मुंबई, 4 सितंबर । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर में होंगे। सीएम शिंदे ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे के चंदीवली निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “दो महीने बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए हमें दिलीप लांडे के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। हमें उन्हें भारी बहुमत से जिताने के लिए उनका समर्थन करना चाहिए।” सीएम शिंदे ने आगे कहा, “वह शिवसेना और महायुति गठबंधन की जीत के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।”

यह पहली बार है जब महायुति गठबंधन का नेतृत्व करने वाले सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव की संभावित तारीख पर बात की है। इससे पहले एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 सितंबर 2024 है, लेकिन विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पार्टी के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। उन्होंने राज्य सरकार की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इस बीच अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी चुनाव से पहले लाडली बहना समेत अन्य योजनाओं को लेकर राज्य में अपनी मजबूती को दिखाने में जुटी हुई है।

महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार में तीन दल शामिल हैं, जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी है। सूत्रों के अनुसार, 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा 150-160 सीटें पर दावा कर रही है, जबकि बाकी 128 सीटें शिवसेना, एनसीपी और अन्य दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। बता दें कि भाजपा ने महाराष्ट्र प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की देखरेख में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में करीब एक लाख बूथों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। दूसरी ओर, पवार, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज्य कांग्रेस पार्टी प्रमुख नाना पटोले ने महा विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि सीट बंटवारे में कोई समस्या नहीं होगी और वह महायुति सरकार को विधानसभा चुनाव में मात देंगे। -(आईएएनएस)

जोधपुर, 4 सितंबर । राजस्थान के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार, अभी यह बारिश आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है, जिसके चलते जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अलावा अन्य जिलों में कहीं रूक-रूक कर तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह-जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है।

नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार, जयपुर, उदयपुर में तीन से चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से डैम व नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंच रहा है। बुधवार को जोधपुर-जैसलमेर ट्रैक बह गया। जिससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं, जोधपुर में बारिश की वजह से तिवरी से माडियाई के बीच रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ। बारिश से कंक्रीट व मिट्टी बह गई। वहीं, ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए रेलवे प्रशासन जुट गया है।

हालांकि, बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में बारिश के रूकने पर युद्ध स्तर पर ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में 30 से ज्यादा जिलों में बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, अभी तीन से चार दिन तक राजस्थान में मानसून एक्टिव रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने 5 सितंबर को राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 6 सितंबर को जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। सात सितंबर को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा. बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर, पाली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। - (आईएएनएस)

जम्मू, 4 सितंबर । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वह केंद्र शासित प्रदेश में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीन चरणों में होने वाले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एक-एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी एक विशेष विमान में सवार होकर सुबह 10 बजे तक जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे।

इसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से रामबन जिले के संगलदान के लिए रवाना होंगे। यहां वह सुबह 11 बजे पार्टी उम्मीदवार विकार रसूल वानी के समर्थन में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि सांगलदान इलाका जम्मू संभाग (डिवीजन) के रामबन जिले की बनिहाल विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बनिहाल सीट को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते दोनों ही पार्टियों ने यहां से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बता दें कि राहुल गांधी संगलदान में एक रैली को संबोधित करने के बाद कश्मीर के अनंतनाग जिले के डूरू विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी डूरू विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार जीए. मीर के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगे।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस के तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें विकार रसूल वानी, जीए मीर और पीरजादा सईद शामिल हैं। पहले चरण के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 सीटों और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन ने दो सीटें सीपीआई(एम) और पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी हैं। दोनों ही दल एक-एक सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें आती हैं। इनमें से 47 कश्मीर में और 43 जम्मू में आती हैं। यहां नौ सीटें एसटी के लिए और सात एससी के लिए आरक्षित हैं। - (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 4 सितंबर हरियाणा के चुनावी दंगल में हाथ आजमाने की अटकलों के बीच पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने बुधवार को यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।

पुनिया और फोगाट को विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उतारे जाने को लेकर कांग्रेस ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंगलवार को कहा था कि बृहस्पतिवार तक इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर फोगाट और पुनिया के साथ राहुल गांधी की एक तस्वीर साझा की।

पुनिया और फोगाट 2023 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे।

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार तक 90 में से 66 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है।

हालांकि, नामों की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, उम्मीदवारों की सूची एक या दो दिन में जारी होने वाली है।

हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। (भाषा) 

जयपुर, 4 सितंबर मानसून के एक बार फिर जोर पकड़ने से राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और बीते चौबीस घंटे में उदयपुर, भीलवाड़ा व बाड़मेर जिले में कई जगह अति भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिन भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया है।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, बुधवार को सुबह साढ़े आठ बजे तक, बीते 24 घंटों में राज्य में अधिकतर स्थानों पर बादलों की गरज के साथ वर्षा हुई। इस दौरान जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, जोधपुर, जालौर व पाली जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा तथा उदयपुर, भीलवाड़ा एवं बाड़मेर जिले में कहीं कहीं भारी से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई है।

सबसे अधिक 67 मिलीमीटर बारिश ऋषभदेव, उदयपुर में 1दर्ज की गई। इसके अलावा बाड़मेर के गुढ़ा मालानी में 147 मिलीमीटर व भीलवाड़ा के कोटड़ी में 119 मिमी मेह बरसा जो अति भारी श्रेणी की बारिश है। इसी तरह इस दौरान बूंदी के नैनवां में 93 मिमी, बांसवाड़ा में 86 मिमी., बाड़मेर के नोखड़ा में 84 मिमी., जयपुर के बस्सी में 84 मिमी., दौसा के लावण में 80 मिमी., जालोर के सांचौर में 80 मिमी., कोटा के पीपल्दा में 75 मिमी., बारां के मांगरोल में 77 मिमी. व चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में 73 मिमी. बारिश दर्ज की गई।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के अधिकतर भागों में आगामी 3-4 दिन मानसून सक्रिय रहने तथा कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।  (भाषा) 

बंदर सेरी बेगवान, 4 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को यहां से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए।

प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की अपनी यात्रा को सार्थक बताया और कहा कि इससे ‘‘भारत-ब्रुनेई संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए एक नए युग’’ की शुरुआत हुई है, जो हमारी धरती को बेहतर बनाने में योगदान देता है।

द्विपक्षीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

भारत और ब्रुनेई ने ‘‘साझेदारी बढ़ाने के लिए’’ द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार किया।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देश से रवाना होते समय मोदी ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘ब्रुनेई दारुस्सलाम की मेरी यात्रा बहुत सार्थक रही। यह भारत-ब्रुनेई संबंधों के एक नए युग की शुरुआत है। हमारी दोस्ती एक बेहतर धरती के निर्माण में योगदान देगी। मैं ब्रुनेई के लोगों और सरकार के प्रति उनके आतिथ्य और स्नेह के लिए आभारी हूं।’’

अधिकारियों ने कहा कि मोदी की ऐतिहासिक यात्रा दोनों देशों के बीच 40 साल के राजनयिक संबंधों में मील का एक महत्वपूर्ण पत्थर है क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर आपसी सम्मान एवं सहमति से बने मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

विदेश मंत्रालय ने तस्वीरों के साथ ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ब्रुनेई भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और हिंद-प्रशांत के उसके दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है।’’

इससे पहले मंगलवार को मोदी का हवाई अड्डे पर ब्रुनेई के शहजादे अल-मुहतादी बिल्लाह ने स्वागत किया। उन्होंने यहां प्रतिष्ठित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया और भारतीय उच्चायोग के नए ‘चांसरी’ परिसर का भी उद्घाटन किया। दोनों स्थानों पर उन्होंने भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। (भाषा) 

बरेली, 4 सितंबर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो महिलाओं समेत एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गयी।

अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्रा ने बुधवार को बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे फतेहगंज क्षेत्र में बरेली-रामपुर राजमार्ग पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इससे मोटरसाइकिल सवार यासीन (45), उसकी पत्नी चमन (40) और बेटी फिरोसीन (20) सड़क पर गिर गये और ट्रक तीनों को कुचलता हुआ निकल गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गयी।

उन्होंने बताया कि मरने वाले तीनों लोग रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र स्थित खाता नगरिया के रहने वाले थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है।

पुलिस ट्रक का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।  (भाषा) 

पटना, 4 सितंबर । केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो अपराध की बात करते हैं, पहले उन्हें अपनी सरकार के रिकॉर्ड को देखना चाहिए। जीतन राम मांझी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "तेजस्वी यादव को साल 2005 से पहले का आंकड़ा निकलवाना चाहिए। जब उनके माता-पिता राज्य के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उन्हें आज की बात करनी चाहिए। उस समय मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों के साथ समझौता होता था। लेकिन, अपराध होता भी है तो उन पर सबसे पहले कार्रवाई होती है।”

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बंगाल में रेप की घटना के बाद विधानसभा में पारित किए गए कानून पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "बंगाल सरकार ने बिल लाकर एक दिखावा किया है। ममता बनर्जी को तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने बार-बार कहा है कि एक महिला के साथ दुराचार हुआ है। बंगाल सरकार ने जो कानून पास किया है, इसमें आजीवन सजा की बात की गई है। लेकिन, इस कानून में सजा के बजाए फांसी देने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए इस कानून में अपराध को कम करके पेश किया है।” उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर पर तंज कसा।

मांझी ने कहा, "प्रशांत किशोर अभी हवा में हैं, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि वह कहां जाएंगे।" गिरिराज सिंह के मुसलमानों की आबादी बढ़ने वाले बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा, "भारत के सभी लोग एक हों, इस पर हम विश्वास करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मैं सबका साथ होने की बात करता हूं। सबको मिलकर रहना चाहिए और उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।" --(आईएएनएस)

बहराइच, 4 सितंबर  उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़ियों को जरूरत पड़ने पर गोली मारने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्रों में नौ शूटरों की टीम तैनात की गयी है।

बहराइच के प्रभागीय वनाधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने बुधवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि उच्चाधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद नौ शूटरों की टीम क्षेत्र में तैनात कर दी गयी है। इनमें से छह शूटर वन विभाग के तथा तीन पुलिस विभाग के हैं।

उन्होंने बताया कि वन विभाग ने पूरे अभियान क्षेत्र को तीन बड़े हिस्सों में बांटा है। तीनों हिस्सों के लिये एक—एक 'विशेष दल' बनाये जाने के अलावा एक टीम रिजर्व में रखी गयी है। हर दल में तीन शूटर रखे गये हैं।

सिंह ने बताया, ''हमारे लिए समय प्रबंधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्य काम आदमखोर भेड़िये की पहचान करके उससे आम जनता को जल्द निजात दिलाना है। हमारी कोशिश है कि जैसे ही आदमखोर दिखायी पड़े, वैसे ही उसे पकड़ा जाए और किसी चिड़ियाघर में स्थानांतरित किया जाए या फिर जरूरत पड़ने पर उसे गोली मार दी जाए। उसे जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ''भेड़िये को पकड़कर बंद करना है या गोली मारनी है, इस बारे में परिस्थितियों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। भेड़िये को मौके पर बेहोश करके पकड़ना हमारी प्राथमिकता होगी लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो उसे गोली मारने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।''

बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में मार्च माह से बच्चों व इंसानों पर भेड़ियों के हमले हो रहे हैं। बरसात के मौसम में हमले बढ़े और जुलाई माह से सोमवार रात तक इन हमलों से सात बच्चों सहित कुल आठ लोगों की मौत हो चुकी है। महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों सहित करीब 36 लोग घायल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरत पड़ने पर आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के निर्देश दिये हैं। (भाषा)

नेटफ्लिक्स ने कहा है कि "आईसी-814: द कंधार हाइजैक" सीरीज में विशेष डिस्क्लेमर जोड़ा जाएगा.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

नेटफ्लिक्स ने मंगलवार को कहा कि वह भारतीय सीरीज "आईसी-814: द कंधार हाइजैक" में नए डिस्क्लेमर जोड़ने जा रहा है, जो एक विमान अपहरण पर आधारित है. यह कदम सोशल मीडिया पर हो रहे आक्रोश और सरकारी नाराजगी के बाद उठाया गया है. उनका कहना था कि मुस्लिम अपहरणकर्ताओं को हिंदू नामों के साथ दिखाया गया है.

"आईसी-814: द कंधार हाइजैक" 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट 814 के अपहरण की एक काल्पनिक प्रस्तुति है. यह सीरीज पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. तभी से सोशल मीडिया पर इस सीरीज की आलोचना हो रही है. आलोचकों का कहना है कि इसमें अपहरणकर्ताओं को गलत तरीके से हिंदू नामों के साथ दिखाया गया है जबकि वे मुस्लिम थे.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक मंगलवार को नेटफ्लिक्स के अधिकारियों को भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में बुलाया गया था. इसके तुरंत बाद, नेटफ्लिक्स ने कहा कि वह डिस्क्लेमर में बदलाव करेगा. हालांकि, सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.

सरकार का दबाव

नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट, मोनिका शेरगिल ने एक बयान में कहा, "1999 के इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के अपहरण से परिचित न होने वाले दर्शकों के लाभ के लिए, शुरुआती डिस्क्लेमर को अपहरणकर्ताओं के वास्तविक और कोड नामों को शामिल करने के लिए अपडेट किया गया है."

सीरीज के प्रसारित होने के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #BoycottNetflix ट्रेंड कर रहा था. कई उपयोगकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के सदस्यों ने इस सीरीज की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इसमें अपहरणकर्ताओं को सकारात्मक रूप में दिखाया गया है और दर्शकों को गुमराह किया गया है कि वे हिंदू थे.
बीजेपी की सोशल मीडिया इकाई के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस सीरीज में अपहरणकर्ताओं की आपराधिक मंशा को सही ठहराने की कोशिश की गई है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया गया है कि कि विमान को हिंदुओं ने हाईजैक किया था.

आईसी-814 अपहरण कांड

यह सीरीज एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा और पंकज कपूर जैसे नामचीन कलाकारों ने भूमिकाएं निभाई हैं. और यह फ्लाइट के कप्तान देवी शरण और पत्रकार श्रीनॉय चौधरी द्वारा लिखी किताब "फ्लाइट इंटू फीयर" पर आधारित है.

भारतीय इतिहास में 24 दिसंबर 1999 का दिन एक काला अध्याय बनकर दर्ज हो गया, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को पांच हथियारबंद आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था. यह विमान नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था, जिसमें 176 यात्री और चालकदल के 15 सदस्य सवार थे. 

इस विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया. विमान को सबसे पहले अमृतसर में उतारा गया, लेकिन वहां भारतीय सुरक्षाबल उसे रोक नहीं पाए और आतंकवादी विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले गए. लाहौर में ईंधन भरने के बाद इसे दुबई ले जाया गया, जहां 27 यात्रियों को रिहा कर दिया गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे. आखिरकार, विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था.

आतंकवादियों की मांगें

अपहरणकर्ताओं की मांग थी कि भारत तीन बड़े आतंकवादियों मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करे. कंधार में विमान को कई दिनों तक जमीन पर रोके रखा गया. इस दौरन भारत सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत चलती रही. यात्रियों और क्रू के जीवन को खतरे में देखकर सरकार ने आतंकवादियों की मांगों के आगे झुकते हुए तीनों आतंकियों को रिहा कर दिया.

1 दिसंबर 1999 को तीनों आतंकवादियों को कंधार पहुंचाया गया, जिसके बदले में अपहरणकर्ताओं ने सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को रिहा कर दिया. अपहरणकर्ता विमान से फरार हो गए और कभी पकड़े नहीं गए. उनकी मांगों पर रिहा किए गए तीन आतंकवादियों में से एक, मसूद अजहर बाद में जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का प्रमुख बना, जिसने भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया.

नामों पर विवाद

नेटफ्लिक्स की सीरीज पर विवाद की जड़ में इस सीरीज में दिखाए गए अपहरणकर्ताओं के नाम हैं. अपहरणकर्ताओं की पहचान इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी, अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर के रूप में की गई थी. लेकिन सीरीज में उनके कोड नाम ‘भोला’ और ‘शंकर’ का इस्तेमाल किया गया, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया.

एक तथ्य यह भी है कि अपहरणकर्ता इन्हीं कोड नामों से एक-दूसरे से बात कर रहे थे, जैसा कि सीरीज में दिखाया गया है. तत्कालीन भारत सरकार की जांच और उसके बाद भी कई बार यह बात सामने आई कि अपहरणकर्ताओं ने चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर नामों का इस्तेमाल किया था.

यह पहली बार नहीं है जब किसी ओटीटी प्लेटफार्म पर दिखाई गई किसी फिल्म या सीरीज का इस तरह विरोध किया गया है. 2021 में अमेजॉन प्राइम पर दिखाई गई वेब सीरीज "तांडव" के खिलाफ भी कथित 'हिंदू संगठनों' ने विरोध किया था.

इस सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में अमेजॉन प्राइम की भारत में प्रमुख अपर्णा पुरोहित के खिलाफ देश में 10 अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी.

इसी साल जनवरी में कुछ कथित 'हिंदू' संगठनों द्वारा 'अन्नपूर्णी' फिल्म के विरोध के बाद नेटफ्लिक्स ने फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था. (dw.com)

कोलकाता के एक अस्तपाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला अब तक शांत नहीं हो पाया है. पांच साल पहले राज्य सरकार ने डॉक्टरों के साथ होने वाली हिंसा पर लगाम कसने का वादा किया था, जो अब भी अधूरा है.

  (dw.com)

पश्चिम बंगाल की सरकार ने पांच साल पहले डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा पर लगाम लगाने का वादा किया था. इनमें सरकारी अस्पतालों को बेहतर सुरक्षा उपकरण मुहैया कराना, महिला डॉक्टरों की मदद के लिए महिला गार्डों को तैनात करना और अस्पतालों में प्रवेश द्वारों को सुरक्षित करने जैसे वादे शामिल थे. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक आंतरिक सरकारी मेमो के हवाले से यह जानकारी दी है. खबर के मुताबिक, ये उपाय अब भी लागू नहीं हो पाए हैं. आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से यह मामला एक बार फिर उठ गया है.

कब दिया गया था आश्वासन?
17 जून 2019 को राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एक मेमो नोट जारी किया. इसका संदर्भ 2019 की ही एक घटना से जुड़ा है, जब शहर के एक अस्पताल में एक मरीज के रिश्तेदारों ने दो डॉक्टरों पर हमला किया था. ट्रेनी डॉक्टरों ने इस घटना का विरोध किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की.

डॉक्टरों द्वारा उठाई गई चिंताओं के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने दो पन्नों का एक मेमो जारी किया, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कई उपाय करने की बात कही गई. इसके तहत "प्रभावी सुरक्षा उपकरण और तंत्र" लगाना, अस्पताल परिसर में लोगों के अंदर आने और बाहर जाने की व्यवस्था को बेहतर करना और हमले की स्थिति में पीड़ित कर्मचारियों के लिए मुआवजा नीति बनाने का वादा किया था.

अस्पताल और डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल
इन आश्वासनों पर कितना काम हुआ है, यह जानने के लिए रॉयटर्स ने कुछ ट्रेनी डॉक्टरों से बात की. चार ट्रेनी डॉक्टरों ने बताया कि इनमें से कोई भी उपाय आरजी कर मेडिकल अस्पताल और कॉलेज में लागू नहीं किए गए थे. 9 अगस्त को इसी अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ और कथित तौर पर कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर द्वारा उसकी हत्या कर दी गई. इस वारदात ने देशभर में आक्रोश पैदा कर दिया और डॉक्टर कार्य स्थल पर सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए.

ट्रेनी डॉक्टरों ने बताया कि वारदात के पहले आरजी कर अस्पताल और कॉलेज में सिर्फ दो पुरुष गार्ड तैनात थे. उनके मुताबिक, अस्पताल में कुछ ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो अस्पताल के विशाल परिसर की निगरानी के लिए काफी नहीं हैं. दो अन्य ट्रेनी डॉक्टरों ने बताया कि जिस लेक्चर हॉल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई, उसके दरवाजे पर कोई ताला नहीं था.

महिला डॉक्टर 36 घंटे की लंबी ड्यूटी के बाद उसी लेक्चर हॉल में आराम कर रही थी. इन ट्रेनी डॉक्टरों के मुताबिक, वे भी उस हॉल में सो चुके हैं और वहां का एयर कंडीशन खराब है. आरजी कर अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर रिया बेरा ने अपने सहकर्मी की मौत के बारे में कहा, "अगर ये उपाय किए गए होते, तो यह घटना कभी नहीं होती."

जब रॉयटर्स ने 2019 के आश्वासनों के बारे में पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम से पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने दो वर्षों तक सुधारों को बाधित किया था. उन्होंने दावा किया कि 2021 से अब तक "बहुत कुछ" किया गया है, जिसमें सीसीटीवी कवरेज को मजबूत करना और अस्पतालों में निजी सुरक्षा जैसे उपाय शामिल हैं. एनएस निगम ने कहा, "हम बाकी काम करने और आरजी कर अस्पताल की घटना के बाद उभरी खामियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

मुख्यमंत्री कार्यालय और आरजी कर अस्पताल ने प्रतिक्रिया के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. हालांकि, ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को यह घोषणा की थी कि स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर रोशनी के इंतजाम, आराम करने की जगह और महिला सुरक्षा कर्मचारियों जैसे सुधारों पर काम शुरू करने के लिए कई करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

भारत में किन हालात में काम करती हैं महिला डॉक्टर
भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है. काम की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा हो, या मौजूदा संदर्भ में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की बात, स्थितियां चिंताजनक हैं. रॉयटर्स ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली 14 महिला डॉक्टरों से उनकी चुनौतियों के बारे में बात की.

इन डॉक्टरों ने काम की खराब स्थितियों के बारे में बताया. इसमें मरीजों के परिवारों का आक्रामक व्यवहार और आराम की सुविधाओं में कमी शामिल है. कुछ डॉक्टरों ने लंबी शिफ्ट के दौरान बिना ताले वाले ब्रेक रूम में झपकी लेने की बात बताई. उन्होंने यह भी बताया कि ब्रेक रूम में रहने के दौरान लोग जबरन अंदर घुस आते हैं. कुछ और डॉक्टरों ने कहा कि कई बार उनकी पुरुष मरीजों से कहासुनी हुई क्योंकि वे बिना इजाजत उनकी तस्वीरें खींच रहे थे.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष आर वी अशोकन ने कहा कि 9 अगस्त को हुई वारदात क्रूरता के मामले में झकझोरने वाली घटना है. इस घटना के संदर्भ में उन्होंने ध्यान दिलाया, "यह तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति वहां आ-जा सकता है, यह इस जगह की कमजोरी को दिखाता है, और यह तब है, जब अधिक से अधिक महिलाएं इस पेशे में शामिल हो रही हैं."

अपनी सुरक्षा अपने हाथ
कई महिला डॉक्टर और उनके परिवार अब अपने स्तर पर एहतियात बरत रहे हैं. ओडिशा के एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने बताया कि उनके पिता ने किसी हमले की स्थिति में बचाव के लिए उन्हें एक चाकू दिया है. कोलकाता के एक अन्य मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर गौरी सेठ ने बताया कि 9 अगस्त की घटना के बाद वह खुद की रक्षा के लिए पेपर स्प्रे लिए बिना ड्यूटी पर नहीं जाती हैं.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 4,50,000 अपराध दर्ज किए गए. यह 2021 की तुलना में चार फीसदी अधिक है.इन अपराधों में से सात फीसदी से अधिक बलात्कार से जुड़े थे.

वकील और अधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर पुलिस जांचकर्ताओं के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण और व्यापक सांस्कृतिक मुद्दों को जिम्मेदार ठहराती हैं. कोलकाता में हुई वारदात के संदर्भ में वह कहती हैं, "इस मामले में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि पीड़िता ड्यूटी पर थी, वह अपने कार्य स्थल पर थी." उन्होंने कहा, "ऐसे समाज में कुछ गड़बड़ है, जहां इस तरह का व्यवहार आम बात है."

डॉक्टर बनने का सपना
आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के बारे में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने रॉयटर्स को बताया कि वह हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहती थी. मेडिकल कॉलेज में पीड़िता के साथ पढ़ने वाले सोमोजीत मौलिक ने कहा, "जब मैं पिछले साल उससे मिला था, तो उसने मुझे बताया था कि वह बहुत खुश है और अपना सपना पूरा कर रही है."

जब रॉयटर्स ने पीड़िता के परिवार के घर का दौरा किया, तो घर के दरवाजे पर लगे नेमप्लेट पर उसका नाम और उसके आगे डॉ. लिखा हुआ था. यह संकेत है कि उसके रिश्तेदार उसकी उपलब्धियों को कितना महत्व देते थे.

पीड़िता की चाची ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी भतीजी की शादी इस साल के आखिर में एक डॉक्टर से होने वाली थी, जिसके साथ उसने पढ़ाई की थी. उन्होंने कहा कि पीड़िता ने कार्य स्थल पर सुरक्षा के मुद्दों के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद सहकर्मी अब खुलकर बोल रहे हैं.

एए/एसएम (रॉयटर्स)

हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है. इस रिपोर्ट को सामने लाने में 'वीमंस इन सिनेमा कलेक्टिव' ने बड़ी भूमिका निभाई है.

    डॉयचे वैले पर रितिका की रिपोर्ट-

"आसमान रहस्यों से भरा है. उसमें चमकते तारे और खूबसूरत चांद भी हैं, लेकिन वैज्ञानिक खोज बताती है कि ना तारे चमकते हैं ना ही चांद उतना सुंदर है." ये हेमा कमेटी रिपोर्ट की शुरुआती पंक्तियां हैं. यह रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मीटू आंदोलन की वजह बनी है.

17 फरवरी 2017 की तारीख थी, जब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री का अपहरण कर कार में उनका यौन शोषण किया गया. आरोप था कि "सबक" सिखाने के इरादे से उनके साथ ऐसा किया गया था. इसमें मशहूर अभिनेता दिलीप का नाम सामने आया. इस घटना के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही महिलाओं ने 'वीमंस इन सिनेमा कलेक्टिव' नाम के संगठन की नींव रखी. कलेक्टिव का मानना था कि 2017 की घटना इंडस्ट्री में महिलाओं के शोषण से जुड़ी इकलौती घटना नहीं थी. ऐसे में उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से मुलाकात की, जिसके बाद ही केरल सरकार ने हेमा कमेटी का गठन किया.

इस पूरे प्रकरण में 'वीमंस इन सिनेमा कलेक्टिव' की एक अहम भूमिका रही है. फिल्म निर्माता और लेखक अंजलि मेनन इस संगठन के संस्थापकों में शामिल थीं. हेमा कमेटी रिपोर्ट पर बात करते हुए उन्होंने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "पिछले सात सालों से हम इस रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं. हमने केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन से कहा था कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हेमा कमिटी जैसी रिपोर्ट की जरूरत है, ताकि आधिकारिक रूप से यह दर्ज किया जा सके कि इंडस्ट्री की हालत क्या है. सात साल बाद यह रिपोर्ट आज हमारे सामने है. आज इंडस्ट्री में जो रहा है, उन सबके बीच हमें यह याद रखना चाहिए कि यह रिपोर्ट पुरानी है. अगर यह रिपोर्ट पहले आई होती, तो शायद जो अब हो रहा है वह पहले ही हो जाता. यह बहुत मुश्किल स्थिति है, ऐसी चीजें सामने आई हैं जो अच्छी नहीं हैं."

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का मीटू आंदोलन
हेमा कमेटी रिपोर्ट मुख्य रूप से कार्यस्थल के दायरे में होने वाले शोषण पर केंद्रित है. इस रिपोर्ट में वेतन में गैर-बराबरी, कार्यस्थल पर शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं, इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, लैंगिक बराबरी सुनिश्चित करने के तरीके जैसे बुनियादी लेकिन जरूरी पक्षों की भी बात की गई है. हालांकि, इस रिपोर्ट के सामने आते ही जो मुद्दा सबसे अहम बनकर उभरा, वह है इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाला शोषण.

इस रिपोर्ट को सामने लाने से पहले कमेटी ने कई लोगों से बात की, उनके अनुभव जाने. इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी शामिल थे. साथ ही, इसमें ना सिर्फ ऐक्टर बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर छोटे-बड़े पेशे से जुड़े लोगों को शामिल किया गया.

रिपोर्ट में लिखा गया है कि शुरुआत में महिलाएं और लड़कियां अपने साथ हुए यौन शोषण के अनुभव साझा करने में काफी हिचक रही थीं. फिर कई ने बताया कि इंडस्ट्री में आने के लिए उनके आगे सेक्स की मांग रखी गई. काम के बदले महिलाओं से सेक्स की मांग करना, सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आया. पीड़ितों ने कमेटी को बताया कि स्थिति इतनी गंभीर है कि इंडस्ट्री में ऐक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से लेकर टेक्नीशियन या कोई भी सेक्स की मांग कोई भी कर सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इनकार करने की स्थिति में महिलाओं को इसके लिए प्रताड़ित भी किया गया. उन्हें काम ना देने की धमकी देकर चुप कराया गया. एक पीड़ित ने कमेटी को बताया कि अगर वे यौन शोषण की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि इसका नतीजा क्या होगा.

पाया गया कि ऐसी महिलाएं जिनकी इंडस्ट्री में बेहद मजबूत छवि है, वे भी अपने साथ हुए शोषण के अनुभवों को बताने में हिचक महसूस कर रही थीं. उन्हें डर था कि कहीं उन्हें इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े. ज्यादातर के मन में यही डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा, तो शायद उनपर बैन लगा दिया जाए. कई महिलाओं को आशंका थी कि आवाज उठाने पर कहीं उनकी और उनके परिवार की जान खतरे में ना आ जाए. हालांकि, जैसे-जैसे महिलाओं ने अपने साथ हुई शोषण की घटनाओं के खिलाफ बोलना शुरू किया, हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मीटू आंदोलन की शक्ल ले ली.

महिलाओं के लिए कितनी बदली इंडस्ट्री
रिपोर्ट को तैयार करने और लोगों से बात करने की प्रक्रिया काफी विस्तृत रही. ना केवल मौजूदा लोगों, बल्कि 'ब्लैक एंड वाइट' फिल्मों के दौर में काम कर चुके कलाकारों से भी बात की गई. उनके अनुभवों का सार दर्ज करते हुए रिपोर्ट की एक पंक्ति में लिखा गया है, "अलग-अलग पीढ़ियों से बात करके हमें यही पता चला कि जब से इंडस्ट्री बनी है, तब से ही महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है."

रिपोर्ट के सामने आते ही इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं. अभिनेता सिद्दिकी पर एक युवा अभिनेत्री के बलात्कार के आरोप लगे हैं. रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस कलाकार ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाई. इसी तरह अभिनेता जयसूर्या और फिल्म निर्माता रंजीत बालाकृष्णन, वीके प्रकाश, मनियालपिल्ला राजू, सीपीआई (एम) के विधायक और अभिनेता मुकेश जैसे इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं.

अंजलि मेनन कहती हैं, "यह मीटू आंदोलन तो है, लेकिन इसके अलावा भी कई पक्ष हैं. यह सुरक्षित और पेशेवर कार्यस्थल की मांग भी है. जब 2017 में हमारी एक साथी को अगवा कर उनका यौन शोषण किया गया उसके बाद भी सुरक्षा के लिए कुछ किया नहीं गया, कोई कदम नहीं उठाया गया. पुलिस और कोर्ट अपना काम करेंगे, लेकिन हम इंडस्ट्री का हिस्सा होकर क्या कर सकते हैं! यह हमारा घर है, जिसकी सफाई हमें करनी है."

अंजलि मेनन आगे कहती हैं, "हम रिपोर्ट आने के बाद के मोमेंटम पर निर्भर नहीं हो सकते. हम ये सब खुद के लिए नहीं कर रहे हैं. हम आने वाली उन पीढ़ियों के लिए ये कर रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगी. आज जो हो रहा है, वह कहीं-ना-कहीं लोगों को जागरूक करेगा कि पुराने विचारों को छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है. यहां केवल पुरुष और महिला की ही बात नहीं है. हम महिलाओं के लिए जो मांग रहे हैं, वो पुरुषों को भी फायदा पहुंचाएंगे."

ऐसे आंदोलनों के बाद क्या बदलेगी तस्वीर?
हेमा कमेटी रिपोर्ट के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बॉडी 'एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट' के सभी पदाधिकारियों ने साथ में इस्तीफा दे दिया था. इनमें सिद्दिकी और रंजीत भी शामिल थे, जिनपर यौन शोषण के आरोप लगे थे. हालांकि, जैसा कि पहले हुए मीटू आंदोलनों के दौरान देखा गया था, बिल्कुल वही रवैया इस बार भी देखने को मिल रहा है. उदाहरण के तौर पर, मलयालम फिल्मों के सुपस्टार मोहनलाल ने बयान दिया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह बर्बाद ना किया जाए.

तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि तमिल और तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी अब मांग की है कि उनके यहां भी हेमा कमेटी जैसी पहल और कार्रवाई की जरूरत है. 'वीमंस इन सिनेमा कलेक्टिव' ने हेमा कमेटी की रिपोर्ट से पहले भी तमिल और तेलुगू इंडस्ट्री की महिलाओं के साथ मिलकर ऐसी रिपोर्टों पर काम किया, जिसमें पूरे दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति पर बात की गई थी.

इस विषय पर अंजलि मेनन बताती हैं, "कई लोग इस वक्त उदास हैं कि क्यों पहले से बनी आ रही शांति भंग हुई. लेकिन क्या हम उस असहज शांति में बने रहना चाहते हैं? हम सभी चाहेंगे कि हम फिल्में बनाएं, ना कि ये सब करें. लेकिन हम एक सुरक्षित माहौल में काम करना चाहते हैं. ये सब हम उस सुरक्षित कार्यस्थल की मांग के लिए ही कर रहे हैं."

इंडस्ट्री को एक सुरक्षित कार्यस्थल में बदलने की मांग
महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन दिया जाना, यातायात की सुविधा और कपड़े बदलने के लिए सुरक्षित कमरे, ये बुनियादी जरूरतें हैं. इन सुविधाओं की गैरमौजूदगी, ऑनलाइन ट्रोलिंग, किसी आधिकारिक शिकायत समिति का ना होना जैसे मुद्दे भी हेमा कमेटी रिपोर्ट में प्रमुखता से उठाए गए हैं. इंडस्ट्री में चल रहे मीटू आंदोलन के आगे ये मुद्दे पीछे चले गए हैं. अंजलि मेनन मानती हैं कि इन समस्याओं को बिना सुलझाए फिल्म इंडस्ट्री को एक सुरक्षित कार्यस्थल के रूप में नहीं बदला जा सकता. 'वीमंस इन सिनेमा कलेक्टिव' से जुड़ी महिलाएं जल्द ही इन सभी मुद्दों पर भी अपने सुझाव पेश करने की योजना बना रही हैं.

इस क्रम में कलेक्टिव ने कई अहम मांगें रखी हैं. मसलन, सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइंस के तहत हर प्रॉडक्शन यूनिट में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए. इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए. लैंगिक संवेदनशीलता पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए. फिल्मों में महिलाओं के सशक्त किरदार शामिल किए जाएं.

कई लोग ध्यान दिलाते हैं कि ये समस्याएं अभी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सामने आई हैं, जबकि उसे अपेक्षाकृत सबसे प्रगतिशील इंडस्ट्री में से एक माना जाता रहा है. ऐसे में अन्य प्रदेशों और इंडस्ट्रियों में भी विस्तृत तफ्तीश की जरूरत है, ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, अवसरों और कमाई में बराबरी और भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके. वरना ना दिक्कतें सामने आएंगी, ना सुधार होगा. जैसा कि हेमा कमेटी रिपोर्ट कहती है, "आप जो देखते हैं, उसपर यकीन ना करें. यहां तक कि नमक भी चीनी की तरह दिखता है." (dw.com)
 

हिमालय की करीब 200 ग्लेशियल झीलों में अत्याधुनिक चेतावनी सिस्टम लगाए जा रहे हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इन झीलों में बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा है.

  (dw.com)

भारत हिमालय के करीब 200 ग्लेशियर झीलों में अत्याधुनिक चेतावनी सिस्टम लगा रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इन झीलों में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ गया है. आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ये चेतावनी सिस्टम बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए बेहद जरूरी हैं.

भारत के हिमालय में कम से कम 7,500 ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें से कई खतरनाक फ्लैश फ्लड्स का जोखिम पैदा करती हैं. भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की टीमें 190 ऊंचाई पर स्थित झीलों को सुरक्षित बनाने के मिशन पर काम कर रहा है. यह मिशन तीन साल में पूरा किया जाना है.

एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारी सफी अहसान रिजवी इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने एएफपी को बताया, "हमने खतरों को कम करने में पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति की है."

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) अचानक आया पानी का बहाव होता है, जो प्राचीन ग्लेशियरों के स्थान पर बनी झीलों से होता है. ये झीलें ग्लेशियरों के पिघलने से बनती हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बढ़ रहा है.

एक अभियान वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में अत्यधिक खतरे वाली छह झीलों के आसपास प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित कर रहा है, जहां अक्टूबर 2023 में ऐसी ही एक बाढ़ में कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई थी.

रिजवी ने कहा, "हमने अब तक 20 झीलों पर काम पूरा कर लिया है और इस गर्मी में 40 और झीलों का काम पूरा करेंगे." इस परियोजना में झीलों के जल स्तर को कम करना भी शामिल है, जिससे पानी और बर्फ के स्लश को नियंत्रित किया जा सके.

50 फीसदी बढ़ गई झीलें
इस टीम में सेना और कई सरकारी एजेंसियों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों के अलावा भूविज्ञानी, जलविज्ञानी, कंप्यूटर इंजीनियर और मौसम विशेषज्ञ भी हैं. भारत की वायुसेना भी इस मिशन में बाद में शामिल होगी, जो दूरदराज के क्षेत्रों में भारी उपकरण पहुंचाएगी.

यह मिशन भारत के हिमालयी क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें उत्तर में कश्मीर और लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर में चीन की सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र शामिल हैं. 

जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना जारी है, और वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगर तापमान को औद्योगिक युग से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित कर भी दिया जाए, तब भी इस सदी के अंत तक पृथ्वी के 2,15,000 ग्लेशियरों में से आधे पिघल जाएंगे. 

उपग्रह डेटा पर आधारित एक 2020 के अध्ययन के अनुसार, ग्लेशियरों से बनी झीलों की मात्रा 30 वर्षों में 50 प्रतिशत बढ़ गई है. ‘‘नेचर कम्युनिकेशंस’ में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग डेढ़ करोड़ ग्लेशियल झीलें 50 किलोमीटर के दायरे में रहती हैं और झीलों के एक किलोमीटर के दायरे में बाढ़ का खतरा है.

एशिया में सबसे ज्यादा खतरा
यह जोखिम "हाई माउंटेंस एशिया" क्षेत्र में सबसे अधिक है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन और नेपाल सहित 12 देश शामिल हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में ग्लेशियल झीलों के करीब सबसे ज्यादा लोग रहते हैं. इस कारण चेतावनी का समय और भी कम हो जाता है.

पिछले महीने, नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में एक ग्लेशियल झील के टूटने से ठंडे पानी की विनाशकारी बाढ़ आई, जिसने थामे गांव को बहा दिया. हालांकि, निवासियों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ.

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने कहा कि यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बढ़ते वैश्विक तापमान का उन लोगों पर कितना "विनाशकारी प्रभाव" पड़ रहा है, जिन्होंने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे कम योगदान दिया है.

वीके/एए (एएफपी)

नई दिल्ली, 3 सितंबर । भारतीय सेना की सूर्या कमांड 'सशस्त्र बल महोत्सव' आयोजित कर रहा है। तीन दिवसीय महोत्सव मंगलवार को लखनऊ छावनी के सूर्या खेल परिसर में शुरू हुआ है। यहां आत्मानिर्भर भारत के हिस्से के रूप में विकसित नवीनतम सैन्य उपकरणों जैसे टैंक, हेलीकॉप्टर, तोपखाने, बंदूकों आदि का शानदार प्रदर्शन किया गया। यह भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। यहां टी-90 टैंक भी प्रदर्शित किया गया। यह भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है।

इसके अलावा 'के-9' वज्र स्व-चालित तोपखाना बंदूक, हथियार का पता लगाने वाला रडार (डब्ल्यूएलआर) स्वाति, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, काउंटर आईईडी उपकरण, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर के मॉडल भी शामिल रहे। उद्घाटन समारोह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में शुरू हुआ। लाइव डिस्प्ले में अत्याधुनिक उपकरणों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। विशेष बलों द्वारा पैरा ड्रॉप और कॉम्बैट प्रदर्शन, हेलीकॉप्टरों द्वारा सैनिकों को निकालना, पैरा मोटर्स और माइक्रोलाइट फ्लाइंग, हॉर्स एंड डॉग शो और ऐसे कई अन्य सैन्य प्रदर्शन किए गए। नौसेना मंडप के हिस्से के रूप में त्रि-आयामी नौसेना क्षमताओं, आत्मनिर्भरता और हाल के नवाचारों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न स्टॉल और डिस्प्ले लगाए गए थे।

स्टॉल में मैरीटाइम हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा नौसेना का इतिहास, जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के विभिन्न मॉडल रखे गए थे। नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोताखोरी उपकरण, नौसेना के दिग्गजों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, रिमोट सिस्टम, विभिन्न नवीनतम संचार और स्वदेशी प्रणाली भी यहां रखी गई थी। भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमानों द्वारा फ्लाइपास्ट किया गया। भारतीय वायु सेना के स्टॉलों में उन्नत विमान मॉडल, सिम्युलेशन डिस्प्ले और सूचना पैनल सहित इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। यह श्रृंखला वायु सेना की उपलब्धियों, चल रहे मिशनों और भविष्य की आकांक्षाओं पर प्रकाश डालती हैं। यहां फ्लाइंग सिम्युलेटर और हथियार ड्रिल से जुड़ा प्रदर्शन भी किया गया। सूचनात्मक काउंटरों की एक श्रृंखला भी प्रदर्शित की गई, जो संसाधन, सहायता और नेटवर्किंग अवसर प्रदान करते हैं। - (आईएएनएस)

पटना, 3 सितंबर । झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की चर्चा भी तेज हो गई है। जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर जताई जा रही संभावना के बीच मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्री जमा खां ने प्रतिक्रिया दी। झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन की संभावनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि यह निर्णय हमारे नेता नीतीश कुमार लेंगे। मुझे लगता है इस मामले पर हमारे नेता नीतीश कुमार और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठकर फैसला करेंगे और उनके फैसले को बिहार और झारखंड की जनता स्वीकार करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने काम किया है। बिहार सरकार के मंत्री जमा खां ने नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार में विकास का एक नया तरीका दिखाया है। इसमें वे जाति की नहीं, जमात की बात करते हैं।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा विकास को महत्व दिया है। उनके नेतृत्व में बिहार में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होता है, तो जदयू वहां भी चुनाव जीतेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी झारखंड में भी सफलता प्राप्त करेगी। जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर में जाति जनगणना कराना चाहते थे। वहीं, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसंवाद यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता को यह पता है कि उनकी यात्रा कितनी सफल होगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ही उनकी औकात का पता चल गया था, लोकसभा चुनाव में भी जनता ने उन्हें उनकी औकात बता दी, कुछ कहने की बात नहीं है। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। इसी साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। झारखंड में पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। --(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 3 सितंबर । केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पप्पनामकोड में पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस (बीमा) कंपनी 'न्यू इंडिया एश्योरेंस' के एक दफ्तर में मंगलवार को भीषण आग लग गई। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से एक की पहचान वैष्णा (35) के रूप में हुई है, जो बीमा कंपनी की कर्मचारी थी। दूसरे व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पोर्टल कार्यालय के मालिक मोनी ने कहा कि यह कोई ग्राहक हो सकता है, जो अपनी बीमा आवश्यकताओं के लिए दफ्तर आया होगा।

मोनी ने बताया कि पिछले सात वर्षों से वैष्णा उनके कार्यालय में काम कर रही हैं और वह अकेले ही कार्यालय का प्रबंधन कर रही थीं। पोर्टल (फ्रैंचाइज़ी) कार्यालय पप्पनामकोड में पहली मंजिल की इमारत पर स्थित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने तेज आवाज सुनी और उसके बाद भीषण आग लग गई। अग्निशमन विभाग को दोपहर करीब 1.30 बजे आग लगने की सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचे। आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "सूचना मिलते ही चेंकलचूला अग्निशमन केंद्र से दो यूनिट तुरंत मौके पर भेजी गईं। हम आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग ऑपरेशन जारी है।'' हालांकि, राज्य के शिक्षा मंत्री वी. सिवाकुट्टी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यह शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना हुई होगी। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इमारत के अन्य कार्यालयों के साथ-साथ इलाके में भी अफरातफरी मच गई। अधिकारी लोगों को आश्वस्त करते नजर आए। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मोनी ने बताया कि उनके स्टाफ की सदस्य वैष्णा को कुछ पारिवारिक समस्याएं थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह क्या है। इसके बाद पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 सितंबर । भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी कानून पारित होने के बाद ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह इसके पीछे अपनी आपराधिक मंशा को नहीं छिपा सकती हैं। अगर ममता बनर्जी वाकई महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं तो संदेशखाली की महिलाओं से विधानसभा में माफी मांगकर इस नए कानून के तहत शेख शाहजहां को फांसी की सजा दिलवाएं।

भाजपा आईटी सेल के हेड और पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित नए बलात्कार विरोधी कानून के पीछे ममता बनर्जी अपनी आपराधिक मंशा नहीं छिपा सकतीं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में युवा महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद, उसके खिलाफ नागरिक समाज के उग्र विरोध से ध्यान भटकाने की एक बेताब कोशिश के अलावा, नए बलात्कार विरोधी कानून की बारीकियों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि इसका उद्देश्य बलात्कार के मामलों में न्यायिक कार्यवाही पर रिपोर्टिंग को सीमित करना है।

ममता बनर्जी मीडिया को चुप कराने की कोशिश क्यों कर रही हैं? " मालवीय ने आगे कहा, "अगर ममता बनर्जी महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए वास्तव में गंभीर हैं, तो वह तुरंत पश्चिम बंगाल विधानसभा में शेख शाहजहां का बचाव करने के लिए संदेशखाली की महिलाओं से माफी मांगें और सार्वजनिक घोषणा करें कि नए बलात्कार विरोधी कानून के तहत शाहजहां पहला बलात्कारी होगा, जिसे मौत की सजा दी जाएगी।" मालवीय ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराधों के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था को भी लागू नहीं कर पाने के लिए ममता बनर्जी की आलोचना की।

भाजपा नेता ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी द्वारा 'रात्रि साथी योजना' लागू करने के दावे पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह महिलाओं को रोकने के लिए और टीएमसी के अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया कठोर उपाय है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं की सुरक्षा या सशक्तीकरण नहीं, बल्कि उनका उत्पीड़न है और महिलाओं को अपना अधिकार अवश्य प्राप्त करना चाहिए। --(आईएएनएस)

भोपाल, 3 सितंबर । मध्य प्रदेश सरकार में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार को आईएएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं में विकास कार्यों को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, “मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सकारात्मक सोच है।

उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र के विकास पर फोकस किया है। इसके तहत सभी विधानसभाओं के विधायक विकास कार्यों को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को सौंपे जाएंगे, ताकि प्रदेश की जनता का कल्याण हो सके।” उन्होंने कहा, “हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। हम प्रदेश का संपूर्ण विकास चाहते हैं, इसलिए सभी विधायकों से विकास से संबंधित विजन डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं।

आधारभूत और बुनियादी विकास के साथ ही समय सीमा में योजना बनाकर विकास किया जाएगा।” खेल मंत्री विश्वास सारंग ने भाजपा के सदस्यता अभियान पर आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, “ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पार्टी के सदस्य हैं। हमारी पार्टी संविधान का पालन करते हुए अपने दल का संचालन करती है। आज हम सभी भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं।

सबका साथ सबका विकास की विचारधारा को हम सब आगे बढ़ाएंगे। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, “कांग्रेस की न कोई नीति है और न ही रीति है। उन्हें केवल अपनी चिंता रहती है।” बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भाजपा के 'राष्ट्रीय सदस्यता अभियान-2024' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान आंकड़ों का खेल नहीं, यह वैचारिक और भावनात्मक आंदोलन है। यह सदस्यता अभियान सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह हमारे परिवार का विस्तार है, यह संख्याओं का खेल नहीं है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 3 सितंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सशस्त्र बल को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है, इसे हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने सशस्त्र सैन्य समारोह के उद्घाटन समारोह में कहा कि हमारे वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। यही वजह है कि वह जनमानस के मन में राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसी सक्षम और समर्पित सेना है, जो हर स्थिति में देश की सुरक्षा करने में सक्षम है।

उन्होंने कहा कि इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकीकृत कमान, जिसमें थल, नभ और जल तीनों सेनाएं आपसी समन्वय से आसानी से कैसे दुश्मन को परास्त कर विजय प्राप्त करती हैं, उसकी एक झलक हम सबने यहां देखी है। भारत की सेना दुनिया की अद्वितीय सेना है, जिसने सदैव अपनी ताकत, अनुशासन और तकनीकी क्षमता का लोहा न केवल दुश्मनों को मनवाया है, बल्कि देश के अंदर भी सम और विषम दोनों परिस्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका के साथ कार्य करते हुए अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन और सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के बहादुर सैनिकों की सजगता का ही परिणाम है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत पूरी मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और बड़े से बड़े षड्यंत्र को असफल करने में सक्षम हुआ है। हमारे बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम 140 करोड़ भारतवासियों को आश्वस्त करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर युद्ध में हमारे नौजवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार सेवारत, सेवानिवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारजनों को राज्य सरकार 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, सैनिक परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवा में समायोजित करने और शहीद सैनिक की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके स्मारक के साथ उनके नाम पर किसी संस्था का नाम रखने का कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है। फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में दो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। उसमें से एक उत्तर प्रदेश में 6 नोड पर स्थापित हो रहा है।

प्रदेश सरकार ने इन 6 के 6 नोड पर रक्षा मंत्रालय के साथ बेहतरीन तालमेल स्थापित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में राजधानी लखनऊ में डीआरडीओ ब्रह्मोस और झांसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से देश की सैन्य शक्ति मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा।

आधुनिकतम उपकरण और तकनीक का विकास भारत की ही धरती पर होगा, जिससे हमारी सेना और भी मजबूत होगी। राष्ट्र रक्षा के इन प्रयासों में उत्तर प्रदेश सदैव अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि डिफेंस कॉरिडोर से प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो का सफल आयोजन किया गया। डिफेंस एक्सपो निवेश की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश में डिफेंस सेक्टर से संबंधित एचएएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि पहले से ही कार्यरत हैं। वहीं, इसके विस्तार को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सशस्त्र सैन्य समारोह हमारे समाज और युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। --(आईएएनएस)

बंदर सेरी बेगवान, 3 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे। इस दौरान वह देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी बैठकों को लेकर उत्सुक हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की अपनी तीन दिवसीय यात्रा शुरू करते हुए ब्रुनेई दारुस्सलाम के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने तथा सिंगापुर के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति विश्वास व्यक्त किया।

मोदी ने प्रस्थान से पहले नयी दिल्ली में जारी एक बयान में कहा, ‘‘आज, मैं ब्रुनेई दारुस्सलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहा हूं। जैसा कि हम अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्षों का जश्न मना रहे हैं, मैं सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं, ताकि हमारे ऐतिहासिक संबंधों को नयी ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके।’’

विदेश मंत्रालय ने पूर्व में कहा था कि इस यात्रा से ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण, संस्कृति के साथ-साथ लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित सभी मौजूदा क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग और मजबूत होगा तथा नए क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे।

ब्रुनेई से मोदी बुधवार को सिंगापुर जाएंगे, जहां वह राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सीन लूंग, गोह चोक टोंग से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री सिंगापुर के कारोबारी समुदाय के नेताओं से भी मिलेंगे।

मोदी ने कहा, ‘‘दोनों देश (सिंगापुर और ब्रुनेई) हमारी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और हिंद-प्रशांत के लिए दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी यात्राओं से ब्रुनेई, सिंगापुर और वृहद आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) क्षेत्र के साथ हमारी साझेदारी और मजबूत होगी।’’  (भाषा)

कोलकाता, 3 सितंबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांगा, जो ‘‘महिलाओं की रक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू नहीं कर पाए हैं।’’

‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024’ पेश किए जाने के बाद ममता ने विधानसभा में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य त्वरित जांच, त्वरित न्याय प्रदान करना और दोषी की सजा बढ़ाना है।

उन्होंने कहा, ‘‘बलात्कार मानवता के खिलाफ अभिशाप है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की जरूरत है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद हम यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस में विशेष अपराजिता कार्य बल गठित करेंगे कि बलात्कार के मामलों में जांच समयबद्ध तरीके से पूरी हो।

ममता ने इस विधेयक को ‘‘ऐतिहासिक तथा अन्य राज्यों के लिए आदर्श’’ बताते हुए कहा कि इस प्रस्तावित विधेयक के जरिए उनकी सरकार ने पीड़िता तथा उनके परिजन को त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने के लिहाज से केंद्रीय कानून में मौजूद कमियों को दूर करने का प्रयास किया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हुए नारे लगाने पर ममता ने कहा, ‘‘क्या होगा अगर मैं उन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं जिनके लिए आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं।’’

उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर असामान्य रूप से अधिक है जबकि पश्चिम बंगाल में प्रताड़ित महिलाओं को अदालत में न्याय मिल रहा है।

ममता ने आरोप लगाया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पारित किए जाने से पहले पश्चिम बंगाल से विचार-विमर्श नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘हम केंद्र में नयी सरकार बनने के बाद इस पर चर्चा चाहते थे।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष राज्यपाल से कहे कि वह बिना किसी देरी के इस विधेयक पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने कहा कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकारी की जिम्मेदारी होगी।

ममता ने आरजी कर अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक के कथित बलात्कार और हत्या पर दुख जताते हुए कहा, ‘‘हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं और दोषी के लिए फांसी चाहते हैं।’’

सदन में थोड़े हंगामे के बाद इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।  (भाषा)

पटना, 3 सितंबर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद ने जाति जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर मंगलवार को सीधा हमला करते हुए कहा कि ‘‘विपक्ष उस पर इतना दबाव डालेगा कि उसे यह कराना पड़ेगा।’’

प्रसाद की यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने सोमवार को कहा था कि उसे विशेष समुदायों या जातियों के आंकड़े एकत्र करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इस जानकारी का उपयोग उनके कल्याण के लिए हो, ना कि राजनीतिक उद्देश्य के लिये।

लालू प्रसाद ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच "एक्स" पर एक पोस्ट में लिखा, "इन आरआरएस/भाजपा वाला का कान पकड़, दंड बैठक करा इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं करायेंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है।"

प्रसाद ने ‘एक्स’ पर यह पोस्ट सिंगापुर में नियमित जांच के बाद पटना लौटने के बाद किया। प्रसाद का गुर्दा प्रतिरोपण ऑपरेशन दिसंबर 2022 में सिंगापुर में सफलतापूर्वक किया गया था।

राजद ने राजद ने गत रविवार को पूरे राज्य में धरने आयोजित किए और बढ़े हुए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने तथा देशव्यापी जाति जनगणना लागू करने की मांग की।

पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र और बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार जाति जनगणना और आरक्षण के खिलाफ हैं।

यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बिहार में वंचित जातियों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे पर संसद और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

न्यायाधीश ने केजरीवाल के लिए पेशी वारंट जारी किया और पाठक को 11 सितंबर को तलब किया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने केजरीवाल, पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और शरत रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था।

सीबीआई ने पिछले महीने अदालत को सूचित किया था कि उसने इस मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल कर ली है।

संघीय एजेंसी ने पहले ही मामले में उनके खिलाफ जांच करने के लिए मंजूरी हासिल कर ली थी।  (भाषा)

ऋषिकेश (उत्तराखंड), 3 सितंबर ऋषिकेश के इंदिरानगर में व्यापारी सुनील कुमार के घर में घुसकर शराब की कथित अवैध खेप की वीडियोग्राफी कर रहे यूट्यूबर योगेश डिमरी के साथ हुई मारपीट का मामला दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने डिमरी और उनके साथियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है।

रविवार को हुई इस हिंसक घटना के सिलसिले में ऋषिकेश कोतवाली में अब तक तीन मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

ऋषिकेश के पुलिस उपाधीक्षक संदीप नेगी ने मंगलवार को बताया कि ताजा मामला पुलिस के चीता सिपाही ने कुमार के घर में वीडियोग्राफी कर रहे लोगों को नामजद करते हुए दर्ज कराया है ।

जानकारी के अनुसार, यूट्यूबर योगेश डिमरी और उनके साथी अरविंद हटवाल, संदीप भंडारी और नरेंद्र शर्मा, कुमार के घर में घुस कर शराब की कथित अवैध खेप की वीडियोग्राफी कर रहे थे, तभी कुमार तथा वहां मौजूद अन्य लोगों ने उनसे मारपीट की।

मारपीट में डिमरी को गंभीर चोटें आयीं और उन्हें उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया।

भंडारी ने कुमार पर बेसबाल के बल्ले से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस ने सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद, कुमार की पत्नी ने डिमरी तथा उसके साथियों पर अपने साथ छेड़छाड़ करने और घर में तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने कहा कि कुमार के घर पर मारपीट की सूचना मिलने पर चीता पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में हस्तक्षेप का प्रयास किया लेकिन वीडियोग्राफी कर रहे लोगों ने उससे अभद्रता की ।

चीता पुलिस के सिपाही सोविंदर कुमार ने अपनी तहरीर में कहा है कि नरेंद्र शर्मा व अरविंद हटवाल ने राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए उनकी वर्दी फाड़ दी और धक्का-मुक्की कर उन्हें जमीन में गिरा दिया।

सोविंदर कुमार ने आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें मौके से चले जाने को कहा और उन्हें सरकारी दायित्व निभाने से रोका।

पुलिस उपाधीक्षक नेगी ने कहा कि मामला पेचीदा है और पुलिस घटनाक्रम से जुड़े हरेक पहलू की जांच कर साक्ष्य जुटाएगी।

हालांकि, उन्होंने कहा कि कुछ लोग पुलिस पर नाजायज दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस साक्ष्य जुटाकर विधिक कार्रवाई करेगी । (भाषा) 

 रांची, 3 सितंबर । जमशेदपुर में श्रीलेदर्स के मालिक उद्योगपति आशीष डे की हत्या के बहुचर्चित केस में तीन आरोपियों जितेंद्र सिंह, अमलेश सिंह एवं विनोद सिंह को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। शूज और लेदर्स प्रोडक्ट बनाने वाली मशहूर कंपनी श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या 2 नवंबर 2007 को जमशेदपुर में साकची आम बगान के पास कर दी गई थी। उनसे अपराधियों ने रंगदारी में मोटी रकम की मांग की थी। इसके बाद सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तापस पाल की शिकायत पर साकची थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हत्या के आरोपियों में झारखंड के चर्चित गैंगस्टर अखिलेश सिंह और विक्रम शर्मा भी शामिल थे, जिन्हें निचली अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। इस मामले में आशीष डे की पत्नी समेत छह लोगों की गवाही के आधार पर जमशेदपुर की निचली अदालत ने 17 सितंबर 2011 में जितेंद्र कुमार सिंह, अमलेश कुमार सिंह एवं विनोद कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में अमलेश सिंह और विनोद कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ इन तीनों की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई में बहस पूरी होने के बाद 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। -(आईएएनएस)