हरिद्वार/बद्रीनाथ, 13 जुलाई । उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है। मंगलौर विधानसभा सीट पर आखिरी चार चरणों में उलटफेर की संभावनाओं के बीच कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बाजी मार ली। काजी ने 422 वोटों से जीत हासिल की है। सभी 10 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन को कुल 31,727 वोट मिले जबकि भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को 31,305 वोट मिले। बसपा के उम्मीदवार उबेदुर्रहमान 19,559 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

भाजपा को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला ने भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को 5,224 मतों से मात दी है। लखपत बुटोला को 28,161 वोट और भाजपा के राजेंद्र भंडारी को 22,937 वोट मिले। विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस कैडर में जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मना रहे हैं।

उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर भाजपा ने और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी की जीत का दावा किया था। उन्होंने खुद यहां चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। साथ ही पांचों लोकसभा सीटों के नवनिर्वाचित सांसदों ने भी प्रचार किया था। इसके बाद भी भाजपा को यहां हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दोनों सीटों पर खुद कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के लिए जनता के बीच जाकर प्रचार किया था। उनकी मेहनत रंग लाई और उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा को करारी शिकस्त दी। --(आईएएनएस)

 रांची, 13 जुलाई । झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को एक समारोह में 1482 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा था, लेकिन नियुक्ति परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर भारी विवाद हो रहा है। अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह कई अनियमितताओं का उदाहरण देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी के मुताबिक, गड़बड़ी इतनी गंभीर है कि मूक बधिर श्रेणी के लिए आरक्षित पद पर ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्त कर लिए जाने की सूचना है, जो भली भांति बोल-सुन सकता है।

इस युवक का नाम योगेंद्र प्रसाद बताया जा रहा है और वह देवघर का रहने वाला है। भाजपा नेता बाउरी ने इस युवक का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है, "मुख्यमंत्री के दबाव में विभाग कहीं इसे प्रिंटिंग-टाइपिंग एरर कहकर अपना पल्ला न झाड़ ले ! ध्यान रहे समय बदलेगा, जिन्होंने राज्य के युवाओं का भविष्य बेचा है उनकी जिम्मेदारी व जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।" नियुक्ति की यह परीक्षा 3120 रिक्त पदों के लिए 2023 में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में कुछ खास सेंटरों के परीक्षार्थी सबसे ज्यादा सफल घोषित किए गए हैं।

कई परीक्षार्थियों ने इसे बड़ी गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है, जिसकी अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते में होनी है। परीक्षार्थियों के एक समूह ने इस मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन भी किया है। सीएम से लेकर झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपे गए हैं। परीक्षा में गड़बड़ियों से जुड़े सवाल सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं। चुने गए कैंडिडेट्स में 481 ऐसे हैं, जिन्होंने बोकारो के एक ही सेंटर पर परीक्षा दी थी। झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से यह परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड) मोड में ली गई थी और इसके लिए राज्य में कुल 24 सेंटर बनाए गए थे। इनमें से पांच सेंटरों से 1500 कैंडिडेट्स सफल घोषित किए गए। यानी कुल सफल कैंडिडेट्स में 48 फीसदी ऐसे हैं, जिन्होंने इन सेंटरों पर परीक्षा दी थी। सबसे ज्यादा टॉपर्स भी इन्हीं सेंटरों से हैं।

सफल घोषित कैंडिडेट्स में 1020 को सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही नियुक्ति पत्र दे दिया है, जबकि बाकी 2100 को नियुक्ति पत्र देने के पहले उनके सर्टिफिकेट्स की जांच की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले परीक्षार्थियों की मांग है कि नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर पहले पूरे मामले की जांच कराई जाए। सबसे ज्यादा सवाल बोकारो के श्रेया डिजिटल सेंटर पर स्थित परीक्षा केंद्र से एक साथ 481 कैंडिडेट्स के उत्तीर्ण होने पर उठ रहा है। फिजिक्स में 25 टॉपरों में 10, ज्योग्राफी के 13 में से आठ, बायोलॉजी के 11 में से तीन टॉपर इसी सेंटर के हैं। सफल परीक्षार्थियों में कई ऐसे हैं, जिनके रोल नंबर क्रमवार हैं। इसी तरह रांची में शिवा इन्फोटेक, फ्यूचर ब्राइट एवं टिस्टा टेक्नोलॉजी और धनबाद में धनबाद डिजिटल सेंटर पर स्थित परीक्षा केंद्रों से भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सफल हुए हैं।

इस मामले में बीरेंद्र कुमार सिंह व अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, इसपर पिछले दिनों सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) के डिजिटल डाटा के साथ-साथ प्रश्न, उत्तर और रिस्पांस को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार व जेएसएससी को चार सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा था कि एक सेंटर श्रेया डिजिटल केंद्र, बोकारो से 481 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जिससे पता चलता है कि परीक्षा पहले से ही फिक्स थी। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जुलाई । राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के बाद एक ओर जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर सब्जियों के तेजी से बढ़ते दामों ने आम लोगों को रुला दिया है। पिछले कई दिनों से लोग बढ़ते दामों को लेकर परेशान हैं। राजधानी दिल्ली में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए रसोई का बजट मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। कई इलाकों में टमाटर 100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है।

टमाटर के अलावा भिंडी, प्याज और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के भी दाम आसमान छू रहे हैं। यहां सभी मंडियों में यही हालत है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अदरक 280 रुपये किलो और हरा धनिया 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। आईएएनएस की टीम ने दिल्ली के दक्षिणपुरी मंडी में खरीदारों से बात की। एक महिला ने बताया कि दाम इतने ज्‍यादा हैं कि कुछ भी खरीदना मुश्किल हो रहा है।

उन्होंने कहा कि लहसुन भी अब 50 रुपये पाव बिक रहा है। उन्होंने कहा, ''अब सब्जियां खाना पहले से मुश्किल हो गया है। हर सब्जी हमारे बजट से बाहर हो गई है। पहले जो सब्जी हम आधा किलो तक लेते थे वह अब पाव भर ही खरीद पा रहे हैं। टमाटर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। यह 70-80 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। आलू भी 40-50 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों के पीछे मानसून की मार हो सकती है, जिससे सब्जियों के दामों में इजाफा हुआ है। यहां टमाटर 100 रुपये प्रति किलो, हरी मिर्च 160 रुपये प्रति किलो, प्याज 50-60 रुपये प्रति किलो, आलू 40-50 रुपये प्रति किलो, धनिया पत्ता 300 रुपये प्रति किलो, बींस 200 रुपये प्रति किलो, फूलगोभी 160 रुपये प्रति किलो, अदरक 280 रुपये प्रति किलो और लहसुन 280 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जुलाई । राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। इससे अधिकतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले करीब चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। बता दें कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। इससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार एक दिन पहले तापमान 38.8 डिग्री था। वहीं, न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानसून को लेकर आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने आईएनएस से बात की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अगले चार दिन तक मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में मूसलाधार बारिश की आशंका नहीं है। फिलहाल इसे लेकर आगामी चार-पांच दिनों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में मानसून भी दक्षिण की ओर शिफ्ट होता चला जाएगा। जिससे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। आईएमडी वैज्ञानिक ने दावा किया कि अगले चार-पांच दिन बाद उत्तर भारत में बारिश की संभावना खत्म होती दिख रही है। हालांकि, मैदानी क्षेत्र और दिल्ली में फिलहाल बादल छाए रहेंगे। उनके मुताबिक मानसून ट्रफ में बदलाव साफ दिख रहा है।

श्रीगंगानगर से हिसार, तो दिल्ली से शाहजहांपुर से होकर आसनसोल से उत्तर पूर्व की ओर से बंगाल की खाड़ी में जाता दिख रहा है। गुरुवार को दिल्ली के सफदरजंग में तीन मिली मीटर और मयूर विहार में पंद्रह मिली मीटर बारिश दर्ज की गई। फिलहाल मानसून उत्तर भारत से बिहार, बंगाल होते हुए असम की तरफ बढ़ रहा है। अगले दो-तीन में मानसून दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पहाड़ी इलाकों में भी बारिश खत्म हो जाएगी। पूर्वी और पश्चिमी हिमालय की दोनो छोड़ पर बारिश खत्म होने की संभावना है। मध्य भारत, प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिमी तट पर बारिश बढ़ जाएगी। - (आईएएनएस)

ओडिशा, 13 जुलाई । ओडिशा के मयूरभंज जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। हैदराबाद से बिहार जा रही तीर्थयात्री बस दुर्घटना का शिकार हो गई। इस भयंकर हादसे में तीन लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में घायल सभी पीड़ितों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, बस 23 तीर्थयात्रियों को हैदराबाद से लेकर बिहार के गया के लिए रवाना हुई थी। शनिवार को तड़के सुबह बस ओडिशा जिले के बारीपदा एनएच-18 हाईवे पर पहुंची। बेतनोटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बूढ़ीखमार चौक के पास एक ट्रक सड़क किनारे खड़ी थी, जिसे तेज रफ्तार से आ रही टूरिस्ट बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस ट्रक के अंदर घुस गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में तीन यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष और एक महिला है। वहीं हादसा होते ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार बताया जा रहा है कि यह हादसा बस ड्राइवर को नींद आने के कारण हुआ है। --(आईएएनएस)

 बरेली (उत्तर प्रदेश), 13 जुलाई । उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ के कारण हालात खराब होते जा रहे हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही हाल बरेली जिले का भी है। बरेली के नवाबगंज तहसील में बाढ़ के चलते आम लोगों के साथ-साथ मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरेली के क्योलड़िया थाना क्षेत्र में इलाज के बाद अपने घर लौट रहे ग्रामीण को बाढ़ के चलते परेशानी उठानी पड़ी।

परिवार वाले मरीज को चारपाई पर लेटा कर घर की ओर रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक, जारपा मोहनपुर गांव के रहने वाले हरीलाल का बेटा बृजेश तीन माह पहले मजदूरी करने के लिए आंध्र प्रदेश गया था। काम के दौरान वह खौलते पानी में गिर गया और बुरी तरह झुलस गया। आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि, इलाज के बाद उसे डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी। जब बृजेश अपने गृह जिले में वापस आया तो उसे बाढ़ की चुनौती का सामना करना पड़ा। रास्ता सही न होने और क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण एंबुलेंस चालक ने बृजेश को नौगवा भगवंतपुर में ही छोड़ दिया। इसके बाद मरीज के परिजन उसे चारपाई पर लेटा कर दो किलोमीटर दूर घर तक लाए।

एक परिजन ने बताया कि उनका भतीजा आंध्र प्रदेश में काम करने के दौरान गर्म पानी में गिरने से झुलस गया था। कुछ दिन आंध्र प्रदेश में ही इलाज चला और उसके बाद उसे घर ले आए। रास्ता सही नहीं होने के कारण मरीज को चारपाई पर लेटा कर लाना पड़ा। बता दें कि जारपा मोहनपुर गांव बरेली बॉर्डर पर देवहा नदी के समीप बसा हुआ है जो विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा है। इस गांव में आने-जाने के लिए आम रास्ता नहीं है। गांव की स्थिति खराब होने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी वजह से गांव वालों ने लोकसभा चुनाव 2024 का भी बहिष्कार किया था। -(आईएएनएस)

झज्जर, 13 जुलाई । हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने जनता का विश्वास खो दिया है। झज्जर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा में इनेलो और बसपा के गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों पार्टियों ने जनता का विश्वास खो दिया है। हरियाणा में बसपा का कोई जनाधार नहीं है।

केंद्र की तरह हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। बता दें कि इनेलो और बसपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का ऐलान किया है। बसपा के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर आकाश आनंद ने गुरुवार को बताया कि विधानसभा चुनाव में बसपा 37 सीट पर और इनेलो 53 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अभय चौटाला इस गठबंधन के सीएम फेस होंगे। हांसी और सोनीपत में हुए आपराधिक घटनाओं की निंदा करते हुए रणबीर गंगवा ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं, 15 जुलाई से शुरू होने वाले कांग्रेस के अभियान 'हरियाणा मांगे हिसाब' पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपनी सरकार का हिसाब दे, कांग्रेस के राज में बडे़-बडे़ घोटाले हुए थे।

बता दें कि शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस प्रदेश में "हरियाणा मांगे हिसाब" अभियान चलाकर भाजपा से 15 सवाल पूछेगी जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ते अपराध महंगाई व विकास कार्य को लेकर होंगे। भाजपा से सवाल करेगी कि दस साल के कार्यकाल में उन्होंने कौन से विकास कार्य किए। - (आईएएनएस)

 लखनऊ, 13 जुलाई । उत्तर प्रदेश में उन्नाव बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को योगी ने दो टूक निर्देश दिये हैं कि भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर डग्गामार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं। अपने सरकारी आवास पर एक अति महत्वपूर्ण बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही सभी यात्री बसों और स्कूल बसों का परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की गहनता से जांच की जाए।

मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में एक माह तक डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के निर्देश जारी कर दिये हैं। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव परिवहन को निर्देशित करते हुए कहा कि आखिर डग्गामार और बिना परमिट वाली बसें सड़कों पर कैसे बेरोकटोक घूम रही हैं। ऐसी बसों के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ अभियान चलाएं और इनके मालिकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित करते हुए कहा है कि जहां भी इस प्रकार की बसों का संचालन हो रहा है, वहां के परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में पंजीकृत सभी यात्री बस और स्कूल बसों के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस और ड्राइवरों की जांच की जाए। इसके बाद कहीं भी कोई अप्रिय घटना हुई तो सीधे सीधे परिवहन विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहन किसी भी दशा में सड़क पर न उतरने पाए। परिवहन विभाग के आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने प्रदेश के सभी उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को निर्देश दिए हैं कि एक माह तक अनवरत रूप से सड़क अभियान चलाया जाए।

इस दौरान यात्री बसों के साथ ही स्कूली वाहनों की भी चेकिंग की जाए। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के विभिन्न टोल प्लाजा पर संभागीय परिवहन अधिकारियों की तिथि वार ड्यूटी लगा दी है। साथ ही निर्देश दिए हैं निर्धारित तिथियों में प्रत्येक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संबंधित टोल प्लाजा पर स्वयं उपस्थित होकर संभाग के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों के साथ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे। चिन्हित स्थानों पर एक-एक इंटरसेप्टर तैनात की जाएगी। इस दौरान की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी और फोटो विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित की जाएगी। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 13 जुलाई । स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी. नागेंद्र को 18 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसी) में करोड़ों रुपये के घोटाले के सिलसिले में उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट के सामने बी. नागेंद्र को पेश किया गया। इस दौरान नागेंद्र ने कहा कि उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। इसके बाद जज ने ईडी अधिकारियों को आदेश दिया कि पूछताछ के दौरान उन्हें 30 मिनट का आराम दिया जाए और हर दिन उनकी मेडिकल जांच कराई जाए।

ईडी के अधिकारियों ने 40 घंटे की छापेमारी के बाद शुक्रवार को नागेंद्र को गिरफ्तार किया था। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामला नागेंद्र की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें बड़े लोग भी शामिल हैं और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बी नागेंद्र की गिरफ्तारी को लेकर कहा था कि उन्हें हिरासत में लेना जरूरी नहीं था क्योंकि एसआईटी पहले से ही मामले की जांच कर रही है। सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है।

कर्नाटक सरकार की ओर से गठित एसआईटी ने घोटाले के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी, बोर्ड के अधिकारी, बिचौलिए, नागेंद्र और केएमवीएसटीडीसी के अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दद्दाल के सहयोगी शामिल हैं। कथित अनियमितताएं तब सामने आईं जब बोर्ड के एक वरिष्ठ कर्मचारी चंद्रशेखरन ने आत्महत्या का कदम उठाया। उन्होंने अपने नोट में एक मंत्री की भूमिका और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित भारी धनराशि के अवैध हस्तांतरण का जिक्र किया है। --(आईएएनएस)

 मुंगेर, 13 जुलाई । बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार को अपराधियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के काली स्थान के समीप बदमाशों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान कासिम बाजार थाना निवासी मंजीत मंडल और चंदन कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मंजीत और चंदन एक कार पर सवार थे।

उन्होंने एक होटल के पास रुककर होटल के कर्मचारी को कुछ लाने को कहा। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर आए दो अपराधियों ने उन दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में मंजीत मंडल और चंदन कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटनास्थल पर पहुंचे एसडीपीओ (सदर) राजेश कुमार ने बताया कि दोनों मृतक की पहचान हो चुकी है। मृतकों में शामिल मंजीत मंडल प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसे पुलिस खंगाल रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 13 जुलाई । कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसी) के अध्यक्ष बसनगौड़ा दद्दाल कथित तौर पर लापता हैं। ईडी उन्हें बोर्ड में अनियमितताओं के सिलसिले में हिरासत में लेने की तैयारी में था। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक बसनगौड़ा दद्दाल बेंगलुरु या अपने पैतृक स्थान रायचूर में अपने आवास पर नहीं मिले। बसनगौड़ा दद्दाल शुक्रवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश हुए थे और उसके बाद वे कहां हैं उनका पता नहीं है। सूत्रों ने आरोप लगाया कि ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दद्दाल अपनी इच्छा से एसआईटी के सामने पेश हुए थे।

हालांकि, एसआईटी अधिकारियों ने कथित तौर पर उन्हें समझाया कि ईडी उन्हें कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है और उन्हें वापस भेज दिया। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने दद्दाल द्वारा जनजातीय बोर्ड से कथित रूप से गबन की गई धनराशि को रियल एस्टेट में निवेश करने के संबंध में पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं। ईडी ने एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई लेनदेन के माध्यम से उनके परिवार के सदस्यों के खातों में ट्रांसफर की गई बड़ी मात्रा में धनराशि का भी पता लगाया है।

दद्दाल ने कथित तौर पर भारतमाला नेशनल हाईवे के नजदीक रायचूर के बाहरी इलाके में जमीन के बड़े भूखंड खरीदे हैं। उन्होंने इस साल 22 मई को अपने बेटे के नाम पर 4.31 एकड़ जमीन भी खरीदी। बोर्ड के अधीक्षक चंद्रशेखरन ने 26 मई को आत्महत्या कर ली थी। सूत्रों ने बताया कि ईडी दद्दाल को गिरफ्तार कर सकती है और संपत्ति के संबंध में उनके बेटे को भी नोटिस जारी कर सकती है। -(आईएएनएस)

श्रीनगर, 13 जुलाई । जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल अब और ज्यादा शक्तिशाली होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही किसी भी फैसले को जमीन पर उतारा जाएगा। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा से जुड़े विषयों पर फैसला लेने से पूर्व उपराज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य है।

केंद्र के इस फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल भी दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह अधिकारियों के तबादले से संबंधित फैसले ले सकेंगे। महाधिवक्ता और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित फैसला लेने से पूर्व अब उपराज्यपाल की अनुमति अनिवार्य होगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वहीं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित कर नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। ऐसा कर उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा किया गया है। इस संशोधन के बाद अब उपराज्यपाल पुलिस, कानून-व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों पर निर्णय ले सकेंगे। सितंबर में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले, केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाकर बड़े संकेत दे दिए हैं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उपराज्यपाल के पास ही होगी। वहीं केंद्र सरकार के इस कदम पर उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा, “एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टांप सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी।” बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। ऐसा करके जम्मू-कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसमें पहला जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। अपने इस फैसले को जमीन पर उतारने से पहले केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। - (आईएएनएस)

श्रीनगर, 13 जुलाई । जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल अब और ज्यादा शक्तिशाली होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही किसी भी फैसले को जमीन पर उतारा जाएगा। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा से जुड़े विषयों पर फैसला लेने से पूर्व उपराज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य है।

केंद्र के इस फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल भी दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह अधिकारियों के तबादले से संबंधित फैसले ले सकेंगे। महाधिवक्ता और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित फैसला लेने से पूर्व अब उपराज्यपाल की अनुमति अनिवार्य होगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वहीं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित कर नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। ऐसा कर उपराज्यपाल की शक्तियों में इजाफा किया गया है। इस संशोधन के बाद अब उपराज्यपाल पुलिस, कानून-व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों पर निर्णय ले सकेंगे। सितंबर में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले, केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाकर बड़े संकेत दे दिए हैं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उपराज्यपाल के पास ही होगी। वहीं केंद्र सरकार के इस कदम पर उमर अब्दुल्ला ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा, “एक और संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव नजदीक हैं। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण, अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू-कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टांप सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी।” बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। ऐसा करके जम्मू-कश्मीर को दो भागों में विभाजित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसमें पहला जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। अपने इस फैसले को जमीन पर उतारने से पहले केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। - (आईएएनएस)

रोहतास, 13 जुलाई । बिहार के रोहतास जिले में नदी के तेज बहाव में चले जाने से आधा दर्जन से अधिक लोग डूबने लगे। तुतला भवानी पहाड़ी के पास मौजूद झरने में कुछ लोग नहाने पहुंचे थे, इसी बीच वो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि समय रहते वन विभाग की टीम ने उन्हें सुरक्षित गहरे पानी से बाहर निकाल लिया। वन विभाग की टीम के अनुसार आधा दर्जन से ज्यादा लोग झरने के नीचे नहा रहे थे। वो पानी में अपने साथियों के साथ हंसी-मजाक कर रहे थे।

इसी बीच उन्होंने गहरे पानी में घुस कर अपने मोबाइल फोन से रील बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पहाड़ पर तेज बारिश होने से झरना तेज बहने लगा और नदी में पानी का बहाव भी तेज हो गया। लोग यह देखकर डर गए और पानी के तेज बहाव में डूबने लगे। इस घटना से लोगों में अफरा-तफरी मच गई और मदद के लिए चीख-पुकार शुरू हो गई। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही वनकर्मी स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वन विभाग की टीम ने नदी के पास मौजूद खंभों के दोनों ओर मजबूत रस्सी बांधी और इसकी मदद से लोगों को बाहर निकालना शुरू किया।

कुछ घंटों की मशक्कत के बाद सभी लोगों को पानी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डीएफओ मनीष कुमार वर्मा ने लोगों को ऐसी घटनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान तेज बारिश में नदी और झरने में जाने से बचें, क्योंकि इससे जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने लोगों से झरने में नहाते समय रील नहीं बनाने की भी अपील की। -(आईएएनएस)

जौनपुर, 13 जुलाई । उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में दो गुटों में आपसी विवाद को सुलझाने गई पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनकट गांव से पुलिस की टीम को शुक्रवार रात मारपीट के संबंध में सूचना दी गई थी। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कांस्टेबल राधे चरण यादव और होमगार्ड शुभम पटेल मामले की तफ्तीश कर रहे थे।

इसी बीच वीरेंद्र गौतम और उसके भाई चंद्रकेश गौतम नाम के दो व्यक्तियों ने अपने साथियों के साथ पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में कांस्टेबल राधे चरण के सिर पर गंभीर चोट आ गई। इसकी सूचना तत्काल पुलिस की अन्य टीमों को दी गई। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मी तत्काल घायल राधे चरण को उपचार के लिए मछली शहर के हॉस्पिटल लेकर पहुंचे।

यहां से उन्हें जौनपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसपी अजय पाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायल आरक्षी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 13 जुलाई । अग्निवीर योजना पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सेना में अल्पकालीन भर्ती को लेकर लोगों में चिंता बरकरार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, ''सेना में अग्निवीर के रूप में अल्पकालीन व अस्थाई भर्ती का मामला जन व देशहित से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की चिंताएं बरकरार हैं।

किन्तु सरकार महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि जैसी राष्ट्रीय समस्याओं की तरह इस मामले में भी केवल इधर-उधर की बात कर रही है, जो क्या उचित?" उन्होंने एक और पोस्ट में कहा, "पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की तैयारी में केंद्रीय सुरक्षा बल; यह मीडिया में नया सरकारी बयान है, किन्तु यह ऐसी नई बात नहीं है जो पहले नहीं कही गयी जिसे लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। सेना में भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जज़्बा/सम्मान से जुड़ा है जिसपर सरकार जरूर ध्यान दे। ज्ञात हो कि संसद में उठे अग्निवीर मुद्दे के बाद यह मसला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

भारत सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की भर्ती में 10 फीसदी सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया है। इनमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) जैसे सुरक्षाबलों में होने वाली भर्तियां शामिल हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जुलाई । भारत का सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) स्कोर 2023-24 में बढ़कर 71 हो गया है, जो कि 2020-21 में 66 था। एसडीजी स्कोर बढ़ने की वजह गरीबी में कमी आना, पर्याप्त काम उपलब्ध होना, पर्यावरण के लिए एक्शन और अन्य कारणों में सुधार होना है। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स में यह जानकारी दी गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, जन धन, आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएम-मुद्रा योजना, सौभाग्य और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाओं से तेज विकास देखने को मिला है।

नीति आयोग इंडेक्स में सभी राज्यों के स्कोर में सुधार देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, 2018 से लेकर 2023-24 में सबसे ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश में हुआ है। देश के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य के एसडीजी स्कोर में 25 अंक का इजाफा हुआ है। जम्मू और कश्मीर का स्कोर 21 अंक, उत्तराखंड का स्कोर 19 अंक, सिक्किम का स्कोर 18 अंक, हरियाणा का स्कोर 17 अंक, असम, त्रिपुरा और पंजाब में प्रत्येक का स्कोर 16 अंक, मध्य प्रदेश और ओडिशा में प्रत्येक का स्कोर 15 अंक बढ़ा है। देश के 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फ्रंट-रनर कैटेगरी में थे।

इसमें 10 नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव हैं। 2023-24 में राज्यों का स्कोर 57 से 79 के बीच रहा है। 2018 में यह 42 से 69 के बीच था। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि सरकार की ओर से लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने के कारण एसडीजी में तय किए गए 16 गोल में सुधार देखने को मिला है। उन्होंने आगे कहा कि भारत केवल सही ट्रैक पर ही नहीं है, बल्कि एसडीजी में तय किए गए अपने लक्ष्य से आगे चल रहा है। सरकार को उम्मीद है कि 2030 से पहले हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 जुलाई । दिल्ली के बवाना में मुनक नहर की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। सुबह करीब 10:30 बजे के हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जा चुका है। पानी के दोपहर बाद तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शाम तक पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि शनिवार रात से ही द्वारका और उसके आसपास के इलाकों में जहां पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, वहां सप्लाई शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने बताया कि मुनक नहर के बांध की मरम्मत का काम शुक्रवार रात पूरा हो गया। शनिवार सुबह 10:30 बजे हरियाणा ने ककरोई हेड से पानी छोड़ दिया। पानी दोपहर 1:30 से 2:00 बजे तक दिल्ली पहुंचेगा।

चार बजे से द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो जाएगा। शनिवार रात से द्वारका में पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। दरअसल, मुनक नहर के एक हिस्से के टूटने से 10 जुलाई की रात से ही बवाना के कई इलाकों में पानी घुस गया था। बवाना के जेजे कॉलोनी और आसपास के कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। यहां बाढ़ जैसे हालात हो गए, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में भरे पानी को पंपों की मदद से निकाला जा रहा है। मुनक नहर के इस हिस्से के टूटने के बाद हरियाणा में ही नहर का पानी रोक दिया गया था। बवाना में जहां नहर टूटी थी, वहां मरम्मत का काम चल रहा था।

अब यह काम पूरा हो गया है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भी अधिकारियों के साथ मौके का जायजा लिया था। आतिशी के मुताबिक, दीवार के टूटने की वजह से दिल्ली के चार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की समस्या हुई है। हालांकि, तीन ट्रीटमेंट प्लांट में अन्य माध्यमों से भी पानी पहुंचता है, वहां सप्लाई सामान्य है। द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट में यहीं से पानी की सप्लाई होती है। इसलिए वहां शनिवार तक पानी की सप्लाई सामान्य होने की संभावना है। -- (आईएएनएस)

अलीगढ़, 13 जुलाई । यूपी के अलीगढ़ में केनरा बैंक की एक शाखा में शनिवार सुबह आग लग गई। जिसे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद बुझाया। जुलाई महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक की छुट्टी थी। इसी दौरान बैंक में आग की ये घटना सामने आई। आग लगने की जानकारी सबसे पहले उसी बिल्डिंग में जिम चला रहे संचालक को मिली। जिम संचालक आकाश ने ये सूचना 112 नंबर और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और दमकल की गाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

आकाश ने बताया कि बैंक के ऊपर वाली बिल्डिंग में वह जिम चलाता है, कुछ लोग जिम में मौजूद थे। तभी बैंक से धुआं निकलता दिखा। जिसकी जानकारी बिल्डिंग के मालिक अशोक यादव को फोन पर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। यह आग करीब सुबह 7:30 लगी थी।

फायर अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि उन्हें जैसे ही सूचना मिली वैसे ही आग बुझाने के लिए दो गाड़ियां भेज दी गई थीं। उसके बाद एक और दमकल गाड़ी मंगवाई गई और आग पर काबू पाया गया। अधिकारी के मुताबिक आग बैंक के अंदर रखे कंप्यूटर और कुछ फाइल तक पहुंच गई थी। बैंक में रखा काफी दस्तावेज जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। -(आईएएनएस)

करनाल, 13 जुलाई । केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर पिछले कुछ दिनों से अपने सहयोगियों के साथ जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका फौरन निदान कर रहे हैं। करनाल में आज (शनिवार) उनके जनसंवाद का दूसरा दिन है। इस दौरान, उन्होंने कई लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर तैनात अधिकारियों को उसका निदान करने का निर्देश दिया। वहीं कई लोगों की समस्या गंभीर होने की वजह उसे कुछ वक्त तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को ना महज विस्तार से सुना जाएगा, बल्कि उसका निदान भी किया जाएगा, लिहाजा किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे।

इस दौरान, जनसंवाद में मौजूद बीजेपी के अन्य नेताओं ने लोगों से कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए आपके बीच खुद आए हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को भी करनाल में जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को विस्तार से सुना था। गुरुवार को उन्होंने एक या दो नहीं, बल्कि 250 से भी अधिक लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका तत्काल निराकरण किया था। इसी कड़ी में शनिवार को उन्होंने घरौंडा के बसताड़ा गांव में जनसंवाद केंद्र स्थापित कर कई लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करने का निर्देश दिया। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 जुलाई । भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत के आपातकाल को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे आपातकालीन मानसिकता का प्रतीक करार दिया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि उद्धव सेना और इंडी गठबंधन के बड़े नेता संजय राउत कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की भाषा बोलकर आपातकाल को जायज ठहरा रहे हैं। संजय राउत यह कह रहे हैं कि लोग अराजक थे, ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि आपातकाल लगाना जरूरी हो गया था। अगर कोई और नेता पीएम होते तो वो भी आपातकाल लगाते। वे आपातकाल का दोष लोगों पर डाल रहे हैं।

भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सपा, राजद और डीएमके सहित अन्य कई विपक्षी दलों से सवाल पूछा कि क्या आपातकाल में जेल में ठूंसे जाने वाले डेढ़ लाख लोग अराजक थे ? क्या जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जिन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और डीएमके के बड़े नेता अराजक थे। क्या ये दल संजय राउत के बयान से सहमत है ?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का लगातार यह कहना है कि संविधान हत्या दिवस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था, माफी मांग चुके हैं और उसके बाद चुनाव भी जीते हैं। लेकिन ये बयान इनकी आपातकालीन मानसिकता को दिखा रहा है, ये आपातकाल को जायज ठहरा रहे हैं। इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना जरूरी है। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि संविधान का असली रक्षक कौन है और संविधान के हत्यारे कौन हैं? --(आईएएनएस)

दुबई, 13 जुलाई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के इवेंट प्रमुख क्रिस टेटली और मार्केटिंग एवं कम्युनिकेशंस के महाप्रबंधक क्लेयर फर्लांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टेटली और फर्लांग दोनों अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ट्वेंटी-20 विश्व कप के आयोजन में शामिल थे। उनका इस्तीफ़ा शोपीस इवेंट के समापन के कुछ सप्ताह बाद और 19 से 22 जुलाई तक कोलंबो में होने वाले आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन से पहले आया है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, टेटली और फर्लांग ने पिछले व्यावसायिक चक्र के समापन पर अंतरराष्ट्रीय निकाय छोड़ने का निर्णय लिया था, लेकिन वे संयुक्त राज्य अमेरिका में टी20 विश्व कप के लिए पद पर बने रहे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हालांकि दोनों ने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वे "व्यस्त कार्यक्रम चक्र में प्रभार के सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए" कुछ और महीनों तक आईसीसी में रहेंगे। दोनों अधिकारी विशेष रूप से न्यूयॉर्क में टी20 विश्व कप मैचों की मेजबानी में निकटता से शामिल थे, जहां नासाउ काउंटी में रिकॉर्ड दिनों में एक अस्थायी स्टेडियम बनाया गया था।

टूर्नामेंट के न्यूयॉर्क चरण के बाद संरचना को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें अमेरिका को आवंटित 16 मैचों में से आठ मैचों की मेजबानी देखी गई थी। कोलंबो कॉन्क्लेव में, कई आईसीसी सदस्य न्यूयॉर्क मैचों के विषय को उठाने के लिए उत्सुक थे, जिसमें आयोजन स्थल पर ड्रॉप-इन पिचों के अनिश्चित व्यवहार के कारण खराब स्कोरिंग देखी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि आईसीसी बोर्ड के एक प्रमुख सदस्य ने अन्य सदस्यों को लिखे पत्र में इस मामले को उठाया है। आमतौर पर जो अपेक्षा की जाती है उसके विपरीत, न्यूयॉर्क मैचों में उल्लेखनीय रूप से बहुत कम चौके और छक्के लगे। विजेता बनकर उभरी भारतीय टीम ने पिच की प्रकृति पर टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि सभी प्रतिस्पर्धी टीमों के लिए परिस्थितियां समान थीं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 जुलाई । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से इस मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद सोनिया गांधी के साथ हमारी मुलाकात नहीं हुई थी।

इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ईडी की हिरासत में रात साढ़े आठ बजे राजभवन पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 1 फरवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेजा गया था। बाद में, झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 28 जून को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने फिर से सीएम पद की शपथ ली। --(आईएएनएस)

जम्मू, 13 जुलाई जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को एक बस के सड़क से फिसलकर 200 फुट गहरी खाई में गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना पूर्वाह्न करीब 10.25 बजे भटयास के पास हुई। बस भलेसा से थाथरी जा रही थी।

उन्होंने बताया कि बचावकर्मियों को घटनास्थल पर एक महिला मृत मिली, जबकि एक अन्य यात्री ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

अधिकारियों ने बताया कि नौ घायलों की हालत गंभीर है और उनका डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है।  (भाषा) 

गुवाहाटी, 13 जुलाई असम में शनिवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि राज्य के कई हिस्सों में जलस्तर घटने लगा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

गुवाहाटी स्थित भारत मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने बताया कि असम के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कोकराझार जिले के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा शुक्रवार रात जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया कि राज्य में बाढ़ के कारण सात और लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 23 जिलों में 12.33 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं।

असम में इस साल बाढ़, भूस्खलन, तूफान और बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है।

एएसडीएमए की रिपोर्ट के अनुसार, धुबरी जिले में सबसे अधिक 3.18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इसके बाद कछार में लगभग 1.5 लाख लोग और गोलाघाट में 95,000 से अधिक लोगों को प्राकृतिक आपदा के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

एएसडीएमए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। चूंकि अधिकांश इलाकों में बारिश रुक गई है, इसलिए स्थिति में और सुधार होने की संभावना है।"

वर्तमान में, 2,95,651 विस्थापित लोगों ने 18 जिलों के 316 राहत शिविरों में शरण ले रखी है।

राज्य सरकार ने पिछले 24 घंटों के दौरान, बाढ़ से प्रभावित लोगों को 3,621.01 क्विंटल चावल, 666.3 क्विंटल दाल, 6,266.61 क्विंटल नमक और 11,446.82 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध कराया है।

एएसडीएमए ने बताया कि वर्तमान में राज्य के 2,406 गांव जलमग्न हैं और 32,924.32 हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई।

असम के कई जिलों में बाढ़ के पानी से तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

वर्तमान में, ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटीघाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

एएसडीएमए ने बताया कि बराक नदी की सहायक नदी कुशियारा भी करीमगंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। (भाषा)