नयी दिल्ली, 13 अगस्त दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता को लेकर एक जीएसटी अधिकारी और तीन अधिवक्ताओं समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि 96 फर्जी कंपनियों को 54 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी राशि मंजूर की गई।

एसीबी के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने बताया कि आरोपियों की पहचान जीएसटी अधिकारी बबीता शर्मा, अधिवक्ता राज सिंह सैनी, नरेंद्र कुमार सैनी और मुकेश सोनी, ट्रांसपोर्टर सुरजीत सिंह और ललित कुमार तथा फर्जी कंपनियों में से एक के मालिक मनोज गोयल के रूप में हुई है।

जीएसटी अधिकारी शर्मा ने कथित तौर पर धन वापसी को मंजूरी दी जबकि तीन अधिवक्ता लाभार्थी थे। सुरजीत सिंह और ललित कुमार ने रुपयों के बदले में तीनों वकीलों को फर्जी ई-वे बिल और जाली माल रसीदें मुहैया कराईं और गोयल को भी धन वापसी से फायदा हुआ।

सितंबर 2021 में फर्जी कंपनियों को धन वापसी(रिफंड) जारी करने में गड़बड़ी का संदेह होने पर जीएसटी विभाग (सतर्कता) ने इन कंपनियों के भौतिक सत्यापन के लिए एक विशेष टीम भेजी थी। वर्मा ने कहा कि सत्यापन के दौरान पाया गया कि इन सभी कंपनियों का कोई अस्तित्व ही नहीं था और ना ही ये कहीं से संचालित हो रही थीं।

पांच अक्टूबर को अतिरिक्त आयुक्त (व्यापार एवं कर) विवेक अग्रवाल को मामले की प्रारंभिक जांच सौंपी गई। जांच के आधार पर छह दिसंबर को विस्तृत जांच के लिए मामला एसीबी को सौंप दिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में जीएसटी अधिकारी के ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ --- के सत्यापन के बिना ही फर्जी जीएसटी धन वापसी को मंजूरी देने का मामला सामने आया, जो फर्जी धन वापसी की पहचान करने में महत्वपूर्ण साधन है। इससे सीधे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

उन्होंने बताया कि 15 कंपनियों के मामले में पंजीकरण के समय न तो आधार का प्रमाणीकरण किया गया और न ही भौतिक सत्यापन किया गया।

48 कंपनियों के संबंध में संपत्ति मालिकों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र भी 26 और 27 जुलाई 2021 को तैयार किया हुआ पाया। पांच कंपनियां एक ही पैन, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के तहत पंजीकृत मिलीं।

अधिकारियों ने बताया कि फर्जी कंपनियों ने एक जुलाई 2017 से 26 अगस्त 2021 के बीच कुल 54.5 करोड़ रुपये का फर्जी जीएसटी रिफंड प्राप्त किया। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 13 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार के आधिकारिक समारोह में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने मंगलवार को कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से ध्वज फहराने के लिए दिल्ली की मंत्री आतिशी को अधिकृत नहीं कर सकते।

जीएडी मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को विभाग को निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार आतिशी के तिरंगा फहराने के लिए बंदोबस्त किए जाएं। मंत्री के पत्र पर जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश ‘कानूनन अवैध है और इसे अमल में नहीं लाया जा सकता।’

जीएडी अधिकारी ने यह भी कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा छह अगस्त को उप राज्यपाल वी के सक्सेना को लिखा गया पत्र कारागार नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।

चौधरी ने कहा कि छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में हैं और तिरंगा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मामले की जानकारी ‘उच्च प्राधिकार’ को दे दी गई है तथा निर्देश की प्रतीक्षा है।

राय ने जेल में केजरीवाल से मुलाकात के बाद सोमवार को जीएडी को निर्देश जारी किया था।

केजरीवाल ने पिछले सप्ताह उप राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी ध्वज फहराएंगी।

हालांकि उप राज्यपाल कार्यालय ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है।

तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने भी केजरीवाल को सूचित किया कि उप राज्यपाल को लिखा उनका पत्र दिल्ली कारागार नियमों के तहत उन्हें दिए गए ‘विशेषाधिकारों का दुरुपयोग’ है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 अगस्त कांग्रेस नेतृत्व ने मंगलवार को पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक की जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों तथा संगठन को लेकर चर्चा की गई।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय 24, अकबर रोड पर हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव जयराम रमेश तथा कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में संगठन तथा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई।

महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इस साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। जम्मू-कश्मीर में भी इस साल विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। (भाषा) 

भुवनेश्वर, 13 अगस्त ओडिशा की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वी के पांडियन द्वारा बीजू जनता दल (बीजद) के शासन के दौरान सरकारी हेलीकॉप्टरों का कथित तौर पर व्यापक रूप से इस्तेमाल की जांच शुरू कर दी है।

लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजद की हार के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने वाले पांडियन पर, लोगों के दरवाजे पर शिकायत निवारण सुनवाई करने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टरों का ‘अंधाधुंध’ इस्तेमाल करने का आरोप है।

ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने कहा कि राज्य सरकार 2000 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पांडियन द्वारा हेलीकॉप्टरों के ‘व्यापक रूप से इस्तेमाल’ की जांच कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकारी खजाने का दुरुपयोग होने पर किसी के भी खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने फरवरी 2020 और दिसंबर 2023 के बीच राज्य भर में पांडियन की लगातार हेलीकॉप्टर यात्रा पर सवाल उठाए हैं।’’

राज्य के भाजपा नेताओं द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पांडियन ने 2023 में ओडिशा के सभी 30 जिलों में शिकायत निवारण सुनवाई के लिए 190 स्थानों का दौरा किया था।

पूर्ववर्ती बीजद सरकार ने दावा किया था कि सत्र के दौरान पांडियन ने 57,442 याचिकाएं एकत्र की थीं जिनमें से 43,536 मुद्दों का समाधान किया गया था। हालांकि, उसने हेलीकॉप्टर यात्रा पर खर्च की गई राशि का खुलासा नहीं किया।

ओडिशा के कानून, उत्पाद शुल्क और निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि इस अवधि के दौरान ओडिशा में 450 हेलीपैड बनाए गए थे ताकि पांडियन द्वारा उपयोग किए गए हेलीकॉप्टर आसानी से उतर सकें।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक हेलीपैड के निर्माण के लिए लगभग 3 लाख रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।

हरिचंदन ने कहा, ‘‘हेलीपैड के निर्माण की अनुमति किसने दी और खर्च किस मद से किया गया, इसकी ठीक से जांच की जाएगी। अवैध निर्माण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’

इस बीच, पांडियन के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल का बचाव करते हुए बीजद नेता संबित राउत्रे ने कहा कि वह मुख्यमंत्री की ओर से जन सुनवाई के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में सत्ता में आने के बाद से भाजपा बिना किसी मुद्दे के, शोर मचा रही है।’’

कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्य सचिव बिजय पटनायक ने भी पांडियन के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की गहन जांच की मांग की है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 13 अगस्त केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि कर अधिकारी 16 अगस्त से फर्जी (माल एवं सेवा कर) जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ दो महीने का विशेष अभियान शुरू करेंगे।

पहले, इस तरह का अभियान पिछले साल मई में चलाया गया था। इसमें 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध जीएसटी चोरी से जुड़े करीब 22,000 फर्जी पंजीकरणों का पता चला था।

वरिष्ठ केंद्र और राज्य कर अधिकारियों वाली राष्ट्रीय समन्वय समिति ने पिछले महीने विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया था।

विशेष अभियान के तहत, जीएसटी नेटवर्क, विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम), सीबीआईसी के साथ समन्वय से विस्तृत डेटा विश्लेषिकी तथा जोखिम मापदंडों के आधार पर संदिग्ध/उच्च जोखिम वाले जीएसटीआईएन की पहचान करेगा। ऐसी जानकारी आगे के सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को दी जाएगी।

इसके बाद केंद्र तथा राज्य जीएसटी अधिकारी संदिग्ध जीएसटीआईएन (जीएसटी पहचान संख्या) का तय समय में सत्यापन करेंगे। अगर यह पाया गया कि जीएसटीआईएन फर्जी है या मौजूद ही नहीं है, तो कर अधिकारी पंजीकरण को निलंबित करने और रद्द करने तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को रोकने की कार्रवाई शुरू करेंगे।

सीबीआईसी ने क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी निर्देश में कहा, ‘‘ सभी केंद्रीय तथा राज्य कर प्रशासनों द्वारा 16 अगस्त 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक दूसरा विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू किया जा सकता है, ताकि संदिग्ध/फर्जी जीएसटीआईएन का पता लगाया जा सके और इनको जीएसटी परिदृश्य से बाहर निकालने तथा सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए अपेक्षित सत्यापन और आगे की सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।’’ (भाषा) 

कोलकाता, 13 अगस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के कथित दुष्कर्म एवं हत्या मामले की जांच की केस डायरी दोपहर एक बजे उसके समक्ष पेश करे।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के माता-पिता ने अदालत की निगरानी में मामले की जांच के अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया है। उच्च न्यायालय में कुछ जनहित याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं, जिनमें मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पाया कि जांच में ‘‘कुछ कमी है।’’

खंडपीठ ने पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य संदीप घोष का बयान दर्ज किया गया था, जिस पर राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील ने ‘ना’ में जवाब दिया।

यह सवाल करते हुए कि आरजी कर अस्पताल के प्रधानाचार्य पद से इस्तीफा देने वाले घोष को कुछ ही घंटों के भीतर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रधानाचार्य के रूप में कैसे बहाल कर दिया गया, पीठ ने घोष के वकील से त्यागपत्र और उसके बाद का नियुक्ति पत्र दोपहर एक बजे पेश करने को कहा, जब मामले की सुनवाई फिर शुरू होगी।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमीनार हॉल में गत शुक्रवार को एक महिला चिकित्सक का शव अर्ध नग्न अवस्था में मिला था। परिजनों का आरोप है कि महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में अस्पताल अक्सर आने-जाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। (भाषा) 

होशियारपुर, 13 अगस्त पंजाब में एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे उस पर सवार दो भाइयों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

यह घटना सोमवार की रात तब हुई जब मंगल सिंह (48) अपने बेटे संदीप के साथ अपने भाई जिंदर सिंह (50) को लेने के बाद चोटाला गांव लौट रहे थे।

कार की टक्कर से मंगल और जिंदर सिंह की मौत हो गई।

भुंगा पुलिस चौकी के प्रभारी गुरमीत सिंह ने कहा कि पुलिस कार का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।  (भाषा)

मुंबई, 13 अगस्त महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में अपने सहकर्मियों द्वारा किए जा रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के समर्थन में मंगलवार की सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी।

‘महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंशियल डॉक्टर्स’ (केंद्रीय-एमएआरडी) के अध्यक्ष डॉ. प्रतीक देबाजे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि राज्य भर के अस्पतालों में सभी गैर-जरूरी सेवाएं रोक दी गई हैं, लेकिन आपातकालीन सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी।

डॉ. देबाजे ने कहा, ‘‘सुबह नौ बजे से हमने सभी बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में काम बंद कर दिया है और गैर-जरूरी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। अब पूरे राज्य में केवल आपातकालीन सेवाएं ही संचालित हैं।’’

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में शुक्रवार की सुबह एक महिला चिकित्सक का शव मिला था और इस अपराध के सिलसिले में शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

इस घटना के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और जूनियर चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है।

केंद्रीय एमएआरडी ने कोलकाता की घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच, केंद्रीय स्वास्थ्य देखभाल संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का शीघ्र गठन, पूरी तरह कार्यात्मक सीसीटीवी और अच्छी तरह से प्रशिक्षित गार्ड, गुणवत्ता वाले छात्रावास और रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए उचित ‘ऑन-कॉल’ कमरे सहित बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की है।

रेजिडेंट चिकित्सकों के संगठन ने सोमवार को एक बयान में कहा कि हड़ताल का यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनकी मांगें अत्यंत आवश्यक हैं।

देश भर के कई हिस्सों में सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट चिकित्सक कोलकाता की घटना के विरोध में सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे ओपीडी और गैर-आपातकालीन सर्जरी जैसी सेवाएं बाधित रहीं।

‘फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन’ के आह्वान पर हड़ताल की गई जिसमें कहा गया, ‘‘जब तक चिकित्सक को न्याय नहीं मिल जाता और हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हड़ताल समाप्त नहीं होगी।’’

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलने के बाद एसोसिएशन ने सोमवार को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को अगले दिन भी जारी रखने की घोषणा की। (भाषा) 

 भोपाल, 13 अगस्त । मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्देश जारी कर राज्य के सभी कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेताओं द्वारा लिखी गई किताबों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए इस आदेश ने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। विपक्षी दल इसे एक विभाजनकारी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का कहना है कि पहले एक राष्ट्र-विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा था। उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. धीरेंद्र शुक्ला ने सभी सरकारी और निजी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। इस पत्र में संस्थानों को 88 किताबों का एक सेट खरीदने के निर्देश दिए हैं। लिस्ट में सुरेश सोनी, दीनानाथ बत्रा, डॉक्टर अतुल कोठारी, देवेंद्र राव देशमुख और संदीप वासलेकर जैसे प्रमुख आरएसएस नेताओं की लिखी गई रचनाएं शामिल हैं, जो आरएसएस की शैक्षिक शाखा विद्या भारती से जुड़े रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों से कहा है कि वे बिना देरी इन किताबों को खरीदें। यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, जो अकादमिक पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपराओं को शामिल करने की वकालत करता है। विभाग के पत्र में यह भी सिफारिश की गई है कि प्रत्येक कॉलेज में एक इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन सेल का गठन किया जाए, जो विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में इन किताबों को शामिल करने में मदद करेगा। 88 पुस्तकों की सूची ने विवाद खड़ा कर दिया है, खासकर दीनानाथ बत्रा द्वारा लिखित 14 किताबों के कारण।

दीनानाथ बत्रा, विद्या भारती के पूर्व महासचिव और आरएसएस के शैक्षिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हैं। बत्रा इससे पहले क्रांतिकारी पंजाबी कवि अवतार पाश की कविता 'सबसे खतरनाक' को कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से हटाने की वकालत कर सुर्खियों में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश की विपक्षी कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर छात्रों में विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाली विचारधारा को थोपने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने चुने गए लेखकों की उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि उनकी रचनाएं शैक्षणिक योग्यता के बजाय एक खास विचारधारा पर आधारित हैं। मिश्रा ने पूछा, "क्या ऐसे लेखकों की किताबें शैक्षणिक संस्थानों में देशभक्ति और त्याग की भावना को प्रेरित करेंगी?'' उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इन किताबों का छात्रों के ज्ञान और समग्र व्यक्तित्व पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा के भगवाकरण में क्या गलत है? कम से कम हम उस राष्ट्रविरोधी विचारधारा को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं जिसे वामपंथी विचारकों ने कभी हमारे स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रमों पर थोपा था। (आईएएनएस)।

जम्मू, 12 अगस्त । जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को पुलिस ने चार सैनिकों की हत्या में शामिल आतंकियों के नौ सहयोगियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद लतीफ उर्फ ​​हाजी लतीफ, निवासी अंबे नाल, जिला कठुआ; अख्तर अली, निवासी अंबे नाल, जिला कठुआ; सद्दाम, निवासी भादू बिलावर, जिला कठुआ; कुशल, निवासी भादू बिलावर, जिला कठुआ; नूरानी, ​​निवासी जुथाना, जिला कठुआ; मकबूल, निवासी सोफियान, जिला कठुआ; और लियाकत, कासिम दीन और खादिम उर्फ ​​काजी, निवासी कट्टल, भादू, बिलावर के रूप में हुई। एक अधिकारी ने बताया, “हाजी लतीफ नेटवर्क का सरगना है।

वह इलाके से गुजरने वाले आतंकवादियों के समूहों के लिए गाइड/लॉजिस्टिक्स आदि का काम करता था। उसने इस काम में दूसरे लोगों को भी शामिल किया।" उन्होंने कहा कि सरगना ने सीमा पार आतंकवादी संचालकों के साथ मिलीभगत करके सांबा-कठुआ सेक्टर में भारत में विदेशी आतंकवादियों के अवैध प्रवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकारी ने कहा आरोपी आतंकियो को आवास, भोजन और अन्य रसद प्रदान करने करतेे थे और उन्हें कैलाश पर्वत के आसपास उधमपुर-कठुआ-डोडा जिलों के पहाड़ों और जंगलों का रास्ता बतातेे थे।" उन्होंने बताया कि कहा कि आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने गंडोह मुठभेड़ में मारे गए तीन आतंकवादियों को ऊपरी इलाकों में पहुंचने और छिपने में मदद की थी। (आईएएनएस)।

 नई दिल्ली, 13 अगस्त । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसानों के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में 109 प्रकार की उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्मों के जारी किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने सरकार से देश, किसानों और पर्यावरणविदों को यह आश्वासन देने की मांग की है कि बीजों में जीएम बीज शामिल नहीं किया जाए। भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये बीज आगे चलकर अपना कर्तृत्व दिखायेंगे और किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगे। लेकिन इसके साथ ही संघ ने जीएम (जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड) बीज को लेकर चिंता भी जाहिर की है।

भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन बीजों के झुंड में जेनेटिक रूप से मॉडिफाइड (जीएम) बीज शामिल न हों। बीकेएस का मानना है कि जीएम बीज स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और अभी तक कोई जीएम बीज वैज्ञानिक तौर-तरीके से भारत में नहीं आया है। बता दें कि बीकेएस लंबे समय से जीएम बीजों का विरोध करता रहा है। समय-समय पर जीएम बीजों के खिलाफ अनेक आंदोलन भी किए हैं। संघ हमेशा से ही भारतीय स्वदेशी बीजों का पक्षधर रहा है। भारतीय किसान संघ के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि वे देश, किसानों और पर्यावरणविदों को आश्वस्त करें कि इन जारी किए गए 109 बीजों में कोई जीएम बीज नहीं है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 13 अगस्त । विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने तरनजीत सिंह संधू की जगह ली, जो इसी वर्ष सेवा निवृत्त हो गए हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर दी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, “अमेरिका में भारतीय राजदूत का पद ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। यूएस में टीम इंडियन एम्बेसी इस महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने के लिए गंभीरता से काम करना जारी रखेगी।" विनय मोहन क्वात्रा इससे पहले विदेश सचिव भी रह चुके हैं। विदेश सचिव बनने से पहले वह चीन, अमेरिका, फ्रांस में भी विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। क्वात्रा 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं।

इस समय उनको मोदी सरकार के पसंदीदा अफसरों में से एक माना जाता है। क्वात्रा इससे पहले नेपाल में भारत के राजदूत के तौर पर कार्यरत थे। हाल ही के सालों में खराब हुए भारत-नेपाल संबंधों को सुधारने का श्रेय क्वात्रा को ही दिया जाता है। वह जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में भी बतौर सचिव काम कर चुके हैं। (आईएएनएस)।

 नई दिल्ली, 13 अगस्त । केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा, “हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है, इसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। उन्होंने राष्ट्र को जगाने के लिए हर तिरंगा अभियान को शुरु किया, जो देश को मजबूत करने का एक आंदोलन बन चुका है। आज तिरंगा यात्रा भारत मंडपम से निकली है। प्रधानमंत्री ने देश की भावना को हर घर राष्ट्र की भक्ति को जगाने के लिए इसका आह्वान किया है।” केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, “भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। हम सब एक साथ खड़े होकर एक बार फिर संकल्प लें कि तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए या देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

हम संकल्प लेते हैं कि मां भारती के सम्मान के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे।” उधर कर्नाटक के हुबली में छात्रों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा चिन्मया महाविद्यालय से शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों की तादात में छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान करीब 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा विशाल राष्ट्रीय ध्वज को शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। हम भारती वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष अनवर मुल्ला ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस देश के सबसे महत्वपूर्ण पर्व हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और बच्चों को उनके बलिदान के बारे में समझाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एकमात्र कॉलेज है जो 2011 से यात्रा का आयोजन कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि हर घर अभियान के तहत, हर परिवार को अपने घर पर एक झंडा फहराना चाहिए और बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूक करना चाहिए। छात्रों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम जय के भी नारे लगाए गए। साथ ही उन्होंने देशभक्ति के गीत भी गाए।(आईएएनएस)।

 रोहतक, 13 अगस्त । डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई, जिसके बाद वह मंगलवार को सुनारिया जेल से बाहर आ गया। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह लगभग 6:30 बजे पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आया और बरनावा आश्रम की ओर रवाना हो गया। पिछली बार राम रहीम को जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी। राम रहीम ने जून में हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें 21 दिन की फरलो के निर्देश दिए जाने की मांग की थी। गुरमीत राम रहीम, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा आश्रम में अपना जन्मदिन मनाएगा। बता दें कि राम रहीम 11वीं बार जेल से बाहर आया है। गुरमीत राम रहीम, साध्वी यौन शोषण और हत्या के मामले में हरियाणा की रोहतक में सुनारिया जेल में बंद है। राम रहीम ने फरलो के लिए जेल प्रशासन को आवेदन दिया था। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे 21 दिन की फरलो दी। गुरमीत राम रहीम को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा आश्रम में कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया है। 21 दिन फरलो की अवधि के दौरान वह अपना जन्मदिन बरनावा आश्रम में मनाएगा। ज्ञात हो कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरमीत राम रहीम को फरलो और पैरोल दिए जाने पर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट ने कहा था कि जेल नियमों के अनुसार ही जेल प्रशासन को इसका अधिकार है और वह ही गुरमीत राम रहीम की फरलो या पैरोल पर फैसला ले सकता है। नवंबर 2023 में गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों के लिए जेल से रिहा किया गया था। पिछले साल उसे तीन बार पैरोल दी गई थी। अब तक उसे 205 दिनों के लिए पैरोल और फरलो दी जा चुकी है। जेल मैनुअल के अनुसार, एक दोषी को एक साल में 70 दिन की पैरोल मिल सकती है। राम रहीम को अगस्त 2017 में दो महिलाओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। जनवरी 2019 में पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी राम रहीम और तीन अन्य को 16 साल पहले पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। -(आईएएनएस)।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नौ अगस्त को एक पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में देश भर के डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं.

  डॉयचे वैले पर रामांशी मिश्रा-आयुष यादव की रिपोर्ट- 

नौ अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई जिसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं.

इस मामले पर विरोध जताते हुए फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) ने सोमवार 12, अगस्त को देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया. भारत के कई इलाकों में डॉक्टरों ने आपात सेवाओं को छोड़ कर काम पर जाने से इनकार कर दिया है.

फोर्डा ने उन सभी अधिकारियों के इस्तीफे की भी मांग की है जो 31 साल की उस महिला डॉक्टर की इज्जत और जान नहीं बचा सके.

संगठन ने यह भी मांग की है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ कोई बदसलूकी ना की जाए. फोर्डा ने स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए जाने की भी मांग की है. 

क्या है मामला
यह घटना मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में देर रात तब घटी जब महिला डॉक्टर खाने के बाद वहां गई थी. सुबह महिला का अर्धनग्न शव पुलिस को बरामद हुआ था.

पुलिस द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया फिर उसकी हत्या कर दी गई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला की आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बहने के अलावा उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिलने की बात कही गई है.

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने सोशल मीडिया में हो रही बदनामी का हवाला देतु हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

कोलकाता पुलिस ने इस मामले में संजय रॉय नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. वह कोलकाता पुलिस के लिए वॉलंटियर के रूप में काम करता था.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अभियुक्त संजय कई बार अस्पताल के आस पास ड्यूटी कर चुका था इसलिए अस्पताल के अंदर जाना उसके लिए आसान था.

पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी की है. अन्य सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ जांच की जा रही है.

डॉक्टरों में रोष
मेडिकल कॉलेज में हुई इस घटना से आहत देश भर के डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है.

रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश (आरडीए यूपी) ने इस मामले की सीबीआई जांच, देश भर के सभी चिकित्सा संस्थानों में कड़े सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन और उसकी नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा निगरानी की मांग की है. संघ ने केंद्रीय चिकित्सा पेशेवर संरक्षण अधिनियम लागू करने की भी मांग की है.

डॉक्टरों की सुरक्षा की बात पर जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा में कार्यरत आरडीए यूपी के प्रमुख डॉक्टर हरदीप जोगी कहते हैं, "कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा ताक पर है. कभी कोई तीमारदार तो कभी अराजक तत्व डॉक्टर को अपना निशाना बनाते हैं. अगर यही चलता रहा तो भविष्य में कोई भी डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा.”

आरडीए ट्रस्ट यूपी के सदस्य डॉक्टर आयुष मौर्य ने डीडब्ल्यू को बताया, "आप कचहरी में किसी वकील पर हमला नहीं कर सकते, आप थाने में किसी पुलिस वाले को हाथ नहीं लगा सकते फिर आए दिन डॉक्टरों पर हमले क्यों होते हैं. अब तो महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या जैसा अपराध हो गया है. सरकार को नियमों में संशोधन करके उनका कड़ाई से पालन करवाना चाहिए ताकि कोई भी डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा या अपराध करने से पहले हजार बार सोचे.”

सुरक्षा और जल्द न्याय की मांग
लखनऊ के केजीएमयू में सुबह ओपीडी के समय लगभग 1500 रेजिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न और अंडरग्रैजुएट छात्रों ने मिलकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखी.

प्रदर्शन में शामिल जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर शिवम मिश्रा और उनके साथियों ने सोमवार की शाम केजीएमयू से कैंडल मार्च भी निकाला. डॉ शिवम कहते हैं, "हम लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं लेकिन हमारी सुरक्षा का ख्याल सरकार को नहीं है. हम हर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों और मंत्रियों को अपनी मांग का ब्यौरा दे रहे हैं.”

केजीएमयू की जूनियर रेजिडेंट डॉ. आकांक्षा कुमारी कहती हैं, "हमें न्याय जल्द से जल्द चाहिए. सुरक्षा के लिहाज से हमारे पास कोई विकल्प नहीं है. हर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टरों के लिए विभागों में कम से कम एक ऐसा कमरा तो होना चाहिए जहां रात की ड्यूटी में कुछ समय के लिए वह सुरक्षित बैठ सकें.”

वहीं, बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच केजीएमयू के टीचर्स एसोसिएशन ने भी रेजिडेंट डॉक्टरों को अपना समर्थन दिया है. टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर केके सिंह ने कहा है कि घटना की जांच पूरी होने तक आरडीए के हर विरोध प्रदर्शन को टीचर्स एसोसिएशन का समर्थन मिलेगा.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कहा है कि अगर पुलिस 18 अगस्त तक मामले को नहीं सुलझा पाई तो इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी. (dw.com)

नई दिल्ली, 12 अगस्त । दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करने वाले डॉक्टरों का समर्थन किया है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़िता के परिवार और उनके दोस्तों के साथ है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैं उन सभी डॉक्टरों को अपना समर्थन देता हूं जो उस युवा प्रशिक्षु डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जिसका कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान बेरहमी से बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई।

मेरी संवेदनाएं पीड़िता के परिवार और दोस्तों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है।" इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई डॉक्टर की हत्या की निंदा की है। आईएमए ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग की है। इसके अलावा घटना के कारणों की भी जांच और डॉक्टरों की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की भी मांग की है। बता दें कि पिछले दिनों कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थीं और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थीं। अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस मामले में विरोध-प्रदर्शन कर रहे लोगों को अगर राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, तो वे किसी अन्य जांच एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने सोमवार को ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वालों से मुलाकात की और कहा कि अगर पुलिस रविवार तक केस सॉल्व नहीं करती है तो इसे सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। -(आईएएनएस)

 सतारा, 12 अगस्त । महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के नेता माणिकराव सोनवलकर ने भाजपा का दामन थाम लिया। सतारा में भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अन्य पार्टी नेताओं ने सोनवलकर का पार्टी में स्वागत किया। सोनवलकर के साथ कई पार्टी कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सोनवलकर सतारा के बड़े नेता हैं और उन्होंने अब भाजपा का साथ देने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान विपक्ष गंदी राजनीति नहीं करता था लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो वो नकारात्मक राजनीति करने में लगा हुआ है। कांग्रेस भ्रम फैलाकर लोगों को बांटना चाहती है। इस अवसर पर माधा के पूर्व सांसद रणजीतसिंह नाइक निंबालकर भी उपस्थित थे। सोनवलकर को एनसीपी नेता रामराजे नाइक निंबालकर का कट्टर समर्थक माना जाता था। सतारा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर ने ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक पहुंचकर राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। -- (आईएएनएस)

नोएडा, 12 अगस्त । नोएडा के बहुचर्चित जीएसटी फ्रॉड में आरोपियों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। 15,000 करोड़ से ज्यादा के इस मामले में फर्जी तरीके से 2,600 से ज्यादा कंपनियां बनाकर फ्रॉड किया गया था। इस मामले में नोएडा की सेक्टर-20 पुलिस ने एक और इनामी वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 25,000 रुपए के वांछित अपराधी परमेश्वर नायक (38) को ओडिशा के नौपारा जिला से गिरफ्तार किया है।

उसके कब्जे से फर्जी फर्म के लेटर पैड, रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मोबाइल बरामद किया गया है। इस बहुचर्चित जीएसटी फ्रॉड के संबंध में सेक्टर-20 थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। पकड़े गए अभियुक्तों ने 2,600 फर्जी फर्मों के जरिए अरबों रुपए का फ्रॉड किया है। इन्होंने सरकार को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस फ्रॉड से जुड़े आरोपी फर्जी जीएसटी फर्म तैयार करवाते थे और उन्हीं फर्मों से फर्जी इन्वॉयस और बिलिंग कर प्रॉफिट बनाते थे। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त ने पिछले पांच वर्षों से फर्जी फर्म के जरिए करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में पूर्व में गिरोह के 46 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 12 अगस्त । पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सोमवार तड़के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली में एक बांग्लादेशी तस्कर मारा गया। दो गुटों के अपराधियों द्वारा हमला किए जाने के बाद बीएसएफ कर्मियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। मृतक तस्कर की पहचान बांग्लादेश के चपैनवाबगंज जिले के ऋषिपारा गांव के निवासी अब्दुल्ला के रूप में हुई। “हमारे जवानों ने रात के अंधेरे मेें नाइट विजन दूरबीन (पीएनवीबी) से 5-6 लोगों को भारत की ओर से बांग्लादेश की ओर बढ़ते देखा। उनके सिर पर हथियार थे। जवानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी बीच बदमाशों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।।

बीएसएफ, दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी और प्रवक्ता ए.के. आर्य ने बताया,"ऐसे में जवानों ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की। इसके बाद तस्कर भारतीय क्षेत्र में वापस भाग गए। मामले की जानकारी होने पर चांदनी चौक सीमा चौकी के कंपनी कमांडर अतिरिक्त बलों के साथ मौके पर पहुंचे और घने जंगल में एक व्यक्ति को घायल अवस्था में पाया। वहां धारदार हथियार पड़े मिले। उसे मुर्शिदाबाद के मेहसैल के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।" ऋषिपारा गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा से बांग्लादेश के अंदर 4.5 किलोमीटर दूर है।

बीएसएफ के अनुसार, अब्दुल्ला बीड़ी पत्तों की तस्करी करने के प्रयास में भारत में प्रवेश करने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) का सुरक्षा घेरा पार कर भारत आया था। आर्य के अनुसार, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर 24-परगना जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों पर इसी तरह के हमले पहले भी हुए हैं। सतर्क बीएसएफ जवानों की प्रशंसा करते हुए आर्य ने कहा, "बांग्लादेशी अपराधियों द्वारा जारी हमलों और घुसपैठ के बारे में बीजीबी को कई बार सचेत किया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में तस्करों और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। लेकिन हमारे जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करने और देश सुरक्षा सुनिश्चित को प्रतिबद्ध हैं।" -(आईएएनएस)
 

कन्नौज, 12 अगस्त । कन्नौज में सपा नेता और डिंपल यादव के करीबी रहे नवाब सिंह यादव को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भाजपा और सपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। इससे पहले भी अयोध्या में सपा नेता मोईद खान को एक नाबालिग युवती के गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपनी बुआ के साथ कन्नौज के पास एक गांव में बने नवाब सिंह के डिग्री कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। युवती ने आरोप लगाया कि नौकरी देने के नाम पर सपा नेता ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। उसके कपड़े भी उतरवाए।

इससे आहत युवती की बुआ ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्राथमिक पूछताछ के बाद रिपोर्ट दर्ज कर सपा नेता को जेल भेज दिया। साथ ही पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मामला कन्नौज कोतवाली के अड़ंगापुर गांव का है, जो नवाब सिंह का पुश्तैनी गांव है। पूरी घटना पर कन्नौज के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, “सोमवार रात करीब 1.30 बजे 112 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें पीड़िता ने कहा था कि मेरे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ गलत काम करने का प्रयास किया। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पीआरबी और थाने की पुलिस पहुंची थी जहां से लड़की को बरामद किया गया, और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। लड़की ने बताया कि वो अपनी बुआ के साथ रात में नवाब सिंह यादव के यहां पहुंची थी। उसे नौकरी देने के नाम पर यहां बुलाया गया था। तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधि के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

लड़की अपनी उम्र 15 वर्ष बता रही है, वह अभी नाबालिग है।” इस मामले में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने करारा प्रहार किया है उन्होंने कहा, "आरोपी नवाब सिंह यादव सपा का छुटभैया नेता नहीं बल्कि सपा से ब्लाक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रहा है। वह जिस तरीके के घिनौने अपराध में रंगे हाथों पकड़ा गया है अब पूरी सपा के पास मुंह छिपाने की जगह नहीं रही है। पहले अयोध्या का मोईद खान था और अब कन्नौज का नवाब सिंह यादव है।” उन्होंने आगे कहा, “यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है जिसमें यह कहा जाता है कि लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है कि नीति के तहत ऐसे अपराधों पर हमेशा पर्दा डालती रही है। हले अयोध्या का मोइद खान और अब कन्नौज का नवाब यादव, यही सपा का असली चरित्र है।"

इसके बाद भाजपा नेता के इस बयान पर सपा नेता मनोज यादव ने पलटवार किया। उन्होंने नवाब सिंह यादव को बचाने के लिए भाजपा के नेताओं पर ही आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “कौन नवाब सिंह यादव? वह समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे अब हैं नहीं। और अगर बीजेपी के लोग यह बात करेंगे तो उन्हें यह स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि जब सुबह नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए तो उनको बचाने के लिए सबसे पहले किस पार्टी के नेता थाने पहुंचे? जब इस पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी के नेता कौन कौन से कृत्य करते नजर आ रहे हैं।” -(आईएएनएस)

 रांची, 12 अगस्त । झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर जिले के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त कर दिया है। यह मामला अगस्त 2022 में देवघर एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन की उड़ान को लेकर सांसद और देवघर जिले की पुलिस एवं प्रशासन के बीच हुए विवाद से संबंधित है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे बाद में देवघर जिले के कुंडा थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था। सांसद ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि 31 अगस्त 2022 की शाम को जब वह देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली जा रहे थे, तब उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी भी दी।

निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि सांसद के तौर पर दायित्व का निर्वाह करने के उनके कार्य में भी बाधा पहुंचाई गई। आईएएस मंजूनाथ भजंत्री ने इस एफआईआर के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया।

भजंत्री की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने दलीलें पेश की। बता दें कि 31 अगस्त, 2022 को देवघर एयरपोर्ट पर हुए इसी विवाद को लेकर पुलिस की ओर से डीएसपी सुमन अमन की शिकायत पर देवघर जिले के कुंडा थाने में भाजपा के दो सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी, दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा सहित नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन पर चार्टर्ड प्लेन की उड़ान के लिए एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) में घुसकर कथित तौर पर जबरन क्लीयरेंस लेने का आरोप लगाया गया था। इस एफआईआर के खिलाफ सांसद ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए मार्च 2023 में पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी थी। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 12 अगस्त । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को केन बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से हमीरपुर को भी जोड़ा जाए। अधिकारियों के अनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर एमओयू हुआ है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसमें बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जनपदों को लाभ मिलेगा। 221 किमी लंबी केन बेतवा लिंक चैनल में से यूपी में 21 किमी लिंक चैनल का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए 271 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। इसके लिए केन बेतवा लिंक नहर निर्माण खंड 2 के अधिशासी अभियंता को नोडल बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले जनपदों में हमीरपुर को भी शामिल किया जाए। ऐसी व्यवस्था बनें कि बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जनपदों के साथ साथ हमीरपुर की कृषि भूमि को भी इस परियोजना का लाभ मिलें।" मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बांधों के डिसिल्टिंग का कार्य तेजी से पूरा करें। उन्होंने आगरा में ताज के पास रबर डैम बनाने की जरूरत पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में सरयू नदी में करंट और सिल्ट ज्यादा है। ऐसे में एक बांध के जरिए इसे कम किया जा सकता है, जिससे भविष्य में कभी अयोध्या पर आने वाले किसी खतरे को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आईआईटी से सलाह ली जा सकती है। उन्होंने तराई की नदियों को चैनलाइज करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही नदियों के डीसिल्टिंग के लिए विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा। ---(आईएएनएस)

रांची, 12 अगस्त । झारखंड में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ कानून का डंडा सख्ती के साथ चल रहा है। विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2024 की पहली छमाही यानी जनवरी से लेकर जून तक पूरे राज्य में कुल 13,415 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इनमें से कई लोगों के लाइसेंस अंतिम तौर पर रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट नहीं पहनने के कारण सबसे ज्यादा 9,478 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। ओवरलोड वाहन चलाने के आरोप में 2,034 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। खतरनाक तरीके से गाड़ी ड्राइव करने के मामले में 788 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं।

सड़क पर दौड़ती कंडम गाड़ियां भी दुर्घटना का कारण बनती हैं। ऐसे मामले में 759 लोग कार्रवाई की जद में आए हैं। रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीड के केस में 238 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है। जबकि, 'ड्रिंक एंड ड्राइव' यानी नशे में ड्राइविंग के 121 केस में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। पूरे राज्य में रांची में ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं और इस वजह से यहां सबसे ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हुई है। यहां औसतन हर रोज 15 से 16 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे हैं। पिछले छह महीनों में यहां सस्पेंड किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या 2,308 है। पिछले साल यानी 2023 में यहां 6,248 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए थे। दूसरे नंबर पर देवघर है, जहां छह महीने में 1,704 लोगों पर इसी तरह की कार्रवाई हुई है।

इसी तरह लातेहार जिले में 1,444 और जमशेदपुर में 1,299 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। सबसे कम दुमका जिले में मात्र दो लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में छह महीने में 2,729 रोड एक्सीडेंट के केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2,142 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। जबकि, 1,777 लोग जख्मी हुए हैं। राज्य में औसतन हर रोज 13 से 14 लोगों की सड़क हादसे में जान जा रही है। परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार, पहली बार ट्रैफिक रूल्स तोड़न पर तीन माह और दूसरी बार पकड़े जाने पर भी तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) सस्पेंड किया जाता है। जबकि, तीसरी बार में ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। --(आईएएनएस)

कपूरथला, 12 अगस्त । पंजाब के कपूरथला में आबकारी विभाग के कर्मचारी के घर चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि चोरों ने कर्मचारी के घर में रखे लाखों के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। मामला कपूरथला में सुल्तानपुर लोधी के वेई एन्क्लेव का है। आबकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी संदीप सिंह के घर में लाखों रुपये की ज्वैलरी और नकदी रखी हुई थी। घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। चोरों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और इसके बाद कमरे में रखे आभूषण और नकदी चुरा लिए। मकान मालिक संदीप सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घर पर पिछले दो दिनों से कोई नहीं था।

जब रविवार शाम को वह वापस लौटे तो उन्होंने लॉक टूटा हुआ देखा और इस दौरान कमरे में रखा कीमती सामान गायब था। संदीप सिंह ने कहा, “मैं अपनी ड्यूटी पर लुधियाना में था। घर में सात तोले सोने के आभूषण, 30 हजार रुपये, एक मोबाइल समेत अन्य जरूरी सामान गायब मिला। यही नहीं घर का अन्य सामान भी टूटा हुआ मिला। करीब साढ़े पांच लाख से अधिक की चोरी हुई है।

इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और उनकी ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।” वहीं, स्थानीय निवासी हरेंद्र सिंह ने घटना के बारे में बताया कि चोरों ने घर में तोड़फोड़ की और उसके बाद लाखों के सामान चुरा लिए। इलाके में पहले भी चोरी की घटनाएं सामने आई, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। फिलहाल कपूरथला के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और घटना को अंजाम देने वाले चोरों की तलाश शुरू कर दी है। --(आईएएनएस)

कन्नौज, 12 अगस्त । कन्नौज में पूर्व ब्लाक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को दुष्कर्म के प्रयास में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुआ के साथ डिग्री कॉलेज में नौकरी मांगने पहुंची किशोरी के साथ सपा नेता ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। पुलिस ने सपा नेता नवाब सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि रात को 1:30 बजे 112 में पुलिस को सूचना मिली कि यहां सपा नेता ने नाबालिग के कपड़े उतार दिए और दुष्कर्म का प्रयास किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमित कुमार ने बताया कि 15 वर्षीय किशोरी अपनी बुआ के साथ सपा नेता के कॉलेज में नौकरी मांगने पहुंची थी। तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पूरे मामले पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि आरोपी नवाब सिंह यादव सपा का छुटभैया नेता नहीं बल्कि डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रहा है। सपा लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, की नीति के तहत ऐसे अपराधों पर हमेशा पर्दा डालती रही है। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या का मोइद खान और अब कन्नौज का नवाब यादव, यही सपा का असली चरित्र है। इधर सपा नेता मनोज यादव ने कहा कि कौन नवाब सिंह ! वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, हैं नहीं। जब नवाब सिंह गिरफ्तार हुए तो कौन से नेता उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी मामले का सपोर्ट नहीं करती। बीजेपी अगर इस मामले में अगर कठोर कार्रवाई नहीं करती है तो उसकी इसमें संलिप्तता मानी जाएगी। -- (आईएएनएस)