतीपूर्ण था।

उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को कहा कि जाति को हर मुद्दे में नहीं घसीटा जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही यह सवाल भी किया कि क्या उन्हें हर बार राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर यह कहना चाहिए कि दलित होने के कारण ऐसा हुआ है।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में उनकी, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा नकल उतारे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च सदन में कहा कि संसद परिसर में उनकी नकल उतारकर किसान समाज और उनकी जाति (जाट) का अपमान किया गया है।

खरगे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सभापति का काम दूसरे सदस्यों को संरक्षण देना है लेकिन वह खुद इस तरह का बयान दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अक्सर राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्या मुझे यह कहना चाहिए कि मैं दलित हूं... इसलिए... उन्हें जाति के नाम पर बोल कर लोगों को नहीं भड़काना चाहिए।’’

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह देश के लिए बहुत दुखद दिन है जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी जातियों के बारे में बात करते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार यह मुद्दा उठाकर संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने पूछा कि क्या अब हर किसी को अपनी जाति बताने वाला ठप्पा लगा कर घूमना चाहिए?

खरगे ने सवाल किया कि संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में कुछ भी नहीं कहा लेकिन संसद के बाहर उन्होंने अपनी बात रखी तो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए।

संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा करने पर दोनों सदनों से 90 से अधिक विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने के विरोध में विपक्ष के सांसदों ने कल मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सदन की ‘मॉक कार्यवाही’ का आयोजन किया था।

निलंबित सांसदों ने संसद के नए भवन के मकर द्वार पर धरना दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सदनों की कार्यवाही का संचालन किए जाने की नकल उतारी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, बनर्जी द्वारा कार्यवाही के संचालन की नकल उतारे जाने का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते देखे गए।

राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष की नकल उतारे जाने की घटना पर मंगलवार को गहरी आपत्ति जताते हुए इसे अस्वीकार्य करार दिया था।

सदन में तख्तियां लहराने और नारे लगाने के आरोप में पिछले कुछ दिनों के भीतर 141 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में मंगलवार को 49 लोकसभा सदस्यों को निलंबित कर दिया गया।

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सांसद 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे हैं। (भाषा) 

पुंछ/जम्मू, 20 दिसंबर जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सशस्त्र पुलिस इकाई के परिसर के भीतर विस्फोट होने की खबर है। घटना के तुरंत बाद अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू कर दी।

अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सुरनकोट इलाके में 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात को हुए विस्फोट के कारण परिसर के पास खड़े कुछ वाहनों की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सम्मान और संसद परिसर में कुछ सांसदों द्वारा ‘अशोभनीय आचरण’ करते हुए उनका मजाक उड़ाए जाने की घटना पर विपक्षी दलों के रुख के खिलाफ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बुधवार को राज्यसभा में खड़े होकर प्रश्नकाल की कार्यवाही में हिस्सा लिया।

इस दौरान, भाजपा के सहयोगी दलों के सदस्यों के अलावा बीजू जनता दल, तेलुगू देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस सहित कुछ मनोनीत सदस्यों ने भी खड़े होकर सदन की कार्यवाही में भाग लिया। सदन के नेता पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई वरिष्ठ सदस्य भी प्रश्नकाल की कार्यवही के दौरान अपने-अपने स्थान पर खड़े रहे।

हालांकि कुछ देर बाद सभापति धनखड़ के आग्रह को स्वीकार करते हुए सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गए और फिर कार्यवाही में हिस्सा लिया।

दोपहर 12 बजे कार्यवाही आरंभ होते ही धनखड़ ने प्रश्नकाल शुरु कराया।

इसी दौरान, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कुछ सांसदों की ओर से धनखड़ को निशाना बनाते हुए ‘अशोभनीय आचरण’ किए जाने की घटना का उल्लेख किया और उसे संवैधानिक पद का अपमान करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की।

उन्होंने कहा, ‘‘किसी वर्ग और समाज को ऐसे कलंकित करना बिल्कुल ठीक नहीं है।’’

उन्होंने 20 वर्षों के अपने संसदीय सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि वह पहली बार देख रहे हैं कि विपक्षी सदस्य इस स्तर तक आ गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है।

जोशी ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपमानित किया क्योंकि वह गरीब परिवार से आते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक का अपमान किया जबकि वह एक महिला हैं और जनजातीय समूह से ताल्लुक रखती हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘आप जो किसान पुत्र हैं... पहली बार एक जाट समाज का किसान पुत्र उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचा है... उपराष्ट्रपति पद को... संवैधानिक पद को भी वे अपमानित कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।’’

जोशी ने कहा कि कल जिस तरीके से उपराष्ट्रपति और संविधान को अपमानित किया गया उसके विरोध में और संवैधानिक पद के सम्मान में सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होकर प्रश्नकाल में हिस्सा लेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘उनके विरोध में और आपके सम्मान में... संविधान के सम्मान में... आपकी अनुमति से खड़े होकर पूरा एक घंटा खड़े होकर हम इस प्रश्नकाल में हिस्सा लेंगे।’’

इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्य भुवनेश्वर कलिता ने शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न किया जिसका जवाब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया।

इस दौरान विपक्ष के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर संसद की सुरक्षा में चूक मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे जबकि सत्ता पक्ष के सदस्य मंत्री के जवाब के दौरान खड़े होकर ही मेज थपथपा रहे थे।

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं जा सकी।

कुछ विपक्षी सदस्य इस दौरान ‘वी वांट जस्टिस’ के नारे भी लगा रहे थे।

इसके बाद सभी विपक्षी सदन से बहिर्गमन कर गए।

थोड़ी देर बाद धनखड़ ने सदन में खड़े होकर कार्यवाही में भाग ले रहे सदस्यों के कदम का उल्लेख करते हुए कहा कि वह इससे बहुत प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैं एक संस्था का संरक्षक हूं। मैं इसके प्रति जवाबदेह हूं। संस्था और जिस पद पर मैं हूं, मुझे उसका संरक्षक होना चाहिए। आपके खड़े होने के भाव ने वास्तव में मेरे दिल को छू लिया है।’’

सभापति ने सदस्यों से अनुरोध किया वे अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं और कार्यवाही में हिस्सा लें।

इसके बाद सदन में मौजूद सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गए और प्रश्नकाल की कार्यवाही आगे बढ़ी।

उल्लेखनीय है कि संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा करने पर दोनों सदनों से 90 से अधिक विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के विरोध में विपक्ष के सांसदों ने कल मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सदन की ‘मॉक कार्यवाही’ का आयोजन किया था।

निलंबित सांसदों ने संसद के नए भवन के मकर द्वार पर धरना दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सदनों की कार्यवाही का संचालन किए जाने की नकल उतारी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, बनर्जी द्वारा कार्यवाही के संचालन की नकल उतारे जाने का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते देखे गए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन किया और संसद परिसर में कुछ सांसदों की ओर से ‘अशोभनीय आचरण’ करते हुए उनका मजाक उड़ाए जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद परिसर में उप राष्ट्रपति को जिस तरह अपमानित किया गया, उससे वह बेहद व्यथित हैं। (भाषा) 

हैदराबाद, 20 दिसंबर । तेलंगाना में बुधवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के चार नए मामले सामने आए, जिससे सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या बुधवार तक बढ़कर नौ हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी।

मंगलवार देर रात सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक के कार्यालय द्वारा जारी कोविड स्थिति बुलेटिन के अनुसार, दिन में कुल 402 परीक्षण किए गए।

रिकवरी रेट 99.51 प्रतिशत है।

पड़ोसी राज्यों में कोविड मामलों में हालिया वृद्धि को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

बुलेटिन में कहा गया, ''सभी को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना चाहिए। फेस मास्क कोविड-19 के खिलाफ रक्षा की ओर पहला कदम है। मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।''

10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती माताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सलाह दी जाती है कि जब तक अनिवार्य न हो, बाहर जाने से बचें।

20 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में कोविड की अधिक संभावना है, इसलिए लोगों से अनुरोध है कि वे काम/आवश्यक गतिविधियों पर जाते समय उचित सावधानी बरतें।

अधिकारियों ने सुझाव दिया कि कार्यस्थलों पर साबुन और हाथ धोने की सुविधा/सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए।

कर्मचारियों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखी जानी चाहिए।

नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने का भी अनुरोध किया गया है और अपरिहार्य मामलों में, उन्हें फेस मास्क, हाथ धोना/सैनिटाइजर का उपयोग, शारीरिक दूरी आदि जैसे सभी कोविड उचित व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए।

लोगों को बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सांस लेने में कठिनाई, शरीर में दर्द और सिरदर्द जैसे किसी भी फ्लू/इन्फ्लूएंजा जैसे लक्षण होने पर चिकित्सा देखभाल लेने की सलाह दी गई है।

इस बीच, चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक और गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. एम. राजा राव ने कहा कि तेलंगाना ने नए जेएन.1 वेरिएंट का कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि वे निगरानी बनाए हुए हैं और राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है।

उन्हें इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के किसी भी मामले की निगरानी करने, उन्हें अलग-थलग रखने और उनके परीक्षण को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

(आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 20 दिसंबर । भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने की रणनीति तैयार करने के लिए मंगलवार को चौथी बैठक की, जिसमें तृणमूल कांग्रेस सहित 28 पार्टियों ने सीट-बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए 31 दिसंबर की समय-सीमा रखी है।

सूत्रों के मुताबिक, कई राज्यों में सीट बंटवारे पर बातचीत बुधवार से ही शुरू हो जाएगी और अगर मामला जटिल हुआ तो अंतिम विचार-विमर्श के लिए दिल्ली में बैठक होगी।

यह इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक थी, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, राजीव रंजन, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, एमके स्टालिन, शरद पवार, अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव शामिल हुए।

सूत्र ने यह भी कहा कि जनवरी से आठ से दस संयुक्त जनसभाओं की योजना बनाई जाएगी। बैठक में हर नेता को अपने विचार और सुझाव साझा करने का मौका मिला।

इंडिया गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई, तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी और 14 सदस्यीय समन्वय समिति व 19 सदस्यीय चुनाव रणनीति समिति की घोषणा की गई थी।

2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में भाजपा से मुकाबला करने के लिए 28 पार्टियां एकजुट हो गई हैं। (आईएएनएस)।

मुंबई, 20 दिसंबर । उत्तर-पूर्वी मुंबई के ट्रॉम्बे में कम से कम दो से तीन युवकों ने 64 वर्षीय एक विधवा का अपहरण किया, उसके साथ सामूहिक दुष्‍कर्म किया और उसकी बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पीड़िता की बेटी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उसकी मां सोमवार रात कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में पास के खंडोबा मंदिर में पूजा करने गई थी।

कहा जाता है कि वहां से कम से कम 3 लोगों ने उसका पीछा किया और अपहरण कर उसे अपने साथ ट्रॉम्बे में ठाणे क्रीक के पास एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बेरहमी से दुष्‍कर्म किया।

दरिंदों ने पीडि़ता के चेहरे, सिर, गुप्तांगों और अन्‍य अंगों पर बार-बार हथौड़े से वार किया, जिससे वह गिर गई और निर्जन खाड़ी क्षेत्र में बेहोश हो गई, उसके शरीर पर कोई वस्‍त्र नहीं था।

बेटी की शिकायत के अनुसार, उसेे मरी हुई मानकर तीनों दरिंदे अंधेरे फायदा उठाकर भाग गए।

मंगलवार सुबह लगभग 5 बजे एक स्थानीय महिला ने बुजुर्ग पीड़िता को बिना कपड़ों के, खून बहते हुए और मदद की गुहार लगाते हुए देखा।

उनकी रोती हुई बेटी ने मंगलवार देर रात आईएएनएस को बताया, "उस दयालु महिला ने पहले उसे पहनने के लिए एक गाउन दिया। उसने पुलिस को सूचित किया, जो घटनास्थल पर पहुंची।"

ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि वे पीड़िता को तुरंत घाटकोपर में बीएमसी के राजावाड़ी अस्पताल ले गए और उसके सिर की चोटों के कारण उसका सीटी स्कैन किया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि एक युवक को हिरासत में लिया गया है और उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। महिला अपनी बेटी और 9 साल की नतिनी के साथ रहती है। वह स्थानीय बाजारों में मछली और झाड़ू बेचकर जीविकोपार्जन करती है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 20 दिसंबर । कांग्रेस ने 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने को लेकर बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि एक सप्ताह बाद भी भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा, जिन्होंने लोकसभा में दो घुसपैठियों के प्रवेश की सुविधा प्रदान की थी, को अब तक न तो हटाया गया है और न ही उनसे पूछताछ की गई है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ''लोकसभा में हुई बेहद गंभीर सुरक्षा चूक का ठीक एक सप्ताह हो चुका है। उस ख़तरनाक घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो गयी है। ठीक है। ''

उन्होंने कहा, "लेकिन ऐसा क्यों है कि 7 दिनों के बाद भी भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा, जिन्होंने लोकसभा में दो आरोपियों को प्रवेश दिलाने में मदद की, उनसे अभी तक पूछताछ नहीं की गई है? यह बहुत ही विचित्र स्थिति है क्योंकि आरोपियों पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।“

उन्होंने यह भी कहा कि इस बीच, 13 दिसंबर की घटनाओं पर संसद में गृहमंत्री के बयान की सीधी, सरल और पूरी तरह से वैध मांग करने पर 'इंडिया' गठबंधन के 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है।

मंगलवार को 49 सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इससे पहले सोमवार को 33 लोकसभा सांसदों और 45 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वहीं, 14 दिसंबर को भी 13 लोकसभा सांसदों और एक राज्यसभा सांसद को निलंबित किया गया था।

विपक्षी 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और 18 तथा 14 दिसंबर को निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग कर रहा है।  (आईएएनएस)।

बेगूसराय, 20 दिसंबर । शराबबंदी वाले बिहार प्रदेश में शराब तस्कर बेलगाम अब पुलिस अधिकारियों को ही निशाना बना रहे हैं। बेगूसराय जिले में मंगलवार की देर रात शराब तस्कर ने एक दारोगा को अपने वाहन से कुचलकर मार दिया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि नावकोठी थाना क्षेत्र में कोई शराब तस्कर शराब की खेप लेकर जाने वाला है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस छतौना बूढ़ी गंडक नदी पुल के पास पुलिस अवर निरीक्षक खामस चौधरी अन्य तीन पुलिसकर्मियों के साथ आने जाने वाले वाहनों की जांच के लिए खड़े थे।

बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि रात के करीब एक बजे एक ऑल्टो कार आती दिखी। पुलिस को देखते ही कार के चालक ने कार की स्पीड बढ़ा दी और दारोगा खामस चौधरी को टक्कर मार दी, जिससे वे नीचे गिर गए और पत्थर से सिर पर चोट लगने के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि इस घटना में एक अन्य जवान को चोट लगी है जिसको सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के तुरंत बाद बखरी के एसडीपीओ, नावकोठी के थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

कुमार ने बताया कि बखरी के एसडीपीओ के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बना दी गई है। आल्टो गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पूछताछ की जा रही हैं। (आईएएनएस)।

संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन का सिलसिला जारी है. 19 दिसंबर को लोकसभा से 49 सांसद निलंबित किए गए. इससे पिछले दिन 78 सांसद निलंबित किए गए थे. शीतकालीन सत्र में अब तक कुल 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं.

  डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट-

संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में 19 दिसंबर को भी विपक्षी सांसदों का निलंबन जारी रहा. आज लोक सभा से 49 सांसदों को निलंबित किया गया. इस तरह शीतकालीन सत्र में अब तक निलंबित किए जा चुके सांसदों की संख्या 141 हो गई है. इनमें 95 सांसद लोकसभा से और 46 राज्यसभा से हैं. 

इससे पहले 18 दिसंबर को 78 सांसद निलंबित किए गए थे. इनमें 45 राज्यसभा के सांसद हैं. इनमें से 34 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है. 11 सांसदों को उनके व्यवहार पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है.

निलंबित किए गए बाकी 33 सांसद लोकसभा के हैं. इनमें से 30 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है. तीन सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है. इससे पहले 14 दिसंबर को भी राज्यसभा से एक सांसद और लोकसभा के 13 सांसदों को निलंबित किया गया था.

विपक्ष का आरोप
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संसद में आने से बच रहे हैं.

खरगे ने कहा, "मोदी और शाह बाहर लेक्चर दे रहे हैं...उन्होंने सदन की गरिमा का एक तरह से अपमान किया है. डेमोक्रेसी का अपमान करने वाले हमें पाठ पढ़ाते हैं. ये बड़े दुख की बात है कि सदन के स्पीकर और चेयरमैन साहब ने सांसदों को प्रोटेक्शन नहीं दिया और उन्हें मनमाने तरीके से सस्पेंड किया गया."

उन्होंने आगे कहा, "देश के इतिहास में पहली बार है कि इतने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया. ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है. ये डराने की बात हो गई है. ऐसे डराने के लिए डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं."

खरगे ने गृहमंत्री से सदन में बयान की मांग को दोहराते हुए कहा, "जो स्टेटमेंट सदन के बाहर दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट सदन के अंदर क्यों नहीं दे रहे. ये तो प्रिविलेज होता है कि जब सदन चलता है तो जो बातें यहां बोलनी हैं, वो अगर आप बाहर बोलते हैं, तो ये आप सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं."

इससे पहले खरगे ने सरकार के आगे दो मांगें भी रखी थीं. एक तो यह कि केंद्रीय गृहमंत्री को संसद की सुरक्षा में गंभीर उल्लंघन पर दोनों सदनों में बयान देना चाहिए और दूसरी मांग यह कि इस मामले पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए.

खरगे ने यह भी आशंका जताई कि विपक्ष-रहित संसद में अब मोदी सरकार महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को बिना बहस के बहुमत के बाहुबल से पारित करवा सकती है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी 19 दिसंबर को निलंबित किए गए 49 सांसदों में शामिल हैं. उन्होंने अभूतपूर्व स्तर पर हुए सांसदों के निलंबन पर टिप्पणी की, "यह स्पष्ट है कि बीजेपी 'विपक्ष मुक्त' लोकसभा चाहती है और वो ऐसा ही कुछ राज्यसभा में भी करेगी. बदकिस्मती से अब हमें भारत में संसदीय लोकतंत्र पर शोक समाचार लिखना शुरू कर देना चाहिए."

निलंबित किए गए सांसदों में शामिल दानिश अली ने कहा, "यह विचित्र है कि स्पीकर कहते हैं कि हमें निलंबित किया जा रहा है क्योंकि हमने संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन किया है. सरकार से सवाल करना संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन कैसे हो सकता है? इसका उल्लंघन तब नहीं हुआ, जब सदन में गालियां दी गईं, उन सांसद को ना तो निलंबित किया गया ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई."

क्यों हुआ निलंबन
13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी थी. उस दिन सदन की कार्यवाही के दौरान दो लोग दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच आ गए. विरोध-प्रदर्शन करते हुए उन्होंने स्मोक कैन भी खोले, जिसमें से पीले रंग का धुआं निकला. इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया. इसी मुद्दे पर विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा था और प्रदर्शन कर रहा था.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में चर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि "सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर विरोध करते हुए वेल में आ जाना ठीक नहीं है. जनता भी ऐसे आचरण को पसंद नहीं करती है."

सदन की स्थिति
लोकसभा में सांसदों की कुल क्षमता 543 है. 21 रिक्त सीटों के कारण लोकसभा की मौजूदा संख्या 522 है. इनमें बीजेपी के 290 और उसके सहयोगी दलों के 33 सांसद हैं, यानी कुल मिलाकर 323 सांसद सत्ता पक्ष के हैं. वहीं विपक्षी सांसदों की संख्या 142 है. अब तक 95 सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा में केवल 47 विपक्षी सांसद ही बचे हैं. 

इसी तरह राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 है. छह रिक्त सीटों के साथ मौजूदा संख्या 239 है. इनमें से 93 बीजेपी के हैं. राज्यसभा में 14 दिसंबर को एक सांसद और 18 दिसंबर को 45 सांसद निलंबित किए गए, यानी अब तक 46 सांसद. इंडिया गठबंधन के पास अब यहां बमुश्किल 49 सांसद बचे हैं. इंडिया गठबंधन के अलावा राज्यसभा में जिन विपक्षी दलों के सांसद बचे हैं, उनमें वाईएसआर (9) और बीजू जनता दल (8) जैसी पार्टियों के सदस्य हैं, जिन्होंने कई मौकों पर सरकार का साथ दिया है.

सरकार का पक्ष
राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, "आज दोनों सदनों में इंडी अलायंस के घमंडिया गठबंधन के सदस्यों ने जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार सदन के अंदर किया, सदन की कार्यवाही को बार-बार बाधित किया, जिस प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने प्लाकर्ड लाकर सदन की, सदन के आसन की, पूरे देश की एक प्रकार से अवमानना की."

गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्ष सोची-समझी रणनीति के तहत आया था और नहीं चाहता था कि सदन अच्छी तरह चले. उन्होंने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का बचाव करते हुए विपक्ष पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के अपमान का आरोप लगाया.

उनका दावा है कि विपक्षी सदस्यों से बार-बार अपील की गई कि वो सीट पर बैठकर बोलें. बकौल गोयल, "जिस तरह का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को इस सेशन के आखिरी दिन तक सस्पेंड किया गया और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करके उनका केस प्रिविलेज्ड कमिटी को भेजा गया है."

राज्यसभा के सभापति का मजाक
19 दिसंबर को निलंबन के बाद कई सांसद संसद के बाहर मकरद्वार के पास विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे. यहां तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल करते हुए उनका मजाक उड़ाया. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनका वीडियो बनाते हुए दिखे.

मजाक उड़ाए जाने से जगदीप धनखड़ काफी नाराज हुए. धनखड़ ने सदन में इसे शर्मनाक बताते हुए कहा, "दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनिए मेरी ध्यान से. मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा. गिरावट की कोई हद नहीं है. आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार का वीडियो बना रहे थे. आपसे बहुत बड़े नेता हैं वो. मैं तो यही कह सकता हूं कि सदबुद्धि आए. कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो.’

1989 में हुआ था 63 सांसदों का निलंबन
आज 78 सांसदों के निलंबन से पहले आखिरी सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था. उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे. सरकार के पास 400 से ज्यादा सांसदों का भारी बहुमत था. इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए जस्टिस ठक्कर कमिशन की रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ था.

इसी पृष्ठभूमि में 15 मार्च, 1989 को 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. सांसदों को सप्ताह के बचे हुए तीन दिनों के लिए निलंबित किया गया था और एक दिन बाद अध्यक्ष से माफी मांगने पर उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था. (dw.com)

गुजरात हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि बलात्कार तो बलात्कार होता है, चाहे वह वैवाहिक रिश्ते के भीतर किया गया हो. हाईकोर्ट ने भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर चुप्पी को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर डाला.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस दिव्येश जोशी ने यह भी माना कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वास्तविक घटनाएं रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से काफी अधिक हो सकती हैं और महिलाओं को शत्रुता का सामना करना पड़ता है और ऐसे माहौल को सहना पड़ता है जहां उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ता है.

दरअसल हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां एक महिला की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए कीं. इस महिला, उसके पति और बेटे पर उसकी बहू के साथ यौन हिंसा करने का आरोप लगा था. पुलिस ने चार्जशीट में बलात्कार की धारा के तहत भी आरोप लगाए थे. आरोप है कि इन लोगों ने उसका वीडियो बनाया था और फिर पैसे कमाने के लिए वीडियो को पोर्न वेबसाइट पर पोस्ट किया था.

हाईकोर्ट: यौन हिंसा पर चुप्पी तोड़ने की जरूरत
हाईकोर्ट ने उस सामाजिक दृष्टिकोण की निंदा की जिसके तहत कुछ व्यवहारों, जैसे पीछा करने, छेड़छाड़, मौखिक और शारीरिक हमले जैसी कुछ चीजों को समाज में आमतौर पर "मामूली" अपराध के तौर पर पेश किया जाता है. हाईकोर्ट ने कहा ऐसे अपराधों को सामान्य बताया जाता है, बल्कि सिनेमा जैसे लोकप्रिय माध्यमों में इसे प्रचारित भी किया जाता है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा जहां यौन अपराधों को "लड़के तो लड़के ही रहेंगे" के चश्मे से देखा जाता है और अपराध को नजरअंदाज किया जाता है, "पीड़ित लोगों पर एक स्थायी और हानिकारक प्रभाव पड़ता है."

हाईकोर्ट ने आगे कहा, "किसी महिला पर हमले या बलात्कार के ज्यादातर मामलों में सामान्य सोच यह है कि अगर पुरुष पति है और दूसरे पुरुष के समान कार्य करता है, तो उसे छूट दी जाती है. मेरे विचार में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है."

जस्टिस जोशी ने आगे कहा, "एक आदमी एक आदमी है, एक कृत्य एक कृत्य है, बलात्कार आखिर एक बलात्कार है, चाहे वह वारदात पत्नी के साथ पति ने ही क्यों ना किया हो."

"महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चुप्पी तोड़ने की जरूरत"
महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर बोलते हुए हाईकोर्ट ने कहा ऐसी घटनाओं की अनदेखी होती है और यह चुप्पी की संस्कृति में डूबी होती है. हाईकोर्ट ने कहा महिलाओं के खिलाफ हिंसा में योगदान देने वाले कारणों और कारकों में असमान शक्ति वितरण, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड, आर्थिक निर्भरता, गरीबी और शराब का सेवन शामिल हैं.

हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर चुप्पी तोड़ने की जरूरत है. अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उससे मुकाबला करने में पुरुष शायद महिलाओं से अधिक भूमिका निभा सकते हैं.

इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि 50 अमेरिकी राज्यों, तीन ऑस्ट्रेलियाई राज्यों, न्यूजीलैंड, कनाडा, इस्राएल, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड, चेक गणराज्य समेत विभिन्न देशों में मैरिटल रेप अपराध है. (dw.com)

गुवाहाटी, 20 दिसंबर । असम कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 74 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

पार्टी की राज्य इकाई ने आवेदन मांगे थे और नामांकन के लिए एक लाख रुपये की राशि भी तय की थी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर तय की गई थी।

हालांकि, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा कि पार्टी ने समय सीमा 22 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।

सांसद गौरव गोगोई ने अभी तक कांग्रेस टिकट के नामांकन के लिए अपना आवेदन दाखिल नहीं किया है। वह कलियाबोर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं।

लेकिन असम में परिसीमन के बाद, गोगोई का निर्वाचन क्षेत्र समाप्त कर दिया गया और एक नई लोकसभा सीट काजीरंगा बनाई गई। तभी से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह नगांव लोकसभा सीट से टिकट मांग सकते हैं।

प्रद्युत बोरदोलोई ने पिछले आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर नागांव सीट जीती थी। इस बार भी उन्होंने नगांव से टिकट मांगा है।

राज्य में एक अन्य कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र बारपेटा से टिकट के लिए आवेदन किया है, जिसे उन्होंने पिछली बार आसानी से जीता था।

इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस की पूरी कवायद की आलोचना की है और इसे पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने की रणनीति करार दिया है। (आईएएनएस)।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

19 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर सभी पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया. अब इसके साथ ही 1991 को ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति से जुड़े लंबित मुकदमे की सुनवाई को मंजूरी मिल गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ताजा फैसले में वाराणसी की अदालत को छह महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में दो और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने तीन याचिकाएं दायर की थीं. इनमें से तीन याचिकाओं में 1991 की मंदिर बहाली से जुड़ी याचिका को चुनौती दी गई थी.

ज्ञानवापी का मामला प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट के तहत नहीं  
हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने कहा कि ज्ञानवापी का मामला धार्मिक पूजा स्थल अधिनियम, 1991 द्वारा वर्जित नहीं है. यह मुकदमा चलने योग्य है. हाईकोर्ट ने कहा मस्जिद परिसर में या तो मुस्लिम चरित्र या हिंदू चरित्र हो सकता है और मुद्दे तय करने के चरण में इसका फैसला नहीं किया जा सकता है.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि वह छह महीने के अंदर मामले की सुनवाई पूरी करे क्योंकि यह देश के दो बड़े समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है.

वाराणसी की अदालत के समक्ष लंबित मुकदमा 'विवादित स्थल' पर एक प्राचीन मंदिर की बहाली की मांग करता है, जहां अब मस्जिद मौजूद है. हिंदू पक्ष का तर्क है कि मस्जिद परिसर मूल रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है.

इस मामले का घटनाक्रम
ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी अदालती प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई. इस साल स्वयंभू ज्योर्तिलिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी की अदालत में पहली याचिका दायर की गई थी. प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडेय इस मुकदमे में बतौर वादी शामिल थे.

याचिकाकर्ताओं ने तीन मांग रखी थी. पहली मांग, पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा घोषित किया जाए. दूसरी मांग, ज्ञानवापी परिसर से मुस्लिम पक्ष को हटाया जाए. और तीसरी मांग कि मस्जिद गिरा दी जाए.

इसे चुनौती देते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये मांगें पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत मेंटेन नहीं किया जा सकता. इस अधिनियम के अनुसार, किसी भी उपासना या पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को नहीं बदला जा सकता है. कानून के मुताबिक 15 अगस्त, 1947 को जो उपासना स्थल (अयोध्या विवाद को छोड़कर) जैसे थे, उन्हें उसी स्थिति में रखा जाए, उन्हें बदला नहीं जा सकता.

इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि ज्ञानवापी विवाद देश की आजादी के पहले का है और ऐसे में यह मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत नहीं आता. 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर परिसर की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया.

साल 1998 में निचली अदालत ने मस्जिद के सर्वे की इजाजत दी. इसपर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया. इसमें कहा गया कि मंदिर और मस्जिद के बीच के विवाद को सिविल कोर्ट में तय नहीं किया जा सकता. इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया.

करीब 22 साल बाद 2019 में एक बार फिर ये मामला उठा, जब विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में एक याचिका दायर कर परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की. मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया. फिर 2020 में याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में 1991 की याचिका पर सुनवाई शुरू करने की मांग की.

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के नेतृत्व में एक खंडपीठ तय करने बैठी कि यह मामला "पूजा स्थल अधिनियम 1991" के दायरे में आएगा कि नहीं. फिर अगस्त 2021 में इस मुद्दे ने तब और जोर पकड़ा, जब पांच महिलाओं ने वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी परिसर के भीतर हिंदू देवताओं की उपासना की अनुमति मांगी. अप्रैल 2022 में वाराणसी कोर्ट ने परिसर का वीडियो सर्वे कराने का निर्देश दिया. मस्जिद कमेटी ने फिर से इस निर्देश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां निचली अदालत द्वारा सर्वे करवाए जाने के फैसले को कायम रखा गया.

इसके बाद इस मामले में आए बड़े फैसलों में कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) को सर्वे करने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट में राहत ना मिलने पर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन उसने भी एएसआई द्वारा किए जाने वाले साइंटिफिक सर्वे पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया.

ज्ञानवापी पर एएसाई की रिपोर्ट दाखिल
19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने जिन याचिकाओं को खारिज किया, उनमें वाराणसी की अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के समग्र सर्वेक्षण का निर्देश भी था. 8 दिसंबर को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और प्रतिवादी मंदिर पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हाईकोर्ट का यह आदेश एएसआई द्वारा 18 दिसंबर को वाराणसी जिला अदालत में मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर एक सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने के एक दिन बाद आया है. एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद में 93 दिनों तक हुए साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट जिला अदालत को सौंपी थी.

रिपोर्ट की कॉपी देने को लेकर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की अर्जियों पर सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है. मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि यह रिपोर्ट 1,500 पन्नों की है. रिपोर्ट के साथ ही सैकड़ों तस्वीरें, सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी और विभिन्न आकृतियों की लिस्ट भी दाखिल की गई है.

हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया था और मस्जिद की दीवारों में आज भी हिंदू प्रतीक के चिह्न मौजूद हैं. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 20 दिसंबर । अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की डीपफेक प्रोफाइल बनाने के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की तलाश अभी भी जारी है। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि चार संदिग्धों को ट्रैक करने के बावजूद, यह पता चला है कि वे केवल अपलोडर थे और फर्जी वीडियो के वास्तविक निर्माता नहीं थे।

वीडियो में काली पोशाक में एक अलग महिला को लिफ्ट में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। कथित अपराधी ने वीडियो में मूल महिला के चेहरे पर मंदाना का चेहरा लगाने के लिए कथित तौर पर एआई टेकनीक का इस्तेमाल किया।

एक सूत्र ने कहा, "पुलिस ने मेटा से नवंबर में सोशल मीडिया पर उपरोक्त 'डीपफेक' वीडियो साझा करने के लिए जिम्मेदार इंस्टाग्राम अकाउंट के यूआरएल का खुलासा करने के लिए कहा था, हालांकि, कुछ सवालों के जवाब दिए गए थे।"

मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 465 (जालसाजी) और 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66ई भी जोड़ी गई है।

यह कानूनी कार्रवाई दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की एक शिकायत के बाद हुई, जिसने भारतीय अभिनेत्री से जुड़े 'डीपफेक' वीडियो का स्वत: संज्ञान लिया।

डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा था, "हमारे नोटिस के बाद, दिल्ली पुलिस ने रश्मिका मंदाना फर्जी वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।" (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 20 दिसंबर । 'फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेशन' नामक एक फर्जी निवेश कंपनी ने कथित तौर पर 15 दिन में दोगुने रिटर्न का लालच देकर जम्मू-कश्मीर में जमाकर्ताओं से 59 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है।

पुलिस ने बुधवार को कहा, “एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए, साइबर पुलिस कश्मीर ने प्राथमिकी संख्या 39/2023 के तहत आईटी अधिनियम की धारा 66 डी और आईपीसी की धारा 429 के तहत 'क्यूरेटिव सर्वे एजेंसी' के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसने '15 दिन में निवेश दोगुना करने' के झूठे वादे पर जम्मू-कश्मीर में लोगों से भारी मात्रा में धन एकत्र किया है।

"इसके बाद, निदेशक करोड़ों रुपये लेकर कथित तौर पर गायब हो गए।

पिछले दो दिन के दौरान इस कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शिकायतों से भरे रहे।

निराश जमाकर्ता धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

अधिक विवरण की प्रतीक्षा है। (आईएएनएस)। 

ग्वालियर, 20 दिसंबर । मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में 26 दिसंबर को एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा यहां के दुर्ग पर एक साथ डेढ़ हजार कलाकार तबला-वादन करेंगे।

ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसम्बर से प्रारंभ होगा। इसके साथ ही ग्वालियर दुर्ग पर 26 दिसंबर को 1500 तबला वादक अपनी प्रस्तुति देंगे।

कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने विभागीय अधिकारियों के साथ मेला परिसर और ग्वालियर दुर्ग पहुंच कर आयोजन की व्यवस्थाओं के संबंध में निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने 26 दिसम्बर को ग्वालियर दुर्ग पर 1500 तबला वादकों द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुति की व्यवस्थाओं को भी देखा। उन्होंने कहा कि तानसेन समारोह के अंतर्गत इस वर्ष ग्वालियर में यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आने वाले कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देने के लिये बेहतर माहौल मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्थाएं भी समय रहते पूर्ण करने के निर्देश नगर निगम अधिकारियों को दिए गए।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बाहर से आने वाले तबला वादकों को ठहराने के लिए ग्वालियर दुर्ग स्थित गुरूद्वारे में की गई व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान एडीएम अंजू अरूण कुमार एवं सीईओ जिला पंचायत विवेक कुमार सहित राजस्व, पुलिस, नगर निगम के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर सिंह ने मेला प्राधिकरण के अधिकारियों और मेला सचिव को निर्देशित किया कि मेले में साफ-सफाई के साथ ही सभी व्यवस्थाएं समय से हों, यह सुनिश्चित किया जाए। मेले में आने वाले सैलानियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही देश भर से आने वाले व्यापारियों को भी ग्वालियर व्यापार मेले में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित किया जाए। मेले में यातायात, सुरक्षा और पार्किंग के प्रबंधन भी अच्छे से किए जाएं। अग्नि सुरक्षा के लिये सभी व्यवस्थाएं चाक-चैबंद हो। (आईएएनएस)। 

मैसूर, 20 दिसंबर । कर्नाटक के मैसूर जिले के हुनसूर शहर में एक युवक और एक गृहिणी ने अपनी एक तस्वीर वायरल होने के बाद आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मृतकों की पहचान 28 वर्षीय विवाहित महिला श्रुति और 20 वर्षीय मुरली के रूप में की गई है, दोनों शहर के कलगुनिज के निवासी हैं।

पुलिस के मुताबिक, मुरली और श्रुति दोस्त थे और मुरली ने उसके साथ फोटो भी ली थी।

यह तस्वीर उनके स्टेटस पर अपलोड की गई और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

इस बात की जानकारी होने पर श्रुति और मुरली के परिवार वाले इस बात पर लड़ने लगे।

प्रतिक्रिया के डर से श्रुति ने अपने आवास पर फांसी लगा ली और उसके बाद मुरली ने भी आत्महत्या कर ली।

यह ज्ञात नहीं है कि उनका कोई अफेयर था या नहीं। दोनों परिवारों ने हुनसूर पुलिस स्टेशन में शिकायत और जवाबी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 20 दिसंबर । संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर स्थित गांधी मूर्ति पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए।

विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और दोनों सदनों से निलंबित किए गए सांसदों के साथ-साथ सभी दलों के नेता शामिल हुए।

लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर और बैनर के साथ गांधी मूर्ति पर एकत्र हुए विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

गांधी मूर्ति पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ-साथ नए संसद भवन तक पैदल मार्च भी किया।

आपको बता दें कि संसद में लगातार जारी हंगामे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को लोक सभा के 49 और सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था।

सोमवार को भी राज्य सभा के 45 और लोक सभा के 33 सांसदों सहित कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।

इससे पहले पिछले सप्ताह लोक सभा के 13 और राज्य सभा के एक सांसद को भी निलंबित किया गया था। दोनों सदनों में अब तक कुल मिलाकर 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। (आईएएनएस)।