पटना, 20 अगस्त । लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) नेता और जमुई सांसद अरुण भारती ने पशुपति पारस के एनडीए का हिस्सा होने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पशुपति पारस को साथ आना है तो सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और उनकी मां से मुलाकात करनी होगी, तभी कुछ बात बन पाएगी। पशुपति पारस को माफी मांगनी है तो अपनी भाभी से मांगें। उनको लेकर फैसला घर के बड़ों को लेना है।

वक्त के साथ लहजा बदलता है, लेकिन अगर दिल भी बदले, तब देखेंगे। भारती ने कहा, मेरा मानना है कि हम पांच दल एनडीए का हिस्सा हैं। इसके अलावा कोई दल एनडीए का हिस्सा नहीं है। पांच दलों को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और प्रचार करेंगे। इन पांचों दल के अलावा कोई भी दल कुछ भी क्लेम कर रहा हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बीते दिनों लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ने कहा था कि हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी से बिहार ही नहीं पूरे देश में जहां भी एनडीए उम्मीदवार थे, उन्हें समर्थन दिया था। एक सितंबर से पूरे बिहार में अभियान चला कर हम संगठन को मजबूत करेंगे। हम विधानसभा चुनाव के लिए 243 सीटों पर तैयारी करेंगे। बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी चाचा-भतीजे की राजनीति में बंट गयी है।

बंटवारे के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, लेकिन इसके बाद इस लोकसभा चुनाव में उन्हें एनडीए गठबंधन की ओर से एक भी सीट नहीं दी गई। जबकि चिराग पासवान को 5 सीटें दी गईं। चिराग की पार्टी ने पांचों सीटें जीत लीं। इसके अलावा पटना का पार्टी कार्यालय भी चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया। पशुपति पारस का कहना है कि वो एक सितंबर से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे। उनकी तैयारी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की होगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के बाद जो भी पार्टी उन्हें उचित सम्मान देगा, वह उस पार्टी के साथ जाएंगे। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । पूरी दुनिया में इस समय महिला पहलवान विनेश फोगाट की चर्चा है। पेरिस ओलंपिक में अपनी वेट कैटेगरी से मात्र 100 ग्राम अधिक वजन के कारण वो डिसक्वालीफाई हो गईं। अब खबर आ रही है कि पेरिस से निराश होकर लौटी दिग्गज पहलवान के आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना बन रही है। विनेश के करीबी सूत्रों ने मंगलवार को आईएएनएस को यह जानकारी दी। विनेश ने पहले कहा था कि वह सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी। लेकिन नई रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राजनीतिक दल उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

विनेश पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की फ्रीस्टाइल 50 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने का मौका चूक गईं, क्योंकि उन्हें 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। शनिवार को सोनीपत स्थित उनके गांव बलाली में विनेश का जोरदार स्वागत किया गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका माल्यार्पण किया।

हालांकि, विनेश किस पार्टी में शामिल होंगी, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। फोगाट परिवार के करीबी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया, "हां, क्यों नहीं? संभावना है कि हरियाणा विधानसभा में विनेश फोगाट बनाम बबीता फोगाट और बजरंग पुनिया बनाम योगेश्वर दत्त मुकाबला देखने को मिले।" 2024 ओलंपिक फाइनलिस्ट पहलवान की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर फोगाट परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया, जैसे ही विनेश एयरपोर्ट से बाहर निकलीं। उनके प्रशंसकों, परिवार और दोस्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जो सुबह के समय के बावजूद बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। जबरदस्त समर्थन और स्नेह ने कुश्ती आइकन को भावुक कर दिया। एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने जश्न मनाया और उनकी भावनाएं चरम पर थीं। विनेश का स्वागत करने वालों में सबसे पहले साक्षी मलिक, जिन्होंने पिछले साल कुश्ती से संन्यास ले लिया था, और बजरंग पुनिया भी शामिल थे। विनेश ने शनिवार को कहा था, "हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और लड़ाई जारी रहेगी और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि सच्चाई की जीत हो।"

शुक्रवार को, विनेश ने ओलंपिक पोडियम पर चूकने पर अपना गहरा दुख व्यक्त किया, अपनी व्यक्तिगत निराशा को भारत में महिलाओं के अधिकारों के व्यापक संघर्ष से जोड़ा, एक ऐसा मुद्दा जिसे उन्होंने पूर्व कुश्ती महासंघ प्रमुख के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन में आगे बढ़ाया था। शुक्रवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए तीन पन्नों के पत्र में विनेश ने खेल में संभावित वापसी का संकेत दिया, जिससे पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराए जाने के बाद संन्यास लेने के अपने पहले के फैसले के बावजूद उनके लिए खेल में वापसी का रास्ता थोड़ा खुला रह गया। टीम के प्रयासों के बावजूद, विनेश वजन मापने के लिए समय पर वजन कम नहीं कर पाईं, जिसके कारण उन्हें स्वर्ण पदक मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया। संयुक्त रजत पदक के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में उनकी अपील बाद में बुधवार को खारिज कर दी गई। -- (आईएएनएस)

मुजफ्फरनगर, 20 अगस्त । दिल्ली से मेरठ के बीच शुरू होने वाली रैपिड रेल पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान के मुजफ्फरनगर तक रैपिड रेल की घोषणा के दावे के बाद सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने पलटवार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने उनके दावों को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा दिए गए एक जवाब का जिक्र करते हुए कहा, “संजीव बालियान ने जो कहा था, वह अच्छी बात है। लेकिन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने जवाब में बताया कि रैपिड रेल का मुजफ्फरनगर तक लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।” हरेंद्र मलिक ने बताया कि उन्होंने लोकसभा में शून्य काल के दौरान रैपिड रेल के विस्तार के मुद्दे को उठाया था। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पत्र के माध्यम से दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से नहीं भेजा गया।

उन्होंने कहा, “वह खुद प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि रैपिड रेल को मुजफफ्फरनगर तक चलाया जाए। केंद्र सरकार चाहे तो इसे देवबंद-सहारनपुर या फिर हरिद्वारा तक जोड़ सकती है। अगर हमें अपने क्षेत्र के लिए काम कराना है तो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनसे बात करने में कोई परेशानी नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि यहां काम होना चाहिए।” हरेंद्र मलिक ने कहा, “हम मुजफ्फरनगर से विधायक पंकज मलिक से आग्रह करेंगे कि वे इस मुद्दे को यूपी विधानसभा में उठाएं, ताकि रैपिड रेल को मुजफ्फरनगर तक लाया जा सके।”

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद हरेंद्र मलिक को भेजे पत्र में लिखा है कि वर्तमान में मुजफ्फरनगर तक आरआरटीएस के विस्तार के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। शहरी नियोजन राज्य का विषय है और संबंधित राज्य सरकारों को ही शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, शुरू करने और विकसित करने की जिम्मेदारी है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । पूरे देश में 1 सितंबर से शुरू हो रहे भारतीय जनता पार्टी के व्यापक सदस्यता अभियान के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। इसके तहत कई राज्यों में मंगलवार से व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य पूरे देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का है। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 17 अगस्त को नई दिल्ली में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हवाला देते हुए व्यापक सदस्यता अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए दिल्ली में 17 अगस्त को हुई मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को अपना सदस्यता अभियान प्रारंभ करना है। एक बड़ा और वृहद सदस्यता अभियान चलाना है। भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इस अभियान के माध्यम से हम लोगों के घर-घर जाएंगे। लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। 1 सितंबर से हमारा यह सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा।

यह हमारी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हम लोग मंडल स्तरीय, जिला स्तरीय कार्यशाला, बूथों पर सदस्यता अभियान के अलावा तमाम विषयों की कार्ययोजना हम इस मीटिंग में बनाएंगे। इस बार हमारी पार्टी का 10 करोड़ से अधिक लोगों को प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत मिले लक्ष्य को हम बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक तमाम प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरा करेंगे।" कार्यशाला में शामिल होने वाले प्रदेश सरकार में कई मंत्रियों ने भी आईएएनएस से बात करते हुए सदस्यता अभियान चलाए जाने के विषय में जानकारी दी। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि आज हमारे संगठन ने एक कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें गहन चर्चा होगी और सभी पदाधिकारियों को निर्देश प्राप्त होंगे। हमारे इस अभियान का मूल विषय यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। हम लोगों के पास लोगों के व्यक्तिगत अनुरोध आते हैं। हम भी लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अगले दो से ढाई महीने हम लोग देश में लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्य करेंगे। पशुधन, दुग्ध विकास एवं राजनैतिक पेंशन विभाग मंत्री धर्मपाल सिंह ने भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताते हुए कहा कि इस सदस्यता के आधार पर ही भाजपा का संगठन चलता है। भाजपा बड़ा दल है, इसे और बड़ा करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा, "यह हमारे संगठन की एक प्रक्रिया है। सदस्यता अभियान होगा, उसके बाद बूथ समितियों का गठन होगा।

इसलिए आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं। इसके बाद जो निर्देश प्राप्त होंगे, हम उसी प्रकार कार्य करेंगे।" उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने संगठन को चुस्त- दुरुस्त बनाने के लिए बुधवार को पार्टी के जिला स्तर पर सदस्यता प्रशिक्षक तैयार करने के लिए एक कार्यशाला बुलाई है। इस मौके पर बिहार सरकार में मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर भी आवश्यक पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "इसे लेकर बिहार भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर कई योजना बनाई है। संगठनात्मक ढांचा मजबूत कर भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान मारने की तैयारी में है। इसी लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश इकाई ने बुधवार को सदस्यता अभियान कार्यशाला में वरिष्ठ पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है।

इस कार्यशाला में पार्टी जिला स्तर का सदस्यता प्रशिक्षक तैयार करेगी। इसके लिए पार्टी की ओर सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिले के पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया गया है।" सदस्यता अभियान के संयोजक बने बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा बताते हैं कि इस सदस्यता अभियान में अधिक से अधिक लोगों को भाजपा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जाएगा। जोर शोर से यह अभियान चलाया जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । लेटरल एंट्री को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। मंत्री ने पत्र में संघ लोक सेवा आयोग से लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों को वापस लेने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए इसे वापस लिया जाए। पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च पदों पर लेटरल एंट्री के लिए संविधान में निहित सामाजिक न्याय और आरक्षण पर जोर देना चाहते हैं।

इसलिए इस विज्ञापन को वापस लिया जाय। केंद्र ने पत्र में सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। केंद्र ने कहा कि हाशिए पर मौजूद योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसकी जरूरत है। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग ने लेटरल एंट्री के आधार पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए थे जिसका कांग्रेस सहित विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया था।

विपक्ष का कहना है कि इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा और सामाजिक न्याय की बात अधूरी रह जाएगी। बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार लेटरल एंट्री के जरिए दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग से उनका आरक्षण छीनने की कोशिश कर रही है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। -- (आईएएनएस )

नई दिल्ली, 20 अगस्त । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक इस वर्ष केरल के पलक्कड़ में होने जा रही है। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होने वाली इस तीन दिवसीय बैठक में भाजपा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 32 विभिन्न संगठनों के नेता शामिल होंगे। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भाजपा की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, राष्ट्रीय संयुक्त संगठन महासचिव शिव प्रकाश और राष्ट्रीय संगठक वी सतीश का शामिल होना लगभग तय हो चुका है।

हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा के शामिल होने को लेकर कोई अंतिम जानकारी अभी सामने नहीं आई है और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि पार्टी इस बैठक से पहले कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है जो बतौर पार्टी अध्यक्ष संघ की इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने संघ की इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर बयान जारी कर कहा, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक इस वर्ष केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त एवं 1 तथा 2 सितंबर 2024 को आयोजित हो रही है। तीन दिवसीय यह अखिल भारतीय बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। पिछले वर्ष यह बैठक सितंबर 2023 में पुणे में संपन्न हुई थी। इस अखिल भारतीय समन्वय बैठक में संघ प्रेरित विविध संगठनों में कार्यरत संगठन के प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होते हैं। यह सभी संगठन समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के सकारात्मक कार्यों में लोकतांत्रिक पद्धति से सामाजिक परिवर्तन के कार्य में सक्रिय रहते हैं।" उन्होंने बताया कि इस बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित संघ के सभी छह सह सरकार्यवाह और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भाग लेंगे। इस बैठक में राष्ट्र सेविका समिति, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ सहित 32 संघ प्रेरित विविध संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री एवं प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे।

बैठक के एजेंडे के बारे में उन्होंने बताया कि, "बैठक में विविध संगठन के कार्यकर्ता अपने कार्य की जानकारी तथा अनुभवों का निवेदन तथा आदान-प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय हित के विभिन्न विषयों के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य, हाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं तथा सामाजिक परिवर्तन के अन्य आयामों पर योजनाओं के संदर्भ में बैठक में चर्चा होगी। सभी संगठन विविध विषयों पर परस्पर सहयोग तथा समन्वय को और अधिक बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों पर भी चर्चा करेंगे।" लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विभिन्न मुद्दों पर आ रहे संघ नेताओं के बयानों के बीच संघ के समन्वय समिति की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में भाजपा नेता चुनाव परिणाम को लेकर पार्टी का स्टैंड सामने रख सकते हैं। पार्टी की तरफ से भविष्य के एजेंडे की जानकारी भी बैठक में दी जा सकती है। - (आईएएनएस)

गोरखपुर, 20 अगस्त । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गरीबों को उजाड़ने का दुस्साहस करने वाले माफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गरीबों की जमीन तो बचाई ही जाएगी, साथ ही जिस जरूरतमंद को पक्का मकान नहीं मिल पाया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सीएम योगी मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी पहुंचे और समस्या सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए और पास खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर निर्देश दिया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रभावी कार्रवाई करते हुए सबकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा। जमीन कब्जा किए जाने की कुछ शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं।

उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। सीएम योगी ने कहा कि राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करें। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट बनाकर उपलब्ध कराए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर बंगाल सहित पूरे देश में मचे बवाल के बीच राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की इन मुलाकातों को औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात और कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।

यह माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या और उसके बाद पैदा हुए कानून व्यवस्था के हालात की पूरी स्थिति से अवगत कराया है। राज्यपाल बोस के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने की संभावना है।

बोस अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें राज्य के हालात और राज्य में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दे सकते हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर बोस उन्हें कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले की पूरी रिपोर्ट देंगे। राज्यपाल ने घटना के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दौरा कर वहां प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से भी मुलाकात की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान बोस उन्हें राज्य के डॉक्टरों की भावना से भी अवगत कराएंगे। दरअसल, पश्चिम बंगाल में लगातार बिगड़ रहे हालात के मद्देनजर भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही हैं। वहीं भाजपा के कई नेता केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 अगस्त । 20 अगस्त 1921, इतिहास के पन्नों में ये तारीख एक काले दिन के रुप में दर्ज है। आज से 103 साल पहले केरल के मोपला में एक ऐसा विद्रोह हुआ, जो बाद में नरसंहार में बदल गया। इस विद्रोह की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के पुलिस थानों को जलाने से हुई थी। जो बाद में लोगों को जिंदा जलाने तक पहुंच गया। जहां तक भी नजर जाती, वहां तक सिर्फ खून से लथपथ लाल जमीन और लाशों के ढेर दिखाई देते। इस नरसंहार को इतिहासकारों ने "मोपला विद्रोह" , तो कुछ ने किसान विद्रोह का नाम दिया था, इसे मप्पिला दंगा भी कहा गया। सी. गोपालन नायर ने अपनी किताब ‘द मोपला रिबेलियन’ में मोपला विद्रोह की वजहों का खुलासा किया है। सी. गोपालन नायर अपनी किताब में बताते हैं कि वरियामकुनाथ कुंजाहमद हाजी ने 1921 में हुए मोपला विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वह उन तीन नेताओं में से एक थे, जिसने इस आंदोलन को धार्मिक मोड़ दिया। वह एक कट्टर परिवार से ताल्लुक रखते थे। यही नहीं विनायक दामोदर सावरकर मोपला विद्रोह के पहले आलोचकों में से एक थे। उन्होंने इसे हिंदू विरोधी नरसंहार बताया। वीर सावरकर की किताब 'मोपला कांड अर्थात् मुझे उससे क्या?' में मोपला कांड के सच से पर्दा उठाने की कोशिश की। इसमें बताया गया कि नारियल और सुपारी के पेड़ों से घिरे कुट्टम गांव को रातों-रात उजाड़ दिया गया।

इस दौरान सड़कों पर खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थीं। नरसंहार के बीच गांव में खुलेआम गोमांस खाया जा रहा था और शराब पी जा रही थी। मोपला नरसंहार के तार 1920 के उस असहयोग आंदोलन से जुड़े थे जो भारत को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक जुट करने के इरादे संग शुरू हुई। तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में खिलाफत शुरू हुआ और धीरे धीरे ये पूरे भारत में पकड़ मजबूत बनाता चला गया। केरल के मालाबार तट पर बसे मोपिल्ला समुदाय (ज्यादातर काश्तकार थे) ने भी इसमें अपना सहयोग दिया। दरअसल, 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने नए भूमि कानूनों को लागू किया था। इसके विरोध में आवाजें उठनी लगी। इस आंदोलन का नेतृत्व केरल के मालाबार क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय मोपलाओं ने किया था। काश्तकारी कानून जमींदारों के पक्ष में थे और किसानों का शोषण करते थे, जिसके कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। ये जमींदार नम्बूदरी ब्राह्मण थे, जबकि अधिकतर किरायेदार मप्पिला मुसलमान थे। वहां मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने उग्र भाषण दिए। और इनका असर लोगों पर ऐसा पड़ा कि उनमें ब्रिटिश विरोधी भावनाएं भड़क उठीं। भीड़ का कोई ईमान नहीं होता ये बात सच साबित हुई और विद्रोह हिंदू बनाम मुसलमान हो गया।

शुरुआत में आंदोलन को महात्मा गांधी और अन्य भारतीय नेताओं का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जैसे ही यह हिंसक हो गया तो उन्होंने खुद को इससे दूर कर लिया। कई इतिहासकारों का मानना है कि मप्पिला में किसानों और उनके जमींदारों के बीच कई बार झड़पें हुई। 19वीं और 20वीं सदी में इसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन हासिल था। साल 1921 के अंत तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया था। लेकिन, तब तक काफी देर हो चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन दंगों में 10,000 से अधिक हिंदुओं की हत्याएं की गई। इस दौरान बर्बरता की हदें भी पार हुईं और महिलाओं के साथ बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन और हिंदू मंदिरों को निशाना तक बनाया गया था। - (आईएएनएस)

कोलकाता, 19 अगस्त । इस महीने की शुरुआत में कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की जांच करने वाली सीबीआई की टीम में एजेंसी की महिला अधिकारी सीमा पाहुजा को शामिल किया गया है। वह 2020 के हाथरस सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच करने वाली टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 14 सितंबर 2020 को कथित तौर पर ऊंची जाति के चार लोगों ने 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। लड़की को इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दो सप्ताह बाद उसने दम तोड़ दिया था।

पहुजा वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में अतिरिक्त अधीक्षक के पद पर हैं। वह पिछले कुछ समय से एजेंसी की विशेष अपराध इकाई से जुड़े हुए हैं। इस बीच, सीबीआई ने सोमवार को कोलकाता की एक निचली अदालत से मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए एकमात्र व्यक्ति संजय रॉय का नार्को परीक्षण कराने की अनुमति मांगी। सूत्रों ने कहा कि रॉय का नार्को परीक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि सीबीआई अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान उसके द्वारा दिए गए बयानों में कई विसंगतियां हैं। रॉय एक सिविक वालंटियर था जो अस्पताल की पुलिस चौकी पर तैनात था। उसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि रॉय ने अपराध स्वीकार कर लिया है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि बलात्कार और हत्या किसी अकेले व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पिछले सप्ताह मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने के निर्देश के बाद कोलकाता पुलिस ने रॉय को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई की एक टीम सोमवार शाम कोलकाता पुलिस मुख्यालय पहुंची और उन जगहों के सीसीटीवी फुटेज मांगे जहां अपराध से पहले और बाद में रॉय को देखा गया था। इससे पहले आज सीबीआई के अधिकारी पीड़ित लड़की के घर गए और उसके परिवार के सदस्यों से बात की। हाथरस मामले में आरोपी चार लोगों में से तीन को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने मार्च, 2023 में बरी कर दिया था। चौथे आरोपी संदीप सिसोदिया को गैर-इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। --(आईएएनएस)

मेदिनीपुर, 20 अगस्त । कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को लेकर देश भर में प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिया ने घटना के विरोध में मोमबत्ती लेकर शांति मार्च निकाला। तृणमूल नेता ने कहा कि अगले सत्र में संसद में सभी सांसदों को इस घटना पर प्रस्ताव लाना चाहिए। इसके अलावा, कानून को और मजबूत करने की जरूरत है।

उन्होंने दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में आए दिन देश भर में विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना में शामिल आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। डॉक्टरों के विरोध को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है।

मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव रहस्यमयी परिस्थितियों में मिला था। वह अस्पताल में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर उनका शव देखा था। इस मामले में अब सीबीआई जांच कर रही है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 20 अगस्त पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना को समाज के लिए “सबसे शर्मनाक पल” करार दिया। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में “उथल-पुथल की स्थिति है” और लोगों का “मौजूदा सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया है।”

मृतक चिकित्सक के लिए इंसाफ की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हाल ही में आयोजित एक रैली का जिक्र करते हुए बोस ने उनके रुख पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियां केवल बयानबाजी भर हैं।

‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में बोस ने कहा, “बंगाल में उथल-पुथल की स्थिति है। छात्रों का सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया है, युवा डरे हुए हैं और महिलाएं निराशा की स्थिति में हैं। ऐसी भावना है कि जिस सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा है, वह अपनी भूमिका निभाने में विफल साबित हो रही है।”

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नौ अगस्त को एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अगले दिन एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया था, जिसका अस्पताल में अक्सर आना-जाना था।

जूनियर डॉक्टरों के घटना के विरोध में हड़ताल पर चले जाने से पूरे पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पीड़िता के लिए इंसाफ के साथ-साथ कार्यस्थल पर सुरक्षा के बेहतर उपाय सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।

बोस ने कहा, “छात्रों का पुलिस के ऊपर से भी भरोसा उठ गया है। युवाओं, खासकर महिला डॉक्टरों और पैरामेडिक कर्मियों में निराशा की भावना बढ़ रही है। जहां तक नागरिकों का सवाल है, वे सभी इस बात से व्यथित हैं कि जब कार्रवाई की मांग की जाती है तो सरकार कार्रवाई नहीं करती है।”

राज्यपाल ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस का “अपराधीकरण और राजनीतिकरण” हो गया है। उन्होंने “सरकारी कार्यों के कथित तौर पर नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप न होने पर” चिंता जाहिर की।

बोस ने कहा, “मुख्यमंत्री के रुख को लेकर स्पष्टता का अभाव है। एक रैली हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने परिसरों में सुरक्षा की कमी को लेकर गृह मंत्री से शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से शिकायत की।”

उन्होंने कहा, “लोग बेवकूफ नहीं हैं। वे जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ही गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी हैं। स्थिति डॉ. जेकेल और मिस्टर हाइड के किस्से से मेल खाती है-हर कोई जानता है कि कौन क्या है। बंगाल की मुख्यमंत्री का यह दावा करते हुए रैली निकालना हास्यास्द है कि वह न्याय चाहती हैं।”

जेकेल और हाइड के किस्से का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसके व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा, तथा जो कभी अच्छा और सभ्य तो कभी बुरा और असभ्य होता है। (भाषा) 

श्रीनगर, 20 अगस्त । कश्मीर घाटी में मंगलवार को लगातार भूकंप के दो झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.9 और 4.8 दर्ज की गई है। हालांकि, इस भूकंप के कारण जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि पहला भूकंप सुबह 6:45 बजे आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 थी। भूकंप का केंद्र जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में था और इसकी गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी।

वहीं, दूसरा भूकंप सुबह 6:52 बजे आया और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.8 थी। दूसरे भूकंप का केंद्र भी बारामूला जिले में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर नीचे थी। मौसम विभाग के मुताबिक, भूकंप का असर पूरी कश्मीर घाटी में महसूस किया गया है। भूकंप के झटकों के बाद घरों में मौजूद लोग बाहर निकल आए। प्रांतीय अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक घाटी में जान-माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बता दें कि कश्मीर घाटी भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है। 8 अक्टूबर, 2005 को कश्मीर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भीषण भूकंप ने कश्मीर में तबाही मचाई थी, जिसमें 80,000 से अधिक लोग मारे गए थे। -(आईएएनएस)

बेरहामपुर, 20 अगस्त ओडिशा के गंजाम जिले में कथित तौर पर ‘नकली’ शराब पीने से कम से कम 14 लोग बीमार पड़ गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उसके अनुसार यह घटना सोमवार देर रात चिकिता इलाके के माउंडपुर गांव में हुई। सभी पीड़ित करबलुआ गांव के रहने वाले हैं। देशी शराब पीने से उनमें कुछ लोगों को बेचैनी और उल्टी होने लगी। उन्हें चिकिता स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

पुलिस के मुताबिक बाद में उनमें से 14 लोगों को एमकेसीएच मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि 12 लोगों का मेडिसिन वार्ड में उपचार किया जा रहा है, जबकि दो मरीजों को गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है।

आबकारी आयुक्त नरसिंह भोल और गंजाम के जिलाधिकारी दिव्यज्योति परिदा ने अस्पताल का दौरा किया।

जिलाधिकारी ने कहा, ‘‘अवैध शराब बेचने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराब के नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।’’

आबकारी आयुक्त ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोल ने कहा, ‘‘जिले में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी तेज करने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त कार्रवाई टीम गठित की जाएगी।’’

इस दौरान कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बहिनीपति ने ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 20 अगस्त कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को भयावह बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगायी।

मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह घटना पूरे भारत में चिकित्सकों की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्थागत मुद्दे को उठाती है।

इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेने वाली भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं।

शीर्ष न्यायालय ने बलात्कार-हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि अस्पताल के प्राधिकारी क्या कर रहे थे ?

पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह ही चल गया था लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की।’’

पीठ ने कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगायी और पूछा कि हजारों लोगों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी।

उसने पूछा कि जब आरजी कर अस्पताल के प्राचार्य का आचरण जांच के घेरे में है तो उन्हें कैसे तुरंत किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय संशुद्धि का वक्त है।

न्यायालय ने कहा कि ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं और कार्य स्थल पर सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल को चीजों को नकारने की स्थिति में न रहने दें और राज्य में कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गयी है।

उन्होंने कहा कि 7,000 लोगों की भीड़ कोलकाता पुलिस की जानकारी के बिना आर जी कर अस्पताल में नहीं घुस सकती।

इस मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेना इस तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही कार्रवाई की है और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है।

महिला चिकित्सक के बलात्कार और हत्या मामले को लेकर चिकित्सकों की हड़ताल को रविवार को एक सप्ताह हो गया और अब यह दूसरे सप्ताह भी जारी है जिससे मरीजों को परेशानियां हो रही हैं।

प्रदर्शनरत चिकित्सक चाहते हैं कि सीबीआई दोषियों को पकड़े और अदालत उन्हें मौत की सजा दे। वे सरकार से इस बारे में आश्वासन भी चाहते हैं कि ‘‘भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।’’

उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शनरत चिकित्सकों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि उनकी चिंता को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित अस्पताल के एक सेमीनार हॉल में जूनियर चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन हुए।

अस्पताल के चेस्ट विभाग में नौ अगस्त को सेमीनार हॉल के भीतर चिकित्सक का शव पाया गया था जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे। कोलकाता पुलिस ने इस घटना के संबंध में अगले दिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया और सीबीआई ने 14 अगस्त को जांच शुरू कर दी।

उच्च न्यायालय ने मृतका के माता-पिता की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। मृतका के माता-पिता ने अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया था। (भाषा) 

चंडीगढ़, 20 अगस्त हरियाणा की विधायक किरण चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उन्हें भाजपा द्वारा राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है।

करीब दो माह पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुईं चौधरी ने मंगलवार को फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मैंने विधानसभा सदस्य (विधायक) के तौर पर इस्तीफा दे दिया है।’’

हरियाणा की पूर्व मंत्री और तोशाम से विधायक चौधरी जून में अपनी बेटी श्रुति और अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गयी थीं।

नौ राज्यों में राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव तीन सितंबर को होगा। हरियाणा में कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा के लिए इकलौती सीट पर उपचुनाव कराने की आवश्यकता पैदा हुई है।

इस सीट के लिए नामांकन दर्ज कराने का आखिरी दिन बुधवार है।

सूत्रों ने बताया कि भाजपा हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए चौधरी को उम्मीदवार बना सकती है।

विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या को देखते हुए पार्टी की इस सीट से जीत तय मानी जा रही है।

नामांकन पत्रों की छंटनी 22 अगस्त को होगी जबकि उम्मीदवार 27 अगस्त तक नामांकन वापस ले सकते हैं।

अगर आवश्यकता पड़ी तो हरियाणा विधानसभा सचिवालय में तीन सितंबर को सुबह नौ बजे से अपराह्न चार बजे तक मतदान कराया जाएगा।

किरण चौधरी के इस्तीफे के बाद 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या 41 हो गयी जबकि कांग्रेस के 28 और जननायक जनता पार्टी (जजपा) के 10 सदस्य हैं। विधानसभा में पांच निर्दलीय विधायक हैं तथा इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) और हरियाणा लोकहित पार्टी (एचएलपी) के एक-एक सदस्य हैं और चार सीटें रिक्त हैं।

भाजपा के पास निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत और एचएलपी विधायक गोपाल कांडा का भी समर्थन है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 20 अगस्त पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने मंगलवार को यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल के कनिष्ठ चिकित्सकों की हड़ताल 12 दिन से जारी है, जिसके बीच यह मुलाकात हुई है।

हड़ताल के कारण पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

राष्ट्रपति कार्यालय ने मुलाकात की एक तस्वीर ‘एक्स’ पर साझा करते हुए लिखा, “पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।” (भाषा) 

इंफाल, 20 अगस्त मणिपुर सरकार ने कहा है कि राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की “छेड़छाड़ की हुई एक ऑडियो क्लिप” सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है।

सोमवार रात मणिपुर सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में लोगों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया और समाचारों में प्रसारित ऐसी बेबुनियाद सामग्री पर विश्वास न करें और ऐसी झूठी एवं मनगढ़ंत सूचना फैलाएं भी नहीं।

विज्ञप्ति में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी निराधार बातों को फैलाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि ‘ऑडियो क्लिप’ के संबंध में साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञप्ति के अनुसार मणिपुर सरकार ‘छेड़छाड़ की हुई क्लिप के माध्यम से दुष्प्रचार एवं गलत प्रचार करने के इस कृत्य को राष्ट्रविरोधी गतिविधि’ के रूप में लेती है क्योंकि इसका मकसद नफरत एवं अविश्वास पैदा करना एवं शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 20 अगस्त । पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर बंगाल सहित पूरे देश में मचे बवाल के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली दौरे पर है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर, उन्हें राज्य के हालात और राज्य में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दे सकते हैं।

सीवी आनंद बोस के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की संभावना है। बोस उन्हें कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले की पूरी रिपोर्ट देंगे। राज्यपाल ने घटना के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दौरा कर वहां प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से भी मुलाकात की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान बोस उन्हें राज्य के डॉक्टरों की भावना से भी अवगत कराएंगे।

बताया जा रहा है अपने दिल्ली दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, राज्य के हालात की जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। बोस के कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि, पश्चिम बंगाल में लगातार बिगड़ रहे हालात के मद्देनजर भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही हैं। वहीं भाजपा के कई नेता केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर रहे हैं। - (आईएएनएस)

रायबरेली, 20 अगस्त । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंच रहे हैं। एक दिवसीय दौरे वह रायबरेली के नसीराबाद क्षेत्र के पिछवरिया स्थित गांव में अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि रायबरेली के सांसद राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वह यहां से सीधे पिछवरिया पहुंचेंगे।

यहां पर वो अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने बताया कि राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधे कार से पिछवरिया के लिए रवाना होंगे। यहां पर पिछले दिनों दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके परिजनों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कई बार ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था। हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने के कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राहुल के दौरे के बाद रायबरेली की सियासत भी गरमाएगी। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि अर्जुन की हत्या का मामला सवर्ण बनाम दलित हो गया है। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई थी। 18 अगस्त को अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अर्जुन पासी के घर पहुंचा था।

कांग्रेस सांसद ने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और घटना की जानकारी ली। शर्मा ने रिपोर्ट राहुल गांधी को दी थी। इसके पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहनलालगंज से सांसद आरके चौधरी की अगुवाई में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अर्जुन पासी के घर भेजा था। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के घर भेजा था। नेताओं ने परिवार की वीडियो कॉल पर चंद्रशेखर से बात भी करवाई थी। रायबरेली से सांसद चुने जाने के बाद उनका अपने संसदीय क्षेत्र का यह तीसरा दौरा है। इसके पहले वह अपने परिवार के साथ 11 जून को रायबरेली धन्यवाद देने पहुंचे थे। उसके बाद नौ जुलाई को राहुल ने रायबरेली में कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह के माता-पिता से मुलाकात की थी। एम्स का भी निरीक्षण किया था। - (आईएएनएस)

राजकोट, 20 अगस्त । गुजरात के राजकोट में सोमवार तड़के एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जिले के गोंडल इलाके में एक हाईवे पर बोलेरो और स्विफ्ट कारों के बीच टक्कर हो गई जिसमें दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक शख्स की अस्पताल जाते समय मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय दोनों कारें आमने सामने से आ रही थीं। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों कारों के टकराने की आवाज लोगों ने दूर तक सुनी।

टक्कर के बाद दोनों ही कारें इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हालात ऐसे थे कि हादसे के बाद पहुंचे स्थानीय निवासियों को घायलों को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की जानकारी होते ही आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच कर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को बाहर निकाला। जिसके बाद पुलिस और एंबुलेंस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों कारों की आमने सामने की टक्कर इतनी तेज हुई कि दोनों कारों का अगला भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। -- (आईएएनएस)

फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों पर सरकारी अधिकारियों की लोकप्रियता खूब बढ़ रही है. कई अधिकारियों को लाखों लोग फॉलो करते हैं. सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर अधिकारियों के लिए क्या नियम हैं.

 डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-  

आईएएस अधिकारी दीपक रावत एक स्कूल बस में चेकिंग करने के लिए घुसते हैं. सबसे पहले वे बस के कंडक्टर के बारे में पूछते हैं, फिर बच्चों से थोड़ी बातचीत करते हैं. बस में लगे फर्स्ट एड बॉक्स, रिकॉर्डिंग कैमरा, जीपीएस और बस के कागजात देखने के बाद, वे ड्राइवर से भी पूछताछ करते हैं.

इस दौरान पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है. 21 दिसंबर 2023 को यह वीडियो ‘दीपक रावत आईएएस' यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया जाता है. इसे अब तक छह लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इस वीडियो में ड्राइवर और सहायिका के अलावा, बस में बैठे बच्चे भी नजर आते हैं.

इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के सैकड़ों दूसरे वीडियो भी मौजूद हैं. किसी वीडियो में दीपक रावत गंदगी की वजह से रेस्टोरेंट को सील करवाते हुए दिखते हैं, तो किसी में पॉलीथिन गोदाम पर छापा मारते हुए नजर आते हैं.

दीपक उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल कुमांऊ क्षेत्र के संभागीय आयुक्त हैं. हालांकि उनकी लोकप्रियता उत्तराखंड तक सीमित नहीं है. छापामार अभियानों की वीडियो की बदौलत आज वे सोशल मीडिया पर एक जाना-पहचाना नाम बन गए हैं. अब उनका यह तरीका कई दूसरे अधिकारी भी अपना रहे हैं.

इनमें से एक हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अभिषेक पल्लव. वे सड़क पर चेकिंग करने भी उतरते हैं, तो मीडिया के कैमरे उनके साथ चलते हैं. जब वे किसी व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन नहीं करने के लिए फटकार लगाते हैं तो उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है. बाद में उस वीडियो को लोगों की निजता का ध्यान रखे बिना ही सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है.

लोकप्रियता के लिए सक्रियता से चिंता 
विजेंद्र चौहान दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एक कोचिंग संस्थान के लिए यूपीएससी अभ्यर्थियों के मॉक इंटरव्यू लेते हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू हिंदी को बताया, "अफसरशाही नियमत: वेबर के ब्यूरोक्रेसी मॉडल पर आधारित होती है जिसका सबसे प्रमुख नियम गुमनाम रहना यानी एनोनिमिटी है. अफसरशाही में काम व्यक्ति नहीं पद को करना होता है. इसलिए अफसरों का सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के लिए सक्रिय होना (जब तक यह काम के लिए जरूरी ना हो) चिंता जनक है”.

कई सिविल अधिकारी अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन चुके हैं. वे इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफार्मों पर अपने प्रशासनिक काम, जिम्मेदारियों और निजी जिंदगी से जुड़े फोटो-वीडियो पोस्ट करते हैं. इसके बदले में हजारों लोग उन्हें फॉलो करते हैं.

2019 बैच की आईएएस अधिकारी सृष्टि देशमुख गौड़ा के इंस्टाग्राम पर 24 लाख फॉलोअर हैं. वहीं, साल 2015 की यूपीएससी परीक्षा टॉप करने वाली टीना डाबी को 16 लाख लोग फॉलो करते हैं. 2008 बैच की आईएएस अधिकारी सोनल गोयल के एक्स (पहले ट्विटर) पर पांच लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं. वहीं, 2009 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश शरण के एक्स पर लगभग छह लाख फॉलोअर हैं.

विजेंद्र चौहान के मुताबिक, "हाल के सालों में खासकर कोरोना काल के बाद से सरकारी अधिकारियों को फॉलो करने का ट्रेंड बढ़ा है. उन्हें लार्जर देन लाइफ देखा जाना शुरू हुआ है. अन्य अवसरों की कमी ने भी सरकारी नौकरी को लेकर समाज में एक कल्ट विकसित किया है.”

सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर अधिकारियों के लिए नियम
आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होती है. हाल ही में इस अकादमी ने ट्रेनिंग करने वाले अधिकारयों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. भारतीय समाचार वेबसाइट ‘द प्रिंट' की खबर के मुताबिक, प्रशिक्षु अधिकारी अब अकादमी से जुड़ा कोई भी डिजिटल कंटेंट बिना अनुमति के ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर सकेंगे.

इसी साल फरवरी में, उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए भी सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की गई थी. इसमें कहा गया था कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के घंटों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे. साथ ही वर्दी पहनकर रील या वीडियो नहीं बनाएंगे. इसलिए अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सिविल अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर भी ऐसे कोई नियम मौजूद हैं.

इरा सिंघल साल 2014 की यूपीएससी टॉपर और एजीएमयूटी कैडर की आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू हिंदी को बताया कि फिलहाल अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर कोई नियम-कानून नहीं हैं. वे कहती हैं, "जब कोई व्यक्ति सिविल सेवाओं में आता है तो यह मान लिया जाता है कि वह समझदार है. वह सेवाभाव के साथ आ रहा है. वह सोशल मीडिया को समझदारी के साथ इस्तेमाल करेगा. अपरिपक्व बच्चों जैसी हरकतें नहीं करेगा.”

वहीं, विजेंद्र चौहान बताते हैं कि सीसीएस रूल्स यानी केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली इसे नियमित तो करती है लेकिन इस पर अमल में उतनी चुस्ती नहीं दिखाई जाती. चौहान का कहना है, "ऐसा करने वाला कोई भी अफसर कभी सरकार की आलोचना नहीं करता है, इसलिए सरकार भी दूसरी ओर आंखें फेर लेती है. जबकि आलोचना करने वाले इन्फ्लुएंसरों से सरकार की अनबन रहती है.” वे इसका समाधान बताते हैं कि अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए.

अधिकारी कैसे करें सोशल मीडिया का इस्तेमाल
आईएएस अधिकारी इरा सिंघल के इंस्टाग्राम पर करीब डेढ़ लाख फॉलोअर हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "मैं अपने सोशल मीडिया अकांउट का इस्तेमाल मुख्य रूप से दो-तीन चीजों के लिए करती हूं. पहला- व्यक्तिगत यादों को सहेजने के लिए, दूसरा- अच्छे संदेश फैलाने के लिए और तीसरा- लोगों की मदद करने के लिए."

वे आगे बताती हैं, "मैं सोशल मीडिया को एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करती हूं, जिससे लोग मुझ तक पहुंच सके. बहुत सारी महिलाएं मुझे मैसेज करके सलाह मांगती हैं. मैं सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे छात्रों की काउंसिलिंग भी करती हूं."

उनका मानना है कि अधिकारियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी लोकप्रियता के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना चाहिए. वे अंत में कहती हैं, "आप सोशल मीडिया को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें आपकी नीयत मायने रखती है. अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो ये अच्छी हो जाएगी और अगर बुरा करना चाहते हैं तो ये बुरी हो जाएगी.” (dw.com)

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर कथित मुडा घोटाले का आरोप लगा है. विपक्षी दल बीजेपी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है. आखिर क्या है यह कथित घोटाला.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

कर्नाटक में 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) जमीन घोटाले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी. 19 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के अभियोजन के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दयार की है. उन्होंने राज्यपाल के आदेश को अदालत में चुनौती दी है.

सिद्धारमैया ने कथित मुडा घोटाले को अपनी सरकार को अस्थिर करने की "साजिश" बताया है. वहीं, विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है. ताजा घटना से राज्य में सियासी तापमान बढ़ गया है.

राज्यपाल द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर सिद्धारमैया ने कहा, "राज्यपाल का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है. हम इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे." इस बीच 19 अगस्त को राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ कांग्रेस पूरे कर्नाटक के जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर रही है. बीजेपी भी सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी है.

क्या है कथित एमयूडीए घोटाला
कर्नाटक मुडा घोटाला, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की 50:50 प्रोत्साहन योजना में कथित अनियमितताओं से संबंधित है. इस योजना के मुताबिक, विकास के लिए भूमि खोने वाले व्यक्तियों को मुडा द्वारा विकसित की गई साइटों या वैकल्पिक साइट का 50 प्रतिशत मिलना था.

कथित घोटाले में यह आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था. इसकी संपत्ति का मूल्य उनकी उस जमीन के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे मुडा द्वारा "अधिगृहीत" किया गया था. हालांकि, रिपोर्ट में कई उल्लंघनों का संकेत मिलता है, जैसे कि व्यक्तियों को योजना के तहत मिलने वाले हक से अधिक वैकल्पिक स्थल दिए गए.

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, घोटाले के केंद्र में 3.2 एकड़ जमीन है. यह मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुनस्वामी ने 2010 में उपहार में दी थी. मुडा द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद पार्वती ने मुआवजा मांगा और इसके बाद उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए. आरोप है कि ये प्लॉट मूल भूमि से काफी ज्यादा कीमती हैं. विपक्षी दलों का दावा है कि घोटाले की कुल राशि लगभग 3,000 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है.

किसने लगाए आरोप
कथित घोटाले का आरोप प्रदीप कुमार, आरीटआई कार्यकर्ता स्नेहमायी कृष्णा और सामाजिक कार्यकर्ता व वकील टीजे अब्राहम नाम के तीन कार्यकर्ताओं ने लगाया था. उन्होंने राज्यपाल से मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया था.

जून में आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमायी कृष्णा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती समेत राजनेताओं की कथित संलिप्तता का खुलासा किया था. इसके बाद जुलाई में सामाजिक कार्यकर्ता और वकील टीजे अब्राहम ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

उन्होंने 21 जुलाई को मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए राज्यपाल के समक्ष याचिका भी दायर की. इसके साथ ही अभियोजन की मांग वाली दो अतिरिक्त याचिकाएं भी दायर की गईं. 26 जुलाई 2024 को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया.

कर्नाटक सरकार ने अब तक क्या किया
कर्नाटक सरकार ने जुलाई में मुडा द्वारा आवंटित भूमि में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए एक-सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था. सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के रिटायर हो चुके जज पीएन देसाई को जांच आयोग का प्रमुख नियुक्त किया था.

सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भारतीय राजनीतिक इतिहास में दुर्लभ, लेकिन ऐसे उदाहरणों की सूची में जुड़ गई है, जहां राज्यपालों ने मुख्यमंत्रियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है. जे जयललिता, एआर अंतुले और लालू प्रसाद यादव के केस में भी ऐसा हो चुका है. इनमें से सभी ने अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद इस्तीफा दे दिया था.

18 अगस्त को पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ खड़ा है. उन्होंने कहा, "पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी आलाकमान, सभी विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद मेरे साथ खड़े हैं." (dw.com)

कोलकाता में रेप और मर्डर की घटना का विरोध लगातार तेज हो रहा है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

कोलकाता में हुई बलात्कार और हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने रात की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं. सीबीआई की जांच के दौरान साजिश और सबूतों को गायब करने के संकेत तो मिले हैं. लेकिन अब तक इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. यह मामला ममता बनर्जी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है. उधर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी.

इस बीच, पुलिस ने मृतका की तस्वीर और परिचय के खुलासे और कथित रूप से भ्रामक खबरें फैलाने के आरोप में एक हजार से ज्यादा लोगों की शिनाख्त कर उनको पूछताछ के लिए समन भेजा है. इनमें तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के अलावा 11 मशहूर डॉक्टर भी शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला
बीते नौ अगस्त की सुबह कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज के सेमिनार रूम में एक जूनियर महिला का शव बरामद किया गया था. रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने अब तक एक सिविक वालंटियर को गिरफ्तार किया है. दूसरी ओर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भी लापरवाही और सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं. सीबीआई उनसे बीते चार दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है.

महानगर और राज्य के दूसरे हिस्सों में इस घटना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. फुटबॉल का मक्का कहे जाने वाले कोलकाता में विरोध प्रदर्शन की आशंका की वजह से रविवार को दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों--ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच होने वाला फुटबॉल मैच भी स्थगित कर दिया गया था. बावजूद इसके इन दोनों के अलावा मोहम्मडन स्पोर्टिंग के हजारों समर्थकों ने पूरे दिन एक साथ मिल कर न्याय की मांग में विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े.

कहां तक पहुंची सीबीआई की जांच
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. इसकी जांच के लिए दिल्ली से सीबीआई की 65 सदस्यीय टीम यहां पहुंची है. उसके साथ कई आधुनिक उपकरण भी हैं जिनके जरिए मोबाइल मैसेज और व्हाट्सएप कॉल और मैसेज की निगरानी की जा सकती है. इसबीच, मृतका की एक अहम डायरी भी सामने आई है जिसके कुछ पन्ने गायब हैं. इसके सामने आने के बाद सीबीआई अब अस्पताल के बीते तीन महीने का रोस्टर यानी ड्यूटी चार्ट भी खंगाल रही है. सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि इससे यह पता चलेगा कि हाल की महीनों के दौरान किन किन लोगों ने उस डॉक्टर के साथ ड्यूटी की थी. इसके बाद एक-एक कर उन लोगों से पूछताछ की जाएगी कि क्या मृतका ने उनको कभी किसी साजिश या दबाव के बारे में बताया था.

सीबीआई सूत्रों ने डीडब्ल्यू को बताया कि अब तक की जांच से कई सवाल खड़े हुए हैं. इनमें पहला यह है कि आखिर मृतका का पोस्टमार्टम इतनी जल्दबाजी में क्यों कर दिया गया? इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान जो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है उसके ज्यादातर हिस्से साफ नहीं है. पोस्टमार्टम के दौरान कई जरूरी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया. बलात्कार व हत्या के मामले में उन प्रक्रियाओं का पालन करना बेहद अहम है. अब शव का अंतिम संस्कार हो जाने के कारण नए सिरे से पोस्टमार्टम या दूसरी जरूरी जांच संभव नहीं है.

कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शव को सबसे पहले सुबह साढ़े नौ बजे देखा गया था. लेकिन अस्पताल से पुलिस को इस बारे में सुबह 10.10 बजे सूचना दी गई थी. सीबीआई का सवाल है कि बीच के इस 40 मिनट के दौरान आखिर क्या होता रहा. सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि इस 40 मिनट के दौरान क्या-क्या हुआ, उसमें घटना का रहस्य छिपा हो सकता है. क्या इस दौरान सबूतों को नष्ट किया गया या फिर मौके पर मिले सबूतों के अलावा अस्पताल प्रबंधन ने कोई और सुराग तलाशने की कोशिश ही नहीं की?

ममता सरकार पर हर ओर से दबाव
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में भी इस घठना पर मतभेद सतह पर आ गया है. इससे सरकार व ममता की मुश्किलें बढ़ गई हैं. यही वजह है कि वो खुद भी दो,यों को फांसी की सजा की मांग में कोलकाता की सड़क पर उतरी थी. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि रीक्लेम द नाइट अभियान के तहत राज्य के करीब तीन सौ स्थानों पर महिलाओं के स्वतःस्फूर्त जमावड़े और विरोध प्रदर्शन के कारण उनके इस सबसे मजबूत वोट बैंक के बिखरने का खतरा पैदा हो गया है.

आम लोगों के अलावा विपक्ष भी ममता बनर्जी सरकार पर इस घटना की लीपापोती का प्रयास करने के आरोप लगा रहा है. अब पार्टी के कई नेता भी इस मामले में सरकार व पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं. वैसे, ममता बनर्जी सरकार पर पहली बार ऐसी किसी घटना की लीपापोती का प्रयास करने के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं. पहली बार उनके सत्ता में आने के साल भर बाद यानी वर्ष 2012 में कोलकाता के अभिजात्य पाक स्ट्रीट इलाके में एक महिला के साथ चलती कार में सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद ममता ने इसे नाटकीय मामला कहा था. उस समय भी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता फिलहाल इस घटना के कारण ऐसे भंवर में फंसी है जहां से निकलने की कोई रणनीति नहीं सूझ रही है. राजनीतिक विश्लेषक समीर कुमार राय डीडब्ल्यू से कहते हैं, "ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ यह नाराजगी एक दिन में नहीं पनपी है. लेकिन इस घटना ने लोगों के मन में जमी नाराजगी की चिंगारी भड़का दी है."

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर घिरी भारत की एकलौती महिला मुख्यमंत्री
वरिष्ठ पत्रकार व विश्लेषक शिखा मुखर्जी कहती हैं, "इस बार ममता की सबसे बड़ी चिंता इस घटना के खिलाफ भारी तादाद में आम महिलाओं और छात्राओं का सड़क पर उतरना है. यह महिलाएं ही उनका सबसे बड़ा वोट बैंक रही हैं." वो कहती हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में दो साल से भी कम समय बचा है. ऐसे में अगर महिलाओं का उनकी सरकार से मोहभंग होता है तो ममता और तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है.

दूसरी ओर, विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है. राज्यपाल सीवीआनंद बोस ने कहा है कि बंगाल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह है. विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "बंगाल में महिला मुख्यमंत्री के राज में ही महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, यह गंभीर चिंता का विषय है." सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती भी यही आरोप दोहराते हैं. पार्टी के युवा और छात्र संगठन इस घटना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि घटना तो कहीं भी हो सकती है. लेकिन लोगों की नाराजगी घटना के बाद पुलिस के लापरवाह रवैए से भड़की है. दूसरी ओर, ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता दोषियों की गिरफ्तारी की बजाय अपने महिला वोटरों की नाराजगी दूर कर उनको साथ बनाए रखना है. यही वजह है कि पदयात्रा आयोजित करने के साथ ही सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और साथ ही सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक समिति गठित की है और इस मद में पांच करोड़ की रकम जारी कर दी है. (dw.com)

हाल के समय में केरल में वायनाड के भूस्खलन की ही तरह भारत के अलग-अलग हिस्सों में पर्यावरणीय आपदाओं की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को जलवायु परिवर्तन को और गंभीरता से नहीं लेना चाहिए?

  डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन की रिपोर्ट-

केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई को हुई भूस्खलन की विनाशकारी घटना में जीवित बचे प्रसन्ना कुमार ने अपनी बहन और उसके परिवार को पानी के तेज बहाव में बहते हुए देखा. कई अन्य लोग जो सो रहे थे, वे भी पानी के तेज बहाव में बह गए.

राहत शिविर में रह रहे कुमार ने डीडब्ल्यू को बताया, "मैंने इस क्षेत्र में कई भूस्खलन देखे हैं, लेकिन यह काफी विनाशकारी था. एक पल में ही धरती हिलने लगी और मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई. इसके बाद चारों ओर मौत और तबाही का भयावह मंजर था.” 

संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र
कुमार के रिश्तेदार सहित करीब 200 लोग अब भी लापता हैं. इनकी खोज के लिए लंबे समय तक बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन अब यह अभियान भी बंद हो रहा है. इस प्राकृतिक आपदा ने 300 से अधिक लोगों की जान ले ली. काफी ज्यादा संपत्ति और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा. इस आपदा ने यह भी सोचने पर मजबूर किया है कि क्या भारत को भविष्य में पर्यावरणीय आपदाओं से बचने के लिए और कदम उठाने चाहिए.

नई दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की निदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में आने वाली प्राकृतिक आपदाएं इस बात का उदाहरण हैं कि वनों की कटाई और बिना सोचे-समझे किए जा रहे निर्माण कार्य जैसी नुकसानदेह गतिविधियों को पर्यावरण सहन नहीं कर सकता. 

पिछले साल, उत्तराखंड के जोशीमठ शहर के ‘धंसने' की खबर आयी थी. शहर की इमारतों और सड़कों में दरारें पड़ गई थीं. अक्टूबर में सिक्किम में एक हिमनद झील वाला बांध टूट गया था. नवंबर में हिमालय की सिलक्यारा सुरंग का कुछ हिस्सा धंसने के कारण 40 से अधिक भारतीय मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे थे.

नारायण ने डीडब्ल्यू से कहा, "यह हमारी नासमझी का सिर्फ एक उदाहरण यह है कि हम किस तरह हिमालय के संवेदनशील क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं बना रहे हैं. क्या यह तय करने के लिए बेहतर योजना नहीं होनी चाहिए कि लोगों और पारिस्थितिकी के लिए क्या अच्छा है? सबसे अहम बात यह है कि इन संकटग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के पास आजीविका के अच्छे विकल्प होने चाहिए.”

विशेषज्ञों की सिफारिशों को अधिकारियों ने किया नजरअंदाज
केरल के जिस पश्चिमी घाट में भूस्खलन की विनाशकारी घटना हुई वह क्षेत्र भी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है. वहां पर्यावरणविदों के सुझावों को नजरअंदाज किया गया. खतरनाक और गलत जगहों पर खदानों की खुदाई और वनों की कटाई की गई.

पर्यावरण वैज्ञानिक माधव गाडगिल के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ पैनल ने 2010 में सिफारिश की थी कि पश्चिमी घाट के 1,29,037 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 75 फीसदी हिस्से को पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां घने जंगल हैं और कई स्थानीय प्रजातियां मौजूद हैं. हालांकि, एक अन्य पैनल की सिफारिशों के आधार पर इसे तीन साल बाद ही घटाकर 50 फीसदी कर दिया गया.

मातृभूमि समाचार पत्र ने गाडगिल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि केरल में 5,924 खदानें हैं. इनमें कुछ खदानें पारिस्थितिक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में भी हैं. हालांकि, सभी खदानों के लिए सरकार से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन बिना परमिट वाले खदानों के ऊपर शायद ही कार्रवाई की जाती है.

गाडगिल ने कहा कि भूस्खलन की यह भयावह घटना इसलिए हुई है कि केरल सरकार ने पारिस्थितिकी से जुड़ी अहम सिफारिशें लागू नहीं की. उन्होंने मीडिया को बताया, "कठोर चट्टान के उत्खनन और भूस्खलन के रूप में ढलान के टूटने के बीच सीधा संबंध है, खासकर वायनाड जैसे क्षेत्र में.”

भारत की मौसम चेतावनी प्रणाली कितनी अपडेटेड है?
केरल का लगभग आधा हिस्सा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है जहां ढलान 20 डिग्री से अधिक है. भारत के भूस्खलन एटलस के मुताबिक, 1998 से 2022 के बीच देश के 17 राज्यों में हुई भूस्खलन की करीब 81,000 घटनाओं के आधार पर हाल में किए गए आकलन से पता चला है कि केरल में भूस्खलन की 6,039 घटनाएं हुईं. यह गैर-हिमालयी राज्यों में सबसे ऊपर था यानी यह हिमालयी राज्यों के बाद सबसे अधिक प्रभावित राज्य है.

इंसानी गतिविधियों की वजह से हो रहा जलवायु परिवर्तन पहले से ही भारत में चरम मौसम की घटनाओं को बढ़ा रहा है जिसमें गर्म लहरें और बाढ़ शामिल हैं. ऐसी घटनाओं से केरल की खड़ी ढलानों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आपदाओं के बढ़ने की आशंका है. हालिया आपदा से पहले, वायनाड में सिर्फ 48 घंटों में असामान्य रूप से 572 मिलीमीटर बारिश हुई थी जिससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ.

ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के मौसम विज्ञान विभाग और नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस के मौसम विज्ञानी अक्षय देवरस ने जलवायु में हो रहे नाटकीय बदलाव को देखते हुए भारत से अपनी मौजूदा चेतावनी प्रणाली को बदलने की मांग की है. 

देवरस ने कहा, "अलग-अलग रंगों के जरिए चेतावनी दिखाने वाली मौजूदा प्रणाली और चेतावनी या पूर्वानुमान में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कितनी असरदार है, इस बारे में फिर से विचार किया जाना चाहिए. इसके लिए, मीडिया, आम लोग, आपदा राहत बल और राज्य सरकारों से बातचीत की जानी चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए. ऐसी घटनाओं के लिए आपदा प्रबंधन के पारंपरिक तरीके काम नहीं करेंगे.”

उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में डॉपलर रडार एवं उपग्रहों के इस्तेमाल, वास्तविक समय में की जा रही निगरानी और आम लोगों से सीधे बातचीत करके शुरुआती चेतावनी प्रणाली को ज्यादा मजबूत बनाया जाना चाहिए.

उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "मौसम पूर्वानुमान मॉडल को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है. मौसम विज्ञानियों को सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि वे लोगों को सीधे सचेत कर सकें. इससे अलर्ट जारी करने के लिए राज्य सरकारों या स्थानीय अधिकारियों पर निर्भरता कम होगी. अमेरिका में तूफानों का अनुमान लगाने और चेतावनी देने के लिए बहुत विकसित प्रणाली है. भारत भी इस तरह की प्रणाली को अपनाकर अपने मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बना सकता है.” (dw.com)