नीमच, 17 अगस्त मध्य प्रदेश के नीमच जिले में शनिवार सुबह तीन वाहनों की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम पांच लोग घायल हो गए।

एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा नीमच-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर हुआ।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकित जायसवाल के अनुसार, हादसे में एक पुलिस वाहन, एक पिकअप वैन और एक ट्रक शामिल थे।

उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि पिकअप वाहन और पुलिस वाहन सड़क के किनारे खड़े थे, तभी हरियाणा के पंजीकरण नंबर वाले एक ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी, जो पुलिस वाहन से जा टकराई। टक्कर के कारण पुलिस वाहन पलट गया।

जायसवाल ने बताया कि इंदौर से अजमेर जा रहे पिकअप वाहन में सवार दो लोगों और पुलिस वाहन के निजी चालक की दुर्घटना में मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना में कम से कम पांच लोग घायल भी हुए हैं।

जायसवाल के अनुसार, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, जबकि उसका चालक फरार हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस चालक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। (भाषा) 

बेंगलुरु, 17 अगस्त । कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले राज्यपाल ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) में हुए कथित घोटाले को लेकर सीएम सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस भेजा था। राज्यपाल ने नोटिस में एमयूडीए द्वारा उनकी पत्नी को भूमि साइटों के आवंटन में कथित अनियमितता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस बीच सिद्धारमैया ने कांग्रेस आलाकमान को इस मामले में स्पष्टीकरण दिया है। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने दावा किया क‍ि एमयूडीए भूमि घोटाले में उनके मंत्रिमंडल की कोई संलिप्तता नहीं है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा और जेडीएस पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने विपक्ष की पदयात्रा के खिलाफ जन आंदोलन सम्मेलनों का आयोजन किया। हमने लोगों से कहा है कि वे झूठ बोल रहे हैं, वे झूठे आरोपों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। वे उनकी छवि पर काला धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वे चुनी हुई सरकार को हटाने की कोशिश कर रहे हैं।" दरअसल, सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन ने कुछ जमीन गिफ्ट के तौर पर दी थी।

यह जमीन मैसूर जिले के कैसारे गांव में स्थित है। बाद में इस जमीन को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) ने अधिग्रहित कर ल‍िया, और इसके बदले पार्वती को विजयनगर इलाके में 38,223 वर्ग फीट के प्लॉट दे दिए गए। आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है। इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं। --(आईएएनएस)

रांची, 17 अगस्त । हजारीबाग स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हवलदार चौहान हेंब्रम की पिछले दिन हुई हत्या के मामले में अब तक कार्रवाई न होने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। असम के सीएम और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा और झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को दिवंगत हवलदार के परिजनों से मुलाकात की। दिवंगत हवलदार गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के रहने वाले थे।

भाजपा नेताओं ने कहा कि गैंगरेप और हत्या के मामले में सजायाफ्ता कैदी मोहम्मद शाहिद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सुरक्षा में तैनात हवलदार की हत्या कर भाग जाता है और इस घटना पर राज्य सरकार में कोई हरकत नहीं होती। यह बेहद शर्मनाक बात है। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि जिस हवलदार की हत्या हुई, वह आदिवासी परिवार के थे, लेकिन खुद को आदिवासियों की हितैषी बताने वाली सरकार का कोई नुमाइंदा दुख की इस घड़ी में उसके परिजनों से मिलने तक नहीं पहुंचा। यह मामूली घटना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने चुप्पी साध रखी है। पुलिस ने आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी स्व. हेंब्रम के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके पहले गिरिडीह रवाना होने से पहले हिमंता बिस्वा सरमा ने देवघर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी जी और मैं दिवंगत हवलदार के घर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस चाहती है कि हम उनके परिजनों से नहीं मिलें। उन्होंने कहा, "मुझे सूचना मिली है कि सुबह 4.30 बजे के आसपास पुलिस ने उनकी पत्नी और बच्चों को उनके घर से उठा लिया। कुछ ही मिनटों बाद, उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उठा लिया और घर को बंद कर दिया। यह बहुत अजीब है। वे हमें रोकना चाहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है। झारखंड में आदिवासी लोग प्रतिदिन तुष्टीकरण की राजनीति के शिकार हो रहे हैं।" -- (आईएएनएस)

पटना, 17 अगस्त । हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म मामले में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि अभी तक वहां की सरकार ने इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। मांझी ने अपने बयान में कहा, “यह घटना दुखद है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वहां की सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। कल इस संबंध में दिल्ली में चर्चा हुई। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार इस पूरे मामले में पूरी तरह से विफल रही है।” गौरतलब है कि पिछले दिनों 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थीं और हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थीं। अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस घटना पर तल्ख टिप्पणी की और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को शनिवार सुबह कोलकाता के साल्ट लेक कार्यालय में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। वो वहां पहुंच चुके हैं।

इससे पहले शुक्रवार को भी उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि पीड़ित महिला डॉक्टर के परिवार के सदस्यों ने सीबीआई के अधिकारियों को बताया कि उनकी बेटी ने शिकायत की थी कि उस पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है और उसे अक्सर ज्यादा देर तक ड्यूटी पर रखा जाता था। सूत्रों ने बताया कि घोष से पूछताछ कर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या घोष को आरजी कर के तत्कालीन प्रिंसिपल के रूप में इस तरह के घटनाक्रम की जानकारी थी और यदि थी तो क्या उन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम उठाया। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 अगस्त । साल 2015 में एक फिल्म आई थी- मांझी 'द माउंटन मैन'। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म की कहानी बिहार के गया से जुड़ी थी। फिल्म का एक डायलॉग था, 'जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं' । इस डायलॉग पर सिनेमा हॉल में खूब तालियां बजी और लोग यह जानने की कोशिश में जुट गए कि आखिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के निभाए किरदार दशरथ मांझी की कहानी क्या थी? लोग यह भी जानना चाह रहे थे कि क्या सच में कोई इंसान अपनी पत्नी के लिए पहाड़ का सीना चीर सकता है? दशरथ मांझी टॉक ऑफ द टाउन बन गए। गरीब दशरथ मांझी की जिंदगी की कहानी ने कुछ को रुलाया तो कुछ को प्रेरित भी किया। 22 साल तक एक शख्स हाथ में हथौड़ा थामे पहाड़ पर प्रहार करता रहा। किसी की नजर में वो सनकी था तो किसी की नजर में दीवाना। लेकिन, दशरथ मांझी इन सभी से बेपरवाह था। उसके इरादे में दम था वो तो बस अपने साथ हुई ज्यादती को किसी और के साथ होते नहीं देखना चाहता था। फगुनिया और दशरथ की कहानी को रिपीट होते नहीं देखना चाहता था।

आखिर मांझी की पत्नी फगुनिया के साथ हुआ क्या था जिसके चलते वो हथौड़ा चलाने को मजबूर हो गए? जुनून ऐसा कि अपने भविष्य को भी ताक पर रख दिया। जो कुछ था उसे भी त्याग दिया। जिनसे जीवन चलता था उनका मोह भी छोड़ दिया। जिस पहाड़ का सीना चीरने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है उस पर मामूली औजारों से ही प्रहार करता गया। धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। जो काम 1960 में शुरू किया उसे 1982 में सफलता से पूरा भी किया। एक गरीब शहंशाह की अपनी बेगम के प्रति प्यार की कहानी है मांझी और फगुनिया की। 'माउंटेन मैन' बनने की कहानी शुरू होती है एक हादसे से। दशरथ मांझी की पत्नी फगुनिया हर दिन की तरह एक दिन दशरथ मांझी के लिए खाना और पानी लेकर पहाड़ के रास्ते जा रही थी। इस दौरान उनका पैर फिसला और सिर से पानी का मटका गिरकर फूट गया। पैर में चोट भी लग गई। पत्नी की बेबसी दशरथ मांझी से देखी नहीं गई। सीमित संसाधनों को जुटा कर जैसे-तैसे अस्पताल की ओर चल निकले। लेकिन फगुनिया 55 किलोमीटर की दूरी से जिंदगी की जंग हार गई। अस्पताल 55 किलोमीटर दूर था।

अपनी पत्नी फगुनिया की मौत से दशरथ मांझी काफी आहत हुए। पत्नी की मौत के बाद दशरथ मांझी पहाड़ काटने इसलिए निकल पड़े क्योंकि इसके कारण अस्पताल का फासला 55 किलोमीटर हो गया था। फगुनिया की मौत ने सोचने पर मजबूर किया कि अगर पहाड़ों के बीच रास्ता होता तो अस्पताल तक पहुंचने के लिए महज 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती, और फगुनिया बच सकती थी। गरीब, अनपढ़ लेकिन धुन के पक्के दशरथ ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। बकरियों को बेचकर छेनी-हथौड़ी खरीदी और गहलौर घाटी के कई फीट लंबे और कई मीटर ऊंची पहाड़ों को अकेले काटना शुरु कर दिया।

वह रोज सुबह छेनी-हथौड़ी लेकर पहाड़ काटने चले जाते थे, लोग उन्हें पागल कहकर बुलाने लगे। फगुनिया के दशरथ ने किसी की नहीं सुनी और 22 साल तक पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। एक ऐसा रास्ता जिसने गांव को अस्पताल से जोड़ दिया। दशरथ मांझी को वास्तविक पहचान और प्रसिद्धि 2015 में रिलीज फिल्म 'मांझी: 'द माउंटेन मैन' से मिली। उनकी कहानी ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें 'बिहार का माउंटेन मैन' कहा जाने लगा। दशरथ मांझी की मृत्यु 17 अगस्त 2007 में हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी मुस्कुरा रही है। --(आईएएनएस)

 नोएडा, 17 अगस्त । कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश भर में सभी ओपीडी, लैब और डायग्नोसिस सेंटर समेत अन्य सभी सेवाओं को बंद रखने का आवाहन किया है। इसका असर शनिवार को नोएडा में दिखना शुरू हो गया। सुबह से ही प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में सेवाएं ठप हैं। ओपीडी में पहुंच रहे मरीज मायूस होकर वापस जा रहे हैं। आईएमए के निर्देश के मुताबिक, शनिवार को देश भर के डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हो गई जो अगले दिन रविवार सुबह 6 बजे तक चलेगी। लेकिन इस दौरान इमरजेंसी वार्ड चालू रहेगी।

लेकिन ओपीडी के साथ बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। शनिवार सुबह से ही सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच रहे मरीज मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। नोएडा के निठारी के पास बना चाइल्ड पीजीआई, जहां बच्चों का इलाज होता है, में लोग अपने बच्चों को लेकर पहुंचे लेकिन उन्हें इमरजेंसी को छोड़कर कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। वो परेशान होकर वापस लौट रहे हैं। यही हाल प्राइवेट अस्पतालों का भी है।

गौरतलब है कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत का विरोध अब पूरे देश में फैल चुका है। देश भर के अलग-अलग हिस्सों में डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध भी जता रहे हैं। इसके साथ ही अन्य संगठनों ने भी इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर हम अस्पताल के अंदर ही सेफ नहीं है तो फिर बाहर क्या कहा जाए। ग्रेटर नोएडा के सरकारी अस्पताल जिम्म्स में भी हड़ताल का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहां पर भी पर्ची काउंटर से लेकर सभी सुविधाएं पूरी तरीके से ठप हैं। --(आईएएनएस)

भारत के कई कोनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गुस्से और चिंता का माहौल है. लेकिन कानूनी सुधारों के बाद भी बलात्कार के मामलों में सजा कम ही हो पा रही है. जानिए, क्या कहते हैं आंकड़े.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

2012 में निर्भया गैंगरेप के नाम से जाने जाने वाले दिल्ली के बलात्कार और हत्या के मामले के बाद केंद्र सरकार ने कानूनी प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए थे. लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि इन बदलावों के बावजूद जमीन पर स्थिति बहुत कम बदली है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक उस हमले के समय भारत में साल भर में बलात्कार के करीब 25,000 मामले रिपोर्ट किए जा रहे थे. आज हर साल 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज कराए जा रहे हैं. बस 2020 में कोविड-19 महामारी और तालाबंदी की वजह से यह आंकड़ा काफी नीचे गिर गया था.

हर 15 मिनट में एक बलात्कार
2016 में तो बलात्कारों का सालाना आंकड़ा 39,000 तक पहुंच गया था. एक और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में देश भर में हर 15 मिनट में एक बलात्कार रिपोर्ट किया जा रहा था. 2022 वो आखिरी साल है जिसके लिए एनसीआरबी के आंकड़े उपलब्ध हैं और उस साल 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज कराए गए थे.

आंकड़े नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे, बावजूद इसके कि सरकार ने सजा और कड़ी कर दी है. अब बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 10 साल जेल है. अधिकतम सजा है आजीवन कारावास और अगर पीड़ित 12 साल से कम उम्र की हो तो मौत की सजा का प्रावधान है.

और भी कई कानूनी सुधार लागू किए गए हैं, जैसे बलात्कार की परिभाषा को और व्यापक बनाने के लिए उसमें 'नॉन-पेनिट्रेटिव एक्ट' को भी शामिल किया गया है. इसके अलावा फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं और ऐसे अपराधों के लिए 16 साल से ऊपर के मुल्जिमों पर भी वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान भी लाया गया है.

कई बलात्कार पीड़ितों के लिए केस लड़ चुकीं वरिष्ठ वकील रेबेका एम जॉन कहती हैं कि अभी भी कुछ बलात्कारियों को लगता है कि वो अपराध करके बच सकते हैं. उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया, "एक कारण है कानून के डर की कमी. कानून को समान रूप से लागू नहीं किया जा रहा है. इसके अलावा पुलिस का काम भी बहुत खराब है." 

सजा का ना मिलना
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच बलात्कार के मामलों में दोष साबित होने की दर 27 से 28 प्रतिशत थी. इस अवधि में काफी समय तक पांच गंभीर अपराधों में से दूसरी सबसे नीची दर थी. इन पांच अपराधों में हत्या, अपहरण, दंगा करना और गंभीर चोट पहुंचना शामिल हैं.

रेबेका जॉन कहती हैं कि जबसे सजा और कड़ी की गई तब से कुछ जज दोषी करार देने में ज्यादा झिझकने लगे. उन्होंने बताया, "अगर किसी जज को लगता है कि कोई संदेह है और वो किसी ऐसे सबूत के आधार पर किसी को आजीवन कारावास, या मौत, की सजा दे रहे हैं जो न्यायिक कसौटी पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरेगा, तो वो उस व्यक्ति को बरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "और अगर जज के पास उस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता है तो वो कम सजा दे कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसे सजा तो हो." लेकिन कई जानकारों का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए और भी बदलावों की जरूरत है.

पुलिस की जांच प्रक्रिया को और बेहतर बनाना होगा ताकि सबूत ठीक से इकठ्ठा किए जा सकें और मामला जब अदालत में पहुंचे तो सबूतों के अभाव में प्रॉसिक्यूशन का पक्ष कमजोर ना पड़े.

इसके अलावा यह समझना भी जरूरी है कि बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध सिर्फ एक कानूनी समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक समस्या भी हैं. और इस लिहाज से इस समस्या के समाधान के लिए समाज में बदलाव भी जरूरी हैं. (dw.com)

नई दिल्ली, 17 अगस्त । पेरिस ओलम्पिक में स्वर्ण पदक मुकाबले सेअयोग्य करार दी गयी भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का शनिवार को स्वदेश वापसी पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। विनेश के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर उनकी मां, उनके परिजन और भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। भारत माता की जय के नारों के बीच विनेश को फूलमालाओं से लाद दिया गया।

खुली छत वाली कार पर सवार विनेश ने सभी समर्थकों की तरफ हाथ हिलाकर उन्हें धन्यवाद दिया। कार में उनके साथ 2016 रियो ओलम्पिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मालिक और टोक्यो ओलम्पिक के पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया भी मौजूद थे। विनेश की मां ने इस मौके पर भावुक होते हुए गर्व के साथ कहा कि उनकी बेटी ने देश का मान-सम्मान बढ़ाया है। -(आईएएनएस)

भारत को वैश्विक इनोवेशन हब बनाने में तकनीक और रिसर्च की केंद्रीय भूमिका है. नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में जर्मन कंपनियों ने भारत को लेकर अपनी योजनाओं और निवेश के संभावनाओं पर चर्चा की.

    डॉयचे वैले पर सोनम मिश्रा की रिपोर्ट- 

नई दिल्ली में जर्मन दूतावास ने फ्राउनहोफर के सहयोग से "सस्टेनेबिलिटी: द टेक्नोलॉजी इम्पेरेटिव फॉर आवर फ्यूचर जर्मन इनोवेशन इन इंडिया" नाम का एक सम्मेलन का आयोजन किया. इस आयोजन में जर्मन तकनीक के इस्तेमाल से भारत को इनोवेशन हब बनाने पर चर्चा हुई.

सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एडवांस टेक्नॉलजी से विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर विचार हुआ. इस सम्मेलन में भारतीय विशेषज्ञ और जर्मन कंपनियों जैसे मर्सिडीज बेंज, एसएपी, मर्क, कॉन्टिनेंटल, डेमलर ट्रक, फेस्टो, सीमेंस हेल्थीनियर्स, बॉश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, और इन्फिनियन जैसी प्रमुख जर्मन कंपनियों के अधिकारी शामिल हुए. इस आयोजन में जर्मन इंडस्ट्री के लीडर्स और भारत के नीति निर्माताओं की मौजूदगी में एक पेपर भी लॉन्च किया गया. इसका विषय था कि कैसे प्रोडक्ट डिवेलपमेंट के मामले में कैसे भारत एक वैश्विक केंद्र बन सकता है.

भारत सरकार और टेक कंपनियां आईं साथ

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए नीरज सिन्हा ने विश्वास जताया कि इस पहल से भारत में इनोवेशन के परिदृश्य को मजबूत करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, "भारत ने विभिन्न स्तरों पर नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा देने में प्रगति की है, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन जैसी जमीनी पहल से लेकर उद्योग के साथ उच्च स्तरीय साझेदारियां..यह पहल, जिसमें जर्मन उद्योग विशेषज्ञता को शामिल किया गया है, हमारे इनोवेशन लक्ष्य में बड़ी प्रगति ला सकता है."

फ्राउनहोफर इंडिया की निदेशक आनंदी अय्यर ने जोर देकर कहा कि भारत में जर्मन कंपनियां अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रही हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "इस समय 40 से 45 ऐसी बड़ी जर्मन कंपनियां हैं जो भारत से इंजीनियरों को नियुक्त करती हैं और दुनिया भर में आरएंडडी करती हैं लेकिन इंडियन मार्किट के लिए कुछ नहीं करतीं. यहां की स्थिति अलग है. जो टेक्नोलॉजी जर्मनी में इस्तेमाल हो सकती है वो जरूरी नहीं है कि इंडिया में भी काम आए. अगर आप बैटरी टेक्नोलॉजी जर्मनी में देखते हैं तो वो माइनस 20 डिग्री के लिए बनती हैं, यहां आपको प्लस 40 डिग्री के लिए सोचना पड़ेगा. आरएंडडी लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म बनने में समय लगता है और इसका असर भी लॉन्ग टर्म होता है.”

रिसर्च संस्थानों के बिना इनोवेशन हब बनना असंभव

इस सम्मेलन में एक त्रिपक्षीय वार्ता पर जोर दिया गया था. सरकार और प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों के अलावा रिसर्च संस्थानों के प्रोफेसर भी थे. इसका मकसद एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करना है जिससे रिसर्च संस्थानों और बाजार की जरूरतों के बीच का अंतर काम किया जा सके और उपयोगी रिसर्च का एक ढांचा बनाया जा सके.

एसएपी लैब्स इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर सिंधु गंगाधरन ने डीडब्ल्यू से बात करते हुए कहा, "हमें ऐसे छात्र चाहिए जो तकनीक को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ सकें. आप शायद जावा कोड लिखना जानते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उसे व्यावसायिक डोमेन और टेक्नोलॉजी के संयोजन से कैसे जोड़ा जाए, जो कि हमारे लिए बहुत अहम होता है.”

इस कार्यक्रम में छात्रों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों पर भी बात हुई. इसमें टेक कंपनियों को रिसर्च सेंटरों में अपने हब बनाने हैं ताकि उन्हें भी स्टूडेंट के साथ काम करने में आसानी हो सके.

एसएपी लैब्स ने अपने आउटरीच प्रोग्राम के बारे में बताया जिससे उन्हें विश्वविद्यालयों में प्रतिभाओं के साथ काम करने का मौका मिलता है. गंगाधरन कहती हैं, "हम वास्तव में विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करते हैं. इसके अलावा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के लिए एसएपी लैब्स में समय बिताने का प्रोग्राम भी है. जहां यह समझा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी विकास किधर जा रहे हैं. वो देख पाते हैं कि हम जिन 26 से अधिक उद्योगों में सर्विस देते हैं, वहां समस्याएं कैसे सुलझा रहे हैं." इसके अलावा एसएपी जैसी कंपनियां कुछ विषयों पर विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के साथ गहन शोध करती हैं. इसमें वो उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जिन्हें बाद में पाठ्यक्रम में लाया जा सकता है.

चीन से आगे निकलने में भारत है समर्थ

इन्वेस्ट इंडिया की चीफ इन्वेस्टमेंट अफसर सुनीता मोहंती ने इस मौके पर कहा कि आसियान देशों में एक भू-राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है जहां अमेरिका जैसे देश चीन से व्यापार को सीमित करना चाहते हैं और इसलिए वे वियतनाम जैसे अन्य आसियान देशों की ओर जा रहे हैं. लेकिन इसी समय, चीन के इन देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ रहे हैं. उन्होंने चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि कई देश जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं उन्हें विभिन्न राज्यों की नीतियों के कारण व्यापार करने में मुश्किल आती है. उन्होंने कहा कि चीन की ही तरह भारत में भी सस्ता श्रम है. चीन के पास घरेलू बाजार है, तो भारत के पास और भी बड़ा घरेलू बाजार है. लेकिन भारत के साथ मुख्य समस्या सरकारी सब्सिडी की है. कारण, चीन में निवेश को भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है.

हाल ही में भारत सरकार ने अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए बड़ी धनराशि की घोषणा की है. इससे जर्मनी जैसे देशों की तकनीकों से भारत में इनोवेशन सेंटर स्थापित कराने में मदद कर सकती है. चूंकि उद्योगों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाने से इसमें तेजी आती है इसलिए ऐसे सेंटर टेस्टिंग और स्केलिंग का आधार बन सकते हैं. 

मर्सीडीस बेंन्ज के आरएंडडी इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट अंशुमन अवस्थी ने इस मौके पर कहा कि रिसर्च संस्थानों के लिए असफलता के डर से मुक्त होना और स्किल में निवेश करना महत्वपूर्ण है. हालांकि, सरकारी क्षमता भी एक समस्या हो सकती है. आईआईटी और आईआईईएस के अलावा भी भारत में कई अनुसंधान संस्थान हैं. उन पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है."

भारत सरकार ने साल 2024 के केंद्रीय बजट में आरएंडडी के लिए कई घोषणाएं की हैं. चुनिंदा शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और विकास के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं का इस्तेमाल कर एप्लिकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी. एनॉनमाइज्ड डेटा के एक्सेस को सरल बनाने हेतु एक राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति जारी की जाएगी. साथ ही, फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया जाने की घोषणा की गई है.  (dw.com)
 

 नई दिल्ली,17 अगस्त । भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक सितंबर से देशभर में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान को शुरू करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर शुक्रवार को देर रात हुई महासचिवों की बैठक में यह फैसला किया गया। भाजपा में सदस्यता अभियान के बाद ही संगठन के चुनाव करवाए जाते हैं। पार्टी के संविधान के अनुसार सदस्यता अभियान के बाद मंडल,जिला और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके साथ ही नड्डा के आवास पर शुक्रवार को देर रात हुई बैठक में शनिवार को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक के एजेंडे पर भी मुहर लगाई गई। आपको बता दें कि, भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम और महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को दोपहर दो बजे दिल्ली में होनी है।

पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के अलावा पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के प्रभारी, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महासचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। शनिवार की इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के साथ-साथ संगठन के चुनावों पर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और राष्ट्रीय संयुक्त संगठन महासचिव शिव प्रकाश के अलावा राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, राधामोहन दास अग्रवाल, विनोद तावड़े, तरुण चुग, अरुण सिंह एवं दुष्यंत गौतम शामिल हुए। -- (आईएएनएस)

लखनऊ, 17 अगस्त । पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले लखनऊ की एसिड अटैक पीड़िताओं ने कैंडल मार्च निकालकर इस घटना में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि इस घटना को लेकर देशभर के डॉक्टरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में एसिड अटैक पीड़िताओं ने अपनी एकजुटता का संदेश देकर इस घटना में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कैंडल मार्च में शामिल माधुरी मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, “ये साइलेंट कैंडल मार्च हम कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए कुकृत्य के विरोध में निकाल रहे हैं।

यह भयानक क्राइम है। उन्‍होंने कहा क‍ि एसिड अटैक सर्वाइवर ने कैंडल मार्च निकालने का फैसला इसलिए लिया, क्योंकि डॉक्टरों ने ही उनकी जान बचाई है।” उन्होंने आगे कहा, “हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले के विरोध में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। साथ ही जल्द से जल्द मामले में संलिप्त आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।” उन्होंने कहा, “हम यहां सवाल करना चाहेंगे कि निर्भया मामले में सरकार ने कौन-सा बड़ा एक्शन ले लिया था। अपराधियों के साथ तो सरकार वीआईपी ट्रीटमेंट ही कर रही थी। म‍िश्रा ने कहा क‍ि आम जनता की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टरों की जान को खतरा हो सकता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि समाज में कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है।” -(आईएएनएस)

 कानपुर, 17 अगस्त । उत्तर प्रदेश के कानपुर में शनिवार देर रात साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसकी पुष्टि रेलवे बोर्ड ने की है। हादसा कानपुर रेलवे स्टेशन के पास शनिवार देर रात 2:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस (19168) देर रात करीब 2 बजकर 30 मिनट पर गोविंदपुरी के पास पटरी से उतर गई। ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। हालांकि, इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतरने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे, पुलिस और फायर विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने राहत व बचाव कार्य शुरू किया।

जिलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि साबरमती एक्सप्रेस, कानपुर से झांसी जा रही थी। इसी दौरान साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है, लेकिन कुछ यात्रियों को मामूली चोट आई है। बसों को मौके पर बुलाया गया है। यात्रियों को उनको गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, "लोको पायलट के मुताबिक इंजन के कैटल गार्ड (सामने का हिस्सा) पर कोई पत्थर गिर गया, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मुड़ गया।" पुलिस फायर अधिकारी दीपक शर्मा ने कहा, “ट्रेन के पटरी से उतरने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर दमकल की पांच गाड़ियों को भेजा गया। ये ट्रेन वाराणसी से चलकर साबरमती जा रही थी। कानपुर में इस ट्रेन के कुछ डिब्बे डिरेल हो गए। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार, वाराणसी और अहमदाबाद के बीच चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस (19168) एक पत्थर से टकराने के बाद पटरी से उतरी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "रेलवे यात्रियों को दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है, जहां से उन्हें एक विशेष ट्रेन से आगे भेजा जाएगा।" रेलवे के अनुसार, पटरी से उतरने के कारण सात ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और तीन का मार्ग बदल दिया गया है।

उत्तर मध्य रेलवे जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि दुर्घटना स्थल से कानपुर रेलवे स्टेशन तक यात्रियों को ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। शशिकांत त्रिपाठी त्रिपाठी ने बताया, "यात्रियों को वापस कानपुर ले जाने के लिए कानपुर से आठ डिब्बों वाली एक मेमू ट्रेन दुर्घटना स्थल के लिए भेजी गई है, ताकि उन्हें उनके गंतव्य तक भेजने के लिए आगे की व्यवस्था की जा सके।" इस बीच रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं: प्रयागराज: 0532-2408128, 0532-2407353, कानपुर: 0512-2323018, 0512-2323015, मिर्जापुर: 054422200097, इटावा: 7525001249, टूंडला: 7392959702, अहमदाबाद: 07922113977, बनारस सिटी: 8303994411, गोरखपुर: 0551-2208088, इसके अलावा झांसी रेल मंडल के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन: 0510-2440787 और 0510-2440790। उरई: 05162-252206, बांदा: 05192-227543, ललितपुर जंक्शन: 07897992404, - (आईएएनएस)

नई दिल्ली,17 अगस्त । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी है। परंपरा के मुताबिक, संसदीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली समिति लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए बुलेटिन पार्ट -2 के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2024-25 के लिए केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया है।

इस समिति में लोकसभा से 15 और राज्य सभा से 7 सांसद यानि कुल मिलाकर अध्यक्ष सहित 22 सांसद शामिल हैं। केसी वेणुगोपाल के अलावा लोकसभा से टीआर बालू,निशिकान्त दुबे, जगदंबिका पाल, जय प्रकाश, रवि शंकर प्रसाद, सीएम रमेश, मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी, प्रो. सौगत राय, अपराजिता सारंगी, डॉ. अमर सिंह, तेजस्वी सूर्या, अनुराग सिंह ठाकुर, बालाशौरी वल्लभनेनी और धर्मेन्द्र यादव समिति के सदस्य हैं। वहीं राज्य सभा से अशोक चव्हाण, शक्तिसिंह गोहिल, डा. के. लक्ष्मण, प्रफुल्ल पटेल , सुखेंदु शेखर रॉय, तिरुचि के शिवा और सुधांशु त्रिवेदी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद शामिल हैं।

आपको बता दें कि, संसदीय व्यवस्था में लोक लेखा समिति को सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समिति माना जाता है। इस समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2025 को समाप्त होगा। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने सदन से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति कर दी है। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष गणेश सिंह, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष संजय जायसवाल, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष बैजयंत पांडा को नियुक्त किया है। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 17 अगस्त । महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला को पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ से बचा लिया। महिला ने अटल सेतु से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम 7 बजे मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु पर एक महिला पहुंची थी। इस दौरान महिला अटल सेतु पर चढ़ गई और फ्लाईओवर से समंदर में कूदने की कोशिश करने लगी। हालांकि, मौके पर मौजूद एक शख्स ने महिला को पकड़ लिया।

इस बीच अटल सेतु पर पेट्रोलिंग पर निकली गाड़ी भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को पकड़ लिया। और उसे ऊपर की ओर खींच लिया। महिला की उम्र 56 साल के आसपास बताई जा रही है। वह मुलुंड की रहने वाली है और मानसिक तनाव से पीड़ित है। जानकारी के अनुसार, मानसिव तनाव के कारण ही वह आत्महत्या के इरादे से अटल सेतु पर आई थी। महिला जब सेतु से कूदने जा रही थी तभी स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे बचा लिया। बता दें कि जिन पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया है। उनके नाम ललित शिरसाट, किरण मात्रे, यश सोनवणे और मयूर पाटिल हैं।

इन पुलिसकर्मियों की तत्परता के कारण ही महिला की जान बच पाई। फिलहाल महिला को काउंसलिंग और इलाज के लिए घर भेज दिया है। लेकिन, महिला सुसाइड की कोशिश का ये मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। - (आईएएनएस)

भागलपुर, 17 अगस्त । बिहार में पुल, पुलिया के क्षतिग्रस्त और गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस बीच, निर्माणाधीन अगुवानी पुल का स्ट्रक्चर शनिवार को फिर गिरकर गंगा में समा गया। बताया जाता है कि गंगा के पानी के दबाव को वह झेल नहीं सका। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जाता है कि अगुवानी और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी में पिलर संख्या 9 और 10 के बीच की घटना है। स्लैब के सेगमेंट के लिए बना स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है।

पिछले एक माह से निर्माण कार्य बढ़ते जलस्तर के कारण बाधित था। लेकिन इस बीच लगातार गंगा नदी में जलस्तर ज्यादा बढ़ जाने के कारण दबाव में स्लैब का आयरन स्ट्रक्चर नदी में जा गिरा। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। पहले भी चार जून 2023 को सुल्तानगंज-अगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन फोरलेन पुल गिरा था। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। वहीं पुल पर ड्यूटी कर रहे दो गार्ड भी हादसे के बाद से लापता हो गए थे। उस वक्त अगुवानी के तरफ से पुल के पाया नंबर 10,11,12 के ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर गिर गया था, जो लगभग 200 मीटर का हिस्सा होगा। उसके पहले 27 अप्रैल 2022 को इस निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। तेज आंधी और बारिश में करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भरभराकर जमीन में गिर गया था। हालांकि, उस वक्त जानमाल को क्षति नहीं पहुंची थी।

इसके बाद पुल निर्माण का काम फिर शुरू हुआ। इस बार करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया था। इतना ही नहीं अप्रोच रोड का काम भी 45 फीसदी पूरा कर लिया गया है। इस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है। 1710.77 करोड़ रुपये लागत से बनने वाले इस महासेतु का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2014 को किया था। इस पुल तथा सड़क निर्माण से एनएच 31 तथा एनएच 80 आपस में जुड़ जाएंगे। बता दें कि इस पुल की लंबाई 3.160 किलोमीटर है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि देश सभी क्षेत्रों में बड़े सुधारों के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले से ही है और जल्द ही शीर्ष तीन वैश्विक आर्थिक शक्तियों में शामिल होने वाला है। गोपीनाथ के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 24) के दौरान भारत की वृद्धि उम्मीद से कहीं बेहतर रही।

सभी क्षेत्रों, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी खपत में वृद्धि हुई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री से लेकर फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) तक, कुल खपत बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया, "बेहतर मानसून के साथ बेहतर फसलें होती हैं और कृषि आय बढ़ती है।" सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में पैसेंजर व्हीकल्स, थ्री-व्हीलर्स, टू-व्हीलर्स का कुल उत्पादन 24,37,138 यूनिट तक पहुंच गया। पिछले साल जुलाई में टू-व्हीलर सेगमेंट में 12.5 फीसदी की अच्छी ग्रोथ देखी गई। दूसरी तरफ, चुनौतियों के बावजूद भारत में एफएमसीजी मार्केट मजबूत बना हुआ है। मार्केटिंग रिसर्च फर्म कैंटर वर्ल्डपैनल के मुताबिक, ग्रामीण बाजार में एफएमसीजी सेक्टर में वित्त वर्ष 2024-25 में 6.1 फीसदी की सालाना ग्रोथ दर्ज हो सकती है, जो पिछले साल 4.4 फीसदी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण बाजार में वॉल्यूम शहरी बाजार के बराबर हो सकता है, जो फिलहाल ज्यादा है।

ग्रामीण एफएमसीजी बाजार पहले से ज्यादा बड़ा है और सेक्टर के लिए करीब आधी वॉल्यूम और वैल्यू पैदा कर रहा है। गोपीनाथ ने यह भी बताया कि देश को अगले 5-6 सालों में लाखों नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए आर्थिक विकास के अनुमान को अप्रैल में लगाए गए 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार, अगर पिछले तीन वर्षों में भारत की औसत वृद्धि देखी जाए तो यह 8.3 प्रतिशत आती है। चालू वर्ष में उन्होंने 7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान दिया है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 17 अगस्त । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को एक बुजुर्ग की हत्या से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि थाने से कुछ कदम की दूरी पर ही बुजुर्ग की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला गोमती नगर विस्तार का है। जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली कि गोमती नगर विस्तार से 200 मीटर दूर मकदूमपुर इलाके में एक बुजुर्ग की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम महावीर यादव बताया जा रहा है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक यूनिट की टीम को जांच के लिए घटनास्थल पर बुलाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है।  (आईएएनएस)

हुबली (कर्नाटक), 17 अगस्त । कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निंदा प्रस्ताव के बाद कर्नाटक के हुबली में डॉक्टरों ने हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। शहर में निजी डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से आपात सेवाओं को छोड़कर, ओपीडी सहित सारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। इस ऐलान के बाद शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बिगड़ने का अनुमान है। डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। शहर में कोई अव्यवस्था न फैले, इस वजह से प्रशासन ने शहर में भारी संख्या में सैन्य बल तैनात कर दिए हैं।

बता दें, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता और वड़ोदरा जैसे शहरों में डॉक्टर हड़ताल कर धरना दे रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थीं और हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थीं। अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी।

आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस घटना पर तल्ख टिप्पणी की और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को शनिवार सुबह कोलकाता के साल्ट लेक कार्यालय में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। वो वहां पहुंच चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि पीड़ित महिला डॉक्टर के परिवार के सदस्यों ने सीबीआई के अधिकारियों को बताया कि उनकी बेटी ने शिकायत की थी कि उस पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है और उसे अक्सर ज्यादा देर तक ड्यूटी पर रखा जाता था। सूत्रों ने बताया कि घोष से पूछताछ कर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या घोष को आरजी कर के तत्कालीन प्रिंसिपल के रूप में इस तरह के घटनाक्रम की जानकारी थी और यदि थी तो क्या उन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई कदम उठाया। --(आईएएनएस)

भोपाल, 17 अगस्त । मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला किया है। जिसके मुताबिक अब ऐसे मदरसे जो छात्र संख्या बढ़ाने के लिए गैर मुस्लिम बच्चों का दाखिला ले लेते थे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मदरसे और मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूल, जिन्हें राज्य से धन प्राप्त होता है, वे बच्चों को "तालीमी शिक्षा" का हिस्सा बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय (डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन) ने मदरसा बोर्ड को लिखे एक पत्र में इस बात का जिक्र किया है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से लिखे गए पत्र में 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग और समाचार पत्रों द्वारा यह बात बताई गई है कि प्रदेश के मदरसों में सरकारी पैसा प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से गैर मुस्लिम बच्चों का नाम मदरसों में छात्र के रूप में फर्जी दर्ज किया जाता है। साथ ही आगे इस बात का सत्यापन कराकर फर्जी पाए जाने वाले मदरसों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों में नामांकित गैर-मुस्लिम बच्चों का सर्वेक्षण करने का भी निर्णय लिया है। यह एनसीपीसीआर की सिफारिश के बाद हुआ है। 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (एनसीपीसीआर) ने इससे पहले दावा किया था कि राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त के उद्देश्य से मदरसे गैर-मुस्लिम बच्चों को दाखिला दे रहे हैं।

छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों का नामांकन कराया जाता है ताकि उन्हें राज्य सरकार से अधिक अनुदान मिल सके। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय रखते आए हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों में नामांकित गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक अध्ययन और गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब अगर गैर-मुस्लिम समुदाय के बच्चे मदरसों में नामांकित पाए जाते हैं, तो उनका अनुदान रद्द कर दिया जाएगा और उनका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा।" इस साल जून में एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि, मध्य प्रदेश में 9,000 से अधिक हिंदू बच्चे इस्लामिक मदरसों में रजिस्टर हैं। इसके बाद आयोग ने मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। --(आईएएनएस)

पंचकूला, 16 अगस्त । हरियाणा पुलिस के डीएसपी प्रदीप कुमार को हिसार पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने जब कोर्ट में सरेंडर किया तब उन्हें एसआईटी ने गिरफ्तार किया। दरअसल, डीएसपी प्रदीप कुमार पर हिसार के मिर्जापुर चौक के पास विकास मार्ग वेलफेयर सोसाइटी के दो प्लॉटों पर कब्जा करने का आरोप है। इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ के दौरान डीएसपी प्रदीप कुमार का नाम लिया था। नाम उजागर होने के बाद डीएसपी प्रदीप अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर करने के बाद एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। डीएसपी प्रदीप की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी की टीम अब उनसे गहनता से पूछताछ करेगी। प्लॉट कब्जा करने वाले गिरोह से जुड़े और भी नाम उजागर होने की संभावना है। बता दें कि इससे पहले इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी ने पूर्व में राम अवतार, सुनील और सुरजीत को गिरफ्तार किया था। इस आरोपियों ने दावा किया था कि अपराध में डीएसपी कुमार यादव भी शामिल हैं। प्रदीप कुमार की संलिपत्ता शामिल होने की जानकारी मिलने के बाद एसआईटी की टीम ने उसके घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके घर से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। उल्लेखनीय है कि 19 जुलाई को एचटीएम थाना पुलिस को धोखाधड़ी से प्लॉट हड़पने की शिकायत मिली थी। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर राजकुमार उर्फ राजा, मुकेश, रामअवतार और सुरजीत के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

(आईएएनएस)

 देहरादून, 16 अगस्त । हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक नर्स के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना का खुलासा होने पर एडीजी एपी अंशुमान ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि नर्स के साथ हुई घटना चिंताजनक है। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना को कोलकाता की घटना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड में यह दुर्लभ घटना है। उत्तराखंड एक शांतिप्रिय राज्य है। यहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाती है। पुलिस और राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लगातार बनाए रखने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। साथ ही पुलिस सभी कामकाजी महिलाओं से गौरा देवी ऐप का इस्तेमाल करने की अपील करती है ताकि महिला सुरक्षा का समाधान हो सके। बता दें कि तस्लीम उत्तराखंड के एक निजी अस्पताल में नर्स के पद पर काम करती थी। तस्लीम पिछले महीने 30 जुलाई से लापता थी। 31 जुलाई को उसकी बहन ने रुद्रपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो एक के बाद एक कई परतें खुलती चली गईं। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो तस्लीम 30 जुलाई को इंदिरा चौक, रुद्रपुर से ऑटो में जाती हुई नजर आई। लेकिन वह अपने घर यानी वसुंधरा अपार्टमेंट नहीं पहुंची। पुलिस ने बुधवार 14 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला मजदूर है। नर्स का शव उत्तर प्रदेश की सीमा पर मिला था। तस्लीम जहां का शव पिछले गुरुवार को उत्तर प्रदेश के डिबडिबा इलाके में वसुंधरा एन्क्लेव के पास खाली प्लॉट में मिला था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया लेकिन रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अगस्त । मोदी सरकार का जोर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर रहा है। इसके लिए सरकार की ओर कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही नीतियों में बदलाव किया गया है। सरकार द्वारा अब 5,600 से ज्यादा रक्षा उपकरणों को केवल भारतीय उद्योगों से खरीदे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत 2047' महज शब्द नहीं हैं, ये 140 करोड़ लोगों के संकल्प और सपनों को दर्शाते हैं। लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं, जिनमें राष्ट्र को विनिर्माण का केंद्र बनाना, 'सीड कैपिटल' बनाना जैसे कई सुझाव शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले के समय रक्षा के ज्यादातर जरूरी उपकरणों को बाहर से आयात किया जाता था। लेकिन, हमारी सरकार का फोकस देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार के प्रयासों के कारण 5,600 से अधिक डिफेंस उपकरणों को केवल भारतीय उद्योगों से खरीदा जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपये रहा था।

इस दौरान रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपये था, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के निर्यात से 32.5 प्रतिशत ज्यादा है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रक्षा निर्यात में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6,915 करोड़ रुपये के डिफेंस उपकरणों का निर्यात हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के पहली तिमाही के आंकड़े 3,885 करोड़ रुपये से 78 प्रतिशत ज्यादा है। -- (आईएएनएस)

हरदोई (उत्तर प्रदेश), 16 अगस्त । कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या, तथा अस्पताल में बाहरी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ के बाद उत्तर प्रदेश के हरदोई में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शुक्रवार को यहां हड़ताल किया और ओपीडी कक्ष पर ताला जड़ दिया। इससे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गईं। डॉक्टरों की मांग उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की है। अस्पताल परिसर में धरना दे रही एक महिला डॉक्टर दीपा मौर्य ने कहा, "देश में डॉक्टरों पर आए दिन अत्याचार होते हैं। अभी कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

हम बस उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो रहे हैं ताकि पीड़िता को न्याय मिले। लड़कियों को उनकी सुरक्षा के लिए घरों में बंद किया जा रहा है। उन्हें बंद करके न रखा जाए। लड़कियों को इस बात की आजादी मिले कि वे रात में भी बेखौफ होकर घर से बाहर निकल सकें। उन्हें इस बात का खौफ न रहे कि कोई लड़का उनके साथ कुछ कर सकता है।" जिले के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही शिवानी वर्मा कहती हैं, "पश्चिम बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ, हम उसके खिलाफ खड़े हैं ताकि उसे न्याय मिल सके। महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के बाद राज्य में काफी तनाव है। देश के अलग- अलग हिस्सों में डॉक्टर इस घटना को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों कोलकाता आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं।

वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा थीं और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थीं। अस्पताल के कर्मचारियों ने दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अगस्त । एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा एक स्कूली बच्चे की हत्या करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चरम वामपंथी विचारधारा बच्चों के शोषण का महिमामंडन करती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन नक्सलियों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक बच्चे की हत्या की है, वह निंदनीय है। आयोग इस घटना को लेकर बहुत गंभीर है। आयोग राज्य सरकार से बाकी स्कूली बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराने की सिफारिश कर रहा है। इस घटना को लेकर मैं नक्सल विचारधारा वाले उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि वे कभी भी बच्चों के हितैषी नहीं हो सकते।

उन्होंने आगे कहा कि नक्सलियों द्वारा स्कूली बच्चों की हत्या उन सभी लोगों पर सवालिया निशान लगाती है जो नक्सलियों से सहानुभूति रखते हैं। देश में नक्सली हिंसा का एकमात्र समाधान यही है कि इस अति वामपंथी विचारधारा को खत्म किया जाय। प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में चरम वामपंथी नक्सलियों द्वारा मासूम बालक की हत्या अत्यंत दुखद है। नक्सलियों द्वारा बच्चों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। बच्चों के शोषण को महिमांडित करने वाली घृणित विचारधारा का समाज में कोई स्थान नहीं है। नक्सलियों का खात्मा राष्ट्र की आवश्यकता है।

इस इलाके में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एनसीपीसीआर आवश्यक अनुशंसा जारी करेगा।" बता दें कि सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में एक सप्ताह के अंदर अलग-अलग हमलों में नक्सलियों ने 16 वर्षीय एक स्कूली छात्र और उसके 19 वर्षीय भाई की हत्या कर दी। यह जगह कुख्यात नक्सली कमांडर माड़वी हिडमा की जन्मस्थली है। सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, "हमें सूचना मिली है कि पुवर्ती गांव के डब्बापारा के 16 वर्षीय लड़के सोयम शंकर की मंगलवार रात करीब 8-9 बजे नक्सलियों ने उसके घर पर हत्या कर दी। -(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 16 अगस्त । कर्नाटक सरकार की ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी खाते बंद करने के फैसले पर सियासत जारी है। राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने कर्नाटक सरकार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ सभी विभागों के खाते बंद करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला मनमाना और संदिग्ध लगता है। उन्होंने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि मैंने अखबारों में पढ़ा कि कर्नाटक सरकार ने सभी विभागों को एसबीआई और पीएनबी में अपने खाते बंद करने और जमा राशि वापस लेने का निर्देश दिया है।

यह फैसला कथित तौर पर फंड की अनियमितता के कारण लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला विशेष रूप से संदिग्ध लगता है, खासकर जब महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले के बाद आया है, जिसमें एक राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से लगभग 187 करोड़ रुपये अवैध रूप से हस्तांतरित किए गए थे। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या एक राज्य सरकार दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के खिलाफ एकपक्षीय फैसला ले सकती है? क्या सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के नियमों और विनियमों से शासित नहीं हैं?" उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नेतृत्व वाली राज्य सरकार जानबूझकर हमारे बैंकिंग प्रणाली के बारे में संदेह पैदा करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रीय विकास में हाल के वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निभाई गई शानदार भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने बैंकों की सेहत के बारे में भी बात की। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार की कार्रवाई राहुल गांधी के हालिया बयानों से मेल खाती है, जो संदेह पैदा करती है और यह हमारी आर्थिक प्रणाली को अस्थिर करने की कोशिश है। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें।

बता दें कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपने सभी विभागों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक के साथ सभी लेन-देन निलंबित करने का आदेश दिया है। वित्त विभाग ने सभी राज्य विभागों को इन बैंकों में अपने खाते बंद करने और अपनी जमा राशि तुरंत निकालने का निर्देश दिया है। कर्नाटक सरकार के वित्त सचिव पी.सी. जाफर द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में रखे गए खातों को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इन बैंकों में कोई और जमा या निवेश नहीं किया जाना चाहिए। यह आदेश सरकारी धन के दुरुपयोग और अवैध लेन-देन के आरोपों के बीच आया है। (आईएएनएस)