ग्रेटर नोएडा, 30 अगस्त । उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का दूसरा चरण 30 व 31 अगस्त को हो रहा है।पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के 18 केन्द्रों पर यह परीक्षा चल रही है। दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। आज दूसरी पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हो रही है।

यह परीक्षा दो पालियों में सुबह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक और अपरान्ह 3.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक होना प्रस्तावित है। परीक्षा के स्वतंत्र, निष्पक्ष, पक्षपात रहित एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा कुल 18 परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस भर्ती बोर्ड के मानक के अनुसार पुलिस केन्द्र प्रभारी एवं सीसीटीवी प्रभारी की ड्यूटी लगायी गयी है। इसके साथ ही केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आवश्यक पुलिस बल की भी तैनाती की गयी है। आज 30 अगस्त को भी पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा मनीष कुमार मिश्र द्वारा कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में विभिन्न यूपी पुलिस परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

साथ ही परीक्षा केन्द्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किये गये। उनके द्वारा परीक्षा केन्द्र पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को सतर्क होकर ड्यूटी करने व सभी अभ्यर्थियों से भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया। उनके द्वारा पुलिस फोर्स को बीफ्र करते हुए परीक्षा केन्द्र के आस-पास यातायात व्यवस्था को दुरूस्त रखने, अनावश्यक रूप से भीड़ को परीक्षा केन्द्र के आस-पास एकत्र न होने देने व परीक्षा को शांति पूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। परीक्षा के सुचारू तरीके से सम्पन्न कराये जाने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुये स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ट्रैफिक पुलिस एवं आवश्यक कार्य बल की ड्यूटी विभिन्न स्थानों पर लगायी गयी हैं।

परीक्षा के दौरान यातायात की व्यवस्था को देखते हुए पुलिस द्वारा विशेष रूप से मेट्रो स्टेशनों, बस स्टेशन एवं टैक्सी स्टैंड व परीक्षा केन्द्रों के आस पास यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी एक दिन पहले ही लगायी गयी है और सम्बन्धित ट्रैफिक निरीक्षकों को एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर अधिक भीड़ भाड़ वाले परीक्षा केन्द्रों/चौराहों पर यातायात व्यवस्था को संभालने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य गेट एवं प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की प्रभावी फ्रिस्किंग और चेकिंग के लिए एचएचएमडी मशीनों के साथ प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी गयी है। महिलाओं की चेकिंग एनक्लोजर में की जाएगी जिसके लिए महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती आवश्यकतानुसार की गयी है।सभी परीक्षा केंद्रों के निकटतम स्थानों पर परीक्षा दिवस में यूपी 112 की गाड़ियां लगातार राउंड लगा रही हैं। -(आईएएनएस)

पालघर, 30 अगस्त महाराष्ट्र के पालघर जिले में साढ़े चार साल की बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में एक मजदूर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बुधवार को जव्हार तालुका में हुई घटना के सिलसिले में बृहस्पतिवार को 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची के माता-पिता काम पर गए हुए थे और वह अपने दादा-दादी के साथ घर पर थी। इस दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसके घर में घुसकर उसका यौन उत्पीड़न किया।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी मजदूर पीड़ित बच्ची के इलाके में ‘केबल’ बिछाने का काम कर रहा था।

उन्होंने बताया कि बच्ची ने अगले दिन अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना के बाद जव्हार और मोखाडा के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। (भाषा) 

मुंबई, 30 अगस्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर विभिन्न कदम उठा रही है।

मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में 31 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है। ‘एंजल टैक्स’ को समाप्त करना भी इस क्षेत्र की वृद्धि की दिशा में एक कदम है।

एंजल कर (30 प्रतिशत से अधिक की दर से आयकर) का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है...यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है।

प्रधानमंत्री ने यहां ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024’ को संबोधित करते हुए नियामकों से साइबर धोखाधड़ी रोकने तथा लोगों की डिजिटल समझ बढ़ाने के लिए और कदम उठाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, ‘‘ वित्तीय सेवाओं के लोकतंत्रीकरण में वित्तीय प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।’’

मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीयों द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी को जितनी तेजी से तथा जिस व्यापक स्तर पर अपनाया गया है...दुनिया में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला।

मोदी ने कहा कि भारत में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा लाया गया बदलाव केवल प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव दूरगामी है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वित्तीय प्रौद्योगिकी ने समानांतर अर्थव्यवस्था को चोट दी और यह वित्तीय सेवाओं के मोर्चे पर गांवों तथा शहरों के बीच की खाई को पाट रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने 31 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित किया है और ‘फिनटेक’ स्टार्टअप में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि भारत में त्योहारों का मौसम है, अर्थव्यवस्था तथा बाजारों में भी उत्सव का माहौल है।

उनका स्पष्ट इशारा मजबूत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि तथा पूंजी बाजार के नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की ओर था।

मोदी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बताया कि ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए गए हैं। ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ विश्व की सबसे बड़ी लघु वित्त योजना है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस कार्यक्रम में कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां वित्तीय समावेश का विस्तार करने, दक्षता में सुधार लाने और देश भर में वास्तविक समय में सेवाएं सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण रही हैं।

दास ने कहा, ‘‘ आज भारत डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में खड़ा है, यह उपलब्धि सक्रिय नीति निर्माण को नवाचार तथा प्रौद्योगिकी प्रगति के साथ जोड़कर हासिल की गई है। नीति निर्माताओं, नियामकों और नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग भारत की वित्तीय प्रौद्योगिकी यात्रा को परिभाषित करता है।’’ (भाषा) 

मुंबई, 30 अगस्त शिवसेना के मंत्री तानाजी सावंत ने कहा है कि वह कैबिनेट की बैठकों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेताओं के बगल में बैठते हैं लेकिन बाहर आने के बाद उन्हें उल्टी आने जैसा महसूस होता है।

सावंत के इस बयान पर अजित पवार नीत पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री सावंत ने बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि वह एक कट्टर शिव सैनिक हैं और राकांपा के नेताओं के साथ उनकी कभी नहीं बनी।

सावंत ने कहा, ‘‘भले ही कैबिनेट बैठकों में हम एक-दूसरे के बगल में बैठते हों, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे उल्टी सी आने लगती है।’’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली राकांपा राज्य में सत्तारूढ़ ‘महायुति’ गठबंधन में साझेदार हैं।

राकांपा प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अमोल मिटकरी ने सावंत की टिप्पणी की निंदा की और सवाल किया कि गठबंधन को बरकरार रखने की जिम्मेदारी क्या केवल उनकी पार्टी की है।

उन्होंने कहा कि सावंत ने पहले भी ऐसी टिप्पणियां की हैं, जिनसे राकांपा को ठेस पहुंची है। मिटकरी ने कहा, ‘‘हम केवल गठबंधन धर्म की खातिर चुप हैं।’’

राकांपा नेता ने कहा कि उल्टी आने की उनकी समस्या का ‘‘इलाज’’ केवल मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। (भाषा) 

अहमदाबाद, 30 अगस्त भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र शुक्रवार तक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है जिसके बाद जिले में अधिकारियों ने झोपड़ियों और अस्थायी घरों में रह रहे लोगों को स्कूलों, मंदिरों या अन्य इमारतों में आश्रय लेने को कहा है।

आईएमडी की चेतावनी के बाद, कच्छ के जिलाधिकारी अमित अरोड़ा ने एक वीडियो संदेश जारी कर अबडासा, मांडवी और लखपत तालुका में रह रहे लोगों से अपनी झोपड़ियों और कच्चे घरों को छोड़कर किसी स्कूल या अन्य इमारतों में शरण लेने के लिए कहा।

उन्होंने स्थानीय लोगों से, शुक्रवार शाम तक के लिए ऐसे गरीब वर्ग के लोगों को अपने घरों में शरण देने के लिए आगे आने की अपील की है।

आईएमडी ने बृहस्पतिवार रात बयान में कहा, ‘‘कच्छ और आसपास के इलाकों में बने गहरे दबाव के, अगले 12 घंटे के दौरान उत्तर-पूर्व अरब सागर में पश्चिम की ओर बढ़ने और एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार हैं। इसके बाद यह अगले दो दिनों के दौरान भारतीय तट से दूर पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा।’’

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि आईएमडी की चेतावनी के बाद, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बृहस्पतिवार रात गांधीनगर में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरोड़ा से जिला प्रशासन की तैयारियों के बारे में बात की।

अगर गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात का रूप ले लेता है तो इसका नाम ‘असना’ रखा जाएगा, जो पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया नाम है। यह एक दुर्लभ घटना है कि जमीन पर बना गहरा दबाव समुद्र में चक्रवाती तूफान में बदल गया है।

इतना ही नहीं, अगस्त में अरब सागर में चक्रवात का बनना भी दुर्लभ है।

आईएमडी ने कहा, ‘‘इस अवधि के दौरान समुद्र की स्थिति खराब रहेगी, ऊंची लहरें उठेंगी और गुजरात तट पर हवा की गति 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है।’’  (भाषा)

इंफाल, 30 अगस्त मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पद छोड़ने से इनकार करते हुए दावा किया कि राज्य की ‘रक्षा’ के उनके प्रयासों में लोग उनके साथ हैं, इसलिए उनके इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है।

सिंह ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई वीडियो’ के साथ साक्षात्कार में सवाल किया, “मैं इस्तीफा क्यों दूं? क्या मैंने कुछ चुराया है? क्या मेरे खिलाफ किसी घोटाले का आरोप है? क्या मैंने राष्ट्र या राज्य के खिलाफ काम किया है?”

सिंह मणिपुर में पिछले साल मई में भड़की जातीय हिंसा को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। कुकी संगठन उन पर जातीय हिंसा में मेइती समुदाय का पक्ष लेने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अपने रिकॉर्ड का मजबूती से बचाव किया।

सिंह ने अवैध आप्रवासियों की पहचान और मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी सरकार के अभियान को जातीय हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “मैंने राज्य को अवैध प्रवासियों, पोस्त की अवैध खेती से बचाया है। मेरा काम मणिपुर और मणिपुर के लोगों की रक्षा करना है। (इस्तीफा देने का) कोई सवाल ही नहीं है।”

मुख्यमंत्री के मुताबिक, मेइती बहुल इनर मणिपुर सहित राज्य की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हार उनकी लोकप्रियता की सूचक थी, न कि पार्टी के कम लोकप्रिय होने की परिचायक। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल उनके निर्देश पर कार्रवाई कर रहे थे, बावजूद इसके लोगों ने उन पर हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के आरोप लगाए।

सिंह ने कहा, “लोग भावुक हो गए कि मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी कुछ खास नहीं कर सका। सुरक्षा बलों के मेरे निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने के बावजूद, लोगों को लगा कि मैंने बंदूक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कठोर जवाबी कार्रवाई नहीं की।”

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनका हमेशा से मानना रहा है कि समाधान जवाबी कार्रवाई करने से नहीं, बल्कि बातचीत और शांति से निकलेगा।

मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में पिछले साल तीन मई को ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद भड़की जातीय हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों परिवार विस्थापित हो गए हैं।

कुकी संगठनों ने मेइती समुदाय से आने वाले सिंह पर हिंसा में अपने समुदाय का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों ने यह कहते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है कि इससे टूटे सामाजिक ताने-बाने को फिर से जोड़ने में मदद मिलेगी।

सिंह ने कहा, “मैं हर समुदाय का मुख्यमंत्री हूं, चाहे वह मेइती हो, कुकी हो या नगा हो।” उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में “मादक पदार्थों के खिलाफ जंग” के अलावा आरक्षित वनों से अतिक्रमण हटाते हुए म्यांमा से अवैध अप्रवासियों की पहचान का अभियान तेज कर दिया, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया।

हालांकि, उन्होंने यह सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन मेइती समूहों ने आरोप लगाया है कि कुकी समुदाय का एक वर्ग उनके बसाए पहाड़ी इलाकों में पोस्त की खेती के अलावा उन अवैध अप्रवासियों की रक्षा करने में शामिल है, जो उन्हीं के जातीय समूह से आते हैं।

आरक्षित वनों के इस्तेमाल पोस्त की खेती और अवैध बस्तियों के लिए किए जाने पर चिंता जताते हुए सिंह ने कहा, ‘‘मैंने जो कुछ भी किया वह देश के लिए, राज्य के लिए था। यह बीरेन के लिए नहीं था।’’

पिछले साल जून में इस्तीफा देने की कोशिश करने, लेकिन समर्थकों द्वारा त्याग पत्र फाड़े जाने के बाद मन बदलने का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि उन्होंने एक समय यह सोचकर इस पर विचार किया था कि क्या लोग अब भी उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “जनता मेरे साथ है। तो मैं (पद) क्यों छोड़ूं।”

मणिपुर में भले ही अनिश्चित शांति लौट आई है, लेकिन दोनों जातीय समुदाय आमने-सामने हैं और एक-दूसरे के क्षेत्रों में जाने से परहेज कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर राज्य की आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे मुख्य रूप से इंफाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों की आबादी 40 प्रतिशत है और वे ज्यादातर पर्वतीय जिलों में रहते हैं।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 30 अगस्त दिल्ली के रूप नगर पुलिस थाने के प्रभारी के विदाई समारोह में नाचते समय एक हेड कांस्टेबल की संभवत: दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, हेड कांस्टेबल रवि कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे और 2010 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे।

रूप नगर थाना प्रभारी का हाल में स्थानांतरण हुआ था और बुधवार को उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया था। पार्टी में नाचते समय कुमार को सीने में दर्द की शिकायत हुई और वह अचानक गिर गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि कुमार की करीब 45 दिन पहले ‘एंजियोग्राफी’ हुई थी। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।

घटना से कुछ मिनट पहले का पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है, जिसमें कुमार नाचते दिखाई दे रहे हैं।  (भाषा)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है. हालांकि, जानकार मानते हैं कि सिर्फ न्यूनतम उम्र बढ़ाना ही काफी नहीं है.

   डॉयचे वैले पर रितिका की रिपोर्ट- 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है. विधानसभा के मॉनसून सत्र में बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) किया गया था. यह विधेयक लड़कियों को उच्च शिक्षा में बराबरी और बेहतर स्वास्थ्य के अधिकार को ध्यान रखते हुए पास किया है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया. एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इस फैसले से राज्य में लड़कियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी. साथ ही, वे आने वाली पीढ़ियों को भी सशक्त करेंगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया था यह मुद्दा
पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य बना है, जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी है. हालांकि, न्यूनतम उम्र बढ़ाने पर चर्चा 2020 में ही शुरू हो गई थी, जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने पर विचार कर रही है.

दिसंबर 2021 में लोकसभा में विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक भी लाया गया था. इस बिल की समीक्षा के लिए इसे संसद की स्टैंडिंग कमिटी के पास भेज दिया गया था. हालांकि, 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह बिल भी निरस्त हो गया था.

कड़े कानून के बावजूद बाल विवाह जारी
भारत में बाल विवाह के खिलाफ पहला कानून 1929 में बना, जिसे शारदा ऐक्ट के नाम से जानते हैं. इसके तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 साल तय की गई. 1978 में फिर इसे बढ़ा कर 18 साल साल कर दिया गया. साल 2006 में इस ऐक्ट की जगह बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक ने ले ली.

बाल विवाह को रोकने के लिए न्यूनतम उम्र तो कई दशकों पहले तय कर दी गई थी. हालांकि, इसके बावजूद बाल विवाह की कुप्रथा खत्म नहीं हुई है. जानकारों के मुताबिक, जितनी बड़ी संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं, उसके खिलाफ दर्ज होने वाली रिपोर्ट की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है. 

इन आंकड़ों को देखें, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएचएफएस) और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के डेटा में बड़ा अंतर दिखता है.

एनसीआरबी के मुताबिक, साल 2022 में बाल विवाह के केवल 1,002 मामले ही दर्ज किए गए थे. वहीं एनएचएफएस 5 के मुताबिक, भारत में 20 से 24 साल तक की 23.3 फीसदी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले कर दी गई थी. यह आंकड़ा 2006 में 47 फीसदी था.

बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, असम, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में भी आज भी बाल विवाह की संख्या अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक है. इनकी तुलना में हिमाचल प्रदेश में 18 से 24 साल की केवल पांच फीसदी लड़कियों की शादी ही 18 साल से पहले हुई. ऐसे में बाल विवाह को रोकने के लिए सिर्फ न्यूनतम उम्र बढ़ाना पर्याप्त नहीं लगता है. 

तीन साल की मोहलत के साथ-साथ बोझ बनने का डर
सविता, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से आती हैं. वह बताती हैं कि उनके गांव बैजनाथ में 18 साल होते-होते लगभग सभी लड़कियों की शादी हो जाती है. शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र बढ़ाने के फैसले पर वह डीडब्ल्यू से बातचीत में कहती हैं, "एक फायदा तो होगा कि लड़कियों को तीन साल और मिल जाएंगे शादी से बचने के लिए. लोगों में कानून का डर तो है, इसलिए आज भी लोग यहां (लड़की के 18 साल का होने) इंतजार करते हैं."

अपने आसपास के परिवेश और मानसिकता को रेखांकित करते हुए सविता बताती हैं, "जैसे ही लड़कियां 18 की होती हैं या 12वीं क्लास में जाती हैं, तो परिवार वाले उनके लिए लड़का खोजना शुरू कर देते हैं. हालांकि, मुझे यह भी लगता है कि लोग इतनी जल्दी इस बदलाव को मानेंगे नहीं. यहां सबको जल्दी होती है लड़कियों की शादी की. हो सकता है लोगों को लगे कि अब तीन साल और लड़कियों को बिठाकर रखना होगा."

आंकड़ों की मानें, तो जिन लड़कियों की शादी 18 साल के बाद होती है, उनके पास आगे पढ़ने और बढ़ने के मौके तो होते हैं, लेकिन इसके लिए विकल्पों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित किया जाना जरूरी है. इन अवसरों के ना होने की स्थिति में आज भी लड़कियों के लिए शादी को ही एक उचित विकल्प के तौर पर देखा जाता है.

बाल विवाह का संबंध केवल उम्र से नहीं
केंद्र सरकार ने जब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, तब इस मुद्दे पर काम कर रहे कई कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों ने इसे नाकाफी बताया था. प्रीथा चैटर्जी, लैंगिक अधिकारों पर काम करने वाली संस्था 'ब्रेकथ्रू' से जुड़ी हैं. केंद्र सरकार ने 2021 में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए जिस टास्क फोर्स का गठन किया था, उसमें 'ब्रेकथ्रू' ने भी कई सुझाव भेजे थे.

डीडब्ल्यू से बातचीत में प्रीथा बताती हैं, "भारत में शादी का संबंध केवल उम्र से नहीं है. आज भी हमारे देश में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के मौके बेहद सीमित हैं. गरीबी और आगे बढ़ने के अवसरों की कमी उनकी जल्द शादी होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है, जिसपर हमारा ध्यान नहीं जाता. टास्क फोर्स को भी हमने यही सुझाव दिया था कि अगर उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर होगी, लड़कियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग दी जाएगी, तब ही कुछ बदलेगा वरना न्यूनतम उम्र बढ़ाने का फैसला लड़कियों के लिए स्थिति और जटिल बना देगा."

वैश्विक स्तर पर कहां है भारत
पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में बाल विवाह के मामलों में गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन आज भी वैश्विक स्तर भारत की छवि ऐसे देश की है जहां सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं. संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक, दुनियाभर में करीब 64 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही गई थी. इनमें से एक तिहाई बाल विवाह अकेले भारत में हुए.

यूएन द्वारा तय किए गए इन लक्ष्यों को पूरा करने में बाल विवाह भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार, आज भी भारत में हर चार में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है. 

समस्या की बारीकियों पर ध्यान दिलाते हुए प्रीथा कहती हैं, "आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं, जहां लड़कियों की शादी सिर्फ इसलिए 18 साल से पहले कर दी जाती है क्योंकि उनके पास स्कूल जाने के लिए यातायात की सुविधा नहीं होती है. हम समझते हैं कि ज्यादातर लड़कियां इसलिए ड्रॉपआउट करती हैं क्योंकि उनकी शादी कर दी जाती है. हालांकि, इस समस्या का दूसरा पहलू यह है कि परिवारवाले आज भी बड़ी संख्या में लड़कियों की शादी इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनके आस-पास स्कूल या कॉलेज नहीं होते. ऐसे हालात में परिवार को लगता है कि घर बिठाकर रखने से बेहतर है शादी करना."

प्रीथा जिस समस्या की ओर इशारा कर रही हैं, उसका उदाहरण हमें कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिला था. जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, उस दौरान बाल विवाह के मामले अचानक बढ़ गए थे. यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में चेताया था कि कोविड महामारी के कारण एक करोड़ से अधिक लड़कियां बाल विवाह में धकेली जा सकती हैं. इसके पीछे गरीबी, स्कूलों का लंबे समय तक बंद होना सबसे बड़ी वजह थी, ना कि सिर्फ उनकी उम्र.

सवाल एजेंसी का
सविता कहती हैं, "मेरी बढ़ती उम्र पर हर रोज लोग टिप्पणी करते हैं कि अब तक इसकी शादी क्यों नहीं हुई. तो न्यूनतम उम्र 18 हो या 21, इसमें  यह तय करने का मेरा अधिकार कहां है कि मैं किस उम्र में शादी करना चाहती हूं."

जानकारों के मुताबिक, शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का फैसला तभी कारगर होगा जब इसके साथ अन्य बुनियादी अधिकारों के पक्षों पर भी काम किया जाए. बालिग होने से पहले शादी कर देने के पीछे आज भी गरीबी, रूढ़िवादी सोच और उच्च शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच का ना होना जैसी वजहें मुख्य भूमिका निभाती हैं. (dw.com)

पश्चिम बंगाल सरकार बलात्कार जैसे अपराधों के लिए और कड़ी सजा का प्रावधान कर रही है. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है और जल्द से जल्द इसे विधानसभा में पेश करने का मौका दिए जाने की मांग की है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना पर सियासत लगातार तेज हो रही है. पश्चिम बंगाल छात्र समाज के बैनर तले मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न अभियान के दौरान हुई हिंसा के बाद बीजेपी की अपील पर बुधवार को 12 घंटे के बंगाल बंद के दौरान भी काफी हिंसा हुई.

अब इस घटना की सीबीआई जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं. पहले सीबीआई सिर्फ इसी मामले की जांच कर रही थी. लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर वह मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कथित आर्थिक घोटाले की भी जांच कर रही है. लगातार आठवें दिन उनसे घंटों की पूछताछ, घर की तलाशी और पालीग्राफ टेस्ट के बावजूद केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. उसने बुधवार को भी पीड़िता के घर जाकर उसके माता-पिता से बात की.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बुधवार को तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए सीबीआई की जांच पर सवाल उठाया. उन्होंने बलात्कार के मामलों में दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित करने की भी बात कही है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आंदोलन की दिशा मोड़ कर इसका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए करने का आरोप लगाया है.

दूसरी ओर, आंदोलनकारी डॉक्टरों ने भी आज वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के बैनर तले कोलकाता में एक रैली निकाली और पीड़िता के लिए न्याय की मांग दोहराई. डॉक्टरों ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नुक्कड़ नाटक भी किया. इन लोगों ने खुद को बंद से अलग रखा था.

कैसा रहा बीजेपी का 'बंगाल बंद'
बीजेपी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल छात्र समाज की अपील पर नवान्न अभियान के दौरान छात्रों पर कथित पुलिसिया हमलों के खिलाफ बुधवार को 12 घंटे के बंगाल बंद की अपील की थी. इस दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में जमकर हिंसा और तोड़-फोड़ की गई. इस दौरान भाजपा समर्थकों ने ट्रेनों की आवाजाही रोकी. कई जगह पुलिस और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के साथ भी उनकी झड़प हुई. कोलकाता से सटे उत्तर 24-परगना जिले के भाटापारा में बीजेपी नेताओं की कार पर सात राउंड फायरिंग की गई. इसमें घायल दो लोगों को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है.

बुधवार सुबह से ही राज्य के विभिन्न इलाकों से हिंसक झड़पों की खबरें आने लगी. बीजेपी के कार्यकर्ता बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे, तो तृणमूल कांग्रेस समर्थक इसके खिलाफ. इन दोनों के बीच कई जगह झड़पें हुईं. बंद समर्थकों ने सियालदह और हुगली जिले में कई स्टेशनों औऱ पटरियों पर धरना देकर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी. इसी तरह कुछ इलाकों में हाईवे पर टायर जला कर वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई. बंद समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज किया.

पुलिस के एक अधिकारी ने डीडब्ल्यू को बताया कि राज्य के विभिन्न इलाकों से कई बंद समर्थकों को हिंसा और तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. कूचबिहार के अलावा हुगली, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और बशीरहाट इलाके में बीजेपीऔर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों में होने वाली हिंसक झड़पों में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. उनमें से कुछ की हालत गंभीर होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. राजधानी कोलकाता के कुछ इलाकों में भी बंद समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पें हुई.

बैरकपुर के पुलिस आयुक्त आलोक राजोरिया ने डीडब्ल्यू को बताया, "उत्तर 24-परगना जिले के भाटापारा में ही सुबह बीजेपी नेताओं की एक कार पर फायरिंग की गई. इसके बाद इलाके में उत्तेजना फैल गई. सुबह करीब नौ बजे सात राउंड फायरिंग हुई. हमले के वीडियो के आधार पर इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है."

बैरकपुर के पूर्व भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने फायरिंग की और कई जगह बम फेंके. 

ममता की रैली
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी की छात्र शाखा के स्थापना दिवस पर कोलकाता में एक रैली को संबोधित किया. उन्होंने अपने भाषण में आरजी कर की घटना पर गहरा दुख जताया. उनका कहना था, "राज्य सरकार ने इस मामले में समुचित कार्रवाई की थी. सरकार फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए सात दिनों में इस मामले की सुनवाई पूरी कर दोषियों को सजा दिलाना चाहती थी. लेकिन मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. हमने पांच दिनों का समय मांगा था. लेकिन 15 दिनों बाद भी सीबीआई अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है."

ममता ने बंगाल बंद के लिए बीजेपी की खिंचाई करते हुए कहा कि वह दरअसल आंदोलन की दिशा बदल कर इसका सियासी फायदा उठाना चाहती है. मुख्यमंत्री का कहना था, "बीजेपी मौत पर राजनीति करना चाहती है. हम दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग रहे हैं. लेकिन वह बंद बुला रही है. मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान राज्यपाल सीवी आनंद बोस की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार बलात्कारियों को फांसी देने के लिए विधानसभा में जो विधेयक पेश करेगी उस पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही होंगे. उन्होंने ऐसा नहीं किया तो महिलाएं राजभवन के समक्ष धरना शुरू करेंगी."

सीबीआई पर उठते सवाल
कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर इस घटना की जांच कर रही सीबीआई पर भी अब सवाल उठने लगे हैं. वह इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्त संजय राय और मामले की लीपापोती करने के आरोपी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत सात लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा चुकी है. इसके अलावा जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमें कोलकाता और हावड़ा में 15 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. लेकिन अब तक उसने किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने का संकेत नहीं दिया है.

यही वजह है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के अलावा सीपीएम और कांग्रेस समेत आम लोग भी अब उसकी कार्यप्रणाली पर संदेह जताने लगे हैं. इस घटना के विरोध में आंदोलन पर बैठे एक जूनियर डॉक्टर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू से कहा, "हमने कोलकाता पुलिस पर तो लापरवाही का आरोप लगाया था. लेकिन सीबीआई भी दो सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. पता नहीं यह मामला कब सुलझेगा."

दूसरी ओर, सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि इस मामले की जड़ें काफी फैली हैं. ऐसे मामले इतनी जल्दी नहीं सुलझाए जा सकते. अलग-अलग टीमें विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं. रेप व हत्या के अलावा अब आर्थिक घोटाले की जांच का जिम्मा भी हमारे हाथों में ही है. दोनों मामलों की जांच समानांतर चल रही है. ऐसे में समय लगना स्वाभाविक है.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पूरा मामला सीबीआई के हाथों में होने के कारण गेंद अब केंद्र के पाले में है. इसलिए ममता और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी भी अब सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. एक विश्लेषक प्रोफेसर समीरन पाल डीडब्ल्यू से कहते हैं, "यह मामला जितनी जल्दी सुलझे उतना ही बेहतर है. सीबीआई के किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचने तक कम से कम बंगाल में डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहेगा. आंदोलनकारी डॉक्टरों ने यह बात साफ कर दी है.. इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है." (dw.com)
 

 कृष्णा (आंध्र प्रदेशा), 30 अगस्त । गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिलने से छात्राओं के बीच हड़कंप मच गया। छात्राओं ने बीती रात न्याय की मांग करते हुए विरोध जताया। छात्राओं की निजता से जुड़ा यह ताजा मामला आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से प्रकाश में आया है। यहां के एसआर गुडलवल्लेरु इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम से हिडन कैमरा छुपा कर रखा गया था, जिसके मिलने से यहां के छात्राओं में तनाव का माहौल है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान विजय के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी इसी कॉलेज का छात्र था। पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप भी बरामद किया है। लैपटॉप खंगालने के बाद पुलिस को 300 अश्लील वीडियो मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि आरोपी विजय ने यह 300 अश्लील वीडियो कॉलेज के अन्य छात्रों को बेचा है। फिलहाल, आगे की जांच चल रही है। बता दें कि हॉस्टल के वॉशरूम में हिडन कैमरा की सूचना एक छात्रा के द्वारा कॉलेज प्रशासन को दी गई थी। जब वह वॉशरूम गई तो उसे कुछ अजीब लगा, इसी दौरान उसने पाया कि यहां पर वीडियो कैप्चर करने के लिए एक कैमरा लगा हुआ था। इस खुलासे के बाद हिडन कैमरे को लेकर परिसर में छात्राओं की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। छात्राओं ने न्याय की मांग की है।

छात्रों ने निजता के उल्लंघन और उसके बाद वीडियो के प्रसार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया है कि वे पूरी जांच सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने का भी वादा किया है। ज्ञात हो कि ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु के कैफे शॉप के वॉशरूम से आया था। यहां एक फोन मिला था, जिसमें ऐसे ही कुछ वीडियो क्लिप थे। इस मामले में जब जांच हुई तो आरोपी कैफे का एक कर्मचारी निकला था। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 30 अगस्त । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के लाल टोपी काले कारनामे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लाल और काले रंग को देखकर भड़कने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। लाल रंग’ मिलन का प्रतीक भी बताया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी के सपा की टोपी लाल, लेकिन कारनामे काले हैं बयान पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर काले और लाल रंग की विधिवत व्याख्या की है। उन्होंने लिखा कि जनता की संसद का प्रश्नकाल प्रश्न लाल और काले रंग को देखकर भड़कने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? दो-दो बिंदुओं में अंकित करें।

उत्तर -रंगों का मन-मानस और मनोविज्ञान से गहरा नाता होता है। यदि कोई रंग किसी को विशेष रूप से प्रिय लगता है तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं और यदि किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। प्रश्नगत ‘लाल’ और ‘काले’ रंग के संदर्भ में क्रमवार, इसके कारण निम्नवत हो सकते हैं: ‘लाल रंग’ मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम-मिलन, मेल-मिलाप का अभाव होता है वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। उन्होंने लिखा कि लाल रंग शक्ति का धारणीय रंग है, इसीलिए कई पूजनीय शक्तियों से इस रंग का सकारात्मक संबंध है लेकिन जिन्हें अपनी शक्ति ही सबसे बड़ी लगती है वो लाल रंग को चुनौती मानते हैं। इसी संदर्भ में ये मनोवैज्ञानिक-मिथक भी प्रचलित हो चला कि इसी कारण शक्तिशाली सांड भी लाल रंग देखकर भड़कता है।

सपा प्रमुख ने कहा कि काला रंग’ भारतीय संदर्भों में विशेष रूप से सकारात्मक है जैसे बुरी नज़र से बचाने के लिए घर-परिवार के बच्चों को लगाया जानेवाला ‘काला’ टीका और सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र में काले मोतियों का प्रयोग। जिनके जीवन में ममत्व या सौभाग्य तत्व का अभाव होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो काले रंग के प्रति दुर्भावना पाल लेते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि पश्चिम में काला रंग ‘नकारात्मक शक्तियों और राजनीति का प्रतीक रहा जैसे तानाशाही फासीवादियों की काली टोपी। मानवता और सहृदयता विरोधी फासीवादी विचारधारा जब अन्य देशों में पहुँची तो उसके सिर पर भी काली टोपी ही रही। नकारात्मकता और निराशा का रंग भी काला ही माना गया है अत: जिनकी राजनीतिक सोच ‘डर’ और ‘अविश्वास’ जैसे काले-विचारों से फलती-फूलती है, वो इसे सिर पर लिए घूमते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि सच तो ये है कि हर रंग प्रकृति से ही प्राप्त होता है और सकारात्मक लोग किसी भी रंग को नकारात्मक नहीं मानते हैं। रंगों के प्रति सकारात्मक विविधता की जगह; जो लोग नकारात्मक विघटन-विभाजन की दृष्टि रखते हैं, उनके प्रति भी बहुंरगी सद्भाव रखना चाहिए क्योंकि ये उनका नहीं, उनकी प्रभुत्ववादी एकरंगी संकीर्ण सोच का कुपरिणाम है। ऐसे लोगों के मन-हृदय को परिवर्तित करने के लिए बस इतना समझाना होगा कि ‘काले रंग की अंधेरी रात के बाद ही लालिमा ली हुई सुबह’ का महत्व होता है, ये पारस्परिक रंग-संबंध ही जीवन में आशा और उत्साह का संचार करता है।

ज्ञात हो कि गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी कानपुर में थे। उन्होंने सीसामऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए तो पता चलेगा कि सपा वालों का काले कारनामों से इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन अब कानून व्यवस्था कैसी होने चाहिए, यह यूपी तय करता है। गौरतलब हो कि समाजवादी पार्टी के कारनामों से हर कोई परिचित है। पन्नों को उलटेंगे तो काले कारनामों से इनका इतिहास भरा है। सपा की टोपी लाल, लेकिन कारनामे काले हैं। यह लोग इतिहास की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ---- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अगस्त । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है। बैठक के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अलग से भी कुछ देर बैठक की।

माना जा रहा है कि अलग से हुई बैठक में हरियाणा में होने वाले चुनावी गठबंधन और कुछ मंत्रियों के सीटों को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक,इस सीईसी की बैठक में 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है और पार्टी अगले 48 घंटे के अंदर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार करनाल की बजाय लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि, नायब सिंह सैनी जब मार्च में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो तब वे विधायक नहीं, बल्कि करनाल लोकसभा सीट से सांसद थे।

उस समय सीएम पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर ने करनाल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। सैनी इसी सीट से जीतकर विधायक बने, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें करनाल विधानसभा की बजाय लाडवा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि, हरियाणा में चुनावी गठबंधन को लेकर आरएलडी के जयंत चौधरी और हलोपा मुखिया गोपाल कांडा के साथ भाजपा की बातचीत अभी अंतिम दौर में है और अगर दोनों से बातचीत तय हो जाती है तो भाजपा हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में 85-87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर बाकी बची सीटें गठबंधन के सहयोगियों को दे सकती है।

भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, के.लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सत्यनारायण जटिया और सुधा यादव सहित सीईसी के कई अन्य सदस्य शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, सतीश पुनिया,सुरेंद्र सिंह नागर,केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर सहित हरियाणा भाजपा कोर कमेटी और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई अन्य अहम नेता भी बैठक में मौजूद रहे। --(आईएएनएस)

कोल्हापुर, 30 अगस्त । छत्रपति शिवाजी की प्रत‍िमा ढहने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शिवाजी की मूर्ति के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने बीती रात कार्रवाई की। उन्होंने आरोपी चेतन पाटिल को अरेस्ट करके सिंधुदुर्ग पुलिस को सौंप दिया। ठाणे स्थित मूर्तिकार जयदीप आप्टे और कोल्हापुर शहर के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के आरोपी हैं।

उनके खिलाफ मालवण पुलिस स्टेशन में धारा 109, 110, 125, 318 और भारतीय न्याय संहिता की 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि बीते 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति गिर गई थी। यह प्रतिमा भारतीय नौसेना ने बनाई थी। पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था। इस घटना से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। विपक्षी दलों ने इसकी काफी आलोचनाओं की और विरोध-प्रदर्शन भी किए। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो शिवाजी महाराज मूर्ति गिरने के लिए 100 बार माफी मांग सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के संरक्षक देवता हैं। मैं 100 बार उनके पैर छूने और (प्रतिमा दुर्घटना के लिए) माफी मांगने को तैयार हूं। हमारी सरकार शिवाजी के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए काम करती है।

सीएम शिंदे ने इस मामले पर विपक्ष से राजनीति न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास राजनीति करने के लिए और भी मुद्दे हैं लेकिन महाराष्ट्र के योद्धा शिवाजी महाराज को इससे दूर रखा जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने गुरुवार की बैठक में शिवाजी महाराज की भव्य और उत्कृष्ट प्रतिमा बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को देश के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों, वास्तु इंजीनियरों, विशेषज्ञों और नौसेना अधिकारियों की एक समिति नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने के कारणों का पता लगाने के लिए इंजीनियर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के विशेषज्ञों और नौसेना अधिकारियों की एक संयुक्त तकनीकी समिति गठित की है। -(आईएएनएस)

 लखीसराय, 30 अगस्त । बिहार के लखीसराय के गढ़ी विशनपुर पुल पर शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। दो ट्रकों की आमने-सामने की भिड़ंत में एक ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद नगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रक के अंदर फंसे शव को निकालने की कोशिश करते दिखे। घटना के कारण पुल पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम के कारण पटना-मुंगेर जाने वाले कई यात्री वाहन जाम में फंसे रहे। नगर थाना पुलिस जेसीबी मशीन और कटर मशीन मंगवाकर शव को निकालने के प्रयास में जुटी रही। इस संबंध में वॉर्ड पार्षद सुरेंद्र मंडल ने विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया, “सुबह करीब 6 बजे आमने सामने की तरफ से ट्रक आ रही थी। दोनों तरफ से आ रही ट्रक में से एक का टायर फट गया, जिससे दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। इसमें से एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। शव ट्रक में ही फंसा रहा। हादसे की सूचना थाना प्रभारी को दी गई। हम लोग जेसीबी मंगवा रहे हैं। इसके बाद ट्रक को यहां से निकाला जाएगा और आम लोगों के लिए मार्ग को आवागमन के योग्य बनाया जाएगा, क्योंकि इस हादसे की वजह से यहां आवाजाही करने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।”

उन्होंने आगे बताया, “फिलहाल हम यहां पर स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में जुटे हुए हैं, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी हम इस जगह को जाममुक्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी आम यात्री को कोई समस्या न हो, क्योंकि इस हादसे की वजह से मौके पर भारी जमा लगा हुआ है, जिससे इस मार्ग से आवागमन करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा, पुलिस की ओर से इस मार्ग से प्रतिदिन आवाजाही करने वाले अन्य वाहन चालकों से भी अपील की है कि वो गाड़ी चलाने समय सड़क नियमों का विशेष ध्यान रखें और यातायात से संबंधित नियमों का पालन करने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करें। अगर वो ऐसा करेंगे, तो अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी अप्रिय स्थिति पैदा करेंगे।” - (आईएएनएस)

रायगड, 30 अगस्त । नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम इलाज के लिए महाराष्ट्र में है। आसाराम को रायगड के खोपोली स्थित माधवबाग आयुर्वेदिक अस्पताल में दिल से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आसाराम को बीते 27 अगस्त को जोधपुर से फ्लाइट से महाराष्ट्र ले जाया गया था। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। एयरपोर्ट के अंदर उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति थी जिसकी फ्लाइट थी। आसाराम को इस दौरान किसी भी भक्त से मिलने नहीं दिया गया था। इस दौरान आसाराम पुलिसकर्मियों पर गुस्सा करते हुए नजर आया था। वो एक पुलिस अधिकारी पर नाराज हो गया था। फ्लाइट के अंदर भी गुस्से में वहां मौजूद व्यक्ति को बाहर जाने का इशारा कर रहा था। इस घटना का वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ यात्री भी आसाराम संग कुछ यात्री बातचीत करते दिखे थे।

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए 13 अगस्त को 7 दिन की पैरोल दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पैरोल की अवधि अस्पताल पहुंचने के दिन से गिनी जाएगी। बता दें कि राजस्थान कोर्ट ने आसाराम को शर्तों के साथ इलाज के लिए पैरोल दी है। उसका इलाज जिस निजी कमरे में होगा, वहां पर 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा। आसाराम से कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उपचार के दौरान नहीं मिल सकेगा। आसाराम को इलाज के दौरान आने-जाने का पूरा खर्च स्वयं उठाना होगा। गौरतलब है कि आसाराम दुष्कर्म के दो मामलों में सजा काट रहा है। इसकी वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे है।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से साल 2013 में गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पांच साल की लंबी सुनवाई के बाद 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर आश्रम का है, जहां आसाराम के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। गांधीनगर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साल 2023 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। --- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अगस्त । भारत देश के आर्थिक परिदृश्य में लघु उद्योगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत कृषि प्रधान देश है, जो कहीं न कहीं मॉडर्न युग में लघु उद्योग की महत्ता भी बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता से भी पहले लघु उद्योग भारत की पहचान रही है। यह उद्योग आजादी के पहले से 'आत्मनिर्भर भारत' का प्रतीक है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर साल '30 अगस्त' को लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत एक विकासशील देश है, और आर्थिक रूप में जमीनी स्तर पर मजबूती के लिए लघु उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

सरकार ने समय-समय पर इन उद्योगों के लिए कई लाभदायक योजनाएं लागू की, जिसे लोगों का झुकाव इसकी ओर बना रहे। आसान शब्दों में समझे तो वे उद्योग, जो छोटे पैमाने पर किए जाते हैं तथा सामान्य रूप में चलाए जाते हैं। जिनमें 10 से 50 लोग मजदूरी के बदले में काम करते हों, लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। यह दिन भारत के विकास, रोजगार पैदा करना और मार्केट में कुछ नया और अलग लाना, इन तमाम पहलुओं में छोटे उद्योगों के योगदान पर प्रकाश डालता है, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में उनकी स्थिति को बड़ी पहचान देता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की शुरुआत 2001 में हुई थी।

इस साल भारत सरकार की ओर से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीतिगत बदलाव की शुरुआत की गई थी। इस दिन का महत्व देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को लघु उद्योगों के बारे में जागरूक करना है। ताकि आगे चलकर लोग लघु उद्योग के महत्व को समझ सके और इसके विकास में अपना योगदान दे सकें। एमएसएमई के विकास आयुक्त की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के अनुसार वर्तमान में देश में 1,05,21,190 लघु उद्योग इकाइयां कार्यरत है। इनमें करीबन 55 फीसदी यूनिट ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लघु उद्योगों के राज्यवार प्रसार में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। जबकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी इसका प्रसार तेजी से हुआ है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 अगस्त । राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देशभर में तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, क‍िसी द‍िन को किसी विशेष उद्देश्य को समर्पित किया जाता है, ताक‍ि उस दिन उस विद्या को लेकर लोगों में जागरूकता आए और उस दिन के महत्व को समझा जाए।

आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हम हॉकी खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। हमारी शुभकामना है क‍ि देश में ऐसे  खिलाड़ी निकलें, जो हाकी में हमारी पुरानी बादशाहत को वापस लाएं। मनोज त‍िवारी ने कहा कि हॉकी में ओलंप‍िक में पदक म‍िलने की खुशी है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर पेरिस ओलंपिक-2024 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। हम सब मिलकर राष्ट्रीय खेल दिवस पर कुछ और अच्छा करने और जो अच्छा हो रहा है, उसको लोगों के बीच लाने का संकल्‍प लें। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने एक्स पर क‍िए पोस्ट में लिखा, राष्ट्रीय खेल दिवस पर बधाई। आज हम मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हैं। यह उन सभी लोगों को बधाई देने का अवसर है, जो खेलों के प्रति जुनूनी हैं और जिन्होंने भारत के लिए खेला है। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अधिक से अधिक युवा खेल सकें और चमक सकें। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद को नमन किया।

लिखा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं और समस्त देशवासियों को ‘राष्ट्रीय खेल दिवस’ की शुभकामनाएं देता हूं। मेजर ध्यानचंद का जीवन इस बात का प्रतीक है कि अटूट लगन और अनवरत साधना से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने न सिर्फ भारतीय हॉकी को बुलंदियों पर पहुंचाया, बल्कि वे देश में खेलों के प्रति सकारात्मक चेतना की प्रेरणा भी बने। खेल जगत का यह देदीप्यमान खिलाडी भावी पीढ़ियों को हमेशा दिशा दिखाता रहेगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, मेजर ध्यानचंद चंद को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमने मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की। मेजर ध्यानचंद की जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा है कि जो खेलेंगे, वो खिलेंगे। देश के नागरिक स्वस्थ रहें, स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 अगस्त । एक अध्ययन के अनुसार, प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाने वाला मानक हार्मोन थेरेपी पुरुषों में अल्जाइमर रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए एण्ड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी (एडीटी) का उपयोग किया जाता है। यह टेस्टोस्टेरोन (सबसे आम एण्ड्रोजन) को कम करता है, जिसकी कैंसर को बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। अमेरिका में ऑगस्टा विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज ऑफ जॉर्जिया के शोधकर्ताओं ने बताया कि थेरेपी के साथ एण्ड्रोजन हट जाता है। ज्यादा एण्ड्रोजन हटने से अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है।

एमसीजी में अल्जाइमर चिकित्सीय खोज कार्यक्रम के निदेशक किन वांग ने कहा, "हम जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर बड़े पैमाने पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को प्रभावित करता है, जो कि उनकी उम्र के कारण पहले से ही अल्जाइमर के उच्च जोखिम में है।" साइंस एडवांसेज जर्नल में छपे पेपर में हालांकि उन्होंने कहा, एण्ड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी की भूमिका काफी हद तक समझ में नहीं आई। इसे समझने के लिए, टीम ने अल्जाइमर रोग और कैंसर से पीड़ित एक पशु मॉडल बनाया। एण्ड्रोजन स्तर और ट्यूमर के आकार की निगरानी करते हुए टीम ने आठ सप्ताह तक एडीटी किया। इसके बाद, टीम ने अन्य पशु मॉडल विकसित किए।

एक तथाकथित जंगली प्रकार (अल्जाइमर या कैंसर के बिना), केवल अल्जाइमर वाला एक समूह, और केवल कैंसर वाला एक समूह जिसे एडीटी थेरेपी प्राप्त हुई। जबकि आठ सप्ताह के अंत में प्लाक लोड में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। उन्होंने केवल कैंसर वाले समूहों और इलाज वाले समूहों की "ग्लिअल कोशिकाओं (जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा हैं) में ज्यादा सक्रियता पाई। वांग ने कहा, इससे मस्तिष्क में सूजन का संकेत मिलता है। इसके अलावा, उन्होंने प्रो-इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स में वृद्धि देखी, छोटे प्रोटीन जो सूजन में वृद्धि का कारण बनते हैं। साथ ही एंटी-इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स में कमी पाई गई। विशेष रूप से अल्जाइमर और कैंसर वाले जानवरों में गिरावट आई, जिन्हें एडीटी प्राप्त हुआ था। वांग ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जानवरों के रक्त-मस्तिष्क अवरोध को महत्वपूर्ण क्षति हुई।

एडीटी उपचार वास्तव में रक्त-मस्तिष्क बाधा को अधिक पारगम्य बना रहा है। इससे पता चलेगा कि उस समूह में इतनी अधिक सूजन क्यों है ? एडीटी और नैटालिज़ुमैब के संयोजन का इस्तेमाल मल्टीपल स्केलेरोसिस और क्रोहन रोग के इलाज के लिए किया गया। साथ ही टीम ने उन चूहों का भी इलाज किया जो अल्जाइमर और कैंसर से पीड़ित थे। इलाज से इंफिल्ट्रेशन कम हुआ, बाद में रक्त-मस्तिष्क के रुकावट में सुधार हुआ। प्रो-इंफ्लेमेटरी चक्र भी कम हुआ, जबकि अन्य चीजों में सुधार देखने को मिला। वांग ने प्रोस्टेट कैंसर के लिए एडीटी से गुजर रहे रोगियों में नैदानिक ​​​​परीक्षणों पर कहा कि “हम जानते हैं कि यह केवल अमाइलॉइड प्लाक के बारे में नहीं है, बल्कि इम्यून सिस्टम की प्रक्रिया भी यहां योगदान देने वाला प्रमुख कारक है।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 अगस्त । दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने कहा है कि अदाणी दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के उद्घाटन सत्र से दिल्ली भर में प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी और संभावित एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। डीपीएल का मौजूदा सत्र 8 सितंबर तक चलेगा और इसमें छह पुरुष और चार महिला टीमें भाग लेंगी, जो नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 40 मैच खेलेंगी। इस लीग में छह फ्रेंचाइजी शामिल हैं, जिनके नाम हैं वेस्ट दिल्ली लायंस, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, पुरानी दिल्ली-6, दिल्ली किंग्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स।

जेटली ने आईएएनएस से कहा, "दिल्ली प्रीमियर लीग वाकई रोमांचक है और यह उभरते हुए खिलाड़ियों और युवाओं के लिए फायदेमंद है। खास तौर पर सफेद बॉल क्रिकेट प्रतिभा दिखाने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। लीग में छह पुरुष टीमें और चार महिला टीमें शामिल हैं, जो मुख्य रूप से दिल्ली से हैं, जो संभावित और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने का मौका देती हैं।" जेटली ने यह भी बताया कि डीपीएल किस प्रकार डीडीसीए को लीग के प्रमुख उत्कृष्ट प्रदर्शनों पर काम करने में मदद करेगी, ताकि उन्हें और निखारा जा सके। कई युवा खिलाड़ियों के पास अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर है, जिनमें प्रियांश जैसे युवा खिलाड़ी शामिल है, जो बेहतरीन क्षमता दिखा रहे हैं और उन्हें आईपीएल में मौका मिल सकता है। कुछ स्काउट भी इन खिलाड़ियों पर नजर रख रहे हैं।

युवाओं के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना रोमांचक है जहां वे पहचाने जा सकते हैं और संभावित रूप से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए आईपीएल या राष्ट्रीय टीम में खेलने और आगे बढ़ने का उच्च गुणवत्ता वाला अवसर पैदा करता है। रोहन जेटली का यह भी मानना ​​है कि उद्घाटन सत्र सफल रहा क्योंकि इसमें दर्शकों की संख्या काफी थी, खासकर वीकेंड पर दर्शकों में अधिक उत्साह रहता है। उम्मीद यही है कि आने वाले सीजन में ये आंकड़े और बेहतर होंगे। उन्होंने कहा, "घरेलू लीग के पहले सत्र में बहुत ही अच्छे आंकड़े सामने आए हैं, वीकेंड के मैचों में काफी संख्या में दर्शक आए हैं। टिकटों की बिक्री अच्छी रही है, और हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे सत्र आगे बढ़ेगा, दर्शकों की संख्या बढ़ती रहेगी।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 अगस्त । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने जय शाह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन बनने पर इशारों ही इशारों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट पर लिखा, ''केंद्रीय गृह मंत्री जी को बधाई! आपका बेटा राजनेता नहीं बना है, बल्कि आईसीसी का चेयरमैन बन गया है जो कि अधिकांश राजनेताओं के पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।'' उन्होंने आगे लिखा, ''आपका बेटा सचमुच बहुत शक्तिशाली बन गया है और मैं उसकी इस सर्वोच्च उपलब्धि के लिए आपको बधाई देती हूं।''

इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ममता बनर्जी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, ''बधाई हो अमित शाह- मैं ममता बनर्जी के साथ मिलकर आपके बेटे की अद्भुत उपलब्धियों पर आपको बधाई देती हूं। वह इस बात का उदाहरण हैं कि कड़ी मेहनत और योग्यता से कैसे कुछ भी संभव हो सकता है।'' हाल ही में जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अगले स्वतंत्र चेयरमैन के रूप में निर्विरोध चुना गया है। वह दिसंबर 2024 में ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। जय शाह अक्टूबर 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मानद सचिव और जनवरी 2021 से एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। वह 1 दिसंबर, 2024 को आईसीसी के चेयरमैन का पद संभालेंगे। शाह अकेले उम्मीदवार थे, क्योंकि मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने तीसरा कार्यकाल नहीं लेने का फैसला किया। जय शाह ने क्रिकेट के वैश्विक विस्तार और लोकप्रियता को बढ़ाने की अपनी मंशा जाहिर की, खासकर जब यह खेल 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल होने जा रहा है। इसे जय शाह क्रिकेट के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मानते हैं। शाह ने एक बयान में कहा, "मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरपर्सन के रूप में नामित होने पर गर्व महसूस कर रहा हूं।" उन्होंने आगे कहा, "मैं आईसीसी की टीम और हमारे सदस्य देशों के साथ मिलकर क्रिकेट को और अधिक वैश्विक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं जहां विभिन्न प्रारूपों का संतुलन बनाना, नई तकनीकों को अपनाना और हमारे प्रमुख इवेंट्स को नए वैश्विक बाजारों में ले जाना जरूरी है। हमारा लक्ष्य है कि क्रिकेट को पहले से ज्यादा समावेशी और लोकप्रिय बनाया जाए।" जय शाह ने कहा, "हम जहां महत्वपूर्ण सबक ले रहे हैं, वहीं हमें नई सोच और नवाचार को भी अपनाना होगा ताकि दुनिया भर में क्रिकेट के प्रति प्रेम को बढ़ाया जा सके। लॉस एंजिल्स 2028 में ओलंपिक में हमारे खेल के शामिल होने का मतलब क्रिकेट के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और मुझे विश्वास है कि यह खेल को अभूतपूर्व तरीकों से आगे बढ़ाएगा।" जय शाह आईसीसी में प्रमुख पद पर रहने वाले पांचवें भारतीय हैं। इससे पहले एन. श्रीनिवासन (2014-15) और शशांक मनोहर (2016-2020) आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, जबकि जगमोहन डालमिया (1997-2000) और शरद पवार (2010-2012) आईसीसी के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं। -(आईएएनएस)

रांची, 29 अगस्त । हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद उनकी जगह घाटशिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से रामदास सोरेन को मंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए राजभवन को पत्र भेज दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार 30 अगस्त को दिन के 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इधर, चंपई सोरेन भी इसी दिन औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। रामदास सोरेन ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए सीएम हाउस से फोन आया है।

चंपई सोरेन के जिम्मे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और जल संसाधन विभाग थे। संभावना जताई जा रही है कि रामदास सोरेन को ये दोनों विभाग दिए जाएंगे। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से राज्य के कोल्हान प्रमंडल में सियासी समीकरण प्रभावित हो सकता है। ऐसे में उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाए जाने के फैसले को सियासी ‘डैमेज कंट्रोल’ की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि 61 वर्षीय रामदास सोरेन भी चंपई सोरेन की तरह संथाल आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनकी राजनीति भी कोल्हान प्रमंडल में केंद्रित रही है। वह घाटशिला से दो बार विधायक चुने गए हैं।

उल्लेखनीय है कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन सीएम बनाए गए थे। फिर, करीब पांच महीने बाद जब हेमंत सोरेन जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए तो उसके छठे दिन 4 जुलाई को ही चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया गया था और हेमंत सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार में चंपई सोरेन मंत्री के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन वह नाराज चल रहे थे। उन्होंने 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी व्यथा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनसे अपमानजनक तरीके से सीएम पद से इस्तीफा लिया गया। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 29 अगस्त । जनधन खाते खोलने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। राज्य में इसकी शुरुआत से 10 साल में 9.46 करोड़ से ज्यादा पीएम जन धन अकाउंट खोले गए हैं, जो देश भर में खोले गए कुल अकाउंट का 18 फीसदी है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विगत 10 साल में गरीबों के जन धन खाते खोलने को प्राथमिकता दी गई है, जिसका परिणाम है कि 21 अगस्त तक प्रदेश में कुल 9,46,62,464 लाभार्थियों के जन धन खाते खोले जा चुके हैं। खाता खुलवाने वालों में सर्वाधिक संख्या ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की है, जहां 6,81,66,123 लोगों के खाते खोले गये हैं।

इसी तरह शहरी और मेट्रो बैंक ब्रांच के माध्यम से 2,64,96,341 जन धन खाते खोले गये हैं। प्रदेश में खोले गए सभी जन धन खातों में 21 अगस्त तक कुल मिलाकर 48,525.75 करोड़ रुपये की धनराशि जमा है जो देश भर में जन धन खातों में जमा कुल धनराशि के 21 प्रतिशत से ज्यादा है। अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आता है, जहां 6,06,80,517 जन धन खाते खोले गए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल (5,18,88,115), मध्य प्रदेश (4,38,81,099), राजस्थान (3,57,41,553), महाराष्ट्र (3,54,81,136) और ओडिशा (2,19,54,863) का नंबर आता है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में रुपे कार्डधारकों की संख्या छह करोड़ 24 लाख 23 हजार 540 है, जो देश में सर्वाधिक है। गत 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 65 लाख के करीब नए प्रधानमंत्री जन धन खाते खोले गए हैं। इनमें से 91 प्रतिशत से अधिक के आधार सीडिंग का भी कार्य पूरा हो चुका है। दरअसल, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है। इसमें प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बेसिक बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसके अलावा, लाभार्थियों को रुपे डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है, जिसमें एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल है। सबसे अहम बात यह कि इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय से प्राप्त होने वाले) वित्तीय लाभों को लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये प्रदान किया जाता है। इससे लाभार्थियों को वित्तीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी सफलता मिलती है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना के बुधवार को 10 साल पूरे हुए। इन 10 वर्षों में देश में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जन धन खाते खुलवाए गए हैं। इनमें लगभग पांच करोड़ खाताधारक महिलाएं हैं। पीएम जन धन अकाउंट के माध्यम से रुपे कार्ड वितरित करने में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। -(आईएएनएस)

 मथुरा, 29 अगस्त । बीजेपी नेता व मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने अपनी संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से अपने संसदीय क्षेत्र में हुए अब तक के कार्यों की जानकारी जुटाई। इसके अलावा, उन्हें जहां कहीं भी कमी दिखी, उस संबंध में जानकारी जुटाकर उनके समाधान का निर्देश दिया। बीजेपी सांसद ने बैठक के बाद प्रेसवार्ता में कहा, “आज हमने विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की।

इससे पहले, हमने गत वर्ष बैठक की थी। इस कार्यकाल में मेरी यह पहली बैठक है, जिसमें हमने विकास कार्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक रूपरेखा तैयार की है। बैठक में हमने मथुरा के विकास कार्यों के बारे में चर्चा की और जहां कहीं भी हमें कमी दिखी, उस बारे में अधिकारियों से जानकारी जुटाई। इसके अलावा, हमने उन्हें निर्देश दिया कि मथुरा क्षेत्र में दिखनी वाली हर कमी को फौरन दूर किया जाए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी को कोई परेशानी ना हो।” उन्होंने आगे कहा, “इससे पहले, बीते दिनों हमने जो बैठक की थी, वो बिजली की कटौती को लेकर थी।

हमने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी को भी बिजली की कटौती का सामना न करना पड़े। क्षेत्र की आबादी भी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से बिजली की समस्या पैदा हो रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और यह निर्देश दिया था कि क्षेत्र में बिजली की किसी भी प्रकार की कटौती ना हो।” उन्होंने कहा, “हमारे जिलाधिकारी भी आपको विस्तार से बता सकते हैं कि कैसे अपने संसदीय क्षेत्र में विकास की गति को तेजी दी जा सकती है और संसदीय क्षेत्र के लोगों को एक अनुकूल माहौल प्रदान किया जा सकता है। हमने लगातार मथुरा के विकास को नई गति देने की दिशा में काम किया है।

इसके अलावा, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहती हूं कि अब से हम हर चार महीने में बैठक करेंगे, जिसमें अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।” बीजेपी नेता ने कहा, “बैठक में अन्य प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा, हमने बैठक में शिरकत करने वाले सभी अधिकारियों को संसदीय क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करने की दिशा में दिए गए योगदान की तारीफ की। हमने उन्हें बताया कि आपने अब तक हमारे संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ कदम उठाया है। इसके अलावा, इन सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि आगे चलकर हम अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं।” -(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 29 अगस्त । गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के ब्रिज विहार चौकी के पास एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिंक रोड थाना में पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति पर मारपीट और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोपी कबाड़ खरीदने और बेचने का काम करता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कई धाराओं में केस दर्ज किया और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा। इसके अलावा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।

इस घटना के बाद, लोगों ने थाने के बाहर जमा होकर विरोध-प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। साहिबाबाद के सहायक पुलिस आयुक्त, रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। साहिबाबाद के सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि एक आवेदक ने तहरीर दी है कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने मारपीट कर दुष्कर्म किया। आरोपी कबाड़ की खरीद और बिक्री का काम करता है। पुलिस इस मामले में कई धाराओं में केस दर्ज कर हर पहलू से जांच कर रही है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करती है। हिंदू परिवार गौरक्षा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष पाल ने कहा कि यह घटना बुधवार रात की है। जानकारी के अनुसार, एक लड़की के साथ दुष्कर्म और फिर मारपीट की गई। आरोपी कबाड़ की दुकान चलाता है, जहां हर रोज असामाजिक लोगों का आना जाना लगा रहता है। पुलिस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर पुलिस पेट्रोलिंग करती तो शायद यह घटना नहीं होती। पुलिस इस मामले में अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं करती है तो हम पुलिस आयुक्त कार्यालय पर धरना देंगे। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 अगस्त । अफ्रीका में संक्रामक बीमारी के प्रकोप के बीच विशेषज्ञों ने गुरुवार को कहा कि नया और घातक एमपॉक्स स्ट्रेन - क्लैड 1बी - बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा है। एमपॉक्स को 15 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी' घोषित किया है। यह स्ट्रेन साल 2022 में दुनियाभर में किए गए अनुभव से बिल्कुल अलग है। 2022 का स्ट्रेन क्लैड II से संचालित था, जो कम खतरनाक होता है। यह संक्रमण मुख्य रूप से उन पुरुषों में देखा गया था जिन्होंने अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए थे। तब से डब्ल्यूएचओ ने 116 देशों में एमपॉक्स के कारण 99,176 मामले और 208 मौतें दर्ज की हैं। भारत में अब तक कुल 30 मामले पाए गए हैं।

इसका आखिरी मामला मार्च 2024 में सामने आया था। अफ्रीका में इस साल मामलों और मौतों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, 2024 में अब तक 15,600 से अधिक मामले और 537 मौतें दर्ज की गई हैं। यह नया स्ट्रेन मुख्य रूप से क्लैड 1बी के कारण हुआ है जो सितंबर 2023 में जानवरों से मनुष्यों में फैला था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के सह-अध्यक्ष डॉ. राजीव जयदेवन ने आईएएनएस को बताया कि इस स्ट्रेन के फैलने का पैटर्न 2022 में अनुभव किए गए मामलों से काफी अलग है। उन्होंने कहा इस बार बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। परंपरागत रूप से, एमपॉक्स शारीरिक संपर्क या यौन संपर्क के कारण फैलता है। जैसा कि 2022 के स्टेन में देखा गया था। तब संक्रमण काफी हद तक पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष तक ही सीमित था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले स्ट्रेन ​​​​में बाल चिकित्सा मामले दुर्लभ थे, वहीं मौजूदा समय में इस आयु वर्ग में स्ट्रेन की संभावनाएं बढ़ रही हैं। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में संक्रामक रोग सलाहकार, डॉ. रोहित गर्ग ने आईएएनएस को बताया, "एमपॉक्स बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है, वयस्कों की तुलना में बच्चों में ये मामले ज्यादा हैं।"

उन्होंने कहा, "हालिया डेटा ने इन मामलों को बाल चिकित्सा में वृद्धि का संकेत दिया है, बच्चों में वयस्कों के समान लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन संभावित रूप से इसके गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है।" डब्ल्यूएचओ के (2022-2024) आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 तक, 0-17 आयु वर्ग के 1,156 (1.3 प्रतिशत) मामले सामने आए थे, जिनमें से 333 (0.4 प्रतिशत) 0-4 आयु वर्ग के थे। रोहित गर्ग ने कहा, "हाल में देखे गए परिवर्तन में घरों और स्कूलों में उच्च संचरण दर शामिल है, सतर्क निगरानी और निवारक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।" इससे पता चलता है कि हमें संचरण के संभावित तरीकों के बारे में खुला दिमाग रखने की जरूरत है। जयदेवन ने कहा, इस बहस के बीच कि क्या संचरण हवा के माध्यम से हो सकता है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि बच्चे आसानी से संक्रमित हो रहे हैं। जो यह बताता है कि संपर्क या श्वसन के संक्रमण, ये दोनों तरीके संभावित रूप से शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए जांच की आवश्यकता है। -(आईएएनएस)