झज्जर, 13 जुलाई । हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने जनता का विश्वास खो दिया है। झज्जर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा में इनेलो और बसपा के गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों पार्टियों ने जनता का विश्वास खो दिया है। हरियाणा में बसपा का कोई जनाधार नहीं है।

केंद्र की तरह हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। बता दें कि इनेलो और बसपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का ऐलान किया है। बसपा के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर आकाश आनंद ने गुरुवार को बताया कि विधानसभा चुनाव में बसपा 37 सीट पर और इनेलो 53 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अभय चौटाला इस गठबंधन के सीएम फेस होंगे। हांसी और सोनीपत में हुए आपराधिक घटनाओं की निंदा करते हुए रणबीर गंगवा ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं, 15 जुलाई से शुरू होने वाले कांग्रेस के अभियान 'हरियाणा मांगे हिसाब' पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपनी सरकार का हिसाब दे, कांग्रेस के राज में बडे़-बडे़ घोटाले हुए थे।

बता दें कि शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस प्रदेश में "हरियाणा मांगे हिसाब" अभियान चलाकर भाजपा से 15 सवाल पूछेगी जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ते अपराध महंगाई व विकास कार्य को लेकर होंगे। भाजपा से सवाल करेगी कि दस साल के कार्यकाल में उन्होंने कौन से विकास कार्य किए। - (आईएएनएस)

 लखनऊ, 13 जुलाई । उत्तर प्रदेश में उन्नाव बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को योगी ने दो टूक निर्देश दिये हैं कि भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर डग्गामार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं। अपने सरकारी आवास पर एक अति महत्वपूर्ण बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जांच की जाए।

मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में एक माह तक डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के निर्देश जारी कर दिये हैं। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव परिवहन को निर्देशित करते हुए कहा कि आखिर डग्गामार और बिना परमिट वाली बसें सड़कों पर कैसे बेरोकटोक घूम रही हैं। ऐसी बसों के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ अभियान चलाएं और इनके मालिकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित करते हुए कहा है कि जहां भी इस प्रकार की बसों का संचालन हो रहा है, वहां के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में पंजीकृत सभी यात्री बस और स्कूल बसों के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की जांच की जाए। इसके बाद कहीं भी कोई अप्रिय घटना हुई तो सीधे सीधे परिवहन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहन किसी भी दशा में सड़क पर न उतरने पाए। परिवहन विभाग के आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने प्रदेश के सभी उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को निर्देश दिए हैं कि एक माह तक अनवरत रूप से सड़क अभियान चलाया जाए।

इस दौरान यात्री बसों के साथ ही स्कूली वाहनों की भी चेकिंग की जाए। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा पर संभागीय परिवहन अधिकारियों की तिथि वार ड्यूटी लगा दी है। साथ ही निर्देश दिए हैं निर्धारित तिथियों में प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संबंधित टोल प्लाजा पर स्वयं उपस्थित होकर संभाग के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों के साथ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे। चिन्हित स्थानों पर एक-एक इंटरसेप्टर तैनात की जाएगी। इस दौरान की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी और फोटो विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित की जाएगी। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 13 जुलाई । स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र को 18 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसी) में करोड़ों रुपये के घोटाले के सिलसिले में उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट के सामने बी. नागेंद्र को पेश किया गया। इस दौरान नागेंद्र ने कहा कि उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। इसके बाद जज ने ईडी अधिकारियों को आदेश दिया कि पूछताछ के दौरान उन्हें 30 मिनट का आराम दिया जाए और हर दिन उनकी मेडिकल जांच कराई जाए।

ईडी के अधिकारियों ने 40 घंटे की छापेमारी के बाद शुक्रवार को नागेंद्र को गिरफ्तार किया था। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामला नागेंद्र की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें बड़े लोग भी शामिल हैं और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बी नागेंद्र की गिरफ्तारी को लेकर कहा था कि उन्हें हिरासत में लेना जरूरी नहीं था क्योंकि एसआईटी पहले से ही मामले की जांच कर रही है। सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है।

कर्नाटक सरकार की ओर से गठित एसआईटी ने घोटाले के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी, बोर्ड के अधिकारी, बिचौलिए, नागेंद्र और केएमवीएसटीडीसी के अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दाल के सहयोगी शामिल हैं। कथित अनियमितताएं तब सामने आईं जब बोर्ड के एक वरिष्ठ कर्मचारी चंद्रशेखरन ने आत्महत्या का कदम उठाया। उन्होंने अपने नोट में एक मंत्री की भूमिका और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित भारी धनराशि के अवैध हस्तांतरण का जिक्र किया है। --(आईएएनएस)

 मुंगेर, 13 जुलाई । बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार को अपराधियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के काली स्थान के समीप बदमाशों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान कासिम बाजार थाना निवासी मंजीत मंडल और चंदन कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मंजीत और चंदन एक कार पर सवार थे।

उन्होंने एक होटल के पास रुककर होटल के कर्मचारी को कुछ लाने को कहा। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर आए दो अपराधियों ने उन दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में मंजीत मंडल और चंदन कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटनास्थल पर पहुंचे एसडीपीओ (सदर) राजेश कुमार ने बताया कि दोनों मृतक की पहचान हो चुकी है। मृतकों में शामिल मंजीत मंडल प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसे पुलिस खंगाल रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 13 जुलाई । कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसी) के अध्यक्ष बसनगौड़ा दद्दाल कथित तौर पर लापता हैं। ईडी उन्हें बोर्ड में अनियमितताओं के सिलसिले में हिरासत में लेने की तैयारी में था। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक बसनगौड़ा दद्दाल बेंगलुरु या अपने पैतृक स्थान रायचूर में अपने आवास पर नहीं मिले। बसनगौड़ा दद्दाल शुक्रवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश हुए थे और उसके बाद वे कहां हैं उनका पता नहीं है। सूत्रों ने आरोप लगाया कि ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दद्दाल अपनी इच्छा से एसआईटी के सामने पेश हुए थे।

हालांकि, एसआईटी अधिकारियों ने कथित तौर पर उन्हें समझाया कि ईडी उन्हें कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है और उन्हें वापस भेज दिया। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने दद्दाल द्वारा जनजातीय बोर्ड से कथित रूप से गबन की गई धनराशि को रियल एस्टेट में निवेश करने के संबंध में पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं। ईडी ने एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई लेनदेन के माध्यम से उनके परिवार के सदस्यों के खातों में ट्रांसफर की गई बड़ी मात्रा में धनराशि का भी पता लगाया है।

दद्दाल ने कथित तौर पर भारतमाला नेशनल हाईवे के नजदीक रायचूर के बाहरी इलाके में जमीन के बड़े भूखंड खरीदे हैं। उन्होंने इस साल 22 मई को अपने बेटे के नाम पर 4.31 एकड़ जमीन भी खरीदी। बोर्ड के अधीक्षक चंद्रशेखरन ने 26 मई को आत्महत्या कर ली थी। सूत्रों ने बताया कि ईडी दद्दाल को गिरफ्तार कर सकती है और संपत्ति के संबंध में उनके बेटे को भी नोटिस जारी कर सकती है। -(आईएएनएस)

श्रीनगर, 13 जुलाई । जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल अब और ज्यादा शक्तिशाली होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही किसी भी फैसले को जमीन पर उतारा जाएगा। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा से जुड़े विषयों पर फैसला लेने से पूर्व उपराज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य है।

केंद्र के इस फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल भी दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह अधिकारियों के तबादले से संबंधित फैसले ले सकेंगे। महाधिवक्ता और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित फैसला लेने से पूर्व अब उपराज्यपाल की अनुमति अनिवार्य होगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वहीं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित कर नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। ऐसा कर उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा किया गया है। इस संशोधन के बाद अब उपराज्यपाल पुलिस, कानून-व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों पर निर्णय ले सकेंगे। सितंबर में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले, केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाकर बड़े संकेत दे दिए हैं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उपराज्यपाल के पास ही होगी। वहीं केंद्र सरकार के इस कदम पर उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा, “एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टांप सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी।” बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। ऐसा करके जम्मू-कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसमें पहला जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। अपने इस फैसले को जमीन पर उतारने से पहले केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। - (आईएएनएस)

श्रीनगर, 13 जुलाई । जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल अब और ज्यादा शक्तिशाली होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही किसी भी फैसले को जमीन पर उतारा जाएगा। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा से जुड़े विषयों पर फैसला लेने से पूर्व उपराज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य है।

केंद्र के इस फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल भी दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह अधिकारियों के तबादले से संबंधित फैसले ले सकेंगे। महाधिवक्ता और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित फैसला लेने से पूर्व अब उपराज्यपाल की अनुमति अनिवार्य होगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वहीं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित कर नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। ऐसा कर उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा किया गया है। इस संशोधन के बाद अब उपराज्यपाल पुलिस, कानून-व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों पर निर्णय ले सकेंगे। सितंबर में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले, केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाकर बड़े संकेत दे दिए हैं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उपराज्यपाल के पास ही होगी। वहीं केंद्र सरकार के इस कदम पर उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा, “एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टांप सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी।” बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। ऐसा करके जम्मू-कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसमें पहला जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। अपने इस फैसले को जमीन पर उतारने से पहले केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। - (आईएएनएस)

रोहतास, 13 जुलाई । बिहार के रोहतास जिले में नदी के तेज बहाव में चले जाने से आधा दर्जन से अधिक लोग डूबने लगे। तुतला भवानी पहाड़ी के पास मौजूद झरने में कुछ लोग नहाने पहुंचे थे, इसी बीच वो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि समय रहते वन विभाग की टीम ने उन्हें सुरक्षित गहरे पानी से बाहर निकाल लिया। वन विभाग की टीम के अनुसार आधा दर्जन से ज्यादा लोग झरने के नीचे नहा रहे थे। वो पानी में अपने साथियों के साथ हंसी-मजाक कर रहे थे।

इसी बीच उन्होंने गहरे पानी में घुस कर अपने मोबाइल फोन से रील बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पहाड़ पर तेज बारिश होने से झरना तेज बहने लगा और नदी में पानी का बहाव भी तेज हो गया। लोग यह देखकर डर गए और पानी के तेज बहाव में डूबने लगे। इस घटना से लोगों में अफरा-तफरी मच गई और मदद के लिए चीख-पुकार शुरू हो गई। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही वनकर्मी स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वन विभाग की टीम ने नदी के पास मौजूद खंभों के दोनों ओर मजबूत रस्सी बांधी और इसकी मदद से लोगों को बाहर निकालना शुरू किया।

कुछ घंटों की मशक्कत के बाद सभी लोगों को पानी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डीएफओ मनीष कुमार वर्मा ने लोगों को ऐसी घटनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान तेज बारिश में नदी और झरने में जाने से बचें, क्योंकि इससे जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने लोगों से झरने में नहाते समय रील नहीं बनाने की भी अपील की। -(आईएएनएस)

जौनपुर, 13 जुलाई । उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में दो गुटों में आपसी विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनकट गांव से पुलिस की टीम को शुक्रवार रात मारपीट के संबंध में सूचना दी गई थी। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कांस्टेबल राधे चरण यादव और होमगार्ड शुभम पटेल मामले की तफ्तीश कर रहे थे।

इसी बीच वीरेंद्र गौतम और उसके भाई चंद्रकेश गौतम नाम के दो व्यक्तियों ने अपने साथियों के साथ पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में कांस्टेबल राधे चरण के सिर पर गंभीर चोट आ गई। इसकी सूचना तत्काल पुलिस की अन्य टीमों को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मी तत्काल घायल राधे चरण को उपचार के लिए मछली शहर के हॉस्पिटल लेकर पहुंचे।

यहां से उन्हें जौनपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसपी अजय पाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल आरक्षी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 13 जुलाई । अग्निवीर योजना पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सेना में अल्पकालीन भर्ती को लेकर लोगों में चिंता बरकरार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, ''सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन व अस्थाई भर्ती का मामला जन व देशहित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार हैं।

किन्तु सरकार महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर-उधर की बात कर रही है, जो क्या उचित?" उन्होंने एक और पोस्ट में कहा, "पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्रीय सुरक्षा बल; यह मीडिया में नया सरकारी बयान है, किन्तु यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गयी जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जज़्बा/सम्मान से जुड़ा है जिसपर सरकार जरूर ध्यान दे। ज्ञात हो कि संसद में उठे अग्निवीर मुद्दे के बाद यह मसला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

भारत सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की भर्ती में 10 फीसदी सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया है। इनमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) जैसे सुरक्षाबलों में होने वाली भर्तियां शामिल हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जुलाई । भारत का सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) स्कोर 2023-24 में बढ़कर 71 हो गया है, जो कि 2020-21 में 66 था। एसडीजी स्कोर बढ़ने की वजह गरीबी में कमी आना, पर्याप्त काम उपलब्ध होना, पर्यावरण के लिए एक्शन और अन्य कारणों में सुधार होना है। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स में यह जानकारी दी गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जन धन, आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम-मुद्रा योजना, सौभाग्य और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाओं से तेज विकास देखने को मिला है।

नीति आयोग इंडेक्स में सभी राज्यों के स्कोर में सुधार देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, 2018 से लेकर 2023-24 में सबसे ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश में हुआ है। देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य के एसडीजी स्कोर में 25 अंक का इजाफा हुआ है। जम्मू और कश्मीर का स्कोर 21 अंक, उत्तराखंड का स्कोर 19 अंक, सिक्किम का स्कोर 18 अंक, हरियाणा का स्कोर 17 अंक, असम, त्रिपुरा और पंजाब में प्रत्येक का स्कोर 16 अंक, मध्य प्रदेश और ओडिशा में प्रत्येक का स्कोर 15 अंक बढ़ा है। देश के 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फ्रंट-रनर कैटेगरी में थे।

इसमें 10 नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव हैं। 2023-24 में राज्यों का स्कोर 57 से 79 के बीच रहा है। 2018 में यह 42 से 69 के बीच था। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि सरकार की ओर से लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने के कारण एसडीजी में तय किए गए 16 गोल में सुधार देखने को मिला है। उन्होंने आगे कहा कि भारत केवल सही ट्रैक पर ही नहीं है, बल्कि एसडीजी में तय किए गए अपने लक्ष्य से आगे चल रहा है। सरकार को उम्मीद है कि 2030 से पहले हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 जुलाई । दिल्ली के बवाना में मुनक नहर की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। सुबह करीब 10:30 बजे के हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जा चुका है। पानी के दोपहर बाद तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शाम तक पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि शनिवार रात से ही द्वारका और उसके आसपास के इलाकों में जहां पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, वहां सप्लाई शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने बताया कि मुनक नहर के बांध की मरम्मत का काम शुक्रवार रात पूरा हो गया। शनिवार सुबह 10:30 बजे हरियाणा ने ककरोई हेड से पानी छोड़ दिया। पानी दोपहर 1:30 से 2:00 बजे तक दिल्ली पहुंचेगा।

चार बजे से द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो जाएगा। शनिवार रात से द्वारका में पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। दरअसल, मुनक नहर के एक हिस्से के टूटने से 10 जुलाई की रात से ही बवाना के कई इलाकों में पानी घुस गया था। बवाना के जेजे कॉलोनी और आसपास के कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। यहां बाढ़ जैसे हालात हो गए, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में भरे पानी को पंपों की मदद से निकाला जा रहा है। मुनक नहर के इस हिस्से के टूटने के बाद हरियाणा में ही नहर का पानी रोक दिया गया था। बवाना में जहां नहर टूटी थी, वहां मरम्मत का काम चल रहा था।

अब यह काम पूरा हो गया है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भी अधिकारियों के साथ मौके का जायजा लिया था। आतिशी के मुताबिक, दीवार के टूटने की वजह से दिल्ली के चार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की समस्या हुई है। हालांकि, तीन ट्रीटमेंट प्लांट में अन्य माध्यमों से भी पानी पहुंचता है, वहां सप्लाई सामान्य है। द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट में यहीं से पानी की सप्लाई होती है। इसलिए वहां शनिवार तक पानी की सप्लाई सामान्य होने की संभावना है। -- (आईएएनएस)

अलीगढ़, 13 जुलाई । यूपी के अलीगढ़ में केनरा बैंक की एक शाखा में शनिवार सुबह आग लग गई। जिसे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद बुझाया। जुलाई महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक की छुट्टी थी। इसी दौरान बैंक में आग की ये घटना सामने आई। आग लगने की जानकारी सबसे पहले उसी बिल्डिंग में जिम चला रहे संचालक को मिली। जिम संचालक आकाश ने ये सूचना 112 नंबर और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और दमकल की गाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

आकाश ने बताया कि बैंक के ऊपर वाली बिल्डिंग में वह जिम चलाता है, कुछ लोग जिम में मौजूद थे। तभी बैंक से धुआं निकलता दिखा। जिसकी जानकारी बिल्डिंग के मालिक अशोक यादव को फोन पर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। यह आग करीब सुबह 7:30 लगी थी।

फायर अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली वैसे ही आग बुझाने के लिए दो गाड़ियां भेज दी गई थीं। उसके बाद एक और दमकल गाड़ी मंगवाई गई और आग पर काबू पाया गया। अधिकारी के मुताबिक आग बैंक के अंदर रखे कंप्यूटर और कुछ फाइल तक पहुंच गई थी। बैंक में रखा काफी दस्तावेज जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। -(आईएएनएस)

करनाल, 13 जुलाई । केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर पिछले कुछ दिनों से अपने सहयोगियों के साथ जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका फौरन निदान कर रहे हैं। करनाल में आज (शनिवार) उनके जनसंवाद का दूसरा दिन है। इस दौरान, उन्होंने कई लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर तैनात अधिकारियों को उसका निदान करने का निर्देश दिया। वहीं कई लोगों की समस्या गंभीर होने की वजह उसे कुछ वक्त तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को ना महज विस्तार से सुना जाएगा, बल्कि उसका निदान भी किया जाएगा, लिहाजा किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे।

इस दौरान, जनसंवाद में मौजूद बीजेपी के अन्य नेताओं ने लोगों से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए आपके बीच खुद आए हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को भी करनाल में जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को विस्तार से सुना था। गुरुवार को उन्होंने एक या दो नहीं, बल्कि 250 से भी अधिक लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका तत्काल निराकरण किया था। इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने घरौंडा के बसताड़ा गांव में जनसंवाद केंद्र स्थापित कर कई लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करने का निर्देश दिया। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 जुलाई । भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत के आपातकाल को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे आपातकालीन मानसिकता का प्रतीक करार दिया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि उद्धव सेना और इंडी गठबंधन के बड़े नेता संजय राउत कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की भाषा बोलकर आपातकाल को जायज ठहरा रहे हैं। संजय राउत यह कह रहे हैं कि लोग अराजक थे, ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि आपातकाल लगाना जरूरी हो गया था। अगर कोई और नेता पीएम होते तो वो भी आपातकाल लगाते। वे आपातकाल का दोष लोगों पर डाल रहे हैं।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सपा, राजद और डीएमके सहित अन्य कई विपक्षी दलों से सवाल पूछा कि क्या आपातकाल में जेल में ठूंसे जाने वाले डेढ़ लाख लोग अराजक थे ? क्या जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और डीएमके के बड़े नेता अराजक थे। क्या ये दल संजय राउत के बयान से सहमत है ?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का लगातार यह कहना है कि संविधान हत्या दिवस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था, माफी मांग चुके हैं और उसके बाद चुनाव भी जीते हैं। लेकिन ये बयान इनकी आपातकालीन मानसिकता को दिखा रहा है, ये आपातकाल को जायज ठहरा रहे हैं। इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना जरूरी है। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि संविधान का असली रक्षक कौन है और संविधान के हत्यारे कौन हैं? --(आईएएनएस)

दुबई, 13 जुलाई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के इवेंट प्रमुख क्रिस टेटली और मार्केटिंग एवं कम्युनिकेशंस के महाप्रबंधक क्लेयर फर्लांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टेटली और फर्लांग दोनों अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ट्वेंटी-20 विश्व कप के आयोजन में शामिल थे। उनका इस्तीफ़ा शोपीस इवेंट के समापन के कुछ सप्ताह बाद और 19 से 22 जुलाई तक कोलंबो में होने वाले आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन से पहले आया है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, टेटली और फर्लांग ने पिछले व्यावसायिक चक्र के समापन पर अंतरराष्ट्रीय निकाय छोड़ने का निर्णय लिया था, लेकिन वे संयुक्त राज्य अमेरिका में टी20 विश्व कप के लिए पद पर बने रहे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हालांकि दोनों ने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वे "व्यस्त कार्यक्रम चक्र में प्रभार के सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए" कुछ और महीनों तक आईसीसी में रहेंगे। दोनों अधिकारी विशेष रूप से न्यूयॉर्क में टी20 विश्व कप मैचों की मेजबानी में निकटता से शामिल थे, जहां नासाउ काउंटी में रिकॉर्ड दिनों में एक अस्थायी स्टेडियम बनाया गया था।

टूर्नामेंट के न्यूयॉर्क चरण के बाद संरचना को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें अमेरिका को आवंटित 16 मैचों में से आठ मैचों की मेजबानी देखी गई थी। कोलंबो कॉन्क्लेव में, कई आईसीसी सदस्य न्यूयॉर्क मैचों के विषय को उठाने के लिए उत्सुक थे, जिसमें आयोजन स्थल पर ड्रॉप-इन पिचों के अनिश्चित व्यवहार के कारण खराब स्कोरिंग देखी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि आईसीसी बोर्ड के एक प्रमुख सदस्य ने अन्य सदस्यों को लिखे पत्र में इस मामले को उठाया है। आमतौर पर जो अपेक्षा की जाती है उसके विपरीत, न्यूयॉर्क मैचों में उल्लेखनीय रूप से बहुत कम चौके और छक्के लगे। विजेता बनकर उभरी भारतीय टीम ने पिच की प्रकृति पर टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि सभी प्रतिस्पर्धी टीमों के लिए परिस्थितियां समान थीं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जुलाई । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से इस मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद सोनिया गांधी के साथ हमारी मुलाकात नहीं हुई थी।

इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ईडी की हिरासत में रात साढ़े आठ बजे राजभवन पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 1 फरवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया था। बाद में, झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 28 जून को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने फिर से सीएम पद की शपथ ली। --(आईएएनएस)

जम्मू, 13 जुलाई जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को एक बस के सड़क से फिसलकर 200 फुट गहरी खाई में गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना पूर्वाह्न करीब 10.25 बजे भटयास के पास हुई। बस भलेसा से थाथरी जा रही थी।

उन्होंने बताया कि बचावकर्मियों को घटनास्थल पर एक महिला मृत मिली, जबकि एक अन्य यात्री ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

अधिकारियों ने बताया कि नौ घायलों की हालत गंभीर है और उनका डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है।  (भाषा) 

गुवाहाटी, 13 जुलाई असम में शनिवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि राज्य के कई हिस्सों में जलस्तर घटने लगा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

गुवाहाटी स्थित भारत मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने बताया कि असम के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कोकराझार जिले के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा शुक्रवार रात जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया कि राज्य में बाढ़ के कारण सात और लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 23 जिलों में 12.33 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं।

असम में इस साल बाढ़, भूस्खलन, तूफान और बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है।

एएसडीएमए की रिपोर्ट के अनुसार, धुबरी जिले में सबसे अधिक 3.18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके बाद कछार में लगभग 1.5 लाख लोग और गोलाघाट में 95,000 से अधिक लोगों को प्राकृतिक आपदा के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

एएसडीएमए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। चूंकि अधिकांश इलाकों में बारिश रुक गई है, इसलिए स्थिति में और सुधार होने की संभावना है।"

वर्तमान में, 2,95,651 विस्थापित लोगों ने 18 जिलों के 316 राहत शिविरों में शरण ले रखी है।

राज्य सरकार ने पिछले 24 घंटों के दौरान, बाढ़ से प्रभावित लोगों को 3,621.01 क्विंटल चावल, 666.3 क्विंटल दाल, 6,266.61 क्विंटल नमक और 11,446.82 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध कराया है।

एएसडीएमए ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 2,406 गांव जलमग्न हैं और 32,924.32 हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई।

असम के कई जिलों में बाढ़ के पानी से तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

वर्तमान में, ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटीघाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

एएसडीएमए ने बताया कि बराक नदी की सहायक नदी कुशियारा भी करीमगंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 13 जुलाई दिल्ली पुलिस के ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन’ (आईएफएसओ) प्रकोष्ठ ने कीर्ति चक्र से सम्मानित (मरणोपरांत) कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी पर ‘एक्स’ पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले में दिल्ली पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आईएफएसओ इकाई में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंच से भी उस ‘हैंडल’ के बारे में जानकारी देने के लिए संपर्क किया गया है जिससे कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की गई थी।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 जुलाई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के उम्मीदवार शनिवार को विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में 13 सीट में से 11 पर बढ़त बनाए हुए हैं।

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रुझानों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार, जबकि बिहार की रूपौली सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में भाजपा के सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) के प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी है।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ था।

पंजाब में, जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी (आप) के मोहिंदर भगत जीत की ओर अग्रसर हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, वह अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेस की उम्मीदवार सुरिंदर कौर से 23,000 से अधिक मतों से आगे हैं।

पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बगदाह और मानिकतला विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उम्मीदवार क्रमश: कृष्णा कल्याणी, मुकुट नामी अधिकारी, मधुपर्णा ताहकुर और सुप्ति पांडे आगे हैं।

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार, रायगंज में भाजपा दूसरे स्थान पर है और 21,393 मतों से पीछे है। राणाघाट दक्षिण में पार्टी 2,139 मतों, बगदाह में 8,278 मतों तथा मानिकतला में 3,041 मतों से पीछे है।

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवार व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर देहरा जबकि हरदीप सिंह बावा नालागढ़ सीट पर आगे हैं जबकि भाजपा के आशीष शर्मा हमीरपुर में बढ़त बनाए हुए हैं।

देहरा में कमलेश ठाकुर भाजपा के होशियार सिंह से 6,115 मतों से आगे हैं, हमीरपुर में कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा भाजपा के आशीष शर्मा से 67 मतों से पीछे हैं तथा नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा भाजपा के के. एल ठाकुर से 3,078 मतों से आगे हैं।

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपब्ल्ध रूझानों के अनुसार, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला और काजी निजामुद्दीन दोनों आगे हैं। बद्रीनाथ में भाजपा के राजेंद्र भंडारी 1,161 मतों से पीछे हैं, जबकि मंगलौर में बसपा के उबैद-उर रहमान दूसरे स्थान पर और भाजपा के करतार सिंह भड़ाना तीसरे स्थान पर हैं।

मध्य प्रदेश की अमरवाड़ सीट पर कांग्रेस के धीरन शाह इनवती भाजपा के कमलेश प्रताप शाही से 4,048 मतों से आगे हैं, जबकि बिहार की रूपौली सीट पर जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह से 5,038 मतों से आगे हैं। तमिलनाडु में विक्रवांडी विधानसभा सीट पर द्रमुक के अन्नियुर शिवा पीएमके के अंबुमणि सी. से 10,734 मतों से आगे हैं।  (भाषा)

मुंबई, 13 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई पर जा रहे हैं। वह अपने दौरे के दौरान दो अंडरग्राउंड ट्विन टनल प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि पूजन करेंगे। ये सुरंगें (टनल) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) के नीचे से गुजरेंगीं। इसका निर्माण बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) कर रहा है और इसकी लागत लगभग 6,300 करोड़ रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि जीएमएलआर (iगोरेगांव मुलुंद लिंक रोड) गोरेगांव में पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे को मुलुंड में पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे से सीधे जोड़ेगा। इससे यात्रा का समय मौजूदा 85-90 मिनट से घटकर मात्र 20-25 मिनट रह जाएगा।

एसजीएनपी के नीचे से गुजरने वाली ये सुरेंगे मुंबई के उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी उपनगरों के बीच चौथा महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग उपलब्ध कराएगी, जिससे शहर को एक और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना मिलेगी। यह एसजीएनपी के अंदर बनने वाली दूसरी सुरंग होगी। दूसरी बोरीवली-ठाणे लिंक रोड के लिए प्रस्तावित ट्विन-ट्यूब सुरंग है। जहां तक ​​जीएमएलआर लिंक की वर्तमान स्थिति का सवाल है, पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे से खिंडीपाडा जंक्शन तक और पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे से फिल्म सिटी तक दोनों तरफ अलग-अलग चौड़ाई की सड़कें चालू हैं।

हालांकि, फिल्म सिटी और खिंडीपाडा जंक्शन के बीच के हिस्से को 'मिसिंग लिंक' के रूप में पहचाना गया है, जिसे बीएमसी अब एसजीएनपी पहाड़ियों के नीचे 25-160 मीटर की गहराई पर ट्विन सुरंग के माध्यम से जोड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, छह लेन वाले गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) की कुल लंबाई लगभग 13.25 किलोमीटर होगी और यह 45.7 मीटर चौड़ा होगा, जिसमें 4.70 किलोमीटर लंबा ट्विन सुरंग वाले हिस्से को टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के माध्यम से खोदा जाएगा। हर सुरंग में 1,800 मिमी डायमीटर की दो वाटर लाइनें होंगी। यह भांडुप कॉम्प्लेक्स से पश्चिमी उपनगरों तक पीने के पानी को ले जाएंगी।

इसके इलावा इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन, एडवांस फायर-फाइटिंग एंड फायर-रेजिस्टेंस, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम और फिल्म सिटी क्षेत्र के पास जंगली जानवरों के सुरक्षित मार्ग के लिए स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर होंगे। अधिकारियों ने बताया कि जीएमएलआर मेगा-प्रोजेक्ट पर काम पांच साल में पूरा होने की उम्मीद है। यह गोरेगांव और मुलुंड के बीच सबसे छोटा और सबसे तेज संपर्क होगा, जिससे समय, ईंधन और अन्य लाभों की भारी बचत होगी। -(आईएएनएस)

गोरखपुर, 13 जुलाई । उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाये जाने की कवायद तेज हो गई है। वर्ष 1988 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुके गोरखपुर के नरेंद्र हिरवानी के नाम पर बनने वाले इस स्टेडियम में गोरखपुर समेत पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। इसके निर्माण के साथ ही गोरखपुर, क्रिकेट स्टेडियम वाला यूपी का चौथा शहर बन जायेगा।

6 जुलाई को गोरखपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बाबत घोषणा कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार, करीब 100 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की जमीन के लिए सड़क, हवाई यातायात की कनेक्टिविटी को ध्यान में रखा जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश का यह चौथा अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम होगा। इसका लाभ न केवल गोरखपुर, बल्कि पूर्वांचल, यूपी की सीमा से लगे हुए बिहार और मित्र राष्ट्र नेपाल की खेल प्रतिभाओं को भी मिलेगा। बेहतर प्रशिक्षण के जरिए क्रिकेट खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्वांचल का नाम रोशन करेंगे। गोरखपुर में इस स्टेडियम के बनने से स्पोर्ट्स कारोबार में भी उछाल आएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच शुरू होने पर स्पोर्ट्स टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खेलों से खास लगाव है। समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से वह मिलते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। कुछ दिनों पहले ही वे टी-20 विश्व विजेता टीम के हिस्सा रहे उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर कुलदीप यादव से भी अपने आवास पर मिले थे। अगस्त 2021 में खिलाड़ियों के सम्मान में लखनऊ में खेल कुंभ का आयोजन भी हो चुका है।

सीएम योगी लखनऊ में खेल एकेडमी बनाने एवं कुश्ती समेत दो खेलों को एडॉप्ट करने और 10 साल तक इनके वित्त पोषण की घोषणा भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय भी बनवा रही है। गांव-गांव में खेल मैदान, ओपन जिम, गंगा के तटवर्ती गावों में गंगा मैदान बनाने के पीछे भी जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना ही मकसद है। - (आईएएनएस)

पटना, 12 जुलाई । केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हमने संविधान की हत्या होने का दंश झेला है। उन्होंने कहा कि उस दौरान आम लोगों की क्या बात करें, प्रेस भी स्वतंत्र नहीं था। ऐसे में अब समय आ गया है कि जनता को बताया जाए कि उस समय की क्या स्थिति थी? अब सुनिश्चित करवाया जाए कि ऐसा वाकया दोबारा दोहराया नहीं जाएगा।

विशेष राज्य के दर्जा पर बोलते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जब नीति आयोग ने यह तय कर रखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा और ऐसी स्थिति में जब हम विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं तो यह उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार काफी गरीब प्रदेश है और इसे धन की काफी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीब प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

केंद्र सरकार को जो भी संभव सहायता की आवश्यकता महसूस होगी, वह जरूर करेंगे। पुल गिरने को लेकर तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार की उपज खुद तेजस्वी हैं। हम 1980 से विधायक रहे हैं। बिहार की क्या स्थिति उनके राज में थी, यह हम जानते हैं। तेजस्वी यादव थेथरोलॉजी करते हैं और थेथरोलॉजी पर ही विश्वास करते हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जुलाई । 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तीखी प्रतिक्रिया सामने आयी है। उन्होंने कहा कि 'संविधान हत्या' ये दो शब्द कभी एक साथ कहा ही नहीं सकता, क्योंकि इस देश में संविधान की हत्या करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सरकार हत्या की जगह 'रक्षा' या 'बचाओ' भी तो कह सकते थी, लेकिन यह हत्या शब्द भाजपा के अंदर की नफरत, उनकी कुंठा, उनका असली चेहरा और उनके अंदर की हिंसा का परिचायक है। उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि संविधान बदलने की भाजपा की साजिश नाकाम हो गई और इस देश की जनता ने उनके साजिश का पर्दाफाश कर दिया है।

इस तरह की हरकतें हार की झुंझलाहट और ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश मात्र हैं। जब बात अग्निवीर पर होनी चाहिए, मणिपुर पर होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए, महंगाई पर होनी चाहिए तो ये सरकार बात 50 साल पहले की करेगी। अगर ऐसा ही है तो क्यों न हर दिन इस देश में रोजगार हत्या दिवस, किसान हत्या दिवस, महिला सुरक्षा हत्या दिवस मनाया जाये? वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि केंद्र सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है। देश की जनता को हमेशा ये याद दिलाना जरूरी है कि किस तरीके से 25 जून 1975 को संविधान की हत्या की गई थी। वहीं, भाजपा प्रवक्ता राकेश तिपाठी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को याद रखना होगा कि कैसे देश में संविधान की हत्या की गई थी आपातकाल लगाकर देश को अंधकार में धकेला गया था। ये बहुत दुर्भयपूर्ण है कि जिन राजनीतिक पार्टियों का उदय तानाशाही का विरोध करके हुआ, वही समाजवादी लोग आज परिवारवादी होकर कांग्रेस के तानाशाही रवैए के साथ खड़े हो गए हैं।

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारत सरकार का यह बहुत ही अहम फैसला है। अहम फैसला इसलिए है कि लोकतंत्र में काला अध्याय कभी आया, तो वह आपातकाल है। हमारी पीढ़ी है और आगे आने वाली पीढ़ी है इनको सीख लेने की जरूरत है। कांग्रेस और गांधी परिवार को आपातकाल के लिए माफी मांगना चाहिए। केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हर साल 25 जून को देश उन लोगों के महान योगदान को याद करेगा, जिन्होंने 1975 के इमरजेंसी के अमानवीय दर्द को सहन किया था। 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने को लेकर भारत सरकार की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।(आईएएनएस)