नई दिल्ली, 26 जुलाई । अग्निवीर योजना को लेकर पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि मोदी सरकार एक नई योजना लेकर आई है। ऐसा लगता है कि उन्होंने मूवी से ढूंढ़कर यह नाम रखा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस देश को अग्निपथ के रास्ते पर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों से उनकी दुर्दशा, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछा जाना चाहिए। उनके जीवन के तीन साल बाद, उनका बाकी जीवन भय और अभाव में बीतेगा। अग्निवीर की हालत उत्तर प्रदेश के नियोजित, संविदा और शिक्षामित्रों से भी बदतर है। शिक्षामित्रों और संविदा वालों को आजीवन 6-8 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे लेकिन अग्निवीरों को न तो पैसा मिलेगा और न ही शहीद का दर्जा।

पप्पू यादव ने कहा कि एक वर्ष के प्रशिक्षण और तीन वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों को बेरोजगारी की यातना झेलनी पड़ेगी, जिसके कारण न तो उनकी शादी हो पाएगी और न ही घर और समाज में उन्हें सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा, "जब अग्निवीरों की पत्नी, बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा और देखभाल का कोई प्रावधान नहीं है तो वे सीमा पर गोली क्यों खाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी शहादत के बाद ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि उनका परिवार फिर से आराम से अपना जीवन जी सके।"

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रावधानों के अभाव में सेना डरी रहेगी, जिससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। वे सिर्फ अपना काम करेंगे और समय को टालते रहेंगे। जब किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो कोई अपनी जान क्यों दे? वैसे भी इस देश में सैनिकों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अग्निवीर जैसी योजनाएं देश और युवाओं के लिए नुकसानदेह है। अग्निपथ योजना की शुरुआत भारतीय सेना में युवाओं की भर्ती के लिए की गई थी। इस योजना के तहत युवाओं को अग्निवीर के पद पर भर्ती किया जाएगा। इस योजना के तहत न केवल भारतीय सेना में बल्कि वायु सेना और भारतीय नौसेना में भी भर्ती की जाएगी। हालांकि, इनकी भर्ती चार साल के लिए होगी और 4 साल के बाद 75 फीसदी युवाओं को घर भेज दिया जाएगा और सिर्फ 25 फीसदी युवाओं को ही स्थायी भर्ती दी जाएगी। साल 2022 में यह योजना लागू की गई थी। --(आईएएनएस)

अमरावती, 26 जुलाई । सऊदी अरब में फंसा आंध्र प्रदेश का शख्स शुक्रवार को अपने घर लौट आया। आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास और आईटी मंत्री नारा लोकेश के हस्तक्षेप के बाद व्यक्ति अपने घर पहुंचा। अंबेडकर कोनसीमा जिले के रहने वाले सरेला वीरेंद्र कुमार हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। जहां परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। वीरेंद्र ने उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए लोकेश और टीडीपी एनआरआई फोरम को धन्यवाद दिया।

मंत्री लोकेश ने एनआरआई फोरम को वीरेंद्र की मदद करने का निर्देश दिया था। वीरेंद्र ने सोशल मीडिया पर अपनी दुर्दशा को उजागर करते हुए एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया था। अंबेडकर कोनसीमा जिले के अंबाजीपेटा मंडल के इसुकापुडी गांव के निवासी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें एक एजेंट ने धोखा दिया। उसने उन्हें कतर में नौकरी दिलाने का वादा किया था। 10 जुलाई को कतर पहुंचने के बाद उसे सऊदी अरब भेज दिया गया। वीरेंद्र ने शिकायत की कि उसे रेगिस्तान में ऊंट चराने का काम करने के लिए कहा गया, लेकिन उसे कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गईं। उसने वीडियो के माध्यम से अपनी परेशानियों के बारे में बताया। उसने मंत्री से अपील की थी कि यदि उसकी मदद नहीं की गई तो वह मर जाएगा।

मंत्री ने वीरेंद्र कुमार की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और मदद करने का वादा किया था। मंत्री ने पोस्ट किया था, "वीरेंद्र, हम आपको सुरक्षित घर वापस लाएंगे! चिंता मत करो!" वीरेंद्र आंध्र प्रदेश के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें राज्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद इस महीने बचाया गया है। इससे पहले कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने शिवा की मदद की थी। एक एजेंट के धोखा देने के बाद शिवा फंस गया था। --(आईएएनएस)

खरगोन, 26 जुलाई। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की चीतल नदी में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में एक छात्रा फंस गई, जिसके बाद एक स्थानीय व्यक्ति ने बहादुरी दिखाते हुए छात्रा को पानी से निकाल कर उसकी जान बचाई। घटना उस वक्त की है जब छात्रा एक कोचिंग सेंटर से पढ़कर घर लौट रही थी। उसी वक्त जिले के ही भुलगांव में चीतल नदी के ऊपर बनी एक पुलिया के ऊपर पानी तेज गति से बहने लगा। छात्रा जब तक कुछ समझती वह पानी के एकदम बीच में फंस गई। स्थानीय लोगों ने जब छात्रा को पानी में फंसा देखा तो आवाज लगाकर कुछ और लोगों को मौके पर बुलाया। जिसके बाद एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए पानी में उतर कर छात्रा की जान बचाई।

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तेज रफ्तार से बहते पानी में फंसी छात्रा दिखाई पड़ रही है। जिसे बचाने के लिए लोग मदद की पुकार कर रहे हैं। इसके बाद एक युवक पानी के बीच में जाकर छात्रा का हाथ पकड़ कर उसे बाहर निकाल ले आता है। बता दें, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों मानसूनी बारिश से हुए जलभराव की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। लोगों को निचले इलाकों और जलाशयों के नजदीक न जाने की सलाह दी गई है।

मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बीते तीन दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों के जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। कटनी जिले के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। यहां गुरुवार को रेलवे ट्रैक पर भी पानी आ गया था और उसका असर सिग्नल प्रणाली पर भी पड़ा, जिससे कई घंटों तक आवागमन प्रभावित रहा। रेलवे ट्रैक को भी कर्मचारी को खोजना पड़ा। इसके अलावा ट्रेनों को बहुत कम रफ्तार से आगे बढ़ाया गया। इसी तरह रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़ समेत कई अन्य जिलों की निचली बस्तियों में भी पानी भर गया। कई इलाकों के खेत तो तालाब में बदल गए हैं और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं जिन इलाकों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है, वहां के लोग आसानी से घर से नहीं निकल पा रहे हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई । मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को उच्च सदन राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एमएसपी को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और सपा सांसद रामजी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप किसान की चर्चा को बाधित कर रहे हैं।

किसानों के मुद्दे पर इस तरह का हंगामा ठीक नहीं है। किसान की सेवा करने का यह तरीका नहीं होता है। जयराम रमेश आपको किसानों के बारे में 'क' 'ख' 'ग' 'घ' भी नहीं पता है। दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद राम जी सुमन एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार से सवाल कर रहे थे। उन्होंने किसानों की सहायता के लिए 12 जुलाई 2000 को बनी कमेटी को लेकर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस समिति को गठित करने का उद्देश्य किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराना, व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और कृषि मूल्य को अधिक स्वायत्तता और कृषि वितरण प्रणाली के लिए सुझाव देना है। किसान हमारे लिए भगवान की तरह हैं। किसान की सेवा हमारे लिए पूजा जैसी है।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने आगे कहा कि इस समिति के तहत अब तक 22 बैठकें हो चुकी हैं। समिति जो सिफारिश करेगी, उस पर विचार किया जाएगा। इस पर सपा सांसद राम जी ने तंज कसते हुए कहा कि ये जो किसान को भगवान बता रहे हैं उन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं है। सीधा जवाब क्यों नहीं देते कि आप एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहते हैं या नहीं ? बीच में हस्तक्षेप करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 'राम' 'शिव' से सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद शिवराज सिंह ने सपा सांसद राम जी को जवाब देते हुए कहा कि किसानों की फसल का सही दाम देने के लिए एमएसपी की दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में लगातार फैसले कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई । पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मनोज टिग्गा ने केंद्रीय बजट को जन कल्याणकारी बताते हुए इसकी उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बजट देश हित का बजट है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का बजट है और सभी को इस बजट का सम्मान करना चाहिए। मनोज टिग्गा ने आगे कहा कि अगर कभी बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होती है तो ममता बनर्जी हमें कभी नहीं बुलाती।

वह हम लोगों को इससे वंचित रखना चाहती हैं। पहले वह अपने राज्य में व्यवस्था को ठीक करें। सभी राज्य को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। सबसे ज्यादा पैसा बंगाल राज्य को दिया गया है, लेकिन इस सरकार में हर रोज घोटाले के कारनामे उजागर हो रहे हैं। ममता सरकार ने घोटालों को लेकर नया कीर्तिमान बनाया है। इन लोगों ने केंद्र सरकार की योजना में भी घोटाला किया है। मनोज टिग्गा ने कहा है कि उत्तर बंगाल जो 34 वर्षों में वामपंथियों का गढ़ रहा, वहां विकास नहीं हो रहा है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, यातायात समेत हर क्षेत्र में यह इलाका पिछड़ा हुआ है। अगर आप वेस्ट बंगाल जाएंगे तो वह आपको एक अच्छा अस्पताल नहीं मिलेगा। न्यूरोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा, कोई व्यवस्था अस्पताल में नहीं मिलेगी। उसके बाद चाय बागान जो सबसे बड़ा उद्योग है, वहां पर कोई वैकल्पिक उद्योग नहीं हुआ है और वह भी बंद होते जा रहे हैं। अगर उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल में डाल दिया जाए, तो वहां पर विकास का काम हो सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्ताव सौंपा है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई । भारत में वित्त वर्ष 2017-18 से लेकर 2023-24 तक यानी बीते 6 वित्त वर्षों में 16.83 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे की ओर से राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि देश में मार्च 2024 में 64.22 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। जबकि, 2017-18 में यह संख्या 47.5 करोड़ थी। इस प्रकार पिछले 6 वर्षों में देश में रोजगार में 35 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से जारी केएलईएमएस ( के: कैपिटल, एल: लेबर, ई: एनर्जी, एम: मटेरियल और एस: सर्विसेज) के आधार पर यह जानकारी दी गई है।

केंद्रीय मंत्री की ओर से आगे बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (औपचारिक और अनौपचारिक) में 2017-18 से लेकर 2022-23 में 85 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की रिपोर्ट में बताया गया था कि एमएसएमई मंत्रालय के पास पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) में रोजगार का आंकड़ा 20 करोड़ को पार कर गया है। एमएसएमई मंत्रालय के 'उद्यम' पोर्टल पर 4 जुलाई तक के आंकड़े के अनुसार, 4.68 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई में 20.20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसमें से 2.3 करोड़ नौकरियां जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) से छूट वाले अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों में मिल रही हैं।

एमएसएमई में पिछले साल जुलाई के मुकाबले नौकरियों में 66 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बाल श्रम पर एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है और व्यापक उपाय किए हैं, जिनमें कानूनी कार्रवाई, पुनर्वास रणनीति, मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान करना और सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की ओर से बाल श्रम उन्मूलन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कार्य बिंदुओं को सूचीबद्ध करते हुए एक मॉडल स्टेट एक्शन प्लान बनाया गया है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 26 जुलाई । 25 साल पहले भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया और स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित करा गए। युद्ध मई में शुरू हुआ और कारगिल विजय के जश्न से खत्म हुआ। आइए जानते हैं रजत जयंती पर कारगिल युद्ध के 'ऑपरेशन विजय' की अहम बातें। मई 1999 में घुसपैठ का पता चला, 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कश्मीरी वेशभूषा में बड़ी संख्या में लोगों को देखा। उसने सेना की टुकड़ी को इसकी जानकारी दी। पाकिस्‍तानी भारतीय सीमा में 15 किलोमीटर आगे आ चुके थे। चरवाहे का नाम ताशी नामग्याल था। उसने ही पाकिस्तानी घुसपैठियों संबंधी जानकारी सेना को दी।

वो अपने लापता याक को तलाशते हुए बटालिक सेक्टर में पहुंचा था। भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया और कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर मई से जुलाई 1999 तक हुआ था। 84 दिनों तक भारत-पाक के बीच युद्ध चला। थल सेना ने 'ऑपरेशन विजय' के इरादे संग दुश्मनों को धूल चटाई तो वायु सेना के 'ऑपरेशन सफेद सागर' ने दुश्मन देश के हौसलों को पस्त कर दिया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कारगिल युद्ध के दौरान कुल मिलाकर, भारतीय वायुसेना ने लगभग 5,000 स्ट्राइक मिशन, 350 टोही/ईएलआईएनटी मिशन और लगभग 800 एस्कॉर्ट उड़ानें भरीं। 5 मई को भारतीय सैनिकों की पहली टुकड़ी पहुंची। कैप्‍टन सौरभ कालिया पांच जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर पहुंचे थे। पाकिस्‍तानी सैनिकों ने बजरंग चोटी पर कैप्‍टन कालिया समेत अन्‍य जवानों की बेरहमी से हत्‍या कर दी। 13 मई को भारतीय वायुसेना ने हवाई हमले शुरू किए। 27 मई को भारतीय वायु सेना का एक मिग-21 और मिग-27 हवा में मार करने वाली मिसाइलों की चपेट में आ गए। इस हमले के बाद मिग-27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट कम्बम्पति नचिकेता को इमरजेंसी एग्जिट लेनी पड़ी थी। 28 मई को भारतीय वायु सेना का एमआई-17 गोलाबारी की जद में आ गया था।

इस हमले में चालक दल के चार सदस्‍यों ने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्‍च बलिदान दिया। 18 मई को प्वाइंट 4295 और 4460 पर भारतीय सेना ने वापस कब्जा किया। 13 जून को तोलोलिंग और प्वाइंट 4590 को कब्जे में लिया। 14 जून को 'हंप', 20 जून को प्वाइंट 5140, 28 जून को भारतीय सैनिकों ने प्वाइंट 4700 पर कब्जा किया। 29 जून को 'ब्लैक रॉक', 'थ्री पिम्पल' और 'नॉल' जीता। 4 जुलाई को टाइगर हिल पर लगातार 11 घंटे के संघर्ष के बाद प्वाइंट 5060 और प्वाइंट 5100 पर कब्जा किया। 5 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने प्वाइंट 4875 पर झंडा फहराया तो 14 जुलाई को भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन विजय' के सफल होने की घोषणा की और 26 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध समाप्‍त हो गया। पाकिस्‍तानी सेना ने 15,990 फीट की ऊंचाई पर रणनीतिक तौर पर अहम इस चोटी पर बंकर बना लिया था। एक सीधी चढ़ाई वाली इस चोटी का सफर तय कर कैप्टन विक्रम बत्रा समेत 11 जांबाजों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने 'ऑपरेशन विजय' के सफल होने का ऐलान किया था। उन्होंने बताया था कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए शर्तें रखी हैं।

इस युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। तोलोलिंग पीक श्रीनगर-लेह हाइवे के ठीक सामने मौजूद है। वहां पर प्वाइंट 5140 और प्वाइंट 4875 हैं। यहीं पर हमारे भारतीय जवानों ने सबसे ज्यादा शहादत दी। यह 16 हजार फीट की ऊंचाई पर है। यहां पारा माइनस 5 से माइनस 11 तक रहता है। कारगिल वॉर मेमोरियल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 674 बहादुर सैनिकों ने शहादत दी। इनमें से 4 को सर्वोच्च परमवीर चक्र,10 को महावीर चक्र और 70 को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना की कमान जनरल वीपी मलिक के हाथ में थी। तत्कालीन सेना प्रमुख मलिक ने कहा था कि भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय राजनीतिक, सैन्‍य और कूटनीतिक कार्रवाई का मिलाजुला उदाहरण था। पाकिस्‍तान के मंसूबों पर भारत ने एक बार फिर पानी फेर दिया। वो भारत की सुदूर उत्‍तरी चोटियां, जहां सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन एनएच-1 डी है, को किसी तरह काटकर उस पर कब्‍जा करना चाहता था। लक्ष्य एक ही था कि लद्दाख की ओर जाने वाली रसद के काफिलों की आवाजाही को रोक सके और भारत को मजबूर होकर लेह और सियाचिन छोड़ना पड़े। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने कहा, कारगिल युद्ध उनके देश की भूल थी । कर्नल (सेवानिवृत्त) अशफाक हुसैन ने कहा था, "कारगिल ऑपरेशन 1971 के आत्मसमर्पण से भी कहीं बड़ी भूल थी।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई । लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में यूपी के सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लखनऊ एयरपोर्ट जाते वक्त रास्ते में मोची की दुकान पर रुके। इस दौरान राहुल गांधी ने मोची से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकांउट से वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रास्ते में गाड़ी रुकवाकर मोची का काम करने वाले परिवार से मुलाकात की। हम इन मेहनतकश लोगों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं, सड़क से संसद तक इनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं।

इनका वर्तमान सुरक्षित और भविष्य खुशहाल बनाना ही हमारा लक्ष्य है।'' वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी सुनवाई के बाद जब लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे, तभी रास्ते में एक मोची की दुकान पर अपनी गाड़ी रुकवाते हैं। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने अचानक दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचकर रेहड़ी-पटरी वाले दिहाड़ी मजदूरों से मुलाकात की थी। उन्होंने मजदूरों से उनके जीवन की कठिनाइयों और रोजगार से जुड़ी समस्याओं के बारे में जाना था। उन्हें समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिलाया था। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। जहां कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को 26 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त को तय की है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वो संसद की कार्यवाही छोड़कर न्यायालय में पेश हुए हैं। उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उनसे मैं इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। -(आईएएनएस)

यमुनानगर, 26 जुलाई । हरियाणा के यमुनानगर में शराब के ठेके के बाहर हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। हरियाणा के यमुनानगर में शराब ठेके के बाहर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। अभी मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दरअसल, यमुनानगर रेलवे स्टेशन के नजदीक शराब के ठेके के बाहर एक रेहड़ी पर शराब पीने आए लोगों के बीच किसी बात पर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि रेहड़ी पर काम करने वाले एक युवक पर उन्होंने चाकू से कई वार किए। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

बता दें कि घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस की कई टीम पहुंची और मामले की छानबीन की। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है, ना ही यह पता चला है कि किन लोगों ने उसकी हत्या की। यमुनानगर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और मृतक की शिनाख्त के प्रयास किया जा रहे हैं।

घटना को लेकर यमुनानगर के थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया, "गुरुवार की रात 10 बजे कुछ लोग शराब ठेके पर आए थे। ठेके के पास एक रेहड़ी रहती है, जहां पर कुछ लोग शराब पी रहे थे। वो रेहड़ी वाले के पानी से अपना हाथ धोने लगे और किसी बात पर उनकी बहस हो गई। रेहड़ी वाले के यहां काम करने वाले एक युवक से भी उनकी बहस होने लगी। शराब पीने वाले एक आरोपी ने उसपर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की अभी पहचान नहीं हो सकी है, हमने डेड हाउस में बॉडी रखवा दी है।" --(आईएएनएस)

देहरादून 26 जुलाई । कारगिल विजय दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित समारोह में कहा कि सम्मान स्वरूप आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़कर ₹50 लाख कर दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल शहीदों की याद में आयोजित समारोह में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने शहीदों के परिजनों को मिलने वाली राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि अब शहीदों के परिजन सरकारी नौकरी के लिए 2 साल नहीं, बल्कि 5 साल तक आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी दी। लिखा, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क, देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस दौरान शहीद आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख करने, वीरगति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने और शहीद आश्रितों हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में पद न होने पर अन्य विभागों में नौकरी प्रदान करने के साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों के समतुल्य अवकाश देने की घोषणा की। हम सैनिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारी सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने पर भी कार्य कर रही है, जल्द ही इस निर्णय को भी लागू किया जाएगा। बता दें, प्रदेश में कारगिल विजय दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हरिद्वार के ऋषिकुल स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सभागार में शहीदों को नमन किया। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई । पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आठ प्रमुख विधेयकों को पारित किया था। लेकिन राज्यपाल ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। ममता सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मामले में राज्यपाल सचिवालय और केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय के माध्यम से) से जवाब मांगा है।

अधिवक्ता आस्था शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल का आचरण संविधान के मूल सिद्धांतों और लोकतांत्रिक शासन को खतरे में डालता है, साथ ही विधेयकों के माध्यम से लागू किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों के लिए राज्य के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। आगे कहा गया, "राज्य के राज्यपाल के पास कई महत्वपूर्ण विधेयक 2022 से लंबित हैं (जब जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल का पद संभाला था) और वर्तमान राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने भी इन विधेयकों को मंजूरी देने या खारिज करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।" जिन आठ विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है, उसमें पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022; पश्चिम बंगाल पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022; पश्चिम बंगाल निजी विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022; पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022; पश्चिम बंगाल कृषि विश्वविद्यालय कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022; अलिया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022; पश्चिम बंगाल नगर एवं ग्राम (योजना एवं विकास) (संशोधन) विधेयक, 2023 और पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल हैं। इससे पहले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी नहीं देने के राज्यपाल आनंद बोस के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया था।

सितंबर 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के उस फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राजभवन से हलफनामा मांगा था, जिसमें राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव वाले विधेयक को मंजूरी नहीं देने का फैसला किया गया था। बाद में मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की पीठ ने अपने पहले के निर्देश को स्थगित कर दिया और पहले याचिका की वैधता की जांच करने का फैसला किया। यह विधेयक जून 2022 में विधानसभा ने पारित किया था। हालांकि, यह विधेयक उसी साल 15 जून को राज्यपाल भवन को भेज दिया गया था, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई । शुक्रवार को राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भड़क उठे और सुरजेवाला को सदन से बाहर जाने के निर्देश दिए। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए बजट में आवंटन के सवाल का जवाब दे रहे थे। इसी बीच विपक्ष के सांसदों ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे को शांत कराते हुए सभापति ने कहा कि मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दिजिए।

उन्होंने कांग्रेस नेता सुरजेवाला से कहा कि आप सुनना सीखिए। कांग्रेस नेता सुरजेवाला से सभापति धनखड़ ने कहा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। उन्होंने सुरजेवाला को बैठने के लिए कहा, लेकिन सदन में हंगामा और तेज हो गया। इसके बाद जगदीप धनखड़ अपनी कुर्सी से छोड़कर खड़े हो गए और सांसदों को बैठने के लिए कहने लगे। सुरजेवाला पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, कमाल की बात है, किसानों पर चर्चा हो रही है और आप हंगामा कर रहे हैं।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या आप किसान की सेवा कर रहे हैं। सभापति ने कहा कि मैं रणदीप सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल का नाम लेकर कहता हूं कि आप लोग हंगामा न करें। आप किसान को फांसी पर टांग रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, किसान की इज्जत कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि आप लगातार चेयर का अपमान कर रहे हैं। किसानों की चर्चा नहीं होने दे रहे, डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। यह दुखद है, आप बाहर चले जाइए। -(आईएएनएस)

हरिद्वार, 26 जुलाई । कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महराज ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उन शूरवीरों को याद किया जिन्होंने मां भारती के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया। उन्होंने कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार के ऋषिकुल स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय सभागार में शहीदों को नमन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “आज हम कारगिल के शहीदों को याद कर रहे हैं। यह दिन भारतीय सेना के अद्म्य साहस, कुशल युद्ध नीति, वीरता, जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। मैं कारगिल दिवस मनाते हुए सभी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं”। बता दें, प्रदेश में कारगिल विजय दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

ऐसा ही एक आयोजन राजधानी देहरादून में किया गया। यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी 5 बड़े ऐलान किए। जिसमें शहीद के आश्रितों की सहायता राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए, वीरगति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने और शहीद आश्रितों हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में पद न होने पर अन्य विभागों में नौकरी प्रदान करने के साथ ही सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) कर्मियों के समतुल्य अवकाश देने की घोषणा की। सीएम ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी दी है। इसमें उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने की बात कही है। --- (आईएएनएस)

 रांची, 26 जुलाई । झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार हो रही कमी को लेकर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एक एसआईटी का गठन कर पूरे मामले की जांच की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज के संथाल क्षेत्रों में कई आदिवासी लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं और युवक मुखिया बनकर घूम रहे हैं। अगर इसी तरह से मुस्लिम आबादी बढ़ेगी और आदिवासी आबादी घटेगी तो आदिवासी विधानसभा और लोकसभा दोनों में अपनी जगह खो देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आदिवासियों की आबादी इसी तरह घटती रही तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा?

क्योंकि कहा कि आदिवासियों को विधानसभा और लोकसभा दोनों में आरक्षण मिला हुआ है और सरकारी सेवाओं में भी उन्हें उनके अनुपात के हिसाब से आरक्षण मिला हुआ है। अगर आदिवासियों की आबादी इसी तरह घटती रही तो उनकी लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी उसी हिसाब से कम होती जाएंगी। इसके अलावा, सरकारी सेवाओं में उपलब्ध नौकरियों में सीटें कम हो जाएंगी। झारखंड में जमीन लूट को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार के संरक्षण में जमीनों की लूट हो रही है और जो जमीन बिक्री योग्य नहीं है, उसकी भी लूट हो रही है। हाल ही में झारखंड के मौजूदा सीएम इसी जमीन लूट मामले में जेल गए थे।

कोई भी देख सकता है कि उन्होंने किस तरह गैर बिक्री योग्य जमीन पर चारदीवारी बनवा दी। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता चाहती है कि जमीन लूटने वालों के खिलाफ जांच हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में जमीन दलालों को संरक्षण देती है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से झारखंड में जल, जंगल और जमीन की लूट को लेकर काफी विवाद चल रहा है। जनवरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से इस मामले की जांच चल रही है। उसके बाद इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी बीजेपी ने चेतावनी दी थी कि झारखंड में लूट बंद होनी चाहिए।

अब बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जल, जंगल और जमीन की लूट को नजरअंदाज कर चुप रहेंगे तो उन्हें फिर से जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिछले कुछ सालों से साहिबगंज संथाल परगना में आदिवासी लड़कियों के साथ मुस्लिम युवकों के प्रेम संबंध, बलात्कार और प्रेम विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। कई ऐसे प्रेम विवाह सामने आए हैं, जिसमें मुस्लिम युवकों ने शादी के बाद आदिवासी लड़कियों को चुनाव लड़ाने में मदद की और उन्हें चुनाव जिताकर सत्ता पर काबिज भी कराया। साहिबगंज के बोरियो इलाके में पिछले एक साल में करीब सौ मुस्लिम युवकों ने आदिवासी लड़कियों से प्रेम विवाह किया है। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 26 जुलाई । पश्चिम बंगाल नगरपालिका नौकरी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल की 15 विभिन्न नगर पालिकाओं में 1,814 अवैध भर्तियों की पहचान की है। ये सभी भर्तियां 2014 से आउटसोर्स की गई एजेंसी एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की गई थीं, जिसका स्वामित्व निजी प्रमोटर अयान सिल के पास है। वह स्कूल की नौकरी के लिए करोड़ों रुपये की नकदी मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में है।

सूत्रों ने बताया कि राज्य में कुल 17 नगर पालिकाएं सीबीआई जांच के दायरे में हैं और केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने 15 शहरी नगर निकायों में अवैध भर्तियों की पहचान की है। उत्तर 24 परगना जिले में पानीहाटी और टाकी नगरपालिकाओं में सीबीआई अवैध भर्ती के एक भी मामले का पता नहीं लगा पाई है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने हाल ही में कोलकाता की एक विशेष अदालत में इस संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

सूत्रों ने बताया कि 15 नगर पालिकाओं में से अनियमित भर्तियों की संख्या दक्षिण दमदम नगर पालिका में सबसे अधिक रही। यहां से 329 भर्तियां की गईं। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के कामराहाटी, बारानगर और टीटागढ़ में भी सबसे ज्‍यादा भर्तियां की गई हैं। जांच से पता चला कि कई नगर पालिकाओं में विभिन्न पदों के लिए नकदी लेकर भर्तियां की गईं, जिनमें चिकित्सा अधिकारी, वार्ड मास्टर, क्लर्क, ड्राइवर, हेल्पर और सफाई सहायक आदि शामिल थे। हाल ही में सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान तीसरे पक्ष का भी खुलासा किया है, जिसमें कम से कम 25 बैंक खातों का पता लगाया गया है। इन सभी खातों का इस्‍तेमाल गलत तरीके से अर्जित आय को रखने के लिए किया गया था। इन बैंक खातों की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि इन खातों में मोटी राशि जमा की गई, बाद में जिन्‍हें निकाल लिया गया। हाल ही में सीबीआई के वकील ने विशेष अदालत को बताया कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने नगर निगमों में भर्ती मामले की जांच करते हुए 42 स्थानों पर छापेमारी की थी, जहां से उन्होंने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे। (आईएएनएस)

दिल्ली, 26 जुलाई । दिल्ली में मानसूनी बारिश से सड़कों पर जल भराव हो गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात प्रभावित हुआ है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। शुक्रवार सुबह से हो रही भारी बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया। इससे आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जल भराव की वजह से कामकाजी लोगों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। सड़कों पर भरे पानी की वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। आम लोगों का गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। दक्षिणी दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए भारी जल-भराव से जनजीवन एक दम रुक गया। लोगों को मेट्रो पकड़ने के लिए सड़क पर भरे कमर तक पानी में घुसकर मेट्रो स्टेशन के अंदर जाना पड़ रहा है। दिल्ली का पॉश इलाका हो या फिर आम सड़कें भारी बारिश से पूरी दिल्ली जलमग्न है।

महरौली से बदरपुर रोड और सफदरगंज इन्क्लेव में सड़कें ऊपर तक भरी हुई हैं। जिससे वाहनों का आवागमन एकदम ठप्प हो गया है। इसके अलावा स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे भी जान जोखिम में डाल सड़क पार कर रहे हैं। साकेत से तीस हजारी कोर्ट जा रही एक महिला ने आईएएनएस से अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा, "सड़कों पर भरे पानी की वजह से बहुत परेशानी होती है। गंतव्य तक पहुंचने में हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं पानी के अंदर कोई गड्ढा न हो, जिससे अनहोनी हो जाए"। साकेत मेट्रो के पास ही दुकान लगाने वाले एक व्यक्ति कहते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने सारे नाले साफ कर दिए, अब इस कमर तक भरे पानी में आप देख लीजिए कि कितने नाले साफ हुए हैं?

बता दें, जल भराव और नालों की सफाई को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी तलब किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव नरेश कुमार से पूछा था कि दिल्ली मे नालों की सफाई कब तक होगी? कोर्ट ने दिल्ली की आबादी को देखते हुए मास्टर प्लान बनाने की भी सलाह दी थी। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने नरेश कुमार से ये भी पूछा था कि शहर की जाम नालियों की सफाई करने में कितना समय लगेगा? कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद करेगा। जनहित याचिका आम लोगों और कुछ वकीलों ने की थी। --- (आईएएनएस)

 सुल्तानपुर, 26 जुलाई । रायबरेली से सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंजिश के चलते उन्हें फंसाया गया है। राहुल शुक्रवार सुबह सुल्तानपुर पहुंचे और यहां की सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए, जहां उनका बयान दर्ज किया गया। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त को तय की है। कांग्रेस नेता राहुल की पेशी के मद्देनजर दीवानी न्यायालय में सुरक्षा घेरा सख्त कर द‍िया गया था। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वो संसद की कार्यवाही छोड़कर न्यायालय में पेश हुए हैं। उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया है।

राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उनसे मैं इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता के वकील संतोष पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंजिश के चलते मेरे खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ साक्ष्य पेश करने के लिए कहा है। तय तारीख को कोर्ट के समक्ष गवाही प्रस्तुत की जाएगी। संतोष पाण्डेय ने बताया कि राहुल गांधी को मामले की सुनवाई के अंतिम चरण में कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

अधिवक्ता के अनुसार, परिवाद में आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उनका यह बयान जस्टिस लोया की मृत्यु से संबंधित था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाह को क्लीन चिट दे दी गई थी। परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने आईपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया तो उन्होंने 20 फरवरी को न्यायालय में पेश होकर जमानत करा ली थी। उन्हें पेशी तिथि पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी गई है। हालांकि, आरोपों पर जवाब देने के लिए मौजूद रहना पड़ेगा। वहीं भाजपा नेता और इस मामले में मुकदमा वादी विजय मिश्रा ने राहुल गांधी की राजनीतिक रंजिश वाले बयान को नकार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनीतिक रंजिश के चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहा था जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 जुलाई । भाजपा ने कर्नाटक में एक के बाद एक सामने आ रहे घोटाले का मुद्दा शुक्रवार को लोकसभा में उठाने का प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक से लोकसभा के सांसद प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त होने के बाद राज्य के घोटालों का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर भी उनके समर्थन में बोलते हुए नजर आए। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार पर पश्चिम बंगाल के विभाजन की बात कहने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए।

प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उन्होंने फिर से इस मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी सांसद, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान के खिलाफ भी नारेबाजी करते सुनाई दिए। दोनों पक्षों की तरफ से जारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले कर्नाटक के भाजपा सांसदों ने मुडा घोटाले के खिलाफ सदन के बाहर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि कर्नाटक में हुए मुडा घोटाले में सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए। जोशी ने यहां तक आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार की जनक है। कर्नाटक में इतने बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार में कांग्रेस आलाकमान का भी बहुत बड़ा शेयर है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 26 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। छद्म रूप से पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर भारत पर युद्ध थोपने का कार्य किया था। किन्तु युद्ध का परिणाम क्या होगा, यह हमारे बहादुर जवानों ने तय किया। उस समय हमारी सेना के वीर जवानों के सामने विपरीत परिस्थितियां थीं, लेकिन हमारे उनके सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा दुनिया ने माना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सेंट्रल कमांड, कैंट के सूर्या सभागार में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित 'रजत जयंती समारोह' को संबोधित किया।

इस दौरान उन्होंने कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिन वीर नारियों और परिवारों ने कारगिल युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, आज उन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर भारत की पहचान जबरन एकाधिकार करने वाले देश की नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि बल, बुद्धि और विद्या में भारत जब दुनिया के अंदर सिरमौर था, तब भी हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। परंतु किसी आक्रांता ने यहां आकर हमारी शांति और हमारी सद्भावना के हनन का दुस्साहस किया तो भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि के रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों के साथ राज्य सरकार हमेशा खड़ी है। हमारा जवान किसी भी युद्ध या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, तो राज्य सरकार की ओर उसके परिवार को आज 50 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ ही उस परिवार के एक सदस्य की नौकरी की भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके अलावा 2017 से हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि शहीद होने वाले जवान की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस गांव, नगर, कस्बे का वह जवान होगा, वहां पर एक भव्य स्मारक, इंस्टिट्यूट या किसी मार्ग का नामकरण उस जवान के नाम पर करेंगे।

इस मौके पर सीएम योगी ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडेय के पिता, राइफलमैन सुनील जंग की माता, नायक आबिद खान की माता, नायक रामकेश चंद्र यादव की पत्नी, नायक राजेंद्र यादव की पत्नी, लांस नायक अशोक कुमार यादव के बेटे, ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिन्हा, कर्नल प्रभात रंजन, कर्नल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कौशिक, कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव, नायक जितेंद्र सिंह और सिपाही विनोद कुमार दुबे को सम्मानित किया। इससे पहले सीएम योगी सेंट्रल कमांड, कैंट में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित 'रजत जयंती समारोह' में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अमर जवानों को पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही सीएम योगी ने कारगिल युद्ध के दौरान भारत के वीर जवानों के शौर्य को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। -- (आईएएनएस)

चतरा, 26 जुलाई झारखंड के चतरा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

शिला चौकी में तैनात जवान की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी आशीष कुमार सिंह के रूप में हुई है।

सिमरिया पुलिस थाने के प्रभारी मयंक कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े 11 बजे सिंह ने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा के सदर अस्पताल भेजा गया है और आगे की जांच जारी है।  (भाषा)

ठाणे, 26 जुलाई महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में आपत्तिजनक ‘मीम्स’ बनाने और पोस्ट करने के आरोप में सोशल मीडिया मंच 'एक्स' के एक उपयोगकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर बृहस्पतिवार को ठाणे जिले के खड़कपाड़ा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि शिकायत के अनुसार, ‘एक्स’ के एक उपयोगकर्ता ने फडणवीस की तस्वीरों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की और आपत्तिजनक ‘मीम्स’ बनाकर उन्हें 20 जुलाई से साझा किया।

अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि इन पोस्ट से लोगों में असंतोष और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।  (भाषा)

तिरुवनंतपुरम, 26 जुलाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक जिला स्तरीय सदस्य सहित 14 लोगों को वर्ष 2010 में कोल्लम जिले के अंचल में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) के एक नेता की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है।

सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजीव के. एस. ने 25 जुलाई को गिरीश, अफसल, नजूमल, शिबू, विमल, सुधीश, शान, रथीश, बीजू, रंजीत, सैली और मुनीर को भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और हत्या के अपराधों का दोषी पाया।

अदालत ने उनके जमानत मुचलके रद्द कर दिए और उन्हें जेल भेज दिया। अब उन्हें 30 जुलाई को सजा सुनाने के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।

अदालत ने सुमन पी. एस. और माकपा की कोल्लम जिला समिति के सदस्य बाबू पणिक्कर को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 212 के तहत अपराधी को शरण देने के अपराध के लिए दोषी ठहराया, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।

दोनों को सजा पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया।

मामले में दोषी ठहराए गए 14 लोगों के अलावा रियाज, मार्कसन येसुदास, जयमोहन और रॉयकुट्टी को बरी कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार इंटक नेता रामभद्रन की 2010 में उनके घर में उनके परिवार के सामने हत्या कर दी गई थी।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया था कि हमलावर 10 अप्रैल 2010 की रात को उनके घर में घुस आए थे और उनकी पत्नी और दो बच्चों के सामने उनकी हत्या कर दी थी।

बाद में पीड़ित परिवार द्वारा केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग करने के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 26 जुलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश केंद्रीय बजट विकसित भारत बनाने में उपयोगी साबित होगा।

लोकसभा में केंद्रीय बजट पर बृहस्पतिवार को अधूरी रही चर्चा को शुक्रवार को आगे बढ़ाते हुए भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में सेवा भाव से काम किया है और ऐसी योजनाएं देश को समर्पित की हैं जिनका देश के लोगों को लाभ मिला है।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यों के चलते ही देश की जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार विजयी बनाया।

उन्होंने बजट का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘यह बजट सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पता चलती है। यह बजट विकसित भारत बनाने के लिए बहुत उपयोगी होगा।’’

जम्मू से सांसद शर्मा का कहना था कि आज जम्मू-कश्मीर में बड़े-बड़े राजमार्ग बन रहे हैं और कई अन्य परियोजनाओं पर काम हो रहा है।

उन्होंने कहा कि इस सरकार से पहले जम्मू-कश्मीर की उपेक्षा की जाती थी तथा सिर्फ पार्टी और परिवार की चिंता होती थी, लेकिन अब इस प्रदेश के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

शर्मा ने इस बात का उल्लेख किया कि पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ और कश्मीर घाटी में 60 प्रतिशत से अधिक लोगों ने मतदान किया।

उन्होंने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र की ही नहीं, राष्ट्रीय नीतियों की जीत को भी दर्शाता है।’’

उनका कहना था कि जम्मू-कश्मीर में शांति भी बहाल हो रही है।

भाजपा सांसद के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

शर्मा ने कहा कि पिछले साल जम्मू-कश्मीर में 2.1 करोड़ पर्यटक पहुंचे जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था।  (भाषा)

नई दिल्ली, 26 जुलाई । देश कारगिल विजय दिवस को गर्व से याद कर रहा है। ऐसा ऐतिहासिक अवसर जब भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर मैदान ए जंग से खदेड़ दिया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे और शहीदों को नमन किया। वहीं, भारतीय थल सेना के मेजर जनरल विजय जोशी (सेवानिवृत्त) ने उस दौर को याद किया जब वर्तमान पीएम बतौर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव घायल सैनिकों से मिलने पहुंचे थे। मेजर जनरल विजय जोशी बताते हैं, "1999 का साल था। मैं उधमपुर सैन्य कमांड अस्पताल के कमांडेंट के तौर पर तैनात था। उसी दौरान कारगिल युद्ध में घायल सैनिकों से मिलने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी जी। वो एक अहम दौरा था।" उत्तरी कमांड के इस सबसे बड़े अस्पताल में कारगिल योद्धाओं का इलाज हो रहा था और उनकी देखभाल की जा रही थी। जोशी आगे कहते हैं, "नरेंद्र मोदी जी के दौरे ने सैनिकों में जोश भर दिया था।

स्थिति की गंभीरता के बावजूद, मोदी की मौजूदगी ने सैनिकों पर गहरा प्रभाव डाला। वो सबसे मिले, उन्हें सहज बनाया और उनका मनोबल बढ़ाया। कई लोग हताहत हुए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए थे और अन्य अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति में थे। मोदी प्रत्येक व्यक्ति से मिले। वह शांत, संयमित और ऊर्जा से भरपूर थे यानी जोश से भरे हुए थे।" रिटायर्ड मेजर जनरल के मुताबिक नरेंद्र मोदी की क्षमता अभूतपूर्व थी। कहते हैं, "सैनिकों से जुड़ने की उनकी क्षमता उल्लेखनीय थी। जब उन्होंने उनके परिवारों, घरों और उनकी किसी भी विशिष्ट जरूरत के बारे में पूछा तो वे सहज महसूस कर रहे थे। वो एक-एक कर सबसे मिले, आत्मीयता साफ झलक रही थी। सैनिक, बीमार और स्टाफ सबसे मिले और सबने काफी सराहा।" जोशी याद करते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में सभी को सहज रखने की मोदी की अनोखी क्षमता सबसे अलग थी। इसमें न केवल घायल सैनिक बल्कि अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल थे।

उन्होंने सभी को उनकी जरूरत के अनुसार सहायता का आश्वासन दिया, जिसने उनके मनोबल को बढ़ाने में बहुत मदद की। जोशी कहते हैं कि मोदी की मौजूदगी सच्ची देशभक्ति को दर्शाती है। वो मानते हैं कि राष्ट्रीय समर्थन की यह भावना उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। यह जानना कि सरकार और लोग हमेशा उनके साथ हैं, यहां तक ​​कि सबसे कठिन समय में भी, उन्हें कर्तव्य की पंक्ति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। उनकी यात्रा का एक प्रमुख पहलू जो बहुत अहम है वो ये कि उन्होंने युद्ध से जुड़े विवरणों और सैनिकों से उनके परिवारों की व्यक्तिगत स्थितियों के बारे में बात की। उस समय किसी भी प्रशासनिक पद पर न होने के बावजूद, वे जमीनी हकीकत को देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आए थे। उनका लक्ष्य तात्कालिक स्थिति के साथ-साथ सैनिकों के जीवन को करीब से समझना था। इसमें सेना के अस्पताल की ओर से बीमारों के लिए मौजूद सहायता प्रणाली का आकलन भी शामिल था। उन्होंने अपनी मौजूदगी से साबित कर दिया कि वो सच्चे राष्ट्र भक्त हैं। -(आईएएनएस)

कटनी, 26 जुलाई । मध्य प्रदेश के कटनी जिले में खेत में स्थित कुएं में पंप लगाने उतरे चार लोगों की जहरीली गैस के रिसाव से मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। जानकारी के अनुसार, जुहली गांव में संजय के कुएं का पंप खराब हो गया था। उसे ठीक करने के लिए पिंटू को कुएं में उतारा गया। वह काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो एक-एक कर तीन और लोग कुएं में उतर गए। चारों की मौत हो गई। राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया है। चारों के शव कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजे गए हैं। सीएम मोहन यादव ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है।

सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, ''कटनी जिले के मुड़वारा विधानसभा के ग्राम जुहली में किसान द्वारा अपने खेत के कुएं में सबमर्सिबल मोटर पंप लगाते समय जहरीली गैस के रिसाव से हुई दुर्घटना में चार अनमोल जिंदगियों के असामयिक निधन का समाचार हृदयविदारक है। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगतों की पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। शोकाकुल परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जायेगी। ओम शांति।'' --(आईएएनएस)