कोलकाता, 2 जुलाई । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस कूच बिहार के माथाभांगा और उत्तरी दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में महिलाओं पर हमले के मामले में एक्शन मोड में हैं। राज्यपाल के मंगलवार को पीड़ितों से मिलने की संभावना है। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल दिल्ली से दार्जिलिंग जिले के बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे यहां से सड़क मार्ग से चोपड़ा जाएंगे। चोपड़ा में हाल ही में एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने एक महिला को बुरी तरह पीटा था।

सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से 'वास्तव में उस दिन क्या हुआ था' यह जानने के लिए बातचीत करेंगे। राज्यपाल स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी बातचीत करेंगे। इस बात की समीक्षा भी करेंगे कि पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित की गई है या नहीं। राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने पहले ही इस मामले में प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई पर राज्य के गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार, समय मिलने पर राज्यपाल चोपड़ा से कूचबिहार जिले के माथाभांगा भी जा सकते हैं। यहां पर तृणमूल कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कथित तौर पर महिला भाजपा कार्यकर्ता पर हमला किया था। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल वहां से कोलकाता लौटने के बजाय वापस दिल्ली जाएंगे। उनके दोनों मामलों में जमीनी स्तर पर मिली जानकारी के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। - (आईएएनएस)

पटना, 1 जुलाई । बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मंगलवार को अयोध्या जाएंगे। वे पटना से गोपालगंज होते हुए सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। बताया जाता है कि अयोध्या में वे प्रभु श्रीराम की प्रतिमा के दर्शन-पूजन के बाद अपना मुंडन भी कराने वाले हैं। सम्राट चौधरी करीब 21 महीने बाद अपनी पगड़ी (मुरेठा) उतारेंगे। बिहार में जदयू के एनडीए में आने और मिलकर सरकार बनाने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि वे अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी खोलेंगे और उसे श्रीराम के चरणों में समर्पित कर देंगे। जानकारी के मुताबिक उनके साथ कई अन्य मंत्री और प्रदेश के पदाधिकारी भी अयोध्या जाएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक, वे मंगलवार को गोपालगंज में जिला पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम को उनके अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है। बुधवार को अयोध्या में वे प्रभु श्रीराम की प्रतिमा के दर्शन-पूजन करेंगे।

दरअसल, सम्राट चौधरी की पगड़ी खूब चर्चा में रही। प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था कि वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के बाद ही अपने सिर से पगड़ी हटाएंगे। सितंबर 2022 में अपनी मां के निधन के बाद सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी। इस बीच, बदली राजनीतिक परिस्थितियों में जदयू भाजपा के साथ आ गई। बिहार में एनडीए की सरकार है। हाल में ही संपन्न लोकसभा चुनाव में जदयू एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ी। केंद्र सरकार में भी जदयू सहयोगी की भूमिका में है। सम्राट चौधरी ने तो अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर दी है। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 1 जुलाई । देशभर में तीन नये आपराधिक कानून -- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य सोमवार से लागू हो गए हैं। नये आपराधिक कानून लागू होने को लेकर लखनऊ के वरिष्ठ वकील मोहम्मद अमीर नकवी ने कहा कि इस देश को इस कानून की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी। अभी तक ये राष्ट्र दण्ड विधान पर चल रहा था। अभी तक जो भी आपराधिक कानून था, वो अंग्रेजों की ओर से बनाया गया था। अभी तक जो कानून था, मुझे नहीं लगता कि वो 140 करोड़ जनता के लिए न्याय कर पाता। इस न्याय विधान की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज वो आया है। अमीर नकवी ने आगे कहा कि हमारे देश में कानून-व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या केस का लंबित होना है।

अलग-अलग न्यायालयों में पांच करोड़ से ज्यादा केस लंबित हैं। पुरानी व्यवस्था के तहत न्यायिक प्रक्रिया में लंबा वक्त लगता था। अब नए कानून के जरिये हम डिजिटल तरीके से देश की न्याय प्रणाली में हिस्सेदार बनेंगे। नये कानून के जरिए इलेक्ट्रॉनिक समन भेज सकते हैं। मैसेज और ईमेल भी भेज सकते हैं। कानून में संशोधन होने से लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। पहले 511 सेक्शन होते थे। बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे, जिसकी जरूरत नहीं थी। उनको मर्ज कर दिया या हटा दिया गया है। अब करीब-करीब 350 सेक्शन नए कानून में रखे गए है। बालिकाओं के साथ गैंगरेप पर फांसी तक की सजा होगी। कोई भी देश भारत में निवेश करेगा तो वह देखेगा कि यहां की कानून-व्यवस्था कैसी है। मेरा मानना है कि इन कानूनों से देश को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी न्याय प्रणाली बहुत अच्छी है और हमेशा से बहुत सक्षम है। नये कानून से जल्दी न्याय मिलेगा और जल्दी निर्णय होगे। सबसे अच्छी बात यह है कि हम बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ न्यायिक प्रक्रिया से सीधे जुड़ेंगे। इन कानूनों के भारतीयकरण से आम जनता को राहत मिलेगी, ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 1 जुलाई । देश भर में सोमवार से तीन नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। इन तीनों कानून को पिछले साल संसद से पारित किया गया था। नए कानून के तहत दिल्ली में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। नए आपराधिक कानून के लागू होने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आज से देशभर में नए क्रिमिनल लॉ लागू कर दिए गए हैं।

आजादी के 75 सालों के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को हमने नकारते हुए अपने देश का कानून तैयार किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि पहले के कानून में अपराधी छूट जाते थे, न्याय मिलने में देरी होती थी, जिस पर कंट्रोल लाया गया है। देश में नई शुरुआत हुई है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का मकसद हिंदुस्तान पर राज करना था, हिंदुस्तान के लोगों के दमन करने के उद्देश्य से कानून बनाए गए थे, इसलिए कानून में बदलाव करना बहुत जरूरी था। आपराधिक कानून में बदलाव किये जाने के बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू कर दिया गया है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । दिल्ली में जलजमाव को रोकने के लिए सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी और एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 28 जून को दिल्ली में सर्वाधिक 288 एमएम बारिश हुई थी। तब पूरी दिल्ली और एनसीआर पानी-पानी हो गया था। अब आने वाले तीन दिनों तक मौसम विभाग ने लगातार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। इस अलर्ट को देखते हुए सोमवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने आईटीओ स्थित एमसीडी के ड्रेन नंबर 12 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेयर शैली ओबेरॉय, मुख्य सचिव सहित एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास और बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।

बता दें कि एमसीडी की ड्रेन संख्या 12 सेंट्रल दिल्ली से पानी को यमुना तक पहुंचाने का काम करती है। 28 जून को दिल्ली में 24 घंटे में ही 288 मिलीमीटर की अप्रत्याशित बारिश हुई थी। सामान्य समय में पूरे मानसून के दौरान दिल्ली में 800 मिमी बारिश होती है। लेकिन, इस बार मात्र 24 घंटे में ही पूरे मानसून की लगभग एक चौथाई बारिश हो गई। इस अप्रत्याशित बारिश से ड्रेन नंबर 12 ओवरफ्लो हुआ और इससे आईटीओ चौक के आसपास जलजमाव की समस्या उत्पन्न हुई। भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर सोमवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबेरॉय ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आईटीओ चौक से नाले के आउटफॉल तक इसके एक बड़े हिस्से का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या का समाधान निकालें। मेयर शैली ओबेरॉय ने भी कहा कि आईटीओ चौक और इसके आसपास की सड़कें दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल हैं। यहां जलजमाव नहीं हो, इसके लिए सरकार के विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे और जलभराव को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। -(आईएएनएस)

देहरादून, 1 जुलाई । देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि सोमवार से पूरे देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू कर दिये गये हैं। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जटिल पुराने कानून को सरल किया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने कानून से न्याय मिलने में काफी परेशानी होती थी। अपराधी सजा से बच जाते थे, पुलिस को परेशानी होती थी, उन्हें ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती थी। वैसे कानून को भी सरल कर दिया गया है।

नए कानून के लागू होने के बाद आम आदमी को अब जल्दी न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए कानून के लागू होने को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। बीस करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत किया जा चुका है। उन्होंने पुलिस विभाग और आम जनता को बधाई तथा शुभकामनाएं दीं। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस नए कानून के लागू होने से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में कानून-व्यवस्था दुरुस्त होगी। यह कानून दिसंबर 2023 में ही संसद से पारित हो गया था। इसे लागू करने से पहले सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । राज्यसभा में सोमवार को विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इसका क्या मतलब है कि माइक बंद कर दिया। माइक किसी ने बंद नहीं किया, यह ऑटोमैटिक है। उन्होंने कहा कि माइक बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस प्रकार की भ्रांति फैलाकर संसद को कलंकित करते हैं। मिस्टर खड़गे, आपको मालूम है कि यह मैकेनिकली कंट्रोल्ड है। यहां प्रथम पंक्ति में बदलाव के बाद कुछ सदस्यों का आचरण अति उत्साही हो रहा है। यह आचरण इतना उत्साही हो रहा है, यह कोई तरीका नहीं है।

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी अब राज्यसभा की सदस्य हैं और वह प्रथम पंक्ति में बैठती हैं। सोनिया गांधी इससे पहले लोकसभा की सदस्य थीं। सभापति ने इस विषय पर मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि जब मैं (सभापति) बोलता हूं तो किसी अन्य व्यक्ति का माइक चालू नहीं रहता। शालीनता की सीमा रखिए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके आगे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए कहा, "सच बोलने वाले अक्सर बहुत कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं।" खड़गे ने सदन में कहा कि ठीक चुनाव से पहले हमें करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स का नोटिस दिया गया। हमारे खाते सीज कर दिए गए। आप चुनाव में बराबरी की बात करते हैं और चुनाव आते ही विपक्षी पार्टी के खाते सीज कर देते हैं।

'सत्ता पक्ष ने चंदा लो, धंधा दो' के जरिए हजारों करोड़ रुपये बनाए। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग भी कंपनियों से पैसा वसूलने के लिए किया गया। जनता द्वारा चुनी गई सरकारें गिराने और विधायकों को खरीदने, तोड़ने का काम किया है, जो संविधान का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष ने सभापति से कहा कि आप अगले तीन, साढ़े तीन साल सच्चाई का साथ दें। खड़गे के इन आरोपों पर नेता सदन व भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूं, लेकिन आपके बयान सदन के नियमों के परे नहीं होने चाहिए। सभापति के खिलाफ ऐसा कुछ स्वीकार्य नहीं हो सकता।

सभापति ने खुद पर लगाए जा रहे आरोपों पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मुझे चेयर लीडर कहा। कई अवसरों पर मैंने बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष को अपने कार्यालय में बुलाया, तो वह नहीं आए। खड़गे ने इसके बाद अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि आपने इंडिया गठबंधन के दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला। हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जमानत मिल गई तो उनको दूसरे केस में फंसा दिया। सताने के लिए या फिर दूसरी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह काम, यह लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि मिली-जुली सरकारों के कारण देश की छवि खराब हुई। मिली-जुली सरकार की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जनता ने मिली-जुली सरकार बनाने पर मजबूर किया है। --(आईएएनएस)

 शेखपुरा (बिहार), 1 जुलाई । बिहार के शेखपुरा जिला के बरबीघा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह अज्ञात बदमाशों ने एक निजी बैंक को निशाना बनाया। बदमाश कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 28 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बरबीघा थाना क्षेत्र के हटिया मोड़ के समीप स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में करीब 11 बजे सात से 10 अपराधी घुस गए और बैंक कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद कैश काउंटर पर रखे पैसों को एक बैग में डालकर फरार हो गए। बताया जाता है कि सभी अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। उनमें अधिकांश मास्क पहने हुए थे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंच गए हैं। शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी ने आईएएनएस को बताया कि बरबीघा थाना क्षेत्र में एक बैंक में लूट की घटना हुई है। लुटेरे वहां से करीब 28 लाख रुपये लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जांच के लिए तकनीकी टीमों को भी बुलाया गया है। बरबीघा और नालंदा बॉर्डर से सटे सभी थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच की जा रही है। -- (आईएएनएस)

अलीराजपुर (मध्य प्रदेश), 1 जुलाई । मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में सोमवार को एक परिवार के पांच सदस्यों पति-पत्नी और तीन बच्चों के शव फांसी के फंदे से लटके मिले। पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक परिवार की मौत पर संदेह बना हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुनेरी पंचायत के राउड़ी गांव में राकेश सिंह, उनकी पत्नी ललिता और दो बेटे तथा एक बेटी के शव फांसी के फंदे से लटके मिले हैं। यह आत्महत्या है या हत्या, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बताया गया है कि सोमवार की सुबह राकेश का एक परिजन घर पहुंचा तो उसने परिवार के सभी सदस्यों के शव फांसी के फंदे से लटके देखे। उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। बाद में मौके पर पुलिस आई। राकेश और उसके परिवार के सदस्यों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राकेश के पड़ोसियों का कहना है कि उसने कभी भी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया और न ही वह परेशान नजर आया। उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई। इसलिए, कई तरह आशंका व्यक्त की जा रही है। -(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 1 जुलाई । गर्मियों की छुट्टी के बाद सोमवार से सभी स्कूल खुल गए हैं। गर्मी छुट्टी के बाद एक तरफ जहां स्कूलों में रौनक लौट आई है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। छुट्टी मनाने के बाद बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ स्कूल पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि, पहले दिन बच्चों की संख्या थोड़ी कम रही, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि तीन-चार दिनों में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। एमएफडी स्कूल की प्रिंसिपल मंजू कपिल ने बताया कि गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलने का आज पहला दिन है। बच्चों की संख्या पहले दिन थोड़ी कम जरूर है, लेकिन एक से दो दिन में संख्या पूरी हो जाएगी। लंबी छुट्टी के बाद स्कूल आने में सभी बच्चों को परेशानी होती है, यह स्वाभाविक है।

उन्होंने कहा कि छुट्टियों में बच्चों की पढ़ाई का रूटीन खराब हो जाता है, लेकिन अब स्कूल खुल गया है तो बच्चों के पढ़ने का जो रूटीन है, वह फिर से ठीक हो जाएगा। छुट्टी मनाकर वापस स्कूल आने वाले बच्चों ने बताया कि हमने छुट्टी के दिनों में वाटर पार्क में इंजॉय किया। इसके अलावा हमने कई यादगार पल बिताए। छात्रों ने बताया कि स्कूल ने हमें जो होमवर्क दिया था, उसे हम समय-समय पर पूरा किया करते थे। छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने का आज पहला दिन है, थोड़ा बहुत होमवर्क जो रह गया है, उसे हम स्कूल में पूरा कर लेंगे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने अखिलेश यादव संग एक फोटो शेयर की है। अखिलेश यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में 1 जुलाई 1973 को हुआ था। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अखिलेश यादव भाई! आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और पीडीए की आवाज बुलंद करते रहें।'' कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा, ''समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपके सदैव स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करती हूं।''

बसपा प्रमुख मायावती ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव को बधाई दी। उन्होंने लिखा, ''समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व सांसद अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके लम्बी उम्र की शुभकामनाएं। उनके परिवार वालों को भी इस अवसर की दिली मुबारकबाद।'' इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनोखे अंदाज में अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर बधाई दी। सीएम योगी ने लिखा, ''समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो।'' वहीं अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर सपा की तरफ से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पार्टी 1 से 7 जुलाई तक राज्य के प्रत्येक गांव में ‘पीडीए’ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करेगी। गत लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की है। इस जीत ने 'इंडिया' गठबंधन में सपा का कद बढ़ा दिया है। --(आईएएनएस)

गाजीपुर, 1 जुलाई । आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर के धामुपुर गांव में उन्होंने डॉ रामचंद्रन श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई "मेरे पापा परमवीर" पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद पर आधारित है। पुस्तक का विमोचन करने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जानवर और इंसान में फर्क पर बात करते हुए कहा कि जानवर अपने लिए जीता है, लेकिन इंसान दूसरे के लिए जीता है। इसी तरह अब्दुल हमीद देश के लिए जिये और देश के लिए रण में शहीद हो गए।

उन्होंने कहा कि हाथी अगर साइकिल चलाने लगे तो वह विकास नहीं है। लेकिन, हां अगर हाथी सूंड से अपने बच्चे की रक्षा करता है तो ये विकास है। बलिदान की भावना ही मनुष्य को अमर शहीद बनाती है। परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद भारतीय सेना में तैनात थे। 1965 में हुए भारत-पाक युद्ध के दौरान 10 सितंबर को वह खेमकरन सेक्टर के अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान आरसी गन से पाकिस्तानी सेना के कई पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए वो शहीद हो गए। शहादत के बाद मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। --(आईएएनएस)

 पटना, 1 जुलाई । बिहार भाजपा 5 जुलाई को प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में अभिनन्दन समारोह करने वाली है। इसमें नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए एनडीए के सभी आठ सांसदों का अभिनंदन और स्वागत एक साथ किया जाएगा। दरअसल, मोदी सरकार 3.0 में जगह पाने वाले मंत्रियों के पहली बार पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों द्वारा अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद नित्यानंद राय के पटना पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था। इसके बाद पांच जुलाई को भाजपा मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी के स्वागत की तैयारी कर रहा था।

बताया जाता है कि इस दौरान देखा गया कि अभिनन्दन समारोह की आड़ में मंत्रियों के समर्थक सामाजिक ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पार्टी में गुटबाजी बढ़ने की आशंका थी। ऐसी स्थित में भाजपा ने एनडीए के सभी मंत्रियों का 5 जुलाई को एक साथ अभिनन्दन करने का निर्णय लिया है। इस पूरे समारोह की जिम्मेदारी भाजयुमो को सौंपी गई है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए प्रदेश नेतृत्व की ओर से कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्रियों को दी गयी है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बैठक भी हो चुकी है। बताया जाता है कि भाजपा इस रणनीति के तहत एनडीए गठबंधन के एकजुट होने का संदेश भी देगी । वैसे, लोजपा (रामविलास) द्वारा पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचने पर भव्य अभिनन्दन समारोह का आयोजन किया जा चुका है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी का अभिनंदन करने वाली है। --(आईएएनएस)

अमरावती, 1 जुलाई । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को एनटीआर भरोसा पेंशन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नायडू ने सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मंगलगिरी निर्वाचन क्षेत्र के पेनुमाका गांव में कुछ घरों का दौरा किया और लाभार्थियों को अपने हाथों से पेंशन सौंपी। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। वेतन भोगी महिला कार्यकर्ता बनवथ पामुलनायक इस बात से स्तब्ध हैं कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सुबह 6 बजे पेंशन वितरित करने के लिए आ गए। बनवथ के पूरे परिवार के सदस्य तब और अधिक उत्साहित हो गए जब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उनके छोटे से घर में चाय पी ।

मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से एक अन्य एसटी महिला इस्लावथ साई को बढ़ी हुई विधवा पेंशन और उसी गांव पेनुमाका में दैनिक वेतन भोगी बनवथ सीता को भूमिहीन गरीब पेंशन भी वितरित की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने व्यक्तिगत रूप से पेंशन वितरित करने को प्राथमिकता देकर गरीबों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और इसके लिए वे सुबह जल्दी उठे। जनकल्याण के प्रति मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को देखने के लिए पूरा गांव एक जगह एकत्र हुआ। गौरतलब है कि टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने अपने चुनावी घोषणापत्र के तहत अपने चुनाव अभियान के दौरान वृद्धावस्था पेंशन को मौजूदा 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये करने का वादा किया था। अपने घोषणापत्र के वादे का सम्मान करते हुए, चंद्रबाबू नायडू ने वृद्ध लोगों के लिए पेंशन को 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 5000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पेंशन बढ़ाने के फैसले से वृद्धावस्था, विधवा, अकेले रहने वाली महिला, बुनकर, ताड़ी निकालने वाले लोग, मछुआरे, कलाकार और ट्रांसजेंडर सहित विभिन्न वर्गों के लोगों को लाभ मिल रहा है।

मानव कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर प्रति वर्ष 34,000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। बढ़ी हुई पेंशन से राज्य भर में 65.31 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, जिससे आंध्र प्रदेश सबसे अधिक पेंशन वितरण करने के मामले में नंबर वन राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और एमएलसी को पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया था। नायडू ने एक टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है, जिससे आम आदमी को व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी शिकायतों को बताने का अवसर मिलेगा। पेनुमाका गांव में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में पहला कदम है। टीडीपी संस्थापक स्वर्गीय एनटी रामाराव के नारे 'समाज पूजा का स्थान है और लोग वास्तविक भगवान हैं' को याद करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी सरकार एनटीआर से प्रेरणा लेकर काम करेगी। मुख्यमंत्री नायडू ने स्पष्ट किया कि उनका सपना बिना आर्थिक असंतुलन वाला गरीबी मुक्त समाज देखना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार के विनाशकारी शासन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अधिक से अधिक उधार और बढ़ती कीमतों के साथ लोगों के जीवन को उलट दिया। - (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 1 जुलाई । केरल सरकार ने राज्य पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहेब का कार्यकाल जून 2025 तक बढ़ा दिया। इस फैसले के कुछ ही दिनों बाद कोर्ट ने एक शिकायत के बाद उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। यह मामला पिछले वर्ष जून में साहेब की पत्नी और उमर शरीफ द्वारा किये गए संपत्ति की बिक्री के समझौते से संबंधित है। समझौते के अनुसार शहर में साहेब की पत्नी की 10.8 सेंट जमीन शेरिफ को 74 लाख रुपये में बेचने की डील हुई थी। शरीफ ने मीडिया को बताया कि उन्होंने जमीन के लिए पहले 15 लाख रुपये और बाद में 10 लाख रुपये का भुगतान किया और फिर एसपीसी के कार्यालय में साहेब को 5 लाख रुपये सौंप दिए।

शेरिफ ने बताया, ''मैंने जब जमीन के मूल दस्तावेज मांगे तो मुझे पता चला कि उन्होंने इसे पहले ही एक कमर्शियल बैंक के पास गिरवी रखा हुआ है। फिर जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे अब जमीन में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं चाहता हूं कि मैंने आपको जो रकम दी है वह मुझे वापस कर दें, तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह तभी रकम लौटा सकते है जब वह इसे किसी और व्यक्ति को बेच देंगे।'' उन्होंने कहा कि उनके बार-बार कहने के बाद भी उनकी बात न सुने जाने पर मैंने कोर्ट का रुख किया। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का फैसला किया और आदेश दिया कि जब पैसा वापस आ जाएगा, तो कुर्की हटा ली जाएगी। वहीं इस मामले में साहेब यह दावा करते दिखे कि अग्रिम राशि का भुगतान करने के बाद, शेरिफ ने संपत्ति में एक दीवार खड़ी कर दी और बाद में शेष राशि का भुगतान नहीं किया। राज्य पुलिस प्रमुख ने कहा कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । पश्चिम बंगाल में एक दंपत्ति को सरेआम पीटने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कपल को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा के नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हो गए हैं। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो जारी कर टीएमसी को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल की इस दर्दनाक घटना का वीडियो देखकर हर कोई आहत है। तृणमूल पार्टी के नेता इस पर शर्मनाक बयान दे रहे हैं। वो महिला को ही चरित्रहीन बता रहे हैं। जबकि टीएमसी के एक नेता के आरोपी के करीबी होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो इस मामले पर चुप क्यों हैं ? जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला सामने आया था, तब तो वो मुखर होकर सरकार पर हमला बोल रहीं थी। लेकिन संदेशाली में महिलाओं के साथ शोषण जैसे अपराध सामने आते हैं तो वो चुप हो जाती हैं। पूनावाला ने कहा, स्वाति मालीवाल मामले में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। अब इस मामले में भी सीएम और उनकी पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है।

टीएमसी मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर, जो इस प्रकार की चीजों को संरक्षण दे रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस मामले पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा, वो तुष्टिकरण में इतनी लिप्त हो गई हैं कि संविधान ताड़-ताड़ हो गया है।'' हिमाचल प्रदेश से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जनता में काफी आक्रोश है। मैं दीदी (ममता बनर्जी) से पूछना चाहती हूं कि जो आप रोज-रोज ड्रामा कर रही हैं क्या वो संविधान में कहीं लिखा है? राहुल गांधी को भी इसका जवाब देना चाहिए। टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरुष और महिला के बीच अवैध संबंध थे। कथित तौर पर इसे लेकर टीएमसी नेता के करीबी ने पंचायत के फैसले के बाद तालिबानी तरीके से उनकी पिटाई की। टीएमसी नेता का नाम तजमुल उर्फ जेसीबी है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर तजमुल को गिरफ्तार कर लिया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । एक जुलाई यानी आज से देशभर में तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य लागू हो गए। इसे बीजेपी नेता शाजिया इल्‍मी ने देश के न्याय तंत्र में बड़ा बदलाव बताया है। तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक सुनहरा अवसर है। मेरी शुभकामनाएं सभी देशवासियों के लिए है। पहली बार हम देख रहे हैं कि उपनिवेशवाद के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ देश के हिसाब से भारतीयों के संदर्भ में भारतीयों के लिए जो जरूरी है, उसी सोच के साथ कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राजशाही से, अंग्रेजी हुकूमत से अभी तक वही पुराने कानून चल आ रहे थे। अंग्रेजों ने जिस तरीके से अपनी सोच के मुताबिक कानून बनाए थे उनको हटाया गया है। आप देखेंगे कि पहली जो पूरी मानसिकता थी, गुलामी की जो सोच थी उससे हमें निजात मिल रही है। इसे आप एक असली आजादी मान सकते हैं। जो देश के आम लोग या मुवक्किल हों, वकील हों, उनके लिए यह गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिकायत के जरिए मामले की सुनवाई हो रही है।

डिजिटलाइजेशन से ज्यूडिशरी की कार्रवाई में भी आसानी होगी। हमें लगता है कि जितना बैकलॉग रहता है और एक बहुत बड़ी कमी जो ज्यूडिशल सिस्टम में रही है, चाहे वह भीड़ हो ,बैकलॉग हो, तारीख ना मिलने की बात हो या देर से तारीख की बात हो, फॉरेंसिक तौर पर जांच नहीं हो पाती थी या फिर जो केंद्र और स्टेट के अंदर जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग होनी चाहिए थी, और जो रिकॉर्ड होने होने चाहिए थे, डिजिटलाइजेशन से, वह सारे के सारे काम हो जाएंगे। हमें लगता है कि यह बहुत जरूरी था। शाजिया इल्मी ने कहा कि हमारा जो सबूत को इकट्ठा करने का, उसको सुरक्षित रखने का तरीका था, अब अपग्रेड हो रहा है। जो फॉरेंसिक जांच होती है, उसके तरीके बदले जाएंगे और बदल रहे हैं। दुनिया भर में अपग्रेड हो रहा है और आज जमाना बदल गया है। अपराधियों के बचने की जो गुंजाइश पहले रह जाती थी, अब नहीं रह पाएगी। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 1 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बाढ़ प्रबंधन तथा जन-जीवन की सुरक्षा के लिए जारी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ के समय जन-धन की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर बाढ़ से खतरे को कम से कम करने में सफलता पाई है। बाढ़ से जन-जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरविभागीय समन्वय से अच्छा कार्य हुआ है।

उन्होंने इस साल भी बेहतर समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर प्रबंधन से बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोण्डा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, संतकबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल हैं। वहीं, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की आपात स्थिति हेतु पर्याप्त रिजर्व स्टॉक तैयार कर लिया जाए।

इन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था एवं आवश्यक उपकरणों का भी प्रबंध होना चाहिए। जल शक्ति मंत्री एवं दोनों राज्य मंत्रियों को अति संवेदनशील तथा संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करने का निर्देश दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से लगे जनपदों में सतर्कता बनाए रखें। आम लोगों की सुविधा और राहत एवं बचाव कार्य के बेहतर प्रबंधन के लिए बाढ़ बुलेटिन और मौसम का पूर्वानुमान नियमित रूप से जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नदी के किनारे बसे आवासीय इलाकों और सिंचाई के लिए नदियों को चैनलाइज करना उपयोगी सिद्ध हो रहा है। उन्होंने अम्बेडकर, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर और श्रावस्ती में जारी ड्रेनेज एवं चैनेलाइजेशन की परियोजनाओं को समय से पूरा कराने का निर्देश दिया। --(आईएएनएस)

 भोपाल, 1 जुलाई । मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के तमाम विधायक एप्रन पहुंचकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। कांग्रेस विधायकों की मांग स्थगन पर चर्चा कराए जाने की है। राज्य में इन दिनों नर्सिंग घोटाला चर्चाओं में है। कांग्रेस लगातार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को घेर रही है तो वहीं भाजपा कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगा रही है। सोमवार को विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ।

नर्सिंग घोटाले के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, हेमंत कटारे, सचिन यादव सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। सचिन यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सरकार को स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करवानी चाहिए। मप्र सरकार ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, पहले व्यापमं महाघोटाला हुआ, जिससे पूरी दुनिया में प्रदेश की बदनामी हुई और अब नर्सिंग घोटाला हुआ है। वास्तव में नर्सिंग घोटाला व्यापमं घोटाला पार्ट 2 है। कांग्रेस के विधायकों की मांग है कि सरकार को तत्कालीन मंत्री, एसीएस, पीएस, कमिश्नर सहित अन्य दोषियों को निलंबित करना चाहिए। -(आईएएनएस)

नोएडा, 1 जुलाई । देश में सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस अधिकारी जगह-जगह गोष्ठियों और बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। गौतमबुद्धनगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह की देखरेख में एडीसीपी नोएडा मनीष कुमार मिश्र ने थाना सेक्टर-20 पर गोष्ठी आयोजित कर आम लोगों को तीनों नये कानूनों के सम्बन्ध में जागरूक किया।

उन्होंने तीनों नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) में महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि नये कानून आम लोगों की सुविधा के लिए बनाये गये हैं। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि बीट पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय नागरिकों को तीनों कानूनों के बारे में जागरूक किया जाये और आगे की सभी वैधानिक कार्रवाई नये कानूनों के तहत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की जाये। नए कानून के तहत लोगों को बदलाव के बारे में नहीं पता है। इसलिए, उन्हें जागरूक करने की यह कवायद शुरू की गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, नये कानूनों के तहत तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा।

ये कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। इन्होंने देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है। नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । नए आपराधिक कानून के तहत दिल्ली में पहली एफआईआर सीलमपुर थाने में रात 12 बजे दर्ज की गई। वहीं दूसरी एफआईआर कमला मार्किट थाने में रात 12 बज कर 15 मिनट पर दर्ज की गई। पहली एफआईआर के मुताबिक, इसमें बीएनएस धारा 109 (1) के तहत मामल दर्ज किया गया। मामले के मुताबिक इसमें एक शख्स पर दो अज्ञात लोगों ने गोली चलाई थी, जिसमें वह घायल हो गया। वहीं दूसरी एफआईआर कमला मार्किट में दर्ज हुई, जिसमें देर रात पैट्रोलिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने देखा एक शख्स रेलवे स्टेशन के पास बीच सड़क पर रेहड़ी लगाकर पानी, गुटखा बेच रहा था, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। कई बार कहने पर भी वो नहीं माना और मजबूरी बताकर चला गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उसका नाम पता पूछकर नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

नये कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें ‘जीरो एफआईआर', पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस' (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव से एक ऐसी प्रणाली स्थापित होगी जिससे 3 साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। ये कानून संसद ने बीते शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में पारित किए गए थे। ये नए कानून भारत में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान ले चुके हैं।

नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए तो इसमें 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। इसमें एक नया अपराध माॅब लिंचिंग का भी है। इसके अलावा 41 विभिन्न अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना वृद्धि की गई है, 25 अपराध ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम सजा है, 6 अपराधों में सामूहिक सेवा को दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। --(आईएएनएस)

पटना, 1 जुलाई । बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गयी है। वैसे, यह मांग कोई नई नहीं है। इसे लेकर पहले भी खूब सियासत हुई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर राजनीतिक दल इसे हवा देने में जुट गये हैं। वर्ष 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग 2006 में जोरदार तरीके से उठाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा से इस मांग को अनसुना किया है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सीएम नीतीश ने सबसे पहली और सबसे बड़ी हुंकार 4 नवंबर 2012 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से भरी थी। इसके बाद 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जे दिलाने के लिए 'अधिकार रैली' की गई। उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को उसका हक मिलना चाहिए। बिहार को भी विकास करने का अधिकार है।

बिहार ने पहली बार अपना हक मांगा है और वह मिलना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। इसके बाद रविवार को एनडीए में शामिल लोजपा (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी जदयू के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने कहा कि यह दबाव की राजनीति नहीं है, बल्कि यह हमारी मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में कौन सी पार्टी ऐसी है जो यह मांग नहीं करेगी या इस मांग पर सहमत नहीं होगी? हम खुद इसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि हम एनडीए सरकार में हैं, भाजपा गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं जिन पर हम सबको विश्वास है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि नए प्रावधानों के तहत तकनीकी दिक्कतें हैं।

राजनीतिक टिप्पणीकार और वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि यह मुद्दा अब घिस गया है। बिहार के लोग भी समझते हैं कि राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल दबाव बनाने और अपनी विफलता को छिपाने के लिए कर रहे हैं। यह नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अब किसी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में ही यह साफ हो गया था कि किसी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। एनडीए सरकार भी उसी लाइन पर चल रही है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि केंद्र सरकार बिहार को स्पेशल पैकेज या अन्य किसी तरह से सुविधा दे सकती है, लेकिन इसके बाद कई अन्य पिछड़े राज्य भी इसकी मांग करेंगे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होने वाली है। विपक्ष द्वारा नीट पेपर लीक विवाद, महंगाई और अग्निपथ योजना समेत अन्य मुद्दे उठाए जाने की संभावना है। इस बीच राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने नीट परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों पर चर्चा के लिए लोकसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को मुद्दा उठाया था, लेकिन उनका माइक बंद था, हम संसद में भी यह मुद्दा उठाएंगे, पेपर लीक होने से छात्र और अभिभावक प्रभावित हुए हैं, जिससे छात्रों का जीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है।

प्रस्ताव में नीट सहित कई परीक्षाओं के आयोजन में पेपर लीक पर चर्चा की मांग की गई है। इसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (नीट) द्वारा अपने कार्य को पूरा करने में विफलता पर भी चर्चा करने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "चुनाव में राजनीतिक और नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहें हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन कानून लागू हो रहे हैं, वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। इंडिया गठबंधन अब ये 'बुलडोज़र न्याय' संसदीय प्रणाली नहीं चलने देगा।" कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई विपक्षी नेताओं के साथ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और एनडीए सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मिली जानकारी के मुताबिक, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे में अपनी बात रखेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता भी अपनी बात रखेंगे। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 1 जुलाई । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि नीट (यूजी) और नीट (पीजी) परीक्षाओं को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, इसका शीघ्र ही स्थाई समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। बसपा मुखिया मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश में समय-समय पर होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की शुचिता के साथ ही वर्तमान में मेडिकल की नीट-यूजी एवं पीजी परीक्षाओं को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उससे लोगों में बेचैनी, चिन्ता और आक्रोश की लहर स्वाभाविक है। इसका शीघ्र सही स्थाई समाधान निकालना बहुत ही ज़रूरी है।

उन्होंने आगे लिखा कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला भी अत्यंत गंभीर, दुःखद और चिन्तनीय है। इन समस्याओं के प्रति किसी प्रकार की सरकारी लापरवाही या राजनीति उचित नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए सख़्त कदम आवश्यक है। नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 24 लाख छात्र शामिल हुए थे। परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे, लेकिन इसके बाद अन्य अनियमितताओं के अलावा प्रश्न पत्र लीक के आरोप लगाए गए। इस मुद्दे पर सीबीआई की जांच से लेकर स्पेशल कमेटी बनाने तक हरसंभव कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके बाद 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया। इसे लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर संसद में आज फिर हंगामे के आसार हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर चुके हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जुलाई । भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम -- ये तीन नए आपराधिक कानून सोमवार से लागू हो गए हैं। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। अब पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में बदलाव देखने को मिलेगा। इस पर सीनियर एडवोकेट मोहम्मद आमिर नकवी ने अपनी राय पेश की। सीनियर एडवोकेट मोहम्मद आमिर नकवी ने तीन नए आपराधिक कानून लागू पर कहा, ''सरकार जब भी कोई नई चीज लाती है, तो उसकी आशा और उद्देश्य यही होता है कि समाज को फायदा पहुंचे।'' नए कानून से लोगों को न्याय मिलने में आसानी होने के सवाल पर उन्होंने कहा, ''देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसी को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो न्याय प्रणाली है, वह हमेशा से बहुत सक्षम है और बहुत अच्छी है।

तो ये कहना कि कोई भी व्यक्ति न्याय से बचा हुआ था, या न्याय नहीं मिल पाता था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।" ''हां, लेकिन इन तीन कानूनों से न्याय मिलने में तेजी आ जाएगी, लेकिन यहां तेजी के लिए भी ये जानना जरूरी है कि देर क्यों हो रही थी। कोई भी एक्ट में यह प्रावधान दिया जाता है कि कैसे मामले को सुलझाया जाए। मगर जो प्रक्रिया है, इसे अदालतों द्वारा अपनाया जाता है और इसे अपनाने में जो समय लगता है, उसकी वजह से मामले ज्यादा लंबित रहते हैं। हम उम्मीद करेंगे और इंतजार करेंगे, जैसा कहा जा रहा है कि इससे जल्दी न्याय मिलेगा और जल्दी फैसले होंगे।'' उन्होंने आगे कहा, ''नए कानून में जो कुछ भी दिया गया है ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले नहीं थी, अगर सीआरपीसी के एक्ट को छोड़ दें तो बाकी जो अपराध पहले थे, वही अभी भी हैं।'' --(आईएएनएस)