नई दिल्ली, 26 अगस्त । मेनका गांधी जिन्हें आज आप एक नेता के रूप में जानते हैं वो एक मॉडल और एक पत्रकार भी रह चुकी हैं। राजनीति में तो हैं लेकिन भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी की बहू गांधी परिवार की विरासत नहीं संभाल रहीं। मेनका गांधी का जन्म राजधानी नई दिल्ली में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता तरलोचन सिंह आनंद सेना में अधिकारी थे। मेनका गांधी की शुरुआती पढ़ाई लॉरेंस स्कूल से हुई।

स्नातक की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से हासिल की। जेएनयू से भी मेनका ने पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में मेनका गांधी ने कई फैशन शो में हिस्सा लिया। कॉलेज के बाद मॉडलिंग और फिर बॉम्बे डाइंग के विज्ञापन के लिए चुनी गई। आप सब ये तो जानते होंगे कि मेनका के पति का नाम संजय गांधी था। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे। मेनका जब मॉडलिंग कर रही थीं तब उनकी एक तस्वीर को देखकर संजय गांधी को उनसे मोहब्बत हो गई। इसके बाद जुलाई 1974 में दोनों ने सगाई की। इसके ठीक 2 महीने बाद ही 23 सिंतबर 1974 में दोनों शादी के बंधन में बध गए। संजय और मेनका के विवाह के कुछ साल बाद कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा डगमगा सी गई। आपातकाल के दौर में नेता के रूप में संजय गांधी का उदय हुआ। 1977 के चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद संजय और मेनका गांधी ने कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने की ठानी। मेनका गांधी ने सूर्या नामक एक राजनीतिक पत्रिका शुरू की। 1980 में कांग्रेस की फिर से सत्ता पर काबिज हुई। ये जीत काफी हद तक संजय गांधी की रणनीति और मेनका गांधी की पत्रिका सूर्या के कारण मिली। इसी साल एक प्लेन दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। इसी दौरान राजीव गांधी कांग्रेस के बड़े चेहरे बनकर उभरे।

कहते हैं कि इस बात से मेनका गांधी से काफी नाराज हुईं और इंदिरा गांधी से तकरार बढ़ गई। महज 23 साल की उम्र मेनका गांधी को सास इंदिरा गांधी ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा आयोजित रैलियों में शामिल होने और सत्ता हासिल करने के शक में उन्हें घर से निकाल दिया था। वरुण गांधी की जिम्मेदारी के साथ उनका जीवन बड़ा कठिनाइयों के दौर से गुजरा। ससुराल से निकलने के बाद मेनका गांधी ने किताबें और मैगजीन के लिए लिखना शुरू किया और धीरे धीरे खुद को स्थापित करने की कोशिश की। फिर साल 1983 में मेनका ने संजय गांधी के नाम पर राष्ट्रीय संजय मंच पार्टी बनाई। साल 1984 में मेनका गांधी ने अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। मगर चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली। साल 1988 में मेनका गांधी ने अपनी पार्टी का विलय जनता दल के साथ किया। 1989 में जनता दल के सहयोग से मेनका ने अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता और केंद्रीय मंत्री भी बनीं। 1992 में उन्होंने पीपल फॉर एनिमल्स नामक संस्था शुरू की। साल 1996 और 1988 से मेनका गांधी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ा और इसमें उन्हें जीत भी दर्ज की। 1999 में निर्दलीय के रूप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनी। साल 2004 में अपने बेटे वरुण गांधी के साथ भाजपा का दामन थमा।

मेनका पीलीभीत से 6 बार सांसद रही। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मेनका गांधी को बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मेनका गांधी को सुल्तानपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरा। इस चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद से 40 हजार मतों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन, आज भी मेनका गांधी महिलाओं और पर्यावरण के मुद्दों पर जमकर बोलती है। देश के किसी भी जानवर के साथ अमानवीय व्यवहार सामने आता है तो सबसे पहले मेनिका गांधी ही मुखर होकर बोलती है। मेनिका गांधी अपने इस बेबाक अंदाज की वजह से भाजपा में रहते हुए भी अलग नेता के तौर पर जानी जाती है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 अगस्त । पर्ल्स ग्रुप के संस्थापक निर्मल सिंह भंगू का बीमारी के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। कई रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई। बता दें, भंगू को सीबीआई द्वारा 45,000 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। इससे करीब 5 करोड़ निवेश प्रभावित हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, तिहाड़ जेल में भंगू का स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्हें पश्चिमी दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

हालांकि, अभी जेल प्रशासन और सीबीआई की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। आकर्षक जमीन सौदों के माध्यम से पांच करोड़ निवेशकों से 45,000 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में भंगू समेत तीन अन्य लोगों को सीबीआई ने जनवरी 2016 में गिरफ्तार किया। पिछले साल पंजाब सरकार की ओर से पर्ल्स ग्रुप की संपत्तियों को जब्त करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था, जिससे अरबों के इस चिटफंड घोटाले में फंसे लोगों के पैसों को वापस लौटाया जा सके। सीबीआई की ओर से 19 फरवरी, 2014 को इस घोटाले की जांच शुरू की गई थी।

इसमें आरोप है कि पर्ल्स ग्रुप ने अपने दो फ्लैगशिप कंपनियों - पीजीएफ लिमिटेड और पीएसीएल लिमिटेड के माध्यम से पोंजी स्कीम चलाकर करीब 5.5 करोड़ निवेशकों के साथ अरबों रुपये की धोखाधड़ी की है। पंजाब के कई जिलों में पर्ल्स ग्रुप की संपत्तियों की पहचान की गई है और इन संपत्तियों को बेचने के लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद केंद्रीय एजेंसी की ओर से कोर्ट केस दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा पर्ल्स ग्रुप के डायरेक्टर हरचंद सिंह गिल को भी गिरफ्तार किया गया था, गिल को 'ऑपरेशन त्रिशूल' के तहत फिजी से डिपोर्ट किया गया था। -(आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 26 अगस्त । कर्नाटक के रेणुकास्वामी हत्याकांड के आरोपी अभिनेता दर्शन थुगुदीपा की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिससे न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। जेल से जो तस्वीर सामने आई है उसमें आरोपी कॉफी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहा है, और दूसरे हाथ में सिगरेट है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा, “राहुल गांधी जी, क्या कर्नाटक सरकार और पुलिस का यही न्याय है? कर्नाटक सरकार और पुलिस का कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है। आरोपी दर्शन की तस्वीर सामने आई है, जिससे लग रहा है कि वो जेल में कम और रिजॉर्ट में ज्यादा है। एक हाथ में सिगरेट तो दूसरे हाथ में कॉफी। आरोपी दर्शन जेल में अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा है, लेकिन जेल प्रशासन मूकदर्शक बनकर सब देख रहा है। यह जेल के अंदर की तस्वीरें हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि कैसे कुछ लोगों को जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है।” बीजेपी नेता ने आगे कहा, “यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें आरोपियों को प्रदेश सरकार के संरक्षण में इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। साफ है कि पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ चल रही है। कर्नाटक कांग्रेस का यही सिस्टम है। जो लोग प्रभावशाली हैं, उन्हें जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाता है, लेकिन जो पीड़ित हैं, उसे न्याय नहीं मिलता।

ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक की मौजूदा सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है।” बता दें कि रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में कन्नड़ अभिनेता सहित 17 लोग न्यायिक हिरासत में हैं। इधर, इस तस्वीर के सामने आने के बाद रेणुका के पिता ने जेल प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के साथ ही आरोपी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रेणुका के पिता ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा, 'ऐसी बातों से यह पता चल रहा है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

तस्वीर देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वह (दर्शन) हाथ में सिगरेट लिए हुए हैं और कॉफी पी रहे हैं। हमें संदेह हो रहा है कि वह जेल में हैं भी या नहीं। जेल को जेल ही रहना चाहिए, कुछ और नहीं बनना चाहिए।” रेणुकास्वामी के पिता ने सीएम सिद्धारमैया से गुहार लगाते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिले। मैं अपने बेटे को खोने का दर्द जानता हूं। हम बहुत दुखी हैं, लेकिन हमें सरकार और पुलिस पर पूरा भरोसा है कि इस घटना में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अगस्त । कैंसर के उपचार में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और दवा उपचार (जैसे किमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी या कैंसर दवाएं) की सटीक टाइमिंग बेहतर परिणाम ला सकती है। एक रिसर्च में ये दावा किया गया है। जर्मनी के चैरिटे- यूनिवर्सिटैट्समेडिजिन बर्लिन के शोधकर्ताओं ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव शरीर अपनी इंटर्नल क्लॉक द्वारा निर्धारित चक्र का पालन करता है, जिसे 'सर्कैडियन लय' भी कहा जाता है। एक मरीज की इंटर्नल क्लॉक के अनुसार दवा शेड्यूल तैयार करने के लिए, टीम ने कैंसर के उपचार के सही समय को निर्धारित करने के लिए एक विधि विकसित की।

कुछ स्तन कैंसर कोशिका रेखाओं पर आधारित इस विधि का वर्णन नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में किया गया है। मानव शरीर में इंटर्नल क्लॉक अलग-अगल शारीरिक कार्यों और प्रक्रियाओं, जैसे नींद और पाचन के लिए लय एक तय समय निर्धारित करती है। इस तरह हम एक शेड्यूल को धीरे-धीरे अपना लेते हैं। शरीर की इंटर्नल क्लॉक पर निर्भर अंगों के अलावा, व्यक्तिगत कोशिकाएं भी इस चक्र का पालन करती हैं और दिन के अलग-अलग समय पर बाहरी प्रभावों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया करती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा, "कैंसर के इलाज के लिए दी जाने वाली कीमोथेरेपी के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।"

पिछले अध्ययनों से पता चला है कि कीमोथेरेपी तब सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, जब ट्यूमर कोशिकाएं विभाजित हो रही होती हैं। हालांकि, इस खोज का आज तक ​उपचार में शायद ही कभी इस्तेमाल किया गया है। नए अध्ययन का उद्देश्य इस अंतर को कम करना है। उन्होंने ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से शुरुआत की, जो कि स्तन कैंसर का एक अत्यधिक आक्रामक रूप है, जिसके कुछ ही प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। शोधकर्ताओं ने दिन के कुछ निश्चित समय की पहचान की है। जिसमें सुबह 8 से 10 बजे के बीच जब कैंसर कोशिकाएं कीमोथेरेपीटिक दवा 5-फ्लूरोयूरेसिल (5-एफयू) के प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं। टीम कुछ दवाओं के दैनिक प्रभावों के लिए महत्वपूर्ण जीन की भी पहचान कर सकती है। टीम ने कहा कि यह नया दृष्टिकोण अलग-अलग प्रकार के कैंसर के लिए व्यक्तिगत सर्कैडियन लय के आधार पर व्यक्तिगत उपचार करने में मदद कर सकता है। --(आईएएनएस)

ओडिशा में हर साल आसमान के गिरने वाली बिजली की चपेट में आने से लगभग 300 लोगों की जान चली जाती है. इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ने 20 लाख ताड़ के पेड़ लगाने का फैसला लिया है. क्या यह उपाय कारगर साबित होगा?

  डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट- 

ओडिशा आकाशीय बिजली से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है. राज्य में बीते 17 और 18 अगस्त को बिजली गिरने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई. ऐसी घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल राज्य में 20 लाख ताड़ के पेड़ लगाए जाएंगे.

ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "ओडिशा में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की दर भारत में सबसे अधिक है. इससे निपटने के लिए हमने पूरे राज्य में ताड़ के पेड़ लगाने की शुरुआत की है क्योंकि ये पेड़ बिजली के अच्छे कंडक्टर की तरह काम करते हैं."

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य के हर वन प्रखंड की सीमा के पास ताड़ के चार पेड़ लगाए जाएंगे. इस पूरी योजना में करीब सात करोड़ रुपए का खर्च आएगा. ओडिशा में ताड़ के मौजूदा पेड़ों को काटने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति लिए अपने निजी ताड़ के पेड़ भी काटता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

बिजली गिरने से किसे सबसे ज्यादा नुकसान
कर्नल संजय श्रीवास्तव (रिटायर्ड) आकाशीय बिजली के विशेषज्ञ हैं. वह क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (सीआरओपीसी) के अध्यक्ष भी हैं. यह काउंसिल बिजली गिरने से जुड़ी सालाना रिपोर्ट जारी करती है.

साल 2021-22 की इस रिपोर्ट के मुताबिक, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 96 फीसदी मौतें ग्रामीण इलाकों में हुईं. जान गंवाने वालों में ज्यादातर लोग किसान, चरवाहे, मजदूर, आदिवासी और मछुआरे थे. इसमें किसानों की संख्या सबसे ज्यादा 77 फीसदी थी.

इसका कारण रेखांकित करते हुए संजय श्रीवास्तव डीडब्ल्यू हिंदी से बताते हैं, "पुराने जमाने में खेत बड़े होते थे और उनके चारों ओर पेड़ लगे रहते थे. ऐसे में बिजली पेड़ों पर ही गिरती थी और पेड़ उस ऊर्जा को सोख लेते थे. इससे खेतों में काम करने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं होता था. बाद में धीरे-धीरे वे पेड़ काटे जाने लगे, इसका नतीजा यह हुआ कि खेतों में काम करने वाले किसान-मजदूर बिजली की चपेट में आने लगे."

इस रणनीति पर जानकारों की मिली-जुली राय
2023-24 की सालाना लाइटनिंग रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा में पिछले दस सालों में बिजली की चपेट में आकर करीब 2,200 लोगों ने जान गंवाई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2019 से 2022 तक प्रदेश में बिजली गिरने के चलते 1,100 से ज्यादा लोगों की जान गई. इस सूची में ओडिशा चौथे नंबर पर है. उससे ऊपर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं. 

क्या ताड़ के पेड़ इन मौतों को रोकने में कारगर भूमिका निभा सकते हैं? इस सवाल पर संजय श्रीवास्तव बताते हैं, "जिस पेड़ में जितना ज्यादा पानी होता है, वह बिजली का उतना बढ़िया कंडक्टर होता है. ताड़ के पेड़ों के अंदर काफी पानी होता है, इसलिए ये दूसरे पेड़ों की तुलना में ज्यादा अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं. यह एक वैज्ञानिक तथ्य है. इस पर कई अध्ययन भी हैं. इसलिए अगर योजनाबद्ध तरीके से ताड़ के पेड़ लगाए जाएं, तो वे बिजली गिरने की स्थिति में करंट को सोख लेंगे. साथ ही इनसे इलाके की जलवायु भी बेहतर होगी."

हालांकि, कई जानकारों की राय इससे अलग भी है. मनोरंजन मिश्रा ओडिशा के फकीर मोहन विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में प्रोफेसर हैं. उन्होंने ओडिशा में बिजली गिरने की घटनाओं पर व्यापक शोध किया है. वह कहते हैं, "इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि ताड़ के पेड़ एक अच्छे कंडक्टर के तौर पर काम करते हैं. यह फैसला सिर्फ पहले के अनुभवों और पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखकर लिया गया है. इसलिए यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ताड़ के पेड़ लगाने से बिजली गिरने से होने वाली मौतें कम हो जाएंगी."

मनोरंजन मिश्रा एक अन्य पक्ष की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहते हैं, "हो सकता है कि ये पेड़ आकाशीय बिजली से सुरक्षा करने में सक्षम हों, लेकिन इन्हें पूरी तरह से बड़े होने में 18 से 22 साल का समय लगेगा. तब जाकर ये आकाशीय बिजली से बचाव करने के लायक होंगे. तो क्या हम इतने सालों तक इंतजार कर सकते हैं?"

हमने ओडिशा के प्रधान वन संरक्षक और विशेष राहत आयुक्त से संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

किन बातों का रखना होगा ध्यान
संजय श्रीवास्तव बताते हैं, "बिजली, इलाके में मौजूद सबसे ऊंचे पेड़ पर गिरती है. अगर उस पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा होगा या उसके आसपास किसी का घर होगा, तो उसे भी नुकसान होगा. इसलिए यह ध्यान रखना होगा कि ये पेड़ आबादी वाले इलाकों में न लगाए जाएं. ऐसी जगह जहां लोग या जानवर खड़े होते हों, वहां भी ये पेड़ नहीं लगाए जाने चाहिए. इन पेड़ों को खेत जैसे खुले इलाकों में ही लगाना चाहिए."

मनोरंजन मिश्रा सुझाव देते हैं कि पहले यह पता करना चाहिए कि बिजली गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं और मौतें कहां हो रही हैं, उसी हिसाब से पेड़ लगाने चाहिए. वह आगे कहते हैं, "पुराने समय में राज्य में ताड़ के पेड़ बड़ी संख्या में हुआ करते थे. अब इनकी संख्या कम हो गई है. इसलिए 20 लाख पेड़ लगाने से पर्यावरण को फायदा ही होगा. ये पेड़ हाथियों के लिए भोजन का विकल्प भी बनेंगे."

क्यों बढ़ रही हैं बिजली गिरने की घटनाएं
बिजली गिरने की घटनाओं में देखी जा रही वृद्धि का संबंध प्रकृति और पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलाव और जलवायु परिवर्तन से भी है. संजय श्रीवास्तव बताते हैं, "पिछले पांच सालों में बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. ऐसा तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है. तापमान बढ़ने की वजह से भी बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं. हमने शोध में पाया है कि एक डिग्री तापमान बढ़ने से लाइटनिंग में 12 फीसदी की बढ़ोतरी होती है. इसके लिए जरूरी है कि एक दीर्घकालीन 'क्लाइमेट एक्शन प्लान' बने, जिसके तहत जलवायु को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएं."

मनोरंजन मिश्रा का भी कुछ ऐसा ही मानना है. वह कहते हैं, "जलवायु सकंट पहले ही शुरू हो चुका है, जिस वजह से बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है. इसलिए हमें अब आकाशीय बिजली को झेलने में सक्षम तकनीक और बुनियादी ढांचे के बारे में सोचने की जरूरत है. साथ ही, जमीनी स्तर पर जागरूकता भी फैलानी होगी. ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को इस बारे में समझाना होगा. सिर्फ सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाने से स्थिति नहीं सुधरेगी." (dw.com)

नई दिल्ली, 26 अगस्त । जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने सोमवार को अपने 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अनुच्छेद 370 और 35 ए हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रहे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की यह पहली लिस्ट कई मायनों में चौंकाने वाली है।

भाजपा ने 44 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट में प्रथम चरण के मतदान वाली 15 सीटों पर, दूसरे चरण के मतदान वाले 10 सीटों पर और तीसरे चरण में वोटिंग वाले 19 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। लेकिन इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह और पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल नहीं हैं। यहां तक कि पार्टी ने जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना को भी अपनी पहली लिस्ट में जगह नहीं दी है। पार्टी सूत्रों की मानें तो विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के कारण कई पुरानी सीटें समाप्त हो गई हैं और पार्टी को नए समीकरण के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन करना पड़ा है। इनमें से एक दिग्गज नेता ने स्वयं विधानसभा का चुनाव लड़ने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी लेकिन स्थानीय समीकरणों को देखते हुए पार्टी अन्य नेताओं को आने वाली सूचियों में शामिल कर सकती है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जल्द ही जारी कर सकती है। दरअसल, राज्य में पहले चरण के तहत विधानसभा की जिन 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है, उन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख मंगलवार, 27 अगस्त ही है। पहले चरण के तहत जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर मतदान होना है जबकि भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में इनमें से सिर्फ 15 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं।

भाजपा ने पाम्पोर से इंजी.सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजपोरा से अर्शीद भट्ट, शौपियां से जावेद अहमद कादरी,अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, भदरवाह से दिलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, रामबाण से राकेश ठाकुर, बनिहाल से सलीम भट्ट, हब्बाकदल से अशोक भट्ट और रियासी से कुलदीप राज दुबे को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो भाजपा ने श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट से रोहित दुबे, बुधल से चौधरी जुल्फिकार अली, मेंढर से मुर्तजा खान, नगरोटा से देविंदर सिंह राणा, जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता, जम्मू उत्तर से शाम लाल शर्मा, अखनूर से मोहन लाल भगत,छम्ब से राजीव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रविवार को हुई भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई गई थी। सोमवार को भी बीजेपी की एक अहम मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। राज्य में पहले चरण के मतदान के तहत 18 सितंबर को 24 सीटों पर चुनाव होना है।

वहीं दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर को 26 सीटों पर और तीसरे चरण के तहत एक अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। मतगणना 4 अक्टूबर को होनी है। जम्मू कश्मीर में अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ रही भाजपा इस बार राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बजाय मजबूत सीटों पर ही ज्यादा ध्यान देगी। भाजपा ने एक रणनीति के तहत यह तय किया है कि पार्टी राज्य में 70 के लगभग विधानसभा सीटों पर लड़ेगी और 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्र, जिनमें ज्यादातर कश्मीर घाटी की सीटें होंगी, उस पर अच्छे और लोकप्रिय निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। यह भी बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में 2 से 3 और जम्मू में 8-10 चुनावी रैलियां कर सकते हैं। हालांकि रैलियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है। --(आईएएनएस)

पटना, 26 अगस्त । बिहार के मंदिर और धार्मिक स्थल श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर सजधज कर तैयार हैं। सोमवार को पटना के मंदिरों, मठों, धार्मिक स्थलों सहित घरों तक में कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना के अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ (इस्कॉन) मंदिर, मीठापुर गौडिया मठ में धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष तैयारी की गई है। इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का मुख्य कार्यक्रम सोमवार की शाम 7:15 बजे से शुरू होगा। इस्कॉन के नंद गोपाल दास ने बताया कि इस दौरान 251 चांदी के कलश और दक्षिणायन शंख से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। जन्माष्टमी के मौके पर रात दो बजे तक श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में आकर भगवान की पूजा-अर्चना की अनुमति है। इस बार जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर परिसर को वृंदावन के थीम पर सजाया गया है।

मंदिर को इस बार फूलों से सजाया गया है। जन्मोत्सव कार्यक्रम में बिहार के मंत्री और गणमान्य लोगों के भाग लेने की संभावना है। पटना के महावीर मंदिर, मुजफ्फरपुर के श्री राधा कृष्ण ठाकुर मंदिर को भी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। मीठापुर स्थित श्री गौडिया मठ मंदिर में रविवार को धूमधाम से अधिवास संकीर्तन मनाया गया। मायापुर से आये वैष्णवजणों ने श्री कृष्ण के महिमा गुणगान का कीर्तन किया।

सोमवार को सुबह से ही कई स्तुति पाठ किया जा रहा है। पटना के बाजारों में भी कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर कान्हा को सजाने संवारने के सामान बिक रहे हैं। जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में माखन चोर के साथ विभिन्न लीलाओं की मूर्तियां, ड्रेस, साज-सज्जा और बच्चों की ड्रेस की खूब बिक्री हो रही है। सोमवार की रात 12 बजते ही भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इधर, कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पटना के यातायात में भी परिवर्तन किया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 अगस्त । राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पेड़ काटने के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार दिल्ली के एलजी पर हमलावर है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप आरोप लगाया है कि डीडीए के एक ईमेल से दिल्ली के एलजी एक्सपोज हो गए हैं। अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सर्दियां आते ही समूचे उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है।

यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी द्वारा बिठाए गए एलजी ने रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ कटवाए हैं। केंद्र की डीडीए के साथ जिस ठेकेदार ने पेड़ काटे, उसके हलफनामे से साफ़ हो गया है कि एलजी के आदेश पर पेड़ काटे गए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डीडीए द्वारा जिस कंपनी को वहां सड़क निर्माण का ठेका दिया गया, उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि डीडीए की तरफ से आदेश आया कि 3 फरवरी 2024 को एलजी ने वहां विजिट किया और पेड़ों को काटने का निर्देश दिया। इसके बाद भी पेड़ों को नहीं काटा गया तो 14 फरवरी 2024 को दोबारा ईमेल से आदेश आता है और कहा जाता है कि एलजी साहब ने इस सड़क निर्माण में बाधा बन रहे पेड़ों को काटने का आदेश दिया है। डीडीए और वन विभाग को मालूम था कि 13 फरवरी तक इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं है। इसके बाद वन विभाग का फॉरेस्ट रेंजर मौके पर पहुंचता है और पेड़ों को काटने से रोक देता है।

सभी अधिकारियों और विभागों को इस बात की जानकारी थी कि इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसके बाद ऊपर से दबाव आने पर 14 फरवरी को वन विभाग ने इन पेड़ों को काटने का मौखिक आदेश दे दिया। भारद्वाज ने बीजेपी और एलजी को दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एलजी की चोरी अब पकड़ी गई है। एलजी साहब ने दिल्ली की जनता और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। बीजेपी के एलजी साहब ने सोचा कि किसी भी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उनके गैरकानूनी काम को रोक सके। उस दिन एलजी साहब के साथ दिल्ली की पूरी अफसरशाही थी लेकिन किसी ने भी एलजी साहब को गैरकानूनी ढंग से पेड़ कटवाने से नहीं रोका। अब एलजी साहब की चोरी पकड़ी गई है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। --(आईएएनएस)

फरीदाबाद, 25 अगस्त । हरियाणा के भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया रविवार को फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख बदलने की मांग पर स्पष्ट किया कि भाजपा ने अवकाश के कारण चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा ने जनता और लोकतंत्र के हित में चुनाव आयोग से चुनाव की तारीख बदलने के लिए सामान्य अपील की है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि मतदान ज्यादा हो। अब इस पर निर्णय उनको (चुनाव आयोग को) करना है। साल 1952 से आज तक राज्य में मतदान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कई बार मतदान में उदासीनता भी देखने को मिलती है।

चुनाव में जनता की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।" उन्होंने कहा कि एक तबका ऐसा भी है,जो चुनाव के दिन को छुट्टी का अवसर समझता है, और वही लोग फिर देश के एजेंडा पर टिप्पणी करते हैं। चुनाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी कार्य करते हैं। भाजपा 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। हम इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। सतीश पूनिया ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली की वजह से हमें देश में सफलता मिली है। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को हमने युद्ध की तरह स्वीकार किया है। इस युद्ध में जीत का दम हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में है।

भाजपा का संगठन हरियाणा में मजबूती के साथ काम कर रहा है। पूनिया ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं ने बहुत ही संजीदगी से सुना है। बूथ की रचना उत्कृष्ट है, जो भाजपा की जीत के भरोसे को बढ़ाता है। हरियाणा में संगठन की ताकत के बूते भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पत्र में लिखा है कि 28 सितंबर को शनिवार और 29 सितंबर को रविवार है। इसके बाद 1 अक्टूबर को मतदान और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होगी। वहीं, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। यानी लगभग एक सप्ताह का लंबा अवकाश हो जाएगा। --(आईएएनएस)

सहरसा, 25 अगस्त । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 26 अगस्त को सहरसा दौरे पर जाएंगे। इस दौरान व अमरपुर पंचायत में नवनिर्मित 'आदि शक्ति मां विषहरी' के भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ताबड़तोड़ दौरा जारी है। वे सोमवार को सहरसा दौरे पर होंगे। उनके दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। उनके दौरे को सफल बनाने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस के अधिकारी जुटे हुए हैं।

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिलाधिकारी वैभव चौधरी व एसपी हिमांशु ने रविवार को संयुक्त रूप से अन्य अध‍िकार‍ियों के साथ दिवारी मंदिर और अमरपुर पंचायत का जायजा लिया। कहरा प्रखंड के अमरपुर पंचायत के महंत मिट्ठू दास उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाया गया। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने मुख्यमंत्री दौरे को लेकर बताया कि सोमवार को सीएम नीतीश कहरा प्रखंड के अमरपुर पंचायत से रोड के माध्यम से दिवारी पहुंचेंगे और नवनिर्मित आदि शक्ति मां विषहरी के भव्य मंदिर का उद्घाटन और पूजा अर्चना करेंगे।

बता दें कि जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव के नेतृत्व में स्थानीय लोगों की सहयोग से करीब 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आदि शक्ति मां विषहरी के विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क, पुल, पुलिया, पंचायत भवन, अमृत सरोवर, सहकार‍िता विभाग के द्वारा पैक्स गोदाम आंगनबाड़ी केंद्र समेत करीब 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। --(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 25 अगस्त । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बलात्कार के खिलाफ एकजुट रुख अपनाने पर जोर देते हुए इसे "मानवीय गरिमा का गंभीर उल्लंघन" बताया है। सीएम सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "बलात्कार की हर एक घटना की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि यह मानवीय गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। समाज से इस जघन्य अपराध को खत्म करने की दिशा में काम करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम एकजुट होकर सुनिश्चित करें कि इस तरह के अत्याचारों को हमारी दुनिया में कोई जगह न मिले और सुरक्षा, न्याय और करुणा कायम रहे।

हमारी सरकार खास तौर पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।" सीएम सरमा की ओर से पोस्ट किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2023 तक असम में दर्ज बलात्कार के मामलों की संख्या में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। जिसमें हाल के वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 2019 में सबसे अधिक 3,546 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद 2017 में 3,544 मामले दर्ज किए गए।

हालांकि, 2021 से लगातार गिरावट देखी गई है। 2023 में 989 मामले दर्ज किए गए। जुलाई 2024 तक 580 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। दरअसल बीते दिनों असम के नागांव जिले के ढिंग में तीन लोगों द्वारा 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आयी थी। जहां 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की शाम के वक्त ट्यूशन क्लास से लौट रही थी, तभी शाम 7 से 8 बजे के बीच तीन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद हमलावरों ने उसे बोरभेटी इलाके में सड़क किनारे फेंक दिया। करीब एक घंटे बाद स्थानीय लोगों ने उसे नग्न और बेहोशी की हालत में पाया था और पुलिस को जानकारी दी थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अगस्त । बसपा प्रमुख मायावती द्वारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एससी-एसटी विरोधी बताए जाने पर उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने पलटवार किया है। सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि दलितों, मुसलमानों और पिछड़े वर्ग के मसले बिलकुल एक जैसे हैं। इलेक्शन के दौरान मायावती जी को जो आवाज उठानी चाहिए थी और जिस तरह सेक्युलर शक्तियों के साथ आना चाहिए था, वो नहीं आयीं। उन्होंने इन सभी वर्ग को कमजोर करने का काम किया। आरक्षण के मुद्दे पर मायावती के बयान पर उन्होंने कहा, आरक्षण संविधान के तहत मिला हुआ है। ऐसे में संविधान बचेगा, तो आरक्षण बचेगा।

उनको समझना होगा कि संविधान के बचाव के लिए ही चुनाव लड़ा गया, चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का ही था। सपा सांसद ने आगे कहा, दलितों और मुस्लिमों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसे बचाने के लिए सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव और सबसे ज्यादा यूपी में अखिलेश यादव ने पीडीए बनाकर वंचित वर्गों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। मायावती को इसमें सहयोग करना चाहिए, अगर वो इंडिया गठबंधन का सहयोग करती हैं, तो दलितों, मुसलमानों और पिछड़े समाज के आरक्षण को बचाना और आसान हो जाएगा। इसके अलावा मोहिबुल्लाह नदवी ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा अवैध घुसपैठियों के लेकर दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, असम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, असम में सरकार उनकी ही है। वो घुसपैठ करने से रोकें।

देश के बॉर्डर को सुरक्षित रखना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, कहीं चीन घुस रहा है, तो कहीं एलओसी पर गड़बड़ हो जाता है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। ऐसे में देश की सरहदों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। शरीर पर कहीं पर भी कांटा चुभेगा, तो दिल में दर्द होगा, अगर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। वहां पर हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही है या फिर सरकार नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं काे वैसा ही हक है, जैसा भारत में मुसलमानों का। --(आईएएनएस)

जम्मू, 25 अगस्त । केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का ऐलान कर दिया है। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रव‍िंद्र रैना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आईएएनएस से बात करते हुए उन्‍होंने कहा क‍ि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से रिटायर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं।

बता दें कि, इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 25 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। यदि राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी। सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। 50 प्रत‍िशत सुनिश्चित पेंशन, इस योजना का पहला स्तंभ है। इसका दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) से लाभ होगा। --(आईएएनएस)

नोएडा, 25 अगस्त । नोएडा के इस्कॉन टेंपल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। जन्माष्टमी के आयोजन को देखते हुए नोएडा सेक्टर-33 स्थित इस्कॉन टेंपल में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सोमवार को देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को देखते हुए इस्कॉन टेंपल में खास तैयारियां की गई हैं। इस मौके पर नोएडा पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। हर साल लाखों श्रद्धालु जन्माष्टमी पर इस्कॉन टेंपल आते हैं, इसी को देखते हुए इस बार भी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया गया।

सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इस्कॉन टेंपल के प्रबंधकों की मानें तो भक्तों के लिए तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हम श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुखद अनुभव के लिए प्रतिबद्ध हैं। नोएडा पुलिस ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और शांति बनाए रखें। जन्माष्टमी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है।

यह त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इंग्लिश महीने में यह त्योहार अगस्त या सितंबर महीने में पड़ता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत रखने, दान करने और भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने का विशेष महत्व होता है। जन्माष्टमी के अवसर पर, लोग अपने घरों को सजाते हैं, दही-हांडी प्रतियोगिता आयोजित करते हैं और भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। यह त्योहार प्रेम, करुणा और सच्चाई के प्रतीक भगवान कृष्ण की याद में मनाया जाता है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 अगस्त । दिल्ली सरकार ने एक बार फिर दिल्ली में 1,100 से अधिक पेड़ काटे जाने का मुद्दा उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रविवार को आरोप लगाया कि ये पेड़ बिना अनुमति के काटे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना पेड़ काटे जाने वाले स्थान पर 3 फरवरी 2024 को गए थे। भारद्वाज ने उप राज्यपाल से इस विषय पर एक प्रेस कांफ्रेंस करके दिल्ली की जनता को जानकारी देने की अपील की।

उन्होंने दावा किया कि सड़क चौड़ी करने के लिए बिना किसी अनुमति के ये पेड़ काटे गए। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल के कहने पर सड़क चौड़ी की गई। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या अधिकारियों ने भी उपराज्यपाल को यह जानकारी नहीं दी कि बिना अनुमति पेड़ नहीं काटे जा सकते। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि उपराज्यपाल को गुमराह करके पेड़ काटे गए तो ऐसे में दिल्ली के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि आज दिल्ली की पूरी की पूरी अफसरशाही गिरवी रख दी गई है। दिल्ली में जो जरूरत के कार्य हैं वह नहीं किया जा रहे हैं। जल बोर्ड के काम नहीं किया जा रहे हैं, अस्पतालों के लिए दवाइयों की खरीद नहीं की जा रही है। मोहल्ला क्लीनिक में तनख्वाह नहीं दी जा रही। इस बीच, रविवार को आम आदमी पार्टी के कुछ निगम पार्षद तथा अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये। इस संबंध में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश में डर का माहौल है। बड़े-बड़े आईएएस अधिकारी नतमस्तक हैं, तो ऐसे में निगम पार्षदों का क्या है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अगस्त । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जनगणना वाले बयान पर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, “देश का हर एक नागरिक जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है और वे जानना चाहते हैं कि कौन शख्स किस जगह बैठा हुआ है।” उल्‍लेखनीय है क‍ि गृह मंत्री अम‍ित शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा था क‍ि उच‍ित समय पर जनगणना कराई जाएगी। मनोज झा ने अमित शाह से सवाल करते हुए पूछा, “कौन सा उचित समय? क्या देश के गृह मंत्री को ये भाषा बोलनी चाहिए ? देश में बड़ी से बड़ी विपदाएं आईं, लेकिन कभी भी जनगणना रोकी नहीं गई। 2021 में इसे होना था, लेक‍िन आज तक नहीं हुई।

झा ने कहा क‍ि आखि‍र जनगणना क्‍यों नहीं कराई जा रही।” उन्होंने कहा, “अब तो आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं। जातिगत जनगणना देश के हर नागरिक की मांग है। आपके जनगणना के कॉलम में जाति का मुद्दा भी उजागर होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी लगातार बोल रहे हैं और देश के अन्य व‍िपक्षी दलों के नेता भी इस मांग को उठा रहे हैं। इस सरकार को एक बात नोट कर लेनी चाहिए, जब कोई आइडिया परिपक्‍व हो जाता है, तो वह अपना हक हासिल कर ही लेता है और जातिगत जनगणना वही मसला है, इस सरकार को ये कराना ही होगा।” मनोज झा ने यूपीएस का जिक्र करते हुए कहा क‍ि अभी तो इसे पढ़ना बाकी है। उन्‍होंने कहा क‍ि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड थी। हमें देखना है क‍ि ओपीएस से यूपीएस कितना अलग है या कितना समान है। इसलिए कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब अभी ढूंढना है। -(आईएएनएस)

नाहन (हिमाचल प्रदेश), 25 अगस्त । हिमाचल प्रदेश के नाहन में रविवार सुबह एक भारी-भरकम पेड़ के काटने के दौरान लापरवाही से एक बड़ा हादसा हुआ। पेड़ काटने के दौरान नीचे खड़ी कई गाड़ियां दब गईं। हादसे की चपेट में एक चलती कार भी आ गई। यह हादसा महिमा लाइब्रेरी, डीसी ऑफिस और कोर्ट जाने वाले मार्ग पर हुआ। जानकारी के अनुसार, काली स्थान मंदिर परिसर में पेड़ काटने का काम किया जा रहा था, इसी दौरान पेड़ सड़क पर चल रही गाड़ी पर जा गिरा। इस दौरान न तो यातायात को रोका गया था और न ही वहां खड़ी गाड़ियों को हटाना जरूरी समझा गया। गनीमत यह रही कि पेड़ कार के बोनट पर गिरा और बड़ा हादसा होने से बच गया।

हादसे के बाद यातायात प्रभावित हो गया। लोगों ने प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि पेड़ को बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के काटा जा रहा था। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हादसे की चपेट में आने वाली चलती कार में एक छोटे बच्चे समेत तीन लोग सवार थे। कार सवार महिला ने प्रशासन की लापरवाही के लिए जमकर खरी-खोटी सुनाई और सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला ने कहा कि इस तरह के काम से पहले सावधानी बरतनी चाहिए थी। ट्रैफिक को रोकना चाहिए था। महिला ने सवाल किया कि यदि कोई हादसा होता तो कौन जिम्मेदार होता? महिला ने बताया कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

उन्होंने दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। कार सवार एक अन्य शख्स ने कहा कि इस मामले में सही से जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठेकेदार से लेकर उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ट्रैफिक को रोके बिना पेड़ काटने का काम शुरू किया। यह ठेकेदार की गलती है कि पेड़ काटते समय सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। काली स्थान मंदिर समिति के सचिव देवेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मंदिर परिसर में तीन सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति ली गई थी। यह ठेकेदार की गलती है कि पेड़ को काटते वक्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। कार को हुए नुकसान का मुआवजा ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अगस्त । एक तरफ जहां दो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नई पेंशन योजना (एनपीएस) और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर आमने-सामने है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को कांग्रेस के एक प्रमुख नेता प्रवीण चक्रवर्ती का समर्थन मिला है। उन्होंने मोदी सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ की है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस (एआईपीसी) के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के प्रति समर्थन व्यक्त किया और इसे एक 'विवेकपूर्ण और स्वागत योग्य' कदम बताया।

कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने पहले भी पेंशन योजनाओं में सुधार की वकालत की थी, उन्होंने सरकार के द्वारा शुरू की गई इस नई योजना को बेहतर बताया है। उन्होंने यह भी समझाने की कोशिश की कि यूपीएस किस तरह से नई पेंशन योजना (एनपीएस) से बेहतर है और इसमें मौजूद ‘खामियों’ को दूर करने में कैसे एक कदम है। कांग्रेस नेता, जो पार्टी के डेटा एनालिटिक्स विभाग के भी प्रमुख हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "2013 में ओपीएस को एनपीएस में बदल दिया गया था। लेकिन, एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए न्यूनतम राशि का आश्वासन नहीं दिया गया था। उन्होंने एक फॉर्मूले के जरिए समझाने की कोशिश की कि यूपीएस कैसा है। उन्होंने बताया कि यूपीएस = एनपीएस + न्यूनतम गारंटी।"

कांग्रेस के नेता की तरफ से यूपीएस पर मोदी सरकार को समर्थन मिलना एक बेहतर बात है। क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रही थी। इससे पहले शनिवार को यूपीएस की घोषणा के तुरंत बाद, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने भी मोदी सरकार की सराहना की। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस योजना को मंजूरी दी थी।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी। प्रवीण चक्रवर्ती पेंशन योजनाओं में सुधार के पक्षधर रहे हैं और उन्होंने पहले भी अपनी ही पार्टी से इस मामले में मतभेद व्यक्त किया था, जब विधानसभा चुनावों के दौरान कई राज्यों में एनपीएस को ओपीएस में बदलने की मांग उठी थी। जहां कांग्रेस चुनाव के दौरान लोगों से वादा कर रही थी कि वह सत्ता में आई तो ओपीएस को वापस लेकर आएगी इसको लेकर प्रवीण चक्रवर्ती बिल्कुल सहमत नहीं थे। एक्स पर एक पुरानी पोस्ट में, कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के विचारों का समर्थन किया था कि ओपीएस पर वापस लौटना ‘गलत’ होगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य की सरकारों पर ‘अतिरिक्त’ वित्तीय बोझ पड़ेगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अगस्त । भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का स्वागत किया। उन्होंने इस स्कीम के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "इस स्कीम से 25 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। यह स्कीम न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी लाभकारी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, '25 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का परिवार मेरा अपने परिवार हैं और उनके मान-सम्मान और आर्थिक दृष्टि से भी उनको सम्मान मिले, इसकी चिंता मुझे है।' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय अन्य राज्य सरकारों को भी प्रेरित करेगा। यदि अन्य राज्य भी इसी दिशा में कदम उठाएं, तो देश में समृद्धि और खुशहाली का नया युग आएगा। वहीं, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस नालायकों की जमात है, मां-बेटे, बाप-बेटे की जमात है। उनका काम दोनों हाथों से देश को लूटना है, कांग्रेस का पंजा ही खूनी पंजा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बात करना देश के लोगों को चिढ़ाना और उनका अपमान करना है।" मालूम हो कि, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दी है।

इस योजना से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा था, "देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा।

इसके अलावा, सिरसा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलडोजर एक्शन पर उठाए गए सवाल पर कहा, "खड़गे साहब को क्या हो गया है? अगर बेटियों से बलात्कार करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, घर गिराए जा रहे हैं तो उन्हें दिक्कत क्यों है? मैं खड़गे साहब और सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप बलात्कारियों के घरों को क्यों बचाना चाहते हैं? कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि वह दलितों की बच्चियों को उठाने और बलात्कार करने वालों के घरों को बचाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों का घर ही नहीं, उन्हें भी बर्बाद कर दिया जाएगा।" --(आईएएनएस)

लखनऊ, 25 अगस्त । यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “वे जम्मू-कश्मीर में एससी-एसटी समुदाय को मिल रहे आरक्षण को समाप्त करना चाहती है।” ओम प्रकाश राजभर ने आईएएनएस से बातचीत में दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत कांग्रेस की मंशा है कि वहां एससी-एसटी को मिल रहे आरक्षण को समाप्त किया जाए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र किया। कहा, “अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर जो बयान दिया है, वह 100 फीसदी सच है।

देश में 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इस दौरान उन्होंने पिछड़ी जातियों के कितने लोगों को भागीदारी दी। उन्होंने एससी-एसटी और मुस्लिम समाज के लोगों का वोट लिया, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है को वे इस मामले में चुप क्यों हो जाते हैं।” राजभर ने कांग्रेस पर अलगाववाद का आरोप लगाया। कहा, “वे हमेशा ही अलगाववाद की राजनीति करती आई है और उन्होंने इसका समर्थन भी किया है। इसी कड़ी में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है, ताकि जम्मू-कश्मीर की शांति को भंग कर वहां बदहाली लाई जा सके। जम्मू-कश्मीर एक भारत का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सरकार का मकसद है कि जो सुविधाएं पूरे देश में दी जाती है, उन सुविधाओं को वहां तक पहुंचाया जाए।” उन्होंने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की सरहना की। कहा, “यह एक अच्छी योजना है और देश में जो भी योजनाएं शुरू होती हैं, वो जनता के हित के लिए लाई जाती हैं। ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।” बता दें कि जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव होगा। चुनाव का पहला चरण 18 सितंबर को होगा। दूसरा चरण 25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। -(आईएएनएस)

श्रीनगर, 25 अगस्त । जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आगामी विधानसभा चुनाव में गांदरबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद रुहुल्लाह मेहदी, पार्टी नेता नासिर असलम वानी और अनंतनाग-राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद की मौजूदगी में रविवार को हुई बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला के नाम का ऐलान किया गया। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वह तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे।

जानकारी के अनुसार, उमर अब्दुल्ला हाल ही में गांदरबल जिले के नुनेर गांव पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में सईद मुस्तफा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल हुए थे। सईद मुस्तफा ने श्रीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने हरा दिया था। उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे और वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा वे तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 2008 से 2014 तक गांदरबल सीट और 2014 से 2019 तक बीरवाह विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के काजी मोहम्मद अफजल से हार का सामना करना पड़ा था। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है।

पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण में घाटी और जम्मू संभाग की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होगा और अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। बता दें कि जून 2018 से जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं है।

इससे पहले पीडीपी-भाजपा गठबंधन की राज्य में सरकार थी। लेकिन, भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया गया और तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा को भंग कर दिया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। --(आईएएनएस)

मुंबई, 25 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में ‘लखपति दीदियों’ से बातचीत की।

‘लखपति दीदी’ स्वयं सहायता समूहों की उन महिलाओं को कहा जाता है जो सालाना एक लाख रुपये कमा रही हैं।

प्रधानमंत्री 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

जलगांव में महिलाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कुछ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सदस्यों से बातचीत की।

अधिकारियों ने बताया कि स्वयं सहायता समूह पशुधन क्षेत्र में सक्रिय हैं, जबकि अन्य 'कृषि सखी' और 'नमो ड्रोन दीदी' जैसी सरकारी योजनाओं में काम कर रही हैं।

योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों ने कहा कि स्वयं सहायता समूह कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताओं को पूरा करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में मदद मिलती है।

शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि मोदी जलगांव के कार्यक्रम में 2,500 करोड़ रुपये का एक 'रिवॉल्विंग फंड' भी जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ होगा।

बयान में कहा गया है कि वह 5,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण वितरित करेंगे, जिससे 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ होगा।

‘लखपति दीदी’ बनाने की योजना की शुरुआत से अब तक एक करोड़ महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। सरकार ने तीन करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा है। (भाषा)

पुणे (महाराष्ट्र), 25 अगस्त पुलिस ने पुणे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाए जाने के बाद करीब 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि धार्मिक नेता रामगिरि महाराज द्वारा इस्लाम के खिलाफ हाल में की गयी कथित टिप्पणियों के विरोध में शुक्रवार को एक ‘सर्वधर्म समभाव महामोर्चा’ आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के दौरान कथित आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे।

पुलिस के अनुसार, मोर्चा बिना अनुमति के आयोजित किया गया और नारों से समुदायों के बीच साम्प्रदायिक तनाव और शत्रुता पैदा हुई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘मोर्चा में भाग लेने वाले 200-300 लोगों के खिलाफ बंडगार्डन पुलिस थाने में एक अपराध दर्ज किया गया है।’’

रामगिरि महाराज पर कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिन्नर तालुक के एक गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। इन टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं।  (भाषा) 

मुंबई, 25 अगस्त महाराष्ट्र के धाराशिव में 15 वर्षीय लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में रविवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी अब भी फरार है।

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार अपराह्न में हुई जब किशोरी एक किराने की दुकान पर जा रही थी।

मुख्य आरोपी विजय घाडगे (25) लड़की का परिचित था तथा उसने उसे अपने घर में बुलाया। उस समय घाडगे के घर पर चार अन्य लोग भी उपस्थित थे।

अधिकारी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि पहले घाडगे ने लड़की से दुष्कर्म किया और उसके बाद दो अन्य लोगों ने उसका यौन शोषण किया।

लड़की ने घर पहुंचने के बाद अपने परिवार के सदस्यों को वारदात की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी।

पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो इसी इलाके के रहने वाले हैं जबकि घाडगे फरार है। उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 25 अगस्त विमानन कंपनी इंडिगो समावेशिता को बढ़ावा देने के बड़े प्रयासों के तहत जल्द ही टिकट बुकिंग के समय यात्रियों के लिए स्त्री-पुरूष तटस्थ 'एमएक्स' का विकल्प पेश करेगी। यानी इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि टिकट बुकिंग करने वाला स्त्री है या पुरूष।

इसके अलावा, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन का लक्ष्य अपने यहां नियुक्त विकलांग व्यक्तियों की संख्या को दोगुना करना है। इंडिगो की घरेलू बाजार में 62 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

इंडिगो के समूह मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सुखजीत एस पसरीचा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि एयरलाइन अपने यात्रियों के लिए बुकिंग के समय 'एमएक्स' विकल्प पेश करेगी और इससे उन ट्रांसजेंडरों को एक विकल्प मिलेगा जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं।

फिलहाल, बुकिंग प्रक्रिया के दौरान एयरलाइन की वेबसाइट पर 'पुरुष' और 'महिला' विकल्प उपलब्ध हैं।

एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा पहले से ही टिकट बुकिंग के समय यात्रियों के लिए 'एमएक्स' विकल्प देते हैं।

पसरीचा ने कहा कि इंडिगो ने 'एलजीबीटीक्यू प्लस' समुदाय के लिए कई पहल को लागू किया है, जिसमें समुदाय से जुड़े लोगों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल हैं।

उनके अनुसार एलजीबीटीक्यू प्लस व्यक्तियों की लगातार भर्ती हो रही है और वे एयरलाइन में उड़ान सहित विभिन्न कार्यों में काम कर रहे हैं। (भाषा)