नई दिल्ली, 27 अगस्त । देश में ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने से जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वहीं, देश में 5 लाख रुपये से ज्यादा की आय अर्जित करने वाले 60 प्रतिशत परिवार शीर्ष 20 प्रतिशत जिलों (150) में रहते हैं। एक रिपोर्ट में मंगलवार को जानकारी दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि देश के ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण पिछले चार वर्षों में 17 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और इन इलाकों में जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने में सफलता मिली है। स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार देखने को मिला है।

देश में प्रति हजार लोगों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या 263 से बढ़कर 903 हो गई है। मैपमायइंडिया द्वारा समर्थित एआई-संचालित डेटा एनालिटिक्स और कंसल्टेंसी कंपनी क्लैरिटीएक्स की रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 788 जिलों में उच्च खपत वाले बाजारों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी सेक्टर में बहुआयामी वृद्धि देखने को मिली है। इसकी वजह इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होना, डिजिटलाइजेशन का आना और स्टार्टअप इकोसिस्टम का बढ़ना है। रिपोर्ट में सभी 788 जिलों को उनके सामाजिक-आर्थिक, इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, वित्तीय और मोबिलिटी और कई अन्य कारकों के आधार पर रैंक किया गया है, जिसमें पिछले चार वर्षों में इन जिलों में हुए विकास को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि संकेतकों की यह विविध श्रृंखला यह पहचानने में मदद करती है कि किन जिलों में उच्च उपभोग क्षमता है और कौन से जिले उद्यम द्वारा निवेश के लिए भविष्य में आकर्षक बाजार के रूप में उभर सकते हैं। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि दुपहिया वाहनों से लेकर एफएमसीजी की बिक्री ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी सेक्टर में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले साल 4.4 प्रतिशत थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 अगस्त । 27 अगस्त 2013 से का ही वो दिन था। यूपी का मुजफ्फरनगर दंगे की आग में झुलसता चला गया। कई दिनों तक दंगाइयों के कारनामे में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए। इन दंगों में करीब 60 से अधिक लोग मारे गए और कई दर्जन लोग घायल हुए। हजारों लोगों को डर के साये में अपना घर तक छोड़ना पड़ा। गंगा-जमुनी तहजीब के लिए जाने जाना वाला मुजफ्फरनगर आज भी उन जख्मों को नहीं भूला पाया है। कैसे एक चिंगारी भड़की और उसने पूरे इलाके को आग में झोंक दिया उसका उदाहरण यहीं देखने को मिला। आखिर कहां से शुरू हुआ हिंसा का खेल!

लेखक संदीप विरमानी और तन्वी चौधरी की किताब “मुजफ्फरनगर डायरी- दंगों के बाद पुनर्वास की कहानी” में घटनाक्रम को विस्तार से बताया गया है। किताब के मुताबिक, वाहीद नाम के शख्स के हवाले से बताया गया कि करीब 60 परिवारों ने दंगों के दौरान संजीव कुमार के घर में पनाह ली थी। करीब 24 घंटे तक सभी 60 परिवार उनके घर में रहे। घर की महिलाएं सभी के लिए खाना बनाती थीं और उनके पति हाथों में राइफल लेकर घरों के बाहर पहरा देते थे। किताब के अनुसार, संजीव को 60 परिवारों के शरण देने पर देशद्रोही तक कहा गया, लेकिन उन्होंने सभी से वादा किया था कि उनके संरक्षण में वह सुरक्षित हैं, अगर किसी को कुछ करना होगा तो पहले उनको मारना होगा।

बाद में उसी शाम सेना ने मोर्चा संभाला और उसके बाद सभी परिवार को सेना को सुरक्षित सौंप दिया गया था। इसके अलावा मुजफ्फरनगर दंगों पर कई और किताबें छपी हैं। इन किताबों में दंगों के कारण, इस हिंसा के जिम्मेदार और वहां के हालात को बयां किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दंगों की शुरुआत हुई थी मुजफ्फनगर के कवाल गांव से। कवाल गांव में एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई। आरोप था कि समुदाय विशेष का लड़का दूसरे धर्म की लड़की को छेड़ता था। लड़की ने अपने भाइयों को इस बारे में बताया। मारपीट हुई और कहा जाता है कि लड़का मारा गया। बाद में लड़की के भाइयों की हत्या हो गई। छेड़खानी की घटना से शुरु हुआ ये विवाद खूनी खेल में बदल गया। इसके बाद मुजफ्फरनगर में हिंसा की ऐसी आग भड़की की, उसे रोक पाना मुश्किल हो गया। इन घटनाओं के बाद मुजफ्फनगर में महापंचायतें और भड़काऊ भाषणों का दौर शुरू हुआ। जिसने दंगों को चिंगारी देने का काम किया। हालात इतने खराब हुए कि पुलिस और प्रशासन भी बेबस हो गया।

डर के कारण पुलिस थाने खाली हो गए। इसके बाद सड़कों पर मौत का खूनी खेल खेला गया। ये भारतीय इतिहास का पहला ऐसा दंगा था, जो गांवों में भयानक रूप ले चुका था। मुजफ्फरनगर का कोई गांव ऐसा नहीं था, जो इन दंगों की आग से बच पाया हो। हर तरफ से चीख पुकार और आग की लपटें ही दिखाई दे रही थीं। इस हिंसा में दर्जनों लोग मारे गए और 40 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए। इन दंगों को कवर कर रहे एक पत्रकार को अपनी जान गंवानी पड़ी। दंगा फैलते ही शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और शहर को सेना के हवाले कर दिया गया।

कर्फ्यू लगने और सेना की मौजूदगी के बावजूद अगले तीन दिनों तक मुजफ्फनगर हिंसक झड़पों से जूझता रहा। इन दंगों की आग मुजफ्फरनगर के पड़ोसी जिलों तक पहुंची। बागपत, सहारनपुर और मेरठ में भी कुछ घटनाएं दर्ज की गई। मुजफ्फनगर दंगों की देश के तमाम सियासी दलों ने निंदा की । बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, राष्ट्रीय लोकदल और जमियत उलेमा-ए-हिन्द समेत कई संगठनों ने समाजवादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। बाद में, 17 सितंबर तक, सभी दंगा प्रभावित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया था। साथ ही सेना को भी वापस बुला लिया गया था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 अगस्त । दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि दिल्ली के सभी संकटों के पीछे भाजपा द्वारा "दिल्ली को बर्बाद करने के लिए" लगाए गए उपराज्यपाल होते हैं। आप नेता ने कहा कि इसके कई उदाहरण हैं। अभी ताजा उदाहरण एक आशा किरण शेल्टर होम का है जहां 14 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। यहां डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी थी, जिस वजह से ये मौतें हुईं। दूसरी, यहां ट्रांसफर और पोस्टिंग की ज़रूरत थी, लेकिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अंतर्गत आने वाले सर्विसेज विभाग ने अपना काम नहीं किया।

उन्होंने कहा कि इस मामले में भी एलजी कार्यालय की तरफ़ से "झूठ परोसा गया"। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। नये बनाये जा रहे अस्पतालों में भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसके पीछे बीजेपी के एलजी साहब बेहद ही बेतुका कारण बताते हैं कि एनसीसीएस की बैठक नहीं हो पा रही है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि कुछ महीने पहले अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रोफेसर द्वारा दो छात्राओं का यौन शोषण किया गया लेकिन उस प्रोफ़ेसर पर एलजी और स्वास्थ्य विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि दोनों छात्राओं को झूठा फंसाया जा रहा था। जब मेरे द्वारा इसका कारण पूछा गया तो स्वास्थ्य सचिव ने वही बेतुका तर्क दिया कि यह मामला सर्विसेस का है और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (एनसीसीएसए) की बैठक न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने कहा है कि डॉक्टरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग न होने के पीछे एनसीसीएसए की बैठक न होने का कारण दिया जाता है, वहीं अपना फायदा देखते हुए एलजी साहब ने पीडब्ल्यूडी विभाग में कई नियुक्तियां कर दीं।

सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर सवालों की बौछार करते हुए कहा है कि अगर ट्रांसफर-पोस्टिंग की जा सकती थी और हो भी रही है, तो एलजी कार्यालय ने दिल्ली की जनता को गुमराह क्यों किया? अगर पीडब्ल्यूडी में हुई ट्रांसफर-पोस्टिंग ग़लत है तो आज ही एलजी साहब अपनी आंखों के तारे पीडब्ल्यूडी सचिव को निलंबित क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, "एलजी कार्यालय का काम अब केवल झूठ बोलना, काम रोकना और दिल्ली को गुमराह करना रह गया है। आप नेता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना तय है। इससे भाजपा और उसके नेताओं को डर लग रहा है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में जमानत मिल चुकी है और अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में भी जमानत मिल जाएगी। इसलिए, भाजपा मीडिया में इस तरह की खबरें छपवा रही है कि जल्दी चुनाव करा लिए जाएं। -(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 27 अगस्त । हत्या के आरोप में जेल में बंद कन्नड़ अभिनेता को मिली वीआईपी सुविधाओं की खबरें आने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने राज्य की सभी जेलों से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा, "हम सिर्फ दर्शन से जुड़ी हुई घटना की जांच नहीं कर रहे हैं। हम राज्य की सभी जेलों में हो रही गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और मौजूदा जेल प्रबंधन प्रणाली की जांच करेंगे।"

बेंगलुरु में अपने आवास के पास पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में रिपोर्ट सौंपने के लिए एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी। बेलगावी में हिंडाल्गा जेल में जांच दौरे के दौरान कई खामियां पाई गईं, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा, "हम शिवमोग्गा, मंगलुरु और अन्य जेलों की भी समीक्षा करेंगे।" उन्होंने कहा कि सोमवार को निरीक्षण के दौरान पता चला कि एक कैदी विल्सन गार्डन नागा को एक बैरक से दूसरे बैरक में जाने की अनुमति दी गई थी। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है। इस घटना की भी जांच चल रही है।

उन्होंने कहा, "हमने पहले ही जेल के मुख्य अधीक्षक सहित नौ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन पदों पर अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।" उन्होंने आगे कहा कि जेल में अभिनेता दर्शन की सहायता करने वाले कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। आगे की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि सरकार हत्या के मामले में परप्पना अग्रहारा जेल में बंद अभिनेता दर्शन और अन्य आरोपियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जेल अधिकारी अदालत के निर्देश पर ही किसी आरोपी को स्थानांतरित करेंगे। चूंकि अभिनेता का मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए स्थानांतरण नियमों के अनुसार किया जाना है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण अगले दो दिनों में हो सकता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 अगस्त । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह दावा करते नहीं थकते कि वो दिल्ली में बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, जिसकी चर्चा ना महज देश, बल्कि विदेशों में भी हो रही है। यही नहीं, वे दिल्ली के शिक्षा मॉडल के नाम पर पंजाब सहित कई राज्यों में चुनाव भी लड़ चुके हैं। बीजेपी की एक टीम ने मंगलवार को कापसहेड़ा में एक स्कूल का निरीक्षण किया।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी और राजा इकबाल स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें केजरीवाल सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया। जिस स्कूल का वो निरीक्षण करने पहुंचे थे, वहां ना तो बच्चों के लिए पर्याप्त क्लास रूम थे और ना ही उनके बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था। बीजेपी ने दावा किया कि स्कूल की बदहाली का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक क्सालरूम में दो कक्षाओं के बच्चे बैठने को मजबूर हैं और ना ही उन्हें पढ़ाने वाला कोई योग्य शिक्षक है। केजरीवाल सरकार यह दावा करती है कि वो दिल्ली में बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध करा रही है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि उसने इन दावों की पोल खोल कर रख दी।

स्कूल का निरीक्षण करने के बाद वीरेन्द्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया, “मैं इस पर अब क्या कहूं। आप लोगों ने खुद ही देखा कि बच्चे के बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। वो जमीन पर बैठे हुए हैं। एक क्लास में दो कक्षाएं चल रही हैं। यही नहीं, अभी तक महज 50 फीसद बच्चे ही आए हैं। अगर पूरे बच्चे आ गए, तो उनके बैठने की भी व्यवस्था नहीं होगी। वहीं, दिल्ली सरकार यह ढोल पीटती रहती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली यूरोप से बेहतर है।

कितनी बेहतर है, आप आकर देखिए।” उन्होंने सवालिया लहजे में केजरीवाल सरकार के मंत्रियों से पूछा, “क्या मनीष सिसोदिया अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे। आतिशी दुनिया भर का दौरा करती हैं, क्या वो यहां का दौरा करेंगी। ये लोग विश्वस्तरीय शिक्षा मुहैया कराने की बात करते हैं, जहां आप स्कूल के बाथरूम जाकर देख लीजिए, क्या हालत बनी हुई है। 1200 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि आप बाथरूम में घुस नहीं सकते। यह सुबह का समय है। दोपहर होते होते इसका क्या हालत होगी। बिल्कुल हम इसे एनसीपीसीआर में लेकर जाएंगे। केजरीवाल सरकार को शर्म आनी चाहिए।” --(आईएएनएस)

 कोलकाता, 27 अगस्त । आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में मंगलवार को हावड़ा में हजारों प्रदर्शनकारियों ने नबन्ना मार्च में हिस्सा लिया जिसे 'नबन्ना अभिजन' का नाम दिया गया है। हावड़ा जिले के मंदिरतला में नबन्ना का राज्य सचिवालय स्थित है, जहां से पश्चिम बंगाल सरकार चलती है। यहां मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के कार्यालय मौजूद हैं। इस प्रदर्शन के दौरान पूरे हावड़ा शहर का माहौल तनावग्रस्त हो गया।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नबन्ना जाने से रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए थे। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस बीच, कई प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी की। जब प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा बनाई गई सुरक्षा की दीवार पर कूद पड़े तो हावड़ा ब्रिज पर अव्यवस्था का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान, कई पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों द्वारा फेंके गए पत्थर की चपेट में आकर चोटिल भी हो गए। इस बीच, रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक, मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। तृमणूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मार्च के बीच में स्थिति को अस्त-व्यस्त करने की साजिश रची गई। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने कोना एक्सप्रेस वे को ब्लॉक कर दिया। यह एक्सप्रेस वे कोलकाता को अन्य जिलों से जोड़ता है।

दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए अकारण हमले का सहारा लिया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "अगर पुलिस चाहे तो हमें गोली मार दे। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।" हालांकि, जो मुख्य रैली मध्य कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर में शुरू हुई थी, वो अभी तक शांतिपूर्ण जारी है। वहां अभी तक किसी भी प्रकार की बाधा देखने को नहीं मिली है। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा और आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बता दें कि नबन्ना मार्च के दौरान 6 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसके अलावा, 2 हजार पुलिसकर्मी राज्य सचिवालय की सुरक्षा में लगाए गए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा होने पर उसे पर फौरन काबू किया जा सके। - (आईएएनएस)

पटना, 27 अगस्त । उमर अब्दुल्ला के जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू करने में कांग्रेस के साथ वाले बयान पर पलटवार करते हुए जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि आर्टिकल 370 के मुद्दे पर संसद में गंभीर और सार्थक बहस हो चुकी है, और अब इस पर राजनीतिक विवाद उत्पन्न करना उचित नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इसे राजनीति से ऊपर रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर देश का मुकुट है और यह देश की बहुआयामी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। पाकिस्तान को सामरिक दुश्मन मानते हुए, नीरज कुमार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से संवाद का रास्ता भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है, और इस पर राजनीतिक एजेंडा नहीं चलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश की रक्षा और विदेश नीति पर किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में चुनाव सुरक्षा मानक स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है और यह देश के सुरक्षा ढांचे को भी प्रभावित करेगा। नीरज कुमार ने जोर देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। बता दें कि हाल ही में नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था अगर सूबे में उनकी सरकार बनती है तो वह अनुच्छेद 370 और 35 ए फिर से बहाल कर देंगे।

हमारे घोषणापत्र से कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस हमारे साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणापत्र में 370 को वापस लाने की बात कही है और पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की भी बात कही है। कांग्रेस ने बिना किसी आपत्ति के अगर नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन कर लिया तो इसका मतलब कांग्रेस 370 वापस लाने और पाकिस्तान के बातचीत करने, दोनों के समर्थन में है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 अगस्त । केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम जनधन योजना के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। जिसके तहत इस योजना से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देकर कोई भी इनाम जीत सकता है। नरेंद्र मोदी डॉट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। पोस्ट में बताया गया है,परिवर्तनकारी प्रधानमंत्री जन धन योजना के एक दशक का जश्न मनाएं - जन धन 10/10 चैलेंज स्वीकार करें! आगे पोस्ट में बताया गया कि, 10 'आसान' सवालों के जवाब दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर किए हुए उनके गवर्नेंस की किताब जीतें।

यह क्विज़ बुधवार 28 अगस्त को पूरे दिन नमो ऐप पर लाइव होगा! केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी। पीएम जनधन योजना के जरिए सरकार देश के गरीब, वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही हैं। इसके साथ साथ ही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी फायदा सीधे लाभर्थियों तक इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है।

मोदी सरकार द्वारा पीएम जनधन योजना को लाने का मकसद था, जनता का आर्थिक सशक्तिकरण और गरीब वर्ग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। जिन लोगों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी, वो इसके जरिए बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए एक भी रुपये की जरूरत नहीं होती है और न ही इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की भी जरूर होती है।

कोई भी व्यक्ति इसमें सिर्फ जीरो बैलेंस में खाता खुलवा सकता है। खाता धारक को निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय के डेटा के अनुसार, इस योजना के तहत अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 2 लाख रुपये (28.08.2018 से पहले खोले गए खातों के लिए 1 लाख रुपये) तक दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 30 हजार रुपये का लाइफ कवर और जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा जनधन खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखते हैं, तो 10 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। --(आईएएनएस)

शिमला, 27 अगस्त । हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरु हो गया है। मानसून सत्र की कार्यवाही के पहले दिन विपक्ष ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। जानकारी के अनुसार, विपक्ष ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यस्था को लेकर नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की थी। लेकिन, विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए मंजूरी नहीं दी। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पहले दिन नियम 67 के तहत चर्चा की मांग थी। एक दिन पहले बद्दी में जो घटना हुई, उससे सभी वाकिफ हैं। 14-15 लोगों ने तीन लड़कों की बेरहमी से पिटाई की। इनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में घटित हुई ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आए।” जयराम ठाकुर ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “आप देख सकते हैं कि पिछले पौने दो साल के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।

बिलासपुर में कोर्ट के बाहर गोलियों चलती हैं। पंजाब से कुछ गुंडे यहां किराए पर लाए गए और इस गोलीकांड के पीछे पूर्व विधायक के बेटे का नाम सामने आया। जिस तरह से अनेकों घटनाएं हिमाचल में सामने आई हैं, उसके बाद कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजिमी हैं।” उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश में अब कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। यहां की सरकार ने पुलिस को किसी और काम में लगा रखा है। भाजपा के विधायकों को प्रताड़ित करना और उनके फोन की रिकॉर्डिंग करना, सरकार ने पुलिस को इसी काम में लगाकर रखा है।” हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दो सप्ताह तक चलेगा। -(आईएएनएस)

मुंबई, 27 अगस्त शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की और प्रतिमा के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया।

उन्होंने यह भी दावा किया कि औरंगजेब और मुगलों ने भी शिवाजी महाराज का इस तरह अपमान नहीं किया था।

सिंधुदुर्ग की मालवण तहसील में राजकोट किले में 17वीं सदी के मराठा योद्धा सम्राट की 35 फुट ऊंची प्रतिमा सोमवार को अपराह्न करीब एक बजे गिर गई। पिछले साल चार दिसंबर को नौसेना दिवस पर इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था।

राउत ने संवाददाताओं बातचीत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक की प्रतिमा के गिरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि इसे राजनीतिक उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, हम मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री रवींद्र चव्हाण से विभाग वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने शिवाजी महाराज को भी नहीं बख्शा और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे।’’

उन्होंने कहा कि प्रतिमा बनाने का ठेका मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को दिया गया। राउत ने इसे एक गंभीर मामला बताते हुए कहा कि महा विकास आघाडी (एमवीए) इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

मुख्यमंत्री शिंदे के इस बयान का जिक्र करते हुए कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के कारण प्रतिमा गिरी, राउत ने कहा कि तटीय क्षेत्रों पर हवा तेज ही चलती है।

राउत ने कहा कि समाज सुधारक लोकमान्य तिलक की प्रतिमा मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर 1933 में स्थापित की गई थी, लेकिन यह अभी भी खड़ी है। उन्होंने कहा कि 1956 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रतापगढ़ किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की थी और वह अभी भी यथावत स्थिति में है।

शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में सिंधुदुर्ग जिले की पुलिस ने ठेकेदार और ‘स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट’ के खिलाफ मामला दर्ज किया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 अगस्त भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दो सितंबर से अपना सदस्यता अभियान शुरू करेगी और पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सदस्यता का नवीनीकरण करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और सदस्यता अभियान के प्रमुख विनोद तावड़े ने लोगों से बड़े पैमाने पर पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजबूत भाजपा से ‘विकसित भारत’ का निर्माण होगा।

तावड़े ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों को इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जाएगा और वे देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे।

उन्होंने बताया, ‘‘सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर तक चलेगा और फिर एक अक्टूबर को दूसरे चरण की शुरुआत से पहले अभ्यास की समीक्षा की जाएगी। यह 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा।’’

उन्होंने कहा कि देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को इस अभियान के लिए प्रशिक्षित किया गया है तथा यह अभियान काफी हद तक डिजिटल माध्यम पर निर्भर है।

भाजपा के सभी मौजूदा सदस्यों को हर छह साल में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना होता है।  (भाषा)

शिमला, 27 अगस्त । हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरु हो गया है। मानसून सत्र की कार्यवाही के पहले दिन विपक्ष ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। जानकारी के अनुसार, विपक्ष ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यस्था को लेकर नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की थी। लेकिन, विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए मंजूरी नहीं दी। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पहले दिन नियम 67 के तहत चर्चा की मांग थी।

एक दिन पहले बद्दी में जो घटना हुई, उससे सभी वाकिफ हैं। 14-15 लोगों ने तीन लड़कों की बेरहमी से पिटाई की। इनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में घटित हुई ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आए।” जयराम ठाकुर ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “आप देख सकते हैं कि पिछले पौने दो साल के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बिलासपुर में कोर्ट के बाहर गोलियों चलती हैं। पंजाब से कुछ गुंडे यहां किराए पर लाए गए और इस गोलीकांड के पीछे पूर्व विधायक के बेटे का नाम सामने आया।

जिस तरह से अनेकों घटनाएं हिमाचल में सामने आई हैं, उसके बाद कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजिमी हैं।” उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश में अब कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। यहां की सरकार ने पुलिस को किसी और काम में लगा रखा है। भाजपा के विधायकों को प्रताड़ित करना और उनके फोन की रिकॉर्डिंग करना, सरकार ने पुलिस को इसी काम में लगाकर रखा है।” हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दो सप्ताह तक चलेगा। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 27 अगस्त  सैकड़ों युवकों ने मंगलवार को शहर में दो स्थानों से ‘नबन्ना अभियान’ शुरू किया जिन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसूगैस के गोले छोड़े।

अभियान में मुख्य रूप से युवा शामिल हैं जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

नबन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है।

प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री बनर्जी को महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि इसी कारण से आरजी कर अस्पताल की घटना घटी जिसके विरोध में देशभर में प्रदर्शन हुए।

छात्र संगठन ‘छात्रसमाज’ और राज्य सरकार के कर्मचारियों के ‘संग्रामी जौथा मंच’ द्वारा आयोजित मार्च उत्तर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर और हावड़ा के संतरागाची से शुरू हुआ।

बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती के बीच निकाले जा रहे मार्च में शामिल एक प्रतिभागी ने कहा, ‘‘कुछ भी हो जाए, हम नबन्ना तक पहुंचेंगे। हमें मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ राज्य सचिवालय पहुंचना है, जिनका प्रशासन इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने की और घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है।’’

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए नबन्ना की ओर जाने वाले मार्गों पर और आसपास अवरोधक लगा दिए हैं। पुलिस ने इलाके में निषेधाज्ञा लागू होने की बात कही है।

नबन्ना की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसूगैस के गोले छोड़े।

‘छात्रसमाज’ के प्रवक्ता सयान लाहिड़ी ने कहा कि यह रैली अराजनीतिक है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें उकसाये जाने के बावजूद हम इसे आरजी कर अस्पताल में हमारी बहन के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ अपने अभियान को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रखना चाहते हैं। हम उसके और उसके परिवार के लिए न्याय की मांग करते हैं। बंगाल और देश की जनता की न्याय की मांग को ममता बनर्जी सरकार को सुनना चाहिए।’’ (भाषा)

नई दिल्ली, 27 अगस्त ।  महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद भारतीय नौसेना ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर इस मूर्ति का अनावरण किया था। नौसेना ने सोमवार को देर रात एक बयान में कहा, “उसने दुर्घटना के कारणों की तत्काल जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया है।

ये टीम मौके पर पहुंच प्रतिमा की मरम्मत, पुनर्स्थापना और उसे फिर से स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी।” बता दें कि सोमवार को सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में स्थित 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति दोपहर करीब 1 बजे गिर गई थी। नौसेना ने एक बयान में इस घटना पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "भारतीय नौसेना सिंधुदुर्ग के नागरिकों को समर्पित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। राज्य सरकार और संबंधित विशेषज्ञों के साथ नौसेना ने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारणों की तत्काल जांच करने और प्रतिमा को जल्द ठीक कर फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए एक टीम का गठन किया है।” छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने के बाद से राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मूर्ति के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, "यह प्रतिमा भारतीय नौसेना द्वारा स्थापित की थी, न कि राज्य सरकार ने।

छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं और उनकी प्रतिमा हमारी पहचान है। प्रतिमा का डिजाइन भी नौसेना ने ही तैयार किया था। मूर्ति के ढह जाने की खबर सुनने के बाद मैंने जिला कलेक्टर से संपर्क किया और मुझे बताया गया कि जब यह घटना हुई तो उस इलाके में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही थी, जिससे प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नौसेना के अधिकारी मंगलवार को वहां जाएंगे और सिंधुदुर्ग जिले के संरक्षक मंत्री रवींद्र चव्हाण भी मौके पर पहुंचेंगे।

नौसेना के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी स्मारक का निरीक्षण करेंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा।” इससे पहले कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) ने प्रतिमा के गिरने के लिए एकनाथ शिंदे सरकार पर सवाल उठाया था। उन्होंने दावा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल्दबाजी में इसका उद्घाटन किया गया था। --(आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 27 अगस्त । भाजपा 2 सितंबर से देशभर में राष्ट्रीय सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का पहला सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी मिस्ड कॉल के जरिए फिर से भाजपा के सदस्य बनेंगे। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के संयोजक विनोद तावड़े ने पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा के संविधान के मुताबिक, हर 5-6 साल बाद नए सिरे से सबको फिर से पार्टी का सदस्य बनाया जाता है।

कोरोना के संकट के समय यह सदस्यता अभियान सीमित रूप से ही चल पाया था। लेकिन अब 2 सितंबर से पार्टी देशभर में अपना सदस्यता अभियान (संगठन पर्व) शुरू करने जा रही है। अगले महीने 2 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से पार्टी का पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में यह सदस्यता अभियान शुरू होगा। पीएम नरेंद्र मोदी मिस्ड कॉल के जरिए फिर से भाजपा के सदस्य बनेंगे और यह कार्यक्रम 2 सितंबर को शाम 5 बजे भाजपा के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय विस्तार में आयोजित होगा। देश का कोई भी नागरिक 8800002024 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर या फिर नमो ऐप के माध्यम से भाजपा की सदस्यता ले सकता है। तावड़े ने यह भी बताया कि वर्ष 2014 तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हुआ करता था लेकिन 2014 में जब भाजपा के 11 करोड़ सदस्य बने, उसके बाद भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई।

सदस्यता अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए विनोद तावड़े ने बताया कि सदस्यता सिर्फ संपर्क का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की जनता तक भाजपा के विचार और भाजपा की सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी पहुंचाना इसका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को देश के सभी बूथों पर सदस्यता अभियान को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़ेंगे।

उन्होंने बताया कि 2 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर तक पूरा होगा। पहले चरण की सदस्यता का विश्लेषण करने के बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान का दूसरा चरण चलेगा। इसके बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान में जुड़ कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्रियों सहित पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 27 अगस्त । कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बेंगलुरु में एयरस्पेस के पास जमीन आवंटन विवाद को लेकर भाजपा नेता लहर सिंह सिरोया पर कड़ा हमला बोला है। खड़गे ने भाजपा और लहर सिंह से पूछा है कि भूमि की खरीद में आखिर क्या गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भूमि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि कौशल विकास और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई है।

खड़गे ने कहा कि भूमि साइट को औद्योगिक उपयोग के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्रीय अंतरिक्ष में उभरती प्रौद्योगिकियों के कौशल विकास केंद्रों के लिए आवंटित की गई है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि जमीन मुफ्त या सब्सिडी पर नहीं है, ये जमीन खरीदी गई है। उन्होंने बताया कि न तो इसमें कोई डिफ़ॉल्ट भुगतान है और न ही कुछ गलत हुआ है। खड़गे ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे को समझ नहीं रहे हैं और केवल अंधेरे में तीर चला रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि विभाग ने 197 भूखंडों के लिए बोली लगाई थी, लेकिन केवल 47 लोगों ने आवेदन किया। खड़गे ने इस पर सवाल उठाया कि जब मांग और आपूर्ति इतनी कम है, तो पक्षपात का सवाल कैसे उठ सकता है? प्रियांक खड़गे ने भाजपा पर आरोप लगाया कि जब उनके नेता अवैध रूप से भूमि प्राप्त करते हैं, तो वे मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने चाणक्य विश्वविद्यालय को 400 एकड़ भूमि मिलने का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व में ऐसा कैसे हुआ। खड़गे ने कहा कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है और लहर सिंह को इस मामले की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि लहर सिंह अब तक इस पूरे विवाद में गलती क्या है, यह नहीं बता पाए हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर केवल भ्रम फैला रही है और लहर सिंह राजनीति में अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। --(आईएएनएस)

मालवण (महाराष्ट्र), 27 अगस्त । महाराष्ट्र के मालवण में लगी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पूर्व सांसद नीलेश राणे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि फिर से जल्द ही नई प्रतिमा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। राणे ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की।

राणे ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने इसे जल्द तैयार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राणे ने इस मुद्दे पर कहा, “मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने राजनीति की है। जो कुछ घटनाएं हुई हैं, वह एक गुस्सा है। मैं उसको गलत नहीं समझता। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। इसमें अगर किसी ने रिएक्शन दिया है, तो मैं मानता हूं कि इसमें कुछ गलत नहीं है।”

बता दें कि सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा सोमवार को तेज हवाओं के कारण ढह गई। इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को किया था। प्रतिमा के ढहने के बाद विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। भारतीय नौसेना ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि यह प्रतिमा पिछले साल नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण की गई थी। -(आईएएनएस)

अररिया (बिहार), 27 अगस्त । बिहार के अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र से एक अमानवीय कृत्य का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि नगर थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक युवक को चोरी के आरोप में बंधक बना लिया और उसके हाथ बांधकर उसके साथ बेरहमी की। उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च डाल कर उसके साथ अमानवीय कृत्य किया गया। इसका वीडियो भी वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने युवक को पकड़ कर रखा है और एक शख्स लाल मिर्च उसके प्राइवेट पार्ट में डाल रहा है।

इतना ही नहीं वह लकड़ी के छोटे टुकड़े को उसके प्राइवेट पार्ट में भी डालता है। इस दौरान कुछ लोग उसे गाली भी दे रहे हैं। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। राजद ने इस वीडियो को अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "यह है नीतीश भाजपा का महागुंडाराज-महाजंगलराज! यह तालिबान से भी बदतर है। सीएम को होश-ओ-हवास नहीं है। प्रतिदिन बिहार में सैंकड़ों मर्डर हो रहे हैं।"

इधर, इस वीडियो के पुलिस के संज्ञान में आने के बाद इसकी सत्यता की पुष्टि की गई। अररिया नगर के थाना प्रभारी मनीष रजक ने मंगलवार को आईएएनएस को बताया कि सोमवार की देर रात इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हुई। यह पूरा मामला अररिया नगर थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक के पास की है। उन्होंने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान इस्लाम नगर निवासी सफात मियाजी के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहे अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। --(आईएएनएस)

रायपुर, 27 अगस्त। महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय ने बताया कि प्रथम एल्यूमिनी मीट आयोजित हुआ इस अवसर पर महाविद्यालय में स्थापना वर्ष 1997 से लेकर 2023 तक पढक़र निकल चुके लगभग 500 से अधिक छात्र-छात्राएं कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी स्मृतियों के अंश में मौजूद कॉलेज से जुड़ी यादों को ताजा किया और एक बार फिर कॉलेज के दिन में पहुंच गए। 

महाविद्यालय ने बताया कि इन छात्र छात्राओं नेंं कॉलेज से मिली शिक्षा और दीक्षा को बेहद ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण बताया। छात्र-छात्राओं ने कहा कि जिस तरह से कॉलेज के अध्यापकों ने प्यार और सम्मान के साथ अध्यापन कराया ऐसा शायद किसी अन्य संस्थाओं में उनको देखने नहीं मिला। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत विभाग में पदस्थ छात्र संजना शर्मा ने कहा कि स्कूल से पढ़ाई कर कॉलेज पहुंचने पर कई स्वप्न मौजूद होते हैं जिन्हें साकार करने में शिक्षक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। 

महाविद्यालय ने बताया कि पूर्व छात्र एवं बिजनेसमैन  अंकित शुक्ला ने कहा कि सबसे अच्छे पल जीने का एक प्लेटफार्म है जहां आपको अभिभावकों से मिले प्यार का माहौल मिलता है। उनका कहना था कि फिर से पढ़ाई करने का मन बना तो महंत कॉलेज को ही स्वीकार करूंगा। कॉलेज के संस्थापक छात्र प्रलय वंडरकर ने कहा कि इस कॉलेज में शिक्षकों और छात्रों  के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है जो एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। 

छात्र महेश बंजारे ने माना कि कालेज परिसर में प्रवेश करते ही फिर से यंग हो गया ऐसा अनुभव हुआ। पुलिस विभाग में पदस्थ महेश बंजारे वर्ष 2003 के छात्र रहे हैं जबकि खुशबू पोद्दार बैचलर ऑफ़ आर्ट्स की छात्रा रही है, उन्होंने बताया कि कॉलेज में पुरानी यादें रही है जो फिर से ताजा हो गई।युवा राजनेता प्रदीप साहू का कहना था कि महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पढक़र निकलने वाले छात्र आज हर मंच पर मौजूद है। 
सीनियर छात्रों के अनुभव रखे जाने के बाद जूनियर छात्रों ने भी स्वागत में अपनी यादों को रखा।

नयी दिल्ली, 27 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को मंगलवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीनों से हिरासत में हैं और इन मामलों में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पूरी हो गयी है।

न्यायालय ने उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो अब रद्द की जा चुकी है) को तैयार करने और लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।

ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था।

कविता इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही हैं।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से सवाल किया कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या ‘‘सामग्री’’ है कि बीआरएस नेता के. कविता कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में शामिल थीं।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ इस कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत देने का अनुरोध करने वाली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन मामलों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है।

कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो गयी है।

उन्होंने दोनों मामलों में सह आरोपी एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया।

जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपना मोबाइल फोन ‘फॉर्मेट’/नष्ट किया था तथा उनका आचरण सबूतों से छेड़छाड़ करने वाला था।

रोहतगी ने इस आरोप को ‘‘फर्जी’’ बताया।

उच्चतम न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत अर्जियों पर 12 अगस्त को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। कविता ने इन मामलों में उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जुलाई के आदेश को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो अब रद्द की जा चुकी है) को तैयार करने और लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।

ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था।

कविता इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही हैं। (भाषा) 

कोलकाता, 27 अगस्त पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के चार छात्र कार्यकर्ताओं के ‘‘लापता’’ होने के दावे का खंडन किया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें हत्या की साजिश के साथ-साथ हत्या के प्रयास में कथित रूप से शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि ‘‘लापता’’ होने का आरोप झूठा है। पुलिस ने दावा किया कि मंगलवार को ‘नबान्न अभिजन’ के दौरान चारों कथित तौर पर ‘‘बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने’’ की योजना बना रहे थे।

इससे पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के चार छात्र कार्यकर्ता आधी रात से लापता हैं। छात्र कार्यकर्ता हावड़ा पहुंचने वाले थे।

बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, ‘‘एक राजनीतिक नेता उन चार छात्रों के बारे में झूठी कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कल रात से लापता प्रतीत होते हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी लापता नहीं है। चारों आज ‘नबान्न अभियान’ के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की योजना बना रहे थे और हत्या और हत्या के प्रयास की साजिश में शामिल थे। उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा के हित में गिरफ्तार किया गया है तथा उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है।’’

शुभेंदु अधिकारी ने चारों छात्रों को राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि न तो चारों छात्र कार्यकर्ताओं का पता लगाया जा सका है और न ही वह फोन का जवाब दे रहे हैं।

अधिकारी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘हावड़ा स्टेशन पर पहुंचने वाले स्वयंसेवकों को भोजन वितरित करने वाले छात्र कार्यकर्ता आधी रात के बाद अचानक लापता हो गए। न तो उनका पता लगाया जा सकता है और न ही वह अपने फोन का जवाब दे रहे हैं। हमें आशंका है कि उन्हें ममता पुलिस ने गिरफ्तार/हिरासत में लिया है।’’

विपक्ष के नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि ‘‘अगर उन्हें (चार छात्र कार्यकर्ताओं को) कुछ हुआ तो ममता पुलिस को जवाबदेह ठहराया जाएगा।’’

एक अधिकारी ने बताया कि गोलाबाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।  (भाषा)

जयपुर, 27 अगस्त  राजस्थान के निजी बस संचालकों ने किराया बढ़ाने, अस्थाई परमिट जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को एकदिवसीय हड़ताल की। इससे विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान हुए।

बस ऑपरेटर एसोसिएशन-राजस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने दावा किया कि इस एक दिवसीय हड़ताल के कारण राजस्थान भर में करीब 30 हजार निजी बसें आज नहीं चल रही हैं।

उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण इन बसों का परिचालन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेगा। बस संचालक अपनी मांगों को लेकर जयपुर के सिंधी कैंप समेत पूरे प्रदेश में जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हमने अपनी 24 सूत्रीय मांगें परिवहन विभाग को सौंपी हैं। मांगें पूरी नहीं होने से बस संचालकों में नाराजगी है।"

साहू ने बताया कि हड़ताल के कारण राज्य भर में लगभग 40 लाख लोगों का आवागमन प्रभावित होगा। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के बाद बस संचालक सभी जिला मुख्यालयों पर संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे।

इस हड़ताल के तहत निजी बस संचालकों के समूह ने जयपुर में सिंधी कैंप में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन की मांग है कि अस्थाई परमिट ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी जारी किए जाएं क्योंकि सर्वर की समस्या के कारण अक्सर परमिट जारी नहीं हो पाते हैं, जिससे बुकिंग रद्द हो जाती है। इसके अलावा वे पिछले दो महीनों में बारिश के कारण संचालित नहीं हो पाने वाली बसों का रोड टैक्स माफ करने, किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 27 अगस्त न्यायिक अधिकारियों को बकाया पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों के कथित गैर-अनुपालन को लेकर 18 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में पेश हुए।

उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, केरल और दिल्ली जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अनुपालन हलफनामों पर संज्ञान लिया और उनके खिलाफ सुनवाई बंद करने का आदेश दिया।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े बकाया के भुगतान पर शीर्ष न्यायालय के निर्देशों का पालन करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और वित्त सचिवों को अब अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है।

पीठ ने कहा, ‘‘हमें राज्यों के मुख्य सचिवों, वित्त सचिवों को तलब करने में कोई खुशी नहीं होती लेकिन राज्यों के वकील सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहे हैं।’’

न्यायालय ने तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, नगालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, बिहार, गोवा, हरियाणा और ओडिशा के शीर्ष नौकरशाहों को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा था।

न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया, जब वरिष्ठ वकील एवं न्याय मित्र के. परमेश्वर ने पीठ को बताया कि कई आदेशों और समय विस्तार के बावजूद, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एसएनजेपीसी की सिफारिशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (एआईजेए) पूर्व न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए कल्याणकारी और अन्य कदम लागू करने की मांग कर रहा है। (भाषा) 

नोएडा (उत्तर प्रदेश), 27 अगस्त नोएडा में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लूटपाट की कई वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से तीन बदमाश घायल हो गए। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान हमीरपुर जिले के निवासी धीरेंद्र उर्फ वीर सिंह, बदायूं जिले के निवासी पुरुषोत्तम, अमरोहा जिले के निवासी इमरान उर्फ चाचा और शाहजहांपुर जिले के निवासी सुधीर गुप्ता के रूप में हुई।

पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि फेज-तीन पुलिस थाने की टीम गढ़ी गोल चक्कर के पास जांच कर रही थी तभी दो मोटरसाइकिल आती दिखीं जिन पर चार लोग सवार थे।

उन्होंने बताया कि संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए कहा लेकिन वे पुलिस को देखकर भागने लगे जिसे बाद पुलिस ने पीछा कर उन्हें घेर लिया।

अवस्थी ने कहा, ‘‘खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस दल पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। धीरेंद्र, पुरुषोत्तम और इमरान पैर में गोली लगने से घायल हो गए जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।’’

उन्होंने बताया कि इनके पास से तीन देसी तमंचे, मोटरसाइकिल, विभिन्न जगहों से लूटे हुए 14 मोबाइल फोन तथा 8,000 रुपये बरामद किए गए।

पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘‘पूछताछ में पता चला कि धीरेंद्र, पुरुषोत्तम और इमरान लूटे हुए मोबाइल फोन को अपने साथी सुधीर गुप्ता को बेचते थे। इन बदमाशों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लूटपाट की 12 से अधिक वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है।’’  (भाषा)