नई दिल्ली, 25 जुलाई । लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। इस बीच दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रदेश संगठन महामंत्रियों की दो दिवसीय बैठक गुरुवार से शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार, इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी प्रदेशों के संगठन महामंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे।

भाजपा की प्रदेश संगठन महामंत्रियों की बैठक में लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होने वाली बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले आगामी चुनाव पर भी फोकस रहेगा। बता दें कि एक दिन पहले 24 जुलाई को दिल्ली के सभी भाजपा सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी और सांसदों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई।

इस मुलाकात के दौरान नई दिल्ली सीट से सांसद बांसुरी स्वराज, चांदनी चौक सीट से सांसद प्रवीण खंडेलवाल, पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद हर्ष मल्होत्रा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद मनोज तिवारी, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली सीट से सांसद योगेंद्र चंदोलिया, पश्चिमी दिल्ली सीट से सांसद कमलजीत सहरावत, दक्षिणी दिल्ली सीट से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी मौजूद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दिल्ली की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। हालांकि, भाजपा को लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक नुकसान महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में भी कई सीटों पर भाजपा को हार मिली। - (आईएएनएस)

 जम्मू, 25 जुलाई । जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को कठुआ आतंकी हमले में जैश-ए-मुहम्मद (जेईएम) के दो मददगारों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता पाने का दावा किया है। इन दोनों ने आतंकी हमले में जैश की मदद की थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके से जैश के दो मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने कहा, "इन दो आतंकी मददगारों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इनसे आतंकवादियों को रणनीतिक और दूसरी सहायता देने में शामिल और लोगों की जानकारी मिलने की संभावना है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।"

10 जुलाई को कठुआ कस्बे से 150 दूर बदनोटा गांव में सेना के वाहन पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था जिसमें चार सैनिक और एक स्थानीय पुलिसकर्मी सहित पांच सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ, रियासी और उधमपुर सहित जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों में 40 कट्टर विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की सेना को सूचना मिली है। सेना ने शांतिपूर्ण जम्मू संभाग से आतंकवाद को खत्म करने के लिए 4,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है, जिनमें शीर्ष पैरा कमांडो और जंगल युद्ध में प्रशिक्षित सैनिक शामिल हैं। --(आईएएनएस)

पुणे, 25 जुलाई। महाराष्ट्र में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। पुणे में भारी बारिश के चलते पानी में करंट दौड़ गया और तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभिषेक अजय घाणेकर (25), आकाश विनायक (21), बहादुर परिहार (18) के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार तड़के करीब तीन बजे भिड़े ब्रिज क्षेत्र में जेड ब्रिज के नीचे अंडा भुर्जी का ठेला को हटाने के लिए तीन शख्स पहुंचे थे। स्थानीय नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था। पानी के बहाव में स्टॉल बह न जाए। वह तीनों स्टॉल को हटाने के लिए पहुंचे। वह जैसे-तैसे करके स्टॉल को सुरक्षित स्थान पर ले गए। लेकिन, इसी दौरान तीनों करंट की चपेट में आ गए। तीनों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जहां डॉक्टरों ने सुबह 5 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें, पुणे में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी घुस गया है। सिंहगढ़ रोड इलाके की 25 सोसाइटियों में एक हजार से अधिक लोग पानी के कारण फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते 40 दोपहिया वाहन और पांच कारें भी बह गईं। इसके अलावा ठाणे जिला प्रशासन ने भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई है। तीनों लोगों की मौत करंट से हुई, इसके पीछे स्थानीय लोग स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीनों के परिवार का रोजगार इसी स्टॉल से चलता था। --(आईएएनएस)

भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर का विस्तार हो रहा है, लेकिन कई पढ़े- लिखे युवा सरकारी नौकरी की चाहत में सालों-साल जुटे रहते हैं. कुछ ही को सफलता मिलती है, बाकी को दूसरा विकल्प चुनना पड़ता है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

30 साल के सुनील कुमार ने पिछले नौ साल सरकारी नौकरी पाने की चाहत में बिता दिए. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुनील ने अपने जैसे अन्य युवाओं के साथ टिन की छतों वाली अस्थायी कक्षाओं में कई सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं के लिए तैयारी की. इनमें यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा भी शामिल है.

सुनील उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. उन्होंने प्रदेश की सरकारी नौकरी के लिए भी कोशिश की और राज्य के निचले स्तर के सरकारी पदों के लिए दो परीक्षाएं भी दी हैं. सुनील अब तक नौकरी पाने की 13 कोशिशों में असफल रहे हैं. सुनील का कहना है कि वह 32 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते रहेंगे. समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में उन्होंने कहा, "सरकारी नौकरियों में सुरक्षा अधिक है. अगर यह दो-तीन सालों में हो जाए, तो 10 साल का संघर्ष सफल हो जाएगा."

उम्मीदवार ज्यादा नौकरी कम

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2014 से 2022 के बीच 22 करोड़ उम्मीदवारों ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन किया. इनमें से 7,22,000 का चयन किया गया. उनमें से कई उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार कोशिश की होगी.

भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो और निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा हो, लेकिन हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरियों की तलाश में रहते हैं. भारत के कई लोग अनिश्चित रोजगार बाजार से जूझ रहे हैं, जहां नौकरी के मौके और रोजगार की सुरक्षा तो दूर, जॉब मिलना भी मुश्किल है.

दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश, भारत में कई लोग सरकारी नौकरी को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों से अधिक सुरक्षित मानते हैं. सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग इंस्टिट्यूट चलाने वाले जफर बख्श रॉयटर्स से कहते हैं, "अगर परिवार में एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाता है, तो परिवार को लगता है कि वे जीवन भर के लिए सुरक्षित हो गए हैं."

2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पहली बार 3.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी 3.50 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गया और और चालू वर्ष में इसके 7.2 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है.

22 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वे पेश किया. इस सर्वे के मुताबिक, सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर 6.5 से 7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है. सर्वे में बताया गया कि कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित तरीके से सुधार आया है.

सरकारी नौकरी क्यों पसंद

सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों का कहना है कि इसमें सरकार आजीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन और घर देती है, जो उन्हें प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में नहीं मिल सकता है. बहुत कम लोग इसे मानेंगे, लेकिन कई सरकारी नौकरियों में रिश्वत के रूप में 'अतिरिक्त आमदनी' की भी संभावना होती है.

बख्श ने कहा कि रट्टा मरवाने वाले कोचिंग इंस्टिट्यूट की बढ़ती मांग ने बड़े खिलाड़ियों को इस ओर आकर्षित किया है और क्लासें ऑनलाइन भी हो गई हैं. बख्श इसे एक आकर्षक और सदाबहार बिजनेस के तौर पर देखते हैं. उन्होंने कहा, "डिमांड तो हमेशा ही रहेगी."

अच्छी नौकरी की कमी

विश्लेषकों का कहना है कि रोजगार के मौकों को लेकर असंतोष के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई और उसे सत्ता में लौटने के लिए सहयोगी दलों का समर्थन लेना पड़ा.

हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2017-18 से देश में हर साल दो करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन निजी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इनमें से ज्यादातर नियमित वेतन वाले औपचारिक पदों के बजाय स्व-रोजगार और अस्थायी कृषि रोजगार के मौके थे.

अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सतत रोजगार केंद्र में सहायक प्रोफेसर रोजा अब्राहम ने रॉयटर्स से कहा, "बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं, बल्कि बात यह भी है कि वहां पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं जिनमें अच्छा वेतन मिले और आपको जॉब के दौरान सुरक्षा और अन्य लाभ मिलें."

सरकारी नौकरी की उम्मीद रखने वाले 22 साल के प्रदीप गुप्ता के लिए निजी क्षेत्र में काम करना "आखिरी विकल्प" है. प्रयागराज के एक कोचिंग इंस्टिट्यूट में पढ़ने वाले प्रदीप ने रॉयटर्स से कहा, "सरकारी नौकरी में सम्मान, नौकरी की सुरक्षा और कम दबाव होता है."

2024 की शुरूआत में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए करीब 50 लाख छात्रों ने आवेदन दिया था, जबकि पद सिर्फ 60,000 थे. इसी तरह केंद्रीय सुरक्षा बल के 26,000 कांस्टेबल के पदों के लिए 47 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अनुमान लगाया है कि सशस्त्र बलों, स्कूलों, हेल्थ सर्विस और सेना समेत सरकार के सभी स्तरों पर लगभग 60 लाख पद खाली पड़े हैं. रॉयटर्स ने सरकारी नौकरी और खाली पदों के बारे में जानकारी मांगने के लिए केंद्र सरकार को ईमेल भेजा, उसका जवाब नहीं मिला.

चोखा धंधा

प्रयागराज में 2014 से कोचिंग इंस्टिट्यूट चला रहे मारूफ अहमद के लिए यह एक अच्छा बिजनेस है. उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि "उनकी एकेडमी की पांच ब्रांच हैं, जो हर साल लगभग 25 से 30 हजार छात्रों को फिजिकल मोड और ऑनलाइन क्लास के जरिए से ट्यूशन देती हैं." अहमद ने कहा कि नौकरी पाने वालों की दर लगभग 5-10 प्रतिशत है, लेकिन मांग हमेशा बनी रहती है.

देश भर में ऐसे कोचिंग इंस्टिट्यूट्स की संख्या के बारे में कोई डाटा मौजूद नहीं है क्योंकि उद्योग अनौपचारिक और असंगठित तरीके से चल रहा है.

23 जुलाई को पेश आम बजट में सरकार ने तीन योजनाओं का एलान किया है. इनके जरिए सरकार रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है. बजट में रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसी के साथ अगले पांच साल में 20 लाख युवाओं का कौशल विकास करने की घोषणा की गई. इसके अलावा पहली बार नौकरी करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा. यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (ईपीएफओ) पर आधारित होगी. (dw.com)

भोपाल, 25 जुलाई । मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद एक बार फिर सहकारी समितियों के चुनाव टलना तय हो गया है। चुनाव अब कब होंगे, यह चिंता सहकारी जगत के नेताओं को सताने लगी है। राज्य में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक के चुनाव हर पांच साल में होते हैं। इनका अंतिम चुनाव वर्ष 2013 में हुआ था, उसके बाद से ही लगातार चुनाव प्रक्रिया टलती जा रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को सहकारी समितियां के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के आधार पर राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने 26 जून से नौ सितंबर के बीच चुनाव कराने का कार्यक्रम भी जारी कर दिया था। चार चरणों में मतदान भी प्रस्तावित था, लेकिन किसानों के कृषि कार्य में व्यस्त होने और सदस्यता सूची तैयार न होने का हवाला देकर फिलहाल चुनाव को टाला जा रहा है।

अब विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि संभव है कि खरीफ फसलों की बोवनी होने के बाद चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जा सकते हैं। यह पहली बार नहीं हो रहा है बल्कि लगातार यह सिलसिला बीते वर्षों से जारी है। इन संस्थाओं के चुनाव न होने से यहां पर प्रशासकों का कब्जा बना हुआ है। इसके चलते इन समितियां से जुड़े किसानों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक, राज्य में साढ़े चार हजार सादिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं, जिनसे लगभग 50 लाख किसान जुड़े हुए हैं। यहां चुनाव वर्ष 2013 में हुए थे और नियम अनुसार 2018 में चुनाव होना थे, लेकिन बीते छह साल से यह चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इन समितियां के चुनाव गैर-दलीय आधार पर होते हैं, इसके बावजूद राजनीति से जुड़े लोगों की इनमें खास दिलचस्पी होती है।

यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दलों में सहकारिता प्रकोष्ठ भी हैं। चुनाव के लिए समितियां भी बन गईं और बैठकों का दौर भी चल पड़ा। किसान नेता केदार सिरोही का कहना है कि कृषि सख्त समितियां किसानों की ताकत होती हैं, किसानों के प्रतिनिधि के इन समितियों में होने से तमाम समस्याओं का निपटारा हो जाता है, मगर सरकारें तो सहकारी आंदोलन को ही खत्म कर देना चाहती हैं। सिर्फ कृषि साख सहकारी समिति ही नहीं मंडी और नहर पंचायत तक के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इससे ग्रामीण स्तर से निकल कर उभरने वाले नेतृत्व का भी संकट आने वाले समय में खड़ा हो सकता है।(आईएएनएस)

साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए एक मुस्लिम युवक का केस हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच से भरोसा नहीं जगता, खासकर तब जब पुलिस 4 साल में आरोपियों की पहचान करने में विफल रही.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

साल 2020 में भारत की राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हुए दंगों के दौरान 23 साल के फैजान की मौत हो गई थी. 23 जुलाई को हाई कोर्ट ने फैजान के केस की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया. इससे पहले यह मामला दिल्ली पुलिस के पास था और उसकी अपनी भूमिका पर सवाल थे. आरोपों के मुताबिक, फैजान की पिटाई अज्ञात पुलिसकर्मियों ने की थी और उसे राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था.

घटना फरवरी 2020 की है, जब एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें फैजान और चार अन्य मुसलमानों को कथित तौर पर पुलिसकर्मियों द्वारा डंडों से पीटा जा रहा था और राष्ट्रगान व 'वंदे मातरम' गाने के लिए मजबूर किया जा रहा था. वीडियो क्लिप में फैजान और चार अन्य लोग पुलिस से रहम की गुहार लगा रहे थे.

फैजान की मां किस्मतुन ने कोर्ट की निगरानी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) द्वारा जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की. यह याचिका 2020 में दायर की गई थी और अब 23 जुलाई को हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली.

हाई कोर्ट ने कहा, यह "घृणा अपराध" के बराबर

हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने पुलिस से चार साल की जांच के बाद भी मामले में शामिल पुलिसकर्मियों की पहचान करने में विफल रहने पर सवाल किया. जस्टिस भंभानी ने कहा, "साढ़े चार साल से अधिक समय बीत चुका है. अब तक की जांच के दौरान दुर्व्यवहार और हमले में शामिल एक भी पुलिसकर्मी की पहचान नहीं हो पाई है."

जस्टिस भंभानी ने आगे कहा, "यह मामला मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के आरोपों को पेश करता है क्योंकि पुलिसकर्मियों की गैरकानूनी कार्रवाई, जिनकी अभी तक पहचान नहीं की गई है, धार्मिक कट्टरता से प्रेरित थी और इसलिए यह हेट क्राइम के बराबर होगी."

हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, "मौजूदा मामले में जांच स्पष्ट रूप से धीमी, अधूरी रही है और उन लोगों को सुविधाजनक रूप से छोड़ दिया गया है, जिनपर याचिकाकर्ता के बेटे पर क्रूरतापूर्वक हमले में शामिल होने का शक है."

संदिग्ध आरोपी पुलिसकर्मियों पर कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, "इससे भी बुरी बात यह है कि संदिग्धों को कानून के संरक्षक के रूप में कार्य करने का जिम्मा सौंपा गया था. वे शक्तिशाली और अधिकार प्राप्त पदों पर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे कट्टरपंथी मानसिकता से प्रेरित थे."

फैजान की मां ने क्या आरोप लगाए

फैजान की 65 साल की मां किस्मतुन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि रिहा करने से पहले उनके बेटे को पुलिस हिरासत में बुरी तरह यातना दी गई. ज्योति नगर पुलिस स्टेशन से रिहाई के 24 घंटे के भीतर 26 फरवरी 2020 को गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबी) अस्पताल में फैजान की मौत हो गई थी, जहां उसे पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित रूप से हमला किए जाने के बाद ले जाया गया था.

किस्मतुन का यह भी आरोप है कि जब वह थाने गईं, तो पुलिस ने उन्हें फैजान से नहीं मिलने दिया. उनका यह भी कहना है कि फैजान को कुछ देर के लिए अस्पताल ले जाने के बाद उसे वापस थाने ले जाया गया था. हाई कोर्ट ने कहा कि फैजान को जीटीबी अस्पताल से ज्योति नगर पुलिस थाने में लाए जाने के बाद वहां क्या हुआ, इस संबंध में अभी तक कोई जांच नहीं की गई है.

फैजान के साथ मारपीट की कथित घटना 24 फरवरी 2020 को हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पहली बार किस्मतुन से 18 मार्च 2020 को पूछताछ की थी.

याचिका में आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जांच एक दिखावा है, जो दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए की गई है. किस्मतुन की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने फैजान को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा और उसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं दिया.

33 पन्नों के फैसले में हाई कोर्ट ने दो वीडियो फुटेज की ओर ध्यान दिया. एक वीडियो में फैजान को अकेले पुलिसकर्मियों द्वारा घेरकर बेरहमी से पीटा जा रहा है और दूसरे वीडियो में फैजान समेत कई युवक करदमपुरी पुलिया और 66 फुटा रोड के पास सड़क पर घायल अवस्था में पड़े हैं, और कथित तौर पर पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें घेर कर बेरहमी से पीटा जा रहा है.

2020 का दिल्ली दंगा

अगस्त 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर अपनी रिपोर्ट में फैजान की मौत का जिक्र किया था. एमनेस्टी ने कहा था कि फैजान को कथित तौर पर पुलिस ने बिना किसी आरोप के करीब 36 घंटे तक हिरासत में रखा और फिर उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे उसकी मां को सौंप दिया.

फैजान की मौत का मामला 28 फरवरी 2020 को भजनपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. बाद में जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई थी.

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई थी. दंगे 23 से 29 फरवरी 2020 तक चले थे और इनमें कम-से-कम 50 लोग मारे गए थे. हजारों लोग बेघर भी हो गए थे. ये दंगे शहर में दशकों की सबसे घातक सांप्रदायिक हिंसा थी. महीनों तक जारी रहे नए नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों के बाद ये दंगे हुए थे.

अलग-अलग अदालतों में चल रहे दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में करीब 47 लोग दोषी पाए जा चुके हैं. कई मामलों की सुनवाई में अदालत, दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल भी उठा चुकी है. (dw.com)

कोलकाता, 24 जुलाई । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार से दिल्ली के तीन दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की संभावना है। राज्य सचिवालय के अंदरूनी सूत्रों ने बताया, "मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को एक पत्र भेजकर मुलाकात के लिए समय मांगा है।" सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रस्तावित बैठक का मुख्य एजेंडा विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकार को मिलने वाला लंबित केंद्रीय बकाया होगा। सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को 2024-25 के केंद्रीय बजट प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र से अब भी 1.75 लाख करोड़ रुपये मिलने बाकी हैं। कार्यक्रम के अनुसार, सीएम ममता बनर्जी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगी।

वह 27 जून को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी शामिल हो सकती हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, सीएम ममता बनर्जी लोकसभा और राज्यसभा के पार्टी सांसदों के साथ भी बैठक कर सकती हैं और आने वाले दिनों के लिए संसद में पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दे सकती हैं। हालांकि, अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ममता बनर्जी अपनी यात्रा के दौरान विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक के अन्य दलों के नेताओं से या किसी गैर-भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री से मिलेंगी या नहीं, जो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में हो सकते हैं। --(आईएएनएस)

सिवनी/भोपाल, 24 जुलाई । इन दिनों मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इन विपरीत हालातों के बीच भी सरकारी अमला जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से निर्वहन कर रहा है। इसकी मिसाल है सिवनी जिला। जहां बाढ़ में फंसी एक महिला का प्रसव कराया गया। राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य अमले की कर्तव्य निष्ठा की सराहना की है और जच्चा-बच्चा को बधाई दी है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को सिवनी जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट गया, जिनमें से एक जोराबाड़ी गांव भी शामिल था। इस गांव में गर्भवती महिला रवीना बंशीलाल उइके को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। परिवार ने उन्हें जिला अस्पताल सिवनी ले जाने का प्रयास किया, लेकिन सभी रास्ते बंद थे।

परिवार ने आशा कार्यकर्ता से संपर्क किया, जो पहले से ही जिला अस्पताल में थी। आपातकालीन स्थिति में, आशा कार्यकर्ता ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीषा सिरसाम को सूचना दी। डॉ. सिरसाम ने कलेक्टर संस्कृति जैन को स्थिति से अवगत कराया। कलेक्टर ने तुरंत चिकित्सकीय दल को गांव भेजने के निर्देश दिए। बताया गया है कि अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद डॉ. मनीषा सिरसाम, नर्स सुनीता यादव, मेंटर कविता वाहने और आशा कार्यकर्ता कामता मरावी के साथ एसडीआरएफ टीम गांव के समीप पहुंची, लेकिन नाले में अधिक जलस्तर के कारण रुक गई। ऐसी स्थिति में डॉ. सिरसाम ने फोन पर गांव की प्रशिक्षित दाई को निर्देश दिए।

दाई ने निर्देशों का पालन करते हुए रवीना का सुरक्षित प्रसव कराया। बाढ़ का पानी कम होने पर, चिकित्सकीय दल जच्चा और बच्चा को 108 वाहन से लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया। मां और जुड़वा बच्चे स्वस्थ हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विषम परिस्थितियों में भी जनसेवा की भावना को प्राथमिकता देकर कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल पेश करने वाली सिवनी की डॉ. मनीषा सिरसाम की सराहना की और कहा कि मानव सेवा ही देव सेवा है। -- (आईएएनएस)

अलीगढ़, 24 जुलाई । अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग हुई है। इस गोली की जद में आकर दो कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। हमलावर तमंचा लहराकर मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ लिए गए। इस वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। सिविल लाइंस थाने में मिंटू सर्किल स्कूल के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया, “एएमयू कैंपस में जो भी गोली का शिकार हुए हैं, उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा, हमारे सिक्योरिटी कर्मचारियों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है।

जैसे ही कोई जानकारी सामने आती है, तो आपके साथ उसे साझा किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, हमलावर स्थानीय थे। हमलावरों में से एक का नाम नदी और दूसरे का नाम कलीम बताया जा रहा है। दोनों आपस में भाई बताए जा रहे हैं। दोनों ने तीन से चार राउंड गोलियां चलाईं। हमलावरों का यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले माना जा रहा था कि दोनों हमलावरों यूनिवर्सिटी के छात्र हो सकते हैं, लेकिन अब पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों का यूनिवर्सिटी के कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों ही स्थानीय हैं। इसके अलावा, इस घटना पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। किसी ने भी यूनिवर्सिटी की शांति-व्यवस्था में खलल पैदा करने की कोशिश की है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।(आईएएनएस)

पटना, 24 जुलाई । आम बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी खफा है। बिहार की उजियारपुर सीट से विधायक और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। बिहार विधानसभा में सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ‘नार्थ ईस्ट कोरीडोर’ को बिहार के खाते में डालने की बात कही। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा, “विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले राजद की ही मांग थी, नीतीश कुमार जी उसमें बाद में शामिल हुए। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार के आम लोगों की मांग है। यह आम अवाम की आवश्यकता है इसलिए इस एजेंडे को नहीं छोड़ा जा सकता। हमें इस बात पर आश्चर्य है कि नीतीश कुमार जी कैसे इस एजेंडे को छोड़ कर चले गए। पिछले दिनों नीतीश जी ने ही कहा था कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से कुछ भी कम स्वीकार नहीं होगा।”

आम बजट में बिहार को मिले पैकेज पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, जिस पैकेज की आज बात की जा रही है वह ईस्टर्न कॉरिडोर बनाने का एक प्रयास है, जिसे बिहार के खाते में डाला जा रहा है। वह पैसा बिहार का नहीं है। पूर्वोत्तर को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है जो अच्छी बात है, लेकिन यह बिहार का मामला नहीं है, यह केंद्र का मामला है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोड बनाइये और रास्ते में पड़ने वाले राज्यों को कहिए कि वह पैसा राज्यों का है, तो यह गलत बात है।” बता दें कि बिहार में भी इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है। देश में बढ़ते पेपर लीक के मामलों को देखते हुए विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक बुधवार को पास करने के साथ साथ कई और कानूनों को पारित किया गया है। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 24 जुलाई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि महाराष्ट्र में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में वडसा-गढ़चिरौली रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण और वन मंजूरियों के बाद काम ने रफ्तार पकड़ ली है।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सदस्य किरसन नामदेव के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वैष्णव ने कहा कि परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरती है।

उन्होंने कहा, ‘‘वडसा-गढ़चिरौली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। यह क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है।’’

रेल मंत्री ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नीत पूर्ववर्ती सरकार ने इस परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी नहीं दी थी और भूमि अधिग्रहण में भी सहयोग नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि इसके बाद शिवसेना-भाजपा की सरकार बनने के बाद भूमि अधिग्रहण की दिशा में अच्छी तरह काम हुआ।

वैष्णव ने कहा, ‘‘करीब 220 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी। आवश्यक जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। कार्य प्रगति पर है।’’

वडसा-गढ़चिरौली परियोजना को दिसंबर 2015 में एक विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया था। 52.36 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन यात्रियों के आसान परिवहन के साथ-साथ कृषि और वन उपज की सुगम ढुलाई की सुविधा भी प्रदान करेगी।

वैष्णव ने समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह, नीरज मौर्य और अन्य दलों के कुछ सदस्यों के उनके क्षेत्रों में रेलवे परियोजनाओं से संबंधित पूरक प्रश्नों पर कहा कि सदस्य व्यक्तिगत रूप से उनसे आकर मिल सकते हैं और परियोजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं।

वैष्णव ने कहा, ‘‘प्रश्न वडसा-गढ़चिरौली परियोजना से संबंधित था। देशभर में रोजाना करीब 20 हजार रेलगाड़ियां चलती हैं। सभी परियोजनाओं पर यहां चर्चा नहीं कर सकता। सभी सदस्यों का रेल भवन में स्वागत है। सभी परियोजनाओं के विकास और रेलगाड़ियों के ठहराव आदि के बारे में बैठकर चर्चा कर सकते हैं।’’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में जब रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तो सदस्य विस्तार से अपनी बात रख सकते हैं। (भाषा) 

पटना, 24 जुलाई । बिहार विधानसभा का घेराव करने निकले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बुधवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पटना में बिहार विधानसभा घेराव के दौरान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास समेत प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने पहले विधानसभा की ओर मार्च कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रुकने को कहा, लेकिन जब वे आगे बढ़ने पर अड़े रहे तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। पटना के एडीएम श्रीकांत कुंडली खांडेकर ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला था। जिस इलाके में प्रदर्शन किया गया, वह प्रतिबंधित इलाका है। यह इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है और यहां कई स्कूल भी हैं। इसलिए उनसे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की गई थी।

उन्होंने बताया कि जब पुलिस कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, तो कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठियां चलानी शुरू कर दीं। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक पुलिसकर्मी का सिर फूट गया। इसके बाद प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने पहले ही उन्हें आगे न बढ़ने के लिए कहा था। इसके बावजूद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जिद पर अड़े रहे और आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के कारण बोरिंग रोड पर कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 24 जुलाई लोकसभा की बैठक बुधवार को हंगामे के साथ शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों ने राज्यों के बजटीय आवंटन का मुद्दा सदन में उठाने का प्रयास किया लेकिन आसन से अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने सदन से वाकआउट किया जिसके बाद सदन में कामकाज सुचारू तरीके से हुआ।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में प्रश्नकाल में किसी भी पक्ष के सदस्य को अन्य कोई विषय उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस दौरान केवल प्रश्नकाल ही चलेगा।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई तो अध्यक्ष बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया। उधर कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। कुछ सदस्य इस दौरान अपनी बात रखना चाह रहे थे।

बिरला ने कहा, ‘‘मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल में किसी अन्य विषय को नहीं उठाना चाहिए। मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष किसी को भी प्रश्नकाल में बोलने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल प्रश्नकाल ही चलेगा। सदन आगे भी इसी व्यवस्था से चलेगा।’’

उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और सदस्यों का समय होता है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा रही है और आगे इस परंपरा को ही कायम रखा जाएगा।

अध्यक्ष ने संसद परिसर में विपक्षी दलों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘सदन में नियोजित तरीके से व्यवधान डालना सही नहीं है। संसद में प्रदर्शन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी संसद सदस्य को द्वार से अंदर आने में अवरोध पैदा नहीं हो। कई सांसदों ने मुझे पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है।’’

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने भी कहा कि आज संसद के मुख्य द्वार पर विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के कारण कई सदस्यों के प्रवेश में अवरोध उत्पन्न हुआ।

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया।

रीजीजू ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, ‘‘प्रश्नकाल में विपक्षी सदस्यों ने जो किया है वह निंदनीय है। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं ने कहा था कि सदन में कार्यवाही अच्छे से चलनी चाहिए। वहां कार्यवाही चलाने की बात करते हैं और यहां आकर हंगामा करते हैं, यह ठीक नहीं है।’’

इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया।

इसके बाद प्रश्नकाल सुगम तरीके से चला और मंत्रियों ने आकांक्षी जिलों, रेल पटरियों के विकास तथा कोयला खदान से संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। (भाषा) 

भुवनेश्वर, 24 जुलाई ओडिशा की 17वीं विधानसभा के पहले सत्र की कार्यवाही के तीसरे दिन भी विपक्षी दलों के सदस्यों ने राजभवन के एक सहायक सुरक्षा अधिकारी (एएसओ) पर इस महीने की शुरुआत में हुए कथित हमले के लिए राज्यपाल रघुबर दास के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित रही।

प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजू जनता दल (बीजद) के नेताओं ने इस मुद्दे पर पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया जबकि कांग्रेस विधायक केंद्रीय बजट में ओडिशा को तवज्जो न देने के लिए प्रदर्शन करते हुए आसन के नजदीक आ गए।

पुरी स्थित राजभवन के अंदर सात जुलाई को सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) बैकुंठ प्रधान पर राज्यपाल के बेटे ललित कुमार ने कथित तौर पर हमला किया था।

ओडिशा विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा हंगामा किए जाने के चलते अध्यक्ष सुरमा पाधी ने सदन की कार्यवाही पहले पूर्वाह्न 11.30 बजे तक, फिर दोपहर 12 बजे तक और उसके बाद शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

पाधी ने विधानसभा में बने गतिरोध को दूर करने और मुद्दे को सुलझाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

विपक्षी बीजद ने राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर 'राज्यपाल के बेटे को बचाने' का आरोप लगाया है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही पार्टी ने गृह विभाग संभाल रहे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से इस मुद्दे पर बयान देने करने की भी मांग की है।

बीजद और कांग्रेस ने सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 24 जुलाई केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के अनेक हिस्सों में मानव-पशु संघर्ष के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए बुधवार को लोकसभा में कुछ दलों के सदस्यों ने सरकार से मांग की कि वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव किया जाना चाहिए और खेतों में आने वाले क्रूर पशुओं को मारने की अनुमति मिलनी चाहिए।

शून्यकाल में कांग्रेस के डीन कुरियाकोस ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से अनुरोध किया कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन का यह सही समय है और वन्य क्षेत्र से निकलकर खेतों में आने वाले क्रूर पशुओं को मारने की और पशुओं की जन्मदर नियंत्रण की नीति अपनानी होगी।

केरल के इडुक्की से सांसद कुरियाकोस ने हाल में अपने क्षेत्र में 48 वर्षीय एक आदिवासी पुरुष को हाथियों द्वारा मारे जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र ही नहीं राज्य सरकार ने भी पशुओं से मनुष्य की रक्षा के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर से राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य चंदन चौहान ने भी हाल में अपने क्षेत्र में 15 साल की एक बालिका को तेंदुए द्वारा मारे जाने की घटना का जिक्र करते हुए सरकार से मांग की कि क्षेत्र में तेंदुओं के बढ़ते प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए क्षेत्र में अधिक से अधिक पिंजड़ों और बचाव वाहनों को तैनात किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में किए गए प्रयासों के कारण अभयारण्यों में बाघों की संख्या बढ़ी है जो अच्छी बात है, लेकिन इसके कारण तेंदुए वन क्षेत्र से बाहर आकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में घुस रहे हैं।

चौहान ने सरकार से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध किया। (भाषा) 

रायचूर (कर्नाटक), 24 जुलाई । कर्नाटक के रायचूर स्थित मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में 39 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। सभी छात्रों की उम्र 12 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। उल्टी और मतली की शिकायत के बाद छात्रों को इलाज के लिए रायचूर अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार, बुधवार की सुबह नाश्ते में परोसे गए पुलाव को खाने के बाद छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। 360 में से 39 छात्रों की तबीयत बिगड़ी है, जिनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि, सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए गए हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। स्कूल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बात की जांच की जा रही है कि छात्रों को परोसा गया नाश्ता अच्छा और सेहतमंद था या नहीं। --(आईएएनएस)

मुंबई, 24 जुलाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने बजट में महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया। शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने कहा कि विरोधी पार्टियां सिर्फ दुष्प्रचार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो अंतरिम बजट पेश हुआ था और अब पेश किया गया बजट, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। इस बजट में महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत कुछ है। युवाओं के लिए आईटीआई दिया गया है, जिसके लिए महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों के लिए फंड आवंटित किया गया है।

इसके अलावा बजट में इनकम टैक्स का लाभ देश के अन्य राज्यों के साथ महाराष्ट्र को भी मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए जो लोन दिया जा रहा है वो महाराष्ट्र को भी मिलेगा। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट पास किया गया है। इसके अलावा जो 12 इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा पार्क महाराष्ट्र में ही बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने वधावन पोर्ट के लिए लगभग 70 हजार करोड़ का प्रावधान दिया है। बता दें कि महा विकास अघाड़ी के कई सांसदों ने बजट में महाराष्ट्र की उपेक्षा का आरोप लगाया छा। उन्होंने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के बाहर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद रहीं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्र सरकार पर बजट में कई राज्यों की उपेक्षा का आरोप लगाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सदन में इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बजट पेश करने के दौरान आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप देश के सभी राज्यों का नाम ले सकें। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि आप कई राज्यों का नाम लेने से चूक जाएं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो निंदनीय है। इसकी जितनी भत्सर्ना करें, कम है।” -- (आईएएनएस)

पटना, 24 जुलाई । बिहार विधानसभा ने बुधवार को 'बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक-2024' पास कर दिया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक प्रदेश में लागू हो जाएगा। विधेयक के लागू हो जाने के बाद पेपर लीक मामले बड़े अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे, जिसमें 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। विधानसभा में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधेयक का प्रस्ताव रखा, जो पास हो गया। उन्होंने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आम तौर पर ऐसी परीक्षाएं नामांकन और सरकारी सेवाओं के लिए आयोजित होती हैं। ऐसे में गड़बड़ी की शिकायतें आती रहती थी।

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आई गड़बड़ी के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसे लेकर चिंतित थी। उन्होंने बताया कि 1981 में भी ऐसे प्रयास किए गए थे। लेकिन, आज के समय में वह निष्प्रभावी हो गए थे। राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में भी यह कानून लागू होंगे। केंद्र सरकार पहले ही ऐसा कानून बना चुकी है। इस विधेयक के प्रस्ताव के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। इस कानून के मुताबिक, अगर परीक्षा में शामिल कोई भी कर्मचारी पेपर लीक में दोषी पाया जाता है तो उसके लिए भी एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही परीक्षा में जो भी खर्च आएगा, उसकी वसूली उन्हीं कर्मचारियों से की जाएगी। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी, उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 जुलाई । दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ की ओर से दायर मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। भाजपा मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए एक वीडियो में उन्हें 'हिंसक और अपमानजनक' ट्रोल कहा था। भाजपा प्रवक्ता ने राठी से 20 लाख रुपए का हर्जाना भी मांगा है। साकेत कोर्ट की जिला जज गुंजन गुप्ता ने अंतरिम राहत के लिए भाजपा प्रवक्ता की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को तय की है। भाजपा नेता ने कहा कि साइबर स्पेस पर ध्रुव राठी की ओर से लगाए गए झूठे आरोपों से उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है और इससे उनकी बदनामी हुई है।

ध्रुव राठी ने कथित अपमानजनक वीडियो में दावा किया कि प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर नखुआ और उनके जैसे हिंसक और अपमानजनक ट्रोल्स की मेजबानी की थी। दरअसल, ये मामला 7 जुलाई को शुरू हुआ जब ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स ( एल्विश यादव ) के शीर्षक से रिलीज किया। रिलीज हुए इस वीडियो को देखकर ही नखुआ ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये आरोप बिना किसी “तर्क या कारण” के हैं, इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। बता दें कि ध्रुव राठी जाने माने यूट्यूबर और इंफ्लुएंसर हैं। उनके यूट्यूब पर 23 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वह ज्यादातर सोशल, राजनीति और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। राठी अपने कंटेट को लेकर कई बार सवालों में घिरते रहे हैं। उन पर एकतरफा वीडियो बनाने का भी आरोप लगता रहा है। --(आईएएनएस)

भोपाल, 24 जुलाई । मध्य प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ नागरिकों तक पहुंच बनाने एवं लाभार्थियों को योजनाओं संबंधी जानकारी भेजने के लिए संचार क्रांति का भरपूर उपयोग कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'अग्रदूत' पोर्टल को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में 'सूचना ही शक्ति है' के मंत्र को सार्थक करने वाला 'अग्रदूत' पोर्टल अपने आप में अद्भुत पहल है। किसी भी राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधा एवं त्वरित सूचनाओं के लिए इस तरह की अभिनव पहल पहली बार की गई है। लॉन्चिंग के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहला मैसेज लाडली बहनों को भेजा। यह मैसेज सावन में रक्षा बंधन के शगुन स्वरूप एक अगस्त को लाडली बहनों के बैंक खातों में 250 रुपए अंतरित करने संबंधी है।

मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया 'अग्रदूत' पोर्टल 'सूचना ही शक्ति है' की पहल पर काम करेगा। यह लक्षित समूह तक सिंगल क्लिक में सूचनाएं प्रसारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग की अभिनव पहल है। 'अग्रदूत' पोर्टल द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के टार्गेट ऑडियंस तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकेंगी। पोर्टल के माध्यम से त्रिस्तरीय रिव्यू के बाद संदेश लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सअप पर शेयर किया जाएगा। इसके माध्यम से एक साथ मल्टी मीडिया मैसेज (ग्राफिक्स, टेक्स्ट, लिंक, वीडियो) भी शेयर किए जा सकेंगे। इसके माध्यम से नागरिकों तक आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जा सकेगी। (आईएएनएस)

पन्ना, 24 जुलाई । मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के रत्नगर्भा में एक खुदाई के दौरान एक गरीब मजदूर को हीरा मिला है। 19.22 कैरेट हीरे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पन्ना के रत्नगर्भा की धरती पर एक गरीब आदिवासी की किस्मत चमकी है। दरअसल, हीरा खदान में खुदाई के वक्त उसको 19.22 कैरेट हीरे की प्राप्ति हुई। हीरे की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उसे ये हीरा कृष्ण कल्याणपुर (पटी) के उथली हीरा खदान में मिला है। पन्ना की धरती बेशकीमती हीरों के लिए विख्यात है।

हीरा धारक चुनवादा आदिवासी ने प्राप्त हीरे को कार्यालय में जमा करवा दिया है। इसे आने वाली अगली नीलामी में रखा जाएगा। बता दें कि पन्ना जिले के अहिरगवां गांव के निवासी चुनवादा गोंड ने हीरा कार्यालय से मात्र 200 रुपए की रसीद कटवाई थी और 20 मई 2024 को कृष्ण कल्याणपुर के पटी क्षेत्र में हीरा खदान खोदने के लिए पट्टा बनवाया था। गरीब आदिवासी को 8×8 मीटर की जगह उत्खनन के लिए दी गई थी। पट्टा जारी करवाने के बाद गरीब आदिवासी चुनवादा ने दिन-रात पत्नी व बच्चों समेत खदान में हीरा तलाशने के लिए मेहनत की। करीब दो माह की मेहनत में उसको बेशकीमती 19.22 कैरेट का हीरा मिला। नीलाम होने पर 12 प्रतिशत टैक्स और 1 प्रतिशत टीडीएस काटकर बाकी रकम हीरा धारक के खाते में भेज दी जाएगी। पिता की तबीयत खराब होने के कारण उसके बेटे राजू गौड़ ने हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करवाया। --(आईएएनएस)

जालंधर, 24 जुलाई । पंजाब के जालंधर जिले के अंतर्गत फिल्लौर से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस द्वारा लगाए गए हाईटेक चेक पोस्ट के दौरान पुलिस ने लगभग 19.50 लाख रुपये कैश के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी फिरोजपुर कैंट के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान अमित कुमार पुत्र जैलेश चंद, अनिल कुमार पुत्र लछमन दास और दीपक कोहली पुत्र लछमन दास के रूप में हुई है। सभी आरोपियों से बरामद नकदी की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है।

फिल्लौर थाने के एसएचओ सुखदेव सिंह ने बताया कि बीती रात उनकी पुलिस पार्टी ने जालंधर पानीपत हाईवे पर फिल्लौर के पास नाकाबंदी कर रखी थी। रात करीब 11 बजे पुलिस ने नाके पर एक सफेद रंग की वैगनआर कार (पीबी-05-एआर-0472) को चेकिंग के लिए रोका। कार की तलाशी लेने पर उसमें एक बैग मिला, बैग से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। बैग में 19,50,455 रुपये कैश पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार, जब कार में सवार तीनों लोग नकदी के कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो तुरंत उच्च अधिकारियों से बात कर आयकर विभाग को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद आयकर विभाग के अधिकारी टीपी सिंह द्वारा आगे की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। -(आईएएनएस)

पटना, 24 जुलाई । बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर बहस छिड़ी हुई है। राजद इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध कर रही है। बजट को लेकर भी केंद्र सरकार के ऊपर हमला किया जा रहा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पीएम मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट में दो राज्यों के लिए पैसे आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2024 में पूरे देश को अनदेखा कर दिया। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पैसे आवंटित किए। इसके पीछे उनका मकसद अपनी कुर्सी बचाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पैकेट थमा दिया है इससे क्या होगा? राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है। यहां पर ना ही कारखाना है ना कोई कंपनी। ऐसे में गरीबों को रोजगार कैसे मिलेगा?

सरकार को उनके लिए कारखाना लगाना चाहिए। उन्हें समय पर मजदूरी मिलनी चाहिए। बिहार में लगातार ध्वस्त हो रहे पुल के मुद्दे पर भी राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में आए दिन पुल गिरने की खबरें आ रही हैं। अब तक 20 से ज्यादा पुल गिर चुके हैं। कौन ठेकेदार इस पुल का निर्माण कर रहा है ? कब इसका टेंडर निकाला गया ? किसकी सरकार में यह सब काम हुआ ? यह सवाल उनसे पूछना चाहिए, लेकिन लोग सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पीछे पड़े रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को ठगने का काम किया है। प्रदेश की जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। इंदिरा आवास बनाने के लिए पैसों में कटौती की गई। महंगाई कम नहीं हो रही है। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य पर उन्होंने कहा कि उनकी जांच हुई है, अभी वो पहले से बेहतर स्थिति में हैं। -(आईएएनएस)

रुद्रप्रयाग, 24 जुलाई । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। रुद्राभिषेक करने के बाद मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वीआईपी हेलीपैड पर कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, आईजी पुलिस गढ़वाल कर्ण सिंह नगन्याल, जिलाधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक डॉ. विशाखा ने स्वागत किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ के मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा-अर्चना कर पूरे विश्व और मानवता के कल्याण की कामना की। मंदिर समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को पहले टीका लगाया और फिर माला पहनाकर उन्हें ब्रह्म कमल देकर उनका धाम में स्वागत किया। इस दौरान बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़, पुजारी शिवशंकर लिंग, समन्वयक आरसी तिवारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पबाण, प्रमोद बगवाड़ी, प्रदीप सेमवाल, कुलदीप धर्मवाण, ललित त्रिवेदी समेत तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। बारिश के मौसम को लेकर जारी अलर्ट पर भी मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और धाम में काम कर रहे सभी मजदूरों से सतर्क रहने को कहा। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचने पर मंदिर समिति के सदस्यों और तीर्थ पुरोहितों द्वारा किए गए स्वागत के लिए सभी का आभार भी जताया। -(आईएएनएस)

मुंबई, 24 जुलाई । महाराष्ट्र में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' (मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना) को लेकर महायुति सरकार ने कहा है कि 31 अगस्त तक इस बहु-महत्वाकांक्षी के तहत पात्र महिलाओं का पंजीकरण 2.50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत एक करोड़ महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। प्रतिदिन का पंजीकरण छह लाख को पार कर गया है। पिछले सप्ताह सबसे ज्यादा 8.13 लाख पंजीकरण किए गए। 1 जुलाई को शुरू की गई इस योजना को लेकर सरकार को उम्मीद है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जुलाई और अगस्त के लिए 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे जमा हो जाएगी।

बता दें कि उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने 2024-25 के अतिरिक्त बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार 21 वर्ष से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये (सालाना 18,000 रुपये) की मासिक वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करती है। वे महिलाएं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये है, वह इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, "ऐप के माध्यम से इस योजना के पंजीकरण के दौरान सर्वर में आने वाली प्रारंभिक गड़बड़ियों को दूर कर दिया गया है। महिलाएं स्वतंत्र रूप से आंगनबाड़ी सेविकाओं या सेतु सेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत करा सकती हैं।'' उन्होंने कहा, ''इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक व्यय 46,000 करोड़ रुपये होगा, हालांकि महिला एवं बाल कल्याण विभाग को 10,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन कर दिया गया है। सरकार इस योजना को लेकर महिलाओं से मिल रही प्रतिक्रिया से काफी उत्साहित है। 31 अगस्त के अंत तक पंजीकरण का यह आंकड़ा 2.50 करोड़ को पार कर सकता है। पात्र महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर जुलाई और अगस्त के लिए एक साथ सहायता मिलेगी।'' उन्होंने कहा कि पंजीकृत महिलाओं में से 60 प्रतिशत विवाहित हैं जबकि 5 प्रतिशत विधवा हैं। उन्होंने कहा कि अविवाहित महिलाएं (यदि परिवार में केवल एक है), विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाएं योजना का लाभ लेने की हकदार होंगी। इसके अलावा, विवाह के बाद महाराष्ट्र से बाहर की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

तटकरे ने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा महिलाओं से पंजीकरण के लिए पैसे मांगने से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है। पहले ही दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंजीकरण के दौरान और योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चूंकि नारी शक्ति दूत ऐप के माध्यम से पंजीकरण में तेजी आ रही है, इसलिए सरकार पंजीकरण के लिए एक विशेष पोर्टल शुरू करने की तैयारी में है, जो डेढ़ महीने में शुरू होने की उम्मीद है। तटकरे ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' (मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना) का जोरदार बचाव किया, साथ ही विपक्ष के इसे चुनावी 'जुमला' कहने के आरोप का खंडन भी किया। उन्होंने बताया, ''महाराष्ट्र में महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 50 प्रतिशत से अधिक है।

साथ ही, राज्य में एक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, पुरुषों का रोजगार प्रतिशत 59.10 है जबकि महिलाओं का 28.70 प्रतिशत है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोचा कि महिलाओं की वित्तीय और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार की आवश्यकता है। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। हालांकि श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को प्रभावित करती है और इसलिए महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है।'' --(आईएएनएस)