मेदिनीनगर (झारखंड), 30 अगस्त झारखंड के पलामू जिले में आबकारी विभाग की कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के लिए शारीरिक परीक्षण के दौरान बेहोश हो गए 25 अभ्यर्थियों में से एक की बृहस्पतिवार रात मौत हो गई। इन्हें मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।

मेदिनीनगर थाना प्रभारी देवब्रत पोद्दार ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की कि एक अभ्यर्थी की अस्पताल में मौत हो गई।

अस्पताल अधीक्षक (प्रभारी) आर.के. रंजन ने कहा कि अभ्यर्थी की मौत संभवतः 'नशीली दवाओं' के सेवन के कारण हुई है, लेकिन इस संबंध में जांच जारी है।

मेदिनीनगर के चियांकी हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार को शारीरिक परीक्षण (दौड़) में भाग लेने के दौरान 25 अभ्यर्थी बेहोश हो गए थे।

एक अधिकारी ने बताया कि पिछले तीन दिन में भर्ती प्रक्रिया के दौरान 60 अभ्यर्थी बेहोश हो चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया नौ सितंबर तक जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि बेहोश हुए लोगों में से दो की हालत गंभीर बताई गई है और उन्हें रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया है।  (भाषा)

कोलकाता, 30 अगस्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुक्रवार को पत्र लिखकर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए कड़े केंद्रीय कानून और कठोर सजा का प्रावधान किए जाने का अनुरोध दोहराया।

बनर्जी ने नौ अगस्त को कोलकाता स्थित आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना पर देशव्यापी आक्रोश के बाद इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले भी मोदी को पत्र लिखा था।

ममता ने बलात्कार और हत्या के मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए अनिवार्य प्रावधान की मांग की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि उनकी सरकार की नीति ‘बलात्कार संबंधी घटनाओं को कतई बर्दाश्त न करने’ की है और इन मामलों से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए अगले सप्ताह राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया जाएगा, ताकि दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित किया जा सके।

बनर्जी ने पत्र में लिखा कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर प्रधानमंत्री से अभी तक उन्हें जवाब नहीं मिला है लेकिन उन्हें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है।

बनर्जी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री का पत्र उनके द्वारा उठाए गए ‘‘मुद्दे की गंभीरता को बमुश्किल दर्शाता’’ है। उन्होंने लिखा, ‘‘इस सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया।’’

मुख्यमंत्री ने लिखा कि राज्य सरकार ने 10 विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालतों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 88 त्वरित विशेष अदालतें और 62 नामित पॉक्सो अदालतें पहले से ही राज्य के वित्त पोषण के तहत काम कर रही हैं।

बनर्जी ने लिखा कि राज्य में दो हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं।

पश्चिम बंगाल में एक चिकित्सक से कथित बलात्कार और उसकी हत्या की घटना को लेकर हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा था कि राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं की स्थिति ‘‘बिगड़ती’’ जा रही है।

उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए त्वरित अदालतों के गठन और आपातकालीन हेल्पलाइन जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में ‘‘विफल रहने के लिए’’ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना भी की। (भाषा) 

आइजोल, 30 अगस्त  मिजोरम की राजधानी आइजोल में 1.26 करोड़ रुपये मूल्य की मेथामफेटामाइन गोलियां (एक प्रकार का मादक पदार्थ) रखने के आरोप में दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उसने एक बयान में बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर सीआईडी के विशेष मादक पदार्थ थाने की एक टीम ने बृहस्पतिवार को यहां बॉन्गकॉन क्षेत्र में असम राइफल के कर्मियों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और इन चार आरोपियों के पास से 9.7 किलोग्राम मेथमफेटामाइन गोलियां जब्त की। ये गोलियां मेथ गोलियां के नाम से भी जानी जाती हैं।

बयान के अनुसार चारों आरोपियों की पहचान 39 वर्षीय जोहमिंगमाविया, 47 वर्षीय वी. लालरेमरूआती, 35 वर्षीय लालनुनजिरा और 40 वर्षीय लालजावम्लियानी के रूप में की गयी है जो आइजोल के निवासी हैं।

मेथामफेटामाइन एक शक्तिशाली, अत्यधिक नशीला उत्तेजक पदार्थ है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।

बयान के मुताबिक स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की संबंधित धारा के तहत उनके विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है।

मंगलवार को पुलिस ने यहां कुलीकॉन इलाके में एक अभियान के दौरान मेथामफेटामाइन की चार लाख गोलियां जब्त की थीं और दो लोगों को गिरफ्तार किया था।  (भाषा)

 भोपाल, 30 अगस्त । मध्य प्रदेश में एक बार फिर छिंदवाड़ा मॉडल चर्चा में है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से छिंदवाड़ा मॉडल से सीख लेने की अपील की है। छिंदवाड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का राजनीतिक गढ़ रहा है। इस इलाके में हुए विकास कार्यों की चर्चा चुनावी मंचों से लेकर अन्य स्थानों पर खूब हुई है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में तो छिंदवाड़ा मॉडल को पूरे राज्य में लागू किए जाने का वादा कांग्रेस की ओर से किया गया। एक बार फिर छिंदवाड़ा मॉडल चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने में मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

राजधानी भोपाल में साल भर पहले 1,540 करोड़ रुपये की लागत से बने आधे-अधूरे ग्लोबल स्किल पार्क का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया था, लेकिन ग्लोबल स्किल पार्क में न तो कोई लैब है और न हॉस्टल। नतीजा यह है कि यहां क्षमता से बहुत कम संख्या में छात्र दाखिला ले रहे हैं। छिंदवाड़ा के स्किल डेवलपमेंट पार्क की चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री यादव छिंदवाड़ा में शुरू किए गए विभिन्न स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को भली-भांति देख लें। स्किल डेवलपमेंट की कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सही ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट।

छिंदवाड़ा के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स से पिछले कई साल में हजारों छात्रों ने ट्रेनिंग प्राप्त की और अब नौकरी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे कहा, "अगर मुख्यमंत्री यादव छिंदवाड़ा मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और इसे पूरे प्रदेश में अपनाएंगे तो नौजवानों का भला होगा। प्रदेश में 30 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं, इनको सम्मानजनक रोजगार दिलाने में स्किल डेवलपमेंट बहुत कारगर हो सकता है, लेकिन इसके लिये सरकार को अपने अनस्किल्ड तरीके छोड़ने होंगे।" -(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 30 अगस्त  बेंगलुरु के केंगेरी में एक ‘कैब’ चालक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी और पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार कैब चालक की पत्नी आत्मरक्षा के लिए अपने पास एक चाकू रखती थी और आरोपी ने उसी का उपयोग करते हुए इस अपराध को अंजाम दिया।

पुलिस के अनुसार, शिवमोगा जिले के भद्रावती के किरण और ‘कोरियोग्राफर’ नव्याश्री (28) बचपन के मित्र थे और बड़े होने पर उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया।

पुलिस ने बताया कि हाल ही में किरण को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होने लगा। पुलिस के अनुसार किरण अपनी पत्नी नव्याश्री के एक पुरुष मित्र के साथ नियमित रूप से फोन पर बात करने के कारण उससे अक्सर झगड़ा करता था।

पुलिस के अनुसार नव्याश्री ने अपने पुरुष मित्र से कहा था कि उसका पति कुछ करने की योजना बना रहा है और उसकी जान को खतरा है। पुलिस के अनुसार नव्याश्री के मित्र ने उसे मामले की सूचना पुलिस को देने और सतर्क रहने की सलाह भी दी थी।

पुलिस के अनुसार नव्याश्री ने 28 अगस्त को कार में जाते समय अपनी मित्र ऐश्वर्या और सुनील को अपनी आपबीती सुनाई, बाद में ऐश्वर्या के साथ नव्याश्री घर लौट आईं।

पुलिस के अनुसार अगली सुबह ऐश्वर्या ने पाया कि नव्याश्री खून से लथपथ पड़ी है और उसका गला कटा हुआ है। पुलिस के अनुसार यह सब देखकर वह डर गई और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी।

ऐश्वर्या के अनुसार, वह गहरी नींद में थी और उन्हें नहीं पता कि रात में उसकी दोस्त के साथ क्या हुआ।

पुलिस ने बताया कि किरण ने ‘डुप्लीकेट’ चाबी का इस्तेमाल करके घर में प्रवेश किया और अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि किरण ने अपना अपराध स्वीकार लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। (भाषा)

मुंबई, 30 अगस्त । महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत एक बार फिर विवादों में हैं। शिवसेना नेता तानाजी सावंत ने अजित पवार गुट पर एक विवादित बयान दिया है। धाराशिव (उस्मानाबाद) में एक सभा के दौरान, तानाजी सावंत ने कहा क‍ि उन्हें एनसीपी नेताओं के साथ बैठने पर उल्टी आती है। तानाजी सावंत ने कहा, "कैबिनेट मीटिंग में मैं अजित पवार और उनके नेताओं के साथ बैठता हूं, लेकिन मीटिंग से बाहर आने के बाद मुझे उल्टी होती है।

मैं कभी भी एनसीपी के साथ बैठना पसंद नहीं करता। मैं कट्टर शिवसैनिक हूं और जो भी कट्टर शिवसैनिक है, वह कभी भी राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ नहीं बैठ सकता। शुरू से आज तक, साथ बैठने से जैसे 'एलर्जी' सी होती है और तबीयत खराब होने लगती है।” तानाजी सावंत ने अपने और एनसीपी नेताओं के विचार एकदम अलग होने का हवाला देते हुए कहा, “हम दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज भी जब कैबिनेट मीटिंग में शामिल होता हूं, तो उससे बाहर आने पर मुझे उल्टियां होती हैं। यह हकीकत है। विचार एक दिन में अचानक बदल नहीं सकते।” तानाजी ने अजित पवार के साथ काम करने को लेकर असमर्थता जताते हुए कहा, “ तमाम वैचार‍िक व‍िरोध होने पर अचानक कोई कहे कि साथ मिलकर काम करें, तो ऐसा नहीं हो सकता, यह सच्चाई है।"

बता दें, इससे पहले भी तानाजी सावंत कई बार विवादित बयानों के ल‍िए सुर्खियों में आए हैं। 2023 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वह कथित तौर पर धाराशिव (उस्मानाबाद) जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर एक पुलिस निरीक्षक का तबादला करने के लिए दबाव डालते देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में, तानाजी धाराशिव के पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी से कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते। इसलिए अधिकारी को उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 30 अगस्त भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति हिमा कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि वह न सिर्फ एक महिला न्यायाधीश हैं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की प्रखर रक्षक भी हैं।

प्रधान न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति कोहली के सम्मान में एक रस्मी पीठ की अध्यक्षता के दौरान यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति कोहली एक सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाली हैं।

न्यायमूर्ति कोहली शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों में वरिष्ठता के क्रम में नौवें स्थान पर थीं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय में केवल दो महिला न्यायाधीश- न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, रह जाएंगी।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, “न्यायमूर्ति कोहली के साथ बैठना सुखद रहा। हमने बहुत गंभीर विचारों और दृष्टिकोण का आदान-प्रदान किया। कई बार ऐसा हुआ, जब उन्होंने मेरा समर्थन किया। हिमा, आप सिर्फ एक महिला न्यायाधीश ही नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की प्रखर रक्षक भी हैं।”

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि न्यायमूर्ति कोहली ने अपना पूरा जीवन न्याय के लिए समर्पित कर दिया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “हमने हमेशा पीठ का बहुत सख्त रूप देखा, लेकिन हम न्यायमूर्ति कोहली के बहुत नरम, मानवीय और दयालु पक्ष के भी गवाह बने। उन्हें उनके फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जहां भी जरूरत पड़ी, उन्होंने करुणा के साथ न्याय दिया।”

‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन’ के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत की न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कोहली का कार्यकाल बहुत छोटा था। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति कोहली की निगाहें सख्त हैं, लेकिन दिल सहानुभूतिपूर्ण है।

सिब्बल ने कहा, “मैं हमेशा अपने सहकर्मियों से कहता हूं कि जब हम अदालत जाएं, तो जानें कि हमारा न्यायाधीश कौन है। जब हम आपकी अदालत में आते हैं और आप चश्मे से नजर उठाकर हमें देखती हैं, तो हम जान जाते हैं कि हम संकट में हैं। आप एक खुशमिजाज न्यायाधीश रही हैं। कोई भी आपसे चालाकी नहीं कर सकता, कोई भी आपको ‘गुगली’ नहीं डाल सकता।”

दो सितंबर 1959 को दिल्ली में जन्मी न्यायमूर्ति कोहली ने सेंट थॉमस स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की और फिर सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री ली। इतिहास में ही परास्नातक करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय, कैंपस लॉ सेंटर में एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया। वर्ष 1984 में उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की।

वह 1999 से 2004 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद की स्थायी वकील और कानूनी सलाहकार थीं।

न्यायमूर्ति कोहली ने 2004 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया। उसी साल दिसंबर में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का अतिरिक्त स्थायी वकील (दीवानी) नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति कोहली को 29 मई 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 29 अगस्त 2007 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ग्यारह अगस्त 2017 को वह पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता की आम परिषद की सदस्य के रूप में नियुक्त की गईं।

न्यायमूर्ति कोहली को उच्चतम न्यायालय के 23 मार्च 2020 के आदेश के अनुसार, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की जेल में भीड़ कम करने के लिए 26 मार्च 2020 को गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

उन्होंने सात जनवरी 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। इकत्तीस अगस्त 2021 को वह उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त की गई थीं। (भाषा) 

भोपाल, 30 अगस्त । मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, नर्सिंग घोटाला सहित अन्य मामलों को लेकर युवा कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस के बड़े नेता सड़कों पर उतरे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोकने के लिए बैरिकेट्स लगाए गए और वॉटर कैनन भी छोड़ी गई। युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को भोपाल में 'अब युवक करेगा क्रांति' कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के साथ पोस्टकार्ड सौंपने का ऐलान किया था।

इसी के तहत प्रदेश भर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुए। कार्यकर्ता रोशनपुरा से आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका तो वे बैरिकेड्स पर चढ़ गए। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बढ़ते काफिले पर पुलिस ने पानी की बौछारें कर उन्हें आगे जाने से रोका। कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई। वाटर कैनन छोड़े जाने पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ना पड़े। युवा कांग्रेस ने क्या हुआ तेरा वादा अभियान के तहत युवाओं से पत्र लिखवाये थे।

इन पत्रों को भी मुख्यमंत्री को सौंपने की योजना का ऐलान किया गया था। इन पत्रों में युवाओं ने सरकार से नौकरी दिए जाने के वादे पर सवाल किया है। लाडली बहनों को आवास देने, नर्सिंग घोटाले के आरोपियों को सजा दिलाने और किसानों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) से जुड़े सवाल थे। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। --(आईएएनएस)

इंदौर, 30 अगस्त । मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में एक किशोरी अपनी बड़ी बहन की डांट से इतनी क्षुब्ध हुई कि उसने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आजाद नगर के मदीना नगर में रहने वाली नौवीं की छात्रा आविया फरीद शाह ने गुरुवार रात फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस को जांच में पता चला है कि अविया अपनी सहेली के साथ उसके बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई थी।

आविया अपनी सहेली के साथ स्कूल से छुट्टी लेकर सहेली के बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। यह बात जब आविया की बड़ी बहन को पता चली तो उसने डांट लगाई। गुरुवार की देर शाम को आविया किचन में किसी काम का बहाना बनाकर गई और उसने फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को उतारकर अस्पताल भेजा और शुक्रवार को उसका पोस्टमार्टम किया गया।

आविया के पिता ने बताया है कि दो दिन पहले उनकी बेटी स्कूल नहीं गई और अपनी सहेली के साथ उसके मित्र से मिलने जा पहुंची। यह बात तब पता चली जब आविया की बड़ी बहन टिफिन लेकर स्कूल पहुंची थी। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि आविया स्कूल आई ही नहीं है। उसके बाद पता चला कि वह अपनी सहेली के साथ उसके दोस्त से मिलने गई थी। इस मामले को छुपाने के लिए आविया के सिर पर सहेली ने किसी मजबूत चीज से हमला किया और खुद को भी घायल कर लिया। उसके बाद दुर्घटना होने की बात कही। आखिरकार उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों आविया की सहेली के बॉयफ्रेंड से मिलने गई थीं। --(आईएएनएस)

रांची, 30 अगस्त । विभिन्न सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने और राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों का मौके पर निपटारा करने के लिए झारखंड सरकार ने शुक्रवार से 'आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार' अभियान की शुरुआत की। यह अभियान आगामी 15 सितंबर तक चलेगा।

राज्य सरकार ने लगातार चौथे साल यह विशेष अभियान लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "आज से राज्य के कोने-कोने में लग रहे शिविर के जरिये राज्य सरकार आपके घर द्वार पहुंच रही है। आपसे आग्रह है कि इन शिविरों से योजनाओं का लाभ अवश्य लें।" सीएम ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य सुदूर इलाकों के लोगों तक सरकारी योजनाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके तहत 4,351 पंचायतों और 50 नगर निकायों में कैंप लगाकर लोगों के आवेदनों का मौके पर निपटारा किया जायेगा। राज्य से लेकर जिला और प्रखंड स्तर तक के अधिकारी इन कैंपों में खुद मौजूद रहेंगे। ऐसा अभियान साल 2021, 2022 और 2023 में भी चलाया गया था।

राज्य सरकार के मुताबिक, वर्ष 2021 में इस तरह चलाए गए कार्यक्रम के दौरान कुल 35.95 लाख, वर्ष 2022 में 55.44 लाख और वर्ष 2023 में 58.26 लाख आवेदन मिले थे। इन तीन वर्षों में प्राप्त आवेदनों में से एक करोड़ 49 लाख मामले निपटाए गए थे।

बताया गया है कि इन कैंपों में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नये राशन कार्ड स्वीकृति के लिए आवेदन पत्रों की स्वीकृति, राशन कार्ड की त्रुटियों को दूर करने, पेंशन प्राप्त करने में लाभान्वितों को हो रही समस्या के निराकरण, मनरेगा के तहत नये जॉब कार्ड, झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के तौर पर जॉब कार्ड बनाने, हड़िया-दारू की बिक्री में लगी महिलाओं की पहचान कर उन्हें फूलो-झानो आशीर्वाद योजना से जोड़कर वैकल्पिक रोजगार देने, जमीन की लगान रसीद काटने, नियुक्ति पत्र, कृषि ऋण माफी, ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन के आवेदन सहित विभिन्न मामलों का निपटारा मौके पर किया जायेगा। --(आईएएनएस)

पटना, 30 अगस्त । सांसद अरुण भारती ने लोजपा (रामविलास) में फूट और टूट की खबरों को गलत करार दिया है। राजद पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि ऐसे बयानों का उद्देश्य एनडीए को कमजोर करना और अपनी राजनीति की डूबती नैया को बचाना है। वो यहां राजद के मुकेश रोशन के बयान का जिक्र कर रहे थे। सांसद अरुण भारती ने कहा कि लोजपा (रामविलास) और एनडीए में लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश सिर्फ एनडीए को कमजोर करने और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट है। राजद द्वारा यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।

राजद का मकसद साफ है, वे चाहते हैं कि हमारी पार्टी और एनडीए के बीच अविश्वास का माहौल बने ताकि इसका राजनीतिक लाभ उठा सके। उन्होंने कहा, "राजद जानता है कि अगर एनडीए एकजुट रहा तो उनका कोई भविष्य नहीं है। इसी कारण इस तरह का भ्रामक बयान देकर हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। राजद यह समझ चुका है कि देश या बिहार में उनकी राजनीतिक प्रासंगिक नहीं रह गई। इस कारण वे इस तरह का बयान देकर ध्यान भटकाना चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि राजद के इन विचारों से हमारे सभी कार्यकर्ता भली भांति जानते हैं और हम उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं।

हमारा गठबंधन एनडीए के साथ अटूट है और देश की प्रगति के लिए हम काम करते रहेंगे। किसी भी भ्रमित करने वाले बयान से भ्रम में नहीं डाल सकता है। उल्लेखनीय है कि पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने भी गुरुवार को कहा था कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। जो लोग सोचते हैं कि बार-बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा और अफवाहों के जरिए मुझे डराया जा सकेगा, वे गलतफहमी में हैं। विपक्ष की ये चालें कभी कामयाब नहीं होंगी। चिराग ने कहा कि इस तरह की अफवाहों से उनकी पार्टी और उनका मनोबल टूटने वाला नहीं है। इससे पहले राजद के विधायक मुकेश रोशन ने कहा था कि लोजपा के तीन सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। --(आईएएनएस) 

कोलकाता, 30 अगस्त । कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से पत्र लिखा है। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में पत्र के चित्र को शेयर करके दी। इससे पहले वह 22 अगस्त को भी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख चुकी हैं।

अपने इस पत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने 22 अगस्त के पत्र का हवाला देते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें उनके पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है, जिसमें उन्होंने बलात्कार की घटनाओं पर सख्त केंद्रीय कानून बनाने और अपराधियों को कड़ी सजा देने की आवश्यकता पर चर्चा की थी। हालांकि उन्होंने अपने इस पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि उनके इस पत्र का जवाब राष्ट्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। उन्होंने अपने पत्र में आगे प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के मुद्दों पर किए गए कार्यों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, “फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीसी) के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा 10 विशेष पॉक्सो न्यायालयों की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य भर में 88 एफटीसी और 62 पॉक्सो निर्दिष्ट न्यायालय पूरी तरह से राज्य वित्तपोषण पर कार्यरत हैं। मामलों की निगरानी और इससे निपटना पूरी तरह से न्यायालयों के हाथ में है।” इसके अलावा उन्होंने पूरे राज्य में राज्य मशीनरी के लोगों के लिए काम करने की बात करते हुए केंद्र से महिलाओं के साथ रेप और हत्या जैसे घृणित अपराधों पर ऐसे कानून बनाने की मांग की, जिससे एक नजीर पेश हो। उन्होंने कहा, “मैं अनुरोध करती हूं कि बलात्कार और हत्या जैसे घृणित अपराधों पर एक सख्त केंद्रीय कानून और दंड पर विचार करें, जिससे समाज में एक नजीर पेश हो। इन मामलों में ट्रायल प्राधिकरण द्वारा मामलों के निपटान के लिए एक विशिष्ट समय सीमा का अनिवार्य प्रावधान किया जाए।” बता दें, इससे पहले 22 अगस्त को ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था।

इस पत्र में उन्होंने दुष्कर्म जैसे वीभत्स मामलों में संलिप्त आरोपियों के लिए 15 दिन के भीतर कठोर सजा के लिए कानून बनाने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा था कि पूरे देश में बलात्कार के मामले नियमित रूप से सामने आते हैं। कई मामलों में हत्या के साथ बलात्कार भी होते हैं। देश में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले समाज और राष्ट्र के आत्मविश्वास और विवेक को झकझोर देते हैं। महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए "ऐसे नृशंस अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अनुकरणीय दंड का प्रावधान करने वाले कड़े केंद्रीय कानून" हों और ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी विचार किया जाना चाहिए ताकि सुनवाई 15 दिन के भीतर पूरी की जा सके। -(आईएएनएस)

 गाजियाबाद, 30 अगस्त । उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 16 अगस्त से लापता इंटीरियर डिजाइनर की हत्या के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी मामले में एक महिला समेत सात आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल, 16 अगस्त को राजनगर एक्सटेंशन से इंटीरियर डिजाइनर तरुण पवार लापता हो गया था। उसके घर वालों ने थाना नंदग्राम में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान पुलिस को तरुण के फोन का अंतिम लोकेशन गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके के आसपास मिला। उसकी गाड़ी गोविंदपुरम में खड़ी मिली थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो आरोपियों का पता चल गया। इस पूरी घटना में नौ लोग शामिल थे। इस घटना में 24 अगस्त को तीन अभियुक्तों (दो पुरुष और एक महिला) को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त अंकुर को 27 अगस्त को और जितेन्द्र उर्फ जीते को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी मनोज को पुलिस ने को 29 अगस्त को और अक्षय को 30 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

पुलिस पूछताछ में अक्षय ने बताया है कि अंजली उसकी साली है, जो उसकी पत्नी नेहा की बड़ी बहन है। अंजली अपने पति वैभव से अलग रह रही थी। उसने अंजली को ऑरा कायमेरा सोसायटी में एक फ्लैट लोन पर लेकर दे रखा था, जिसमें अक्षय ने छह लाख और अंजली ने चार लाख रुपये दिये थे, बाकी लोन था जो अक्षय के खाते से जा रहा था। अक्षय के मुताबिक अंजली की दोस्ती मेंटेनेंस में काम करने वाले पवन से भी थी और उसका संबंध तरुण पवार से भी था। अक्षय ने बताया कि पवन के कहने पर उसने अंजली को डांटा था लेकिन वरुण उस पर दबाव बना रहा था। इसके बाद पवन ने अपने गांव के वंश, अंकुर, जीते, दीपांशु और अमित के साथ मिलकर योजना बनायी और मनोज का कमरा मोरटा में किराये पर लेकर उसको भी योजना में शामिल कर लिया था। गत 16 अगस्त को पवन, वंश, अंकुर, दीपांशु, अंकित, जीते के साथ मिलकर उसने तरुण को ग्राम मोरटा में बुलाकर मारपीट की और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस योजना में अक्षय, अंजली और मनोज भी शामिल थे। --(आईएएनएस)

 गाजियाबाद, 30 अगस्त । उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हुई हिंसा को लेकर सियासत गरमा गई है। जिले की लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने रेप की घटना को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "यहां हम पूरी तरह से बारूद की ढेर पर बैठे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ यहां स्थानीय मुसलमानों ने मिलकर नरक कर दिया है।

यह घटना तो सामने आ गई। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, जिनको बहन बेटियां अपनी इज्जत की वजह से समाज में बता नहीं पाती हैं। गरीब लोगों की घटनाएं सामने आ जाती हैं, लेकिन जो थोड़े ठीक-ठाक लोग हैं वे सामने नहीं आते। यह घटना अगर किसी मुसलमान के साथ हुई होती तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता इस पीड़ित परिवार के यहां आ जाते, लेकिन इस मामले पर वे चुप्पी साधे हुए हैं।" भाजपा विधायक ने पुलिस-प्रशासन पर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर रेप के आरोपी के घर नहीं ढहाए गए तो वह खुद बुलडोजर लेकर निकलेंगे, फिर चाहे उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। उन्होंने कहा, "मेरी कल एक अधिकारी से बात हुई। उसने कहा कि 'सबको लूट कर देना पड़ता है और वह ऊपर तक जाता है'।

मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है।" उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में ही पिछले आठ दिन में बलात्कार के चार-पांच केस पाए गए हैं। अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन गए हैं। उन्होंने सभी आरोपियों को पकड़ने की मांग की। उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद के थाना लिंक रोड इलाके में पड़ोस में रहने वाले लड़के पर एक नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और बलात्कार का आरोप है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में पूछताछ कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान अफवाह फैली की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की और एक ई रिक्शा में आग लगा दी थी जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर पहुंच। पीड़ित परिजनों से बात कर उन्होंने परिजनों और भीड़ को समझाया। -- (आईएएनएस)

लखनऊ, 30 अगस्त । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'भारत डोजो यात्रा' को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन आदि के त्रस्त जीवन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या जो पेट पालने हेतु दिन-रात कमर तोड़ मेहनत को मजबूर हैं। 'भारत डोजो यात्रा' क्या उनका उपहास नहीं? राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो बच्चों को मार्शल आर्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे थे।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही वो ‘भारत डोजो यात्रा’ शुरू करने जा रहे हैं। इसी पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''पेट भरे लोगों के लिए दोजा व अन्य खेलकूद के महत्व से किसी को इंकार नहीं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि के त्रस्त जीवन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या जो पेट पालने हेतु दिन-रात कमरतोड़ मेहनत को मजबूर हैं। ’भारत डोजो यात्रा’ क्या उनका उपहास नहीं?'' दूसरे एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, ''केंद्र व राज्य सरकारें देश के करोड़ों गरीबों व मेहनतकश लोगों को सही व सम्मानपूर्वक रोटी-रोजी की व्यवस्था कर पाने में अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए उनसे भूखे पेट भजन कराते रहना चाहती है, किन्तु विपक्षी कांग्रेस का भी वैसा ही जनविरोधी रवैया जनता को कैसे रास आएगा?''

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आखिर में लिखा, ''कांग्रेस एवं इनके इंडी गठबंधन ने आरक्षण व संविधान बचाने के नाम पर एससी, एसटी व ओबीसी का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, किन्तु अपना वक्त निकल जाने पर उनके भूख व तड़प को भुलाकर उनके प्रति यह क्रूर रवैया अपनाना क्या उचित है? खेल का राजनीतिकरण हानिकारक जो अब और नहीं।'' इससे पहले राहुल गांधी ने वीडियो में शेयर करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा था, “भारत जोड़ो यात्रा में हजारों किलोमीटर की यात्रा के दौरान हर शाम को मैं अपने कैंप के अंदर जुजित्सु का अभ्यास करता था। जो चीज फिट रहने के एक सरल तरीके के रूप में शुरू हुई, वह जल्दी ही एक सामाजिक गतिविधि में बदल गई, जिसमें उन शहरों के साथी यात्री और युवा मार्शल आर्ट के छात्र भी साथ आ गए, जहां हम रुका करते थे।”

वह आगे लिखते हैं, “हमारा लक्ष्य युवाओं को इस ‘जेंटल आर्ट’ की खूबसूरती से परिचित करवाना था। ध्यान, जुजित्सु, ऐकिडो और अहिंसक संघर्ष समाधान तकनीकों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है।“ “हमारा उद्देश्य युवाओं में हिंसा को सौम्यता में बदलने की भावना उनके अंदर भरने का था। साथ ही हमारा उद्देश्य युवाओं को अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाने के लिए साधन प्रदान करना था।” --(आईएएनएस)

मुंबई, 30 अगस्त । मुंबई में 61 वर्ष और उससे अधिक की उम्र के लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी में 204 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। जुलाई 2024 तक यह आंकड़ा 15,276 है, जो 2020 में 7,554 पर था। शुक्रवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। कुल प्रॉपर्टी पंजीकरण में वरिष्ठ लोगों की हिस्सेदारी 2023 में बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है, जो कि 2020 में 12 प्रतिशत थी।

नाइट फ्रैंक इंडिया की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में वरिष्ठ नागरिकों की ओर से 22,849 प्रॉपर्टी का पंजीकरण कराया गया था। 2024 में जुलाई तक यह आंकड़ा 15,276 था। रिपोर्ट में बताया गया कि वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कराए जाने वाले प्रॉपर्टी पंजीकरण की संख्या इस साल 23,000 जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों की ओर से प्रॉपर्टी खरीद बढ़ने की वजह 2020 के बाद लाइफस्टाइल में बदलाव आना है, जिससे कारण लोग बड़ा और आरामदायक घर खरीदना चाहते हैं। नाइट फ्रैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने कहा कि कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम का चलन तेजी से बढ़ा है।

इससे महामारी ने परिवारों को एकजुट किया है, जिसके कारण बड़े घरों की मांग में इजाफा हुआ है। समीक्षा अवधि में प्रॉपर्टी पंजीकरण में 18-29 वर्ष की आयु के लोगों की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत, 30 से 45 वर्ष की आयु के लोगों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत और 45 से 60 वर्ष की आयु के लोगों की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे परिवार को एक छत के नीचे लाने की इच्छा और बेहतर लाइफस्टाइल की उम्मीद के कारण इस आयु वर्ग में संपत्ति पंजीकरण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है क्योंकि वे बड़े अपार्टमेंट में जाना पसंद कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अगस्त । एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव की अधिसूचना के विरोध में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और पार्षदों ने अपनी याचिका वापस ले ली। इस मामले में दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष इकबाल सिंह ने अपनी राय जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला 'आप' की राजनीतिक हार को दर्शाता है और एमसीडी की जनता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। इकबाल सिंह ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "अगर दो शब्दों में इसको कहा जाए तो 'सत्यमेव जयते', सच की हमेशा जीत होती है।

आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो, मेयर का चुनाव नहीं हो, दिल्ली का विकास नहीं हो। आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को कहते हैं कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप चुनाव को रोकने के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो हाईकोर्ट ने बहुत अच्छे से फटकार लगाई है।" उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता परेशान है। इन्हें (आम आदमी पार्टी) शर्म आनी चाहिए कि आप दो साल से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं करा पाए और जब चुनाव प्रक्रिया चालू हो गई तो इसके खिलाफ आप कोर्ट चले गए। दिल्ली के पार्षद और जनता के बीच भाजपा के पक्ष में माहौल है।

उन्होंने आगे कहा, "लोकतंत्र ने आम आदमी पार्टी के चेहरे पर तमाचा मारा है। दिल्ली के मेयर को एमसीडी वार्ड समितियों के चुनाव को स्थगित करने की याचिका को वापस लेना पड़ा। हमें उम्मीद है कि एमसीडी वार्ड समितियों का चुनाव अब 4 सितंबर को तय समय पर होगा। इसमें अरविंद केजरीवाल अब कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।" ज्ञात हो कि, एमसीडी ने वार्ड कमेटियों के चुनावों की घोषणा 28 अगस्त को की थी। इसके तहत 30 अगस्त तक नामांकन किए जाने हैं और चार सितंबर को चुनाव होना है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से हाईकोर्ट का रुख किया गया था। याचिका में कहा गया था कि प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिए जाने के कारण उम्मीदवार उचित प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकेंगे।(आईएएनएस)

रायसेन, 30 अगस्त । मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के देवरी से हैरान करने वाला मामले सामने आया है। यहां एक मां ने बड़ी बेरहमी से अपने ही दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह दर्दनाक घटना देवरी गांव के वार्ड संख्या-4 की है। यहां मृतक बच्चे अपने पिता, दादा और अपनी मां के साथ रहा करते थे। मां ने अपने ही दो मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मां ने बच्चों के शव को जलाने का भी प्रयास किया जिसके चलते घर के बाहर धुआं तेजी से फैलने लगा। तेजी से उठ रहे धुएं की वजह जानने के लिए पड़ोसी घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा दो बच्चे लहूलुहान हालत में पड़े हुए हैं।

यह दृश्य देखकर लोग दंग रह गए और हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। इस मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे ने दी। उन्होंने बताया कि एक महिला ने अपने दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। महिला ने अपने बेटे देव (3) और बेटी नैना (5) को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद महिला के पति ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।

उन्होंने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। घटना के कारण के संबंध में परिजनों से भी पूछताछ हो रही है। घटनास्थल पर गद्दा समेत कुछ चीजें जली हुई पाई गई हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है। आरोपी महिला का पति एक ढाबा में काम करता है। उनसे भी वारदात के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उधर एक मां के इस खूंखार रूप से देवरी इलाके में सनसनी फैल गई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर महिला ने ऐसा क्यों किया? इतने बेरहमी से अपने दो मासूम बच्चों को क्यों मार डाला? लोग इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मामले के खुलासे का इंतजार कर रहे हैं। - (आईएएनएस)

पालघर, 30 अगस्त । महाराष्ट्र के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई से लगभग 130 किलोमीटर दूर पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपये की वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो इस क्षेत्र के विकास में एक नए युग की शुरुआत करेगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1,560 करोड़ रुपये की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिससे मछुआरा समुदाय को बड़ा लाभ होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर आईएएनएस ने कुछ स्थानीय लोगों से बात की।

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संतोष पाटिल ने कहा, "वधावन बंदरगाह बनने के बाद यह क्षेत्र दूसरी मुंबई बन जाएगा। हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। लेकिन अब यहां रोजगार पैदा होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि यहां 12 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। हमारे जिले को आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन अब इस बंदरगाह की वजह से हमारे इलाके का विकास होगा और यह क्षेत्र प्रगति की ओर बढ़ेगा।" दिनेश पांडे का कहना है कि वधeवन बंदरगाह बनने के बाद पालघर का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। उन्होंने कहा, "हम इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे पालघर में एक और मुंबई खड़ी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग और धंधे बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी बढ़ेगा। यह रोजगार के लिहाज से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।

पालघर के लोगों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, और आने वाले समय में हम अपने भविष्य को नया आयाम देंगे। हमारी यह भी मांग है कि आने वाले दिनों में यहां एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे यह क्षेत्र और भी विकसित हो सके।" वधावन बंदरगाह परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है, जो बड़े कंटेनर जहाजों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए समुद्र के तटीय तल को गहरा बनाकर तथा अति‍विशाल मालवाहक जहाजों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वधावन बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और देश के व्यापारिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। -- (आईएएनएस)

कोलकाता, 30 अगस्त । कोलकाता स्थित सामुदायिक दुर्गा पूजा समिति ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक दुर्गा पूजा दान को अस्वीकार कर दिया। समिति ने इस महीने की शुरुआत में राज्य द्वारा संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में यह कदम उठाया है।

कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में अल्पसंख्यक बहुल गार्डन रीच क्षेत्र में संचालित सामुदायिक क्लब "मुडियाली अमरा का जन" ने एक बयान जारी कर इस संबंध में अपना निर्णय घोषित किया। बयान में कहा गया है, "हम इस साल राज्य सरकार द्वारा दिए गए 85,000 रुपये के दान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने यह निर्णय 9 अगस्त को आर.जी. कार की एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में लिया है। हम पीड़िता के लिए न्याय चाहते हैं।" राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि पिछले साल की तुलना में इस साल 15,000 रुपये अधिक है।

संगठन का कहना है कि इस सहायता राशि को अस्वीकार करना बलात्कार और हत्या की त्रासदी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का एक तरीका है। इससे पहले हुगली जिले के चार क्लबों ने दान लेने से मना कर दिया था। हुगली जिले के उत्तरपाड़ा स्थित उत्तरपाड़ा शक्ति संघ क्लब ने सबसे पहले ऐसा करने से मना कर दिया था। बाद में महिलाओं द्वारा संचालित और उत्तरपाड़ा स्थित एक सामुदायिक दुर्गा पूजा समिति ने भी यही रास्ता अपनाया। सरकार द्वारा सहायता देने से इनकार करने पर आयोजकों ने कहा कि इस बार हमें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है।

फिर भी दान की राशि अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया। सामुदायिक पूजा समितियों के नक्शेकदम पर चलते हुए बंगाल के मालदा जिले के एक थिएटर समूह "मालदा सोमो बेटा प्रयास" ने भी जिले में "थिएटर मेला" आयोजित करने के लिए राज्य सरकार से दान लेने से इनकार कर दिया। थिएटर को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये दिए जा रहे थे। राज्य सरकार का दान लेने से मना करने वाले संगठनों को सोशल मीडिया पर लोगों की प्रशंसा मिलनी शुरू हो गई है। लोग ऐसी और पूजा समितियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे आगे आएं और इस तरह के दान लेने से मना करें। - (आईएएनएस)

लखनऊ, 30 अगस्त । उत्तर प्रदेश को 'उद्यम प्रदेश' बनाने की दिशा में प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नए युग की शुरुआत करने वाला कदम बताया। यहां शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने उन्नाव और वाराणसी में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने के बाद यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने डिजाइन, तकनीक, मार्केट समेत विभिन्न पहलुओं पर काम करके पैकेजिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस किया। लेकिन इसको और गति देने का कार्य तब हुआ जब फ्लिपकार्ट ग्रुप हमारे साथ जुड़ा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में सेवाएं देनी प्रारंभ की। इसके बाद 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना न केवल प्रदेश बल्कि देश और दुनिया में प्रसिद्धि पाती दिखाई दी। स्वाभाविक रूप से ई-कॉमर्स के माध्यम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है और हर नागरिक को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के किसी भी बाजार तक अपने उत्पाद पहुंचाने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में वेयरहाउसिंग नीति का लाभ लेकर कंपनियों से इस क्षेत्र में असीम संभावनाओं पर कार्य करने का भी आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में सैकड़ों साल से एमएसएमई का एक बेस है। लेकिन, समय के अनुरूप तकनीक, डिजाइन, पैकेजिंग समेत विभिन्न पहलुओं पर बदलते वक्त की मांग के अनुसार ध्यान न देने और ठोस कार्ययोजना न बनाए जाने के कारण यह उद्योग पिछले तीन-चार दशकों से दम तोड़ रहा था।

मौजूदा सरकार ने परंपरागत उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर ओडीओपी योजना को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी भी बाजार तक अपने उत्पाद को पहुंचाने का काम पहले कठिन लगता था, लेकिन आज तकनीक ने इस असंभव से दिखने वाले कार्य को न केवल संभव बनाया, बल्कि इसे नई दिशा भी दी। इसी दिशा में आज लखनऊ कमिश्नरी से जुड़े जनपद उन्नाव में और प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में वेयरहाउस स्थापित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि वेयरहाउस से रोजगार मिलेगा, ई-कॉमर्स कंपनी अच्छी सेवा दे पाएगी और फलस्वरूप कालाबाजारी थमेगी क्योंकि इससे एकाधिकार समाप्त होता है। साथ ही, किसी प्रकार की धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। -- (आईएएनएस)

रांची, 30 अगस्त । झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो में अपनी उपेक्षा को लेकर आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो दुखी हैं और बहुत सोच विचार कर ही भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने कहा, “मैं अपनी पीड़ा देश और प्रदेश के लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। पार्टी (झामुमो) में ऐसी कोई भी जगह नहीं हैं, जहां पर मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकता हूं और जो लोग मुझसे सीनियर हैं, जैसे शिबू सोरेन, लेकिन समस्या है कि वो मौजूदा समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं।

ऐसी स्थिति में हमें कोई मंच नहीं मिल पा रहा है, जहां अपनी पीड़ा बयां कर सकूं।” उन्होंने आगे कहा, “जब मुझे झामुमो में रहते हुए अपनी बात रखने के लिए कोई मंच नहीं मिला, तो मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का फैसला किया। सच कहूं, तो मैंने आज तक कभी-भी यह नहीं सोचा था कि मुझे झामुमो से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए झामुमो में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां पैदा कर दी गईं थीं कि मुझे इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा मैंने सच कहूं, तो कभी नहीं सोचा था। मैंने अपने राजनीतिक जीवन को ध्यान में रखते हुए दो ही फैसले लिए थे कि या तो मैं अपना खुद का दल बनाऊंगा या तो राजनीति से ही संन्यास ले लूंगा, लेकिन आज की तारीख में मेरे लिए परिस्थितियां काफी अलग हो चुकी हैं। इसी वजह से मुझे यह फैसला लेना पड़ा।” उन्होंने कहा, “बीते दिनों जब मैं जमशेदपुर गया था, तो मुझे मेरे समर्थकों ने स्पष्ट कह दिया था कि आपको किसी भी कीमत पर संन्यास नहीं लेना है, क्योंकि झारखंड की राजनीति को आपकी जरूरत है।

आपका योगदान प्रदेश की राजनीति को समृद्ध करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।” जब चंपई सोरेन से यह सवाल किया गया कि इंडी गठबंधन बीजेपी पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाती है, तो इस पर आपकी क्या राय है? इस पर चंपई सोरेन ने सवालिया लहजे में कहा, “कौन आरोप लगा रहा है? सच कहूं, तो मैं इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लेता। कारण यह है कि इन आरोपों में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। शायद कई लोगों को यह नहीं पता है कि इससे पहले बीजेपी और झामुमो गठबंधन में रहकर सरकार चला चुके हैं, तो ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिर मैं क्यों इन आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहा हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “आखिर वो कौन है, जो इस तरह का आरोप लगा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, उस व्यक्ति के बारे में, अगर मुझे एक बार उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा, तो मैं आपको सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूं। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि इस देश में दो ही राष्ट्रीय दल है, एक बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। बीजेपी पिछले कई सालों से सत्ता में है।

झामुमो ने कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ऐसी स्थिति में आप मेरा विश्वास कीजिए कि मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन है, जो कि इस तरह का आरोप लगा रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “मैं यही सुझाव देना चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह के आरोप लगा रहा है, तो जरा सोच समझकर लगाए, क्योंकि इन आरोपों का प्रभाव बहुत दूर तक पड़ता है।” बता दें कि बीते दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपनी उपेक्षा से व्यथित होने के बाद बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने झामुमो के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। उनके इस कदम के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अब फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का फैसला किया है। -(आईएएनएस)

रांची, 30 अगस्त । घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन आज हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। शुक्रवार सुबह 10.30 बजे राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन सहित उनके कैबिनेट के कई अन्य मंत्री मौजूद रहे। 61 वर्षीय रामदास सोरेन विधानसभा कि घाटशिला सीट से झामुमो के विधायक हैं।

28 अगस्त को चंपई सोरेन के मंत्री पद से इस्तीफे की वजह से कैबिनेट में एक मंत्रीपद की एक सीट खाली हुई थी। चंपई सोरेन उच्च शिक्षा एवं तकनीकी और जल संसाधन विभाग में मंत्री थे। संभावना जताई जा रही है कि रामदास सोरेन को ये दोनों विभाग का ही कार्यभार दिया जाएगा। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से राज्य के कोल्हान इलाके में सियासी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाए जाने के फैसले को सियासी ‘डैमेज कंट्रोल’ की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। 61 वर्षीय रामदास सोरेन भी चंपई सोरेन की तरह संथाल आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनकी राजनीति भी कोल्हान प्रमंडल में केंद्रित रही है। वह घाटशिला से दो बार विधायक चुने गए हैं।

बता दें कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन सीएम बनाए गए थे। फिर, करीब पांच महीने बाद जब हेमंत सोरेन जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए तो उसके छठे दिन 4 जुलाई को ही चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया गया था और हेमंत सोरेन ने फिर से सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार में चंपई सोरेन मंत्री के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन वे नाराज चल रहे थे। 18 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी व्यथा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनका अपमान किया गया और गलत तरीके से सीएम पद से इस्तीफा ले लिया गया। - (आईएएनएस)

अमृतसर, 30 अगस्त । ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट, जिन्हें पेरिस खेलों में 50 किग्रा के फाइनल मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ने शुक्रवार को स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर सिखों के सबसे पवित्र स्थल हरमंदिर साहिब का दौरा किया और कहा कि उन्होंने ताकत और साहस के लिए प्रार्थना की। पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि यहां आकर उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है।

उन्होंने कहा, ''मैं एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रही हूं। मैंने वाहेगुरु से मुझे शक्ति और साहस देने की प्रार्थना की। हमारे सभी प्रियजन स्वस्थ रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे और प्रगति करता रहे। मैंने वाहेगुरु से हमारा मार्गदर्शन करने और मानवता के लिए सही दिशा में काम करने में मदद करने का आशीर्वाद मांगा है।'' भगवा टोपी पहने और हरे रंग की पैटर्न वाली सफेद सलवार पहने पहलवान ने अपने पति सोमवीर राठी के साथ सिख धर्म के सबसे पवित्र मंदिर में प्रार्थना की, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। सिर ढककर पहलवान ने सिखों के पवित्र ग्रंथ के सामने सिर झुकाया।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), सिख धार्मिक मामलों की लघु संसद, जो स्वर्ण मंदिर सहित गुरुद्वारे को नियंत्रित करती है, के कार्यकर्ता यात्रा के दौरान पहलवान के साथ थे। एकजुटता दिखाते हुए तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उन्हें स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति, सोने की परत चढ़ी कृपाण और किताबों का एक सेट देकर सम्मानित किया। उन्होंने पहलवान को देश का नाम रोशन करने वाली बेटी बताया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा, "उसने हमारे लिए स्वर्ण पदक जीता।" फोगाट परिवार ने धूप से सराबोर और चमचमाते पूर्ण स्वर्ण-गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले 'परिक्रमा' (संगमरमर वाली परिधि के चारों ओर घूमना) की। उन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाया, जिन्हें जीवित गुरु माना जाता है।

एक दिन पहले, विनेश फोगाट, जो उन ओलंपिक खिलाड़ियों में शामिल थीं, जिन्हें जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा 2.5 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ने कहा, “यदि आप मेरे जैसा विजेता बनना चाहते हैं, तो आपको मेरे जैसा पागल बनना होगा।” फोगाट को 100 ग्राम अधिक वजन के कारण महिलाओं के 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाद में पदक जीतने की उनकी तलाश तब समाप्त हो गई जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (सीएएस) ने संयुक्त रजत पदक के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी। उनकी अयोग्यता के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स (7 अगस्त) पर पोस्ट किया, "विनेश, आप चैंपियनों के बीच चैंपियन हैं! आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज का झटका दुखद है। काश शब्दों में इसे व्यक्त किया जा सकता मैं जिस निराशा का अनुभव कर रहा हूं, मजबूती से वापस आएं, हम सभी आपके समर्थन में हैं!'' --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अगस्त । वक्फ ( संशोधन) बिल 2024 पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए शुक्रवार को जेपीसी की दूसरी बैठक के लिए सुझाव मांगे गए। जेपीसी ने बिल पर अपना-अपना पक्ष रखने के लिए कई मुस्लिम संगठनों को आमंत्रित किया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत-ए-उलेमा- मुंबई, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स -नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि शुक्रवार को जेपीसी की बैठक में बिल को लेकर अपना-अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी,जो काफी हंगामेदार रही थी।

बैठक में भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच बिल के उद्देश्य और इसके प्रावधानों को लेकर तीखी बहस हुई थी। उसी बैठक में विपक्षी सांसदों की तरफ से यह सुझाव भी दिया गया था कि बिल से जुड़े सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के लिए अखबारों में विज्ञापन देकर सुझाव आमंत्रित करना चाहिए। सांसदों की इस मांग को स्वीकार करते हुए जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' पर सुझाव आमंत्रित किए है। लोक सभा सचिवालय की तरफ से विज्ञापन जारी कर यह बताया गया है कि, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर कोई भी व्यक्ति या संस्था डाक, फैक्स और ईमेल के माध्यम से अपने सुझाव जेपीसी को भेज सकती है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार,लोकसभा में पेश वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को जांच और रिपोर्ट के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। प्रस्तावित विधेयक के व्यापक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने आम जनता और विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों/हितधारकों और संस्थानों से विचार/सुझाव वाले ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

इसमें आगे कहा गया है कि, समिति को लिखित ज्ञापन या सुझाव देने के इच्छुक लोग अंग्रेजी या हिंदी में दो प्रतियां संयुक्त सचिव (जेएम), लोकसभा सचिवालय, कमरा नंबर 440, पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी, नई दिल्ली-110001, पर भेज सकते हैं। फैक्स के लिए नंबर -23017709 भी जारी किया गया है। सुझाव देने के लिए समिति की तरफ से मेल आईडी भी जारी किया गया है। इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर सुझाव भेजे जा सकते हैं। 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' की कॉपी लोकसभा की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अपलोड है।

समिति को सौंपे गए ज्ञापन या सुझाव समिति के रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे और उन्हें 'गोपनीय' माना जाएगा। ये समिति के विशेषाधिकारों से भी जुड़े माने जाएंगे। यह भी कहा गया है कि जो लोग ज्ञापन प्रस्तुत करने के अलावा समिति के समक्ष उपस्थित होकर,अपनी बात रखना चाहते हैं वे इस बारे में विशेष तौर पर अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में फैसला करने का अंतिम अधिकार समिति का ही होगा। -(आईएएनएस)