प्रयागराज, 6 सितंबर (आईएएनएस)| जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार की नागरिकता समाप्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे सस्ती लोकप्रियता के लिए दाखिल की गई याचिका करार देते हुए याची पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

कोर्ट ने हर्जाने की रकम एक माह के भीतर महानिबंधक के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया है।

याचिका पर न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने नौ फरवरी, 2016 को जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे लगाए थे। जिस पर उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। दिल्ली में इस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 5 (सी) और भारतीय नागरिकता कानून 1955 की धारा 10 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भारतीय नागरिक को उसकी नागरिकता से सिर्फ तभी वंचित किया जा सकता है, जब उसे नेच्युरलाइजेशन (विदेशी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाने की प्रक्रिया) या संविधान में प्रदत्त प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी गई हो।

कन्हैया कुमार भारत में ही पैदा हुए हैं। वह जन्मजात भारत के नागरिक हैं। इसलिए सिर्फ मुकदमे का ट्रायल चलने के आधार पर उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याची ने कानूनी प्रावधानों का अध्ययन किए बगैर महज सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह याचिका दाखिल की है। वह भी ऐसे समय में, जब कोरोना संक्रमण के कारण अदालतें सीमित तरीके से काम कर रही हैं और मुकदमों का बोझ बहुत है। ऐसे में इस प्रकार की फिजूल की याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और अदालत के कीमती वक्त की बर्बादी है।

कोर्ट ने इसके लिए याची पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। याची को यह रकम एक माह के भीतर महानिबंधक के समक्ष बैंक ड्राफ्ट से जमा करना है, जो एडवोकेट्स एसोसिएशन के खाते में भेजी जाएगी। हर्जाना जमा न करने पर कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को इसे राजस्व की तरह वसूलने का निर्देश दिया है।

श्रीनगर, 6 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तानी सेना द्वारा शनिवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए की गई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि दो अन्य लोगों को घायल होने की भी खबर है। यह घटना जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित एलओसी की है। इस घटना के कारण कई सेक्टरों में लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ।

रक्षा सूत्रों ने कहा है कि नौगांव सेक्टर में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि दो अन्य घायल हो गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का माकूल जवाब दिया।

पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर शनिवार को पूंछ जिले को शाहपुर, किनी और देगवार सेक्टरों में लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

संघर्ष विराम का पहला मामला सुबह और दूसरा पुंछ में सामने आया।

गोलीबारी के दौरान शाहपुर, किर्नी और देगवार सेक्टरों में रहने वाले ग्रामीण घरों में छुपे रहे।

पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 2730 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। कुल मिलाकर इन हमलों में 24 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक घायल हुए हैं।

हैदराबाद, 6 सितंबर (आईएएनएस)| तेलुगूभाषी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पेट्रोप पंपों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर उपभोक्ताओं को कम ईंधन देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद अधिकारियों ने 33 ईंधन स्टेशनों को सीज कर लिया। दोनों राज्यों की पुलिस और कानूनी मापतौल विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों को दबोचा।

पुलिस ने कहा कि इन 33 ईंधन स्टेशनों पर 1,000 मिलीलीटर पेट्रोल या डीजल लेने पर 970 मिलीलीटर ही दिया जाता था।

साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने शनिवार को ईंधन घपला गिरोह की गिरफ्तारी की घोषणा की।

अहमद अली फय्याज

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक किताब में कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत से अलग जम्मू-कश्मीर का कोई भविष्य नहीं हो सकता।

उमर अब्दुल्ला ने पिछले दो महीनों के दौरान अपने लेखों, समाचार पत्रों और टेलीविजन साक्षात्कारों के साथ ही ट्वीट्स में रखी गई बातों के विपरीत अपने विचार रखे हैं।

अब्दुल्ला ने किताब 'इंडिया टुमॉरो : कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जेनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स' में अपने विचार रखे हैं। यह किताब पाठकों को देश की अगली पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली नेताओं के साक्षात्कारों के जरिए भारत की समकालीन राजनीति की दिशा जानने का मौका देती है।

अब्दुल्ला ने किताब में कहा, "मैंने यह हकीकत कबूल कर ली है कि मैं कभी धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेताओं के नजरिए वाला भारतीय नहीं बन सकता हूं। लेकिन, तब मैं कभी ऐसे लोगों के नजरिए वाला कश्मीरी भी नहीं बन सकता हूं, जो भारत के एक हिस्से के तौर पर कश्मीर का कोई भविष्य नहीं देखते। लिहाजा, सबसे अच्छा यही है कि आप दूसरों के हिसाब से खुद को नहीं ढालें और आप जो हैं, वही बने रहें।"

जम्मू-कश्मीर में एक धड़ा ऐसा है, जो गहरी अलगाववादी भावना से ग्रस्त है और कश्मीर में भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों या अभ्यासों का सम्मान नहीं करता है। अलगाववादी सोच वाले ये लोग सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय रहते हैं और लोगों को बरगाने की कोशिश करते रहते हैं। अब उमर अब्दुल्ला का कश्मीर को लेकर दिया गया बयान ऐसे अलगाववादी लोगों के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है।

हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी अनुच्छेद-370 के निरस्त किए जाने के बाद काफी मुखर रहे हैं। पार्टी की ओर से यहां तक कहा गया है कि वह राज्य की परिस्थिति बदले जाने से आहत हैं, इसलिए वह भविष्य में किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते।

जम्मू-कश्मीर में भारत की संप्रभुता के बारे में उमर के दावे और उनकी यह धारणा कि कश्मीर का भारत के बाहर कोई भविष्य नहीं है, घाटी के अलगाववादी और छद्म अलगाववादी खेमे में उनके 'शुभचिंतकों' के लिए एक झटके के रूप में सामने आया है।

पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद उमर अब्दुल्ला को नजरबंदी में रखा गया था। अब्दुल्ला ने कहा कि 232 दिनों की हिरासत ने उन्हें चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना दिया था, फिर भी जम्मू-कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग मानने के उनके जांचे-परखे रुख में कोई बदलाव नहीं आया।

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मेरी हिरासत और पांच अगस्त के बाद के हालात भी मेरे ये विचार बदलने के लिए मुझे मजबूर नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने यह सोच सभी तरह की चीजों को जोड़ते हुए बनाई है। मुझे नहीं लगता कि भारत से अलग जम्मू-कश्मीर का कोई भविष्य हो सकता है।"

नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय रेलवे अभी फिलहाल 230 ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। रेलवे ने इसके अलावा 12 सितंबर से 80 और ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होगा। यह जानकारी रेलवे के सीईओ वी. के. यादव ने शनिवार को दी। उन्होंने वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "हमने 12 सितंबर से 80 और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है और इसके लिए रिजर्वेशन 12 सितंबर से शुरू होंगे।"

सीईओ ने कहा कि भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनों का निरीक्षण करेगी और जहां भी ट्रेनों की मांग होगी या वेटिंग लिस्ट लंबी होगी, रेलवे वहां क्लोन ट्रेन चलाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में ट्रेक के पास स्थित 48,000 झुग्गियों को तीन माह के अंदर हटाने का निर्देश दिया था, इसबारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा, "शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए रेलवे व दिल्ली सरकार की ओर से इस बाबत तत्काल कदम उठाए जाएंगे। "

रेलवे ने 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से ट्रेनों के परिचालन को स्थगित कर दिया था। रेलवे ने बाद में फिर फंसे हुए कामगारों, श्रद्धालुओं, छात्रों और पर्यटकों के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी।

नई दिल्ली, 5 सितंबर |भारत-चीन के बीच चल रहे तनाव के दौरान ही भारतीय सेना ने तीन चीनी नागरिकों की बड़ी मदद की। ये नागरिक भटक कर उत्तर सिक्किम में पहुंच गए थे, और वहां शून्य से नीचे के तापमान में उनकी हालत खराब थी। भारतीय सैनिकों ने तुरंत उन्हें ऑक्सीजन दी, खाना दिया, गर्म कपड़े दिए, और लौटने का रास्ता बताया। अभी यह साफ नहीं है कि दो चीनी पुरूष और एक महिला ऐसे मौसम में वहां पहुंचे कैसे थे। लेकिन भारतीय फौज ने इतनी जानकारी दी है कि उनकी सहायता के एवज में चीनी नागरिक बहुत आभार मानते हुए वापिस गए। यह मामला 3 सितंबर का है। 

नई दिल्ली/मास्को, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा समाप्त हो गया है और वह अब भारत वापस आने से पहले तेहरान जाएंगे। राजनाथ तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष के साथ मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (सीआईएस) के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए रूस की राजधानी मास्को का दौरा किया था।

मास्को छोड़ने से ठीक पहले उन्होंने बताया कि तेहरान में वह अपने ईरानी समकक्ष ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी के साथ बातचीत करेंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चार सितंबर को मास्को में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के दौरान चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघे से मुलाकात की।

दोनों मंत्रियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ भारत-चीन संबंधों के विकास के बारे में खुलकर गहन चर्चा की।

सिंह ने पिछले कुछ महीनों में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी सेक्टर में गलवान घाटी सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ हुए घटनाक्रम पर भारत की स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीनी सेना की कार्रवाई, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करना, आक्रामक रवैया और यथास्थिति को बदलने का एकतरफा प्रयास शामिल है, द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है।

सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय सैनिकों ने हमेशा सीमा प्रबंधन के प्रति बहुत ही जिम्मेदार रुख अपनाया है, लेकिन भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए उनके दृढ़ संकल्प में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

बैठक के दौरान, चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहुंची सहमति को गहराई से लागू करना चाहिए और बातचीत और परामर्श के माध्यम से मुद्दों को हल करना जारी रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने माना कि विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करना चाहिए, सीमावर्ती सैनिकों के विनियमन को मजबूत करना चाहिए और ऐसी कोई भी उत्तेजक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जिससे स्थिति खराब हो।

बैठक के दौरान, जनरल फेंघे ने सुझाव दिया कि दोनों पक्षों को सभी मंत्रियों सहित सभी स्तरों पर संचार बनाए रखना चाहिए।

सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों के नेताओं की आम सहमति से मार्गदर्शन लेना चाहिए और भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति द्विपक्षीय संबंधों के आगे के विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए।

उन्होंने माना कि दोनों पक्षों को सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही स्थिति और मुद्दों को शांति से बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए।

चीनी रक्षा मंत्री ने संदेश दिया कि चीनी पक्ष भी शांतिपूर्ण ढंग से मुद्दों को हल करना चाहता है।

सिंह ने सलाह दी कि यह महत्वपूर्ण है कि चीन भारतीय पक्ष के साथ पैंगॉन्ग झील सहित सभी गतिरोध वाले क्षेत्रों से जल्द से जल्द सैनिकों को हटाने का काम करे। उन्होंने कहा कि एकतरफा रूप से यथास्थिति को बदलने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को जिम्मेदारी से संभाला जाना चाहिए। सिंह ने कहा कि किसी भी पक्ष को ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जो स्थिति को जटिल बना दे या जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिरोध बढ़े।

सिंह ने संदेश दिया कि दोनों पक्षों को अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए, जिसमें कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से, जल्द से जल्द एलएसी के साथ पूर्ण शांति बहाली सुनिश्चित करना है।

नई दिल्ली, 5 सितंबर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सुशांत सिंह राजपूत केस में हुए ड्रग्स एंगल की जांच कर रही हैं। एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा और कैजान को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया है। एनसीबी ने कोर्ट से शौविक और सैमुअल की  7 दिन की रिमांड की मांग की थी। लेकिन कोर्ट इन दोनों की चार दिन की रिमांड पर भेजा है। यानी शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर के तक एनसीबी की रिमांड पर रहेंगे। इसके अलावा कैजान को 14 दिन कि न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया है।

एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को रिया को समन भेजने का आदेश दिया है। इसके बाद एनसीबी अब रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रिया की शौविक और सैमुअल के बीच आमने-सामने बैठाकर पूछताछ होगी।

शौविक चक्रवर्ती की तरफ से रिया के वकील सतीश मानशिंदे बचाव कर रहे थे और वह उनकी एनसीबी की कस्टडी का विरोध कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि शौविक का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला है। ऐसे में एनसीबी उन्हें रिमांड की मांग नहीं कर सकती है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर बहस हुई। कोर्ट में पेश करने से पहले शौविक, सैमुअल, जैद और कैजान का मेडिकल टेस्ट हुआ। इसके साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं, मेडिकल टेस्ट की सभी रिपोर्ट भी सही आई है। रिपोर्ट आने के बाद एनसीबी की टीम चारों लोगों को ले एनडीपीएस कोर्ट के सामने पेश किया।
इन चारो पर एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20(बी) लगाई गई है। ये धारा ड्रग की खरीद-फरोख्त, ट्रांसपोर्ट और बनाने के मामले में लगाई जाती है। इसके अलावा इन चारों पर एनडीपीएस की धारा 27, 28, 29, 30 लगाई गई है। इनके तहत अपराधिक षडयंत्र और अनाधिकृत तरीके से पैसा कमाने जैसे मामले होते हैं।

वहीं, इन चारों के अलावा दीपेश सावंत को आज कोर्ट में पेश होना है. एनसीबी ने दीपेश को सरकारी गवाह बनाया है। एनसीबी दीपेश को गिरफ्तार नहीं करेगी। शुक्रवार सुबह एनसीबी की 2 अलग अलग टीमों ने शौविक के घर और सैमुअल के घर एडीपीएस एक्ट के तहत सर्च किया था। लगभग 3-4 घंटे की तलाशी के बाद दोनों को अलग अलग गाडिय़ों में मुंबई के दफ्तर लाया गया और पूछताछ शुरू की गई।

मामले में अब तक कुल सात लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें अब्बास रमजान अली लखानी, कर्ण अरोरा, जैद वीलांत्रा, अब्दुल बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। कैजन, सैमुअल और शौविक की कोर्ट पेशी आज शनिवार को होगी। 

चंडीगढ़, 5 सितम्बर (वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष एवं सांसद भगवंत मान ने कहा है कि वह जम्मू-कश्मीर में पंजाबी भाषा को सरकारी मान्यता न दिए जाने का मसला संसद के मॉनसून सत्र में प्रमुखता से उठाएंगे।

श्री मान ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर में दूसरी भाषा की तरह सरकारी मान्यता वाली सूची में न रखे जाने की निंदा करते कहा कि जम्मू-कश्मीर में सदियों से रहने वाले लाखों पंजाबी परिवारों के साथ सरासर धक्का और पंजाबी भाषा के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया है।
श्री मान ने सभी पंजाबी सांसदों से अपील की है कि मॉनसून सत्र में वे इस अहम मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर एकसुर में जम्मू-कश्मीर में पंजाबी भाषा को सरकारी भाषा के तौर पर मान्यता दिये जाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालें। 
 

नयी दिल्ली, 5 सितंबर (वार्ता)। देशभर में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 70,072 कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने से राष्ट्रीय औसत रिकवरी दर बढक़र 77.23 प्रतिशत हो गयी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देशभर में 70,072 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं जिससे अब तक कोरोना संक्रमण को मात देने वाले व्यक्तियों की संख्या बढक़र 31,07,223 हो गयी है।

रिकवरी दर के मामले में बिहार सबसे आगे हो गया है। बिहार में रिकवरी दर 88 प्रतिशत है। इसके अलावा दिल्ली में रिकवरी दर 87 प्रतिशत, तमिलनाडु में 87 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 84 प्रतिशत, राजस्थान में 82 प्रतिशत और गुजरात में 81 प्रतिशत है।

इनके अलावा हरियाणा में रिकवरी दर 79 प्रतिशत, ओडिशा में 77 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 77 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 76 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 78 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 75 प्रतिशत, तेलंगाना में 76 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 73 प्रतिशत, कर्नाटक में 72 प्रतिशत, केरल में 74 प्रतिशत, पंजाब में 71 प्रतिशत, झारखंड में 67 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 48 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 86,432 नये मामले सामने आने से अब तक संक्रमण के शिकार हुए व्यक्तियों की संख्या बढक़र 40,23,179 हो गयी है। हालांकि, 04 सितंबर को 70,072 संक्रमितों के रोगमुक्त होने और 1,089 मरीजों की मौत से संक्रमण के सक्रिय मामलों में 15,271 की तेजी आयी है। देश भर में इस समय कोरोना संक्रमण के 8,46,395 सक्रिय मामले हैं।

नई दिल्ली, 5 सितंबर (वार्ता)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए शनिवार को कहा कि उसने अपनी नीति बदल दी है और वह अब ‘न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण’ की सोच के साथ काम कर रही है।
श्री गांधी ने कहा मोदी सरकार की सोच-न्यूनतम शासन अधिकतम निजीकरण ‘कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी ‘स्टाफ-मुक्त’ बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है और ‘मित्रों’ को आगे बढ़ाना है।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा मोदी जी,अब नई नौकरियों व नए पदों पर बैन। युवाओं के लिए शिक्षा नहीं, युवाओं के लिए रो•ागार नहीं, युवाओं की परीक्षा का नतीजा नहीं, अब..युवाओं के लिए भविष्य में भी नौकरी नहीं।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए अवसर पैदा नहीं करती है और इस दिशा में कोई प्रयास भी नहीं किये जा रहे है। उन्होंने कहा युवाओं के भविष्य पर कुंडली मारे बैठी भाजपा! कब देंगे न्याय, अब नहीं चलेगा अन्याय!

अहमदाबाद, 5 सितंबर (वार्ता)। पश्चिम रेलवे में गुजरात के राजकोट मंडल में ववानिया माल शेड में औद्योगिक नमक के लदान से 60 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने शनिवार को बताया कि चार सितम्बर को राजकोट मंडल में ववानिया माल शेड में औद्योगिक नमक की खुले वैगनों में लोडिंग की गई। यह नया ट्रैफिक राजकोट डिवीजन की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (बीडीयू) की उल्लेखनीय कोशिशों के कारण सम्भव हुआ है। रेलवे बोर्ड द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए नमक के वर्गीकरण में कमी और इसकी श्रेणी में 120 से 100 ए में संशोधन करने जैसी नीतिगत पहल ने इसे सम्भव बनाया है इसलिए औद्योगिक उपयोग के लिए नमक को खुले वैगनों में लूज स्थिति के रूप में लोड करने की अनुमति दी गई है। लूज लोडिंग को इस शर्त के साथ अनुमति दी गई है कि वैगनों के फर्श को तिरपाल द्वारा कवर किया जायेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नमक के कारण वैगनों का कोई नुकसान, क्षरण न हो।  ऐसी क्षति, क्षरण के मामले में ग्राहक इस तरह के नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

यह रेक पीकेसीआई ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेतु धनबाद डिवीजन के रेणुकूट स्टेशन के लिए बुक किया गया है, जिसके अंतर्गत बीओएक्सएन वैगन रेक द्वारा औद्योगिक नमक का परिवहन किया जा रहा है। जो कि 3882 टन के भार के साथ 1588 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इसके फलस्वरूप लगभग 60 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस महीने में ऐसे पांच से छह और रेक लोड होने की उम्मीद है।
 

नई दिल्ली, 5 सितम्बर (वार्ता)। कविता और कहानी से गणित पढ़ाने वाले सिक्किम के शिक्षक लोमस  धुंगेल और 300 वीडियो बनाकर छात्रों को गणित समझाने वाले छिंदवाड़ा के मोहम्मद शाहिद समेत 47 शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद  ने शनिवार को  राष्ट्रीय  शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया।

श्री कोविंद ने आज  सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन शिक्षकों को सम्मानित किया। इनमें दो शिक्षक दिव्यांग श्रेणी के है। इनमें अहमदाबाद के नेत्रहीन स्कूल की शिक्षिका जोशी सुधा गौतम भाई और बिहार के बेगूसराय के ²ष्टिहीन शिक्षक संत कुमार साहनी हैं। ये शिक्षक 36 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के अलावा 7  संगठनों के भी हैं। इनमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एटॉमिक शिक्षा सोसाइटी आदि के  भी शिक्षक  शामिल है।
राष्ट्रपति कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर इन शिक्षकों को समानित किया।इन शिक्षकों ने अपने स्कूलों में नवाचार का प्रयोग किया है और लड़कियों के लिए स्कूल बनाने, पर्यावरण को सुंदर बनाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी का रचनात्मक इस्तेमाल स्कूलों में किया है।

इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी मौजूद थे। इससे पूर्व श्री कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

पूर्णिया, 5 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के पूर्णिया जिले के जानकीनगर थाना क्षेत्र के एक महादलित टोले पर अपराधियों ने हमला कर दिया। इस दौरान दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार की रात चांदपुर भंगहा गांव में कुछ हथियारबंद लोगों ने महादलित टोले में एक परिवार के घर पहुंचे और लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद हमलावरों ने जाने के क्रम में दो लोगों की गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई।

अनुमंडल पुलिस अधिकारी विभाष कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान अनमोल ऋषि और सुबोध ऋषि के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि इस घटना में दो अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया इस हमले के पीछे भूमि विवाद बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
 

नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में आगामी चुनावों में 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को प्रदेश कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि इस बात को लेकर संतोष है कि आज एक लंबी लड़ाई के बाद विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में हम आये हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को यहां राष्ट्रीय मुख्यालय से ओडिशा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा, "2014 के विधानसभा चुनाव में हमें वहां 18 प्रतिशत वोट मिले थे, वहीं 2019 के चुनाव में हमें 32 प्रतिशत मत मिले। अब हम 50 प्रतिशत से ज्यादा मत लेकर प्रदेश में लोगों का विश्वास जीतेंगे, इसका हमें संकल्प लेना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "हमें खुशी है कि लोकसभा चुनाव में हमें यहां लगभग 1 करोड़ मत मिले। उसी तरीके से आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 33 सीटों में हमने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया है। कोरोना काल में भाजपा ने वर्चुअल बैठक के माध्यम से खुद को आगे बढ़ाया है। पार्टी ने विपरित परिस्थिति में भी खुद को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।"

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना काल में अन्य सभी दल लॉकडाउन हो गए, लेकिन भाजपा चलायमान रही और वर्चुअल रैली के माध्यम से पार्टी आगे बढ़ती रही। ओडिशा की जनता को हमें यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश में कोविड टेस्टिंग कैपेसिटी को प्रतिदिन 1,500 से बढ़ाकर 10.10 लाख तक पहुंचाया है।

कोरोना काल में मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आज देश में लगभग 1,500 से ज्यादा कोविड समर्पित अस्पताल हैं। करीब 2.50 लाख से ज्यादा समर्पित बैड हैं और 50 हजार से ज्यादा वेंटिलेटर हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था की है। ओडिशा के कई क्षेत्रों में भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे प्रशासन से बात करके जरूरतमंदों को इसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करें।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा के लिए किए गए मोदी सरकार के कई कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 451 किमी का दीघा-गोपालपुर तटीय राजमार्ग लगभग 9,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। जबकि पहले केंद्र से राज्य को कोई बड़ी परियोजना नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि ऐसे कई अन्य कार्यों में भी केंद्र सरकार धनराशि खर्च कर रही है।

नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान बंद रही निजामुद्दीन दरगाह 6 सितंबर से सभी लोगों के लिए खुलने जा रही है। दरगाह में नियमों का पालन हो सके, इसलिए जगह-जगह सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर निशान बनाये गए हैं। लोगों के लिए सेनिटाइजेशन मशीन की व्यवस्था की गई है। दरअसल, कमेटी ने पहले भी दरगाह खोलने का फैसला लिया था लेकिन उस वक्त फैसले को वापस ले लिया गया।

दरगाह के इंचार्ज सईद अदीब निजामी ने आईएएनएस को बताया कि, "सरकार की गाइडलान्स के मुताबिक ही दरगाह के अंदर इंतजाम किए गए हैं। दरगाह में आने वाले हर शख्श को नियमों का पालन करना होगा। हमने इस वजह से लोगों के लिए जगह-जगह पर निशान भी बनाये हैं। दरगाह में आने वाले हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा।"

ऐसे में दरगाह जाने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, वरना उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरगाह में जगह-जगह सेनिटाइज करने के लिए मशीन लगाई गई है, उनका इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।

दरगाह के मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, टेम्परेचर सही होने पर ही अंदर जाने की अनुमति होगी। साथ ही श्रद्धालुओं को दूरी बनानी होगी। दरगाह में कैमरे से लोगों पर निगरानी रखी जाएगी।

श्रद्धालुओं को दरगाह में अंदर रुकने की इजाजत नहीं होगी। ना ही मजार को छू सकेंगे और ना ही फूल चढ़ा सकेंगे। दरगाह के अंदर वुजू ( हाथ मुंह धोने) की अनुमति नहीं होगी।

दरगाह में अगले आदेश तक कव्वाली नहीं होगी, वहीं 10 वर्ष से कम उम्र और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दरगाह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

पटना, 5 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को शराब माफियाओं और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) के पैर में गोली लगी है। इसके अलावा तीन से चार लोगों के घायल होने की खबर है। इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप ट्रेन से पहुंचने वाली है, इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने आर ब्लॉक के पास पहुंचकर एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसे बचाने के लिए उसके परिजन और आसपास के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया।

पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की और मारपीट हुई। इसके बाद दोनों ओर से गोली चलाई गई।

जक्कनपुर के थाना प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस घटना में एक एएसआई के पैर में गोली लगी है, जिन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के भी गोली लगने की खबर है। उन्होंने कहा कि इस घटना में कुल तीन पुलिसकर्मियों को चोट लगी है।

वर्मा ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है।

चेन्नई, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन (आईओसी) ने उस टैंकर को श्रीलंकाई तट से 35 नॉटिकल मील दूर कर दिया है, जिस पर गुरुवार से आग लगी हुई है। 'न्यू डायमंड' नाम के इस विशाल टैंकर में कुवैत का करीब 3 लाख टन कच्चा तेल लदा हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल ने शनिवार को यह जानकारी दी।

तटरक्षक के अनुसार, श्रीलंकाई जहाजों और विमान के समन्वित प्रयासों से एएलपी विंगर पोत ने न्यू डायमंड को सफलतापूर्वक इस द्वीपीय देश के तट से 35 नॉटिकल मील से अधिक दूर कर दिया।

भारतीय तटीय सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि वेरी लॉर्ज क्रूड कैरियर (वीएलसीसी) न्यू डायमंड में आग अभी भी लगी हुई है लेकिन अब इसमें काफी कमी आई है। इसके अलावा समुद्र के तल पर तेल की परत भी नहीं है। शुक्रवार शाम को आग पर काबू पा लिया गया था।

बता दें कि गुरुवार सुबह 20 वर्षीय वीएलसीसी न्यू डायमंड में श्रीलंका के तट और श्रीलंकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से लगभग 37 समुद्री मील दूर आग लग गई थी।

शुक्रवार को न्यू डायमंड के कैप्टन, एक तटरक्षक अधिकारी और एक नाविक के साथ धधकते तेल टैंकर में सवार हुए और आग से धधक रहे इस विशालकाय जहाज के रस्सों और लंगर का आंकलन किया।

कोस्ट गार्ड के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "ऐसी स्थिति में टोइंग और एंकरिंग करना ही बेहतर होता है। हालांकि जहाज को कहां टो किया जाएगा, उसका फैसला केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि कार्गो पंपिंग सुविधा जारी है और कार्गो क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं हुआ है। पोत में आग बंदरगाह की तरफ है और डेक पर ज्यादा गर्मी नहीं है।

भारत सरकार ने न्यू डायमंड को टो करने के लिए दो आपातकालीन टोइंग जहाजों को तैनात करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा तटरक्षक पोत से तेल के रिसाव को रोकने के लिए बहु-आयामी रणनीति पर काम कर रहा है क्योंकि यदि तेल रिसाव हुआ तो यह एक बड़ी पर्यावरणीय आपदा होगी।

तटरक्षक ने यह भी कहा कि जलमार्ग से 10 मीटर ऊपर न्यू डायमंड के एक हिस्से में दो मीटर की दरार देखी गई है।

रिवेरा मैरीटाइम मीडिया के तकनीकी संपादक एम. कल्याणरमन ने आईएएनएस को बताया, "यदि दरार फैलती है (जैसी की आशंका है) तो जहाज की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। जहाज अभी भी जबरदस्त दबाव में है, ऐसे में यह टूट सकता है और ढह भी सकता है।"

कल्याणरमन ने यह भी कहा कि अगर आग अभी भी भड़क रही है, तो इसका मतलब है कि विस्फोट के लिए ईंधन की उपलब्धता है, जो कि बंकर ऑयल हो सकता है।

एक तटरक्षक अधिकारी ने कहा कि हालांकि दरार आगे नहीं बढ़ी है।

मरीनट्रैफिक डॉट कॉम के अनुसार, यह तेल टैंकर 23 अगस्त को मीना अल अहमदी से रवाना हुआ था और भारत के पारादीप बंदरगाह की ओर चला गया था। इसके 5 सितंबर को ओडिशा के पारादीप पहुंचने की उम्मीद थी जहां आईओसी की बड़ी रिफाइनरी है।

तटरक्षक ने कहा कि श्रीलंकाई नौसेना ने न्यू डायमंड में आग और विस्फोट से लड़ने के लिए सहायता मांगी थी।

खबरों के मुताबिक, एक अन्य तेल टैंकर हेलेन एम बचाव के लिए न्यू डायमंड के स्थान पर पहुंच गया था।

आईओसी के अधिकारी चुप हैं और उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है।

मनोज पाठक
पटना, 5 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार में कोरोना काल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का जोर ऑनलाइन प्रचार पर है। इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी करीब-करीब पूरी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसके लिए एक पूरी टीम उतार दी है।

भाजपा ने ऑनलाइन प्रचार के तहत सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जोर लगाया है। भाजपा की योजना केंद्र और राज्य की विकास योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की है।

भाजपा के प्रवक्ता डॉ़ निखिल आनंद आईएएनएस से कहते हैं कि पार्टी फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से चुनाव में प्रचार-प्रसार करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी, जिसके तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 15 साल की सरकार की तुलना पिछले 15 साल की राजद सरकार से की जाएगी।

इधर, भाजपा के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश कार्यालय में आईटी सेल में दो दर्जन से अधिक प्रोफेशनल सोशल मीडिया के लिए काम में जुटे हैं। सूत्रों का कहना है कि राज्य के प्रखंड तक आईटी सेल के लोग मौजूद हैं। राज्य के पंचायत और मतदान केंद्र स्तर तक के नेताओं का वाट्सअप ग्रुप बना दिया गया है, जिस पर नेता अपना संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं।

इधर, भाजपा के एक नेता का दावा है कि भाजपा इस चुनाव में ना केवल ऑनलाइन प्रचार करेगी बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गांव-गांव तक भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के जरिए प्रचार करेगी। पार्टी अन्य चुनावों की तरह प्रचार रथ का भी इस्तेमाल करने की योजना बनाई है, जिसके तहत भाजपा अपने नारों को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने की कोशिश करेगी।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी झारखंड चुनाव के तर्ज पर साइकिल भी चुनाव प्रचार में उतार सकती है, जिससे कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच सके। भाजपा के एक नेता ने बताया कि चुनाव प्रचार में पार्टी ने मोटर साइकिल भी उतारने का मन बनाया है। मोटर साइकिल भगवा रंग को होगा, जिस पर कार्यकर्ता शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेंगे और क्षेत्र में राजग के पक्ष में प्रचार करेंगे।

कहा तो यहां तक जा रहा है कि मोटरसाइकिल सभी क्षेत्रों में पहुंच भी गए हैं, पार्टी द्वारा आदेश मिलने के बाद कार्यकर्ता प्रचार अभियान में जुट जाएंगें।

भाजपा के प्रवक्ता आनंद कहते हैं कि पार्टी प्रचार में किसी भी अन्य दलों से पीछे नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की तैयारी सभी 243 सीटों पर है। जिन सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी नहीं होंगे वहां पार्टी के कार्यकर्ता सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे।

नवनीत मिश्र 
नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार विधानसभा चुनाव में आक्रामक डिजिटल कैंपेनिंग शुरू की है। इसके दम पर विपक्ष के आरोपों का काउंटर करने में पार्टी जुटी है। मकसद, हर तरह की बहस का रुख अपने पक्ष में मोड़ने का है। भाजपा ने अब तक छह प्रमुख डिजिटल मीडिया कैंपेन लांच कर हलचल मचाई है।

उसकी इस पहल से सोशल मीडिया पर पार्टी के आउटरीच यानी पहुंच में जबर्दस्त इजाफा हुआ है। यह पूरा कैंपेन सोशल मीडिया और मीडिया में तालमेल के जरिए चलाकर भाजपा नेरेटिव सेट कर रही है। जिससे कोरोना काल की शुरुआत में विपक्ष के ताबड़तोड़ हमलों से खिलाफ जाती हवा का रुख भी अब पार्टी अपनी तरफ करने में सफल हुई है।

यह पहली बार है जब बिहार चुनाव में, भाजपा जंगलराज को मुद्दा बनाने की जगह तथ्यों से अपनी बात रखकर राज्य में नई रणनीति से चुनाव लड़ने में जुटी है। भाजपा का कहना है कि विपक्ष भले नेगेटिव कैंपेनिंग करे, लेकिन हम इलेक्शन को पॉजिटिव ट्रैक पर ले जा रहे हैं।

बिहार भाजपा के प्रवक्ता राजीव रंजन ने आईएएनएस से कहा, "जिस कोरोना को विपक्ष मुद्दा बनाए हुए थे, हमने तथ्यों से जवाब देकर उन्हें मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने में सफल साबित हुई है। पार्टी के पॉजिटिव कैंपेनिंग को बिहार के कोने-कोने से अभूतपूर्व समर्थन हासिल हुआ है।"

पार्टी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि राष्ट्रीय मुख्यालय की निगरानी में बिहार भाजपा की ओर से लांच कैंपेन को एक खास टीम चला रही है। इसमे दिल्ली से आए एक एक्सपर्ट भी शामिल हैं। जो सोशल मीडिया और मीडिया के बीच कोऑर्डिनेशन कर कैंपेन को धार दे रहे। जानिए, वो कौन से कैंपेन हैं, जिससे भाजपा चुनाव का माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटी है।

हारेगा कोरोना जीतेगा बिहार

भाजपा ने 'हारेगा कोरोना, जीतेगा बिहार' कैंपेनिंग के जरिए बिहार की जनता को सकारात्मकता से भरने की कोशिश की है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने जब कोरोना के मोर्चे पर एनडीए सरकार पर लगातार हमलावर हुए तो बीजेपी ने यह काउंटर कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के जरिए भाजपा कोरोना से लड़ाई में बिहार मे स्वास्थ्य सुविधाओं के इंतजाम के बारे में जनता को जानकारी दे रही है। किस तरह से बिहार में रिकवरी रेट ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, कितने अस्पतालों में बेड खाली हैं, ये सब बातें इस कैंपेन के जरिए जनता को बताई जा रहीं हैं।

सेवा में तत्पर, भाजपा निरंतर

'सेवा में तत्पर, भाजपा निरंतर' भी एक पॉजिटिव कैंपेन है। कोरोना काल में भाजपा की ओर से शहर से लेकर गांव तक जरूरतमंदों के लिए किए गए राहत इंतजामों के बारे में इस कैंपेन के जरिए बताया जाता है। इस कैंपेन के जरिए जनता को पार्टी संदेश दे रही है कि उनके सुख-दुख में भाजपा भागीदार है।

फर्क साफ है

इस कैंपेन के जरिए पार्टी राजद और एनडीए की सरकार का फर्क बता रही है। आंकड़ों के जरिए पूर्ववर्ती लालू और राबड़ी यादव की सरकार और बाद की एनडीए की सरकार के बीच के अंतर को बताने की कोशिश कर रही है। 2005 से पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन आदि क्षेत्रों में कितनी धनराशि खर्च होती थी और 2005 के बाद कितनी धनराशि खर्च हो रही है, इसका जनता के बीच पार्टी आंकड़े रखकर बता रही है कि कैसे बिहार बदल रहा है?

न भूला है बिहार, न भूलेगा बिहार

बारिश के दौरान बिहार में पुल, पुलियां और सड़कों के टूटने की घटनाओं पर विपक्ष सोशल मीडिया पर मुखर हुआ तो भाजपा ने यह काउंटर कैंपेन चलाना शुरू किया। इसके जरिए लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार की हुई दुर्गति के बारे में पार्टी तस्वीरों, आंकड़ों आदि के जरिए बात रखकर जनता को उस दौर की घटनाओं को याद करा रही है।

मददगार एनडीए सरकार

भाजपा 'मददगार एनडीए सरकार' कैंपेन के जरिए एनडीए सरकार की उपलब्धियों को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जनता के बीच ले जाने में जुटी है। कैसे बिहार में बेटियों की पढ़ाई पर बल दिया गया, किस तरह से सामाजिक सहायता की योजनाओं को निचले तबके तक पहुंचाया गया, इन सब बातों को इस कैंपेन के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है।

क्या आप जानते हैं?

बिहार में गुड गवर्नेंस के मोर्चे पर एनडीए सरकार क्या कुछ कर रही है। 'क्या आप जानते हैं?'

कैंपेन के जरिए जनता तक जानकारियां पहुंचाईं जा रहीं हैं। बिहार की कला और संस्कृति के बारे में भी सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय और बाहर के लोगों को जानकारियां दीं जा रहीं हैं।

बिहार भाजपा के प्रवक्ता राजीव रंजन ने आईएएनएस से कहा, "बिहार के सभी गांवों में सरकार ने बिजली पहुंचाई है। 83 लाख महिलाओं को गैस सिलिंडर दिए गए हैं। 2.38 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 15-15 सौ रुपये की आर्थिक सहायता कोरोना काल में सरकार ने भेजी है। और भी बहुत से कार्य हुए हैं। जिससे जनता एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए मुखर है।"

नई दिल्ली, 5 सितंबर (आईएएनएस)| देश को 1947 में आजादी मिलने से 46 साल पहले महात्मा गांधी 18 दिनों के लिए मॉरीशस गए थे और अपनी इस यात्रा में उन्होंने इस द्वीपीय देश में प्रवासी भारतीय श्रमिकों के अधिकारों के लिए पहला आंदोलन शुरू किया था। भारतीय कामगारों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए उस वक्त महज 38 साल की उम्र में उन्होंने मीडिया को अपना अहम जरिया बनाया था। इसके लिए उन्होंने एक अनूठा प्रयोग करते हुए मॉरीशस में हिन्दी समाचार-पत्र 'हिन्दुस्तानी' शुरू कराया, जो कि शायद भारत के बाहर हिन्दी में प्रकाशित होने वाला पहला हिन्दी अखबार था। इस काम की जिम्मेदारी गांधी ने अपने मित्र मणिलाल डॉक्टर को दी और उन्हें 11 अक्टूबर, 1907 को मॉरिशस भेजा। 

मॉरीशस के स्वतंत्रता आंदोलन में मीडिया, विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता की प्रमुख भूमिका को बताती हुई एक किताब वरिष्ठ टीवी पत्रकार सर्वेश तिवारी ने लिखी है। इस किताब का नाम 'मॉरिशस : इंडियन कल्चर एंड मीडिया' है। इस किताब में मॉरीशस में चलाए गए आंदोलन को बखूबी दर्शाया गया है, जिसका नेतृत्व भारतीय मूल के प्रवासी सेवूसागुर रामगुलाम ने किया था। 

रोचक बात है कि तीन दशक के बाद जब मॉरीशस ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ तो यही प्रवासी मजदूर रामगुलाम मॉरीशस के पहले प्रधानमंत्री बने थे।

वैसे हिंदुस्तानी अखबार को लॉन्च करने वाले गांधी के दूत मणिलाल डॉक्टर ने बैरिस्टर होने के नाते वहां भारतीय प्रवासी श्रमिकों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी।

नागरिक अधिकारों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए मणिलाल ने 'हिंदुस्तानी' अखबार निकालने की शुरुआत पहले अंग्रेजी और गुजराती भाषा से की और बाद में इसे हिन्दी में निकाला। दरअसल, वहां बड़ी संख्या में भोजपुरी बोलने वाले भारतीय लोग थे। हिन्दी के इस अखबार का प्रभाव ऐसा पड़ा कि इसने तत्काल लोगों के दिलो-दिमाग पर कब्जा कर लिया।

जबकि 1900 की शुरूआत में जब यह हिन्दुस्तानी अखबार प्रेस से बाहर निकला था, उस वक्त मॉरीशस की मीडिया में फ्रेंच अखबार हावी थे। लेकिन हिन्दुस्तानी अखबार ने ऐसी ज्योत जलाई कि इसके प्रकाशन के कुछ ही सालों के अंदर मॉरीशस में दर्जन भर से ज्यादा हिंदी अखबार प्रकाशित होने लगे। 

एक ओर जहां मॉरीशस में 'हिंदुस्तानी' के कारण हिन्दी अखबारों का दबदबा बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर इस अखबार से मिल रही प्रेरणा ने प्रवासी श्रमिकों के मन में स्वतंत्रता की भावना को जगाया था। कागज और इसकी सामग्री ने भारतीय प्रवासियों को एकजुट किया और उनमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का साहस जगाया।

गांधी के सिद्धांतों और भारतीय संस्कृति का असर इस देश पर ऐसा पड़ा कि अपनी स्वतंत्रता के इतने साल बाद आज भी मॉरीशस में हर क्षेत्र में भारतीयता की भावना नजर आती है।

लिहाजा इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराजसिंह रूपन ने कहा है, "अगर हम भारत को 'मां' कहते हैं, तो मॉरीशस 'बेटा' है ..यही कारण है कि जो लोग सदियों से यहां रह रहे हैं वे अपनी जड़ों का पता लगाने के लिए उप्र और बिहार की यात्रा करना चाहते हैं।"

जाहिर है अब मन में सवाल आएगा कि उप्र और बिहार ही क्यों? दरअसल, मॉरीशस में गन्ने की फसल लगाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर वहां गए थे। इनमें से ज्यादातर मजदूर उत्तर भारत के भोजपुरी भाषी बेल्ट के थे।

जो आंकड़े मिले हैं उनके मुताबिक 1834 और 1923 के बीच करीब 4.50 लाख भारतीय मजदूरों को अनुबंधित श्रमिकों के रूप में मॉरीशस लाया गया था। इनमें से 1.5 लाख अपना अनुबंध खत्म होने पर भारत लौट गए, जबकि बाकी मजदूर यहीं बस गए। आज भी इस देश में इनकी करीब 12 लाख की आबादी रहती है। 

इस किताब के लेखक सर्वेश तिवारी ने मॉरीशस के इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र किया है। इसके साथ वहां की स्थानीय आबादी के साथ उनके संवाद और 30 सालों के दौरान मॉरीशस की ढेरों यात्राओं के अनुभव भी इस किताब में है। 

बता दें कि लेखक सर्वेश तिवारी ने शीर्ष भारतीय समाचार चैनलों के साथ काम किया है और वर्तमान में वे मॉरीशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। 

जम्मू, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| पाकिस्तान ने एक बार फिर नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए शनिवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के तीन सेक्टरों में हथियारों और मोर्टारों का इस्तेमाल कर जमकर गोलाबारी की। 

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, "आज सुबह करीब 9.15 बजे पाकिस्तान ने पुंछ जिले के शाहपुर, किरनी और देगवार सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पास मोर्टार और छोटे हथियारों से गोलाबारी और गोलीबारी की। पाकिस्तान ने अकारण संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू किया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है।"

पाकिस्तान इस साल नियंत्रण रेखा पर बार-बार द्विपक्षीय संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है।

इस साल में अब तक हुए 2,730 से अधिक संघर्षविराम उल्लंघन में 24 नागरिक मारे गए हैं और 100 से अधिक घायल हुए हैं।

पाकिस्तान की ओर से अकारण होने वाली इस गोलीबारी से दर्जनों घर और अन्य नागरिक सुविधाओं को नुकसान हुआ है। साथ ही कई मवेशी भी मारे गए हैं। 

नयी दिल्ली 05 सितंबर (वार्ता) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच जब दुनिया भर में स्कूल और कॉलेज बंद है, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पांच सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्च इंजन गूगल ने शिक्षकों के सम्मान में शनिवार को डूडल बनाया है।

गूगल ने आज अपने डूडल में किताब, लेपटॉप, स्केल, फल, बल्ब, स्कूल की घंटी, पेंसिल, मुखौटे, तितली, कलर करने वाले बोर्ड, पृथ्वी और बच्चों को रेखांकित कर शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है।

प्रति वर्ष पांच सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री राधाकृष्णन का जन्म पांच सितंबर 1888 को हुआ था। उन्होंने देश के पहले उपराष्ट्रपति (1952-1962) और देेश के दूसरे राष्ट्रपति (1962-1967) के रूप में सेवा की थी। इसके साथ ही वे महान दार्शनिक, बेहतरीन शिक्षक, स्कॉलर और राजनेता थे। 

नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| देशभर में चालू मानसून सीजन में अच्छी बारिश होने से खरीफ फसलों की बुवाई का आंकड़ा फिर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। देशभर में चालू खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 1095.38 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है जबकि बुवाई का अंतिम आंकड़ा आना अभी बाकी है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इस साल खरीफ फसलों का रकबा 6.32 फीसदी ज्यादा हो चुका है।

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसी लागत सामग्री की समय पर उपलब्धता से महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति के बावजूद रिकॉर्ड बुवाई संभव हो पाई है।

धान की बुवाई 396.18 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 365.92 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी। इस प्रकार बुवाई क्षेत्र में 8.27 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

दलहनों की बुवाई 136.79 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले वर्ष 130.68 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी।

इस प्रकार, दलहनों का रकबा पिछले साल 4.67 फीसदी बढ़ा है। मोटे अनाजों की बुवाई 179.36 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले वर्ष 176.25 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी।

तिलहनों की बुवाई 194.75 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले वर्ष 174.00 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी। इस प्रकार तिलहनों रकबे में 11.93 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

गóो की बुवाई 52.38 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले वर्ष 51.71 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी।

कपास की बुवाई 128.95 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले वर्ष 124.90 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी। कपास का रकबा पिछले साल से 3.24 फीसदी बढ़ा है। जूट और मेस्टा की बुवाई 6.97 लाख हेक्टेयर में की गई है, जबकि पिछले वर्ष 6.86 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी।

नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| कोरोना काल में गावों के दिहाड़ी मजदूरों को बीते पांच महीने के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के तहत पिछले साल के मुकाबले 47 फीसदी ज्यादा काम मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिले आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा के तहत पुरुषों से ज्यादा काम महिलाओं को मिला है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 के आरंभिक पांच महीनों यानी एक अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक मनरेगा के तहत कुल 192.99 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है जबकि पिछले साल (2019-20) में इस अवधि के दौरान कुल 131.21 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ था।

इस प्रकार, पिछले साल की तुलना में इस वर्ष पिछले पांच महीनों के दौरान में 61.78 करोड़ यानी 47 फीसदी मानव दिवस ज्यादा रोजगार सृजित हुआ।

आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक कुल सृजित मानव दिवस में महिलाओं की भागीदारी 52.43 फीसदी है जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की हिस्सेदारी 20.56 फीसदी और अनुसूचित जनजाति वर्ग की हिस्सेदारी 17.96 फीसदी है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत देशभर में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते एक बयान में कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल में इन योजनओं से गांवों के श्रमिकों को बड़ा सहारा मिला है ।

मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस वर्ष अब तक 9.93 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत जॉब ऑफर किया गया है।

कोरोना काल में महानगरों से प्रवासी मजदूरों के पलायन के बाद गांवों में उनके लिए रोजी-रोटी का साधन मुहैया करवाने के मकसद से सरकार ने भी मनरेगा पर विशेष जोर दिया और पहले इस योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरी की दर 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये रोजाना कर दी और बाद में इसका बजट भी 40,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया।

चालू वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा का बजटीय आवंटन 61,500 करोड़ रुपये था और कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।

वहीं, कोरोना काल में शहरों से गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को आजीविका का साधन मुहैया करवाने के लिए शुरू किए गए देश के छह राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक लगभग 25.93 करोड़ मानव दिवस का सृजन हुआ है।