बोलपुर (पश्चिम बंगाल), 16 जुलाई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समय के साथ ‘‘काफी परिपक्व हो गए’’ हैं लेकिन उनकी असल परीक्षा यह होगी कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की मौजूदा सरकार में संसद में विपक्ष का नेतृत्व कैसे करते हैं।

सेन (90) ने कहा कि राहुल की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ ने न केवल उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य को भी समृद्ध किया है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के बोलपुर स्थित अपने पैतृक आवास पर ‘पीटीआई-भाषा’ से विशेष साक्षात्कार में इस बात का जिक्र किया कि कैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में छात्र के रूप में राहुल इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि जीवन में ‘‘वह क्या करना चाहते हैं’’ क्योंकि ‘‘उस समय राजनीति उन्हें आकर्षित नहीं करती थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह (राहुल) अब काफी परिपक्व व्यक्ति हैं। मैं उन्हें तब से जानता हूं जब वह ‘ट्रिनिटी कॉलेज’ के छात्र थे...वह कॉलेज जहां मैंने पढ़ाई की और बाद में उसमें ‘मास्टर’ बन गया। वह (राहुल) उस समय मुझसे मिलने आए थे और वह उस समय ऐसे व्यक्ति थे जो इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं थे कि वह क्या करना चाहते हैं। ऐसा लगता था कि उस समय उन्हें राजनीति पसंद नहीं थी।’’

‘भारत रत्न’ से सम्मानित सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता को राजनीति में अपने शुरुआती दिनों में भले ही कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनमें काफी बदलाव आया है और उनका हालिया प्रदर्शन ‘‘असाधारण रूप से अच्छा’’ रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘फिर उन्होंने (राहुल ने) राजनीति में कदम रखा और मुझे लगता है कि शुरुआत में उन्हें अपने पैर जमाने में थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन उनका हालिया प्रदर्शन बहुत असाधारण रहा है और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। बेशक, आप केवल अपने गुणों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकते, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका देश कैसा है।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या वह राहुल गांधी में भारत के अगले प्रधानमंत्री को देखते हैं, सेन ने कहा कि ऐसी संभावनाओं का अनुमान लगाना कठिन है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। यह समझना बहुत मुश्किल है कि लोग प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं।’’

सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘‘जब मैं दिल्ली में छात्र था, तब अगर कोई मुझसे पूछता कि मेरे सहपाठियों में से किसके प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे कम है तो मैं मनमोहन सिंह का नाम लेता क्योंकि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर वह प्रधानमंत्री बने और मुझे लगता है कि वह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री बने। इसलिए, इन चीजों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है।’’

राहुल की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पहल का जिक्र करते हुए सेन ने कहा, ‘‘राहुल ने अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि यह यात्रा भारत और उनके लिए अच्छी रही। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है, खासकर वह राजनीति पर अपने विचारों को पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब वह (राहुल) ट्रिनिटी आए थे, तब वह शायद एक विकास विशेषज्ञ बनने की कोशिश कर रहे थे और हमने इस बारे में बात की कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। वह उस समय बहुत वाक्पटु थे, लेकिन राजनीति के संदर्भ में वह ऐसे नहीं थे। मगर अब वह राजनीति के मामलों में भी बहुत स्पष्ट तरीके से बात रखते हैं।’’

सेन ने कहा कि राहुल के नेतृत्व की गुणवत्ता में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उनके भारतीय राजनीति की जटिलताओं को गहराई से समझने के कारण आया है और यह उस कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक वरदान होगा, जिसका वह नेतृत्व करते हैं और उस संसद में देश के लिए भी वरदान होगा, जिसमें वह विपक्ष के नेता हैं।

सेन ने भारत में असमानता और सांप्रदायिकता के ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने में गांधी की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, ‘‘सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वह ऐसे देश में विपक्ष का नेतृत्व कैसे करते हैं, जिसमें असमानता और सांप्रदायिकता में बहुत वृद्धि देखी गई है, खासकर बहुसंख्यक समुदाय द्वारा मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों पर व्यापक प्रभुत्व स्थापित करने के संबंध में। यह उनकी मुख्य भूमिका है और मुझे लगता है कि वह इसे अच्छी तरह से संभाल रहे हैं।’’ (भाषा) 

लखनऊ, 16 जुलाई बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उप्र की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को राज्य सरकार को सलाह दी कि गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए डिजिटल हाजिरी से कहीं ज्यादा शिक्षकों की समुचित संख्या में भर्ती जरूरी है।

बसपा प्रमुख ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा ''उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण बदहाली की शिकायतें आम रही हैं, जिस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान बंटाने के लिए केवल दिखावटी कार्य कर रही है। यह क्या उचित है?''

उन्होंने आरोप लगाया ‘‘शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी’’ भी सरकार का ऐसा ही नया कदम लगता है जो जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के ही थोप दिया गया है।

मायावती ने इसी पोस्ट में सुझाव दिया ''इससे कहीं ज्यादा जरूरी है शिक्षकों की समुचित संख्या में भर्ती तथा बुनियादी सुविधाओं का विकास ताकि अच्छी, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित हो सके।''

उप्र सरकार ने गत दिनों राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की उपस्थिति के लिए डिजिटल हाजिरी के निर्देश दिए थे, जिसका शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा है।  (भाषा) 

मुंबई, 16 जुलाई एक चोर को उस समय पछतावा हुआ जब उसे पता चला कि उसने एक प्रसिद्ध मराठी लेखक के घर से कीमती सामान चुराया था। पश्चाताप करते हुए चोर ने चुराया गया सामान लौटा दिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि चोर ने रायगढ़ जिले के नेरल में स्थित नारायण सुर्वे के घर से एलईडी टीवी समेत कीमती सामान चुराया था।

मुंबई में जन्मे सुर्वे एक प्रसिद्ध मराठी कवि और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अपनी कविताओं में शहरी मजदूर वर्ग के संघर्षों को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले सुर्वे का 16 अगस्त 2010 को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था।

सुर्वे की बेटी सुजाता और उनके पति गणेश घारे अब इस घर में रहते हैं। वह अपने बेटे के पास विरार गए थे और उनका घर 10 दिनों से बंद था।

इसी दौरान चोर घर में घुसा और एलईडी टीवी समेत कुछ सामान चुरा ले गया। अगले दिन जब वह कुछ और सामान चुराने आया तो उसने एक कमरे में सुर्वे की तस्वीर और उन्हें मिले सम्मान आदि देखे।

चोर को बेहद पछतावा हुआ। पश्चाताप स्वरूप उसने चुराया गया सामान लौटा दिया। इतना ही नहीं, उसने दीवार पर एक छोटा सा ‘नोट’ चिपकाया, जिसमें उसने महान साहित्यकार के घर चोरी करने के लिए मालिक से माफी मांगी।

नेरल पुलिस थाने के निरीक्षक शिवाजी धवले ने बताया कि सुजाता और उनके पति जब रविवार को विरार से लौटे तो उन्हें यह ‘नोट’ मिला।

उन्होंने बताया कि पुलिस टीवी और अन्य वस्तुओं पर मिले उंगलियों के निशान के आधार पर आगे की जांच कर रही है।

बचपन में माता-पिता को खो चुके सुर्वे मुंबई की सड़कों पर पले-बढ़े थे। उन्होंने घरेलू सहायक, होटल में बर्तन साफ करने, बच्चों की देखभाल करने, पालतू कुत्तों की देखभाल, दूध पहुंचाने, कुली और मिल मजदूर के रूप में काम किया था।

अपनी कविताओं के माध्यम से सुर्वे ने श्रमिकों के संघर्ष को बताने का प्रयास किया।  (भाषा)

मुंबई, 16 जुलाई मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस के ट्रैक्टर से टकरा जाने के कारण कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 42 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि बस में 54 ‘वारकरी’ (भगवान विट्ठल के भक्त) सवार थे जो मुंबई के पास ठाणे जिले में अपने गृहनगर डोंबिवली से आषाढ़ी एकादशी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पंढरपुर जा रहे थे।

एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना नवी मुंबई में पनवेल के निकट मध्य रात्रि के आसपास हुई जब एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से जा रही बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी।

पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे ने बताया कि बस में सवार तीन और ट्रैक्टर में सवार दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है।

अधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर से टकराने के बाद बस, एक्सप्रेसवे पर लगे अवरोधक से टकराकर 20 फुट गहरी खाई में गिर गई।

उन्होंने बताया कि घायल तीर्थयात्रियों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से सात की हालत गंभीर है।

आषाढ़ी एकादशी बुधवार को मनाई जाएगी।

हर साल लाखों वारकरी पंढरपुर की तीर्थयात्रा करते हैं जहां वे महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से आषाढ़ी एकादशी के मौके पर एकत्रित होते हैं।  (भाषा) 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सोमवार को विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर की अपनी वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दी है.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के वकील हिमांशु जोशी ने 2,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को सौंप दी है. मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि हाई कोर्ट 22 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा.

4 जुलाई को हाई कोर्ट ने एएसआई को विवादित 11वीं शताब्दी के स्मारक के परिसर में लगभग तीन महीने तक चले सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश करने का आदेश दिया था. यह परिसर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का विषय है.

क्या है विवाद
हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है. हाई कोर्ट ने इसी साल 11 मार्च को 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' की याचिका पर पुरातत्व अनुसंधान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए देश की प्रमुख एजेंसी एएसआई को परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था.

हाई कोर्ट ने सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था. बाद में एएसआई ने रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय मांगा. एएसआई ने 22 मार्च को विवादित परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया था जो हाल ही में खत्म हुआ था.

एएसआई के सात अप्रैल 2003 को जारी व्यवस्था के मुताबिक हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमान हर शुक्रवार यहां नमाज पढ़ सकते हैं. पिछले 21 सालों से चले आ रहे इस व्यवस्था को 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' ने अपनी याचिका में चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है मामला
हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस के साथ 15 सदस्यों वाली एएसआई टीम ने पूरे परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को एक सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश में कहा था ऐसी कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए, जो सरंचनाओं की भौतिक प्रकृति को बदल दे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रिपोर्ट के नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका मस्जिद कमेटी की ओर से दायर की गई थी. याचिका में एएसआई के सर्वे को रोकने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी और एएसआई के सर्वे को रोकने से इनकार कर दिया था.

'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि यह परिसर साल 1034 में बना एक मंदिर था और यहां मस्जिद का निर्माण 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान "पूर्व निर्मित हिंदू मंदिरों की प्राचीन संरचनाओं को नष्ट करके और तोड़ कर" किया गया था.

हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां पहले वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया था. भोजशाला, केंद्र सरकार के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है. (dw.com)

महाराष्ट्र कैडर की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर मामले में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या यूपीएससी की कार्यप्रणाली भी असंदिग्ध नहीं रह गई है?

डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. उनके खिलाफ केंद्र सरकार जांच कर रही है, उनकी उम्मीदवारी की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और उनके माता-पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.

पूजा खेड़कर पर फर्जीवाड़ा करके विकलांग कोटा और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा का दुरुपयोग करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि यदि उन पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है.

फिलहाल महाराष्ट्र में पुणे की ग्रामीण पुलिस ने एक अन्य मामले में एक किसान की शिकायत के आधार पर पूजा खेड़कर के माता-पिता और पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

पूजा खेड़कर पर आरोप
पूजा खेड़कर ने साल 2022 में यूपीएससी की परीक्षा दी और 2023 में 841वीं रैंक पाकर आईएएस अधिकारी बन गईं. उन्हें महाराष्ट्र कैडर मिला और पुणे में उन्होंने अपना प्रोबेशनरी पीरियड यानी प्रशिक्षण अवधि पूरी की. फिर उनकी तैनाती वाशिम जिले में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर हुई. लेकिन सिर्फ इतनी ही अवधि में उनके साथ न जाने कितने विवाद खड़े हो गए.

आरोप हैं कि पूजा खेड़कर ने पुणे में रहते हुए कई अधिकारियों को परेशान किया, प्राइवेट ऑडी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया और निजी उपयोग के लिए ऐसी चीजों की आधिकारिक तौर पर मांग की जिनके लिए वो अधिकृत नहीं थीं.

विवाद सामने आने के बाद उनके बारे में और कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं. यह भी पता चला कि पूजा खेड़कर ने संघ लोकसेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा के दौरान तीन एफिडेविट जमा किए थे. इनमें से एक में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अक्षम बताया, दूसरे में बताया कि उन्हें देखने में भी समस्या है और तीसरा एफिडेविट था अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग में नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी का.

यूपीएससी की तरफ से कराए जाने वाले मेडिकल टेस्ट को भी उन्होंने नजरअंदाज किया. इसलिए मेडिकल संबंधी जो एफिडेविट उन्होंने यूपीएससी को दिए, अब उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

इस बीच एक पूर्व आईएएस अधिकारी को लेकर भी ऐसा ही विवाद खड़ा हो गया है. अभिषेक सिंह 2011 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी थे. 2020 में उन्होंने फिल्मों और ओटीटी कार्यक्रमों में एक्टिंग शुरू की और 2023 में अपने दूसरे करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईएएस से इस्तीफा दे दिया.

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उन्होंने लोकोमोटर विकलांगता का दावा किया था और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की चयन प्रक्रिया में छूट का लाभ लिया था. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी डांस करते हुए और जिम में कसरत करते हुए वीडियो उनके वायरल हो गए. इसके बाद उनके मामले को भी पूजा खेड़कर मामले से देखा जाने लगा और यूपीएससी की चयन प्रक्रिया पर लगे सवाल और गहरा गए.

चयन प्रक्रिया पर उठते सवाल
सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या इन सब बातों की जांच नहीं की जाती है या फिर ‘सक्षम' लोग इस परीक्षा में भी कुछ इस तरह पास हो जाते हैं जैसे कि कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में? हाल के दिनों में राज्यों की लोकसेवा आयोगों से लेकर कई भर्ती बोर्डों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे हैं.

दिल्ली में पिछले कई साल से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे शिक्षक कुमार सर्वेश कहते हैं कि ऐसी कुछ घटनाओं की वजह से यूपीएससी की कार्यप्रणाली पर संदेह करना ठीक नहीं है. हालांकि उनका यह भी कहना है कि यूपीएससी संदेह से परे है, यह कहना भी ठीक नहीं.

उनके मुताबिक, "कुछ तकनीकी पहलू हैं जो यूपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया से अलग हैं. जैसा कि पूजा खेड़कर के मामले में दिख रहा है. प्रारंभिक परीक्षा और लिखित परीक्षा में किसी तरह की धांधली या भेदभाव होता हो, ऐसा अब तक सामने नहीं आया है और न ही परीक्षा की प्रणाली को देखकर कभी आभास होता है. पर हां, इंटरव्यू के लेवेल पर ऊंचे स्तर की सिफारिश न चलती हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता. और ये सिफारिशें कई बार व्यक्तिगत स्तर की होती हैं और कई बार विचारधारा के स्तर पर भी. बावजूद इसके यह परीक्षा अभी भी तमाम दूसरी परीक्षाओं की तुलना में लीक प्रूफ है.”

हालांकि यूपीएससी की परीक्षाओं और परिणाम में भी कई बार धांधली के आरोप लग चुके हैं लेकिन इस तरह की कथित धांधली तकनीकी स्तर पर ही लगी है, न कि जानबूझकर किए जाने को लेकर. मसलन, साल 2010 में प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में धांधली की शिकायत पर छात्रों ने आंदोलन किया था. इसी तरह कट ऑफ नंबर को लेकर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं.

कई राज्यों की लोकसेवा आयोगों में भी परीक्षाओं में धांधली के आरोप अक्सर लगते रहे हैं और परीक्षाओं के परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी जाती रही है. कोर्ट से परीक्षाएं रद्द भी हुई हैं. हाल ही में यूपी लोक सेवा आयोग में सिविल जज की मुख्य परीक्षा में बड़ी संख्या में कॉपियों को बदल देने का मामला सामने आया. कोर्ट के निर्देश के बाद जब उनकी जांच की गई तो अस्सी कॉपियां बदली हुई पाई गईं.

हालांकि संघ लोकसेवा आयोग के सदस्य रहे एक शिक्षाविद नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि यूपीएससी जिस तरह से परीक्षाओं का आयोजन करता है और जिस तरह की गोपनीयता बरती जाती है, उसे देखते हुए किसी तरह की धांधली की आशंका बहुत कम होती है. लेकिन कुमार सर्वेश की तरह वो भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि साक्षात्कार (इंटरव्यू) के दौरान कुछ हद तक पक्षपात की संभावना बनी रहती है.

जहां तक साल 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का सवाल है तो अभी वो प्रशिक्षण अवधि में हैं और अपनी विकलांगता और ओबीसी स्थिति के दावों की प्रामाणिकता को लेकर विवादों में हैं. इन्हीं के आधार पर उन्हें सिविल सेवा में नियुक्ति मिली थी. यानी रैंक कम होने के बावजूद उन्हें प्रॉपर आईएएस मिला था.

इन दोनों मामलों की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित एक सदस्यीय पैनल को यदि लगता है कि उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है या उन्हें छिपाया है तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं और उन्हें जालसाजी के आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है.

अक्सर सामने आते हैं ऐसे मामले
डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी का पैनल अगले दो हफ्तों में इस बात की जांच करेगा कि उन्होंने अपनी विकलांगता और ओबीसी स्थिति को साबित करने वाले दस्तावेज कैसे हासिल किए और क्या इन्हें जारी करने वाले प्राधिकारी ने दस्तावेजों की समुचित जांच की थी?

खेड़कर पर आरोप हैं कि अपनी विकलांगता की पुष्टि के लिए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अनिवार्य मेडिकल परीक्षण के लिए कई बार बुलाए जाने के बावजूद वो उपस्थित नहीं हुईं. इस सर्टिफिकेट के जरिए वो यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में ‘बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)' श्रेणी में चयनित हुई हैं.

पैनल एम्स के विशेषज्ञों के परामर्श से यह भी जांच करेगा कि क्या उनके द्वारा दावा की गई दृष्टि और मानसिक विकलांगता सरकारी रोजगार के मानदंडों को पूरा करती है.

इस मामले में जांच प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि भारत में ऐसे मामले लगभग हर साल सामने आते हैं जब विकलांगता के फर्जी दावों के आधार पर सिविल सेवा में चुने गए लोग एम्स दिल्ली में अनिवार्य मेडिकल परीक्षण से बचते हैं.

उनके मुताबिक, कई बार तो ऐसे मामलों में अभ्यर्थी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण तक में गए हैं और मांग की है कि ये मेडिकल टेस्ट कहीं और कराए जाएं. लेकिन मेडिकल टेस्ट में फेल होने या जांच में विकलांगता दावे गलत निकलने के बाद चयन के बावजूद अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होती है.

पूजा खेड़कर के मामले में जांच पैनल अपने रिपोर्ट डीओपीटी को सौंपेगा, जो अपनी सिफारिशों के साथ महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगा क्योंकि पूजा खेड़कर को महाराष्ट्र कैडर आवंटित किया गया है. जानकारों के मुताबिक, पूजा खेड़कर के मामले में कई तरह की खामियां सामने आ रही हैं.

मसलन, वो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से होने का दावा करती हैं, लेकिन उनके पिता करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, रिटायर्ड नौकरशाह हैं और खुद पूजा खेड़कर करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्ति की मालिक हैं.

आइएएस प्रशिक्षु अफसरों का प्रोबेशन पीरियड दो साल का होता है. प्रोबेशन के तहत अफसरों को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत रहते हुए सभी दिशानिर्देश मानने होते हैं. यही वजह है कि पूजा खेड़कर मामले की रिपोर्ट प्रशिक्षण केंद्र ने भी मांगी है. (dw.com)
 

सोनीपत, 15 जुलाई । हरियाणा के सोनीपत स्थित भाजपा कार्यालय में सोमवार को पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान वहां मौजूद पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर हमला बोला। महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पार्टी को चोर बताते हुए कहा कि ये लोग भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए तमाम कार्यों में घोटाला किया गया है। कांग्रेस को भाजपा से हिसाब मांगने से पहले अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का हिसाब देना चाहिए। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का काम किया। हर जगह घोटाला किया। प्रदेश में कांग्रेस बाप-बेटा प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह गई है।

उन्होंने कहा कि चोर कौन है, यह प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी भ्रष्ट हैं, सभी पर केस चल रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। उन्होंने प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन बिजली दे नहीं सके। आज भाजपा 24 घंटे बिजली देने का काम कर रही है। कांग्रेस ने किसानों के साथ भी धोखा किया, दलालों के जरिए किसानों से लाखों रुपए में जमीन खरीदकर उसको करोड़ों रुपए में बेचने का काम किया। जीजा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो अरबपति कैसे बन गए और उन पर केस क्यों चल रहा है, कांग्रेस पार्टी इसका हिसाब दे। मंत्री महिपाल ढांडा ने आगे कहा कि, कांग्रेस के समय में हरियाणा के 7000 गांवों के लिए सिर्फ 600 करोड़ था, लेकिन भाजपा ने आते ही इसको 3000 करोड़ रुपए किया और आज यहां के विकास के लिए 7200 करोड़ रुपए का बजट है। कांग्रेस कार्यकाल में स्कूलों में दीवारेें नहीं थीं, गांव से चौपाल गायब थे, कोई धर्मशाला नहीं था, वही कांग्रेस पार्टी आज हिसाब मांग रही है। उन्होंने पहले क्या किया इसका हिसाब दें। बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस के लोग फर्जी हैं। इन्होंने आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर दलितों के साथ अन्याय किया है।

आरक्षण खत्म करने की बात कहकर इन्होंने कर्नाटक में ओबीसी और एससी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। इन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था कि आरक्षण पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये संविधान बदलने की बात करते हैं, जो गलत है। पहले इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती थीं। हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया गया तो वो हार गईं। वह संविधान की रक्षा की थी क्या? कांग्रेस ने उस समय देश में इमरजेंसी लागू कर दी, पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया। अब ये संविधान बचाने और तोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को डूबकर मर जाना जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले संविधान तोड़ने का काम किया। भाजपा हमेशा जनता के साथ रही है और जनता के हित में काम की है। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। आज हम सोनीपत में जनता से बात करने आए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो ये सिर्फ बाप-बेटा की प्राइवेट पार्टी बनकर रह गई है। (आईएएनएस)

 वाराणसी, 15 जुलाई । वाराणसी में काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए काशीवासियों के लिए अलग प्रवेश द्वार खोलने की चर्चा कई दिनों से चल रही है। अब मंदिर प्रशासन द्वारा इसका सफल ट्रायल कर लिया गया है। आगामी कुछ दिनों में रोजाना प्रवेश की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से काशीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल काशीवासी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए अलग द्वार की मांग कर रहे थे। अब प्रशासन ने इसको लेकर सफल ट्रायल कर लिया है। कुछ दिनों में ही यह व्यवस्था रेगुलर कर दी जाएगी।

22 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, इसके कारण वाराणसी में कांवड़ियों की भारी संख्या दिखेगी। ऐसे में मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए अलग द्वार मिलने से यहां के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसको लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि "काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा काशीवासियों के लिए मंदिर परिसर में एक अलग प्रवेश द्वार की सुविधा दी गई है। इसमें नियमित दर्शनार्थियों और काशी की जनता के लिए यह सुविधा दी जाएगी कि वो सुबह चार से पांच बजे के बीच शिवलिंग का स्पर्श दर्शन और शाम को चार से पांच बजे तक बाबा का झांकी दर्शन कर पाएंगे।"

उन्होंने बताया कि, "अलग द्वार से प्रवेश करने का सफल ट्रायल काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा किया गया। काशीवासी दर्शन से पहले अपना पहचान पत्र दिखाएंगे। इसके बाद प्रवेश द्वार से उनको एंट्री दी जाएगी। दो से तीन दिनों में इस सुविधा को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। इस सुविधा से यहां के लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है की आम लाइन में लगकर दर्शन के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा।"(आईएएनएस)

मुंबई, 15 जुलाई । ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार को मुंबई में मातोश्री पहुंचकर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने अपने घर में पूजा कराई और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद लिया। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के अनुरोध पर मुंबई में मातोश्री पंहुचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि "हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हम पुण्य और पाप में विश्वास करते हैं। विश्वासघात को सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है, वही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया।

उन्होंने हमारा स्वागत किया। हमने कहा कि हमें उनके साथ हुए विश्वासघात पर दुख है। हमारा दुख तब तक नहीं जाएगा, जब तक वह दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते।'' दिल्ली के बुराड़ी स्थित हिरनकी में 'श्री केदारनाथ धाम' के नाम से मंदिर स्थापित किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर नहीं बनाया जा सकता। बारह ज्योतिर्लिंगों का स्थान तय किया गया है। क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हो। भगवान के हजार नाम हैं, किसी भी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये नहीं होने देंगे। केदारनाथ में 228 किलो सोना गायब कर दिया गया, इसकी किसी को चिंता नहीं है। इसकी जांच क्यों नहीं होती है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी पहुंचे और दंपति को आशीर्वाद दिया। -(आईएएनएस)

पंजाब, 15 जुलाई । पंजाब के बठिंडा काउंटर इंटेलिजेंस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से एक कंटेनर में लाई जा रही 41 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया है। इसे मोगा ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने रास्ते में ही पकड़ लिया। मिली जानकारी के मुताबिक, गुप्त सूचना के आधार पर काउंटर इंटेलिजेंस ने बठिंडा के रिंग रोड पर कंटेनर से पोस्त बरामद किया है। काउंटर इंटेलिजेंस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

पंजाब के डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "ड्रग्स के खिलाफ युद्ध में बड़ी जीत! काउंटर इंटेलिजेंस, बठिंडा ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है और मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाई गई भारी मात्रा में 4100 किलोग्राम (210 बैग) पोस्त जब्त किया है।" पोस्ट में आगे लिखा गया, "हमारी टीम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिंकेज का पालन करते हुए पूरे नेटवर्क को उजागर करने का प्रयास कर रही है। हम पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने लोगों से भी इस लड़ाई में साथ देने की अपील की। -(आईएएनएस)

 भोपाल, 15 जुलाई । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ता नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को सड़क पर उतरे। मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। एनएसयूआई ने सोमवार को नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले को लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान किया था। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता भी उनके साथ थे।

कांग्रेस तथा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने बल प्रयोग किया और वाटर कैनन भी छोड़ी। पुलिस की कार्रवाई से कार्यकर्ता तितर-बितर हो गए। लेकिन, मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की जिद पर अड़े रहे। इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इस विरोध प्रदर्शन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह समेत अन्य शामिल हुए।

जीतू पटवारी ने कहा कि एनएसयूआई ने छात्रों के हितों को लेकर प्रदर्शन किया। मगर, पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए, लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। एनएसयूआई द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहीं, परीक्षार्थी भी उनके साथ रहे। कुछ कार्यकर्ता तो इंदौर से भोपाल तक की पदयात्रा पर भी निकले थे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 जुलाई । डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के संघ (डीआईपीए) ने सोमवार को सरकार से वित्त वर्ष 2024-25 के आगामी बजट में जीएसटी के तहत टेलीकॉम टावरों के लिए भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान करने की मांग की है। संघ का कहना है कि इससे बुनियादी ढांचा प्रदाताओं की लागत में बड़ी कमी आएगी और अंततः उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। किसी उद्योग को माल या सेवाओं की खरीद पर जो जीएसटी देना पड़ता है, कुछ माल और सेवाओं के मामले में वह वापस मिल जाता है।

इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। डीआईपीए ने संबंधित बुनियादी ढांचों और एसेसरीज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में स्पष्टीकरण की भी मांग की है क्योंकि मौजूदा अस्पष्टता के कारण इस उद्योग की लागत काफी बढ़ गई है। डीआईपीए के महानिदेशक तिलक राज दुआ ने कहा, "अगले बजट से पहले डीआईपीए सरकार से ऐसी नीतियों को प्राथमिकता देने की अपील करती है जिनसे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो।" उन्होंने कहा कि हमारे देश डिजिटल भविष्य दूरसंचार नेटवर्क, विशेषकर 5जी, के तेज विस्तार और ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार पर निर्भर करता है।

उद्योग संगठन के कहा कि सभी राज्यों में दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए औद्योगिक दर पर बिजली की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। उसने कहा, "इससे परिचालन लागत में 20 प्रतिशत तक कमी आएगी। इस बचत का इस्तेमाल नेटवर्क विस्तार में किया जा सकता है।" डीआईपीए ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियमों को लागू करने की अनुशंसा की है। उसने कहा है कि बुनियादी ढांचा लगाने की बाधा दूर करने और अफसरशाही से जुड़ी बाधाओं को कम करने के लिए यह मानकीकरण जरूरी है। दूरसंचार उद्योग को नये दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत विस्तृत दूरसंचार नियमों का इंतजार है। उसने दूरसंचार नेटवर्क, समुचित आरओडब्ल्यू अनुदान और दूरसंचार ढांचों को प्रॉपर्टी से अलग करने पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की मांग की है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 जुलाई । दिल्ली विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रसंघ कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एनएसयूआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी का कहना है कि जब तक इस घटना को अंजाम देने वाले एनएसयूआई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं, जरूरत पड़ी तो अनशन भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए जांच के लिए कमेटी भी गठित की है। दरअसल, छात्रसंघ कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना रविवार को हुई थी।

बताया जा रहा है कि डूसू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच मारपीट हुई। डूसू के अध्यक्ष तुषार डेढा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, जबकि उपाध्यक्ष अभि दहिया एनएसयूआई से हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि एनएसयूआई ने इस घटना को अंजाम दिया है। अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर घटना का वीडियो साझा कर एबीवीपी ने कहा, “आज सुबह 3-4 बजे के बीच एनएसयूआई के गुंडे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ कार्यालय में घुस गए, जिससे अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने अध्यक्ष के कार्यालयों के दरवाजे तोड़ दिए। तुषार डेढा और सचिव अपराजिता के कार्यालय में तोड़फोड़ की और भगवान राम की मूर्तियां और स्वामी विवेकानंद जैसे महान नेताओं की तस्वीरें बाहर फेंक दीं। एबीवीपी घटना की निंदा कर उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती है।”

दिल्ली छात्र संघ की सचिव अपारिजता ने इस संबंध में आईएएनएस से विस्तारपूर्वक बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि एनएसयूआई के छात्रों ने छात्रसंघ कार्यालय में जबरन घुसकर उत्पात मचाया और संपत्ति को क्षति भी पहुंचाई। अपराजिता ने कहा, “दिल्ली छात्र संघ कार्यालय में एनएसयूआई के छात्रों द्वारा जबरन घुसकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान, प्रेसिडेंट और ज्याइंट प्रेसिडेंट के दफ्तर को तोड़ा गया, लिहाजा हमारी मांग है कि पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करे और दिल्ली छात्र संघ के उपाध्यक्ष इस्तीफा दें। हालांकि, घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए हम घटना से जुड़े साक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सकें और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकें।“ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टेट सेक्रेटरी हर्ष हेत्री ने आईएएनएस से इस संबंध में विस्तारपूर्वक बात की। उन्होंने कहा, “एनएसयूआई लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में अवैध वसूली करना चाहता है। वो इसे अय्याशी का अड्डा बनना चाहते हैं। इसके लिए वो इस तरह की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली छात्र संघ के कार्यालय उनके लिए अय्याशी का अड्डा बने, जहां वो जब चाहें, तब शराब पी सकें। जो मन में आए, वो कर सकें।

दिल्ली छात्र संघ के बजट का दुरुपयोग कर सकें, ऐसी मंशा होने की वजह से उनका पिछले कई दिनों से दिल्ली छात्र संघ के साथ मतभेद चल रहा है और जब उन्हें लगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हाथों में दिल्ली छात्र संघ की कमान होने की वजह से उनके हाथ कुछ नहीं लग पाएगा, तो उन्होंने साजिश के तहत दिल्ली छात्र के संघ के मार्कशीट को फर्जी बताया और एनएसयूआई अपने इन नापाक मंसूबों को जमीन पर उतारने में नाकाम हुआ, तो इन लोगों ने जानबूझकर ऐसी हिंसात्मक स्थिति को अंजाम दिया। यह सुनियोजित ढंग से किया गया। मैं यहां सवाल करना चाहूंगा कि क्या रात में एक साथ 30 से 40 लोगों का एकत्रित होना कोई संयोग है? यह लोग इस इंतजार में बैठे हुए थे, तो कोई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई पदाधिकारी इनके हाथ लगे और जब इनके हाथ कोई नहीं लगा, तो इन लोगों ने इस हिंसा को अंजाम दिया।“ उन्होंने आगे कहा, “इन लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दीं। पहले इन्होंने भगवान की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी। इसके बाद स्वामी विवेकानंद द्वारा युवाओं के संबंध में कहे गए प्रेरणास्त्रोत पोस्टरों को हटाया। ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों का दिल्ली छात्र संघ में कोई काम नहीं है। हमारी मांग है कि ऐसे कुकृत्यों को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हमने इस संबंध में पुलिस थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।“

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री शिवांगी खांडवाल ने इस संबंध में आईएएनएस से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा, “दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ से जुड़े छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कल का दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए काला दिन था। कल की घटना निंदनीय व शर्मनाक थी। छात्रसंघ कार्यालय में हमला किया गया। कार्यालय की परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त किया। मैं यहां उनसे सवाल करना चाहूंगी कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें इसलिए भेजा कि वो कार्यालय में शराब पी सकें। अपने कार्यकाल की वो मुझे अपनी एक उपलब्धि तक नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आजतक छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं किया है। उन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपना ही हित साधने का प्रयास किया। लिहाजा हमारी मांग है कि हमारे उपाध्यक्ष इस्तीफा दें और उनका रूम सीज किया जाए, नहीं तो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर कल जरूरत पड़ी, तो अनशन भी करेंगे।" (आईएएनएस)

पटना, 15 जुलाई । बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच बदमाशों ने पटना के खुसरूपुर स्टेशन पर सोमवार को एक ग्रामीण विकास पदाधिकारी को ट्रेन से उतार लिया। अधिकारी के परिजनों ने अपहरण की आशंका व्यक्त की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि नव चयनित ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार पाठक सोमवार को पूर्णिया-हटिया कोसी एक्सप्रेस से गया जा रहे थे।

इसी दौरान खुसरूपुर स्टेशन पर कुछ बदमाशों ने उन्हें ट्रेन से उतार लिया। उनके परिजनों के मुताबिक, जब अपराधियों ने उन्हें ट्रेन से उतारा तो दीपक प्लेटफॉर्म से खेत की ओर भागने लगे थे। भागने के क्रम में ही फोन से उन्होंने घर वालों को इसकी सूचना दी। थोड़ी ही देर के बाद फोन कट गया और उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। परिजनों ने खुसरूपुर पहुंचकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस इस मामले में अभी खास कुछ बता नहीं रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दीपक कुमार पाठक बेगूसराय जिले के अंबा गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। --(आईएएनएस)

देहरादून, 15 जुलाई । मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 15 और 16 जुलाई को उत्तराखंड में अनेक जगहों पर हल्की-मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही पर्वतीय जिलों नैना, चंपारण, पिथौरागढ़ और देहरादून में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 17 और 18 जुलाई को प्रदेश में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है।

इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि चार-पांच दिनों में उत्तराखंड के मौसम का मिजाज बदलने वाला है, इसके मद्देनजर प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि जान–माल का नुकसान न हो। नौ जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में भारी बारिश से हुए जलभराव का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता का भरोसा देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया था। -(आईएएनएस)

जयपुर, 15 जुलाई । राजस्थान सरकार में मंत्री झाबर सिंह खर्रा के तीन बच्चों वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झाबर सिंह के बयान का जिक्र कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, “राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि पीएम मोदी 400 पार सीटें इसलिए चाहते हैं कि वह संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म कर सकें। राजस्थान के मंत्री झाबर सिंह ने अपने बयान से इस बात की पुष्टि कर दी है।” कांग्रेस नेता ने झाबर सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने साफ कर दिया है कि केंद्र या राज्य सरकार इस तरह का कानून लाने जा रही है, जिनके तीन या उससे अधिक बच्चे होंगे। उनको सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है।

अभी तक कोई कानून लाया नहीं गया है, लेकिन झाबर सिंह का ये बयान निंदनीय है। वह अपने बयान से भाजपा और आरएसएस की सोच को पेश कर रहे हैं, क्योंकि वह संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने संविधान की बात करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लोगों को हर एक चीज का अधिकार दिया है। ऐसे मेें लोगों के अधिकारों को कैसे समाप्त कर सकते हैं। भाजपा के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वे आरएसएस के संविधान में यकीन रखते हैं, इसलिए जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं दिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में मिली हार को लेकर भी भाजपा पर तंज कसा।

उन्होंने कहा कि हाल में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। जनता ने वहां भी भाजपा को नकार दिया है और राजस्थान में पांच सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि वह ऐसे बयान देकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। संविधान को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। दरअसल, राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक बयान में कहा कि अगर किसी के दो या तीन बच्चे होंगे तो उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाएगा। झाबर सिंह खर्रा के बयान पर प्रदेश में जमकर बयानबाजी हो रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शिवकुमार और कांग्रेस पर तंज कसा है। शहजाद पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट से शिवकुमार की याचिका रद्द होने पर कहा कि यह भ्रष्ट कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है।

आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग वाली शिवकुमार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। "अब क्या वे सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहराएंगे? क्या वे कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है? जब सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है तो वे कहते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अन्यथा, वे इस देश की संस्थाओं को गाली देना शुरू कर देते हैं। यह ईडी और सीबीआई नहीं है जो आपको परेशान कर रही है।" पूनावाला ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सीबीआई की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द नहीं करेंगे। इसी तरह, अगर आप केजरीवाल को देखें, तो उन्हें अदालतों से कोई राहत नहीं मिली है। अगर आप मनीष सिसोदिया को देखें, तो उन्हें भी अदालतों से कोई राहत नहीं मिली है। लालू प्रसाद यादव को अदालतों ने कई बार दोषी ठहराया है।

सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। नेशनल हेराल्ड केस में उन्हें कोई राहत नहीं मिली। भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के बजाय वे एजेंसियों को दोष देना शुरू कर देते हैं। वे ईडी और सीबीआई को दोष देना शुरू कर देते हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा, अंत में कोर्ट ही फैसला करता है और आपको सजा देता है। लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है। इससे पहले 1994 में झामुमो को दोषी ठहराया जा चुका है। आज इंडी एलायंस को हमें बताना चाहिए कि क्या सिर्फ विपक्ष में होने से उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है? उन्होंने नारा लगाया है कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, बोलेंगे इसे अपना शिष्टाचार, कोई पकड़ा जाए तो चिल्लाएंगे अत्याचार-अत्याचार। अब ये विक्टिम कार्ड खेलने का काम बंद होना चाहिए। -- (आईएएनएस)

जयपुर, 15 जुलाई । भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी शासित राजस्थान में कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के सदस्यों ने प्रदर्शन कर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का पुतला फूंका। सोमवार को अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री व डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के पुतले का शव यात्रा निकाला और फूंका। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता महाविद्यालय के कैंपस में नारेबाजी की और सरकार द्वारा मामले को संज्ञान में नहीं लिए जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अनीस मारोठिया ने बताया कि "छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

दो-तीन सालों से छात्रनेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, लेकिन सरकार छात्रसंघ चुनाव की घोषणा नहीं कर रही है। इसको लेकर एनएसयूआई विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज इसी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा के पुतले की शव यात्रा निकाली गई और उनका पुतला फूंका गया।" प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अनीश मारोठिया, नवीन कोमल, लक्की जैन सहित एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। -(आईएएनएस)

इंदौर, 15 जुलाई । एएसआई ने भोजशाला मंदिर का सर्वे पूरा कर 2000 पन्नों की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट को सौंप दी है। 22 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। संस्था 'हिंदू फॉर जस्टिस' की ओर से याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया, " धार स्थित भोजशाला मंदिर को लेकर कानूनी लड़ाई हिंदू फॉर जस्टिस की ओर से लड़ी जा रही है। यहां पर बिना छुट्टी लिए 98 दिनों में एएसआई ने सर्वे किया है और 2000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है।

इस रिपोर्ट को इंदौर हाईकोर्ट में पेश किया गया है। इस पर 22 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है।" हिंदू पक्षकार भोजशाला मुक्ति यज्ञ धार के संयोजक, गोपाल शर्मा एएसआई सर्वे के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट पर कहा, " पहले हाईकोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ था, किसी कारणवश वो समय पर पेश नहीं हो पाया। इसके बाद रिपोर्ट पेश करने की अगली तारीख 15 जुलाई और सुनवाई की अगली तारीख 22 जुलाई तय की गई।" उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक तरीकों से सर्वेक्षण कराया गया। उन्होंने कहा, "अलग-अलग विधाओं की अलग-अलग फाइल बनाई गई। कार्बन डेटिंग वालों ने अपनी रिपोर्ट दी। इसके अलावा सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।

अब इस रिपोर्ट पर हाईकोर्ट 22 जुलाई को संज्ञान लेगा। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि जब तक उच्च न्यायालय सर्वे रिपोर्ट पर संज्ञान न ले, तब तक इसकी गोपनीयता बनाकर रखनी होगी।" बता दें मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला वाकई में सरस्वती देवी का मंदिर था या मस्जिद, इसके परीक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सर्वे किया और सोमवार को अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ को सौंप दी। ज्ञात हो कि लंबे अरसे से भोजशाला मंदिर था या मस्जिद इसको लेकर विवाद चल रहा है। यही कारण है कि यहां मंगलवार को पूजा होती है और शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। यह मामला उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में पहुंचा जिसने एएसआई को सर्वे करने का निर्देश दिया। एएसआई ने 22 मार्च से सर्वे शुरू किया और 27 जून तक चला। कुल 98 दिन सर्वे हुआ।

एएसआई के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया था। एएसआई ने सर्वे के दौरान खुदाई कराई, जिसकी वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफी भी की गई। साथ ही इसमें ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार (जीपीआर)और ग्लोबल सिस्टम(जीपीएस) की सहायता भी ली गई। इस सर्वे के दौरान एएसआई को 1700 से ज्यादा अवशेष मिले। भोजशाला के मंदिर होने का दावा करने वाली भोजशाला मुक्ति यज्ञ के पदाधिकारी का कहा है कि सर्वे के दौरान एएसआई को जो पुरा- अवशेष मिले हैं, वह भोजशाला के मंदिर होने का प्रमाण है। जो 37 मूर्तियां मिली है उनमें भगवान कृष्ण ,हनुमान, शिव, ब्रह्मा, वाग देवी, गणेश, पार्वती, भैरवनाथ आदि देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल है। - (आईएएनएस)

नूंह, 15 जुलाई । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट डालने को लेकर हरियाणा की नूंह पुलिस सख्त कार्रवाई के मूड में है। दरअसल, आगामी 22 जुलाई को जिला नूंह में जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है, जिसको लेकर नूंह जिले के ताहिर हुसैन देवला ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला। मामला सामने आने पर नूंह पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद देवला के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है । एडिशनल एसपी सोनाक्षी सिंह ने कहा कि देवला ने दंगे कराने की नीयत से शत्रुता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, आमजन को भड़काने और जलाभिषेक यात्रा में बाधा डालने के इरादे से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था।

इस पर नूंह पुलिस ने फौरी तौर पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने नूंह की आम जनता से अपील की है कि किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म संप्रदाय को आहत करने की मंशा से कोई पोस्ट या वीडियो न डालें। अगर किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की भी कोई गलत अफवाह ना फैलाएं। अगर कोई भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा या फिर किसी के धर्म या जाति पर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर नूंह पुलिस सख्त एक्शन लेगी। नूंह पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है।

लोगों से भी अपील है कि समाज में आपसी भाईचारा बनाकर रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें । उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का प्रयोग सहयोग, आपसी भाईचारे व सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ही करें। गलत कार्य करने वालों और शरारती तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट डालता है तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। खास बात यह है कि ताहिर हुसैन देवला जिला मेवात बार एसोसिएशन नूंह में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। बीते साल 2023 जुलाई माह में जलाभिषेक यात्रा नूंह के दौरान जिन लोगों को हिंसा के मुकदमों में नामजद किया गया था, उनमें से अधिकतर केसों की पैरवी ताहिर हुसैन देवला ही कर रहे हैं। ताहिर हुसैन देवला एडवोकेट कांग्रेस समर्थक माने जाते रहे हैं। ऐसे में सियासत गरमा सकती है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 जुलाई । विशेषज्ञ मानते हैं कि भोजन के बाद टहलने से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और नींद संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को फायदा पहुंचता है। सोशल मीडिया पर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद के डॉ. सुधीर कुमार ने कहा कि सुबह या शाम, नाश्ते या रात के खाने से पहले टहलना एक स्वस्थ आदत है।

उन्होंने कहा, "भोजन के बाद टहलना सुरक्षित है तो वहीं, भोजन के बाद थोड़ी देर टहलने से भी फायदे कम नहीं होते।" डॉ. सुधीर ने कहा कि रात के भोजन के बाद टहलना मधुमेह रोगियों के लिए विशेष रूप से मददगार हो सकता है क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर में सुधार के साथ ग्लाइसेमिक नियंत्रण में सुधार करने का काम करता है। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा, "पैदल चलने से टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में HbA1C में 0.5 प्रतिशत की औसत कमी आती है। HbA1c परीक्षण का उपयोग किसी व्यक्ति के ग्लूकोज नियंत्रण के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।'' यह भोजन के बाद रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है। डॉक्टर ने कहा, " ऐसा देखा गया है कि तेज चलने से भोजन के बाद रक्त में शर्करा के स्तर में कमी आती है। उन्होंने सुझाव दिया कि भोजन के 15 मिनट बाद 30 मिनट तक टहलने से स्वस्थ व्यक्तियों में भी रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, भोजन के बाद पैदल चलना वजन घटाने में भी सहायक हो सकता है।

डॉ. सुधीर ने कहा, "चलने से बीएमआई में 0.91 किलोग्राम/मी2 की महत्वपूर्ण कमी आती है।" भोजन के बाद पैदल चलना रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। डॉक्टर ने कहा कि यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी में महत्वपूर्ण कमी लाता है। उन्होंने कहा, '' पैदल चलने से बीपी को कम करने में सहायता मिलती है। चाहे वह 30-60 मिनट की सैर हो या सिर्फ 10 मिनट तक पैदल चलना ही क्‍यों न हो, यह दाेनों सूरतों में सेहत के लिए फायदेमंद है।'' भोजन के बाद पैदल चलने से पाचन तंत्र में भी सुधार आता है। साथ ही यह सूजन को भी कम करने का काम करता है। डॉक्टर ने कहा कि रात के खाने के बाद थोड़ी देर टहलना मूड को बेहतर बनाने के साथ-साथ नींद की गुणवत्ता में सुधार लाने का काम करता है। पैदल चलने के साथ एक स्वस्थ आहार और अच्छी नींद भी महत्वपूर्ण है। -- (आईएएनएस)

भोपाल, 15 जुलाई । मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का जोर क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण पर है। लिहाजा राज्य में 'रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव' आयोजित की जा रही है। 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होने वाला है, जिसमें 1,500 निवेशकों के सम्मिलित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि अब तक औद्योगिक कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित किए जाते रहे हैं, अब रीजनल कॉन्क्लेव पर जोर दिया जा रहा है।

उज्जैन में रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी, अब अगली कॉन्क्लेव 20 जुलाई को जबलपुर में आयोजित हो रही है। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भी भागीदारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जबलपुर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में 1,500 निवेशकों की भागीदारी प्रस्तावित है। आयोजन के तहत बायर-सेलर मीट भी आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 1,000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी संभावित है। इसमें ताइवान और मलेशिया के भी प्रतिनिधिमंडल सम्मिलित होने वाले हैं, जिनके द्वारा एग्रो एवं डिफेंस सेक्टर में निवेश संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि जबलपुर की कॉन्क्लेव में प्रदेश में स्थापित या स्थापनाधीन लगभग 70 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे। इन परियोजनाओं में लगभग 1,222 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 3,444 रोजगार सृजित होंगे। फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, जिसकी थीम 'मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट' होगी। पिछले दिनों मुंबई प्रवास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगपति और निवेशकों के साथ राउंड टेबल बैठक हुई थी। इसमें आठ वैश्विक संस्थागत निवेशकों से चर्चा हुई। - (आईएएनएस)

लखनऊ, 15 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की प्रदेश में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। सीएम योगी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में उत्साह है।

अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने योजना से जुड़ने के लिए पंजीयन कराया है। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। अधिकाधिक लोगों का योजना से परिचय कराएं। अयोध्या के साथ-साथ सभी नगर निगमों को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट और जालौन में प्रस्तावित सोलर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी करें। इसी प्रकार, जैव ऊर्जा नीति के अनुरूप, सीबीजी, बायो कोल और बायो डीजल प्लांट की स्थापना की कार्यवाही को भी आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आज प्रदेश में अनपरा, हरदुआगंज, ओबरा, पारीछा और जवाहरपुर में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। घाटमपुर, पनकी, ओबरा-सी और जवाहरपुर में निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा कराया जाए। एनटीपीसी के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित हो रही ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा तापीय परियोजना-द्वितीय चरण के अलावा, टीएचडीसी के साथ निर्माणाधीन खुर्जा तापीय परियोजना का कार्य तेज किए जाने की अपेक्षा है। रिहंद बांध, ओबरा जलाशय तथा इसके आसपास के क्षेत्र में पंप स्टोरेज प्लांट स्थापित किए जाने की संभावना का अध्ययन कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2018-19 में एक दिन में सर्वाधिक 20,062 मेगावॉट की मांग रही, जो इस सत्र में 13 जून को 30,618 मेगावॉट तक पहुंच गई थी। आम जनता की आवश्यकता के दृष्टिगत इस वर्ष गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति की गई। 'हर घर बिजली-निर्बाध बिजली' के संकल्प की पूर्ति में विद्युत पारेषण तंत्र को और बेहतर किया जाना आवश्यक है। नए सब स्टेशन स्थापित करने से पूर्व वहां की आवश्यकता का अध्ययन जरूर किया जाए। अगले पांच वर्ष की आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करते हुए नए सब स्टेशनों की स्थापना कराई जाए। सीएम योगी ने कहा कि गांव हो या नगरीय क्षेत्र, ट्रांसफॉर्मर खराब हो तो बिना विलंब तत्काल सुधार होना चाहिए। आवश्यकतानुसार नया ट्रांसफॉर्मर भेजा जाए। तय समय सीमा का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

बिजली कनेक्शन चार्ज तय करने को लेकर प्रायः लोगों में असंतुष्टि देखी गई है। यह आवश्यक है कि इसमें एकरूपता हो। इसके लिए नियमों में सुधार करें। अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल नहीं मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। उन्होंने कहा कि ओवरबिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान तो करती ही है, व्यवस्था के प्रति निराश भी करती है और वह बिल जमा करने के प्रति उत्साहित नहीं होता। ऐसे में समय से बिल और सही बिल दिया जाना सुनिश्चित करें।

बिजली चोरी को रोकें। मीटर रीडर के काम की मॉनिटरिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बिजली मीटर जांच, बिल बकाया के नाम पर किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न नहीं होगा। हर उपभोक्ता के साथ हमारा व्यवहार सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। - (आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 15 जुलाई । कर्नाटक में ‘शक्ति योजना’ के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराई जाती है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम का आरोप है कि इसकी वजह से राज्य के आर्थिक खजाने को गहरा आघात पहुंच रहा है। वहीं परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी कहते हैं कि ये आरोप निराधार है। रेड्डी ने दावा किया कि शक्ति योजना के लागू होने के बाद परिवहन विभाग के रेवेन्यू में एक हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम का कहना है कि इस योजना के लागू होने की वजह से 295 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए गत 12 जुलाई को निगम ने बैठक बुलाई थी। इसमें बस किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। रेड्डी ने कहा कि उनके यहां 4 निगम हैं और उन्हें इन चारों में से किसी एक से भी इस तरह का प्रस्ताव नहीं मिला है।

आंकड़े की जुबानी ट्रैफिक कर में वृद्धि की कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि शक्ति योजना लागू होने से पहले जून 2022 से मई 2023 के बीच ट्रैफिक कर 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा था वहीं योजना लागू होने के बाद जून 2023 से मई 2024 के बीच 4 हजार 5 सौ 94 करोड़ रहा यानि इससे 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू बढ़ा। पत्रकारों के सवाल की निगम नुकसान की बात कह रहा है, पर रेड्डी बोले- तथ्य सामने है और मैं उनके आरोपों पर इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आपको बता दें, कर्नाटक सड़क परिवहन निगम का दावा है कि 2020 से बस ड्राइवर और अन्य कर्मचारियों के वेतन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। इसकी वजह से हमें आर्थिक दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ, जहां दूसरे विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में प्रति वर्ष वृद्धि होती है, वहीं हमारा वेतन अभी-भी जस का तस बना हुआ है। उन्होंने इसका प्रमुख कारण राज्य सरकार की शक्ति योजना को बताया।कहा- इसके अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त सफर का प्रावधान किया गया है।

इसकी वजह से राज्य के आर्थिक खजाने पर करोड़ों का बोझ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री को भी इस दिशा में ध्यान देना होगा। कर्नाटक सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष राजू कार्गे ने बताया कि यह सब कुछ शक्ति योजना की वजह से हो रहा है। अगर शक्ति योजना को बंद कर दिया जाए, तो निसंदेह ऐसी स्थितियों का हमें सामना नहीं करना होगा। 11 जून 2024 को इस योजना को लागू हुए एक साल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में एक या दो नही, बल्कि पिछले 10 सालों में बस किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसकी वजह से परिवहन विभाग घाटे में हैं और कर्मचारियों को बेशुमार आर्थिक दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कहीं एक दिन भी बस न आए, या बस चालक छुट्टी पर चले जाए, तो आम मुसाफिरों को बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा हमारी मांग है कि राज्य सरकार इस दिशा में ध्यान दें और हमारी समस्याओं का निराकरण करे। (आईएएनएस)

बक्सर, 15 जुलाई । बिहार के बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने पूर्व मंत्री छेदी राम सहित पांच लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इन सभी पर हथियार के बल पर एक जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पूर्व मंत्री छेदी राम अपने साथियों के साथ सैदपुर गांव के पास एक विवादित जमीन पर कब्जा करने रविवार की शाम पहुंचे थे। ग्रामीणों ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

पुलिस को देखते ही सभी लोग स्कॉर्पियो पर सवार होकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया और सभी को बसंतपुर से गिरफ्तार कर लिया। राजपुर के पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार ने सोमवार को आईएएनएस को बताया कि पूर्व मंत्री छेदी राम की गाड़ी की तलाशी ली तो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पूर्व मंत्री सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके वाहन से दो राइफल, 57 गोली और एक खोखा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अंबू चौबे ने जमीन कब्जाने को लेकर राजपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। -- (आईएएनएस)