कोलकाता, 28 अगस्त । पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर बंगाल में तनाव जारी है। पहले छात्र समुदाय ने इस घटना के विरोध में ‘नबन्ना मार्च’ निकाला। इसमें हजारों की संख्या में छात्रों ने हिस्सा लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की कार्यशैली पर गुस्सा जाहिर कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और अब इसके बाद बीजेपी ने आज (बुधवार) पूरे बंगाल में बंद का आह्वान किया है, जिसका तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया है।

टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर इस बंद का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमें देश को बचाना है, तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। बंगाल बंद के दौरान सबसे गंभीर घटना उत्तर 24 परगना जिले के भाटापारा से सामने आई है, जहां दो समूहों के बीच गोलीबारी हुई, जिसके बाद एक स्थानीय भाजपा समर्थक रबी सिंह को गोली लग गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बैरकपुर से पूर्व लोकसभा सदस्य और भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने दावा किया कि घायल समर्थक और उसके कुछ साथियों को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर रोक लिया और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। सिंह ने कहा, "बंद को विफल करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से ही इलाके में आतंक मचा रहे हैं।" हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है। उधर, अगर बंगाल में बंद के असर की बात करें, तो इसका मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं दुकानों के शटर गिरे नजर आ रहे हैं, तो कहीं खुले। इसके अलावा, लोग व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस बंद के विरोध में दुकानें खोली। उनका कहना है कि हम इस बंद का पालन नहीं करेंगे। इसके अलावा, ड्राइवर भी गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट पहना हुआ है। उनका कहना है कि अगर कहीं अप्रिय स्थिति पैदा होती है, तो हेलमेट उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा।

बता दें कि नबन्ना मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के बाद बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया है। यह बंद 12 घंटे का है। टीएमसी इस बंद का विरोध कर रही है। ऐसी स्थिति में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। पुलिस हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। इसके अलावा, उत्तर दिनाजपुर में बंगाल बंद के दौरान आगजनी की खबर सामने आई है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि आखिर इसे किसने अंजाम दिया। मुर्शिदाबाद में बीजेपी समर्थकों की पिटाई कर दी गई, वो लोगों से बंद करने की अपील कर रहे थे। बंगाल बंद पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पाल ने पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “इस सरकार का रवैया घिनौना है। सरकार कानून को नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है।

यह सरकार महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने अक्षम है। लिहाजा हमारा विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ जारी रहेगा।” प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए नबन्ना मार्च के दौरान गिरफ्तार हुए छात्रों की रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की तानाशाही अब नहीं चलेगी। उन्होंने राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार का विरोध जरूरी है। उधर, बंगाल में स्थिति तनावपूर्ण है। बंगाल बंद का विरोध करने वालों के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं। उत्तर 24 परगना में ट्रेन को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह कहकर रोक दिया कि बंद के दौरान इसे चलाया नहीं जा सकता। इस दौरान, कूचबिहार में बंद का विरोध कर रहे बीजेपी के दो विधायकों को हिरासत में लिया गया है।

विधायक मालती राव रॉय और मिहिर गोस्वामी को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, पुलिस और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि बंद के दौरान राज्य में तनाव की स्थिति देखने को ना मिले, लेकिन इस बीच हावड़ा ब्रिज पर बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। यहां दुकानें खुली हैं, सड़कों पर आवागमन है। हालांकि, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न हो। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 28 अगस्त । उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस संबंध में नीति लाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयासरत था। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार, सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।

एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर (प्रभाव रखने वाले) को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है। योगी सरकार अपनी जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह नीति लेकर आई है। इसके तहत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस नीति के जारी होने के बाद देश विदेश और विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे यूपी के लोगों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर एजेंसी और फर्म के ऊपर विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66ई, और 66एफ के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। -- (आईएएनएस)

पेरिस में 28 अगस्त से आठ सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक मुकाबले में भारत ने अपना सबसे बड़ा दल भेजा है. इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों ने 19 मेडल जीते थे. इस बार भारत का लक्ष्य उससे भी आगे जाने का है.

  डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट- 

आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत साल 1896 में हुई थी. इसके पूरे 64 साल बाद 1960 में पहली बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन हुआ. इन खेलों का मकसद शारीरिक रूप से अक्षम खिलाड़ियों को भी मैदान में उतरने का मौका देना था. तब से हर चार साल बाद पैरालंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है. साल 1988 से जिस शहर में ओलंपिक होता है, वहीं पर कुछ दिनों बाद पैरालंपिक का भी आयोजन किया जाता है. इस बार यह खेल 28 अगस्त से आठ सितंबर तक पेरिस में हो रहे हैं.

पेरिस पैरालंपिक में भारत के कुल 84 खिलाड़ी 12 खेलों में हिस्सा लेंगे. इनमें 32 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. यह पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है, इसलिए इस बार उम्मीदें भी ज्यादा हैं. पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रमुख देवेंद्र झाझड़िया ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "पिछले तीन सालों में भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत और तैयारी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस बार हम 25 से ज्यादा मेडल जीतेंगे. मेडल टैली में भारत टॉप-20 में रहेगा."

पेरिस पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह 28 अगस्त को होगा. इसमें एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव भारत के ध्वजवाहक होंगे. इसके बाद 29 अगस्त से मुकाबले शुरू होंगे. इनका लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स 18 और जिओ सिनेमा पर देखा जा सकेगा.

किन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
टोक्यो में हुए पिछले पैरालंपिक में पांच भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते थे. उनमें से चार खिलाड़ी- अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल और कृष्णा नागर, पेरिस में अपना गोल्ड बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे.

टोक्यो में सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो (एफ 64 कैटेगरी) में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड जीता था. उन्होंने 68.55 मीटर दूर तक भाला फेंका था. इसके बाद 2023 में हुए एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने 73.29 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर नया रिकॉर्ड बनाया. इसलिए इस बार भी उनके गोल्ड जीतने की उम्मीद है. उनके साथ ही सुंदर सिंह गुर्जर पर भी निगाहें रहेंगी. उन्होंने टोक्यो में जेवलिन थ्रो (एफ 46 इवेंट) में ब्रॉन्ज जीता था. उसके बाद उन्होंने 2023 में 68.6 मीटर दूर भाला फेंककर नया रिकॉर्ड बनाया था.

पेरिस ओलंपिक में जो कमाल शूटर मनु भाकर ने किया है. कुछ वैसा ही कमाल टोक्यो पैरालंपिक में शूटर अवनी लेखरा ने किया था. उन्होंने एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पैरालंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थीं. इस बार वे तीन शूटिंग इवेंट में हिस्सा लेंगी. टोक्यो में मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल (एसएच1 कैटेगरी) में गोल्ड जीता था. इस बार वे 10 मीटर एयर पिस्टल (एसएच1 कैटेगरी) में चुनौती पेश करेंगे.

पैरा-बैडमिंटन में भारत को कृष्णा नागर और सुहास यथिराज से बड़ी उम्मीदें हैं. कृष्णा ने टोक्यो में मेन्स सिंगल्स की एसएच6 कैटेगरी में गोल्ड अपने नाम किया था. उन्होंने 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता है. वहीं सुहास ने टोक्यो में मेन्स सिंगल्स की एसएल4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था. फिलहाल, वे इस कैटेगरी में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं. वे पेरिस में दो इवेंट्स में चुनौती पेश करेंगे. खास बात यह है कि सुहास यूपी कैडर के आईएसएस अधिकारी हैं. वे प्रशासनिक काम के साथ अपने खेल को भी जारी रखे हुए हैं.

17 वर्षीय तीरंदाज शीतल देवी का यह पहला पैरालंपिक होगा. वे वुमन कंपाउंड ओपन और मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन इवेंट्स में हिस्सा लेंगी. शीतल के दोनों हाथ नहीं हैं. वे पैरों की मदद से तीरंदाजी करती हैं. उन्होंने 2022 के एशियन पैरा गेम्स में दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता था. उन्हें 2023 की ‘बेस्ट वुमन पैरा आर्चर' भी चुना गया था.पेरिस ओलंपिक समाप्त, भारत समेत कई देशों ने 2036 के लिए शुरू की कोशिश

पैरालंपिक के हाई जंप इवेंट में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुके मरियप्पन थंगावेलू पर भी सबकी नजर रहेगी. उन्होंने इसी साल हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है. इसलिए उनसे भी पुराने प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद है. इसके अलावा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनबेन पटेल, बैडमिंटन खिलाड़ी थुलासिमथि मुरुगेसन, एथलीट निषाद कुमार और योगेश कथुनिया को भी मेडल का मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

किन खेलों में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी
पेरिस पैरालंपिक में 22 खेलों में 549 इवेंट्स होंगे. भारतीय खिलाड़ी इनमें से 12 खेलों में हिस्सा लेंगे. भारत ने सबसे ज्यादा 38 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स के इवेंट्स के लिए भेजे हैं. इनमें 28 पुरुष और दस महिला खिलाड़ी शामिल हैं. पिछली बार भारत ने पैरा एथलेटिक्स में कुल आठ मेडल जीते थे. इसमें हाईजंप में चार, जेवलिन थ्रो में तीन और डिस्कस थ्रो में एक मेडल मिला था.

पैरा बैडमिंटन में भारत के 13 खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे. पिछली बार भारत ने इसमें दो गोल्ड समेत कुल चार मेडल जीते थे. पैरा शूटिंग में भारत के 10 खिलाड़ी निशाना साधेंगे. पैरा शूटिंग में ही भारत ने पिछली बार सबसे ज्यादा पांच मेडल जीते थे. इसके अलावा पैरा आर्चरी के मुकाबलों में छह तीरंदाज हिस्सा लेंगे. इनमें तीन महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं.

पैरा टेबल टेनिस में दो महिला खिलाड़ी- सोनलबेन पटेल और भाविनबेन पटेल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. भाविनबेन पटेल ने टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता था. इसके अलावा पावर लिफ्टिंग में चार, पैरा-कैनोए में तीन, पैरा रोइंग, पैरा साइक्लिंग और ब्लाइंड जूडो में दो-दो, पैरा स्विमिंग और पैरा ताइक्वांडो में एक-एक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

पैरालंपिक में कैसा रहा है भारत का प्रदर्शन
भारत ने पैरालंपिक खेलों में पहली बार हिस्सा 1968 में लिया था. लेकिन उस साल भारतीय खिलाड़ी कोई मेडल नहीं जीत पाए थे. अगले पैरालंपिक खेलों का आयोजन जर्मनी के हाइडेलबर्ग शहर में हुआ. इनमें मुरलीकांत पेटकर ने 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में गोल्ड मेडल जीतकर देश को खाता खोला. हाल ही में मुरलीकांत की जिंदगी पर बनी फिल्म ‘चंदू चैंपियन' भी रिलीज हुई है.

हालांकि, दूसरे मेडल के लिए भारत को 12 साल का इंतजार करना पड़ा. 1984 में भारत ने दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल जीते. इसके बाद 20 साल तक कोई मेडल नहीं आया. 2004 में देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड और राजिंदर सिंह ने पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इस सूखे को खत्म किया. इसके बाद 2012 में लंदन पैरालंपिक में भारत सिर्फ एक मेडल जीत सका.

2016 में हुए रियो पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन सुधरा. इन खेलों में भारत ने दो गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता. इसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने ऊंची छलांग लगाई. भारतीय खिलाड़ियों ने पांच गोल्ड और आठ सिल्वर समेत कुल 19 मेडल जीते. भारत मेडल टैली में टॉप-25 में जगह बनाने में सफल रहा. भारत ने पैरालंपिक खेलों में कुल 31 मेडल जीते हैं, जिनमें से 60 फीसदी अकेले टोक्यो में आए हैं. इससे भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, जिसका फायदा पेरिस पैरालंपिक में मिलने की उम्मीद है. (dw.com)

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप व हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि पड़ोसी असम में एक नाबालिग छात्रा के सथ गैंगरेप की घटना के विरोध में महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप व हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि पड़ोसी असम में एक नाबालिग छात्रा के सथ गैंगरेप की घटना के विरोध में महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा. इस मामले में एक अभियुक्त ने पुलिस की हिरासत में ही कथित रूप से तालाब में कूद कर आत्महत्या कर ली है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बयान ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया है. उन्होंने कहा है कि राज्य के 12 से 14 जिलों में स्थानीय लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं और उनकी जमीन व संपत्ति पर कब्जे के लिए ही वहां एक खास तबके ने आपराधिक गतिविधियां तेज कर दी हैं. विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक संगठनों ने मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की है.

क्या है घटना?
असम के नगांव जिले के ढींग में रहने वाली 14 साल की छात्रा पड़ोसी गांव से ट्यूशन पढ़ कर साइकिल से लौटने के दौरान लापता हो गई थी. अगले दिन वह बेहोशी की हालत में खेत में मिली. पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की थी. लेकिन उसे तड़के करीब तीन बजे जब मौके पर ले जाया गया तो उसने कथित रूप से तालाब में कूद दर आत्महत्या कर ली. इस मामले के बाकी दो अभियुक्त फिलहाल फरार हैं. दूसरी ओर, घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही इलाके में महिलाएं सड़कों पर उतर कर विरोध जता रही हैं.

उस छात्र के पिता गुवाहाटी में काम करते हैं जबकि उसकी मां का निधन बचपन में ही हो गया था. छात्रा के साथ रहने वाली उसकी चाची बताती हैं, "वह पढ़ कर पुलिस अफसर बनना चाहती थी. अब पता नहीं वह इस हादसे से कैसे उबर सकेगी?"

भारत के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

सांप्रदायिक रंग
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हालांकि इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने का भरोसा दिया है. लेकिन साथ ही इसके बहाने उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यक तबके पर निशाना साधते हुए इस मामले को सांप्रदायिक रंग भी दे दिया है. दरअसल, इस मामले में पीड़िता हिंदू है जबकि अभियुक्त मुसलमान. मुख्यमंत्री ने घटना के बाद कहा था कि असम के हिंदू समाज को समझना चाहिए कि उनका असली दुश्मन कौन है. हिंदू असमिया लोग पूरे राज्य में मुस्लिम तबके की साजिश और खतरनाक मंसूबों के शिकार हैं. ज्यादातर इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने डीडब्ल्यू से कहा, "असम में स्थानीय लोग खतरे में हैं. यह घटना अवैध अतिक्रमण की साजिश का सबूत है. यह पहला मामला नहीं है. लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ने के कारण अल्पसंख्यक तबके के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया है. वह लोग पहले ऐसी किसी घटना को अंजाम देते हैं ताकि हिंदू तबके के लोग डर कर वह जगह छोड़ कर कहीं और चले जाएं और उस जगह पर कब्जा किया जा सके. बीते 15 साल से राज्य में यह साजिश चल रही है."

उनका कहना था कि ढींग में भी असमिया लोगों पर इलाका छोड़ने का भारी दबाव है. वह असमिया संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि है. इलाके में पहले हिंदुओं की आबादी 90 फीसदी थी. लेकिन अब वहां मुस्लिमों की आबादी 90 फीसदी पहुंच गई है.

क्यों बढ़े रेप के मामले
असम में रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस साल लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. लेकिन अब पुलिस इन पर अंकुश लगा रही है. उनका कहना था कि इस साल जनवरी से जुलाई तक रेप के 580 मामले दर्ज किए गए हैं. विपक्ष ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ते मामलों के लिए सरकार को कटघरे खड़ा करते हुए इस मुद्दे पर एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है.

मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में बताया है कि वर्ष 2011 से अब तक राज्य में रेप के 40 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 3,546 मामले वर्ष 2019 में दर्ज किए गए थे. राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने न्यायपालिका से राज्य में फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करने का अनुरोध किया है ताकि ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के बाद दोषियों को सजा दी जा सके.

असम प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भावेश कलिता ने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "असम में रेप की बढ़ती घटनाएं कोई संयोग नहीं बल्कि संगठित अपराध का नतीजा हैं. इसके पीछे ताकतवर लोगों का हाथ है. यही वजह है कि अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं है. लेकिन सरकार ऐसे अपराधियों को प्रश्रय देने वालों से सख्ती से निपटेगी."

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले पर राजनीति तेज
दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता शर्मा डीडब्ल्यू से कहती हैं, "मुख्यमंत्री ने खुद ही मान लिया है कि असम महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है. यह राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति के ढहने का सबूत है. सरकार को बीते दस वर्षो के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और उन पर अंकुश लगाने के लिए किए गए उपायों का ब्योरा देते हुए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए. असम की बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में फेल रही है."

उनका कहना था कि मुख्यमंत्री की ओर से पेश आंकड़े तो उन मामलों के है जो पुलिस में दर्ज किए गए हैं. इसके मुकाबले दर्ज नहीं होने वाले मामलों की तादाद कहीं ज्यादा है.

राजनीतिक विश्लेषक विजय कुमार गोगोई डीडब्ल्यू से कहते हैं, "रेप की घटना कहीं भी हो सकती है. यह सही है कि राज्य में हाल के महीनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं. लेकिन ऐसी घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने से बचना चाहिए. अपराधियों की जाति व धर्म देखे बिना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए ताकि एक ठोस संदेश दिया जा सके. शीर्ष प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से की गई सांप्रदायिक टिप्पणियों से सामाजिक वैमनस्य और बढ़ने का खतरा है." (dw.com)
 

पश्चिम बंगाल छात्र समाज के बैनर तले राज्य सचिवालय नवान्न अभियान के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की हिंसक झड़पें हुईं. इसके बाद बीजेपी ने 28 अगस्त को 12 घंटे के बंगाल बंद की अपील की है.

​  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना की आंच अब पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा तक भी पहुंचने लगी है. कोलकाता में यौनकर्मियों के सबसे प्रमुख संगठन दुर्बार महिला समन्वय समिति ने जहां दुर्गा प्रतिमा के लिए सोनागाची इलाके की मिट्टी देने से मना कर दिया है वहीं कई पूजा आयोजन समितियों ने इस घटना के विरोध में सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान की रकम ठुकरा दी है.

दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल छात्र समाज के बैनर तले मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न अभियान के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ जगह-जगह पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों के साथ हिंसक झड़पों के बाद बीजेपी ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद की अपील की है. इन झड़पों के दौरान कई लोग घायल हो गए और सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया गया.

यहां इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा के स्थापना दिवस के मौके पर कोलकाता में एक रैली का आयोजन किया जाना है. उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संबोधित करेंगी.

क्या महत्व है रेडलाइट इलाके की मिट्टी का
कोलकाता में यौनकर्मियों के सबसे बड़े मोहल्ले सोनागाछी की मिट्टी के बिना दुर्गा प्रतिमा का निर्माण नहीं किया जा सकता. आखिर इतने पवित्र आयोजन के लिए समाज में उपेक्षित समझे जाने वाले रेड लाइट इलाके की मिट्टी क्यों ली जाती है?

एक बेहद पौराणिक मान्यता के मुताबिक बहुत पहले एक यौनकर्मी देवी दुर्गा की बहुत बड़ी उपासक थी. लेकिन समाज से बहिष्कृत उस यौनकर्मी को तरह-तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता था. माना जाता है कि अपनी भक्त को इसी तिरस्कार से बचाने के लिए दुर्गा ने स्वयं आदेश देकर उसके आंगन की मिट्टी से अपनी मूर्ति स्थापित करवाने की परंपरा शुरू करवाई थी. साथ ही देवी ने उसे वरदान भी दिया था कि उसके यहां की मिट्टी के उपयोग के बिना प्रतिमाएं पूरी नहीं होंगी.

लेकिन यौनकर्मियों के सबसे प्रमुख संगठन दुर्बार महिला समन्वय समिति ने इस बार अपने इलाके की मिट्टी देने से इंकार कर दिया है. संगठन ने कहा है कि आर.जी. कर की घटना में न्याय नहीं मिलने तक वो अपने इलाके की मिट्टी किसी भी मूर्तिकार को नहीं देगा. संगठन की अध्यक्ष बिशाखा लस्कर ने डीडब्ल्यू से कहा, "दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं. लेकिन राज्य में जब महिला के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है तो हम आखिर दुर्गा प्रतिमा के निर्माण के लिए मिट्टी क्यों दें?"

वह कहती हैं कि बंगाल में पूरे साल महिलाओं के साथ अत्याचार और यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं. आर.जी. कर की घटना हमारे सामने है. ऐसे में चार दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करना बेमतलब है. वह भी महिला शक्ति का ही स्वरूप हैं. बिशाखा कहती हैं कि मूर्ति के लिए मिट्टी देने से मना करने का आरजी कर की घटना में त्वरित न्याय के साथ ही हम रेड लाइट इलाके में रहने वाली यौनकर्मियों को सम्मान की निगाह से देखने की भी मांग कर रहे हैं. अमूमन सिर्फ मिट्टी लेने के दौरान ही हमें सम्मान की निगाह से देखा जाता है. बाकी पूरे साल हम उपेक्षा झेलने पर मजबूर हैं. मांग पूरी नहीं होने तक किसी को मिट्टी नहीं दी जाएगी.

दुर्गा पूजा समितियों ने सरकारी अनुदान ठुकराया
राज्य की ममता बनर्जी सरकार हर साल तमाम दुर्गा पूजा समितियों को आर्थिक मदद करती है. ममता बनर्जी सरकार ने वर्ष 2017-18 में दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली करीब 43 हजार समितियों को सरकारी अनुदान देने के लिए दुर्गा भंडार योजना शुरू की थी. पहली बार वह रकम 10-10 हजार थी. बीते साल यह 70 हजार थी. जो अब बढ़ कर 85 हजार हो गई है. इससे सरकारी खजाने पर करीब 363 करोड़ को बोझ पड़ता है.

लेकिन आरजी कर की घटना के विरोध में हुगली जिले की आधा दर्जन से ज्यादा आयोजन समितियों ने सरकारी अनुदान लेने से इंकार कर दिया है.

हुगली की तीन आयोजन समितियों - उत्तरपाड़ा महिला पूजा आयोजन संघ, उत्तरपाड़ा शक्ति संघ और आपनादेर दुर्गापूजा - ने तो पहले ही मना कर दिया था. अब उसी जिले की कोन्नगर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के अलावा तीन अन्य समितियों ने भी सरकारी सहायता का बॉयकॉट करने का फैसला किया है.

एक आयोजन समिति की सदस्या सोमा चक्रवर्ती डीडब्ल्यू से कहती हैं, "महिलाओं का सम्मान उत्सव से ज्यादा महत्वपूर्ण है. लेकिन अब यह सम्मान सुरक्षित नहीं है. हम राज्य की तमाम महिलाओं की सुरक्षा चाहती हैं. आरजी कर मामले में न्याय नहीं मिलने तक हम सरकारी सहायता का बॉयकॉट जारी रखेंगे."

इन समितियों ने जिला प्रशासन को भी अपने फैसले की लिखित सूचना दे दी है. उसके बाद अब सबधित इलाकों के नगर पालिका अध्यक्ष ने अनुदान लेने के इच्छुक समितियों से आवेदन करने को कहा है. यहां इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि ममता बनर्जी हर साल एक सौ से ज्यादा पूजा पंडालों का उद्घाटन करती रही है.

तेज होता विरोध प्रदर्शन
इस बीच, आरजी कर की घटना के विरोध में आंदोलन लगार तेज हो रहा है. पश्चिम बंगाल छात्र समाज के बैनर तले मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न अभियान के कारण कोलकाता और उससे सटे हावड़ा के ज्यादातर इलाके युद्धक्षेत्र में बदल गए थे. हुगली नदी पर बने ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था. हावड़ा में हुगली के किनारे स्थित नवान्न के कई किलोमीटर के दायरे में ऐसी घेराबंदी की गई थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सके.

बीजेपी ने इस अभियान को समर्थन दिया था. अभियान के दौरान कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक भिड़ंत के दौरान कम से कम पचास लोग घायल हो गए और सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें की. प्रदर्शनकारियों ने कई जगह घेराबंदी तोड़ दी. इस अभियान में शामिल लोगों ने अपने हाथों में बैनर और पोस्टर ले रखे थे. उनमें आरजी कर की घटना में न्याय के अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की गई थी. सुबह से ही कोलकाता और हावड़ा के विभिन्न इलाकों से रैलियों की शक्ल में प्रदर्शनकारी राज्य सचिवालय की ओर बढ़ने लगे. लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक दिया. इस दौरान कई जगह हिंसक झड़पें भी हुई.

इससे पहले सोमवार देर रात को छात्र समाज के चार नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. इस कथित अत्याचार के खिलाफ पार्टी ने बुधवार को 12 घंटे बंगाल बंद की अपील की है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बताया कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आरजी कर की घटना के खिलाफ उमड़ा आक्रोश अब ममता बनर्जी सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है. एक विश्लेषक विश्वनाथ घोष कहते हैं, "दरअसल, शुरुआती गलतियों के कारण आम लोगों में यह संदेश गया है कि ममता बनर्जी सरकार इस मामले की लीपापोती का प्रयास करना चाहती है. इस विरोध प्रदर्शन में सियासत का रंग भी गाढ़ा होने लगा है. सीपीएम और कांग्रेस के अलावा बीजेपी और आरएसएस के लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं. ऐसे में इस मामले के लंबा खिंचने के आसार हैं. सीबीआई को इस घटना की जांच सौंपने के बावजूद सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है." (dw.com)
 

नई दिल्ली, 27 अगस्त । पेरिस ओलंपिक अभियान के समापन के बाद भारतीय एथलीटों को 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियां करनी हैं। भारत के दिग्गज धावक मिल्खा सिंह के समय से बाद से अब तक भारतीय एथलेटिक्स का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। भारत की झोली में कई ओलंपिक मेडल आए भी हैं लेकिन कुछ इवेंट ऐसे हैं जहां भारत के लिए पदक दूर की कौड़ी साबित हुआ है। उनमें एक इवेंट है- गोल्फ।

मिल्खा सिंह के बेटे और भारत के दिग्गज गोल्फर जीव मिल्खा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि भारत को ओलंपिक गोल्फ में मेडल तभी मिलेगा जब खिलाड़ी मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होगा। उन्होंने कहा, "खिलाड़ियों के पास स्किल, उपकरण, सुविधाओं के साथ सब कुछ होता है। लेकिन ओलंपिक में उस सप्ताह जिसका बल्ला चल गया वह मेडल जीत जाता है। इसलिए खिलाड़ियों को मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है।" मिल्खा सिंह के समय के बाद से एथलेटिक्स में आए बदलाव, नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने से आए बदलावों पर बात करते हुए जीव मिल्खा सिंह ने कहा, "जब पापा ने एथलेटिक्स शुरू किया था, तब कुछ भी नहीं था। उनको तो केवल भारत का ब्लेजर पहनना था। लेकिन तब से लेकर अब तक वक्त बहुत बदल चुका है। खिलाड़ियों के पास उपकरण आ चुके हैं।

सरकार इतनी फंडिंग कर रही है। खिलाड़ियों के पास तमाम तरह की जानकारियां हैं। देश के लिए मर-मिटने वाले उनके इरादे भी बहुत मजबूत हैं। इसी वजह से हमारे पास इतने मेडल आ रहे हैं। यह खुशी और गर्व की बात है। मैं यही कहना चाहूंगा कि खिलाड़ी भविष्य में और अच्छा करें। देश का नाम रोशन करें।" जीव मिल्खा सिंह ने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा, "मैं भविष्य में सीनियर टूर खेलूंगा। मेरी कोशिश खुद को फिट बनाए रखना है और मैं 70 साल तक खेलना चाहता हूं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि सीनियर टूर पर देश के लिए मेजर खिताब जीत पाऊं।" -- (आईएएनएस)

रांची, 27 अगस्त । झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और झामुमो के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने इस संबंध में आईएएनएस से बात की। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया है।

शाहदेव ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए चंपई सोरेन का जेएमएम में अपमान हुआ, उससे यह होना ही था। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन के आने से कोल्हान क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर मजबूत होगी और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सोरेन परिवार के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी अन्य आदिवासी नेता का सम्मान नहीं है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर झामुमो के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि चंपई सोरेन का भाजपा में शामिल होना एक निजी फैसला है, यह फैसला कितना कारगर होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि झामुमो छोड़कर भाजपा या अन्य दलों में शामिल होने वाले लोग हंसी के पात्र बन गए और उनका करियर लगभग खत्म हो गया।

उन्होंने कहा, "यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव ही पैरामीटर है और कुछ दिनों बाद चुनाव हैं और पता चलेगा कि हमें जनता का कितना समर्थन मिलता है। जिन मुद्दों और ताकतों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ एकजुट होना है। मुझे लगता है कि जनता इस कदम का समर्थन नहीं करेगी। निःसंदेह चंपई सोरेन एक मजबूत नेता थे और अभी भी हैं।" उन्होंने कहा कि जब तक चंपई सोरेन के पास धनुष-बाण था, तब तक वह बड़े नेता थे, कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं, अब जनता तय करेगी कि उनका कद क्या है और वह कितने बड़े नेता हैं, उनके जाने से पार्टी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रदेश की सभी ​​28 आदिवासी या आरक्षित सीटों पर गठबंधन के साथ उनकी पार्टी जीत हास‍िल करेगी। (आईएएनएस)

मुंबई, 27 अगस्त  । महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के इरादे नेक नहीं थे। इन लोगों ने राजनीतिक भावना से ओतप्रोत होकर इस प्रतिमा का निर्माण करवाया था, जिसकी वजह से यह ढह गई। अगर इन लोगों के इरादे नेक होते, तो आज ऐसी स्थिति ही पैदा नहीं होती। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “कुछ लोग सत्ता के नशे में इस कदर चूर हैं कि वो जमीन पर देख ही नहीं पा रहे हैं। वे इस बात को जान ही नहीं पा रहे हैं कि मौजूदा स्थिति जमीन पर कैसी है।” उन्होंने कहा, “हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसे वायुसेना की ओर से बनवाया गया था, लेकिन मैं यहां एक खुलासा करना चाहता हूं कि इसे जल्दबाजी में बनवाया गया था।

कई लोगों ने इसकी जल्दबाजी पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन उनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया।” उन्होंने आरोप लगाया, “प्रतिमा निर्माण से जुड़े सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के करीबी थे और उन्होंने नियमों की अवहेलना कर इसके निर्माण को संपन्न किया जिसकी वजह से आज यह ढह गई। यह हम सभी लोगों के लिए शर्म की बात है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का टूटना महाराष्ट्र की अस्मिता पर बड़ा प्रहार है। प्रशासन से जब इस बारे में सवाल किया गया, तो कहा गया कि तेज हवा की वजह से ऐसा हो गया। मैं कहता हूं कि तेज हवा उनके मन में है, इसलिए ऐसा हुआ है, जिसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते।”

बता दें कि चार दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। इसे भारतीय नौसेना के तत्वावधान में बनाया गया था। अब नौसेना ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की है। सिंधुदुर्ग पुलिस ने कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना में पुलिस ने ठेकेदार जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसलटेंट चेतन पाटिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 110, 125, 318 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की है।" मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने डीएम से इस संबंध में बात की है। उन्होंने बताया कि तेज हवाओं के चलने से प्रतिमा ढही है। इसकी जांच की जाएगी। मैंने खुद इस पूरी स्थिति पर नजर बनाकर रखा हुआ है। -(आईएएनएस)

रांची, 27 अगस्त । झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस एस.के. द्विवेदी के रांची में काफी देर तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता, रांची के जिलाधीश (डीसी) राहुल कुमार सिन्हा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) चंदन कुमार सिन्हा को तलब किया। कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था विफल हो गई है।

रांची में 23 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रैली का आयोजन किया था। इस दौरान जस्टिस एस.के. द्विवेदी कांके रोड में सीएम आवास के पास काफी देर तक जाम में फंसे रहे। उनके पीएसओ ने ट्रैफिक एसपी समेत कई आला पुलिस अधिकारियों से कई बार मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क किया, तो उन्होंने डीजीपी से बात की। डीजीपी के निर्देश पर पुलिस ने जस्टिस की गाड़ी जाम से बाहर निकलवाई। जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को सशरीर हाजिर हुए डीजीपी, डीसी और एसएसपी से कहा कि जब हाईकोर्ट के सिटिंग जज जाम में फंस रहे हैं और उन्हें निर्धारित स्थल तक पहुंचने में कई घंटे का समय लग रहा है, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी, यह समझा जा सकता है।

कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि ऐसी घटना कानून-व्यवस्था की विफलता का मामला है और हाईकोर्ट के सिटिंग जज भी सुरक्षित नहीं हैं। अदालत ने कहा, "लगता है, सारी सुरक्षा-व्यवस्था सिर्फ राजनेताओं और मंत्रियों के लिए है।" डीजीपी ने अदालत को बताया कि सुरक्षा-व्यवस्था में कुछ चूक हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। - (आईएएनएस)

पटना, 27 अगस्त । भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भूमि आवंटन में धांधली का आरोप लगाया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अगर नियमों के खिलाफ जाकर जमीन आवंटित हुई है, तो फिर इसमें धांधली हुई है। शासक दल के जो प्रतिष्ठित राजनेता हैं उनके परिवार के लोग इस तरह की लूट का फायदा उठाते हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। बता दें कि भाजपा के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भूमि आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने रविवार को एक लिखित बयान जारी करते हुए कहा था कि खड़गे परिवार कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड भूमि का पात्र होने के लिए एयरोस्पेस उद्यमी कब बन गया? उन्होंने कहा, ''एक न्यूज़ रिपोर्ट से यह पता चला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से संचालित एक ट्रस्ट (सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट) को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की पांच एकड़ भूमि आवंटित की गई है। ''उन्हें बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एयरोस्पेस पार्क के पास यह जमीन आवंटित की गई है। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग ट्रस्टी हैं, उनमें स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे, उनके दामाद और सांसद राधाकृष्ण, बेटा और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे, एक और बेटा राहुल खड़गे शामिल हैं। क्या यह सत्ता का दुरुपयोग और भाई-भतीजावाद नहीं है?''

सिरोया ने सवाल किया है कि उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कैसे मार्च 2024 में इस आवंटन के लिए सहमति दी? खड़गे परिवार कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि के पात्र होने के लिए एयरोस्पेस उद्यमी कब बन गया? इस कथित अवैध भूमि आवंटन का मामला राज्यपाल के कार्यालय और आरटीआई तक भी पहुंच गया है। क्या खड़गे परिवार को भी आखिरकार यह जमीन छोड़नी होगी जैसे सिद्दारमैया को मैसूरु में विवादास्पद साइटों को छोड़ना पड़ेगा? क्या इस आवंटन की जांच होगी? वहीं केसी त्यागी ने पश्चिम बंगाल में छात्र समाज के नबन्ना मार्च पर और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह कि परिस्थितियां वहां पर बन गई हैं, लोगों में शासन के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। महिलाओं के अस्तित्व को चुनौती मिल रही है।

प्रतिरोध में मार्च निकाला जा रहा है, जिस पर रोक लगाया जा रहा है। यह एक लोकतांत्रिक कदम है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेताओं ने यूएस दूतावास से मुलाकात की है। इसे लेकर जेडीयू नेता ने कहा कि अलग-अलग राजनीतिक दल के नेता समय समय पर विदेशी दूतावास से संपर्क में रहते हैं। हां जब तक राष्ट्र को लेकर कोई खतरे की बात न हो, मैं ऐसी मुलाकातों का विरोधी नहीं हूं। बता दें कि अमेरिकी राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। जम्मू-कश्मीर में करीब एक दशक बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जो तीन चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होगा। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। - (आईएएनएस)

लखनऊ, 27 अगस्त । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंगलवार को मायावती को छठी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने दी। सतीश चंद्र मिश्रा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया, "आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सर्वसम्मति से छठी बार बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। मैं अपनी और पार्टी के सभी पदाधिकारियों की ओर से माननीय बहन जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।"

बसपा की केंद्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय एवं राज्य इकाइयों के वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों तथा देश भर से चयनित पार्टी के प्रतिनिधियों की बैठक आज लखनऊ में मॉल एवेन्यू स्थित प्रदेश कार्यालय में शुरू हुई। बैठक में सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती के नाम का प्रस्ताव किया। बैठक में जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ-साथ प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विचार मंथन किया गया।

बसपा ने इस बार सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ज्ञात हो कि बसपा मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सोमवार को लिखा, "अम्बेडकरवादी कारवां को कमजोर करने की विरोधियों की साजिशों को विफल करने के संकल्प हेतु बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर तथा मान्यवर कांशीराम की तरह ही मेरी जिन्दगी की आखिरी सांस तक बसपा के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है।" उन्होंने कहा कि उनका सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। --(आईएएनएस)

वाराणसी, 27 अगस्त । भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन और बांग्लादेश की घटना वाले बयान पर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस इस बयान को लेकर हमलावर है। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कंगना को भाजपा से तुरंत निष्कासित करना चाहिए। अजय राय ने कहा कि कंगना रनौत ने बहुत ही गिरा हुआ बयान दिया है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया, जो बेहद शर्मनाक है।

कंगना रनौत को पूरे देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए और भाजपा को उन्हें तुरंत पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत कमल के फूल पर लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची हैं, इसलिए उनका बयान पार्टी से अलग कैसे हो सकता है ? पत्र जारी करने से कुछ नहीं होगा। भाजपा को तुरंत कंगना रनौत के ऊपर कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। अगर भाजपा ऐसा नहीं करेगी तो आने वाले समय में देश का किसान उन्हें जवाब देगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ''जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहां (भारत में) होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। यहां पर जो किसान आंदोलन हुए, वहां पर लाशें लटकी थीं, वहां रेप हो रहे थे। किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। चीन, अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां यहां काम कर रही थी।" वहीं भाजपा ने कंगना रनौत के इस बयान से खुद को अलग कर लिया। भाजपा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भाजपा सांसद कंगना रनौत का किसान आंदोलन पर दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भाजपा ने कंगना को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें।

कांग्रेस नेता अजय राय ने इस दौरान महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी मूर्ति गिरने पर केंद्री की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज देश के लिए गौरव के प्रतीक हैं। उनकी 35 फुट की मूर्ति गिर गई, कुछ दिन पहले उज्जैन में भी ऋषि मुनि की मूर्ति गिर गई थी। दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट पर भी छत गिरने के मामले सामने आए। आगे कहा, अयोध्या के राम मंदिर की छत से पानी टपकने का मामला सामने आया था।

मंदिर क मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने आरोप लगाया था। इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी भी संस्था पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी भी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया। प्रधानमंत्री जो ईमानादी के प्रतीक बनते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई थी, उनके खिलाफ रासुका के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाए। इस दौरान अजय राय ने उत्तर प्रदेश के आगामी 10 सीटों पर जीत का दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि हम उपचुनाव में सभी सीटों पर जीतेंगे। सीटों पर उम्मीदवारों का चनय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। डंके की चोट पर हमें चुनाव में सफलता मिलेगी। (आईएएनएस)

लखनऊ, 27 अगस्त । कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर लखनऊ में आयोजित एक विरोध सभा में भाजपा नेता अपर्णा यादव भी शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस केस में जिस प्रकार का ममता बनर्जी का रवैया है, वह बहुत गलत है।

उन्होंने अपने राज्य में जिस प्रकार की अराजकता फैला रखी है, यह बिल्कुल गलत है। राज्य में उनकी सरकार गिरनी चाहिए या फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद, आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की ये सरकार है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में खराब हुई कानून व्यवस्था पर वाम या राम के लोगों वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मैं यह अनुरोध करती हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। पहले तो राम भारत के आदर्श हैं, भारत का चरित्र हैं।

राम ने कभी इस प्रकार के अराजकता पूर्ण बात नहीं कही और हमेशा मर्यादाओं का पालन किया। ममता बनर्जी जो अपने आप को कहती हैं कि वो मां काली की उपासना करती हैं, उन्हें भगवती का ध्यान चाहिए। इस प्रकार की घटना अगर आपके राज्य में हुई है तो आपका दायित्व नहीं बनता कि आप तुरंत उन लोगों पर करवाई करें। मैं प्रधानमंत्री जी, अपने राज्य के मुख्यमंत्री और देश की राष्ट्रपति तीनों से गुजारिश करती हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं।”

वह आगे कहती हैं, “आप कभी पीड़ित परिवार से बात कीजिए। आप उन न्यूज रिपोर्टर से बात कीजिए जिन्होंने इस घटना को कवर किया है, तब आपको पता चलेगा कि वो लोग कितने दुखी हैं। वो सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। हम 21वीं शताब्दी के भारत में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का बिल पास कर चुके हैं। महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिला सम्मान के बारे में, महिला पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें फॉर्वर्ड लुकिंग होना चाहिए।” --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 अगस्त । केंद्रीय गृह अमित शाह बुधवार को नए आपराधिक कानूनों और नागरिक सुधारों पर व्याख्यान देंगे। इसका शीर्षक "नए आपराधिक कानून - नागरिक केंद्रित सुधार" है। नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 54वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे गृहमंत्री कार्यक्रम में अपना व्याख्यान देंगे। वह ब्यूरो द्वारा प्रकाशित ‘इंडियन पुलिस जर्नल’ के विशेष संस्करण का विमोचन भी करेंगे जो नए आपराधिक कानूनों पर है।

इस दौरान गृह मंत्री वर्ष 2023 और 2024 के लिए विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो देश के पुलिस बलों को आवश्यक बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक संसाधनों से लैस कर रहा है। साथ ही ब्यूरो, पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए पुलिस बलों को स्मार्ट बनाने का काम कर रहा है। पुलिसिंग में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए ब्यूरो भारतीय पुलिस के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है।

इस संस्थान का काम पुलिस एवं सुधारात्मक सेवाओं के लिए नीतियां और कार्य प्रणालियां विकसित करना, प्रौद्योगिकियों की खोज करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों का क्षमता निर्माण और राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। स्थापना समारोह में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के साथ-साथ गृह मंत्रालय एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून देश में लागू हो चुके हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव से एक ऐसी प्रणाली स्थापित होगी जिससे तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। ये कानून संसद ने बीते शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। ये नए कानून भारत में ब्रिटिश राज से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान ले चुके हैं। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को पिछले साल 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 अगस्त । भैंस का दूध पीने वाले लोगों को अक्सर यह कहकर चिढ़ाया जाता है कि भैंस का दूध पीने से बुद्धि भी भैंस की तरह मोटी हो जाती है। इसका असर बच्‍चों के अभ‍िभावकों पर भी पड़ता है। ऐसे में मां-बाप अपने बच्चों को भैंस के दूध की बजाय गाय का दूध पिलाना ज्यादा पसंद करते हैं। आइए जानतें हैं क‍ि क्‍या यह वाकई सच है, या सिर्फ भ्रांति। हरदोई में शतायु आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म केंद्र के डॉ. अमित के अनुसार, भैंस के दूध को लेकर फैली यह भ्रांति पूरी तरह गलत है।

डॉ. अमित का कहना है कि भैंस का दूध किसी भी प्रकार से बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि यह गाय के दूध की तरह ही लाभकारी होता है। भैंस का दूध गाय के दूध की तुलना में अधिक वसा और प्रोटीन से भरपूर होता है, इससे यह थोड़ा गाढ़ा महसूस हो सकता है। हालांकि, बच्चे के पाचन की क्षमता पर यह निर्भर करता है। कुछ बच्चों को भैंस का दूध आसानी से पच जाता है, जबकि कुछ को इसे पचाने में कठिनाई हो सकती है। डॉ. अमित ने यह भी स्पष्ट किया कि दिमाग की सुस्ती या बुद्धि के विकास पर भैंस के दूध का कोई असर नहीं होता है। बच्चों के मानसिक विकास में संतुलित आहार, सही शिक्षा और स्वस्थ पर्यावरण का योगदान अधिक महत्वपूर्ण होता है, न कि केवल दूध के प्रकार का। अगर किसी बच्चे को भैंस का दूध पचाने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए गाय का दूध या अन्य विकल्प उपलब्ध हैं।

इसलिए, बच्चों के स्वास्थ्य और पाचन क्षमता के आधार पर ही खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। वह कहते हैं कि यह किसी भी शोध में साबित नहीं हुआ है कि भैंस का दूध पीने से बच्चों का दिमाग मोटा हो जाता है। यह बिल्कुल गलत जानकारी है। गाय के दूध के विपरीत भैंस के दूध में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। ज्यादा प्रोटीन होता है, ज्यादा मिनरल्स होते हैं। इसी वजह से यह दूध गाढ़ा हो जाता है। पेरेंट्स को बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस गाढ़े दूध को पिलाने से उनके बच्चे का हाजमा न बिगड़ पाए। इसके लिए वह चाहें तो दूध में पानी मिलाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 अगस्त । जमात-ए-इस्लामी हिन्द वुमन विंग की सचिव रहमथुन्निसा ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन उनके प्रति नैतिक और धार्मिक मूल्यों में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। रहमथुन्निसा ने मंगलवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि महिलाओं के साथ आज बहुत जुल्म हो रहा है। उनके साथ दुष्कर्म और हत्या जैसे आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं।

भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति गहरी सामाजिक असमानताएं, स्त्री द्वेष, पूर्वाग्रह और भेदभाव की स्थिति और भी जटिल हो गई है। विशेषकर जब बात उपेक्षित वर्गों जैसे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और विकलांग महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की हो। उन्होंने कहा कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ अस्पताल में बलात्कार और हत्या, गोपालपुर (बिहार) में 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या, उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) में एक मुस्लिम नर्स के साथ बलात्कार और हत्या तथा बदलापुर (महाराष्ट्र) के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं साबित करती हैं कि हमारे देश में महिलाओं और लड़कियों के प्रति मानसिकता और दृष्टिकोण पर गंभीर आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। रहमथुन्निसा ने कहा कि समाज में नैतिक मूल्यों और धार्मिक मूल्यों के प्रति सोच को बदलना जरूरी है। नैतिक मूल्यों में गिरावट के कारण महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आज महिलाओं को असली आजादी देनी है तो नैतिक मूल्यों पर बल देना बहुत आवश्यक है। हमें अपनी मां, बहन की ही तरह ही दूसरी महिला के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है, इसके जरिए ही हमें असली आजादी मिलेगी।

रहमथुन्निसा ने कहा हमेशा यह कहा जाता है कि लड़कियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज वो अपने पैर पर खड़ी हैं और बाहर नौकरी भी कर रही हैं। बावजूद इसके उनके साथ कोलकाता जैसी घटनाएं हो रही हैं। इससे साफ है कि सिर्फ शिक्षा काफी नहीं है, बल्कि समाज की सोच में बदलाव की बहुत जरूरत है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने भारत की कानूनी प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में देरी नहीं होनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कहीं भी किसी महिला के साथ कोई घटना होती है तो लोग सड़कों पर कैंडल मार्च निकालते हैं और मीडिया में भी बहुत चर्चा होती है। बावजूद इसके पीड़िता को जल्द न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए न्याय प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 अगस्त । देश में ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने से जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वहीं, देश में 5 लाख रुपये से ज्यादा की आय अर्जित करने वाले 60 प्रतिशत परिवार शीर्ष 20 प्रतिशत जिलों (150) में रहते हैं। एक रिपोर्ट में मंगलवार को जानकारी दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि देश के ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण पिछले चार वर्षों में 17 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और इन इलाकों में जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने में सफलता मिली है। स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार देखने को मिला है।

देश में प्रति हजार लोगों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या 263 से बढ़कर 903 हो गई है। मैपमायइंडिया द्वारा समर्थित एआई-संचालित डेटा एनालिटिक्स और कंसल्टेंसी कंपनी क्लैरिटीएक्स की रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 788 जिलों में उच्च खपत वाले बाजारों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी सेक्टर में बहुआयामी वृद्धि देखने को मिली है। इसकी वजह इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होना, डिजिटलाइजेशन का आना और स्टार्टअप इकोसिस्टम का बढ़ना है। रिपोर्ट में सभी 788 जिलों को उनके सामाजिक-आर्थिक, इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, वित्तीय और मोबिलिटी और कई अन्य कारकों के आधार पर रैंक किया गया है, जिसमें पिछले चार वर्षों में इन जिलों में हुए विकास को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि संकेतकों की यह विविध श्रृंखला यह पहचानने में मदद करती है कि किन जिलों में उच्च उपभोग क्षमता है और कौन से जिले उद्यम द्वारा निवेश के लिए भविष्य में आकर्षक बाजार के रूप में उभर सकते हैं। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि दुपहिया वाहनों से लेकर एफएमसीजी की बिक्री ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी सेक्टर में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले साल 4.4 प्रतिशत थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 अगस्त । 27 अगस्त 2013 से का ही वो दिन था। यूपी का मुजफ्फरनगर दंगे की आग में झुलसता चला गया। कई दिनों तक दंगाइयों के कारनामे में लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए। इन दंगों में करीब 60 से अधिक लोग मारे गए और कई दर्जन लोग घायल हुए। हजारों लोगों को डर के साये में अपना घर तक छोड़ना पड़ा। गंगा-जमुनी तहजीब के लिए जाने जाना वाला मुजफ्फरनगर आज भी उन जख्मों को नहीं भूला पाया है। कैसे एक चिंगारी भड़की और उसने पूरे इलाके को आग में झोंक दिया उसका उदाहरण यहीं देखने को मिला। आखिर कहां से शुरू हुआ हिंसा का खेल!

लेखक संदीप विरमानी और तन्वी चौधरी की किताब “मुजफ्फरनगर डायरी- दंगों के बाद पुनर्वास की कहानी” में घटनाक्रम को विस्तार से बताया गया है। किताब के मुताबिक, वाहीद नाम के शख्स के हवाले से बताया गया कि करीब 60 परिवारों ने दंगों के दौरान संजीव कुमार के घर में पनाह ली थी। करीब 24 घंटे तक सभी 60 परिवार उनके घर में रहे। घर की महिलाएं सभी के लिए खाना बनाती थीं और उनके पति हाथों में राइफल लेकर घरों के बाहर पहरा देते थे। किताब के अनुसार, संजीव को 60 परिवारों के शरण देने पर देशद्रोही तक कहा गया, लेकिन उन्होंने सभी से वादा किया था कि उनके संरक्षण में वह सुरक्षित हैं, अगर किसी को कुछ करना होगा तो पहले उनको मारना होगा।

बाद में उसी शाम सेना ने मोर्चा संभाला और उसके बाद सभी परिवार को सेना को सुरक्षित सौंप दिया गया था। इसके अलावा मुजफ्फरनगर दंगों पर कई और किताबें छपी हैं। इन किताबों में दंगों के कारण, इस हिंसा के जिम्मेदार और वहां के हालात को बयां किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दंगों की शुरुआत हुई थी मुजफ्फनगर के कवाल गांव से। कवाल गांव में एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई। आरोप था कि समुदाय विशेष का लड़का दूसरे धर्म की लड़की को छेड़ता था। लड़की ने अपने भाइयों को इस बारे में बताया। मारपीट हुई और कहा जाता है कि लड़का मारा गया। बाद में लड़की के भाइयों की हत्या हो गई। छेड़खानी की घटना से शुरु हुआ ये विवाद खूनी खेल में बदल गया। इसके बाद मुजफ्फरनगर में हिंसा की ऐसी आग भड़की की, उसे रोक पाना मुश्किल हो गया। इन घटनाओं के बाद मुजफ्फनगर में महापंचायतें और भड़काऊ भाषणों का दौर शुरू हुआ। जिसने दंगों को चिंगारी देने का काम किया। हालात इतने खराब हुए कि पुलिस और प्रशासन भी बेबस हो गया।

डर के कारण पुलिस थाने खाली हो गए। इसके बाद सड़कों पर मौत का खूनी खेल खेला गया। ये भारतीय इतिहास का पहला ऐसा दंगा था, जो गांवों में भयानक रूप ले चुका था। मुजफ्फरनगर का कोई गांव ऐसा नहीं था, जो इन दंगों की आग से बच पाया हो। हर तरफ से चीख पुकार और आग की लपटें ही दिखाई दे रही थीं। इस हिंसा में दर्जनों लोग मारे गए और 40 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए। इन दंगों को कवर कर रहे एक पत्रकार को अपनी जान गंवानी पड़ी। दंगा फैलते ही शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और शहर को सेना के हवाले कर दिया गया।

कर्फ्यू लगने और सेना की मौजूदगी के बावजूद अगले तीन दिनों तक मुजफ्फनगर हिंसक झड़पों से जूझता रहा। इन दंगों की आग मुजफ्फरनगर के पड़ोसी जिलों तक पहुंची। बागपत, सहारनपुर और मेरठ में भी कुछ घटनाएं दर्ज की गई। मुजफ्फनगर दंगों की देश के तमाम सियासी दलों ने निंदा की । बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, राष्ट्रीय लोकदल और जमियत उलेमा-ए-हिन्द समेत कई संगठनों ने समाजवादी पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। बाद में, 17 सितंबर तक, सभी दंगा प्रभावित क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा लिया गया था। साथ ही सेना को भी वापस बुला लिया गया था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 अगस्त । दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि दिल्ली के सभी संकटों के पीछे भाजपा द्वारा "दिल्ली को बर्बाद करने के लिए" लगाए गए उपराज्यपाल होते हैं। आप नेता ने कहा कि इसके कई उदाहरण हैं। अभी ताजा उदाहरण एक आशा किरण शेल्टर होम का है जहां 14 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। यहां डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी थी, जिस वजह से ये मौतें हुईं। दूसरी, यहां ट्रांसफर और पोस्टिंग की ज़रूरत थी, लेकिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अंतर्गत आने वाले सर्विसेज विभाग ने अपना काम नहीं किया।

उन्होंने कहा कि इस मामले में भी एलजी कार्यालय की तरफ़ से "झूठ परोसा गया"। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। नये बनाये जा रहे अस्पतालों में भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसके पीछे बीजेपी के एलजी साहब बेहद ही बेतुका कारण बताते हैं कि एनसीसीएस की बैठक नहीं हो पा रही है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि कुछ महीने पहले अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रोफेसर द्वारा दो छात्राओं का यौन शोषण किया गया लेकिन उस प्रोफ़ेसर पर एलजी और स्वास्थ्य विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि दोनों छात्राओं को झूठा फंसाया जा रहा था। जब मेरे द्वारा इसका कारण पूछा गया तो स्वास्थ्य सचिव ने वही बेतुका तर्क दिया कि यह मामला सर्विसेस का है और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (एनसीसीएसए) की बैठक न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री ने कहा है कि डॉक्टरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग न होने के पीछे एनसीसीएसए की बैठक न होने का कारण दिया जाता है, वहीं अपना फायदा देखते हुए एलजी साहब ने पीडब्ल्यूडी विभाग में कई नियुक्तियां कर दीं।

सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर सवालों की बौछार करते हुए कहा है कि अगर ट्रांसफर-पोस्टिंग की जा सकती थी और हो भी रही है, तो एलजी कार्यालय ने दिल्ली की जनता को गुमराह क्यों किया? अगर पीडब्ल्यूडी में हुई ट्रांसफर-पोस्टिंग ग़लत है तो आज ही एलजी साहब अपनी आंखों के तारे पीडब्ल्यूडी सचिव को निलंबित क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, "एलजी कार्यालय का काम अब केवल झूठ बोलना, काम रोकना और दिल्ली को गुमराह करना रह गया है। आप नेता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना तय है। इससे भाजपा और उसके नेताओं को डर लग रहा है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में जमानत मिल चुकी है और अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में भी जमानत मिल जाएगी। इसलिए, भाजपा मीडिया में इस तरह की खबरें छपवा रही है कि जल्दी चुनाव करा लिए जाएं। -(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 27 अगस्त । हत्या के आरोप में जेल में बंद कन्नड़ अभिनेता को मिली वीआईपी सुविधाओं की खबरें आने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने राज्य की सभी जेलों से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा, "हम सिर्फ दर्शन से जुड़ी हुई घटना की जांच नहीं कर रहे हैं। हम राज्य की सभी जेलों में हो रही गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और मौजूदा जेल प्रबंधन प्रणाली की जांच करेंगे।"

बेंगलुरु में अपने आवास के पास पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में रिपोर्ट सौंपने के लिए एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी। बेलगावी में हिंडाल्गा जेल में जांच दौरे के दौरान कई खामियां पाई गईं, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा, "हम शिवमोग्गा, मंगलुरु और अन्य जेलों की भी समीक्षा करेंगे।" उन्होंने कहा कि सोमवार को निरीक्षण के दौरान पता चला कि एक कैदी विल्सन गार्डन नागा को एक बैरक से दूसरे बैरक में जाने की अनुमति दी गई थी। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है। इस घटना की भी जांच चल रही है।

उन्होंने कहा, "हमने पहले ही जेल के मुख्य अधीक्षक सहित नौ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन पदों पर अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।" उन्होंने आगे कहा कि जेल में अभिनेता दर्शन की सहायता करने वाले कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। आगे की जांच के लिए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि सरकार हत्या के मामले में परप्पना अग्रहारा जेल में बंद अभिनेता दर्शन और अन्य आरोपियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि जेल अधिकारी अदालत के निर्देश पर ही किसी आरोपी को स्थानांतरित करेंगे। चूंकि अभिनेता का मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए स्थानांतरण नियमों के अनुसार किया जाना है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण अगले दो दिनों में हो सकता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 अगस्त । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह दावा करते नहीं थकते कि वो दिल्ली में बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, जिसकी चर्चा ना महज देश, बल्कि विदेशों में भी हो रही है। यही नहीं, वे दिल्ली के शिक्षा मॉडल के नाम पर पंजाब सहित कई राज्यों में चुनाव भी लड़ चुके हैं। बीजेपी की एक टीम ने मंगलवार को कापसहेड़ा में एक स्कूल का निरीक्षण किया।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी और राजा इकबाल स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें केजरीवाल सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया। जिस स्कूल का वो निरीक्षण करने पहुंचे थे, वहां ना तो बच्चों के लिए पर्याप्त क्लास रूम थे और ना ही उनके बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था। बीजेपी ने दावा किया कि स्कूल की बदहाली का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक क्सालरूम में दो कक्षाओं के बच्चे बैठने को मजबूर हैं और ना ही उन्हें पढ़ाने वाला कोई योग्य शिक्षक है। केजरीवाल सरकार यह दावा करती है कि वो दिल्ली में बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा उपलब्ध करा रही है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि उसने इन दावों की पोल खोल कर रख दी।

स्कूल का निरीक्षण करने के बाद वीरेन्द्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया, “मैं इस पर अब क्या कहूं। आप लोगों ने खुद ही देखा कि बच्चे के बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। वो जमीन पर बैठे हुए हैं। एक क्लास में दो कक्षाएं चल रही हैं। यही नहीं, अभी तक महज 50 फीसद बच्चे ही आए हैं। अगर पूरे बच्चे आ गए, तो उनके बैठने की भी व्यवस्था नहीं होगी। वहीं, दिल्ली सरकार यह ढोल पीटती रहती है कि हमारी शिक्षा प्रणाली यूरोप से बेहतर है।

कितनी बेहतर है, आप आकर देखिए।” उन्होंने सवालिया लहजे में केजरीवाल सरकार के मंत्रियों से पूछा, “क्या मनीष सिसोदिया अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे। आतिशी दुनिया भर का दौरा करती हैं, क्या वो यहां का दौरा करेंगी। ये लोग विश्वस्तरीय शिक्षा मुहैया कराने की बात करते हैं, जहां आप स्कूल के बाथरूम जाकर देख लीजिए, क्या हालत बनी हुई है। 1200 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि आप बाथरूम में घुस नहीं सकते। यह सुबह का समय है। दोपहर होते होते इसका क्या हालत होगी। बिल्कुल हम इसे एनसीपीसीआर में लेकर जाएंगे। केजरीवाल सरकार को शर्म आनी चाहिए।” --(आईएएनएस)

 कोलकाता, 27 अगस्त । आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में मंगलवार को हावड़ा में हजारों प्रदर्शनकारियों ने नबन्ना मार्च में हिस्सा लिया जिसे 'नबन्ना अभिजन' का नाम दिया गया है। हावड़ा जिले के मंदिरतला में नबन्ना का राज्य सचिवालय स्थित है, जहां से पश्चिम बंगाल सरकार चलती है। यहां मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के कार्यालय मौजूद हैं। इस प्रदर्शन के दौरान पूरे हावड़ा शहर का माहौल तनावग्रस्त हो गया।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नबन्ना जाने से रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए थे। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस बीच, कई प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी की। जब प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा बनाई गई सुरक्षा की दीवार पर कूद पड़े तो हावड़ा ब्रिज पर अव्यवस्था का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान, कई पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों द्वारा फेंके गए पत्थर की चपेट में आकर चोटिल भी हो गए। इस बीच, रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक, मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। तृमणूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मार्च के बीच में स्थिति को अस्त-व्यस्त करने की साजिश रची गई। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने कोना एक्सप्रेस वे को ब्लॉक कर दिया। यह एक्सप्रेस वे कोलकाता को अन्य जिलों से जोड़ता है।

दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए अकारण हमले का सहारा लिया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "अगर पुलिस चाहे तो हमें गोली मार दे। हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।" हालांकि, जो मुख्य रैली मध्य कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर में शुरू हुई थी, वो अभी तक शांतिपूर्ण जारी है। वहां अभी तक किसी भी प्रकार की बाधा देखने को नहीं मिली है। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा और आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बता दें कि नबन्ना मार्च के दौरान 6 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसके अलावा, 2 हजार पुलिसकर्मी राज्य सचिवालय की सुरक्षा में लगाए गए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा होने पर उसे पर फौरन काबू किया जा सके। - (आईएएनएस)

पटना, 27 अगस्त । उमर अब्दुल्ला के जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू करने में कांग्रेस के साथ वाले बयान पर पलटवार करते हुए जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि आर्टिकल 370 के मुद्दे पर संसद में गंभीर और सार्थक बहस हो चुकी है, और अब इस पर राजनीतिक विवाद उत्पन्न करना उचित नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इसे राजनीति से ऊपर रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर देश का मुकुट है और यह देश की बहुआयामी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। पाकिस्तान को सामरिक दुश्मन मानते हुए, नीरज कुमार ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान से संवाद का रास्ता भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है, और इस पर राजनीतिक एजेंडा नहीं चलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि देश की रक्षा और विदेश नीति पर किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में चुनाव सुरक्षा मानक स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है और यह देश के सुरक्षा ढांचे को भी प्रभावित करेगा। नीरज कुमार ने जोर देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। बता दें कि हाल ही में नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था अगर सूबे में उनकी सरकार बनती है तो वह अनुच्छेद 370 और 35 ए फिर से बहाल कर देंगे।

हमारे घोषणापत्र से कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस हमारे साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणापत्र में 370 को वापस लाने की बात कही है और पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की भी बात कही है। कांग्रेस ने बिना किसी आपत्ति के अगर नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन कर लिया तो इसका मतलब कांग्रेस 370 वापस लाने और पाकिस्तान के बातचीत करने, दोनों के समर्थन में है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 अगस्त । केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के 10 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम जनधन योजना के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। जिसके तहत इस योजना से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देकर कोई भी इनाम जीत सकता है। नरेंद्र मोदी डॉट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। पोस्ट में बताया गया है,परिवर्तनकारी प्रधानमंत्री जन धन योजना के एक दशक का जश्न मनाएं - जन धन 10/10 चैलेंज स्वीकार करें! आगे पोस्ट में बताया गया कि, 10 'आसान' सवालों के जवाब दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर किए हुए उनके गवर्नेंस की किताब जीतें।

यह क्विज़ बुधवार 28 अगस्त को पूरे दिन नमो ऐप पर लाइव होगा! केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी। पीएम जनधन योजना के जरिए सरकार देश के गरीब, वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही हैं। इसके साथ साथ ही डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी फायदा सीधे लाभर्थियों तक इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है।

मोदी सरकार द्वारा पीएम जनधन योजना को लाने का मकसद था, जनता का आर्थिक सशक्तिकरण और गरीब वर्ग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। जिन लोगों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी, वो इसके जरिए बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए एक भी रुपये की जरूरत नहीं होती है और न ही इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की भी जरूर होती है।

कोई भी व्यक्ति इसमें सिर्फ जीरो बैलेंस में खाता खुलवा सकता है। खाता धारक को निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय के डेटा के अनुसार, इस योजना के तहत अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 2 लाख रुपये (28.08.2018 से पहले खोले गए खातों के लिए 1 लाख रुपये) तक दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 30 हजार रुपये का लाइफ कवर और जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा जनधन खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखते हैं, तो 10 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है। --(आईएएनएस)

शिमला, 27 अगस्त । हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरु हो गया है। मानसून सत्र की कार्यवाही के पहले दिन विपक्ष ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। जानकारी के अनुसार, विपक्ष ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यस्था को लेकर नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की थी। लेकिन, विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा के लिए मंजूरी नहीं दी। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पहले दिन नियम 67 के तहत चर्चा की मांग थी। एक दिन पहले बद्दी में जो घटना हुई, उससे सभी वाकिफ हैं। 14-15 लोगों ने तीन लड़कों की बेरहमी से पिटाई की। इनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में घटित हुई ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आए।” जयराम ठाकुर ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “आप देख सकते हैं कि पिछले पौने दो साल के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।

बिलासपुर में कोर्ट के बाहर गोलियों चलती हैं। पंजाब से कुछ गुंडे यहां किराए पर लाए गए और इस गोलीकांड के पीछे पूर्व विधायक के बेटे का नाम सामने आया। जिस तरह से अनेकों घटनाएं हिमाचल में सामने आई हैं, उसके बाद कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजिमी हैं।” उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश में अब कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। यहां की सरकार ने पुलिस को किसी और काम में लगा रखा है। भाजपा के विधायकों को प्रताड़ित करना और उनके फोन की रिकॉर्डिंग करना, सरकार ने पुलिस को इसी काम में लगाकर रखा है।” हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दो सप्ताह तक चलेगा। -(आईएएनएस)