कन्नौज, 21 अगस्त  । यूपी के कन्नौज में नवाब सिंह यादव द्वारा नाबालिग से किए गए दुष्कर्म मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी पुलिस ने कई दिनों की रेकी के बाद मुख्य षड्यंत्रकर्ता पीड़िता की बुआ को कन्नौज के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बुधवार को साजिशकर्ता बुआ को कोर्ट में पेश कर रिमांड में लेने की अपील करेगी। कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया, "12 अगस्त की रात लगभग 1.30 बजे एक कॉल आया था, जिसमें लड़की ने बताया कि उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई। सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर 112 और थाने की पुलिस पहुंची थी।

जहां पर लड़की को बरामद किया गया। अभियुक्त नवाब सिंह यादव को आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसी दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।" उन्होंने बताया, "उस समय मौके पर लड़की की बुआ भी मिली थी, जो शुरुआत में जांच में सहयोग कर रही थी। इसके बाद जब लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया तो बुआ ने जांच में बाधा डालने की कोशिश की। अगले दिन जब लड़की के माता-पिता आए तो उन्होंने यह भी बताया कि इतनी बड़ी घटना होने पर लड़की की बुआ ने उन्हें कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने भी लड़की की बुआ पर आरोप लगाए। इसके बाद जब बुआ को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया तो वह फरार हो गईं। यह महिला तब से लगातार वांछित चल रही थी।" पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया, "महिला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विभिन्न टीमे मोर्चे पर तैनात थी। दिल्ली-एनसीआर में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा था।

फिर सूचना मिली कि आरोपी महिला कन्नौज वापस आई है। बुधवार को कन्नौज पुलिस ने तिर्वा थाना क्षेत्र से महिला को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि वह नवाब सिंह यादव को पिछले 5-6 सालों से जानती है। महिला के नवाब सिंह यादव के साथ शारीरिक रिश्ते भी रहे हैं। 11 अगस्त को नवाब सिंह ने महिला को बुलाया था। महिला ने नवाब सिंह को बताया था कि वह लखनऊ में है और साथ में उसकी भतीजी भी है।

इसके बाद इन दोनों को बुलाया गया। महिला रात में नवाब सिंह के कॉलेज पहुंची थी, जहां पर दुष्कर्म की घटना हुई।" उन्होंने यह भी बताया, "घटना के बाद लड़की ने पुलिस को फोन कर दिया। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। महिला ने यह भी बताया कि जब वह मेडिकल जांच के लिए गई थी तब अभियुक्त नवाब सिंह के भाई ने उसे प्रलोभन दिया था कि अगर वह बयानों से पलट जाए और मेडिकल जांच नहीं हो तो रुपए दिए जाएंगे। साथ ही कुछ अन्य लोगों के नाम लेने को भी कहा था ताकि जांच की दिशा मोड़ी जा सके।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अगस्त । नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मामले में तुरंत संज्ञान लेने और निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। एसोसिएशन ने स्थगित कुछ स्वास्थ्य सेवाओं को पुनः शुरू करने का भी निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने कहा कि मौजूदा चुनौतियों के बावजूद हम फिर से मरीजों की सेवा के लिए तैयार हैं। हालांकि, स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए न्याय और व्यापक सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं डॉ. कुमारी अर्चना ने कहा, "कल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और संज्ञान लिया।

हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि जो काम सरकार और प्रशासन को करना चाहिए था, वह सुप्रीम कोर्ट ने किया। हमारा प्रदर्शन अभी भी जारी है। हम आज और कल प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन हम अपने साथियों की सुरक्षा को लेकर अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि देश के अलग-अलग अस्पतालों में हमारे साथियों के साथ ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं।" उन्होंने आगे कहा, "सीबीआई की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में क्या सामने आता है, यह देखने के लिए हम दो दिन तक इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 तारीख को है, उसके बाद हम जो भी कार्रवाई करेंगे, वह की जाएगी।" सरकार ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध किया है।

इस पर डॉ. कुमारी अर्चना ने कहा कि हमारे वरिष्ठ डॉक्टर आपातकालीन सेवाएं दे रहे हैं, ओपीडी में भी सेवाएं जारी हैं लेकिन आगे क्या किया जाएगा, इस पर हम 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला लेंगे। मालूम हो कि, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की घटना में जान गंवाने वाली महिला डॉक्टर की पहचान सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बलात्कार के पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखी जानी चाहिए और प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित मीडिया उनकी पहचान उजागर नहीं करेगा। --(आईएएनएस)

रांची, 21 अगस्त। झारखंड में जिन लोगों की बिजली खपत प्रतिमाह अधिकतम 200 यूनिट है, उन्हें इस महीने से कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन, दूसरी तरफ जिनके घरों में इससे ज्यादा बिजली की खपत है, उन्हें तगड़ा झटका लगने वाला है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, जिस पर 23 अगस्त से जनसुनवाई शुरू हो रही है। राज्य के सभी पांच प्रमंडलों में 2 सितंबर तक जनसुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बिजली की कीमतें बढ़ाने पर अंतिम फैसला करेगा।

जेबीवीएनएल ने बिजली वितरण में बढ़ते खर्चों और दायित्वों का हवाला देते हुए घरेलू बिजली की कीमत प्रति यूनिट 2.85 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल उपभोक्ताओं को 6.65 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा लोड आधारित फिक्स्ड चार्ज लागू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अनुसार, प्रति किलोवाट लोड के लिए उपभोक्ता से लगभग 100 रुपए लिए जाएंगे। इसके पहले इसी साल एक मार्च से बिजली की दरों में 7.66 प्रतिशत इजाफा किया गया था। ग्रामीण इलाकों के बिजली बिल पहले 5.80 रुपये प्रति यूनिट पहले थी, जिसे बढ़ाकर 6.30 रुपये कर दिया गया था। इसी तरह शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्‍ताओं का प्रति यूनिट बिजली रेट 6.30 रुपए से बढ़ाकर 6.65 रुपये किया गया था। छह महीने के भीतर दूसरी बार बिजली दर बढ़ोतरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सचिव राजेंद्र प्रसाद नाइक ने बताया है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव पर सबसे पहली जनसुनवाई 23 अगस्त को धनबाद के टाउन हॉल में होगी।

इसके बाद चाईबासा के सदर बाजार स्थित पिल्लई हॉल में 26 अगस्त, देवघर के शिल्पग्राम सभागार में 28 अगस्त, डाल्टनगंज के टाउन हॉल में 31 अगस्त और रांची के आईएमए हॉल में 2 सितंबर को जनसुनवाई होगी, जिसमें लोगों की आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। राज्य में फिलहाल, 45 लाख 77 हजार 616 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 41 लाख 44 हजार 634 बिजली उपभोक्ताओं की मासिक खपत अधिकतम 200 यूनिट है। इन्हें बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे राज्य सरकार के खजाने पर हर माह 344.36 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार ने बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को स्थगित करने की मांग की है। चैंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड में बाकी राज्यों की तुलना में बिजली की दरें पहले ही ज्यादा है। इसमें और वृद्धि किए जाना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी सिस्टम लागू करने के फैसले के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का असर बिहार, झारखंड, राजस्थान जैसे कई राज्यों में देखने को मिला। कई संगठन इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आए। दुमका में भीम आर्मी, छात्र समन्वय समिति और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकर्ताओं ने सड़क और दुकानों को बंद करवा दिया। शहर की फूलों झानो चौक पर ट्रकों को जाम कर दिया गया, और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने बस स्टेशन और टिन बाजार से बसों के परिचालन को बंद कराया। दुमका शहर में सभी दुकानें बंद रहीं।

कई चौक चौराहों को भी बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। राजस्थान के टोंक में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। सामाजिक संगठनों ने बैरवा धर्मशाला से आक्रोश रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अम्बेडकर खेल स्टेडियम तक पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पुलिस के जवान तैनात रहे। व्यापार मंडल ने इस रैली और बंद का समर्थन किया है, जिससे बाजार पूरी तरह बंद रहा। नालंदा में आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ अभियान के तहत द ग्रेट भीम आर्मी और अन्य संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। बिहार शरीफ के अस्पताल चौक और देवीसराय मोड़ पर वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने देवीसराय चौक पर जाम लगाकर आगजनी की और जेसीबी मशीन पर चढ़कर हंगामा किया। जहानाबाद-बिहार शरीफ-पटना-रांची रोड और नवादा-बिहार शरीफ मुख्य सड़क मार्ग को भी जाम किया गया। हापुड़ में भारत बंद के दौरान विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया।

बसपा, सपा, और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर जाम लगाया। डीएम प्रेरणा शर्मा ने बताया कि वे लगातार राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से बातचीत कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं। बसपा जिलाध्यक्ष डॉ एके कर्दम ने भी संविधान में छेड़छाड़ की आलोचना की और इसे बंद करने की मांग की। बता दें, उच्चतम न्यायालय में काफी लंबे समय से सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित था।

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में एक अगस्त को बड़ा फैसला सुनाते हुए अपने ही 2004 के पुराने फैसले को पलट दिया। इसके बाद न्यायालय ने पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2006 और तमिलनाडु अरुंथथियार अधिनियम पर अपनी मुहर लगाकर कोटा के अंदर सब कैटेगरी को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि साल 2004 में उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की बेंच ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में यह फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए एससी, एसटी वर्ग में सब कैटेगरी नहीं बना सकती। क्योंकि ये अपने आप में जातीय समूह हैं। उस समय उच्चतम न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ जाने वाली पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के 1992 के फैसले के तहत यह स्वीकार किया गया था, जिसने ओबीसी आरक्षण के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने ही पहली बार मांग की थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद 2020 में उच्चतम न्यायालय ने यह तय किया कि इस मुद्दे पर न्यायालय की बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए। तब सीजेआई के नेतृत्व में सात जजों की संविधान पीठ बना दी गई। इस सात सदस्यी बेंच ने जनवरी 2024 में तीन दिनों तक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद एक अगस्त 2024 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला दिया कि राज्यों को हर आरक्षण के लिए कोटा के अंदर कोटा बनाने का अधिकार है। मतलब अब राज्य सरकारें एससी, एसीटी की श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। जिससे सबसे जरूरतमंद लोगों को इस आरक्षण में प्राथमिकता दी जा सके।

इस फैसले के बाद राज्य विधानसभाएं इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो गईं। हालांकि, इस फैसले पर कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी लागू करने का आधार उचित होना चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने बाकायदा संविधान के आर्टिकल-341 का आधार दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि एससी कैटेगरी के भीतर किसी भी एक जाति को 100 प्रतिशत कोटा नहीं दिया जा सकता। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले के खिलाफ अपनी असहमति जताई थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अगस्त । विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेंद्र जैन ने अजमेर रेप कांड में आए अदालत के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी अपराधियों को सिर्फ कारावास नहीं बल्कि फांसी की सजा दी जाएI उन्होंने कहा कि यह कैसा दुर्भाग्य है कि सौ से अधिक पीड़िता बच्चियों को न्याय की मांग के लिए अनेको बाधाओं का सामना करते हुए 32 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा।

इस न्याय की यात्रा ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पोक्सो कोर्ट तक कई मोड़ लिए, लेकिन, आखिरकार सत्य की विजय हुई। उन्होंने कहा कि हमारी हिंदू बेटियों के विरुद्ध किए गए क्रूर अत्याचारों की उन अपराधियों को सजा तो मिली, लेकिन यह सजा अभी भी अधूरी है और उन्हें फांसी से कम की सजा मंजूर नहीं है। विश्व हिंदू परिषद पोक्सो कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि जिन छह दोषियों को हमारी हिंदू बेटियों के खिलाफ इस जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उनकी सजा एक उम्मीद की किरण है। हमें आशा है कि दोषियों को सिर्फ कारावास नहीं, फांसी की सजा मिलेगी। उन्होंने अजमेर दरगाह शरीफ पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए अजमेर कांड के लिए कांग्रेस की भी जमकर आलोचना की। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अगस्त । भारत ने जापान के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए एग्रीमेंट किया है। यह भारत के ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोडक्शन में वैश्विक लीडर बनने की तरफ एक कदम है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (एमएआरई) की ओर से यह जानकारी दी गई है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज, सोजित्ज कॉर्पोरेशन, क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर और एनवाईके लाइन के बीच भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए ऑफटेक एग्रीमेंट हुआ है।

रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स का उपयोग कर सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज भारत में ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन का नेतृत्व करेगी। क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर की ओर से ग्रीन अमोनिया को अपने एनर्जी मिक्स में एकीकृत करने का वादा किया गया है। ग्रीन अमोनिया का उपयोग जापान में थर्मल पावर प्लांट में कोयले के विकल्प के रूप में किया जाएगा। सोजित्ज कॉर्पोरेशन ग्रीन अमोनिया को उत्पादक से लेने और खरीदने वाली कंपनी तक पहुंचाने का काम करेगी। वहीं, एनवाईके लाइन भारत से जापान तक का ग्रीन अमोनिया का समुद्री परिवहन का कार्य करेगी।

जोशी ने आगे कहा कि इस एग्रीमेंट से भारत और जापान के बीच एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनेगी, इसके माध्यम से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भविष्य की साझेदारी के रास्ते खुलेंगे। मंत्री ने आगे कहा कि 7.5 लाख टन प्रति वर्ष (टीपीए) ग्रीन अमोनिया उत्पादन का टेंडर खुला हुआ है और 4.5 लाख टीपीए के लिए जल्द ही खोला जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत की रणनीति एक मिलियन टन प्रति वर्ष से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने पर इंसेंटिव देने की है, जिससे भारत में ग्रीन एनर्जी उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सके। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक बड़े प्लेयर के तौर पर स्थापित करना है। जापान के साथ करार भारत की ग्रीन एनर्जी में क्षमता को भी दिखाता है। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 21 अगस्त । कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बुधवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों की तैनाती शुरू हो गई। यह तैनाती सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस महीने की शुरुआत में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना वाले अस्पताल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को तैनात किया जाए। सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक के. प्रताप अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ सुबह आरजी कर पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि वे सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती के संबंध में अस्पताल अधिकारियों से चर्चा करने पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने आर.जी. कर परिसर में केंद्रीय बलों की तैनाती की आवश्यकता को स्वीकार किया था। अदालत के संज्ञान में यह बात लाई गई थी कि 14 अगस्त की मध्यरात्रि को बाहरी असामाजिक तत्वों द्वारा आपातकालीन विभाग में की गई तोड़फोड़ के बाद अधिकांश रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल का छात्रावास खाली कर दिया था। कोर्ट ने अस्पताल परिसर में रेजिडेंट डॉक्टरों को सुरक्षित वातावरण प्रदान कर उनमें विश्वास पैदा करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। मंगलवार शाम को पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न राज्य संचालित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुरक्षा पर्यवेक्षक के रूप में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के सेवानिवृत्त कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की।

बलात्कार और हत्या की घटना के बाद न केवल आर.जी. कर बल्कि पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी अस्पतालों में लचर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे हैं। इन अस्पतालों से जुड़े कई मेडिकल और गैर-मेडिकल कर्मचारियों ने शिकायत की है कि सूर्यास्त के बाद अस्पताल परिसर के कुछ हिस्से असामाजिक तत्वों के कब्जे में चले जाते हैं। सूर्यास्त के बाद अस्पताल परिसर में बाहरी लोगों द्वारा शराब और नशीली दवाओं के सेवन की शिकायतें मिली हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अगस्त । एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ देशभर में हो रहे भारत बंद का असर बिहार से लेकर राजस्थान तक देखने को मिल रहा है। पटना के महेंद्रु अंबेडकर हॉस्टल के पास भारत बंद समर्थकों ने सड़कों को जाम कर दिया और मार्च निकालकर उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का विरोध किया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देनी पड़ी कि बंद के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद इसके, कुछ लोग शहर में दुकानों को बंद करवाने की कोशिश करने लगे।

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य अमर आजाद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "आज पूरा भारत बंद है। एससी-एसटी आरक्षण के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उसे हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले को वापस करे और इस पर कानून बनाए।" अमरजीत कुमार ने भी कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए इसे दलित समाज को बांटने वाला बताया और इसे घातक निर्णय करार दिया। साथ ही बिहार के बांका में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। विभिन्न वर्ग के लोगों ने बांका-भागलपुर मार्ग को जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी करते हुए उच्चतम न्यायालय और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बंद को कई समाजसेवियों और राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें बिहार में राजद और लोजपा भी शामिल हैं।

अजमेर में एसटी और एससी आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद का असर व्यापक रूप से देखा गया। शहर के सभी बाजार बंद रहे और दरगाह बाजार में भी सभी दुकानें बंद रही। बाहर से आए जायरीन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा और गरीब नवाज की दरगाह में भी जायरीनों की संख्या कम देखी गई। शहर में सन्नाटा पसरा रहा और आम दिनों की भीड़भाड़ वाले बाजार आज सुनसान नजर आए। -- (आईएएनएस)

पटना, 21 अगस्त । अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान के बाद बिहार में बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला। इस दौरान पटना के डाकबंगला चौराहे पर बंद समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया।

बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर उतर गए। बड़ी संख्या में बंद समर्थक पटना की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। बंद समर्थकों का एक जत्था डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गए। प्रदर्शनकारियों ने डाकबंगला चौराहा पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन जब वे नहीं माने तब पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। डाक बंगला चौराहे पर तैनात दंडाधिकारी एम एस खान ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे पहले वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इसके चलते कुछ समय के लिए अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इस दौरान कई बंद समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया। बंद समर्थकों का कहना है कि यह सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले के विरोध में हम लोग आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। दरभंगा और आरा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को भी रोकने की कोशिश की। जहानाबाद, वैशाली, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर में बंद समर्थक सड़क पर उतरकर आवागमन बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं।

जहानाबाद में बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर एनएच जाम करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया और आवागमन शुरू करवाया। औरंगाबाद के रफीगंज में भीम आर्मी भारत बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरी। सहरसा में भी लोग सड़क पर उतर गए और कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है और गश्त तेज कर दी गई है। हाजीपुर में भी राजद और अन्य बंद समर्थक संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बंद का राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। --(आईएएनएस)

अकोला (महाराष्ट्र), 21 अगस्त । महाराष्ट्र के बदलापुर के प्रतिष्ठित स्कूल में दो लड़कियों के यौन शोषण का मामला अभी थमा नहीं था कि ऐसी ही एक घटना अकोला जिले में सामने आई है। मामला काजीखेड़ा गांव का है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान प्रमोद सरदार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें गलत तरीके से छुआ। यही नहीं, आरोपी ने अपने मोबाइल फोन पर उन्हें अश्लील वीडियो भी दिखाए। आरोप है कि एक 42 वर्षीय स्कूल शिक्षक पिछले चार महीनों से कक्षा आठ की छह छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहा था। इतना ही नहीं आरोपी उन्हें एडल्ट फिल्में देखने के लिए भी मजबूर करता था।

यह घटना तब सामने आई, जब पीड़ितों में से एक ने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करने की हिम्मत दिखाई। शिकायत के बाद बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने जांच की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित लड़कियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक पिछले चार महीनों से उनका उत्पीड़न कर रहा है। लड़कियों के आरोपों के बाद सीडब्ल्यूसी सदस्यों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। उरल पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक गोपाल ढोले ने कहा, "हमें सीडब्ल्यूसी सदस्य का फोन आया और उन्होंने यौन शोषण के मामले की जानकारी दी। इसके बाद नाबालिग लड़कियों के बयान दर्ज करने के लिए पुलिस की टीम को स्कूल भेजा गया।" इसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रमोद सरदार को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। स्कूल के प्रिंसिपल रवींद्र समदूर ने कहा कि उन्हें शिक्षक द्वारा यौन शोषण के बारे में पता नहीं था।

उन्होंने कहा, "अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो तुरंत ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाती। सीडब्ल्यूसी टीम द्वारा लड़कियों से बातचीत करने के बाद ही हमें अपराध के बारे में पता चला।" महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य आशा मिर्जे ने घटना की निंदा करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि स्कूल में इस तरह का दुर्व्यवहार कैसे अनदेखा किया जा सकता है। अकोला की घटना ठाणे जिले के बदलापुर कस्बे में एक स्कूल में सफाई कर्मचारी द्वारा चार साल की दो लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के कुछ ही दिन बाद हुई है। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, बदलापुर रेलवे स्टेशन पर निवासियों ने मुंबई रेल मार्ग को जाम कर दिया, जिससे मंगलवार को ट्रेन सेवाएं ठप हो गईं। -(आईएएनएस)

जयपुर, 21 अगस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर बुधवार को आहूत 'भारत बंद' का राजस्थान में मिला जुला असर देखा गया।

राजधानी जयपुर के साथ साथ अजमेर सहित अनेक शहरों में प्रमुख बाजार बंद हैं और सड़कों पर आवागमन अन्य दिनों की तुलना में कम रहा।

प्रशासन ने जयपुर सहित अनेक जिलों में स्कूल- कॉलेज में एहतियातन छुट्टी की घोषणा की है।

यह 'बंद' सुबह नौ बजे शुरू हुआ और राज्य के अनेक जिलों में इसका असर रहा। प्रमुख बाजारों में दुकानें नहीं खुलीं। अनेक जगह रोडवेज की बस नहीं चलने से लोगों को परेशानी हुई। जयपुर की सड़कों पर भी अपेक्षाकृत कम वाहन द‍िखे। 'बंद' का आह्वान करने वाले संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकालीं।

पुलिस ने किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए हैं।

जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ ने आयुक्तालय के सभी थाना क्षेत्रों में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परामर्श जारी किया है। इसके तहत पुलिस अधिकारियों से कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने को कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक बातें एवं अफवाह न फैलें।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने सभी वाहनों के सुरक्षित संचालन के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

निगम की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रेया गुहा ने बताया कि भारत बंद के मद्देनजर सभी मुख्य प्रबंधक, प्रबंध संचालकों और यातायात प्रबंधकों को मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया गया है।

एससी-एसटी के आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ पर उच्चतम न्यायालय के पिछले एक अगस्त के फैसले के खिलाफ आज देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इससे आरक्षण के मूल सिद्धांतों को क्षति होगी।  (भाषा) 

भोपाल, 21 अगस्त । मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त हुई एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कुरियन के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। कांग्रेस अब तक अपने उम्मीदवार का फैसला नहीं कर पाई है। भाजपा ने राज्य की रिक्त हुई सीट के लिए केरल से नाता रखने वाले केंद्रीय मंत्री कुरियन को उम्मीदवार बनाने का मंगलवार को फैसला लिया था। कुरियन बुधवार को भोपाल पहुंचे, यहां उनकी भाजपा नेताओं ने अगवानी की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।

उसके बाद कुरियन भाजपा नेताओं के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और विधिवत नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद भाजपा के कई दावेदारों के नाम सामने आए थे, मगर पार्टी ने केंद्रीय मंत्री कुरियन को उम्मीदवार बनाया। कुरियन का चुनाव जीतना तय है, इस स्थिति में कांग्रेस पूरी तरह पसोपेश में है।

यही कारण है कि पार्टी उम्मीदवार का नाम भी तय नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही सदस्य संख्या बल के आधार पर कांग्रेस अपनी हार मान रही है, इसलिए उम्मीदवार को मैदान में उतारने के पक्ष में नहीं है। राज्य में राज्यसभा के लिए कुल 11 सीटें हैं, इनमें से सात पर भाजपा का कब्जा है और तीन कांग्रेस के खाते में है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की स्थिति पर गौर किया जाए तो भाजपा के सांसद के तौर पर उमेश नाथ महाराज, बंशीलाल गुर्जर, एल मुरूगन, माया नारोलिया, कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि, सुमेर सिंह सोलंकी हैं, वहीं कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह, विवेक तंखा और अशोक सिंह हैं। -(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 21 अगस्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ कुछ दलित और आदिवासी समूहों के एक दिवसीय ‘भारत बंद’ के कारण ओडिशा में बुधवार को रेल तथा सड़क यातायात आंशिक रूप से बाधित रहा।

पुलिस ने बताया कि सरकारी कार्यालयों, बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य रूप से कामकाज हो रहा है।

गृह विभाग ने मंगलवार को एक संदेश में कहा, ‘‘...राज्य सचिवालय और मुख्य विभागों की इमारतों में काम कर रहे विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सुबह साढ़े नौ बजे तक कार्यालय पहुंचने की सलाह दी जाती है।’’

ओडिशा में राज्य सचिवालय, मुख्य विभागों की इमारतों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गयी है।

भुवनेश्वर और संबलपुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को रोका जबकि विभिन्न मार्गों पर यात्री बसें नहीं चलीं। प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए और राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कई सड़कें अवरुद्ध कर दीं।

प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर विशाखा एक्सप्रेस रोक दी। उन्होंने संबलपुर में खेत्ररजपुर स्टेशन पर संबलपुर-पुरी और संबलपुर-रायगडा ट्रेनें भी रोक दीं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पटरियों से हटाया, जिसके बाद रेल संचालन बहाल हुआ।

कटक, संबलपुर, बोलांगीर, मल्कानगिरी, सुंदरगढ़, क्योंझर और अन्य स्थानों से भी सड़कें अवरुद्ध होने की खबरें मिली हैं।

गौरतलब है कि एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर उच्चतम न्यायालय के एक अगस्त के फैसले के खिलाफ बुधवार को देशभर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। संगठनों ने न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इससे आरक्षण के मूल सिद्धांतों को क्षति होगी। (भाषा) 

 नगर, 21 अगस्त । उत्तराखंड में जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर अस्पताल से ई रिक्शा से घर लौट रही महिलाओं को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। ई रिक्शा में बैठी पांच महिलाओं में से गर्भवती महिला समेत तीन महिला व ई रिक्शा चालक की मौत हो गई, दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कार चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में देर रात एक सड़क हादसे में तीन महिलाओं सहित ई रिक्शा चालक की मौत हो गई।

जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भेजा, जहां डॉक्टरों ने एक गर्भवती महिला सहित चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो घायल महिलाओं को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार देर रात ज्योति नामक महिला को अचानक लेबर पेन होने लगा। परिजन और आसपास की महिलाएं उसे ई रिक्शा से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया। लगभग रात ढाई बजे गर्भवती महिला को लेकर सभी महिलाएं ई रिक्शे से घर लौट रही थी। जैसे ही वो अटरिया मोड से आगे पहुंचे कि एक कार ने ई रिक्शे में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शे के परखच्चे उड़ गए।

ई रिक्शे में बैठी गर्भवती महिला सहित पांच महिला और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने गर्भवती महिला सहित तीन महिलाओं को रेफर कर दिया, जबकि दो महिलाओं सहित ई रिक्शा चालक को मृत घोषित कर दिया। हल्द्वानी के सुशील तिवारी अस्पताल में गर्भवती महिला की भी मौत हो गई, जबकि अन्य महिलाओं का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि घटना रात्रि लगभग ढाई से तीन बजे की है। हादसे में गर्भवती महिला सहित चार लोगों की मौत हुई है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 21 अगस्त उच्चतम न्यायालय द्वारा आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के आदेश दिए जाने के एक दिन बाद, बुधवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

एक अधिकारी ने बताया कि एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में सीआईएसएफ की टीम सुबह अस्पताल पहुंची। उन्होंने स्थानीय पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में वार्ता की।

आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष में नौ अगस्त को ड्यूटी के दौरान एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव मिला था। उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे देश में रोष फैल गया। अगले दिन इस मामले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया।

इस घटना के बाद आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 15 अगस्त की सुबह भीड़ ने प्रवेश कर आपातकालीन विभाग, नर्सिंग स्टेशन और दवा स्टोर में तोड़फोड़ की तथा सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सकों के कार्य पर लौटने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती का आदेश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘‘इस क्रूर घटना और इसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई थी कि वह कानून और व्यवस्था का उल्लंघन रोकने के लिए राज्य मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित करेगी।’’

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘यह कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पताल परिसर में हुए अपराध की जांच की जा रही है। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य सरकार अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की घटना से निपटने के लिए कैसे तैयार नहीं थी।’’ (भाषा) 

नई दिल्ली, 21 अगस्त । केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में समाप्त हुए संसद सत्र के दौरान पेश किए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर राजनीतिक हलचल एक बार फिर बढ़ने जा रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई जेपीसी की पहली बैठक गुरुवार 22 अगस्त को होने जा रही है। भाजपा के लिए यह संशोधन विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है और पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि इस विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित करवा लिया जाए।

हालांकि अब बहुत कुछ जेपीसी की रिपोर्ट पर भी निर्भर हो गया है। भाजपा को वक्फ ( संशोधन) विधेयक 2024 पर विरोधी दलों को ही नहीं साधना है बल्कि चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे सहयोगियों को भी बिल के समर्थन में वोट करने के लिए मनाना है। आईएएनएस के साथ खास बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इन तमाम सवालों पर खुल कर अपनी बात कहते हुए कहा कि संशोधन वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत है और जेपीसी की बैठकों में इस पर खुले दिल से विचार होगा। आईएएनएस से बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वह तो पहले ही कह चुके हैं कि इस पूरी व्यवस्था (वक्फ बोर्ड की) को 'टच मी नॉट' की सनक, सियासत और सोच से बाहर निकलना होगा। वक्फ व्यवस्था को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ही सरकार यह विधेयक लेकर आई है। विरोधी दलों के साथ ही सहयोगियों की तरफ से भी उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ कानूनों में कोई पहली बार संशोधन नहीं किया जा रहा है, पहले भी इसमें संशोधन किए गए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में भी संशोधन हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान भी संशोधन हुए हैं।

सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक पर बहस हो, चर्चा हो, इसकी बारीकियों का विश्लेषण हो, इसलिए ही तो इस विधेयक को जेपीसी को भेजा गया है। जेपीसी एक संवैधानिक व्यवस्था है और इसकी बैठकों में खुले दिल से इस विधेयक पर चर्चा होगी। जिस राजनीतिक दल का जो भी तर्क होगा, वो जेपीसी की बैठकों में आएगा, उस पर चर्चा होगी और सब कुछ जेपीसी की रिपोर्ट में भी आएगा। उन्होंने इस विधेयक को कम्युनल रंग देने की कोशिशों का विरोध करते हुए कहा कि इस विधेयक को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कंफ्यूजन के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए सभी पक्षों के तर्कों पर विचार विमर्श के लिए ही इसे जेपीसी को भेजा गया है। इस विधेयक को लेकर तस्वीर जितनी साफ होगी, उतना ही यह मजहब और मुल्क दोनों के लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि यह संशोधन वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत है और यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि किसी पर कोई अटैक हो रहा है या यह बिल किसी के खिलाफ है। यह समावेशी सुधार है जिस पर साम्प्रदायिक वॉर कतई ठीक नहीं है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस मामले में स्टेकहोल्डर्स हैं और सबके सामने यह भी साफ होना चाहिए।

आपको बता दें कि, विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद सत्र के दौरान 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया था। एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने सरकार का साथ देते हुए इस बिल का समर्थन किया। हालांकि टीडीपी की तरफ से जी.एम. हरीश बालयोगी ने बिल का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि अगर इस बिल को किसी कमेटी में भेजा जाता है तो टीडीपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सहयोगी दलों और विपक्षी दलों की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने इस बिल पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए इसे जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के इस संयुक्त पैनल में सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के 31 सांसद शामिल किए गए हैं। इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद शामिल हैं। लोकसभा सदस्यों में जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सैकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डी.के. अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मोहिबुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए. राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कामेत, अरविंद सावंत, एम सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती, असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। वहीं राज्यसभा से बृज लाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, वी विजयसाई रेड्डी, एम मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डी वीरेंद्र हेगड़े इस जेपीसी के सदस्य हैं। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को इस जेपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी। इस पहली बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' और इस विधेयक में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में तमाम कानूनी पहलुओं से जुड़ी जानकारी को स्पष्ट करने के लिए कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधान एवं कानूनी कार्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विधेयक पर विचार करने के बाद जेपीसी को संसद के अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 21 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को मंगलवार को रद्द कर दिया, जिसके तहत यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को बरी कर दिया गया था और किशोरियों को “यौन इच्छाओं पर नियंत्रण” रखने की सलाह देते हुए “आपत्तिजनक” टिप्पणियां की गई थीं।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि उसने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से निपटने के लिए प्राधिकारियों को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पीठ की तरफ से फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि अदालतों को फैसला किस तरह से लिखना चाहिए, इस संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल आठ दिसंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। उसमें फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों को “बेहद आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित” करार दिया था।

सर्वोच्च अदालत ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ की ओर से की गई कुछ टिप्पणियों का स्वत: संज्ञान लिया था और उस पर रिट याचिका के रूप में शुरू की थी। उसने कहा था कि फैसला लिखते समय न्यायाधीशों से “उपदेश” देने की उम्मीद नहीं की जाती है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने भी उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर 2023 के इस विवादित फैसले को चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि किशोरियों को “यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए”, क्योंकि “जब वह मुश्किल से दो मिनट का यौन सुख लेने के फेर में पड़ जाती है”, तब वह “समाज की नजरों में बुरी बन जाती है।”

उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी, जिसे यौन उत्पीड़न के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। उसने इस व्यक्ति को बरी कर दिया था।

चार जनवरी को मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उच्च न्यायालय के फैसले में कुछ पैराग्राफ “आपत्तिजनक” हैं और इस तरह का फैसला लिखना “बिल्कुल गलत” था।

पिछले साल आठ दिसंबर को पारित अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियों का जिक्र किया और कहा, “प्रथम दृष्टया, उक्त टिप्पणियां पूरी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत किशोरों को गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन हैं।”

सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा 19/20 सितंबर, 2022 के आदेश और फैसले की वैधता से संबंधित था, जिसके तहत एक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण) और 366 (अपहरण, महिला को शादी के लिए मजबूर करने के लिए अगवा करना) के अलावा पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराया गया था।

उच्च न्यायालय ने दोषी को आरोप मुक्त करते हुए अपने फैसले में कहा था कि यह शोषण की प्रवृत्ति से इतर दो लोगों के बीच सहमति से यौन संबंध बनाए जाने का मामला था, हालांकि पीड़िता की उम्र को देखते हुए सहमति महत्वहीन है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह प्रत्येक किशोरी का कर्तव्य/दायित्व है कि वह “अपने शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करे; अपनी गरिमा और आत्म-सम्मान की रक्षा करे; लैंगिक बाधाओं को पार करते हुए खुद के समग्र विकास के लिए प्रयास करे; अपने शरीर की स्वायत्तता और अपनी निजता के अधिकार की रक्षा करे; यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, क्योंकि जब वह मुश्किल से दो मिनट का यौन सुख पाने के फेर में पड़ जाती है, तब वह समाज की नजरों में बुरी बन जाती है।” (भाषा) 

नई दिल्ली, 21 अगस्त । जय शाह क्रिकेट जगत के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं और बीसीसीआई के महासचिव के तौर पर उनके कार्यकाल ने भारत को सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड के तौर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में मदद की है। इस बीच उनसे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार जय शाह को जल्द आईसीसी का नया चेयरमैन बनाया जा सकता है। द ऐज की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, जबकि शासी निकाय और इसके प्रमुख ब्रॉडकास्ट अधिकार धारक स्टार के बीच 4.46 बिलियन डॉलर का विवाद चल रहा है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि शाह को नॉमिनेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दो अग्रणी टीमों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से समर्थन प्राप्त हो चुका है। उनके कम से कम तीन वर्षों तक आईसीसी का अध्यक्ष बने रहने की उम्मीद है। आईसीसी के प्रवक्ता ने द एज को बताया, "आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले ने बोर्ड को पुष्टि की है कि वह तीसरे कार्यकाल के लिए खड़े नहीं होंगे और नवंबर के अंत में अपना वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने पर पद से हट जाएंगे। बार्कले को नवंबर 2020 में स्वतंत्र आईसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्हें 2022 में फिर से चुना गया था।

आईसीसी अधिकारी ने कहा, "वर्तमान निदेशकों को अब 27 अगस्त, 2024 तक अगले अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन प्रस्तुत करना होगा, और यदि एक से अधिक उम्मीदवार हैं, तो चुनाव होगा और नए अध्यक्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा।" जगमोहन डालमिया (1997 से 2000) और शरद पवार (2010-2012) केवल दो भारतीय हैं जिन्होंने अतीत में आईसीसी के प्रमुख का पद संभाला है। बीसीसीआई के महासचिव के रूप में शाह का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो रहा है। इसके बाद वो एक नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए, उस व्यक्ति को 16 में से कम से कम नौ वोट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो कि 51 प्रतिशत है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अगस्त । दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मैदान गढ़ी, छतरपुर में सरकारी स्कूल के नए एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस स्कूल के 4 मंजिला नये ब्लॉक में 20 कमरे, नई लैब और लाइब्रेरी समेत कई अन्य विश्वस्तरीय सुविधाएं हैं। आतिशी ने इस मौके पर कहा कि जिस मैदान गढ़ी गांव में सड़क बनाने तक की जगह नहीं है, वहां दिल्ली सरकार ने शानदार 4 मंजिला स्कूल बनाया है। कुछ साल पहले यहां टूटे हुई टिन के कमरे में स्कूल चलता था। माता-पिता अपने बच्चों को यहां दिल पर पत्थर रखकर भेजते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। मैदानगढ़ी और उसके आस पास के बच्चे यहां विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेंगे।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति की शुरुआत 2015 से हुई। उससे पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल बदहाल थे। हर तरफ बदबू आती थी। शिक्षक नहीं होते थे। स्कूलों की बदहाली की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आते थे। माता-पिता भी जर्जर भवनों में चल रहे स्कूलों में बच्चों को भेजने से बचते थे। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था खस्ताहाल थी। आतिशी के मुताबिक दिल्ली में गरीब परिवारों के बच्चे पहले अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते थे, लेकिन 2015 में चमत्कार हुआ और दिल्ली के हाथ की लकीर बदलने वाले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने राज्य के बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए दिया। बजट का इतना बड़ा हिस्सा शिक्षा पर देश के किसी और राज्य में नहीं लगाया जाता है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों की हालत सुधारने के साथ-साथ अध्यापकों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा। दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी और सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इसके अलावा आईआईएम अहमदाबाद में प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। शिक्षकों की ट्रेनिंग का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार की शिक्षा क्रांति का असर दिल्ली में दिख रहा है।

अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए सिफ़ारिश आती है। सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। पिछले 3 साल में 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब जेईई नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। आतिशी के मुताबिक, केजरीवाल ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधार के बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम किया। उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक बनाकर और सरकारी अस्पतालों को अच्छा कर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा। उन्होंने बिजली-पानी मुफ़्त कर जनता को महंगाई की मार से बचाया। महिलाओं को मुफ़्त बस यात्रा की सुविधा देकर उन्हें मजबूत बनाया। दिल्ली के लोगों ने एक पढ़े-लिखे व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री चुना है और उनके जनहित के कामों से परेशान होकर बीजेपी ने केजरीवाल को जेल भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद आप सरकार दिल्ली वालों के काम करती जा रही है। --(आईएएनएस)

रांची, 21 अगस्त । एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आहूत भारत बंद का झारखंड के हजारीबाग, धनबाद, चाईबासा, गिरिडीह, रांची और रामगढ़ सहित कई अन्य शहरों में व्यापक असर पड़ा है। बंद समर्थकों ने रांची-जमशेदपुर, रांची-पटना और गिरिडीह-रांची मार्ग में कई जगहों पर जाम लगाया है। गिरिडीह में कुछ ट्रेनों को भी रोका गया है। बंद को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है।

हजारीबाग में सड़क पर उतरे बंद समर्थकों ने कई राहगीरों के साथ मारपीट भी की है। यहां रांची-पटना रोड को जाम कर दिया गया। शहर और कस्बों में दुकानें बंद करा दी गईं। बस स्टैंड से गाड़ियां नहीं खुलने दी गईं। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में झारखंड से बंगाल और ओडिशा को जोड़ने वाले हाईवे को जाम कर दिया गया है। इन दोनों राज्यों से आवागमन पूरी तरह ठप है। जमशेदपुर शहर में एनएच 33 डिमना चौक व कांदरबेड़ा रोड को जाम कर दिया गया है। चाईबासा में बंद समर्थकों ने बाजार और दुकानें बंद करा दीं। यहां शहर में प्रवेश करने वाली सभी सड़कों को जाम कर दिया गया है। धनबाद जिले में भी भारत बंद का असर देखने को मिला है।

यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जगह-जगह बंद समर्थक ने सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी है। रांची शहर में स्कूल बंद रखे गए हैं। हरमू, दलादिली, कोकर चौक और मोरहाबादी में बैरिकेडिंग लगाकर एवं टायरों में आग लगाकर आवागमन रोका गया। रांची से लंबी दूरी की बसें भी नहीं खुलीं। सुरक्षा बलों की व्यापक पैमाने पर तैनाती की गई है। साहिबगंज जिले के बरहेट और बोरियो प्रखंडों में बंद का व्यापक असर है। बाजार बंद करा दिए गए हैं। रामगढ़ में रांची-पटना हाईवे पर जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतार लगी है। यहां कुछ एंबुलेंस को भी रोके जाने की सूचना है। -(आईएएनएस)

पटना, 21 अगस्त । पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल सहित एनडीए के कई नेता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव हार गए थे। इस बार काराकाट में उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। अब उच्च सदन पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन मिश्र के राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नाम की घोषणा मंगलवार को ही भाजपा ने की थी।

नामांकन पत्र भरने के बाद कुशवाहा ने सभी का आभार जताते हुए दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बननी तय है। इधर, मनन मिश्र ने कहा कि आने वाला समय भाजपा का है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसका बखूबी निर्वहन करने की कोशिश करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे।

बिहार में राज्यसभा की रिक्त दो सीटों पर उपचुनाव के तहत बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन है। अभी तक इन दोनों के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। ऐसे में इन दोनों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। जरूरी हुआ तो तीन सितंबर को मतदान कराया जाएगा। भाजपा के विवेक ठाकुर और राजद की मीसा भारती के लोकसभा सदस्य चुन लिए जाने के कारण राज्यसभा की दोनों सीटें खाली हुई थी। मीसा की रिक्त सीट का कार्यकाल जुलाई, 2028 तक और विवेक ठाकुर की सीट का कार्यकाल अप्रैल, 2026 तक है। उपचुनाव के तहत नव-निर्वाचित होने वाले सदस्यों का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। --(आईएएनएस)

नोएडा, 21 अगस्त । नोएडा के सेक्टर-54 स्थित खरगोश पार्क के वेटलैंड में डूब कर एक किशोर की मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ मंगलवार दोपहर वेटलैंड में नहाने गया था। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने किशोर अंकुश के शव को रिकवर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि किशोर के दोस्त फिलहाल फरार हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए उनकी तलाश कर रही है। पुलिस इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है।

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार दोपहर लगभग ढाई बजे 14 वर्षीय अंकुश की गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई थी। अंकुश के डूबने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस बल और फायर कर्मचारी पहुंच गए। जिन्होंने 1 घंटे के बाद मृत अवस्था में अंकुश को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद किशोर के दोस्त फरार हो गए। अंकुश के पिता चौड़ा गांव में मोची का काम करते हैं।

पुलिस ने जानकारी दी कि 20 अगस्त को थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में सूचना मिली कि 14 साल के अंकुश, पुत्र मिथुन, निवासी ग्राम चौड़ा सेक्टर-22, खरगोश पार्क में तालाब में नहाने गया था। जहां उसकी डूबने से मृत्यु हो गई। थाना सेक्टर-24 पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात की छानबीन के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को भी देखा जा रहा है और अंकुश के साथ इस पार्क में गए अन्य युवकों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस हादसे और अन्य पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है। --(आईएएनएस)

यूपीएससी ने 17 अगस्त को लैटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था. केंद्र सरकार के निर्देश पर अब यह विज्ञापन वापस ले लिया गया है.

  डॉयचे वैले पर आयुष यादव की रिपोर्ट-

केंद्रीय एजेंसी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 17 अगस्त को केंद्र सरकार के मंत्रालयों में 45 वरिष्ठ पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर तीन दिन बाद ही इस फैसले को वापस ले लिया गया है. 

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी अध्यक्ष प्रीति सुदन को चिट्ठी लिखकर इस नोटिफिकेशन को रद्द करने की जानकारी दी है.

विपक्ष ने किया था विरोध
लेटरल भर्ती के आदेश में आरक्षण का प्रावधान न होने के चलते विपक्षी नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया था. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस आदेश के जरिए एससी/एसटी और ओबीसी का हक छीनने का आरोप लगाया.

समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कदम के जरिए बीजेपी पर अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों को 'पिछले दरवाजे' से यूपीएससी में पहुंचाने का आरोप लगाया.

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इस आदेश को गैर-कानूनी और असंवैधानिक बताया था. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी इसका विरोध किया था.

एनडीए के सहयोगी दल लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस आदेश पर सहमति न जताते हुए सरकारी भर्तियों में आरक्षण की वकालत की थी.

क्या है लैटरल एंट्री
लैटरल एंट्री का मतलब है कोई भर्ती परीक्षा कराए बगैर ही सीधी भर्ती के जरिए नियुक्तियां करना. राज्य और केंद्र सरकारें विभिन्न सरकारी पदों पर अफसरों की नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाती हैं. कई चरणों के बाद चुने हुए अभ्यर्थियों को अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां दी जाती हैं.

साल 2018 में केंद्र सरकार ने सरकारी मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर निजी क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे योग्य व्यक्तियों को नियुक्ति का मौका दिया, जिनके पास जरूरी योग्यताएं थीं.

लैटरल एंट्री तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सीधे इंटरव्यू के जरिए नियुक्ति दी जाती है. कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में एक कमेटी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेती है. इनकी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाती है.

क्यों नहीं मिलता आरक्षण
इस घटनाक्रम पर सबसे बड़ा विवाद आरक्षण न मिलना ही था. केंद्र सरकार ने इस मामले पर 24 जुलाई को लोकसभा में जवाब देते हुए बताया था कि एकल पद पर नियुक्तियों में आरक्षण लागू नहीं होता है. यानी, जहां भी पदों की संख्या तीन से कम होगी वहां आरक्षण लागू नहीं होगा.

सरकार ने जिन अलग-अलग विभागों में भर्तियां निकाली थीं, वहां पदों की संख्या तीन से कम थी इसलिए उनपर आरक्षण का नियम लागू नहीं हुआ. इसके अलावा भर्तियों में विशेषज्ञता को ज्यादा महत्व दिए जाने और कम समय के लिए भी भर्तियां किए जाने की वजह से भी आरक्षण न दिए जाने का तर्क दिया गया.

सरकार ने क्या कहा
यूपीएससी चेयरमैन को लिखी गई चिट्ठी में डीओपीटी के मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस फैसले को रद्द करने के कारणों के बारे में लिखा. साथ ही, उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि लैटरल एंट्री के जरिए लोगों को सीधे नौकरी पर लाने का समर्थन साल 2005 में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे. इसके अलावा, साल 2013 में छठे वेतन आयोग ने भी ऐसी ही बात कही थी. इसके पहले और बाद में भी कई अधिकारियों को लैटरल एंट्री के जरिए सीधे नौकरी पर रखा गया था.

कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि 1976 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लैटरल एंट्री के जरिए ही वित्त सचिव नियुक्त किया गया था.

जितेंद्र सिंह के भेजे पत्र में आगे लिखा गया है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमारे देश में सभी को बराबरी का हक दिलाने के लिए बहुत जरूरी है. उनका दृढ़ विश्वास है कि इस तरह से लोगों को लाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ही होनी चाहिए, खासकर आरक्षण के संबंध में."

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रहा है. उनके कामों से समाज के सबसे कमजोर वर्गों का कल्याण हुआ है."

अब तक हुई नियुक्तियां
2018 में लैटरल एंट्री के जरिए पहली बार निकाले गए नोटिफिकेशन में 6,077 आवेदन आए थे, जिसके तहत नौ विभागों में नौ लोगों की नियुक्तियां हुई थीं.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2024 को राज्य सभा में दी गई जानकारी में बताया कि पिछले पांच सालों में लैटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें से 57 लोग अलग-अलग मंत्रालयों में सेवाएं दे रहे हैं. (dw.com)

दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला मारिया ब्रान्यास का मंगलवार को निधन हो गया. 117 साल की ब्रान्यास ने सुकून से अंतिम सांस ली.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

एक स्वस्थ और भरपूर जीवन जीने के बाद दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला मारिया ब्रान्यास का 117 साल की उम्र में स्पेन के एक नर्सिंग होम में शांतिपूर्वक निधन हो गया. यह जानकारी उनके एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट और नर्सिंग होम के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को दी.

उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा गया, "मारिया ब्रान्यास हमें छोड़कर चली गईं. उनका निधन वैसे ही हुआ जैसा वे चाहती थीं: नींद में, शांति से और बिना किसी दर्द के." नर्सिंग होम के प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि की, हालांकि अधिक जानकारी नहीं दी गई.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी एक बयान जारी कर उनके 117 साल 168 दिन की उम्र में निधन की पुष्टि की, जिससे वह इतिहास में सबसे उम्रदराज व्यक्तियों में से आठवीं बन गईं, जिनकी उम्र प्रमाणित की जा सकी है.

उनके परिवार ने बताया कि मोरेरा ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले उनसे कहा था: “मुझे नहीं पता कब, लेकिन बहुत जल्द यह लंबी यात्रा समाप्त हो जाएगी. मृत्यु मुझे इस लंबी जिंदगी के बाद थका हुआ पाएगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि वह मुझे मुस्कुराते हुए, स्वतंत्र और संतुष्ट पाए.”

सबको अलविदा कहा
सोमवार को, ब्रान्यास ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था, "मुझे कमजोरी महसूस हो रही है. समय करीब आ गया है. मत रोना, मुझे आंसू पसंद नहीं हैं... आप मुझे जानते हैं, मैं जहां भी जाऊंगी, खुश रहूंगी." उनके एक्स अकाउंट को उनकी बेटी संभालती है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, ब्रान्यास का जन्म 4 मार्च 1907 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था. वह जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी थीं. वे 7 साल की उम्र में अपने स्पेनिश परिवार के साथ कैटालोनिया के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में आ गई थीं और वहीं अपनी बाकी जिंदगी बिताई.

उन्होंने 1936-39 के गृह युद्ध और दो महामारियों - 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी और 2020-2021 की कोविड-19 महामारी - का सामना किया. विशेष रूप से, उन्होंने 113 साल की उम्र में कोविड-19 को हराकर दुनिया की सबसे उम्रदराज कोविड-19 सर्वाइवर का खिताब भी जीता था.

उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके बायो में लिखा है, "मैं बूढ़ी हूं, बहुत बूढ़ी, लेकिन मूर्ख नहीं हूं."

मारिया का मानना था कि उनकी लंबी उम्र का राज उनके अच्छे जीन, जीवन में व्यवस्था, शांति, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध, प्रकृति के संपर्क, भावनात्मक स्थिरता और सकारात्मक सोच में छिपा है.

मारिया पिछले 23 साल से ओलोट, कैटालोनिया के सांत मारिया डेल टूरा नर्सिंग होम में रह रही थीं. हाल के महीनों में उनकी स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ रही थी, लेकिन वह किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं थीं.

अब किसके पास रिकॉर्ड
117 साल की उम्र में भी, मारिया का दिमाग पूरी तरह से सक्रिय था. उन्होंने वैज्ञानिकों को अपने जीन का अध्ययन करने की अनुमति दी, ताकि उम्र से संबंधित बीमारियों से लड़ने के लिए उपचार विकसित किए जा सकें.

मारिया ब्रान्यास मोरेरा के निधन के बाद, अब दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला का खिताब जापान की तोमिको इतोका के पास है. जेरोंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप एक वैज्ञानिक संगठन है जो 110 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों की उम्र की पुष्टि करता है. उसके मुताबिक अब दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला जापान की 116 वर्षीय महिला तोमिको इतोका हैं.

इतोका ने इस साल जापान के अशिया शहर में अपना 117वां जन्मदिन मनाया था. उन्होंने एक सक्रिय जीवन बिताया है, जिसमें उन्होंने चार बच्चों की परवरिश की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने पति की कपड़ा मिल को भी संभाला. अपनी उम्र के बावजूद, इतोका अभी भी हर सुबह अपने पसंदीदा पेय, कैलपिस का आनंद लेती हैं.

वह 110 साल की उम्र में एक नर्सिंग होम में चली गईं और अब भी जीवन के प्रति उत्साही हैं. उन्होंने अपने हाल के जन्मदिन के मौके पर बधाई देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया.

दुनिया में सबसे अधिक जीने का रिकॉर्ड ज्यां लुईस क्लेमाँ के पास है. उनका जन्म 21 फरवरी 1875 को हुआ था और उनका जीवन 122 साल और 164 दिन लंबा था. (dw.com)

भोपाल, 21 अगस्त । केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन बुधवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने मध्य प्रदेश पहुंचे। भोपाल में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। इसके बाद, वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आज (21 अगस्त) आखिरी तारीख है। नामांकन की प्रक्रिया 11 अगस्त को शुरू हुई थी। वहीं, नाम वापसी की अंतिम तारीख 27 अगस्त है।

उल्लेखनीय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। इसके लिए पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने केरल से आने वाले जॉर्ज कुरियन को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। जॉर्ज मूलत: केरल के एट्टुमानूर से आते हैं। वे विगत कई वर्षों से बीजेपी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इसमें से बीजेपी के पास 7 और शेष सीटें कांग्रेस के पास है। इसमें एक सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के नतीजतन एक सीट रिक्त हुई है, जिस पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जॉर्ज कुरियन को उतारा है। लोकसभा चुनाव 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने गुना सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। यहां उन्होंने 5 लाख 40 हजार सीटों से जीत हासिल की। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे दूसरी बार मंत्री बने हैं।

इससे पहले, उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था और इस बार उन्हें संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वे कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व द्वारा उपेक्षित किए जाने के बाद उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला किया। राजनीतिक प्रेक्षक बताते हैं कि उनका बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है, जो कि गत मध्य प्रदेश विधानसभा में भी परिलक्षित हुई। बात अगर जॉर्ज कुरियन की करें, तो केरल की राजनीति से उनका चोली दामन का साथ रहा है। उनका जन्म केरल के एट्टुमानूर के नम्बियाकुलम में हुआ था।

इसके बाद, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए कोट्टायम का रुख किया। वे सीलो मालाबार कैथोलिक चर्च के सदस्य भी हैं। इसके अलावा, उन्होंने एलएलबी में स्नातक और परास्नातक भी किया है। मौजूदा वक्त में वह मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। इससे पहले, वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। -(आईएएनएस)