श्रीनगर, 20 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में एक पुलिस शिविर में रहस्यमय विस्फोट हुआ है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक सशस्त्र पुलिस शिविर के परिसर में मंगलवार शाम को एक रहस्यमय विस्फोट हुआ।

इस घटना में किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

इस घटना में पार्क किए गए वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूट गए।

सूत्रों ने कहा, "विस्फोट के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है।" (आईएएनएस)।

कोलकाता, 20 दिसंबर । केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सशस्त्र जवानों की सुरक्षा में आयकर विभाग की अलग-अलग टीमों ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस विधायक बायरन बिस्वास के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया।

बिस्वास को पिछले साल सागरदिघी विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में वाम मोर्चा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। हालाँकि, अपनी जीत के कुछ महीनों के भीतर वह तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए।

घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग की टीमें और उनके साथ केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान मंगलवार रात ही मुर्शिदाबाद पहुंच गए।

केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों ने बुधवार को सबसे पहले बिस्वास के स्वामित्व वाले विभिन्न परिसरों को पूरी तरह से घेर लिया, जिसमें उनका निवास, उनकी 'बीड़ी' फैक्ट्री और गोदाम, निजी स्कूल और उनके स्वामित्व वाला नर्सिंग होम शामिल था।

छापेमारी और तलाशी अभियान चलाने के अलावा, आयकर अधिकारियों ने उन लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है जो बिस्वास के स्वामित्व वाले विभिन्न व्यवसायों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, छापेमारी और तलाशी अभियान अनिश्चित काल तक जारी रहने की उम्मीद है। फिलहाल किसी को भी परिसर में प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुमति नहीं है।

सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी कथित तौर पर कुछ अतिरिक्त व्यवसायों की जांच कर रहे हैं, जिनके बारे में विभाग को जानकारी होने के अलावा सत्तारुढ़ पार्टी के विधायक भी जुड़े हो सकते हैं।

सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग इस संबंध में अपने स्वयं के रिकॉर्ड की भी पुष्टि कर रहा है, जिसका उल्लेख बिस्वास ने पिछले साल सागरदिघी उपचुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के साथ दायर हलफनामे में किया था।

जिस समय रिपोर्ट दर्ज की गई, उस समय इस मामले में न तो बिस्वास और न ही तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई थी।  (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 20 दिसंबर । कड़ाके की सर्दी की 40 दिनों की लंबी 'चिल्लई कलां' शुरू होने से एक दिन पहले, बुधवार को कड़ाके की ठंड ने कश्मीर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

मौसम विज्ञान कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि बुधवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

गुलमर्ग में भी आज न्यूनतम तापमान शून्य से 4.4 नीचे और पहलगाम में शून्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 14.3, कारगिल में माइनस 12.6 और द्रास में माइनस 13 डिग्री सेल्सियस रहा।

बयान में कहा गया, "जम्मू शहर में रात का न्यूनतम तापमान 6.4, कटरा में 6.5, बटोट में 5, भद्रवाह में 1.4 और बनिहाल में 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा।"

'चिल्लई कलां' एक फारसी शब्द है, जिसका अर्थ है 'कड़ी सर्दी'। यह हर साल 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि होती है। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 20 दिसंबर । लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को उपराष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उन्हें संसद भवन परिसर में सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद को अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार को लेकर अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा से अवगत कराया।

लोक सभा अध्यक्ष बिरला ने जगदीप धनखड़ के साथ अपनी मुलाकात के वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, "संसद परिसर में सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद को अपमानित करने और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा से अवगत कराया।" (आईएएनएस)

कोलकाता, 19 दिसंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल वन विभाग कार्यालय पर छापेमारी की।

इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को इस साल अक्टूबर में ईडी ने पहले ही गिरफ्तार किया है।

मल्लिक 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे। ईडी का मानना ​​है कि उसी दौरान कथित राशन वितरण घोटाला हुआ था। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद मल्लिक को वन मंत्री बनाया गया।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ताजा छापे राज्य वन विभाग में किसी अनियमितता के संबंध में हैं या राशन वितरण मामले के संबंध में।

सूत्रों ने बताया कि संभवतः राशन वितरण प्रणाली से जुड़ी कुछ फाइलें वन विभाग में रखी हैं।

ये भी संभावना है कि ताजा ईडी छापेमारी पश्चिम बंगाल के चिड़ियाघर निदेशालय में कथित निविदा अनियमितता के मामले में पिछले महीने केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच शुरू करने का नतीजा हो सकती है।

ईडी ने निदेशालय की उन परियोजनाओं की डीपीआर के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी है, जिनके लिए निविदाएं जारी की गई थीं। ऐसे आरोप हैं कि निदेशालय के लिए डीपीआर तैयार करने वाली आउटसोर्स एजेंसियों ने भी अलग-अलग पहचान के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लिया, जो प्रक्रिया में निर्दिष्ट मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन था। (आईएएनएस)।

कलबुरगी (कर्नाटक), 19 दिसंबर । कर्नाटक के कलबुरगी जिले में मंगलवार को दो नाबालिग लड़कों द्वारा चाकू की नोक पर 10 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने और उसका वीडियो बनाने की घटना सामने आई है।

यह घटना कलगी पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई और पुलिस के अनुसार लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी।उसके माता-पिता काम के लिए मुंबई गए थे।

जब वह स्कूल जा रही थी, तभी 14 और 16 साल की उम्र के दो लड़कों ने उसका पीछा किया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए।

लड़कों ने लड़की को चाकू से डराया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया।

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 19 दिसंबर । हैदराबाद में हमलावरों के एक समूह द्वारा एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

सोमवार देर रात आईएस सदन पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत रामचन्द्र नगर में चाकू, दरांती और अन्य धारदार हथियारों से लैस सात लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी।

मृतक की पहचान रियल एस्टेट डीलर मोहम्मद तारिक अली कादरी उर्फ बाबा खान (40) के रूप में हुई।

क्लिप में, हमलावर एक गली में पीड़ित को बार-बार चाकू मारते नजर आ रहे हैं। उसके जमीन पर गिर जाने के बाद भी वे हमला जारी रखते हैं।

हत्या के बाद सभी आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गये।

पुलिस ने कहा कि शव को उस्मानिया अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी होने की आशंका जताई जा रही है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । उत्तरपूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में मंगलवार को 30 से 35 साल की उम्र के एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शख्स के शरीर पर चाकू से चार वार के निशान मिले हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह 7:55 बजे वेलकम थाने में सामुदायिक केंद्र, वेस्ट गोरख पार्क, वेलकम के पास सड़क पर एक पुरुष का शव होने की सूचना मिली।

मौके पर जाकर देखा तो मृतक सड़क किनारे रजाई के नीचे पड़ा हुआ था।

पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने कहा, "उसके शरीर पर चाकू से वार के चार निशान थे - एक गर्दन के बाईं ओर और तीन छाती पर, दोनों तरफ।"

डीसीपी ने कहा, “हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज में अन्य संदिग्धों और वाहनों की गतिविधियों की जांच की जा रही है।”

उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। (आईएएनएस)।

बीदर, 19 दिसंबर । कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार को एक निजी स्कूल से जुड़े फिजिकल एडुकेशन टीचर को छात्रों के कपड़े उतरवाने और फिर उनकी पिटाई करने के आरोप में पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया।

यह घटना बीदर जिले के हुमनाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई। पुलिस के मुताबिक, शिक्षक ने कक्षा में शोर मचाने वाले छात्रों को सजा देने के लिए यह कदम उठाया।

आरोपी शिक्षक ने 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को दरिंदगी का शिकार बनाया। छात्रों ने बताया कि शिक्षक ने न केवल उनके साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि घटना के बारे में किसी को बताने पर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी।

माता-पिता ने जब अपने बच्चों के शरीर पर चोट के निशान देखे तो उन्हें घटना के बारे में पता चला। इसके बाद, माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शिक्षक की गिरफ्तारी हुई। (आईएएनएस)।

प्रयागराज, 19 दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के स्वामित्व को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूल वाद की पोषणीयता और ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी पांच याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्ष 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद पोषणीय (सुनवाई योग्य) है और यह पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से निषिद्ध नहीं है।

अदालत ने निचली अदालत को अपने समक्ष लंबित इस वाद पर तेजी से सुनवाई कर छह महीने के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘किसी भी पक्ष के अनुरोध पर सुनवाई को अनावश्यक टाला नहीं जाना चाहिए। अगर कोई अंतरिम आदेश है, तो उसे हटाया जाता है। जरूरत पड़ने पर निचली अदालत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आगे सर्वेक्षण का निर्देश दे सकती है।”

अदालत ने कहा, “यह वाद दो पक्षों के बीच नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय महत्व का है।”

वाराणसी की अदालत में 1991 में हिंदू श्रद्धालुओं ने वाद दायर कर काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का अधिकार मांगा है। वाराणसी की अदालत में लंबित इस वाद में उस स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग की गई है जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि वह मस्जिद, उस मंदिर का हिस्सा है।

इससे पूर्व, आठ दिसंबर, 2023 को न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिकाकर्ता अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रतिवादी मंदिर पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत में लंबित वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी।

पूर्व में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने 28 अगस्त 2023 के एक आदेश के तहत इन पांचों मामलों की सुनवाई एकल न्यायाधीश से अपने पास ले ली थी। 21 नवंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश दिवाकर के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर आठ दिसंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

ये याचिकाएं ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई थीं।

इन याचिकाओं में वाराणसी की अदालत द्वारा आठ अप्रैल 2021 को दी गई उस व्यवस्था को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को संसद में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि उनका यही आचरण रहा तो 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी संख्या और कम हो जाएगी जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा होगा।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने संसद की सुरक्षा में सेंध को उचित ठहराने के ‘प्रयासों’ पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह उतना ही चिंताजनक है जितना की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक को बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ा था।

संसद में कार्यवाही के दौरान तेरह दिसंबर की दोपहर दो व्यक्ति पीला धुआं छोड़ने वाले ‘कैन’ के साथ दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष के अंदर कूद गए। शून्यकाल के दौरान सदन में मौजूद सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को सामूहिक रूप से निंदा करनी चाहिए थी।

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के अनुसार, मोदी ने कहा, ‘‘लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी खुले तौर पर या गुप्त रूप से इसे कैसे सही ठहरा सकती है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल हालिया विधानसभा चुनावों में अपनी हार से हताश और निराश हैं और इसलिए संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सदस्यों से गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक आचरण करने का आह्वान किया।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के खिलाफ रणनीति तैयार करने के वास्ते मंगलवार को हो रही विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की बैठक के मद्देनजर मोदी ने कहा कि उनका (विपक्ष का) लक्ष्य उनकी सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन उनकी सरकार का लक्ष्य देश का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना है।

उन्होंने भाजपा सांसदों को संसद सत्र के बाद सीमावर्ती गांवों का दौरा करने की भी सलाह दी। (भाषा) 

जैसलमेर, 19 दिसंबर भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। तनोट के थाना अधिकारी ख़ुशनचंद ने बताया कि घटना सोमवार शाम को हुई और इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल के जवान मोहिन मोला (36) किशनगढ़ इलाके में ड्यूटी पर थे, जब उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। उन्होंने कहा, "आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है।" (भाषा) 

मदुरै, 19 दिसंबर दक्षिणी तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे रेल यात्रियों को बचाने के लिए रक्षा कर्मियों ने हेलिकॉप्टर की मदद से बचाव प्रयास शुरू कर दिये हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

श्रीवैकुंटम रेलवे स्टेशन पर फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रस्सी और आवश्यक सहायक उपकरणों को नीचे लटकाया गया और एक लड़के सहित कई यात्रियों को वहां से निकाल कर हेलीकॉप्टर में लाया गया।

दक्षिणी रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘बचाव अभियान शुरू हो गया है, यात्रियों को निकाला जा रहा है।’’

भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर से गिराए गए भोजन के पैकेट रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों द्वारा यात्रियों को वितरित किए गए हैं।

यात्रियों को श्रीवैकुंटम से 38 किमी दूर वांची मणियाच्चि रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए बस सहित तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। वांची मणियाच्चि स्टेशन से चेन्नई के लिए एक विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

थूथुकुडी और तिरुच्चेंदूर के पास श्रीवैकुंटम में लगभग 800 यात्री बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं।

हालांकि, दक्षिणी तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में बारिश लगभग रुक गई है, लेकिन बाढ़ के प्रभाव से लोगों को अब भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), वायुसेना, रेलवे और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य के लिए समन्वित प्रयास कर रहे हैं। सोमवार तड़के से फंसे यात्रियों ने श्रीवैकुंटम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बों में ही रात बिताई। 300 लोगों को पास के एक स्कूल में आश्रय दिया गया था और अन्य लोग श्रीवैकुंटम रेलवे स्टेशन पर ही थे। (भाषा) 

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को भारत के कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 मामलों में ताजा वृद्धि और नए जेएन.1 सब-वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने पर राज्यों को सलाह जारी की। केरल में ओमिक्रॉन के सब-वेरिएंट का नया मामला सामने आया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने राज्‍य सरकारों को भेजे पत्र में देश में कोविड की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है।

यह रेखांकित करते हुए कि "केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार और सहयोगात्मक कार्यों के कारण हम कोविड के फैलने पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम हुए हैं", उन्होंने कहा : "हालांकि, जैसे-जैसे कोविड-19 वायरस फैलता जा रहा है और इसका महामारी विज्ञान व्यवहार व्यवस्थित हो रहा है, भारत में मौसम की स्थिति और अन्य सामान्य रोगजनकों के प्रसार के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए गति बनाए रखना महत्वपूर्ण है।"

यह पत्र तब आया है, जब भारत में सोमवार को कोविड के 1,828 मामले दर्ज किए गए। केरल में मामलों की संख्या सबसे अधिक 1,634 है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्यों को श्‍वसन स्वच्छता के पालन द्वारा बीमारी के फैलाव में वृद्धि के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने की सलाह दी।

सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सभी जिलों में कोविड परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करें और आरटी-पीसीआर और एंटीजन परीक्षणों की अनुशंसित हिस्सेदारी बनाए रखें। उन्हें पता लगाने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) पोर्टल सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में नियमित आधार पर जिलेवार इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और गंभीर तीव्र श्‍वसन बीमारी (एसएआरआई) मामलों की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है।

मंत्रालय ने आरटी-पीसीआर परीक्षणों की संख्या बढ़ाने और भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (इंसाकॉग) प्रयोगशालाओं में जीनोम अनुक्रमण के लिए सकारात्मक नमूने भेजने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ताकि समय पर नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके।

जेएन.1, बीए.2.86 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक उप-वंश है और अन्य देशों में फैलने से पहले इसे पहली बार अगस्त में लक्ज़मबर्ग में पाया गया था। BA.2.86, जिसे "पिरोला" संस्करण के रूप में भी जाना जाता है, पहली बार जुलाई में डेनमार्क में पाया गया था। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुसार जेएन.1, बीए.2.86 के समान वंश का हिस्सा है और इसमें एक अतिरिक्त स्पाइक उत्परिवर्तन - एल455एस उत्परिवर्तन शामिल है, जिसमें प्रतिरक्षा-विरोधी गुण हैं।

विश्‍व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी मजबूत निगरानी और अनुक्रम साझा करने के लिए कहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर मामले बढ़ रहे हैं।

डब्ल्यूएचओ में कोविड-19 तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, मौजूदा कोविड मामलों में से लगभग 68 प्रतिशत एक्सबीबी सबलाइनेज और जेएन.1 जैसे अन्य समूहों के मामले हैं। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग पर मंगलवार को राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया जिस वजह से उच्च सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्य शाह के बयान की मांग करने लगे।

इसी दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने एक वरिष्ठ सांसद द्वारा सदन के बाहर ‘असंसदीय’ व्यवहार का उल्लेख किया और इसे अस्वीकार्य करार देते हुए गहरी आपत्ति दर्ज कराई।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा... गिरावट की कोई हद नहीं है... एक बड़े नेता, एक सांसद के असंसदीय व्यवहार का वीडियो बना रहे थे... आपसे भी बहुत बड़े नेता है... मैं तो यही कह सकता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि आए... कुछ तो सीमा होती होगी... कुछ जगह तो बख्शो।’’

जब एक सदस्य ने इस बारे में विस्तार से जानना चाहा तो धनखड़ ने कहा कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यालय बहुत अलग है जबकि राजनीतिक दलों के बीच आपसी टीका-टिप्पणी होती रहती है।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन कल्पना करिए, आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता... वरिष्ठ नेता... एक दूसरी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य का वीडियोग्राफी कर रहा है। राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष की मिमिक्री कर रहा है। कितनी गलत बात है... कितनी शर्मिंदगी भरी बात है। यह अस्वीकार्य है।’’

इसी दौरान विपक्ष की एक महिला सदस्य ने धनखड़ से कहा कि वह अपनी बात रखना चाहती हैं। इसके बाद कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड़ा ने कुछ कहने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ अन्य विपक्षी सदस्य शाह के बयान की मांग कर रहे थे।

धनखड़ ने इसके बाद सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले, सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्य काल आरंभ कराने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले अपने-अपने मुद्दे उठाना चाह रहे थे। हालांकि सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी।

इस दौरान सदन में मौजूद कुछ विपक्षी सदस्य ‘गृह मंत्री सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो’ जैसे नारे लगा रहे थे। कुछ विपक्षी सदस्य अपने साथियों का निलंबन वापस लेने की भी मांग कर रहे थे।

सभापति ने सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने और कार्यवाही का संचालन सुचारू रूप से होने देने का अनुरोध किया।

हंगामे और शोरगुल के बीच उन्होंने सदन को बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत कुल चार नोटिस मिले हैं जो स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं।

सदस्यों का शोरगुल जारी रहने पर धनखड़ ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान की मांग पर विपक्ष के अड़े रहने के बाद सोमवार को लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था।

सोमवार की कार्रवाई के बाद इस मुद्दे पर पिछले बृहस्पतिवार से दोनों सदनों से निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों की कुल संख्या 92 हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) सदस्य संजय सिंह को 24 जुलाई को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। (भाषा) 

अयोध्या, 19 दिसंबर | अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले भाजपा के दिग्गज नेता एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से अगले महीने मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने का अनुरोध किया गया है।

राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा, "दोनों परिवार के बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया।"

राय ने कहा कि 22 जनवरी को अभिषेक समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे।

उन्होंने कहा, तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी हो जाएंगी और 'प्राण प्रतिष्ठा' के लिए पूजा 16 जनवरी से शुरू होगी और 22 जनवरी तक चलेगी।

आमंत्रित लोगों की विस्तृत सूची देते हुए राय ने कहा कि स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों से आडवाणी और जोशी अभिषेक समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं।

आडवाणी अब 96 साल के हैं और जोशी अगले महीने 90 साल के हो जाएंगे।

राय ने कहा, पूर्व प्रधान मंत्री देवेगौड़ा से मिलने और उन्हें समारोह में आमंत्रित करने के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा, "छह दर्शनों (प्राचीन विद्यालयों) के शंकराचार्य और लगभग 150 साधु-संत समारोह में भाग लेंगे।"

उन्होंने कहा कि समारोह के लिए लगभग 4,000 संतों और 2,200 अन्य मेहमानों को आमंत्रित किया गया है।

राय ने कहा कि काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी जैसे प्रमुख मंदिरों के प्रमुखों और धार्मिक और संवैधानिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।

उन्होंने कहा, आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, केरल की माता अमृतानंदमयी, योग गुरु बाबा रामदेव, सिने स्टार रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अरुण गोविल, फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर और प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत, इसरो निदेशक नीलेश देसाई और कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को समारोह में आमंत्रित किया गया है।

प्रतिष्ठा समारोह के बाद, अनुष्ठान परंपराओं के अनुसार 24 जनवरी से 48 दिनों तक 'मंडल पूजा' आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर 23 जनवरी को भक्तों के लिए खोला जाएगा।

राय ने कहा कि अयोध्या में तीन से अधिक स्थानों पर मेहमानों के ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है. इसके अलावा विभिन्न मठों, मंदिरों एवं गृहस्थ परिवारों द्वारा 600 कमरे उपलब्ध कराये गये हैं।

इस बीच, अयोध्या नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी शुरू कर दी है।

नगर आयुक्त विशाल सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए फाइबर टॉयलेट लगाए जाएंगे और महिलाओं के लिए निर्धारित स्थानों पर चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में 'राम कथा कुंज' गलियारा बनाया जाएगा, इसमें भगवान राम के जीवन की 108 घटनाओं को प्रदर्शित करने वाली झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। (आईएएनएस)|

कांग्रेस पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जनता से चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू किया है. पार्टी का यह अभियान राजनीतिक दलों की फंडिंग से जुड़े कई सवालों पर रौशनी डालता है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

कांग्रेस क्राउड फंडिंग के जरिए देश की जनता से चंदा मांगेगी. पार्टी ने ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए सोमवार को एक पोर्टल भी लॉन्च किया. पोर्टल के जरिए पार्टी 138 रुपये, 1,380 रुपये, 13,800 रुपये या फिर इससे 10 गुना राशि चंदे के रूप में देने की अपील कर रही है.

कांग्रेस का कहना है कि यह अभियान पार्टी के 138वें स्थापना दिवस से पहले लोगों तक पहुंचने और लोगों को पार्टी से जोड़ने के तहत शुरू किया गया है. 28 दिसंबर को पार्टी अपना 138वां स्थापना दिवस मनाएगी.

कांग्रेस का ऑनलाइन चंदा अभियान
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस अभियान की शुरुआत करने के बाद कहा डोनेट फॉर देश अभियान के माध्यम से कांग्रेस आम जनता से मदद लेकर देश को आगे ले जाने के लिए काम करेगी.

खरगे ने कहा, "कांग्रेस को हमेशा ही आम जनता की मदद मिलती रही है. महात्मा गांधी ने भी देशवासियों की मदद लेकर देश को आजादी दिलाई थी. यह अभियान पूरे देश में एक मुहिम बन रहा है, जिसमें लोग आगे आकर देश के लिए दान कर रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "अगर सिर्फ अमीरों पर भरोसा करके काम करते जाएंगे तो आगे आपको उनके कार्यक्रम और नीतियों को मानना पड़ता है."

कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "हम अपने राज्य-स्तरीय पदाधिकारियों, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला कांग्रेस अध्यक्षों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और एआईसीसी पदाधिकारियों को कम से कम 1,380 रुपये का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं."

कांग्रेस ने ऑनलाइन चंदा जुटाने के लिए एक पोर्टल के साथ ही एक ऐप भी लॉन्च किया है. पार्टी के लिए चंदा देने वाले को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा.

चुनाव से पहले जनता से जुड़ने की कोशिश?
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीते शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए बताया था कि यह अभियान मुख्य रूप से पार्टी के स्थापना दिवस तक ऑनलाइन रहेगा, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी अभियान शुरू करेंगे.

उन्होंने कहा था कि इसके तहत पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता घर-घर जाकर और हर बूथ में कम से कम 10 घरों को लक्षित कर हर घर से कम से कम 138 रुपये का दान सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने बताया था कि यह अभियान लोगों तक पहुंचने और लोगों को पार्टी से जोड़ने के तहत शुरू किया गया है.

कांग्रेस का कहना है कि यह पहल साल 1920-21 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तिलक स्वराज कोष अभियान से प्रेरित है. जिसका उद्देश्य संसाधनों के समान वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए पार्टी को सशक्त बनाना है.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी धन की तंगी से जूझ रही है और "बीजेपी की चुनाव मशीनरी" से लड़ने के लिए पैसे की कमी का सामना कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अधिकतर चुनावी बॉन्ड हासिल कर रही है, क्योंकि यह योजना इस तरह बनाई गई है जिससे सत्ताधारी दल को फायदा हो.

हाल ही में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक ही राज्य में जीत मिली, जबकि दो राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी अपनी सरकार नहीं बचा पाई. अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और पार्टी के सामने जनता से जुड़ने के साथ-साथ भारी भरकम चुनाव लड़ने की भी चुनौती है.

बीजेपी का तंज
बीजेपी ने कांग्रेस के क्राउडफंडिंग अभियान का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि जिन्होंने 60 सालों तक भारत को लूटा, वे अब चंदा मांग रहे हैं.

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, "कांग्रेस को दिया हर एक पैसा सीधा राहुल गांधी की जेब में जाएगा जिससे वो देश-विदेश में ऐश-ओ-आराम की जिंदी बिताएंगे."

यह पहला मौका नहीं है जब किसी राजनीतिक दल ने आम जनता से चंदे की अपील की है. इससे पहले साल 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती के मौके पर चंदा अभियान चलाया था.

तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हजार रुपये पार्टी फंड में दान दिए थे और लोगों से भी दान करने की अपील की थी. पार्टी के कई नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने दान के बाद मिली पर्ची को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था.

आम आदमी पार्टी ने भी साल 2014 में देश-विदेश से चंदा जुटाने का अभियान चलाया था. उस वक्त पार्टी ने कहा था वह अन्य राज्यों में विस्तार और चुनावों के लिए धन जुटा रही है.

भारत में राजनीतिक पार्टियों पर नजर रखने वाली संस्था द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक देश की आठ राष्ट्रीय पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल में 1,531 करोड़ रुपये तक बढ़ गई है.

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बीजेपी की कुल संपति 4990 करोड़ रुपये थी जो साल 2021-22 में 1056 करोड़ बढ़कर 6046 करोड़ रुपये हो गई. वहीं कांग्रेस की संपति उस अनुपात में नहीं बढ़ी. रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2020-21 में कांग्रेस की कुल संपत्ति 691 करोड़ रुपये थी जो साल 2021-22 में 114 करोड़ रुपये बढ़कर 805 करोड़ रुपये हुई. (dw.com)

जमुई, 19 दिसंबर । बिहार के जमुई जिले में बेलगाम अपराधियों ने प्रदेश में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के नेता को निशाना बनाया है। जमुई थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवा जदयू के नगर अध्यक्ष पवन साह को गोली मार दी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार की रात जदयू नेता पवन साह अपने घर से कुछ ही दूरी पर स्थित महिसौड़ी चौक पर आए थे और फिर वे वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान महिसौड़ी चौक के समीप पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनपर फायरिंग कर दी।

स्थानीय लोग आनन फानन में इन्हें घायल अवस्था में स्थानीय एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया।

इधर, घटना की सूचना के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन भी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को बताया कि घटना के बारे में पता लगाने एवं बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है एवं आसपास के एरिया की सघन कॉम्बिंग की गई है। पुलिस सीडीआर एवं मोबाइल डेटा डम्प की सहायता से तकनीकी अनुसंधान कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (आईएएनएस)।

अदालत के आदेश पर उद्योगपति सज्जन जिंदल के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया है. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने कई महीनों तक पीड़िता की शिकायत का संज्ञान नहीं लिया.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि पीड़िता की शिकायत के मुताबिक जिंदल स्टील के अध्यक्ष सज्जन जिंदल ने जनवरी 2022 में उन पर यौन हमला किया. महिला ने मुंबई पुलिस के पास इस मामले की शिकायत फरवरी, 2023 में की.

लेकिन जब दिसंबर, 2023 तक पुलिस ने शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया तो पांच दिसंबर, 2023 को महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए. इसके बाद 13 दिसंबर को पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की.

पुलिस का रवैया
14 दिसंबर को पुलिस ने अदालत को बताया कि पीड़िता का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और आईपीसी की कई धाराओं के तहत बलात्कार समेत कई आरोपों पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

अदालत ने पुलिस को जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया है. इस बीच सज्जन जिंदल के कार्यालय से एक बयान जारी किया गया जिसमें जिंदल ने इन आरोपों को "झूठा और निराधार" बताया और उनसे इनकार किया.

इस मामले से एक बार फिर भारत में पुलिस के रवैये को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जिनमें नजर आता है कि लोग बार बार पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं लेकिन कई कारणों की वजह से पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती या दर्ज करने में देर करती है.

इस समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक ऐतिहासिक फैसले के तहत कुछ दिशा निर्देश दिए थे. 'ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' के नाम से जाने जाने वाले इस मामले में आठ दिशा निर्देश दिए गए थे, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस पर लागू होते हैं.

अदालत का आदेश
इस फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को किसी 'संज्ञेय अपराध' की जानकारी मिलती है तो उसे एफआईआर दर्ज करनी ही चाहिए. इतना ही नहीं, अदालत ने एफआईआर न दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के भी आदेश दिए थे.

अगर जानकारी संज्ञेय अपराध की नहीं हो लेकिन संज्ञेय अपराध है या नहीं इसकी जांच की जरूरत लग रही हो तो इसके लिए जांच करनी चाहिए. मामला संज्ञेय अपराध का है या नहीं यह जानने के लिए की जाने वाली यह प्राथमिक जांच 15 दिनों से लेकर छह हफ्तों में पूरी हो जानी चाहिए.

इसके बावजूद कई राज्यों में एफआईआर को लेकर पुलिस के रवैये पर अभी भी सवाल उठते हैं. कभी राजनीतिक कारणों से तो कभी किसी को बचाने के लिए, पुलिस पर अक्सर एफआईआर दर्ज करने में देर करने के आरोप लगते हैं.

सज्जन जिंदल के मामले में अदालत के हस्तक्षेप के बाद पुलिस को मजबूर होना पड़ा, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को अदालतों से इस तरह का हस्तक्षेप भी हासिल नहीं हो पाता. (dw.com)

संसद के शीतकालीन सत्र में 18 दिसंबर को विपक्षी दलों के 78 सांसद निलंबित कर दिए गए. एक दिन में इतने ज्यादा सांसदों के निलंबन का यह पहला मामला है.

   डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट- 

भारत में संसद के मौजूदा सत्र में अब तक कुल 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है. इससे पहले 14 दिसंबर को राज्यसभा से एक सांसद और लोकसभा के 13 सांसदों को निलंबित किया गया था.

18 दिसंबर को निलंबित हुए 78 सांसदों में 45 राज्यसभा के हैं. इनमें से 34 को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है. 11 सांसदों को उनके व्यवहार पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है.

निलंबित किए गए बाकी 33 सांसद लोकसभा के हैं. इनमें से 30 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है. तीन सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है.

क्यों हुआ निलंबन
13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी थी. उस दिन सदन की कार्यवाही के दौरान दो लोग दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच आ गए. विरोध-प्रदर्शन करते हुए उन्होंने स्मोक कैन भी खोले, जिसमें से पीले रंग का धुआं निकला. इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया. इसी मुद्दे पर विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा था और प्रदर्शन कर रहा था.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में चर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि "सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर विरोध करते हुए वेल में आ जाना ठीक नहीं है. जनता भी ऐसे आचरण को पसंद नहीं करती है."

विपक्ष ने बताया लोकतंत्र पर हमला
सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज फिर मोदी सरकार ने संसद और लोकतंत्र पर हमला किया है.

उन्होंने दो मांगें रखीं. खड़गे ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री को संसद की सुरक्षा में गंभीर उल्लंघन पर दोनों सदनों में बयान देना चाहिए और इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए. खड़गे ने यह भी आशंका जताई कि विपक्ष-रहित संसद में अब मोदी सरकार महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को बिना बहस के बहुमत के बाहुबल से पारित करवा सकती है.

सरकार का पक्ष
राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, "आज दोनों सदनों में इंडी अलायंस के घमंडिया गठबंधन के सदस्यों ने जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार सदन के अंदर किया, सदन की कार्यवाही को बार-बार बाधित किया, जिस प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने प्लाकर्ड लाकर सदन की, सदन के आसन की, पूरे देश की एक प्रकार से अवमानना की."

गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्ष सोची-समझी रणनीति के तहत आया था और नहीं चाहता था कि सदन अच्छी तरह चले. उन्होंने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का बचाव करते हुए विपक्ष पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के अपमान का आरोप लगाया.

उनका दावा है कि विपक्षी सदस्यों से बार-बार अपील की गई कि वो सीट पर बैठकर बोलें. बकौल गोयल, "जिस तरह का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को इस सेशन के आखिरी दिन तक सस्पेंड किया गया और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करके उनका केस प्रिविलेज्ड कमिटी को भेजा गया है."

1989 में हुआ था 63 सांसदों का निलंबन
आज 78 सांसदों के निलंबन से पहले आखिरी सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था. उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे. सरकार के पास 400 से ज्यादा सांसदों का भारी बहुमत था. इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए जस्टिस ठक्कर कमिशन की रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ था.

इसी पृष्ठभूमि में 15 मार्च, 1989 को 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. सांसदों को सप्ताह के बचे हुए तीन दिनों के लिए निलंबित किया गया था और एक दिन बाद अध्यक्ष से माफी मांगने पर उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 19 दिसंबर  । संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दोनों सदनों- लोक सभा एवं राज्य सभा के सांसद बैठक में मौजूद हैं।

संसद सत्र के दौरान सत्र की रणनीति को लेकर विचार-विमर्श करने के लिए भाजपा अपने संसदीय दल की बैठक बुलाती रहती है, जो सत्र के दौरान आमतौर पर मंगलवार को बुलाया जाता है। लेकिन चूंकि यह वर्तमान लोक सभा के आखिरी पूर्ण सत्र के आखिरी सप्ताह की आखिरी संसदीय दल की बैठक है, इसलिए इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी लोक सभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी अहम निर्देश पार्टी सांसदों को दे सकते हैं।

लोक सभा की सुरक्षा में चूक और विपक्षी दलों के सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष में जारी तकरार के बीच मंगलवार को हो रही भाजपा संसदीय दल की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान संसद में विपक्षी दलों के हंगामे और विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर रणनीति के बारे में पार्टी सांसदों को टिप्स दे सकते हैं।

संसद का वर्तमान शीतकालीन सत्र, 4 दिसंबर से शुरू हुआ था और इसके 22 दिसंबर तक चलने की संभावना है। (आईएएनएस)। 

जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा होनी है. 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद से शहर पूरी तरह से बदल चुका है. मुस्लिम और गरीबों का कहना है कि वे शहर की प्रगति से बाहर हो गए हैं.

  (dw.com)  

उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है. इसको लेकर शहर में काफी हलचल है. राम मंदिर के निर्माण में 1,800 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है.

एक समय ऐसा था जब शहर सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा था. अब यहां मजदूर दिन और रात लगकर मंदिर के बुनियादी ढांचे को नया स्वरूप देने के काम को अंतिम रूप दे रहे हैं. शहर में एक भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन एक आर्थिक अलख जगा रहा है लेकिन अयोध्या में हो रहे निवेश को लेकर कुछ गरीब और शहर के मुस्लिम समुदाय का कहना है वे उससे वंचित हैं.

हर महीने आएंगे लाखों भक्त
शहर के अधिकारियों को हर महीने लगभग 45 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद है. यह संख्या शहर की कुल आबादी तीस लाख से कहीं अधिक है. राम मंदिर के निर्माण के लिए नक्काशीदार गुलाबी पत्थर, मकराना पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया जा रहा है.

साल 1992 में हजारों की संख्या में हिंदू कारसेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था. उनका कहना था कि यह मस्जिद मंदिर को ढहा कर बनाई गई थी. अब उसी जगह पर एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है.

बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद पूरे भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और अलग-अलग दंगों में करीब 2,000 लोग मारे गए थे. उसमें से अधिकतर मुसलमान थे. दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को जगह सौंप दी थी.

अयोध्या का पुनर्निर्माण
राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से दान लिया जा रहा है, जबकि अयोध्या में विकास परियोजनाओं का काम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कर रही है.

बीजेपी, जिसने राम मंदिर निर्माण को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था, अब वही बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार अयोध्या के पुनर्निर्माण पर कई सौ करोड़ खर्च कर रही है, जिसमें एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पार्क, सड़कें और पुल शामिल हैं.

हिंदू पुजारी राजेंद्र दास कहते हैं कि राम मंदिर के कारण शहर के हॉस्पिटैलिटी और रिएल स्टेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिला है. 64 साल के पुजारी कहते हैं, "मंदिर से सभी को फायदा होगा."

वे अपने पर्यटक लॉज के पुनर्निर्माण के लिए करीब दस लाख रुपये खर्च कर रहे हैं. दास कहते हैं, "विदेशी पर्यटक और भारत के कोने-कोने से लोग यहां आएंगे."

कुछ लोगों की शिकायतें
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने शहर के दर्जनों निवासियों और कारोबारियों के साथ बातचीत की, जिन्होंने कहा कि मंदिर अयोध्या में नए निवेश और समृद्धि की बाढ़ ला रहा है. हालांकि कुछ लोग पीछे छूट जाने की भी शिकायत करते हैं.

स्थानीय लोग जिनकी संपत्ति शहर के पुनर्विकास में ध्वस्त कर दी गई थी, वे महसूस करते हैं जमीन की बढ़ती कीमतों और कम मुआवजे के कारण वे विस्थापित हो गए हैं. अयोध्या में अनुमानित साढ़े तीन लाख मुस्लिम आबादी है. कुछ मुस्लिमों का कहना है कि उन्हें इस उछाल का लाभ नहीं मिल रहा है.

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस बात से इनकार किया कि मुस्लिम समुदायों को विकास से अलग किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "अगर सड़कें चौड़ी हो रही हैं तो मुसलमान भी उनका इस्तेमाल करेंगे. अगर बिजली की सप्लाई ठीक हो रही है तो मुसलमानों को भी फायदा होगा."

हॉस्पैटिलिटी समूह और प्रॉपर्टी डेवलेपर्स को आने वाले सालों में अयोध्या में सुनहरा भविष्य नजर आ रहा है. उन्हें उम्मीद है कि भारत की एक बड़ी आबादी के लिए शहर तीर्थस्थल बनने जा रहा है. अयोध्या में टाटा समूह और अमेरिकी समूह रेडिसन नए-नए होटल बना रहा है. जबकि अभिनंदन लोढ़ा भी शहर में आवासीय प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है.

जमीन की कीमतों में उछाल
बाबरी मस्जिद को लेकर आए 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से शहर की जमीन की कीमत काफी बढ़ चुकी है. रिएल एस्टेट कंसल्टेंसी एनारॉक के मुताबिक कुछ साल पहले जहां प्रति वर्ग फुट जमीन की कीमत लगभग 1,600 रुपये थी, अब शहर के कई हिस्सों में यह लगभग चौगुनी हो गई है.

अधिकांश विकास शहर के केंद्र में ध्वस्त मकानों और दुकानों की जगह पर हुआ है, जहां कुछ दुकानों की चौड़ाई केवल दो फीट तक रह गई है. शहर में करीब 4,000 दुकानें आंशिक या पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गईं, लेकिन स्थानीय व्यापार मालिकों के एक संघ के एक नेता नंद लाल गुप्ता ने कहा कि प्रशासन द्वारा दिया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं है.

अयोध्या के डीएम नीतिश कुमार ने कहा कि प्रत्येक भूमि मालिक को पर्याप्त मुआवजा दिया गया. उन्होंने आगे कहा, "अयोध्या में कोई भी खुद को वंचित महसूस नहीं कर रहा है... हर कोई खुश है और लाभान्वित हो रहा है."

किराना व्यापारी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि इस साल पुनर्विकास में उनका घर आंशिक रूप से ध्वस्त हो गया था. प्रशासन ने उन्हें डेढ़ लाख रुपये दिए. उनका कहना है कि इतना पैसा नई संपत्ति खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है. अब वह छह लोगों के अपने परिवार के साथ किराये के मकान में रहते हैं.

शहर के प्रशासन ने उनके उस स्टोर को भी ध्वस्त कर दिया जिसको वह पिछले तीस सालों से चला रहे थे. उन्होंने कहा, "सरकार को हमारे लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी. अब हम सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे."

मुस्लिम भी निराश
हालांकि, इस सुधार ने शहर के मुस्लिम समुदाय के कई लोगों को निराश कर दिया है. अपने 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को मुस्लिम अधिकारों की वकालत करने वाले उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक नई मस्जिद बनाने के लिए "प्रमुख" स्थान पर "उपयुक्त" भूमि आवंटित करनी चाहिए.

राम मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की गई. बोर्ड की अयोध्या जिला समिति के अध्यक्ष आजम कादरी ने कहा इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि मुसलमानों को शहर के विकास में तेजी से बाहर रखा गया है.

जब रॉयटर्स ने मस्जिद के लिए तय स्थल का दौरा किया, तो आसपास के शांत क्षेत्र में कोई निर्माण या बुनियादी ढांचे के विकास का काम नहीं चलता पाया. एक दीवार पर एक पोस्टर में प्रस्तावित डिजाइन डिस्प्ले किया गया था और लिखा था "एक उत्कृष्ट कृति बन रही है."

कादरी ने कहा, "हर किसी का ध्यान मंदिर पर है. मस्जिद को बढ़ावा देने पर भी ध्यान देना चाहिए था." उन्होंने कहा मुसलमानों को अभी भी शहर में व्यापक स्वीकार्यता नहीं है और अगर समुदाय ने होटल बनाने की कोशिश भी की तो हिंदू धार्मिक पर्यटक शायद वहां नहीं जाएंगे.

एए/सीके (रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । आपराधिक कानूनों से जुड़े तीन विधेयकों के साथ-साथ राजधानी दिल्ली और जीएसटी से जुड़े अहम विधेयकों पर मंगलवार को लोक सभा में चर्चा हो सकती है।

लोक सभा की सुरक्षा में चूक और सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष में जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयक- भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक- 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक -2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 लोक सभा में चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है।

इसके साथ ही राजधानी दिल्ली से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक -- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक- 2023 भी मंगलवार को चर्चा एवं पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक- 2023 और करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक- 2023 को भी लोक सभा के एजेंडे में रखा गया है। हालांकि विपक्षी दलों के तेवरों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि जो विपक्षी सांसद निलंबित होने से रह गए हैं वे मंगलवार को सदन में अपना विरोध जारी रख सकते हैं। (आईएएनएस)। 

बेंगलुरु, 19 दिसंबर । कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में प्रेमिका को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने के आरोप में एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पीड़िता ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, हसन जिला पुलिस और बेंगलुरु पुलिस आयुक्त को टैग करते हुए घटना के बारे में सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था।

अपने पोस्ट में उन्होंने बालकृष्ण सुनील नाम के शख्स के साथ छह साल तक रिलेशनशिप में रहने का दावा किया था। उसने आरोप लगाया कि उसके प्रेमी ने पहले शारीरिक संबंध बनाए और फिर गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया।

उसने आगे दावा किया कि उसने उसके पैसे छीन लिए और वे बेंगलुरु में एक साथ रह रहे हैं। आरोपी ने कथित तौर पर एक अन्य महिला से शादी कर ली और हसन जिले के अगलत्ती गांव में बस गया।

अधिकारियों से अपनी अपील में, उसने आरोपी को दंडित करते हुए न्याय मांगा। (आईएएनएस)।

जम्मू, 19 दिसंबर । जम्मू पुलिस ने एक बड़े अभियान के तहत कई छापे मारकर जम्मू में रोहिंग्याओं को आश्रय देने वाले मददगारों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के एक बयान में कहा गया, "आज, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, जो देश के गैर-नागरिकों, रोहिंग्याओं को आश्रय प्रदान करने और सरकारी लाभ दिलाने में मददगार रहे हैं।"

"इन एफआईआर में बाहरी देश विदेशियों के लोगों (रोहिंग्या) को शरण देने का आरोप पाया गया है।"

पुलिस ने कहा कि मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में जम्मू जिले के विभिन्न स्थानों पर जहां गैर नागरिकों को ठहराया जाता है और सुविधा देने वालों के आवासीय स्थानों पर भी तलाशी ली गई।

पुलिस ने कहा, "तलाशी के दौरान अवैध रूप से हासिल किए गए भारतीय दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक चीजें जब्त की गई।"

"मामले की जांच शुरू हो गई है और अन्य विवरण बाद में साझा किए जाएंगे। भविष्य में ऐसे सभी डिफॉल्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" (आईएएनएस)।