नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक भाजपा सभी उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पाई है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार की शाम सात बजे से बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद भाजपा दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। इससे पूर्व भाजपा पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की कुल दो लिस्ट जारी कर चुकी है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत सहित सभी सदस्य भाग लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 94 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। शुक्रवार से ही इन सीटों के लिए नामांकन भी शुरू हो गया है। 16 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तिथि है। दूसरे चरण की सीटों के लिए तीन नवंबर को मतदान होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका है। बीते दिनों जदयू और भाजपा की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में सीटों के बंटवारे की आधिकारिक घोषणा हुई थी। जिसके मुताबिक जेडीयू 122 तो बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू ने अपने कोटे में से सात सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) को दी है, तो बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को दी है।

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लडक़ी से कथित रूप से गैंगरेप और हत्या के मामले ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। देश में इस बात को लेकर एक बार फिर चर्चा जोरों पर है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को कैसे रोका जाए। देश में तेजी से बढ़ते महिला अपराध को देखते हुए गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

महिला अपराध के मामले में अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपराध होने के बाद भी थाने के चक्कर काटने को मजबूर होती हैं। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक अब महिला अपराध पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधान गिनाते हुए कहा कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इनका पालन सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि एडवाइजरी में जारी बातों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गृहमंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में क्या है खास
सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में साफ किया गया है कि संज्ञेय अपराध की स्थिति में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। सरकार ने याद दिलाया है कि कानून में भी जीरो एफआईआर का प्रावधान है। जीरो एफआईआर तब दर्ज की जाती है, जब अपराध थाने की सीमा से बाहर हुआ हो। आईपीसी की धारा 166 ए(सी) के तहत अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो अधिकारी को सजा का भी प्राधान है।

सीआरपीसी की धारा 173 में दुष्कर्म से जुड़े किसी भी मामले की जांच दो महीने के अंदर पूरी करने का प्रावधान है। अपराध में जांच की प्रगति जानने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन पोर्टल बनाया है।

सीआरपीसी के सेक्शन 164-ए के अनुसार दुष्कर्म के किसी भी मामले की सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर पीडि़ता की सहमति से एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल जांच करेगा।

वाशिंगटन, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारतीय-अमेरिकी शख्स श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में वह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (एचबीएस) के यूनिवर्सिटी मामलों के सीनियर एसोसिएट डीन हैं। प्रेसीडेंट लैरी बेकोव ने यह जानकारी दी।

दातार 1 जनवरी 2021 से अपनी सेवा शुरू करेंगे।

हार्वर्ड गजट ने शुक्रवार बेकोव के हवाले से कहा, "श्रीकांत दातार एक इनोवेटिव शिक्षक, एक प्रतिष्ठित विद्वान और एक गहन अनुभवी अकेडमिक लीडर हैं।"

बेकोव ने कहा, "वह व्यावसायिक शिक्षा के भविष्य के बारे में एक अग्रणी विचारक हैं, और उन्होंने हाल ही में कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के लिए एचबीएस की रचनात्मक प्रतिक्रिया में एक आवश्यक भूमिका निभाई है। उन्होंने एचबीएस में 25 सालों में अपने लगभग कई पदों पर नेतृत्व की स्थिति में विशिष्टता के साथ काम किया है, साथ ही अन्य हार्वर्ड स्कूलों के साथ सहयोग भी किया है।"

उन्होंने कहा कि श्रीकांत एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और समावेशी एचबीएस समुदाय के निर्माण के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ डीनशिप में आएंगे।

1996 में एचबीएस फैकल्टी में शामिल होने के बाद से, दातार ने कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है।

2015 से, उन्होंने हार्वर्ड इनोवेशन लैब्स, या आई-लैब के संकाय अध्यक्ष के रूप में सेवा दी है।

घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भारतीय-अमेरिकी दातार ने कहा, "मैं इस नई भूमिका को लेने को लेकर आभारी और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अनुसंधान, शिक्षा और प्रैक्टिस में उल्लेखनीय विरासत के प्रभाव वाली एक संस्था है।"

हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 112 साल के इतिहास में दातार 11वें डीन बनेंगे।

वह नितिन नोहरिया की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले नवंबर में जून 2020 के अंत में अपनी डीनशिप समाप्त करने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन महामारी को देखते हुए इस दिसंबर तक अपनी पारी जारी रखने के लिए सहमत हुए।

दातार 1973 में सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई विश्वविद्यालय से गणित और अर्थशास्त्र में डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएट हुए थे।

एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री पूरी करने और बिजनेस में पीएचडी करने से पहले भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया था।

1984 से 1989 तक, वह कैर्नेगी मेलन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में सहायक प्रोफेसर और फिर एसोसिएट प्रोफेसर थे, जहां उन्हें जॉर्ज लेलैंड बाक टीचिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के हाथरस और अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हाल के अपराधों पर संज्ञान लेते हुए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस तरह के मामलों में प्राथमिकी (एफआईआर) को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के साथ पुलिस कार्रवाई भी अनिवार्य कर दी गई है। इसने आगे चेतावनी दी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के संबंध में अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पर पुलिस से पूछताछ की जाएगी और लापरवाही के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

एडवाइजरी में कहा गया है, "यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कानून में प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश जारी कर सकते हैं।"

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) पर मामलों की निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून में आवश्यकतानुसार समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र पर उचित कार्रवाई की जाए।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर चार लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के कारण उसकी मौत होने के कई दिनों बाद मंत्रालय ने शुक्रवार को यह एडवाइजरी जारी की। झारखंड और राजस्थान और अन्य राज्यों में इसी तरह के अपराध दर्ज किए गए थे और व्यापक विरोध और राजनीतिक आक्रोश के कारण, मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी करने का कदम उठाया।

एडवाइजरी में मंत्रालय ने 16 मई, 2019 की एडवाइजरी को संदर्भित किया है, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए के तहत सीआरपीसी की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत सूचना रिकॉर्ड करने में विफलता के बारे में है। एमएचए ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई के बारे में 5 दिसंबर, 2019 को अपनी एक और एडवाइजरी का संदर्भ लिया।

मंत्रालय ने पुलिस रिसर्च और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) द्वारा जारी महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की जांच और मुकदमा चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी उल्लेख किया, और 'बीपीआर एंड डी' द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह के वितरण के बारे में बिंदुओं को जोड़ा। जैसा कि 5 अक्टूबर के एमएचए के पत्र में वर्णित है।
 

रवि एस नारायण

पटना, 10 अक्टूबर। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग उनके आवास पहुंचे। इस क्रम में जदयू नेता आरसीपी सिंह और  एमएलसी संजीव सिंह, राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दकी, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय और रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा भी पहुंचे। इनके अलावा हाजीपुर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पासवान की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पंजाब से भी कई लोग आए।  वहीं सुबह-सुबह रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी भी अपने गांव से अंतिम दर्शन को पटना स्थित आवास पहुंचीं। आंसुओं से भरी आंखों के साथ जैसे ही वह पहुंची तो शव देखकर जार-बेजार होकर रोने लगीं। इस मौके पर चिराग पासवान सहित परिवार के तमाम लोगों मौजूद थे।

राजकुमारी की शादी महज 13 साल की उम्र में रामविलास पासवान से हुई थी। रामविलास उस समय 14 साल के थे। 1967 में एमएलए बनने के बाद राजकुमारी देवी, रामविलास पासवान के साथ आर ब्लॉक स्थित एमएलए फ्लैट में रहीं।  फिर रामविलास पासवान एमपी बन गए। सालों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर सब बदल गया। उनकी बेटी आशा पासवान 7 साल की थीं तभी से रामविलास पासवान ने इस परिवार से नाता तोड़ लिया था।

गौरतलब है कि रामविलास पासवान की पहली शादी 1960 में खगडिय़ा की ही रहने वाली राजकुमारी देवी से हुई थी। इसके बाद1981 में राजकुमारी देवी को तलाक देने की बात उन्होंने खुद कही थी। इसके बाद 1983 में पासवान ने रीना शर्मा से दूसरा विवाह किया।  जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी हैं। बेटा चिराग पासवान लोजपा के अध्यक्ष हैं और जमुई से सांसद हैं।

वहीं राजकुमारी देवी खगडिय़ा के शहरबन्नी गांव में ही रहती हैं। जब से उन्हें पासवान के निधन की जानकारी मिली है लगातार गमगीन हैं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।  बता दें कि रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया था।

दरअसल बीते कुछ महीनों से रामविलास पासवान की सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी और दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में उनके दिल का ऑपरेशन 3 अक्टूबर को देर रात किया गया था। वह 24 अगस्त के बाद से ही लगातार परेशानी में थे और पिछले कुछ हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इस वीडियो में कथित तौर पर एक ट्रक के भीतर बैठे कुछ जवान आपस में बात कर रहे हैं। उनसे में एक कहता है कि 'नॉन बुलेटप्रूफ गाड़ी में भेजकर हमारी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है।' राहुल ने इस वीडियो के साथ लिखा है, हमारे जवानों को नॉन-बुलेट प्रूफ़ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और PM के लिए 8400 करोड़ के हवाई जहाज़! क्या यह न्याय है?'(navjivan)

एनआईए ने पूरक चार्जशीट में हैनी बाबू और स्वामी पर भी गंभीर दावा किया

भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को अपने पूरक आरोप पत्र (चार्जशीट) में यह दावा किया है कि सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे और उन्हें सरकार के खिलाफ बुद्धिजीवियों को एकजुट करने का काम सौंपा गया था।

पूरक चार्जशीट में एनआईए ने यह भी दावा किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू नक्सली क्षेत्रों में विदेशी मीडिया की यात्राओं के आयोजन में सहायक थे और उन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) के कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एनआईए ने इस साल 28 जुलाई को बाबू को नोएडा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था, जबकि नवलखा को 14 अप्रैल को आनंद तेलतुम्बड़े के साथ गिरफ्तार किया गया था।

भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में एनआईए ने आठ आरोपियों- गौतम नवलखा, हनी बाबू, आनंद तेलतुम्बड़े, सागर गोरखे, रमेश गाइचोर, ज्योति जगताप, मिलिंद तेलतुम्बड़े और स्टेन स्वामी के खिलाफ मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किया। इन आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के साथ ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भीमा कोरेगांव मामले में नवलखा की भूमिका और भागीदारी को लेकर एनआईए ने अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि उनके सीपीआई (माओवादी) कैडरों के बीच गुप्त संचार हुआ था। एनआईए ने कहा, "नवलखा को सरकार के खिलाफ बुद्धिजीवियों को एकजुट करने का काम सौंपा गया था। वह कुछ तथ्य-खोज समितियों का हिस्सा थे और उन्हें सीपीआई (माओवादी) की गुरिल्ला गतिविधियों के लिए कैडर भर्ती करने का काम सौंपा गया था। साथ ही आईएसआई के साथ भी उनके संबंध सामने आए हैं।"

एनआईए ने यह भी कहा कि हनी बाबू सीपीआई (माओवादी) के प्रभाव वाले क्षेत्रों में विदेशी पत्रकारों की यात्राओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और उसे रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) के वर्तमान और भविष्य के कार्य सौंपे गए थे। एनआईए का दावा है कि बाबू मणिपुर की प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन- कुंगलपाक कंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) के संपर्क में था और अभियुक्त जी. एन. साईबा सीपीआई (माओवादी) के निर्देशों पर चल रहा था और उसी के लिए धन जुटा रहा था।

गुरुवार रात रांची से गिरफ्तार किये गए और शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत के समक्ष पेश किये गए स्वामी की भूमिका का हवाला देते हुए एनआईए ने कहा है कि वह एक सीपीआई (माओवादी) कैडर है और उसकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। आरोप पत्र में कहा गया है कि स्वामी अन्य सीपीआई (माओवादी) कैडरों के साथ संचार में थे। एनआईए ने यह भी आरोप लगाया कि स्वामी ने अपनी गतिविधियों के लिए अन्य माओवादी कैडरों से धन प्राप्त किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि वह सीपीआई (माओवादी) के फ्रंटल संगठन पीपीएससी का संयोजक है।

एनआईए ने ने कहा है कि "भाकपा (माओवादी) की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए संचार से संबंधित दस्तावेजों और प्रचार सामग्री को जब्त कर लिया गया है।" आरोपपत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि आनंद तेलतुम्बड़े, नवलखा, बाबू, गोरखे, गाइचोर, जगताप और स्वामी ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर भाकपा (माओवादी) की विचारधारा को आगे बढ़ाया और कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असहमति पैदा करते हुए विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति और समुदाय को लेकर दुश्मनी को बढ़ावा दिया। इस मामले में एनआईए ने इस साल 24 जनवरी को मामला दर्ज किया था।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे के पास भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक के पास एक जनवरी 2018 को हिंसा भड़क गई थी। इसके एक दिन पहले ही पुणे शहर में हुए एल्गार परिषद सम्मेलन के दौरान कथित तौर पर उकसाने वाले भाषण दिए गए थे। पुणे पुलिस ने इस मामले में क्रमश: 15 नवंबर, 2018 और 21 फरवरी, 2019 को एक आरोप पत्र और एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था। बाद में केंद्र सरकार ने इस मामले को एनआईए के हवाले कर दिया था।(navjivan)

श्रीनगर, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)| जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के चिनगाम इलाके में शुक्रवार रात को आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं।

अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया।

जैसे ही सुरक्षाबल उस स्थान पर पहुंचे, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "कुलगाम मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए हैं, ऑपरेशन जारी है।"

बेटी-दामाद को दर्शन नहीं करने देने पर हंगामा, मोदी की गाड़ी को रोका

पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर देर शाम पटना पहुंच गया। पटना एयरपोर्ट पर जमा हुई भारी भीड़ के बीच पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए स्टेट हैंगर में रखा गया, जहां पहुंचकर उनके परिवार के सदस्यों समेत राज्य के तमाम बड़े नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। इस दौरान पुलिस ने पासवान के दामाद और बेटी को एयरपोर्ट में नहीं घुसने दिया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया।

पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए एयरपोर्ट में नहीं जाने देने पर रामविलास पासवान की बेटी और दामाद अनिल साधु नाराज हो गए और उन्होंने पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर गेट पर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने वहां से गुजर रहे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के काफिले को भी रोक दिया और हंगामा करने लगे। इसके बाद वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई और अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस ने काफी मशक्कत से उन्हें हटाया, तब जाकर सुशील मोदी की गाड़ी अंदर गई।

पटना जिला प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा अंदर जाने की इजाजत नहीं देने पर रामविलास पासवान की बेटी ने कैमरे के सामने रोते हुए आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर उनको दर्शन करने से रोका जा रहा है। बता दें कि वह रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी हैं। उन्होंने कुछ साल पहले अपने अधिकार के लिए पिता के खिलाफ धरना भी दिया था। वहीं उनके पति अनिल साधु आरजेडी में हैं और पार्टी के एसटी-एसटी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद गुरुवार की शाम दिल्ली में निधन हो गया। वह कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और कुछ दिन पहले ही उनकी हर्ट सर्जरी हुई थी। बीच-बीच में उनकी तबीयत में सुधार की खबरें आ रही थी, लेकिन गुरुवार शाम को अचनाक उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनके निधन की जानकारी दी। पासवान के निधन की खबर आते ही दिल्ली से लेकर बिहार तक शोक की लहर दौड़ गई।(navjivan)

नासिक/मुंबई, 9 अक्टूबर । महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एंटी टेररिस्ट स्क्वाड) की नासिक यूनिट ने एक विदेशी एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। शीर्ष अधिकारियों ने यहां शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अतिरिक्त डीजीपी (एटीएस) देवेन भारती ने कहा कि एचएएल के कर्मचारी पर भारतीय लड़ाकू विमान और नासिक में विनिर्माण सुविधाओं के बारे में गोपनीय और संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी की पहचान दीपक शिरसाट (41) के रूप में हुई है।

अधिकारियों ने कहा कि दीपक की संदिग्ध गतिविधियों के कारण वह नासिक पुलिस, राज्य एटीएस सहित कई एजेंसियों के रडार पर आ गया था। वह नासिक में महत्वपूर्ण विमान विनिर्माण विभाग के साथ एक गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक के तौर पर काम कर रहा था और उसने एक विदेशी नागरिक से भी मुलाकात की थी, जिसकी भनक पुलिस व एजेंसियों के अधिकारी को लग गई थी और आखिरकार तीन दिन पहले उसे हिरासत में ले लिया गया।

अभियुक्त से निरंतर पूछताछ के बाद पता चला कि वह पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के साथ नियमित रूप से संपर्क में था और उसे गुप्त और संवेदनशील जानकारी प्रदान कर रहा था। आरोपी नासिक स्थित ओझर में एचएएल विमान विनिर्माण इकाई, वायुसेना अड्डे और विनिर्माण इकाई में प्रतिबंधित क्षेत्र संबंधी जानकारी दे रहा था।

अन्य बातों के अलावा, यह भी पता चला कि अभियुक्त कथित रूप से व्हाट्सएप और संचार के अन्य माध्यम से दस्तावेजों, तस्वीरों और मानचित्रों के साथ रक्षा-संबंधित सुविधाओं की कई महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित कर रहा था।

भारती ने कहा, "आधिकारिक रहस्य अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हमने पांच सिम कार्ड और दो मेमोरी कार्ड के साथ तीन मोबाइल हैंडसेट जब्त किए हैं, जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं।"

एटीएस के डीआईजी जयंत नायकनव्रे ने कहा कि आरोपी को नासिक में एक विशेष एटीएस कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पूरे रैकेट की आगे की जांच चल रही है, जिसमें अन्य के शामिल होने की संभावना है।

एचएएल के प्रवक्ता गोपाल सुतार ने कहा, "अभी जांच जारी है और हम इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।"

मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित, एचएएल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्च रिंग डिवीजन मिग और सुखोई लड़ाकू विमानों के अलग-अलग वेरिएंट के उत्पादन का कार्य करती है।(आईएएनएस)

मुंबई, 9 अक्टूबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को यस बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में एचडीआईएल के प्रवर्तकों के निवासों समेत मुंबई में 10 स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने इस 200 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में एचडीआईएल के प्रवर्तकों सारंग वधावन और राकेश वधावन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने चार कार्यालय परिसर और छह आवासीय परिसरों में तलाशी ली।

एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने दो आधिकारिक परिसरों एचडीआईएल और अशोक एंड जयेश एसोसिएट्स, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, पर छापा की।

अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने एचडीआईएल के प्रमोटरों राकेश और सारंग वधावन, एचडीआईएल समूह के अधिकारियों वरियाम सिंह, अमरप्रीत सिंह, बेदकाता वर्धन, लखविंदर दयाल सिंह के साथ ही सीए फर्म के जयेश संघानी और अशोक कुमार गुप्ता के घर पर तलाशी ली।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि यस बैंक ने मैक स्टार को ऋण दिया था। मौक स्टार में एचडीआईएल का अल्पसंख्यक शेयरधारक (माइनॉरिटी स्टेक) है और इसी आधार पर 200 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में कहा है कि एचडीआईएल ने यस बैंक से ऋण लिया और उसका रीपेमेंट करने के लिए यस बैंक ने मैक स्टार को ऋण दिया, जो एचडीआईएल ग्रुप कंपनीज के अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया गया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ फर्जी खबर फैलाने को लेकर दायर एक आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अदालत में फर्जी खबर फैलाने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। जामिआ हिंसा के दौरान मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस के जवान जामिया हिंसा के दौरान डीटीसी बस में आग लगा रहे थे।

श्रीवास्तव ने हिंसा भड़काने के इरादे से सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, भारतीय दंड संहिता के तहत शांति भंग करने और सार्वजनिक उपद्रव भड़काने का आरोप लगाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने शुक्रवार को शिकायत खारिज करते हुए कहा कि यह कोई सं™ोय अपराध नहीं है।

शिकायत को खारिज करते हुए, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने उल्लेख किया कि शिकायत में कथित अपराध के लिए सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अधिकारी से शिकायतकर्ता की ओर से कोई पिछली मंजूरी नहीं ली गई है।

सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, सक्षम प्राधिकारी यानी केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी कानून के अनुसार आवश्यक है। इसके मद्देनजर, अदालत ने कहा, इसलिए, कानून की निर्धारित स्थिति के मद्देनजर, आवेदन और शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए, जो कानून की नजर में उचित नहीं है।

अपनी शिकायत में श्रीवास्तव ने सिसोदिया की ओर से किए गए दो ट्वीट का जिक्र किया था। सिसोदिया ने हिंदी में किए गए अपने पहले ट्वीट में कहा था, इस बात की तुरंत निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि बसों में आग लगने से पहले ये वर्दी वाले लोग बसों में पीले और सफेद रंग वाली केन से क्या डाल रहे है.? और ये किसके इशारे पर किया गया?

उन्होंने कहा, फोटो में साफ दिख रहा है कि भाजपा ने घटिया राजनीति करते हुए पुलिस से ये आग लगवाई है।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर | दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कोलकाता में एक सिख की दस्तार उतार कर बालों से घसीटे जाने की घटना का गंभीर नोटिस लिया है और उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कहा है कि इस घटना के पीछे जिम्मेवार पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की जाये। यहां जारी किए एक बयान में सिरसा ने कहा कि गुरुवार को कोलकाता में जहां सिख बलविंदर सिंह से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मार पीट की, उनकी पगड़ी उतारी, बालों से खींच कर अपमानित किया, यह बहुत ही शर्मनाक व दुखदायी घटना है।

उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरी दुनिया के सिखों के हृदयों को चोट पहुँचाई है। वीडियो देख कर हमें बहुत ही गहरी चोट पहुंची ।

सिरसा ने ममता बनर्जी को याद दिलाया कि यह वही दस्तार है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने चार पुत्र कुर्बान कर हमें दी, यह वही दस्तार है जिसे पहन कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूमा और यह वही दस्तार है जिसे पहनकर जगजीत सिंह अरोड़ा ने 90 हजार पाकिस्तानी फौजियों का सरेंडर करवाया।

उन्होंने ममता से कहा कि आपकी पुलिस इस दस्तार की इस तरह बेअदबी करे, यह हमें बर्दाशत नहीं है। उन्होंने मांग की कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत धारा 295ए के तहत केस दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये और बलविंदर सिंह को तुरंत जेल से रिहा किया जाये।

उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी ने यह कार्रवाई नहीं की तो फिर सिख इस मसले पर संघर्ष करने के लिए मजबूर होंगे।

सिरसा ने यह भी बताया कि हैरानी वाली बात है कि सिखों को न्याय तो क्या देना था बल्कि उसे तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है जो कि और भी शर्मनाक कार्य है।(आईएएनएस)

हैदराबाद, 9 अक्टूबर| तेलंगाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से पांच साल पहले कथित रूप से लापता हुए एक बच्चे का चेहरे की पहचान करने वाले उपकरण 'दर्पण के माध्यम से पता लगाकर उसे उसके परिवार से मिलाने में कामयाबी हासिल की है। सोम सोनी नामक यह बच्चा 2015 में इलाहाबाद के हंडिया से अपने परिवार से बिछड़ गया था और फिलहाल वह असम के एक बाल गृह में रह रहा था।

तेलंगाना की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा शाखा) स्वाति लाकड़ा ने शुक्रवार को बताया कि असम के ग्वालपाड़ा स्थित एक बाल गृह में बच्चे का पता चला। लापता लड़के को 23 जुलाई 2015 को ग्वालपाड़ा पुलिस ने स्थानीय बाल कल्याण केंद्र में भेज दिया था।

अधिकारी ने बताया कि तेलंगाना पुलिस द्वारा विकसित चेहरा पहचान सॉफ्टवेयर ह्यदर्पण देश के विभिन्न बचाव केंद्रों में रह रहे बच्चों और लोगों का डाटाबेस तैयार रखता है। लाकड़ा ने बताया कि यह ऐप लापता लोगों के फोटो का इन केंद्रों में रह रहे लोगों के फोटो से मिलान करता है और तेलंगाना पुलिस ने उसकी मदद से लापता बच्चों के फोटो का देश के विभिन्न बाल कल्याण केंद्रों के बच्चों की तस्वीरें से मिलान किया तब इस लड़के का पता चला।

तेलंगाना पुलिस ने तुरंत हंडिया पुलिस स्टेशन, इलाहाबाद के संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) को सूचित किया, जिन्होंने लापता बच्चे के माता-पिता को सूचित किया। वे बाल कल्याण केंद्र पहुंचे और अपने बच्चे की पहचान की।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि तेलंगाना राज्य पुलिस ने पांच साल बाद बच्चे को उसके माता-पिता से मिलाकर बड़ी भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि ह्यदर्पण के माध्यम से पूरे भारत में कई लापता बच्चों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन्हें उनके परिवार के पास भेजा जा सके। (आईएएनएस)

पटना, 9 अक्टूबर | राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत मिलने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद की ब्रांड वैल्यू जीरो हो चुकी है। मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को उनकी पार्टी ऐसे प्रचारित करती है, जैसे वे स्वाधीनता संग्राम में जेल गए हों।

उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, "वे यह भी भ्रम फैलाते हैं कि यदि लालू प्रसाद चुनाव के समय जेल से बाहर होते, तो ईवीएम से जिन्न निकलता और पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती। वे भूल गए कि 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद जेल से बाहर थे और उनकी पार्टी मात्र 22 सीटों पर सिमट गई थी।"

उन्होंने राजद द्वारा प्रसन्नता जताने पर तंज कसते हुए कहा, "सजा की आधी अवधि जेल में गुजारने कारण उन्हें एक मामले में जमानत मिली है। अन्य मामलों में सजा की आधी अवधि भी नहीं काटी, इसलिए वे बाहर नहीं आ सकेंगे। उन्हें जमानत मिलने पर राजद ऐसे जश्न मना रहा है, जैसे वे बाइज्जत बरी कर दिये गए हों।"

उन्होंने कहा कि राजद न्यायपालिका का सम्मान तभी करता है, जब फैसला उसके पक्ष में होता है।(आईएएनएस)

-नवजीवन डेस्क

आरजेडी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई। हालांकि, लालू यादव अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दुमका ट्रेजरी मामले की सुनवाई बाकी है।

खबरों के मुताबिक, झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत दे दी है। लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि 2 लाख रुपए लालू प्रसाद को जमा करना है। 30 माह लालू प्रसाद जेल में रह चुके हैं। दुमका केस जमानत मिलने के बाद ही लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकल सकते हैं। 9 नवंवर को इसकी सुनवाई होने वाली है।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दूसरे फेज का चुनाव 3 नवंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। पहले चरण के लिए एक अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले फेज में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 17 जिले की 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में बिहार की बाकी सभी 78 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। (navjivan)

 मुंबई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने समायोजी रुख को बरकरार रखते हुए प्रमुख ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि एमपीसी ने प्रमुख ब्याज दर (रेपो रेट) चार फीसदी को बरकरार रखने का फैसला लिया है और रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 फीसदी पर स्थिर रखा गया है। साथ ही, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) रेट और बैंक रेट 4.25 फीसदी रखा गया है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देते हैं। इसके विपरीत केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों से उधारी लेते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एमपीसी ने समायोजी रुख बरकरार रखने के पक्ष में मत जाहिर किया, जिससे आगे प्रमुख ब्याज दरों में कटौती की संभावना बनी हुई है।

खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों को दखते हुए इस बात का अनुमान पहले से था कि आरबीआई की एमपीसी प्रमुख ब्याज दर स्थिर रखने का फैसला कर सकती है।

दास ने कहा, "एमपीसी ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक व वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद सर्वसम्मति से रेपो रेट चार फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला लिया।"

उन्होंने कहा, "एमपीसी ने मौद्रिक नीति में तब तक समायोजी रुख बरकरार रखने का फैसला लिया जब तक इसकी आवश्यकता है। "

दास के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से निपटने के लिए निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कोरोना महामारी के पहले की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि कई संकेतकों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लक्षण मिल रहे हैं और आर्थिक विकास की शुरुआत हो चुकी है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण दिखने लगे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मजबूती है। उन्होंने कहा कि खाद्यान्नों के उत्पादन में देश में नया रिकॉर्ड बन सकता है। शक्ति कांत दास ने कहा कि मानसून बेहतर रहने और खरीफ फसलों रकबा बढ़ा है और रबी फसलों का भी आउटलुक अच्छा है, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन में नया रिकॉर्ड बन सकता है।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है।

कोरोना के प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक जीडीपी में 9.5 फीसदी की गिरावट रह सकती है।

आरबीआई के सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विनिर्माण कंपनियों को तीसरी तिमाही में उनकी क्षमता का उपयोग बढ़ने की उम्मीद है और तीसरी तिमाही से आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ेंगी।

हालांकि निजी निवेश और निर्यात में नरमी रह सकती है, क्योंकि बाहरी मांग अभी भी कमजोर है।

दास ने कहा, "वित्त वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी में 9.5 फीसदी की गिरावट रह सकती है।"

उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के विपणन और कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, प्रंस्करण समेत मूल्य श्रंखला के क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों और श्रम कानून में बदलाव के साथ-साथ वैक्सीन बनाने और इसके वितरण के लिए क्षमता निर्माण से निवेश के नए द्वार पहले ही खुल चुके हैं।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| मोबाइल फोन पर खबरों की खपत बढ़ रही है, क्योंकि 60 प्रतिशत से अधिक लोग समाचार पत्र और टीवी समाचार चैनल अपने स्मार्टफोन पर ही देख रहे हैं। आईएएनएस सी-वोटर मीडिया ट्रैकर के सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है।

सर्वेक्षण के अनुसार, 61.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे मोबाइल फोन पर समाचार पत्र अधिक पढ़ रहे हैं, जबकि 32.5 प्रतिशत लोगों ने इस बात से असहमति जाहिर की।

सर्वे में पता चला है कि 68.1 प्रतिशत लोग अपने मोबाइल फोन पर ही टीवी समाचार चैनल देखना पसंद कर रहे हैं।

सर्वेक्षण में भारत के सभी राज्यों से सभी जिलों के कुल 5000 लोगों को शामिल किया गया।

टीवी न्यूज चैनलों के उपभोग के रुझान पर, सर्वेक्षण में पाया गया कि 31.8 प्रतिशत लोग चैनल को एक दिन में कई बार देखते हैं, जबकि 16.9 प्रतिशत इन्हें दिन में दो बार और 32.5 प्रतिशत दिन में एक बार न्यूज चैनल देखते हैं।

वहीं अगर प्रिंट मीडिया की बात करें तो 51.9 प्रतिशत लोग प्रतिदिन दिन में एक बार समाचार पत्र पढ़ते हैं, जबकि 10.3 प्रतिशत दिन में कई बार पढ़ते हैं।

सर्वेक्षण में न्यूज पोर्टलों के बारे में सवाल पूछा गया तो पाया गया कि 74.2 प्रतिशत लोग समाचार पोर्टल नहीं पढ़ते, जबकि 64.9 प्रतिशत रेडियो नहीं सुनते हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, फेसबुक 31.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के साथ सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके बाद व्हाट्सएप 21.4 प्रतिशत और ट्विटर एवं इंस्टाग्राम को पसंद करने वाले 5.7 प्रतिशत लोग हैं।

कुल 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे एक दिन में कई बार सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, 25.1 प्रतिशत ने कहा कि वे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि 42.2 प्रतिशत ने कहा कि वे दिन में एक घंटे से अधिक समय तक सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।

76.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि औसत भारतीय को अधिक समाचार पत्रों की आवश्यकता है, जबकि 80.3 प्रतिशत ने कहा कि युवा पीढ़ी इंटरनेट पर मीडिया से संबंधित अधिक सामग्री देख रही है।

कोरोनवायरस महामारी के दौरान त्योहारों से संबंधित खरीदारी के प्रभाव पर जब लोगों से सवाल पूछा गया तो 44.5 प्रतिशत ने कहा कि वे पिछले साल की तुलना में बहुत ही कम खर्च करेंगे, जबकि 25.8 प्रतिशत ने कहा कि वे पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम खर्च करेंगे।

मुंबई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान शुक्रवार को 75 वर्ष के हो गए। इस मौके पर उन्हें उनके आठ वर्षीय जुड़वां पोते जोहान और अबीर अली बंगश ने आश्चर्यचकित करने वाला तोहफा दिया। अयान अली बंगश के पुत्र जोहान और अबीर ने ट्रैक, 'आवर लव' से संगीतमय करियर की शुरुआत कर दी है, जिस पर उस्ताद ने कहा कि यह सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार था, जिसकी वह कल्पना कर सकते थे।

उस्ताद अमजद अली खान ने कहा, "मुझे अबीर और जोहान से अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार मिला है। यह एक बहुत सुखद आश्चर्य था। मैं इतना भावुक हो गया और यह मेरे दिल को इतना छू गया कि वे ऐसे समय पर इस तरह का तोहफा लेकर आए हैं, जब ग्रह पर परीक्षा की घड़ी चल रही है। कृपया उन्हें उनकी संगीत यात्रा के लिए आशीर्वाद दें। एक कलाकार के लिए सीखना कभी बंद नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक छात्र हूं और सीखने के लिए बहुत कुछ है।"

'आवर लव' इस साल की शुरुआत में लॉकडाउन के दौरान प्रोड्यूस हुआ था। राग तिलक कामोद पर आधारित कंपोजिशन में जुड़वां बच्चों ने परफॉर्म किया है, इसे मूल रूप से उस्ताद अमजद अली खान द्वारा निर्मित और साईं श्रवणम द्वारा अरेंज्ड किया गया है।

अयान ने 'आवर लव' बनाने के पीछे के उद्देश्य को साझा किया।

उन्होंने कहा, "जब ग्रह पर परीक्षा की घड़ी समाप्त हो जाएगी और मानव जाति महामारी से उबर जाती है, तो मैं अपने बच्चों के साथ और अधिक संगीत बनाने की आशा करता हूं, जैसे मैंने और मेरे भाई ने उनकी ही उम्र में किया था। वास्तव में उन्होंने संगीत को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया है और उन्हें उसी स्टेज पर परफॉर्म करना देख मेरे लिए गर्व की बात होगी।"

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनके टीवी समाचार चैनल को अदालती निर्देश देने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करेगा, ताकि चैनल को आपराधिक मामलों की जांच पर सूचना या समाचार प्रसारित करने से रोका जा सके। यह मामला मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील को आपराधिक मामलों में ट्रायल और जांच को विनियमित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों का मसौदा प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए आगे की सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की गई है।

याचिका में केंद्र को आपराधिक जांच से संबंधित सभी समाचारों की रिपोटिर्ंग या प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए नियमों एवं विनियमों को तय करने के लिए दिशानिर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में गोस्वामी और उनकी मीडिया कंपनी के खिलाफ 1971 के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू करने की भी मांग की गई है।

याचिका में गोस्वामी और उनकी मीडिया कंपनी, जो रिपब्लिक टीवी चलाती है, उन्हें खोजी पत्रकारिता के नाम पर आपराधिक जांच से संबंधित सूचनाओं या समाचारों को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने के लिए अदालत के निर्देश की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता मोहम्मद खलील ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि गोस्वामी और उनकी कंपनी, अपने प्रसारण और प्रकाशनों के माध्यम से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित 'विकृत और भ्रामक' तथ्यों की रिपोटिर्ंग कर रहे थे।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार और टीवी चैनल सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल से जुड़ीं आरोपी के खिलाफ जनता की राय जानने के लिए जज और जूरी के रूप में व्यवहार कर रहे हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि गोस्वामी और उनके चैनल ने आरोपी द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए गए बयान का चुनिंदा विवरण प्रकाशित और प्रसारित किया, ताकि यह इंगित किया जा सके कि आरोपी कथित अपराधों के लिए पकड़ी गईं हैं।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर। यात्रियों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने कल से शुरू होने वाले स्टेशनों से ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट  तैयार करने का निर्णय लिया है. पहले सिस्टम को पिछले कुछ महीनों से कोविड -19 महामारी के मद्देनजर दो घंटे के लिए संशोधित किया गया था. एक बयान में भारतीय रेलवे ने प्री-कोविड निर्देशों के अनुसार ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम चार घंटे पहले पहला आरक्षण चार्ट तैयार किया था. इसके बाद उपलब्ध काउंटरों के साथ-साथ दूसरे आरक्षण चार्ट तैयार करने तक पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर इंटरनेट के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं.

ट्रेनों के प्रस्थान के निर्धारित / पुनर्निर्धारित समय से 30 मिनट से 5 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार किया गया. रिफंड नियमों के प्रावधानों के अनुसार इस अवधि के दौरान पहले से बुक किए गए टिकटों को रद्द करने की भी अनुमति थी. कोरोना वायरस महामारी के कारण ट्रेन प्रस्थान के निर्धारित / पुनर्निर्धारित समय से दो घंटे पहले दूसरे आरक्षण चार्ट की तैयारी के समय को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे.

बयान में कहा गया है "रेल यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जोनल रेलवे के अनुरोध के अनुसार इस मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि ट्रेन के प्रस्थान के निर्धारित / पुनर्निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट तैयार किया जाएगा." टिकट बुकिंग की सुविधा दोनों ऑनलाइन और पीआरएस टिकट काउंटरों पर सेकंड चार्ट की तैयारी से पहले उपलब्ध होगी, सीआरआईएस सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करेगा, ताकि 10 अक्टूबर से इस प्रावधान को बहाल किया जा सके."

रेलवे ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने के कारण सभी यात्री ट्रेनों की सेवाओं को निलंबित कर दिया था. हालांकि इसने 1 मई से अपने गृह राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों की मदद करने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के साथ शुरू की गई सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया. (catchnews)

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (कैट) के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश का हर व्यापारी देश में 'वोकल फॉर लोकल' के लिए ब्रांड एंबेसडर हो सकता है। स्थानीय लोगों के लिए वोकल फॉर लोकल के एजेंडे को आगे बढ़ाने में खुदरा व्यापारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, खंडेलवाल ने कहा, "व्यापारी यहां एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि भारत की 130 करोड़ आबादी का व्यापारी के साथ पहला संपर्क होता है।"

उन्होंने कहा, "किसी भी तरह की आवश्यकता के लिए, वे पहले एक व्यापारी से संपर्क करते हैं। हमारे पास 7 करोड़ से अधिक व्यापारी हैं और वे इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश में प्रत्येक व्यापारी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के लिए ब्रांड एंबेसडर हो सकता है।"

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) और आईटीसी सनफीस्ट के सौजन्य से सीरीज लेक्चर के तीसरे संस्करण का समापन हुआ। यह आत्मनिर्भर भारत-- लोकल फॉर वोकल थीम पर 'रोल ऑफ कंज्यूमर वॉइस' शीर्षक पर आधारित था।

इवेंट में बेजोन कुमार मिश्रा, उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ, खंडेलवाल और अनिल राजपूत, अध्यक्ष, एसोचैम एफएमसीजी ब्रांड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन काउंसिल ने रिटेल चेन उपयोग, उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और छोटे और मझोले उद्यम की भूमिका पर एक सुखद चर्चा की।

बेजोन मिश्रा ने कहा कि आत्मानिर्भर भारत की आधारशिला गुणवत्ता है। हमें मानक और नियम लाना चाहिए जो उपभोक्ता को गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। यदि हम एक विनिर्माण केंद्र बनना चाहते हैं तो हमें दुनिया की सबसे अच्छी गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है।

गुरुग्राम, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| धूम्रपान न सिर्फ स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि इसका असर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर भी पड़ता है। कई लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के अंडरराइटिंग नियमों के मुताबिक, ग्राहक के लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जॉब प्रोफाइल से ज्यादा, धूम्रपान की लत का असर पड़ता है। अंडरराइटिंग के नियमों और रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए कम रिस्क प्रोफाइल वाले स्मोकर्स को हाई रिस्क जॉब वाले नॉन स्मोकर्स की तुलना में लाइफ इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है।

पॉलिसी बाजार डॉट कॉम की चीफ बिजनेस ऑफिसर संतोष अग्रवाल ने कहा कि लो रिस्क जॉब प्रोफाइल वाले लोगों जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंकर्स और मार्केटिंग कंसल्टैंट की तुलना में हाई रिस्क जॉब वाले लोगों, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और जेल में काम करने वाले अधिकारियों के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है। जॉब प्रोफाइल की ही तरह इंश्योरेंस कंपनियां उपभोक्ताओं को दो अलग-अलग सेगमेंट स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में बांटती हैं।

उन्होंने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर धूम्रपान का इतना ज्यादा असर क्यों पड़ता है, इसका कारण धूम्रपान की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला बेहद प्रतिकूल प्रभाव है। अलग-अलग किए गए अध्ययन के मुताबिक, हाई रिस्क जॉब के कारण भले ही लोगों की मृत्यु न हो, लेकिन धूम्रपान, कई तरह के जानलेवा रोगों जैसे फेफड़े का कैंसर, स्ट्रोक्स, दिल से जुड़ी बीमारियां और टीबी जैसे रोगों का प्राथमिक कारण बनता है। ऐसा कई दशकों से देखा जा रहा है। यही कारण है कि धूम्रपान करने वाले लोगों की मौत की आशंका अधिक होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ता है।

संतोष अग्रवाल ने कहा कि धूम्रपान करने वाले लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के लिए धूम्रपान न करने वाले लोगों की तुलना में औसतन 50 फीसदी अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। धूम्रपान करने वाले लोगों को हर महीने लाइफ इंश्योरेंस के लिए धूम्रपान न करने वाले लोगों की तुलना में औसतन 650 रुपये से 850 रुपये तक अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है और यह सालाना 8,000 रुपये से 10,000 रुपये अधिक हो जाता है।

उन्होंने कहा कि धूम्रपान करने वाले लोगों के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की गणना करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां पिछले एक महीने में ग्राहक द्वारा तंबाकू के इस्तेमाल की आवृति की जानकारी लेती हैं। इसमें तंबाकू से जुड़े उत्पाद जैसे सिगार, सिगरेट या तंबाकू चबाने से जुड़ी जानकारी होती है। इस जानकारी के आधार पर कंपनियां यह फैसला लेती हैं कि ग्राहक सीजंड या ओकेजनल स्मोकर है। अंडरराइटिंग के अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर लोडिंग (प्रीमियम में बढ़ोतरी) चार्ज करने का फैसला लेती हैं।

उन्होंने कहा कि अगर आप धूम्रपान करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के इच्छुक हैं, तो आप पॉलिसी के प्रीमियम में होने वाली बढ़ोतरी को नजरअंदाज करते हुए अपनी धूम्रपान की लत से जुड़ी सारी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दें। इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस जारी करने से पहले अक्सर ग्राहकों को मेडिकल टेस्ट कराने को कहती हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी से भले ही यह झूठ बोल दें कि आप धूम्रपान नहीं करते, लेकिन मेडिकल टेस्ट में आपकी पोल आसानी से खुल जाएगी, भले ही आप कभी-कभी ही धूम्रपान क्यों न करते हों।

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| राजस्थान के करौली जिले में पुजारी की जलाकर हुई हत्या की घटना पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गहरा आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा है कि करौली में भूमाफिया की ओर से पुजारी की जलाकर हुई हत्या से पूरा राजस्थान हिल उठा है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिख रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, "पुजारी को जलाकर मारने का यह बेहद ही गंभीर मामला है। सरकार को फौरन एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी को भारत दर्शन करने की बजाए राजस्थान के जिले-जिले में जाना चाहिए। राजस्थान सरकार का इस्तीफा लेना चाहिए या फिर व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ कवायद करें। लेकिन वह कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे। यह जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।"

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, "कांग्रेसियों पहले वहां(राजस्थान) दौड़ो। बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर, सीकर, जयपुर और बूंदी में जाओ, जहां-जहां बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। राजस्थान में आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।"

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने राजस्थान के बहरोड़ पुलिस स्टेशन पर एके-47 से हमला कर गैंगस्टर को छुड़ा ले जाने के मामले को भी उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले बहरोड़ पुलिस स्टेशन पर एके 47 से हमला कर एक अपराधी को दूसरे अपराधी छुड़ा ले गए थे। आज तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है।

भोपाल 9 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी बी एम शर्मा का इस्तीफा सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूर कर लिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सेवा निवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बी एम शर्मा को मुख्यमंत्री चौहान द्वारा सत्ता संभालने के बाद ओएसडी बनाया गया था। शर्मा ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव कार्मिक एम के बातव ने आदेश जारी कर ओएसडी शर्मा का इस्तीफा मंजूर किए जाने की सूचना दी है।