देहरादून, 12 जुलाई । देहरादून के राजपुर के एक फ्लैट से पांच संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से रेडियोएक्टिव पदार्थ और अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ब्रुक एंड वुडस सोसाइटी में स्थित श्वेताभ सुमन के फ्लैट, जिसे उन्होंने कुछ लोगों को किराये पर दिया है, उक्त फ्लैट में कुछ संदिग्ध व्यक्ति आये हैं। वो अपने साथ संभवत: कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ व अन्य सामग्री लेकर आये है। वे उक्त डिवाइस की खरीद-फरोख्त की बात कर रहे हैं।

उक्त सूचना पर थाना राजपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पुलिस को पांच व्यक्ति मौजूद मिले। उनके पास से एक डिवाइस मिला। इसके साथ ही एक काले रंग का बाॅक्स मिला, जिसमें उक्त व्यक्तियों ने रेडियो एक्टिव पावर आर्टिकल होना बताया तथा उसे खोलने पर रेडिएशन का खतरा होने की बात कही। पुलिस ने रेडिएशन फैलने की आशंका के बीच उक्त उपकरणों वाले कमरे को सील करते हुए मौके पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया। अन्य संबंधित एजेंसियों को भी इसकी सूचना दी गई। डिवाइस को परीक्षण हेतु भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भेजे जाने की बात कही गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवेंद्र पाठक, तरबेज आलम, सरवर हुसैन, जैद अली और अभिषेक जैन के रूप में हुई है। मामले की जांच जारी है। -(आईएएनएस)

 घाटाल, 13 जुलाई । पश्चिम बंगाल में लॉरी और एम्बुलेंस की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। एम्बुलेंस घाटाल से मरीजों को लेकर मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज आ रही थी तो लॉरी मेदिनीपुर दिशा से केशपुर की ओर जा रही थी। तभी पंचमी के पास बड़े पोल के पास हादसा हो गया। दोनों वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एम्बुलेंस सवार ज्यादा लोग हताहत हुए।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में दो महिलाओं समेत छह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक एम्बुलेंस में सात और लॉरी में ड्राइवर समेत दो लोग सवार थे। पुलिस अधीक्षक धृतिमान सरकार ने घटना की जानकारी दी।

उन्होंने बताया, ''सीमेंट से भरी एक लॉरी और केशपुर की एम्बुलेंस से टक्कर हो गई। छह लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। घायलों को मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल चंद्रकोना खिरपाई इलाके के रहने वाले हैं। मृतकों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस टीम के साथ अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। --(आईएएनएस)

पटना, 13 जुलाई । पटना के खगौल थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जमुई जिले के मयलपुर गांव निवासी टुन्नू सिंह के बेटे अमित कुमार सिंह उर्फ रोशन सिंह की शादी थी। शुक्रवार की शाम बारात आई थी। खगौल के मुस्तफापुर स्थित एक मैरिज हॉल में शादी समारोह का आयोजन किया गया था। इसी बीच, देर रात ढाई बजे अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। कोई कुछ समझ पाता तब तक दो लोगों को गोली लग गई।

दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गोल्डन सिंह और श्रवण सिंह के रूप में हुई है। दोनों जीजा और साले बताए जा रहे हैं। गोल्डन सिंह मयलपुर निवासी थे तो श्रवण सिंह का यहां ससुराल था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, खगौल थानान्तर्गत एक मैरिज हॉल में कुछ अपराधियों द्वारा दो व्यक्तियों को गोली मार कर हत्या कर दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बदमाशों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। - (आईएएनएस)

लखनऊ, 13 जुलाई । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों को रखने की घटना को उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में इस तरह की घटनाएं समाज में धार्मिक वैमनस्य पैदा कर सकती हैं। प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को एक न्यूज की कटिंग को अपने एक्स पर पोस्ट किया है। जिस में लिखा है कि साल 2008 में चंडीगढ़ से एक बच्चा लापता हो गया था।

बाद में ये बच्चा मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के एक मदरसे में मिला था। उसके पिता ने अपने बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में इस बच्चे का सहारनपुर कनेक्शन सामने आया। इसके साथ प्रियंक कानूनगो ने कैप्शन में लिखा कि मदरसा, इस्लामिक मजहबी शिक्षा सिखाने का केंद्र होता है और शिक्षा अधिकार कानून के दायरे के बाहर होता है। ऐसे में मदरसों में हिंदू व अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को रखना न केवल उनके संवैधानिक मूल अधिकार का हनन है बल्कि समाज में धार्मिक वैमनस्य फैलने का कारण भी बन सकता है।

उन्होंने कहा, इसलिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि संविधान के अनुरूप मदरसों के हिंदू बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिले, इसलिए उन्हें स्कूल में भर्ती करें और मुस्लिम बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा का अधिकार देने के लिए प्रबंध करें। कानूनगो ने कहा, इस संबंध में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने आयोग की अनुशंसा के अनुरूप आदेश जारी किया था। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद नामक इस्लामिक संगठन इस आदेश के बारे में झूठी अफवाह फैला कर लोगों को गुमराह कर सरकार की खिलाफत में जन सामान्य की भावनाएं भड़काने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश के देवबंद से सटे हुए एक गांव में चल रहे एक मदरसे में एक गुमशुदा हिंदू बच्चे की पहचान बदलने और धर्मांतरण करने की घटना से सांप्रदायिक सामंजस्य बिगड़ा था। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी ये कार्यवाही जरूरी है।

उत्तर प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम भी लागू है, किसी को भी बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कानूनगो ने आगे कहा, मेरी जनसामान्य से विनती है कि ये मामला बच्चों के अधिकार का है, किसी भी कट्टरपंथी के बहकावे में न आयें और बच्चों के एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहभागी बनें। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हेतु सरकार से निवेदन किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में यूपी सरकार ने कहा था कि प्रदेश भर में संचालित सभी गैर मान्यता प्राप्त चार हजार 204 मदरसों में पंजीकृत छात्रों का दाखिला अब बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा।

साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले सभी गैर-मुस्लिम छात्रों का दाखिला भी अब बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में ही कराया जाएगा। इसको लेकर एनसीपीसीआर ने मुख्य सचिव और अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखा। इसके बाद मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किए। जिसमें कहा गया है कि वे अपने-अपने जिलों में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर उनमें पढ़ने वाले छात्रों का दाखिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कराएं। -- (आईएएनएस)

भारत में विदेशी फंडिंग की कमी से छोटे गैर-सरकारी संगठन प्रभावित हो रहे हैं. एनजीओ लोगों तक अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं. वहां काम करने वाले लोग भी नौकरी से हाथ धो बैठ रहे हैं.

(dw.com)  

लक्ष्मण येमे इस तथ्य के चश्मदीद हैं कि क्या होता है जब उन कानूनों के तहत विदेशी धन पर रोक लगा दी जाती है जिनके बारे में भारत की सरकार कहती है कि उसका मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे सबसे गरीब लोग प्रभावित होते हैं.

येमे महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र अंजानवेल में एक अस्पताल में डॉक्टर हैं. कई सालों से वह बेहद खराब और लगभग खाली इमारत में अकेले ही काम करते रहे हैं.

तीन साल पहले मुंबई के एक गैर-सरकारी संगठन बॉम्बे सर्वोदय फ्रेंडशिप सेंटर (बीएसएफसी) ने उनकी मदद की. संगठन ने अस्पताल में एक ऑपरेशन थिएटर बनवाया, अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए भुगतान किया और सर्जरी के लिए सब्सिडी दी. लेकिन विदेशी दानदाताओं से पैसे लेने के लिए बीएसएफसी का लाइसेंस अक्टूबर 2021 में खत्म हो गया और तब से वह इसे रिन्यू नहीं कर पाया है.

देखते ही देखते संगठन का काम चौपट हो गया है और येमे फिर उसी स्थिति में पहुंच गए जहां पहले थे. येमे कहते हैं, "ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से ठप्प हो गया है और यहां तक ​​कि मरीजों को देखने के लिए आने वाले डॉक्टरों ने भी आना बंद कर दिया है."

आज अस्पताल की हालत जर्जर हो चुकी है. मरीजों के बेड खाली हैं, एक्स-रे रूम और ऑपरेशन थिएटर बंद हैं, कुर्सियां धूल से ढकी हुई हैं और बारिश से भीगी दीवारों से पेंट उखड़ रहा है.

आवाज दबाने के लिए कार्रवाई?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत गैर-लाभकारी समूहों पर निगरानी कड़ी करने के बाद से भारत में हजारों गैर-लाभकारी संगठनों के विदेशी दान प्राप्त करने के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.

सरकार ने कहा है कि एनजीओ की ओर से कथित अनियमितताएं इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह कार्रवाई सरकार की आलोचना को दबाने के लिए एक बड़े अभियान का हिस्सा है.

जिन एनजीओ को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, उनमें ऑक्सफैम, एमनेस्टी इंटरनेशनल और वर्ल्ड विजन के साथ-साथ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) जैसे प्रतिष्ठित थिंक टैंक भी शामिल है. सीपीआर का फंडिंग लाइसेंस जनवरी में रद्द कर दिया गया था.

दूसरी ओर मोदी सरकार का कहना है कि विदेशी फंडिंग लेने और इस्तेमाल के लिए जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि 2,30,000 से अधिक रजिस्टर्ड गैर-लाभकारी संगठनों में से कुछ ही बुनियादी वैधानिक जरूरतों को पूरा करते थे या फंड का सही तरीके से इस्तेमाल करते थे.

विदेशी फंडिंग की कमी से छोटे एनजीओ पर असर
लेकिन बीएसएफसी के लिए नुकसान अंजानवेल से भी आगे तक चला गया.

बीएसएफसी के ट्रस्टी अनिल हेब्बार ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन से कहा, "हमें अपने कर्मचारियों की संख्या 30 से घटाकर लगभग सात करनी पड़ी, हमारे अपने प्रोग्राम बंद करने पड़े."

भारत सरकार के एफसीआरए डैशबोर्ड के मुताबिक, एफसीआरए लाइसेंस वाले केवल 15,947 एनजीओ ही अभी भी सक्रिय हैं. 35,488 एनजीओ की अनुमति या तो रद्द कर दी गई है या समाप्त हो गई है और उसको रिन्यू नहीं किया गया है.

इन हालात में कई संगठनों को बचे रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और 1.4 अरब की आबादी वाले इस देश में सबसे कमजोर संगठनों में से कुछ को महत्वपूर्ण सेवाओं का अभाव महसूस हो रहा है.

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की फेलो मुक्ता नाइक कहती हैं, "एनजीओ क्षेत्र इस बात को लेकर अनिश्चितता से भरा हुआ है कि भविष्य में क्या "विध्वंसक" माना जा सकता है और वे सरकार समर्थित प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने की ओर झुकाव रखते हैं."

नाइक ने कहा कि सरकार को महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

भारत के गृह मंत्रालय ने टिप्पणी के लिए भेजे गए कई ईमेल का जवाब नहीं दिया.

भारत में एफसीआरए 1976 से लागू है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी. उनकी आलोचना नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए इस कानून के इस्तेमाल के लिए की गई.

साल 2020 में नियमों को कड़ा कर दिया गया था, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान से प्राप्त धन को समान लाइसेंस वाले अन्य गैर-सरकारी संगठनों को ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध शामिल था और कर्मचारियों और कार्यालयों जैसे प्रशासनिक लागतों पर 20 फीसदी की खर्च सीमा लगाई गई थी.

एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख अविनाश कुमार ने कहा, "कई जमीनी स्तर के संगठन, जिनके पास एफसीआरए लाइसेंस था, लेकिन उनके पास धन जुटाने की क्षमता नहीं थी, वे अपनी फंडिंग के लिए बड़े संगठनों पर निर्भर थे."

उन्होंने 2020 में संगठन को भारत में बंद करने के बाद संगठन छोड़ दिया था, एमनेस्टी पर सरकार ने आरोप लगाया था कि उसने एफसीआरए का उल्लंघन किया है.

कर्मचारियों पर असर
39 साल की सामाजिक कार्यकर्ता मीनाक्षी उन हजारों लोगों में से एक हैं जिनके पास अब काम नहीं है. मीनाक्षी 14 सालों तक दिल्ली के एनजीओ में अर्बन कोऑर्डिनेटर थीं. यह एनजीओ शहर की बस्तियों में काम करता था.

मीनाक्षी का काम बहुत महत्वपूर्ण था, उन लोगों के लिए जिनकी वह सेवा करती थी, लेकिन उनके अपने परिवार के लिए भी. उनके पति की कम उम्र में मौत हो गई थी और उन्हें अपने दो बच्चों को अकेले पालने के लिए संघर्ष करना पड़ा.

लेकिन मार्च 2024 में सरकार ने मीनाक्षी के नियोक्ता समेत पांच गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी दान स्वीकार करने के लाइसेंस रद्द कर दिए. उनका संगठन ढह गया. इसी संगठन के एक और कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कुल 250 कर्मचारियों में से 220 लोगों को तत्काल नौकरी से निकाल दिया गया. इनमें मीनाक्षी भी शामिल थीं.

मीनाक्षी ने कहा, "मेरे दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी पढ़ाई के लिए मुझे पैसे जुटाना है, और ऐसा करना हर महीने कठिन होता जा रहा है." हालांकि उन्होंने एक नौकरी तो पकड़ ली, लेकिन उनकी सैलरी अब पांच हजार रुपये है, जोकि एनजीओ की 45 हजार रुपये की सैलरी से बहुत कम है.

एए/वीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

शिमला, 13 जुलाई । हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा उपचुनाव में कांटे की टक्कर है। यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव मैदान में हैं। शनिवार को छठे दौर की मतगणना के रुझान के मुताबिक वो मामूली अंतर से आगे चल रही हैं। हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। कमलेश ठाकुर भाजपा के उम्मीदवार होशियार सिंह से 1,815 वोटों से आगे चल रही हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर कांगड़ा जिले के देहरा से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। बुधवार को देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर 70.7 प्रतिशत मतदान हुआ था। यह उपचुनाव निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के चलते हुआ।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने देहरा में धुंआधार प्रचार किया था। उधर होशियार सिंह 2022 में लगातार दूसरी बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहां से जीत चुके हैं। बता दें कि भाजपा ने संसदीय चुनाव में सभी चार सीटें जीती थी। इसने विधानसभा उपचुनाव में नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के हरदीप बावा और पुष्पेंद्र वर्मा से है। केएल ठाकुर और आशीष शर्मा दोनों निर्दलीय विधायक थे और भाजपा में शामिल हो गए थे। - (आईएएनएस)

 नालंदा, 13 जुलाई । बिहारशरीफ के लहेरी की रहने वाली सुमन कुमारी ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। पेंटर दिनेश प्रसाद की बेटी सुमन कुमारी ने दारोगा की परीक्षा में सफलता हासिल की है। सुमन की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। हर कोई सुमन को उसकी कामयाबी के लिए बधाई दे रहा है। सुमन ने बताया कि पुलिस की वर्दी उन्हें बचपन से आकर्षित करती थी और उनका सपना था कि बड़ी होकर वह भी पुलिस अधिकारी बनें।

इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। हालांकि, कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा और इस बार उन्होंने दारोगा परीक्षा पास कर अपने सपने को साकार कर लिया। सुमन ने बताया कि लड़कियों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करनी चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास से एक दिन जरूर मिल जाती है। दारोगा की तैयारी के लिए उन्होंने ऑनलाइन क्लास भी ली। सुमन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, शिक्षकों और दोस्तों को दिया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आभार व्यक्त किया।

सुमन ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की पहल के कारण ही बिहार में लड़कियां अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। उन्हीं के कारण ही मैंने भी सफलता हासिल की है। सुमन की मां आशा देवी ने अपनी बेटी की सफलता पर बधाई दी और कहा कि हमें खुशी है कि मेरी बेटी दारोगा बन गई है। अब वह अपने सपनों का साकार कर पाएगी। सुमन की सफलता पर उनके परिवार में खुशी की लहर है। पड़ोसियों ने सुमन को मिठाई खिलाकर उसकी हौसलाअफजाई की। बता दें कि सुमन के पिता दिनेश प्रसाद पेंटर का काम करते हैं और कम आमदनी के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। --(आईएएनएस)

हनुमाकोंडा, 13 जुलाई । तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले में स्थित काकतीय विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में छत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दुर्घटना काकतीय विश्वविद्यालय के पोथाना गर्ल्स हॉस्टल में घटी। शुक्रवार देर रात अचानक छत का कुछ हिस्सा भरभराकर कमरे में गिर गया। जिस समय ये घटना घटित हुई, उस समय हॉस्टल के कमरे में कोई मौजूद नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही रजिस्टरार मल्लारेड्डी ने पोथाना गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया। इस दौरान छात्राओं ने उनको घेर लिया और हॉस्टल के कमरों की हालत को लेकर नाराजगी जाहिर की।

रजिस्टरार मल्लारेड्डी ने छात्राओं को शांत कराया और आश्वासन दिया कि उन्हें दूसरी इमारत उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल, इस हॉस्टल में घटी ये पहली घटना नहीं है बल्कि कुछ दिन पहले ही एक छात्रा के साथ हादसा हुआ था। हॉस्टल के कमरा नंबर 19 में उस पर सीलिंग फैन गिर गया था। जिससे छात्रा घायल हो गई थी उसके माथे पर 14 टांके भी लगाए गए थे। हादसे के विरोध में छात्राओं ने हॉस्टल के सामने धरना भी दिया था।

उन्होंने हॉस्टल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था। कहा था कि हॉस्टल में कई तरह की समस्याएं हैं। पुराने भवन की मरम्मत नहीं हुई है, वो जर्जर स्थिति में हैं और इनमें लगे पंखे भी ठीक नहीं हैं। अब छत के इस हिस्से के गिरने से भी छात्राएं डरी सहमी हैं। फिलहाल इस मामले में यूनिवर्सिटी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। (आईएएनएस)

गन्नावरम (आंध्र प्रदेश), 12 जुलाई । आंध्र प्रदेश के गन्नावरम में स्थित एक स्कूल ने कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। छात्र पढ़ाई के अलावा स्कूल के समय खेती से जुड़ी जानकारी भी हासिल करते हैं। साथ ही शिक्षक छात्रों को खेतों में ले जाकर उन्हें खेती करना भी सिखाते हैं। दरअसल, स्कूल ने कृषि गतिविधियों से अवगत कराने के लिए छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ खेती के बारे में बताने, उससे संबंधित शिक्षा देने की शुरुआत की है।

छात्र पढ़ाई के अलावा स्कूल के समय में खेती करते हैं और किसानों को खेती के दौरान होने वाली परेशानियों से भी रू-ब-रू होते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल थेरिशा ने बताया कि गांवों में किसानों के बच्चे शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। वहीं, दूसरी ओर आज की पीढ़ी के बच्चे भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए, बच्चों को किसानों को कृषि क्षेत्र में फसल उगाने में आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराने के लिए खेत में लाया गया है।

इन छात्रों को यह बताना है कि गांवों में खेती कैसे की जाती है जिससे छात्र पढ़ाई के बाद कृषि से भी जुड़े रहेंगे। अगर वह नौकरी भी नहीं करते हैं तो लाभप्रद खेती कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि कृषि अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए और हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेत में काम करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज बच्चों को यहां लाया गया, जिससे वे पढ़ाई के साथ-साथ खेती के महत्व को समझ सकें। फिलहाल स्कूल की इस मुहिम का बच्चों पर भी काफी असर देखने को मिला। उन्होंने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। -- (आईएएनएस)

 रांची, 12 जुलाई । झारखंड के टेंडर कमीशन घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के खिलाफ शुक्रवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने ईडी की ओर से इनके खिलाफ दाखिल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन (चार्जशीट) को स्वीकार कर लिया है और अब इनके खिलाफ मुकदमे की आगे की कार्यवाही शुरू होगी।

ईडी ने चार जुलाई को 100 से भी अधिक पन्नों में दाखिल प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में बताया है कि पूर्व मंत्री के तत्कालीन ओएसडी संजीव लाल के घरेलू सहायक के ठिकानों पर हुई छापेमारी में 32.20 करोड़ रुपए मिले। पूछताछ में यह पाया गया है कि यह रकम टेंडर कमीशन के जरिए अवैध रूप से उगाही गई है। प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट में यह भी बताया गया है कि टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री की संलिप्तता के साक्ष्य हैं। इस केस में ईडी अब तक आरोपियों की चार करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इसके अलावा कई चल-अचल संपत्ति का भी जिक्र किया गया है, जिन्हें जल्द ही एजेंसी अटैच करने की कार्रवाई करेगी।

ईडी ने संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम को छह मई को गिरफ्तार किया था। वहीं, तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद तीनों से 14 दिन तक पूछताछ की थी और उसके बाद जेल भेज दिया था। उस समय से तीनों आरोपी जेल में हैं। टेंडर कमीशन मामले में अब तक नौ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी हृदय नाथ तिवारी फरार है। ईडी ने कुल 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। -- (आईएएनएस)

कर्नाटक, 12 जुलाई । महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की जांच कर रही एसआईटी हैदराबाद के एक कार डीलर से 3.3 करोड़ रुपये वसूलने की तैयारी में है। एसआईटी इस रकम को इसलिए रिकवर करने की कोशिश में है, क्योंकि यह पैसा महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति निगम का है। एसआईटी ने 13 जून को हैदराबाद से सत्यनारायण वर्मा (36) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक बड़ी रकम जब्त की, जो कथित तौर पर वाल्मीकि निगम की है। पुलिस के अनुसार सत्यनारायण वर्मा पूरे घोटाले में बिचौलिया है। उसकी भूमिका इसमें शामिल लोगों के अलग-अलग खातों में पैसे जमा कराने की थी।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लेम्बोर्गिनी भी बरामद की है। इस कार को वर्मा ने हैदराबाद में एक डीलर से 3.3 करोड़ रुपये में खरीदी थी। पुलिस ने जांच के बाद कार को डीलर के पास वापस करने और भुगतान की गई राशि को अदालत के खाते में स्थानांतरित करने के लिए कोर्ट का रुख किया है। पुलिस सूत्रों की मानें तो कोर्ट की अनुमति के बाद डीलर को कार सौंप दी जाएगी और 3.3 करोड़ की राशि वापस ले ली जाएगी। बता दें कि महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की है। इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। अब इस मामले में एसआईटी, सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल की बेल पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा, ''भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की मिलीभगत है। एक भ्रष्टाचार करता है और दूसरा चुप रहता है।'' लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन की सहयोगी रही आम आदमी पार्टी पर देवेन्द्र यादव ने जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टैंड लिया है और जनता की आवाज बनने का काम किया है।

जहां कहीं भी कुछ गलत होगा, स्कैम होगा, कांग्रेस मजबूती के साथ उसे उजागर करेगी। जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो कांग्रेस ने बिजली का निजीकरण किया था। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने हम पर प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है, जिसे वो आज तक साबित नहीं कर सके। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। हम इसकी मांग कर रहे हैं कि इसे वापस लेना चाहिए और जिसने भ्रष्टाचार किया है उसका सच सामने आना चाहिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। चाहे लोगों के घरों में पानी पहुंचाने की बात हो, प्रदेश में जलभराव का मुद्दा हो या फिर बिजली के रेट को कम करने का मामला हो, इन सब में वो नाकाम साबित हुई है।

अरविंद केजरीवाल की बेल पर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। भ्रष्टाचार मामले में निर्दोष को जमानत मिले और दोषी को सजा हो, यही कांग्रेस की मांग है। बता दें, अरविंद केजरीवाल के वकील के मुताबिक जब तक अदालत की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक वो जमानत पर रहेंगे। कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत दी है। शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया है। उन्होंने 90 से ज्यादा दिन जेल में बिताए हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई । केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हर साल 25 जून को देश उन लोगों के महान योगदान को याद करेगा, जिन्होंने 1975 के इमरजेंसी के अमानवीय दर्द को सहन किया था। 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में लिखा गया है, "25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए थे। भारत के लोगों को देश के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है।

इसलिए, भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है।" सरकार के फैसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था।

लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया।" उन्होंने आगे लिखा, "भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था।" --(आईएएनएस)

मुंबई, 12 जुलाई  । मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण फ्लाइट सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इसे देखते हुए इंडिगो और एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए एडवायजरी जारी की है। इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट्स की स्थिति पर बारीकी से नजर रखने की सलाह दी है। इंडिगो ने एक एडवाइजरी जारी की है।

एक्स पोस्ट में कहा, ''मुंबई में भारी बारिश और हवाई ट्रैफिक जाम के कारण उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। उड़ान की स्थिति पर नजर बनाए रखें। हम यात्रियों को सुखद और सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं!'' (एयरलाइन ने इसके साथ फ्लाइट स्टेटस को बताता एक लिंक भी साझा किया है) एयर इंडिया ने कहा, "भारी बारिश के कारण मुंबई आने-जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो रही हैं।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे के लिए जल्दी निकलें।" इस बीच, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन से चार घंटों के दौरान मुंबई के जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी के मौसम बुलेटिन के अनुसार, शहर और उसके उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। आईएमडी ने ठाणे और रायगढ़ के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। -(आईएएनएस)

भोपाल, 12 जुलाई । मध्य प्रदेश से भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने अपने उस बयान पर सफाई पेश की है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से शासन और प्रशासन में मौजूद गंदगी को साफ करने को कहा था। पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शासन में ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह पर बैठे हैं। अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों की सेवा करने के बजाए सेवा ले रहे हैं। ऐसे लोगों को अच्छे से परखकर उन्हें बाहर करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने सीएम मोहन यादव से एक सांकेतिक निवेदन किया है।

उन्होंने कहा कि कई बाहरी लोग दलाल, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं। सत्ता में घुसने के बाद ये लोग सत्ता और जनता के बीच बिचौलिए बन जाते हैं। उन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है। राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऐसे तत्व बहुत सक्रिय हुए हैं। इन लोगों को पनाह मिली है, मौका मिला है, अवसर मिला है और उस अवसर का लाभ वह अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। ऐसा करने से जनता परेशान होती है, उपभोक्ता परेशान होते हैं। सहज सेवा सबको प्राप्त हो, इसका प्रयास करना चाहिए और उसमें जहां भी अड़ंगा या अवरोध हो उसे दूर करने का दायित्व मुख्यमंत्री को है, इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया है। बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा ने खुले मंच से सीएम मोहन यादव को नसीहत देते हुए कहा था कि शासन-प्रशासन में मौजूद गंदगी को वह साफ करें।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि शासन में जो दलाल बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सफाई अभियान कब चलाया जाएगा? उन्होंने आगे कहा था कि जो लोग अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं उन्हें बाहर करने की जरूरत है। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में सत्ता में घुस गए हैं और सत्ता में बिचौलिये बन गए हैं। दरअसल, सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के जवाहर झील बाल उद्यान के जीर्णोद्धार कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने नीर नवजीवन परियोजना का भी शुभारंभ किया। इसी दौरान मंच से पूर्व राज्यसभा सदस्य रघुनंदन शर्मा ने सीएम को नसीहत दी थी। --(आईएएनएस)

सिरसा, 12 जुलाई । हरियाणा में हो रही बारिश का असर अब सब्जियों के दामों पर भी पड़ रहा है। बरसात और बदलते मौसम के कारण सब्जी व फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते लोगों को रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। जानकारी के अनुसार, सिरसा में प्याज के दाम ₹60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि लहसुन की कीमत ₹300 रुपये किलो से अधिक है। इसके अलावा हरी सब्जियों के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है।

दरअसल, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण सब्जियों के दाम और भी बढ़ सकते हैं। सब्जी दुकानदारों का कहना है कि दाम बढ़ जाने के कारण खरीददारी में कमी आई है। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो तो अगले कुछ और दिनों तक सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। सिरसा की सब्जी मंडी में इस समय प्याज 60 से 70 रुपये किलो, टमाटर 70 रुपये किलो, आलू 40 रुपये किलो, लहसुन 300 रुपये किलो, खीरा 60 रुपये किलो, अरबी 80 रुपये किलो, नींबू 150 रुपये किलो तक बिक रहा है। बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है।

सब्जियों और फल के दामों में आए उछाल के कारण आम जनता को अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ रही है। महंगी सब्जियां होने की वजह से आम लोग आर्थिक नुकसान भी झेल रहे हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि सब्जियों और फल के दाम दोगुना हो गए हैं। सिरसा की सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहकों का मानना है कि पहले के मुकाबले रोजाना अब सब्जियों और फलों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से वह पहले के मुकाबले अब कम ही सब्जियां और फल खरीद पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर एक सब्जी और फल के लिए दोगुना रेट देना पड़ रहा है। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 12 जुलाई । पश्चिम बंगाल में स्कूलों में नौकरी के बदले नकदी मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट तैयार करने के लिए जिम्मेदार आउटसोर्स एजेंसी एस. बसु रॉय एंड कंपनी के दफ्तर से दो सर्वर जब्त किए थे। सीबीआई ने जब्त सर्वर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

आउटसोर्स एजेंसी एस. बसु रॉय एंड कंपनी ने भर्ती परीक्षा के लिए ओएमआर शीट उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा कंपनी इन्हें संरक्षित करने के लिए भी जिम्मेदार थी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों ने एस बसु एंड कंपनी के दफ्तर में मंगलवार से लगातार तीन दिनों तक तलाशी ली और इस दौरान डेटा मिटाए जाने के कुछ शुरुआती सबूत मिले हैं। मिटाए गए डेटा को देखने के बाद जांच अधिकारियों ने फर्म के सर्वर और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने तथा अधिक साक्ष्य जुटाने के लिए उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजने का फैसला लिया। सूत्रों ने बताया कि ओएमआर डेटा की रिकवरी केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण है। ये शीट स्कूल नौकरी भर्ती मामले में अनियमितताओं के महत्वपूर्ण सबूत हैं।

पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) ने पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट को बता दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के आदेश पर ओएमआर डेटा नष्ट कर दिया गया था। इसलिए डेटा को दोबारा प्राप्त करना सीबीआई के लिए बहुत जरूरी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा की सिंगल-जज बेंच के आदेश के बाद सीबीआई स्वतंत्र साइबर और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की मदद ले रही है। जस्टिस मंथा ने डब्ल्यूबीबीपीई को केंद्रीय एजेंसी की ओर से स्वतंत्र विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का पूरा खर्च वहन करने का भी निर्देश दिया है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 12 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अवध शिल्प ग्राम में 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2024' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। सीएम योगी ने कहा कि यह 160 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी आम अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है।

भारत में दशहरी का दाम 60 से 100 रुपए के बीच है। लेकिन, यही दशहरी जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचा तो दाम 900 रुपए किलो हो गया है। अगर हम ड्यूटी टैक्स, कार्गो और एयर फेयर के दाम भी जोड़ लें तो एक किलो आम अमेरिका भेजने की लागत 250-300 रुपए तक आ रही होगी, तब भी एक किसान एवं बागवान को एक किलो आम पर 600 रुपए की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों से यूपी सरकार आम महोत्सव आयोजित कर रही है। इस आयोजन में सरकार अपने प्रगतिशील किसानों और बागवानों को सम्मानित करती है। यूपी के उत्पादित आम को हम देश में ही नहीं, दुनिया के मार्केट में पहुंचा सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी सामान्य भाषा में जिस फल का नाम आम होता है, उस फल में प्रत्येक नागरिक की पहुंच का सहज अनुमान लगाया जा सकता है, वह आम है, इसलिए सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी है। अतः जो आम होगा, वही राजा भी होगा और इसीलिए फलों के राजा के रूप में आम को हम सबने महत्व दिया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बागवान केवल 3.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन करते हैं।

देश के कुल आम उत्पादन का 25 से 30 प्रतिशत अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। पिछले वर्ष उद्यान विभाग की टीम मॉस्को गई थी। उसमें लखनऊ और अमरोहा के किसान थे। वहां टीम ने आम महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें किसानों को ऑर्डर भी मिला था। हमने भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के किसानों के लिए सहारनपुर, अमरोहा, लखनऊ और वाराणसी में चार पैक हाउस बनाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में देश में अग्रणी है। अब हमें बढ़ती आबादी के अनुरूप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बनाए रखने के लिए लगातार काम करना होगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने आम प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस आकर्षक प्रदर्शनी में 120 किस्म के विशेष आम रखे गए हैं। उन्होंने आम ट्रक को भी हरी झंडी दिखाई, जिसमें भरे आम विभिन्न देशों को निर्यात होंगे। उन्होंने प्रगतिशील आम के किसानों को सम्मानित किया और आम स्मारिका का विमोचन भी किया। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस संबंध में आईएएनएस से बातचीत में कहा, “अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सूत्रधार हैं। उन्होंने घोटाला किया है। उसका निर्णय आना बाकी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसके अलावा, बड़ी बेंच को भी मामला भेज दिया गया है, लेकिन शराब घोटाले में हुई चोरी को लेकर कोर्ट का फैसला आना बाकी है, इसलिए जब तक न्यायालय का फैसला पूरी तरह से नहीं आ जाता, तब तक केजरीवाल दोषी रहेंगे।

शराब घोटाला आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। पूरे 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसमें आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े नेता शामिल हैं, तो ऐसे में मेरा कहना है कि पहले जांच एजेंसी को जांच पूरी कर लेने दीजिए।” उन्होंने आगे कहा, “मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी को इनती हड़बड़ाहट क्यों है? मैं तो यही कहूंगा कि पहले निर्णय आने दीजिए। एक बात स्पष्ट है कि दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी और इनके नेता शामिल हैं। इन सभी की भूमिका संदिग्ध है। अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज थे, घोटालेबाज हैं और घोटालेबाज रहेंगे। इसके अलावा, केजरीवाल को अभी महज अंतरिम जमानत ही मिली है। अंतरिम जमानत मिलने से कोई अपराध मुक्त नहीं हो जाता।“

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “सबसे पहले आप एक बात समझिए कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम बेल मिली है। उनके खिलाफ जो मामले अदालत में चल रहे हैं, वो खारिज नहीं हुए हैं, वो अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसे में यह कहना उचित नहीं रहेगा कि उन्हें इस मामले में अपराध मुक्त कर दिया गया है। ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता इस घोटाले में शामिल हैं। कोर्ट में मामला विचाराधीन है।

कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद ही केजरीवाल को पूर्णत: जमानत मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे पहले, लालू यादव के खिलाफ भी घोटाले के मामले में सजा मिल चुकी है। उनके खिलाफ भी लंबे समय तक कोर्ट में मामला चला था। वहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी बेल पर जेल से बाहर हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जब भी कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा, तो इन्हें जेल जाना होगा। लिहाजा, अरविंद केजरीवाल को मेरा सुझाव है कि वो और उनके नेता कोर्ट के फैसले पर ज्यादा खुश होने के बजाए कानूनी पहलुओं पर आ रही दुश्वारियों के बारे में पहले विस्तार पूर्वक समझ लें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी खुशी खुद ही निराशा में तब्दील हो जाएगी।“ बीजेपी नेता योगेंद्र चंदोलिया ने भी केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “इससे पहले भी केजरीवाल को जमानत मिली थी। इसके बाद वो जेल चले गए थे। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को छला है, आखिर वो कब तक बच पाएंगे। केजरीवाल साहब की जिंदगी जेल में बीतेगी, क्योंकि उन्होंने एक या दो नहीं, बल्कि कई घोटाले किए हैं। इनमें शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, बस घोटाला शामिल है। इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि अगर वो जेल से बाहर आ भी जाए, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी राहत मिलने वाली है।“ वहीं, बांसुरी स्वराज ने भी केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री केजरीवाल जांच एजेंसी को गुमराह कर रहे हैं और इसके साथ ही अपने साथियों को भी इसमें लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज का नाम लेते हैं, तो कभी आतिशी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक का नाम लेते हैं, लेकिन सत्ता के नशे में इस कदर मदमस्त हैं कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इनकी इसी जिद के कारण दिल्ली के लोगों को बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों की वजह से दिल्ली में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। आज भी अंतरिम जमानत की शर्तें वहीं हैं, जो कि पहले थीं। शर्त काफी कठोर है। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी बात, वो कोई फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जब तक कि उसे एलजी कार्यालय के यहां भेज ना दिया जाए। सत्ता के नशे में केजरीवाल मदमस्त हैं और जनता त्रस्त है, उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए।“

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन इसके बावजूद वो सलाखों के पीछे ही रहेंगे, क्योंकि अभी उनके खिलाफ सीबीआई का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें यह जमानत ईडी वाले मामले में मिली है। वहीं, केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी संबंध में आम आदमी पार्टी ने प्रेसवार्ता की। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल सीएम पद पर रहते हैं या नहीं, यह विषय उनकी पार्टी के क्षेत्राधिकार में आता है, इस संबंध में कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 12 जुलाई । बेंगलुरु पुलिस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र समेत पार्टी कार्यकर्ताओं को बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस वे पर हिरासत में ले लिया। कर्नाटक भाजपा ने एक्स पर पोस्ट किया, ''भ्रष्ट कांग्रेस सरकार में अघोषित आपातकाल की स्थिति! प्रदेश अध्यक्ष श्री बीवाई विजयेंद्र मुडा (एमयूडीए) घोटाले की निंदा के लिए मैसूरु में आयोजित एक विशाल विरोध सभा में शामिल होने जा रहे थे।

बेंगलुरु में पार्टी के सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।'' भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने 10 जुलाई को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले को लेकर सिद्दारमैया सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने इस घोटाले का जिक्र करते हुए कहा था कि जो पैसा एससी/एसटी के लिए था, उसका इस्तेमाल कर्नाटक ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के चुनावों में भी किया गया। बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने गुरुवार मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि घोटाले में अपनी कथित संलिप्तता पर प्रतिक्रिया दी थी।

उन्होंने कहा था कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह पिछड़े वर्ग से हैं और फिर भी कर्नाटक के दूसरी बार सीएम बने। मैसूरु में एमयूडीए भूमि घोटाले के खिलाफ भाजपा के विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "हमने जांच के आदेश दिए हैं। भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से ले रही है। हम भी इससे राजनीतिक रूप से निपटेंगे।" मैसूरु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के विरोध प्रदर्शन पर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा था, "भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी ऐसा करने दीजिए। अगर वे ऐसा करते हैं, तो हम भी राजनीतिक रूप से इसका सामना करेंगे।

हम यह भी जानते हैं कि इसका राजनीतिक रूप से कैसे मुकाबला किया जा सकता है।" सीएम सिद्दारमैया ने आगे कहा था कि जो लोग आरोप लगाते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि अवैध गतिविधियां कहां हुई हैं। मैं इसे वैध बता रहा हूं जबकि वे इसे अवैध बता रहे हैं। उन्हें यह दिखाना और साबित करना होगा। कन्वर्जन से पहले यह कृषि भूमि थी। 2005 में कन्वर्जन हुआ, डीसी ने इसे परिवर्तित किया और मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मल्लिकार्जुन स्वामी मेरे साले हैं और उन्होंने इसे कानूनी रूप से गिफ्ट में दिया है। इसमें गलत क्या है? --(आईएएनएस)

 हरदोई, 12 जुलाई । उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाढ़ से हरदोई भी नहीं बच पाया है। कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, लेकिन ऐसे में भी शादियां जारी हैं। ऐसा ही कुछ हरदोई के कहारकोला गांव में देखने को मिला। बाढ़ प्रभावित गांव में रहने वाले दूल्हे राहुल की गुरुवार को शाहाबाद के कालगाढा बारात जानी थी, लेकिन बाढ़ की वजह से गांव के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसे में गांव के लोगों ने बाढ़ के बावजूद पैदल ही शादी में जाने का फैसला किया। पूरी बारात दूल्हे को लेकर शादी में जाने के लिए पैदल ही निकल लिए।

दूल्हे राहुल के सिर पर सेहरा सजा था तो गले में नोटों की माला डली हुई थी। नाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरी बारात बाढ़ के पानी को पार कर गांव के बाहर निकली। इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दूल्हे राजा नदी पार कर बारातियों के साथ दुल्हन लेने निकले। इस दौरान बारातियों ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक का सफर तय किया। इसके बाद दूल्हा राहुल बारात के साथ दुल्हन को लेने के लिए रवाना हो गया। फिलहाल बाढ़ के बीच निकली अनोखी बारात सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है।

बता दें कि हरदोई के कई गांवों में बाढ़ के चलते स्थिति खराब है। योगी सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का भी आदेश दिया है। --(आईएएनएस)

जालंधर, 12 जुलाई । पंजाब के जालंधर देहात पुलिस ने श्री खड़ूर साहिब से लोकसभा सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह को ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने हरप्रीत सिंह के पास से करीब पांच ग्राम आइस (क्रिस्टल मेथेम्फेटामाइन, एक प्रकार का ड्रग) बरामद की। जालंधर देहात पुलिस के एसएसपी अंकुर गुप्ता ने हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उसके बाद पुलिस ने प्रेस कांफ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। हरप्रीत से बरामद ड्रग मेथेम्फेटामाइन बताई जा रही है। एसएसपी अंकुर गुप्ता ने कहा कि देर रात ही उसका मेडिकल भी कराया गया।

एसएसपी ने कहा कि ड्रग के खिलाफ स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत पिछले तीन सप्ताह से कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं कुछ व्यक्तियों की प्रॉपर्टी सीज की गई है। एसएसपी ने कहा कि बीते दिन फिल्लौर से जालंधर आते समय देर शाम हरप्रीत सिंह सड़क किनारे अमृतसर नंबर की क्रेटा गाड़ी में नशा कर रहा था। गाड़ी के शीशे भी काले थे और जाली लगी हुई थी। चैकिंग के दौरान गाड़ी में दो व्यक्ति मौजूद मिले। इसके बाद पुलिस टीम ने उच्च अधिकारियों को सूचना की। मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने गाड़ी की चेकिंग की तो गाड़ी से 4 ग्राम आईस बरामद की गई।

इसी के साथ 2 फोन बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को पकड़ा है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की पहचान लवप्रीत पुत्र गुरप्रीत निवासी चीमा वार्ड, थाना ब्यास और हरप्रीत उर्फ हैप्पी पुत्र तरसेम सिंह जल्लूपुर खेड़ा के रूप में हुई है। ए एसएसपी ने बताया कि आरोपियों से लाइटर सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी लुधियाना से संदीप अरोड़ा नामक शख्स से ड्रग लेकर आया था। आरोपियों ने उस व्यक्ति को पेटीएम के जरिए 10 हजार रुपए भेजे थे। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों आरोपियों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। एसएसपी ने कहा कि दोनों आरोपी संदिग्ध हालत में पाए गए थे। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 जुलाई । दिल्ली में बढ़े बिजली के दामों को लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने बिजली घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा के सभी सातों सांसद और पूर्व सांसद शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ता पूजा शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली के दामों को 2022 से 2024 के बीच तीन बार बढ़ाया है। दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई के पैसों से वे अपना केस लड़ रहे हैं। केजरीवाल तो जेल में हैं और ये सरकार भी जेल जाएगी। बीजेपी नेता सुभाष ने कहा कि बीजेपी की मांग है। पिछले साल बिजली का बिल 18 हजार तक आता था, लेकिन अब वही बिजली का बिल 50 हजार रुपये तक आ रहा है।

केजरीवाल को धोखाधड़ी और चोरी करने की आदत पड़ गई है, इसलिए वे बिजली के दामों को बढ़ा रहे हैं। वहीं, बीजेपी कार्यकर्ता मीना खन्ना ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने हर बार जनता को धोखा देने का काम किया है। दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से परेशान है। उन्होंने बिजली के दामों को बढ़ा दिया है। केजरीवाल चाह रहे हैं कि वे जेल से ही सरकार चलाएं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।

बता दें कि दिल्ली सरकार पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज को करीब आठ फीसदी बढ़ाने जा रही है, जिससे बिजली बिल के दामों में वृद्धि होगी। बिलों में ये बढ़ोत्तरी जुलाई से ही दिखेगी, जो करीब 3 महीने तक रहेगी। इससे पहले कांग्रेस ने भी बिजली के बढ़े दामों को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा था। दिलीप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा था कि केजरीवाल सरकार बिजली के दाम बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर बोझ डाल रही है। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी। --(आईएएनएस)

 देहरादून, 12 जुलाई । उत्तराखंड के लिए 12 जुलाई का दिन बेहद खास रहा। सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। देहरादून के राज्य अतिथि गृह एनेक्सी में समान नागरिक संहिता को लेकर पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक कर दी गई है। आम लोगों के लिए शाम से यूसीसी की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी, आम जनता अब इस रिपोर्ट को पढ़ सकती है। सरकार ने रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

उत्तराखंड सरकार ने इससे पहले रिपोर्ट के मुख्य अंश ही जारी किए थे। लेकिन, शुक्रवार शाम पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। जिसके बाद कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट को वेबसाइट (https://ucc/uk.gov.in/) पर जाकर देख सकता है। उन्होंने कहा कि 'लिव इन रिलेशनशिप' में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य प्रोटेक्शन देना है, किसी की प्राइवेसी भंग नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को रुल में भी रखा जाए। 18 से 21 साल के बीच का उम्र परिपक्व नहीं होता है और प्रोटेक्शन की जरूरत है। दरअसल, उत्तराखंड की धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी बनाई थी।

रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2.33 लाख लोगों से यूसीसी के लिए सुझाव लिए थे। इसके बाद 2 फरवरी, 2024 को कमेटी ने सरकार को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी। कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने 7 फरवरी को यूसीसी के ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर रखा। इसे विधानसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और फिर 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्टूबर माह में इसे उत्तराखंड में लागू करने का ऐलान किया है। -(आईएएनएस)

नोएडा, 12 जुलाई । दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतरराष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जो दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय था और गैंग के सात लोगों को गिरफ्तार किया था। इस किडनी रैकेट के तार नोएडा के अस्पतालों से भी जुड़े हुए हैं। इसको लेकर क्राइम ब्रांच ने यहां से भी सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुमार शर्मा के कार्यालय से जिले में 2022 से अब तक हुए किडनी प्रत्यारोपण मामलों के दस्तावेज और विवरण एकत्र किए।

इसके मुताबिक अब तक जिले में सबसे ज्यादा ग्रेटर नोएडा में बने यथार्थ अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लाट के मामले सामने आए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में सेक्टर-62 फोर्टिस अस्पताल, सेक्टर-128 जेपी अस्पताल, ग्रेटर नोएडा स्थित यथार्थ अस्पताल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित यथार्थ अस्पताल, सेक्टर-26 अपोलो अस्पताल, सेक्टर-104 प्राइमा अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण होता है। ग्रेटर और ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन स्थित यथार्थ अस्पताल व प्राइमा अस्पताल में होने वाले अंग प्रत्यारोपण की अनुमति के लिए सीएमओ कार्यालय से लेनी होती है। समिति के चेयरमैन गौतमबुद्ध नगर के सीएमओ हैं।

समिति में एसीएमओ डा. ललित कुमार, फिजीशियन डा वीबी ढाका, सर्जन डा. जीपी गुप्ता, अतुल कुमार आदि शामिल हैं। सीएमओ डॉ सुनील कुमार शर्मा का कहना है कि वह यथार्थ और प्राइमा अस्पताल में बने अंग प्रत्यारोपण की समिति के चेयरमैन हैं। दोनों अस्पताल में अबतक 119 अंग प्रत्यारोपण हुए हैं। करीब 12 प्राइमा अस्पताल व बाकी यथार्थ अस्पताल में हुए हैं। इनमें किडनी, लिवर, हृदय जिला प्रत्यारोपण प्रमुख हैं। मरीज के साथ अंगदाता के कार्यालय पहुंचने के बाद जरूरी दस्तावेज की जांच के बाद प्रक्रिया को पूर्ण करने पर एनओसी दी जाती है। अंग प्रत्यारोपण करने वाले डाक्टर को नहीं आना होता है।

इसलिए महिला डाक्टर कार्यालय नहीं आई। उसके जिले में प्रैक्टिस करने संबंधी दस्तावेज की जांच के बाद कुछ कहा जा सकता है। यथार्थ अस्पताल में जो ट्रांसप्लांट हुए उनमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अलावा विभिन्न देश से मरीज और अंगदाता पहुंचे थे। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने एक केस संबंध में कुछ जानकारी मांगी थी, जो उनको उपलब्ध करा दी गई है। गौरतलब है कि इस मामले में जुड़ी डॉक्टर विजया राजकुमारी ही वह कड़ी हैं जो नोएडा के अस्पतालों को इस पूरे रैकेट के साथ जोड़ती हैं। ये डॉक्टर तमाम अस्पतालों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं। जिनमें यथार्थ और अन्य अस्पताल शामिल हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच अपनी जांच में जुटा हुआ है और जल्द ही इसमें कई और सफेदपोशों का नाम और उनके चेहरों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। -(आईएएनएस)