नई दिल्ली, 30 अगस्त । एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव की अधिसूचना के विरोध में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और पार्षदों ने अपनी याचिका वापस ले ली। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष इकबाल सिंह ने अपनी राय जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला 'आप' की राजनीतिक हार को दर्शाता है और एमसीडी की जनता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। इकबाल सिंह ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "अगर दो शब्दों में इसको कहा जाए तो 'सत्यमेव जयते', सच की हमेशा जीत होती है।

आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो, मेयर का चुनाव नहीं हो, दिल्ली का विकास नहीं हो। आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को कहते हैं कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप चुनाव को रोकने के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो हाईकोर्ट ने बहुत अच्छे से फटकार लगाई है।" उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता परेशान है। इन्हें (आम आदमी पार्टी) शर्म आनी चाहिए कि आप दो साल से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं करा पाए और जब चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई तो इसके खिलाफ आप कोर्ट चले गए। दिल्ली के पार्षद और जनता के बीच भाजपा के पक्ष में माहौल है।

उन्होंने आगे कहा, "लोकतंत्र ने आम आदमी पार्टी के चेहरे पर तमाचा मारा है। दिल्ली के मेयर को एमसीडी वार्ड समितियों के चुनाव को स्थगित करने की याचिका को वापस लेना पड़ा। हमें उम्मीद है कि एमसीडी वार्ड समितियों का चुनाव अब 4 सितंबर को तय समय पर होगा। इसमें अरविंद केजरीवाल अब कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।" ज्ञात हो कि, एमसीडी ने वार्ड कमेटियों के चुनावों की घोषणा 28 अगस्त को की थी। इसके तहत 30 अगस्त तक नामांकन किए जाने हैं और चार सितंबर को चुनाव होना है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से हाईकोर्ट का रुख किया गया था। याचिका में कहा गया था कि प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने के कारण उम्मीदवार उचित प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकेंगे।(आईएएनएस)

रायसेन, 30 अगस्त । मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के देवरी से हैरान करने वाला मामले सामने आया है। यहां एक मां ने बड़ी बेरहमी से अपने ही दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह दर्दनाक घटना देवरी गांव के वार्ड संख्या-4 की है। यहां मृतक बच्चे अपने पिता, दादा और अपनी मां के साथ रहा करते थे। मां ने अपने ही दो मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मां ने बच्चों के शव को जलाने का भी प्रयास किया जिसके चलते घर के बाहर धुआं तेजी से फैलने लगा। तेजी से उठ रहे धुएं की वजह जानने के लिए पड़ोसी घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा दो बच्चे लहूलुहान हालत में पड़े हुए हैं।

यह दृश्य देखकर लोग दंग रह गए और हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। इस मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे ने दी। उन्होंने बताया कि एक महिला ने अपने दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। महिला ने अपने बेटे देव (3) और बेटी नैना (5) को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद महिला के पति ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।

उन्होंने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। घटना के कारण के संबंध में परिजनों से भी पूछताछ हो रही है। घटनास्थल पर गद्दा समेत कुछ चीजें जली हुई पाई गई हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है। आरोपी महिला का पति एक ढाबा में काम करता है। उनसे भी वारदात के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उधर एक मां के इस खूंखार रूप से देवरी इलाके में सनसनी फैल गई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर महिला ने ऐसा क्यों किया? इतने बेरहमी से अपने दो मासूम बच्चों को क्यों मार डाला? लोग इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मामले के खुलासे का इंतजार कर रहे हैं। - (आईएएनएस)

पालघर, 30 अगस्त । महाराष्ट्र के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई से लगभग 130 किलोमीटर दूर पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपये की वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो इस क्षेत्र के विकास में एक नए युग की शुरुआत करेगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1,560 करोड़ रुपये की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिससे मछुआरा समुदाय को बड़ा लाभ होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर आईएएनएस ने कुछ स्थानीय लोगों से बात की।

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संतोष पाटिल ने कहा, "वधावन बंदरगाह बनने के बाद यह क्षेत्र दूसरी मुंबई बन जाएगा। हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन अब यहां रोजगार पैदा होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि यहां 12 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। हमारे जिले को आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन अब इस बंदरगाह की वजह से हमारे इलाके का विकास होगा और यह क्षेत्र प्रगति की ओर बढ़ेगा।" दिनेश पांडे का कहना है कि वधeवन बंदरगाह बनने के बाद पालघर का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। उन्होंने कहा, "हम इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे पालघर में एक और मुंबई खड़ी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग और धंधे बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी बढ़ेगा। यह रोजगार के लिहाज से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।

पालघर के लोगों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, और आने वाले समय में हम अपने भविष्य को नया आयाम देंगे। हमारी यह भी मांग है कि आने वाले दिनों में यहां एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे यह क्षेत्र और भी विकसित हो सके।" वधावन बंदरगाह परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है, जो बड़े कंटेनर जहाजों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए समुद्र के तटीय तल को गहरा बनाकर तथा अति‍विशाल मालवाहक जहाजों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वधावन बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और देश के व्यापारिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। -- (आईएएनएस)

कोलकाता, 30 अगस्त । कोलकाता स्थित सामुदायिक दुर्गा पूजा समिति ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक दुर्गा पूजा दान को अस्वीकार कर दिया। समिति ने इस महीने की शुरुआत में राज्य द्वारा संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में यह कदम उठाया है।

कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में अल्पसंख्यक बहुल गार्डन रीच क्षेत्र में संचालित सामुदायिक क्लब "मुडियाली अमरा का जन" ने एक बयान जारी कर इस संबंध में अपना निर्णय घोषित किया। बयान में कहा गया है, "हम इस साल राज्य सरकार द्वारा दिए गए 85,000 रुपये के दान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने यह निर्णय 9 अगस्त को आर.जी. कार की एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में लिया है। हम पीड़िता के लिए न्याय चाहते हैं।" राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि पिछले साल की तुलना में इस साल 15,000 रुपये अधिक है।

संगठन का कहना है कि इस सहायता राशि को अस्वीकार करना बलात्कार और हत्या की त्रासदी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का एक तरीका है। इससे पहले हुगली जिले के चार क्लबों ने दान लेने से मना कर दिया था। हुगली जिले के उत्तरपाड़ा स्थित उत्तरपाड़ा शक्ति संघ क्लब ने सबसे पहले ऐसा करने से मना कर दिया था। बाद में महिलाओं द्वारा संचालित और उत्तरपाड़ा स्थित एक सामुदायिक दुर्गा पूजा समिति ने भी यही रास्ता अपनाया। सरकार द्वारा सहायता देने से इनकार करने पर आयोजकों ने कहा कि इस बार हमें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है।

फिर भी दान की राशि अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया। सामुदायिक पूजा समितियों के नक्शेकदम पर चलते हुए बंगाल के मालदा जिले के एक थिएटर समूह "मालदा सोमो बेटा प्रयास" ने भी जिले में "थिएटर मेला" आयोजित करने के लिए राज्य सरकार से दान लेने से इनकार कर दिया। थिएटर को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये दिए जा रहे थे। राज्य सरकार का दान लेने से मना करने वाले संगठनों को सोशल मीडिया पर लोगों की प्रशंसा मिलनी शुरू हो गई है। लोग ऐसी और पूजा समितियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे आगे आएं और इस तरह के दान लेने से मना करें। - (आईएएनएस)

लखनऊ, 30 अगस्त । उत्तर प्रदेश को 'उद्यम प्रदेश' बनाने की दिशा में प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नए युग की शुरुआत करने वाला कदम बताया। यहां शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने उन्नाव और वाराणसी में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने के बाद यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने डिजाइन, तकनीक, मार्केट समेत विभिन्न पहलुओं पर काम करके पैकेजिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस किया। लेकिन इसको और गति देने का कार्य तब हुआ जब फ्लिपकार्ट ग्रुप हमारे साथ जुड़ा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में सेवाएं देनी प्रारंभ की। इसके बाद 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना न केवल प्रदेश बल्कि देश और दुनिया में प्रसिद्धि पाती दिखाई दी। स्वाभाविक रूप से ई-कॉमर्स के माध्यम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है और हर नागरिक को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के किसी भी बाजार तक अपने उत्पाद पहुंचाने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में वेयरहाउसिंग नीति का लाभ लेकर कंपनियों से इस क्षेत्र में असीम संभावनाओं पर कार्य करने का भी आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में सैकड़ों साल से एमएसएमई का एक बेस है। लेकिन, समय के अनुरूप तकनीक, डिजाइन, पैकेजिंग समेत विभिन्न पहलुओं पर बदलते वक्त की मांग के अनुसार ध्यान न देने और ठोस कार्ययोजना न बनाए जाने के कारण यह उद्योग पिछले तीन-चार दशकों से दम तोड़ रहा था।

मौजूदा सरकार ने परंपरागत उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर ओडीओपी योजना को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी भी बाजार तक अपने उत्पाद को पहुंचाने का काम पहले कठिन लगता था, लेकिन आज तकनीक ने इस असंभव से दिखने वाले कार्य को न केवल संभव बनाया, बल्कि इसे नई दिशा भी दी। इसी दिशा में आज लखनऊ कमिश्नरी से जुड़े जनपद उन्नाव में और प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में वेयरहाउस स्थापित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि वेयरहाउस से रोजगार मिलेगा, ई-कॉमर्स कंपनी अच्छी सेवा दे पाएगी और फलस्वरूप कालाबाजारी थमेगी क्योंकि इससे एकाधिकार समाप्त होता है। साथ ही, किसी प्रकार की धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। -- (आईएएनएस)

रांची, 30 अगस्त । झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो में अपनी उपेक्षा को लेकर आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो दुखी हैं और बहुत सोच विचार कर ही भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने कहा, “मैं अपनी पीड़ा देश और प्रदेश के लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। पार्टी (झामुमो) में ऐसी कोई भी जगह नहीं हैं, जहां पर मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकता हूं और जो लोग मुझसे सीनियर हैं, जैसे शिबू सोरेन, लेकिन समस्या है कि वो मौजूदा समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं।

ऐसी स्थिति में हमें कोई मंच नहीं मिल पा रहा है, जहां अपनी पीड़ा बयां कर सकूं।” उन्होंने आगे कहा, “जब मुझे झामुमो में रहते हुए अपनी बात रखने के लिए कोई मंच नहीं मिला, तो मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का फैसला किया। सच कहूं, तो मैंने आज तक कभी-भी यह नहीं सोचा था कि मुझे झामुमो से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए झामुमो में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा कर दी गईं थीं कि मुझे इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा मैंने सच कहूं, तो कभी नहीं सोचा था। मैंने अपने राजनीतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए दो ही फैसले लिए थे कि या तो मैं अपना खुद का दल बनाऊंगा या तो राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा, लेकिन आज की तारीख में मेरे लिए परिस्थितियां काफी अलग हो चुकी हैं। इसी वजह से मुझे यह फैसला लेना पड़ा।” उन्होंने कहा, “बीते दिनों जब मैं जमशेदपुर गया था, तो मुझे मेरे समर्थकों ने स्पष्ट कह दिया था कि आपको किसी भी कीमत पर संन्यास नहीं लेना है, क्योंकि झारखंड की राजनीति को आपकी जरूरत है।

आपका योगदान प्रदेश की राजनीति को समृद्ध करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।” जब चंपई सोरेन से यह सवाल किया गया कि इंडी गठबंधन बीजेपी पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाती है, तो इस पर आपकी क्या राय है? इस पर चंपई सोरेन ने सवालिया लहजे में कहा, “कौन आरोप लगा रहा है? सच कहूं, तो मैं इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लेता। कारण यह है कि इन आरोपों में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। शायद कई लोगों को यह नहीं पता है कि इससे पहले बीजेपी और झामुमो गठबंधन में रहकर सरकार चला चुके हैं, तो ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिर मैं क्यों इन आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहा हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “आखिर वो कौन है, जो इस तरह का आरोप लगा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, उस व्यक्ति के बारे में, अगर मुझे एक बार उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा, तो मैं आपको सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूं। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि इस देश में दो ही राष्ट्रीय दल है, एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। बीजेपी पिछले कई सालों से सत्ता में है।

झामुमो ने कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ऐसी स्थिति में आप मेरा विश्वास कीजिए कि मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन है, जो कि इस तरह का आरोप लगा रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “मैं यही सुझाव देना चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है, तो जरा सोच समझकर लगाए, क्योंकि इन आरोपों का प्रभाव बहुत दूर तक पड़ता है।” बता दें कि बीते दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपनी उपेक्षा से व्यथित होने के बाद बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने झामुमो के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। उनके इस कदम के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अब फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का फैसला किया है। -(आईएएनएस)

रांची, 30 अगस्त । घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन आज हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। शुक्रवार सुबह 10.30 बजे राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन सहित उनके कैबिनेट के कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। 61 वर्षीय रामदास सोरेन विधानसभा कि घाटशिला सीट से झामुमो के विधायक हैं।

28 अगस्त को चंपई सोरेन के मंत्री पद से इस्तीफे की वजह से कैबिनेट में एक मंत्रीपद की एक सीट खाली हुई थी। चंपई सोरेन उच्च शिक्षा एवं तकनीकी और जल संसाधन विभाग में मंत्री थे। संभावना जताई जा रही है कि रामदास सोरेन को ये दोनों विभाग का ही कार्यभार दिया जाएगा। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से राज्य के कोल्हान इलाके में सियासी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाए जाने के फैसले को सियासी ‘डैमेज कंट्रोल’ की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। 61 वर्षीय रामदास सोरेन भी चंपई सोरेन की तरह संथाल आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनकी राजनीति भी कोल्हान प्रमंडल में केंद्रित रही है। वह घाटशिला से दो बार विधायक चुने गए हैं।

बता दें कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन सीएम बनाए गए थे। फिर, करीब पांच महीने बाद जब हेमंत सोरेन जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए तो उसके छठे दिन 4 जुलाई को ही चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया गया था और हेमंत सोरेन ने फिर से सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार में चंपई सोरेन मंत्री के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन वे नाराज चल रहे थे। 18 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी व्यथा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनका अपमान किया गया और गलत तरीके से सीएम पद से इस्तीफा ले लिया गया। - (आईएएनएस)

अमृतसर, 30 अगस्त । ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट, जिन्हें पेरिस खेलों में 50 किग्रा के फाइनल मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ने शुक्रवार को स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर सिखों के सबसे पवित्र स्थल हरमंदिर साहिब का दौरा किया और कहा कि उन्होंने ताकत और साहस के लिए प्रार्थना की। पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि यहां आकर उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है।

उन्होंने कहा, ''मैं एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रही हूं। मैंने वाहेगुरु से मुझे शक्ति और साहस देने की प्रार्थना की। हमारे सभी प्रियजन स्वस्थ रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे और प्रगति करता रहे। मैंने वाहेगुरु से हमारा मार्गदर्शन करने और मानवता के लिए सही दिशा में काम करने में मदद करने का आशीर्वाद मांगा है।'' भगवा टोपी पहने और हरे रंग की पैटर्न वाली सफेद सलवार पहने पहलवान ने अपने पति सोमवीर राठी के साथ सिख धर्म के सबसे पवित्र मंदिर में प्रार्थना की, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। सिर ढककर पहलवान ने सिखों के पवित्र ग्रंथ के सामने सिर झुकाया।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), सिख धार्मिक मामलों की लघु संसद, जो स्वर्ण मंदिर सहित गुरुद्वारे को नियंत्रित करती है, के कार्यकर्ता यात्रा के दौरान पहलवान के साथ थे। एकजुटता दिखाते हुए तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उन्हें स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति, सोने की परत चढ़ी कृपाण और किताबों का एक सेट देकर सम्मानित किया। उन्होंने पहलवान को देश का नाम रोशन करने वाली बेटी बताया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा, "उसने हमारे लिए स्वर्ण पदक जीता।" फोगाट परिवार ने धूप से सराबोर और चमचमाते पूर्ण स्वर्ण-गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले 'परिक्रमा' (संगमरमर वाली परिधि के चारों ओर घूमना) की। उन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाया, जिन्हें जीवित गुरु माना जाता है।

एक दिन पहले, विनेश फोगाट, जो उन ओलंपिक खिलाड़ियों में शामिल थीं, जिन्हें जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा 2.5 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ने कहा, “यदि आप मेरे जैसा विजेता बनना चाहते हैं, तो आपको मेरे जैसा पागल बनना होगा।” फोगाट को 100 ग्राम अधिक वजन के कारण महिलाओं के 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाद में पदक जीतने की उनकी तलाश तब समाप्त हो गई जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (सीएएस) ने संयुक्त रजत पदक के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी। उनकी अयोग्यता के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स (7 अगस्त) पर पोस्ट किया, "विनेश, आप चैंपियनों के बीच चैंपियन हैं! आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज का झटका दुखद है। काश शब्दों में इसे व्यक्त किया जा सकता मैं जिस निराशा का अनुभव कर रहा हूं, मजबूती से वापस आएं, हम सभी आपके समर्थन में हैं!'' --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अगस्त । वक्फ ( संशोधन) बिल 2024 पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए शुक्रवार को जेपीसी की दूसरी बैठक के लिए सुझाव मांगे गए। जेपीसी ने बिल पर अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कई मुस्लिम संगठनों को आमंत्रित किया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा- मुंबई, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स -नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि शुक्रवार को जेपीसी की बैठक में बिल को लेकर अपना-अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी,जो काफी हंगामेदार रही थी।

बैठक में भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच बिल के उद्देश्य और इसके प्रावधानों को लेकर तीखी बहस हुई थी। उसी बैठक में विपक्षी सांसदों की तरफ से यह सुझाव भी दिया गया था कि बिल से जुड़े सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के लिए अखबारों में विज्ञापन देकर सुझाव आमंत्रित करना चाहिए। सांसदों की इस मांग को स्वीकार करते हुए जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' पर सुझाव आमंत्रित किए है। लोक सभा सचिवालय की तरफ से विज्ञापन जारी कर यह बताया गया है कि, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर कोई भी व्यक्ति या संस्था डाक, फैक्स और ईमेल के माध्यम से अपने सुझाव जेपीसी को भेज सकती है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार,लोकसभा में पेश वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को जांच और रिपोर्ट के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। प्रस्तावित विधेयक के व्यापक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने आम जनता और विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों/हितधारकों और संस्थानों से विचार/सुझाव वाले ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

इसमें आगे कहा गया है कि, समिति को लिखित ज्ञापन या सुझाव देने के इच्छुक लोग अंग्रेजी या हिंदी में दो प्रतियां संयुक्त सचिव (जेएम), लोकसभा सचिवालय, कमरा नंबर 440, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी, नई दिल्ली-110001, पर भेज सकते हैं। फैक्स के लिए नंबर -23017709 भी जारी किया गया है। सुझाव देने के लिए समिति की तरफ से मेल आईडी भी जारी किया गया है। इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर सुझाव भेजे जा सकते हैं। 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' की कॉपी लोकसभा की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अपलोड है।

समिति को सौंपे गए ज्ञापन या सुझाव समिति के रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे और उन्हें 'गोपनीय' माना जाएगा। ये समिति के विशेषाधिकारों से भी जुड़े माने जाएंगे। यह भी कहा गया है कि जो लोग ज्ञापन प्रस्तुत करने के अलावा समिति के समक्ष उपस्थित होकर,अपनी बात रखना चाहते हैं वे इस बारे में विशेष तौर पर अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में फैसला करने का अंतिम अधिकार समिति का ही होगा। -(आईएएनएस)

 ग्रेटर नोएडा, 30 अगस्त । उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का दूसरा चरण 30 व 31 अगस्त को हो रहा है।पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के 18 केन्द्रों पर यह परीक्षा चल रही है। दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। आज दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हो रही है।

यह परीक्षा दो पालियों में सुबह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक और अपरान्ह 3.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक होना प्रस्तावित है। परीक्षा के स्वतंत्र, निष्पक्ष, पक्षपात रहित एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा कुल 18 परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस भर्ती बोर्ड के मानक के अनुसार पुलिस केन्द्र प्रभारी एवं सीसीटीवी प्रभारी की ड्यूटी लगायी गयी है। इसके साथ ही केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक पुलिस बल की भी तैनाती की गयी है। आज 30 अगस्त को भी पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा मनीष कुमार मिश्र द्वारा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में विभिन्न यूपी पुलिस परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

साथ ही परीक्षा केन्द्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किये गये। उनके द्वारा परीक्षा केन्द्र पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को सतर्क होकर ड्यूटी करने व सभी अभ्यर्थियों से भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया। उनके द्वारा पुलिस फोर्स को बीफ्र करते हुए परीक्षा केन्द्र के आस-पास यातायात व्यवस्था को दुरूस्त रखने, अनावश्यक रूप से भीड़ को परीक्षा केन्द्र के आस-पास एकत्र न होने देने व परीक्षा को शांति पूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। परीक्षा के सुचारू तरीके से सम्पन्न कराये जाने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुये स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ट्रैफिक पुलिस एवं आवश्यक कार्य बल की ड्यूटी विभिन्न स्थानों पर लगायी गयी हैं।

परीक्षा के दौरान यातायात की व्यवस्था को देखते हुए पुलिस द्वारा विशेष रूप से मेट्रो स्टेशनों, बस स्टेशन एवं टैक्सी स्टैंड व परीक्षा केन्द्रों के आस पास यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी एक दिन पहले ही लगायी गयी है और सम्बन्धित ट्रैफिक निरीक्षकों को एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर अधिक भीड़ भाड़ वाले परीक्षा केन्द्रों/चौराहों पर यातायात व्यवस्था को संभालने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य गेट एवं प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की प्रभावी फ्रिस्किंग और चेकिंग के लिए एचएचएमडी मशीनों के साथ प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है। महिलाओं की चेकिंग एनक्लोजर में की जाएगी जिसके लिए महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती आवश्यकतानुसार की गयी है।सभी परीक्षा केंद्रों के निकटतम स्थानों पर परीक्षा दिवस में यूपी 112 की गाड़ियां लगातार राउंड लगा रही हैं। -(आईएएनएस)

पालघर, 30 अगस्त महाराष्ट्र के पालघर जिले में साढ़े चार साल की बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में एक मजदूर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बुधवार को जव्हार तालुका में हुई घटना के सिलसिले में बृहस्पतिवार को 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची के माता-पिता काम पर गए हुए थे और वह अपने दादा-दादी के साथ घर पर थी। इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसके घर में घुसकर उसका यौन उत्पीड़न किया।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी मजदूर पीड़ित बच्ची के इलाके में ‘केबल’ बिछाने का काम कर रहा था।

उन्होंने बताया कि बच्ची ने अगले दिन अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना के बाद जव्हार और मोखाडा के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। (भाषा) 

मुंबई, 30 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर विभिन्न कदम उठा रही है।

मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में 31 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है। ‘एंजल टैक्स’ को समाप्त करना भी इस क्षेत्र की वृद्धि की दिशा में एक कदम है।

एंजल कर (30 प्रतिशत से अधिक की दर से आयकर) का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है...यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है।

प्रधानमंत्री ने यहां ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024’ को संबोधित करते हुए नियामकों से साइबर धोखाधड़ी रोकने तथा लोगों की डिजिटल समझ बढ़ाने के लिए और कदम उठाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, ‘‘ वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण में वित्तीय प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।’’

मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीयों द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी को जितनी तेजी से तथा जिस व्यापक स्तर पर अपनाया गया है...दुनिया में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला।

मोदी ने कहा कि भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा लाया गया बदलाव केवल प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव दूरगामी है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वित्तीय प्रौद्योगिकी ने समानांतर अर्थव्यवस्था को चोट दी और यह वित्तीय सेवाओं के मोर्चे पर गांवों तथा शहरों के बीच की खाई को पाट रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने 31 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित किया है और ‘फिनटेक’ स्टार्टअप में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि भारत में त्योहारों का मौसम है, अर्थव्यवस्था तथा बाजारों में भी उत्सव का माहौल है।

उनका स्पष्ट इशारा मजबूत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि तथा पूंजी बाजार के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की ओर था।

मोदी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बताया कि ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं। ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ विश्व की सबसे बड़ी लघु वित्त योजना है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस कार्यक्रम में कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां वित्तीय समावेश का विस्तार करने, दक्षता में सुधार लाने और देश भर में वास्तविक समय में सेवाएं सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण रही हैं।

दास ने कहा, ‘‘ आज भारत डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है, यह उपलब्धि सक्रिय नीति निर्माण को नवाचार तथा प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ जोड़कर हासिल की गई है। नीति निर्माताओं, नियामकों और नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी यात्रा को परिभाषित करता है।’’ (भाषा) 

मुंबई, 30 अगस्त शिवसेना के मंत्री तानाजी सावंत ने कहा है कि वह कैबिनेट की बैठकों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेताओं के बगल में बैठते हैं लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें उल्टी आने जैसा महसूस होता है।

सावंत के इस बयान पर अजित पवार नीत पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री सावंत ने बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि वह एक कट्टर शिव सैनिक हैं और राकांपा के नेताओं के साथ उनकी कभी नहीं बनी।

सावंत ने कहा, ‘‘भले ही कैबिनेट बैठकों में हम एक-दूसरे के बगल में बैठते हों, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे उल्टी सी आने लगती है।’’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली राकांपा राज्य में सत्तारूढ़ ‘महायुति’ गठबंधन में साझेदार हैं।

राकांपा प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अमोल मिटकरी ने सावंत की टिप्पणी की निंदा की और सवाल किया कि गठबंधन को बरकरार रखने की जिम्मेदारी क्या केवल उनकी पार्टी की है।

उन्होंने कहा कि सावंत ने पहले भी ऐसी टिप्पणियां की हैं, जिनसे राकांपा को ठेस पहुंची है। मिटकरी ने कहा, ‘‘हम केवल गठबंधन धर्म की खातिर चुप हैं।’’

राकांपा नेता ने कहा कि उल्टी आने की उनकी समस्या का ‘‘इलाज’’ केवल मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। (भाषा) 

अहमदाबाद, 30 अगस्त भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र शुक्रवार तक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है जिसके बाद जिले में अधिकारियों ने झोपड़ियों और अस्थायी घरों में रह रहे लोगों को स्कूलों, मंदिरों या अन्य इमारतों में आश्रय लेने को कहा है।

आईएमडी की चेतावनी के बाद, कच्छ के जिलाधिकारी अमित अरोड़ा ने एक वीडियो संदेश जारी कर अबडासा, मांडवी और लखपत तालुका में रह रहे लोगों से अपनी झोपड़ियों और कच्चे घरों को छोड़कर किसी स्कूल या अन्य इमारतों में शरण लेने के लिए कहा।

उन्होंने स्थानीय लोगों से, शुक्रवार शाम तक के लिए ऐसे गरीब वर्ग के लोगों को अपने घरों में शरण देने के लिए आगे आने की अपील की है।

आईएमडी ने बृहस्पतिवार रात बयान में कहा, ‘‘कच्छ और आसपास के इलाकों में बने गहरे दबाव के, अगले 12 घंटे के दौरान उत्तर-पूर्व अरब सागर में पश्चिम की ओर बढ़ने और एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार हैं। इसके बाद यह अगले दो दिनों के दौरान भारतीय तट से दूर पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा।’’

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि आईएमडी की चेतावनी के बाद, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बृहस्पतिवार रात गांधीनगर में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरोड़ा से जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में बात की।

अगर गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात का रूप ले लेता है तो इसका नाम ‘असना’ रखा जाएगा, जो पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया नाम है। यह एक दुर्लभ घटना है कि जमीन पर बना गहरा दबाव समुद्र में चक्रवाती तूफान में बदल गया है।

इतना ही नहीं, अगस्त में अरब सागर में चक्रवात का बनना भी दुर्लभ है।

आईएमडी ने कहा, ‘‘इस अवधि के दौरान समुद्र की स्थिति खराब रहेगी, ऊंची लहरें उठेंगी और गुजरात तट पर हवा की गति 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है।’’  (भाषा)

इंफाल, 30 अगस्त मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पद छोड़ने से इनकार करते हुए दावा किया कि राज्य की ‘रक्षा’ के उनके प्रयासों में लोग उनके साथ हैं, इसलिए उनके इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है।

सिंह ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई वीडियो’ के साथ साक्षात्कार में सवाल किया, “मैं इस्तीफा क्यों दूं? क्या मैंने कुछ चुराया है? क्या मेरे खिलाफ किसी घोटाले का आरोप है? क्या मैंने राष्ट्र या राज्य के खिलाफ काम किया है?”

सिंह मणिपुर में पिछले साल मई में भड़की जातीय हिंसा को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। कुकी संगठन उन पर जातीय हिंसा में मेइती समुदाय का पक्ष लेने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अपने रिकॉर्ड का मजबूती से बचाव किया।

सिंह ने अवैध आप्रवासियों की पहचान और मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी सरकार के अभियान को जातीय हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “मैंने राज्य को अवैध प्रवासियों, पोस्त की अवैध खेती से बचाया है। मेरा काम मणिपुर और मणिपुर के लोगों की रक्षा करना है। (इस्तीफा देने का) कोई सवाल ही नहीं है।”

मुख्यमंत्री के मुताबिक, मेइती बहुल इनर मणिपुर सहित राज्य की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हार उनकी लोकप्रियता की सूचक थी, न कि पार्टी के कम लोकप्रिय होने की परिचायक। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल उनके निर्देश पर कार्रवाई कर रहे थे, बावजूद इसके लोगों ने उन पर हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के आरोप लगाए।

सिंह ने कहा, “लोग भावुक हो गए कि मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी कुछ खास नहीं कर सका। सुरक्षा बलों के मेरे निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने के बावजूद, लोगों को लगा कि मैंने बंदूक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कठोर जवाबी कार्रवाई नहीं की।”

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनका हमेशा से मानना रहा है कि समाधान जवाबी कार्रवाई करने से नहीं, बल्कि बातचीत और शांति से निकलेगा।

मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में पिछले साल तीन मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद भड़की जातीय हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों परिवार विस्थापित हो गए हैं।

कुकी संगठनों ने मेइती समुदाय से आने वाले सिंह पर हिंसा में अपने समुदाय का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों ने यह कहते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है कि इससे टूटे सामाजिक ताने-बाने को फिर से जोड़ने में मदद मिलेगी।

सिंह ने कहा, “मैं हर समुदाय का मुख्यमंत्री हूं, चाहे वह मेइती हो, कुकी हो या नगा हो।” उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में “मादक पदार्थों के खिलाफ जंग” के अलावा आरक्षित वनों से अतिक्रमण हटाते हुए म्यांमा से अवैध अप्रवासियों की पहचान का अभियान तेज कर दिया, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया।

हालांकि, उन्होंने यह सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन मेइती समूहों ने आरोप लगाया है कि कुकी समुदाय का एक वर्ग उनके बसाए पहाड़ी इलाकों में पोस्त की खेती के अलावा उन अवैध अप्रवासियों की रक्षा करने में शामिल है, जो उन्हीं के जातीय समूह से आते हैं।

आरक्षित वनों के इस्तेमाल पोस्त की खेती और अवैध बस्तियों के लिए किए जाने पर चिंता जताते हुए सिंह ने कहा, ‘‘मैंने जो कुछ भी किया वह देश के लिए, राज्य के लिए था। यह बीरेन के लिए नहीं था।’’

पिछले साल जून में इस्तीफा देने की कोशिश करने, लेकिन समर्थकों द्वारा त्याग पत्र फाड़े जाने के बाद मन बदलने का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि उन्होंने एक समय यह सोचकर इस पर विचार किया था कि क्या लोग अब भी उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “जनता मेरे साथ है। तो मैं (पद) क्यों छोड़ूं।”

मणिपुर में भले ही अनिश्चित शांति लौट आई है, लेकिन दोनों जातीय समुदाय आमने-सामने हैं और एक-दूसरे के क्षेत्रों में जाने से परहेज कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर राज्य की आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों की आबादी 40 प्रतिशत है और वे ज्यादातर पर्वतीय जिलों में रहते हैं।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 30 अगस्त दिल्ली के रूप नगर पुलिस थाने के प्रभारी के विदाई समारोह में नाचते समय एक हेड कांस्टेबल की संभवत: दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, हेड कांस्टेबल रवि कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे और 2010 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे।

रूप नगर थाना प्रभारी का हाल में स्थानांतरण हुआ था और बुधवार को उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया था। पार्टी में नाचते समय कुमार को सीने में दर्द की शिकायत हुई और वह अचानक गिर गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि कुमार की करीब 45 दिन पहले ‘एंजियोग्राफी’ हुई थी। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।

घटना से कुछ मिनट पहले का पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है, जिसमें कुमार नाचते दिखाई दे रहे हैं।  (भाषा)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है. हालांकि, जानकार मानते हैं कि सिर्फ न्यूनतम उम्र बढ़ाना ही काफी नहीं है.

   डॉयचे वैले पर रितिका की रिपोर्ट- 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है. विधानसभा के मॉनसून सत्र में बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) किया गया था. यह विधेयक लड़कियों को उच्च शिक्षा में बराबरी और बेहतर स्वास्थ्य के अधिकार को ध्यान रखते हुए पास किया है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया. एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इस फैसले से राज्य में लड़कियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी. साथ ही, वे आने वाली पीढ़ियों को भी सशक्त करेंगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया था यह मुद्दा
पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य बना है, जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी है. हालांकि, न्यूनतम उम्र बढ़ाने पर चर्चा 2020 में ही शुरू हो गई थी, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने पर विचार कर रही है.

दिसंबर 2021 में लोकसभा में विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक भी लाया गया था. इस बिल की समीक्षा के लिए इसे संसद की स्टैंडिंग कमिटी के पास भेज दिया गया था. हालांकि, 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह बिल भी निरस्त हो गया था.

कड़े कानून के बावजूद बाल विवाह जारी
भारत में बाल विवाह के खिलाफ पहला कानून 1929 में बना, जिसे शारदा ऐक्ट के नाम से जानते हैं. इसके तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 साल तय की गई. 1978 में फिर इसे बढ़ा कर 18 साल साल कर दिया गया. साल 2006 में इस ऐक्ट की जगह बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक ने ले ली.

बाल विवाह को रोकने के लिए न्यूनतम उम्र तो कई दशकों पहले तय कर दी गई थी. हालांकि, इसके बावजूद बाल विवाह की कुप्रथा खत्म नहीं हुई है. जानकारों के मुताबिक, जितनी बड़ी संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं, उसके खिलाफ दर्ज होने वाली रिपोर्ट की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है. 

इन आंकड़ों को देखें, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएचएफएस) और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के डेटा में बड़ा अंतर दिखता है.

एनसीआरबी के मुताबिक, साल 2022 में बाल विवाह के केवल 1,002 मामले ही दर्ज किए गए थे. वहीं एनएचएफएस 5 के मुताबिक, भारत में 20 से 24 साल तक की 23.3 फीसदी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले कर दी गई थी. यह आंकड़ा 2006 में 47 फीसदी था.

बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, असम, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में भी आज भी बाल विवाह की संख्या अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक है. इनकी तुलना में हिमाचल प्रदेश में 18 से 24 साल की केवल पांच फीसदी लड़कियों की शादी ही 18 साल से पहले हुई. ऐसे में बाल विवाह को रोकने के लिए सिर्फ न्यूनतम उम्र बढ़ाना पर्याप्त नहीं लगता है. 

तीन साल की मोहलत के साथ-साथ बोझ बनने का डर
सविता, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से आती हैं. वह बताती हैं कि उनके गांव बैजनाथ में 18 साल होते-होते लगभग सभी लड़कियों की शादी हो जाती है. शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र बढ़ाने के फैसले पर वह डीडब्ल्यू से बातचीत में कहती हैं, "एक फायदा तो होगा कि लड़कियों को तीन साल और मिल जाएंगे शादी से बचने के लिए. लोगों में कानून का डर तो है, इसलिए आज भी लोग यहां (लड़की के 18 साल का होने) इंतजार करते हैं."

अपने आसपास के परिवेश और मानसिकता को रेखांकित करते हुए सविता बताती हैं, "जैसे ही लड़कियां 18 की होती हैं या 12वीं क्लास में जाती हैं, तो परिवार वाले उनके लिए लड़का खोजना शुरू कर देते हैं. हालांकि, मुझे यह भी लगता है कि लोग इतनी जल्दी इस बदलाव को मानेंगे नहीं. यहां सबको जल्दी होती है लड़कियों की शादी की. हो सकता है लोगों को लगे कि अब तीन साल और लड़कियों को बिठाकर रखना होगा."

आंकड़ों की मानें, तो जिन लड़कियों की शादी 18 साल के बाद होती है, उनके पास आगे पढ़ने और बढ़ने के मौके तो होते हैं, लेकिन इसके लिए विकल्पों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित किया जाना जरूरी है. इन अवसरों के ना होने की स्थिति में आज भी लड़कियों के लिए शादी को ही एक उचित विकल्प के तौर पर देखा जाता है.

बाल विवाह का संबंध केवल उम्र से नहीं
केंद्र सरकार ने जब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, तब इस मुद्दे पर काम कर रहे कई कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों ने इसे नाकाफी बताया था. प्रीथा चैटर्जी, लैंगिक अधिकारों पर काम करने वाली संस्था 'ब्रेकथ्रू' से जुड़ी हैं. केंद्र सरकार ने 2021 में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए जिस टास्क फोर्स का गठन किया था, उसमें 'ब्रेकथ्रू' ने भी कई सुझाव भेजे थे.

डीडब्ल्यू से बातचीत में प्रीथा बताती हैं, "भारत में शादी का संबंध केवल उम्र से नहीं है. आज भी हमारे देश में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के मौके बेहद सीमित हैं. गरीबी और आगे बढ़ने के अवसरों की कमी उनकी जल्द शादी होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है, जिसपर हमारा ध्यान नहीं जाता. टास्क फोर्स को भी हमने यही सुझाव दिया था कि अगर उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी, लड़कियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग दी जाएगी, तब ही कुछ बदलेगा वरना न्यूनतम उम्र बढ़ाने का फैसला लड़कियों के लिए स्थिति और जटिल बना देगा."

वैश्विक स्तर पर कहां है भारत
पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में बाल विवाह के मामलों में गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन आज भी वैश्विक स्तर भारत की छवि ऐसे देश की है जहां सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं. संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक, दुनियाभर में करीब 64 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही गई थी. इनमें से एक तिहाई बाल विवाह अकेले भारत में हुए.

यूएन द्वारा तय किए गए इन लक्ष्यों को पूरा करने में बाल विवाह भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार, आज भी भारत में हर चार में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है. 

समस्या की बारीकियों पर ध्यान दिलाते हुए प्रीथा कहती हैं, "आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं, जहां लड़कियों की शादी सिर्फ इसलिए 18 साल से पहले कर दी जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल जाने के लिए यातायात की सुविधा नहीं होती है. हम समझते हैं कि ज्यादातर लड़कियां इसलिए ड्रॉपआउट करती हैं क्योंकि उनकी शादी कर दी जाती है. हालांकि, इस समस्या का दूसरा पहलू यह है कि परिवारवाले आज भी बड़ी संख्या में लड़कियों की शादी इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके आस-पास स्कूल या कॉलेज नहीं होते. ऐसे हालात में परिवार को लगता है कि घर बिठाकर रखने से बेहतर है शादी करना."

प्रीथा जिस समस्या की ओर इशारा कर रही हैं, उसका उदाहरण हमें कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिला था. जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, उस दौरान बाल विवाह के मामले अचानक बढ़ गए थे. यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में चेताया था कि कोविड महामारी के कारण एक करोड़ से अधिक लड़कियां बाल विवाह में धकेली जा सकती हैं. इसके पीछे गरीबी, स्कूलों का लंबे समय तक बंद होना सबसे बड़ी वजह थी, ना कि सिर्फ उनकी उम्र.

सवाल एजेंसी का
सविता कहती हैं, "मेरी बढ़ती उम्र पर हर रोज लोग टिप्पणी करते हैं कि अब तक इसकी शादी क्यों नहीं हुई. तो न्यूनतम उम्र 18 हो या 21, इसमें  यह तय करने का मेरा अधिकार कहां है कि मैं किस उम्र में शादी करना चाहती हूं."

जानकारों के मुताबिक, शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का फैसला तभी कारगर होगा जब इसके साथ अन्य बुनियादी अधिकारों के पक्षों पर भी काम किया जाए. बालिग होने से पहले शादी कर देने के पीछे आज भी गरीबी, रूढ़िवादी सोच और उच्च शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच का ना होना जैसी वजहें मुख्य भूमिका निभाती हैं. (dw.com)

पश्चिम बंगाल सरकार बलात्कार जैसे अपराधों के लिए और कड़ी सजा का प्रावधान कर रही है. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है और जल्द से जल्द इसे विधानसभा में पेश करने का मौका दिए जाने की मांग की है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना पर सियासत लगातार तेज हो रही है. पश्चिम बंगाल छात्र समाज के बैनर तले मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न अभियान के दौरान हुई हिंसा के बाद बीजेपी की अपील पर बुधवार को 12 घंटे के बंगाल बंद के दौरान भी काफी हिंसा हुई.

अब इस घटना की सीबीआई जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं. पहले सीबीआई सिर्फ इसी मामले की जांच कर रही थी. लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर वह मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कथित आर्थिक घोटाले की भी जांच कर रही है. लगातार आठवें दिन उनसे घंटों की पूछताछ, घर की तलाशी और पालीग्राफ टेस्ट के बावजूद केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. उसने बुधवार को भी पीड़िता के घर जाकर उसके माता-पिता से बात की.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बुधवार को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए सीबीआई की जांच पर सवाल उठाया. उन्होंने बलात्कार के मामलों में दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित करने की भी बात कही है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आंदोलन की दिशा मोड़ कर इसका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए करने का आरोप लगाया है.

दूसरी ओर, आंदोलनकारी डॉक्टरों ने भी आज वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के बैनर तले कोलकाता में एक रैली निकाली और पीड़िता के लिए न्याय की मांग दोहराई. डॉक्टरों ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नुक्कड़ नाटक भी किया. इन लोगों ने खुद को बंद से अलग रखा था.

कैसा रहा बीजेपी का 'बंगाल बंद'
बीजेपी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल छात्र समाज की अपील पर नवान्न अभियान के दौरान छात्रों पर कथित पुलिसिया हमलों के खिलाफ बुधवार को 12 घंटे के बंगाल बंद की अपील की थी. इस दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में जमकर हिंसा और तोड़-फोड़ की गई. इस दौरान भाजपा समर्थकों ने ट्रेनों की आवाजाही रोकी. कई जगह पुलिस और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के साथ भी उनकी झड़प हुई. कोलकाता से सटे उत्तर 24-परगना जिले के भाटापारा में बीजेपी नेताओं की कार पर सात राउंड फायरिंग की गई. इसमें घायल दो लोगों को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है.

बुधवार सुबह से ही राज्य के विभिन्न इलाकों से हिंसक झड़पों की खबरें आने लगी. बीजेपी के कार्यकर्ता बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे, तो तृणमूल कांग्रेस समर्थक इसके खिलाफ. इन दोनों के बीच कई जगह झड़पें हुईं. बंद समर्थकों ने सियालदह और हुगली जिले में कई स्टेशनों औऱ पटरियों पर धरना देकर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी. इसी तरह कुछ इलाकों में हाईवे पर टायर जला कर वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई. बंद समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज किया.

पुलिस के एक अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया कि राज्य के विभिन्न इलाकों से कई बंद समर्थकों को हिंसा और तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. कूचबिहार के अलावा हुगली, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और बशीरहाट इलाके में बीजेपीऔर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों में होने वाली हिंसक झड़पों में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. उनमें से कुछ की हालत गंभीर होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. राजधानी कोलकाता के कुछ इलाकों में भी बंद समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पें हुई.

बैरकपुर के पुलिस आयुक्त आलोक राजोरिया ने डीडब्ल्यू को बताया, "उत्तर 24-परगना जिले के भाटापारा में ही सुबह बीजेपी नेताओं की एक कार पर फायरिंग की गई. इसके बाद इलाके में उत्तेजना फैल गई. सुबह करीब नौ बजे सात राउंड फायरिंग हुई. हमले के वीडियो के आधार पर इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है."

बैरकपुर के पूर्व भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने फायरिंग की और कई जगह बम फेंके. 

ममता की रैली
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी की छात्र शाखा के स्थापना दिवस पर कोलकाता में एक रैली को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण में आरजी कर की घटना पर गहरा दुख जताया. उनका कहना था, "राज्य सरकार ने इस मामले में समुचित कार्रवाई की थी. सरकार फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए सात दिनों में इस मामले की सुनवाई पूरी कर दोषियों को सजा दिलाना चाहती थी. लेकिन मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. हमने पांच दिनों का समय मांगा था. लेकिन 15 दिनों बाद भी सीबीआई अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है."

ममता ने बंगाल बंद के लिए बीजेपी की खिंचाई करते हुए कहा कि वह दरअसल आंदोलन की दिशा बदल कर इसका सियासी फायदा उठाना चाहती है. मुख्यमंत्री का कहना था, "बीजेपी मौत पर राजनीति करना चाहती है. हम दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग रहे हैं. लेकिन वह बंद बुला रही है. मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान राज्यपाल सीवी आनंद बोस की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार बलात्कारियों को फांसी देने के लिए विधानसभा में जो विधेयक पेश करेगी उस पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही होंगे. उन्होंने ऐसा नहीं किया तो महिलाएं राजभवन के समक्ष धरना शुरू करेंगी."

सीबीआई पर उठते सवाल
कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर इस घटना की जांच कर रही सीबीआई पर भी अब सवाल उठने लगे हैं. वह इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त संजय राय और मामले की लीपापोती करने के आरोपी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत सात लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा चुकी है. इसके अलावा जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमें कोलकाता और हावड़ा में 15 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. लेकिन अब तक उसने किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने का संकेत नहीं दिया है.

यही वजह है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के अलावा सीपीएम और कांग्रेस समेत आम लोग भी अब उसकी कार्यप्रणाली पर संदेह जताने लगे हैं. इस घटना के विरोध में आंदोलन पर बैठे एक जूनियर डॉक्टर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू से कहा, "हमने कोलकाता पुलिस पर तो लापरवाही का आरोप लगाया था. लेकिन सीबीआई भी दो सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. पता नहीं यह मामला कब सुलझेगा."

दूसरी ओर, सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि इस मामले की जड़ें काफी फैली हैं. ऐसे मामले इतनी जल्दी नहीं सुलझाए जा सकते. अलग-अलग टीमें विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं. रेप व हत्या के अलावा अब आर्थिक घोटाले की जांच का जिम्मा भी हमारे हाथों में ही है. दोनों मामलों की जांच समानांतर चल रही है. ऐसे में समय लगना स्वाभाविक है.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पूरा मामला सीबीआई के हाथों में होने के कारण गेंद अब केंद्र के पाले में है. इसलिए ममता और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी भी अब सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. एक विश्लेषक प्रोफेसर समीरन पाल डीडब्ल्यू से कहते हैं, "यह मामला जितनी जल्दी सुलझे उतना ही बेहतर है. सीबीआई के किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचने तक कम से कम बंगाल में डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहेगा. आंदोलनकारी डॉक्टरों ने यह बात साफ कर दी है.. इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है." (dw.com)
 

 कृष्णा (आंध्र प्रदेशा), 30 अगस्त । गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिलने से छात्राओं के बीच हड़कंप मच गया। छात्राओं ने बीती रात न्याय की मांग करते हुए विरोध जताया। छात्राओं की निजता से जुड़ा यह ताजा मामला आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से प्रकाश में आया है। यहां के एसआर गुडलवल्लेरु इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम से हिडन कैमरा छुपा कर रखा गया था, जिसके मिलने से यहां के छात्राओं में तनाव का माहौल है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान विजय के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी इसी कॉलेज का छात्र था। पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप भी बरामद किया है। लैपटॉप खंगालने के बाद पुलिस को 300 अश्लील वीडियो मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि आरोपी विजय ने यह 300 अश्लील वीडियो कॉलेज के अन्य छात्रों को बेचा है। फिलहाल, आगे की जांच चल रही है। बता दें कि हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा की सूचना एक छात्रा के द्वारा कॉलेज प्रशासन को दी गई थी। जब वह वॉशरूम गई तो उसे कुछ अजीब लगा, इसी दौरान उसने पाया कि यहां पर वीडियो कैप्चर करने के लिए एक कैमरा लगा हुआ था। इस खुलासे के बाद हिडन कैमरे को लेकर परिसर में छात्राओं की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। छात्राओं ने न्याय की मांग की है।

छात्रों ने निजता के उल्लंघन और उसके बाद वीडियो के प्रसार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि वे पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने का भी वादा किया है। ज्ञात हो कि ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु के कैफे शॉप के वॉशरूम से आया था। यहां एक फोन मिला था, जिसमें ऐसे ही कुछ वीडियो क्लिप थे। इस मामले में जब जांच हुई तो आरोपी कैफे का एक कर्मचारी निकला था। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 30 अगस्त । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के लाल टोपी काले कारनामे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लाल और काले रंग को देखकर भड़कने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। लाल रंग’ मिलन का प्रतीक भी बताया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी के सपा की टोपी लाल, लेकिन कारनामे काले हैं बयान पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर काले और लाल रंग की विधिवत व्याख्या की है। उन्होंने लिखा कि जनता की संसद का प्रश्नकाल प्रश्न लाल और काले रंग को देखकर भड़कने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? दो-दो बिंदुओं में अंकित करें।

उत्तर -रंगों का मन-मानस और मनोविज्ञान से गहरा नाता होता है। यदि कोई रंग किसी को विशेष रूप से प्रिय लगता है तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं और यदि किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। प्रश्नगत ‘लाल’ और ‘काले’ रंग के संदर्भ में क्रमवार, इसके कारण निम्नवत हो सकते हैं: ‘लाल रंग’ मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम-मिलन, मेल-मिलाप का अभाव होता है वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। उन्होंने लिखा कि लाल रंग शक्ति का धारणीय रंग है, इसीलिए कई पूजनीय शक्तियों से इस रंग का सकारात्मक संबंध है लेकिन जिन्हें अपनी शक्ति ही सबसे बड़ी लगती है वो लाल रंग को चुनौती मानते हैं। इसी संदर्भ में ये मनोवैज्ञानिक-मिथक भी प्रचलित हो चला कि इसी कारण शक्तिशाली सांड भी लाल रंग देखकर भड़कता है।

सपा प्रमुख ने कहा कि काला रंग’ भारतीय संदर्भों में विशेष रूप से सकारात्मक है जैसे बुरी नज़र से बचाने के लिए घर-परिवार के बच्चों को लगाया जानेवाला ‘काला’ टीका और सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र में काले मोतियों का प्रयोग। जिनके जीवन में ममत्व या सौभाग्य तत्व का अभाव होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो काले रंग के प्रति दुर्भावना पाल लेते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि पश्चिम में काला रंग ‘नकारात्मक शक्तियों और राजनीति का प्रतीक रहा जैसे तानाशाही फासीवादियों की काली टोपी। मानवता और सहृदयता विरोधी फासीवादी विचारधारा जब अन्य देशों में पहुँची तो उसके सिर पर भी काली टोपी ही रही। नकारात्मकता और निराशा का रंग भी काला ही माना गया है अत: जिनकी राजनीतिक सोच ‘डर’ और ‘अविश्वास’ जैसे काले-विचारों से फलती-फूलती है, वो इसे सिर पर लिए घूमते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि सच तो ये है कि हर रंग प्रकृति से ही प्राप्त होता है और सकारात्मक लोग किसी भी रंग को नकारात्मक नहीं मानते हैं। रंगों के प्रति सकारात्मक विविधता की जगह; जो लोग नकारात्मक विघटन-विभाजन की दृष्टि रखते हैं, उनके प्रति भी बहुंरगी सद्भाव रखना चाहिए क्योंकि ये उनका नहीं, उनकी प्रभुत्ववादी एकरंगी संकीर्ण सोच का कुपरिणाम है। ऐसे लोगों के मन-हृदय को परिवर्तित करने के लिए बस इतना समझाना होगा कि ‘काले रंग की अंधेरी रात के बाद ही लालिमा ली हुई सुबह’ का महत्व होता है, ये पारस्परिक रंग-संबंध ही जीवन में आशा और उत्साह का संचार करता है।

ज्ञात हो कि गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी कानपुर में थे। उन्होंने सीसामऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए तो पता चलेगा कि सपा वालों का काले कारनामों से इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन अब कानून व्यवस्था कैसी होने चाहिए, यह यूपी तय करता है। गौरतलब हो कि समाजवादी पार्टी के कारनामों से हर कोई परिचित है। पन्नों को उलटेंगे तो काले कारनामों से इनका इतिहास भरा है। सपा की टोपी लाल, लेकिन कारनामे काले हैं। यह लोग इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ---- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है। बैठक के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अलग से भी कुछ देर बैठक की।

माना जा रहा है कि अलग से हुई बैठक में हरियाणा में होने वाले चुनावी गठबंधन और कुछ मंत्रियों के सीटों को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक,इस सीईसी की बैठक में 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है और पार्टी अगले 48 घंटे के अंदर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार करनाल की बजाय लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि, नायब सिंह सैनी जब मार्च में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो तब वे विधायक नहीं, बल्कि करनाल लोकसभा सीट से सांसद थे।

उस समय सीएम पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर ने करनाल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। सैनी इसी सीट से जीतकर विधायक बने, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें करनाल विधानसभा की बजाय लाडवा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि, हरियाणा में चुनावी गठबंधन को लेकर आरएलडी के जयंत चौधरी और हलोपा मुखिया गोपाल कांडा के साथ भाजपा की बातचीत अभी अंतिम दौर में है और अगर दोनों से बातचीत तय हो जाती है तो भाजपा हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में 85-87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर बाकी बची सीटें गठबंधन के सहयोगियों को दे सकती है।

भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, के.लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सत्यनारायण जटिया और सुधा यादव सहित सीईसी के कई अन्य सदस्य शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, सतीश पुनिया,सुरेंद्र सिंह नागर,केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर सहित हरियाणा भाजपा कोर कमेटी और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई अन्य अहम नेता भी बैठक में मौजूद रहे। --(आईएएनएस)

कोल्हापुर, 30 अगस्त । छत्रपति शिवाजी की प्रत‍िमा ढहने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शिवाजी की मूर्ति के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने बीती रात कार्रवाई की। उन्होंने आरोपी चेतन पाटिल को अरेस्ट करके सिंधुदुर्ग पुलिस को सौंप दिया। ठाणे स्थित मूर्तिकार जयदीप आप्टे और कोल्हापुर शहर के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के आरोपी हैं।

उनके खिलाफ मालवण पुलिस स्टेशन में धारा 109, 110, 125, 318 और भारतीय न्याय संहिता की 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि बीते 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति गिर गई थी। यह प्रतिमा भारतीय नौसेना ने बनाई थी। पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था। इस घटना से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। विपक्षी दलों ने इसकी काफी आलोचनाओं की और विरोध-प्रदर्शन भी किए। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो शिवाजी महाराज मूर्ति गिरने के लिए 100 बार माफी मांग सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के संरक्षक देवता हैं। मैं 100 बार उनके पैर छूने और (प्रतिमा दुर्घटना के लिए) माफी मांगने को तैयार हूं। हमारी सरकार शिवाजी के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए काम करती है।

सीएम शिंदे ने इस मामले पर विपक्ष से राजनीति न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास राजनीति करने के लिए और भी मुद्दे हैं लेकिन महाराष्ट्र के योद्धा शिवाजी महाराज को इससे दूर रखा जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने गुरुवार की बैठक में शिवाजी महाराज की भव्य और उत्कृष्ट प्रतिमा बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को देश के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों, वास्तु इंजीनियरों, विशेषज्ञों और नौसेना अधिकारियों की एक समिति नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने के कारणों का पता लगाने के लिए इंजीनियर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के विशेषज्ञों और नौसेना अधिकारियों की एक संयुक्त तकनीकी समिति गठित की है। -(आईएएनएस)

 लखीसराय, 30 अगस्त । बिहार के लखीसराय के गढ़ी विशनपुर पुल पर शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। दो ट्रकों की आमने-सामने की भिड़ंत में एक ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद नगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक के अंदर फंसे शव को निकालने की कोशिश करते दिखे। घटना के कारण पुल पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम के कारण पटना-मुंगेर जाने वाले कई यात्री वाहन जाम में फंसे रहे। नगर थाना पुलिस जेसीबी मशीन और कटर मशीन मंगवाकर शव को निकालने के प्रयास में जुटी रही। इस संबंध में वॉर्ड पार्षद सुरेंद्र मंडल ने विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया, “सुबह करीब 6 बजे आमने सामने की तरफ से ट्रक आ रही थी। दोनों तरफ से आ रही ट्रक में से एक का टायर फट गया, जिससे दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। इसमें से एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। शव ट्रक में ही फंसा रहा। हादसे की सूचना थाना प्रभारी को दी गई। हम लोग जेसीबी मंगवा रहे हैं। इसके बाद ट्रक को यहां से निकाला जाएगा और आम लोगों के लिए मार्ग को आवागमन के योग्य बनाया जाएगा, क्योंकि इस हादसे की वजह से यहां आवाजाही करने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।”

उन्होंने आगे बताया, “फिलहाल हम यहां पर स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में जुटे हुए हैं, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी हम इस जगह को जाममुक्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी आम यात्री को कोई समस्या न हो, क्योंकि इस हादसे की वजह से मौके पर भारी जमा लगा हुआ है, जिससे इस मार्ग से आवागमन करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा, पुलिस की ओर से इस मार्ग से प्रतिदिन आवाजाही करने वाले अन्य वाहन चालकों से भी अपील की है कि वो गाड़ी चलाने समय सड़क नियमों का विशेष ध्यान रखें और यातायात से संबंधित नियमों का पालन करने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करें। अगर वो ऐसा करेंगे, तो अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी अप्रिय स्थिति पैदा करेंगे।” - (आईएएनएस)

रायगड, 30 अगस्त । नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम इलाज के लिए महाराष्ट्र में है। आसाराम को रायगड के खोपोली स्थित माधवबाग आयुर्वेदिक अस्पताल में दिल से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आसाराम को बीते 27 अगस्त को जोधपुर से फ्लाइट से महाराष्ट्र ले जाया गया था। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। एयरपोर्ट के अंदर उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति थी जिसकी फ्लाइट थी। आसाराम को इस दौरान किसी भी भक्त से मिलने नहीं दिया गया था। इस दौरान आसाराम पुलिसकर्मियों पर गुस्सा करते हुए नजर आया था। वो एक पुलिस अधिकारी पर नाराज हो गया था। फ्लाइट के अंदर भी गुस्से में वहां मौजूद व्यक्ति को बाहर जाने का इशारा कर रहा था। इस घटना का वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ यात्री भी आसाराम संग कुछ यात्री बातचीत करते दिखे थे।

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए 13 अगस्त को 7 दिन की पैरोल दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पैरोल की अवधि अस्पताल पहुंचने के दिन से गिनी जाएगी। बता दें कि राजस्थान कोर्ट ने आसाराम को शर्तों के साथ इलाज के लिए पैरोल दी है। उसका इलाज जिस निजी कमरे में होगा, वहां पर 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा। आसाराम से कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उपचार के दौरान नहीं मिल सकेगा। आसाराम को इलाज के दौरान आने-जाने का पूरा खर्च स्वयं उठाना होगा। गौरतलब है कि आसाराम दुष्कर्म के दो मामलों में सजा काट रहा है। इसकी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे है।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से साल 2013 में गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पांच साल की लंबी सुनवाई के बाद 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर आश्रम का है, जहां आसाराम के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। गांधीनगर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साल 2023 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। --- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अगस्त । भारत देश के आर्थिक परिदृश्य में लघु उद्योगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत कृषि प्रधान देश है, जो कहीं न कहीं मॉडर्न युग में लघु उद्योग की महत्ता भी बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता से भी पहले लघु उद्योग भारत की पहचान रही है। यह उद्योग आजादी के पहले से 'आत्मनिर्भर भारत' का प्रतीक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर साल '30 अगस्त' को लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत एक विकासशील देश है, और आर्थिक रूप में जमीनी स्तर पर मजबूती के लिए लघु उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

सरकार ने समय-समय पर इन उद्योगों के लिए कई लाभदायक योजनाएं लागू की, जिसे लोगों का झुकाव इसकी ओर बना रहे। आसान शब्दों में समझे तो वे उद्योग, जो छोटे पैमाने पर किए जाते हैं तथा सामान्य रूप में चलाए जाते हैं। जिनमें 10 से 50 लोग मजदूरी के बदले में काम करते हों, लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यह दिन भारत के विकास, रोजगार पैदा करना और मार्केट में कुछ नया और अलग लाना, इन तमाम पहलुओं में छोटे उद्योगों के योगदान पर प्रकाश डालता है, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में उनकी स्थिति को बड़ी पहचान देता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की शुरुआत 2001 में हुई थी।

इस साल भारत सरकार की ओर से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीतिगत बदलाव की शुरुआत की गई थी। इस दिन का महत्व देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को लघु उद्योगों के बारे में जागरूक करना है। ताकि आगे चलकर लोग लघु उद्योग के महत्व को समझ सके और इसके विकास में अपना योगदान दे सकें। एमएसएमई के विकास आयुक्त की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार वर्तमान में देश में 1,05,21,190 लघु उद्योग इकाइयां कार्यरत है। इनमें करीबन 55 फीसदी यूनिट ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लघु उद्योगों के राज्यवार प्रसार में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। जबकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी इसका प्रसार तेजी से हुआ है। -(आईएएनएस)