कोलकाता, 5 अगस्त । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के विभाजन के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी की सराहना की। मानसून सत्र के 11वें दिन सोमवार को विधानसभा में राज्य के विभाजन के मुद्दे के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बहस में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने विपक्षी भाजपा से पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के प्रयासों के मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने इस संबंध में पेश प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सदन में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की सराहना की। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद इस विषय पर बहस शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष अधिकारी ने कहा कि भाजपा में किसी ने कभी पश्चिम बंगाल के विभाजन की बात नहीं की है। अधिकारी ने कहा, "प्रस्ताव में कुछ लोगों के बयानों की गलत व्याख्या की गई है।" इसके बाद उन्होंने "अविभाजित पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एकजुट दृष्टिकोण" का एक खंड शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया। इस पर विधानसभा स्पीकर बिमान बंदोपाध्याय ने विपक्ष के नेता से कहा कि वह अपना प्रस्ताव संशोधन के रूप में पेश कर सकते थे। इसके बाद बोलने के लिए खड़ी हुईं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता के प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव में शामिल करने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल एकजुट रहेगा। मैं राज्य के संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह विपक्ष के नेता के प्रस्ताव को मूल प्रस्ताव में शामिल करें।

मैं संघीय लोकतंत्र में विश्वास करती हूं। जिस तरह केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सहयोग करेगी, उसी तरह राज्य सरकार भी सहयोग करेगी।" बहस के अंत में सदन में मौजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि राज्य विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस तरह का आपसी शिष्टाचार हाल के दिनों में दुर्लभ रहा है। गौरतलब है कि झारखंड से भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे द्वारा संसद में हाल ही में दिए गए एक बयान में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के दो जिलों मालदा और मुर्शिदाबाद को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तृणमूल कांग्रेस ने इसकी तीखी आलोचना की थी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के प्रयासों के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाने का फैसला किया। --(आईएएनएस)

 रोहतक, 5 अगस्त । हरियाणा के रोहतक में एमआईटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फेस 3 के एक सुनसान इलाके में बीस वर्षीय एक युवती का शव मिला है। खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के ऐंगल से छानबीन कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पास के ही एक गांव का रहने वाला एक युवक आईएमटी फेस 3 से जा रहा था। युवक ने आईएमटी फेस 3 में सड़क किनारे एक युवती का शव पड़ा देखा। युवक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। युवक का नाम नितिन बताया जा रहा है।

नितिन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि यहां इलाके में एक मंदिर है, मैं अपने गांव से दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहा था। तभी मुझे पेड़ के पास एक शव दिखाई दिया। इसको देखते ही मैंने तुरंत अपने गांव के सरपंच दीपक को फोन किया। इसके बाद पुलिस को खबर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। आईएमटी थाना पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बताया जा रहा है कि पुलिस को युवती के पास से एक पर्स और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

पुलिस मोबाइल फोन अनलॉक कराने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। मोबाइल अनलॉक होते ही युवती के परिजनों से संपर्क किया जाएगा। आईएमटी थाना एसएचओ दिलबाग सिंह ने बताया कि युवती की उम्र लगभग 20 से 21 साल है। जांच के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। युवती के मुंह से झाग भी निकल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो पाएगा। शुरुआती जांच में अभी कुछ साफ नहीं है। हो सकता है कि यह आत्महत्या का मामला हो। इस सब पर जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अगस्त । देशभर में वक्फ बोर्ड (संशोधन) के प्रस्तावित विधेयक को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह खबर सामने आ रही है कि सरकार इससे संबंधित विधेयक को इसी सप्ताह सदन में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार के रणनीतिकार इस विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वित्त विधेयक के पारित होने के बाद ही सरकार इस विधेयक को सदन में पेश कर सकती है।

राज्यसभा में सांसदों का आंकड़ा भाजपा के पक्ष में नहीं है। लेकिन, सरकार के रणनीतिकारों को यह लगता है कि एनडीए के सहयोगी दलों के साथ ही अन्य विपक्षी दलों के सहयोग से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को उच्च सदन से पारित करवाया जा सकता है। राज्यसभा में इस विधेयक को पेश करने की एक और बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता है और ना ही इसमें पेश किया गया विधेयक कभी लैप्स होता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, वक्फ की संपत्ति को मुस्लिम समुदाय के लिए अधिक पारदर्शी और ज्यादा लाभदायक बनाने के साथ ही वक्फ बोर्ड को भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए ये संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया गया। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के जरिए पिछले कई वर्षों से मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के साथ इसे लेकर विचार-विमर्श कर रही थी। सरकार के मुताबिक, मुस्लिम समाज के गरीबों और महिलाओं के साथ ही मुस्लिम वर्ग के बुद्धिजीवियों की तरफ से वफ्फ बोर्ड के कानून में बदलाव की मांग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव लाकर उसे न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत ला सकती है।

नए कानून के लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। प्रस्तावित संशोधन कानून में वक्फ बोर्ड के संपत्ति नामित करने के अधिकार को सीमित करने के अलावा संपत्ति के दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हो सकते हैं। हालांकि, सरकार की ओर से बिल के प्रावधानों और बिल को संसद में पेश करने की तारीख को लेकर अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। --(आईएएनएस)

 हैदराबाद, 5 अगस्त । हैदराबाद में बुधवार को निजाम कॉलेज के नजदीक छात्रों ने गर्ल्स हॉस्टल के आवंटन की कॉलेज की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। बशीरबाग चौराहे पर इकट्ठा होकर छात्रों ने प्रिंसिपल की आलोचना करते हुए नारे लगाये। उन्होंने कहा कि पोस्टग्रेजुएट (पीजी) छात्राओं को गर्ल्स हॉस्टल में रहने की अनुमति दी गई है, जबकि यह हॉस्टल सिर्फ अंडरग्रेजुएट (यूजी) छात्राओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। छात्रों ने कहा कि हॉस्टल में सिर्फ यूजी की छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाए। विरोध-प्रदर्शन के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

उन्होंने कहा कि 2022 में निज़ाम कॉलेज में यूजी छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाना था। चूंकि उस वर्ष हॉस्टल में यूजी छात्राओं के प्रवेश कम थे, इसलिए पीजी छात्राओं को प्रवेश दिया गया था। लेकिन इस साल यूजी में एडमिशन ज्यादा आए हैं। उन्हें हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल रहा है और वे बाहर प्राइवेट हॉस्टल की फीस नहीं दे पा रही हैं। छात्रों का कहना है कि अगर प्रिंसिपल सामने आएं और यूजी छात्राओं को हॉस्टल एडमिशन देने का वादा करें तो वे विरोध-प्रदर्शन बंद कर देंगे। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता, "हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा"। --(आईएएनएस)

ढाका, 5 अगस्त बांग्लादेश में हजारों प्रदर्शनकारियों के ‘लॉन्ग मार्च टू ढाका’ के लिए एकत्रित होने के दौरान सोमवार को फिर से हुई हिंसा में कम से कम छह लोगों की मौत हो गयी।

इससे एक दिन पहले, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़प में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी।

सरकार ने प्रदर्शनकारियों द्वारा आम जनता से ‘लॉन्ग मार्च टू ढाका’ में भाग लेने का आह्वान करने के बाद इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने का सुबह आदेश दिया।

बांग्ला भाषा के प्रमुख अखबार ‘प्रोथोम आलो’ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बहरहाल, एक सरकारी एजेंसी ने सोमवार अपराह्न करीब सवा एक बजे ब्रॉडबैंड इंटरनेट शुरू करने का मौखिक आदेश दिया है।

मोबाइल इंटरनेट बहाल करने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं हैं।

प्रदर्शनकारियों के राजधानी ढाका में जुटने के मद्देनजर पुलिस और सेना को सड़कों पर देखा गया।

‘द डेली स्टार’ अखबार ने बताया कि जात्राबाड़ी और ढाका मेडिकल कॉलेज इलाकों में पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के दौरान कम से कम छह लोगों की मौत हो गयी।

विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के कुछ छात्र ‘मार्च टू ढाका’ में भाग लेने के लिए सुबह 10 बजे से पहले और बाद में ढाका सेंट्रल शहीद मीनार पर एकत्रित हो गए, जिससे पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस छोड़नी पड़ी।

सभी छात्रों तथा उनके अभिभावकों से सुरक्षित घर लौटने का अनुरोध किया गया।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान के सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श करने के बाद राष्ट्र को संबोधित करने की संभावना है।

सेना ने एक बयान जारी कर लोगों से सेना अध्यक्ष के संबोधन तक संयम बनाए रखने को कहा है।

झड़पें रविवार की सुबह हुईं, जब प्रदर्शनकारी ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन’ के बैनर तले आयोजित ‘असहयोग कार्यक्रम’ में भाग लेने पहुंचे। अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया तथा फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हसीना का इस्तीफा मांग रहे हैं।

‘प्रोथोम आलो’ ने बताया कि रविवार को हुई झड़पों में 14 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 101 लोगों की मौत हो गयी।

हिंसा के कारण प्राधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लागू करना पड़ा।

‘एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट’ ने सोमवार को अपना ‘‘लॉन्ग मार्च टू ढाका’’ आयोजित करने की योजना बनायी है, जिसे पूर्व में एक दिन बाद आयोजित किया जाना था।

आंदोलन के समन्वयक आसिफ महमूद ने रविवार रात को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि देश में बढ़ रही चिंताओं के बीच बुलायी गई एक आपात बैठक में यह फैसला लिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘स्थिति की समीक्षा के लिए एक आपात फैसले में हमारा ‘मार्च टू ढाका’ कार्यक्रम छह अगस्त के बजाय पांच अगस्त को होगा। दूसरे शब्दों में, हम देशभर के छात्रों से सोमवार को ढाका आने का आह्वान कर रहे हैं।’’

उन्होंने आम जनता से इसमें भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा, ‘‘अंतिम लड़ाई का वक्त आ गया है। इतिहास का हिस्सा बनने के लिए ढाका आइए। छात्र एक नया बांग्लादेश बनाएंगे।’’

कर्फ्यू के कारण अवामी लीग का सोमवार को होने वाला शोक जुलूस रद्द कर दिया गया है। राजधानी ढाका के विभिन्न इलाकों में सोमवार सुबह सड़कों पर वाहन बहुत कम दिखे।

‘प्रोथोम आलो’ ने बताया कि सरकार ने स्थिति तनावपूर्ण रहने पर इंटरनेट पर पूर्ण पाबंदी लगाने का आदेश दिया है।

सरकार ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देश में सोमवार से तीन दिवसीय सामान्य अवकाश की घोषणा की गयी है।

भारत ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण अपने सभी नागरिकों को अगली सूचना तक पड़ोसी देश की यात्रा न करने की सलाह दी है।

इस बीच, ‘यूनिवर्सिटी टीचर्स नेटवर्क’ ने तुरंत विभिन्न वर्गों और व्यवसायों के लोगों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है।

इस प्रस्ताव के अनुसार, हसीना को अंतरिम सरकार को सत्ता सौंपनी होगी।

रविवार को हुई झड़पों से कुछ दिन पहले बांग्लादेश में पुलिस और मुख्य रूप से छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली थीं, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।

सरकार ने सोशल मीडिया मंच ‘फेसबुक’, ‘मैसेंजर’, ‘व्हॉट्सऐप’ और ‘इंस्टाग्राम’ को बंद करने का आदेश दिया। मोबाइल प्रदाताओं को 4जी इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया गया है।

प्रधानमंत्री हसीना ने शनिवार को आंदोलन के समन्वयकों के साथ वार्ता की पेशकश की थी। हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया।

सरकार में शामिल नेताओं ने पहले दावा किया था कि इस ‘‘शांतिपूर्ण अभियान’’ को जमात-ए-इस्लामी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा समर्थित छात्र मोर्चे ‘इस्लामी छात्र शिबिर’ ने ‘हाईजैक’ कर लिया है।

मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने देश के राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा बलों से जीने के अधिकार और शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने को कहा है।  (भाषा)

 नोएडा, 5 अगस्त । उत्तर प्रदेश के नोएडा में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठग अलग-अलग तरीके अपनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसकी शिकायतें लगातार साइबर क्राइम पुलिस को मिल रही है। पुलिस इसका समाधान करने की भी लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में साइबर क्राइम ब्रांच ने बताया कि एक महीने के अंदर 11 साइबर ठगों को पकड़ा गया है और 1.29 करोड़ रुपए की रकम अलग-अलग मामलों में पीड़ितों को वापस कराई गई है। पुलिस के मुताबिक साइबर क्राइम के विभिन्न अपराधों में पीड़ितों से ठगी किए गए 1 करोड़ 29 लाख 59 हजार 108 रुपए थाना साइबर क्राइम नोएडा गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने जुलाई महीने में पीड़ितों को वापस करवाई है।

इसमें से लोगों को रिफंड हुई राशि 95,65,824 रुपए है और जब्त की गई धनराशि 33,93,284 रुपए है। पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को एक महीने के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेजा है। गौरतलब है कि लगातार बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए अब साइबर क्राइम ब्रांच टीम भी काफी सक्रिय हुई है। अपराध की शिकायत मिलते ही उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। हालांकि, साइबर ठगी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए जिले में अभी साइबर क्राइम की इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हर मामले का तुरंत निस्तारण हो सके। (आईएएनएस)

जम्मू, 5 अगस्त । चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के पांच साल पूरे होने के मौके पर कहा कि इस दौरान यहां उद्योगों का विकास हुए है, निवेश बढ़ा है और कई परियोजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। गुप्ता ने कहा, “जम्मू के लोग हमेशा से ही चाहते थे कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाए। घाटी के लोगों की ऐसी मानसिकता बन चुकी थी कि अनुच्छेद 370 को किसी भी कीमत पर हटाया जाना चाहिए। इसके हटने के बाद जम्मू-कश्मीर का शेयर बराबर हो गया। उपराज्यपाल केंद्रशासित प्रदेश में औद्योगिक केंद्र स्थापित करने को लेकर सक्रिय हैं।

कई परियोजनाओं को वहां जमीन पर उतारा जा चुका है, जिसका फायदा स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर मिल रहा है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कई निजी निवेशक भी घाटी में निवेश करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि, कुछ प्रशासनिक बाधाएं अभी-भी बनी हुई है, जिसे दूर करने की दिशा में उपराज्यपाल लगे हुए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “आने वाले समय में यहां एक लाख करोड़ रुपये का निवेश पाइपलाइन में है। इसे लेकर यहां के उद्योगपतियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। घाटी में इन्फ्रास्ट्रक्चर भी लगातार विकसित हो रहा है। कश्मीर में ट्रेन जा रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि घाटी में कभी ट्रेन भी जा सकती है। रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है। जिलों की आपस में दूरी कम हो रही है। यह सब अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद हो रहा है।

जिस तरह से यहां पर विकास हो रहा है, उसमें यहां के लोगों का अमूल्य योगदान है। हालांकि, कुछ विकास परियोजनाएं अब भी अधर में हैं, जिसे हम आगामी दिनों में जमीन पर उतारकर रहेंगे।” चैंबर अध्यक्ष ने कहा, “फिल्म इंडस्ट्री का फोकस जम्मू-कश्मीर पर होना चाहिए। पिछले कुछ समय में कई फिल्मों की शूटिंग यहां हुई है। इस दिशा में उपराज्यपाल भी सक्रिय हो चुके हैं। उग्रवाद से पहले जो भी फिल्में घाटी में शूट हुआ करती थीं, वे सुपर-डुपर हिट हुआ करती थीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी दिनों में यहां बड़ी संख्या में फिल्मों की शूटिंग होगी। इसके अलावा, मैं सभी फिल्म निर्माताओं से कहना चाहूंगा कि वे यहां फिल्मों की शूटिंग करें।" --(आईएएनएस)

भोपाल, 5 अगस्त । मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और कई इलाकों की निचली बस्तियों में पानी भरने के साथ बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को बालाघाट के प्रवास के दौरान सिवनी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सोमवार को जबलपुर से बालाघाट जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सिवनी जिले के छपारा तहसील के बैनगंगा नदी पर बने भीमगढ़ बांध के बैक वाटर की स्थिति का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से निर्मित हुई बाढ़ की स्थिति का भी जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए।

राज्य में बीते एक सप्ताह से रुक-रुककर तो कहीं भारी बारिश का दौर जारी है। नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है और बांध भी लबालब भरे हैं। यही कारण है कि बांधों से जल निकासी की जा रही है। बढ़ते जलस्तर को कम करने के लिए जबलपुर के बरगी, भोपाल के भदभदा, कालियासोत बांधों के गेट खोलकर जल निकासी की गई है। इसी तरह तवा बांध के भी गेट खोले गए। बांधों से जल निकासी होने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा है। बांधों से होने वाली जल निकासी के चलते प्रशासन ने नदी के किनारे और जल स्रोतों के करीब निवासरत लोगों को सतर्क रहने की हिदायत जारी की है। -(आईएएनएस)

रांची, 5 अगस्त । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रेन हादसों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर टिप्पणी की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिल्ली-सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन की दो बोगियों के पटरी से उतरने और दूसरी लाइन पर जाने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "केंद्र सरकार लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं पर ध्यान दे। रेल आम भारतीयों के सफर का साधन है, इसकी सुरक्षा को लेकर गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है।"

उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय भले बड़े दावे करता है, लेकिन उसकी हकीकत आज सबके सामने है। इसके पहले सोरेन ने झारखंड के चक्रधरपुर में बीते हफ्ते हुए ट्रेन हादसे को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने झारखंड विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेनों का बेपटरी होना चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और लोगों के जानमाल का नुकसान हो रहा है। सोरेन ने कहा था कि रेलवे को देश के मिडिल क्लास, गरीबों, मजदूरों और आम नागरिकों के लिए लाइफ लाइन के रूप में देखा जाता रहा है। देश के एक से दूसरे कोने तक की आवागमन का यह मजबूत जरिया था, लेकिन यह सिस्टम बेहतर होने के बजाय लगातार टूटता-बिखरता दिख रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 अगस्त । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद सोमवार को 55 साल के हो गए हैं। उन्होंने 1996 में अपने करियर की शुरुआत की थी। प्रसाद ने अपने साथी जवागल श्रीनाथ के साथ मिलकर 1990 के दशक के अंत में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाली थी। जिस समय भारत अपने तेज गेंदबाजों के लिए नहीं जाना जाता था, उस समय श्रीनाथ-प्रसाद की जोड़ी ने खूब नाम कमाया। 2001 तक टीम का अहम हिस्सा रहे प्रसाद लंबे कद के थे और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वह गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा सकते थे। उनकी धीमी गेंद भी काफी कारगर साबित होती थी। विदेशी परिस्थितियों में उनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में पांच विकेट लेने वाले प्रदर्शन किए।

हालांकि, उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1999 में चेन्नई की धीमी पिच पर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी पारी में आया, जहां उन्होंने 33 रन देकर छह विकेट लिए। प्रसाद ने एकदिवसीय क्रिकेट में भी देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2000-01 सीजन में चोट और फॉर्म में गिरावट के कारण प्रसाद को टीम से बाहर होना पड़ा। संन्यास के बाद उन्होंने कोचिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अंडर-19 टीम और बाद में कर्नाटक राज्य टीम का कोच बनकर अपनी सेवाएं दी। साल 2007 में उन्हें बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। बतौर कोच, प्रसाद के काम की टीम के खिलाड़ियों ने सराहना की और उन्होंने जहीर खान और ईशांत शर्मा जैसे युवा गेंदबाजों को काफी मदद की। इसके अलावा, उन्होंने उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच के रूप में काम किया और 2010 में टीम ट्रॉफी जीतने में शामिल रही। वेंकटेश प्रसाद के करियर का सबसे प्रसिद्ध पल 1996 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आया था।

यह भारत और पाकिस्तान का मैच था। प्रसाद की गेंद पर चौका लगाने के बाद, पाकिस्तानी ओपनर आमिर सोहेल ने प्रसाद का खुलेआम मजाक उड़ाया, लेकिन अगली ही गेंद पर सोहेल के स्टंप उखड़ गए। यह विकेट उस मैच में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान मैच हार गया। वेंकटेश प्रसाद का आमिर सोहेल को आउट करने के बाद का रिएक्शन, आज भी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता में सबसे आइकॉनिक पलों में एक है। वेंकटेश प्रसाद भारतीय क्रिकेट के प्रदर्शन और टीम चयन के बारे में मुखरता से बात करने के लिए भी चर्चित रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस समय खराब फॉर्म में चल रहे केएल राहुल के टीम इंडिया में बार-बार चयन की तीखी आलोचना की थी। -(आईएएनएस)/

 लखनऊ, 5 अगस्त । लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजूल शब्द के अर्थ को लेकर समझ पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "हमारे मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं, उन्हें यह पता लगा कि नजूल उर्दू शब्द है, यह मुसलमानों से संबंधित होगा। अधिकारी उन्हें समझाते रहे कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा कि नजूल मतलब यह जमीन मुसलमानों की है।

सोचिए वो उर्दू के शब्द नजूल को लेकर पूरा प्रयागराज खाली करवा रहे थे, गोरखपुर में अपने और अपने सहयोगियों के स्वार्थ को लेकर वह शहर खाली करवा रहे थे।" इसके अलावा, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर एंग्लो इंडियन समुदाय की एकमात्र सीट को फर्जी जनगणना के माध्यम से छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पहले लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन की एक सीट हुआ करती थी। उन्होंने फर्जी जनगणना कराकर एंग्लो इंडियंस की एक सीट भी छीन ली। अब यह सुनने में आ रहा है कि एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया है। ये लोग सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई-बहन जिन्हें आरक्षण की चिंता है, वह तुरंत बीजेपी को छोड़ दें।" अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले षड्यंत्र कर रही है और समाजवादियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, "बीजेपी का लक्ष्य पहले से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, खासकर मुसलमानों को लेकर बीजेपी की जो सोच है वह डेमोक्रेटिक नहीं है, अनकंस्टीट्यूशनल है। जो संविधान पर भरोसा नहीं करता, वह योगी नहीं हो सकता।" अखिलेश यादव ने तीन घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें हाथरस साधु संत प्रोग्राम में प्रशासनिक विफलता का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, "हाथरस साधु संत के प्रोग्राम के लिए भाजपा के नेताओं ने पत्र लिखा था लेकिन जो प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए था कोई इंतजाम नहीं हुआ। जिसका परिणाम ये हुआ की बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई।" दूसरी घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गोमती नगर की घटना में पुलिस ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों लिया। उन्होंने कहा, "सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिस यादव लड़के का नाम दिया गया वो चाय पीने गया था, पुलिस को यादव मिल गया इसलिए उसे जेल भेज दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो वर्दी पहनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन कर काम कर रहे हैं।" समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि अगर सपा डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है, तो इसे ध्यान में लिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "कैसे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें किसने राय दी, यह संशोधित कानून किसने बनाया। 2023 का संशोधित कानून इन्होंने ही बनाया, अगर 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए। पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है।" अखिलेश यादव के इन बयानों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है, और इस बयानबाजी से सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ सकता है। --(आईएएनएस)

 रांची, 5 अगस्त । झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एडवोकेट गोपाल कृष्ण की दिन दहाड़े चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट के निर्देश पर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड डीएसपी प्रकाश सोय कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए। अफसरों ने कोर्ट को बताया कि वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 72 घंटे के भीतर तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अफसरों ने कोर्ट को यह भी बताया कि दिवंगत अधिवक्ता के परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही विक्टिम कंपनसेशन योजना के तहत उनके परिवार को आर्थिक सहायता भी पहुंचाई जाएगी। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद मुकर्रर की है।

बता दें कि रांची सिविल कोर्ट के एडवोकेट गोपाल कृष्ण की 2 अगस्त की सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम स्थित उनके आवास के पास ही चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने इसके बाद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की थी। इस वारदात के बाद रांची के अधिवक्ताओं ने दो दिनों तक अदालती कामकाज का बहिष्कार किया था। पुलिस ने 4 अगस्त को रांची के अनगड़ा में एक छिपे अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी की तो इस दौरान मुठभेड़ हुई। पुलिस की चलाई गोली से मुख्य आरोपी रौशन मुंडा घायल हो गया। उसके दूसरे साथी संदीप कालिंदी को भी रविवार शाम सिल्ली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें शरण देने वाले संदीप मुंडा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी रौशन मुंडा ने पुलिस को बताया कि अधिवक्ता शुक्रवार को पूजा करने जा रहे थे, तब वह उनसे टकरा गया था और उनका पूजा का कलश गिर गया था। इससे नाराज होकर अधिवक्ता ने उसकी पिटाई की थी। इसी वजह से उसने गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी। बहरहाल, पुलिस आरोपी के इस बयान पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 अगस्त । सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा कि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इस सबके बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर इस मसले पर राजनीति करने का आरोप लगायाष पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "लंबित समस्या को हल करने के लिए धैर्य और समय दोनों की आवश्यकता होती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए पहले भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह इतना जटिल हो गया है कि इसे हल करना असंभव लगता है। इसलिए, इस लंबे समय से लंबित मुद्दे को हल करने में सरकार की प्रगति- जिसे कई वर्षों से आवश्यक माना जाता रहा है, सराहनीय है।

मेरा मानना ​​है कि कोई डिस्ट्रक्टिव आलोचना नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने विरोधियों की सोच पर प्रहार करते हुए कहा, अभी कुछ लोगों की आदत है कि समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक वार करो। ये जो हिस्ट्रीशीटर लोग हैं देश के विकास और सुधार के प्रयासों में बाधा बनते रहें हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि यह सरकार रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के प्रति कमिटेड है और परफॉर्म कर रही है। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के जरिए समाज के वह तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें पिछले काफी समय से अनदेखा किया गया या कोई दबाव में उसका समाधान नहीं किया गया था।

अब देश के अंदर जो बड़ी समस्या थी उसका समाधान कर देश आगे बढ़ रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की बहुत बड़ी समस्या थी उसका पॉलिटिकल समाधान हुआ है। बता दें, अगर संशोधन बिल पारित होता है तो साल 2013 के बाद यह तीसरी बार होगा जब एक्ट में संशोधन किया जाएगा। पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। जिसमें संशोधन 1995 में किया गया। इसके बाद साल 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 अगस्त । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत देते हुए ऐसे सांसदों को फटकार लगाई है, जो सदन की कार्यवाही के दौरान अपनी सीट से उठकर दूसरे सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के पास जाकर बातचीत, जनसंपर्क अभियान करते नजर आते हैं। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान ऐसे सांसदों को नसीहत देते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कई सदस्य (सांसद) सदन में आकर यहां पर जनसंपर्क अभियान करते हैं। यहां से निकलेंगे (अपनी सीट से उठकर) और अलग-अलग (सांसद एवं वरिष्ठ नेता) सांसदों के पास जाकर मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। बिरला ने सोमवार को सदन में ऐसा करने वालों को सख्त लहजे में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "जनसंपर्क करने वाले वरिष्ठ सदस्य (वरिष्ठ सांसद) भी हैं।

मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अब अगर जनसंपर्क ज्यादा किया तो मैं उनका नाम लेकर पुकारूंगा।" वरिष्ठ सांसद को नसीहत देने के बाद लोकसभा स्पीकर ने मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा के लिए पश्चिम बंगाल के जादवपुर से पहली बार निर्वाचित टीएमसी सांसद सयानी घोष को बोलने का मौका दिया। अपने भाषण के दौरान जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी की नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को धन्यवाद कहना शुरू किया, स्पीकर ने उन्हें भी संसदीय परंपराओं के बारे में नसीहत देते हुए कहा कि ये सदन है और सदन में इस तरह से 'इन नेता और उन नेता' को धन्यवाद नहीं दिया जाता, चर्चा के विषय पर ही बोला जाता है। टीएमसी सांसद ने नीति आयोग की बैठक की घटना के बारे में भी बोलने का प्रयास किया, जिसकी अनुमति स्पीकर ने नहीं दी। --(आईएएनएस)

 रुद्रप्रयाग, 5 अगस्त । उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ घाटी में बीते पांच दिन पहले भारी बारिश के बाद बादल फटने की घटना हुई थी, जिसके बाद वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोमवार को पांचवें दिन भी रुद्रप्रयाग और उसके आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोमवार को घाटी में मौसम भी साफ बना हुआ है जिसके चलते हेलीकॉप्टर की मदद से सोमवार को रेस्क्यू करने में काफी मदद मिल रही है। रुद्रप्रयाग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी नजर बनाए रखी है।

वो पल पल की जानकारी सभी अधिकारियों से ले रहे हैं। वहीं अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ मोर्चा संभाला है। साथ ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब सेना ने मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए 2 स्निफर डॉग भी अपने साथ शामिल किए हैं। केदारनाथ घाटी में लिंचोली से भीमबली के बीच ड्रोन के माध्यम से भी एसडीआरएफ का सर्चिग ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं सोमवार को मौसम साफ होने के कारण एमआई-17 और चिनूक से रेस्क्यू शुरू हो गया है। एमआई चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतार रहा है जबकि चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को उतार रहा है। अब तक 133 लोगों को केदारनाथ से एमआई-17, चिनूक और छोटे हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयर लिफ्ट कर रेस्क्यू किया जा चुका है। लिनचोली से रामबाड़ा क्षेत्र तक सर्च अभियान पूरा किया जा चुका है जिसमें अब तक किसी व्यक्ति के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। सोमवार सुबह 100 लोगों को सुरक्षा बलों की देखरेख में केदारनाथ धाम से लिनचोली हेलीपैड के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें जंगल एवं मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज केदार घाटी में मौसम साफ होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए एमआई-17 और चिनूक के माध्यम से रेस्क्यू फिर से शुरू हो चुका है। स्वयं भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। आज शुरू हुए ऑपरेशन में अभी तक 133 लोगों को सुरक्षित एयर लिफ्ट कर रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू किए जा रहे तीर्थयात्रियों का गौचर हेलीपैड पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जो इस आपदा में फंसे लोगों की आगे बढ़ कर मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यही तो है देवभूमि की 'अतिथि देवो भवः' की संस्कृति। --(आईएएनएस)

भोपाल, 5 अगस्त । अनुच्छेद 370 हटाने की पांचवीं वर्षगांठ पर जम्मू-कश्मीर कांग्रेस द्वारा 'काला दिवस' मनाने की आलोचना करते हुए मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने कहा कि अब उसके पास मुद्दे नहीं हैं और इसलिए वह पुरानी बातों पर अटकी हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसीलिए वह पुराने मुद्दों को उछाल कर खोदा-खादी का काम कर रही है। लखन पटेल ने अनुच्छेद 370 हटाने को देश के लिए गर्व की बात बताया और कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम था, "जिसने जम्मू-कश्मीर में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। कश्मीरी लोग इससे खुश हैं और इसे अपने लिए फायदेमंद मानते हैं। अब वहां बाहर के लोग निवेश कर रहे हैं और पर्यटन भी बढ़ा है। पहले जहां डर के कारण लोग नहीं जाते थे, अब वहां शांति का माहौल है"।

उन्होंने कहा कि कभी-कभार छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में बड़ा बदलाव आया है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया, "अभी हमारे शहर में कश्मीर के लोगों ने कपड़ों का शोरूम खोला है। मैंने उनसे कश्मीर के हालात पूछे तो वे अनुच्छेद 370 हटने से बहुत खुश थे। सरकार वहां किसी को भी राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकने देगी और आम जनता की इच्छाओं को ही प्राथमिकता देगी।" लखन पटेल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, "कांग्रेस अब तक पुराने मुद्दों पर अटकी हुई है। यह दर्शाता है कि पार्टी के पास न तो नए मुद्दे हैं और न ही कोई दम बचा है।"

उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास लाना है, और अनुच्छेद 370 हटाना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कांग्रेस पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ आज 'काला दिवस' मनाया और भाजपा की केंद्र सरकार की आलोचना की। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "5 अगस्त जम्मू-कश्मीर के लिए काला दिवस है। भाजपा ने इसी दिन हमारा राज्य का दर्जा छीन लिया।" कांग्रेस के इस विरोध को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है। अनुच्छेद 370 हटाने के पांच साल बाद भी यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। लखन पटेल के बयान ने इसे और भी तेज कर दिया है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 अगस्त । हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ समय से हो रही भारी बारिश के कारण जानमाल का नुकसान हुआ है। बीते दिनों बादल फटने से आई तबाही के कारण 50 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। जबकि कई लोग लापता हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की मदद करने की अपील की है। राजीव शुक्ला ने कहा, “हिमाचल में तबाही का दौर फिर से आ रहा है। लगातार बादल फटने से बहुत से लोग लापता हो गए हैं और कई घर भी ध्वस्त हो गए हैं। इस आपदा में कई गांव भी तबाह हो गए। पिछले साल भी हमने आपदा देखी थी। इसके बाद सरकार ने घर-घर जाकर लोगों की मदद की। लेकिन, उस दौरान केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिया।”

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा, “इस बार फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली आकर मदद की मांग की है। मैं गुजारिश करता हूं कि केंद्र सरकार ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश की मदद करे, नहीं तो हिमाचल को बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ेगी।” हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते शनिवार को बताया था कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 50 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आधिकारिक पुष्टि और खोज एवं बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही आधिकारिक संख्या घोषित की जा सकती है। इस समय सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता शवों को निकालना और राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में संपर्क बहाल करना है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। ज्ञात हो कि शिमला के समेज में 2 अगस्त को बादल फटने से छह छात्र बह गये। स्कूल का भवन भी पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया था। शिमला के ही रामपुर में 1 अगस्त की सुबह बादल फटने के बाद 36 लोग लापता हो गये थे। उसी दिन कुल्लू में बादल फटने के बाद सात लोग लापता हो गये थे। घरों को भी नुकसान पहुंचा था। मंडी के राजवन गांव में 31 जुलाई की रात बादल फटने से एक की मौत हो गई थी जबकि कई लापता हो गये थे। -- (आईएएनएस)

नागपुर, 5 अगस्त । महाराष्ट्र के नागपुर में बेसा रोड पर एक दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार भाई-बहन ट्रक के नीचे आ गए, जिससे बहन की मौत हो गई और उसका भाई बाल-बाल बच गया। यह घटना ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान घटी, जब स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और दोनों भाई-बहन ट्रक के टायर के नीचे आ गए। घटना उस वक्त हुई जब स्कूटी पर सवार होकर भाई-बहन कहीं जा रहे थे। स्कूटी चला रहे भाई ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण स्कूटी फिसल गई और दोनों भाई-बहन ट्रक के नीचे आ गए। इस हादसे में बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई बच गया। पूरी घटना पास के ही एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे घटना का पूरा विवरण सामने आया है।

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे स्कूटी ओवरटेक करने के दौरान फिसल गई और भाई-बहन ट्रक के नीचे आ गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल भाई को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ओवरटेकिंग के दौरान जल्दबाजी और सावधानी न बरतने के कारण यह हादसा हुआ।

उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क पर सावधानीपूर्वक चलें और यातायात नियमों का पालन करें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। इस घटना ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता को उजागर किया है। स्थानीय प्रशासन ने भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाने की बात कही है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। -- (आईएएनएस)

श्रीनगर, 5 अगस्त । जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35ए हटाए जाने के पांच साल पूरे होने पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने भाजपा सरकार के इस कदम को सफल कदम बताया है। आईएएनएस से बात करते हुए निर्मल सिंह ने कहा कि इस कदम से राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना में मदद मिली है और विकास के नए रास्ते खुले हैं। निर्मल सिंह ने कहा, "जब आप तरक्की की बात करते हैं तो सबसे पहले शांति और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। धारा 370 और 35ए के हटने के बाद से पाकिस्तानी आतंकियों में बौखलाहट है। वे जम्मू प्रांत में कुछ घटनाएं अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको कोई भी कश्मीरी व्यक्ति आतंकियों का कमांडर नहीं दिखाई देगा। पहले कश्मीरी कमांडर होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के कमांडरों को यहां धकेला जा रहा है। यह बौखलाहट का संकेत है।"

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में हुई जबरदस्त वोटिंग से घाटी में एक बड़ा सकारात्मक संदेश गया है। "पाकिस्तान और अलगाववादियों का एजेंडा फेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन यहां अच्छे तरीके से लागू हो रहा है।" पूर्व उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन और निवेश में वृद्धि की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "हर साल करीब 2 करोड़ टूरिस्ट यहां पर आते हैं। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। लोगों में शांति और सुरक्षा का माहौल है। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में योग दिवस का सफल आयोजन इसे दर्शाता है।" निर्मल सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर के बावजूद सरकार शांति बनाए रखने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तरक्की के मार्ग पर जम्मू-कश्मीर आगे बढ़ रहा है।

हम शांति और विकास के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार लोगों को सुरक्षा देने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। यहां के लोगों को सुरक्षा दी जाएगी, और राज्य को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। जम्मू-कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह से समर्पित है। इस अवसर पर निर्मल सिंह ने सरकार के विकास एजेंडे की भी सराहना की और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर और अधिक तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। --(आईएएनएस)

पटना, 5 अगस्त । बिहार भाजपा ने प्रदेश की चार सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक उपचुनाव की तिथियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा इन सीटों पर विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके साथ ही भाजपा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल भी पद संभालते ही पूरे तेवर में नजर आ रहे हैं। नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पुराने को सम्मान देने की बात करते हुए कार्यकर्ताओं को जोश भर रहे हैं, वहीं पुराने नेताओं के घर पर जाकर स्वयं मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल सोमवार की सुबह पूर्व अध्यक्ष डॉ सी पी ठाकुर के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जानते हुए उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ ठाकुर के आवास पर दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने उनसे संगठनात्मक मार्गदर्शन प्राप्त किया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने डॉ ठाकुर को भरोसा दिया कि वे अपनी क्षमता के मुताबिक संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उल्लेखनीय है कि रविवार को जायसवाल पटना महानगर की वृहत कार्यसमिति की बैठक में भाजपा के कार्यकर्ताओं से पुराने कार्यकर्ताओं और भाजपा को सींच कर बुलंदियों तक पहुंचाने वाले नेताओं से भेंट करने की अपील की थी। जायसवाल ने चुनाव समिति, कोर ग्रुप, सांसद, विधायकों की अलग-अलग बैठक कर विधानसभा के लिए चार सीटों बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज पर होने वाले उपचुनाव से पहले पार्टी जिला, मंडल व बूथ स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय ले चुकी है।

साथ ही अगले वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी एनडीए की मजबूती पर भी काम करेगी। इसके अलावा सभी चार सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी के दो-दो बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि चार सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले एनडीए के घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय बनाने को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है जिससे गठबंधन की सभी पार्टियों को उसका लाभ मिल सके। मंडल स्तर पर कोर कमेटियों की बैठक कर इन रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने की भी बात कही जा रही है। --(आईएएनएस)

 रुद्रप्रयाग, 5 अगस्त । उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से केदारनाथ धाम के रामबाड़ा से भीमबली क्षेत्र में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर सर्च अभियान पांचवें दिन भी जारी है। लोगों को खोजने के लिए स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। लिनचोली से रामबाड़ा क्षेत्र तक सर्च अभियान पूरा किया जा चुका है। जिसमें अब तक किसी व्यक्ति के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। सोमवार सुबह को डीडीएमओ नंदन सिंह रजवार के नेतृत्व में रामबाड़ा से भीमबली क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया गया। श्री केदारनाथ धाम से 100 लोगों को सुरक्षाबलों की निगरानी में लिनचोली हेलीपैड रवाना किया गया है। वहीं, एनडीआरएफ की टीमें जंगल एवं मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च अभियान चला रही हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर अपडेट दिया है। उन्होंने लिखा कि यही तो है देवभूमि की ‘अतिथि देवो भव:’ की संस्कृति। केदारनाथ क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन को स्थानीय लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। पोस्ट में कुछ लोगों का नाम लिखते हुए सीएम ने कहा कि ग्रामीण बढ़ चढ़कर स्थानीय प्रशासन के साथ बचाव कार्यों में जुटे हैं।

सभी लोगों के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि अतिवृष्टि की वजह से होने वाले बड़े नुकसान को रोका जा सका है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरे पोस्ट में लिखा कि केदारघाटी में राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं अन्य बचाव दलों द्वारा किए गए बेहतरीन कार्य के फलस्वरूप हजारों तीर्थयात्रियों को सुरक्षित तरीके से आपदा प्रभावित क्षेत्रों से निकाल लिया गया है। ध्वस्त पड़े रास्तों और पैदल पुलों को ठीक करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। --(आईएएनएस)

हाजीपुर, 5 अगस्त । बिहार के वैशाली जिले के औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से नौ कांवड़ियों की मौत हो गई। इस घटना में कई लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजे की राशि दे दी गई है। पुलिस के अनुसार, यह घटना सुलतानपुर गांव की है। डीजे ट्रॉली में बांधकर ले जाने के दौरान 11 हजार वोल्ट के तार में माइक के संपर्क में आने से घटना होने की आशंका है।

इस दुर्घटना में आठ लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस हादसे में पांच से छह लोग घायल हुए हैं जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपाधीक्षक (सदर) ओम प्रकाश ने बताया कि सभी मृतक सुल्तानपुर गांव के ही रहने वाले थे। ये सावन महीने में प्रत्येक रविवार की रात करीब 12 बजे पहलेजा घाट से गंगाजल भरने और हरिहरनाथ मंदिर जलाभिषेक करने निकले थे। तभी यह घटना घटी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के बाद तत्काल बिजली कार्यालय को फोन किया गया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

इधर, घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुःखद है और मैं इस घटना से मर्माहत हूं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने के शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान भुगतान कर दिया गया है। इससे पहले, एक अगस्त को भी झारखंड के लातेहरा में पांच कांवड़ियों की मौत हो गई थी और तीन घायल हो गए थे। यह दुर्घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के तम-तम के पास हुई थी। -- (आईएएनएस)

गढ़वा, 5 अगस्त राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने झारखंड के गढ़वा जिले में बाढ़ के पानी में फंसे 26 ग्रामीणों को सोमवार को सुरक्षित निकाल लिया।

अधिकारियों ने बताया कि हरिहरपुर पुलिस चौकी के पास सोन नदी के बाढ़ के पानी में रविवार शाम से छह परिवारों के 26 लोग फंसे हुए थे।

गढ़वा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने कहा, “एनडीआरएफ टीम ने हरिहरपुर पुलिस चौकी के पास सोन नदी के बाढ़ के पानी में फंसे 26 लोगों को सुबह करीब साढ़े सात बजे सुरक्षित निकाल लिया। हमें जैसे ही सूचना मिली, हमने एनडीआरएफ के बचाव दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया, जिसने बाढ़ के पानी में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लिया।”

पांडे के मुताबिक, सभी ग्रामीण सुरक्षित हैं और क्षेत्र में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

झारखंड में पिछले दो दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं। (भाषा) 

ढाका, 5 अगस्त बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़प में करीब 100 लोगों की मौत होने के एक दिन बाद सोमवार को भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने आम जनता से ‘लॉन्ग मार्च टू ढाका’ में भाग लेने का आह्वान किया है।

झड़पें रविवार की सुबह हुईं जब प्रदर्शनकारी ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन’ के बैनर तले आयोजित ‘असहयोग कार्यक्रम’ में भाग लेने पहुंचे। अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया तथा फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हसीना का इस्तीफा मांग रहे हैं।

बंगाली भाषा के प्रमुख समाचार पत्र ‘प्रोथोम अलो’ ने बताया कि रविवार को हुई झड़पों में 14 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 99 लोगों की मौत हो गयी।

हिंसा के कारण प्राधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लागू करना पड़ा।

‘एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट’ ने सोमवार को अपना ‘‘लॉन्ग मार्च टू ढाका’’ आयोजित करने की योजना बनायी है जिसे पूर्व में एक दिन बाद आयोजित किया जाना था।

आंदोलन के समन्वयक आसिफ महमूद ने रविवार रात को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि देश में बढ़ रही चिंताओं के बीच बुलायी गई एक आपात बैठक में यह फैसला लिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘स्थिति की समीक्षा के लिए एक आपात फैसले में हमारा ‘मार्च टू ढाका’ कार्यक्रम छह अगस्त के बजाय पांच अगस्त को होगा। दूसरे शब्दों में, हम देशभर के छात्रों से सोमवार को ढाका आने का आह्वान कर रहे हैं।’’

उन्होंने आम जनता से इसमें भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा, ‘‘अंतिम लड़ाई का वक्त आ गया है। इतिहास का हिस्सा बनने के लिए ढाका आइए। छात्र एक नया बांग्लादेश बनाएंगे।’’

कर्फ्यू के कारण आवामी लीग का सोमवार को नियोजित शोक जुलूस रद्द कर दिया गया है।

भारत ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण अपने सभी नागरिकों को अगली सूचना तक पड़ोसी देश की यात्रा न करने की सलाह दी है।

इस बीच, ‘यूनिवर्सिटी टीचर्स नेटवर्क’ ने तुरंत विभिन्न वर्गों और व्यवसायों के लोगों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है।

इस प्रस्ताव के अनुसार, हसीना को अंतरिम सरकार को सत्ता सौंपनी होगी।

रविवार को हुई झड़पों से कुछ दिन पहले बांग्लादेश में पुलिस और मुख्य रूप से छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली थीं जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री हसीना ने शनिवार को आंदोलन के समन्वयकों के साथ वार्ता की पेशकश की। हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया।

सरकार में शामिल नेताओं ने पहले दावा किया था कि इस ‘‘शांतिपूर्ण अभियान’’ को जमात-ए-इस्लाम और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा समर्थित छात्र मोर्चे ‘इस्लामी छात्र शिबीर’ ने ‘हाइजैक’ कर लिया है। (भाषा) 

श्रीनगर, 5 अगस्त पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दावा किया कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के पांच साल पूरे होने पर बढ़ायी गई सुरक्षा के बीच उन्हें घर में नजरबंद रखा गया है तथा उनकी पार्टी के कार्यालय को बंद कर दिया गया है।

मुफ्ती ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मुझे घर में नजरबंद रखा गया है जबकि पीडीपी कार्यालय को बंद कर दिया गया है।’’

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली ‘अपनी पार्टी’ के कार्यालय को भी ऐहतियाती कदम के तौर पर सोमवार को बंद कर दिया गया है।

नेशनल कांफ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दावा किया कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया है।

सादिक ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मुझे घर में नजरबंद रखा गया है जो कि पूरी तरह अनावश्यक है। मुझे कुछ काम से बाहर जाना था लेकिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों ने मुझे बाहर जाने से रोक दिया। यह अनुचित और अवैध है।’’

उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें शहर के हसनबाद इलाके में उनके आवास के बाहर पुलिसकर्मी दिखायी दे रहे हैं।

नेकां प्रवक्ता ने कहा, ‘‘पांच अगस्त असंवैधानिक और गैरकानूनी है तथा हमेशा रहेगा। पांच अगस्त 2019 को भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। संविधान की अनदेखी कर भाजपा ने जम्मू कश्मीर के साथ संवैधानिक, नैतिक और कानूनी संबंधों को कमजोर किया।’’

केंद्र ने पांच अगस्त 2019 को संविधान का अनुच्छेद-370 निरस्त कर दिया था जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था।

केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून भी लेकर आयी जिसने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया।

पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कहा कि पांच अगस्त का दिन ‘‘कश्मीरी लोगों के पूरी तरह से अशक्त’’ होने की याद दिलाएगा।

लोन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पांच अगस्त हमेशा कश्मीरी लोगों के पूर्ण रूप से अशक्त होने की याद दिलाता रहेगा। पांच साल से यहां कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है और स्थानीय लोगों को अपने मामलों में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। दुख की बात है कि देश में इतनी शक्तिशाली आवाजें नहीं हैं जो यह सवाल पूछ सकें कि खासकर जम्मू-कश्मीर को ऐसे अपमानजनक अस्तित्व के लिए निशाना क्यों बनाया गया है।’’ (भाषा)