पटना, 16 अगस्त । भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पश्चिम बंगाल में मेडिकल पीजी की छात्रा के रेप और हत्या को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 'क्रूरता बनर्जी' बताते हुए कहा कि तेजस्वी यादव रेप के बाद हत्या की घटना पर चुप हैं, राहुल गांधी खटाखट पैसा दे रहे थे लेकिन इस घटना के बाद चुप्पी साध ली है। लड़कियां लड़ सकती हैं, कहने वाली प्रियंका गांधी इस घटना पर बोल नहीं पा रही हैं, यानी पूरा 'घमंडिया' गठबंधन चुप है।

कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बिहार भाजपा कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग भी देश के नागरिक हैं। बांग्लादेश की घटना के बाद वहां के लोग भी उद्वेलित और परेशान हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि पीजी की स्टूडेंट एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है। उसकी रेप के बाद हत्या कर दी जाती है और उसके माता पिता को आत्महत्या की बात बताई जाती है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी फॉरेंसिक जांच नहीं कराई जाती। उन्होंने कहा कि सबूत मिटाने के लिए 15 अगस्त की रात 5000 असामाजिक तत्वों ने उस अस्पताल पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इतिहास में शायद यह पहली घटना है जिसमें सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया गया। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति में पुरुष तो पुरुष महिला को भी नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला हैं।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल मे कन्विक्शन रेट दो प्रतिशत के करीब है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर से तो इस्तीफा ले लिया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि सीबीआई इस मामले की जल्द जांच कर अपराधियों को सजा दिलाएगी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि ममता बनर्जी से प्रदेश नहीं संभल रहा, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 16 अगस्त । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कोलकाता महिला डॉक्टर के साथ हुई अमानवीयता पर सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के दो लड़के अपराधियों के हितैषी बन गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस कर यूपी के दो लड़कों- अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि दो लड़कों की जोड़ी अपराधियों की हितैषी बन गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी कहां हैं?

भाजपा नेता ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में क्या सिर्फ भ्रष्टाचारी ही बचे हैं? कांग्रेस की चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है। त्रिवेदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि मुख्तार अंसारी जब पंजाब की जेल में था, तो उसने अर्जी लगाई थी। उसने कहा था कि मुझे यूपी की जेल में नहीं, पंजाब की जेल में रहना है। उन्होंने कहा कि जब से यूपी के दो लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत भी बढ़ी है। ये दोनों लड़के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं।

डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में कहा कि कोलकाता में किस प्रकार से सामूहिक दुष्कर्म देखने को मिला है। कोलकाता की घटना से डॉक्टरों में रोष है। इस घटना पर बंगाल सरकार और इंडी गठबंधन की सोच दिखाती है। प्रदर्शन की आड़ में कुछ अराजक तत्वों ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। यह घटना नहीं एक मानसिकता है, वहां ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में सुनियोजित हिंसा राज्य सरकार के संरक्षण में होती है। इस दुखद घटना के बाद तोड़फोड़ कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास हो रहा है। यही विपक्ष की मानसिकता उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। अयोध्या और कन्नौज में भी अपराधियों को संरक्षण देने की मानसिकता देखी जा रही है। सपा की महिला नेता भी इस घटना पर शर्मनाक बयान दे रही है। -(आईएएनएस)

देवघर, 16 अगस्त । देवघर के सोनारायठाड़ी थाना क्षेत्र के डोंडिया-पिपरडंगा गांव में शुक्रवार को गांव के तीन बच्चों के शव एक तालाब से बरामद किए गए। तीनों बच्चे इसी गांव के निवासी बासुदेव यादव और हरिकिशोर यादव के परिवारों के थे। उन्होंने गांव के ही कुछ लोगों पर बच्चों की हत्या कर शव तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों में इसको लेकर जबरदस्त गुस्सा है। इस घटना के खिलाफ सैकड़ों लोग प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को भी ग्रामीणों के गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा। ये बच्चे गुरुवार की दोपहर लगभग तीन बजे खेलने निकले थे। उसके बाद से ही वे लापता हो गए।

गुरुवार शाम तक कई जगहों पर उनकी तलाश की गई और इसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। शुक्रवार को इनकी कई जगहों पर खोजबीन की गई। गांव के तालाब में भी संदेह के आधार पर गोताखोर उतारे गए तो तीनों बच्चों के शव मिले। हरिकिशोर यादव का कहना है कि गांव के विनोद, रीतलाल, मनोज, नवल और शंभू ने जमीन विवाद को लेकर चल रहे निजी रंजिश की वजह से उनके पूरे परिवार के खात्मे की धमकी दी थी। एक सप्ताह पहले इसे लेकर झगड़ा हुआ था और इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को गांव पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने घेर लिया और जमकर नारेबाजी की।

लोगों का कहना है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो तीनों बच्चे आज जीवित होते। बाद में डीएसपी ऋतिक श्रीवास्तव और कई थानों की पुलिस पहुंची, लेकिन गुस्साए लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। शुक्रवार दोपहर दो बजे तक बच्चों के शव गांव में ही पड़े थे। लोगों का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, शवों को नहीं उठने दिया जाएगा। बच्चों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। --(आईएएनएस)

 कैथल, 16 अगस्त । हरियाणा के कैथल में आयोजित 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण किया और लोगों से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत देशवासियों से पेड़ लगाने की अपील की थी। आज मैं इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों को बधाई देने आया हूं। हरियाणा के हर जिले में यह कार्यक्रम चल रहा है।

मैं हरियाणा प्रदेश के तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पेड़ लगाने का संकल्प लिया। सावन का महीना हरियाली का महीना होता है। हम प्रदेश में एक करोड़ 60 लाख पौधे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाएंगे तो प्रदूषण और गर्मी से निजात मिलेगी। पेड़ की कटाई को कम करें। पेड़ लगाने से वातावरण स्वच्छ होगा। हरे भरे पेड़ प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं और माता-पिता या बुजुर्ग के जन्मदिन पर भी पौधे लगाएं। घर के अंदर जब भी कोई शुभ का कार्य हो तब हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उसकी सालगिरह पर एक पेड़ अवश्य लगाएं।

पौधा लगाने के साथ-साथ उसकी परवरिश भी करें। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा पेड़ लगेंगे, वायु शुद्ध होगी और बीमारी कम होगी। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो देश और प्रदेश के विकास की गति बढ़ेगी। हम सभी को साथ आकर इस अभियान में भाग लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि पेड़-पौधे वातावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति में भी वृक्षों की पूजा होती रही है। हम सब जानते हैं और मुझे यह बताते हुए भी गर्व की अनुभूति हो रही है कि महात्मा बुद्ध को भी एक वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑक्सीजन की कमी ना रहे इसलिए पेड़ लगाएं। पेड़ों की कटाई से दुष्परिणाम बढ़े हैं। हम सब मिलकर, एक साथ आकर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को पूरा कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

 वडोदरा, 16 अगस्त । कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज की घटना के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए गुजरात के वडोदरा स्थित सयाजी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर भी सामने आए हैं। उन्होंने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने ओपीडी के सामने एकत्र होकर नारेबाजी की। अपने विरोध-प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने बैनर-पोस्टर लेकर नारेबाजी भी की। डॉक्टरों की मांग है कि उनके छात्रावासों में प्रवेश के लिए पास सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे के साथ उचित लाइटिंग की जाए। कोलकाता की घटना के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश में अधिकांश इलाकों में डॉक्टर अस्पताल बंद कर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता सहित पूरे देश में धरना-प्रदर्शन का सिलसिला जारी है।

डॉक्टरों के प्रदर्शन की वजह से देश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थीं और हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थीं। अस्पताल के कर्मचारियों ने दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी।

आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों को अगर राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, तो वे किसी अन्य जांच एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस घटना पर तल्ख टिप्पणी की है। वहीं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के चार डॉक्टरों को सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने समन किया है। इनसे घटना को लेकर जरूरी पूछताछ किए जाने की बात सामने आई है। -- (आईएएनएस)

हरदोई (उत्तर प्रदेश), 16 अगस्त । कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या, तथा अस्पताल में बाहरी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ के बाद उत्तर प्रदेश के हरदोई में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शुक्रवार को यहां हड़ताल किया और ओपीडी कक्ष पर ताला जड़ दिया। इससे जिले में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गईं। डॉक्टरों की मांग उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की है। अस्पताल परिसर में धरना दे रही एक महिला डॉक्टर दीपा मौर्य ने कहा, "देश में डॉक्टरों पर आए दिन अत्याचार होते हैं। अभी कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

हम बस उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो रहे हैं ताकि पीड़िता को न्याय मिले। लड़कियों को उनकी सुरक्षा के लिए घरों में बंद किया जा रहा है। उन्हें बंद करके न रखा जाए। लड़कियों को इस बात की आजादी मिले कि वे रात में भी बेखौफ होकर घर से बाहर निकल सकें। उन्हें इस बात का खौफ न रहे कि कोई लड़का उनके साथ कुछ कर सकता है।" जिले के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही शिवानी वर्मा कहती हैं, "पश्चिम बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ, हम उसके खिलाफ खड़े हैं ताकि उसे न्याय मिल सके। महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के बाद राज्य में काफी तनाव है। देश के अलग- अलग हिस्सों में डॉक्टर इस घटना को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

पिछले दिनों कोलकाता आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा थीं और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थीं। अस्पताल के कर्मचारियों ने दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अगस्त । कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक जम्मू-कश्मीर समेत आगामी चार राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आश्वस्त है। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने क्या कदम उठाए हैं ? कोलकाता और रुद्रपुर रेप और हत्या मामले पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर और नर्स की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 'वन नेशन वन इलेक्शन' का नारा बुलंद किया। पिछले 10 सालों से वो ऐसा करते आ रहे हैं।

चुनाव आयोग आज चुनाव की घोषणा कर सकता है, हम और हमारा गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। जिस राज्य में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कांग्रेस नेता ने बांग्लादेश में हिंदुओं की वर्तमान स्थिति पर भी एनडीए की केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार पर अभी तक क्या कदम उठाए हैं ? ये भारत सरकार से पूछना चाहिए। वो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। क्या उनको इंटेलिजेंस एजेंसी ने खबर नहीं दी थी कि बांग्लादेश में तख्तापलट होने वाला है ? पवन खेड़ा ने आगे कहा कि वो किस तरह की सरकार चला रहे हैं ? चलिए जो होना था वो हो गया, लेकिन इसके बाद आपने कदम क्या उठाए ? उन्होंने पिछले पांच साल से देश को आंदोलित रखा कि हम सीएए लाएंगे तो फिर अब क्या हुआ ? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को वो सुरक्षा दे पाए ? आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा कहां पर उठाया ? इस बात की जानकारी पूरे देश को देनी चाहिए। तृणमूल सांसद रचना बनर्जी ने कोलकाता रेप पीड़िता का नाम अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसको लेकर भाजपा हमलावर है। इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नियम कानून के हिसाब से हर चीज होनी चाहिए। कई लोग हैशटैग चला रहे हैं, मैंने भी इसे देखा है, उसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं। लेकिन इस मामले में महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, जिसमें डॉक्टर और नर्स खुद को महफूज महसूस करे।

उत्तराखंड के रुद्रपुर की घटना जहां एक नर्स का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई और उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया गया। यह सब घटना बताती है कि हम कोई भी कदम उठाने में सफल नहीं हो सके हैं, जिससे कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकें। पवन खेड़ा ने पहलवान विनेश फोगाट के मामले पर कहा कि विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जब उन्हें प्रधानमंत्री के समर्थन की आवश्यकता थी तब उन्हें समर्थन नहीं मिला। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े थे। देश इसे कभी भी नहीं भुला पाएगा। कांग्रेस नेता ने असम की भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि असम का भविष्य उस दिन सुरक्षित हो जाएगा जिस दिन हिमंता बिस्वा सरमा अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

उनसे कहिए कि अगर उन्हें असम की इतनी चिंता है तो अपने पद को छोड़ दें। असम सुरक्षित महसूस करेगा, असम उनको धन्यवाद देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगामी अमेरिका दौरे को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि उन्हें अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अभी हमारे पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं आया है। जब हमें मालूम होगा तो इसकी जानकारी दी जाएगी। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 16 अगस्त । उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है। वह ऐसा संदेश दे रहे हैं कि कोई अपराध करेगा तब भी समाजवादी पार्टी में उसका संरक्षण होगा। यह तो वही बात हुई कि लड़के हैं गलती हो जाती है और मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, कानून अपना काम करेगा। समाजवादी पार्टी द्वारा बनाई जा रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर उन्होंने कहा कि यह बनाकर वह क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी कानून से मान्यता प्राप्त जांच एजेंसी है।

ऐसे में जब कन्नौज से लेकर अयोध्या तक बहुत गंदे आरोप लगे हों, उनका वही आचरण है, लड़के हैं गलती हो जाती है। इस तरह के रास्ते अपनाने वाली समाजवादी पार्टी का सफाया होगा। दरअसल, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा था कि भाजपा राज में उप्र के अंदर नारी के मान-सम्मान से खिलवाड़ अपवाद नहीं रहा है। सत्ता के साये में बैठे लोग सरेआम ‘वीभत्स सवाल’ करके नारी को अपमानित कर रहे हैं। नोएडा में एक बार पुनः नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य हुआ है। इससे कुछ दिनों पहले ‘दिलवाए’ गए बयान में कितनी सच्चाई थी, ये बात पता चलती है।

दबंग अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने कहा कि यह जो घटना हुई, इसने पूरे देश को शर्मसार किया है। वहां की ममता सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। उपचुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उपचुनाव को लेकर तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद दिशा-निर्देश जारी होंगे। -(आईएएनएस)

बांसवाड़ा, 16 अगस्त । राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में शुक्रवार को बच्चों को स्कूल ले जा रही बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। बस में करीब 30 बच्चे सवार थे। इस घटना में करीब 10 बच्चे घायल हो गए। वहीं, 6 बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया है। सभी घायल बच्चों का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। फिलहाल, सभी बच्चे ठीक हैं। जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बस नहर में गिरी, बच्चे जोर-जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर पहुंचे। शीशे तोड़कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।

लोगों की सतर्कता और सूझबूझ ने बच्चों की जान बचा ली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यह पूरी घटना बांसवाड़ा के मालियापाड़ा में हुई है। वहीं, घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया। पुलिस द्वारा क्रेन बुलवाई गई, जिसके बाद बस को नहर से बाहर निकाला गया। घायल छात्रा सुशीला ने बताया कि वह सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी। स्कूल की बस आई तो बस में बैठ गए। लेकिन, बस कुछ देर ही चली थी कि एक नहर में जा गिरी। बस में 30 से अधिक बच्चे मौजूद थे। 6 बच्चों को काफी चोटें लगी हैं। सभी को महात्मा गांधी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है। घायल के परिजन रीना कटारा ने बताया कि मेरे बच्चे भारद्वाज स्कूल में पढ़ते हैं। नहर के पास बस पलट गई। बस में सवार बच्चे घायल हो गए।

छ बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। इनको एमजे अस्पताल लाया गया है। बाकी, वहीं पर हैं। बस में करीब 30 बच्चे सवार थे। जानकारी के अनुसार, जो बस ड्राइवर नियमित रूप से बच्चों को लेने आता था, वह आज अवकाश पर था और उसके स्थान पर दूसरे ड्राइवर को भेजा था, जो इस रास्ते से अनजान था। रास्ता कच्चा होने और कीचड़ होने से बस अनियंत्रित हो गई जिससे वह नहर में गिर गई। गनीमत रही कि नहर में पानी नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अगस्त । कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल कर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि आरजी कर मेडिकल कालेज में महिला डॉक्टर के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने के अलावा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार से लिखित आश्वासन, पीड़ित परिवार को एक करोड़ का मुआवजा और अस्पतालों की हालत में सुधार होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की डॉक्टर ज्योति ने आईएएनएस से बात करते हुए अपनी मांगें रखी। उन्होंने कहा, "हमारी पहली मांग यही है कि दोषी को त्वरित प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए।

साथ ही हम चाहते हैं कि 14 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई थी, उसमें गिरफ्तारी हो। इसके अलावा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमें सरकार से लिखित आश्वासन चाहिए। अगली मांग हमारी यह है कि पीड़ित परिवार को एक करोड़ का मुआवजा दिया जाय। बेकार प्रशासनिक व्यवस्था जैसे- सीसीटीवी का न होना, डार्क शेड वाले एरिया होने की वजह से हमारे इस अस्पताल में ड्यूटी करने वाले हर व्यक्ति को कभी न कभी असुरक्षित जरूर महसूस होता है।" एमबीबीएस के तृतीय वर्ष के छात्र आदर्श मिश्रा ने कहा, "जब डॉक्टरों की सुरक्षा की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है।

पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा कांड हो गया और वहां की सरकार सोती रही। इसके बाद वहां पर धरना दे रहे डॉक्टरों को गुंडों ने पीटा। राज्य में किसी व्यक्ति की सुरक्षा है ही नहीं। चौबीस घंटा लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनने चाहिए।" बता दें, महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में तनाव की स्थिति है। देश के अलग-अलग हिस्सों में डॉक्टर इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थीं। अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 16 अगस्त । कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आपातकालीन विभाग में तोड़फोड़ के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने तोड़फोड़ की घटना पर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ''क्या हो रहा है? पुलिस 100 लोगों के इकट्ठा होने पर भी करीब से नजर रखती है। तो फिर 7,000 लोगों के इकट्ठा होने की जानकारी क्यों नहीं थी? यह विश्वास करना मुश्किल है।''

मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के वकील से यह भी पूछा कि क्या प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लगाने की आवश्यकता पर विचार किया था। उन्होंने आगे कहा, ''इतना बड़ा कांड हुआ, मेडिकल बिरादरी के प्रतिनिधि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य सरकार क्या कर रही है? पुलिस अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाई। यह राज्य प्रशासन की पूरी तरह विफलता है।'' सुनवाई के दौरान आरजी कर अस्पताल परिसर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती की मांग की गई। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। उधर, शुक्रवार को ही आरजी कर के विवादास्पद पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डॉ. घोष के वकील को कोर्ट ने कहा, ठीक से याचिका दायर करे और उन्हें घर पर रहने की सलाह दें।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप शांति से घर पर रहें। अन्यथा अदालत वहां सीएपीएफ की तैनाती का निर्देश देगी।" इसी खंडपीठ ने इसी हफ्ते डॉ. घोष को राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त करने पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को डिवीजन बेंच ने सीबीआई को आरजी कर का दौरा करने और वहां विस्तृत निरीक्षण करने का पूरा अधिकार दिया। वहीं सीबीआई अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई के दिन मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी। - (आईएएनएस)

लखनऊ, 16 अगस्त । बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान जहां समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में प्रदेश में हुए विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में चौतरफा विकास हुआ है। लोग सीएम योगी की कार्यशैली से खुश हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य देखिए कि समाजवादी पार्टी विभाजनकारी राजनीति से बाज नहीं आ रही है, लोग अब सपा के दोहरे चरित्र से वाकिफ हो चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, “समाजवादी पार्टी में गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्हें देश की जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है।

अगर उन्हें कुछ लेना-देना है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने से। ये लोग केवल अपने राजनीतिक हित के बारे में सोचते हैं, इसलिए आज जनता इन्हें खारिज कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग समझने को तैयार नहीं हैं। ये लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं।” उन्होंने इंडिया ब्लॉक पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं, वो सिर्फ अपने राजनीतिक समृद्धि के बारे मे सोचते हैं, दिन रात यही सोचते हैं कि खुद को कैसे आगे बढ़ाना है। इन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग अपराधियों को संरक्षित करते हैं, जबकि बीजेपी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में विश्वास करती है। इंडिया गठबंधन मे जो लोग शामिल हैं, वे किसी भी वक्त किसी की भी जान को खतरे में डाल सकते हैं।

ऐसे में मैं देशवासियों से यही अपील करता हूं कि इन लोगों से खुद को अलर्ट रखा जाए। सुधांशु त्रिवेदी से जब कन्नौज और अयोध्या के संबंध में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर बोल चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। विपक्षी दल चाहे जितनी मर्जी राजनीति कर ले, सच्चाई यह है कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश है। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 16 अगस्त । कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आपातकालीन विभाग में हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पुलिस ने बयान जारी कर ये जानकारी दी। पुलिस ने कहा, गिरफ्तार किए गए 19 लोगों में से पांच की पहचान सोशल मीडिया फीडबैक के जरिए की गई। बयान में पुलिस ने जनता से तोड़फोड़ के पीछे अन्य संदिग्धों के बारे में भी पुलिस को अपडेट करने का अनुरोध किया है, जिनकी तस्वीरें कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को जारी की थी। पुलिस ने एक बयान में कहा, "आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हुई हैं। उनमें से पांच की पहचान सोशल मीडिया फीडबैक के जरिए की गई। अगर आप हमारे पिछले पोस्ट में किसी संदिग्ध को पहचानते हैं, तो कृपया हमें सूचित करें।

आपके समर्थन और विश्वास के लिए धन्यवाद।" बयान के साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर गिरफ्तार किए गए पांच लोगों की तस्वीरें भी जारी की। यह तोड़फोड़ और उपद्रव बुधवार देर रात आरजी कर मेडिकल अस्पताल के आपातकालीन विभाग में किया गया, जहां हाइब्रिड क्रिटिकल केयर यूनिट (एचसीसीयू), क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू), आपातकालीन विभाग का टिकट काउंटर और दवा स्टोर रूम है। सूत्रों ने बताया कि दवा स्टोर रूम में तोड़फोड़ में कई लाख रुपये की दवाईयां क्षतिग्रस्त हो गईं। यहां तक ​​कि वहां लगा सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया गया।

इस बीच, अस्पताल के मेडिकल छात्रों और जूनियर डॉक्टरों के एक वर्ग ने दावा किया है कि उपद्रवियों का इरादा सबूत नष्ट करना हो सकता है। उनके अनुसार, आपातकालीन विभाग में तोड़फोड़ इसलिए की गई क्योंकि उपद्रवियों ने सोचा कि यह सेमिनार हॉल है जो क्राइम सीन है। शहर की पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि घटनास्थल पर बर्बरता की घटना का कोई असर नहीं पड़ा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस अपराध के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई को सौंप दिया गया। --(आईएएनएस)

मुजफ्फरपुर, 16 अगस्त । भगवान शिव को अति प्रिय माने जाने वाले श्रावण महीने में ऐसे तो शिव भक्त अपने आराध्य महादेव की पूजा अर्चना में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इस दौरान प्रदेश के कई स्थानों में शिव भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति भी देखने को मिल रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज का पवित्र पावन गंगा का तट हो या मुजफ्फरपुर बाबा गरीबनाथ मंदिर हो, कांवड़िया कांवड़ लिए शिव की भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति में भी डूबे दिखे। बाबा गरीबनाथ मंदिर में भगवान के श्रृंगार पूजा के दौरान भारत का नक्शा बनाकर जय हिन्द लिखकर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। उधर, सुल्तानगंज से प्रतिदिन हजारों कांवड़िए गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा कर देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस साल कांवड़ यात्रा कई मायनों में दिलचस्प है। कांवड़िए पूरे जोश में हैं।

कोई भोले की भक्ति में सराबोर है तो कहीं देश भक्ति की बयार है। कांवड़ यात्रा में कई कांवड़ पर गंगा जल के साथ तिरंगा भी नजर आ रहा है। शिव भक्तों के कंधे पर भगवा रंग में रंगी कांवड़ और उस पर लगा तिरंगा लोगों का ध्यान खींच रहा है। उत्तरवाहिनी गंगा तट से लेकर कच्चा पथ पर कांवड़िए ने कंधों पर उठाए कांवड़ों और हाथों में लहरा रहे तिरंगे से शिव भक्ति के साथ देशभक्ति की मिसाल पेश की। तिरंगा लहराते चल रहे एक कांवड़िया ने कहा कि शिव भक्ति और देशभक्ति कांवड़ियों को उत्साहित करता है। जुलाई-अगस्त का महीना सनातन धर्म और देश दोनों के लिए खास होता है।

इस माह में देश शहीदों के साथ आराध्य देव महादेव को भी याद करता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा देश आजादी के जश्न में सराबोर होता है तो श्रावण महीने के कारण श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे में इस श्रावणी मेले में दोनों की झलक दिख रही है। इधर, गरीबनाथ मंदिर परिसर में भी राष्ट्रभक्ति और शिव भक्ति का नजारा देखने को मिल रहा है। यहां भारत माता और भगवान शिव के जयकारे रह-रहकर गूंजते हैं। -- (आईएएनएस)

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश), 16 अगस्त । भारत ने शुक्रवार को अपने नए रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (एसएसएलवी) के साथ दो सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया। इसरो के रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी- डी3 ने अपनी तीसरी और अंतिम उड़ान के दौरान 175.5 किलोग्राम वज़नी एक भू-अवलोकन सैटेलाइट, ईओएस-08 और चेन्नई स्थित स्टार्ट-अप स्पेस रिक्शा के एसआर-0 सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया। इस सफल लांचिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चेयरमैन डॉ. एस. सोमनाथ ने कहा, “एसएसएलवी की तीसरी उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।

हम घोषणा कर सकते हैं कि एसएसएलवी विकास की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हम एसएसएलवी तकनीक को उद्योगों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में पहुंच चुके हैं।” सोमनाथ ने यह भी बताया कि सैटेलाइटों को योजना के अनुसार उनकी कक्षा में स्थापित किया गया। उन्होंने आगे कहा, “सैटेलाइट (ईओएस-08) में सौर पैनल भी लगाए गए हैं।" एसएसएलवी मिशन निदेशक एस. एस. विनोद ने लांचिंग के बाद कहा कि एसएसएलवी कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त किया गया है। सैटेलाइट निर्देशक एम. अविनाश ने कहा, “ईओएस-08 सैटेलाइट नई तकनीकों के साथ अपने आप में अनूठा है। इसमें 20 नई तकनीकें और तीन नई पेलोड्स शामिल किए गए हैं।” इसरो ने एसएसएलवी को 500 किलोग्राम की क्षमता के साथ पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) के लिए विकसित किया है, जो छोटे सैटेलाइटों के लिए बाजार की मांगों पर आधारित है। शुक्रवार सुबह करीब 9:17 बजे, 34 मीटर ऊंचा और लगभग 119-टन का एसएसएलवी रॉकेट जिसकी लागत करीब 56 करोड़ रुपये है, को लांच किया गया।

रॉकेट एक मोटी नारंगी आग की परत के साथ धीरे-धीरे गति पकड़ते हुए ऊपर गया। मिशन के उद्देश्यों के बारे में इसरो ने बताया कि यह सैटेलाइट एसएसएलवी विकास परियोजना को पूरा करेगा और भारतीय उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र की नई स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा परिचालन मिशनों की सुविधा प्रदान करेगा। करीब 13 मिनट की उड़ान के बाद, 475 किमी की ऊंचाई पर, एसएसएलवीरॉकेट ने ईओएस-08 को उसकी कक्षा में स्थापित किया और लगभग तीन मिनट बाद एसआर-0 को भी अलग कर दिया। शहरी क्षेत्र आधारित स्पेस सेक्टर स्टार्ट-अप स्पेस रिक्शा का एसआर-0 पहला सैटेलाइट है। कंपनी के सीईओ श्रीमती केसन ने आईएएनएस को बताया “हम छह और सैटेलाइट बनाएंगे।" इसरो के मुताबिक, ईओएस-08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्यों में एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास, माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ इसके पेलोड और उपकरणों का निर्माण के साथ भविष्य के परिचालन सैटेलाइटों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को शामिल करना शामिल है। -(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 16 अगस्त । भारतीय चुनाव आयोग शुक्रवार को हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावो की घोषणा कर सकता है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव आयोग के आधिकारिक बयान के अनुसार, चुनाव आयोग दोपहर के समय चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। आईएएनएस के सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा का पूरा विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होने की संभावना है। राज्य में मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच हो सकता है। हालांकि, आम आदमी पार्टी भी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इस महीने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था।

अगले कुछ दिनों में अधिकारी महाराष्ट्र का दौरा भी कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने दो अन्य चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और एस.एस. संधू के साथ चंडीगढ़ में हरियाणा चुनावों की तैयारी की व्यापक समीक्षा की थी। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को समाप्त होने वाला है। आयोग की दो दिन की समीक्षा यात्रा के दौरान, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई (एम) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल और जननायक जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने आयोग से मुलाकात की थी। चुनाव आयुक्त से मुलाकात के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती का मुद्दा उठाया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार, राज्य में 2.01 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 1.06 करोड़ पुरुष और 95 लाख महिला मतदाता हैं। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में 4.52 लाख पहली बार अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा 2.55 लाख 85 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक और 1.5 लाख दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। 10,000 से अधिक मतदाता 100 साल से अधिक उम्र के हैं। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 16 अगस्त  । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। तीन बार देश का प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने भारत की राजनीतिक अस्थिरता को दूर किया था। सीएम योगी ने शुक्रवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की छठी पुण्यतिथि पर लोकभवन में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश को सुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास का मॉडल अटल जी ने ही दिया था। सीएम योगी ने कहा कि अटल जी की सरकार में चलाए गए अंत्योदय के कार्यक्रम उनकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल जी का लगभग छह दशक का सार्वजनिक जीवन पूर्णतः निष्कलंक रहा।

उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सीएम योगी ने अटल जी को भारतीय राजनीति का अजातशत्रु करार देते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में उनकी पहचान एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में थी। अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्वतंत्र भारत में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सानिध्य में अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ किया था। 1957 में वह बलरामपुर (वर्तमान में श्रावस्ती) से पहली बार सांसद चुने गए थे। उन्होंने कहा कि अटल जी को लगातार 10 बार लोकसभा एवं दो बार राज्यसभा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें वह पांच बार लखनऊ से सांसद चुने गए।

सीएम योगी ने कहा कि आज अटल जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां, उनकी कविताएं और भारतीय राजनीति के उनके मूल्य एवं सिद्धांत सदैव हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अटल जी द्वारा किए गए प्रयासों को देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता। अटल जी के प्रयासों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। -(आईएएनएस)

विरोध के बाद भारत सरकार ने पिछले प्रसारण विधेयक में बदलाव की बात तो मान ली है लेकिन नए विधेयक के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है. इसलिए भारत के डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स चिंतित हैं.

  (dw.com) 

अभिव्यक्ति की आजादीपर हमले के आरोपों के बाद भारत सरकार द्वारा एक विवादास्पद प्रसारण विधेयक को फिर से लिखने के फैसले का डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और ऑनलाइन कॉन्टेंट क्रिएटर्स ने स्वागत किया है. उन्हें डर था कि इससे इंटरनेट पर बोलने की स्वतंत्रता पर लगाम लग सकती है.

लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार नए विधेयक में भी कुछ कठोर प्रावधान रख सकती है जो भारत की तेजी से विकसित होती डिजिटल दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं.

डॉ. मेडुसा एक राजनीतिक व्यंग्यकार हैं, जिनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर 265,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं. उन्होंने कहा, "यह (नए विधेयक का फैसला) एक बहुत ही खुशी की बात है. लेकिन हमें अभी भी बहुत सतर्क रहना होगा. हमें हमेशा तैयार रहना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है." डॉ. मेडुसा ने सुरक्षा कारणों से सोशल मीडिया नाम से पहचान बताने का अनुरोध किया था.

भारत सरकार ने कहा है कि नया प्रसारण कानून अधिक पारदर्शिता लाएगा. हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टिप्पणी के लिए भेजे गए अनुरोधों का जवाब नहीं दिया.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की निगरानी करने वाली संस्था फ्रीडम हाउस के अनुसार, इंटरनेट बंद करने, सोशल मीडिया से सामग्री हटाने और पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने वाले लोगों की गिरफ्तारियां इंटरनेट स्वतंत्रता को सीमित करती हैं. इस मामले में भारत को "आंशिक रूप से स्वतंत्र" देश के रूप में रैंक किया गया है.

नए विधेयक का प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब भारत में स्ट्रीमिंग कंपनियों और डिजिटल निर्माताओं पर निगरानी बहुत बढ़ गई है. सिनेमा में सभी फिल्मों की समीक्षा और सर्टिफिकेशन सेंसर बोर्ड द्वारा किया जाता है लेकिन स्ट्रीम की गई और डिजिटल सामग्री की समीक्षा की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है.

चिंताजनक था पिछला ड्राफ्ट
भारत ने पिछले नवंबर में प्रसारण क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक पेश किया था, जिसमें नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसी स्ट्रीमिंग वेबसाइटों को शामिल किया गया था.

बाद में, विधेयक के एक संशोधित मसौदे में सभी डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को शामिल कर लिया गया. इनमें सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन वीडियो निर्माता और पॉडकास्टर्स तक हर तरह के कॉन्टेंट क्रिएटर्स शामिल हैं. तकनीकी नीति विश्लेषकों के अनुसार इस मसौदे को सार्वजनिक नहीं किया गया था.

इन सभी "प्रसारकों" को सरकार के साथ पंजीकरण कराने, सामग्री के मूल्यांकन के लिए एक समिति स्थापित करने और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होती, जो उनके द्वारा तैयार सामग्री से संबंधित शिकायतें सुनता. नियमों का उल्लंघन करने पर आपराधिक मुकदमे, जेल की सजा, उपकरणों की जब्ती व बिना वॉरंट के छापे जैसी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता था.

थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन इस ड्राफ्ट के विवरण की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ड्राफ्ट विधेयक के विवरण या आगामी योजना पर कोई जानकारी नहीं दी.

स्पष्टता की कमी
इन नियमों की लंबी सूची ने डिजिटल सामग्री निर्माताओं को चिंतित कर दिया है. वे इन्हें जटिल, महंगा और समय लेने वाला मानते हैं. स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर मेघनाद एस. के लगभग 66 हजार सब्सक्राइबर हैं. वह कहते हैं कि इससे छोटे निर्माताओं को "अस्तित्व के संकट" का सामना करना पड़ सकता है.

मेघनाद कहते हैं, "मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात से है कि वे मेरे सभी उपकरण ले सकते हैं. मेरे पास नए उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. इस समय मेरे यूट्यूब चैनल से किराया देना एक बड़ी बात है."

सोमवार को, प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि "एक नया ड्राफ्ट विस्तृत परामर्श के बाद प्रकाशित किया जाएगा," और सुझाव और फीडबैक प्राप्त करने की अवधि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है.

पिछले ड्राफ्ट को वापस लिया जाना डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और ऑनलाइन कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए एक छोटी जीत थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जश्न मनाने का समय अभी नहीं आया है.

पारदर्शिता की उम्मीद
डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता और मीडिया नामा के संपादक निखिल पाहवा ने कहा, "हमें मंत्रालय से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता है. मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों में उद्योग के साथ निजी बैठकें की हैं, और ऑनलाइन क्रिएटर, डिजिटल अधिकार समूहों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को बाहर रखा है."

अधिकार समूहों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार हालिया ड्राफ्ट विधेयक को पूरी तरह से हटा रही है और क्या नए संस्करण के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत करेगी. ज्यादातर तकनीकी विशेषज्ञों और सामग्री निर्माताओं ने उम्मीद जताई कि सरकार अगले संसद सत्र में विधेयक पेश करेगी, जो शायद नवंबर के मध्य में शुरू होगा.

मेघनाद कहते हैं, "अब हमें शीतकालीन सत्र का इंतजार है. देखना है कि वे क्या नया संस्करण लाते हैं और उसे जल्दी से पारित करने की कोशिश करते हैं. अभी वे पीछे हट रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या यह (पिछला ड्राफ्ट) हमेशा के लिए रद्द हो गया है." 

वीके/सीके (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा की बात की. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज में आक्रोश है और राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया. संबोधन में उन्होंने कई विषयों का जिक्र किया, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा का विषय भी शामिल था.

हाल ही में कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर देश में एक बार फिर चिंता और आक्रोश का माहौल है. मोदी ने विशेष रूप से इस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर देश में आक्रोश है.

"सजा का डर बनाना जरूरी है"
हालांकि उन्होंने इस मामले में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को रेखांकित किया. उन्होंने कहा, "देश, समाज और राज्य सरकारों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए.  महिलाओं के खिलाफ अपराध महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है."

उन्होंने यह भी कहा कि जब महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं होती हैं तो मीडिया में बहुत चर्चा होती है, लेकिन जब ऐसे लोगों को सजा होती है तो यह समाचारों में प्रमुखता से नहीं दिखाया जाता. उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि सजाओं पर भी व्यापक रूप से चर्चा हो ताकि अपराधी डरें, इस डर को बनाना जरूरी है.

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अन्य कई विषयों का जिक्र किया. पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि जल्द ही बांग्लादेश में स्थिति सामान्य हो जाएगी. भारत के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि वहां हिंदू और अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें. हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश शांति और खुशी का रास्ते पर आगे बढ़ें. हम बांग्लादेश के शुभचिंतक बने रहेंगे."

मोदी ने हाल ही में देश के कई हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी बात की, इन आपदाओं से प्रभावित होने वालों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत सरकार उनके साथ खड़ी है.

"75 साल से कम्युनल सिविल कोड"
उन्होंने सिविल कोड के विषय का भी जिक्र किया और कहा, "देश का एक बड़ा वर्ग मानता है, और उसमें सच्चाई भी है, कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है."

उन्होंने कहा कि सिविल कोड संविधान निर्माताओं की भावना भी थी और सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में बार-बार कहता रहता है.

मोदी ने कहा कि इस विषय पर देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए और ऐसे कानून जो धर्म के आधार पर देश को बांटते हों, ऐसे कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा, "समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो."

प्रधानमंत्री ने अन्य विषयों में देश के सभी चुनाव एक साथ कराए जाने की योजना का एक बार फिर जिक्र किया. उन्होंने कहा, "मैं राजनीतिक समुदाय को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के आइडिया का समर्थन करने का आग्रह करता हूं...बार-बार चुनाव होने से देश में निष्क्रियता पैदा होती है. आज हर योजना और पहल चुनावी चक्र से प्रभावित लगता है और हर कदम राजनीतिक कारणों के रंग में रंगा होता है." (dw.com)

कोलकाता में 14 अगस्त की रात महिलाओं के नेतृत्व में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ. इस दौरान पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अराजक तत्वों ने अस्पताल परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की. आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाया.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 'रीक्लेम द नाइट' अभियान के तहत 14 अगस्त की रात महिलाओं के नेतृत्व में एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया. ये प्रोटेस्ट आरजी कर अस्पताल परिसर में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के खिलाफ हुए. 

प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का जबरदस्त इंतजाम किया गया था. हालांकि, इसके बावजूद उपद्रवियों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के परिसर में तोड़-फोड़ की. आरोप है कि इन्होंने प्रदर्शनकारियों और डॉक्टरों पर भी हमले किए.

वैसे तो महानगर में महज तीन जगह इस अभियान की अपील की गई थी, लेकिन शायद ही कोई ऐसा रास्ता बचा था जिसपर महिलाओं की भीड़ नहीं उमड़ी हो. इससे पहले दिल्ली के निर्भया घटना के विरोध में कोलकाता में ऐसे प्रदर्शन हुए थे. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान 'हमें चाहिए आजादी' और 'अपराधी को फांसी दो' जैसे नारे भी लगते रहे.

प्रदर्शन कोलकाता तक ही सीमित नहीं रहे
राज्य के दूसरे हिस्सों में भी महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया और मोमबत्ती जुलूस निकाला. इन तमाम प्रदर्शनों से एक ही मांग उठी कि अपराधी को कड़ी-से-कड़ी सजा और महिलाओं को बेहतर सुरक्षा मिलनी चाहिए. महिला अधिकार और सुरक्षा पर एकजुट हुई प्रदर्शनकारी महिलाओं ने रेखांकित किया कि रेप के बाद पीड़िता को ही दोषी ठहराने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए.

कोलकाता में आधी रात को मूल रूप से तीन जगह महिलाओं का जमावड़ा हुआ. पहला कॉलेज स्ट्रीट, दूसरा नंदन पिसर के बाहर और तीसरा जादवपुर विश्वविद्यालय के बाहर. इनमें जादवपुर वाला प्रदर्शन ही सबसे बड़ा था. दूर-दराज से हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंचे थे. इनमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा थी, लेकिन इस भीड़ में सभी आयुवर्ग के लोग शामिल थे.

यहां इस अभियान का समय रात को 11.55 बजे रखा गया था, लेकिन उसके करीब दो घंटे पहले से ही मौके पर भीड़ जुटने लगी थी. विश्वविद्यालय के गेट के बाहर सड़क पर ही एक अस्थायी जगह को घेरकर महिलाओं ने भाषण और नारेबाजी शुरू की, जो 12.30 बजे तक चलती रही. उसके बाद यह भीड़ रैली की शक्ल में नारे लगाते हुए जादवपुर थाने तक पहुंची. रात को डेढ़ बजे तक सड़कों पर महिलाओं का राज रहा.

महिला प्रदर्शनकारियों ने क्या बताया
इस अभियान की मुख्य बात यह थी कि इसमें तमाम वक्ता महिलाएं ही थीं. इस प्रदर्शन के कारण जादवपुर की ओर जाने वाले तमाम रास्तों पर आवाजाही ठप हो गई थी. कोलकाता की सड़कों पर इतनी भीड़ अमूमन दुर्गा पूजा के दिनों में ही उमड़ती है. फर्क यह है कि उस भीड़ के चेहरे पर उत्सव का उल्लास नजर आता है, लेकिन आधी रात को जुटी इस भीड़ के चेहरों पर नाराजगी थी और जोश भी.

अभियान की आयोजकों में से एक शताब्दी दास डीडब्ल्यू से कहती हैं, "हम खुद को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. पहले तो यौन उत्पीड़न और उसके बाद पीड़िता को ही दोषी ठहराने की प्रवृत्ति बेहद निराशाजनक है. रेप की स्थिति में लोग पहले पीड़िता के कपड़े और रात को बाहर निकलने के फैसले पर सवाल उठाते हुए उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं. आरजी कर की घटना को भी आत्महत्या बताकर लीपापोती का प्रयास किया गया. हमारा विरोध इसी रवैए को लेकर है."

धरने में पहुंची एक महिला पी. नंदिता डीडब्ल्यू से कहती हैं, "आरजी कर अस्पताल में हुई घटना में प्रशासन असली दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहा है. इसलिए पीड़िता के घरवालों को पहले बताया गया कि उस डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है. इसी के खिलाफ विरोध जताने हम यहां आए हैं."

किसी भी पार्टी के झंडे को अनुमति नहीं
'रीक्लेम द नाइट' अभियान की खासियत यह थी कि इसे राजनीति से दूर रखा गया था. इसी वजह से किसी भी पार्टी के नेता को झंडे के साथ इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी.

वैसे, सीपीएम ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया था. आयोजकों के सहमत नहीं होने के बाद पार्टी के विभिन्न युवा संगठनों की ओर से आरजी कर अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया. लेकिन उसके कुछ देर बाद ही युवक-युवतियों के एक समूह ने अस्पताल पर हमला कर तोड़-फोड़ की. अस्पताल के गेट के बाहर धरने के लिए बने अस्थायी मंच को भी तोड़ दिया गया.

अभियान को देशव्यापी समर्थन
कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से पढ़ीं रिमझिम सिन्हा 'रिक्लेम द नाइट' का चेहरा बन गई हैं. उनकी अपील पर ही बंगाल समेत पूरा देश इस अभियान के पीछे खड़ा हो गया. रिमझिम डीडब्ल्यू से कहती हैं, "मैंने यह कल्पना तक नहीं की थी कि इस अभियान को इतने बड़े पैमाने पर देशव्यापी समर्थन मिलेगा."

प्रेसीडेंसी की इस पूर्व छात्रा ने 10 अगस्त को फेसबुक पोस्ट के जरिए इस अभियान की अपील की थी. वह बताती हैं, "देश में ऐसी किसी घटना की स्थिति में कोलकाता हमेशा एक ठोस संदेश देता रहा है. मैंने अपने मित्रों व परिजनों से बातचीत के बाद वह पोस्ट डाली थी. मैंने सोचा था कि कुछ लोग जरूर आएंगे, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के जुटने की कल्पना भी नहीं की थी." 

टीएमसी में मतभेद
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में इस अभियान पर दो गुट बन गए. एक इसके समर्थन में था और दूसरा विरोध में. अलग-अलग इलाकों में आयोजित अभियान में कुछ तृणमूल नेता भी शामिल हुए. इस अभियान में शामिल होने वाले तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय डीडब्ल्यू से कहते हैं, "मैं एक बेटी का पिता और एक पोती का दादा हूं. मैंने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया है. महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. हमें इसके खिलाफ एकजुट होना होगा."

दूसरी ओर, टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल गोष ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, "याद रखें, रात का कोलकाता महिलाओं के कब्जे में ही रहता है. विभिन्न पेशों से जुड़ी और सब्जी वगैरह बेचने वाली महिलाएं सारी रात काम करती हैं. एक घटना के बहाने कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे लोग बंगाल को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं. कुणाल ने डीडब्ल्यू से कहा, "हमें सीपीएम के दौर में बंगाल में होने वाली घटनाओं और बीजेपी-शासित राज्यों की घटनाओं को भी याद रखना होगा."

ममता बनर्जी ने लगाया राजनीति करने का आरोप
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 14 अगस्त को आरोप लगाया कि बांग्लादेश की तरह उनकी सरकार को भी गिराने की कोशिश की जा रही है. आंदोलन में ज्यादा छात्र शामिल नहीं हैं. कुछ निहित स्वार्थ वाली ताकतें इसके पीछे हैं जो यहां सरकार गिराना चाहते हैं. स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, "मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है, लेकिन मैं अन्याय के आगे घुटने नहीं टेकूंगी. सीपीएम और बीजेपी इस घटना पर राजनीति कर रही हैं."

इस बीच दिल्ली से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष और सचिव 14 अगस्त को कोलकाता पहुंचे. उन्होंने शाम को पीड़िता के घर जाकर उसके परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने इससे पहले आईएमए के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की.

आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त की रात एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. (dw.com)

नौ अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई. ऐसे में सवाल उठता है कि महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर कितनी सुरक्षित हैं?

  डॉयचे वैले पर रितिका की रिपोर्ट- 

"मेरी ज्यादातर नाइट ड्यूटी होती है. एक रात जब मैंने गार्ड से पूछा कि फीमेल डॉक्टरों का वॉशरूम कहां है तो उसने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या महिला डॉक्टरों के लिए अलग वॉशरूम होता है. नाइट ड्यूटी के दौरान हम झपकी तक लेने से बचते हैं. एक तो अस्पताल के अंदर हमारे आराम के लिए कोई तय जगह नहीं है. दूसरा, हमेशा एक डर रहता है कि पता नहीं कौन कब आपके बगल में आकर लेट जाए. यह अस्पताल मेरे काम की जगह है. इस घटना से पहले कभी अस्पताल के अंदर अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं आया. हमें इस माहौल में काम करने की आदत है. लेकिन अब डर लगने लगा है क्योंकि यह घटना मेरे वर्कप्लेस पर हुई है.” नाम ना छापने की शर्त पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक इंटर्न ने डीडब्ल्यू हिन्दी से बातचीत में यह बताया.

नौ अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई. यह घटना अस्पताल परिसर के सेमिनार हॉल में हुई थी. घटना के बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों पर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किए. कोलकाता और नई दिल्ली में महिलाओं ने इस घटना के खिलाफ आधी रात को 'रिक्लेम द नाइट' की तर्ज पर जुलूस भी निकाला. कोलकाता में महिलाओं के इस प्रदर्शन के बीच आरजी कर अस्पताल परिसर में बाहरी लोगों की भीड़ भी घुस आई. भीड़ का इस तरह प्रदर्शन के बीच आना, एक बार फिर सुरक्षा पर अहम सवाल उठाता है.

अब तक इस मामले में क्या हुआ
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतका डॉक्टर की उस दिन 36 घंटे की ड्यूटी थी. सेमिनार हॉल में वह बस थोड़ी देर के लिए सुस्ताने गई थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले इस घटना को प्रशासन ने आत्महत्या के रूप में देखा. हालांकि, ऑटोप्सी में बलात्कार के बाद हत्या की पुष्टि हुई. अब मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है.

जिस जगह यह घटना हुई वह सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि उनका कार्यस्थल भी था. उनके साथ अपराध तब हुआ जब वह अस्पताल को अपनी सेवाएं दे रही थीं. इस केस में इन दो बिंदुओं को रेखांकित किया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां सबसे बड़ी जवाबदेही अस्पताल प्रशासन की बनती है जो अपने कर्मचारियों को सुरक्षा देने में असफल रहा. जिस मेडिकल इंटर्न से डीडब्ल्यू ने बात की उन्होंने भी इस बात पर कई बार जोर डाला कि नाइट ड्यूटी के दौरान उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती एक सुरक्षित कोना ढूंढना है, खासकर ड्यूटी पर तैनात महिलाओं के लिए.

यह अपराध कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से कैसे संबंधित है
आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से कैसे संबंधित है इसे समझने के लिए 1992 में भंवरी देवी के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना का जिक्र जरूरी है. तब वह राजस्थान के सरकारी योजना के तहत बाल विवाह और स्वच्छता के मुद्दों पर गांवों में जागरूकता फैलाने का काम किया करती थीं. उनका बलात्कार तब हुआ जब उन्होंने बाल विवाह की एक घटना का विरोध किया. मामला कोर्ट गया लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए. जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस के तौर पर जाना गया. 2013 में इन गाइडलाइंस को कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम की शक्ल दी गई.

पेशे से वकील और रिसर्चर आदित्य कृष्णा ने डीडब्ल्यू को बताया, "कोलकाता की घटना पूरी तरह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है. इसे हम सिर्फ एक महिला डॉक्टर के साथ हुए अपराध तक सीमित नहीं कर सकते. हर कार्यस्थल की तरह यहां भी यह अधिनियम लागू होता है. लेकिन चूंकि यह मामला आपराधिक है और बेहद गंभीर तो इसका ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होना चाहिए."

नेशनल मेडिकल कमीशन ने बीते साल उसके तहत आने वाले सभी मेडिकल संस्थानों और कॉलेजों को इस अधिनियम को लागू करने का निर्देश भी जारी किया था. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लिया गया था जिसमें कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों, संस्थानों आदि में इस अधिनियम के तहत आंतरिक समितियां गठन हो यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया.

जहां डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं वहां मरीज कितने सुरक्षित होंगे
दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में सीनियर रेसिडेंट डॉ. कुमारी अर्चना का कहना है, "अस्पताल सिर्फ कार्यस्थल नहीं बल्कि हम जैसे रेसिडेंट डॉक्टरों के लिए दूसरा घर हो जाता है." डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने कहा, "कोलकाता में जो हुआ क्या वह सिर्फ डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला है. क्या कोई मरीज ऐसे अस्पताल में आना चाहेगा जहां एक डॉक्टर ही सुरक्षित ना हो. यह अपराध सिर्फ एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ है बल्कि वह एक महिला भी थी.”

इस घटना के बाद रेसिडेंट डॉक्टरों के काम के लंबे घंटे और भारत में महिला सुरक्षा के मुद्दे एक बार फिर चर्चा में हैं. अर्चना कहती हैं कि हमारे अस्पतालों में सुरक्षा उतनी पुख्ता नहीं होती. यह बड़े शहरों का हाल है. सोचिए उन प्राथमिक सुरक्षा केंद्रों के बारे में जो दूर दराज के गावों में होते हैं. वहां काम करने वाली महिला डॉक्टरों, नर्सों, आशा कार्यकर्ताओं और आने वाले मरीजों के बारे में शायद हम सोचते भी नहीं हैं. महिला डॉक्टरों ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या काम के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी ही है.

असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज ने इस घटना के बाद जो निर्देश जारी किए हैं, वे इसी ओर इशारा करते हैं. अस्पताल के निर्देश में लिखा गया था कि महिला स्वास्थ्यकर्मी सुनसान और ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां रोशनी ना हो. हालांकि, सोशल मीडिया पर हुए विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया.

लैंगिक अपराधों के मामले में यह सोच हमेशा देखने को मिलती है जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन पर ही थोप दी जाती है जो इन अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं. आदित्य कहते हैं कि अगर एक कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चचित करने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है. अस्पताल काम करने की जगह है और वहां काम कर रहे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के प्रशासन की है.

अस्पताल सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि कार्यस्थल हैं
अस्पताल को कार्यस्थल के नजरिये से देखना और वहां महिला कर्मचारियों की सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में इस क्षेत्र में केयरगिवर के रूप में सबसे अधिक महिलाएं ही काम करती हैं. गैरसरकारी संगठन दसरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 29 फीसदी डॉक्टर महिलाएं हैं. वहीं, नर्सिंग, मिडवाइफ जैसे पेशों में 80 फीसदी महिलाएं हैं. आशा कर्मचारियों में तो 100 फीसदी महिलाएं ही शामिल हैं. इन सभी कर्मचारियों की संख्या देखते हुए अस्पताल परिसरों में बतौर महिला कर्मचारी इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण पहलू है.

नाम ना छापने की शर्त पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने भी डीडब्ल्यू से कहा, "हमारे अस्पताल में सुरक्षा की बेहद कमी है. हमने इस मुद्दे को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जब तक एक महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई. बिना सुरक्षा इंतजामों के डॉक्टर 36 घंटों तक काम करते हैं. हमसे उम्मीद की जाती है कि हम ऐसी स्थिति में अपना काम करते रहे.”

"तीस सालों बाद लगता है आज भी हम वहीं हैं”
1973 में मुंबई के किंग एडवर्ड्स मेमोरियल अस्पताल में नर्स अरूणा शानबाग का उसकी अस्पताल के एक वॉर्ड बॉय ने बलात्कार किया था. यह घटना भी अस्पताल के अंदर हुई थी. 42 साल तक कोमा में रहने के बाद अरूणा की मौत हो गई. इस घटना को याद करते हुए मुंबई में पिछले तीस सालों से काम कर रही डॉ. सुचित्रा दलवी ने डीडब्ल्यू को बताया, "30 सालों में क्या बदला. मैंने नर्स अरूणा का केस भी देखा और अब कोलकाता. हम कोलकाता की उस डॉक्टर को सिर्फ एक डॉक्टर की तरह देख रहे हैं. जबकि वह युवा महिला उस वक्त अस्पताल में एक केयर गिवर की भूमिका में थी. वह काम कर रही थी ताकि कोई और बेहतर हो सके. बतौर रेसिडेंट डॉक्टर मैंने भी बेहद कम सुविधाओं और सुरक्षा के बिना 36 घंटों तक काम किया है. आज इतने सालों बाद भी वही हाल है. अरुणा को इतने सालों तक जिंदा रखा गया वह एक सामूहिक दुख के प्रतीक जैसा था. आज इस घटना के बाद लगता है कि हम वापस वहीं आ गए हैं."

डॉक्टरों के प्रदर्शन के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिसिंपल संदीप घोष को इस्तीफा देना पड़ा. डॉ. दलवी का मानना है कि सिर्फ एक केस में कार्रवाई होने से यह व्यवस्था नहीं बदलेगी. सिर्फ इस्तीफा देकर निकल जाना तो एक बेहद कायराना हरकत है. उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करनी जरूरी है. क्या अस्पतालों में ऐसी नीतियां हैं महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर तुरंत कार्रवाई करें. क्या अस्पताल इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहां अंधेरे कमरे ना हों, पर्याप्त संख्या में गार्ड मौजूद हों, बुनियादी ढांचा मजबूत हो, महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए. बिना इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, अस्पताल महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल नहीं न सकते. (dw.com)
 

सिंगरौली, 14 अगस्त । मध्यप्रदेश के सिंगरौली में 243.95 करोड़ रुपये का एक घोटाला सामने आया है। हैरानी वाली बात यह है कि सरकार ने जिस डैम के लिए 243.95 करोड़ रुपये खर्च कर डाले, वह डैम आज तक बना ही नहीं। दरअसल, सिंगरौली में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार में साल 2018 से लेकर 2020 के बीच एक डैम वाटर चैनल बनाने के लिए सरकार द्वारा कंपनियों को 243.95 करोड़ रुपये का एडवांस भुगतान किया गया। इधर, प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनीं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। प्रदेश में मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है, लेकिन डैम का निर्माण कार्य ही नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार, कमलनाथ की सरकार ने हैदराबाद की एक कंपनी को डैम बनाने के लिए साल 2019 में ठेका दिया था। सरकार द्वारा कंपनी को इसी साल 243.95 करोड़ रुपये दे दिए गए।

डैम बनाने की डेडलाइन 28 मार्च 2024 रखी गई। लेकिन, बीते पांच साल में यहां पर एक पाइप तक नहीं बिछाई गई। डैम का निर्माण कार्य आज तक नहीं शुरू हो पाया। गोंड वृहद सिंचाई परियोजना के संबंध में स्थानीय बीजेपी विधायक मेश्राम ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। विधानसभा में विधायक द्वारा इस परियोजना की प्रगति के बारे में सवाल किया गया। लेकिन, उनके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। विधानसभा में भले ही उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। लेकिन, विधायक का दावा है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने मंजूरी दे दी है। पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी मांगी जा रही है। विधायक के अनुसार, साल 2019 में कमलनाथ की सरकार में एक कंपनी को एडवांस में रुपये दे दिए गए थे। कंपनी ने कुछ काम नहीं किया। इधर, कांग्रेस की सरकार जाने के बाद डैम निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। हालांकि, अब मौजूद सरकार ने डैम निर्माण को लेकर अपनी मंजूरी दी है। -- (आईएएनएस)

पटना, 14 अगस्त । वक्फ संशोधन बिल को लेकर जारी सियासत के बीच चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो (डॉ.) फैजान मुस्तफा ने आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने वक्फ बोर्ड में प्रस्तावित संशोधन का खुले तौर पर स्वागत किया। प्रो. फैजान मुस्तफा ने कहा कि मैंने साफ तौर से ये पोजीशन ली की जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसमें आज भी मना नहीं है कि नॉन मुस्लिम मेंबर ना बने। दस साल में कई बार मोदी सरकार ने उसमें नॉमिनेशन किए होंगे। इसमें एक कैटेगरी है कि दो मेंबर लोकसभा के होंगे और एक राज्यसभा के होंगे। आप उसमें नॉन मुस्लिम का नॉमिनेशन कर दें।

इसके अलावा इसमें कैटेगरी है कि चार मेंबर होंगे, जो फाइनेन्स, आर्किटेक्चर, मेडिसिन और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट होंगे। आप उसमें नॉन मुस्लिम को रख सकते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आज भी यह मना नहीं है कि नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते, इसलिए उसमें नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना, लॉ में ही लिख देना, अच्छी बात है लिख दीजिए। मैं यह समझता हूं कि अगर वाइडर रिप्रेजेंटेशन हो तो बेहतर होगा। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले मुझे एक बहुत बड़े नेता ने बैठक के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि मुसलमानों से संबंधित मामले पर हम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में हमने बहुत बड़े-बड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया है, इसलिए आप भी आइए। इस पर मैंने कहा कि इस बैठक में कोई नॉन मुस्लिम बुद्धिजीवी को बुलाया है? जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, यह तो मुसलमानों का मामला है। तब मैंने कहा कि मैं नहीं आता। मुस्तफा ने कहा कि जो मुसलमानों के मसले हैं, वही देश के मसले हैं। तो यह सोचना कि मुसलमानों की समस्याएं गैर मुस्लिमों से अलग हैं या उनकी संस्थाओं की परेशानी गैर मुस्लिम से अलग हैं, यह सही नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि एक्सपर्ट कौन है?

बड़े-बड़े एक्सपर्टस जो किसी भी धर्म के हों, उनको किसी भी संस्था में आने का अधिकार होना चाहिए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आज भी नॉन मुस्लिम के होने की कोई मनाही नहीं है। अगर पूर्व की सरकारों ने उसमें नॉन मुस्लिम को नियुक्त नहीं किया तो सरकार की गलती है। वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नीचे काम करता है। इसमें यह कहा गया कि ज्यादातर सदस्य सरकार के ही नामित लोग होंगे। लेकिन इसमें मुसलमानों की शर्त लगाई गई, उस शर्त को हटा दिया गया। मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर सरकार ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जितने भी धार्मिक बोर्ड हैं, उनमें अब किसी धर्म विशेष के सदस्य नहीं होंगे, तो यह स्वागत योग्य है। वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा है। ऐसी बहुत सी संपत्ति है जिस पर सरकार का भी कब्जा है। कुछ संपत्तियों पर मुसलमानों का ही कब्जा है, गैरकानूनी तरीके से उन्होंने उनको बेच दिया है। वक्फ बोर्ड के अधिकतर सदस्यों को सरकार नामित करती है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि वक्फ बोर्ड प्राइवेट बॉडी है। यह भी आसान नहीं है कि किसी संपत्ति को लेकर यह दावा किया जाए कि यह वक्फ की संपत्ति है।

किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति साबित करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए आपको ऑरिजनल काग्जात लाने पड़ते हैं। आप सोचिए, ताजमहल जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शाहजहां का ओरिजिनल सिग्नेचर किया हुआ लेटर लाओ। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद वक्फ है, वहां नमाज़ भी होती है। लेकिन उस बिल्डिंग में कोई मरम्मत का काम शाही इमाम नहीं करा सकते, बिल्डिंग को छू भी नहीं सकते। सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ही उसमें कोई मरम्मत या निर्माण कार्य करा सकती है। वक्फ को लेकर बहुत सी गलतफहमियां हैं, उन गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 अगस्त । भाजपा में नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के चयन को लेकर चल रही विचार-विमर्श की प्रक्रिया के बीच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच अमित शाह के आवास पर लगभग एक घंटे तक यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई इस बैठक के एजेंडे के बारे में हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि दोनों शीर्ष नेताओं की इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है।

आने वाले दिनों में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दो अहम महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शनिवार को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक दिल्ली में होनी है। बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के प्रभारी, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महासचिव भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शनिवार की बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के मद्देनजर देशभर में चलाए जाने वाले सदस्यता अभियान और राज्यों में होने वाले संगठन के चुनाव पर चर्चा की जा सकती है। यह माना जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच हुई बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के एजेंडे के साथ ही संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।

आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक इस बार केरल में अगस्त-सितंबर में होने जा रही है। आरएसएस की यह महत्वपूर्ण बैठक केरल में 31 अगस्त को शुरू होगी और इसका समापन 2 सितंबर को होगा। संघ की इस तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित संघ से जुड़े लगभग 36 विभिन्न संगठनों के मुखिया एवं संगठन महासचिव सहित संघ के अन्य महत्वपूर्ण नेता शामिल होंगे। संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संगठन महासचिव ही इस बैठक में शामिल होकर अपने-अपने संगठन के कामकाज और उपलब्धियों की जानकारी संघ को देते हैं। बैठक के लिए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को आमंत्रित किया जा चुका है और उस समय जो पार्टी के राष्ट्रीय अथवा कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, वो ही बीएल संतोष के साथ बैठक में भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। इसलिए यह माना जा रहा है कि पार्टी आने वाले 10 दिनों में इसे लेकर कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक कर सकती है। -(आईएएनएस)

समस्तीपुर, 14 अगस्त । वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन के गार्ड ने दिव्यांग यात्री के साथ बदसलूकी की। दिव्यांग यात्री के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रेन का गार्ड दिव्यांग को धक्का देकर ट्रेन से उतार रहा है। भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर सेवा और सुरक्षा प्रदान करने का अक्सर दावा करती है। लेकिन विभाग के कुछ कर्मचारी इससे उलट काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया बिहार के समस्तीपुर से सामने आया। दरअसल, वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के दिव्यांग बोगी से एक वीडियो सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि गार्ड गुस्से से आग बबूला होकर दिव्यांग यात्री को कॉलर पकड़कर खींच रहा है।

बताया जा रहा है कि यात्री रोसड़ा के थतिया गांव का निवासी है और वो समस्तीपुर स्टेशन पर वैशाली सुपर फास्ट ट्रेन से मुजफ्फरपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान उसे इस दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा। गार्ड की पहचान राम आशीष दास के रूप में हुई है। पूरे मामले को लेकर डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने बताया कि एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें दिव्यांग यात्री के साथ बदसलूकी की जा रही है। इस मामले के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बता दें कि भारतीय रेलवे की अधिकतर ट्रेन में आखिरी की एक या दो बोगियां दिव्यांगजनों के लिए रखी जाती हैं जहां पर शारीरिक रूप से विकृत व्यक्ति बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा सुगमता के साथ कर सकता है। जहां एक ओर सरकार इस सोच के साथ काम कर रही है कि दिव्यांग व्यक्ति भी आम लोगों की तरह अपने सारे काम कर सके और समाज के देखने का नजरिया बदला जा सके, वहीं ऐसी घटनाएं हैरान करने वाली हैं। -(आईएएनएस)