हावेरी (कर्नाटक),12 जनवरी कर्नाटक के हावेरी जिले में एक होटल के कमरे में घुसकर एक अंतरधार्मिक जोड़े के साथ मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि महिला ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा है कि उसका यौन शोषण किया गया है। आठ जनवरी की इस घटना के संबंध में अल्पसंख्यक समुदाय के तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,‘‘ बृहस्पतिवार दोपहर को पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए जिसमें उसने आरोप लगाया कि सात लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। उन लोगों ने महिला के साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।’’

अधिकारी ने बताया, ‘‘ महिला के दावे के बाद हमने प्राथमिकी में धारा 376 डी जोड़ दी है। हमने इस घटना के संबंध में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ एक अन्य संदिग्ध इस घटना के एक दिन बाद एक दुर्घटना का शिकार हो गया और अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे हिरासत में लिया जाएगा। हमारी टीम इस मामले के अन्य संदिग्धों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हमने सब की पहचान कर ली है।’’

पुलिस के अनुसार, आठ जनवरी को अपराह्न एक बजे 26 वर्षीय विवाहिता, एक 40 वर्षीय पुरुष के साथ एक होटल में पहुंची। यह महिला अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखती थी। महिला और पुरुष के बीच तीन वर्ष से संबंध हैं।

पुलिस ने कहा कि पूरी घटना होटल के कमरे में हुई और आरोपियों ने उसका वीडियो बना लिया। बाद में इन वीडियो को सोशल मीडिया मंचों पर सार्वजनिक कर दिया गया।

एक वीडियो में छह पुरुषों को एक कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए देखा गया, और जब एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो कुछ लोग अंदर घुसते हुए और महिला की तरफ बढ़ते दिखाई दिए।

पुलिस ने बताया कि जब यह जोड़ा होटल में घुस रहा था तब एक ऑटो रिक्शा चालक ने उन्हें देख लिया। बुर्का पहने महिला को एक दूसरे धर्म के पुरुष के साथ देखकर उसने स्थानीय लोगों के एक गुट को इसकी जानकारी दी। ये लोग भी अल्पसंख्यक समुदाय से थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे कथित तौर पर होटल के कमरे में घुस गए और उन्होंने जोड़े पर हमला करना शुरू कर दिया और फिर उन लोगों ने जोड़े को कमरे से बाहर खींच लिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये लोग तीन मोटरसाइकिल से आए थे और इस जोड़े को अपनी गाड़ी में बैठा कर होटल से एक किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर ले गए। वहां पहुंच कर उन्होंने जोड़े से मारपीट की।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला का आरोप है कि इन लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसके बाद आरोपियों ने उसे 500 रुपये दिए और अपने घर जाने को कहा। महिला अपने पति के पास सिरसी चली गई।

पुलिस ने कहा कि आरोपी किसी भी संगठन से जुड़े नहीं हैं, अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन जांच की आवश्यकता है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 जनवरी  देश में कोविड-19 के जेएन.1 उपस्वरूप के मामलों की संख्या 1000 के पार चली गयी है तथा अब उत्तर प्रदेश भी उन 16 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में शामिल हो गया जहां इस उपस्वरूप के मामले सामने आये हैं।‘इंडियन सार्स-कोव-2 जिनोमिक्स कंसोर्टियम’ (इंसाकोग) ने यह जानकारी दी।

इंसाकोग द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में इस उपस्वरूप के सबसे अधिक 214 मामले सामने आये हैं जबकि महाराष्ट्र में 170 , केरल में 154, आंध्रप्रदेश में 189,गुजरात में 76 और गोवा में 66 ऐसे रोगियों का पता चला है।

तेलंगाना और राजस्थान में जेएन.1 उपस्वरूप के 32-32 मामले सामने आये हैं। छत्तीसगढ़ में जेएन.1 उपस्वरूप के 25, तमिलनाडु में 22, दिल्ली में 16, उत्तर प्रदेश में छह, हरियाणा में पांच, ओडिशा में तीन, पश्चिम बंगाल में दो और उत्तराखंड में एक व्यक्ति कोविड के इस उपस्वरूप की चपेट में आया है।

देश के 16 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में अब तक जेएन. उपस्वरूप के कुल 1013 मामलों का पता चला है।

केंद्र ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से कोविड मामलों में वृद्धि और जेएन.1 उपस्वरूप के मामलों का पता चलने के मद्देनजर निरंतर निगरानी बनाये रखने को कहा है।

राज्यों से अपील की गयी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उन्हें कोविड-19 की संशोधित निगरानी रणनीति के तहत जो विस्तृत दिशानिर्देश भेजे हैं , उनका वे प्रभावी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित करें।

राज्यों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इंफ्लुएंजा रूग्णता और गंभीर सांस संबंधी परेशानियों के मामलों की नियमित रूप से निगरानी करने और जिलावार उनकी रिपोर्ट करने को भी कहा गया है ताकि मामलों के उभरते रुख का जल्दी पता लगाया जा सके। (भाषा)

श्रीनगर, 12 जनवरी नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर के भीतर टीवी सीरीज की शूटिंग की अनुमति दिये जाने को लेकर शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की आलोचना करते हुये इसे ‘बेहद शर्मनाक’ करार दिया ।

हुमा कुरेशी अभिनीत हिंदी टीवी सीरीज ‘महारानी’ की शूटिंग पिछले साल जून में जम्मू में विधानसभा परिसर के भीतर हुयी थी। यह सीरीज 1990 के दशक में बिहार में हुए राजनीतिक बदलावों पर आधारित है जब कुख्यात चारा घोटाले में फंसने के बाद बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था।

पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘लोकतंत्र की जननी' का असली चेहरा, जहां एक समय सभी दलों, धर्मों, पृष्ठभूमियों और जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि बड़े महत्व के मामलों पर कानून बनाते थे, अब अभिनेता और कलाकार इसे टीवी नाटकों के सेट के रूप में उपयोग कर रहे हैं ।’’

उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि जम्मू-कश्मीर की भाजपा संचालित सरकार ने लोकतंत्र के इस प्रतीक को, जहां वे कभी बैठते थे और शासन करते थे, इस दुखद स्थिति में पहुंचा दिया है।

उन्होंने लिखा कि उनके पास एक नकली मुख्यमंत्री भी है जिसने उस कार्यालय का उपयोग किया जहां मुझे छह साल तक कार्य करने का विशेषाधिकार मिला था। यह कितनी बड़ी शर्म की बात है ।

राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को 20 दिसंबर, 2018 को भंग कर दिया था । 20 जून, 2018 को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में 25 सदस्यीय भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई थी।

राज्यपाल नियुक्त करने से पहले विधानसभा को 19 दिसंबर, 2018 तक निलंबित रखा गया था क्योंकि तत्कालीन राज्य में राजनीतिक संकट में पैदा हो गया था।

जम्मू-कश्मीर में उसके बाद से कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है । राज्य को पांच अगस्त 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख - में विभाजित कर दिया गया था । केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को भी रद्द कर दिया, जो प्रदेश को विशेष दर्जा देता था।

लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है । (भाषा) 

लखनऊ, 12 जनवरी अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला (भगवान राम) की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अयोध्या स्थित अमाव राम मंदिर द्वारा 2.5 किलोग्राम का धनुष दिया जाएगा ।

अयोध्या के अमाव राम मंदिर के ट्रस्टी शायन कुणाल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, "22 जनवरी को अयोध्या में राम लला (भगवान राम) की 'प्राण प्रतिष्ठा' (प्रतिष्ठा) से पहले, हम उनके लिए चेन्नई से धनुष और तीर ला रहे हैं। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 19 जनवरी को यह दान कर दिया जाएगा।"

शायन कुणाल ने कहा,"धनुष को वाल्मिकी रामायण में इसके वर्णन के अनुसार बनाया गया है। इसमें विभिन्न तीरों के बारे में भी वर्णन किया गया है। चेन्नई के कुशल कारीगरों ने धनुष बनाया है । इस धनुष को बनाने में सोने के 23 कैरेट का उपयोग किया गया है। 2.5 किलोग्राम वजन वाले धनुष को बनाने में लगभग 600-700 ग्राम सोने का उपयोग किया गया है ।’’

उन्होंने कहा कि धनुष बनाने में लगभग दो महीने का समय लगा है। (भाषा) 

भोपाल, 12 जनवरी । स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुक्रवार को युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार किया।

राजधानी में राज्य स्तरीय समारोह सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में हुआ। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डाॅ. यादव के अलावा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, मंत्री राकेश सिंह और कृष्णा गौर ने हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणा देने वाला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी कि 21वीं सदी भारत की होगी। आज हम सब देख रहे हैं कि भारत चांद और सूर्य तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर कदम से युवाओं को रोमांचित करते हैं।

युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद के रिकॉर्डेड ऑडियो, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का प्रसारण हुआ।

इसके बाद रेडियो प्रसारण में दिए गए संकेतों के अनुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन सभी शिक्षण संस्थाओं में एक साथ एक संकेत पर किया गया। जिलों में आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन में स्थानीय जन-प्रतिनिधिगण, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, समितियों एवं गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। (आईएएनएस)।

शिवपुरी, 12 जनवरी । कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भले ही अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया हो, मगर मध्य प्रदेश से लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अयोध्या जाएंगे।

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश से लाखों कार्यकर्ता राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन, यह कांग्रेस कार्यकर्ता और मैं स्वयं तब जाऊंगा, जब राम मंदिर पूर्ण बनकर तैयार हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी।

जीतू पटवारी से पत्रकारों ने चर्चा के दौरान पूछा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है। इस पर उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं। भारत व राम एक हैं। विश्वास अंतरात्मा की बात है। सौ प्रतिशत कांग्रेस परिवार, जो राम को मानते हैं, वह दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन, तब जाएंगे जब मंदिर पूर्ण बनकर तैयार हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति सभी लोगों को आर्थिक आधार पर समानता लाने के लिए करनी चाहिए। देश का आर्थिक पिछड़ापन दूर करना चाहिए। लेकिन, राजनीति इस पर नहीं हो रही है। एक महीने से ज्यादा मप्र में नई सरकार को बने हो गया है और अब भाजपा की नई सरकार को मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले जो घोषणाएं उनके द्वारा की गई उन्हें पूरा करना चाहिए। बहनों को 3,000 रुपए हर महीने, गेहूं 2,700 रुपए और धान 2,500 रुपए में खरीदा जाना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में महंगाई के इस दौर में 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही गई थी, उस वचन पत्र को भाजपा को पूरा करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में रहते हुए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' मध्य प्रदेश में 20 फरवरी के आसपास आएगी। यात्रा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आएगी और गुना के रास्ते आगे जाएगी। (आईएएनएस)।

कोलकाता, 12 जनवरी । पश्चिम बंगाल पुलिस ने मोस्ट वांटेड सीपीआई (माओवादी) केंद्रीय समिति के सदस्य सब्यसाची गोस्वामी उर्फ किशोर दा को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सब्यसाची गोस्वामी को पुलिस की एक विशेष टीम ने गुरुवार देर रात पुरुलिया जिले में एक गुप्त स्थान से गिरफ्तार किया।

सूत्रों ने बताया कि उसे शुक्रवार को पुरुलिया की एक जिला अदालत में पेश किया जाएगा। सरकारी वकील आगे की पूछताछ के लिए उसकी पुलिस हिरासत की मांग करेंगे।

जांच में खुलासा हुआ है कि सब्यसाची गोस्वामी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 10 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था। एजेंसी उसकी तलाश में थी। उत्तर 24 परगना जिले के घोला क्षेत्र के मूल निवासी गोस्वामी पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र, खासकर असम में सक्रिय था।

मार्च 2022 में माओवादियों के पूरे पूर्वोत्तर भारत में रेड-कॉरिडोर बनाने की कोशिश को लेकर गुवाहाटी में मामला दर्ज किया गया था। उसी वक्त गोस्वामी का नाम सामने आया था। इसके तुरंत बाद एनआईए ने उस पर इनाम की घोषणा कर दी थी।

यह पहली बार नहीं है कि गोस्वामी को किसी सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। उसे पहली बार एनआईए ने 2021 में असम के गोलाघाट इलाके से गिरफ्तार किया था। इससे पहले उसे 2018, 2013 और 2005 में भी पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कई बार गिरफ्तार किया था।

हालांकि, हर बार वह अपने खिलाफ पेश किए गए कमजोर सबूतों के कारण जमानत पर रिहा होने में कामयाब रहा और हर बार अपनी रिहाई के बाद वह अंडरग्राउंड हो गया।

2021 में उसकी आखिरी गिरफ्तारी के बाद विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ-साथ एनआईए ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की। लेकिन हर बार वह भागने में सफल हो जाता था।

--आईएएनएस

अयोध्या, 12 जनवरी । अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में एक पर्व की तरह मनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेशवासियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसी क्रम में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रात में वृहद स्तर पर दीपोत्सव मनाए जाने की योजना है।

यह दीपावली पर अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव से कई गुना बड़ा होगा। इसमें सरयू समेत सभी नदियों के तटों, मंदिरों, ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों के साथ-साथ हर मकान, दुकान, संस्थान और प्रतिष्ठान में दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। इन दीपों की लौ को राम ज्योति नाम दिया गया है।

योगी सरकार की ओर से सभी प्रदेशवासियों से अपील की गई है कि वो सिर्फ घरों में ही नहीं, बल्कि अपने कार्यालयों और दुकानों में भी राम ज्योति को प्रज्ज्वलित कर दीपोत्सव पर्व का उत्सव मनाएं।

सरकार की ओर से अपील की गई है कि प्रदेशवासी सिर्फ घरों में ही नहीं, बल्कि दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों (होटल, फैक्ट्री, कारखाने, प्लांट आदि), कार्यालयों (सरकारी व निजी) और पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर भी दीपोत्सव का आयोजन किया जाए। राम ज्योति के माध्यम से ऐसी आभा बिखरनी चाहिए, जिससे पूरा वातावरण राममय हो जाए। भक्ति का ऐसा माहौल बने जैसा दीपावली या किसी अन्य पर्व पर होता है।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से भी सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 22 जनवरी, 2024 को सायंकाल हर घर, घाट और मंदिर में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाए। लोगों को प्रेरित कर घर-घर, संस्थानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी राम ज्योति प्रज्ज्वलित कराई जाए।

यही नहीं, प्रदेश के सभी कार्यालयों में 22 से 26 जनवरी तक विशेष प्रकाश की व्यवस्था की जाए। लोग घरों में भी विशेष प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। सरकारी इमारतों, स्कूल, कॉलेज को भी दुल्हन की तरह सजाया जाए। अयोध्या में सरयू घाट पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद ग्रीन आतिशबाजी की व्यवस्था होगी।

योगी सरकार पर्व पर ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में प्रदेश भर में लोग इस ऐतिहासिक अवसर पर ग्रीन क्रैकर्स जला सकेंगे, जिससे एक बार फिर पूरा प्रदेश दीपावली की तरह रोशन हो जाएगा।

मुख्य सचिव ने भी बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च विभाग द्वारा 22 जनवरी को सभी स्कूलों, कॉलेजों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रखने के भी निर्देश जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। 16 से 22 जनवरी तक पूरे एक सप्ताह तक हर देव मंदिर में राम संकीर्तन आदि का आयोजन करने को कहा गया है। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 12 जनवरी । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के अवसर पर डॉ. एपीजे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर अयोध्या सबसे विकसित और भव्य टूरिस्ट स्पॉट होगा।

उन्होंने राज्यस्तरीय विवेकानंद यूथ अवॉर्ड एवं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अंतर्गत स्टार्टअप, इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत स्मार्ट फोन, टैबलेट का वितरण किया। सीएम योगी ने 'माय भारत' पोर्टल से स्वच्छता अभियान संबंधी गतिविधियों का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा 14 जनवरी से प्रारंभ हो रहे विशेष स्वच्छता अभियान से युवाओं और प्रदेश के समस्त नागरिकों को जोड़ने का आह्वान किया।

सीएम योगी ने कहा कि मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने भारत समेत पूरी दुनिया को नई राह दिखाई। उन्होंने युवाओं को 'उठो, जागो और अपने ध्येय की प्राप्ति तक नहीं रुकने' का संदेश दिया। युवाओं को स्वामी विवेकानंद की इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हर राह की एक मंजिल होती है, जब हम अपनी सही मंजिल और मार्ग का चुनाव करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित की हमें सफलता मिलेगी।

सीएम योगी ने कहा कि विवेकानंद यूथ अवॉर्ड के तहत हमारी सरकार प्रदेश के दो करोड़ युवाओं को जोड़ रही है। इसके तहत युवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन दिया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस राज्य है, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलता है। अब यूपी के पास युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग युवाओं को जाति का झुनझुना पकड़ाते थे। वे लोग जब सत्ता में आते थे, अपनी जाति का अहित करते हुए अपने परिवार के कल्याण में लग जाते थे।

उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा भारत में हैं और भारत में सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में हैं। यहां पर 56 प्रतिशत आबादी कामकाजी है, जिन्हें हमें काम देना होगा। इसके लिए हमें जाति, मत, मजहब और क्षेत्र से ऊपर उठना होगा। जब पूरा भारत राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ मिलकर कार्य करेगा तो कोई ताकत हमारे देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी।

कार्यक्रम में सीएम योगी ने 500 छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित किया। साथ ही सीएम योगी ने स्टार्टअप श्रेणी में दो और इनक्यूबेटर्स श्रेणी में पांच लोगों को संयुक्त रूप से पौने तीन करोड़ रुपए की सहायता वितरित की। इसके अलावा उन्होंने विवेकानंद यूथ अवॉर्ड के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में 10 युवक और युवतियों को प्रशस्ति पत्र और 50-50 हजार रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 12 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौजूदा जनगणना आंकड़ों के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की मांग करने वाली एक वकील की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता - योगमाया एमजी - को इसी मुद्दे को उठाने वाली याचिकाओं के लंबित बैच में एक पक्षकार आवेदन दायर करने के लिए कहा।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, ने याचिकाकर्ता को अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा कि वह इस मामले में मुकदमेबाजी की बहुलता नहीं चाहती है।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत पहले ही कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 को तत्काल लागू करने की मांग की गई है, जिसे पिछले साल सितंबर में संसद के एक विशेष सत्र में पारित किया गया था और इसमें लोकसभा और दिल्ली सहित सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए33 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य था।

महिला आरक्षण कानून का इरादा वर्तमान लोकसभा या मौजूदा विधान सभाओं की संरचना में बदलाव करने का नहीं है, बल्कि उनके संबंधित कार्यकाल के पूरा होने पर या किसी अन्य कारण से भंग होने पर नए सिरे से गठित होने पर लागू होगा।

यह अनुमान लगाया गया है कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2029 में महिलाओं के लिए कोटा पूरी तरह से देशभर में लागू हो जाएगा और 15 साल की अवधि तक जारी रहेगा।

अपनी याचिका में, वकील योगमाया एमजी ने परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 2001 या 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संविधान (एक सौ अट्ठाईसवें संशोधन) विधेयक के तत्काल और समयबद्ध कार्यान्वयन को अनिवार्य करने के निर्देश देने की प्रार्थना की।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 12 जनवरी । रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने शुक्रवार को कहा कि डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश (आकाश-एनजी) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने कहा कि उड़ान परीक्षण के दौरान लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोका गया और नष्ट कर दिया गया।

मंत्रालय ने कहा,“उड़ान परीक्षण 12 जनवरी, 2024 को 1030 बजे आयोजित किया गया था। बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के खिलाफ आकाश-एनजी मिसाइल का उड़ान परीक्षण। इसने स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, लॉन्चर, मल्टी-फंक्शन रडार और कमांड, कंट्रोल और संचार प्रणाली के साथ मिसाइल से युक्त संपूर्ण हथियार प्रणाली के कामकाज को मान्य किया है।”

इसमें कहा गया है किपरीक्षण ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर), चांदीपुर से किया गया।

मंत्रालय ने कहा, “सिस्टम के प्रदर्शन को आईटीआर, चांदीपुर द्वारा तैनात कई रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के माध्यम से भी मान्य किया गया था।”

मंत्रालय ने कहा कि उड़ान-परीक्षण को डीआरडीओ, भारतीय वायु सेना (आईएएफ), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा।

इसमें कहा गया है कि आकाश-एनजी प्रणाली एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है, जो तेज गति, फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। सफल उड़ान परीक्षण ने उपयोगकर्ता परीक्षणों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।  (आईएएनएस)।

बेगूसराय, 12 जनवरी । बिहार के बेगूसराय में भाजपा के लव-कुश रथ यात्रा में शामिल हवन कुंड वाले ट्रक में गुरुवार की रात अचानक आग लग गई और देखते-देखते धू-धू कर ट्रक पूरी तरह जल गया। इस घटना में ट्रक के चालक के भी जख्मी होने की सूचना है।

दरअसल, भाजपा पूरे बिहार में लव-कुश रथ यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा पटना से 2 जनवरी को शुरू हुई थी, जो प्रदेश के सभी जिलों में होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाली थी। गुरुवार की देर रात रथ यात्रा बेगूसराय पहुंची और सिंघौल स्थित हर्ष गार्डन में विश्राम कर रही थी।

देर रात रथ यात्रा में शामिल हवन कुंड वाले ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि हवन कुंड में आग रह जाने की वजह से ट्रक में आग लग गई थी। आग लगने पर चालक ने बुझाने का प्रयास किया, जिसमें वह जख्मी हो गया।

बेगूसराय (सदर) के पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने शुक्रवार को बताया कि घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से हवन कुंड का ट्रक पूरी तरह जल गया।

सिंघौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। घायल चालक को इलाज के लिए सिंघौल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। (आईएएनएस)।

बेगूसराय, 12 जनवरी । बिहार के बेगूसराय में भाजपा के लव-कुश रथ यात्रा में शामिल हवन कुंड वाले ट्रक में गुरुवार की रात अचानक आग लग गई और देखते-देखते धू-धू कर ट्रक पूरी तरह जल गया। इस घटना में ट्रक के चालक के भी जख्मी होने की सूचना है।

दरअसल, भाजपा पूरे बिहार में लव-कुश रथ यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा पटना से 2 जनवरी को शुरू हुई थी, जो प्रदेश के सभी जिलों में होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाली थी। गुरुवार की देर रात रथ यात्रा बेगूसराय पहुंची और सिंघौल स्थित हर्ष गार्डन में विश्राम कर रही थी।

देर रात रथ यात्रा में शामिल हवन कुंड वाले ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि हवन कुंड में आग रह जाने की वजह से ट्रक में आग लग गई थी। आग लगने पर चालक ने बुझाने का प्रयास किया, जिसमें वह जख्मी हो गया।

बेगूसराय (सदर) के पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने शुक्रवार को बताया कि घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से हवन कुंड का ट्रक पूरी तरह जल गया।

सिंघौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल की। घायल चालक को इलाज के लिए सिंघौल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। (आईएएनएस)।

खगड़िया, 12 जनवरी । बिहार में पूरी तरह शराबबंदी है, लेकिन, जब सरकारी कर्मचारी भी इस कानून का खुला उल्लंघन कर रहे हों तो क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला खगड़िया जिले के एक सरकारी स्कूल से सामने आया, जहां दो शिक्षकों को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय, राही डगर में शराब पीने के आरोप में दो शिक्षकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दोनों शिक्षकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की तो 95 फीसदी शराब की मात्रा मिली। दोनों आरोपी शिक्षकों प्रमोद पासवान और धीरज केसरी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।

उल्लेखनीय है कि बिहार में शराबबंदी के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों को शराब नहीं पीने का संकल्प दिलवाया गया था। (आईएएनएस)। 

मुंबई, 12 जनवरी । 'बिग बॉस 17' में फैमिली वीक चल रहा है। कंटेस्टेंट अरुण माशेट्टी की पत्नी ने शो में एंट्री की और एक बड़ा खुलासा किया।

अरुण को कन्फेशन रूम के अंदर आने के लिए कहा गया, जहां उनकी पत्नी मलक उनका इंतजार करती नजर आईं। इसके बाद उन्होंने बताया कि उनका मिसकैरेज हो गया था। ये सुनकर अरुण रोने लगते हैं।

इसके बाद, बिग बॉस ने बताया कि यह जानकारी अरुण को इसलिए नहीं बतायी गई क्योंकि उनका परिवार नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले और वे चाहते थे कि वह खेल पर फोकस करें।

अरुण की पत्नी ने यह भी बताया कि अब शो में उन्हें देखने के बाद उनसे नफरत करने वाले भी उनके दोस्त बन जाएंगे।

बाद में गार्डन एरिया में उनकी पत्नी को अरुण से शराब छोड़ने के बारे में बात करते देखा गया। उन्होंने इसे छोड़ने में मदद करने के लिए बिग बॉस को धन्यवाद देने के लिए भी कहा। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 12 जनवरी । मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने एक नई सुुविधा देना शुरू कर दिया हैै। जो आईओएस यूजर्स को खुद का स्टिकर बनाने, एडिट और शेयर करने की सुविधा देता है।

व्हाट्सएप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "अब आप अपनी तस्वीरों को स्टिकर में बदल सकते हैं या मौजूदा स्टिकर को एडिट कर सकते हैं। अब इसे आईओएस पर शुरू किया जा रहा है।"

व्हाट्सएप के एडिटिंग टूल के साथ, आप स्टिकर को टेक्स्ट, ड्राइंग और अन्य स्टिकर को कवर करने की क्षमता के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आप कोई कस्टम स्टिकर भेजते हैं, तो यह स्वचालित रूप से आपके स्टिकर ट्रे में सेव हो जाता है ताकि आप जब चाहें इसका पुन: उपयोग कर सकें।

किसी फोटो से स्टिकर बनाने के लिए, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के दाईं ओर स्टिकर पर क्लिक करके अपने स्टिकर ट्रे तक पहुंचें। वहां से "स्टिकर बनाएं" विकल्प पर क्लिक करें और अपनी गैलरी से एक फोटो चुनें।

फिर आप एक कटआउट का चयन करके और उसमें टेक्स्ट, अन्य स्टिकर या चित्र जोड़कर अपने स्टिकर को पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं। जब आपका काम पूरा हो जाए, तो आप अपना स्टिकर भेज सकते हैं।

इसी बीच व्हाट्सएप कथित तौर पर एक नया 'मेटा सत्यापित' सदस्यता विकल्प विकसित कर रहा है जो व्यवसायों को सत्यापित बैज प्राप्त करने के लिए इसकी सदस्यता लेने की अनुमति देगा।

यह सदस्यता व्हाट्सएप प्रीमियम की पिछली सदस्यता की जगह लेगी, जिसमें एक कस्टम बिजनेस लिंक और 10 डिवाइस तक लिंक करने की क्षमता शामिल थी। 

नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने एक नई सुुविधा देना शुरू कर दिया हैै। जो आईओएस यूजर्स को खुद का स्टिकर बनाने, एडिट और शेयर करने की सुविधा देता है।

व्हाट्सएप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "अब आप अपनी तस्वीरों को स्टिकर में बदल सकते हैं या मौजूदा स्टिकर को एडिट कर सकते हैं। अब इसे आईओएस पर शुरू किया जा रहा है।"

व्हाट्सएप के एडिटिंग टूल के साथ, आप स्टिकर को टेक्स्ट, ड्राइंग और अन्य स्टिकर को कवर करने की क्षमता के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आप कोई कस्टम स्टिकर भेजते हैं, तो यह स्वचालित रूप से आपके स्टिकर ट्रे में सेव हो जाता है ताकि आप जब चाहें इसका पुन: उपयोग कर सकें।

किसी फोटो से स्टिकर बनाने के लिए, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के दाईं ओर स्टिकर पर क्लिक करके अपने स्टिकर ट्रे तक पहुंचें। वहां से "स्टिकर बनाएं" विकल्प पर क्लिक करें और अपनी गैलरी से एक फोटो चुनें।

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नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने एक नई सुुविधा देना शुरू कर दिया हैै। जो आईओएस यूजर्स को खुद का स्टिकर बनाने, एडिट और शेयर करने की सुविधा देता है।

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चंडीगढ़, 12 जनवरी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर रिंदा के एक प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो पंजाब में सनसनीखेज अपराध करने के लिए एक आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों को हथियार मुहैया करा रहा था। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

डीजीपी ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक चीनी पिस्तौल और आठ कारतूस बरामद किए गए हैं।

यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, 'एक बड़ी सफलता में पंजाब की एजीटीएफ (गैंगस्टर रोधी कार्यबल) ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तान में बसे हरविंदर सिंह रिंदा और अमेरिका में बसे हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया के प्रमुख सहयोगी कैलाश खिचन को गिरफ्तार कर लिया है।'

उन्होंने कहा, 'प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि रिंदा के निर्देश पर आरोपी खिचन आतंकवादी संगठन बब्बर खालिस्तान इंटरनेशनल (बीकेआई) के लोगों को हथियार मुहैया करा रहा था ताकि राज्य में सनसनीखेज अपराधों को अंजाम दिया जा सके।' (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 जनवरी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि मौजूदा समय में वास्तविक मुद्दों से नज़रें फेर कर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है।

राहुल गांधी ने 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के अवसर पर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "देश के युवाओं! आज 'राष्ट्रीय युवा दिवस' पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की ज़रूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या बताया था।"

उन्होंने कहा, "युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान? जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता? उत्तेजक नारे लगाता युवा या रोज़गार प्राप्त युवा? मोहब्बत या नफ़रत?"

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि आज वास्तविक मुद्दों से नज़रें फेर कर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है।

राहुल गांधी ने कहा, "बढ़ती बेरोज़गारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दबा चला जा रहा है, और सरकार इसे 'अमृतकाल' बता कर उत्सव मना रही है। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है।"

उन्होंने कहा, "इसीलिए अन्याय की इस आंधी में न्याय की लौ जलाए रखने के लिए मेरे साथ करोड़ों युवा 'न्याय योद्धा' स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा से प्रेरणा ले कर, न्याय का हक़ मिलने तक, इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। सत्य जीतेगा, न्याय होगा!"  (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 जनवरी  आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार दिल्ली की सभी झुग्गियों को ध्वस्त करना चाहती है।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रभावित झुग्गीवासियों के पुनर्वास के बिना राष्ट्रीय राजधानी में झुग्गियों को अमानवीय तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है।

इस दौरान आतिशी ने आरोप लगाया कि नौ जनवरी को एक बैठक में केंद्र ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम जैसी भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसियों को शहर की सभी झुग्गी बस्तियों को खाली करने का निर्देश दिया।

नवंबर में, सुंदर नर्सरी और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीच एक झुग्गी बस्ती को अदालत के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया था। इस झुग्गी बस्ती में लगभग 1,000 से 1,500 लोग रहते थे, जिनमें से अधिकतर कचरा बीनने वाले, सड़क पर घूम-घूम कर सामान बेचने वाले (फेरी वाले) और मजदूर आदि थे।

झुग्गीवासियों ने दावा किया था कि उन्हें सरकार की ओर से किसी दूसरी जगह बसाने का कोई प्रस्ताव दिए बिना दो दिन में अपने घर खाली करने के लिए कहा गया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने उस समिति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ हालांकि, नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गयी और उसने केंद्र को एक नोटिस जारी किया।

पीठ ने नए कानून पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह से याचिका की एक प्रति केंद्र सरकार के वकील को देने को कहा।

सिंह ने कहा, ‘‘कृपया इस कानून पर रोक लगाएं। यह शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है।’’

पीठ ने सिंह से कहा, ‘‘नहीं, दूसरे पक्ष को सुने बगैर हम रोक नहीं लगा सकते। हम नोटिस जारी करेंगे।’’

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अधिकृत समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल न किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच उच्चतम न्यायालय में ठाकुर समेत कई लोगों ने याचिकाएं दायर की है।

वकील गोपाल सिंह ने भी उच्चतम न्यायालय का रुख कर नए कानून को रद्द करने का अनुरोध किया जो केंद्र सरकार को चुनाव आयोग में नियुक्तियां करने की विशेष शक्तियां प्रदान करता है।

सिंह द्वारा दायर याचिका में उच्चतम न्यायालय से ‘‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चयन समिति वाली स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव प्रणाली’’ लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

नए कानून में प्रावधान है कि ‘‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), संसद में विपक्ष के नेता (सदस्य), प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (सदस्य) होंगे।’’

विपक्ष ने मोदी सरकार पर चयन समिति से सीजेआई को हटाकर उच्चतम न्यायालय की अवमानना करने का आरोप लगाया है।

उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2023 में अपने आदेश में कहा था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का चयन करेंगे। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 जनवरी कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक है क्योंकि इसे विधि-विधान से और चारों पीठों के शंकराचार्यों की देखरेख में नहीं किया जा रहा है।

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि भगवान राम के दर्शन के लिए किसी बिचौलिये की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 22 जनवरी की तारीख का चयन लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है।

कांग्रेस नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी के भीतर हर कोई अपनी आस्था का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र है और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सिर्फ 22 जनवरी के कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार किया है।

भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के तीन शीर्ष नेताओं को भेजे गए निमंत्रण को अस्वीकार करने के विपक्षी पार्टी के फैसले की बृहस्पतिवार को आलोचना की थी और दावा किया था कि इससे भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति पार्टी का स्वाभाविक विरोध उजागर हो गया है।

कांग्रेस के तीन प्रमुख नेताओं मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को यह कहते हुए 'ससम्मान अस्वीकार' कर दिया था कि यह भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम है तथा इसका उद्देश्य चुनावी लाभ लेना है।

खेड़ा ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, " यह कोई राजनीतिक दल तय नहीं कर सकता कि मैं अपने भगवान से मिलने जाऊं या ना जाऊं। मंदिर में कम से कम किसी इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता है और न ही किसी को रोका जाता है। लेकिन यहां तो एक उलटी गंगा बहाई जा रही है। "

उन्होंने कहा, "किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान और धर्मशास्त्र के हिसाब से होती है। लेकिन क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या यह धार्मिक विधि-विधान या धर्मशास्त्र के अनुसार किया जा रहा है और क्या यह चारों शंकराचार्यों की सलाह और उनकी देखरेख में किया जा रहा है?"

उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है।

खेड़ा ने कहा, "मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मेरे और मेरे भगवान के बीच बिचौलिए बनकर बैठ जाएं। मुझे भगवान के दर्शन के लिए बिचौलिए की जरूरत क्यों पड़ेगी?"

उन्होंने दावा किया कि इस पूरे आयोजन में धर्म और आस्था नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है।

उन्होंने सवाल किया कि 22 जनवरी की तारीख का चुनाव किस पंचांग को देखकर किया गया है?

खेड़ा ने दावा किया कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए तारीख का चयन नहीं किया गया है, बल्कि चुनाव को देखकर तारीख का चयन किया गया है।

उन्होंने कहा, " एक व्यक्ति के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं देख सकते... यह धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूप से राजनीतिक आयोजन है।"

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, " जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हम वहां नहीं जा रहे हैं। बहुत ही वीभत्स राजनीति की जा रही है। " उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांटने का काम किया है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि शंकराचार्यों का अपमान हिंदू धर्म के अनुयायियों का भी अपमान है।

सुप्रिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी प्रमुख नेता 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या जा रहे हैं। (भाषा) 

नासिक,12 जनवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार को एक रोड शो किया और रामकुंड तथा श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की।

मोदी का यहां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घघाटन करने का भी कार्यक्रम है।

प्रधानमंत्री का रोड शो होटल मिर्ची चौक से शुरू हुआ। उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस एवं अजित पवार तथा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद थे।

हजारों लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए रोड शो वाले मार्गों पर मौजूद थे। इस दौरान अनेक कलाकारों और आदिवासियों ने प्रस्तुतियां दी। विशेष समूहों जैसे ‘नासिक ढोल’ ने भी कार्यक्रम पेश किया।

लगभग 35 मिनट लंबा रोड शो दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के बाद संत जनार्दन स्वामी महाराज चौक पर समाप्त हुआ।

रोड शो के बाद मोदी गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामकुंड पहुंचे, जहां उन्हें नासिक पुरोहित संघ के अध्यक्ष सतीश शुक्ला ने पारंपरिक ‘पगड़ी’ भेंट की।

प्रधानमंत्री ने वहां जल पूजन और आरती की। उन्होंने अखिल भारतीय स्वामी समर्थ गुरुकुल पीठ के प्रमुख अन्नासाहेब मोरे, नासिक स्थित कैलास मठ के स्वामी संविदानंद सरस्वती और भाजपा के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ के तुषार भोसले से भी मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने भगवान राम के प्रख्यात मंदिर कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर दो मार्च 1930 को बी आर आंबेडकर द्वारा मंदिर में दलितों के प्रवेश की मांग को लेकर शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और फिर प्रदेश में 30,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। (भाषा) 

प्रभाकर थमिलारासू

तमिलनाडु के तंजावुर ज़िले में हाल ही में ऑनर किलिंग की एक दिल दहला देने वाली घटना घटी.

हिंदू परिवार से आने वाली एक लड़की के माता-पिता पर आरोप है कि अनुसूचित जाति के एक लड़के से शादी करने पर उन्होंने अपनी बेटी का बेरहमी से क़त्ल कर दिया.

तंजावुर ज़िले में पट्टुकोट्टाई के पास पूवालुर के नवीन पड़ोस के नेवाविदुति गाँव की 19 साल की लड़की ऐश्वर्या से प्रेम करते थे. नवीन दलित परिवार से हैं.

नवीन और ऐश्वर्या में बीते पाँच सालों से प्रेम संबंध था. दोनों पिछले दो सालों से तिरुपुर ज़िले में काम कर रहे थे और उन्होंने आवरापलयम के विनयागर मंदिर में 31 दिसंबर को शादी कर ली थी.

अंतरजातीय विवाह से ऐश्वर्या का परिवार ख़ुश नहीं था और जब उन्हें इसका पता चला तो उहोंने ज़बरदस्ती दोनों को अलग करने की कोशिश की.

क्या है मामला
दो जनवरी को ऐश्वर्या के माता पिता अपने रिश्तेदारों के साथ तिरुपुर ज़िले के पल्लाडम पुलिस स्टेशन पहुँचे और पुलिस से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की.

थाने में मामला दर्ज कर लिया गया और हैरानी की बात है कि पुलिस ने ऐश्वर्या को उनके माता पिता को सौंप दिया.

सात जनवरी को नवीन ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि 'वो अनुसूचित जाति से आते हैं और ऐश्वर्या पिछड़ी जाति से हैं. दोनों के बीच पांच साल से प्रेम चल रहा है.'

नवीन की शिकायत के अनुसार, “शाम दो बजे ऐश्वर्या के पिता अन्य रिश्तेदारों के साथ पुलिस स्टेशन गए. आधे घंटे बाद ही पल्लाडम पुलिस स्टेशन से ऐश्वर्या को उनके पिता और रिश्तेदारों ने साथ लिया और पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी कार में बैठकर चले गए.”

नवीन की शिकायत पर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफ़आईआर में कहा गया है कि 'नवीन को सूचना मिली कि तीन जनवरी की सुबह ऐश्वर्या की हत्या कर दी गई थी और स्थानीय लोगों से छिपा कर शव को तत्काल श्मशान में जला दिया गया था.'

पुलिस ने भी अपनी जांच में कहा है कि ऐश्वर्या को उनके अभिभावकों ने नेवाविदुति गांव में इमली के पेड़ से लटका दिया था.

पुलिस ने बीबीसी से पुष्टि की कि 'ऐश्वर्या को पेड़ पर लटका कर मार डाला गया था.'

ऐश्वर्या के गाँव वाले बीबीसी तमिल से खुल कर बात करने के लिए राज़ी नहीं थे लेकिन कुछ लोगों ने दिल दहला देने वाली इस घटना के बारे में नाम न ज़ाहिर करते हुए बात की.

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 'उन्होंने ऐश्वर्या को पिता द्वारा ज़बरदस्ती ले जाते हुए देखा था. लेकिन उन्होंने हत्या की पुष्टि करने से इनकार कर दिया.

एक ग्रामीण ने बताया, “बाहर बहुत शोर हो रहा था, जिसे सुनकर हम बाहर निकले. लड़की को घसीटते हुए वो इमली के पेड़ तक ले जा रहे थे.”

बेरहमी से क़त्ल
जांच की अगुवाई करने वाले सब इंस्पेक्टर नवीन प्रसाद ने ऐश्वर्या की क्रूर हत्या की पुष्टि की.

उन्होंने कहा कि 'ऐश्वर्या के पिता पेरुमल और उनकी पत्नी रोजा को गिरफ़्तार कर लिया गया है और पूछताछ के दौरान पेरुमल ने ख़ुद बताया कि उन्होंने इमली के पेड़ के नीचे अपनी ही बेटी की हत्या कैसे की थी.'

डीएसपी आशीष रावत ने बताया, “लड़की के पिता के बयान के अनुसार, उन्होंने तिरुपुर पुलिस स्टेशन से घर पहुँचने के तुरंत बाद, सीधे लड़की को फांसी पर लटका दिया था. पेरुमल ने अपनी पत्नी से रस्सी और कुर्सी लाने को बोला था."

"इसके बाद उन्होंने बेटी से कहा कि वो फंदा खुद गले में डाले और माफ़ी मांगे. जब उन्होंने रस्सी को काटा तो पाया कि ऐश्वर्या ज़िंदा थीं. इसके बाद पिता ने उनका गला घोंट दिया. पेरुमल ने पुलिस के सामने ऐसा करके दिखाया.”

पुलिस अब इस अपराध में सहयोग करने वाले और किसी तरह की पूर्व योजना बनाए जाने की संभावना भी तलाश रही है.

स्कूली दिनों से थी जान पहचान
इस भयानक घटना की जड़ें इन दोनों के स्कूल के दिनों तक जाती हैं.

ऐश्वर्या के पति नवीन के गांव जाते समय हमें पुलिस ने रोक लिया और कहा कि मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है.

बाद में स्थानीय पुलिस स्टेशन में हमारी मुलाक़ात नवीन के पिता भास्कर से हुई, जिन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया.

उन्होंने कहा, “जब नवीन नौवीं क्लास में था तब मुझे चेतावनी दी गई. इसके बावजूद कि वे अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे. बस यात्रा के समय दोनों मिलते थे और आख़िरकार उनमें प्रेम हो गया.”

वो बताते हैं कि उन्हें अलग करने की कई कोशिशें हुईं लेकिन दोनों के बीच प्रेम बढ़ता गया और अंत में दोनों ने शादी कर ली.

इस घटना से नेवाविदुति और पूवालुर गांवों में ओबीसी और दलित समुदाय के बीच तनाव बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

भास्कर ने ये भी बताया कि इस घटना के पहले से ही पेरुमल और उनके बीच आपस में जान पहचान थी.

क्या व्हाट्सऐप वीडियो बना कारण?
लोग बताते हैं कि नवीन और ऐश्वर्या की शादी के व्हाट्सऐप वीडियो ने हालात को नियंत्रण से बाहर कर दिया.

व्हाट्सऐप के ज़रिए इस विवाह की चारों ओर चर्चा होने लगी. इसने सामाजिक तनाव को बढ़ाया.

यह घटना इस इलाक़े में गहरे तौर पर पैठे पूर्वाग्रहों पर भी रोशनी डालती है.

पूवालुर के तामिलचेल्वी ने बताया कि हत्या के ठीक पहले हालात कैसे थे.

उन्होंने कहा, “दलितों और ओबीसी समुदाय के बीच ऐसे प्रेम विवाह पहले भी हुए हैं. उनमें अधिकांश कभी गांव नहीं लौटे. हमारे गांव के बहुत से लोगों को ऐसी शादियों के बारे में पता तक नहीं है. लेकिन इस मामले में व्हाट्सऐप वीडियो से ये बात सभी को पता चल गई."

वो कहते हैं, "मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे यह एक बड़ा कारण रहा.”

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
इस बर्बर घटना में पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

नवीन का आरोप है कि ऐश्वर्या को पुलिस स्टेशन से ज़बरदस्ती ले जाया गया और उन्हें पुलिस अधिकारियों ने भी धमकी दी.

हालांकि पल्लाडम डीएसपी विजयाकुमार ने सफ़ाई दी कि 'ऐश्वर्या ने अपनी इच्छा' से माता-पिता के साथ जाना स्वीकार किया था.

वो कहते हैं, “ऐश्वर्या की सहमति के बाद ही हमने उन्हें उनके माता पिता के साथ भेजा था.”

लेकिन इस ऑनर किलिंग से विवाद तूल पकड़ गया.

एक शादीशुदा लड़की को उसके परिजनों को सौंपने के लिए पल्लाडम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मुरुगैया को निलंबित कर दिया गया है.

तमिलनाडु में ऑनर किलिंग
तमिलनाडु में इससे पहले भी ऑनर किलिंग की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें उडुमालाईपेट शंकर, ओमालुर गोकुलराज, तिरुवरूर अबिरामी, तिरुनेल्वेली कल्पना, नागापट्टिनम अमिरथवल्ली, कन्नगी-मुरुगेसन के मामले ख़ासे चर्चित रहे हैं.

तमिलनाडु के सामाजिक कार्यकर्ता कथीर दलितों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा पर लगातार नज़र रखते हैं. उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें 2022 में प्रेम और विवाह के कारण हुई हत्याओं का ब्यौरा दिया गया है.

इस रिपोर्ट के अनुसार, “हर साल 120-150 हत्याएं होती हैं. इन सभी को बर्बर हत्याएं माना जाना चाहिए.”

कथीर समेत तमिलनाडु के कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता ऑनर किलिंग के लिए अलग एक कड़े क़ानून की मांग करते रहे हैं. (bbc.com)

मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भारत सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ भेदभाव का आरोप लगाया है.

ह्यूमन राइट्स वॉच ने 'वर्ल्ड रिपोर्ट 2024' में मानवाधिकार के मोर्चे पर भारत के रुख़ और नीतियों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

गुरुवार को जारी वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में संगठन ने कहा है कि अधिकारों का सम्मान करने वाले लोकतंत्र के रूप में वैश्विक नेतृत्व की भारत सरकार की दावेदारी इससे कमज़ोर हुई है.

ह्यूमन राइट्स वॉच क़रीब 100 देशों में मानवाधिकारों से जुड़ी नीतियों और कार्रवाई पर नज़र रखता है. इसी के आधार पर वो अपनी सालाना विश्व रिपोर्ट तैयार करता है.

740 पन्नों की अपनी ताज़ा रिपोर्ट में संगठन ने मणिपुर में हुए नस्लीय टकराव से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और जम्मू-कश्मीर के हालात का ज़िक्र किया है.

भारत इस तरह की रिपोर्टों को अतीत में ख़ारिज करता रहा है. ह्यूमन राइट्स वॉच की इस ताज़ा रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है.

रिपोर्ट में क्या है?
ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि पिछले साल भारत में मानवाधिकारों के दमन और उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई हैं.

संगठन ने अपने बयान में भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी सरकार कहा है.

साथ ही कहा है कि सरकार ने बीते साल सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों को गिरफ़्तार किया. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों पर आतंकवाद समेत राजनीति से प्रेरित आपराधिक आरोप लगाए गए.

रिपोर्ट के अनुसार, "छापे मारकर, कथित वित्तीय अनियमितता के आरोप और ग़ैर-सरकारी संगठनों को मिल रही आर्थिक मदद के लिए बने फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन क़ानून का इस्तेमाल कर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आलोचकों को परेशान किया गया.''

संगठन की एशिया उप निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा, "भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी नीतियों के कारण अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा बढ़ी है. इससे डर का माहौल बना है, सरकार की आलोचना करने वालों में डर पैदा हुआ है."

गांगुली ने कहा, "परेशान करने वाली बात ये रही कि सरकारी तंत्र ने इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की बजाय पीड़ितों को सज़ा दी और सवाल उठाने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई की."

रिपोर्ट में किन-किन घटनाओं का ज़िक्र

रिपोर्ट में बीते साल फ़रवरी में बीबीसी के दफ़्तरों पर पड़े छापे से लेकर मणिपुर हिंसा और राजधानी में महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शनों की बात की गई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दो हिस्सों में जारी की गई एक डॉक्यूमेन्ट्री को लेकर सरकार ने दिल्ली और मुंबई में मौजूद बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मारे.

डॉक्यूमेन्ट्री में इस बात का ज़िक्र था कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों को सुरक्षा देने के मामले में नाकाम रही है.

आईटी क़ानून के तहत मिली इमर्जेंसी ताक़तों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने इस डॉक्यूमेन्ट्री को भारत में ब्लॉक भी किया था.

बीबीसी ने "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" नाम से दो एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित हुआ था. दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को प्रसारित हुआ था.

पहले एपिसोड में नरेंद्र मोदी के शुरुआती राजनीतिक करियर को दिखाया गया है, जिसमें वे भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर पहुँचते हैं.

नूंह में सांप्रदायिक हिंसा
ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई में हरियाणा के नूंह में हिंदू धर्म मानने वाले कुछ लोगों ने एक जुलूस निकाला, जिसके बाद इलाक़े में हिंसा तेज़ी से फैली.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने मुसलमानों के विरोध में कार्रवाई करते हुए कई मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ा और उन्हें हिरासत में लिया.

रिपोर्ट के मुताबिक़ 31 जुलाई को नूंह में बजरंग दल ने धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.

यात्रा जब नूंह में मंदिर से आगे बढ़ी तो पथराव शुरू हो गया और देखते ही देखते भीड़ ने आगज़नी शुरू कर दी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ ने शहर की सड़कों और मंदिर के बाहर गोलियां भी चलाईं. बड़ी संख्या में लोग मंदिर में फंसे रहे, जिन्हें प्रशासन की मदद से बाहर निकाला गया.

रिपोर्ट के मुताबिक़ मामला इतना बढ़ा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बीजेपी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार से कड़े सवाल किए.

मणिपुर में हिंसा
बीते साल मई में देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में वहाँ के बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी समुदायों के बीच भीषण हिंसा शुरू हो गई.

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सप्ताह तक जारी इस हिंसा में क़रीब 200 लोगों की जान गई, हज़ारों विस्थापित हुए और सैकड़ों घरों और चर्चों को नष्ट कर दिया गया.

हिंसा जारी रहने के कारण इस इलाक़े में लंबे वक़्त तक इंटरनेट पर भी पाबंदी लागू रही.

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कुकी समुदाय के लोगों पर नशे की तस्करी और म्यांमार से आ रहे लोगों को पनाह देने का आरोप लगाया. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बयान से हिंसा को हवा मिली.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल दो मई को उन्होंने कहा था कि मणिपुर म्यांमार से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के ख़तरे का सामना कर रहा है. इसके बाद तीन मई को हिसा शुरू हुई.

राज्य में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का यह लगातार दूसरा कार्यकाल है.

दरअसल, मणिपुर के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय अपने लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहता है. लेकिन पहाड़ों पर बसीं कुकी और नगा जनजातियाँ इसके विरोध में हैं.

हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार से इस पर विचार करने को कहा था.

इसका विरोध करते हुए तीन मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने चुराचांदपुर में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' नाम से एक रैली निकाली और वहीं से हिंसा भड़क गई.

मामले की गूंज संसद में सुनाई दी. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि स्थिति राज्य पुलिस "के नियंत्रण में नहीं है". कोर्ट ने हिंसा और इस दौरान हुई यौन हिंसा के मामलों की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित करने को कहा.

इस मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी चिंता जताई गई और संगठन ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाकर हुई यौन हिंसा की खबरें और तस्वीरें चिंताजनक हैं.

जम्मू-कश्मीर का मामला
ह्यूमन राइटास वॉच ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी, विरोध-प्रदर्शन की आज़ादी पर कथित पाबंदी का ज़िक्र किया है.

रिपोर्ट में सुरक्षाबलों के हाथों कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल मौतों के बारे में भी कहा गया है.

पाँच अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया था और इसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँट दिया था.

अगस्त 2019 से अपने घर में कथित तौर पर नज़रबंद किए गए जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़ को चार साल बाद रिहाई दे दी गई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीच वहाँ से आम लोगों की मौत की भी ख़बरें आती रहीं.

दिसंबर में पुंछ ज़िले में चरमपंथी हमले के बाद सेना ने पूछताछ के लिए 9 लोगों को ‘उठाया’ था. इनमें से तीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

सड़कों पर महिला पहलवान
बीते साल भर देश के मीडिया में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन चर्चा में रहा.

रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला पहलवानों का आरोप था कि महासंघ के अध्यक्ष रहते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने एक दशक तक यौन दुर्व्यवहार किया. इन महिला पहलवानों में ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी भी शामिल थीं.

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सरकार ने बृजभूशण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बृजभूषण के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को जबरन ख़त्म किया गया और उनके साथ दुर्वयवहार किया गया.

साल ख़त्म होते-होते भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों का नतीजा आया, जिसमें संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के क़रीबी संजय सिंह संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए.

इसके बाद एक महिला पहलवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुश्ती छोड़ने की बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अपने जूते टेबल पर छोड़ दिए.

कुछ अन्य पहलवानों ने उन्हें सरकार से मिला सम्मान लौटाने की बात की.

इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए कुश्ती संघ की नव-निर्वाचित कार्यकारिणी को निलंबित कर दिया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने बीते साल देश में डिज़िटल सुविधाओं को बढ़ाने के लेकर काम किया और कोशिश की कि ये सुविधाएं आम लोगों तक पहुँच सकें लेकिन इंटरनेट पर पाबंदियों और डेटा प्रोटेक्शन की कमी इस उद्देश्य को हासिल करने में बड़ी रुकावट रहीं. साथ ही ग्रामीण इलाक़ों तक पहुँच भी बड़ी समस्या रही.

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने इस साल जी20 की अध्यक्षता की और जी20 सम्मेलन का आयोजन किया.

भारत की कोशिशों से इस संगठन को और समावेशी बनाने के लिए अफ्रीकी संघ को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया. (bbc.com)

रामनगर,12जनवरी  जिम कॉर्बेट हमेशा से ही सैलानियों की पसंदीदा जगह रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन सैलानियों को रिझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जिससे ज्यादा से ज्यादा सैलानी कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आ सके और प्रकृति का नजदीकी से दीदार कर सके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग में अब सैलानी सबसे चर्चित कॉर्बेट फाल में साइकिलिंग कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ साइकिल ट्रैक बनाया गया है।

साइकिल ट्रैक के जरिये 2 किलोमीटर के ट्रैक में जंगल के नजारों, वन्यजीव और पक्षियों का नजदीक से दीदार भी कर सकेंगे। डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि अभी उच्चाधिकारियों को 10 साइ‌किल का प्रस्ताव भेजा गया है। इसका चार्ज भी निर्धारित किया गया है।

आपको बता दें कि, कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले कालाढूंगी रेंज के नया गांव स्थित कॉर्बेट फाल में जंगल के अंदर पर्यटक दो किलोमीटर साइकिलिंग कर सकेंगे। इसके लिए जंगल के अंदर ही साइकलिंग ट्रैक बनाया गया है। इससे सैलानी साइकिल पर सवार होकर जंगल और वन्यजीवों का नजदीकी से दीदार कर सकेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र को पूर्व में ही सोलर फेंसिंग से कवर्ड किया गया है।

वन प्रभाग के डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि साइकिलिंग ट्रैक बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। उच्चाधिकारियों को 10 साइकिल का प्रस्ताव भेजा गया है। साइकिल आते ही ट्रैक को शुरू कर दिया जाएगा। इसका शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है। 50 रुपये में 2 किलोमीटर ट्रैक में पर्यटक जंगल का लुत्फ उठा सकते है। (आईएएनएस) ।