नई दिल्ली, 6 सितंबर । दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र पाल गौतम ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि वे राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान केसी वेणुगोपाल ने कहा कि गौतम का कांग्रेस में शामिल होना गर्व की बात है। बता दें कि एक ओर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं, दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो गए।

इसके साथ ही रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा से आने वाले ये दोनों रेसलर आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस में शामिल हो चुके राजेंद्र पाल गौतम की बात करें तो वह अक्टूबर 2022 में हिंदू देवी-देवताओं पर दिए अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गए थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था।

हालांकि, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बावजूद वह आम आदमी पार्टी में ही रहे। राजेंद्र पाल गौतम के कांग्रेस में शामिल में होने पर वेणुगोपाल ने कहा कि गौतम अंबेडकरवादी विचारों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। गौतम जिस विचारधारा पर चलते रहे हैं कांग्रेस उस विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली में सफाई के दौरान कर्मचारी सीवर के अंदर मर जाए करते थे। लेकिन हमने पहली बार सीवर में कर्मचारियों के उतरने को प्रतिबंध किया और इसके लिए 200 मशीनें लाए। इसके जरिए हमने यह बताने की कोशिश की कि जो इंसान के मल में उतरते हैं वह भी इंसान ही हैं। उनकी जान की कीमत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में जाति और धर्म के नाम पर उन्माद होता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत नारा दिया था कि वह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, उनके इस नारे ने दिल को छू लिया। गौतम ने कहा कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संविधान की रक्षा करनी है। देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी की इन बातों ने उन्हें प्रभावित किया है।

इस मौके पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी याद किया। गौतम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे दो बार विधायक व मंत्री बनाया, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। गौतम ने कहा, "लेकिन मेरी लड़ाई कहीं और है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, हिस्सेदारी भागीदारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी चुप्पी साथ लेती है। विशेष तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक के लीडर के साथ अगर कोई बात होती है तो वह चुप्पी साथ लेते हैं। पार्टी में रहते हुए यहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकता।" गौतम कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का खुद का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। राहुल गांधी का पूरा परिवार संघर्ष में रहा है। आज कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा की बात कर रही है, हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 सितंबर । अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हर जगह मौजूद हैं। इसके खाने के शौकीन भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन, क्या आप जानते हैं जो अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। उन्हें खाकर भी सेहतमंद रहा जा सकता है। आज आपको उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल, ये खाद्य पदार्थ अक्सर जल्दी तैयार हो जाते हैं। इनकी लाइफ लंबी होती है, इन्हें पोर्टेबल बनाया जाता है और इनमें अक्सर बहुत अधिक कैलोरी, खराब फैट, कार्बोहाइड्रेट और सोडियम शामिल होते हैं। हालांकि, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ में कुछ बदलाव करके आप उनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं।

अगर आप बाहर से अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड खरीदते हैं तो कोशिश करें कि उसके साथ थोड़ा सलाद का इस्तेमाल करें। अक्सर रेडीमेड खाने में सब्जियां बहुत अधिक नहीं होती हैं, इसलिए उस खाने में सलाद या फिर सब्जियों का इस्तेमाल करके खाएं, जो पूरे खाने को कम प्रोसेस्ड बनाता है। एक्सपर्ट्स की मानें तो अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स के लिए होने वाले क्रेविंग्स को समझना और उसे नियंत्रित करना भी जरूरी है।

अगर आप बाहर जाते हैं तो चिप्स या किसी ऐसे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स की खुशबू आकर्षित करती है तो इससे बचने की कोशिश करें और किसी दूसरे रास्ते से चले जाएं। इस दौरान आपको आइसक्रीम, सॉस, बिस्किट, इंस्टेंट सूप, चॉकलेट, केक, सॉसेज, फल दही, चिकन जैसे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स को खाने से बचना चाहिए। ऐसी धारणा है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स को खरीदना खाना पकाने से सस्ता होता है। इसलिए लोग समय बचाने के लिए अधिक अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स को तवज्जो देते हैं। हालांकि, बीमारियों से बचने के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स से थोड़ी दूरी बना लेना बेहतर होता है। फिर घर की रसोई तो है ही! जिसमें कुछ फ्रेश पकाकर रिफ्रेश और हेल्दी रह सकते हैं। ओवर मंचिंग से बचने की कोशिश सेहत के लिए नेमत साबित हो सकती है। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 6 सितंबर । बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव के चलते 9 सितंबर तक तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले चार दिनों के लिए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में, उत्तरी आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तटों से दूर पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। अगले दो दिनों में इसके धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है।

आदिलाबाद, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम, वारंगल और हनमकोंडा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आदिलाबाद, कोमाराम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीम नगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबुबाबाद, वारंगल, हनमकोंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यदाद्री भुवनगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल मल्काजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी जिले में अलग-अलग स्थानों पर बिजली और तेज़ हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे) के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। शनिवार को जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम, महबुबाबाद, वारंगल और हनमकोंडा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार के लिए जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम, महबूबाबाद, वारंगल और हनमकोंडा जिलों में फिर से भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है।

सोमवार (9 सितंबर) को कई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे) चलने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस हफ्ते की शुरुआत में भारी बारिश और बाढ़ ने खम्मम, भद्राद्री कोठागुडेम, महबूबाबाद, सूर्यपेट, नलगोंडा और अन्य जिलों में कहर बरपाया, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और फसलों, सड़कों, बिजली तथा संचार टावरों और सिंचाई टैंकों को भारी नुकसान पहुंचा। मुन्नरू नदी के उफान पर होने के कारण खम्मम कस्बे के कई हिस्से भी बाढ़ की चपेट में आ गए। जलमग्न इलाकों में अभी भी सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो पाई है। राज्य सरकार के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार भारी बारिश और बाढ़ से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने केंद्र से बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और राज्य को तत्काल राहत के रूप में 2,000 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया है। -- (आईएएनएस)

गंदेरबल, 6 सितम्बर । जम्मू एवं कश्मीर की गांदरबल विधानसभा सीट पर मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के लिए आसान नहीं होगा। इस सीट के लिए कुल 24 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। जिनमें से चार उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को कांटे की टक्कर देंगे। मौलवी सरजन बरकती ने भी इस विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि सरजन अहमद वागे उर्फ ​​सरजन बरकती उर्फ ​​आजादी चाचा 2016 में तब सुर्खियों में आया था, जब 8 जुलाई 2016 को अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान वानी को मार गिराया था।

उस दौरान बरकती के भड़काऊ भाषणों ने युवाओं को आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए उकसाया था। बरकती इस समय जेल में बंद है। उसे पहली बार 2016 में गिरफ्तार किया गया था और रिहा होने के बाद पिछले साल उसे फिर से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया। उसे आतंकवादी-अलगाववादी का विचारक, प्रवर्तक और समर्थक माना जाता है। उसकी पत्नी को भी धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले शोपियां जिले के जैनपोरा निर्वाचन क्षेत्र में बरकती का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था, क्योंकि जेल अधीक्षक द्वारा सत्यापित अनिवार्य शपथ पत्र नामांकन पत्र के साथ संलग्न नहीं था। अब गांदरबल और बीरवाह में उसके कागजात की जांच की जाएगी।

रिश्तेदारों और समर्थकों का दावा है कि इस बार मौलवी के कागजात हर तरह से पूरे हैं। वैसे कहा ये भी जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनावी मैदान में बरकती की दावेदारी का एनसी नेता के लिए कम चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार एक राजनीतिक परिवार के रूप में गांदरबल में अच्छी तरह से स्थापित है। हालांकि बरकती ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनौती को थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन गांदरबल में एनसी की असली चिंता अन्य दो संभावित मजबूत उम्मीदवारों से है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के बशीर अहमद मीर और जेएंडके यूनाइटेड मूवमेंट (जेकेयूएम) से राह जुदा कर निर्दलीय ताल ठोक रहे इश्फाक जब्बार शामिल हैं। बता दें कि मीर पड़ोसी कंगन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वह पहले भी एनसी के वरिष्ठ गुज्जर नेता मियां अल्ताफ अहमद को चुनौती देते रहे हैं। 2014 के चुनावों में मियां ने मीर को 2,000 से भी कम मतों से हराया था और यह उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका था जो यह मान रहे थे कि कंगन निर्वाचन क्षेत्र में मियां परिवार की धार्मिक-राजनीतिक ताकत के सामने मीर काफी पीछे दूसरे स्थान पर रहेंगे। परिसीमन के बाद कंगन अब एक अनुसूचित जनजाति सीट है और यही मुख्य कारण है कि बशीर मीर पड़ोसी गांदरबल विधानसभा सीट पर चले गए। मीर का गांदरबल में जाना भगोड़े का भागना नहीं है। गांदरबल में पीडीपी की एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अच्छी पकड़ है और यही वह निर्वाचन क्षेत्र है जहां 2002 के चुनावों में उमर अब्दुल्ला पीडीपी के काजी अफजल से हार गए थे। उमर ने बाद में 2008 में यहां से जीत हासिल कर अपनी हार का बदला लिया, लेकिन 2024 में मुकाबला कुछ हटकर मुकाबला होगा। युवा वोटर्स बशीर मीर के पक्ष में एकजुट हो गए हैं और इससे उमर अब्दुल्ला के खिलाफ संभावनाएं बढ़ गई हैं।

इश्फाक जब्बार की मौजूदगी से भी एनसी की चिंताएं बढ़ गई हैं। 2014 में उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र से एनसी उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्हें ‘एनसी विरोधी गतिविधियों’ के चलते पार्टी से निकाल दिया गया था। इश्फाक गांदरबल के लार गांव से ताल्लुक रखते हैं और दिवंगत शेख जब्बार के बेटे हैं, जो एक वरिष्ठ एनसी नेता थे, जिन्होंने 1984 में डॉ. फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी- तब 17 एनसी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी और फारूक के बहनोई जीएम शाह ने दलबदलुओं का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। इश्फाक ने पिछले 10 वर्षों से गांदरबल के लोगों के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। इसी दौरान उन्होंने जेकेयूएम का गठन किया। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ उनकी मौजूदगी ऐसी नहीं है जिसे एनसी हल्के में ले सकती है। गांदरबल में अब्दुल्ला के लिए थोड़ी परेशानी साहिल फारूक से भी है। साहिल ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद को चुनौती देते हुए स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने बारामूला लोकसभा सीट पर इंजीनियर राशिद से हारने के बाद स्वयं कहा था कि वह अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

यह वही चिंता और सरोकार था, जिसने अकड़ू बोलने वाले उमर अब्दुल्ला को अपनी टोपी उतारकर गांदरबल के मतदाताओं के सामने समर्थन मांगने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि कश्मीर में अपनी टोपी उतारना और किसी के सामने हाथ जोड़कर उसे आगे बढ़ाना खुद को पूरी तरह से सामने वाले के समक्ष समर्पित करने से होता है और एक तरह से ये प्रार्थना होती है । उमर ने गांदरबल के मतदाताओं के समक्ष विनम्रता का यह महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। वह अब भी इस निर्वाचन क्षेत्र से पसंदीदा उम्मीदवार हैं। लेकिन, कुल मिलाकर, मौलवी बरकती का चुनावी मैदान में उतरना, पीडीपी के बशीर मीर और इश्फाक जब्बार का मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में मौजूद होना, यह स्पष्ट संकेत देता है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में उमर अब्दुल्ला की जीत निश्चित नहीं है। जैसा कि अब्दुल्ला खुद अक्सर कहते हैं, "पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कथित वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर को जमानत पर रिहा करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ सीबीआई की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कोचर को अंतरिम जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका का निपटारा कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई को कोचर दंपति को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि करने वाले हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के खिलाफ नई अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी थी।

6 फरवरी को सुनाए गए फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और नितिन आर. बोरकर की खंडपीठ ने पिछले साल जनवरी में पारित अंतरिम जमानत आदेश की पुष्टि की। 23 दिसंबर 2022 को की गई गिरफ्तारी जांच के दौरान मिली किसी अतिरिक्त सामग्री के आधार पर नहीं थी, बल्कि यह उसी सामग्री पर आधारित थी जो जांच अधिकारी के पास धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करने के समय से ही थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सोचे-समझे और कानून का ध्यान रखे इस तरह की नियमित गिरफ्तारी सत्ता का दुरुपयोग है और यह सीआरपीसी की धारा 41ए(3) की जरूरतों को पूरा नहीं करती है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई गिरफ्तारी के फैसले के पीछे की परिस्थितियों और समर्थन सामग्री को साबित करने में विफल रही। बता दें कि चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण के बदले रिश्वत ली थी। -- (आईएएनएस)

मुंबई, 6 सितंबर । मुंबई में लोअर परेल के कमला मिल परिसर में टाइम्स टावर में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया। परेल के कमला मिल परिसर में यह हादसा शुक्रवार की सुबह हुआ। इस व्यावसायिक इमारत में देखते ही देखते धुएं का गुबार उठने लगा। टाइम्स टावर में आग का मंजर बड़ा ही भयावह हो गया। इमारत में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। बिल्डिंग के आस-पास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग दहशत में आ गए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले आग का धुआं चारों ओर तेजी से फैल गया।

स्थानीय लोगों ने आग की घटना की तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कवायद शुरू की। आग पर काबू पाने के लिए 5 पानी के टैंकर को घटनास्थल पर पहुंचाया गया। आग बुझाने का काम जारी है। पुलिस के आला अधिकारी और मेडिकल टीम और एंबुलेंस मौके पर मौजूद है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस बिल्डिंग से लोगों को निकाल रही है। आस-पास के लोगों को भी इमारत से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। वहीं अभी तक घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर टाइम्स टावर में आग कैसे लगी। चशमदीद से भी पूछताछ की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम बिल्डिंग से आग को बुझाने में जुटी हुई है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 सितंबर । भाजपा देश भर में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चला रही है। पार्टी ने इस राष्ट्रीय सदस्यता अभियान को 'संगठन पर्व सदस्यता अभियान-2024' का नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान का शुभारंभ दो सितंबर को नई दिल्ली से किया था। भाजपा ने यह भी तय किया था कि पार्टी के नेता बुजुर्ग हो चुके नेताओं के घर जाकर, उनकी सदस्यता का नवीनीकरण करेंगे और उन्हें फिर से पार्टी का सदस्य बनाएंगे।

इसी अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी के संस्थापकों लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के आवास पर जाकर उन्हें फिर से पार्टी का सदस्या बनाएंगे। जेपी नड्डा के साथ ही पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी आडवाणी और जोशी के आवास पर जाएंगे। बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, दोनों ही नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

इससे पहले, आज सुबह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के आवास पर जाकर, उन्हें फिर से पार्टी का सदस्य बनाया। दिल्ली से पार्टी के लोकसभा सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। भाजपा की सदस्यता फिर से लेने के बाद विजय कुमार मल्होत्रा ने जनसंघ और भाजपा के पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि भाजपा ने उन्हें फिर से पार्टी का सदस्य बनने का मौका दिया है। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 5 सितंबर । इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा, “मैंने योगी आदित्यनाथ के बारे में काफी कुछ कहा है। लेकिन, योगी सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते थे।” मौलाना तौकीर रजा ने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, “अयोध्या में कुछ लोग टोपी पहनकर एक मंदिर में गोमांस डालने जा रहे थे। उस वक्त सीएम योगी चाहते तो उन्हें मुस्लिम दिखाकर कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन, उन्होंने इस मामले से पर्दा उठाया और बताया कि मंदिर में गोमांस की घटना में हिंदू शामिल थे।

पुलिस ने घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।” उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, “सीएम योगी ने राजधर्म का पालन किया। वे हमारी तरफ भी ध्यान दें और कुछ परेशानियों का समाधान करें। हमें भाजपा और आरएसएस से कोई दिक्कत नहीं है। वे अपना काम ईमानदारी से करें तो हमें इस सरकार का साथ देने में कोई परेशानी नहीं है। मगर जब हुकूमत बेईमानी कर रही है, तब हमारा जमीर इसकी गवाही नहीं देगा कि हम खामोश रहें।” मौलाना तौकीर रजा ने कहा, “प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, गुंडों को खुली छूट है और मुसलमानों के साथ गलत करने की आजादी है।

केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से ऐसे आतंकियों को समर्थन मिलता है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मगर हिंदूवादी गतिविधियों पर देश में पाबंदी लगानी चाहिए।” उन्होंने कोलकाता रेप-मर्डर मामले का जिक्र करते हुए कहा, “कोलकाता में जो हुआ, अगर वहां भाजपा की हुकूमत होती तो दुनियाभर में इसे लेकर जो मुहिम चलाई गई, शायद वो नहीं होती। ममता बनर्जी की सरकार को गिराने और उनको बदनाम करने और वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की गई है। कोलकाता में जो हुआ, उस तरह की घटनाएं हर जगह हुई। उत्तराखंड में जो नर्स के साथ हुआ, उसे सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। भाजपा और हिंदूवादी संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं।”  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 सितंबर । वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार करने के लिए बनाई गई जेपीसी की बैठक संसद भवन परिसर में शुरू हो गई है। बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने बताया कि आज की बैठक में आवास एवं शहरी कार्य, रेलवे और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर अपना-अपना प्रजेंटेशन रखने के लिए बुलाया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि इन तीनों मंत्रालयों के प्रतिनिधि जेपीसी की बैठक में 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' के प्रावधानों पर अपना-अपना मौखिक साक्ष्य रखेंगे। इस विधेयक पर सभी हितधारकों के साथ बात करने के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। अब तक की बैठकों में बहुत सारे हितधारकों के साथ बातचीत हो चुकी है। जेपीसी की यह कोशिश है कि इस कानून से जुड़े तमाम हितधारकों के साथ बातचीत की जाए। दिल्ली से बाहर निकलकर विभिन्न राज्यों में जाकर भी हम हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। जगदंबिका पाल ने आगे कहा कि सरकार ने इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा है, इसलिए हमारा उद्देश्य यह है कि एक ऐसा बिल लेकर आएं जो वक्फ के उद्देश्यों को साकार करते हुए गरीबों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए फायदेमंद हो।

बता दें कि इससे पहले हुई जेपीसी की दोनों बैठकें काफी हंगामेदार रही थी। बैठकों में भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच जमकर तकरार और वाद-विवाद हुआ था। जेपीसी की चौथी बैठक शुक्रवार को होगी। शुक्रवार की बैठक में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी वक्फ विधेयक पर अपना पक्ष रखेंगे। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड जैसे मुस्लिम संगठनों को भी जेपीसी ने शुक्रवार की बैठक में बुलाया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 सितंबर । 'प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है' ऐसा मानती थीं लाखों करोड़ों जरूरतमंदों की मदर टेरेसा। जिन्होंने पूरी जिंदगी हाशिए पर जीवन बसर कर रहे लोगों के लिए गुजार दी। उनका यह विश्वास था कि सच्ची सेवा तभी संभव है जब हम पूरी लगन और समर्पण के साथ काम करें। 'सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है,' वाले सिद्धांत पर यकीन रखती थीं और उनकी कार्यशैली में भी यही परिलक्षित होता रहा। मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेसे गोंकशे बोजशियु था। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को उस्कुब, ओटोमन साम्राज्य (वर्तमान में सोप्जे, मेसेडोनिया गणराज्य) में हुआ।

मदर टेरेसा की पूरी जिंदगी एक मिसाल है, जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, बीमार और असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हार्ट अटैक से हुई, लेकिन उनके द्वारा की गई सेवाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। मदर टेरेसा ने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चेरिटी की स्थापना की, जिसने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए काम किया। उनका यह मिशन, जो शुरू में सिर्फ एक छोटी सी संस्था थी, धीरे-धीरे 123 देशों में फैल गया। उनकी सेवाओं में एचआईवी/एड्स, कुष्ठ और तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं और सूप रसोई, बच्चों और परिवारों के लिए परामर्श कार्यक्रम, अनाथालय और विद्यालय शामिल थे। उनके इस मिशन के तहत, लाखों लोगों की जिंदगी संवरी और उनकी सच्ची सेवा का असर पूरी दुनिया में देखा गया।

मदर टेरेसा का जीवन एक समर्पण वाली यात्रा थी। उन्होंने 1970 तक गरीबों और असहायों के लिए टूट कर काम किया। उनके कार्यों के बारे में कई वृत्तचित्र और पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिसमें माल्कोम मुगेरिज के वृत्तचित्र और समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड शामिल हैं। 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न जैसे सम्मान प्राप्त हुए, जो उनकी अद्वितीय सेवाओं की मान्यता थे। उनकी सेवा की भावना और उनके विचार इस बात का प्रमाण हैं कि मानवता की सेवा में कोई भी काम छोटा नहीं होता। मदर टेरेसा के काम और उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर दुनिया भर से स्वयं-सेवक भारत आए और गरीबों की सेवा में लग गए।

उन्होंने हमेशा कहा कि सेवा का कार्य तब पूरा होता है जब हम भूखों को खिलाएं, बेघर लोगों को शरण दें, और बेबस लोगों को प्यार से सहलाएं। 1962 में 'पद्म श्री,' 1977 में 'आईर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर,' और 19 दिसंबर 1979 को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों ने उनकी सेवा और मानवता के प्रति समर्पण को मान्यता दी और यह साबित किया कि सच्ची सेवा और प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाते। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 5 सितंबर । यूपी के सुलतानपुर में डकैती के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस घटना को लेकर अब सिसायत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना को लेकर यूपी पुलिस और सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और ‘जात’ देखकर जान ली गई।"

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले ‘मुख्य आरोपी’ से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और ‘जात’ देखकर जान ली गई।" उन्होंने आगे कहा कि जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है, उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। अखिलेश यादव ने कहा, "नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं।

समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून-व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है।" बता दें कि यूपी के सुलतानपुर में 28 अगस्त को दिन दहाड़े दुकान में घुसकर पांच बदमाशों ने असलहे के बल पर करोड़ों के जेवरात और नगदी लूट ली थे। मंगलवार को घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसमें कुल 15 बदमाशों के बारे में पता चला। मुठभेड़ में तीन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद 11 बदमाश फरार थे। गुरुवार सुबह डिप्टी एसपी एसटीएफ धर्मेश शाही की टीम ने हनुमानगंज (देहात कोतवाली सुल्तानपुर) में हाइवे के किनारे आरोपी मंगेश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अभी 10 बदमाश फरार हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 सितंबर । एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 16 साल में शादी के बंधन में बंधकर समाज के नियमों को माना तो 21 साल की उम्र में लेक्चरर बनकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ये शख्स हैं डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जिंदगी की यह दिलचस्प दास्तान आपको हैरान कर देगी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन, डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिन को समर्पित है। वह एक महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति थे। आइए, डॉ. राधाकृष्णन के जीवन के अनोखे पहलुओं को जानते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। डॉ. राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरूतनी में हुआ था।

उनके पिता वीर सामैय्या तहसीलदार मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे, उनके परिवार का मूल गांव सर्वपल्ली था। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा तिरुतनी में प्राप्त की। इसके बाद, उन्होंने तिरुपति के लूथेरियन मिशनरी हाई स्कूल, वूर्चस कॉलेज वेल्लूर और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने दर्शनशास्त्र में एमए किया, जिसने उनके जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद, 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी उनके शिक्षा के सपने नहीं टूटे। 20 साल की उम्र में उन्होंने 'एथिक्स ऑफ़ वेदान्त' पर थीसिस लिखा, जो साल 1908 में प्रकाशित हुआ। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी विभाग में जूनियर लेक्चरर के रूप में पढ़ाना शुरू किया।

उनका शिक्षण करियर बहुत ही प्रेरणादायक रहा और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्हें 1954 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 1962 तक इस पद पर रहे। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉ. राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनका मानना था कि शिक्षकों को समाज में एक विशेष स्थान मिलना चाहिए और शिक्षक दिवस इसी विचार को जीवित रखता है। उनकी आदर्श और शिक्षाएं आज भी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उनके सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर कोई इस दिन अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। --(आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 5 सितंबर । हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। रतिया विधानसभा से भाजपा ने मौजूदा विधायक लक्ष्मण नापा का टिकट काट दिया है। इसे बाद रतिया विधायक लक्ष्मण ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा ने पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को रतिया सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके तुरंत बाद लक्ष्मण ने पार्टी को छोड़ने का फैसला ले लिया। इस्तीफे के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात के बाद लक्ष्मण के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं।

भाजपा ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा से मैदान में उतारा है। इस साल मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह मुख्यमंत्री बने सैनी वर्तमान में करनाल से विधायक हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट में आठ महिलाएं भी शामिल हैं। भाजपा के 41 विधायकों में से आधे से अधिक को फिर से टिकट दिया गया है। हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रमुख एवं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से मैदान में उतारा गया है, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज अपने गढ़ अंबाला छावनी से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं।

लिस्ट में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव का नाम भी शामिल हैं। आरती को अटेली से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि श्रुति चौधरी को तोशाम से मैदान में उतारा गया है। राव नरबीर सिंह को बादशाहपुर से मैदान में उतारा गया है। दो दिन पहले भाजपा में शामिल हुईं पूर्व कैबिनेट मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को कालका से टिकट दिया गया है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए देवेंद्र सिंह बबली और संजय कबलाना क्रमशः टोहाना और तोशाम से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवार 12 सितंबर तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। हरियाणा में चुनाव 5 अक्टूबर को एक ही चरण में होने हैं और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 5 सितंबर । तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में गुरुवार को पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में छह माओवादियों को ढेर कर दिया। घटना छत्तीसगढ़ की सीमा के पास काराकागुडेम मंडल के रघुनाथपालेम के पास की है। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में तेलंगाना के कुछ शीर्ष माओवादी नेता भी शामिल हैं। यह मुठभेड़ जंगल क्षेत्र में उस समय हुई जब पुलिस दल तलाशी अभियान में लगा हुआ था।

हालांकि, मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि पिछले 10-15 वर्षों के सतत प्रयासों के कारण तेलंगाना में वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे क्षेत्रों में अभी भी माओवादी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कई अवसरों पर स्वीकार किया है कि प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) का नेतृत्व तेलंगाना के लोगों के हाथों में होना उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। गुरुवार को हुई मुठभेड़ माओवादियों के लिए बड़ा झटका है, जो राज्य में अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे।

यह घटना छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा छह महिलाओं सहित नौ माओवादियों को मार गिराए जाने के दो दिन बाद घटी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों की सीमा पर स्थित जंगलों में 3 सितंबर को चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में ये माओवादी मारे गए थे। संयुक्त अभियान में दंतेवाड़ा जिला रिजर्व गार्ड्स, बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ बटालियन 111 और 230 शामिल थे, जिन्होंने पीएलजीए कंपनी नंबर 2, पश्चिम बस्तर डिवीजन और दरभा डिवीजन से बड़ी संख्या में माओवादियों की उपस्थिति के बारे में खुफिया जानकारी पर कार्रवाई की थी। जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ में मारे गए लोगों में तेलंगाना का शीर्ष माओवादी नेता माचेरला एसोबू भी शामिल था। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 5 सितंबर । इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जैसी अफरा-तफरी है। उससे साफ जाहिर है कि देश में रोजाना कोई न कोई नया फसाद खड़ा होता है और इन सबके पीछे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का हाथ है।” तौकीर रजा ने आरएसएस का जिक्र करते हुए कहा, “संघ सबसे पुराना संगठन है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इनकी शाखाएं हैं। आरएसएस ने इन सब संगठन को काम बांटे हैं कि उन्हें किस तरह से करना है।

आरएसएस को बताना चाहिए इन सबके लिए जिम्मेदार कौन है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे कानून अपने हाथ में नहीं लें। आपके यहां आरएसएस की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अपने लोगों को शिक्षा दें कि कानून के दायरे में रहकर काम करें।” उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “सरकार बेइमानी पर आमादा है और उन्होंने बेशर्मी का चोला ओढ़ रखा है। मुझे आरएसएस से यही पूछना है कि देश में जो माहौल है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या संघ की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नही हैं।” तौकीर रजा ने आगे कहा, “मुसलमानों से खुलकर दुश्मनी की जा रही है। मुस्लिमों के खिलाफ ट्रेन और सड़कों पर जो नफरतें लिंचिग की शक्ल में दिखाई दे रही हैं। इन सबके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने मुस्लिमों के खिलाफ दुश्मनी का ऐलान किया है और नरेंद्र मोदी ये सब कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन, वह सिर्फ कुछ प्रतिशत लोगों के प्रधानमंत्री बनकर काम कर रहे हैं।

उन्हें सबके लिए काम करना चाहिए और वह हिंदू समाज के अलावा अन्य समुदायों के बारे में भी सोचें।” मौलाना तौकीर रजा ने वक्फ अधिनियम संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “वक्फ की जरूरत अब क्यों पड़ी हैं, वक्फ बोर्ड सब जगह बने हुए हैं। आप बोलकर वक्फ का कंट्रोल ले लेते और बताते कि वक्फ में कुछ काम ठीक से नहीं हो रहे हैं। वक्फ के कंट्रोल को अपने हाथों में लेने से साफ जाहिर है कि वह मुस्लिमों की माली हालत को खराब करना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की मांग पर कहा, “मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर मैने भड़काया है तो हम जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लें, लेकिन हमारे बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उलेमा बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं और उन्हें हिदायत दी गई है कि कानून का पालन करें। बजरंग दल एक आतंकी संगठन है, जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। आरएसएस और बजरंग दल देश का नुकसान पहुंचा रहा है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 सितंबर । पूरब और पश्चिम के संगीत का मिश्रण किसी की बनाई धुन में आपको सुनने को मिले तो आपको स्वतः ही लग जाएगा कि दुनिया एकदम से एक जगह इकट्ठी सी हो गई है। कुछ ऐसा ही हिंदी सिनेमा के गानों में संगीत के साथ प्रयोग किया सलील चौधरी ने, जिस पूरा बॉलीवुड 'सलील दा' के नाम से हीं पुकारता रहा। इस संगीतकार ने कभी संगीत की पारंपरिक शिक्षा नहीं ली। लेकिन, कहते हैं न कि मां सरस्वती का आशीर्वाद संसाधनों से नहीं साधना से हासिल किया जाता है।

यही सलील दा के साथ हुआ था। वह संगीतकार बनना चाहते थे लेकिन, उनके पास साधन नहीं थे। बड़े भाई एक ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे, उनके साथ रहकर ही सलील दा ने कई तरह के वाद्य यंत्र बजाना सीख लिया। बचपन से संगीत की स्वर लहरियों को अपने होठों से बांसुरी लगाकर निकालने वाले सलील चौधरी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनके तैयार किए धुन की दुनिया दीवानी हो जाएगी। देश जब आजादी के लिए छटपटा रहा था तो सलील चौधरी भी उस मुक्ति संघर्ष के नायक बन गए और अपने गीतों के जरिए आजादी का अलख जगाते रहे। उनके गीतों से लोग इतने प्रभावित हुए कि अंग्रेजी सरकार को उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ गया। देश आजाद हो गया और फिर दौर आया 1950 का। सलील चौधरी तब तक गीतकार और संगीतकार के रूप में बांग्ला भाषा में अपनी खास पहचान बना चुके थे और अब उनकी अगली मंजिल मुंबई थी। वह वहां पहुंचे तो उन दिनों विमल राय अपनी फिल्म 'दो बीघा जमीन' के लिए संगीतकार की तलाश कर रहे थे। उनको सलील दा के संगीत ने काफी प्रभावित किया था ऐसे में उन्होंने इस फिल्म में संगीत देने का जिम्मा सलील दा को सौंप दिया। 1953 में फिल्म रिलीज हुई और इसके सुपरहिट गानों ने सलील चौधरी को सलील 'दा' बना दिया। '

दो बीघा जमीन' की सफलता ने सलील दा को विमल राय का चहेता संगीतकार बना दिया। इसके बाद ये जोड़ी हिट पर हिट देती रही। इनके साथ गीतकार शैलेन्द्र भी शामिल थे। ऐसे में सलील-शैलेन्द्र की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत भारतीय सिनेमा के दर्शकों के लिए तैयार किए। हालांकि सलील दा और गुलजार की जोड़ी भी लोगों को खूब पसंद आई। दोनों की जोड़ी ने 1960 में प्रदर्शित फ़िल्म 'काबुलीवाला' में काम किया और फिर क्या था दर्शकों ने इस जोड़ी के गानों को भी अपने दिल में बसा लिया। फिल्म 'मधुमति' के लिए सलिल चौधरी सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के 'फिल्मफेयर पुरस्कार' से सम्मानित हुए। 1988 में उन्हें 'संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1960 में फिल्म 'काबुलीवाला' में सलील दा के संगीत निर्देशन में एक गाना था "ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझपे दिल कुर्बान.." जिसे पार्श्वगायक 'मन्ना डे' ने अपनी आवाज़ दी थी, यह गीत आज भी श्रोताओं की आंखों को नम कर देता है। हालांकि 70 के दशक के आते-आते वह मायानगरी की चकाचौंध से उबरने लगे थे। ऐसे में वह फिर से कोलकाता की तरफ वापस मुड़ गए। उन्होंने 75 से ज्यादा हिंदी फिल्मों को अपने संगीत से संवारा।

इसके साथ ही सलील दा ने बांग्ला, मलयालम, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, गुजराती, असमिया, उड़िया और मराठी फिल्मों में भी संगीत दिया। 19 नवंबर सन 1925 को पश्चिम बंगाल के गाजीपुर गांव में पैदा हुआ सलील चौधरी कहानी लेखन, संगीत निर्माण सहित कई विधाओं के महारथी थी। संगीत में महारत हासिल करने वाले सलील दा ने कभी अपने करियर में ढलान नहीं देखा इसकी वजह एक ही थी कि उनकी लोकसंगीत और पाश्चात्य संगीत पर बराबर की पकड़ थी। "कोई होता अपना जिसको", "सुहाना सफर और ये मौसम हंसी", ''जिंदगी... कैसी है पहेली हाय'', "कहीं दूर जब दिन ढल जाए", "दिल तड़प तड़प के कह रहा है", "मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने", "रजनीगंधा फूल तुम्हारे", "जानेमन जानेमन, तेरे दो नयन" जैसे गानों की धुनों को अपने चाहने वाले के हवाले कर 5 सितंबर 1995 को सलिल दा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सलील दा का चमत्कार ही कहिए कि फिल्म 'हाफ टिकट' का एक गाना अभिनेता प्राण पर फिल्माया जाना था और उनसे बात करके इस गाने को किशोर कुमार ने गा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पुरुष गायक एक गायिका की आवाज में कैसे गा सकता है।

किशोर दा ने यह भी सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में कर दिखाया और जब वह गाना 'आके सीधी लगी...' तैयार हुआ तो कोई भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। इस गाने की कहानी भी दिलचस्प थी। लता मंगेशकर को ये गीत गाना था लेकिन इससे पहले ही किशोर दा ठान के बैठे थे कि आवाज तो उन्हीं की होगी। आखिरकार हुआ भी ऐसा। लता दीदी रिकॉर्डिंग स्टोडियो तक पहुंचने में देर कर गईं और किशोर दा ने महिला और पुरुष दोनों का हिस्सा गाया और बखूबी निभाया। सलील दा का संगीत पानी सा था। जो दिल की गहराइयों में उतर जाता था, आज भी उनके गाने रूह को सुकून दे जाते हैं। सलिल चौधरी ‘डिज़ाइन’ के बजाय ‘डिज़ायर’ पर चलने और संगीत रचने वाले संगीतकार था। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 5 सितंबर । इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “वक्फ जमीन पर किसने कब्जा किया है, सरकार को ये बताना चाहिए।” मौलाना तौकीर रजा ने कहा, “हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया है। वक्फ की संपत्ति पर कई सरकारी बिल्डिंग बनी हुई हैं। अगर सरकार को हमसे हमदर्दी है तो सबसे पहले उन्हें इन संपत्तियों को रिलीज करना चाहिए। ये जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है। हम उसे जमीन के हिसाब से नही बल्कि शरीयत के हिसाब से देख रहे हैं। वक्फ में दखलअंदाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं।” उन्होंने दिल्ली में होने वाली मीटिंग के बारे में आईएएनएस को बताया। उन्होंने कहा, “हमारी अगली मीटिंग दिल्ली में होगी, लेकिन सरकार चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि हम अपने लोगों को कंट्रोल में रखते हैं। इसके बावजूद हम लोग हर तरह के जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं।” मौलाना तौकीर रजा ने कहा, “आपने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी कि मुस्लिम लड़कियों को लेकर आओ और उन्हें दो लाख रुपए मिलेंगे। जो बच्चा मुसलमान लड़की लेकर आएगा, उससे हिंदू बच्चियों का अधिकार छिन जाएगा और वह अपने घरों में ही बैठी रह जाएंगी।” उन्होंने आगे कहा, “ये लोग हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार को सीधे धमकी दे रहे हैं। वक्फ के कंट्रोल को अपने हाथों में लेने से साफ जाहिर है कि वह मुस्लिमों की माली हालत को खराब करना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे।”  (आईएएनएस)

नोएडा, 5 सितंबर । ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में आज सुबह सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरा को भी चेक कर रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शव यहां कैसे पहुंचा। पुलिस मृतक की पहचान का पता लगाने में भी जुटी है। जानकारी के मुताबिक, आज थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत 130 मीटर रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। जिसके गले पर चोट के निशान हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आसपास में मिले फिंगरप्रिंट की भी जांच की जा रही है। सेंट्रल नोएडा के एडीसीपी हृदेश कठेरिया ने बताया कि आज सुबह पुलिस को 130 मीटर रोड पर एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। पुलिस बरामद सामान से भी मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति को कोई यहां पर बीती रात फेंक गया होगा। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। -(आईएएनएस)

हैदराबाद, 5 सितंबर । आंध्र प्रदेश पुलिस ने तेलुगू देशम पार्टी के कार्यालय में साल 2021 में हुए तोड़फोड़ मामले में पूर्व सांसद और वाईएसआर कांग्रेस के नेता नंदीगम सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मंगलगिरि ले जाया गया है। इसी जिले में पूर्व सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व सांसद को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था।

इसके बाद पुलिस गुंटूर जिले के उद्दंडारायुनिपलेम गांव पहुंची थी, लेकिन वो यहां नहीं मिले। इस बीच, पुलिस को पूर्व सांसद के हैदराबाद में होने की जानकारी मिली। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट ने बुधवार को सुरेश सहित अन्य नेताओं द्वारा दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने की इच्छा से दाखिल याचिका भी खारिज कर दी थी। बता दें कि कार्यालय में तोड़फोड़ मामले में मुख्य रूप से वाईएसआरसी एमएलसी लैला अप्पिरेड्डी और तलसीला रघुराम, और पार्टी नेता देवीनेनी अविनाश का नाम शामिल है। हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने सुरेश की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया था। इसके बाद उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस को जानकारी मिली थी कि सुरेश हैदराबाद में हो सकते हैं। यह जानकारी पुख्ता निकली और पुलिस ने उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री जोगी रमेश और उनके समर्थकों की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। इन पर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान उनके आवास पर तोड़फोड़ का आरोप है, जिसमें कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। जून में टीडीपी के अपने सहयोगियों जन सेना और बीजेपी के साथ सत्ता में आने के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में नए सिरे से जांच शुरू की।

बता दें कि 2021 में टीडीपी प्रवक्ता कोम्मारेड्डी पट्टाभि राम द्वारा मुख्यमंत्री वाय एस जनगमनोहन रेड्डी पर विवादास्पद टिप्पणी करने के विरोध में बड़ी संख्या में वायएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने टीडीपी कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। इस घटना के बाद कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। वाईएसआरसीपी समर्थक टीडीपी कार्यालय में घुस गए और परिसर में तोड़फोड़ की, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और खिड़की के शीशे तोड़ दिए। टीडीपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि हमलावरों ने लाठियों और हथौड़ों से लैस होकर कार्यालय के बाहर खड़ी कारों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने सितंबर 2021 में अमरावती में चंद्रबाबू नायडू के आवास पर हुए हमले की भी नए सिरे से जांच शुरू की, जिसमें तत्कालीन विधायक जोगी रमेश भी कथित तौर पर शामिल थे। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 सितंबर । आज हम अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देखते हैं तो टाटा कंपनी के किसी न किसी ब्रांड से हमारा वास्ता पड़ ही जाता है। चाहे आप सड़क से जा रहे हों, हवाई यात्रा कर रहे हों, किसी होटल में ठहर रहे हों, या सिर्फ अपने घर पर भी हों...'टाटा' आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। टाटा समूह के एक ऐसे ही अहम सदस्य थे सर रतनजी जमशेदजी टाटा, जिनके लिए बिजनेस सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन भी था।

उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के 'सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी' और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के रंगभेद विरोधी आंदोलन के लिए दिल खोलकर दान दिया था। 20 जनवरी, 1871 को जन्मे रतन टाटा सामाजिक और परोपकारी मामले में अपने पिता जमशेदजी टाटा के नक्शेकदम पर चले तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने भाई सर दोराबजी के साथ मिलकर टाटा बिजनेस का बखूबी विस्तार भी किया था। गोपाल कृष्ण गोखले की 'सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसायटी' एक ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करना था।

रतनजी टाटा ने इस संस्था के कामकाज में गहरी रुचि ली और 1905 से इसकी शुरुआत से लेकर तय किया कि वह अगले 10 सालों तक इसका खर्च खुद उठाएंगे। चाहे वह इंग्लैंड में हों या भारत में, गोखले के साथ नियमित तौर पर संपर्क में रहते थे और संस्था की सभी गतिविधियों की जानकारी रखते थे। ऐसे ही रतनजी टाटा ने दक्षिण अफ्रीका के नटाल में महात्मा गांधी के संघर्ष में उनका साथ दिया। उन्होंने 1909 से 1913 के बीच, महात्मा गांधी के आंदोलन में डोनेट किया। जिससे बापू वहां भारतीयों के हक की लड़ाई लड़ते रहें। महात्मा गांधी ने लिखा था, "रतनजी टाटा के इतने बड़े दान से साफ है कि अब हिंदुस्तान जाग उठा है। उनके दान से हमारे आंदोलन को बहुत बल मिला है। पारसी लोग तो दुनियाभर में दरियादिली के लिए मशहूर हैं। रतनजी टाटा ने भी उसी दरियादिली की मिसाल पेश की है।" इस तरह से रतनजी टाटा ने भौतिक और नैतिक दोनों तौर पर महात्मा गांधी को अपना सहयोग दिया था। परोपकार और राष्ट्र निर्माण टाटा समूह की वह बुनियादी सोच है जिसकी शानदार अभिव्यक्ति सर रतन टाटा थे। जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों की मदद के लिए, स्कूलों और अस्पतालों के लिए भी उदारता से दान दिया। रतनजी टाटा, कला और विरासत के भी बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने अपने निजी संग्रह से बड़ी संख्या में कलाकृतियां मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय (जिसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से जाना जाता है) को सौंप दी थी। उन्होंने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग संग्रहालय में रखने लायक प्राचीन चीजें ढूंढने के लिए पुरातात्विक खुदाई में डोनेट करने का फैसला तक किया।

इसी डोनेशन से पाटलिपुत्र में पुरातात्विक खुदाई हुई जिसमें मौर्य वंश के सम्राट अशोक के सिंहासन कक्ष की खोज हुई थी। उनके डोनेशन से हुई खुदाई में अन्य कई ऐतिहासिक चीजें भी मिली जिनको अब पटना संग्रहालय में देखा जा सकता है। इस तरह उनकी सोच ने आधुनिक भारत के इतिहास और समाज दोनों में अपना अहम योगदान दिया। 1916 में मानवता की सेवा के लिए उन्हें 'नाइट' की उपाधि दी गई थी। सर रतन अपने जीवन भर विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसलिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी थी।

सर रतन टाटा ट्रस्ट की स्थापना 1919 में 80 लाख रुपये के कोष के साथ हुई थी। आज यह भारत के सबसे पुराने परोपकारी संगठनों में से एक है। जुलाई 1916 के आसपास रतनजी टाटा बहुत बीमार हो गए थे और अपने डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अक्टूबर 1916 में इंग्लैंड ले जाया गया। श्रेष्ठ इलाज मिलने के बावजूद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और 5 सितंबर, 1918 को कॉर्नवाल में उनका निधन हो गया था। वह अपने पीछे अपनी पत्नी लेडी नवाजबाई को छोड़ गए थे जिससे उन्होंने साल 1892 में शादी की थी। सर रतन टाटा को लंदन के पास ब्रुकवुड में उनके पिता के बगल में दफनाया गया था।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 सितंबर । देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से 'एग्रीश्योर फंड' लॉन्च किया गया है। इस फंड का कैपिटल पूल 750 करोड़ रुपये का होगा और इससे कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एग्रीश्योर फंड को कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में वृद्धि और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि इस फंड का साइज 750 करोड़ रुपये का है। यह सेबी के पास कैटेगरी-II के तहत पंजीकृत है। इस फंड को बनाने में सरकार ने 250 करोड़ रुपये, नाबार्ड ने 250 करोड़ रुपये और बैंकों एवं इंश्योरेंस कंपनियों ने 250 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "एग्रीश्योर फंड" सरकार द्वारा किए जा रहे पिछले प्रयासों की निरंतरता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के प्रत्येक किसान को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता मिले। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के समृद्ध होने से ही देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। हमारा विजन हर किसान को सशक्त बनाना है। एग्रीश्योर फंड कृषि क्षेत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है।

इस इवेंट में 6 लाख रुपये के प्राइज पूल वाले एग्रीश्योर ग्रीनथॉन अवॉर्ड भी दिए गए। इसमें अवॉर्ड के लिए ऐसे इनोवेटिव स्टार्टअप को चुना गया था, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न चरणों पर वैल्यू एडिशन किया। कुल 10 फाइनलिस्टों में से शीर्ष तीन स्टार्टअप, ग्रीनसेपियो, क्रुशिकंती और एम्ब्रोनिक्स, को क्रमशः विजेता, उपविजेता और दूसरे उपविजेता के रूप में चुना गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की काफी आवश्यकता है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 सितंबर । वैसे तो सुहागन महिलाएं कई तरह के उपवास रखती हैं। मगर, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होने वाली हरतालिका तीज का उपवास अपने आप में खास मायने रखता है। इसमें सुहागन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस बार हरतालिका तीज 6 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा-पाठ के साथ पूरे दिन उपवास रखती हैं, सोहल श्रृंगार करती हैं।

इस दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है। उन्‍हें पूजा में 16 श्रृंगार अर्पित किया जाता है। इस दिन महिलाएं खुद भी 16 श्रृंगार करके उपवास में अपने पति की सलामती की दुआ करती हैं। महिलाएं सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, पांव में महावर, नेल पेंट, काजल, लिपिस्टिक, वस्त्र, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, गजरा, पायल, अंगूठी, बाजूबंद, कमरबंद और हार पहनकर इस दिन को और खास बना देती हैं। अब यह प्रश्न आता है कि गर्भवती महिलाएं इस व्रत का पालन कैसे कर सकती हैं। गर्भवती के लिए इस व्रत को रखने के कुछ खास नियम हैं। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है। मगर, क्‍या गर्भवती महिलाएं इसे रख सकती हैं? इस बारे में ज्‍यादा जानकारी के लिए आईएएनएस ने ज्योतिष और वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ गायत्री शर्मा से बात की। उन्‍होंने बताया, ''वैसे तो उपवास रखना एक श्रद्धा का विषय है, जिसे कोई भी रख सकता है।

जहां बात गर्भवती महिलाओं की आती है तो वह डॉक्टर से परामर्श लेकर इस उपवास को रख सकती हैं। अगर प्रेग्नेंसी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो महिलांए इस उपवास को बड़े ही आराम से कर सकती हैं।'' गायत्री शर्मा ने कहा, ''हरतालिका तीज के उपवास में पूरे दिन ही अन्‍न और जल का त्‍याग किया जाता है। अगर प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में इस उपवास को रखने की ताकत नहीं है तो वह इसे नहीं करें। मगर, वह विधि-विधान के साथ इसका पूजन जरूर कर सकती हैं।'' उन्‍होंने आगे कहा कि अक्‍सर हमने कई महिलाओं को हरतालिका तीज का उपवास करते हुए देखा भी है, यह उनकी आस्‍था ही होती है जो इस उपवास को रखने में उन्‍हें शक्ति प्रदान करती है। यह एक ऐसा भाव है जो विश्‍वास के साथ जुड़ा है, क्‍योंकि यह उपवास प्‍यार का भी प्रतीक माना जाता है। गायत्री शर्मा ने कहा, ''अगर कोई महिला इस उपवास को नहीं कर पाए तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्‍योंकि भगवान हमारे भोजन त्‍यागने से नहीं, वह तो सिर्फ हमारे भाव से ही प्रसन्‍न हो जाते हैं।'' -(आईएएनएस)

देहरादून, 4 सितंबर । उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ अब मदरसा बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बुधवार को कहा कि जिन मदरसों में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है उन्हें बंद किया जाएगा। प्रदेश में अवैध मदरसे लगातार सुर्खियों में रहते हैं और अब मदरसा बोर्ड ने इन पर कार्रवाई करने की योजना बनाई है। हाल ही में देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी स्थित एक मदरसे का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि मदरसे का पंजीकरण नहीं था और वहां बच्चों को ज्यों-त्यों रखा गया था।

मुफ्ती शमून कासमी ने स्पष्ट किया कि जिन मदरसों में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, वे सभी अवैध माने जाएंगे, चाहे वे रजिस्टर्ड हों या न हों। उन्होंने कहा कि यदि किसी मदरसे में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो उन्हें संविधान और कानून के अनुसार काम करना होगा। मुफ्ती कासमी ने राज्य में 416 पंजीकृत मदरसों की जानकारी दी और अनुमान है कि लगभग इतने ही अपंजीकृत मदरसे भी होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहली बार है जब राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। इस सरकार में न तो कोई धार्मिक भेदभाव है और न ही किसी विशेष समुदाय के प्रति कोई पूर्वाग्रह।

सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है, जिसमें अनाज का वितरण, आयुष्मान योजनाएं, और कच्चे मकान से लेकर पक्के मकान तक सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एनसीईआरटी सिलेबस को शामिल किया गया है, ताकि गरीब से लेकर अमीर तक सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि यदि किसी मदरसे में कोई भी अनियमितता पाई जाती है, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। -- (आईएएनएस)

उदगीर, 4 सितंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से देश की प्रगति और विकास होगा।

उन्होंने महिलाओं से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने को भी कहा।

मुर्मू यहां एक सभा को संबोधित कर रही थीं जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ तथा ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमों के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए।

उन्होंने कहा कि आर्थिक सशक्तीकरण से महिलाओं का व्यक्तिगत विकास होगा, जो देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर खुशी जताई कि महाराष्ट्र सरकार ने 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी (प्रति वर्ष एक लाख रुपये से अधिक कमाने वाली महिलाएं) बनाने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि 13 लाख महिलाएं पहले ही लखपति दीदी बन चुकी हैं।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘केंद्र ने लखपति दीदियों का लक्ष्य एक करोड़ से संशोधित कर तीन करोड़ कर दिया है।’’

मुर्मू ने महिलाओं से अपने परिवार की देखभाल के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप समृद्ध होंगी और स्वस्थ रहेंगी तो देश विकास और प्रगति करेगा।’’

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘पुरुषों को महिलाओं की क्षमता को समझना चाहिए और उन्हें उनके सपनों तथा आकांक्षाओं को हासिल करने में मदद करनी चाहिए।’’

मुर्मू ने उल्लेख किया कि देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। (भाषा)

नई दिल्ली, 4 सितंबर । उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को संसद भवन में नवनिर्वाचित सदस्यों को राज्यसभा सांसदों के रूप में शपथ दिलाई। राज्यसभा सांसद की शपथ लेने वालों में कांग्रेस नेता व वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा की किरण चौधरी शामिल हैं। डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने बुधवार को उन्हे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में भाजपा सांसद रामेश्वर तेली को भी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। भाजपा की किरण चौधरी व जॉर्ज कुरियन को भी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। राज्यसभा के सभापति ने बुधवार को ही संसद भवन में महाराष्ट्र से चुने गए सांसद धैर्यशील मोहन पाटिल को भी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। बुधवार को बतौर राज्यसभा सांसद शपथ लेने वाली किरण चौधरी हरियाणा से हैं। वह हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्य बनी हैं। इससे पहले वह हरियाणा के भिवानी स्थित तोशाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही हैं। भाजपा में आने से पहले वह कांग्रेस की सदस्य थीं। वह पांच बार विधायक रही हैं और उनके ससुर बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

वह हरियाणा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, भिवानी-महेंद्रगढ़ से कांग्रेस की लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। हालांकि, अब वह भी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। वहीं जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की भी राज्यसभा में एंट्री हो गई है। राज्यसभा की कुल 12 सीटों पर सांसद चुने गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 9, सहयोगी दलों के दो और कांग्रेस का एक सांसद बना है। राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी के पहुंचने के साथ ही कांग्रेस के सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी निर्विरोध चुने गए हैं। इससे राज्यसभा में कांग्रेस के पास पहले से मौजूद नेता विपक्ष का पद और सुरक्षित हो गया है। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि नेता विपक्ष का का पद हासिल करने के लिए 25 सीटों की जरूरत होती है। -(आईएएनएस)