नई दिल्ली, 5 जुलाई । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय स्तर की 'प्रांत प्रचारक बैठक' 12 से 14 जुलाई के बीच झारखंड की राजधानी रांची में होने जा रही है। बैठक में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित संघ के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में देशभर के सभी प्रांत प्रचारकों के साथ भविष्य की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल होने के लिए 8 जुलाई को ही रांची पहुंच जाएंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बैठक को लेकर बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हर साल होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक इस साल 12,13 एवं 14 जुलाई 2024 को रांची में आयोजित हो रही है। मई-जून में संपन्न संघ के प्रशिक्षण वर्गों की लगभग दो माह की श्रृंखला के पश्चात देशभर के सभी प्रांत प्रचारक इस बैठक में मैजूद रहेंगे। संघ की संगठन योजना में कुल 46 प्रांत बनाए गए हैं। बैठक में संघ शताब्दी वर्ष (2025-26) की तैयारियों और इससे जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों पर भी बैठक में विचार-विमर्श होगा। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, सी आर मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त, आलोक कुमार, अतुल लिमये सहित कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। --(आईएएनएस)

हाथरस, 5 जुलाई । हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी ने शुक्रवार को जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी दी। इसमें 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की अगुवाई में मामले की जांच चल रही है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए थे। इसके लिए उन्होंने समिति भी गठित की थी। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और मंडलायुक्त चैत्रा वी को एसआईटी में शामिल किया गया। शासन की ओर से इन्हें 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था।

वैसे शासन की ओर से बुधवार तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था, लेकिन सीएम योगी के घटनास्थल पर जाने और राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने की वजह से निर्धारित समय अवधि तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकी। इसके बाद, अधिकारियों ने शासन से अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन दिनों का अतिरिक्त समय मांगा। यही नहीं, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसबल सहित और अन्य अधिकारियों को भी तैनात किया गया, ताकि स्थिति पर पैनी निगाह बनाई जा सके।

अब जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शासन की ओर से आगामी दिनों में क्या कुछ कदम उठाया जाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा साकार हरि का सत्संग आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वैसे प्रशासन की ओर से 80 हजार लोगों को मंजूरी मिली थी, लेकिन कार्यक्रम में ढाई लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हो गए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब लोगों के बाहर जाने का वक्त आया तो भगदड़ मच गई। अब तक भगदड़ के असल कारण सामने नहीं आ सके हैं। सभी अपनी थ्योरी अपने हिसाब से गढ़ रहे हैं। वहीं, शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी घटनास्थल पर पहुंचे और भगदड़ में जाने गंवाने वाले परिजनों से मुलाकात की इस दौरान, उन्होंने सरकार से पीड़ितों और मृतकों के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की रकम बढ़ाने की मांग की। --(आईएएनएस )

पटना, 5 जुलाई । भारतीय जनता पार्टी के नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बताकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं। वो लगातार हिंदुओं काेे गाली देते रहते हैं और उनका विरोध करते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी हिंदुओं को अपमानित करते रहें हैं। लेकिन इस बार उन्होंने संसद के भीतर हिंदुओं को हिंसक कहकर दुस्साहस दिखाया है। समय आने पर देश की जनता उनको इसका कड़ा जवा देगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में हिंदुओं को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी साजिश रचने वाली टीम का हिस्सा हैं। वो और उनकी टीम लगातार हिंदुओं व सनातनियों के खिलाफ काम करती रहती है।

जनता को ऐसेे लोगों से सावधान रहना चाहिए। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इशारे पर ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी हिंदुओं को गाली दी थी और सनातन धर्म को खत्म करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उदयनिधि को ऐसा करने के लिए राहुल गांधी ने ही उकसाया था। यही कारण है कि जनता के तमाम विरोध के बावजूद राहुल ने कभी भी उदयनिधि की बातों का खंडन नहीं किया। इसके बजाय वे डीएमके नेता के बयानोें का समर्थन करते रहे। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को खत्म करने की मुहिम छेड़ रखी है। इसके लिए वे हर प्रकार की साजिश रच रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज जाग चुका है।

वह उनकी हर साजिश का माकूल जवाब देगी और उनकी मंशा को सफल नहीें होने देगी। बिहार में पुुलों के लगातार गिरने की घटना पर उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि वे मामले की जांच कराएं और इस बात का भी पता लगाएं कि इन पुलों का निर्माण कब हुआ था व इसके लिए कौन जवाबदेह है। -(आईएएनएस)

 सहारनपुर, 5 जुलाई । उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह संविधान का अपमान करते नजर आ रहा है। वह हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ लेता नजर आ रहा है। हंसते हुए शपथ ले रहे हमजा को वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है ‘मैं कुछ-कुछ करके अक्षुण्ण रखूंगा’। मैं वचन लेता हूं और मेरा वचन ही है शासन।’ इस दौरान एक युवती वीडियो रिकॉर्ड कर रही है।

हमजा मसूद इमरान मसूद के जुड़वा भाई नोमान मसूद का बेटा है। उसके इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। हमजा मसूद के चाचा इमरान मसूद सहारनपुर नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। जिले की मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट से वह विधायक भी रह चुके हैं। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सहारनपुर पुलिस नेे जांच की बात कही। इसकी जांच एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक कर रहे हैं। एसपी सिटी का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है, तो कार्रवाई की जाएगी। --(आईएएनएस)

आगरा, 5 जुलाई । हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के शीतलपुर ब्लॉक में तकनीकी सहायक के पद से हटा दिया गया है। वह 2010 से अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर 20 पंचायतों में मनरेगा कार्यों की देखरेख कर रहे थे। शीतलपुर के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दिनेश शर्मा ने बताया कि एफआईआर में मधुकर का नाम मुख्य आरोपी के रूप में दर्ज है। हाथरस पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया है। इसके बाद उसे पद से हटाने और उसकी संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। घटना के बाद से फरार होने के कारण देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है।

अलीगढ़ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शलभ माथुर ने गुरुवार को हाथरस पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सत्संग के प्रभारी देव प्रकाश मधुकर (इंजीनियर) के नाम पर सत्संग के लिए अनुमति मांगी गई थी। वह एफआईआर में नामजद होने के बाद से फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है और गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। मधुकर को शीतलपुर ब्लॉक में मनरेगा के तहत कराए गए विकास कार्यों के निरीक्षण के बाद बिल और वाउचर तैयार करने का काम सौंपा गया था। उनकी पत्नी पंचायत सहायक हैं और दोनों हाथरस के सिकंदराराऊ कस्बे में रहते हैं। -- (आईएएनएस)

रांची, 5 जुलाई । जस्टिस विद्युत रंजन षाड़ंगी ने शुक्रवार सुबह झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस बीआर षाड़ंगी झारखंड हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस हैं। शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो सहित कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। जस्टिस बीआर षाड़ंगी झारखंड से पहले ओडिशा हाई कोर्ट के जस्टिस थे।

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने 3 जुलाई को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। जस्टिस षाड़ंगी का कानून की प्रैक्टिस और न्यायाधीश के रूप में 27 वर्षों का लंबा अनुभव है। उन्हें 20 जून 2013 को ओडिशा हाई कोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया था। इसके पहले वह वह ओडिशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे संजय कुमार मिश्र करीब सात माह पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद 29 दिसंबर 2023 को जस्टिस एस. चंद्रशेखर को झारखंड हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था, जिनका तबादला राजस्थान हाई कोर्ट कर दिया गया है। --(आईएएनएस)

अररिया, 5 जुलाई । बिहार के अररिया जिले के टाउन थाना क्षेत्र से पुलिस ने भाजपा के एक नेता का शव उनके पड़ोसी के घर से बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इसके लिए विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार की देर रात अररिया टाउन थाना के शिवपुरी मोहल्ला वार्ड निवासी एनके गुप्ता के आवास से अररिया जिला के पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष राजीव कुमार झा उर्फ पप्पू झा (55) का शव संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है।

अररिया के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शव पर किसी प्रकार के घाव के निशान नहीं हैं, लेकिन मुंह और नाक से खून बह रहा था। पुलिस के मुताबिक, मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। पुलिस प्रथम दृष्ट्या इसे हत्या मानकर पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक फिलहाल भाजपा कार्यसमिति के सदस्य थे। --(आईएएनएस)

भारतीय सेना ने राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया कि ड्यूटी के दौरान मारे गए अग्निवीर के परिवार को मुआवजा नहीं मिला है.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत में सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लेकर विवाद बुधवार को तब तेज हो गया, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अग्निवीर अजय कुमार कुमार के परिजनों को मुआवजे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में "झूठ" बोला.

राहुल ने बुधवार को एक वीडियो जारी कर कहा कि सेना ने अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया. हालांकि यह साफ नहीं है कि यह वीडियो किस तारीख का है.

भारतीय सेना ने क्या कहा
भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय (एडीजीपीआई) ने राहुल गांधी के दावों को लेकर बुधवार देर रात एक बयान जारी किया. सेना के बयान के मुताबिक अग्निवीर के परिवार को 98.39 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है. साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन के बाद लगभग 67 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना है, जो कुल मिलाकर 1.65 करोड़ रुपये है.

सेना ने उन सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन करते हुए अपने बयान में कहा, "सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों से पता चला है कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है." सेना ने शहीदों के बलिदान का सम्मान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

सेना ने आगे कहा, "इस बात पर फिर से जोर दिया जाता है कि शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को, जिनमें अग्निवीर भी शामिल हैं, शहीद नायक को मिलने वाले भत्ते का शीघ्र भुगतान किया जाए."

राहुल गांधी का आरोप
राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें पंजाब के अग्निवीर अजय कुमार के पिता को बोलेत हुए दिखाया गया कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है. राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलने के बारे में संसद के भीतर "झूठ" बोला. उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को संसद, देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए.

राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने दावा किया था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देती और मुआवजा नहीं दिया जाता.

राहुल गांधी के दावों पर रक्षा मंत्री ने उनपर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया था. राजनाथ ने संसद में कहा, "हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए या युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिवार को एक करोड़ की आर्थिक मदद दी जाती है."

बारूदी सुरंग फटने से हुई थी अग्निवीर की मौत
अग्निवीर अजय कुमार की इसी साल जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में एक बारूदी सुरंग फटने से मौत हो गई थी. सेना ने स्पष्टीकरण में कहा कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है और शहीद अजय कुमार का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया. सेना का कहना है कि अग्निवीर अजय के परिवार को लगभग 1.65 करोड़ की राशि दी जाएगी.

भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों में जवानों की अल्पकालिक भर्ती के लिए जून 2022 में यह योजना शुरू की थी. अग्निपथ योजना के तहत सेना में अग्निवीरों को भर्ती किया जाता है. यह भर्ती चार साल के लिए होती है. इस दौरान नियमित वेतन के अलावा चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर अग्निवीर सैनिकों को लगभग 12 लाख रुपये मिलते हैं. हालांकि, एक निश्चित संख्या में अग्निवीरों को स्थायी सेवा का मौका भी मिलता है.

जून महीने में एक रिपोर्ट आई थी कि सरकार ने अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और सशस्त्र बलों में भर्ती कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाने के लिए 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के एक समूह को काम सौंपा है. सचिवों का यह समूह अग्निपथ योजना के जरिए सैनिकों की भर्ती को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाएगा. (dw.com)

भारत में 2024 के पहले छह महीनों में सौर ऊर्जा का उत्पादन बीते छह सालों में सबसे धीमी गति पर हुआ है. जानकारों का कहना है कि भारत को अगर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता घटानी है तो उसे अक्षय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा.

 (dw.com)  

सौर ऊर्जा के उत्पादन में आई यही कमी पावर ग्रिड नियामक ग्रिड-इंडिया के डाटा में देखने को मिली है. ग्रिड-इंडिया के दैनिक डिस्पैच डाटा के मुताबिक इस साल 30 जून तक कोयले से बिजली के उत्पादन में 10.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसी अवधि में कुल बिजली उत्पादन में 9.7 प्रतिशत, यानी इससे कम, बढ़ोतरी हुई.

कायम है कोयले पर निर्भरता
भारत दुनिया में सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन इस अवधि में देश सिर्फ 63.6 अरब किलोवाट-घंटे सौर ऊर्जा बना सका. यह पिछले साल इसी अवधि में हुए सौर ऊर्जा उत्पादन में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि है.

भारत को आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त है. देश ने हाल के सालों में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले को प्राथमिकता दी है. पिछले साल 2015 की पेरिस संधि के बाद पहली बार कोयले से बिजली का उत्पादन अक्षय ऊर्जा उत्पादन से ज्यादा तेजी से हुआ.

कोविड-19 महामारी से निकलने के बाद भारत का ईंधन के इस्तेमाल का पैटर्न मोटे तौर पर इस इलाके के पैटर्न के जैसा ही रहा है. इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश सस्ती बिजली बनाने के लिए कोयला ही जला रहे हैं.

अगले साल से है उम्मीद
2024 की पहली छमाही में कुल ऊर्जा उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी बढ़ कर 77.1 प्रतिशत हुई है. इसके मुकाबले पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 76.6 प्रतिशत था. यह लगातार चौथा साल है जब कोयले की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी ही हुई है.

भारत को उम्मीद है कि मार्च 2025 में अंत होने वाले वित्त वर्ष में कुल बिजली उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी होगी जितनी बीते एक दशक में नहीं हुई. लेकिन पूर्वानुमान यह है कि इसमें प्रमुख हिस्सेदारी (8.9 प्रतिशत) कोयले से बनी बिजली की होगी. अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी सिर्फ 8.2 प्रतिशत होगी.

समीक्षकों को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष से अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि हरित ऊर्जा की परियोजनाओं के लिए टेंडर निकलने और ठेका दिए जाने की रफ्तार में तेजी आई है.

मूडीज का आईसीआरए यूनिट (जिसे पहले इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता था) उम्मीद कर रहा है कि मार्च 2025 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए तैयारी तीन गुना बढ़ कर 25 गीगावाट तक पहुंच जाएगी.

सीके/एए (रॉयटर्स)

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के दौरान अलग से मुलाकात की है. दोनों पक्षों ने लंबे समय से अटके सीमा विवादों को जल्द सुलझाने पर चर्चा की.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी कजाखस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेने अस्ताना पहुंचे हैं. भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरूआत के बाद दोनों विदेश मंत्रियों की यह पहली बैठक है. पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के कारण भारत और चीन के बीच चार साल से संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे. इसके मद्देनजर दोनों नेताओं की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है.

बैठक में क्या बात हुई
जयशंकर ने बैठक के बाद एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, "आज अस्ताना में सीपीसी पोलित ब्यूरो सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई. सीमावर्ती क्षेत्रों में शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान पर चर्चा की. इस उद्देश्य के लिए राजनयिक और सैन्य माध्यम से प्रयासों को दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की गई."

उन्होंने कहा कि एलएसी का सम्मान करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना आवश्यक है. जयशंकर का कहना है, "आपसी संबंधों के तीन तत्व - आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे."

इस मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की बैठक के मौके पर हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और पुनर्निर्माण करने के लिए पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बाकी मुद्दों का जल्द समाधान खोजने पर विचारों को साझा किया. दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति का लंबा खिंचना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है.

तनाव कम करने की कोशिश
मई 2020 में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. यह झड़प लद्दाख की गलवान घाटी में हुई थी जहां से चीन के कब्जे वाला तिब्बत पठार बहुत पास है. गलवान घाटी की झड़प में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे. इस घटना में चीन के भी कई सैनिक मारे गए लेकिन चीन की सरकार ने उनकी सही संख्या को सार्वजनिक नहीं किया. इस घटना के बाद दोनों देशों ने इलाके में सैनिकों और हथियारों की भारी तैनाती कर दी.

भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में कुछ स्थानों पर अब भी गतिरोध बना हुआ है, जबकि दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत के बाद कई क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

दोनों देश पहले भी सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत जारी रखने पर सहमत हो चुके हैं. भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख के शेष क्षेत्रों से भी सैनिकों को पूरी तरह से हटाने के लिए प्रयास बढ़ाने और दोनों देशों के संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने पर भी जोर दिया. 

एससीओ की बैठक अस्ताना में हो रही है और इस बैठक में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे हैं. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के लिए नहीं गए हैं और भारत का प्रतिनिधित्व जयशंकर कर रहे हैं. मोदी अगले हफ्ते रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं और वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से होगी. (dw.com)

बिहार में पुलों के टूटने का सिलसिला जारी है. पिछले दो हफ्ते में राज्य के 10 पुल टूट चुके हैं. ताजा घटना सारण की है, जहां पिछले 24 घंटे में तीन पुल टूट चुके हैं.

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

भारत के बिहार राज्य में पुल टूटने की ताजातरीन घटना सारण जिले में हुई. यहां गंडकी नदी पर बना एक डेढ़ दशक पुराना पुल गिर गया. पिछले 24 घंटे के दौरान सारण में पुल गिरने की यह तीसरी घटना है.

इससे पहले 3 जुलाई को सिवान जिले में तीन पुल टूट गए थे. इसी दिन सारण जिले में भी दो और छोटे-छोटे पुल टूटे. ये सभी गंडक नदी की शाखा पर बने थे. बताया जा रहा है कि ये पांचों पुल पानी का तेज बहाव नहीं झेल पाए और ध्वस्त हो गए. इनमें एक ब्रिटिश काल में बनाया गया पुल था, जिसपर अभी तक आवागमन हो रहा था.

पुलों के टूटने की घटना अररिया, पूर्वी चंपारण, सिवान, मधुबनी व किशनगंज जिले में भी हुईं. सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि इनमें तीन निर्माणाधीन थे.

सुप्रीम कोर्ट से अपील, राज्य में सभी पुलों की जांच हो
इन घटनाओं को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलों के रखरखाव से जुड़ी नीति बनाने का निर्देश दिया है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हुई है, जिसमें कहा गया कि लगातार हो रही इन घटनाओं के कारण पूरे प्रदेश में पुलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है, खासतौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में.

याचिकाकर्ता एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने अदालत से अपील की है कि वह बिहार सरकार को ढांचागत ऑडिट करवाने का निर्देश दे. साथ ही, एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर कमजोर पुलों की शिनाख्त की जाए. याचिका के मुताबिक, पुलों की जांच और लगातार निगरानी से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वे लोगों के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं या नहीं.

पहले भी गिरते रहे हैं पुल
पिछली ऐसी कई घटनाओं की तरह इस बार भी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए, आनन-फानन प्रारंभिक कार्रवाई भी हुई और पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया. इन घटनाओं की वजह क्या है, इसपर सब की अपनी-अपनी परिभाषा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही तरफ के लोग सरकार का हिस्सा रह चुके हैं.

पुराने पुल-पुलिया टूटने पर उनके रख-रखाव पर सवालिया निशान लगता है. निर्माणाधीन पुल ध्वस्त होने पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं. उदाहरण के तौर पर दिसंबर 2022 में बेगूसराय जिले में गंडक नदी पर 13.5 करोड़ की लागत से बनाया गया पुल औपचारिक उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया था. जांच में पता चला कि खराब गुणवत्ता के कारण सेल्फ लोड की वजह से ही पुल टूट गया.

दूसरा चर्चित उदाहरण भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में 1,711 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर  बनाए जा रहे पुल का है. दो साल पहले इसका एक हिस्सा तेज आंधी में गिर गया था. निर्माण के क्रम में ही पुल का ढहना या किसी स्पैन या फ्लैंक का टूटना, खराब गुणवत्ता वाली निर्माण साम्रगी के इस्तेमाल की ओर इशारा करता है.

लागत ज्यादा और उम्र कम
बीते 18 साल के दौरान बिहार में डेढ़ से दो लाख छोटे-बड़े पुलों का निर्माण हुआ है. भले ही इनकी लागत ज्यादा रही हो, लेकिन ये पुल-पुलिया अपनी निर्धारित अवधि कमोबेश पूरी नहीं कर पा रहे. आम कंक्रीट ढांचे की उम्र करीब 50-60 साल होती है, लेकिन यहां महज 30 साल पुराना पुल टूट रहा है, यहां तक कि कास्टिंग के चार-पांच घंटे बाद ही ढह रहा है. ऐसे में निर्माण सामग्रियों की मात्रा व गुणवत्ता में मानकों का पालन ना किए जाने के आरोप लग रहे हैं.

पुल विशेषज्ञ हेमंत कुमार कहते हैं, "अगर डिजाइन सही है और कंक्रीट, सीमेंट व स्टील मिक्स सही ढंग से डालें, तो पुल गिरेगा ही नहीं. अररिया में बकरा नदी पर बना जो पुल ध्वस्त हुआ, उसके वीडियो को देखिए. पुल इस तरह ट्विस्ट होकर गिर रहा है, जैसे उसमें छड़, सीमेंट और कंक्रीट हो ही नहीं. उसका मलबा भी आसानी से पानी के साथ बह गया."

बार-बार डिजाइन पर दोष क्यों
विदित हो कि दिल्ली और हैदराबाद से आई तकनीकी टीम ने जब अररिया में बकरा नदी के ध्वस्त पुल की जांच की, तो पता चला कि खंभे की पाइलिंग 40 मीटर नीचे से की जानी थी, जो महज 20 मीटर नीचे ही की गई थी.182 मीटर लंबा यह पुल बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 7.79 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था.

रिटायर्ड इंजीनियर अशोक कुमार कहते हैं, "इस पुल के बारे में अब कहा जा रहा कि इसके डिजाइन में ही दोष था, निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया गया और बकरा नदी के धारा बदलने के स्वभाव का ध्यान नहीं रखा गया. अगर सच में ऐसा था, तो निर्माण की स्वीकृति क्यों दी गई." जानकार सवाल उठा रहे हैं कि अगर डिजाइन से जुड़ी दिक्कतें थीं, तो पुल निर्माण से पहले ही धारा में बदलाव को रोकने के लिए बोल्डर पिचिंग कर नदी को क्यों नहीं बांधा गया. क्या यह देखना भी निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी है या विभागीय इंजीनियरों को इसपर ध्यान देना चाहिए था.

जिम्मेदार की नहीं होती पहचान
नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर एक निर्माण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, "इससे पहले भी भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहे पुल का हिस्सा ढहने में यह बात कही गई कि डिजाइन में दोष था. यह किस तरह का फॉल्ट था? और अगर यह सच है, तो सुपरविजन का काम देखने वाले कंसल्टिंग इंजीनियर ने उसमें बदलाव क्यों नहीं किया?"

पुल के निर्माण के दौरान हर सेगमेंट की कास्टिंग के समय कंसल्टिंग इंजीनियर की उपस्थिति में डेट मार्क किया जाता है और उनके  हस्ताक्षर करने पर ही एजेंसी को भुगतान किया जाता है. उनपर किसी तरह की कार्रवाई की बात तो दूर, आज तक इस घटना की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई. जब बड़े पुलों के गिरने पर मामले में लीपापोती हो जाती है, तो छोटे-छोटे ठेकेदारों का मनोबल बढ़ता है.

रखरखाव की पॉलिसी ही नहीं
जानकार बताते हैं कि पुल बन जाने के बाद रख-रखाव के तहत उसके एक्सपेंशन जॉइंट की बार-बार सफाई जरूरी है. 10 साल बाद बियरिंग को बदलना होता है या उसकी मरम्मत करनी पड़ती है. ऐसा किया जाना तो दूर, पुलों के रख-रखाव को लेकर बिहार सरकार की कोई नीती ही नहीं है. कई बार सरकार के स्तर पर इस संबंध में चर्चा तो हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी.

इतना ही नहीं, 60 मीटर से अधिक लंबे 300 से अधिक पुलों के रख-रखाव के लिए फंड भी आवंटित नहीं है. इन पुलों का निर्माण हुए 20 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं. बताया गया कि पुल बनने के अगले दो-तीन साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तो निर्माण एजेंसी की रहती है, लेकिन उसके बाद बंदोबस्त कैसे होगा और कौन करेगा, यह निर्धारित नहीं है.

चाहे पुल बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने बनाया हो या फिर ग्रामीण कार्य विभाग ने. हालांकि, रोड मेंटनेंस पॉलिसी के तहत पथ निर्माण विभाग की सड़कों के साथ ही 60 मीटर तक की लंबाई वाले पुल-पुलिया का रख-रखाव किया जाता है. अब राज्य सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के पुलों के गिरने की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है. समिति यह उपाय भी सुझाएगी कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं.

पुल लोगों की दिनचर्या से जुड़ा बेहद उपयोगी ढांचा है. बिहार के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में तो पुल की इतनी सख्त जरूरत है कि लोग खुद ही चंदा जमा कर बांस-बल्ली से कामचलाऊ पुल बना लेते हैं. ऐसे में जब भी कहीं कोई पुल बन रहा होता है, तो इलाके के लोग अपनी दुश्वारियां कम होने की उम्मीद करते हैं. पुल ढहने के साथ ही उनका सपना तो टूटता ही है, सरकार से विश्वास भी ढह जाता है. (dw.com)

असम और मणिपुर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है. अब तक कम-से-कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है. काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है और जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पूर्वोत्तर भारत के असम और मणिपुर में करीब 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. अब तक कम-से-कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है. एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी भरने के कारण अब तक 17 जानवरों के मारे जाने की खबर हैं. 100 से ज्यादा वन्यजीवों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. ऊपर से मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक दोनों राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है. इससे हालात और बिगड़ने का अंदेशा है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राजधानी गुवाहाटी से सटे बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की है. असम और मणिपुर, दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्य के लिए प्राकृतिक आपदा विभाग के अलावा सेना और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की भी सहायता ली जा रही है. बाढ़ से इन दोनों राज्यों में सड़कों और कई पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है.

ज्यादा विकराल होती जा रही है बाढ़
असम में अब साल में कम-से-कम तीन बार बाढ़ आती है. पहले ऐसा नहीं था. विशेषज्ञों का कहना है कि 1950 में आए भयावह भूकंप ने ब्रह्मपुत्र का मार्ग बदल दिया था और उसकी गहराई भी कम हो गई थी. उसके बाद धीरे-धीरे बाढ़ की समस्या गंभीर होने लगी. बीते एक दशक के दौरान इसकी गंभीरता तेजी से बढ़ी है. इसके लिए प्रकृति और पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.

असम राज्य प्राकृतिक आपदा विभाग के एक अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया कि बाढ़ से राज्य के 29 जिलों में 2,800 गांवों के 16.25 लाख लोग प्रभावित हैं. इनमें से नगांव, दरंग और करीमगंज जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 515 राहत शिविर खोले हैं. उनमें करीब 3.86 लाख लोगों ने शरण ली है.

काजीरंगा पार्क में नुकसान
काजीरंगा नेशनल पार्क में हर साल बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में जानवरों की मौत हो जाती है. इस बाढ़ से राज्य के गोलाघाट और नगांव जिलों में फैले अभयारण्य का लगभग 75 फीसदी हिस्सा पानी में डूब गया है और 20 जानवरों के मारे जाने की खबर है.

विश्व धरोहरों की सूची में शामिल इस पार्क की जैव विविधता और चरागाहों को बचाने के लिए बाढ़ कुछ हद तक उपयोगी भी है. बाढ़ अपने साथ उपजाऊ जमीन की परत लाती है. पहले बाढ़ इतनी विकराल नहीं होती थी, ना ही नियमित. बीते कुछ वर्षों से यह बाढ़ इस पार्क और यहां रहने वाले जानवरों को भारी नुकसान पहुंचा रही है. दुनिया भर में एक सींग वाले गैंडों की एक-तिहाई आबादी यहां रहती है. बाढ़ के कारण सैकड़ों जानवरों ने ऊंची जगहों पर शरण ली है.

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 भी अभयारण्य के बीच से होकर गुजरती है. पानी से बचने की कोशिश में कई वन्यजीव एनएच-37 से गुजरने वाले तेज गति के वाहनों से टकराकर या तो मारे जाते हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. इसलिए सरकार ने यहां से गुजरने वाले वाहनों को गति सीमा 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखने की सलाह दी है.

काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष ने डीडब्ल्यू से कहा, "पार्क में बाढ़ की स्थिति गंभीर है. यहां 233 में से 141 फारेस्ट कैंप अब भी बाढ़ के पानी में डूबे हैं. इनमें पार्क के कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड रहते थे. पार्क के कर्मचारी जानवरों को बचाने की कोशिश में जुटे हैं. अब तक मरने वाले जानवरों में हिरणों की तादाद ज्यादा है. 72 जानवरों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और कुछ घायल जानवरों का इलाज चल रहा है."

मणिपुर के स्कूलों में छुट्टी, सार्वजनिक अवकाश
मणिपुर में भी लगातार भारी बारिश के कारण दोनों प्रमुख नदियों- इंफाल और कोंग्बा के तटबंधों में दरार आ गई है. इसके कारण इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट जिलों के कई इलाके पानी में डूब गए हैं. इनमें राजधानी इंफाल भी शामिल है. सरकार ने राज्य में तमाम स्कूलों को बंद कर दिया है. सरकार ने पहले स्कूलों को चार जुलाई तक बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन लगातार गंभीर होती स्थिति के कारण छुट्टी को अगली सूचना तक बढ़ा दिया गया है.

राज्य सरकार ने 4 जुलाई को लगातार दूसरे दिन भी सरकारी छुट्टी घोषित की है. लोगों से घरों के बाहर ना निकलने की अपील की गई है. यहां भी सेना और असम राइफल्स के जवानों को राहत व बचाव कार्य में लगाया गया है.

बीते साल की हिंसा के बाद से ही राहत शिविरों में रहने वाले हजारों लोगों के लिए यह बाढ़ एक नई मुसीबत बनकर आई है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 2,000 लोगों को मोटर बोट के जरिए सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है. सेना और सुरक्षा बल के जवान प्रभावित इलाकों में लोगों तक खाना-पानी भी पहुंचा रहे हैं.

मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह ने भी राजधानी के आसपास के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में परिस्थिति की समीक्षा की है. उन्होंने आम लोगों से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत कोष में दान देने की भी अपील की है.

जंगल की कटाई है बाढ़ की वजह?
मणिपुर के जल संसाधन, राहत और आपदा प्रबंधन मंत्री अवांग्बो नेमाई डीडब्ल्यू को बताते हैं, "हालात अब भी चिंताजनक हैं. तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई और अफीम की खेती के अलावा नदियों के तटवर्ती इलाकों पर बढ़ता अतिक्रमण ही इस बाढ़ की सबसे प्रमुख वजहें हैं."

नेमाई बताते हैं कि हर साल औसतन 420 वर्ग किलोमीटर जंगल साफ हो जाते हैं. अगर 10-15 साल तक ऐसा चलता रहा, तो प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ाना स्वाभाविक है.

मणिपुर के एक विशेषज्ञ डी.के.नीपामाचा सिंह कहते हैं, "बाढ़ पर अंकुश लगाने के लिए बहुस्तरीय उपाय जरूरी है. सरकार को पहले संवेदनशील इलाकों की शिनाख्त कर वहां बनने वाली सड़कों और पुलियों में खास तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए. ताकि हर साल बाढ़ में बहने से उनको रोका जा सके."

बांधों के निर्माण की भी भूमिका
विशेषज्ञों का कहना है कि असम सरकार ने बीते करीब छह दशकों के दौरान ब्रह्मपुत्र  के किनारे तटबंध बनाने पर 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हालांकि पिछले करीब एक दशक से इस नदी के तटवर्ती इलाके में इंसानी बस्तियों की बढ़ती संख्या, जंगलों के तेजी से कटने और आबादी बढ़ने की वजह से यह प्राकृतिक आपदा और विकराल होती जा रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण होने वाले मौसमी बदलावों और अरुणाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर बांधों के निर्माण ने भी असम में बाढ़ की गंभीरता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. असम की पिछली सर्वानंद सोनोवाल सरकार ने करीब 40 हजार करोड़ की लागत से ब्रह्मपुत्र में ड्रेजिंग यानी गाद और मिट्टी निकालने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी.

केंद्र की मंजूरी के बावजूद इसपर अब तक अमल नहीं हो सका है क्योंकि विशेषज्ञों ने इसपर सवाल खड़ा कर दिया था. उनकी राय थी कि एक बार की ड्रेजिंग से खास फायदा नहीं होगा. कुछ साल बाद समस्या फिर जस-की-तस हो जाएगी. (dw.com)

 गाजियाबाद, 4 जुलाई। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर यात्रियों की सुविधा के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाने के लिए जल्द ही फीडर बस, कैब, ऑटो रिक्शा के साथ रेंटल दुपहिया वाहन और साइकिल भी उपलब्ध होंगी। आरआरटीसी स्टेशन पर लोगों के लिए कनेक्टिविटी को और भी बेहतर और सुव्यवस्थित करने के लिए एनसीआरटीसी निरंतर फीडर ऑपरेटर्स, कैब, ऑटो रिक्शा और बाइक टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियों से संपर्क कर रही है। एनसीआरटीसी की तरफ से यह व्यवस्था दिल्ली से लेकर मेरठ तक के सभी 25 स्टेशनों के लिए की जाएगी। 'नमो भारत ट्रेन' का संचालन शुरू होने के साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी लोगों को मिले, इसके लिए यात्रियों को स्टेशनों पर रेंटल दुपहिया वाहन और रेंटल साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास जारी हैं। वर्तमान में साहिबाबाद से लेकर मोदी नगर नॉर्थ तक 34 किमी के सेक्शन में नमो भारत ट्रेनों का संचालन जारी है।

इस सेक्शन में आने वाले स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए एनसीआरटीसी ने गाजियाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की इलेक्ट्रिक बसों को उपलब्ध कराया है। जिसके अंतर्गत साहिबाबाद, गाजियाबाद, डीपीएस राजनगर गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ स्टेशनों पर अलग-अलग 7 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें लोगों को सुविधा दे रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए रैपिडो टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है।

आरआरटीएस कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों के यात्रियों के लिए रैपिडो बाइक टैक्सी का उपयोग करने पर किराए में 10 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फिलहाल यह सुविधा गाजियाबाद और साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशनों पर उपलब्ध है और जल्द ही अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। एनसीआरटीसी की एक और पहल भी इसी दिशा में जारी है। जिसके मुताबिक स्टेशनों के आसपास यात्रियों के कुछ देर के लिए आने-जाने पर रेंटल दुपहिया वाहनों और रेंटल साइकिल की भी व्यवस्था होगी। यात्री घंटों के हिसाब से भुगतान करके इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे और कार्य समाप्त होने पर वाहन या साइकिल को वापस स्टेशनों में बने वाहन, साइकिल पॉइंट पर खड़ा करके नमो भारत ट्रेनों से आगे की यात्रा कर सकेंगे। एनसीआरटीसी के इन प्रयासों से एक बेहतर और फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार होगा, जिससे प्रदूषण में तो कमी आएगी ही, साथ ही सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सकेगी। -- (आईएएनएस)

हैदराबाद, 4 जुलाई । कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित ‘हिंदू विरोधी’ बयान के खिलाफ भाजयुमो द्वारा गुरुवार को हैदराबाद में कांग्रेस कार्यालय तक प्रस्तावित विरोध मार्च को पुलिस ने विफल कर दिया और भाजयुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। नामपल्ली में भाजपा कार्यालय में एकत्रित भाजयुमो कार्यकर्ता तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यालय गांधी भवन तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। परमिशन न होनेे के कारण पुलिस ने मार्च को रोक दिया। इस पर भाजयुमो कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और मार्च की अनुमति मांगी। लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस शहर के विभिन्न पुलिस थानों में भी ले गई। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 4 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री सैयद बशारत बुखारी गुरुवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) में फिर से शामिल हो गए। बुखारी ने 2019 में पीडीपी छोड़ दी थी और सज्जाद गनी लोन की अध्यक्षता वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) में शामिल हो गए थे। बुखारी मुफ्ती मुहम्मद सईद और बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री थे। बुखारी को हाल ही में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से निष्कासित कर दिया गया था। गुरुवार को श्रीनगर में पीडीपी मुख्यालय पहुंचे बुखारी ने पार्टी में फिर से शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के मिशन और विजन में योगदान देने की बात की और कहा, "मैं पीडीपी, खासकर महबूबा मुफ्ती के साथ एक बार फिर काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूं।"

पीडीपी नेताओं ने विश्वास जताया कि बुखारी की वापसी से पार्टी मजबूत होगी और जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयासों में तेजी आएगी। नेताओं ने उम्मीद जताई कि बुखारी के अनुभव से क्षेत्र के विकास के लिए पीडीपी के प्रयास सफल होंगे। पीपुल्स कॉन्फ्रेेंस के एक अन्य वरिष्ठ शिया मुस्लिम नेता इमरान रजा अंसारी ने कुछ मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया कि वह भी पीडीपी में फिर से शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी में फिर से शामिल होने के अपमान के बजाय वह मौत को गले लगाने को प्राथमिकता देंगे। अंसारी ने कहा कि पीडीपी जम्मू-कश्मीर की राजनीति एक 'डूबता जहाज' है। ऐसे में पीडीपी में शामिल होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। -(आईएएनएस)

हाथरस, 4 जुलाई । यूपी के हाथरस में हुए भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयोजन समिति के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें चार पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। इनकी पहचान राम लड़ैते, उपेंद्र सिंह, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू यादव और मंजू देवी के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि यह लोग आयोजन समिति से जुड़े थे। इन्होंने इससे पहले भी कई का आयोजन करवाया है। इन लोगों का काम पंडाल की व्यवस्था और लोगों को एकत्रित करना था। यूपी पुलिस ने मुख्य आयोजक वेद प्रकाश मधुकर के ऊपर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अब, वेद प्रकाश मधुकर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू का नोटिस जारी कराया जा रहा है।

वहीं, सभी की गिरफ्तारी पर अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने कहा, "सभी से हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में कई तरह की परतें खुलकर सामने आ रही हैं। जैसे-जैस विवेचना आगे बढ़ेगी, तो वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है? इसके बाद विवेचना अधिकारी तय करेगा कि इस मामले में किसकी क्या भूमिका है।" दूसरी तरफ भोले बाबा की गिरफ्तारी कब तक होगी, यह सवाल पूछे जाने पर आईजी शलभ माथुर ने कहा, "आगे किसकी गिरफ्तारी होती है और किसकी नहीं? यह विवेचना पर निर्भर करेगा। आगे विधिवत जांच की जाएगी।" बता दें कि मंगलवार को हाथरस में भोले बाबा के कार्यक्रम में मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और कई घायल हो गए थे। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा, सरकार की ओर से एक समिति गठित की गई है, जिसे इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। --(आईएएनएस)

धर्मशाला, 4 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में देहरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। इससे पहले विभिन्न बूथों की बैठक करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा कि देहरा की जनता ने ठान लिया है कि भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह को ही विधायक बनाएंगे। डाॅ बिंदल ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के राज में डेढ़ साल में हिमाचल प्रदेश अधोगति की ओर गया है। हिमाचल की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश के इतिहास में ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि एक महीने के अंदर हिमाचल में कई स्थानों पर योजनाबद्ध तरीके से गोलीबारी की घटनाएं हुई हो। इन गोलीबारी की घटनाओं के पीछे बड़े-बड़े माफिया गैंग का हाथ है और हिमाचल लगातार चिट्टा माफिया, ड्रग माफिया, कबाड़ माफिया के शिकंजे में कसता जा रहा है और इस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था के लिए केवल और केवल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि डेढ़ वर्ष के सुखविंदर शासन में प्रदेश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हुई है। 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज वर्तमान सरकार ले चुकी है और 9000 करोड़ का कर्ज और इस महीने लेने जा रही है। इसके बावजूद पूरे प्रदेश के विकास कार्य बंद हो चुके हैं। सेवानिवृत कर्मचारियों, अधिकारियों के मेडिकल बिल व अन्य देनदारियां पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। पूरे प्रदेश में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और पावर कट आम बात हो गई है, परन्तु वर्तमान सरकार अपनी कार्यशैली को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। डाॅ बिंदल ने कहा कि प्रदेश राजनीतिक रूप से चरमरा गया है। कांग्रेस पार्टी अनेक गुटों में बंटी हुई है जो एक-दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, जिसका दुष्परिणाम हिमाचल प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह से जिम्मेदार है। सरकार ने विकास कार्य को पीछे की ओर धकेला है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता इस सरकार से पूरी तरह विरक्त हो गई है और ये सरकार जाने वाली है। बिन्दल ने कहा कि तीनों उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराकर हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार को सबक सिखाएगी। --(आईएएनएस)

नेल्लोर (आंध्र प्रदेश), 4 जुलाई। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी के समर्थकों पर हमले के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि टीडीपी को वोट न देने वालेे उनके समर्थकों व उनकी संपत्तियों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने सीएम नायडू को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह नहीं रुका, तो जनता की ओर से जवाबी प्रतिक्रिया हो सकती है। जगन मोहन रेड्डी नेल्लोर सेंट्रल जेल में बंद वाईएसआरसीपी नेता पिनेली राम कृष्ण रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे। वाईएसआरसीपी प्रमुख ने कहा कि पिनेली राम कृष्ण रेड्डी को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने टीडीपी पर दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की मूर्तियों को नष्ट करने, वाईएसआरसीपी समर्थकों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और उन पर हमला करने का आरोप लगाया। पिनेली राम कृष्ण रेड्डी को 13 मई को मतदान के दिन माचेरला विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तोड़ने और हिंसा भड़काने के आरोप में 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। पालनाडु जिले के माचेरला निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। वाईएसआरसीपी नेता पर चुनाव बाद हुई हिंसा के मामले में भी तीन केस दर्ज किया गया है। 21 मई को ईवीएम तोड़ने की घटना का वीडियो सामने आने के बाद, भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर, पिनेली राम कृष्ण रेड्डी पर केस दर्ज किया गया था। -- (आईएएनएस)
 

रांची, 4 जुलाई । हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम 4.55 बजे झारखंड के सीएम के रूप में शपथ ले ली है। कुल 154 दिनों के बाद उन्होंने एक बार फिर यह दायित्व संभाला है। राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट के बाकी मंत्रियों को 7 जुलाई या किसी और दिन शपथ दिलाई जाएगी। समारोह में निवर्तमान सीएम चंपई सोरेन, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित इंडिया गठबंधन की झारखंड इकाई के शीर्ष नेता मौजूद रहे। सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था और उन्होंने उसी रोज रात 8.30 बजे सीएम पद से इस्तीफा दिया था।

उनकी जगह उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम की कुर्सी संभाली थी। 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और उसके सातवें दिन ही उन्होंने एक बार फिर सीएम की कुर्सी संभाल ली है। सीएम के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। इसके पहले 29 दिसंबर 2019 को उन्होंने विधानसभा चुनाव में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन की जीत के बाद दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। वह 13 जुलाई 2013 को पहली बार सीएम बने थे और उनका यह कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 तक रहा था। शपथ लेने के करीब दो घंटे पहले सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर 31 जनवरी की वह फाइल फोटो शेयर की, जिसमें वह राज्यपाल को इस्तीफा सौंप रहे थे।

इस तस्वीर के साथ सोरेन ने लिखा, "हर अन्याय को पता है कि एक दिन उसे न्याय परास्त करेगा। जय झारखंड।" झारखंड के तत्कालीन सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार शाम 7.15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा था। इसके साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के नए नेता हेमंत सोरेन ने नई सरकार के लिए दावा पेश करते हुए 45 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को दिया था। इसके बाद गुरुवार दोपहर करीब 1.30 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था। --(आईएएनएस)

भोपाल, 4 जुलाई । मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान अजीबो-गरीब रंग देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के विधायक तो मूंग की बोरी कंधे पर रखकर विधानसभा परिसर में पहुंचे और सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह कंधे पर मूंग की बोरी रखकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार के किसान विरोधी होने के नारे भी लगाए।

कांग्रेस विधायक का आरोप है कि भाजपा के फैसले किसान विरोधी हैं और उसने एक नया नियम पारित किया है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होने वाला है। पहले किसान से एक एकड़ में जितनी मूंग खरीदने की शर्त थी, उसे अब आधा कर दिया गया है। इससे आने वाले समय में किसानों को नुकसान होने वाला है। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने नर्सिंग घोटाले को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के कई विधायक एप्रन पहनकर भी सदन में पहुंचे थे। कांग्रेस विधायक नर्सिंग घोटाले पर लगातार चर्चा कराने की मांग करते रहे हैं। उन्होंने चर्चा होने के बाद सीधे तौर पर तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर गलत बयानी करने का आरोप लगाया है। अब, कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से विशेषाधिकार हनन पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रही है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 4 जुलाई । एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को महायुति सरकार पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 'जुमला' राजनीति करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में इस साल सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सुप्रिया सुले का बयान महायुति सरकार के बजट में की गई अनेक घोषणाओं के बाद आया है, जिनमें मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना भी शामिल थी। उन्होंने भाजपा से उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने को भी कहा है। सुप्रिया सुले ने कहा, "मौजूदा वित्तीय स्थिति क्या है? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार जिस तरह से कर्ज ले रही है वह जुमलों की बारिश है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं।

सरकारी तंत्र और धन का इस्तेमाल चुनाव जीतने और सत्ता में आने के लिए किया जा रहा है। सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए।" उन्होंने कहा, "अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को ही देखिये, जबकि किसी ने इसकी मांग नहीं की थी। इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए।" सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने डिंडोरी के सांसद भास्कर भगारे और बीड के सांसद बजरंग सोनवणे के साथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर दूध, चीनी और प्याज के निर्यात और आयात पर केंद्र की नीति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा, "एक बात साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने इन मुद्दों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को खारिज कर दिया है।" सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई और उपमुख्यमंत्री अजित पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "महा विकास अघाड़ी अजित पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन महायुति को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अजित पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा ने लगाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य ने अजित पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसलिए जवाब उन्हीं को देना चाहिए।" --(आईएएनएस)

नासिक, 4 जुलाई  कई हिंदी, मराठी और बांग्ला फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री स्मृति बिश्वास का महाराष्ट्र के नासिक शहर में उनके आवास पर निधन हो गया। बृहस्पतिवार को सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि 100 वर्षीय बिश्वास ने बुधवार देर रात अंतिम सांस ली।

किसी जमाने की मशहूर अभिनेत्री बिश्वास यहां एक कमरे वाले किराए के फ्लैट में रहती थीं।

एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरूआत करते हुए उन्होंने गुरुदत्त, वी. शांताराम, मृणाल सेन, बिमल रॉय, बीआर चोपड़ा और राज कपूर जैसे जाने माने फिल्म निर्माताओं की फिल्मों में अभिनय किया।

बिश्वास ने विभिन्न फिल्मों में देव आनंद, किशोर कुमार और बलराज साहनी जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया।

उन्होंने 1930 में बांग्ला फिल्म "संध्या" से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। 1960 में आई "मॉडल गर्ल" उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी।

फिल्म निर्माता एसडी नारंग के साथ विवाह के बाद बिश्वास ने अभिनय छोड़ दिया।

पति की मृत्यु के बाद वह नासिक आ गई थीं।

बिश्वास ने 17 फरवरी 2024 को अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। सूत्रों के अनुसार उनके परिवार में दो बेटे राजीव और सत्यजीत हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 जुलाई  कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र एवं झारखंड के विधानसभा चुनावों में ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) बरकरार रहेगा।

रमेश ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में यह भी कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस एवं सहयोगी दलों के नेता चाहेंगे वहां यह गठबंधन बरकरार रहेगा।

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने दिल्ली एवं हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग मैदान में उतरे थे।

महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या आगामी विधानसभा चुनावों में भी ‘इंडिया’ गठबंधन बरकरार रहेगा, रमेश ने कहा, ‘‘यह झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए बरकरार रहेगा, महाराष्ट् के विधानसभा चुनाव के लिए बरकरार रहेगा। पंजाब में ‘इंडिया जनबंधन’ नहीं है। हरियाणा में (लोकसभा चुनाव में) एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई थी, मैं नहीं समझता कि वहां (विधानसभा चुनाव में) ‘इंडिया जनबंधन’ बरकरार रहेगा।’’

उनका कहना था कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आ गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए ‘इंडिया जनबंधन’ नहीं होगा।

रमेश ने कहा, ‘‘मैंने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहा था कि ‘इंडिया जनबंधन’ लोकसभा चुनाव के लिए है। जिन जिन राज्यों में हमारे नेता और दूसरी पार्टियों के नेता चाहते हैं कि गठबंधन हो, वहां गठबंधन रहेगा।’’

उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपर) के साथ गठबंधन है तथा झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के साथ गठबंधन है।

यह पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा तो रमेश का कहना था, ‘‘कोई गुंजाइश नहीं है।’’ (भाषा)

नई दिल्ली, 4 जुलाई । नीट में धांधली को लेकर जयपुर और लखनऊ में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने राजस्थान में रेल रोको आंदोलन किया तो वहीं, लखनऊ में विधानसभा घेरने की कोशिश की। जयपुर में राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रेन रोक कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर अभिमन्यु और उनके साथियों ने गिरफ्तारी दी।

वहीं, जोधपुर में प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में भी युवा कांग्रेस ने नीट में हुई धांधली को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेरने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। -(आईएएनएस)

 रांची, 4 जुलाई । झारखंड के नवनियुक्त सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार शाम पांच बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन में आयोजित होगा। पहले शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई को कराया जाना था। लेकिन, गुरुवार दोपहर राज्यपाल की ओर से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सोरेन ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं से विमर्श के बाद शपथ ग्रहण का निर्णय लिया। दोपहर करीब 1.30 बजे झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन के नए नेता हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के आमंत्रण पर राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। सूचना के अनुसार, हेमंत सोरेन फिलहाल अकेले शपथ लेंगे।

कैबिनेट के अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई या किसी अन्य तिथि को होगा। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार शाम 7.15 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा था और इसके साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के नए नेता हेमंत सोरेन ने नई सरकार के लिए दावा पेश करते हुए 45 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को दिया था। यह तीसरी बार होगा, जब हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। सबसे पहली बार वह 2013 में सीएम बने थे। इसके बाद 2019 में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और वे दूसरी बार सीएम बने थे। हेमंत सोरेन झारखंड में तीन बार सीएम पद की शपथ लेने वाले तीसरे नेता होंगे।

इसके पहले उनके पिता शिबू सोरेन और भाजपा के अर्जुन मुंडा तीन-तीन बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। इस साल 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम की कुर्सी संभाली थी। पांच महीने बाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन 28 जून को जेल से बाहर आए और इसके छठे दिन ही गठबंधन ने चंपई सोरेन की जगह एक बार फिर हेमंत सोरेन को सीएम बनाने के फैसले पर मुहर लगा दी। --(आईएएनएस)