बेलगाम, 23 सितंबर । कर्नाटक के बेलगाम स्थित रुक्मिणी नगर में ईद-ए- मिलाद-उन- नबी के अवसर पर लगाए गए बिजली लैंप को हुए नुकसान का मामला इतना बढ़ा कि दो समूह आपस में भिड़ गए। आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई बात तलवारबाजी तक पहुंच गई। इस घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दो लोगों को आगे के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल रेफर किया गया। घायलों के नाम महमूद कैप, तनवीर, शाहिल भंडारी और अबजान हुंडेक हैं। जानकारी के मुताबिक इन्हें पेट, पीठ और छाती में गंभीर चोट आई हैं।

घटना जिले के उज्वलानगर के रहने वाले एक व्यक्ति समीर और उसके कई साथियों द्वारा लोगों पर तलवारों से हमले के बाद शुरू हुई। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय निवासी समीर और उसके साथियों द्वारा लगाए गए बिजली के लैंप को महमूद कैप और उसके दोस्तों ने तोड़ दिया। इसके बाद समीर के समूह ने इसका हर्जाना भरने को कहा। इस बात पर दोनों पक्ष अड़ गए और बहस शुरू हो गई। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार से हमला बोल दिया। महमूद कैप और उसके दोस्तों ने बाइक से बिजली की लाइटों को नुकसान पहुंचाया था, जिस पर समीर की टीम ने आपत्ति जताई।

इस स्थिति ने दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ा दिया, जो अंततः झगड़े में तब्दील हो गया। पुलिस ने जिला अस्पताल के बाहर जमा हुए घायलों के दोस्तों और रिश्तेदारों को तितर-बितर किया और सुरक्षा बढ़ा दी। यह घटना बेलगाम के मालामारुति पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय और तनाव का माहौल है, और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। जांच जारी है ताकि घटना के कारणों और जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 सितंबर । भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने रविवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोप पर आईएएनएस से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा, जो व्यक्ति बच्चों की कसम खाकर सत्ता में आता है। मैं घर नहीं लूंगा कहने के बावजूद 48 करोड़ के घर में रहता है। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, कहने के बावजूद तीन लेयर की सुरक्षा में रहता है। भ्रष्टाचार होने पर कार्यकर्ताओं को पार्टी से त्यागपत्र दिलवा दूंगा कहने वाला आज भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था, वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, ऐसे व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। भाजपा सांसद ने कहा, सीबीआई और ईडी ने पूरे तथ्य, सबूत के साथ उन पर केस दर्ज क‍िया है।

कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए चार बातें बिल्कुल साफ की हैं। उन पर चलने वाला केस लीगल है। केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, सचिवालय नहीं जा सकते और गवाहों को प्रभाव‍ित नहीं कर सकते। इसके बावजूद अगर कोई खुशी मनाता है, तो बहुत लंबा समय नहीं है, जब केस का निर्णय आएगा और केजरीवाल को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। देश भर में ट्रेन को डिरेल करने के प्रयास पर भाजपा सांसद ने कहा, भारत एक मजबूत देश था। अब देश की गति तेज हो रही है। अर्थव्यवस्था के मामले में देश 11 से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।

तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए देश के सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को रेल की पटरियों के माध्यम से उतारने की कोशिश हो रही है, यह बहुत बड़ा सवाल है। देश और देश के लोग तरक्की कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, ये सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी द्वारा राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद ने समर्थन जताते हुए कहा, राहुल गांधी का चरित्र इस तरीके का है कि वो हर जगह जाकर दूसरे राज्यों का बुराई करते हैं। विदेश में जाकर भारत के बारे में बोलना बालक बुद्धि पर बहुत बड़ा सवाल है। देश सबका है और सबके लिए सुरक्षित है। आरक्षण खत्म करने वाले बयान वो बाहर जाकर देते हैं, ये उनकी बालक बुद्धि पर सवाल उठाता है। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 23 सितंबर उत्तर-पश्चिम दिल्ली में मुखर्जी नगर इलाके के एक वन क्षेत्र में एक सिविल सेवा अभ्यर्थी का सड़ा-गला शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि राजस्थान के दौसा के रहने वाले दीपक कुमार मीना का शव 20 सितंबर को एक कोचिंग संस्थान के पुस्तकालय के पास वन क्षेत्र से बरामद किया गया था। वह कई दिनों से लापता था।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मीना के आत्महत्या करने का संदेह है।

उन्होंने कहा, ‘‘सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है और संदेह है कि यह आत्महत्या का मामला है। मामले की जांच की जा रही है।’’

मीना के पिता सी.एल. मीना ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जुलाई में दिल्ली आया था।

मीना के पिता ने बताया कि वह हर शाम घर पर फोन करता था और आखिरी बार उसकी परिवार के सदस्यों से 10 सितंबर को बात हुई थी।

उन्होंने कहा कि 13 सितंबर तक उसने फोन नहीं किया तो वह दिल्ली पहुंचे और अपने बेटे की तलाश शुरू की।

सी.एल. मीना उस ‘पीजी’ आवास में भी गए जहां उनका बेटा रहता था और दीपक के साथ कमरे में रहने वाले युवक ने उन्हें बताया कि उनका बेटा दो दिनों से वापस नहीं आया है। इसके बाद उन्होंने मुखर्जी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

तलाशी के दौरान मीना का शव उस संस्थान के पास जंगल में मिला, जिसमें वह पढ़ता था। अधिकारी ने बताया कि संदेह है कि वह कक्षा के बाद जंगल की ओर चला गया था।

उन्होंने बताया कि मीना का बैग उसी पेड़ से लटका हुआ पाया गया और कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।  (भाषा) 

नई दिल्ली, 22 सितंबर । भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने रविवार को कानपुर में रेल की पटरियों पर गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश पर आईएएनएस से बात करते हुए कहा क‍ि यह बहुत दुर्भाग्य है कि साजिश के तहत पूरे देश में रेल जिहाद चल रहा है। जो लोग देश से और पीएम मोदी के विकास से प्यार नहीं करते हैं, वे लोग राष्ट्र विरोधी घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि पूरे देश में जिस प्रकार से इंडी एलायंस ने राष्ट्र विरोधी काम किया है। उसी को आगे बढ़ाने का काम अनेक संगठन कर रहे हैं। उनको देश, किसी जाति और किसी धर्म से प्यार नहीं है।

ट्रेन में बैठने वाला कांग्रेसी भी हो सकता है और बीजेपी का भी हो सकता है। यात्री किसी जाति, धर्म का हो सकता है। कुछ लोगों को राष्ट्रविरोधी काम करना है। अरविंद केजरीवाल द्वारा आरएसएस और भाजपा पर हमला बोलने पर उन्होंने कहा कि वो गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। अपने आचरण से वे आगे भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इससे पहले भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा था, जो व्यक्ति बच्चों की कसम खाकर सत्ता में आता है। मैं घर नहीं लूंगा कहने के बावजूद 48 करोड़ के घर में रहता है। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा कहने के बावजूद तीन लेयर की सुरक्षा में रहता है।

भ्रष्टाचार होने पर कार्यकर्ताओं को पार्टी से त्यागपत्र दिलवा दूंगा कहने वाला आज भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था, वो तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, ऐसे व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा था, सीबीआई और ईडी ने पूरे तथ्य, सबूत के साथ केजरीवाल पर केस दर्ज क‍िया है। उन्‍हें कई शर्तों के साथ जमानत दी गई है। इसके बावजूद अगर कोई खुशी मनाता है, तो बहुत लंबा समय नहीं बचा है, गवाहों और सबूतों के आधार पर जल्द केस का निर्णय आएगा और केजरीवाल को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। --आईएएनएस एससीएच/सीबीटी

 लखनऊ, 23 सितंबर । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती का कहा है कि कांग्रेस बुरे दिन में दलितों को प्रमुख स्थान देती है और अच्छे दिन आने पर दरकिनार कर देती है। मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ''देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से यह साबित होता है कि खासकर कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है।

लेकिन ये पार्टियां, अपने अच्छे दिनों में, फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार ही कर देती हैं। इनके स्थान पर, फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है।" आगे कहा, "ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए तथा अपने समाज को फिर ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने देश के कमजोर वर्गों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। जिनसे प्रेरित होकर फिर मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में इसकी हुई उपेक्षा तथा ना बोलने देने की स्थिति में, फिर मैंने इनके सम्मान व स्वाभिमान में अपने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा भी दे दिया था।

ऐसे में दलितों को बाबा साहेब के पदचिन्हों पर चलने की ही सलाह है।" उन्होंने कहा कि इसके अलावा, कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण के भी विरूद्ध रही हैं। राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का ही ऐलान कर दिया है। ऐसी संविधान, आरक्षण व एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहें। --(आईएएनएस)

उन्नाव, 23 सितंबर । सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में सर्राफा व्यापारी भरत जी सोनी की दुकान पर 28 अगस्त को हुई डकैती के मामले में एक लाख रुपए के ईनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। वह अमेठी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि लखनऊ एसटीएफ की टीम के साथ अभियुक्त अनुज और उसके एक साथी की उन्नाव में मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में अनुज के सिर पर गोली लगी, जबकि उसका साथी गाड़ी से कूद कर भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद पुलिस 108 नंबर पर कॉल करके एंबुलेंस से अभियुक्त को अस्पताल लेकर गई।

अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसके शव को मुर्दाघर भेज दिया है। इस पूरे मामले में उन्नाव के एएसपी अखिलेश सिंह ने बताया. “28 अगस्त को सुल्तानपुर में भरत ज्वैलर्स से संबंधित लूट एवं डकैती के संबंध में अभियुक्तों की सोमवार (23 सितंबर) को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज, उन्नाव में फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ जबकि दूसरा भागने में सफल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनकपुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है। घायल बदमाश एक लाख रुपए का इनामी था। घायल बदमाश को उपचार के लिए एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया।

जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। ” बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में सर्राफा व्यापारी भरत जी सोनी की दुकान में कुछ लोगों ने डकैती की थी। अनुज व उसके चार साथियों ने दुकान के मालिक भरत जी पर पिस्टल तान कर दुकान में डकैती की थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने घटना का वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में अनुज ही दुकान में सबसे पहले घुस कर पिस्टल तानते दिख रहा है। उसके बाद उसके चार साथी मंगेश, अरबाज, फुकरान, अंकित दुकान में घुसे थे। इससे पहले 5 सितंबर को एक अन्य आरोपी मंगेश यादव को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। मंगेश और उसके एक साथी की मुठभेड़ एसटीएफ के साथ हुई थी। इनमें मंगेश यादव की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे आरोपी अजय यादव के पैर में गोली लगी थी, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। - (आईएएनएस)

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वॉड देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे हैं. बाइडेन इस बैठक के जरिये भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अपने "आत्मीय रिश्तों" को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं.

 (dw.com)

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वॉड देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे हैं. यहां विलमिंगटन में उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की. अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने उनका स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "द्विपक्षीय वार्ताओं और भारत-यूएस के व्यापक वैश्विक सामरिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अमेरिका की इस विशेष यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत है."

यहां 21 सितंबर को क्वॉड सम्मेलन में उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी से वार्ता होगी. क्वॉड बैठक के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में बाइडेन के सलाहकार जेक सलिवन भी शामिल होंगे.

भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिका में भारतीय राजदूत विजय मोहन क्वात्रा शामिल हैं. बाइडेन प्रशासन ने बताया है कि वार्ता के बाद क्वॉड की ओर से हिंद महासागर में सुरक्षा संबंधी नई योजनाओं का एलान किया जाएगा. 

क्वॉड की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे. न्यूयॉर्क के ही लॉन्ग आइलैंड में वह भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम में डायस्पोरा के करीब 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. विशेषज्ञों के मुताबिक, मोदी अमेरिका में भारतीय समुदाय की बड़ी उपस्थिति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मूल के लोगों की बढ़ती ताकत को रेखांकित करना चाहते हैं.

2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की उम्मीदवारी ने भारतीय मूल के बढ़ते प्रभाव को और प्रमुखता से सामने रखा है. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, प्रत्यक्ष तौर पर दोनों देशों के बीच आर्थिक अवसरों और सांस्कृति लेनदेन जैसे पक्षों पर ज्यादा फोकस दिख सकता है. हालांकि, अमेरिका और भारत दोनों के लिए ही फिलहाल चीन बड़ी चुनौती है. बाइडेन और मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में चीन और रूस पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है. 

क्या है क्वॉड?
क्वॉड्रिलैट्रल सिक्यॉरिटी डायलॉग, संक्षेप में क्वॉड चार देशों का समूह है. इसके सदस्य हैं- भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान. इस समूह की अवधारणा का श्रेय जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जाता है, जिन्होंने 2007 में इसके गठन का विचार पेश किया था. इससे पहले 2004 में आई भीषण सुनामी के समय भी राहत और बचाव कार्य में इन चारों देशों के बीच विस्तृत सहयोग कायम हुआ था.

क्वॉड के रूप में उसी सहयोग को आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक साझेदारी का आकार देने का प्रस्ताव रखा गया. हालांकि, शुरुआती सालों में यह मंच कमोबेश निष्क्रिय रहा. भूराजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इसकी मुख्य वजह ऑस्ट्रेलिया की हिचक थी. उसे आशंका थी कि इस समूह में उसकी मौजूदगी चीन को असंतुष्ट कर सकती है.

अगले क्वॉड सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत
बदली भूराजनीतिक स्थितियों के बीच ठीक एक दशक बाद 2017 में क्वॉड में जान फूंकी गई. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ते दबदबे और आक्रामकता को इसकी मुख्य वजह माना जाता है. चीन ने "एशियाई नाटो" की कोशिश बताते हुए क्वॉड का विरोध भी किया. बहरहाल, मार्च 2021 में क्वॉड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पहली आधिकारिक बैठक हुई. कोरोना के कारण यह बैठक वर्चुअल रूप में हुई.

फिर सितंबर 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाइट हाउस में क्वॉड देशों के नेताओं की पहली सशरीर बैठक का आयोजन किया. इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन शामिल हुए. इसमें तय हुए प्रस्ताव में चारों देशों ने कई विषयों पर साथ आगे बढ़ने की बात कही.

इनमें प्रमुख मुद्दे थे: कोरोना महामारी खत्म करना, कोविड-19 के वैश्विक टीकाकरण के लिए अन्य देशों को वैक्सीन देना, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण, जलवायु संकट से निपटने के लिए उत्सर्जन घटाने और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन बढ़ाने से जुड़े लक्ष्य हासिल करना.

इसके अलावा उभरती तकनीकों में सहयोग, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव जारी करना, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग जैसे विषय भी पारस्परिक सहयोग के दायरे में शामिल किए गए. 2024 में जो बाइडेन अपने आखिरी क्वॉड सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं. अगले साल भारत इसका मेजबान होगा.

इस साल की क्वॉड बैठक में क्या खास है?
क्वॉड की यह बैठक अमेरिका के डेलवेअर राज्य के विलमिंगटन शहर में हो रही है. बाइडेन प्रशासन बैठक के लिए इस शहर के चुनाव को प्रमुखता से रेखांकित कर रहा है. वाइट हाउस द्वारा जारी बयान में कहा गया, "यह पहली बार है, जब राष्ट्रपति बाइडेन बतौर प्रेसिडेंट विलमिंगटन में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी करेंगे. यह इन नेताओं के साथ उनके मजबूत रिश्ते और उनकी सामरिक अहमियत को दिखाता है."

विलमिंगटन में बाइडेन का एक आलीशान घर है. एक तालाब के किनारे बने इस घर को "लेक हाउस" कहा जाता है. विश्लेषकों के मुताबिक, इस जगह को चुनकर बाइडेन क्वॉड की अपनी आखिरी बैठक को यादगार बनाना चाहते हैं और इसके साथ निजी लगाव का संकेत दे रहे हैं. बाइडेन अपने घर में भी मेहमान राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करेंगे. साथ ही, करीब छह दशक पहले उन्होंने जिस हाई स्कूल में पढ़ाई की थी, वहां भी एक आधिकारिक भोज हो रहा है.

वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन ज्यॉं पिएर ने भी मीडिया से कहा, "वह (बाइडेन) उनके (मोदी, किशिदा और अल्बानीजी) साथ निजी समय बिताना चाहते थे, ताकि उनके साथ संबंधों को गहरा कर सकें." पिएर ने कहा, "यह इसी मंशा से किया गया है."

वाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने भी पत्रकारों से कहा, "आप लोगों ने कई बार राष्ट्रपति को यह कहते सुना होगा कि हर तरह की राजनीति निजी होती है, सभी डिप्लोमसी निजी होती है. और, निजी रिश्ते बनाना बतौर राष्ट्रपति उनकी विदेश नीति के केंद्र में रहा है. तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लीडरों के लिए अपने घर के दरवाजे खोलना, उनका यह दिखाने का एक तरीका है कि ये नेता उनके लिए मायने रखते हैं."

चीन पर बढ़ती चिंता
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, इन योजनाओं में साझा तट रक्षा भी शामिल है. साथ ही, अहम सुरक्षा तकनीकों में सहयोग के मोर्चे पर नया ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क शुरू करने की भी योजना है. यह नेटवर्क प्रशांत महासागर के द्वीपों और दक्षिणपूर्व एशिया में केंद्रित होगा. इन इलाकों में चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता गहराती जा रही है.

क्षेत्रीय विशेषज्ञों की राय में, चारों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा की नई पहल ऐसे समय में हो रही है जब पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर के इलाकों पर अपना दावा और मजबूत करने के लिए बीजिंग अन्य क्षेत्रीय देशों पर दबाव बढ़ा रहा है. ऐसे में इलाकाई सुरक्षा पर क्वॉड का बढ़ता फोकस यह दर्शाता है कि चारों सदस्य देश चीन के रवैये को लेकर कितने चिंतित हैं. 

एसएम/आरआर (एपी, एएफपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 23 सितंबर । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए अनुरा कुमार दिसानायके को बधाई दी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए इसे अहम बताया। दिसानायके ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में हुआ, जहां मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने शपथ दिलाई। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पोस्ट में दिसानायके को बधाई दी थी। लिखा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, मैं श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के कार्यकारी राष्ट्रपति चुने जाने पर अनुरा कुमारा दिसानायके को हार्दिक बधाई देता हूं।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा,"भारत और श्रीलंका के बीच के सहयोग और बातचीत की एक समृद्ध विरासत है, जो सदियों पुरानी है, हम अपने संबंधों और साझा मूल्यों को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं।" इससे पहले रविवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत हासिल करने और श्रीलंका के 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर दिसानायके को बधाई दी। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने भी दिसानायके से मुलाकात की और भारत के नेतृत्व की ओर से शुभकामनाएं दीं। जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) पार्टी के मार्क्सवादी-झुकाव वाले नेता दिसानायके ने सोमवार को देश के नौवें - और पहले वामपंथी - राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, द्वीप में उनकी जीत के बाद देश में सबसे खराब आर्थिक संकट के बाद यह पहला राष्ट्रपति चुनाव था।

श्रीलंका में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए हुए दूसरे चरण के मतदान के बाद रविवार शाम को परिणाम घोषित किया गया। इस चुनाव में दिसानायके और समागी जन संधानया के उम्मीदवार सजित प्रेमदासा दोनों ही जरूरी वोट प्रतिशत पाने में विफल रहे। श्रीलंका के चुनाव आयोग के अनुसार, दिसानायके को 42.31 प्रतिशत वोट मिले, जबकि प्रेमदासा दूसरे स्थान पर रहे और मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, जो पहले चरण के बाद बाहर हो गए थे, तीसरे स्थान पर रहे। दिसानायके अब देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रच चुके हैं, जो दक्षिण एशियाई द्वीप राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। -(आईएएनएस)

पीएम मोदी अमेरिका के अपने दौरे के दूसरे दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे. इससे पहले क्वॉड सम्मेलन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित कई घोषणाएं हुईं, जिनपर चीन से जुड़ी चिंताओं और आशंकाओं का गहरा असर दिखा.

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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के अपने तीन-दिवसीय दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में हैं. यहां वह संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे.  इससे पहले 21 सितंबर को मोदी का विमान फिलाडेल्फिया में उतरा. यहां भारतीय समुदाय से एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद वह विलमिंगटन शहर में राष्ट्रपति जो बाइडेन के आवास पहुंचे और क्वॉड सम्मेलन में हिस्सा लिया. 

चीन के लिए संदेश?
चीन की चुनौती और हिंद-प्रशांत इलाके में बीजिंग के बढ़ते दबदबे से निपटना, क्वॉड 2024 में भी मुख्य थीम बनी रही. चारों नेताओं द्वारा जारी बयान में कहा गया, "हम विवादित पक्षों के सैन्यीकरण और दक्षिणी चीन सागर में बलपूर्वक और धमकाने वाले पैतरों पर अपनी गंभीर चिंताएं जाहिर कर रहे हैं." क्वॉड देशों ने चीन का सीधे-सीधे नाम लिए बिना कहा कि वे तटरक्षक बल और नौसैनिक जहाजों के खतरनाक इस्तेमाल की भी निंदा करते हैं.

बयान में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को सभी के लिए सुरक्षित बनाने का लक्ष्य रखते हुए कहा गया, "हम ऐसा क्षेत्र चाहते हैं, जहां कोई देश हावी ना हो और ना ही किसी देश पर हावी हुआ जाए. ऐसा क्षेत्र, जहां सभी देश "जबरदस्ती" से मुक्त हों और अपना भविष्य तय करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें." 

हालांकि, एक ओर जहां क्वॉड सदस्य कूटनीतिक सावधानी बरतते हुए जाहिरी तौर पर चीन के जिक्र से बचे, वहीं राष्ट्रपति बाइडेन की एक चीन संबंधी टिप्पणी चर्चा में है. समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, बाइडेन कहते पाए गए कि "चीन लगातार आक्रामक बर्ताव कर रहा है, समूचे क्षेत्र में हमें जांच रहा है." एपी के मुताबिक संभवत: यह टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर नहीं की जानी थी, लेकिन बाइडेन का माइक्रोफोन ऑन रहने से यह सुनाई दे गया. 

हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का अभिवादन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "डेलवेअर में अपने आवास पर मेरी मेजबानी के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं. हमारी बातचीत बेहद उपयोगी रही. बैठक के दौरान हमें क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर चर्चा करने का अवसर मिला."

क्वॉड सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही इस क्वॉड सम्मेलन में भाग लेना मुझे बहुत आनंद दे रहा है. क्वॉड की 20वीं सालगिरह को सराहने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के अपने शहर विलमिंगटन से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती थी."

पीएम मोदी ने समूह के लक्ष्य का सार बताते हुए कहा कि क्वॉड "मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत" क्षेत्र का समर्थन करता है. उन्होंने कहा, "मुक्त, खुला हुआ, समावेशी और संपन्न हिंद-प्रशांत हमारी प्राथमिकता है. हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं. हम सभी कानूनों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता के लिए सम्मान, भूभागीय अखंडता और सभी मसलों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं."

विश्लेषकों के मुताबिक, इन टिप्पणियों के केंद्र में चीन है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए चीन की ओर से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता क्वॉड के सदस्य देशों के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है.

बाइडेन, किशिदा और अल्बानीजी के साथ द्विपक्षीय वार्ता
क्वॉड सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी के साथ साझा वार्ताओं के अलावा पीएम मोदी की बाइडेन और किशिदा के साथ सीधी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई.

बाइडेन के साथ हुई वार्ता की जानकारी देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पीएम मोदी और जो बाइडेन ने आज विलमिंगटन में द्विपक्षीय वार्ता की. बातचीत का केंद्र साझा हितों से जुड़े पक्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और बढ़ाना था. दोनों नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र और इससे परे भी वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए."

पीएम किशिदा के साथ अलग से हुई वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत और जापान के आपसी संबंधों के अलग-अलग पहलुओं की समीक्षा की और संबंध और गाढ़े करने पर बात की.

पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी से भी द्विपक्षीय वार्ता हुई. दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी और बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई. कारोबार, सुरक्षा और संस्कृति में भी मेलजोल और गाढ़े करने पर बात हुई. 

क्या मुख्य घोषणाएं हुईं?
क्वॉड देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग को और व्यापक बनाने के लिए कई एलान किए. इसमें चारों सदस्य देशों के तट रक्षक बलों द्वारा "क्वॉड-एट-शिप ऑब्जर्वर मिशन" शुरू करना भी शामिल है. चारों देशों के कोस्ट गार्ड पहली बार साझा अभ्यास करेंगे.

इसके अलावा एक "क्वॉड कैंसर मूनशॉट" भी लॉन्च किया गया है, जो कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या घटाने पर ध्यान देगा. इसमें शुरुआती जोर सर्विकल कैंसर पर होगा.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देते हुए महामारी की स्थिति में जल्द कदम उठाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे. एमपॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्वॉड सदस्य इसके सुरक्षित और किफायती टीकों की उपलब्धता बढ़ाने पर भी काम करेंगे. सदस्य देशों के बीच अहम तकनीकों, नवाचारों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), बायो टेक्नॉलजी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में सहयोग, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी विस्तृत सहयोग पर सहमति बनी. 

हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर फोकस
वाइट हाउस द्वारा जारी बयान के अनुसार, क्वॉड 2024 में ऐसी "ठोस परियोजनाओं" पर ध्यान दिया गया, जिससे सदस्य देशों को प्रशांत क्षेत्र, दक्षिणपूर्व एशिया और हिंद महासागर के इलाके समेत समूचे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लाभ हो. बयान के मुताबिक, क्वॉड के सदस्य इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए साथ काम कर रहे हैं. साथ ही, 'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' (एमडीए) में भी सुधार किया जा रहा है.

एमडीए, समुद्री क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों और संभावित खतरों की व्यापक समझ है, जो सुरक्षा या आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं. मसलन मालवाहक जहाजों की आवाजाही, समुद्री ढांचा, परिवहन, मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां, समुद्री खनन.

इससे पहले टोक्यो में हुए 2022 के क्वॉड सम्मेलन में समूह ने "इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस" (आईपीएमडीए) नाम का अभियान जारी किया था. इसके तहत सहयोगियों के साथ किफायती और आधुनिक तकनीकों को साझा किया जाता है, ताकि वे अपने समुद्री क्षेत्र की बेहतर निगरानी कर सकें. गैरकानूनी और अनियमित तरीके से मछली पकड़े जाने से निपट सकें. प्राकृतिक आपदाओं पर जल्द प्रतिक्रिया कर सकें. और, अपनी सीमा के भीतर अपने कानून लागू कर सकें.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अहमियत
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से तात्पर्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का इलाका है. आर्थिक और भूराजनीतिक, दोनों ही मोर्चों पर यह इलाका एक पावरहाउस है. दुनिया की करीब 60 फीसद आबादी इस इलाके में रहती है. वैश्विक जीडीपी का भी करीब 60 फीसदी हिस्सा इस इलाके से आता है. 

अंतरराष्ट्रीय व्यापार, समुद्र के रास्ते होने वाली माल ढुलाई और वैश्विक सप्लाई चेन में भी यह इलाका बेहद अहम है. हिंद और प्रशांत के बीच की अहम कड़ी, मलक्का जलसंधि, जिससे होकर वैश्विक समुद्री कारोबार का करीब 25 फीसदी हिस्सा गुजरता है इसी क्षेत्र में है. अमेरिका और जापान की तटरेखा प्रशांत महासागर में है. भारत हिंद महासागर का देश है और ऑस्ट्रेलिया हिंद और प्रशांत दोनों से घिरा हुआ है. चीन की कोस्टलाइन भी प्रशांत महासागर में है.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वॉड की चिंताएं 
अपने कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य, खासकर नौसैनिक उभार के साथ चीन इस क्षेत्र में बड़ी शक्ति बन चुका है. अपने पड़ोस के दक्षिणी और पूर्वी सागर में वह अपने दावों को लेकर काफी आक्रामक है. पूर्वी चीन सागर में उसका जापान के साथ सीमाई विवाद है. चीन, जापान के सेनकाकू द्वीप पर अपना अधिकार बताता है.

इसी अगस्त महीने में जापान ने चीन के सैन्य विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र में बड़ी घुसपैठ करने का आरोप लगाया. टोक्यो ने दावा किया कि चीन का एक टोही विमान डान्जो द्वीप के पास से जापानी वायुसीमा में घुसा. जापान ने इस प्रकरण को अपनी संप्रभुता का गंभीर हनन और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था. चीन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बीते सालों में जापान ने अपनी सैन्य क्षमता और तैयारियों में भी इजाफा किया है.

दक्षिणी चीन सागर में कई दावेदार हैं. बीजिंग तकरीबन समूचे दक्षिणी चीन सागर पर दावा करता है. फिलिपींस, मलेशिया, वियतनाम के भी प्रतिस्पर्धी दावे हैं, जो बीजिंग को चुनौती देते हैं. यहां चीन का खासतौर पर फिलिपींस जैसे पड़ोसी देशों के साथ टकराव और तनाव बढ़ रहा है. हालिया सालों में यहां उसकी आक्रामकता काफी बढ़ गई है. साल 2016 में इंटरनेशनल अरबिट्रेशन कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि उसके व्यापक दावों का कोई कानूनी या ऐतिहासिक आधार नहीं है. हालांकि, चीन इस फैसले को नहीं मानता. 

पूर्वी अफ्रीका के देशों के समांतर हिंद महासागर में भी उसकी उपस्थिति बहुत मजबूत है. साल 2017 में उसने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना मिलिट्री बेस खोला. यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो दशक में बीजिंग ने अफ्रीका के अलग-अलग हिस्सों में कम-से-कम 100 समुद्री बंदरगाह बनाए हैं. इस रिपोर्ट में चीन के एक राजदूत के हवाले से बताया गया है कि चीनी कंपनियों ने अफ्रीका में 10,000 किलोमीटर हाई-वे बनाए हैं और 10,000 किलोमीटर रेलवे लाइनें भी बिछाई हैं.

दक्षिणी प्रशांत महासागर में प्रभावक्षेत्र बढ़ाने की कोशिश चीन और ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच तनाव और अविश्वास को हवा दे रही है. यहां कई छोटे-छोटे द्वीपीय देश हैं, जिनमें से एक सोलोमन आइलैंड्स ने 2022 में चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता किया. इसके कारण यहां चीन की सैन्य उपस्थिति की आशंका बढ़ गई है. यह भी डर है कि भविष्य में कहीं चीन यहां मिलिट्री बेस ना बना ले.

एसएम/एसके (एपी, एएफपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 22 सितंबर । भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने संयुक्त परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए ब्राजील के कृषि और पशुधन मंत्रालय (एमएपीए) के साथ साझेदारी की है, सरकार द्वारा रविवार को यह जानकारी दी गई। राष्ट्रीय राजधानी में हुए 'ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024' के साइडलाइन में दोनों देशों के बीच एमओयू साइन किए गए। एफएसएसएआई के सीईओ जी कमला वर्धन राव ने कहा, "यह निर्णय खाद्य सुरक्षा की ओर हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह खाद्य सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों में हमारी प्रगति का प्रतीक है।"

राव ने आगे कहा कि हम अपने सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने और दोनों देशों में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए एमएपीए के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। ब्राजील से आए एमएपीए के प्रतिनिधियों की ओर से कहा गया कि खाद्य सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच हुआ यह समझौता द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर है। यह इंस्टीट्यूशनल साझेदारी मजबूत करने के उद्देश्य से टेक्निकल कॉरपोरेशन और अनुभवों को साझा करने की अनुमति देता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले एफएसएसएआई की ओर से समिट में भूटान फूड और ड्रग अथॉरिटी (बीएफडीए) से भी द्विपक्षीय बातचीत की गई। इस मीटिंग में मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भारत और बीएफडीए के समझौतों को लागू करने के लिए बातचीत की गई। राव की ओर से कहा गया कि हम बीएफडीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम खाद्य सुरक्षा का मजबूत और प्रभावी फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जो कि दोनों देशों के हितों में हो। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 सितंबर । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बच्चों और बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एक बैठक की, जिसमें बच्चों और बाल अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने गूगल, यूट्यूब, मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप), एक्स, स्नैपचैट, शेयरचैट, रेडिट और बम्बल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए।

उन्होंने एक बयान में बताया कि बच्चों की उम्र सत्यापन के लिए एक प्रणाली बनाने, प्लेटफार्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण को मजबूत करने, सीएसएएम का पता लगाने और रिपोर्ट करने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी है। बयान में आगे कहा गया, “कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन, डीप फेक और प्रीडेटर्स का पता लगाने के लिए उपकरण, पीड़ित की गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए जरूरी उपाय, लापता और शोषित बच्चों के लिए राष्‍ट्रीय केंद्र (एनसीएमईसी) को रिपोर्ट करने के लिए मानकों के पालन पर भी सहमति बनी है।“ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आवश्यक कार्रवाई के लिए कुछ सिफारिशें भी की हैं। उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नाबालिगों के साथ अनुबंध करने की अनुमति उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों से सहमति मिलने के बाद दी जानी चाहिए।

साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पॉक्सो अधिनियम की धारा 11 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 का हवाला देते हुए किसी भी एडल्ट सामग्री को दिखाने से पहले अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं में डिस्क्लेमर जारी करना चाहिए। इनमें माता-पिता को चेतावनी दी जानी चाहिए कि यदि बच्चा उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के तहत एडल्ट सामग्री देखता है तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।“ बयान में आगे कहा गया, “एनसीएमईसी के साथ एक डाटा को साझा करें, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जनवरी 2024 से जून 2024 की अवधि के लिए नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) को प्रस्तुत किए गए कुल केसों का डाटा मुहैया कराएं। इसके साथ ही इन सिफारिशों को सुनिश्चित करने के लिए पत्र के जारी होने के 7 दिनों के भीतर आयोग को एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।“ --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 सितंबर । आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद (लड्डू) में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल होने की बात सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि प्रसाद में मिलावट कर हिंदुओं की आस्था से छेड़छाड़ की गई है। रिपोर्ट में जब इस बात का खुलासा हुआ, तो लोग हैरान हैं कि आखिर ये आग लगी कहां से, कैसे पता चला कि लड्डू में चर्बी वाला घी मिलाया जा रहा है।

आइए जानते हैं क‍ि ये मामला कब और कैसे सामने आया। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं और प्रसाद खाते हैं, तो आप उसकी शुद्धता के बारे में सोचते होंगे। देश भर के लाखों हिंदू खुद से यही सवाल पूछ रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई चौंकाने वाली घटना कैसे सामने आई। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी म‍िली है। यह चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ, जब प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों से लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में पशुओं की चर्बी म‍िले होने की पुष्टि हुई। विवाद तब शुरू हुआ, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) की एक रिपोर्ट के आधार पर चिंता जताई। इसमें कहा गया था कि मंदिर में इस्तेमाल किया जाने वाला घी शुद्ध नहीं है। जांच में पुष्टि हुई कि घी आपूर्तिकर्ताओं में से एक, एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड ने मंदिर को आपूर्ति किए जाने वाले घी में पशुओं की चर्बी मिलाई थी। मंदिर को घी सप्लाई करने वाले निर्माता जब बाजार भाव से काफी कम दाम पर घी सप्लाई कर रहे थे, तब मंदिर संगठन से जुड़े लोगों को शक होने लगा। ऐसे में घी की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग उठने लगी। संदेह गहराने पर मंद‍िर को घी की आपूर्ति‍ करने वाली सभी डेयरियों के घी की जांच कराई गई। बता दें कि प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क और एआर डेयरी फूड तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को घी सप्लाई करते थे। वहीं, इस घटना का असर पूरे भारत के अन्य मंदिरों पर भी पड़ा है।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में अधिकारी अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। प्रशासन ने मंदिर में बनाए जाने वाले लड्डुओं की शुद्धता की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी के एसडीएम (सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट) शंभू शरण सिंह ने खुद लड्डुओं को चखा और प्रसाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच करने का आदेश दिया। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। पिछले 300 सालों से मंदिर में आने वाले हिंदू भक्तों को खास 'लड्डू' प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है और इस लड्डू को साल 2014 में जीआई टैग भी मिल चुका है। इसका मतलब है कि तिरुपति तिरुमला के नाम का यह लड्डू सिर्फ आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में ही मिल सकता है। इस मंदिर को तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। यह मंदिर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। --(आईएएनएस)

हिसार, 22 सितंबर । हरियाणा के हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में सावित्री जिंदल ने हिसार के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सावित्री जिंदल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज हिसार में मीडिया के साथियों के साथ अपने हिसार के विकास को लेकर अपने संकल्प पत्र का विमोचन किया। हिसार को लेकर बाऊजी ओपी जिंदल ने जो सपना देखा था अगले 5 साल में हम उन्हें जरूर पूरा करेंगे। पहले हिसार में मूलभूत समस्याओं का समाधान निकालेंगे, फिर शहर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।"

सावित्री जिंदल ने कहा कि उनके बाऊजी ओपी जिंदल ने जो सपना देखा था, उसे अगले 5 साल में पूरा करने का वादा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले हिसार की मूलभूत समस्याओं का समाधान निकालना होगा, उसके बाद ही शहर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया जाएगा। संकल्प पत्र के विमोचन के दौरान उनके साथ अजंता फार्मा के एमडी एवं वाइस चेयरमैन मधुसूदन अग्रवाल, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पूर्व प्रधान महेंद्र आर्या, डार्सेल के चेयरमैन कृष्ण गोरखपुरिया शामिल रहे। सावित्री जिंदल ने संकल्प पत्र विमोचन कार्यक्रम में पधारने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

सावित्री जिंदल ने अपने संकल्प पत्र में स्थानीय विकास और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। उनका कहना है कि पहले वह मूलभूत समस्याओं का समाधान करेंगे और फिर हिसार को ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। बता दें कि सावित्री जिंदल ने हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया है। जिंदल हरियाणा सरकार में मंत्री और हिसार सीट से विधायक रह चुकी हैं। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हिसार सीट से भाजपा ने डॉ. कमल गुप्ता को मैदान में उतारा है। वहीं, कांग्रेस से इस सीट से रामनिवास राड़ा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 सितंबर । ल‍िवर हमारे शरीर के संचालन के लिए जरूरी अंग है। ल‍िवर भोजन को पचाने, शरीर में रक्त का संचार करने, संक्रमण से लड़ने के साथ पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। अगर कोई भी चीज आपके ल‍िवर के हेल्थ से समझौता करती है, तो यह अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में आपको जानना जरूरी है डाइट में क्या शामिल करने से ल‍िवर स्‍वस्‍थ रहेगा। पोषक तत्वों से भरपूर पत्तेदार सब्जियां आपके ल‍िवर के लिए अच्छी होती है। वहीं साग, शलजम, बीन्स, मटर और दूसरी सब्जियां ल‍िवर को मजबूत बनाये रखती हैं।

नाश्ते में ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी को शामिल करने से आपका ल‍िवर मजबूत हो सकता है। वहीं अखरोट और बादाम ल‍िवर को हेल्दी रखने में सहायक होता है। वहीं जामुन में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो ल‍िवर को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। आप अपने डाइट में दलिया, ओट्स, स्प्राउट्स के साथ मीठी चीजों को शामिल कर सकते हैं। इससे आपका ल‍िवर बेहतर तरीके से काम करता है।

नॉन-वेज खाने वाले लोग अपनी डाइट में फैटी फिश को शामिल करके अपने लीवर को मजबूत रख सकते हैं। फैटी फिश ओमेगा-3 से भरपूर होता है, इससे ल‍िवर को कई तरीके से फायदे पंहुचता है। अंगूर, चुकंदर का जूस, आंवला जूस, एलोवेरा जूस का सेवन हमारे ल‍िवर की मजबूती के लिए जरूरी है। वहीं पानी ल‍िवर को ठीक रखने में काफी मददगार होता है। हल्दी में पाए जाने वाले तत्व ल‍िवर से जुड़े रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। वहीं लहसुन का नियमित सेवन ल‍िवर को स्वस्थ बनाए रखता है। नियमित रूप से सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन ल‍िवर के लिए फायदेमंद होता है। वहीं ब्लैक और ग्रीन टी लीवर में एंजाइम और फैट के स्तर को बेहतर बनाकर रखता है। --(आईएएनएस)

 अलीगढ़, 22 सितंबर । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक फ्रेशर पार्टी के दौरान हिंदू छात्रों को जानबूझकर नॉनवेज मोमोज खिलाए जाने के मामले में विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर वसीम अली ने ऐसी किसी बात से इनकार करते हुए कहा है कि छात्रों ने सिर्फ एहतियात बरतने की बात कही है। छात्रों को स्टार्टर में यह पहचानने में समस्या आ रही थी कि कौन सी चीज शाकाहारी है और कौन सी मांसाहारी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “मैं रात में ही फैकल्टी ऑफ लॉ में पहुंच गया था। वहां छात्रों ने ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं रखी। कुछ बच्चों ने प्रॉक्टर ऑफिस में आकर यह बात रखी।

वेज और नॉनवेज दोनों खाने की अलग-अलग मेजें लगाई गई थीं। किंतु जो स्टार्टर सर्व किया गया, उस पर बच्चे कह रहे थे कि शायद कुछ चीजें मिली हुई लग रही थीं। वह कंफर्म नहीं थे। इस पर उन्होंने मेरे पास आकर कहा था कि आगे जब कोई इस तरह का फंक्शन हो, तो इस बार जैसे खाने की मेज अलग-अलग कर दी गई थीं, वैसे ही अगली बार स्टार्टर की भी मेज अलग-अलग रखवा दी जाएं। वह कोई शिकायत लेकर नहीं आए थे। वह चाहते थे कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच भाईचारा बना हुआ है, वैसे ही दावतों में भी हमारे बीच भाईचारा बना रहे। कोई बाहरी हमारे बीच अनबन न करा सके। उन्होंने यह सावधानी रखने के लिए कहा था।” प्रॉक्टर वसीम अली ने कहा कि छात्रों ने एहतियातन विश्वविद्यालय प्रशासन को सलाह दी क‍ि भव‍िष्‍य में जब भी ऐसे फंक्शन हों तो इस बात का ध्यान रखा जाना जाहिए।

यह फैकल्टी ऑफ लॉ में फ्रेशर पार्टी थी। इसमें द्वितीय वर्ष के छात्र प्रथम वर्ष के छात्रों को फ्रेशर पार्टी देते हैं। इस मामले में कोई विवाद नहीं हुआ है। छात्रों को स्टार्टर में यह पहचानने में समस्या आ रही थी कि कौन सी चीज शाकाहारी है और कौन सी मांसाहारी। इसको देखते हुए हम अपने डिपार्टमेंट के डीन और चेयरमैन से निवेदन करेंगे कि जब भी ऐसी किसी पार्टी का आयोजन हो, तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने हिंदू-मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता है। हम सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ जीते हैं।

बाहर के किसी आदमी को हम यह मौका नहीं देंगे कि वह इसका फायदा उठाए। बता दे कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 21 सितंबर की रात करीब नौ बजे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के लॉ फैकल्टी की एक फ्रेशर पार्टी में शाकाहारी छात्रों के सामने चिकन मोमोज परोसने पर छात्रों ने हंगामा किया था। छात्रों ने इसकी शिकायत प्रॉक्टर कार्यालय में भी दर्ज कराई है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उनकी आस्था पर आघात पहुंचाने का आरोप लगाते हुए प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 22 सितंबर । आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद (लड्डू) में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल क‍िए जाने की बात सामने आने के बाद पूरे देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। इस बीच, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु ने भी इस मामले में रविवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंदिर के प्रसाद में गोमांस की चर्बी का होना बेहद घृणित है।

उन्होंने कहा कि मंदिरों का संचालन सरकार और प्रशासन द्वारा नहीं, बल्कि भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "जहां भक्ति नहीं है, वहां पवित्रता नहीं होगी।" सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी होना घृणित है। यही कारण है कि मंदिरों को भक्तों द्वारा चलाया जाना चाहिए, न कि सरकार द्वारा। जहां भक्ति नहीं है, वहां पवित्रता नहीं होगी। समय आ गया है कि हिंदू मंदिरों को सरकार द्वारा नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठ हिंदुओं द्वारा संचाल‍ित क‍िया जाए।" शनिवार को कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और इसे सनातन धर्म को निशाना बनाने वाला एक "बहुत खतरनाक साजिश" बताया।

'प्रसादम' पर विवाद तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को दावा किया कि वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की सरकार के तहत तिरुपति लड्डू की तैयारी में पशुओं की चर्बी और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने दावा किया कि तिरुमला लड्डू घटिया सामग्री से बनाया गया। प्रमोद कृष्‍णम ने कहा, "उन्होंने 'अन्नदानम' (निःशुल्क भोजन) की गुणवत्ता से समझौता किया और घी के स्थान पर पशुओं की चर्बी का उपयोग कर पवित्र तिरुमला लड्डू को भी दूषित कर दिया।" लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बदलने के बाद लड्डू शुद्ध घी से बनाए जा रहे हैं।

हालांकि, वाईएसआरसीपी सांसद और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के पूर्व अध्यक्ष वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने सीएम नायडू के मिलावट के दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि टीटीडी ने 'प्रसादम' के लिए केवल शुद्ध गाय का घी और जैविक उत्पादों का उपयोग किया गया। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने रविवार को जगन मोहन रेड्डी के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया और उनसे माफी की मांग की। इस विवाद से आक्रोश फैल गया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 22 सितंबर । पूरी दुनिया जब आधुनिक हथियारों के खौफ से जूझ रही थी। हर तरफ मंजर ये था युद्ध तोप और बंदूकों के दम पर लड़ी जा रही था। तब भारत के जांबाज घुड़सवारों ने युद्ध के मैदान में इन तोप और गोलों का डंडों और तलवार के दम पर ऐसा मुकाबला किया कि पूरी दुनिया उनके इस पराक्रम का आज भी यश गान करती है। 23 सितंबर 1918 यानी 106 साल पहले का यह संघर्ष तब से लेकर आज तक दुनिया को यह बताता रहा है कि भारतीय सेना के पराक्रम के आगे किसी की कुछ भी नहीं चलती चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर और हथियारों से लैस क्यों ना हो।

अब आपको जिस युद्ध के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप भी भरोसा नहीं कर पाएंगे कि उत्तरी इजरायल के एक शहर हाइफा के इस संघर्ष में भारत की सेना के पराक्रम की गाथा आखिर क्यों गाई जाती है। दरअसल प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान इस शहर पर ऑटोमन साम्राज्य यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी का संयुक्त कब्जा था। इसी शहर को संयुक्त सेना के कब्जे से छुड़ाने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया था। दरअसल इस शहर की भूमिका इस दौरान इसलिए मित्र राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनकी सेनाओं के रसद पहुंचाने का समुद्री रास्ता इसी शहर से होकर जाता था। ऐसे में भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से इस शहर पर कब्जे के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से 44 वीरों ने वीरगति को प्राप्त की लेकिन, इस शहर को जीतकर इसे संयुक्त सेना के कब्जे से आजाद जरूर करा दिया। यह लड़ाई पूरी दुनिया की अंतिम घुड़सवार सेना की सबसे बड़ी लड़ाई के तौर पर आज भी याद किया जाता है।

इजरायल के हाइफा शहर में हर साल 23 सितंबर को इन भारत के वीर सैनिकों की याद में हाइफा दिवस मनाया जाता है और तीन भारतीय कैवलरी रेजिमेंट मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लांसर जो तब की 15 इम्पीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा था उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इजरायल में इस दिवस की शुरुआत साल 2003 से शुरू हुई थी। इस युद्ध के बारे में इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वह जानकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है एक तरफ जहां संयुक्त सेना की तरफ से गोले और बारूद बरस रहे थे वहीं दूसरी तरफ भारतीय कैवलरी फौज के पास तलवारें, डंडे और भाले थे। लेकिन, इन वीरे सैनिकों ने माउंट कैरमल की पथरीली पहाड़ों पर अपनी बहादुरी से इसका डटकर मुकाबला किया और संयुक्त सेना को खदेड़कर इस पर अपना अधिकार जमा लिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां युद्ध के मैदान तक चढ़ाई की वजह से ही जाना मुश्किल था। ऊपर से घोड़ों पर सवार भारतीय सेना के जवान ऐसे सैनिकों से लोहा ले रहे थे जो ऊपर बैठे थे और उनके पास गोला, बारूद, तोप और मशीन गन थे। इसके बाद भी भारतीय सूरमाओं का हौसला कहां टूटने वाला था वह आगे बढ़े और घोड़ों को लेकर युद्ध के मैदान तक पहुंच गए।

फिर जमकर लड़ाई हुई और अंततः भारतीय जांबाजों ने हाइफा पर कब्जा जमा लिया। मेजर दलपत सिंह जिन्होंने इस सेना का नेतृत्व किया था आज भी दुनिया उन्हें हीरो ऑफ हाइफा कहकर बुलाती है। आजाद भारत की किताबों में भले हाइफा के संग्राम को बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा लेकिन इजरायल में कश्रा पांच तक की इतिहास की किताबों में हाइफा की आजादी की कहानी और भारतीय सैनिकों की वीर गाथा आज भी पढ़ाई जाती है। मेजर दलपत सिंह इस जंग में अपनी सेना का विजय तो देख नहीं पाए और कैप्टन अमन सिंह बहादुर ने इस युद्ध में नेतृत्व करते हुए हाइफा पर भारतीय सैनिकों का कब्जा मुकर्रर किया। -(आईएएनएस)

विलमिंगटन (अमेरिका), 22 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि यह नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान के पक्ष में है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को शिखर सम्मेलन में कहा, ‘‘स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत हमारी प्राथमिकता है।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने गृहनगर विलमिंगटन में वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा, ''हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता का सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता और सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के समर्थन में हैं।’’

प्रधानमंत्री का परोक्ष रूप से इशारा चीन की ओर था।

चीन का दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में कई देशों से विवाद है।

चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है वहीं वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, ब्रुनेई और ताइवान भी इस पर अपना दावा करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘हमारा संदेश स्पष्ट है कि क्वाड कायम रहेगा, सहायता करेगा, साझेदारी करेगा और पूरक बनेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हमने मिलकर स्वास्थ्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन, क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक एवं समावेशी पहल की हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘क्वाड के नेता ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जब पूरी दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। ऐसे समय में क्वाड का अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मिलकर काम करना पूरी मानव जाति के लिए अहम है।’’

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ डेलावेयर के विलमिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य नेताओं से मिलकर खुशी हुई। चर्चाएं सार्थक रहीं। बैठक में इस बात पर ध्यान दिया गया कि क्वाड वैश्विक भलाई के लिए कैसे काम करना जारी रख सकता है। हम स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और क्षमता निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहेंगे।''

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि बैठक में शीर्ष नेताओं ने दक्षिण-पूर्व एशिया, प्रशांत द्वीप समूह और दक्षिण एशिया में साझेदारों के साथ सहयोग करने के नये तरीकों पर चर्चा की, साथ ही इस बारे में भी विचार-विमर्श किया कि क्वाड भविष्य में कैसे सहयोग करता रहेगा।

अधिकारी ने इस बातचीत को ‘व्यापक’ करार देते हुए कहा कि बैठक में सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा क्षेत्र को मजबूत करने, क्वाड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, मानवीय सहायता और आपदा के दौरान सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई।

अधिकारी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बैठक के दौरान उत्तर कोरिया से संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

अधिकारी ने कहा,, ‘उत्तर कोरिया के संबंध में हमारे दृष्टिकोण में काफी समानता है।’

उन्होंने कहा, ‘ये साफ तौर पर जाहिर है कि क्वाड के सभी नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि रूस द्वारा दी जा रही सैन्य सहायता से उत्तर कोरिया किस हद तक प्रोत्साहित हो रहा है और इससे वह अपनी अवैध गतिविधियों में भी आगे बढ़ रहा है।’

क्वाड’ (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) के नेताओं की बैठक के बाद संयुक्त रूप से जारी एक घोषणा पत्र में कहा गया कि चार देशों का यह समूह अच्छे मकसद से बनाया गया है और रणनीतिक रूप से पहले से कहीं अधिक एकजुट है।

इसमें कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री ने फिर से स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई। क्वाड क्षेत्र की विकास प्राथमिकताओं में मदद करना जारी रखेगा और और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाएगा।’’

नेताओं ने ‘क्वाड कैंसर मूनशॉट’ की घोषणा की, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जीवन बचाने के लिए एक अभूतपूर्व साझेदारी है।

इसमें कहा गया है, ‘‘कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान क्वाड की सफल साझेदारी, क्षेत्र में कैंसर की समस्या से निपटने के लिए हमारे सामूहिक निवेश, हमारी वैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय क्षमताओं तथा हमारे निजी एवं गैर-लाभकारी क्षेत्रों के योगदान के आधार पर हम क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए साझेदार देशों के साथ सहयोग करेंगे।’’

शुरुआत में ‘क्वाड कैंसर मूनशॉट’ का ध्यान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सर्विकल कैंसर से निपटने पर केंद्रित होगा। साथ ही अन्य प्रकार के कैंसर से निपटने के लिए आधार तैयार किया जाएगा।

भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को 75 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के सर्विकल कैंसर टीके, ‘ह्यूमन पेपिलोमावायरस’ (एचपीवी) किट और जांच किट उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनुदान की घोषणा करते हुए कहा कि यह अनुदान भारत के ‘वन अर्थ, वन हेल्थ’ (एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य) के दृष्टिकोण के तहत दिया गया है।

भारत, विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के लिए एक करोड़ अमेरिकी डॉलर की अपनी प्रतिबद्धता के जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र के इच्छुक देशों को अपनी उस डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को अपनाने और लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जो कैंसर की जांच और देखभाल में मदद करती है।

‘क्वाड’ राष्ट्रों ने हिंद-प्रशांत में प्रशिक्षण के लिए एक नयी क्षेत्रीय समुद्री पहल (मैत्री) की घोषणा की, ताकि क्षेत्र में उनके साझेदार हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता (आईपीएमडीए) और ‘क्वाड’ के साझेदारों की अन्य पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए उपकरणों का अधिकतम लाभ उठा सकें जिसकी मदद से वे अपने जलक्षेत्र की निगरानी एवं सुरक्षा कर सकें, अपने कानूनों को लागू कर सकें और गैरकानूनी व्यवहार को रोक सकें।

घोषणापत्र में कहा गया है, ‘‘हम 2025 में भारत की मेजबानी में पहली ‘मैत्री’ कार्यशाला को लेकर उत्सुक हैं। इसके अलावा, हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए ‘क्वाड’ समुद्री कानूनी वार्ता की शुरुआत का स्वागत करते हैं। ‘क्वाड’ साझेदार आगामी वर्ष में आईपीएमडीए में नयी तकनीक और डेटा जोड़ने के इच्छुक हैं ताकि क्षेत्र को अत्याधुनिक क्षमता और जानकारी प्रदान करना जारी रखा जा सके।’’

‘क्वाड’ राष्ट्रों ने यह भी घोषणा की कि अमेरिकी तटरक्षक बल, जापान तटरक्षक बल, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल और भारतीय तटरक्षक बल 2025 में पहली बार ‘क्वाड-एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन’ शुरू करने की योजना बना रहे हैं, ताकि अंतर-संचालन क्षमता में सुधार हो, समुद्री सुरक्षा मजबूत हो सके और भविष्य के वर्षों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अन्य मिशन जारी रखे जा सकें।’’

उन्होंने चारों देशों के बीच हवाई मार्ग के जरिए लोगों और वस्तुओं को लाने-ले जाने की साझा क्षमता बढ़ाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कार्रवाई को तेज करने के मकसद से साजो-सामान संबंधी सामूहिक ताकत का लाभ उठाने के लिए ‘क्वाड इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट’ परियोजना की शुरुआत की घोषणा की।

घोषणा पत्र में क्षेत्रीय भागीदारों के सहयोग से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बंदरगाह संबंधी टिकाऊ और लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समूह की विशेषज्ञता का लाभ उठाने हेतु ‘क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप’ की घोषणा करते हुए कहा गया कि सदस्य देशों की मुंबई में भारत की मेजबानी में एक क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन आयोजित करने की इच्छा है।

संयुक्त वक्तव्य में कहा गया, ‘‘इस नयी साझेदारी के जरिए ‘क्वाड’ साझेदार देश समन्वय करना, सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, क्षेत्र में साझेदारों के साथ सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बंदरगाह संबंधी बुनियादी ढांचे में सरकारी और निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाने के लिए संसाधनों का लाभ उठाना चाहते हैं।’’

अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया, ''सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री किशिदा को उनके असाधारण कार्यकाल के लिए धन्यवाद दिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है क्योंकि जापान में अक्टूबर में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड को एक संस्थागत साझेदार बनाने में बाइडन के नेतृत्व के लिए उनका धन्यवाद दिया।''

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''मैं आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और क्वाड में आपके योगदान के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।'' (भाषा) 

नौशेरा (जम्मू-कश्मीर), 22 सितंबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में किसी भी पत्थरबाज या आतंकवादी को रिहा नहीं किया जाएगा और जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं कर दिया जाता तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना के समर्थन में नौशेरा में आयोजित एक चुनावी रैली में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को ‘‘शेर’’ करार देते हुए कहा, ‘‘मैं जम्मू-कश्मीर के युवाओं से बात करना चाहता हूं।’’

शाह ने कहा, ‘‘वे (नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन) पत्थरबाजों और आतंकवादियों को रिहा करना चाहते हैं (जैसा कि उन्होंने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर इसे पूरा किया जाएगा)। फारूक अब्दुल्ला जम्मू की पहाड़ियों में आतंकवाद के फिर से पनपने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह मोदी सरकार है और हम आतंकवाद को पाताल में दफना देंगे। किसी भी आतंकवादी या पत्थरबाज को रिहा नहीं किया जाएगा।’’

भाजपा नेता ने कहा कि नेकां और कांग्रेस पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के पक्ष में हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। मैं अपने शेरों (जम्मू-कश्मीर के युवाओं) से बात करूंगा, पाकिस्तान से नहीं।’’

शाह ने सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा वर्षों में बनाए गए भूमिगत बंकरों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे ढांचों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीमा पार से “किसी के पास गोली चलाने की ताकत नहीं है।”

उन्होंने कहा, “यदि वे गोली चलाएंगे तो हम गोले से जवाब देंगे।”

शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर नेकां-कांग्रेस के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की और कहा कि किसी को भी पहाड़ी, गुज्जर, दलित, अन्य पिछड़े वर्गों सहित वंचित वर्गों को दिए गए आरक्षण को छूने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी अमेरिका में कह रहे हैं कि आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपको पात्र समुदायों के लिए आरक्षण खत्म करने की इजाजत नहीं है।’’ (भाषा) 

नयी दिल्ली, 22 सितंबर आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और आरएसएस से पूछा कि क्या वह केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर राजनीतिक दलों को तोड़ने, विपक्षी दलों की सरकारें गिराने और “भ्रष्ट” नेताओं को अपने पाले में करने की भाजपा की राजनीति से सहमत है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जंतर-मंतर पर अपनी पहली सार्वजनिक रैली ‘जनता की अदालत’ में केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत से पांच सवाल पूछे, जिनमें एक सवाल यह भी था कि क्या सेवानिवृत्ति की आयु से संबंधित भाजपा का नियम मोदी पर भी लागू होता है, जैसा कि लालकृष्ण आडवाणी पर लागू हुआ था।

उन्होंने भागवत से पूछा कि क्या वह राजनीतिक नेताओं को ‘‘भ्रष्ट’’ कहने और फिर उन्हें अपने पाले में शामिल करने की भाजपा की राजनीति से सहमत हैं।

केजरीवाल ने एक अन्य सवाल में भागवत से पूछा कि जब भाजपा प्रमुख जे.पी. नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी को अपने वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस की जरूरत नहीं है तो उन्हें कैसा लगा।

आबकारी नीति मामले में पांच महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद 13 सितंबर को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हुए केजरीवाल ने कहा कि वह देश की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, न कि किसी सत्ता या पद के लालच में।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से आहत होकर इस्तीफा दिया है।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने पैसा नहीं, बल्कि केवल सम्मान कमाया है।

केजरीवाल ने कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा है और अगर लोग सोचते हैं कि वह बेईमान हैं तो उन्हें वोट न दें।

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने कहा कि वह ‘श्राद्ध’ अवधि के बाद नवरात्रि के दौरान मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास छोड़ देंगे और उन लोगों के बीच रहेंगे, जो उन्हें आवास की पेशकश कर रहे हैं।  (भाषा)

नई दिल्ली, 22 सितंबर । वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध दिखाते हुए केंद्रीय कैबिनेट की ओर से वन्यजीव आवास एकीकृत विकास योजना के लिए 2,602.98 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस फायदा देश के 55 बाघ अभयारण्य, 33 हाथी अभयारण्य, 718 संरक्षित इलाकों को मिलेगा। इस योजना के कारण इको-टूरिज्म और इससे जुड़ी गतिविधियों से 50 लाख से ज्यादा रोजगार दिवसों के आजीविका के अवसर पैदा होंगे।

इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, इस स्कीम में बाघ, हाथी और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल है। यह सरकार की 100-दिवसीय कार्य योजना में शामिल योजनाओं में से एक थी। प्रोजेक्ट टाइगर, दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में एम-स्ट्रिप्स (बाघों, गहन संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिति के लिए निगरानी प्रणाली) मोबाइल एप्लीकेशन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। यह ऐप ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के अनुरूप है और इसका उपयोग 2022 में पूरे भारत के बाघ अनुमान के पांचवें चक्र के दौरान क्षेत्र स्तर पर पारिस्थितिक डेटा के संग्रह के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर का एक घटक प्रोजेक्ट चीता भी है, जिसे वन्यजीव आवास एकीकृत विकास योजना के तहत जारी रखा गया है।

प्रोजेक्ट शेर को भी वन्‍यजीव आवास एकीकृत विकास योजना के तहत रखा गया है, जिससे 'अमृत काल का विजन: शेर @2047' दस्तावेज के तहत निर्धारित की गई गतिविधियों को पूरा किया जा सके। प्रोजेक्ट हाथी के तहत मानव-हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने को प्राथमिकता दी जाएगी। शुरुआत में इसे प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाएगा। फिर इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा। -(आईएएनएस)

 मुम्मिडिवरम (आंध्र प्रदेश), 22 सितंबर । गोदावरी नदी में ओएनजीसी पाइपलाइन से गैस रिसाव की शिकायत स्थानीय लोगों ने की है। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने सुध नहीं ली है। लोगों ने आशंका जताई है कि गैस रिसाव किसी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। ग्रामीण आगे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिकायत ये भी है कि नदी से दुर्गंध भी आने लगी है। पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद कई जगह पर पानी में लहरें भी उठ रही हैं जिससे लोग खासे परेशान हैं। इस इलाके के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं।

जानकारी के मुताबिक शनिवार (21 सितंबर) रात से रिसाव जारी है। दरअसल, ओएनजीसी ने कट्रेनिकोना मंडल के यानम दरियालथिप्पा और बालुसुतिप्पा के बीच गैस पाइपलाइन बिछाई थी। इससे ही रिसाव की शिकायत लोगों ने की। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थिति से अवगत कराने के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता दिनेश को स्थानीय मछुआरों की मदद से सबसे पहले गैस रिसाव के बारे में जानकारी मिली थी। वह मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी उन्होंने कंपनी को दी।कंपनी को उन्होंने फोटो और वीडियो भी भेजे लेकिन अब तक इस संदर्भ में कुछ जवाब नहीं मिला है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से आस-पास के गांवों में भी दहशत का माहौल है।

चिंता का कारण ये भी है कि गोदावरी के दोनों संयुक्त जिलों में गैस रिसाव के कारण पहले भी आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि पूर्व में हुई दुर्घटनाएं भविष्य में रिपीट नो हो इसलिए गैस रिसाव को रोका जाए और भारी नुकसान से बचा जाए। बता दें कि साल 2020 में ईस्ट गोदावरी जिले में गैस पाइप लाइन में रिसाव की खबर आई थी। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय गांवों को खाली करा लिया था। सुरक्षित स्थान पर लोगों को भेजा गया था। उस समय भी जिस पाइपलाइन में रिसाव हुआ था, वह ओएनजीसी की थी। ऐसी ही एक घटना साल 2016 में भी रिकॉर्ड हुई थी। यहां गैसपाइप लाइन में रिसाव होने से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। --(आईएएनएस)

श्रीनगर, 22 सितंबर । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को भाजपा प्रत्याशी रविंद्र रैना के समर्थन में प्रचार करने जम्मू-कश्मीर के नौशेरा पहुंचे। उन्होंने जनसभा में प्रमुख रूप से आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला को घेरा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में घाटी की जनता से रविंद्र रैना के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर घाटी की जनता रैना के समर्थन में मतदान कर उन्हें विजयी बनाएगी, तो हम नौशेरा घाटी में विकास की नई मिसाल कायम करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने आतंकवाद का जिक्र कर जम्मू- कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “अब्दुल्ला साहब, आप चिंता मत कीजिए, चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग श्वेतपत्र लेकर आने वाले हैं, जो कांग्रेस को, आपको और मुफ्ती परिवार को पूरी तरह से एक्सपोज करेगा। आखिर आतंकवाद घाटी में कौन लेकर आया? किसकी शह पर आया? उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी और घाटी में किसका शासन था? किसने आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाई थी? यह पूरा कच्चा चिट्ठा हम खोलकर रखने वाले हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हाल ही में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री शिंदे ने कहा था कि पहले उन्हें लाल चौक जाने से डर लगता था। अब आप देखिए देश का पूर्व गृह मंत्री लाल चौक पर जाने से डरता है। कोई बात नहीं शिंदे साहब। अपनी-अपनी फितरत होती है, लेकिन मैं अब गृह मंत्री हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आप पोते-पोतियों के साथ लाल चौक जाइए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।”

अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “यह पार्टी घाटी में फिर से आतंकवाद को स्थापित करना चाहती है। घाटी के लोग आज की तारीख में चैन की नींद सो रहे हैं। चौतरफा शांति की बयार बह रही है, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता देखिए कि वो फिर से घाटी में आतंकवाद को वापस लाना चाहती है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब तक कांग्रेस का यह ख्वाब किसी भी कीमत पर मुकम्मल होने वाला नहीं है।” उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर भी फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा, “फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि वो जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लाकर रहेंगे, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर इनकी तीन पीढ़ियां भी गुजर जाएंगी, तो भी उनका यह ख्वाब पूरा नहीं होगा। वो जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर सकते हैं। आज घाटी में चौतरफा शांति की बयार बह रही है, जिसे कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।” जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने आतंकवाद को घाटी से जड़ से खत्म करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम घाटी में लोगों को शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। शाह ने कहा कि अगर किसी ने घाटी की शांति में खलल पैदा करने की कोशिश की तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम माकूल जवाब देंगे जैसा पहले नहीं कर पाते थे। आज की तारीख में हम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं और यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की वजह से मुमकिन हो पाया है, जिसे घाटी के लोग भली भांति समझ रहे हैं।

शाह ने अपने संबोधन में दो टूक कहा, “अगर घाटी में फिर से आतंकवाद या पत्थरबाजी हुई, तो मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम उसे पाताल में दफना देंगे।” उन्होंने कहा, “फारूक अब्दुल्ला शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा किसी भी कीमत में होने नहीं देंगे।” शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा, “कांग्रेस नहीं चाहती है कि जम्मू-कश्मीर में पहाड़ियों को आरक्षण मिले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है कि हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे और उनके विकास के लिए काम करेंगे।” - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 सितंबर । दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा का आने वाला चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, यह चुनाव अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो हमें वोट देना। यदि आपको लगता है कि केजरीवाल बेईमान है तो मुझे कतई वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर कहा, "नेताओं को ऐसे आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नेता नहीं हूं, मुझे फर्क पड़ता है।

मुझे जब ये बीजेपी वाले चोर, भ्रष्टाचारी कहते हैं, मुझे जब ये गाली देते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं। मेरी आत्मा पीड़ित है। मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया, मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत, केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आज मेरे पास दिल्ली में रहने के लिए अपना एक घर तक नहीं है।" अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार के कामों को देखते हुए केंद्र सरकार को लगा कि यदि इनसे जीतना है तो इन्हें बदनाम कर दो। इसके लिए षड्यंत्र रचा गया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। इसके लिए हमें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दे दिया। आपके मन में यह चल रहा होगा कि जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा क्यों दिया।

मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मुझे सत्ता या सीएम की कुर्सी का लोभ नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। हम देश के लिए आए थे, भारत में माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जंतर मंतर पर मंच से बोलते हुए अपना चुनाव चिन्ह 'झाड़ू' दिखाया। उन्होंने कहा कि यह झाड़ू केवल आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है, बल्कि यह झाड़ू आस्था का प्रतीक है। जब एक आदमी वोट डालने जाता है और झाड़ू का बटन दबाता है तब अपनी अपनी आंख बंद करके पहले भगवान का नाम लेता है। झाड़ू का बटन दबाता है तो वह मन में यह सोचता है कि मैं ईमानदारी का बटन दबा रहा हूं। मतदाता चुनाव के समय झाड़ू का बटन दबाते समय यह सोचता है कि मैं एक ईमानदार सरकार बनाने के लिए बटन दबा रहा हूं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 सितंबर । दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं लेकिन इससे पहले सियासत खूब हो रही है। केजरीवाल का इस्तीफा, आतिशी की दिल्ली के सीएम पद पर ताजपोशी और राष्ट्रीय राजधानी में अपना इकबाल बुलंद करने की कोशिश एक तरफ आम आदमी पार्टी कर रही है तो दूसरी ओर भाजपा भी हर वार पर पलटवार कर रही है। भाजपा ने केजरीवाल सरकार के दस सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए 'आप' पर हमलावर है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजकुमार आनंद ने कहा कि,कोई भी आंदोलन नौजवानों से चालू होता है। नौजवान सबसे पहले जागता है, उसी कड़ी में आज युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है।

प्रदर्शनी में अरविंद केजरीवाल के आलीशान बंगले को दिखाया गया है। मेरा मानना है कि पहले नौजवान जागेगा, फिर वह आगे समाज में जागृति फैलाएगा क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की ओर से जनता दरबार लगाया जा रहा है। आज मैं यह बताना चाहता हूं कि जनता दरबार की अब जरूरत नहीं है क्योंकि जनता की अदालत लगने का वक्त आ गया है। पांच महीने बाद जनता की अदालत लगेगी, जनता वोट डालेगी तब उनको पता लगेगा कि उनके साथ दिल्ली की जनता ने क्या इंसाफ किया है। मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी के इस अभियान में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि, अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल जो दलीलें दे रहे हैं, वो झूठ की बुनियाद पर आधारित है। देश की राजधानी दिल्ली में जल-भराव से 50 लोग मार जाते हैं और जल मंत्री बजाय कुछ करने के भूख हड़ताल करती हैं। वहां की आम आदमी पार्टी की पार्षद विदेश चली जाती है। वहां का जो विधायक है, वो समय पर मौके पर नहीं पहुंचते है ऐसे हालात में आम आदमी पार्टी पर कोई कैसे भरोसा करें। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि, अरविंद केजरीवाल ने दस सालों के दौरान अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया।

उन्होंने 10 साल पहले जो वादे किए थे उन वादों का आज नतीजा क्या है। उसकी आज स्थिति क्या है? 70 में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 10 साल दिल्ली बेहाल- यह उसकी सच्चाई है। चाहे उनका जन लोकपाल का वादा हो, चाहे स्वराज का वादा हो, चाहे 500 स्कूल खोलने का वादा हो, चाहे 20 कालेज खोलने का वादा हो, चाहे यमुना की सफाई का वादा हो, चाहे साफ पर्यावरण का वादा हो,आठ लाख नौकरियों का वादा हो, कर्मचारियों को पक्का करने का वादा हो, ऐसा कोई भी वादा पिछले दस साल में वो पूरा नहीं किया गया। दिल्ली उनको एक भ्रष्ट और असफल मुख्यमंत्री के तौर पर याद करेगी। --(आईएएनएस)