विजयवाड़ा, 31 अगस्त । आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। बताया जा रहा है कि एक घर भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मामला विजयवाड़ा-मोगलराजपुरम इलाके का है। भारी बारिश के कारण विजयवाड़ा में शनिवार सुबह भूस्खलन हुआ। इस दौरान कई घरों पर मलबा आकर गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। यही नहीं, भूस्खलन की वजह से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं।

उन्होंने बचाव अभियान शुरू किया और करीब चार लोगों को बचाया। पुलिस के मुताबिक, एक व्यक्ति की मौत हुई है और चार लोगों को बचाया गया है। हालांकि, उन्हें काफी चोटें भी आई हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा दो लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। उन्होंने बचाने के लिए तलाशी अभियान अभी भी जारी है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के कई जिलों में शनिवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है।

बारिश के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ ही सड़कों पर जलभराव होने से ट्रैफिक की समस्या भी खड़ी हो गई है। भारी बारिश के चलते विजयवाड़ा के निचले इलाकों में पानी भर गया है। बताया गया है कि कई जगह बसें, कार और लॉरी कीचड़ में फंस गए हैं। स्थानीय अधिकारी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभावित मार्गों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 अगस्त । शरीर को स्वस्थ और अच्छा बनाए रखने के लिए हमारे खाने में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे तत्वों का होना बहुत जरूरी है। ये ही वो तत्व हैं जो हमारे शरीर को चलाने और शरीर के अंगों को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक होते हैं। आयरन के बाद जिंक इंसानी शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यह एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके बिना इंसान सेहतमंद नहीं रह सकता।

रिसर्च के मुताबिक 19 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुषों 11 मिलीग्राम जिंक और इसी उम्र वर्ग की महिलाओं में 8 मिलीग्राम जिंक होता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शतायु आयुर्वेदा एवं पंचकर्म केंद्र चलाने वाले डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि कई शारीरिक परेशानियों से जिंक हमें बचाता है। उन्होंने बताया कि जिंक एक ऐसा तत्व है जो शरीर में ग्रहण करने से लेकर शरीर को सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाले सन स्किन लोशन तक में होता है। सन स्किन लोशन जिंक आक्साइड का बना होता है। वह कहते हैं, “जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं।

चिलचिलाती गर्मियों में पर्याप्त जिंक लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। डॉक्टर अमित ने जिंक को प्रचुर मात्रा में लेने के कई फायदे गिनवाए। उन्होंने कहा “ अमूमन ये खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जिंक की महत्वपूर्ण मात्रा मांस, मछली, मुर्गी, साबुत अनाज, मेवे, फलियां और सब्जियों में मिलती है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि समुद्री भोजन, लाल मांस और चिकन में जिंक की उच्च मात्रा होती है। इसके अलावा, अंडे और डेयरी उत्पाद भी जिंक के अच्छे स्रोत हैं। इस प्रकार, जिंक की कमी को खाद्य पदार्थों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इससे आपके शरीर का नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। इससे शारीरिक ढांचा मजबूत होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।” साथ ही जिंक आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन प्रदान करना है। जिंक टी-कोशिकाओं के उत्पादन में सहायक होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। कम जिंक स्तर संक्रमण संवेदनशीलता बढ़ा सकता है, इसलिए पर्याप्त जिंक का सेवन संक्रमणों से बचाव में मददगार हो सकता है। हालांकि, जिंक के पूरक उपयोग के लाभ पर शोध अभी भी जारी है, लेकिन सामान्य आहार में जिंक की मौजूदगी आपके स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में सहायक होती है।

तीसरी खूबी यह है कि, जिंक आपकी त्वचा को दाग धब्बों से बचाता है। इसमें सूजनरोधी गुण होते हैं जो मुंहासे, रोसैसिया, सोरायसिस और एग्जिमा जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाते हैं। ये अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर करने में मदद करता है जिससे घाव जल्दी भर जाते हैं। इसके साथ ही जिंक पाचन तंत्र का भी ख्याल रखता है। डॉक्टर के मुताबिक “ जिंक आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। यह आंत्र पथ (इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट) की कोशिकाओं की मरम्मत में अहम योगदान देता है और उन्हें मजबूत बनाता है, जिससे पोषक तत्वों का सही ढंग से अवशोषण संभव होता है।

हालांकि, बहुत अधिक जिंक का सेवन पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए संतुलित मात्रा में जिंक लेना चाहिए।” जिंक को प्रचुर मात्रा में लेने से होने वाले पांचवें और अंतिम लाभ को बताते हुए डॉक्टर अमित कहते हैं, “जिंक आंखों से संबंधित बीमारी (जो उम्र से जुड़ी है) धब्बेदार अध:पतन (मैक्युलर डिजनरेशन) से बचाव में मदद कर सकता है। जिंक की उच्च मात्रा रेटिना में पाई जाती है और यह विटामिन ए के साथ मिलकर आंखों की सुरक्षा करती है। शोध से संकेत मिलता है कि जिंक मैक्युलर डिजनरेशन को धीमा करता है और रेटिना की कोशिकीय क्षति को रोकने में मदद करता है।” -- (आईएएनएस)

बेगूसराय, 31 अगस्त । असम विधानसभा ने शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए दो घंटे के ब्रेक को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस निर्णय के लिए असम विधानसभा के अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। भाजपा नेता ने कहा कि एक देश एक कानून के तहत विधानसभा को स्थगित न करते हुए बिना किसी रुकावट के सोमवार से शुक्रवार तक इसे चलाने का फैसला सही है। इसके लिए मैं असम विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को धन्यवाद करता हूं।

उन्होंने कहा कि यह हिंदू-मुसलमान का मामला नहीं है। अखिलेश यादव हों या फिर तेजस्वी यादव, यह मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून पर आधारित है। ये लोग मुस्लिम और वोट बैंक के ठेकेदार हैं। मैं यह बात जानता हूं कि अगर तेजस्वी यादव का बिहार में और अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में राज आयेगा तो ये लोग शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर भविष्य में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो ये लोग भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देंगे। ये लोग यही काम करना चाहते हैं। हिंदू ने कहां छुट्टी मांगी है, अगर आप शुक्रवार को छुट्टी देते हैं तो सोमवार महादेव और मंगलवार हनुमान का दिन होता है। तो फिर क्या हर दिन अलग-अलग चीज के लिए छुट्टी होनी चाहिए ? धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता।

समाज और देश, व्यवहार, एक राष्ट्र और एक कानून के तहत चलता है। बता दें कि नियम संशोधन के बाद असम विधानसभा में अब शुक्रवार को स्थगन के प्रावधान के बिना हर दिन सुबह 9:30 बजे कार्यवाही शुरू होगी। यह निर्णय चल रहे सत्र के अंतिम दिन लिया गया। आदेश के एक अंश में कहा गया, "असम विधानसभा के गठन के बाद से, शुक्रवार को विधानसभा की बैठक सुबह 11 बजे स्थगित कर दी जाती थी, ताकि मुस्लिम सदस्य नमाज के लिए जा सकें। मुस्लिम सदस्यों के नमाज से वापस आने के बाद विधानसभा दोपहर के भोजन के बाद अपनी कार्यवाही फिर से शुरू करती थी। अन्य सभी दिनों में, सदन धार्मिक उद्देश्यों के लिए बिना किसी स्थगन के अपनी कार्यवाही चलाता था।" -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 31 अगस्त  पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में 28 वर्षीय एक महिला ने अपनी छह दिन की बेटी की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव को पास के घर की छत पर फेंक दिया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने महिला का हवाला देते हुए बताया कि उसकी तीन बेटियां थीं और फिर चौथी बार भी बेटी का जन्म होने पर लोगों के तानों से परेशान होकर उसने नवजात की हत्या कर दी।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) विचित्र वीर ने कहा, ‘‘हमें शुक्रवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे फोन पर यह सूचना मिली कि छह दिन की बच्ची लापता है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय थाने के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे।’’

वीर ने बताया कि नवजात की मां शिवानी ने प्रारंभिक पूछताछ के दौरान दावा किया कि उसे पिछली रात अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, जिसके बाद वह अपने मायके चली गई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि रात करीब दो बजे बच्ची को दूध पिलाने के बाद वह उसे अपने पास लेकर सो गई, लेकिन जब वह सुबह साढ़े चार बजे उठी तो बच्ची गायब थी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और आसपास के घरों की तलाशी लेने के लिए एक टीम गठित की गई।

वीर ने कहा, ‘‘जब बच्ची की तलाश की जा रही थी तो शिवानी ने कहा कि उसे टांके हटवाने के लिए अस्पताल जाना है। इससे पुलिस को उस पर शक हुआ, लेकिन उसकी चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए उसे जाने दिया गया।’’

उन्होंने बताया कि इस बीच तलाश के दौरान पुलिस को पास के मकान की छत पर एक बैग मिला और जब बैग खोलकर देखा गया तो उसमें बच्ची मिली। उन्होंने कहा कि इसके बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इसके बाद शिवानी को ढूंढ़ने के लिए पुलिस की एक टीम को अस्पताल, बस स्टेशन और शाहदरा में उसके घर पर भेजा गया और जब उसे पकड़ लिया गया तो पूछताछ करने पर वह टूट गई तथा उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।

उन्होंने कहा कि शिवानी ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि नवजात बच्ची उसकी चौथी बेटी थी और उसकी दो बेटियों की पहले ही मौत हो चुकी है।

अधिकारी ने महिला के हवाले से बताया कि उसने लोगों से मिल रहे तानों से परेशान होकर अपनी छह दिन की बच्ची की जान ले ली।

पुलिस उपायुक्त ने उसके हवाले से बताया कि शिवानी जब अपनी बच्ची को दूध पिला रही थी तो वह इन बातों को सोच-सोचकर परेशान हो गई और फिर उसने बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी तथा उसके शव को पास की छत पर फेंक दिया।

उन्होंने कहा कि महिला ने बाद में दावा किया कि बच्ची गायब है क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को क्या जवाब दे।

वीर ने बताया कि शिवानी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपी के बयान की पुष्टि करने और मौत का सही कारण जानने के लिए बच्ची की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। (भाषा)

चंडीगढ़, 31 अगस्त हरियाणा के चरखी दादरी जिले में गोमांस खाने के संदेह पर गौरक्षक समूह ने एक प्रवासी व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, साबिर मलिक की 27 अगस्त को हत्या की गई थी।

अधिकारी ने दर्ज मामले के आधार पर बताया कि पांच आरोपियों ने गोमांस खाने के संदेह पर मलिक को प्लास्टिक की खाली बोतलें बेचने के बहाने एक दुकान पर बुलाया और वहां उसकी पिटाई की।

आरोपियों की पहचान अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल के रूप में हुई है।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी जब उसे पीट रहे थे तो कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद वे मलिक को दूसरे स्थान पर ले गए और फिर वहां उसकी दोबारा पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि मलिक चरखी दादरी जिले के बांद्रा गांव के पास एक झुग्गी में रहता था और जीवनयापन के लिए कबाड़ा बीनने का काम करता था।

अधिकारियों के अनुसार, सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में दो किशोरों को भी पकड़ा गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 31 अगस्त प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को जिला न्यायपालिका को ‘‘न्यायपालिका की रीढ़’’ बताया और कहा कि यह कानून का अहम घटक है।

यहां ‘जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि यह जरूरी है कि जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ कहना बंद किया जाए। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया।

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘न्याय की तलाश कर रहा कोई नागरिक सबसे पहले जिला न्यायपालिका से संपर्क करता है। जिला न्यायपालिका कानून का अहम घटक है।’’

उन्होंने कहा कि काम की गुणवत्ता और वे स्थितियां जिनमें न्यायपालिका नागरिकों को न्याय प्रदान करती है, यह निर्धारित करती है कि उन्हें न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है या नहीं।

सीजेआई ने कहा, ‘‘इसलिए जिला न्यायपालिका से बड़ी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया जाता है और इसे ‘न्यायपालिका की रीढ़’ के रूप में वर्णित किया गया है। रीढ़ तंत्रिका तंत्र का अहम अंग है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कानूनी व्यवस्था की रीढ़ को बनाए रखने के लिए हमें जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ न्यायपालिका कहना बंद करना होगा। आजादी के 75 साल बाद, अब समय आ गया है कि हम ब्रिटिश काल के एक और अवशेष -अधीनता की औपनिवेशिक मानसिकता- को दफना दें।’’

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि 2023-24 में अदालती रिकॉर्ड के 46.48 करोड़ पृष्ठों को डिजिटल रूप दिया गया।

उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट परियोजना के तहत 3,500 से अधिक अदालत परिसरों और 22,000 से अधिक अदालत कक्षों का कम्प्यूटरीकरण भी किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘जिला न्यायपालिका ने दिन-प्रतिदिन के मामलों में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में अहम भूमिका निभाई: देश में जिला अदालतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2.3 करोड़ मुकदमों पर सुनवाई की।’’

सीजेआई ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों को संविधान में मान्यता प्राप्त प्रत्येक भाषा में अनुवादित किया जा रहा है और 73,000 से अधिक अनुवादित फैसले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

न्यायपालिका की बदलती जनसांख्यिकी पर आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिला न्यायपालिका में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है।

उन्होंने कहा, ‘‘2023 में राजस्थान में दीवानी न्यायाधीशों की कुल भर्ती में 58 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं। दिल्ली में 2023 में नियुक्त हुए न्यायिक अधिकारियों में 66 प्रतिशत महिलाएं थीं। उत्तर प्रदेश में 2022 में दीवानी न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के लिए नियुक्त होने वाली 54 प्रतिशत महिलाएं थीं।’’

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि केरल में कुल न्यायिक अधिकारियों में से 72 प्रतिशत महिलाएं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ये कुछ उदाहरण हैं जो भविष्य की एक आशाजनक न्यायपालिका की तस्वीर पेश करते हैं।’’

सीजेआई के अलावा प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी, उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

यह दो दिवसीय सम्मेलन उच्चतम न्यायालय ने आयोजित किया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सितंबर को समापन भाषण देंगी और उच्चतम न्यायालय के झंडे व प्रतीक चिह्न का भी अनावरण करेंगी।  (भाषा) 

नोएडा (उप्र), 31 अगसत  उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए फर्जी नाम से परीक्षा देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के प्रवक्ता ने बताया कि 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी शिव यादव को विमलेश कुमार के फर्जी नाम से परीक्षा देते पकड़ा गया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में उप निरीक्षक शैलेश कुमार वर्मा की शिकायत पर थाना बादलपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 की धारा 13 के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 31 अगस्त कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) शनिवार को दिल्ली में जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करेगा।

एफएआईएमए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार पर पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने और पूरे देश में स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए लंबित केंद्रीय स्वास्थ्य देखभाल संरक्षण अधिनियम को जल्द लागू करने का दबाव डालने के वास्ते प्रदर्शन किया जाएगा।

एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने कहा, ''एफएआईएमए इस जघन्य कृत्य से बहुत व्यथित है, जिसने न केवल चिकित्सा बिरादरी को झकझोरकर रख दिया है, बल्कि उन चिंताजनक मुद्दों को भी उजागर किया है, जिनका सामना स्वास्थ्य पेशेवर रोजाना करते हैं।''

एफएआईएमए के संस्थापक और मुख्य सलाहकार मनीष जांगड़ा ने कहा, ''न्याय मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।"

जांगड़ा ने बताया कि एसोसिएशन को दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मिली है। उन्होंने बताया कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आसपास के शहरों-जैसे अलीगढ़ और रोहतक आदि के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ऑफ इंडिया (आरडीए) के सदस्य भी प्रदर्शन में शामिल होंगे।

आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में नौ अगस्त को प्रशिक्षु महिला चिकित्सक का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था, जिसके बाद देशभर के रेजिडेंट चिकित्सक 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे।

उच्चतम न्यायालय में 22 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद चिकित्सकों ने हड़ताल वापस ले ली और कहा, "आरजी कर की घटना और चिकित्सकों की सुरक्षा के मामले में उच्चतम न्यायालय के आग्रह, आश्वासन और हस्तक्षेप के बाद हम काम पर लौट रहे हैं। हम अदालत की कार्रवाई की सराहना करते हैं और उसके निर्देशों का पालन करने का आह्वान करते हैं।''

चिकित्सक अपराध की त्वरित एवं विस्तृत जांच, पीड़िता के परिजनों को जल्द न्याय दिलाने और देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन की रक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 31 अगस्त  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर जोर देते हुए शनिवार को कहा कि इससे महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा।

मोदी ने कहा कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और उच्चतम न्यायालय एवं न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है।

उन्होंने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका के प्रति कभी कोई अविश्वास नहीं दिखाया।

प्रधानमंत्री ने आपातकाल लागू किए जाने को एक ‘‘काला’’ दौर बताते हुए कहा कि न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर कहा कि न्यायपालिका ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा की है।

कोलकाता में एक महिला चिकित्सक से बलात्कार एवं उसकी हत्या और ठाणे के एक स्कूल में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामलों की पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में जितनी तेजी से न्याय मिलेगा, आधी आबादी को अपनी सुरक्षा को लेकर उतना ही अधिक भरोसा होगा।’’

मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए कई कड़े कानून हैं और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। (भाषा)

पटना, 31 अगस्त । बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शनिवार को कहा कि पर्यावरण के लिए पेड़-पौधों के साथ-साथ पशु भी आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि 'सर्वे जन सुखिनः भवन्तु हमारा मंत्र है। सर्वजन के तहत वे सभी प्राणी आते हैं, जिनमें जीवन और प्रजनन क्षमता है। इसके अंतर्गत पेड़-पौधे और पशु-पक्षी सहित समस्त जीव आते हैं और उनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। राज्यपाल ने शनिवार को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभागार में पौधारोपण कार्यक्रम एवं वैज्ञानिकों तथा राज्य के प्रगतिशील किसानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

राज्यपाल ने कहा कि हमारी संस्कृति और परम्परा में पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भी प्रकृति के सानिध्य में रहने तथा अधिकाधिक पेड़ लगाकर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने कहा, "अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी पूजा, बट वृक्ष की पूजा आदि अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां हमें प्रकृति से जोड़ती हैं और इससे उसका संरक्षण होता है।" उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों की इस परम्परा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां के साथ जोड़कर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत की और अपनी मां के नाम पर पौधा लगाकर प्रकृति के संरक्षण का आह्वान किया।

हमें इस अभियान से जुड़कर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयत्नशील है। हमारा देश पेरिस सम्मेलन के निर्णयों के प्रति भी कटिबद्ध है। बिहार का वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है। इस राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ाने का दायित्व हम सबका है। राज्यपाल ने इस मौके पर वैज्ञानिकों और बिहार के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति डॉ. डी. आर. सिंह ने भी संबोधित किया। -- (आईएएनएस)

नोएडा, 31 अगस्त । नोएडा पुलिस ने वेयरहाउस से चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी किए गए 30 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस चोरी में इनके साथ शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें रवाना की गई हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 अगस्त को थाना फेस-3 पुलिस और वेयर हाउस में चोरी करने वाले बदमाशों के बीच चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुष्पेन्द्र (23) और गोलू कुमार (20) को गिरफ्तार किया गया।

चेकिंग के दौरान जब इन्हें रोकने का इशारा किया गया तो वो भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया और इन्हें आगे जाकर घेर लिया। जिसके बाद आरोपी पुष्पेंद्र ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी जवाबी कार्रवाई में बदमाश पुष्पेंद्र के पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया। इसका दूसरा साथी जब भाग रहा था तो पुलिस ने उसे कांबिंग में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा, बदमाशों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल स्पलेंडर, जिसके लिए थाना फेस-1 नोएडा में चोरी का मामला दर्ज है और विभिन्न कंपनियों के कुल 30 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

पुलिस ने बताया कि बरामद मोबाइल फोन को आरोपियों ने दिनांक 23/24 अगस्त की रात सेक्टर-69 में एक वेयर हाउस से चोरी की थी। पकड़े गए आरोपियों के साथ उनके अन्य साथी भी इस चोरी में शामिल थे। जिनकी गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी के लिए पुलिस टीम रवाना की गयी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं। जिनके आपराधिक इतिहास एवं अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। -(आईएएनएस)

रांची, 31 अगस्त । असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को चंपई सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं। मैं उन्हें शुभकामना देने के लिए यहां आया हूं। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में हमने कोई राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं की। दूसरे विषयों पर बातचीत हुई, मैंने चंपई सोरेन को असम आकर मां कामाख्या देवी के दर्शन और मेरे घर पर भोजन का निमंत्रण दिया है। वहीं चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के असम निमंत्रण को स्वीकार किया। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो असम जाएंगे। रामदास सोरेन को अब दूसरे टाइगर के रूप में देखा जा रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं ?

इस सवाल पर चंपई सोरेन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं जनता के लिए काम करता हूं और आगे भी सेवा करता रहूंगा। गौरतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के साथ साढ़े चार दशकों की राजनीतिक यात्रा को विराम देने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 30 अगस्त को रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित एक बड़ी जनसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर चंपई सोरेन ने कहा, "हमने झारखंड प्रदेश में लंबी लड़ाई लड़ी और जिस संगठन को खून-पसीने से सींचा, उससे आज निकल आया हूं।

मेरा वहां अपमान हुआ। मुझे लगा कि अब संन्यास ले लूं, लेकिन इलाके के लोगों से मिला प्यार और समर्थन देख कर राजनीतिक तौर सक्रिय रहने का फैसला लिया।" बता दें कि चंपई सोरेन ने 18 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर झामुमो से अलग होने का ऐलान किया था। उन्होंने लिखा था कि राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए झामुमो में उनका अपमान किया गया। उनसे जिस तरह सीएम पद से इस्तीफा लिया गया, वह बेहद अपमानजनक था। चंपई सोरेन के साथ उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन और सरायकेला-खरसावां जिला परिषद के अध्यक्ष तथा पार्टी के कद्दावर नेता सोनाराम बोदरा सहित कई लोग भाजपा में शामिल हुए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 31 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तीन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये ट्रेनें चेन्नई-नागरकोइल, मदुरै-बेंगलुरु और मेरठ-लखनऊ के बीच चलेंगी। तीन वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से लोगों में काफी खुशी है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक्यू कहा है। मदुरै-बेंगलुरु के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को लेकर लोगों ने पीएम मोदी को थैंक्यू कहा है। दरअसल, मदुरै और बेंगलुरु के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन मदुरै से 7 घंटे 45 मिनट और वापसी में 8 घंटे 15 मिनट में यात्रा पूरी करेगी। मदुरै से चलने के बाद, ट्रेन डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली, करूर, नमक्कल, सलेम, कृष्णराजपुरम में रुकेगी और फिर बेंगलुरु कैंट पर अपनी यात्रा पूरी करेगी।

वंदे भारत ट्रेन तमिलनाडु के व्यस्त मंदिर शहर मदुरै को बेंगलुरु से जोड़ेगी। इससे व्यापारियों, छात्रों और अन्य कामकाजी लोगों को तमिलनाडु में अपने मूल स्थानों से बेंगलुरु तक आने-जाने में सुविधा होगी। यात्री रमेश ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने से यहां के रहने वाले लोगों में खुशी की लहर है। मदुरै के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। वंदे भारत ट्रेन में साफ-सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है। यात्रा भी बहुत आरामदायक होती है। ट्रेन में काफी अच्छी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला यात्री ने कहा, मैं वंदे भारत ट्रेन में इससे पहले भी यात्रा कर चुकी हूं। वंदे भारत में यात्रा का अनुभव काफी अच्छा रहा है।

मदुरै से बेंगलुरु के लिए वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। यह सभी के लिए बहुत अच्छा है। इससे लोग कम समय में सुरक्षित ऑफिस पहुंच सकेंगे। इस ट्रेन के माध्यम से टूरिज्म को भी काफी फायदा होगा। एक अन्य महिला यात्री ने कहा, यह ट्रेन कम समय में यात्रा संपन्न कराएगी। यह उनके लिए काफी अच्छी सौगात है जो अपने जीवन में ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं। अब कम समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। वंदे भारत में यात्रियों को अच्छी सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वंदे भारत से लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक यात्री ने कहा, मदुरै में मंदिरों के दर्शन के लिए यह ट्रेन काफी अच्छी होगी। लोग आसानी से मंदिरों के दर्शन कर दोबारा घर लौट सकेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहें। आज वह विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता में से एक हैं। --(आईएएनएस)

कथक और भरतनाट्यम समेत अन्य शास्त्रीय नृत्यों को दुनिया भर में पहचान दिलाने वालों में पुरुषों का भी बड़ा योगदान है. इसके बावजूद पुरुष नर्तकों को भारतीय समाज उपेक्षा की नजर से क्यों देखता है.

    डॉयचे वैले पर रामांशी मिश्रा की रिपोर्ट-

"जब हम बाहर निकलते, तो लोग हमें देखकर कहते थे.. देखो नचनिया जा रहा है. यह सुनकर हमें बहुत दुख होता था." ऐसा कहते हुए ज्ञानेंद्र दत्त बाजपेयी की आंखें भर गईं. ज्ञानेंद्र भरतनाट्यम के नर्तक और लखनऊ के भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के डीन हैं.

यह दर्द सिर्फ ज्ञानेंद्र का नहीं, बल्कि शास्त्रीय नृत्य सिखाने वाले कई पुरुषों का है. लैंगिक भूमिकाओं की पारंपरिक मान्यताओं से हटकर खुद को साबित करने के लिए सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, कई मामलों में पुरुषों को भी समाज के ताने झेलने पड़ते हैं. भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी समेत कई पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य सिखाने वाले पुरुष इसमें शामिल हैं.

घर पर झूठ बोलना पड़ा
भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में भरतनाट्यम के मास्टर्स पाठ्यक्रम में शिवम अवस्थी को 10 गोल्ड मेडल मिले. विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. शिवम को कई साल के संघर्ष के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है. वह बताते हैं, "मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से हूं. यह काफी छोटा जिला है. मैं एक रूढ़िवादी परिवार से हूं, जहां लड़कियों को भी नाचने-गाने की इजाजत नहीं होती."

बचपन में दूरदर्शन पर भरतनाट्यम और कथक नृत्य देखकर खुश होने वाले शिवम को बड़े होने पर पता चला कि इसमें डिग्री भी मिल सकती है. उन्होंने मौका नहीं गंवाया. घर पर संगीत सीखने की बात कहकर भातखंडे में प्रवेश लिया और भरतनाट्यम सीखना शुरू किया. इसी विधा में बैचलर्स और मास्टर्स भी किया. शिवम कहते हैं, "दीक्षांत समारोह में जब गोल्ड मेडल के लिए मेरा नाम लिया गया, तब मेरे घरवालों को पता चला कि मैंने संगीत नहीं बल्कि भरतनाट्यम सीखा है. वे हैरान थे."

अब भी जारी है संघर्ष
कथक नर्तक राघवेंद्र प्रताप सिंह बीते 22 वर्षों से इस नृत्यकला के साधक हैं. वह बताते हैं, "मैं एक रूढ़िवादी परिवार से आता हूं. ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे परिवार में पुरुषों के लिए क्या माहौल होगा. घर-परिवार, समाज, मैंने सब से लड़कर, छुप-छुपाकर कथक सीखा."

राघवेंद्र वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं. वह बताते हैं, "भातखंडे के गुरुओं का सहयोग मिला, तो संघर्ष भी आसान लगा. हालांकि इस दौरान शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियां और लोगों के ताने भी साथ रहे क्योंकि कहीं-न-कहीं हमारे सामने परिवार की जिम्मेदारी उठाने का भी दबाव रहता है." कई वर्षों की मेहनत के बाद जब राघवेंद्र को प्रसिद्धि मिलने लगी, तब जाकर घरवालों की ओर से उन्हें थोड़ा साथ मिलने लगा है.

शिवम अवस्थी के गुरु और भातखंडे के डीन ज्ञानेंद्र दत्त बाजपेयी को भी इस संघर्ष का सामना करना पड़ा है. वह कहते हैं कि भरतनाट्यम में 10 गोल्ड मेडल मिलना शिवम से ज्यादा उनके लिए उपलब्धि है. ज्ञानेंद्र दत्त बताते हैं, "पुरुषों का भरतनाट्यम और कथक जैसे नृत्य सीखना पारंपरिक समाज के एक हिस्से के लिए अभी भी कल्पना से परे है. जब मैंने भरतनाट्यम सीखा था, उस समय मेरे परिवार में हाहाकार मच गया. यहां तक कि कई वर्षों तक मुझे घर और बाहर दोनों जगह जलालत सहनी पड़ी. मैं फिर भी डटा रहा." ज्ञानेंद्र को भरोसा है कि उनके और शिवम जैसे लोग जब सामने आएंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे, तो समाज को भी बदलना पड़ेगा.

समाज में लैंगिक भूमिकाओं को लेकर कायम रूढ़ियां पुरानी हैं. शास्त्रीय नृत्य की कोमल अभिव्यक्तियों को "फेमिनिन" मानकर इसे सिर्फ महिलाओं से जोड़ने की प्रवृत्ति रही है. पुरुषों का घुंघरु पहनना, खुद को सजाना और भाव-भंगिमाओं के साथ नृत्य करना पुरुष और महिला से अपेक्षित बर्ताव के मुताबिक नहीं माना जाता. इसके बावजूद शास्त्रीय नृत्यों में पुरुषों का आना कोई नई बात है. ज्ञानेंद्र बताते हैं, "कथक में पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, ओडिसी के केलुचरण महापात्रा, कुचिपुड़ी में वेम्पति चिन्ना सत्यम समेत हर नृत्य से पुरुष जुड़े हैं. फिर भी आज भी समाज पुरुष नर्तकों को खुले मन से नहीं अपनाता. उनके पुरुष होने पर संदेह किया जाता है. माना जाता है कि उनमें "पर्याप्त मर्दानगी" नहीं है, वे "स्त्रैण"  हैं. यह सही नहीं है."

लड़कियां भी संघर्षरत
समाज की पाबंदियों का ज्यादा बोझ लड़कियों और महिलाओं पर ज्यादा है. इन्हीं में से एक नेहा काजी हैं, जिन्होंने भातखंडे के इतिहास में पहली बार स्लाइड गिटार में दो गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं. नेहा बताती हैं, "हम लड़कियों को अपने सपने पूरे करने के लिए कई चीजें एक साथ करते हुए आगे बढ़ना होता है. घर भी संभालना है, समाज के साथ चलना है और अपना सपना भी पूरा करना है. मैं एक रूढ़िवादी समाज से आती हूं, जहां गिटार जैसे संगीतवाद्यों को अच्छा नहीं माना जाता है. इसके बावजूद मैं अपना सपना पूरा कर रही हूं."

नेहा की मां का देहांत हो चुका है और पिता को हाल ही में पैरालिसिस का अटैक पड़ा है. परिवार से मिले सहयोग पर वह बताती हैं, "गिटार की क्लास के लिए अब्बा ही घर से विश्वविद्यालय तक छोड़ने और लेने आते थे. वह मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं." हालांकि, बीमारी के कारण पिता का दीक्षांत समारोह में शामिल न हो पाने का मलाल नेहा के मन में जरूर है.

नेहा के साथ उनके गुरु और गिटार वादक अभिजीत रॉय चौधरी को भी भातखंडे में स्लाइड गिटार का विभाग शुरू करने में संघर्ष करना पड़ा. वह बताते हैं, "2010 में यह विभाग बंद हो चुका था. सात वर्ष बाद मैंने इसे दोबारा शुरू किया. नेहा की उपलब्धि मेरे लिए एक और हासिल है क्योंकि गिटार जैसे विभाग को शुरू करना और इसमें नेहा का पहली बार एक नहीं, दो-दो गोल्ड मेडल लेकर आना मेरे सपने के सच होने जैसा है." अभिजीत के अनुसार, इस विभाग में इक्का-दुक्का बच्चे ही प्रवेश लेते हैं. वह कहते हैं, "ज्यादातर विद्यार्थी फिल्मों में बजने वाले अकूस्टिक गिटार को सीखने आते हैं, जबकि यह स्लाइड गिटार है. यह बेहतर है, लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं होती." (dw.com)

बिहार के करीब 45,000 गांवों में इन दिनों जमीन का सर्वेक्षण हो रहा है. कई चरणों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया को जुलाई 2025 तक पूरा होना है. लेकिन, रोजी-रोटी कमाने के लिए राज्य से बाहर रहने वाले लोग इससे काफी परेशान हैं.

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

बिहार सरकार ने इसके लिए भू-स्वामियों को जमीन का मालिक होने के लिए सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज दिखाने को कहा है. और, इन्हीं दस्तावेजों को जुटाने में कई लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है. खास तौर पर रोजी-रोटी के लिए राज्य से बाहर रहने वाले लोग काफी पसोपेश में हैं. लोगों में यह डर भी है कि अगर वांछित दस्तावेज नहीं दिखा सके तो उनकी जमीन कहीं सरकार की तो नहीं हो जाएगी. हालांकि, सरकार सर्वेक्षण के संबंध में पूरी प्रक्रिया का सोशल मीडिया समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रचार-प्रसार कर रही है.

ग्राम सभा में अधिकारी दे रहे सर्वे की जानकारी
सर्वे शुरू होने से पहले सभी पंचायतों में ग्राम सभाएं हो रही हैं. अधिकारी लोगों को यह बता रहे कि जमीन पर दावा करने के लिए उन्हें कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे. ये दस्तावेज इस बात पर निर्भर होंगे कि जमीन किस श्रेणी की है तथा किसके नाम पर है. अगर यह पूर्वजों के नाम पर है तो उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा, मालगुजारी रसीद और खतियान (ऐसा अधिकार अभिलेख जिसमें रकबा समेत जमीन की पूरी जानकारी होती है) की कॉपी दिखानी होगी. यदि दान की है या जमींदार द्वारा बंदोबस्त की गई है तो फिर दान पत्र या बंदोबस्त से संबंधित दस्तावेज दिखाना होगा. स्व-घोषणा पत्र के साथ वंशावली या आपसी बंटवारा से संबंधित कागजात भी देना होगा. जिस जमीन पर दावा किया जा रहा है, उस भूखंड की चौहद्दी भी दर्ज करनी होगी.

जरूरत के अनुसार इन दस्तावेजों को गांवों में लगने वाले शिविर में या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है. इसके बाद सर्वे कर्मी भूखंड पर जाकर ऑन स्पॉट जांच करेंगे, उस वक्त जमीन मालिक या उसके प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है. अगर, उस वक्त किसी और ने दावा कर दिया तो उसे भी दर्ज किया जाएगा, जिसकी बाद में सक्षम प्राधिकार द्वारा जांच की जाएगी. तय अवधि के बीच किसी तरह की आपत्ति नहीं होने पर प्रारूप प्रकाशन के बाद अंत में जमीन उसके वर्तमान मालिक के नाम पर दर्ज हो जाएगा. इससे जुड़ी विशेष जानकारी बिहार सरकार के भू-राजस्व विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ली जा सकती है. इसके अलावा राज्य सरकार ने सर्वे के चरणबद्ध प्रावधानों या प्रक्रियाओं की अपडेट स्थिति जानने के लिए बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप भी बनाया है.

इसके पहले जमीन का सर्वे कब-कब हुआ
बिहार में आजादी के पहले जमीन का सर्वे किया गया था, बाद में साठ के दशक में रिवाइज्ड सर्वे किया गया. हालांकि, यह पूरा नहीं हो पाया. सरकार के पास कोई अपडेट रिकॉर्ड नहीं है कि उसका वर्तमान मालिक कौन है. लोगों के दादा-परदादा के नाम से जमीन है और उन्हीं के नाम से भू-लगान की रसीद कट रही है.

अवकाश प्राप्त अधिकारी राजशेखर शरण कहते हैं, "बिहार में अब भी जो खतियान इस्तेमाल में है, वह काफी पुराना है. अधिकतर जगहों पर यह 1910 तक का बना हुआ है. जब यह पुराना हो जाता है तो इसके कई दावेदार हो जाते हैं क्योंकि तब तक परिवार कई हिस्सों में बंट चुका होता है. किंतु उनके नाम पर कुछ होता नहीं है. दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है."

खतियान जिसके नाम से है, वहां से लेकर अब तक की वंशावली बनाने से समाधान निकल सकता है किंतु अगर किसी पक्ष को आपत्ति हुई तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है. कई जमीनें ऐसी हैं, जिनका खाता-खेसरा तक गायब है. बिहार जैसे राज्य में बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है. गोपालगंज के किसान देवेंद्र राय कहते हैं, "मेरे पास तो दादा के नाम वाली रसीद है. पिता जी के पास भी कुछ नहीं था. बाढ़ आने पर जान बचाना मुश्किल होता है, पहले लोग जान बचाए कि सामान की चिंता करें. पता नहीं किस बक्से में कौन-कौन कागज कब बह गया होगा."

इसके अलावा टोपोलैंड अर्थात नदियों के किनारे की वैसी जमीन जो धारा बदलने के कारण बाहर आ गई और किसान उस पर फसल उगाने लगे. इसे वे अपने पूर्वजों की जमीन बताते हैं, जो समय के साथ नदी में समा गई और कालांतर में फिर बाहर आ गई. दियारे की ऐसी जमीनों का अब तक सर्वेक्षण नहीं हुआ है. इन किसानों को समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें. 

चिंता की बड़ी वजह मौखिक बंटवारा
बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीन का मौखिक बंटवारा हुआ है. आशय यह कि परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुरूप कागज पर उनके बीच पैतृक जमीन का बंटवारा नहीं किया गया है. उनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है. सर्वे के लिए मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है. अब इसके लिए सभी भाइयों व बहनों के हस्ताक्षर वाला कागजात (पेपर) तैयार करना होगा. यदि किसी भाई या बहन की मौत हो चुकी है तो उसके सभी बच्चे बंटवारे के उस पेपर पर हस्ताक्षर करेंगे. जाहिर है, ऐसे लोगों के लिए यह परेशानी का सबब बन गया है.

इसके साथ एक और भी समस्या है. मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने तीन बेटों के बीच जमीन का मौखिक बंटवारा किया था और अब उसकी मौत हो चुकी है. कालांतर में दो भाइयों ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी तो तीसरे भाई को बंटवारा के पेपर पर उन दोनों भाइयों के हस्ताक्षर भी लेने होंगे. सर्वे अधिकारी यह नहीं देखेंगे कि किस भाई ने जमीन बेची और किसने नहीं. पिता के नाम पर जितनी जमीन बची होगी, उसके संयुक्त खतियान में तीनों भाइयों का नाम डाल दिया जाएगा. जाहिर है, यह फसाद की जड़ बनेगा. 

इस सर्वे से कैसे फायदों की आशा है
एक बार अगर सर्वे का काम पूरा हो जाता है तो डिजिटल होने के कारण जमीन का रिकॉर्ड यथासंभव पारदर्शी हो जाएगा तथा यह पता चल सकेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है. इससे खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी की आशंका भी कम हो जाएगी, साथ ही प्रदेश में अपराध के ग्राफ और अदालतों में मुकदमों के बोझ में खासी कमी आ जाएगी.

राज्य सरकार का मानना है कि इस सर्वे के पूरा होने के बाद जमीन से जुड़े विवाद के 95 प्रतिशत मामले कम हो जाएंगे. इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में सर्वाधिक हत्या भूमि विवाद में होती हैं. इसके पीछे मुख्य कारण जमीन की नाप-जोख की तथा कागजातों की गड़बड़ी है. इसके साथ ही सरकार अपनी जमीन यानी गैरमजरूआ आम (खतियान के आधार पर जिसका निजी स्वामित्व नहीं है) की पहचान कर उसे अतिक्रमण मुक्त करा सकेगी. सही, स्पष्ट और अपडेट रिकॉर्ड होने से सरकार को कृषि, सिंचाई, पशुपालन व अन्य योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी. विकास योजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण में भी आसानी होगी.

बड़ी आबादी डिजिटल दुनिया से दूर
भू-राजस्व विभाग का अधिकतर कामकाज ऑनलाइन हो चुका है. लेकिन यह भी सच है कि एक बड़ी आबादी आज भी डिजिटल दुनिया से अपरिचित हैं. ऐसे लोगों के लिए दाखिल-खारिज, जमीन का नक्शा प्राप्त करने व भू-लगान की रसीद कटवाने जैसे काम दुरूह साबित हो रहे. बकाया लगान जमा करने पर सरकार ने किसी तरह का अर्थदंड नहीं लगाया है, किंतु साइबर कैफे वाले जुर्माना के नाम पर वसूली कर रहे.

अधिवक्ता राजेश के सिंह कहते हैं, "सर्वे की पूरी प्रक्रिया जितनी आसान कही जा रही है, उतनी है नहीं. प्रोसेस भी काफी लंबा है. कई तरह की अन्य समस्याएं हैं. भू-राजस्व विभाग की सच्चाई सभी जानते हैं, ऐसे में कागजात जुटाने में लोगों को कितनी मदद मिलेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है." 

आम बिहारी कागजातों के लिए ब्लॉक कार्यालयों का चक्कर लगाने तथा भू-राजस्व विभाग के कर्मियों से साक्षात्कार को किसी सजा से कमतर नहीं मानता. इस विभाग के मंत्री ने भी कुछ दिनों पहले यह स्वीकार किया था कि उनका विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है और यहां बिना पैसे के कोई काम नहीं होता. फिलहाल, सुकून की बात है कि भू-राजस्व मंत्री डा. दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सर्वे में कहीं भ्रष्टाचार की बात दिखे तो सीधे उन्हें फोन या मेल पर सूचित करें. (dw.com)

नई दिल्ली, 30 अगस्त । बंगाल और देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस (शरद पवार गुट) की ओर से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली एक महिला का कहना है कि हम लोगों की मांग है कि बंगाल समेत पूरे देश में जितने भी पीड़ि‍त हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। महिलाओं पर हो रहे अपराध और अत्याचार बंद होने चाहिए। चाहे बंगाल हो या महाराष्ट्र, जो महिलाएं प्रताड़ित हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, हम उनके साथ न्याय की लड़ाई लड़ेगे। मैं एक आदमी के लिए मैं नहीं बोल रही हूं, मेरा मानना है कि जो भी दोषी होगा, उसे सजा मिलनी चाहिए।

हम लोग ऐसे लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं। जो लोग हत्‍या व रेप की घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं से जुड़े दो बिल महाराष्ट्र के दोनों सदनों से पास हो गए थे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सहमति नहीं मिली है। हम उस बिल पर मंजूरी देने की मांग करते हैं। उन्‍होंने कहा, भाजपा विक्टिम के न्याय के साथ खड़ी नहीं होती, वो केवल चुनी हुई सरकारों को गिराने और पार्टियों को तोड़ने में विश्वास करती है।

दरअसल कोलकाता रेप-मर्डर मामले को लेकर सियासत जारी है। पिछले दिनों कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थीं और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थीं। इस घटना पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। - (आईएएनएस)

लखनऊ, 30 अगस्त । उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के चौथे दिन शुक्रवार को परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश में 19 एफआईआर दर्ज की गई और 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को पहली पाली में 71.51 फीसद, जबकि दूसरी पाली में 72.09 फीसद अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के चौथे दिन प्रदेश भर में 1174 केंद्रों पर 6,91,936 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं चेकिंग के दौरान 94 संदिग्धों को चिन्हित किया गया।

परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने को मुस्तैद पुलिस ने परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश में 19 एफआईआर दर्ज की और 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने बताया कि परीक्षा के दूसरे दिन दो पालियों में 6,91,936 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इसमें पहली पाली में 3,44,590 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 4,01,870 ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था। इस पाली में 61 संदिग्ध अभ्यर्थी भी पकड़े गये, हालांकि इन्हें पेपर देने दिया गया। इसी तरह दूसरी पाली में 3,47,346 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 4,01,972 ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था।

इसी पाली में 33 संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गये। हालांकि इन्हें पेपर देने दिया गया। नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रदेश के सभी सेंटर पर चप्पे-चप्पे पर पुलिस मुस्तैद रही। परीक्षार्थियों को तीन चरणों की चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। परीक्षा के चौथे दिन सहारनपुर में तीन एफआईआर दर्ज की गई, जबकि चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब शनिवार को परीक्षा का अंतिम दिन है, इसके बाद ओएमआर शीट्स की जांच की जाएगी। तत्पश्चात भर्ती बोर्ड द्वारा परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। --(आईएएनएस)

हजारों किलोमीटर दूर किसी युद्ध का असर कैसे एक देश में आर्थिक संकट पैदा कर सकता है इसका सटीक उदाहरण भारत की ‘हीरा नगरी’ सूरत है. रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से सूरत के हीरा कामगारों में आत्महत्या की संख्या बढ़ी है.

  डॉयचे वैले पर महिमा कपूर की रिपोर्ट

सूरत में 6 लाख से ज्यादा लोग हीरा उद्योग में काम करते हैं. आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हीरे काटने और पॉलिश करने का 80 प्रतिशत काम सूरत में होता है. यूक्रेन युद्ध से पहले सूरत का हीरा उद्योग अफ्रीका में बाढ़, पश्चिम से मांग में गिरावट, चीन को कम निर्यात जैसी समस्याओं से जूझ रहा था. युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों ने आग में घी डालने का काम किया.

युद्ध ने कैसे पैदा किया आर्थिक संकट
जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश नवदिया कहते हैं, "भारत में 30 प्रतिशत से ज्यादा कच्चे माल की आपूर्ति रूस की अलरोसा खदान से होती है."

रूस के हमले के बाद यूरोपीय संघ और जी-7 ने तीसरे देशों के माध्यम से रूसी हीरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे भारत के हीरा उद्योग के सामने कच्ची सामग्री का संकट पैदा हो गया.

मार्च 2022 में प्रतिबंध लागू होने के बाद भारत के हीरा राजस्व में लगभग एक तिहाई की गिरावट दर्ज की गई. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आर्थिक संकट की वजह से पिछले 16 महीनों में सूरत में हीरा पॉलिश करने वाले कम से कम 63 लोगों ने आत्महत्या की है.

व्यापारियों के पास हीरे की अधिकता
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कटे और पॉलिश किए हुए हीरे का निर्यात 27.6 प्रतिशत गिर गया, जिसमें शीर्ष तीन देशों - संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात से महत्वपूर्ण कटौती दर्ज की गयी. नवादिया बताते हैं कि इस वजह से कंपनियों के स्टॉक में सामान्य से तीन गुना की बढ़ोत्तरी हुई और व्यापारी अपना माल कम दरों पर बेचने के लिए मजबूर हो गए.

आर्थिक संकट से जूझ रहे हीरा पॉलिश करने वाले कामगारों को आत्महत्या से बचाने के लिए गुजरात हीरा श्रमिक संघ के प्रमुख रमेश जिलारिया ने हेल्पलाइन की शुरूआत की है. जिलारिया बताते हैं कि अब तक मदद के लिए डेढ़ हजार से ज्यादा कॉल आ चुकी हैं.

एक ऐसी ही कॉल का जिक्र करते हुए वो कहते हैं, "एक दिन हमें एक ऐसे शख्स का फोन आया जो पिछले चार महीने से बेरोजगार था. उसके पास घर का किराया और बच्चों की स्कूल फीस देने के भी पैसे नहीं थे. उसके ऊपर 5 लाख का कर्ज था और उसने कहा कि वो थक चुका है और आत्महत्या करना चाहता है. हमने न सिर्फ उसकी जान बचायी बल्कि आर्थिक मदद भी की. लेकिन हम सभी की मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां लोगों को हीरा पॉलिश करने के अलावा कोई और काम नहीं आता है."

काम के घंटे और वेतन में कटौती
हीरा पॉलिश करने वाले 45 साल के मनोज को तीस साल की नौकरी के बाद मई में काम से निकाल दिया गया. अब वो कम वेतन में पार्सल पहुंचाने का काम करने पर मजबूर हैं. पैसे की कमी के चलते वो घर का किराया और बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं भर पाए हैं. खर्चे चलाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा है.

सरकार या हीरा श्रमिक संघ के पास इस बात का पूरा डेटा नहीं है कि कितने लोगों ने अपनी नौकरी गंवायी है क्योंकि भारत के कई उद्योगों की तरह हीरा उद्योग के कुछ हिस्से अनौपचारिक रूप से काम करते हैं.

जिलारिया कहते हैं कि हमने ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए गूगल फॉर्म के जरिए सर्वे करने की कोशिश की थी लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे. उनका अंदाजा है कि पिछले छह महीने में पॉलिशिंग के काम में लगे कम से कम 50 हजार लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है.

जीजेईपीसी के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवदिया कहते हैं कि कई कंपनियों ने पैसे बचाने के लिए हफ्ते में चार दिन काम करना शुरू कर दिया है. कई कंपनियों ने काम के घंटों में भी कटौती की है. जो शख्स पहले 40 हजार रुपये प्रति माह कमा रहा था, अब उसकी कमाई घटकर मात्र 23 हजार रुपये रह गई है.

मोदी काल की योजना वापस चाहते हैं कामगार
साल 2008-09 में वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान गुजरात के हीरा कामगारों के कौशल को उन्नत करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'रतनदीप योजना' की शुरुआत की थी. गुजरात हीरा श्रमिक संघ इस योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहा है.

राज्य सरकार को लिखे गए पत्र में संघ ने आत्महत्या करके जान गंवाने वाले कारीगरों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है. जिलारिया बताते हैं कि इन पत्रों का फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है. (dw.com)
 

लखनऊ, 30 अगस्त । कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ अमानवीय घटना को लेकर उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने राज्य के अस्पतालों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों के प्रबंधन को निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में अमूमन ऐसे लोगों को देखा जाता है, जिनका रोगी अस्पताल में भर्ती नहीं है, वे सिर्फ रात्रि विश्राम के लिए अस्पतालों में रुक जाते हैं।

ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वार्ड, आईसीयू, रेस्टिंग रूम, इमरजेंसी वार्ड, आईपीडी विभाग में रात्रि प्रवेश के लिए तीमारदारों को प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल परिसर में डॉक्टर अथवा चिकित्सा कर्मचारियों के साथ हिंसा होती है, तो अस्पताल के इंचार्ज या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा एफआईआर कराई जाएगी। इसे संस्थागत एफआईआर कहा जाएगा। इसकी रिपोर्टिंग का कार्य अस्पताल द्वारा किया जाएगा न कि प्रभावित व्यक्ति द्वारा। उन्होंने बताया कि रात्रि ड्यूटी में महिला चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों को रोगियों को देखने के लिए अन्य ब्लॉक एवं वार्ड में जाना पड़ता है। उनके आने-जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। चिकित्सालय परिसर, आवासीय क्षेत्र, हॉस्टल में रात्रि में समुचित प्रकाश व्यवस्था की जाए, ताकि अंधेरे का फायदा उठा कर कोई असामाजिक तत्व अंदर न आ सके। रात्रि के समय चिकित्सालय परिसर में सुरक्षा हेतु सुरक्षा अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाए।

रात्रि में अस्पताल परिसर में सोने वाले तीमारदारों से भी समय-समय पर पूछताछ की जाए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं कि चिकित्सालय परिसर में 24 घंटे सुरक्षा हेतु कंट्रोल रूम को क्रियाशील किया जाए। कंट्रोल रूम में आवश्यक सुरक्षाकर्मी तैनात रहें। अस्पताल परिसरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त सेना के जवानों की भर्ती की जाए। चिकित्सालय के नजदीक पुलिस थानों के साथ समन्वय तथा नियमित रूप से संवाद स्थापित किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत चिकित्सालय में महिला चिकित्सकों व महिला कर्मियों के लिए यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया जाए। चिकित्सालय परिसरों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की समय-समय पर चेकिंग की जाए। कैमरों की संख्या पर्याप्त एवं सभी क्रियाशील होने चाहिए। अस्पताल में ठेका एवं आउटसोर्सिंग स्टाफ का पुलिस सत्यापन अवश्य कराया जाए। ---(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 अगस्त । देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “मैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक राजनीतिक दिग्गज, विद्वान और एक बेहतरीन प्रशासक, मुखर्जी जी की जीवन यात्रा पश्चिम बंगाल के एक साधारण गांव से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची और उन्होंने शासन को मजबूती प्रदान की।

उनका योगदान राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा।” केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें विनम्र अभिवादन। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्र निर्माण में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए एक्स पर लिखा, "भारत की असली ताकत उसके गणतंत्र में निहित है, उसकी प्रतिबद्धता के साहस में, उसके संविधान की दूरदर्शिता में और उसके लोगों की देशभक्ति में। सार्वजनिक जीवन में पाँच दशकों से अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी में अपनी असंख्य भूमिकाओं में, उन्होंने हर पद पर अपनी बुद्धिमता, अनुभव और नेतृत्व कौशल का अनूठा मिश्रण लाया, जिससे संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।”

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एक्स पर लिखा, “एक महान राजनेता, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, "भारत रत्न" प्रणब मुखर्जी जी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरी श्रद्धांजलि।” असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कीं। उन्होंने एक्स पर लिखा, “आज प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी राजनेता और बौद्धिक गहराई ने हमारे राष्ट्र की दिशा को गहराई से आकार दिया। भारत की प्रगति के लिए उनके प्रयासों के लिए उन्हें पीढ़ियों तक याद किया जाएगा।” -- (आईएएनएस)

कैथल, 30 अगस्त । हरियाणा के कैथल के एक युवक की मौत बेलारूस में हो गई है। इस मामले में युवक के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन से शव स्वदेश वापस लाने की अपील की है। पूरा मामला कैथल के बंदराना गांव का है। युवक की मौत के मामले में 22 अगस्त को बेलारूस के दूतावास से सूचना मिली थी। सूचित किया था कि विशाल नाम के युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई है। युवक का शव बेलारूस में ही है। जिसके बाद दूतावास ने परिवार को सूचना दी कि यदि शव को वापस नहीं मंगवाया गया, तो बेलारूस सरकार शव का अंतिम संस्कार कर देगी। इसके बाद, स्थानीय पुलिस ने विशाल के घर जाकर इस बात की पुष्टि की कि वह इसी गांव का निवासी है।

इसके बाद परिजनों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि विशाल के शव को वापस लाया जाए और उसकी मौत की जांच की जाए। परिजनों का कहना है कि विशाल ने 6 अगस्त को फोन किया था और बताया था कि उसकी टांग में चोट लगी है और वह भारत वापस आना चाहता है। उसने अपने एजेंट से उसे वापस भारत भेजने की अपील भी की थी। हालांकि, एजेंट ने ऐसा नहीं किया और 7 अगस्त से परिवार का संपर्क भी युवक से नहीं हो पाया। कैथल के एसपी राजेश कालिया के मुताबिक, “मुझे इस बात की सूचना मिली थी कि हमारे जिले के एक गांव के लड़के की कहीं विदेश से लौटते हुए मृत्यु हुई थी।

इसके संबंध में कई लोगों ने मुझसे मुलाकात भी की थी। वह व्यक्ति एजेंट के माध्यम से विदेश गया था, तो यह बात जांच का विषय है कि एजेंट ने कैसे और किन परिस्थितियों में उसे विदेश भेजा। लोगों का भी कहना है कि उन्हें एजेंट पर शक है। मैने संबंधित एसओ को कार्रवाई के निर्देश दे दिए है। इस संबंध में जो भी लीगल ऐक्शन होगा वह लिया जाएगा।” परिवार का आरोप है कि एजेंट और उनके सहयोगियों ने विशाल की जान के साथ खिलवाड़ किया। उन्हें शक है कि विशाल की मौत के पीछे एजेंट की भूमिका है। --(आईएएनएस)

भोपाल, 30 अगस्त  । भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने शुक्रवार को कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खून में तुष्टिकरण है और भाजपा के खून में देशभक्ति की भावना है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए शर्मा ने कहा, "अपराधी का कोई जाति या धर्म नहीं होता। कानून अपना काम बराबर करता है।

छतरपुर में थाने में घुसकर पुलिस पर प्रहार होता है, तब भी कांग्रेस की आंखों पर तुष्टीकरण की पट्टी बंधी हुई है, कांग्रेस नेताओं की आवाज भी नहीं निकलती है। कांग्रेस का हाथ ऐसे अपराधियों एवं उपद्रवियों के साथ रहता है, जो देश-प्रदेश में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, यही कांग्रेस का असली चेहरा और चरित्र है। उन्होंने आगे कहा कि "कांग्रेस 24 घंटे तुष्टिकरण की राजनीति करती है", फिर चाहे छतरपुर की घटना हो या फिर बंगाल की। राज्य सरकार की सराहना करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव संवेदनशील हैं और कड़े निर्णय लेकर अथक मेहनत और परिश्रम से लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। इससे कांग्रेस में बौखलाहट है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में कोई घटना सामने आने पर तत्काल निर्णय लेकर सख्त कार्रवाई की जाती है।"

कटनी के जीआरपी थाने में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा उन्होंने कहा कि घटना के संज्ञान में आते ही सरकार तत्काल कार्रवाई करती है और छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाता है। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जाति‍वादी नफरत की राजनीति करते हैं। कांग्रेस नेता सुर्खियां बटोरने के लिए स्वांग रच रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कांग्रेस से सवाल किया और कहा, "कांग्रेस ने छतरपुर और बंगाल पर मौन क्यों धारण किया।

बंगाल पर राष्ट्रपति का मन दुखी, लेकिन कांग्रेस का नहीं।" भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, "भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास' के मंत्र पर काम करने वाली सरकार है। मध्यप्रदेश शांति का टापू है और यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। मोहन सरकार किसी भी कीमत पर प्रदेश का माहौल खराब नहीं होने देगी। कांग्रेस को अगर आंदोलन करना है तो पश्चिम बंगाल की बेटी की निर्मम हत्या पर और हिमाचल, तेलंगाना एवं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आंदोलन करना चाहिए।" -(आईएएनएस)

 पंचकूला, 30 अगस्त । हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती नजर आ रही हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की ओर से दिए गए उस बयान पर बात की, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस को कुमारी शैलजा को विधानसभा चुनाव में उतारना चाहिए और उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए।

ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी का नाम लेकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करती रही है, लेकिन उसने एससी-एसटी और ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी से संबंध रखने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी-एसटी की सच्ची हितैषी है और कांग्रेस पार्टी केवल लोगों को गुमराह करती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को लेकर झूठा प्रचार किया गया था क‍ि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा।

एससी-एसटी बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरह कांग्रेस लोगों को गुमराह करती है और सिर्फ वोट के लिए ऐसा करती है और वोट मिलने के बाद उसे न तो एससी-एसटी याद आते हैं न ही ओबीसी। राहुल गांधी को सलाह दिए जाने के संबंध में ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा, "राहुल गांधी ओबीसी और एससी-एसटी की बात करते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर वह इन वर्गों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो इससे उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि क्या वह वास्तव में सच बोल रहे हैं।" बता दें कि भाजपा ने बुधवार (28 अगस्त) को कांग्रेस को चुनौती दी थी कि वह विधानसभा चुनावों के लिए कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके साबित करे कि वह अनुसूचित जातियों (एससी) की हितैषी है। --(आईएएनएस)
 

पटना, 30 अगस्त । बिहार की राजधानी पटना के बिहटा थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। यहां एक घर से पुलिस ने युवक और युवती का शव बरामद किया है। इस मामले में पुलिस लड़की के भाई को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक, पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के कुंजवा गांव में एक खाली पड़े घर से युवक और युवती का शव बरामद किया गया। मृतकों की पहचान अवनीश कुमार उर्फ रोशन कुमार (22) और प्रतिमा रानी (18) के रूप में की गई है।

बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। जानकारी के अनुसार, यह दोनों गुरुवार की रात मिलने के लिए उसी खाली पड़े घर में गए। इसकी भनक लड़की के भाई विशाल कुमार को लग गई। वह वहां पहुंचा, जहां वह दोनों पहले से ही मौजूद थे। अपनी बहन को अवनीश के साथ देखकर विशाल का गुस्सा फूट पड़ा और उसने गुस्से में आकर कांच की बोतल से दोनों पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में अवनीश कुमार और उसकी प्रेमिका प्रतिमा की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिली है कि जिस घर में यह प्रेमी जोड़ा मिला करता था वह घर प्रतिमा के पिताजी का ही है।

वह घर काफी समय से खाली ही पड़ा है। शुक्रवार तड़के इस मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी (लड़की का भाई) को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरूआती जांच में यह मामला प्रेम संबंध का लग रहा है। उनके इस रिश्ते से लड़की का भाई बेहद नाराज था, इसी गुस्से में आकर भाई ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। --(आईएएनएस)

रांची, 30 अगस्त । झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के साथ साढ़े चार दशकों की राजनीतिक यात्रा को विराम देने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को अपराह्न चार बजे औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रांची के धुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित एक बड़ी जनसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इसके पहले चंपई सोरेन ने कहा कि वह झारखंड के नवनिर्माण का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं।

चंपई सोरेन के साथ उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन और सरायकेला-खरसावां जिला परिषद के अध्यक्ष तथा पार्टी के कद्दावर नेता सोनाराम बोदरा सहित कई लोग भाजपा में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन उन नेताओं में शामिल रहे हैं, जिनके संघर्षों की बदौलत अलग झारखंड का निर्माण हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐसे नेता को अपमानित किया है। अब वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और नए झारखंड के निर्माण का संकल्प लेकर आए हैं। बता दें कि चंपई सोरेन ने 18 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर झामुमो से अलग नया अध्याय शुरू करने का ऐलान किया था।

उन्होंने लिखा था कि राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए झामुमो में उनका अपमान किया गया। उनसे जिस तरह सीएम पद से इस्तीफा लिया गया, वह बेहद अपमानजनक था। इसके बाद 28 अगस्त की रात उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के पत्र में पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन से अपनी व्यथा जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा था, "अत्यंत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था, एवं जिस के लिए हम लोगों ने जंगलों, पहाड़ों एवं गांवों की खाक छानी थी, आज पार्टी अपनी उस दिशा से भटक चुकी है।" झारखंड की राजनीति में ‘कोल्हान टाइगर’ के नाम से मशहूर रहे 68 वर्षीय चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से छह बार विधायक रहे हैं। पांच महीने तक मुख्यमंत्री रहने के अलावा वह राज्य सरकार में तीन बार मंत्री भी रहे हैं। लगभग 45 वर्षों से झामुमो के साथ राजनीति करने वाले चंपई सोरेन पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन के अनन्य सहयोगी रहे हैं। (आईएएनएस)