मुंबई, 20 सितंबर  । मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपने लंदन यात्रा की फोटो शेयर करके सोशल मीडिया का पारा चढ़ा दिया है। इन फोटोज में अभिनेता संजय कपूर भी उनके साथ दिख रहे हैं। इस पोस्ट में वह दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इंजॉय करती दिख रही हैं। साथ ही इन तस्वीरों में अद्भुत लंदन शहर भी दिख रहा है। उन्होंने यह तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कीं। तस्वीरों में वह सफेद शर्ट और हरे रंग की स्कर्ट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, साथ ही उन्होंने लाइट मेकअप भी किया हुआ है। अभिनेत्री के इंस्टाग्राम पर 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस पोस्ट में उनके साथ उनकी बेटी राशा और बेटा रणबीर वर्धन भी दिख रहे हैं।

राशा मिनी ड्रेस और स्टाइलिश काले कोट में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। अभिनेता संजय कपूर और उनके बेटे जहान भी इस पोस्ट को मेमोरेबल बना रहे हैं। रवीना ने अपने इस पोस्ट में लंदन डायरीज और फ्रेंड्स लाइक फैमिली हैशटैग के साथ कैप्शन दिया, “जस्ट बी….. । बता दें कि रवीना टंडन फिल्म वितरक अनिल थडानी की पत्नी हैं। 1995 में उन्होंने पूजा और छाया नामक दो लड़कियों को शादी से पहले गोद लिया था। रवीना मशहूर निर्देशक रवि टंडन की बेटी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1991 में एक्शन फिल्म 'पत्थर के फूल' की थी।

इसके बाद उन्होंने 'दिलवाले', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी', 'जिद्दी', 'लाडला', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'दुल्हे राजा' और 'अनाड़ी नंबर 1' जैसी हिट फिल्मों में काम किया। हाल ही में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ में काम किया है, जिसे प्रशांत नील ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म का निर्माण विजय किरागंदूर ने होम्बले फिल्म्स के बैनर तले किया। इस फिल्म में यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज जैसे कलाकारों ने काम किया था। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने विवेक बुडाकोटी द्वारा निर्देशित और अरबाज खान द्वारा निर्मित कानूनी ड्रामा फिल्म ‘पटना शुक्ला’ में भी अभिनय किया है। इसमें मानव विज, चंदन रॉय सान्याल, सतीश कौशिक, अनुष्का कौशिक, जतिन गोस्वामी और अन्य प्रमुख भूमिका निभाई थी। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 सितंबर । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं के विवादास्पद बयानों के बाद मचा सियासी घमासान जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पलटवार किया। वहीं, अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खड़गे की चिट्ठी पर नड्डा के जवाब पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष नड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि एक वरिष्ठ जननेता का निरादर करने की क्या जरूरत थी? लोकतंत्र की परंपरा और संस्कृति, प्रश्न पूछने और संवाद करने की होती है।

धर्म में भी गरिमा और शिष्टाचार जैसे मूल्यों से ऊपर कोई नहीं होता। आज की राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है। आखिर 82 साल के एक वरिष्ठ नेता का निरादर करने की क्या जरूरत थी? प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,''कुछेक भाजपा नेताओं और मंत्रियों की अनर्गल और हिंसक बयानबाजी के मद्देनजर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुज़ुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का जवाब वह खुद देते। इसकी बजाय उन्होंने जेपी नड्डा की ओर से एक हीनतर और आक्रामक किस्म का जवाब लिखवाकर भिजवा दिया।''

उन्होंने आगे लिखा, ''82 के एक वरिष्ठ जननेता का निरादर करने की आखिर क्या जरूरत थी? लोकतंत्र की परंपरा और संस्कृति, प्रश्न पूछने और संवाद करने की होती है। धर्म में भी गरिमा और शिष्टाचार जैसे मूल्यों से ऊपर कोई नहीं होता। आज की राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है, प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा रखते हुए, सचमुच एक अलग मिसाल रखनी चाहिए थी। अपने एक वरिष्ठ सहकर्मी राजनेता के पत्र का आदरपूर्वक जवाब दे देते तो जनता की नजर में उन्हीं की छवि और गरिमा बढ़ती।'' आखिर में प्रियंका गांधी ने लिखा, ''यह अफसोस की बात है कि सरकार के ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हमारे नेताओं ने इन महान परंपराओं को नकार दिया है।'' -- (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 20 सितंबर कांग्रेस ने विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के लड्डुओं को बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी के कथित उपयोग से जुड़े विवाद के बीच शुक्रवार को कहा कि पूरी जांच होने से पहले चुनावी मौसम में ‘‘ध्रुवीकरण की साजिश की कहानियों को हवा देना’’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को रास आता है।

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि मामले की जांच करके दोषियों की पहचान की जानी चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन यदि दावे गलत या किसी और मकसद से प्रेरित हैं, तो तिरुपति के लाखों भक्त उन्हें माफ नहीं करेंगे जिन्होंने उनकी आस्था से खिलवाड़ किया है।

खेड़ा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, "यदि तिरुपति के लड्डुओं में मिलावट के दावे सही हैं, तो निश्चित रूप से पूर्ण जांच करके दोषियों की पहचान की जानी चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन यदि दावे गलत या प्रेरित हैं, तो तिरुपति के लाखों भक्त उन्हें माफ नहीं करेंगे जिन्होंने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है।’’

उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक, चुनावी मौसम में ध्रुवीकरण की साजिश की कहानियों को हवा देना भाजपा को रास आता है।

विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी के कथित उपयोग को लेकर उठे विवाद के बीच, सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है।

तेदेपा प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दिए गए घी के नमूने में “गोमांस की चर्बी” की मौजूदगी की पुष्टि की गई है।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 20 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अदालत की कार्यवाही के दौरान एक महिला वकील के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कथित विवादित एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लिया।

न्यायिक कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेदव्यासाचार्य श्रीशानंद की टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ एवं वरिष्ठ न्यायाधीशों की पांच सदस्यीय पीठ सुबह बैठी।

पीठ ने न्यायाधीश की टिप्पणी पर उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट मांगी।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालती कार्यवाही के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की टिप्पणी को लेकर मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लिया जाता है...। हम कर्नाटक उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेने के बाद रिपोर्ट जमा करने का अनुरोध करते हैं।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हम कुछ बुनियादी दिशानिर्देश निर्धारित कर सकते हैं।’’

पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय शामिल थे।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया अगले दो दिनों में हो जानी चाहिए और रिपोर्ट शीर्ष अदालत के महासचिव के पास दाखिल की जाए। याचिका पर अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

सोशल मीडिया पर प्रसारित अदालती कार्यवाही के वीडियो में न्यायाधीश को बृहस्पतिवार को एक महिला वकील को फटकार लगाते हुए और कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर पोस्ट कर प्रधान न्यायाधीश से इन टिप्पणियों पर स्वत: न्यायिक संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 20 सितंबर उच्चतम न्यायालय का यूट्यूब चैनल शुक्रवार को ‘हैक’ हो गया और उसपर अमेरिकी कंपनी ‘रिपल लैब्स’ निर्मित ‘क्रिप्टोकरंसी’ के प्रचार वाला एक वीडियो दिखाई देने लगा।

हालांकि वीडियो को खोलने पर उसपर कुछ दिखाई नहीं दिया। वीडियो के नीचे लिखा था, ‘‘ब्रैड गार्लिंगहाउस: रिपल रेसपोंड्स टू द एसईसी 2 बिलियन डॉलर फाइन! एक्सआरपी प्राइज प्रेडिक्शन।’’

सर्वोच्च न्यायालय संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामलों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई के सीधे प्रसारण के लिए यूट्यूब चैनल का उपयोग कर रहा है।

शीर्ष अदालत ने 2018 में संविधान पीठ के समक्ष सभी मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने का निर्णय लिया था।  (भाषा)

नई दिल्ली, 20 सितंबर । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। अमित शाह ने कहा कि आप लोग मेरे घर पर आए हैं। आपसे बड़ा कोई मेहमान मेरे घर पर नहीं आ सकता था। अमित शाह ने कहा कि जीवन में कई कठिनाईयों के बावजूद आप लोग हौसले के साथ खड़े हैं। आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो दुख आपके जीवन में आया है, वह दूसरों के जीवन में न आए। नक्सलवाद किसी भी प्रकार से न तो मानवता के लिए हितकारक है और न ही देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकूल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि नक्सलवाद और इसके विचारों को मूल समेत उखाड़ के फेंक देंगे।

बस्तर के चार जिलों को छोड़कर देश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार को सफलता मिली है। उन्होंने आगे कहा कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ के चार जिलों से नक्सलवाद को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। देश से नक्सलवाद को अंतिम विदाई देने के लिए 31 मार्च 2026 तय किया गया है। केंद्र सरकारी सभी योजनाएं आप तक पहुंचाएगी। अमित शाह ने कहा, ''मैं (नक्सलियों) से अपील करता हूं कि वे कानून के सामने आत्मसमर्पण करें, अपने हथियार छोड़ दें। पूर्वोत्तर और कश्मीर में कई जगहों पर कई लोगों ने अपने हथियार छोड़ दिए हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आपका भी स्वागत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ अभियान शुरू करेंगे और इसमें सफलता भी मिलेगी।'' अमित शाह ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स लिखा, ''नक्सलियों ने अपने फायदे के लिए अनेक लोगों के अधिकारों को तो छीना ही, साथ ही उनकी गोलियों और बारूदों ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा या जीवन भर के लिए दिव्यांग बना दिया। कुछ लोगों को हथियार उठाने वालों के ह्यूमन राइट्स तो दिखते हैं, पर उनकी हिंसा के शिकार लोगों के ह्यूमन राइट्स नहीं दिखते।'' (आईएएनएस)

हैदराबाद, 20 सितंबर । हैदराबाद में सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर जानी मास्टर पर टॉलीवुड की एक जूनियर महिला कोरियोग्राफर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गिरफ्तार करने के बाद साइबराबाद पुलिस शुक्रवार को एक अज्ञात स्थान पर जानी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि जानी मास्टर उर्फ ​​शेख जानी बाशा को गुरुवार को गोवा में गिरफ्तार कर पेश किया गया। स्थानीय अदालत से ट्रांजिट वारंट हासिल करने के बाद पुलिस उसे हैदराबाद ले गई।

पूछताछ और मेडिकल जांच के बाद राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर को न्यायिक हिरासत के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जानी मास्टर ने 2020 में मुंबई ट्रिप के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया था और किसी को न बताने की धमकी भी दी थी। साइबराबाद की रायदुर्गम पुलिस ने 15 सितंबर को जीरो एफआईआर दर्ज की। इसके बाद, नरसिंगी पुलिस स्टेशन में मामला फिर से दर्ज किया गया। आरोपी पर बलात्कार, आपराधिक धमकी और हमले की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले में पुलिस उपायुक्त (राजेंद्र नगर जोन) चौ. श्रीनिवास ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज करने पर पता चला कि अपराध के समय वह नाबालिग थी। इसलिए, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 5 (l) आर/डब्ल्यू 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता (जो अब 21 वर्ष की है) ने आरोप लगाया है कि कोरियोग्राफर ने चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद सहित विभिन्न शहरों में कई मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह 2017 में कोरियोग्राफर के संपर्क में आई और 2019 में उसकी सहायक बन गई। इस बीच, जानी मास्टर की पत्नी सुमालता ने दावा किया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके करियर को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश रची गई। सुमालता ने कहा कि अगर महिला कोरियोग्राफर सबूत दिखाएगी तो वह अपने पति को छोड़ देंगी। जानी मास्टर और सुमालता की शादी को 14 साल हो चुके हैं और उनका कोई बच्चा नहीं है। (आईएएनएस)

 रांची, 20 सितंबर । संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच और इसपर रोक की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले प्रार्थी और केंद्र एवं राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान वर्चुअल जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार की ओर से दलील पेश करते हुए कहा कि झारखंड में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें इस मुद्दे का इस्तेमाल पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले में जो शपथ पत्र दाखिल किया है, उसमें झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के संबंध में कोई डाटा नहीं है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला पेंडिंग है। हाईकोर्ट ने इसपर कहा कि अगर इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बन जाती है तो क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र ने अंतिम जनगणना के आधार पर जो डाटा पेश किया है, उससे साफ है कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या में कमी आई है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया था कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की ओर से संयुक्त रूप से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की जाएगी।

इस मामले में 30 सितंबर तक केंद्र सरकार के गृह सचिव एवं झारखंड के मुख्य सचिव की बैठक प्रस्तावित है। प्रस्तावित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का उद्देश्य झारखंड के देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में अवैध घुसपैठियों की पहचान और ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस भेजने की व्यवस्था के बारे में सरकार को सुझाव देना है। बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका जमशेदपुर निवासी दानियल दानिश ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज आदि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड आ रहे हैं। इससे इन जिलों में जनसंख्या में कुप्रभाव पड़ रहा है।

इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं। स्थानीय आदिवासियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया जा रहा है। उनके अधिवक्ता ने राष्ट्रीय जनगणना के हवाले से हाईकोर्ट के समक्ष जो डाटा पेश किया है, उसके मुताबिक साल 1951 में संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी 44.67 प्रतिशत से घटाकर साल 2011 में 28.11 प्रतिशत हो गई है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह बांग्लादेशी घुसपैठ है। अगर इस सिलसिले पर रोक नहीं लगाई गई तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। --(आईएएनएस)

मथुरा, 20 सितंबर । विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बाला जी मंदिर के प्रसाद में मिलावट को प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने 'आत्मा का वध' करने जैसा बताया है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए अपनी पीड़ा साझा की है। कहा है, “तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं। यह बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आज़ाद देश में कोई सनातियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है।

वह भी प्रदेश की सरकार के संरक्षण में या उसकी देखरेख में! हमारे संविधान में यह कहा गया है कि सब लोग अपनी पूजा पद्धति अपने- अपने अनुसार करेंगे लेकिन क्या संविधान में यह अनुमति है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा या उस पर कमेटी बनाकर रखी जाए अथवा उसमें मिलावट होगी अथवा उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ मिला दी जाएंगी, जिससे सनातनियों का धर्म बर्बाद हो जाएगा। कथावाचक ने आगे कहा, तिरुपति बालाजी में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और हम सब ये जानते हैं लेकिन जिस तरीके की न्यूज आ रही है वो ठीक नहीं है। अगर यह सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। हम सब सनातनियों को बार-बार कहा जाता है कि शांति रखें तो आप बताइए जूस में मूत्र मिल रहा है।

भोजन में थूक मिल रहा है। प्रसाद में मिलावट मिल रही है। क्या सनातनियों को इसके बावजूद भी चुप होना चाहिए?" महाराज ने कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है। बोले, “ यह अगर सच है तो इसके पीछे कौन व्यक्ति है पहले यह पता करें। फिर उस व्यक्ति के विरुद्ध इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस ना हो सके। यह मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा की अगर आप भी संविधान के तहत हैं तो आपकी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि इस पर गहन जांच करके दोषियों को बहुत बड़ी सजा दें। -(आईएएनएस)

पटना, 20 सितंबर । बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर स्थापित लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और मूल्यों का ह्रास करने का आरोप लगाते हुए तंज कसा। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "बिहार में प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। दलितों के घर जलाए जा रहे हैं। लूट, अपहरण और फिरौती की घटनाएं हो रही हैं। बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बदहाल है, अपराधी बेलगाम हैं। थाना व ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है।

पुलिस शराबबंदी के नाम पर धन शोधन में व्यस्त है। लेकिन, इन सब ज्वलंत मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन हैं, निष्क्रिय हैं। चंद अधिकारी केवल उन्हें अर्धनिर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाओं के निरीक्षण, उद्घाटन और शिलान्यास के लिए लेकर जाते है ताकि यह लगे की सब ठीक है। अगर सब सही है तो फिर मुख्यमंत्री मीडिया और जनता से संवाद क्यों नहीं करते?" तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र और जिले में जाते हैं तो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित क्यों नहीं किया जाता? विभागीय मंत्री साथ क्यों नहीं होते? सीएम स्थापित लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं और मूल्यों का ह्रास कर रहे हैं।

बता दें कि इसके अलावा तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार को गुंडों को सौंप दिया है। कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे तीन लोगों को गोली मार दी, पहले भी इन्हें गोली मारी थी। इससे अंदाज़ा लगाइए बीजेपी-जेडीयू ने बिहार में कानून-व्यवस्था की क्या दुर्गति कर दी है? उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार पिछले एक महीने से लगातार विभिन्न जिलों में पहुंच रहे हैं और विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इधर, तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दो दिन पहले नवादा में दलित समाज के लोगों के घर जलाए जाने को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। - (आईएएनएस)

गोरखपुर, 20 सितंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण उनकी सरकार की विशेष प्राथमिकता है, इसलिए पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक में यह भी हिदायत दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे न जाएं।

उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का संकल्प है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता दर्शन के दौरान शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। सबको आश्वस्त किया कि किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी समस्याओं का समाधान हर हाल में किया जाएगा। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं जमीन से जुड़े विवादों में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची थीं। कुछ की शिकायत थी कि दबंग उनकी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इन शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि जमीन कब्जाने में पेशेवर प्रवृत्ति वालों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित कर सख्ती की जाए। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें जो नजीर बने। जमीनी विवादों का समाधान तत्परतापूर्वक इस तरह होना चाहिए जिससे पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट दिखे। प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। पारिवारिक रिश्तों को लेकर विवाद संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि सबसे पहले इसमें सभी पक्षों को एक साथ बैठाकर संवाद करने की जरूरत है।

जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया कि पैसे की तंगी से किसी का भी इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि संबंधित मरीज के इलाज संबंधी इस्टीमेट की प्रक्रिया को पूर्ण कर इसे जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराया जाए। इस्टीमेट मिलते ही इलाज के लिए धन अवमुक्त हो जाएगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 सितंबर । तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात सच है, तो इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इसके साथ ही उन्होंने इस मसले के तार 'ध्रुवीकरण की साजिश' संग जुड़े होने की आशंका जताई है। खेड़ा ने एक्स पर आगे लिखा, “अगर तिरुपति मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में जानवरों के मांस होने के संबंध में किए गए दावे गलत हुए, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्रद्धालु और भक्तगण कभी माफ नहीं करेंगे।

ऐसा करके भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।” कांग्रेस नेता ने भाजपा पर निशाना साधाते हुए कहा, “भाजपा चुनावी माौसम के बीच ध्रवीकरण की साजिश के सिद्धांतों को हवा देने में माहिर है।” बता दें कि राष्ट्रीय विकास बोर्ड के तहत सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फुड लैब की रिपोर्ट में हुए खुलासे में यह बात सामने आई है कि तिरुपति मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खुलासे ने देश में नई बहस को जन्म दे दिया है।

एनडीडीबी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि तिरुपति मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में जानवरों के मांस की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया। दावा किया गया है कि यह सबकुछ उस घी में इस्तेमाल किया गया है, जिसका उपयोग प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रसाद का इस्तेमाल ना सिर्फ भगवान को चढ़ाने के लिए किया गया, बल्कि भक्तों के बीच भी इसे बड़े पैमाने पर बांटा गया। -(आईएएनएस)
 

जालना, 20 सितंबर । महाराष्ट्र के जालना में एक ट्रक और बस की भिड़ंत में 5 लोगों की जान चली गई। हादसा उस समय हुआ जब गेवराई से अंबाड़ जा रही बस और मौसंबी से आ रहे ट्रक में आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। मामूली रूप से घायलों को इलाज के लिए अंबाड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें टक्कर के बाद दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त देखी जा सकती हैं। मृतकों की संख्या भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बस में 25 से 30 यात्री सवार थे।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को सुचारू कराया । तत्काल राहत कार्य शुरू कराया गया और गंभीर रूप से घायलों को तत्काल चिकित्सा सेवाओं के लिए अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया। गेवराई से जालना की अंबाड़ जा रही बस (क्रमांक एमएच 20 बीएफ 3573) और अंबाड से संतरे लेकर जा रही आयशर ट्रक (क्रमांक एमएच 01 सीआर 8099) वडिगोदरी जालना मार्ग पर शाहपुर के पास भीषण दुर्घटना का शिकार हो गईं, घायलों को बस की खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया।

दुर्घटना का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि ट्रक की गति और सड़क पर बारिश के कारण दुर्घटना हुई होगी। प्रशासन ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। यह पहली बार है कि जालना बीड रोड पर इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, सड़क पर बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। -- (आईएएनएस)

वर्धा, 20 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर हैं। आज वर्धा में वो ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना की पहली वर्षगांठ पर शीर्ष 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋणपत्र सौंपेंगे। ऐसे ही कुछ लाभार्थियों से आईएएनएस ने बात की। पुणे की रहने वाली सुजाता मेंगाने कहती हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप का शुभारंभ होने जा रहा है। यह महाराष्ट्र की योजना है।

मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस योजना की पहली लाभार्थियों में से एक हूं। मैं आईटी सेक्टर में काम करती हूं। हमारे जैसे जो महिला उद्योग कर्मी है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट इन्नोवेशन सोसायटी ने आयोजन किया है। कुछ दिन पहले हेल्दी ऑयल का अपना स्टार्टअप शुरू करने वाली कृतिका मेहता कहती हैं, “ हम लकड़ी घानी यानी प्योर कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल बनाते हैं। इस तेल में हम किसी प्रकार का केमिकल या प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ सालों पहले मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। इसकी वजह से हमें यह पता चला कि इसका कारण रिफाइंड तेल हो सकता है। हम लोग पूर्णत: शाकाहारी हैं।

कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं खाते। फिर भी उनको हार्ट अटैक पड़ा। वह 45 साल के हैं। यह उम्र काफी कम है। मैं खुद नेचुरोपैथी के कोर्स कर चुकी हूं। योग में भी प्रशिक्षित हूं। मैंने बहुत अनुसंधान किया। इससे मुझे यह पता चला कि कोल्ड प्रेस ऑयल हमारे लिए अच्छा है। हमने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसमें समस्या यह थी कि यह मुंबई जैसे शहर में मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने यहां पर यह शुरू किया है। चारवी मेहता कहती हैं कि 300 लोगों में से सिर्फ 20 लोगों को ही मौका मिला। उन 20 लोगों में शामिल होना हमारे लिए गर्व का क्षण है। हम कोई काम कर सकते हैं। यह मौका मुहैया कराने के लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगी। बता दें कि देश में काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय स्तर से सहायता प्रदान करने के लिए 17 सितंबर, 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। -- (आईएएनएस)

नवादा, 19 सितंबर बिहार के नवादा जिले में भूमि विवाद को लेकर कई मकानों को आग लगाने से संबंधित मामले में पुलिस ने अबतक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है।

नवादा के जिलाधिकारी (डीएम) आशुतोष कुमार वर्मा ने मुफस्सिल थाना अंतर्गत मांझी टोला में बुधवार शाम को हुई इस घटना के बारे में ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए कहा, “जिला पुलिस ने घटना के सिलसिले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।”

डीएम ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि मांझी टोला में कल रात लोगों के एक समूह ने कुल 21 मकानों में को कथित तौर पर आग लगा दी।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और वे जल्द ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके यह बताएंगे कि कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए या जल गए और सभी आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

वर्मा ने कहा कि वे मांझी टोला में पीड़ितों को भोजन सामग्री और पीने के पानी समेत सभी राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पीड़ितों के लिए अस्थायी टेंट लगाए गए हैं और उन्हें वहां स्थानांतरित किया जा रहा है।

डीएम ने इन खबरों का खंडन किया कि घटना के दौरान खंभों से बंधे कुछ मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है।

घटना के तुरंत बाद नवादा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिनव धीमान ने संवाददाताओं से कहा था कि शाम 7 बजे के आसपास फोन पर जानकारी मिली थी कि मांझी टोला में कुछ घरों में आग लगा दी गई है।

उन्होंने कहा था कि पुलिस तुरंत दमकल की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने में कुछ समय लगा।

एसपी ने कहा था कि प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि घटना का कारण भूमि विवाद है और इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने कहा था कि आगजनी में शामिल लोगों ने हवा में गोलियां भी चलाईं।

बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, "महा जंगलराज! महा दानवराज! महा राक्षसराज! नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगायी आग। नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, राजग के सहयोगी दल बेख़बर! गरीब जले, मरे-इन्हें क्या? दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा।"

वहीं केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने इस घटना के लिए यादव समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में 12 यादव समुदाय से हैं।

मांझी ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान यादव समुदाय के लोगों पर प्रदेश में दलितों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस समुदाय ने उस स्थान पर रह रहे पासवान समुदाय के लोगों को उकसा कर इस घटना को अंजाम दिया है।

उन्होंने विरोधियों पर जानबूझकर बिहार की नीतीश कुमार नीत राजग सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए इस तरह की राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ितों के लिए बचाव और राहत कार्य जारी है तथा सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

मांझी ने कहा कि इस मामले में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।

उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद 22 सितंबर को घटनास्थल का दौरा करेंगे। (भाषा) 

गुरुग्राम, 19 सितंबर गुरुग्राम के पूर्व पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव ने एक न्यायाधीश के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर कर उनसे एक करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।

पूर्व पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव ने न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जिसमें उन्होंने राव पर ''प्रतिकूल टिप्पणी'' की थी।

राव ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) विक्रमजीत सिंह की अदालत में सोमवार को यह मुकदमा दायर किया और उसी दिन मामले की सुनवाई हुई। अदालत अब 21 नवंबर को इस मामले की फिर से सुनवाई करेगी।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने फरवरी 2022 में पारित एक आदेश में करोड़ों रुपये की डकैती के मामले के सिलसिले में गुरुग्राम पुलिस के पूर्व उपायुक्त धीरज सेतिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामले में जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है।

न्यायाधीश ने कहा कि मामले में मुख्य संदिग्ध डॉक्टर सचिंदर जैन नवल द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर, यह संदिग्ध लगता है कि सेतिया, जिस पर मामले में जांच को पटरी से उतारने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है, राव के अधीन ऐसा कर सकता है, विशेषकर यह देखते हुए कि गैंगस्टर गुरुग्राम कमिश्नरेट में उससे मिलने आते थे।

आदेश कहता है, अदालत ने यह भी कहा था कि जांचकर्ता यह निर्धारित नहीं कर सके कि क्या यह पूरी प्रक्रिया संदिग्ध की हिरासत के बिना पूर्व पुलिस आयुक्त की सहमति से की गई थी।

पूर्व पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव ने दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में तर्क दिया कि न्यायाधीश की टिप्पणी अनुमान पर आधारित थी और इसका कोई न्यायिक आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि घटनाओं के बारे में उनकी कथित अज्ञानता संबंधी टिप्पणियां व्यक्तिगत प्रकृति की थीं और जमानत आवेदन के निर्णय से संबंधित नहीं थीं।  (भाषा)
 

शिमला, 19 सितंबर हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण बृहस्पतिवार को 32 सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद है और 26 बिजली आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश हुई। बुधवार शाम से काल्पा में 30.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, इसके बाद सांगला में 26.2 मिमी, निचार में 18.8 मिमी, मूरंग में 14.5 मिमी, समधो में 11.5 मिमी, चोपाल में 11 मिमी, सराहन में नौ मिमी, ताबो और भरमौर में आठ-आठ मिमी, मनाली और कुफरी में चार-चार मिमी और केलांग में तीन मिमी बारिश हुई।

अधिकारियों के अनुसार बृहस्पतिवार को मंडी में 11 सड़कें बंद हैं, जबकि कांगड़ा में 10, शिमला और कुल्लू में पांच-पांच तथा सिरमौर जिले में एक सड़क बंद है।

स्थानीय मौसम कार्यालय ने 25 सितंबर को आंधी-तूफान और बादलों की गर्जन को लेकर ‘यलो अलर्ट’ जारी किया है।

इस मौसम में एक जून से 19 सितंबर के दौरान बारिश में 18 प्रतिशत कमी आई है, राज्य में औसत 701.7 मिमी की तुलना में 572.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

अधिकारियों के अनुसार, 27 जून को मॉनसून की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य में वर्षाजनित घटनाओं में 173 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 31 लोग लापता हैं। उन्होंने बताया कि राज्य को 1,331 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।  (भाषा)
 

नयी दिल्ली, 19 सितंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ की कथित टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इससे फिर से यह स्पष्ट हो गया है कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई नेताओं ने एक पाकिस्तानी चैनल पर की गई आसिफ की टिप्पणी को ‘एक्स’ पर साझा किया। इसमें पाकिस्तानी नेता ने कहा है कि उनका देश कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस के विचारों से सहमत है कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाना चाहिए।

शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए पर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का समर्थन करने की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हों या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देशविरोधी शक्तियों के साथ रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद।’’  (भाषा)
 

नयी दिल्ली, 19 सितंबर दिल्ली की नामित मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे जबकि चार मंत्री बरकरार रहेंगे। 'आप' ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री नामित की गईं आतिशी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी 21 सितंबर को पद की शपथ लेंगे।

आप ने कहा कि गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन को पुन: मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी।

दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा से विधायक अहलावत को समाज कल्याण मंत्री राज कुमार आनंद द्वारा इस्तीफा देने के बाद खाली हुए स्थान पर शामिल किया जाएगा।

आनंद ने अप्रैल में केजरीवाल सरकार से इस्तीफा दे दिया था और 'आप' से भी नाता तोड़ लिया था। 
दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री समेत सात सदस्य हैं। नयी मुख्यमंत्री और नये सदस्यों का कार्यकाल संक्षिप्त होगा क्योंकि अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे।

दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल के सातवें सदस्य के नाम की घोषणा होना अभी बाकी है।  (भाषा)
 

चंडीगढ़, 19 सितंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने पांच अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 24 फसलें खरीदने और राज्य के प्रत्येक अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है।

नड्डा ने रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्रियों मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी किया।

पार्टी ने देश भर के किसी भी सरकारी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों से संबंधित हरियाणा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटर देने का भी वादा किया।

घोषणापत्र जारी होने से पहले सैनी ने कहा कि संकल्प पत्र में युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

नड्डा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है।

उन्होंने पिछली सरकारों के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र करते हुए कहा, "आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हरियाणा बदल गया है और अंतर स्पष्ट है।"  (भाषा)
 

सुलतानपुर (उप्र), 19 सितम्बर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुलतानपुर की एमपी/एमएलए अदालत में साक्ष्य के आधार पर 19 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता की व्यस्तता के कारण सुनवाई टल गई।

अब अदालत ने उपरोक्त मामले में 21 सितम्बर को सुनवाई करना तय किया है।

विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डे ने बृहस्पतिवार को बताया कि आज कई अदालतों में उनके कई मामले सूचीबद्ध हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अन्य अदालतों में अपनी व्यस्तता अधिक होने पर अदालत में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा। जिस पर अदालत ने मेरे निवेदन को स्वीकार कर अगली कार्रवाई हेतु 21 सितम्बर की तिथि नियत की है।’’

कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसे लेकर अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। तब से यह मामला अदालत में चल रहा है।

‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने अदालत पहुंचकर आत्मसर्मपण किया था। इसके बाद उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर जमानत मिल गई थी। इसके बाद अदालत की ओर से कई बार नोटिस जारी कर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था।

लोकसभा चुनाव के दौरान व्यस्तता के चलते राहुल गांधी अदालत नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद उन्होंने 26 जुलाई को सुलतानपुर की अदालत में आकर अपना बयान दर्ज कराया था। (भाषा) 
 

श्रीनगर, 19 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की अवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इन ‘तीन खानदानों’ का सियासी एजेंडा रहा है।

प्रधानमंत्री ने इस पूर्ववर्ती प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया कि जम्मू-कश्मीर फिर से राज्य बनेगा और भारतय जनता पार्टी (भाजपा) ही इस प्रतिबद्धता को पूरा करेगी।

यहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने (कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस)जम्मू-कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अब जम्मू-कश्मीर, इन तीन खानदानों के शिकंजे में नहीं रहेगा...।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद से आजाद करना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना और यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना... यह मोदी का इरादा है और मोदी का वादा है।’’

पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के अपने दौरे का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि तब उन्होंने जम्मू-कश्मीर की बर्बादी के लिए ‘तीन खानदान’ को जिम्मेदार ठहराया था।

उन्होंने कहा, ‘‘तब से दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन्हें लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है? इन्हें लगता है कि जैसे-तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना इनका पैदाइशी हक है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर की वर्तमान पीढ़ी को ‘तीन खानदानों’ के हाथों तबाह नहीं होने देंगे और इसलिए वह यहां अमन की बहाली के लिए पूरी ईमानदारी से जुटे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘आज देखिए, पूरे जम्मू-कश्मीर में स्कूल-कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में कलम, किताबें और लैपटॉप हैं। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती, बल्कि आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज और आईआईटी बनने की खबरें आ रही हैं।’’

प्रधानमंत्री ने लोगों से चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार जम्हूरियत, अमन और खुशहाली के लिए आपके बीच में हैं।

पहले चरण के चुनाव के तहत जम्मू-कश्मीर में हुए मतदान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ‘बंपर मतदान’ ने पत्थरबाजी और दहशतगर्दी की हमदर्द पार्टियों को खारिज कर दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘यहां की अवाम को मोदी की सुरक्षित और समृद्ध जम्मू-कश्मीर की गारंटी पर पूर्ण विश्वास है।’’

प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान लोगों ने ‘मोदी-मोदी’, ‘खुशामदीद मोदी’ और ‘मोदी है तो मुमकिन है’ के नारे लगाए, जिस पर मोदी ने उनका हृदय से आभार व्यक्त किया।

चुनाव में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने के प्रमुख मुद्दे पर भी मोदी ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्होंने देश की संसद में कहा है कि जम्मू-कश्मीर फिर से राज्य बनेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा ही इस प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। हम जो कहते हैं, वह करते हैं।’’  (भाषा)
 

मुंबई, 19 सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि रचनात्मक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता और सेंसर बोर्ड कानून-व्यवस्था खराब होने की आशंका के कारण किसी फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति बी. पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने कंगना रनौत अभिनीत फिल्म 'इमरजेंसी' को प्रमाणपत्र जारी करने के सिलसिले में निर्णय नहीं लेने पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के प्रति नाराजगी व्यक्त की और 25 सितंबर तक निर्णय लेने का आदेश दिया।

पीठ ने पूछा कि क्या सीबीएफसी को लगता है कि इस देश के लोग इतने भोले-भाले हैं कि वे फिल्म में दिखाई गई हर बात पर विश्वास कर लेंगे।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि सीबीएफसी राजनीतिक कारणों से फिल्म को प्रमाणपत्र जारी करने में देरी कर रहा है, इसपर उच्च न्यायालय ने कहा कि फिल्म की सह-निर्माता रनौत स्वयं भाजपा की सांसद हैं और क्या सत्तारूढ़ पार्टी अपने सांसद के खिलाफ काम कर रही है?

रनौत ने फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका निभाने के अलावा इसका निर्देशन और सह-निर्माण भी किया है। अभिनेत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में सीबीएफसी पर रिलीज में देरी करने के लिए प्रमाणन में बाधा डालने का आरोप लगाया था।

पीठ ने कहा, "आपको (सीबीएफसी) किसी न किसी तरह से निर्णय लेना ही होगा। आपके पास यह कहने का साहस होना चाहिए कि यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। कम से कम तब हम आपके साहस और निर्भीकता की सराहना करेंगे। हम नहीं चाहते कि सीबीएफसी टालमटोल की मुद्रा में रहे।"

अदालत जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएफसी को फिल्म "इमरजेंसी" के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

फिल्म पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल समेत सिख संगठनों की आपत्ति के बाद यह विवादों में घिर गई। इन संगठनों का आरोप है कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने सेंसर बोर्ड को फिल्म को तत्काल प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पीठ ने सेंसर बोर्ड को 18 सितंबर तक फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

बृहस्पतिवार को सीबीएफसी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत को बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष ने फिल्म को अंतिम निर्णय के लिए पुनरीक्षण समिति को भेज दिया है। चंद्रचूड़ ने कहा कि सार्वजनिक अव्यवस्था फैलने की आशंका है।

‘जी एंटरटेनमेंट’ की ओर से वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि यह सिर्फ समय बर्बाद करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि फिल्म अक्टूबर में हरियाणा चुनाव से पहले रिलीज न हो।

पीठ ने कहा कि सीबीएफसी ने उसके पिछले आदेश का पालन नहीं किया है और केवल एक विभाग से दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डाल दी है।

पीठ ने कहा कि सीबीएफसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते किसी फिल्म को प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता।

उच्च न्यायालय ने कहा, "इसे रोकना होगा। अन्यथा हम यह सब करके रचनात्मक आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से अंकुश लगा रहे हैं।"

अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि लोग फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्यों के प्रति इतने संवेदनशील क्यों हो गए हैं?

न्यायमूर्ति कोलाबावाला ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, "हमें समझ में नहीं आता कि लोग इतने संवेदनशील क्यों हैं। फिल्मों में हमेशा मेरे समुदाय का मजाक उड़ाया जाता है। हम कुछ नहीं कहते। हम बस हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।"

चंद्रचूड़ ने दो सप्ताह का समय मांगा, जबकि अदालत ने कहा कि निर्णय 25 सितंबर तक लिया जाना है।

धोंड ने कहा कि राजनीतिक कारणों से फिल्म को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

पीठ ने राजनीतिक पहलू पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या याचिकाकर्ता यह दावा कर रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी खुद रनौत के खिलाफ है, जो फिल्म की सह-निर्माता और भाजपा की लोकसभा सदस्य भी हैं।

अदालत ने पूछा, "सह-निर्माता खुद भाजपा सांसद हैं। वह सत्तारूढ़ पार्टी की सदस्य भी हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी अपने सदस्य के खिलाफ है?"

धोंड ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी समाज के एक खास वर्ग को खुश करने के लिए एक मौजूदा सांसद को नाराज करने पर उतारू है।

जी एंटरटेनमेंट ने अपनी याचिका में दावा किया कि सीबीएफसी ने पहले ही फिल्म के लिए प्रमाणपत्र तैयार कर दिया था, लेकिन इसे जारी नहीं कर रहा है।  (भाषा)

नई दिल्ली, 19 सितंबर । हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को ‘नॉनस्टाप हरियाणा संकल्प पत्र’ जारी कर दिया। इस दौरान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहे। भाजपा का संकल्प पत्र दिल्ली में जारी किया गया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, ‘हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत प्रतिमाह 2,100 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी और अव्वल योजना के तहत छात्राओं को स्कूटर दिया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा, हमारा घोषणा पत्र हमारा संकल्प है।

भाजपा सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके सामने आएगी, तब संकल्प पत्र में किए गए सारे वादों को पूरा करके आएगी। उन्होंने कहा, किसानों सभी 24 फसलें तय एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं, चिरायु-आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। हर घर गृहणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख लोगों को अपना घर दिया जाएगा। जिला सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में डायग्नोसिस की भी मुफ्त सुविधा मिलेगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी शुरू की जाएगी। भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनें भी यहां से गुजरेंगी। केंद्र सरकार के सहयोग से फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। संकल्प पत्र में वादा है कि छोटी पिछड़े समाज की जातियों (36 बिरादरियों) के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग-अलग कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क निर्माण कराने का भी जिक्र इसमें है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं, 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 19 सितंबर । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को योगी सरकार कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने एसटीएफ को 'सरेआम ठोको फोर्स' करार देते हुए कहा कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए इसे बहराइच भेजा जाना चाहिए। अखिलेश यादव गुरुवार को भेड़ियों के हमले से परेशान जिलों के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद से ही जानवरों का आतंक बढ़ रहा है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूपी में जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा।

उन्होंने कहा था कि पूरा रोडमैप तैयार है लेकिन अब हमले बढ़ गए हैं। जंगल के आसपास के जिलों में हमले बढ़ गए हैं। अब गीदड़ और भेड़िए से बहराइच और आसपास के जिलों के लोग खौफ में हैं। उन्होंने योगी सरकार पर गरीबों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को पांच लाख रुपये दिए जाएं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एसटीएफ बनाई जाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए जारी किए गए अरबों रुपये कहां गए। भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे तो एसटीएफ को ठोकने के लिए कह दिया जाए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार हर बात छिपाना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान अलग आ रहे हैं।

मैंने कभी भी किसी साधु-संत के लिए कुछ नहीं कहा है। जिसे क्रोध आता है वो योगी कैसे हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे सीएम मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मेरी और सीएम योगी की तस्वीर सामने रख लो, देखकर पता चल जाएगा कि मठाधीश कौन है। उन्होंने वन नेशन, वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर कहा कि अभी तो महिला आरक्षण को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया था, वो कब से लागू करने जा रहा है। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट को 191 दिनों में तैयार किया गया है। इससे पता चलता है कि इन लोगों ने किस तरह की चर्चा की होगी। ये भाजपा का प्रस्ताव है जिसका मकसद ''वन नेशन, वन इलेक्शन और वन डोनेशन'' है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयानों पर कहा, "सपा को बीजेपी बदनाम करना चाहती है। हिंदू-मुस्लिम करने से बीजेपी को लाभ होता है। वहीं, नवादा की घटना पर उन्होंने कहा कि बहुत दुःखद घटना है, भाजपा डबल स्टैंडर्ड है। --(आईएएनएस)