महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र, और तमिलनाडु में कोरोना के सक्रिय मामलों, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

हैदराबाद, 12 अक्टूबर | तेलंगाना के मुलुंग जिले में नक्सलियों ने शनिवार देर रात सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-माओवादी के सदस्यों ने मादुरी भीमेश्वर को बोक्कापुरम गांव में उसकी पत्नी के सामने मौत के घाट उतार दिया। घटना छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे वेंकटपुरम मंडल में हुई।

पुलिस के अनुसार, कम से कम छह सशस्त्र नक्सलियों ने आधीरात को हमला किया।

भीमेश्वर की पत्नी ने पुलिस को कहा कि हमलावरों ने खिड़की के जरिए पहले उससे बातचीत की ओर घर में घुस गया। पीड़ित हमलावरों में से एक को जानता था और उसे उसके नाम से पुकारा रहा था ।

उसने कहा कि हमलावरों ने उसके पति पर बंदूक तान दी, जबकि एक उसके पास छड़ी लेकर खड़ा रहा ओर उसे वहां रहने के लिए कहा।

पीड़िता की पत्नी ने कहा कि उसने अपने पति को छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। नक्सलियों ने पहले उसे पीटा और बाद में उसकी हत्या कर दी।(आईएएनएस)

देहरादून, 12  अक्टूबर | प्रदेश कांग्रेस के कामकाज को लेकर प्रभारी महासचिव हरीश रावत द्वारा की गई टिप्पणी पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ द्वारा नाखुशी जाहिर किए जाने के बाद रावत ने स्पष्टीकरण दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पंजाब कांग्रेस के प्रमुख को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है और उनकी बात को 'गलत समझा गया' है।

रावत ने आईएएनएस से कहा, "पंजाब में राज्य इकाई के अध्यक्ष को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।"

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब उनसे जिला समितियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि समितियों का गठन न होना चिंता का विषय है। यह पूछे जाने पर कि पंजाब के नेता पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को दिए जा रहे अनुचित महत्व से परेशान हैं, इस पर रावत ने जवाब दिया कि हर कोई इस बात पर सहमत था कि सिद्धू को बोर्ड में लाया जाए और पार्टी की सहमति से ही वह मोगा की रैली में आए थे।

बता दें कि हरीश रावत के जाखड़ से परेशान होने की खबरें आने के बाद जाखड़ ने कह दिया था कि "वह पद छोड़ने के लिए तैयार हैं"। सूत्रों का कहना है कि जाखड़ ने राज्य पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव भेजा था लेकिन महामारी के कारण यह मामला लंबित है।

वहीं राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली के दौरान सिद्धू को महत्व दिए जाने के बाद से पंजाब कांग्रेस उथल-पुथल मची हुई है। रैली से पहले रावत सिद्धू के आवास पर गए थे और फिर उन्हें अपने साथ मोगा लेकर गए थे। पंजाब के नेता इस बात से चिंतित हैं कि कहीं सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त न कर दिया जाए। यहां तक कि मुख्यमंत्री भी इसका विरोध कर चुके हैं।

सूत्रों का कहना है कि उन्होंने कहा है कि केवल किसी पुराने कांग्रेसी के हाथ में ही यह अहम जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।

2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बाद जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके इस्तीफे को सोनिया गांधी ने अस्वीकार कर दिया था।(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 12  अक्टूबर | कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने रविवार को कहा कि सोमवार से स्कूलों में 3 हफ्ते तक छुट्टी रहेगी। यह निर्णय कई जिलों में शिक्षकों के कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद लिया गया है। येदियुरप्पा ने एक बयान में कहा, "कई शिक्षकों के कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के बाद मैंने अधिकारियों को 12 से 30 अक्टूबर तक के लिए स्कूलों में 3 हफ्ते की छुट्टी की घोषणा करने का आदेश दिया है।"

यह निर्णय राज्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को विद्यागामा योजना को स्थगित करने के एक दिन बाद आया है। बेलागवी और कलबुर्गी जिलों में सरकारी स्कूलों के 34 छात्रों का परीक्षण पॉजिटिव आया था।

लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से स्कूल बंद थे। लेकिन कई सरकारी स्कूलों के पास ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा न होने के कारण सरकार ने इन्हें फिर से कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "विद्यागामा योजना को कमजोर वर्गों के करीब 42 लाख छात्रों को स्कूल परिसर में पेड़ों या बरामदे के खुले स्थानों में लगने वाली कक्षाओं से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है।"

जबकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से देशभर के सभी स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने राज्य में कोविड मामलों को बढ़ते देख स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी है।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल-सेक्युलर (जेडी-एस) के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, "महामारी के दौरान राज्य के सराकरी स्कूलों और निजी स्कूलों के शिक्षकों को कक्षाएं न लगने के बावजूद स्कूल आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राज्य सरकार कोविड मामलों की लगातार बढ़ती संख्या के बाद भी शिक्षकों और उनके परिवार के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर | भारत दुनिया का पहला देश बना है, जिसके आठ समुद्र तटों को पहले ही प्रयास में 'ब्ल्यू फ्लैग' सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। देश के पांच राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित भारत के 8 समुद्र तटों को मिले ब्ल्यू फ्लैग प्रमाणपत्र को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उत्कृष्ट उपलब्धि बताया है। प्रमाणपत्र देने का निर्णय एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति ने किया, जिसके प्रतिष्ठित सदस्यों में यूएनईपी, यूएएनडब्ल्यूटीओ, एफईई, आईयूसीएन शामिल थे।

'ब्ल्यू फ्लैग' से सम्मानित समुद्र तट हैं -शिवराजपुर (द्वारका-गुजरात), घोघला (दीव), कासरकोड और पादुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड़ (केरल), रुशिकोंडा (आंध्र प्रदेश), गोल्डन (पुरी-ओडिशा) और राधा नगर (अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह)।

भारत को तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों' के तहत अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति द्वारा तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में कहा, "यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। किसी भी देश को पहले ही प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए कभी भी सम्मानित नहीं किया गया है। यह भारत के संरक्षण और सतत विकास के प्रयासों को वैश्विक मान्यता भी प्रदान करता है।"

जावड़ेकर ने कहा, "भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने केवल 2 साल के समय में यह उपलब्धि हासिल की है।"

जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमारात-यूएई एकमात्र अन्य एशियाई राष्ट्र हैं, जिन्हें दो समुद्र तटों के लिए ब्ल्यू फ्लैग से सम्मानित किया गया है, और वो भी लगभग 5 से 6 वर्ष में। भारत अब 50 'ब्ल्यू फ्लैग' देशों के समूह में शामिल है। अगले पांच वर्षो में देश में 100 ऐसे समुद्र तटों के लिए ब्ल्यू फ्लैग सम्मान प्राप्त करने की योजना बन रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर | दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द संबंधी समिति ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के संपादक प्रदीप पुरकायस्थ और ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा से सोमवार को पूछताछ करेगी। हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए कथित निष्क्रियता के लिए फेसबुक के खिलाफ अपनी कार्यवाही जारी रखते हुए यह ऐसा करेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और दिल्ली हिंसा सहित विभिन्न उदाहरणों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आचरण के खिलाफ आरोपों के मद्देनजर राघव चड्ढा की अध्यक्षता वाली समिति की पिछली कार्यवाही को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायतों में उठाए गए आरोपों और गंभीर चिंता के मुद्दों के मद्देनजर कुछ और गवाहों को बुलाने का फैसला किया है।

संबंधित कार्यवाही को पूरा करने के लिए समिति ने सोमवार को समिति के समक्ष पेश होने के लिए पुरकायस्थ और सिन्हा को एक औपचारिक नोटिस भेजा है। शिकायतों के निराकरण के लिए और इस मुद्दे पर शीघ्र संज्ञान लेने के उद्देश्य से, समिति ने अपनी पिछली बैठकों में कुछ स्वतंत्र और विशेषज्ञ गवाहों से पूछताछ की, जो फेसबुक के खिलाफ शिकायतों में निर्धारित गंभीर सार्वजनिक महत्व के मुद्दों से संबंधित थे।

समिति ने अपने अध्यक्ष राघव चड्ढा के माध्यम से मीडिया को कार्यवाही में शामिल करने के लिए आमंत्रित करने और पारदर्शिता दर्शाने के लिए ज्यादा लोगों तक पहुंच के साथ पूरी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने का निर्णय लिया है।

इस प्रकार सोमवार को समिति की कार्यवाही को भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। दिल्ली हिंसा के बाद विधानसभा ने शांति और सौहार्द पर समिति का गठन किया था। इसने कई शिकायतें प्राप्त की हैं, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक ने अपने मंच से भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री को नहीं हटाया। समिति ने गवाहों को बुलाकर अपने पहले दौर की कार्यवाही शुरू की, जिसमें प्रख्यात पत्रकार और लेखक परंजॉय गुहा ठाकुरता, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट और पत्रकार निखिल पाहवा शामिल थे।

समिति ने फेसबुक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आरोपों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है कि यह भारत में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पक्षधर है, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अपने स्वयं के व्यावसायिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में जोर देता रहा है। समिति इस बात की भी जांच कर रही है कि 'क्या दिल्ली हिंसा में फेसबुक के अधिकारियों की कोई भूमिका है' जो इस साल की शुरुआत में हुई थी।

--आईएएनएस

मथुरा 11 अक्टूबर अधिक मास के अवसर पर मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में हिलोरें मार रही कृष्ण भक्ति की गंगा के बीच मन्दिरों में श्रद्धालु फूलों की होली तक का आनन्द ले रहे हैं।

मथुराधीश मन्दिर एवं मदनमोहन मन्दिर के मुखिया ब्रजेश जी ने रविवार को यूनीवार्ता को बताया कि बल्लभकुल सम्प्रदाय के मन्दिरों में अधिकमास में वर्ष भर के प्रमुख उत्सव जैसे जन्माष्टमी, दधिकाना, होली, दीपावली , झूलन उत्सव आदि मनोरथ के रूप में मनाए जाते हैं। इसकी परंपरा की शुरूवात महाप्रभु बल्लभाचार्य जी ने की थी। इसके अन्तर्गत दो प्रकार के उत्सव होते हैं जिनमें जो उत्सव मन्दिर की ओर से निर्धारित किये जाते हैं उनमें कोई परिवर्तन नही होता लेकिन जो मनोरथ भक्त के द्वारा होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है।

उन्होंने बताया कि भक्त द्वारा निर्धारित मनोरथ भक्त की इच्छा के अनुरूप होते हैं अन्तर इतना है कि जैसे होली रंग की भी होती है मगर मनोरथ में होली फूलों की ही होती है। यह बात दीगर है कि उस समय वातावरण इतना भावमय हो जाता है कि भक्त और दर्शकों को यह अनुभव होने लगता है कि ठाकुर की कृपा की वर्षा हो रही है। विख्यात द्वारकाधीश मन्दिर में अब तक होली के कई उत्सव हो चुके हैं जबकि वृन्दावन के राधाश्यामसुन्दर मन्दिर और राधा दामोदर मन्दिर में कोरोनावायरस के कारण उत्सव में भक्तों को शामिल नही किया जा रहा है तथा भक्त केवल दर्शन कर अपनी तृष्णा बुझा रहे हैं।

गोवर्धन की परिक्रमा से लेकर चौरासी कोस की परिक्रमा तक, मथुरा की परिक्रमा से बरसाना की गहवर वन की परिक्रमा तक अथवा वृन्दावन की परिक्रमा आदि में जिस प्रकार से अपार जनसमूह परिक्रमा कर रहा है,उससे लगता है कि कन्हैया की नगरी से कोरोनावायरस का प्रकोप समाप्त हो गया है। गोवर्धन परिक्रमा में रात के समय परिक्रमा इतनी सघन हो जाती है कि परिक्रमा मार्ग में तिल भी रखने की जगह नही होती है। परिक्रमार्थियों के बढ़ने से बन्दरों की चांदी हो गई है। उन्हें खाने के लिए इतने फल मिल रहे हैं कि उनसे खाया नही जा रहा है तथा बचे खुचे फल या तो गाय खा रही है अथवा सुअर खा रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों के लोग न केवल अपने अपने प्रांतों के गीत गाते हुए जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा मार्ग लघु भारत सा दिखाई पड़ने लगता है।

किसी समय दिन में गोवर्धन की तीन परिक्रमा करने वाले कृष्णदास बाबा ने बताया कि गोवर्धन में तो दण्डौती,ठढ़ेसुरी , लोटन परिक्रमा करने की होड़ सी लगी हुई है। सन्तजन परिक्रमा करने में पीछे नही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वे वर्तमान में प्रतिदिन तीन परिक्रमा तो नही कर पा रहे हैं मगर एक परिक्रमा रोज कर रहे हैं हालांकि संत सुन्दरदास ने तो परिक्रमा करने का रेकार्ड ही तोड़ दिया है और वे गोवर्धन की नित्य चार परिक्रमा कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इतिहास साक्षी है कि सनातन गोस्वामी यद्यपि एक दिन में गोवर्धन की एक परिक्रमा ही करते थे लेकिन वे वृन्दावन से मथुरा होते हुए गोवर्धन आते थे और एक परिक्रमा करके फिर वापस चले जाते थे और इस प्रकार उन्हें लगभग 85 किलोमीटर रोज पैदल चलना पड़ता था। जब वे बहुत वृद्ध हो गए तो एक बार परिक्रमा करते करते वे थककर बैठ गए । उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी बालस्वरूप में आए और उनसे कहा कि वे अधिक वृद्ध हो गए हैं इसलिए वे अब गोवर्धन की परिक्रमा न किया करें पर सनातन उस बालक की बात को अनसुना करके परिक्रमा शुरू करने ही वाले थे कि भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए और उनसे इस प्रकार परिक्रमा न करने को कहा तो सनातन की अश्रुधारा बह निकली।

ठाकुर ने इसके बाद पास से ही एक शिला उठाई और उस पर जैसे ही अपने चरणकमल रखे शिला मोम की तरह पिघल गई। इसके बाद उन्होंने वंशी बजाकर सुरभि गाय को बुलाया और उस शिला पर उसके खुर का निशान बनवा दिया। इसके बाद उन्होंने उस पर अपनी लकुटी और वंशी भी रख दी जिससे उसका चिन्ह भी बन गया । इसके बाद उन्होंने उस शिला को सनातन को दिया और कहा कि वे जहां पर रह रहे हो वहीं पर इस शिला को रखकर यदि इसकी चार परिक्रमा कर देंगे तो उनकी एक परिक्रमा पूरी हो जाएगी। यह शिला आज भी राधादामोदर मन्दिर में रखी है तथा सामान्य दिनों में तड़के तीन बजे से इस शिला की परिक्रमा वृन्दावनवासी तथा अधिक वृद्ध तीर्थयात्री करते हैं। दण्डौती परिक्रमा इस भाव से की जाती है कि यदि कान्हा के चरणकमल की रज का एक कण मस्तक पर लग जाय तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।

कोरोनावायरस के कारण गोवर्धन में इस बार अधिक भण्डारे नही लगे हैं लेकिन जितने भंण्डारे लगे हैं उनसे तीर्थयात्रियों की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है।

उधर, चौरासी कोस की परिक्रमा मे अपार जनसमूह उमड़ पड़ा है । इस परिक्रमा में जहां अधिकांश लोग अपने दैनिक उपयोग का सामान एक बोरी में रखकर बोरी को सिर पर रखकर परिक्रमा कर रहे हैं वहीं जो साधन सम्पन्न हैं वे अपने दैनिक उपयोग का सामान किसी वाहन में रखकर ठढ़ेसुरी परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भक्त भी है जो चौरासी कोस की दण्डौती परिक्रमा कर रहे हैं।

यही हाल वृन्दावन , मथुरा, क्षीरसागर बल्देव, गहवरवन बरसाना आदि की परिक्रमा का है। कुल मिलाकर अधिक मास श्रीकृष्ण का माह होने के कारण ब्रज का वातावरण कृष्णमय हो गया है तथा तीर्थयात्री कोरोनावायरस के संक्रमण की परवाह किये बिना गोवर्धन की ओर चुम्बक की तरह खिंचे आ रहे हैं।

वार्ता

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर  केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ़ हर्षवर्धन ने आज कहा कि किसी भी धर्म में में कोई भी धर्माचार्य यह नहीं कहते हैं कि लोगों के जीवन को खतरे में डालकर त्योहार मनाने चाहिए और कोई भी भगवान यह नहीं कहते कि उनकी पूजा के लिए आपको बड़े-बड़े पूजा पंडालों में जाने की जरूरत है। इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई ही पूरी दुनिया के लिए सर्वोपरि धर्म है।

डॉ़ हर्षवर्धन ने संडे संवाद में त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पालन सुनिश्चित करने के संबंध में पूछे गये सवाल के जवाब में कहा,“ त्योहारों के मौसम में कोरोना के संक्रमण का खतरा निश्चित रूप से अधिक है और इसे लेकर हम सब चिंतित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं त्योहारों को मौसम को देखते हुए जन आंदोलन की शुरूआत की है। अगर इस जन आंदोलन में हम और आप सब अपनी भागीदारी दें तो निश्चित रूप से हमने त्योहारों को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किये हैं, वे खुद ब खुद जनता तक पहुंच जायेंगे। इस जन आंदोलन में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने काे कहा है। विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर सदैव मास्क पहनने और दूसरों से कम से कम दो गज की दूरी रखने की आवश्यकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा,“ देश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में लोगों के प्राणों की रक्षा करना मेरा पहला धर्म है। त्योहार आते- जाते रहेंगे। एक व्यक्ति के रूप में और देश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरा धर्म लोगों की रक्षा करना, जिंदगी बचाना है। मेरा धर्म जिंदगी को बर्बाद करना नहीं है। कोई धर्म या भगवान ये नहीं कहते हैं कि त्योहारों को आडंबरपूर्ण तरीके से मनाने के लिए और प्रार्थना के लिए पंडाल में या मंदिर में या मस्जिद में जाने की जरूरत है। यह असाधारण समय है और इसका निदान भी असाधारण ही होना चाहिए।”

उन्होंने कहा,“कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धर्म का पालन करो। इस समय हमारा धर्म कहता है कि चाहे जो हो कोविड-19 के खिलाफ लड़ें। गीता में कहा गया है सैनिक का धर्म है कि वह अच्छाई के लिए लड़े और सच्चा वैष्णव वह है, जो अपने अंदर के कृष्ण को पहचाने इसीलिए अपने धर्म और विश्वास को साबित करने के लिए भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। ”

डॉ़ हर्षवर्धन ने त्योहारों के मौसम में भीड़भाड़ के कारण कोरोना फैलने के खतरे के प्रति आगाह करते हुए कहा ,“ अगर हम इस वक्त ज्यादा भीड़भाड़ करेंगे तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जायेंगे। हमारा और आपका लक्ष्य कोरोना को खत्म करना है और यही हमारा धर्म है।”

उन्होंने कहा,“ आपको पता हो कि बाहर आग हुई है तो कैसे त्योहारों के नाम पर लोगों को उसमें झोंक सकते हैं। ऐसे त्योहारों का भला क्या मतलब है। सच्चे मन से भगवान का कहीं भी स्मरण किया जा सकता है। लोगों को परिवार के साथ त्योहार मनाना चाहिए। पहले ऐसे ही त्योहार मनाये जाते थे। फिर भी अगर लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार पूजा- पंडाल में जाते हैं तो वहां दो गज की दूरी का जरूर पालन करें। मास्क पहनें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। ”

वार्ता

मुंबई, 11 अक्टूबर | महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को घोषणा की है कि आरे कॉलोनी क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए मुंबई मेट्रो के प्रस्तावित कार-शेड को नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठाकरे ने कहा, "हमने कंजुरमार्ग में सरकारी जमीन पर कार-शेड का निर्माण करने का फैसला किया है, इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही आरे कॉलोनी में एक इमारत बनाने पर किया गया खर्च भी बेकार नहीं जाएगा और उसका उपयोग किसी अन्य काम में किया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पिछले महीने घोषित की गई 600 एकड़ जमीन के अलावा 200 एकड़ और जमीन आरे कॉलोनी के जंगलों के लिए आरक्षित की जाएगी।

ठाकरे ने कहा कि इसके आदेश कल रात जारी कर दिए गए हैं और 800 एकड़ का ये नया वन क्षेत्र शहर के पर्यावरण के लिए एक वरदान की तरह होगा।

इसके साथ ही मुंबई का मौजूदा वन क्षेत्र 103 वर्ग किमी से 106 वर्ग किमी हो जाएगा।

--आईएएनएस

पटना, 11 अक्टूबर | बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने मतदाताओं को लुभाने के लिए 'सात निश्चय' शीर्षक वाले विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। सत्तारूढ़ पार्टी ने 'सात निश्चय' (पार्ट-2) में अपना ध्यान छात्रों, उनकी शिक्षा और आगामी पांच वर्षो में नौकरी पर रखा है। इससे पहले विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट-1, 2015 में लांच किया गया था, जब जदयू महागठबंधन का हिस्सा थी।

नीतीश ने कहा, "हमने अपने शासन में बिहार में कई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए। और अब हम इसके विस्तार स्वरूप आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे और इसे बिहार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रुप में बदलेंगे।"

जदयू नेता ने कहा, "हम महिलाओं को बिना किसी ब्याज के परियोजना लागत का 5 लाख रुपये या 50 प्रतिशत तक का ऋण देने का प्रस्ताव करते हैं। यह उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सिंचाई को मजबूत बनाने से किसानों को मदद मिलेगी। पूरे राज्य में सभी खेतों तक जल की सप्लाई लाइन पहुंचाने का प्रस्ताव है।

विजन डॉक्यूमेंट के चौथे प्वाइंट में, नीतीश कुमार ने प्रत्येक गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के बारे में कहा है।

पांचवें प्वाइंट के तहत उन्होंने शहरों में स्वच्छता, वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का निर्माण, आर्थिक रूप से अशक्त वर्ग के लिए बहुतल इमारत और नदियों के किनारे प्रमुख स्थलों के पास इलेक्ट्रिक शवदाह के बारे में बात की।

वहीं विजन डॉक्यूमेंट में बिहार के प्रत्येक गांवों में सड़क कनेक्टिविटी और शहरी क्षेत्रों में बायपास और फ्लाइ ओवर ने भी जगह पाई।

सातवें बिंदु के रूप में प्रत्येक गांवों में प्राथमिक और सेकेंडरी अस्पतालों और वेटेनरी अस्पतालों के संरचना के विकास के बारे में बात की गई।

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 3 चरणों में निर्धारित है। पहले चरण के रूप में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को चुनाव होंगे। दूसरे चरण के रूप में 94 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होंगे और बांकी बचे 78 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को खुलासा किया कि केंद्र सरकार द्वारा पहले चरण में दिए गए कोविड-19 अनुदान का पूरी तरह से उपयोग करने में महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और दिल्ली विफल रहे हैं। महाराष्ट्र और चंडीगढ़ का इस मामले में बहुत खराब प्रदर्शन रहा है, क्योंकि इन दोनों राज्यों ने प्रदान किए गए कुल अनुदान में से आधे का भी इस्तेमाल नहीं किया।

हर्षवर्धन ने कहा, "पहले चरण में, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए 3,000 करोड़ रुपये जारी किए। तीन को छोड़कर लगभर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिए गए अनुदान का उपयोग किया है।"

उन्होंने बताया, "महाराष्ट्र ने 42.5 प्रतिशत, चंडीगढ़ ने 47.8 प्रतिशत और दिल्ली ने 75.4 प्रतिशत का उपयोग किया है।"

मंत्री ने अपने साप्ताहिक वेबिनार, संडे संवाद की मेजबानी करते हुए इन आंकड़ों का खुलासा किया, जहां वह अपने सोशल मीडिया दर्शकों के साथ बातचीत करते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध कराए गए धन के उपयोग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने इस बात का खुलासा किया।

--आईएएनएस

सिसु (हिमाचल प्रदेश), 11 अक्टूबर | जब कोरोना के कारण देश-दुनिया के उद्योग-धंधों पर अभूतपूर्व असर आया है, तब हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के आलू हॉटकेक्स की तरह बिक रहे हैं।

यहां आलुओं की बंपर फसल हुई है, जो कि पिछले साल की फसल से लगभग दोगुनी है। साथ ही किसानों को अपनी मेहनत का अच्छा मूल्य भी मिल रहा है।

हिमालय में भारत-चीन सीमा के करीब स्थित लाहौल घाटी में एक साल में एक ही फसल पैदा होती है और वो भी हिमालय पर जमी बर्फ के पिघलने से बनी जलधाराओं पर निर्भर है। अभी यहां आलू की कटाई हो चुकी है और अब फसल बिकने के लिए बाजार में जाने तैंयार है।

हर साल घाटी से आल की फसल का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राज्यों के बाजारों में जाता है, जहां उनका मुख्य रूप से फसलों के बीज के रूप में उपयोग होता है।

किसान नीरज नेगी ने आईएएनएस को बताया, "इस समय करीब आधी जमीन पर मैककेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए ठेके पर आलू की खेती हो रही है इसलिए फसल का एक बड़ा हिस्सा कंपनी को बेच दिया गया है।"

उन्होंने बताया कि 2019 की तुलना में इस बार कीमतें और उपज अधिक रही है।

उन्होंने आगे कहा, "चूंकि निजी कंपनियां चिप्स बनाने वाली किस्मों जैसे 'संताना' को बढ़ावा दे रही हैं, इसलिए हम कुछ हिस्सों में वही उगा रहे हैं, वहीं बाकी जमीन में पारंपरिक किस्मों की खेती हो रही है।"

एक अन्य किसान दीपक बोध ने कहा कि मैककेन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा हाइफुन फ्रोजन फूड्स और बालाजी फूड्स भी ठेके पर खेती को बढ़ावा दे रही हैं। चिप्स वाली किस्म 'संताना' का 50 किग्रा का एक बैग 1,200 से 1,300 रुपये की कीमत पर बिक रहा है, जबकि 2019 में इसकी कीमत 1,000 रुपये थी।

राज्य के कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार, लाहौल घाटी में 750 हेक्टेयर में 'कुफरी चंद्रमुखी' और 'कुफरी ज्योति' किस्मों के लगभग 35,000-40,000 बैग (50 किलो वाली) की कटाई की जाती है।

लाहौल बीज आलू उत्पादक सहकारी विपणन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रेम लाल ने आईएएनएस को बताया कि वे सीधे उत्पादकों से आलू खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा, "खरीद के बाद हम पूरी फसल को कुल्लू शहर में ले जाएंगे। अक्टूबर के अंत तक हम सरकार के साथ इसकी कीमतें तय करने के बाद इसे बेचना शुरू करेंगे।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाली और लाहौल घाटी के बीच ऑल वेदर रोड लिंक का उद्घाटन करने के बाद इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अब फूलगोभी, आलू और मटर की फसल जल्दी बाजारों में पहुंच सकेगी।

मोदी ने कहा, "लाहौल की पहचान चंद्रमुखी आलू को मैंने भी चखा है। इसे नए बाजार और नए खरीदार मिलेंगे।"

आलुओं के अलावा लाहौल-स्पीति औषधीय पौधों, सैकड़ों जड़ी-बूटियों और हींग, अकुथ, काला जीरा, केसर जैसे कई मसालों का भी एक बड़ा उत्पादक है। हिमाचल के ये प्रोडक्ट देश और दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि साल में केवल 5 महीने से कम समय की खेती करने वाली यह घाटी सब्जी की कटोरी में बदल रही है, क्योंकि यहां रिटर्न दोगुने से भी ज्यादा है।

--आईएएनएस

सागर, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश के सागर जिले में आईपीएल के नाम पर सट्टा खेले जाने का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 63 लाख रुपये नगद बरामद किए जाने के साथ चार लोगों को हिरासत में लिया है। पुालिस से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार की देर रात को कोतवाली थाना क्षेत्र के भीतर बाजार इलाके में आईपीएल पर सट्टा होने की सूचना मिली। यह सट्टा चेन्नई सुपर किंग और रियल चैलेंजर बेंगलुरु के मैच पर खिलाया जा रहा था। पुलिस ने दबिश दी तो वास्तविकता का खुलासा हो गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के अनुसार, पुलिस ने मौके से चार लोगों को हिरासत में लेने के साथ उनके पास से 63 लाख नौ हजार की नगदी, एक रिवॉल्वर, एक देशी कट ्टा व दो कारतूस और सात मोबाइल व एक टीवी सेट भी जब्त किया है।

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर | सभी निर्वासित कश्मीरी पंडितों को एक मंच पर वापस लाने के प्रयास के तहत, ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी टीमों को गठित किया है। संगठन ने निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के डोमिसाइल की परिभाषा में अनुवृद्धि करने के निर्णय का स्वागत किया है।

संगठन ने कश्मीरी पंडितों से बड़ी संख्या में निवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) के लिए अप्लॉय करने की अपील की है।

संगठन ने नागरिकों के दरवाजे तक सेवा पहुंचाने के कार्यक्रम जन अभियान चलाने के स्थानीय सरकार के प्रयासों की सराहना की।

संगठन ने साथ ही स्थानीय विधानसभा में 10 सीटें और संसद में 2 सीटें आरक्षित करने की मांग की। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर| कोरोना महामारी ने चूंकि व्यापार पर बुरा प्रभाव डाला है, इसलिए महंगी कॉमर्शियल जगहों के किराए में भी गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख रिटेल स्थानों-कनॉट प्लेस, खान मार्केट और साउथ एक्सटेंशन (प्रथम व द्वितीय) में औसत मासिक खुदरा किराए में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 14 प्रतिशत की गिरावट आई है। 'कुशमैन एंड वेकफील्ड' की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। साल 2020 में तीसरी तिमाही के दौरान खान मार्केट में एक महीने का औसत खुदरा किराया 1,200 रुपये प्रति वर्ग फीट था। इसी तरह, कनॉट प्लेस और साउथ एक्सटेंशन (प्रथम व द्वितीय) में औसत खुदरा किराए क्रमश: 900 रुपये और 600 रुपये थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी किराए पर असर पड़ा। गुरुग्राम के सेक्टर-29 और नोएडा के सेक्टर-18 में औसत खुदरा किराए में क्रमश: 23 फीसदी और 28 फीसदी की गिरावट आई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि किराया पुनर्मूल्यांकन रिटेलर-डेवलपर की बातचीत में एक प्रमुख विशेषता बनी हुई है, क्योंकि फिजिकल रिटेलिंग में व्यावसायिक गतिविधि ने महामारी के कारण एक गंभीर रूप ले लिया है, और कई खुदरा विक्रेताओं ने ई-कॉमर्स का रुख किया है, जहां उन्हें ज्यादा सफलता नजर आ रही है।

इसने कहा, "शहर में कुछ बड़े मॉल संचालकों द्वारा खुदरा विक्रेताओं के लिए विभिन्न अवधियों के लिए किराये के भुगतान में छूट दी जा रही है और साथ ही नए लेनदेन के लिए भी सहमति दी जा रही है, भले ही अल्पकाल के लिए हो।"

रिपोर्ट 'मार्केट बीट दिल्ली-एनसीआर रिटेल क्वार्टर 3' में कहा गया है कि खुदरा विक्रेताओं की लिक्विडिटी चुनौती और मालिकों के वित्तीय दायित्वों को कोविड-19 द्वारा पेश चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए दोनों पक्षों में पारस्परिक रूप से सहमत बातों पर पहुंचने की जरूरत को रेखांकित करता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि जबकि खुदरा विक्रेताओं ने किराये में छूट की मांग जारी रखी और सुस्त बिक्री के समय में वे शुद्ध राजस्व हिस्सेदारी की जुगत में हैं, वहीं मॉल मालिकों ने इसे अगले 6-9 महीनों के लिए अल्पावधि के रूप में देखा है, जबकि एक निश्चित समय से परे बढ़ी हुई किराए की मांग भी कर रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर| दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला रोड टैक्स माफ कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, दिल्ली को बधाई। जैसा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने लैंडमार्क इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर वादा किया था, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स समाप्त कर दिया है। बैट्री ऑपरेटेड व्हीकल्स को सही प्रोत्साहन और सहायक इन्फ्रा के साथ, हम यह सुनिश्चित करने के लिए ²ढ़ हैं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से प्रसार हो।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी-2019 का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। यह तीन साल के लिए वैध होगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देना और प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली में 2024 तक जितने भी नए वाहन पंजीकृत होंगे, उसमें से 25 प्रतिशत नए वाहन इलेक्ट्रिक के होंगे।

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। टू व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा व मॉल वाहक वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये तक और कार पर 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने और इस पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली में इसके लिए स्टेट ईवी फंड, स्टेट ईवी बोर्ड और डेडिकेटेड ईवी सेल का गठन किया जाएगा। स्टेट ईवी बोर्ड के चेयरमैन परिवहन मंत्री होंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि माइल स्टोन की बात करें, तो 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए व्हीकल्स पंजीकृत होते हैं, उसमें कम से कम 25 प्रतिशत नए व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स केवल 0.2 प्रतिशत है। इसे हम 25 प्रतिशत तक लेकर जाना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में नए जॉब पैदा होंगे। इसमें ड्राइविंग, सेलिंग, फाइनेंस, सर्विसिंग, चाजिर्ंग आदि में नए-नए किस्म के जॉब पैदा होंगे।

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की तारीख में काफी महंगे हैं और आम आदमी की पहुंच से काफी दूर हैं। प्रदूषण करने वाले डीजल व पेट्रोल के वाहन सस्ते होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे होते हैं। इसलिए लोग इसे खरीदते नहीं हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदें, इसलिए सरकार इस पर वित्तीय प्रोत्साहन (फाइनेंशियल इन्सेंटिव) दे रही है।

अगर आप इलेक्ट्रिक के टू-व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको अधिकतम 30 हजार रुपये तक सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिल सकता है। कार पर 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है। ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा पर 30 हजार रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा और मॉल वाहनों पर भी 30 हजार रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा। सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार की भी एक योजना है। उसे फेम इंडिया फेज टू स्कीम कहते हैं। उस स्कीम में भी काफी इंसेंटिव मिलते हैं।

चाजिर्ंग की समस्या को दूर करने के लिए पूरी दिल्ली में चाजिर्ंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा चाजिर्ंग का नेटवर्क बनाया जाएगा। पहले एक साल में पूरी दिल्ली के अंदर 200 चाजिर्ंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर| दिल्ली सरकार ने शहरी बेघर भिखारियों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ रविवार को एक बैठक की। इस बैठक में भिखारियों के पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार करने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में दिल्ली पुलिस, दिल्ली सुधार आश्रय बोर्ड के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा, यह बैठक दिल्ली में भीख की रोकथाम और भिखारियों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनाने के विषय पर हुई थी। इनके लिए एक सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास रणनीति बनाने और समाज में व्यापक जन जागरण तथा नागरिकों को शिक्षित करने का कार्यक्रम करने की आवश्यकता है।

समाज कल्याण मंत्री ने इस विषय से जुड़े सभी हितधारकों से एक व्यावहारिक मॉडल को अपनाने की अपील की, जिससे सही तरीके से एक दिशा परिणामोन्मुखी प्रयास किए जा सके। इस बैठक में उपस्थित विभिन्न हितधारकों ने भी इस बात पर आम सहमति प्रकट की कि इस समस्या के उन्मूलन के लिए सभी सरकारी विभागों, संस्थानों और नागरिकों के बीच एक बेहतर तालमेल होना आवश्यक है।

समाज कल्याण मंत्री ने कहा, भिखारियों के सफल पुनर्वास के लिए एक लक्षित ढंग से प्रयास करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। राजधानी में भिखारियों की संख्या को निश्चित करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण समय की मांग है। इस सर्वेक्षण के आधार पर ही ऐसे जटिल विषय के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस प्रकार के सर्वेक्षण से ही विभिन्न पृष्ठभूमि, आयु और वर्ग के भिखारियों और असहाय तथा कमजोर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी उपाय करने के लिए एक आधार प्राप्त होगा। 

दिल्ली सरकार के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक कारणों पर ध्यान दिए बिना भीख मांगने वालों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इस बैठक में मौजूद सभी हितधारक इस बात पर एकमत थे कि भीख मांगने वाले व्यक्तियों की वास्तविक संख्या को जानने के लिए एक नया सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। 

इस सर्वेक्षण में भिखारियों की विभिन्न श्रेणियों - आयु, वर्ग, पृष्ठभूमि - की जानकारी एकत्र करने का प्रावधान होना चाहिए। इससे भिखारियों के पुनर्वास के लिए प्रभावी ढंग से उपाय करने में सहायता मिलेगी। इस विषय में मानक दिशानिर्देशों की अपेक्षित उपलब्धता की बात भी ध्यान में लाई गई। इन सभी उपायों के आधार पर ही भिखारियों की अधिकता वाले क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से समस्या के समाधान की दिशा में कार्य संभव हो सकेगा।

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अनुराग कुंडू ने कहा, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी के अभाव में बच्चों को होने वाली कठिनाइयों से संबंधित एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि अपेक्षित सूचना के अभाव में बच्चे सरकारी परियोजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहते हैं। (आईएएनएस)

लखनऊ, 11 अक्टूबर| उत्तर प्रदेश में मार्च 2021 तक करीब 5.2 करोड़ गायों और भैसों को जिओ टैग किया जाएगा। वहीं 1.3 करोड़ पशुओं को पहले ही जिओ टैग किया जा चुका है। इन पशुओं में 66 लाख गाय और 67 लाख भैंस शामिल है। पशुपालन विभाग के मुख्य सचिव भुवनेश कुमार ने कहा, "सभी गायों और भैसों का मार्च 2021 तक 12 डिजिट का आधार कार्ड होगा। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इससे न केवल गोकशी रुकेगी, बल्कि पशुओं का अवैध ट्रांसपोर्टेशन भी रूकेगा।"

उन्होंने कहा कि सभी पशुओं की पहचान उसकी उम्र, लंबाई, स्वामित्व, नस्ल इत्यादि से होगी। यहां तक की आवारा पशुओं की भी जिओ टैगिंग की जाएगी।

अगर कोई मालिक पशु की देखभाल बंद कर देता है, तो जिओ टैग के सहारो उसे ढ़ंढा जा सकता है और उक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

पशुओं पर पीले रंग का जिओटैग लगाया जाएगा, जिसमें पशुओं के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए एक रेडियो चिप लगा होगा। इससे आवारा पशुओं द्वारा फसलों की हानि पर भी नजर रखी जा सकेगी, क्योंकि जिओ टैग के बाद आवारा पशुओं के मालिक को खोजा जा सकेगा और उसपर जुर्माना भ्ी लगाया जा सकता है।

सूत्रों ने कहा कि इस प्रयास का उद्दश्य गायों और भैसों के नस्ल को उन्नत करना और दूध देने की क्षमता को बेहतर करना है। साथ ही खोये पशुओं को इसके सहारे अब आसानी से खोजा जा सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा, "किसानों को भी आवारा पशुओं को रखने के लिए जगह देकर गौपालक बनने का अवसर प्राप्त होगा। सरकार डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर के जरिए गौपालकों को प्रतिमाह प्रत्यके गायों के लिए 900 रुपये मुहैया कराएगी।"

गौपालक दूध, गौमूत्र और गोबर बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करेंगे। (आईएएनएस)

देवरिया, 11 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुरुषों के एक समूह ने पार्टी की एक महिला नेता के साथ मारपीट की है। महिला ने आगामी उपचुनाव के लिए एक शख्स को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सवाल उठाए थे, जिसे वह दुष्कर्म का आरोपी मानती है। सूत्रों के मुताबिक, महिला की पहचान तारा यादव के रूप में हुई है। उसने देवरिया से कांग्रेस उम्मीदवार मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को टिकट देने का विरोध किया।

तारा यादव ने दावा किया कि पार्टी ने एक गलत व्यक्ति को टिकट दिया है जो कि एक 'दुष्कर्मी' है। 

तारा यादव ने कहा कि जब उन्होंने पार्टी सचिव सचिन नाइक को बताया कि उन्होंने गलत आदमी को टिकट दिया है और इससे समाज में पार्टी की छवि खराब होगी। इसे अच्छे चरित्र वाले किसी शख्स को टिकट दें तो उन्हें पीटा गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने रविवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर संज्ञान लेंगी। उन्होंने ट्वीट किया, "ऐसी बीमार मानसिकता वाले लोग राजनीति में कैसे आ जाते हैं?" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता के सिख सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किए जाने के मामले में डीएसजीएमसी का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने कोलकाता पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से सिख सुरक्षा गार्ड की रिहाई और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दोपहर 12:30 बजे कोलकाता पहुंचा और फिर गिरफ्तार किए गए सुरक्षा गार्ड बलविंदर सिंह से मिलने के लिए हावड़ा पुलिस स्टेशन गया। इस प्रतिनिधिमंडल के शाम 4 बजे राजभवन में राज्यपाल से मिलने की योजना है। 

सिरसा ने आईएएनएस को बताया, "हम चाहते हैं कि बलविंदर सिंह को रिहा किया जाए और उन पर हमला करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।"

बलविंदर सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गुरुवार को कोलकाता की पुलिस भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च के दौरान उनकी पगड़ी हटा रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सिंह भाजपा नेता प्रियांशु पांडेय के निजी सुरक्षा गार्ड हैं। पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे बर्ताव की भाजपा नेताओं समेत कई लोगों ने निंदा की है। 

खबरों के मुताबिक, बलविंदर सिंह के पास से 9 एमएम की एक पिस्तौल जब्त की गई है, जिसके लाइसेंस की वैधता अगली जनवरी तक है। 
-आईएएनएस 

अमिता वर्मा 
लखनऊ, 11 अक्टूबर| कोई इसे संयोग कह रहा है, कोई इसे नियति कह रहा है, लेकिन दोनों इसे अपने लिए एक जॉब कह रहे हैं।

दो वकील, जिन्होंने दिल्ली में निर्भया केस लड़ा था। अब हाथरस केस में भी एक-दूसरे के आमने-सामने हैं।

सीमा कुशवाहा, जिन्होंने निर्भया केस में पीड़िता के परिवार की तरफ से केस लड़ा। अब हाथरस पीड़ित परिवार की वकील हैं।

कुश्वाहा ने आईएएनएस से रविवार को कहा, "एक वकील के तौर पर काम करने के अलावा, मैं समाजसेवा भी करती हूं। मुझे 26 सितंबर को घटना की जानकारी मिली और तब से मैं परिवार के संपर्क में हूं। मैं 29 सिंतबर को पीड़िता के पास गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश, मेरे मिलने से पहले ही पीड़िता की मौत हो गई। मैं हाथरस पीड़िता के परिवार के संपर्क में हूं।"

इस संयोग के बारे में पूछे जाने के बाद कि वह उसी वकील के खिलाफ केस लड़ेगी, जिसके खिलाफ उन्होंने निर्भया मामले में केस लड़ा था।

सीमा ने कहा, "संयोग यह है कि मैं पीड़ितों खासकर के महिलाओं के केस अपने हाथ में लेती हूं। वह पुरुषों के समर्थन में केस लड़ते हैं। यह जेंडर का मामला है।"

चारों आरोपियों के लिए केस लड़ने वाले वकील ए.पी. सिंह ने पत्रकारों से कहा कि उनका काम उनके क्लाइंट के लिए लड़ना है और यह सुनिश्चित करना है कि निर्दोष लोगों को सजा न मिले। ए.पी. सिंह ने यह केस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के आग्रह के बाद अपने हाथ में लिया है। चारो आरोपी ठाकुर समुदाय के हैं।

ए.पी. सिंह ने इससे पहले निर्भया के आरोपियों और बाबा राम रहीम का बचाव किया है और अब हाथरस केस में कथित आरोपियों की तरफ से केस लड़ेंगे।

उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वह महज लोकप्रियता हासिल करने के लिए विवादास्पद केस अपने हाथ में लेते हैं।

उन्होंने कहा, "जब तक कोर्ट में सिद्ध नहीं हो जाता, कोई आरोपी नहीं है। मैं यह निर्णय करने वाला कोई नहीं हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं केवल अपना काम करता हूं।"

सीमा कुश्ववाहा से कोर्ट में एक बार फिर सामना होने पर सिंह ने कहा, "यह अच्छा है कि हम दोनों एक बार फिर अपने तथ्यों को पेश करेंगे। वह मेरी छोटी बहन जैसी है।"

वहीं सीमा ने कहा कि कोर्ट में मामले की सुनवाई दिल्ली में करने को लेकर अपील करेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि परिवार भी यही चाहता है।

--आईएएनएस

हितेश टिक्कू 
लंदन, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)| पंजाब के किसानों के समर्थन में एक कार रैली आयोजित कर कोविड-19 प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय मूल के एक ब्रिटिश सिख पर 10,000 पाउंड का जुमार्ना लगाया गया है।

नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे भारत के किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दीपा सिंह (39) पर साउथॉल में कार, ट्रैक्टर, टेम्पो और मोटरबाइकों पर लगभग 4,000 लोगों द्वारा रैली निकाले जाने के लिए 4 अक्टूबर को जुमार्ना लगाया गया। रैली से सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई थी।

दीपा ने कहा, "जुर्माना जाहिर तौर पर 28 दिनों के भीतर मेरे पास भेजा जाएगा। मेरे वकील इसके खिलाफ लड़ेंगे।"

उन्होंने कहा, "पुलिस शुरू में मेरे पास आई और मुझे चेतावनी दी कि मैं कोरोनोवायरस कानून का उल्लंघन कर रहा हूं क्योंकि यह राजनीतिक नहीं था और यह एक बड़ी सभा थी। यह फिर भी आगे बढ़ गया। फिर एक घंटे में वे मेरे पास आए और मुझे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहा और जुर्माना लगा दिया।"

दीपा ने कहा, "पुलिस कह रही है कि यह राजनीतिक नहीं है, लेकिन पूरे भारत में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सैकड़ों आत्महत्या कर रहे हैं। यह कैसे राजनीतिक नहीं है? जब मैं 1984 और खालिस्तान की बात करता हूं तो मैं कैसे राजनीतिक नहीं हो सकता? एक सिख होना आपको राजनीतिक बनाता है।"

उन्होंने कहा कि ब्लैक लाइव्स मैटर्स के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ और उनसे 10,000 पाउंड का जुर्माना नहीं वसूला गया। सभी पाकिस्तानियों ने साउथहॉल की गलियों में ईद मनाई और उन पर जुमार्ना भी नहीं लगाया गया। वे सिखों को निशाना बनाते दिख रहे हैं।

दीपा ने कहा, "मैं आनंदपुर साहिब संकल्प के साथ खड़ा हूं। किसान उचित दाम न मिलने के कारण विरोध कर रहे हैं। इसने पंजाब में हमारे भाइयों और बहनों को साहस और ताकत दी है।"

नेशनल सिख यूथ फेडरेशन के शमशेर सिंह ने कहा, "हमारी सिख मातृभूमि के किसानों और मजदूरों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रैली का आयोजन किया गया था, जहां किसान भेदभावपूर्ण वाले नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो बाजारों और जमीनों का नियंत्रण कार्पोरेशन को देते हैं।"

उन्होंने कहा, "हमें नहीं पता कि उन्होंने दीपा पर किस आधार पर जुमार्ना लगाया। पुलिस अपने निदेर्शो को लेकर स्पष्ट नहीं थी और हमारे लिए यातायात को अवरुद्ध नहीं किया और किसी भी तरह से मददगार नहीं थी।"

मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, "4 अक्टूबर को साउथहॉल में हुए एक विरोध प्रदर्शन के संबंध में हेल्थ प्रोटेक्शन रिलेशंस 2020 को भंग करने के लिए एक व्यक्ति पर 10,000 पाउंड का जुर्माना लगाया गया है।"

प्रवक्ता ने कहा कि कोरोनोवायरस कानून के तहत विरोध प्रदर्शन की छूट नहीं दी जा रही है। आयोजकों को एक पूर्ण जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए और वायरस के संचरण को सीमित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका पालन किया जाए।

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि केंद्र की स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग 'आत्मनिर्भर' बनेंगे। मोदी ने सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नॉलोजी इन विलेज एरिया (स्वामित्व) योजना का उद्घाटन किया, जिसके अंतर्गत प्रापर्टी के कार्ड का फिजिकल वितरण किया जाएगा। इस मौके पर देश को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रॉपर्टी कार्ड देश के प्रत्येक गांवों में पहुंचे।"

उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड इसके स्वामी में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी करेगा और निवेश के नए द्वार खोलेगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वामित्व योजना ग्राम पंचायतों को ताकत प्रदान करेगा और गांवों में जमीनों के आसान प्रबंधन को बढ़ावा देगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, "दशकों से गांवों के करोड़ों परिवार के पास अपना घर नहीं था। आज गांव में करीब दो करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है।"

मोदी ने कहा कि इस योजना से ऐतिहासिक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा, "आज आप लाभार्थियों के पास अधिकार है, एक वैध दस्तावेज हैं कि आपका घर आपका ही है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "आपके प्रॉपर्टी के रिकार्ड से, आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाएगा।"

लाभार्थियों से संवाद करते हुए, उन्होंने पूछा कि क्या उनके जमीन में अब कोई विवाद है, जिसके जवाब लाभुकों ने ना के रूप में दिया।

स्वामित्व योजना को प्रधानमंत्री ने अप्रैल में लांच किया था, ताकि ग्रामीण आबादी अपने प्रॉपर्टी का प्रयोग एक वित्तीय संसाधन के रूप में कर पाए और ग्रामीण संपत्तियों का एक डेटाबेस तैयार हो सके।

गुरुग्राम, 11 अक्टूबर (आईएएनएस) हरियाणा में महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, उनके भाई शिवराज कुंडू और उनकी कंपनी के अधिकारियों मोहम्मद हाशिम और वीके लांबा पर शहर के एक निवासी की शिकायत पर 14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सेक्टर 51 के परिवर्तन सिंह की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता के धारा 420, 467, 468 और 506 के तहत मामला दर्ज करने की पुष्टि की है।

शिकायत में कहा गया कि सेक्टर 50 के निर्वाण कंट्री के बलराज और उनके भाई शिवराज और कंस्ट्रक्शन कंपनी केसीसी बिल्डकॉन के दो अधिकारियों ने उन्हें मध्य प्रदेश में 75 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट दिया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, सौदे के बाद उनकी कंपनी ने 26 सितंबर, 2017 को काम शुरू किया और सितंबर 2020 तक लगभग 55 प्रतिशत परियोजना पूरी कर ली। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी ने केसीसी बिल्डकॉन को कुल 41 करोड़ रुपये के बिल भेजे थे, लेकिन उन्हें कथित रूप से भुगतान सिर्फ 27 करोड़ रुपये का किया गया।

परिवर्तन सिंह ने कहा कि उन्होंने चारों से कई बार 14 करोड़ रुपये देने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि विधायक ने अपने ओहदे और शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

परिवर्तन सिंह द्वारा मामले की सूचना देने के बाद पुलिस ने शिकायत की जांच की। सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने कहा, "आईपीसी के तहत शनिवार देर रात मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच जारी है।"

संदीप पौराणिक 
भोपाल, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में टिकाऊ बनाम बिकाऊ , खुद्दार बनाम गद्दार के बाद अब नारियल पर ही तकरार तेज हो गई है। इस मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ आमने-सामने आ गए हैं।

राज्य में 28 विधानसभा सीटों पर तीन नवंबर को उप-चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर राज्य में चुनावी शोर जोर पकड़ रहा है और भाजपा तथा कांग्रेस एक दूसरे को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। अब तक टिकाऊ बनाम बिकाऊ , खुद्दार बनाम गद्दार, किसान कर्ज माफी और धोखा जैसे नारे गूंज रहे थे और एक दूसरे पर हमले किए जा रहे थे, तो अब बात नारियल पर आ गई है। इसकी शुरुआत हुई पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के बयान से जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री चौहान द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने पर तंज कसा था और कहा था कि शिवराज सिंह चौहान दोनों जेबों में नारियल डाल कर चलते हैं।

कमल नाथ के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री चौहान हमलावर हुए। उनका कहना है, नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार है। हर पवित्र कार्य के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है। हम वैसे ही नारियल नहीं लेकर चलते, कांग्रेस और कमल नाथ की सरकार ने जिन विकास कार्यों को ठप कर दिया था उन कार्यों का सिर्फ शिलान्यास ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि 13 हजार सड़कों का लोकार्पण किया जो कोविड-19 में बनीं। वह रोते थे कि पैसे नहीं हैं और अब जब विकास कार्य हो रहे हैं तो तकलीफ होती है और कह रहे हैं कि नारियल लेकर चलते हैं। नारियल पवित्रता का प्रतीक है और जब हम पूजा करते हैं तो नारियल भगवान को चढ़ाते हैं, नारियल सेवा का प्रतीक है हम नारियल लेकर चलते हैं कोई शैंपेन की बोतल लेकर तो नही चलते।

शिवराज के इस बयान के जवाब में कमल नाथ ने कहा, शिवराज सिंह चौहान, आपने ठीक कहा कि नारियल पवित्रता का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है, इसका उपयोग हम पूजा में करते हैं इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप झूठे चुनावी नारियल फोड़कर पवित्रता के प्रतीक इस नारियल का मजाक मत उड़ाइये। इसे गुमराह व भ्रमित करने वाली राजनीति का हिस्सा मत बनाइये।

कमल नाथ ने आगे कहा, मुझे खुशी होती यदि आप 15 वर्ष जेब में नारियल लेकर चलते लेकिन आप तो सिर्फ चुनाव के समय ही नारियल लेकर चलते हैं और उसे कहीं भी फोड़ देते हैं, इससे मुझे आपत्ति है। जिन 13 हजार किलोमीटर की सड़कों के लोकार्पण का आप जिक्र कर रहे हैं, जरा प्रदेश की जनता को यह भी बता दीजिये, क्या यह सड़कें आपकी सरकार ने बनायी है, क्या इसकी शुरुआत आपने की थी?

राजनीतिक विश्लेषकों कहना है कि, विधानसभा के उप-चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस चुनाव के नतीजे सत्ता में बदलाव तक ला सकते है, इसके चलते दोनों ही दल मतदाता को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यही कारण है कि जिन मुददों का जनता से ज्यादा सरोकार नहीं है वे नारे हवा में तेजी से तैर रहे है। मतदाताओं कंो भावनात्मक रुप से लुभाने की कोशिश हो रही है, दोनों ही दल मतदाताओं को यह बता रहे हैं कि वो उनके सबसे बड़े हमदर्द हैं। मतदाता इन नारों से कितना प्रभावित होता है यह तो नतीजे ही बताएंगे।