चेन्नई, 31 जनवरी । तिरुपथुर से लगभग 8 किमी दूर पेरियाकुरुंबथेरू गांव में छठी कक्षा की एक छात्रा की मंगलवार को डेंगू बुखार से मौत हो गई।

पंचायत स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में 10 लोगों का डेंगू का इलाज चल रहा है।

मृतका की पहचान सुर्वेदा (11) के रूप में हुई है, जो गांव के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य अधिकारियों ने उसकी पहचान की पुष्टि की है।

सुवेदा को कुछ दिन पहले तेज बुखार होने पर एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया था, जहां से उसे छुट्टी दे दी गई और घर वापस ले जाया गया। हालांकि, उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई और मंगलवार की सुबह वानीयंबडी शहर के एक निजी अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

उसके पिता एस. राजा, 24 जनवरी को एक बैल दौड़ में घायल हो गए थे, जिसमें उन्होंने एक दर्शक के रूप में भाग लिया था।

जिला प्रशासन ने निवारक उपाय करना शुरू कर दिया है, जिसमें छोड़े गए क्षेत्रों में फॉगिंग और रुके हुए पानी को साफ करना शामिल है। (आईएएनएस)।

मुंबई, 31 जनवरी मुंबई पुलिस ने 24 वर्षीय एक महिला को बदनाम करने की कथित कोशिश के लिए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। व्यक्ति पर महिला की अनुमति के बिना उसकी तस्वीरें उसके माता-पिता और दोस्तों को साझा करने का आरोप है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि महिला इस संबंध में शिकायत लेकर मंगलवार शाम एन एम जोशी मार्ग पुलिस थाने पहुंची।

लोअर परेल इलाके में रहने वाली महिला के अनुसार, 17 जनवरी को जब वह काम के लिए अपने कार्यालय जा रही थी, उस दौरान उसके दो मोबाइल फोन खो गए।

सोमवार शाम को उसके पिता को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक संदेश मिला और संदेश भेजने वाले ने दावा किया कि वह महिला का प्रेमी है।

अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि संदेश में यह भी दावा किया गया कि महिला ने उसके साथ गलत किया था और वह भी ऐसा ही उसके साथ करना चाहता है। साथ ही उस व्यक्ति ने महिला को बदनाम करने के लिए उसके पिता को दो पुरुष मित्रों के साथ उसकी कुछ तस्वीरें भी भेजीं।

अधिकारी ने बताया कि कुछ देर बाद महिला की मां और दो पुरुष मित्रों को भी तस्वीरों के साथ व्हाट्सएप पर ऐसे ही संदेश और तस्वीरें मिलीं।

महिला के पिता व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एन एम जोशी पुलिस थाना पहुंचे।

अधिकारी ने बताया कि महिला ने मंगलवार को एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने दावा किया कि उस व्यक्ति ने उसे बदनाम करने लिए, बिना अनुमति के यह कृत्य किया है।

अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग) और 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा) 

पटना, 30 जनवरी । बिहार के रोहतास जिले के डेहरी शहर में मंगलवार की शाम उस समय दहशत फैल गई, जब जंगली इलाके से एक तेंदुआ वहां घुस आया।

डेहरी के जगजीवन कॉलेज के पास लाला कॉलोनी में सेवानिवृत्त शिक्षिका शशिप्रभा के घर में तेंदुआ घुस गया। हालांकि, परिवार के सदस्यों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए तेंदुए को एक कमरे में बंद करने में कामयाब हो गए। उन्‍होंने पुलिस को सूचित किया।

डेहरी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, "हमने वन्यजीव विभाग को घटना के बारे में सूचित कर दिया है। बचाव अभियान जारी है।"

परिवार के सदस्य कॉलोनी निवासी एन. पांडे ने कहा, "ठंड के मौसम के कारण हम घरों के अंदर रह रहे थे। अचानक हमने इलाके में एक तेंदुए के घूमने के बारे में सुना। जब हमने बाहर जाने और अधिक जानने के लिए दरवाजा खोला, तो तेंदुआ शशिप्रभा के घर में घुस गया। मैं जंगली बिल्ली को एक कमरे में बंद करने में कामयाब रहा और स्थानीय प्रशासन को सूचित किया।"

इस बीच, वन्यजीव विभाग के रोहतास क्षेत्र के एक अधिकारी ने कहा कि डेहरी के चारों ओर घने जंगल हैं और ऐसा लगता है कि जंगली बिल्ली भोजन और पानी की तलाश में बाहर निकली है। (आईएएनएस)।

अहमदाबाद, 31 जनवरी कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले, गुजरात सरकार ने विभिन्न कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों (डीडीओ) सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 50 अधिकारियों का तबादला किया है।

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार रात इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना के अनुसार, जामनगर जिला कलेक्टर बी ए शाह को वडोदरा जिले के नए कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

वर्तमान में वडोदरा कलेक्टर के रूप में कार्यरत ए बी गोर को गांधीनगर में मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

सूरत के कलेक्टर आयुष ओक को वलसाड के नए कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

वर्तमान में गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत सौरभ पारधी को सूरत का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

मोरबी के जिला कलेक्टर जी टी पंड्या को अब देवभूमि द्वारका जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

नवसारी कलेक्टर अमित प्रकाश यादव को के एल बचानी की जगह खेड़ा जिले का कलेक्टर बनाया गया है। बचानी को गांधी नगर में नया सूचना निदेशक नियुक्त किया गया है।

वलसाड कलेक्टर क्षिप्रा अग्रे को नवसारी का नया कलेक्टर बनाया गया है।

गिर-सोमनाथ के कलेक्टर एच के वाधवानिया को गांधीनगर के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

छोटा उदेपुर जिला कलेक्टर स्तुति चरण को जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन, गांधीनगर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी नितिन सांगवान वर्तमान में गांधीनगर में मत्स्य पालन निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें जूनागढ़ का नया जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नियुक्त किया गया है।

जूनागढ़ नगर निगम आयुक्त आरएम तन्ना को सुरेंद्रनगर का जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) नियुक्त किया गया है। उनकी जगह 2016 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी ओम प्रकाश को जूनागढ़ नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में मेहसाणा के जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) के रूप में कार्यरत हैं।

गृह विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत योगेश निरगुडे को दाहोद जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

अहमदाबाद में राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत किरण झावेरी को मोरबी जिले में कलेक्टर के रूप में भेजा गया है।

अहमदाबाद की उप नगर आयुक्त नेहा कुमारी को महिसागर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है, जबकि मोरबी के जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) डी डी जाडेजा को गिर-सोमनाथ जिले का कलेक्टर बनाया गया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 31 जनवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि दुनियाभर में गंभीर संकट के बीच भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है और पिछली लगातार दो तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि दर साढ़े सात प्रतिशत रही है।

उल्लेखनीय है चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही है। वहीं जुलाई-सितंबर की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

उन्होंने बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ भारत को पहले पांच सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाता था। आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं।’’

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ दुनियाभर में गंभीर संकट के बीच भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।’’

उन्होंने कहा कि देश में पहले मुद्रास्फीति की दर दहाई अंक में रहा करती थी जो अब चार प्रतिशत है।

बैंकिंग क्षेत्र पर उन्होंने कहा, ‘‘ पहले हमारी बैंकिग व्यवस्था चरमरा रही थी, पर आज हम विश्व में सबसे मजबूत बैंकिंग प्रणालियों में से एक हैं। आज बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) चार प्रतिशत ही हैं।’’

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ विकसित भारत की भव्य इमारत चार स्तंभो- युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब पर खड़ी होगी। इन चार स्तंभों को सशक्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।’’

राष्ट्रपति ने सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि ‘‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’’ के मोर्चे पर काम लगातार जारी है। (भाषा) 

बेंगलुरु, 31 जनवरी । कर्नाटक लोकायुक्त के अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार सुबह राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे। सूत्रों के मुताबिक, 10 से ज्यादा जिलों में छापेमारी चल रही है।

छापेमारी बेंगलुरु, मांड्या, मैसूरु, हसन, तुमकुरु, चिक्कमगलुरु, चामराजनगर, बेल्लारी, विजयनगर और दक्षिण कन्नड़ जिलों में की जा रही है। बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा में पीडब्‍ल्‍यूडी से जुड़े एक कार्यकारी अभियंता के आवास पर तलाशी हो रही है। मांड्या में कार्यालय, रिश्तेदारों के घर और नागमंगला में एक फार्महाउस पर भी छापा मारा गया है।

हसन जिले में एक फूड इंस्पेक्टर के आवास और कार्यालय पर भी छापेमारी की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने उनके भाई के रियल एस्टेट कार्यालय और आवास को भी निशाना बनाया है।

चिक्कमगलुरु जिले में वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़ी एक महिला अधिकारी के घर पर छापा मारा जा रहा है। आरोपों से पता चलता है कि अधिकारी ने अपनी आय से अधिक बड़ी संपत्ति अर्जित की है।

लोकायुक्त ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े एक इंजीनियर के यहां भी छापा मारा है. अधिकारी मैसूरु में उनके आवास, विजयनगर में एक अपार्टमेंट और उनके भाई के घर पर भी तलाशी अभियान चला रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (केआरडीएल) से जुड़े इंजीनियर के तुमकुरु स्थित आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। इन छापों के संबंध में लोकायुक्त की ओर से अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।  (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 31 जनवरी आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य बनीं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनका परिवार उनके सक्रिय राजनीति में आने से डरा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सरकार से सवाल करने या इसके लिए जेल जाने से नहीं डरतीं।

बुधवार को सांसद पद की शपथ से पहले मालीवाल ने अपने आवास पर ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में कहा कि औपचारिक रूप से जिस क्षण वह औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगी, वह उनके जीवन का ‘‘बेहतरीन’’ और ‘‘महत्वपूर्ण’’ अवसर होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं बेहद उत्साहित हूं। पहली बार सांसद होने के नाते मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक कार्यकर्ता रही हूं और आगे भी रहूंगी। मैं जमीनी स्तर के मुद्दे उठाऊंगी और मैं इसका इंतजार कर रही हूं।’’

मालीवाल ने कहा कि उन्होंने अब तक जो हासिल किया है उस पर उन्हें गर्व है। उनका सफर ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ आंदोलन की कोर समिति की सदस्य के रूप में शुरू हुआ था जो दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख और अब राज्यसभा सदस्य के तौर जारी है।

मालीवाल ने कहा, ‘‘मेरा यह सफर मुझे महसूस कराता है कि भगवान हैं और उन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राज्यसभा तक पहुंचूंगी। यह मेरा लक्ष्य या अभिलाषा नहीं थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्षण होगा। उसके बाद मेरे जीवन का हर क्षण इस देश की सेवा के लिए समर्पित होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि लोकतंत्र में संसद सबसे पवित्र स्थल है और प्रत्येक सांसद की जिम्मेदारी है कि वह सरकार को जवाबदेह बनाए रखे।’’

दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘पिछले संसद सत्र में 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब सवाल कौन पूछेगा?’’

उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। मालीवाल ने कहा, ‘‘अगर सरकार से सवाल करते हैं तो आपको निलंबित कर दिया जाता है या आपके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है या जांच एजेंसियों को आपके पीछे लगा दिया जाता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे अंदर कोई डर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वे मुझे जेल में डाल देंगे। मैं जान देने या धमकियों से नहीं डरती। मैं मरते दम तक लड़ती रहूंगी।’’ (भाषा) 

नई दिल्ली, 31 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में आदतन हुड़दंग और लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करने वाले सांसदों से वर्तमान लोक सभा के इस आखिरी सत्र में चिंतन और पश्चाताप करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह बजट सत्र उत्तम से उत्तम व्यवहार करने का अवसर है।

संसद के अंतरिम बजट सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बात करते हुए '2024 की राम-राम' के संबोधन के साथ अपने बयान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को कड़ी सीख दी है।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में सबने अपने-अपने हिसाब से अपना-अपना काम किया, लेकिन सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को कोई याद नहीं रखता।

उन्होंने सदन में आदतन हुड़दंग, हंगामा और लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करने वाले सांसदों को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि वर्तमान लोक सभा के इस आखिरी बजट सत्र में ऐसे सांसद चिंतन और पश्चाताप जरूर करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके अपने संसदीय क्षेत्र में किसी को उनका नाम भी याद नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पर पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता, इसलिए उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस सत्र में सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही है।

उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद सरकार पूर्ण बजट लेकर आएगी।

नारी शक्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश करना नारी शक्ति के साक्षात्कार का अवसर है। (आईएएनएस)।

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया कानून अंतर-धार्मिक विवाह करने वालों के लिए मुसीबत बन गया है. खतरा महसूस करते हुए आठ हिंदू-मुसलमान दंपतियों ने पुलिस सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उनकी अपील ठुकरा दी गई है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

इन आठ दंपतियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी कि अदालत उन्हें सुरक्षा दिलाए और उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप रोके. आठों ने अलग-अलग अपीलें दायर की थीं. आदेश भी अलग-अलग दिए हैं लेकिन आठों आदेश के शब्द एक जैसे ही हैं.

इन दंपतियों में हिंदू महिलाओं से शादी करने वाले पांच मुसलमान पुरुष और मुस्लिम महिलाओं से शादी करने वाले तीन हिंदू पुरुष हैं. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आठों शादियां में 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम' का पालन नहीं हुआ है, इसलिए अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

क्या कहता है कानून
आदेश में यह विस्तार से नहीं बताया गया है कि इन विवाहों में धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए इस कानून का उल्लंघन कैसे हुआ है. 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम' को उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश के जरिए नवंबर, 2020 में लाई थी. बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर इस पर कानून बनाया गया था.

अधिनियम के सेक्शन छह में लिखा है कि अगर कोई शादी सिर्फ "अवैध धर्मांतरण" के उद्देश्य से की गई है तो उस शादी को निरस्त घोषित कर दिया जाएगा. इससे बचने के लिए धर्म बदलने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को तय फॉर्म में सूचना देनी होगी.

उसके अलावा धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को एक महीने पहले (डीएम) को तय फॉर्म में सूचना देनी होगी. इसके बाद (डीएम) पुलिस द्वारा जांच कराएंगे यह मालूम करने के लिए कि प्रस्तावित धर्मांतरण का "असली इरादा, उद्देश्य और वजह" क्या है. अगर इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्रस्तावित धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा. कानून के उल्लंघन के लिए पांच साल जेल तक सजा का प्रावधान है.

इस आदेश के बाद अंतर-धार्मिक विवाह करने वालों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. भारत में अक्सर अंतर-धार्मिक विवाह करने वालों को लेकर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं.

अब कैसे मिलेगी सुरक्षा
कई मामलों में दंपतियों के परिवारों के सदस्य शादी से खुश नहीं होते हैं और दंपति खुद अपने ही परिवार वालों से खतरा महसूस करने लगते हैं. ऐसे में वो अदालत के पास जाकर अपील करते हैं कि अदालत उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे. अक्सर अदालतें पुलिस को ऐसे जोड़ों को सुरक्षा देने का आदेश देती हैं. कुछ राज्यों में विशेष रूप से ऐसे जोड़ों की सुरक्षा के लिए 'सेफ हाउसेस' बनाए जाते हैं.

सितंबर 2023 में ऐसे ही एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दंपति को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई थी और कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 21 सबको जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके तहत सबको अपने निजी फैसले लेने का अधिकार है, विशेष रूप से शादी से जुड़े मामलों में. अदालत ने यह भी कहा था कि "एक जीवनसाथी चुनने का अधिकार धर्म से जुड़े मामलों से किसी भी तरह प्रभावित नहीं हो सकता है." (dw.com)

नई दिल्ली, 31 जनवरी । देश में मोबाइल विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोबाइल फोन के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि बैटरी कवर, मेन लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और धातु के अन्य यांत्रिक वस्तुओं जैसे हिस्सों पर आयात शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस कदम से एप्पल जैसी कंपनियों को देश में अपने अधिक हाई-एंड प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने में मदद मिलेगी।

भारत का स्मार्टफोन इनपुट टैरिफ वर्तमान में प्रतिस्पर्धी विनिर्माण स्थलों में सबसे अधिक है।

भारत का स्मार्टफोन विनिर्माण 2014-15 में राजस्व के मामले में 78 प्रतिशत आयात निर्भरता से 2022-23 में केवल 4 प्रतिशत में बदल गया है।

अब, भारत में बिकने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही बने होते हैं। निर्यात भविष्य के विकास और रोजगार सृजन का मुख्य चालक बन गया है।

भारत का स्मार्टफोन निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत बढ़कर 11.1 बिलियन डॉलर हो गया।

उद्योग को वित्त वर्ष 2024 में 15 अरब डॉलर के निर्यात की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष में 49-50 अरब डॉलर के कुल उत्पादन में निर्यात का हिस्सा 30 प्रतिशत होगा।

जब तक भारत प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के अलावा चीन और वियतनाम के प्रतिस्पर्धी टैरिफ शासन से मेल नहीं खा सकता, तब तक निर्यात वृद्धि में भी चालू वित्त वर्ष के बाद मंदी देखी जाएगी, जैसा कि देश के शीर्ष इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) की नवीनतम रिपोर्ट से पता चला है। ।

(आईएएनएस)।

भारत की केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर से लगी म्यांमार की सीमा पर भी बांग्लादेश की तर्ज पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का फैसला किया है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने मणिपुर से लगी मोरे सीमा पर दस किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने का काम 'सीमा सड़क संगठन' (बीआरओ) को सौंप दिया है. पूर्वोत्तर इलाके में स्थित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों और आदिवासी संगठनों के भारी विरोध के कारण केंद्र की यह कवायद आसान नहीं नजर आ रही है. इसके साथ ही इलाके की जटिल भौगोलिक स्थिति भी इस काम में सबसे बड़ी बाधा के तौर पर उभर सकती है.

'मुक्त आवाजाही समझौते' यानी फ्री मूवमेंट रेजीम (एफएमआर) के तहत अब तक भारत और म्यांमार के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के महज एक परमिट के सहारे एक-दूसरे की सीमा में आ-जा सकते हैं. इसके कारण दोनों तरफ के नागरिकों को दूसरे देश की सीमा में 16 किलोमीटर दूर तक जाकर वहां अधिकतम दो सप्ताह रहने की अनुमति रही है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में असम में कहा था कि केंद्र सरकार ने अब तक खुली भारत-मिजोरम सीमा पर भी बांग्लादेश की तर्ज पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का फैसला किया है. इसके साथ ही म्यांमार के साथ दशकों पुराने मुक्त आवाजाही समझौते को भी खत्म कर दिया जाएगा.

पूर्वोत्तर के चार राज्यों - अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नागालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी) और मिजोरम (510 किमी) - की कुल 1,643 किमी लंबी सीमा म्यांमार से लगी है. इसमें से 1,472 किमी लंबी सीमा की शिनाख्त का काम पूरा हो गया है. मोरे में बाड़ लगाने का काम भी शुरू हो गया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि म्यांमार से लगी पूरी सीमा पर अत्याधुनिक स्मार्ट बाड़बंदी की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी. इसमें चार से पांच साल का समय लगने की संभावना है. बाड़ लगाने का काम पूरा होने के बाद सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए भारत का वीजा लेना अनिवार्य होगा.

फैसले की वजह

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के इस फैसले की दो तात्कालिक वजहें हैं. पहली यह कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सीमावर्ती इलाकों में म्यांमार की सेना और विद्रोही गुटों में हिंसक झड़पें बढ़ी हैं और इसका असर भारतीय इलाकों में भी पड़ रहा है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, म्यांमार में जारी हिंसा के कारण कम से कम 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं. इसकी वजह से करीब 40 हजार लोगों और पुलिस व सैन्य अधिकारियों ने भाग कर पड़ोसी मिजोरम और मणिपुर में शरण ली है.

दूसरी वजह यह है कि बीते साल मई में मणिपुर में शुरू हुई हिंसा के पीछे भी म्यांमार से आने वाले उग्रवादियों और सशस्त्र गुटों को जिम्मेदार ठहराया गया है. दरअसल, पूर्वोत्तर के चार राज्यों की म्यांमार से लगी सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग एक ही जाति और संस्कृति के हैं. इसलिए सीमा पार से आने वाले लोग आसानी से स्थानीय आबादी में घुलमिल जाते हैं. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शुरू से ही इन लोगों को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं.

मुक्त आवाजाही समझौता

बर्मा (अब म्यांमार) के भारत से अलग होने के बाद सीमा के विभाजन में गड़बड़ियों के कारण कई जनजातियां दो देशों की सीमा में बंट गईं. इनमें कई गांव तो ऐसे थे जो आधे भारत में थे और आधे बर्मा में. देश की आजादी के बाद केंद्र सरकार को महसूस हुआ कि अलग-अलग देश में रहने के कारण एक ही जनजाति के लोगों के जीवन और रहन-सहन में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं. इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 सितंबर, 1950 को एक गजट अधिसूचना के जरिए पासपोर्ट नियमों में संशोधन करते हुए दोनों देशों के नागरिकों को बिना पासपोर्ट और वीजा के एक-दूसरे के देश में 40 किमी भीतर तक आने की छूट दे दी.

इसके बाद अगस्त, 1968 में इसमें संशोधन करते हुए परमिट प्रणाली लागू की गई यानी दूसरे देश में जाने वालों को परमिट लेना पड़ता था. आवाजाही के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में तीन अधिकृत गेट बनाए गए. यह व्यवस्था कोई चार दशक तक चली. लेकिन अस्सी और नब्बे के दशक में पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद तेज होने के कारण आवाजाही की सीमा 25 किमी से घटा कर 16 किमी कर दी गई, लेकिन इस मुद्दे पर कोई अधिकृत समझौता नहीं होने के कारण सरकार ने एक सहमति पत्र तैयार किया और 11 मई, 2018 को दोनों देशों में इस पर हस्ताक्षर कर इसे औपचारिक जामा पहनाया.

मणिपुर सरकार ने कोविड शुरू होने के बाद वर्ष 2020 से ही एफएमआर को स्थगित कर दिया है. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीते साल 23 सितंबर को ही केंद्र सरकार से एफएमआर को खारिज कर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने का अनुरोध किया था.

फैसले का विरोध

केंद्र के इस फैसले का इलाके में काफी विरोध हो रहा है. मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने हाल में कहा था कि म्यांमार सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का फैसला स्वीकार्य नहीं होगा. उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश सचिव एस जयशंकर से मुलाकात कर उनको भी अपने विचारों से अवगत कराया है.

वे 'जो या चिन' समुदाय के एकीकरण की वकालत करते रहे हैं. लालदूहोमा की दलील है कि ब्रिटिश शासकों ने भारतीय इलाके से बर्मा को काट कर अलग कर दिया था. इससे इलाके में रहने वाले मिजो समुदाय के लोग भी दो देशों की सीमा में बंट गए थे.

नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो कहते हैं, "इस फैसले से पहले स्थानीय लोगों से सलाह-मशविरा जरूरी है, नागालैंड की सीमा भी म्यांमार से सटी है और सीमा के दोनों ओर नागा जनजाति के लोग रहते हैं. मेरा घर सीमा के एक ओर है और खेत दूसरी ओर, ऐसे में बातचीत के जरिए एक स्वीकार्य फार्मूला बनाना होगा."

मणिपुर के हिंसाग्रस्त चूड़ाचांदपुर जिले के सबसे प्रमुख आदिवासी संगठन इंडीजीनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने भी म्यांमार सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही समझौता रद्द करने के फैसले का विरोध किया है. उसने कहा है कि संगठन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा.

राज्य का एक कुकीसंगठन 'द कुकी इन्पी मणिपुर' भी इस फैसले का विरोध कर रहा है. उसने कहा है कि सरकार का यह फैसला चिंताजनक और इससे इलाके की जटिल समस्याएं हल नहीं होंगी. संगठन ने केंद्र से इस फैसले पर पुनर्विचार की भी अपील की है.

राजनीतिक विश्लेषक एल देवेंद्र सिंह कहते हैं, "पूर्वोत्तर के चार राज्यों से म्यांमार की जो सीमा लगी है उसके दोनों ओर एक ही जनजाति के लोग रहते हैं और उनमें बेटी-रोटी का रिश्ता है. ऐसे में बाड़बंदी जैसा फैसला उन पर जबरन थोपने की प्रतिक्रिया उग्र हो सकती है. केंद्र को इस मामले में सभी पक्षों के साथ बातचीत के जरिए सहमति बना कर ही आगे बढ़ना चाहिए." (dw.com)

नई दिल्ली, 31 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोक सभा चुनाव में इशारों-इशारों में जीतने का दावा करते हुए कहा है कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर आएंगे।

उन्होंने कहा कि इस बार कुछ दिशानिर्देश की बातों को लेकर देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण हम सबके सामने कल अपना बजट (अंतरिम बजट) पेश करने वाली हैं।

भाजपा के लगातार तीसरी बार भी जीतने की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश नित्य प्रगति की नई-नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है, सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशी विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत और समापन दोनों ही 'राम-राम' के अभिवादन के साथ किया।

प्रधानमंत्री ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को भी कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से सबने संसद में अपना-अपना कार्य किया। लेकिन वे इतना जरूर कहेंगे कि जिनका आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तो ये जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया, वो क्यों किया ? उनके संसदीय क्षेत्र में भी किसी को याद नहीं होगा कि उन्होंने इतना हुड़दंग मचाया।

पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान लोक सभा के इस आखिरी बजट सत्र में ऐसे सांसद चिंतन और पश्चाताप जरूर करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

उन्होंने कहा कि हुड़दंग करने की बजाय जिन्होंने उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होता, भले ही उन्होंने सरकार का तीखा विरोध किया हो लेकिन उनको आज भी बहुत बड़ा वर्ग याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा, तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीफ बनकर उजागर होगा।

उन्होंने हंगामा करने वाले सांसदों को अपना व्यवहार सुधारने की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे सभी माननीय सांसद सुनिश्चित करें कि वे सदन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, सदन को सर्वोत्तम विचार दें, देश को उत्साह से भर दें।

उन्होंने कहा कि सांसदों को यह अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।

नारी शक्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था। वो फैसला था 'नारीशक्ति वंदन अधिनियम'। 26 जनवरी को भी हमने देखा कि किस प्रकार देश ने कर्तव्य पथ पर नारीशक्ति के शौर्य, सामर्थ्य और नारीशक्ति के संकल्प की शक्ति का अनुभव किया। आज बजट सत्र के आरंभ होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ये एक प्रकार से नारीशक्ति के साक्षात्कार का पर्व है।  (आईएएनएस)।

शिमला, 31 जनवरी । लगभग दो महीने के लंबे शुष्क दौर के बाद, बुधवार को हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और निचले इलाकों में व्यापक बारिश ने क्षेत्र के किसानों और होटल व्यवसायियों को खुश कर दिया।

शिमला के आसपास के पर्यटन स्थलों पर सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी हुई, इससे इलाके मनोरम दृश्य देखने को मिले।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "शिमला के आसपास के स्थानों पर आज (बुधवार) सुबह काफी बर्फबारी हुई। यह सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी है।"

उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुरुवार तक राज्य में बर्फबारी का एक और दौर जारी रहने की संभावना है।

कुल्लू जिले के एक अन्य सुरम्य पर्यटन स्थल मनाली और चंबा जिले के डलहौजी में बर्फबारी हो रही है, दोनों स्थानों पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है।

रिपोर्टों में कहा गया है कि पुलिस ने मंगलवार शाम को भारी बर्फबारी के बाद ऊपरी मनाली में हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी राजमार्ग सुरंग, अटल सुरंग के पास फंसे लगभग 300 पर्यटकों को बचाया। पर्यटक लगभग 50 वाहनों और एक एचआरटीसी बस में यात्रा कर रहे थे।

अधिकारी ने कहा, "लाहौल और स्पीति, चंबा, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर और शिमला जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी हो रही है।"

धर्मशाला, शिमला, सोलन, नाहन और मंडी सहित राज्य के निचले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, इससे तापमान काफी नीचे आ गया।

बर्फबारी और बारिश ने क्षेत्र के किसानों और होटल व्यवसायियों को खुश कर दिया है।

शिमला के जुब्बल क्षेत्र के बागवान नरेश चौहान ने कहा, "राज्य भर में लंबे समय से चला आ रहा सूखा आखिरकार खत्म हो गया है। बर्फबारी का यह दौर सेब, आड़ू, प्लम, खुबानी और बादाम की फसलों के लिए अच्छा है।"

उन्होंने कहा कि नवंबर के बाद राज्य के अधिकांश फल उत्पादक क्षेत्रों में नगण्य बर्फबारी और बारिश से मिट्टी में नमी की मात्रा कम हो गई है।

मौसम विभाग ने कहा कि शिमला जिले के कोठगढ़-थानेदार बेल्ट और कुल्लू घाटी में अगले 24 घंटों में अच्छी बर्फबारी की संभावना है।

शिमला के आसपास के इलाकों और मनाली में बर्फबारी के बाद पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधि भी खुश हैं।

मनाली के एक उत्साहित होटल व्यवसायी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि बर्फबारी का अच्छा दौर पर्यटकों को आकर्षित करेगा।"

(आईएएनएस)।

भोपाल, 31 जनवरी । मध्य प्रदेश के मोहन यादव मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल मंगूुभाई पटेल से मुलाकात की। इसे सौजन्य मुलाकात बताया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य बुधवार की सुबह राजभवन पहुंचे। राज्यपाल पटेल ने उनका स्वागत किया और उनका परिचय भी हासिल किया।

राज्य की सियासत में बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं जब मुख्यमंत्री के साथ पूरे मंत्रिमंडल की मौजूदगी में राज्यपाल ने सौजन्य मुलाकात की हो।

इससे पहले राज्य के राज्यपाल रहे लालजी टंडन ने मंत्रिमंडल के सदस्यों का राजभवन में स्वागत किया। विशेष आयोजनों के अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्यों और मुख्यमंत्री की सौजन्य मुलाकात होती रही है मगर इस सामूहिक मुलाकात के अवसर कम दिखे हैं।

राज्यपाल पटेल राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं पर खास नजर रखते हैं साथ ही उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में भी वे सक्रिय रहते हैं।

(आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 30 जनवरी । चंडीगढ़ में हुए मेयर के चुनाव में विपक्षी गठबंधन के पास ज्यादा सीट होने के बावजूद भाजपा के उम्मीदवार के जीतने से उत्साहित भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि इस नतीजे से यह स्पष्ट हो गया है कि इंडी गठबंधन का न तो अंकगणित काम कर रहा है और न ही उनकी केमिस्ट्री काम कर रही है।

नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड विकास होने का दावा करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन अपने पहले चुनावी लड़ाई में ही भाजपा से हार गया।

जेपी नड्डा ने चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव के नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, "मेयर चुनाव जीतने के लिए भाजपा की चंडीगढ़ इकाई को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड विकास हुआ है। इंडी गठबंधन ने अपना पहला चुनावी लड़ाई लड़ा और वह पहले ही मोर्चे पर भाजपा से हार गया, यह दर्शाता है कि न तो उनका अंकगणित काम कर रहा है और न ही उनकी केमिस्ट्री काम कर रही है।"

(आईएएनएस)

पूर्णिया, 30 जनवरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को देश में जातीय जनगणना करवाने पर जोर देते हुए कहा कि देश के भविष्य के लिए लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिहार में सामाजिक न्याय के लिए हमें नीतीश की जरूरत नहीं है। देश में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय से बड़ी कोई बात नहीं है। देश का भविष्य चाहते हैं तो यह जनता को देनी ही पड़ेगी।

राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में बिहार में हैं। मंगलवार को उन्होंने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में रैली को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन पर जरा भी दबाव पड़ता है, वे यू-टर्न ले लेते हैं।

उन्होंने इस दौरान एक चुटकुला सुनाते हुए कहा कि वे शपथ लेते हैं तो खूब तालियां बजती हैं। नीतीश सीएम हाउस की ओर निकल जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो अपना शॉल राजभवन में छोड़ आए। वो लेने जाते हैं तो राज्यपाल भी कहते हैं, इतनी जल्दी आ गए।

राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि बिहार में लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना हमारे गठबंधन की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें नीतीश जी की जरूरत नहीं है। मैंने उनसे सीधे कहा कि आपको बिहार में जातीय जनगणना करानी होगी। जब हमने नीतीश जी से सर्वे कराने पर जोर दिया तब भाजपा डर गई। भाजपा इसके विरोध में है। नीतीश जी फंस गए और भाजपा ने उन्हें भागने के लिए रास्ता उपलब्ध करा दिया।

उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) देश का सबसे बड़ा समाज है, लेकिन, मैं अगर आपसे सवाल करूंगा कि देश में ओबीसी समाज की आबादी कितनी है तो आप नहीं बता पाएंगे। इस देश में किसकी कितनी आबादी है? इसको लेकर गिनती हो जानी चाहिए है। इससे हमें पता चलेगा कि किस समाज की कितनी जनसंख्या है।

उन्होंने इसे सामाजिक न्याय बताया। उन्होंने साफ कहा कि यह प्रदेश हजारों साल से सामाजिक और आर्थिक न्याय का रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने आर्थिक न्याय की चर्चा करते हुए मखाना का उदाहरण देते हुए कहा कि मखाना के किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पा रहा है।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 जनवरी । भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि जवाहरलाल नेहरू जीरो वोट पाकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने थे, ये बात भी सबको मालूम है।

उन्होंने पूछा कि क्या इंदिरा गांधी चुनकर आए थे, क्या राजीव गांधी चुनकर आए थे और नरसिम्हा राव कैसे देश के प्रधानमंत्री बनें, यह सब जानते हैं, लोकतंत्र के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश के लोगों को दो प्रधानमंत्री (अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी) दिए और दोनों को ही जनता ने चुना।

त्रिवेदी ने खड़गे के 'अगर 2024 में मोदी सत्ता में आए तो भारत में चुनाव नहीं होंगे' के बयान को आधारहीन और अनर्गल बताते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न हुए विधान सभा चुनावों में पूरी तरह ध्वस्त होने के बाद विपक्ष के इस तथाकिथत इंडी गठबंधन की यारी अब छिन्न-भिन्न हो गई है। इस बौखलाहट में अब कांग्रेस पार्टी आपत्तिजनक बयान देने पर आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधारहीन और अनर्गल बयान दिया है।

उन्होंने 2019 के लोक सभा चुनाव में राहुल गांधी सहित अन्य विपक्षी नेताओं की हार का जिक्र करते हुए कहा कि 2019 के लोक सभा चुनावों में उत्तर से दक्षिण तक देश की प्रबुद्ध जनता ने लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे नेताओं को सबक सिखाने का काम किया। कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार, पंजाब में बादल परिवार और हरियाणा में हुड्डा परिवार चुनाव हार गए। राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव हार गईं, उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे चुनाव हार गए, बिहार में लालू यादव की बेटी चुनाव हारीं, तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हारीं और परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक राहुल गांधी भी चुनाव हारे (अमेठी से)।

भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि जवाहर लाल नेहरू ने अपनी तुलना हिटलर से करने पर एक पत्रकार को 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। इंदिरा गांधी ने तो देश में आपातकाल लगाकर लोक सभा का कार्यकाल तक बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में एक जज पहले कांग्रेस से सांसद और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। देश मे इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया गया, जिस पर कांग्रेस ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी है।

उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव ने पैसे देकर जिस तरह से सरकार बचाई थी, वह तो कोर्ट में भी साबित हो गया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की छाया में चली मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया। त्रिवेदी ने गुलाम के गुलाम होने वाले खड़गे के बयान की भी जमकर आलोचना की।

(आईएएनएस)

पटना, 30 जनवरी । बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और उनके साथ आठ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। लेकिन, अब तक इनके विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। अब सबकी नजर विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है।

कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा कोटे में जाएगा। इससे पहले एनडीए की सरकार में विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके उप मुख्यमंत्री बन जाने के बाद इस पद के लिए नंद किशोर यादव का नाम सबसे आगे है। इस दौड़ में अमरेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी है।

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नामों की चर्चा भी सत्ताधारी दलों में चल रही है। जदयू कोटे में अधिकांश पुराने चेहरे ही देखने को मिल सकते हैं। इसमें संजय झा तथा अशोक चौधरी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है।

भाजपा कोटे से मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी जिन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है, वैसे लोगों को पार्टी मंत्री नहीं बनाना चाहती है। वैसे, भाजपा मंत्री के नाम तय करने में जहां क्षेत्रीय और जातीय समीकरण दुरुस्त करेगी, वहीं, माना जा रहा है कि महिला विधायक को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलना तय है। (आईएएनएस)

जम्मू, 30 जनवरी  जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसने कठुआ जिले के श्मशान घाट शेरपुर इलाके में दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किए हैं।

पुलिस ने कहा, "कठुआ जिला पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) द्वारा सुबह-सुबह श्मशान घाट के पास बेइन नाला पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें झाड़ियों में पॉलीथीन में पैक की गई दो संदिग्ध वस्तुएं मिलीं।"

पुलिस ने कहा कि वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) को बुलाया गया।

पुलिस ने कहा, "जांच करने पर पता चला कि दोनों वस्तुएं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) थीं।"

पुलिस ने कहा कि आईईडी एक प्लास्टिक की बोतल के भीतर थी और इसमें एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एक 9वी बैटरी (मलेशिया से उत्पन्न), एक सर्किट, स्प्लिंटर्स के रूप में काम करने वाले स्क्रू और विस्फोटक सामग्री थी।

पुलिस ने कहा, "आईईडी रखने वाले प्लास्टिक कंटेनरों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से रैप किया गया था।"

पुलिस ने कहा कि एक आईईडी का अनुमानित वजन 1.5 किलोग्राम था, जबकि दूसरे का एक किलोग्राम था।

पुलिस ने कहा, “संभावित खतरे को पहचानते हुए, टीम ने मौके पर ही दोनों आईईडी को सावधानीपूर्वक और सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया।”

पुलिस ने कहा कि नियंत्रित विस्फोट के बाद उपकरण को कब्जे में ले लिया गया।

इसमें कहा गया है कि संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आईईडी लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

गुवाहाटी, 30 जनवरी  असम पुलिस ने एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम से कम 8 करोड़ रुपये होगी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मिजोरम सीमा के पास असम के कछार जिले के धोलाई इलाके में एक अभियान चलाया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ड्रग तस्कर के कब्जे से 1.531 किलोग्राम हेरोइन और 460 ग्राम मेथमफेटामाइन बरामद किया है। ड्रग्स को एक गाड़ी में 50 साबुन के डिब्बों में छिपाकर रखा गया था।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान कछार जिले के निवासी बाबुल उद्दीन लस्कर (32) और सहरुल अलोम लस्कर (24) के रूप में की गई है।

कछार के पुलिस अधीक्षक नुमल महत्ता ने आईएएनएस को बताया, “हमने एक ड्रग तस्कर और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। एक अन्य व्यक्ति नशीली दवाओं की तस्करी के प्रयास में शामिल था और हम उसे भी गिरफ्तार करना चाह रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ड्रग्स की खेप संभवत: म्यांमार से मिजोरम के रास्ते आ रही थी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी नशा मुक्त राज्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ कछार पुलिस के प्रयासों की सराहना की है।

(आईएएनएस)। 

नयी दिल्ली, 30 जनवरी दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि चंडीगढ़ में महापौर पद के लिए हुए चुनाव में सरेआम ‘‘बेईमानी’’ की गई और जिन लोगों ने ऐसा किया वे राष्ट्रीय चुनाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं।

उनकी यह प्रतिक्रिया मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मनोज सोनकर द्वारा ‘आप’ के कुलदीप कुमार को हराकर महापौर पद जीतने के बाद आई। कुमार को कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद महापौर पद के लिए चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था।

नतीजे घोषित होते ही विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दल आप और कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘चंडीगढ़ के महापौर पद के लिए हुए चुनाव में दिनदहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है, वह बेहद चिंताजनक है। यदि महापौर के चुनाव में यह लोग इतना गिर सकते हैं तो राष्ट्रीय चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह बेहद चिंताजनक है।’’

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हो रहे चुनाव, विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के सदस्य कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के एक साथ चुनाव लड़ने के कारण महत्वपूर्ण हैं। दोनों दलों में हालांकि पंजाब में लोकसभा चुनावों के लिए सीटों की साझेदारी पर अभी सहमति नहीं बनी है।

सोनकर को 16 मत मिले जबकि कुमार के पक्ष में 12 मत आए। आठ मतों को अवैध घोषित कर दिया गया।

नवनिर्वाचित महापौर वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पद पर चुनाव कराएंगे।

कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए प्रत्याशी खड़ा किया था। कांग्रेस ने वरिष्ठ उपमहापौर और उपमहापौर पदों के लिए अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। (भाषा) 

नई दिल्ली, 30 जनवरी । भारतीय नौसेना के 11 सोमाली समुद्री लुटेरों से अपहृत मछली पकड़ने वाले जहाज 'अल नईमी' को बचाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि नौसेना के मरीन कमांडो ने ऑपरेशन चलाया और 19 पाकिस्तानी नागरिकों समेत चालक दल को भी बचा लिया।

अधिकारी ने कहा, ''नौसेना ने मिशन के तहत कोच्चि से करीब 850 एनएम पश्चिम में दक्षिणी अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत के त्वरित और निरंतर प्रयासों के माध्यम से जहाजों को बचाया।''

अधिकारियों ने कहा, "इससे व्यापारिक जहाजों पर समुद्री डकैती के आगे के कृत्यों के लिए मदर शिप के रूप में मछली पकड़ने वाले जहाजों के दुरुपयोग को भी रोका गया।"

अधिकारियों ने कहा कि युद्धपोत लॉस ने सोमालिया के पूर्वी तट पर एक और सफल समुद्री डकैती रोधी अभियान चलाया है। जिसमें मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईमी और उसके चालक दल समेत 19 पाकिस्तानी नागरिकों को 11 सोमाली समुद्री डाकुओं से बचाया गया।

एमवी इमन को बचाने के बाद आईएनएस सुमित्रा को एक अन्य ईरानी ध्वज वाले एफवी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए फिर से कार्रवाई में लगाया गया था। जिस पर समुद्री डाकू सवार थे और उसके चालक दल को बंधक बना लिया गया था।

अधिकारियों ने कहा, "सुमित्रा ने एफवी को रोक लिया और अपने अभिन्न हेलो एवं नौकाओं की जबरदस्त मुद्रा तथा प्रभावी तैनाती के माध्यम से चालक दल और जहाज की सुरक्षित रिहाई को मजबूर कर दिया।"

उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में भारतीय नौसेना का यह दूसरा सफल समुद्री डकैती रोधी अभियान था। भारतीय रक्षा अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के चारों ओर तैनात हैं।

अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले भारतीय नौसेना के मिशन तैनात युद्धपोत द्वारा एक और त्वरित प्रतिक्रिया में अपहृत जहाज और चालक दल की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की गई थी।

(आईएएनएस)।

जबलपुर (मप्र), 30 जनवरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में 2,367 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

गडकरी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा जबतक देश के गांवों, गरीबों, मजदूरों और किसानों का विकास नहीं होगा तब तक देश प्रगति नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने न केवल सड़कें बनाई हैं, बल्कि पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब भी बनाए हैं जिससे जल संरक्षण भी होगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, ‘‘ जबतक गांव, गरीब, मजदूर तथा किसान का विकास नहीं होगा तब तक देश प्रगति नहीं करेगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘स्मार्ट’ शहर के साथ ‘स्मार्ट’ गांव विकसित करने की जरूरत है और इसमें सड़कों की अहम भूमिका है।’’

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष वी. डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्य के मंत्री राकेश सिंह तथा प्रहलाद सिंह पटेल भी उपस्थित रहे।

गडकरी ने टीकमगढ़-झांसी मार्ग पर जामनी नदी पर 43 करोड़ रुपये की लागत वाले पुल, 148 करोड़ रुपये के दो लेन के चंदिया घर से कटनी बाईपास और बमीठा से खजुराहो तक 73 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन की सड़क को चौड़ा करने की परियोजना का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से कृषि, पर्यटन, उद्योग और कोयला क्षेत्रों को लाभ होगा। (भाषा) 

नई दिल्ली, 30 जनवरी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ट्रायल कोर्ट को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषणों से जुड़े मामले में शरजील इमाम द्वारा दायर वैधानिक जमानत की मांग पर 17 फरवरी तक निर्णय लेने और फैसला सुनाने का निर्देश दिया।

इमाम, जिस पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा 2020 की एफआईआर 22 के तहत मामला दर्ज किया गया था, शुरू में देशद्रोह के अपराध के लिए केस दर्ज किया गया था।

बाद में, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 लागू की गई।

वह 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में है और उसका तर्क इस दावे पर केंद्रित है कि उसने यूएपीए की धारा 13 के तहत निर्धारित अधिकतम सात साल की सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने नियमित जमानत के लिए इमाम की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वैधानिक जमानत के लिए आवेदन पहले से ही ट्रायल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

अदालत ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा, "हम ट्रायल कोर्ट को सुनवाई की अगली तारीख से 10 दिनों के भीतर उक्त आवेदन पर निर्णय लेने और फैसला सुनाने का निर्देश देते हैं।"

इसके अलावा, अदालत ने इमाम को उसकी प्रारंभिक अपील में उल्लिखित आधारों या किसी अतिरिक्त आधार के आधार पर, यदि जमानत से इनकार कर दिया जाता है, तो नई अपील दायर करने के अधिकार की पुष्टि की।

दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए कि सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि कई अपराध हैं,पहले इमाम के इस दावे का विरोध किया था कि उसने यूएपीए की धारा 13 के तहत निर्धारित अधिकतम सात साल की सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है।

उनके आवेदन के अनुसार, उन्होंने न्यायिक हिरासत में तीन साल और छह महीने बिताए हैं और इस प्रकार उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए के तहत वैधानिक जमानत का हकदार होना चाहिए।

आवेदन में कहा गया है कि इमाम अपनी रिहाई पर विश्वसनीय जमानत देने और किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार है।

(आईएएनएस)।

लखनऊ, 30 जनवरी । उत्तर प्रदेश को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2024 में यूपी की मनोरम झांकी ने सभी का दिल जीत लिया। 'विकसित भारत-समृद्ध विरासत' की थीम पर सजाई गई उत्तर प्रदेश की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस पर द्वितीय पुरस्कार मिला है।

मंगलवार को नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के निदेशक शिशिर को भारत सरकार के रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किया। 26 जनवरी को 16 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों के साथ ही 9 अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों की कुल 25 झांकियां निकली थी।

इसमें पीपुल्स च्वॉइस के आधार पर उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया। एक अधिकारी ने बताया कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की थीम पर सजाई गई उत्तर प्रदेश की इस झांकी ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। इसमें पांच वर्ष के रामलला को हाथों में धनुष लिए दर्शाया गया था। झांकी में ऋषि-मुनियों के साथ सनातन परंपरा और महाकुंभ आयोजन का अद्भुत नजारा देखने को मिला। साथ ही रैपिड रेल, ब्रह्मोस मिसाइल के प्रदर्शन तकनीक के साथ ही आत्मनिर्भर होते यूपी की झलक पेश किया गया।

उत्तर प्रदेश को गणतंत्र दिवस परेड में आकर्षक झांकी के लिए अनवरत पांचवें वर्ष सम्मानित किया गया। 2020 में यूपी की झांकी को द्वितीय, 2021 व 2022 में प्रथम पुरस्कार मिला था। 2023 में पीपुल्स च्वॉइस श्रेणी में द्वितीय व तृतीय पुरस्कार यूपी के खाते में आया। 2024 में भी पीपुल्स च्वॉइस श्रेणी में उत्तर प्रदेश की झांकी दूसरे स्थान पर रही। (आईएएनएस)।