कोलकाता, 3 अगस्त पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में जलमग्न पुल को पार करते समय कार के पानी में बह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग क्षेत्र में यह व्यक्ति पानी में डूबे पुल को पार कर रहा था तभी उसकी कार बह गयी।

स्थानीय लोगों ने बताया कि वाहन चालक को जलमग्न पुल पार न करने की चेतावनी दी गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने शनिवार को घटनास्थल से शव को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

उनके अनुसार मूसलाधार बारिश होने के कारण पश्चिम बर्धमान और पूर्व बर्धमान जिलों तथा कोलकाता में जलभराव हो गया है।

पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल स्थित काजी नजरूल इस्लाम (केएनआई) हवाई अड्डे के परिसर और उसके आसपास जलभराव होने के कारण शुक्रवार को वहां से उड़ान परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि केएनआई हवाई अड्डे पर शनिवार दोपहर बाद उड़ान परिचालन शुरू होने की संभावना है।

उन्होंने बताया कि रनवे और हवाई अड्डे के अन्य क्षेत्रों में पानी का स्तर कम हो रहा है और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। (भाषा) 

कर्नाटक सरकार ने इंफोसिस को भेजे गए 32,403 करोड़ रुपयों के टैक्स नोटिस को वापस ले लिया है, लेकिन यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है. आखिर क्यों भेजे जा रहे हैं ये टैक्स नोटिस?

  (dw.com) 

आईटी कंपनी इंफोसिस ने जानकारी दी है कि कर्नाटक सरकार ने उसे भेजा जीएसटी से संबंधित टैक्स नोटिस वापस ले लिया है. कंपनी का यह भी कहना है कि उसकी जगह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस को अपना जवाब भेजने के लिए कहा गया है.

इंफोसिस को भेजे गए 32,403 करोड़ रुपयों के जीएसटी नोटिस के मुताबिक, यह नोटिस उसे उन सेवाओं के लिए भेजा गया था जो उसने पांच सालों तक (2017 से 2022) अपनी विदेशी शाखा से ली थी. कई भारतीय आईटी कंपनियों की विदेशी शाखाएं हैं जो उनके प्रोजेक्ट पर काम करती हैं और उनके अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को भी सेवाएं देती हैं.

कंपनी का टैक्स भुगतान से इनकार
टैक्स में मांगी गई यह राशि इंफोसिस के सालाना मुनाफे से भी ज्यादा है. बल्कि यह कंपनी के इसी तिमाही की लगभग पूरी कमाई के बराबर है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस साल अप्रैल-जून तिमाही में इंफोसिस की कमाई 39,315 करोड़ रही और कंपनी ने 6,368 करोड़ मुनाफा कमाया.

कंपनी ने गुरुवार एक अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि इन खर्चों पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए. कंपनी ने यह भी कहा कि हाल ही में जारी किए गए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के एक सर्कुलर के मुताबिक इन सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए.

हालांकि सरकार ने इस बात को नहीं माना है और फिल्हाल इंफोसिस को अपना जवाब भेजने के लिए कहा है. आईटी कंपनियों के संगठन नैस्कॉम ने भी इंफोसिस का समर्थन किया है और कहा है कि यह टैक्स नोटिस इस उद्योग के ऑपरेटिंग मॉडल के बारे में समझ की कमी को दिखाता है.

नैस्कॉम ने यह भी कहा कि लंबे समय से कई कंपनियां इस तरह के नोटिस का सामना कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका समय और संसाधन मुकदमों में जाया हो रहे हैं, अनिश्चितताएं पैदा हो रही हैं और निवेशक और ग्राहक भी चिंता में हैं. 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक और भी आईटी कंपनियों को ऐसे टैक्स नोटिस भेजे जा सकते हैं. इस मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ टैक्स अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यह "मामला पूरे उद्योग" में फैला हुआ है.

क्या मिसाल बनाना चाहती है सरकार?
इस अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताया क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं है. रॉयटर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को इस विषय पर एक ईमेल भी भेजी लेकिन मंत्रालय से जवाब नहीं मिला.

जानकारों के मुताबिक इसी तरह के कथित उल्लंघन के लिए और भी नोटिस भेजे  जा सकते हैं. अकाउंटिंग कंपनी मूर सिंघी में निदेशक रजत मोहन का कहना है, "इस तरह के बड़ी राशि वाले कारण-बताओ नोटिस को जारी कर एक मिसाल पेश की जा सकती है, जिसके बाद दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (विशेष रूप से आईटी कंपनियों) को इसी तरह के नोटिस भेजे जाने की संभावना है."   

कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि इंफोसिस को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है. लॉ फर्म रस्तोगी चेम्बर्स के संस्थापक अभिषेक रस्तोगी के मुताबिक, "इंफोसिस के लिए व्यावहारिक समाधान यही है कि वो अदालत जाए और इस कार्यवाही पर स्टे आर्डर हासिल करे."

उन्होंने यह भी कहा कि जिन सेवाओं की बात की जा रही है वो भारत से बाहर दी गईं और इस वजह से कंपनी को भारत में कोई टैक्स नहीं देना चाहिए. हालांकि पिछले साल भर में जीएसटी विभाग कंपनियों को 1,000 से ज्यादा नोटिस भेज चुका है. इनमें जीवन बीमा निगम (एलआईसी), डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेट्रीज और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कंपनियां शामिल हैं.

टैक्स अधिकारियों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भी नोटिस भेजे हैं और कुल एक लाख करोड़ रुपये टैक्स मांगा है. कंपनियों ने इन टैक्स नोटिसों को अधिकरणों और अदालतों में चुनौती दी हुई है.

सीके/एनआर (रॉयटर्स)

श्रीलंका की नौसेना के एक जहाज और भारतीय मछुआरों की एक नाव के बीच टक्कर होने के बाद एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई है. अब इसके विरोध में तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरा संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

रामेश्वरम के मछुआरों ने शुक्रवार, 2 अगस्त को एक तत्काल बैठक बुलाई और मछली पकड़ने की सभी व्यावसायिक गतिविधियां रोक दीं. मछुआरा संगठनों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है. यह फैसला एक भारतीय मछुआरे के. मलईसामी की मौत के बाद लिया गया है.

59 साल के मलईसामी की मौत उनकी नाव और श्रीलंकाई नौसेना के एक जहाज के बीच टक्कर के बाद हुई. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, टक्कर बुधवार, 31 जुलाई को भारत और श्रीलंका के बीच श्रीलंका के एक छोट से द्वीप नेदुंथीवु के पास 'पाक स्ट्रेट' में हुई.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, चार भारतीय मछुआरे एक नाव पर सवार थे, तभी श्रीलंका की नौसेना के एक सर्विलांस जहाज ने कथित रूप से उनकी नाव को टक्कर मार दी और नाव डूब गई. हादसे में मलईसामी की मौत हो गई. वी रामचंद्रन (54 वर्ष) नाम के एक और मछुआरे के लापता होने की सूचना है. इसके अलावा दो अन्य मछुआरों को हिरासत में ले लिया गया.

मछुआरा संघों ने कहा है कि हड़ताल तभी खत्म होगी जब श्रीलंका की जेलों में बंद पड़े सभी भारतीय मछुआरों को रिहा किया जाएगा. साथ ही जब्त की उनकी सभी नावें लौटा दी जाएं या जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती उनके लिए मुआवजा दिया जाए.

श्रीलंका के उच्चायुक्त तलब
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मलईसामी के परिवार के लिए 10 लाख रुपये की राहत राशि घोषित है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस हादसे को लेकर तमिलनाडु के मछुआरों के बीच बहुत रोष है.

नई दिल्ली में भारत सरकार ने श्रीलंका के कार्यकारी उच्चायुक्त को तलब कर कड़ा ऐतराज जताया है. श्रीलंका के जाफना में भारत के वाणिज्यिक दूतावास के अधिकारियों को भी कहा गया है कि वे हिरासत में लिए गए मछुआरों और उनके परिवारों की मदद करें.

श्रीलंका की नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन गायन विक्रमासूर्या ने 'द हिंदू' अखबार को बताया कि उस दिन समुद्र में करीब 10 से 15 भारतीय नावें थीं और नौसेना के गश्ती जहाज ने जब एक नाव को पकड़ने की कोशिश की तो उस पर सवार मछुआरे भागने लगे.

इसी कोशिश में उनकी नाव डूब गई और वे पानी में गिर गए. उन्होंने बताया कि इनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल मुछआरे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हम इस दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर स्तब्ध हैं और पीड़ा में हैं. कोलंबो में हमारे उच्चायुक्त भी इस मामले को श्रीलंका की सरकार के सामने उठाएंगे."

83 भारतीय मछुआरे हैं हिरासत में
इस घटना ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच एक पुरानी समस्या रेखांकित की है. श्रीलंका की नौसेना अक्सर भारत के मछुआरों को श्रीलंकी की समुद्री सीमा के अंदर मछलियां पकड़ने के आरोप में पकड़ लेती है और उनकी नावें जब्त कर लेती है.

केंद्र सरकार ने बजट सत्र के दौरान संसद में जानकारी दी कि इस समय 83 भारतीय मछुआरे श्रीलंका की हिरासत में हैं, 4 सजा काट रहे हैं. साथ ही 169 भारतीय नावें श्रीलंका के कब्जे में हैं. (dw.com)

 गाजियाबाद, 2 अगस्त । कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सैकड़ों साल पुरानी पार्टी के ताकतवर नेता हैं। उन्हें ईडी से भयभीत नहीं होना चाहिए। उन्हें देर रात तक ईडी का खौफ सता रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से प्रेरणा लेनी चाहिए कि बीमारी में भी जेल के अंदर रहते हुए वह कैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं।

राहुल गांधी को बताना चाहिए कि सनातन को बांटने के लिए उन्हें कहां से पैसा मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है। राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड की सभी जानकारियां ईडी से साझा करनी चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि यूपीए सरकार के दौरान हुए तमाम घोटालों का पैसा कहां है। अगर आपके दिल में सच्चाई है, तो आप यह सब बता दो। सत्य की हमेशा जय होती है। देश को गुमराह मत करिए और सच का सामना करिए। राहुल गांधी दूसरे की जाति पूछते हैं, अगर कोई उनकी जाति पूछ दिया, तो आगबबूला हो जाते हैं। राहुल गांधी को कड़वी बातें स्वीकार करनी चाहिए।

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ। गैंगरेप करने वाला समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के बगल में बैठा है। इस घटना पर सेक्युलरिज्म के सूरमा चुप्पी साधे हुए हैं। वे भले राम मंदिर नहीं गए, लेकिन उस गरीब बच्ची के परिवार से मिलने तो चले जाते। माना कि उन्हें राम मंदिर और भगवान रामलला से नफरत है, लेकिन गरीब बच्ची के दुख में शामिल तो हो जाओ। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अगस्त । समाजवादी पार्टी सांसद नीरज मौर्य ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में चर्चा का विषय बने नजूल भूमि अधिग्रहण कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अनुप्रिया पटेल द्वारा बिल के विरोध पर कहा कि उनकी अंतरात्मा जागी होगी, तभी उन्होंने नजूल भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। सपा सांसद ने कहा, "गलत मंशा से अगर कोई काम किया जाएगा तो उसमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। नजूल भूमि अधिग्रहण बिल का सभी को विरोध करना चाहिए।"

उन्होंने यूपी की एनडीए सरकार के घटक अपना दल (एस) की सांसद अनुप्रिया पटेल के बिल के विरोध के बारे में कहा, "अनुप्रिया पटेल की अंतरात्मा जगी होगी, तभी उन्होंने नजूल अधिग्रहण बिल का विरोध किया होगा। इस बिल का सभी को विरोध करना चाहिए।" एक अन्य सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने अनुप्रिया पटेल के विरोध पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचतान बहुत ज्यादा है। एक परंपरा बन गई है, सरकार उल्टे-सीधे कानून ला रही है। गत 29 जुलाई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। योगी सरकार ने सदन में नजूल भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश किया जिसका सरकार के घटक दलों ने भी काफी विरोध किया।

यह विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है, लेकिन विधान परिषद में पेश होने के बाद अंतर्विरोध को देखते हुए इसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। विरोधी दल के साथ सत्ता पक्ष के कई विधायक और सांसद भी विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वे दावा कर रहे हैं कि इस विधेयक के आने से प्रदेश के लाखों लोग, जो नजूल की जमीन पर दशकों से रह रहे हैं, बेघर हो जाएंगे। (आईएएनएस)

लखनऊ, 2 अगस्त । यूपी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की मदद के लिए सरकार आगे आई है। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है। यह धनराशि क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवजा देने के लिए जिलों की डिमांड पर जारी की गई है। अब तक 1.25 लाख से अधिक किसानों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 71 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है।

इसमें सबसे अधिक लखीमपुर खीरी के 70 हजार से अधिक किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लगातार क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे किया जा रहा है, ताकि किसानों को समय से मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों से छोड़े गए पानी से प्रदेश के 18 जिलों की 82,126.50 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। वहीं, सर्वे के दौरान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल 29,243.74 हेक्टेयर पायी गयी। बता दें कि सरकार की ओर से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त 33 प्रतिशत से अधिक फसल के नुकसान पर ही मुआवजा दिया जाता है। राहत आयुक्त ने बताया कि बाढ़ से 1,57,444 किसानों की फसल प्रभावित हुई। जबकि, लेखपाल ने अब तक 1,56,952 किसानों को सहायता धनराशि देने के लिए पोर्टल पर फीड किया है। इसके सापेक्ष अब तक 1,25,521 किसानों को 71.01 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, बचे हुए किसानों की फीडिंग का काम युद्धस्तर पर चल रहा है।

सबसे अधिक लखीमपुर के 88,546 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। इसके सापेक्ष भुगतान के लिए अब तक 88,544 किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है। वहीं, 70,691 किसानों को 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह सिद्धार्थनगर 19,805 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। सभी किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है। जबकि, 15,478 किसानों को 7.70 करोड़ का भुगतान किया जा चुकी है। वहीं, हरदोई के 18,010 किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। सभी किसानों की फीडिंग पोर्टल पर की जा चुकी है।14,673 किसानों को 5.42 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्षतिग्रस्त फसलों के किसानों की लिस्ट तहसीलों पर चस्पा करने का निर्णय लिया गया है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 2 अगस्त । हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। राज्य में कई घर, दुकानें और स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में आई तबाही के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी संग मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की है। इस दौरान उन्होंने राज्य में आई त्रासदी को लेकर पीएम मोदी को पूरी जानकारी दी।

जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर तीसरी बार देश का नेतृत्व करने पर प्रदेश की ओर से बधाई दी। हमने प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी की पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस त्रासदी से निपटने में हिमाचल प्रदेश का सहयोग करने का पूरा भरोसा देते हुए बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ समेत अन्य केंद्रीय बलों को तुरंत लगा दिया गया है। त्रासदी से निपटने के लिए भविष्य में जो सभी संसाधन की आवश्यकता होगी केन्द्र सरकार द्वारा वह भी तत्काल उपलब्ध करवाए जाएंगे।"

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, ''प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से भी राहत और बचाव कार्य में जुटकर प्रभावितों की हर संभव मदद करने का आह्वान किया। इस आपदा काल में राहत और बचाव कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश को सहयोग करने के लिए पीएम सहित केंद्र सरकार का आभार।'' बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के मामले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और करीब से पैनी नजर भी रख रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से प्रभावितों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने को भी कहा। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। राज्य में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 लापता बताए जा रहे हैं। -(आईएएनएस)

 हरदोई, 2 अगस्त । यूपी के हरदोई जिले में चर्चित अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा मर्डर केस का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस मामले में शूटर समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी नीरज जादौन ने शुक्रवार को मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता की हत्या के मामले में पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। गुरुवार की रात बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान शूटर नीरज घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में पांच अन्य आरोपियों को भी धर दबोचा गया। उन्होंने बताया कि यह पूरा विवाद प्रॉपर्टी को लेकर था, इसके चलते अधिवक्ता की हत्या कराई गई थी।

यह प्रॉपर्टी 2011 में खरीदी गई थी। इनके साथ कुछ और पार्टनर भी थे, जिन्होंने बाद में डील से अपना नाम वापस ले लिया था। उनका मकसद प्रॉपर्टी पर जो किराएदार रह रहे थे उन्हें हटाना था। आरोपियों ने कई किराएदारों को डरा धमकार कर जगह को खाली करा दिया था। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा पर भी जगह खाली करना का दबाव डाला था। लेकिन कनिष्क मेहरोत्रा ने खाली करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी आदित्य भान सिंह ने अधिवक्ता की हत्या की साजिश रची। एसपी नीरज जादौन ने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए शूटर को हत्या की सुपारी दी गई थी।

वारदात में शामिल दो अन्य शूटर समेत तीन आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बता दें कि 30 जुलाई को वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्यारे कोर्ट मैरिज करने के बहाने अधिवक्ता से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने अधिवक्ता पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आरोपी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए थे। इस मामले के बाद अधिवक्ताओं के बीच काफी आक्रोश रहा। उन्होंने पुलिस-प्रशासन से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की थी। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अगस्त । केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नदियों को जोड़ने की मुहिम पर चर्चा की है। इस विषय पर शुक्रवार को राज्यसभा में उन्होंने कहा कि सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने रिवर लिंकिंग की शुरुआत नर्मदा नदी के पानी से की। नर्मदा नदी के पानी को कई नदियों में प्रवाहित करके उन्होंने जो नदियां समाप्त हो गई थी, उन्हें जीवित करने का काम किया। शिवराज सिंह चौहान ने सदन में मौजूद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का नाम लेते हुए कहा कि जब रिवर लिंकिंग की बात आई, तो कहा गया कि क्या नर्मदा नदी को शिप्रा नदी से जोड़ा जा सकता है?

शिवराज सिंह ने कहा कि सामने से (दिग्विजय सिंह की ओर से) उत्तर आया कि यह असंभव है। लेकिन हमने कहा कि असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, और हमने तय किया कि नर्मदा नदी के पानी को शिप्रा में ले जाएंगे, और ले जाकर दिखा दिया। उन्होंने कहा, "नर्मदा नदी को कई अन्य नदियों से जोड़ने का काम हुआ। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन और बेतवा नदी को जोड़ने के प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दे दी गई है। 30 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई है। कृषि मंत्री ने कहा कि पहले बाणसागर बांध जैसे अनेकों प्रोजेक्ट वर्षों तक पूरे नहीं हुए। कृषि मंत्री का कहना था ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खेती, किसानी तब की सरकार में प्राथमिकता पर नहीं थे। लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं, एक नहीं अनेक सिंचाई की योजनाएं हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं।" "फर्टिलाइजर सब्सिडी के आंकड़े रखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फर्टिलाइजर पर 2013-14 में फर्टिलाइजर सब्सिडी 71,280 करोड़ थी। पिछले साल 2023-24 में फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,95, 420 करोड़ रुपए थी।

फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाने का आरोप लगाया गया, लेकिन मैं बता सकता हूं कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी में जितना पैसा लगता है, सरकार व्यवस्था करती है।" उन्होंने कहा, "बजट के अलावा भी पैसा लगता है तो सरकार व्यवस्था करती है। किसानों के लिए 2,625 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया, ताकि उन्हें सस्ता फर्टिलाइजर मिलता रहे। यूरिया के एक बैग पर सरकार 2100 रुपए सब्सिडी देती है। किसानों को यह बैग केवल 266 रुपए में मिलता है। 2,366 रुपए का यूरिया किसानों को केवल 266 रुपए में मिलता है।" डीएपी के बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि डीएपी के एक बैग पर सरकार 1,083 रुपए सब्सिडी देती है। इसकी कुल कीमत होती है 2,433 रुपए, लेकिन किसान को मिलता है 1,350 रुपए में, हमने इस कीमत को कभी बढ़ने नहीं दिया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 2 अगस्त । दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण होम में बच्चों की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने कहा है कि जैसे ही मामला सरकार के संज्ञान में आया, पूरे मामले की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दे दिए गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कदम उठाया गया ताकि सच्चाई सामने आ सके। मैं उन लोगों से भी अनुरोध करूंगा जिनके पास इस एनजीओ की जिम्मेदारी संभालने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है कि वे इस मामले में तत्परता दिखाएं, जांच करें और सच्चाई सामने लाएं। साथ ही, इस मामले में जो भी आरोपी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एसीएस राजस्व को पूरे मामले की तुरंत मजिस्ट्रेट से जांच शुरू करने और एक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जिनकी लापरवाही के कारण ये मौतें हुई हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सही कदम उठाने को भी कहा गया है। जारी किए गए जांच पत्र में आतिशी ने इस बात का जिक्र किया कि आज, मुझे एक खबर (प्रतिलिपि संलग्न) मिली, जिसमें दिल्ली के रोहिणी में स्थित मानसिक रूप से विकलांगों के लिए सरकारी आवास (आशा किरण) में जनवरी, 2024 से 14 मौतों की घटना के बारे में बताया गया है। कथित तौर पर ये मौतें स्वास्थ्य समस्याओं और कुपोषण के कारण हुईं और यह कैदियों को अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता की कमी का संकेत देते हैं। राजधानी दिल्ली में ऐसी बुरी खबर सुनना बेहद चौंकाने वाला है और अगर यह सच है तो हम इस तरह की चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते।

यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसे सभी घरों की स्थितियों में सुधार करने के लिए पूरी प्रणाली को सुधारने और कठोर कदम उठाने के लिए इसकी गहन जांच की जानी चाहिए। आतिशी ने अपने पत्र के जरिए एसीएस, राजस्व को निर्देशित किया है कि पूरे मामले की तुरंत मजिस्ट्रेट से जांच शुरू करें और 48 घंटों के भीतर उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिनकी लापरवाही के कारण ये मौतें हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करें। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए जाने वाले सुझावात्मक उपायों की सिफारिश करें। -(आईएएनएस)

शिमला,2 अगस्त हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद 45 से अधिक लापता लोगों को ढूंढने के लिए बचाव अभियान शुक्रवार को जारी है। इस बीच, राज्य में एक बिजली परियोजना स्थल पर फंसे 33 लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

कुल्लू जिले के निरमंड, सैंज और मलाना इलाकों में, मंडी के पधर और शिमला जिले के रामपुर में बुधवार को बादल फटने के बाद बाढ़ से पांच लोगों की मौत हो गई और 45 से अधिक लोग लापता हो गए।

जिले के मणिकर्ण क्षेत्र में मलाना द्वितीय विद्युत परियोजना में भी 33 लोग फंस गए। कुल्लू के उपायुक्त तोरुल एस. रवीश ने बताया कि 33 में से 29 लोगों को बृहस्पतिवार की रात और चार लोगों को शुक्रवार की सुबह निकाल लिया गया।

बारिश के कारण एक सुरंग की दीवार और रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया और बैराज में पानी आ गया। लेकिन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और होमगार्ड की टीमें लोगों को बचाने में सफल रहीं।

राष्ट्रीय राजधानी में संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बादल फटने की घटनाओं में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि दुर्गम इलाकों में लोगों का जीवन कठिन है और हर साल ऐसी आपदाएं उनके दर्द को बढ़ा रहीं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि राज्य को राहत दी जाएगी। मैं हिमाचल के लिए मदद के वास्ते नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों में भी जा रही हूं और जल्द ही राज्य का दौरा करूंगी।’’

अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर सेना, एनडीआरएफ, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस और होमगार्ड बचाव अभियान चला रहे हैं। लापता लोगों की खोज के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है।

सबसे अधिक नुकसान शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के समेज क्षेत्र में हुआ हैं। यहां बुधवार रात श्रीखंड महादेव के पास बादल फटने से सरपारा, गानवी और कुर्बन नालों में अचानक बाढ़ आ गई।

समेज पहुंची कुल्लू उपायुक्त ने बताया कि तीन लोग लापता हैं और 15 परिवार प्रभावित हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, जहां लगभग 100 छात्र पढ़ते थे, क्षतिग्रस्त हो गए हैं और स्कूलों को अन्य स्थान पर चलाने की व्यवस्था की जा रही है।

शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अचानक बाढ़ आने के कारण शिमला जिले के रामपुर में समेज खुड (नाला) में जलस्तर बढ़ गया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 लोग लापता हो गए।

उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को दो लोगों के क्षत- विक्षत शवों के अंग बरामद हुए हैं।

गांधी ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा था, ‘‘हमें करीब 100 किलोमीटर क्षेत्र में तलाश करनी है, जिसमें से कुछ क्षेत्र दुर्गम हैं और लापता लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।’’

समेज खुड के उफान में आने से शिमला और कुल्लू जिलों में भी तबाही मची।

एक अन्य स्थानीय निवासी नील दत्त ने कहा ‘‘मेरे ससुर एक परियोजना पर काम कर रहे थे। बीती रात से उनका कोई पता नहीं है। मैं अपने परिजन के साथ उन्हें खोजने के लिए यहां आया हूं।’’

खबरों के अनुसार, राज्य में बादल फटने के बाद 20 से अधिक घर, छह दुकानें, चार मुख्य पुल और दो पैदल पुल बाढ़ के पानी में बह गए। प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क बाधित हो गया है।

राज्य के आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, 27 जून को मॉनसून के आगमन के बाद से अब तक वर्षाजनित घटनाओं में 73 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य को 649 करोड़ रुपये का नुकसान भी हुआ है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 2 अगस्त कांग्रेस के ‘डीएनए में किसान विरोध होने’ का आरोप लगाते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेन्द्र मोदी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में प्राथमिकताओं को बदला जिसके अच्छे परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं।

राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने अपने मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत राष्ट्र जितना प्राचीन है, कृषि भी उतनी ही प्राचीन है।

चौहान ने कांग्रेस सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम लेते हुए कहा, ‘‘उन्होंने शकुनी का जिक्र किया। शकुनी छल और कपट का प्रतीक है। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था और चक्रव्यूह में फेयर वार (समुचित युद्ध) से नहीं बल्कि घेर कर मारा गया था।’’

उन्होंने प्रश्न किया कि कांग्रेस को अब क्यों चक्रव्यूह, शकुनी और चौपड़ याद आते हैं? उन्होंने कहा, ‘‘हम जब महाभारत काल में जाते हैं तो हमें तो भगवान कृष्ण ही याद आते हैं... यदा यदा ही धर्मस्य याद आता है... हमको तो कन्हैया याद आते हैं।’’

चौहान ने आरोप लगाया ‘‘कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं यह कहना चाहता हूं। आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही हैं।’’

उन्होंने कहा कि वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आदर करते हैं किंतु उन्होंने (नेहरू ने) पारंपरिक भारतीय कृषि की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि नेहरू रूस गये, वहां का मॉडल देखा और कहा कि इसे यहां लागू करो।

कृषि मंत्री ने कहा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने कहा कि यह नहीं हो सकता क्योंकि भारत की कृषि परिस्थितियां अलग हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू ने 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया किंतु उस समय क्या होता था, अमेरिका से सड़ा हुआ लाल गेहूं ‘पीएल-4’ भारत को खाने के लिए विवश होना पड़ता था।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किसानों से जबरदस्ती ‘लेवी’ वसूली जाती थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कृषि मूल्य नीति की बात अवश्य की किंतु किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया।

चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव के शासनकाल में, तब के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समय में हुए उदारीकरण के दौर में भी कृषि उत्पादों को लाइसेंस राज से मुक्त नहीं किया गया, क्योंकि ‘प्राथमिकता गलत थी।’

उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के दौरान भारत घोटालों के देश के रूप में जाना जाने लगा था।

कृषि मंत्री ने कहा कि जब 2014 में नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब कृषि क्षेत्र की प्राथमिकताएं बदलीं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए मोदी सरकार की छह प्राथमिकताएं हैं.. उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम दिलाना, प्राकृतिक आपदा में समुचित राहत की राशि देना, कृषि विविधीकरण और एवं मूल्यवर्द्धन तथा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन।

उन्होंने कहा कि राजग सरकार कृषि के लिए रोडमैप तैयार कर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 2013-14 में कृषि के लिए बजटीय आवंटन 27,663 करोड़ रूपये था जो 2024-25 में बढ़कर 1,32,470 करोड़ रूपये हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में यदि उर्वरक सब्सिडी सहित विभिन्न संबद्ध क्षेत्रों का बजट जोड़ दिया जाए तो यह राशि बढ़कर 1,75,444.55 करोड़ रूपये हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस राशि में सिंचाई का आवंटन नहीं जुड़ा है।

कृषि मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम, किसानों के सूखे खेतों में पानी पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने कभी सिंचाई की ओर ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में नदियों को आपस में जोड़ने की बात थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान नर्मदा नदी के माध्यम से साकार करके दिखाया।

चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से जोड़ने की बात उठी थी जिसे सिंह ने असंभव कहते हुए अस्वीकार कर दिया था किंतु बाद में भाजपा की सरकार ने इसे संभव कर दिखाया।

उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार के शासनकाल में कितनी ही नदियों को नर्मदा नदी से जोड़ कर हजारों एकड़ जमीन को सिंचित किया जा रहा है।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत बीज तैयार किये और उन्नत किस्म के 109 बीज और जारी किए जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों की बदौलत 2023-24 में देश में कृषि उत्पादन बढ़कर 32.9 करोड़ टन पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में बागवानी उत्पादन 35.2 करोड़ टन तक पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि देश में दलहन और तिलहन क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है और इनका उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने उर्वरक सब्सिडी का उल्लेख करते हुए कहा कि 2013-14 में यह 71,280 करोड़ रूपये थी जो 2023-24 में बढ़कर 1,95,420 करोड़ रूपये पर पहुंच गयी।

चौहान ने उर्वरक सब्सिडी घटाये जाने के विपक्षी सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डीएपी लाने वाले जहाज घूमकर आ रहे थे, इसलिए उन्हें देश में आने में समय लग रहा था और कीमतें बढ़ रही थीं। उन्होंने कहा कि इन बढ़ी हुई कीमतों का बोझ किसानों पर न पड़े, इसलिए सरकार ने 2,625 करोड़ रूपये का विशेष पैकेज दिया।

यूरिया के बोरे की मात्रा घटाये जाने के विपक्ष के आरोपों पर कृषि मंत्री ने कहा कि निश्चित ही इसे 50 किग्रा से घटाकर 45 किग्रा किया गया है किंतु इसकी लागत भी घटायी गयी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 45 किग्रा के यूरिया बोरे पर 2100 रूपये की सब्सिडी देती है।

उन्होंने कहा कि 2,366 रूपये का यूरिया का यह बोरा मोदी सरकार किसानों को मात्र 266 रूपये में देती है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार किसानों को मिलने वाले 50 किग्रा के डीएपी बोरे की कीमत भी सरकार ने बढ़ने नहीं दी।

कृषि मंत्री ने देश के किसानों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें सस्ती कीमतों पर उर्वरक मिलता रहेगा।

चौहान ने कहा कि सरकार ने दलहन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। उन्होंने कहा कि किसान जितनी अरहर, मसूर और उड़द पैदा करेंगे, उसे वे पोर्टल पर पंजीकृत करायें, सरकार उनकी पूरी फसल एमएसपी पर खरीदेगी।

उन्होंने कहा कि किसान को यदि अपनी फसल पर एमएसपी से अधिक मिलेगा तो वह इसे ऊंची दरों पर ही बेचना पसंद करेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का शरबती गेहूं तथा पंजाब, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश का बासमती चावल न केवल एमएसपी से ऊंची दर पर बेचा जा रहा है बल्कि इनका निर्यात भी हो रहा है।

मंत्री का जवाब अधूरा रहा। (भाषा) 

इंदौर (मध्यप्रदेश), 2 अगस्त नौकरी न मिलने की खुन्नस में इंदौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के परिसर में स्थित केंद्रीय विद्यालय को स्वतंत्रता दिवस पर बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने 30 वर्षीय एक व्यक्ति को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (देहात) हितिका वासल ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी की पहचान चेतन सोनी (30) के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि मास्टर ऑफ कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन

(एमसीए) की उपाधि प्राप्त सोनी ने केंद्रीय विद्यालय में तकनीशियन के पद पर नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसका चयन नहीं हो सका था।

वासल ने बताया,"नौकरी नहीं मिलने की खुन्नस में उसने आईआईटी परिसर स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य को पिछले महीने ई-मेल के जरिये धमकी दी थी कि इस शैक्षणिक संस्थान को 15 अगस्त को बम से उड़ा दिया जाएगा।"

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोनी वर्ष 2015 में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था लेकिन कई प्रयासों के बावजूद उसे अब तक नौकरी नहीं मिली थी जिससे वह बेहद कुंठित चल रहा था।

उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। (भाषा) 

पुणे, 2 अगस्त पुणे की एक अदालत ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) शुक्रवार को रद्द कर दिया।

जरांगे 23 जुलाई को अदालत में पेश नहीं हुए थे जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालत ने 2013 के धोखाधड़ी के एक मामले में जरांगे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

आरक्षण कार्यकर्ता शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के समक्ष पेश हुए, वहीं उनके वकील हर्षद निंबालकर ने एक अर्जी दाखिल करके गैर जमानती वारंट रद्द करने का अनुरोध किया।

अदालत ने अर्जी स्वीकार कर ली और जारंगे के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया।

जरांगे और दो अन्य के खिलाफ 2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जरांगे और सह-आरोपी ने 2012 में शिकायतकर्ता से संपर्क किया था। यह व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज पर नाटकों का मंचन करता था और उन लोगों ने उसे जालना जिले में ‘‘शंभुराजे’’ के छह शो करने और उसे 30 लाख रुपये की पेशकश की थी।

मामले के अनुसार 16 लाख रुपए का भुगतान तो कर दिया गया लेकिन बाकी पैसे को लेकर कुछ विवाद हुआ जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 2 अगस्त  उच्चतम न्यायालय ने अंधविश्वास, जादू-टोना और इसी तरह की अन्य प्रथाओं के उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्यों को उचित कदम उठाने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अंधविश्वास को खत्म करने का उपाय शिक्षा है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘‘हम यह आदेश कैसे जारी कर सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच विकसित करने और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएं। संविधान निर्माताओं ने यह सब राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया था।’’

पीठ द्वारा मामले पर सुनवाई से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका वापस ले ली। (भाषा)

वायनाड (केरल), 2 अगस्त वायनाड जिले के मुंडक्कई क्षेत्र में विनाशकारी भूस्खलन के तीन दिन बाद बचाव कर्मियों ने शुक्रवार को एक ही परिवार के चार लोगों को पदवेट्टी कुन्नू के पास एक इलाके में सुरक्षित पाया।

मुंडक्कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाश और बचाव अभियान जारी है। यह इलाका मंगलवार को बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ था।

बचाव कर्मियों ने शुक्रवार को पाया कि परिवार भूस्खलन के बाद अलग-थलग पड़ गया था क्योंकि उनका घर क्षेत्र के बाकी हिस्सों से कट गया था। इस परिवार में दो पुरुष और दो महिलाएं हैं।

सेना के एक जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि परिवार को हवाई मार्ग से निकाला जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि फंसे हुए इस परिवार के रिश्तेदारों की सूचना पर बचाव दल इलाके में पहुंचा था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 2 अगस्त कांग्रेस ने शुक्रवार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह निजी अस्पतालों को मरीज उपलब्ध कराने की योजना बनकर रह गई है।

केंद्रीय बजट में वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने यह भी कहा कि सरकार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा।

उन्होंने दावा किया कि आयुष्मान भारत योजना निजी अस्पतालों को मरीज उपलब्ध कराने वाली योजना बनकर रह गई है और इसका मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहा है।

अनवर ने दावा किया कि कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना में इलाज के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और मरीजों को कम तथा निजी अस्पतालों को अधिक लाभ हो रहा है।

कांग्रेस सांसद ने देश में ‘स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने’ का दावा करते हुए कहा कि कभी चिकित्सकों की तुलना भगवान से की जाती थी, लेकिन आज चिकित्सा का पेशा व्यवसाय का रूप ले चुका है।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि एक होड़ चल रही है कि कैसे इस माध्यम से अधिक से अधिक धन जमा किया जाए।’’

अनवर ने कहा कि आज देश में जरूरी तथा जीवन रक्षक दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं और आम आदमी तथा गरीब जनता की पहुंच से बाहर हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में चिकित्सा सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की और सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की महती आवश्यकता है।

अनवर ने कहा कि कोविड महामारी ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार से आशा की जा रही थी कि इस बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण में मौजूदा अंतराल को पाटने का काम किया जाएगा, कुछ दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान किया जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाएगा तथा अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उन्होंने इशारा किया कि इन सभी पहलुओं पर बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया।

उन्होंने कहा कि 2024-25 के संघीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 90,959 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुल बजट में स्वास्थ्य बजट की हिस्सेदारी घटी है।

अनवर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 के माध्यम से 2025 के स्वास्थ्य बजट को देश की जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

उन्होंने संसद की एक स्थायी समिति की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट आवंटन की सरकार की प्रवृत्ति का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में निर्धारित 2.5 प्रतिशत स्वास्थ्य बजट के लक्ष्य के साथ कोई मेल नहीं है और सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। (भाषा) 

नयी दिल्ली,2 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और यौनकर्मियों को रक्तदान करने से रोकने वाले दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद को नोटिस जारी किए।

शीर्ष अदालत कार्यकर्ता शरीफ डी रंगनेकर द्वारा 2017 के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

दिशानिर्देश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों (एमएसएम) और महिला यौनकर्मियों को रक्तदाता बनने से बाहर रखा गया है।

वर्ष 2017 के दिशानिर्देश एचआईवी और हेपेटाइटिस संक्रमण या ‘ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल इंफेक्शन’ (टीटीआई) के जोखिम के कारण इन्हें रक्तदाता बनने से स्थायी रूप से रोकते हैं। (भाषा) 

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। एक शोध से यह बात सामने आई है कि नमकीन स्नैक्स के साथ डिप का इस्तेमाल न करने से कैलोरी कम करने में मदद मिल सकती है। अमेरिका में पेन स्टेट सेंसरी इवैल्यूएशन सेंटर में किए गए नवीनतम शोध में यह बात सामने आई कि जब उपभोक्ताओं को नमकीन स्नैक के साथ डिप परोसा जाता है तो जो उसका सेवन करते हैं और जो उससे बचते हैं तो उनके शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? शोध के निष्कर्षों से पता चला कि जिन लोगों ने चिप्स और डिप एक साथ खाए, उनमें केवल चिप्स खाने वालों की तुलना में 77 प्रतिशत अधिक कैलोरी इनटेक किया। हालांकि, फूड क्वालिटी एंड प्रेफरेंस पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चला है कि चिप्‍स का मात्रा में कोई अंतर नहीं था। खाद्य विज्ञान के प्रोफेसर और केंद्र निदेशक जॉन हेस ने कहा, ''जब डिप उपलब्ध थी तो लोगों ने कम चिप्स नहीं खाए, उन्होंने चिप्स के साथ डिप की मात्रा भी उतनी ही ली।'' इसका मतलब यह है कि चिप्स में डिप मिलाने से लोगों में कैलोरी की मात्रा में काफी वृद्धि हो सकती है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। अध्ययन में 46 वयस्क प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया, जिन्हें 70 ग्राम रैंच-फ्लेवर वाले चिप्स, या लगभग 2.5 सर्विंग्स के बराबर या लगभग एक तिहाई कप रैंच डिप के साथ या बिना डिप के परोसे गए। टीम ने पाया कि लोगों ने बिना डिप के भी उतनी ही मात्रा में चिप्स खाए, जिससे डिप उपलब्ध होने पर उनकी कैलोरी की मात्रा में काफी वृद्धि हुई। औसतन लोगों ने एक बार में चिप्स और डिप इनटेक से 345 कैलोरी प्राप्‍त की, जबकि अकेले चिप्स सेवन से उन्‍हें 195 कैलोरी मिली। --आईएएनएस एमकेएस/केआर

नई दिल्ली, 2 अगस्त । दिल्ली के रोहिणी स्थित मानसिक रूप से विकलांगों के लिए बने सरकारी आवास (आशा किरण) में जनवरी 2024 से अब तक 14 मौतें होने का मामला सामने आने के बाद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एसीएस राजस्व को पूरे मामले की तुरंत मजिस्ट्रेट से जांच शुरू करने और एक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जिनकी लापरवाही के कारण ये मौतें हुई हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सही कदम उठाने को भी कहा गया है। जारी किए गए जांच पत्र में आतिशी ने इस बात का जिक्र किया कि आज, मुझे एक खबर (प्रतिलिपि संलग्न) मिली, जिसमें दिल्ली के रोहिणी में स्थित मानसिक रूप से विकलांगों के लिए सरकारी आवास (आशा किरण) में जनवरी, 2024 से 14 मौतों की घटना के बारे में बताया गया है।

कथित तौर पर ये मौतें स्वास्थ्य समस्याओं और कुपोषण के कारण हुईं और यह कैदियों को अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता की कमी का संकेत देती हैं। राजधानी दिल्ली में ऐसी बुरी खबर सुनना बेहद चौंकाने वाला है और अगर यह सच है तो हम इस तरह की चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसे सभी घरों की स्थितियों में सुधार करने के लिए पूरी प्रणाली को सुधारने और कठोर कदम उठाने के लिए इसकी गहन जांच की जानी चाहिए।

आतिशी ने अपने पत्र के जरिए एसीएस, राजस्व को निर्देशित किया है कि पूरे मामले की तुरंत मजिस्ट्रेट से जांच शुरू करें और 48 घंटों के भीतर उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिनकी लापरवाही के कारण ये मौतें हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करें। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए जाने वाले सुझावात्मक उपायों की सिफारिश करें। आशा किरण में हुई इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के अधिकारियों की लापरवाही को उजागर किया है। जिसके बाद मंत्री को इस पर जांच के आदेश देने पड़े हैं। --(आईएएनएस)

तंगधार (जम्मू-कश्मीर), 2 अगस्त । जम्मू और कश्मीर के तंगधार में बॉर्डर क्षेत्र कर्नाह स्थित ड्रीम वैली इंस्टीट्यूट ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। सुबह की सभा के दौरान जब स्कूल के बच्चों ने पूरे जोश और गर्व के साथ राष्ट्रगान गाया, तो उस पल ने सभी का दिल छू लिया। ड्रीम वैली इंस्टीट्यूट तंगधार में यह दृश्य वाकई अद्वितीय था। यह क्षेत्र पाकिस्तान के नजदीक होने के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है। यहां के बच्चों और शिक्षकों ने दिखाया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना किसी भी सीमा से परे है। सुबह की इस सभा में बच्चों ने पूरे उत्साह और समर्पण के साथ 'जन गण मन' गाया, जिससे पूरे वातावरण में देशभक्ति की भावना भर गई।

ड्रीम वैली इंस्टीट्यूट तंगधार में इस तरह की गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, ताकि बच्चों में सकारात्मक सोच और देश के प्रति प्रेम की भावना विकसित हो सके। इस मौके पर स्थानीय अधिकारियों और अभिभावकों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई और इस पहल की सराहना की। इस आयोजन ने न केवल बच्चों के दिलों में देशप्रेम की भावना को प्रबल किया, बल्कि कर्नाह के निवासियों के लिए भी गर्व का क्षण बना।

बॉर्डर क्षेत्र में बसे इस छोटे से विद्यालय ने एक बड़ा संदेश दिया है कि राष्ट्रीय एकता और देशप्रेम की भावना किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होनी चाहिए। इस घटना ने साबित कर दिया है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, भारतीयों का दिल हमेशा देश के लिए धड़कता है। ड्रीम वैली इंस्टीट्यूट तंगधार ने एक उदाहरण स्थापित किया है कि किस तरह शिक्षा के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को जागृत किया जा सकता है। --(आईएएनएस)

पटना, 2 अगस्त । बिहार की राजधानी पटना सहित कई अन्य जिलों में बारिश के मौसम में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी और एंटी लार्वा के छिड़काव का दावा कर रहा है। नगर निगम की टीम को भी छिड़काव के लिए लगाया गया है। बताया जाता है कि गुरुवार तक प्रदेश में इस साल 299 लोग डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं, इनमें पटना के 99 लोग शामिल हैं। आंकड़ो की मानें तो गुरुवार को प्रदेश में 24 डेंगू पीड़ित नए मरीजों की पहचान हुई है।

ये मरीज पटना के पाटलिपुत्र, बांकीपुर, पटना सिटी, अजिमाबाद, कंकड़बाग और संपतचक मोहल्ले में मिले हैं। इसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, वैशाली, सारण, खगड़िया और नवादा में भी मरीजों के मिलने की सूचना है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि पटना के जो इलाके पिछले सालों में डेंगू के लिए हॉट स्पॉट बने हुए थे, इस सीजन में उन इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। मच्छरों के लार्वा की जांच करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। लार्वा चेक करने वालों की इन इलाकों में ड्यूटी लगाई गई है। इधर, डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम ने शहर में एक लाख से अधिक घरों में एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव किया है।

नगर निगम की चार सौ टीमें इस अभियान में लगी हैं। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि डेंगू से बचाव के लिए शहर में चल रहे एंटी लार्वा के स्प्रे से मच्छरों का प्रकोप कम हो गया है। इसके अलावा फॉगिंग भी कराई जा रही है। जहां जलजमाव है, वहां विशेष तौर पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है जिससे डेंगू के मच्छर नहीं पनप पाएं। इसके लिए निगरानी टीम भी रखी गई है, जो छिड़काव के बाद इलाके में पहुंच कर जायजा लेती है। जिन इलाकों में एंटी लार्वा स्प्रे किया जा चुका है, वहां दोबारा भी छिड़काव किया जाएगा। यदि किसी मोहल्ले या घर में छिड़काव और फॉगिंग नहीं हुआ है तो नगर निगम ने शिकायत करने की भी सुविधा दी है। जिन इलाकों से शिकायत आ रही है नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि वहां 24 घंटे के अंदर छिड़काव कराया जा रहा है। इन इलाकों की नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। मच्छर नहीं पनपेंगे तो डेंगू का प्रकोप नियंत्रित रहेगा। इन इलाकों में जहां भी जलजमाव है उन्हें चिह्नित कर वहां छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अगस्त । टेलीकॉम कंपनियों ने भूस्खलन से प्रभावित केरल के वायनाड में टेलीकॉम सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। इससे लोगों को कनेक्टिविटी के साथ-साथ रेस्क्यू टीम को भी कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी। सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है। संचार मंत्रालय ने कहा कि कंट्रोल रूम, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और इमरजेंसी रिस्पांस टीम को वायनाड के लोगों के सहायता के लिए लगाया गया है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों चूरलमाला और मुंडक्कई में 4 जी सेवाएं शुरू की हैं। केंद्र की ओर से कहा गया है कि बिजली न होने की स्थिति में टावर को चालू रखने के लिए डीजल इंजन उपलब्ध कराए गए हैं। जिला प्रशासन को तेज इंटरनेट कनेक्शन और स्वास्थ्य विभाग को टोल-फ्री नंबर दिए गए हैं। निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल की ओर से ऐसे यूजर्स को एक जीबी प्रतिदिन फ्री डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 एसएमएस प्रतिदिन दिया जा रहा है, जिनके प्लान की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है या वे रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं।

एयरटेल ने पोस्टपेड ग्राहकों के बिल की ड्यू डेट को 30 दिन आगे बढ़ा दिया है, जिससे ग्राहकों को कोई असुविधा न हो। वोडाफोन आइडिया (वीआई) ने सभी प्रीपेड ग्राहकों को एक जीबी डेटा अगले सात दिनों के लिए देने का ऐलान किया है। वीआई द्वारा पोस्टपेड ग्राहकों के लिए बिल की ड्यू डेट को 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। वायनाड जिले में हुए इस भूस्खलन में 297 लोगों की मौत हुई है। वहीं, 200 से ज्यादा लोग गायब हैं, 8,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और कई लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा जा चुका है। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 2 अगस्त । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता और उसके भाई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अनिसुर रहमान उर्फ ​​बिदेश और उसके छोटे भाई अलिफ नूर उर्फ ​​मुकुल के रूप में हुई है। सम्मन किए जाने पर, दोनों गुरुवार दोपहर को पूछताछ के लिए साल्ट लेक स्थित केंद्र सरकार कार्यालय (सीजीओ) परिसर में ईडी के कार्यालय पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि करीब 14 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद, शुक्रवार को करीब 2.30 बजे ईडी अधिकारी ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को बाद में कोलकाता में पीएमएलए की एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि ईडी के वकील मामले में आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग करेंगे। इससे पहले मंगलवार को ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा सामुदायिक विकास खंड में बेराचम्पा में हाई टेक राइस मिल के कार्यालय में मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था। ये दोनों बिदेश और मुकुल की मिलें है। उसी दिन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के साथ ईडी अधिकारियों की विभिन्न टीमों ने उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में नौ अन्य स्थानों पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था।

बिदेश और मुकुल व्यवसायी बकीबुर रहमान के चचेरे भाई हैं, जिन्हें ईडी अधिकारियों ने इसी मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया था। छापे और तलाशी अभियान के दौरान, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने मामले में बिदेश और मुकुल की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे। राज्य के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अगस्त । देश भर के शिव मंदिरों में शुक्रवार को कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी रहा। उनके चेहरे पर वह मुस्कान देखने को मिली। जो इस बात का प्रमाण है कि उनकी कांवड़ यात्रा 2024 सफल रही है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। शिवरात्रि के खास मौके पर मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों के बाहर और अंदर किसी भी कांवड़िए को परेशानी न हो, इसलिए मंदिर प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था की गई थी। शिवरात्रि पर कांवड़िए हरिद्वार से लाया पवित्र गंगा जल भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं।

हरियाणा के रेवाड़ी में सुबह से ही शिव भक्तों द्वारा शिवालयों में जलाभिषेक करने कीहोड़ शिवभक्तों में दिखी। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारों का उद्घोष सुनाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य शिवालयों में कांवड़ियों ने हरिद्वार से लाई गई पवित्र कांवड़ अर्पित करने के साथ पवित्र गंगाजल ऒर पंचामृत के साथ भगवान शिव का पूजन अर्चन कर रहे थे। बाबा भोले की नगरी वाराणसी में भी सुबह से ही मंदिरों में भक्तगण मंदिरों में जुटने लगे। शिवरात्रि के मौके पर भगवान विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया है। मंगला आरती के बाद बारी-बारी से कांवड़ियों ने बाबा का जलाभिषेक किया।

प्रशासन की ओर से कांवड़ियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं की तारीफ पटना से वाराणसी पहुंचे एक शिव भक्त ने भी की। प्रसन्न भक्त ने बताया कि शविरात्रि के खास मौके वाराणासी आए हैं। यहां के बारे में काफी सुना है। आज भीड़ है लेकिन, बाबा का दर्शन ठीक तरह से कर लिया। यहां लोग कतारबद्ध भोले बाबा पर जल चढ़ाने की प्रतिक्षा में डटे दिखे। एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि 3 घंटे से लाइन में लगे हैं। लेकिन जल चढ़ाकर ही घर लौटेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज की शिवरात्रि काफी खास है। मंगल संयोग बन रहा है आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें की गई पूजा विशेष लाभ पहुंचाती है। (आईएएनएस)