नई दिल्ली, 3 दिसंबर| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) फंडिंग्स की जांच के सिलसिले में देश में इससे जुड़े 26 से अधिक जगहों पर तलाशी ली। ईडी के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में तलाशियां ली जा रही हैं।"

सूत्र ने कहा कि ईडी का तलाशी अभियान पीएफआई की फंडिंग से संबंधित जांच के को लेकर है, क्योंकि जांच के दौरान इसे लेकर सबूत मिले हैं। दिल्ली में दक्षिण पूर्व दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया क्षेत्र में तलाशी हो रही है। वहीं केरल में प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई नेताओं के घरों की तलाशी ली जिसमें इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओ.एम.ए. सलाम का घर भी शामिल है।

मलप्पुरम में पीएफआई सचिव नसरुद्दीन एलमारेम की संपत्तियों पर भी तलाशी ली गई। वहीं ईडी अधिकारियों की एक अन्य टीम ने तिरुवनंतपुरम में पीएफआई के एक और शीर्ष नेता अशरफ मौलवी के घर पर तलाशी ली।

पीएफआई दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में 2019 के सीएए-विरोधी प्रदर्शनों में अपनी भूमिका को लेकर ईडी की जांच के घेरे में है। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 3 दिसंबर| पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को दो किसानों -- गुरजंत सिंह और गुरबचन सिंह की मौत पर दुख व्यक्त किया। इन दो किसानों की मौत नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान हुई थी। मुख्यमंत्री ने किसानों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है।

मानसा जिले के बछोना गांव के किसान गुरजंट सिंह की दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि मोगा जिले के भिंडर खुर्द गांव के गुरबचन सिंह (80) की बुधवार को मोगा में ही विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। (आईएएनएस)
 

विवेक त्रिपाठी 
लखनऊ, 3 दिसंबर| उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूती चाहती है। प्रियंका गांधी वाड्रा को मिली कमान के बाद भी हाल में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली। पार्टी की ओर से मिशन 2022 को लेकर संगठन की संरचना, मजबूती और अभियानों पर बल दिया जा रहा है। हालांकि पार्टी के दावों की परख अभी हाल में होने वाले पंचायत चुनाव में होने जा रही है। इसी में प्रियंका द्वारा की गयी मेहनत का भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा।

लोकसभा में मिली शिकस्त के बाद प्रियंका गांधी ने पार्टी की कमान संभाली और पूरे संगठन को ऊपर से नीचे तक बदल दिया। जमीनी कार्यकर्ता अजय कुमार लल्लू को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंपी। संगठन की ओर से ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन करने का दावा भी हो रहा है। प्रियंका गांधी ने छोटे-बड़े हर कार्यक्रम, प्रदर्शन में गांव तक के कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने का निर्देश दे रखा है। अब पंचायत चुनाव में सम्मेलन आदि के लिए लोगों को जिम्मेदारी दी गयी है।

उधर वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने उपचनुाव में मिली शिकस्त का ठीकरा पार्टी प्रभारी के ऊपर फोड़ रखा है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि, पार्टी में अभी संगठन प्रसार की बहुत आवश्यकता है। कोई प्रदर्शन और आंदोलन में चंद लोगों के बीच बस प्रदेश अध्यक्ष ही दिखते हैं। इससे बड़ा गलत संदेश जाता है। राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद संगठन का बढ़ न पाना बहुत चिंतनीय विषय है। पंचायत चुनाव में सफलता के लिए पार्टी को गांव-गांव अपने कैडर को खड़ा करना पड़ेगा। वरना चुनाव जीतने में बहुत समय लगेगा।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि जब बड़े चुनाव होते हैं उसमें तीन चीजों पर मुख्य फोकस होता है। पार्टी की नीतियांे पर राय, प्रत्याशी के प्रति विचार और संगठन कितना तैयार है। कांग्रेस तीनों पैमाने पर अभी खरी नहीं उतरी है। कांग्रेस नीति, लीडरशिप और संगठन के मामले में अभी तक खरी नहीं उतर सकी है। पंचायत चुनाव सबसे जमीनी स्तर पर होता है। आम भाषा में यह बहुत कठिन माना जाता है। इसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रभाव का परीक्षण होता है। चूंकि बाकी चुनाव में कांग्रेस को बहुत सफलता नहीं मिली है। इसका मुख्य कारण नेतृत्व की उदासीनता और संगठन का अभाव है। इसका असर पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस को पंचायत के चुनाव के लिए अपने को तैयार करना होगा, अगर भाजपा से टक्कर लेनी है। कांग्रेस के नेताओं में उत्साह पैदा करना होगा और संगठन को मजबूत बनाना होगा। नहीं तो कांग्रेस के लिए राह कठिन ही रहेगी।

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह कहते है कि पार्टी जमीनी स्तर से तैयारी कर रही है। आशाजनक परिणाम होंगे। वर्तमान में बसपा, भाजपा की प्रवक्ता की तरह काम कर रही है। सपा का जो हाल है वह देख ही रहे हैं। कांग्रेस ही जमीन पर दिख रही है। उपचुनाव में दो जगह उपविजेता भी रही है। कांग्रेस के पांच हजार कार्यकर्ताओं को जेल भेजना और प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमे इस बात का संदेश है कि कांग्रेस पार्टी जमीन पर काम कर रही है। (आईएएनएस)
 

गांधीनगर, 3 दिसंबर| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूबल सोलर विंड एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे। इसके बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा, "प्रधानमंत्री दो चीजों का उद्घाटन करने के लिए 15 तारीख को गुजरात पहुंचेंगे। वे सौर और पवन ऊर्जा से 30,000 मेगावाट (मेगावाट) क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूबल एनर्जी पार्क और जनता और उद्योगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मांडवी में स्थापित डिसालिनेशन प्लांट का उद्घाटन करेंगे।"

गौरतलब है कि अभी एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा किया था। तब उन्होंने देश के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 145 वीं जयंती के उपलक्ष्य में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। इसमें सीप्लेन सेवा आदि शामिल थे। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 दिसंबर। तीन कृषि कानून  के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं. किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार संसद में लाए गए तीनों कृषि कानून को रद्द करे. किसानों के प्रदर्शन को अब अन्य राज्यों के किसानेां का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि किसान संगठनों से बातकर जल्द से जल्द बीच का कोई रास्ता निकाला जाए. केंद्र सरकार से दूसरे दौर की बातचीत से पहले किसानों ने लिखित में सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा गया है, जिनपर वो किसी भी तरह लिखित में गारंटी चाहते हैं.

पिछले एक हफ्ते से दिल्ली की सड़कों पर जारी किसान आंदोलन और भी तेज होता दिखाई दे रहा है. दिल्ली कूच करने के लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ कई और संगठन भी जुड़ने लगे हैं. ट्रांसपोर्टरों की बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगर सरकार ने 2 दिनों के अंदर किसानों की बात नहीं मानी तो दिल्ली में सभी ट्रक, टैक्सियां ​​बंद कर दी जाएंगी.

आइए जानते हैं कि किसान संगठनों ने सरकार के सामने कौन से 7 मांगे रखी हैं

•  तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं.
• वायु प्रदूषण के कानून में बदलाव वापस हो.
•  बिजली बिल के कानून में बदलाव है, वो गलत है.
•  MSP पर लिखित में भरोसा दे.
•  कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसानों को ऐतराज.
• किसानों ने कभी ऐसे बिल की मांग की ही नहीं, तो फिर क्यों लाए गए.
• डीजल की कीमत को आधा किया जाए.

गौरतलब है कि एक तरफ विज्ञान भवन में किसानों की सरकार के साथ बातचीत चल रही है तो वहीं दूसरी ओर गृहमंत्री अमित शाह के घर पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं.
 

नई दिल्ली, 3 दिसंबर  | गुस्साए किसानों ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने वाला एक प्रमुख फ्लाईओवर पर यातायात बंद हो गया। ये किसान केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी नाराजगी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच वार्ता के एक और दौर से पहले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले गाजीपुर में फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या बढ़ गई है।

हालांकि किसानों ने फ्लाइओवर को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है, लेकिन उन्होंने एंबुलेंस जाने देने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है।

पुलिस अधीक्षक (शहर) गजेन्द्र सिंह ने आईएएनएस को बताया, "हमें उम्मीद है कि नाकाबंदी जल्द ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह दिल्ली की ओर जाने वाला एक प्रमुख मार्ग है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।"

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "पुलिस बल ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है, कई स्तरों पर बैरिकेड्स लगाए हैं और दोनों सीमाओं को जोड़ने वाले राजमार्ग से यातायात को क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से से डायवर्ट कर दिया है।"

किसानों ने दिल्ली की ओर जाने वाले राजमार्ग पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और उनसे कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। इस दौरान 'मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी', 'जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है', 'जय जवान जय किसान', 'काला कानून वापस लो', जैसे नारे लगे।

सभी की निगाहें अब केंद्र के साथ किसान यूनियनों की बैठक पर टिकी हैं। केंद्र और आंदोलनकारी किसान यूनियनों के बीच मंगलवार को हुई बातचीत नए कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने में विफल रही।

दिल्ली-हरियाणा और दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर किसान पिछले आठ दिनों से धरने पर बैठे हैं। सिंघु सीमा पर हजारों किसान डेरा डाले हुए हैं, जबकि कई अन्य समूहों ने दिल्ली-हरियाणा सीमा पर दिल्ली-यूपी गाजीपुर सीमा और दिल्ली-यूपी चिल्ला सीमा पर प्रवेश रोक दिया है। (आईएएनएस)
 

मनोज पाठक

पटना, 3 दिसंबर | बिहार में भी कृषि कानून के विरोध में विपक्षी राजनीतिक दल एक जुट होकर सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की जुगत में हैं। वैसे, बिहार में इसका विरोध किसानों के बीच वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वामपंथी दल इसे लेकर अब गांवों में जाने की योजना बना रहे हैं।

बिहार के किसान नेता भी मानते हैं कि यहां के किसानों को कृषि कानून से कोई मतलब नहीं। कृषि कानून किस चिड़िया का नाम है, उन्हें नहीं मालूम।

बिहार में दाल उत्पादन के लिए चर्चित टाल क्षेत्र के किसान और टाल विकास समिति के संयोजक आंनद मुरारी कहते है, बिहार के किसान कानून का विरोध करें या अपने परिवार की पेट भरने के लिए काम करें। यहां के किसानों को नहीं पता है कि एमएसपी किस चिड़िया का नाम है। यहां के किसान भगवान भरोसे चल रहे हैं और सरकारें उनका शोषण कर रही हैं। बिहार में साल 2006 में ही एपीएमसी एक्ट समाप्त हो गया था। अब किसान खुले बाजार में उपज बेचने के आदी हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि यहां के किसान का आंदोलन मक्के और धान की सही समय पर खरीददारी का होगा ना कि कृषि कानून का। उन्होंने हालांकि राजनीति के केंद्र बिंदु में कृषि आ रही है, इस पर संतोष जताते हुए कहा कि बिहार और पंजाब तथा हरियाणा के किसानों में तुलना करना बेकार की बात है।

इधर, कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में हो रहे आंदेालन से बिहार के राजनीतिक दलों में सुगबुहाट होने लगी है। कृषि कानून के विरोध में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर सत्ता पक्ष पर दबाव बना रहे हैं। बुधवार को पटना में भाकपा माले सहित अन्य वाम दलों के आह्वान पर प्रतिरोध सभा आयोजित की गई तथा प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया।

इस कार्यक्रम में भाकपा-माले, भाकपा और सीपीएम के अलावा राजद के नेताओं ने भी भाग लिया। भाकपा (माले) महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि वार्ता के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को अपमानित किया है।

उन्होंने कहा, एक तरह का पैटर्न बन गया है कि सरकार पहले ऐसे आंदोलनों को दबाती है, गलत प्रचार करती है, दमन अभियान चलाती है, लेकिन फिर भी जब आंदोलन नहीं रूकता, तब कहती है कि यह सबकुछ विपक्ष के उकसावे पर हो रहा है।

इधर, भाकपा (माले) के कार्यालय सचिव कुमार परवेज कहते हैं, भाकपा (माले) गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि कानून से होने वाली परेशानियांे से किसानों को अवगत कराएगा और विरोध को लेकर उन्हें एकजुट करेगा। इसके लिए एक योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि कृषि कानून के विरोध को समर्थन देने के लिए विधायक सुदामा प्रसाद और संदीप सौरभ दिल्ली गए हैं।

इधर, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी कृषि कानून के विरोध में उतर आए हैं।

उन्होंने राजग सरकार को पूंजीपरस्त की सरकार बताते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा, किसान आंदोलन के समर्थन में और किसान विरोधी काले कानून के विरुद्ध कल (बुधवार) बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर राजद और महागठबंधन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पूंजीपरस्त इस किसान विरोधी एनडीए सरकार को हटा कर ही दम लेंगे।

बहरहाल, बिहार में भी किसान आंदेालन की सुगबुहाट प्रारंभ हुई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसमें किसानों की भागीदारी कितनी होगी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 दिसंबर | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को तीन दशक पुराने बलवंत सिंह मुल्तानी हत्याकांड में अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि पुलिस सैनी को गिरफ्तार कर लेती है, तो उसे दो जमानती के साथ 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैनी को हत्या के मामले की जांच में सहयोग करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सैनी को अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा और उन्हें कथित हत्या के मामले में गवाहों से दूर रहने का भी निर्देश दिया गया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा था कि वह सैनी के खिलाफ नए मामले दर्ज न करे और उसके खिलाफ 1991 में एक जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी की कथित हत्या के मामले में एक नई एफआईआर दर्ज करने की मांग करें।

सैनी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसा लगता है कि हर दिन उनके मुवक्किल को एक नए मामले को चुनौती देनी होगी।

रोहतगी ने कहा, "अब मेरे मुवक्किल से कहा गया है कि तीसरा मामला दर्ज किया गया है। राज्य की ताकत के खिलाफ एक आदमी कैसे लड़ सकता है। प्रतिशोधकर्ता (वर्तमान मुख्यमंत्री) को रोकने की जरूरत है। अनुमोदनकर्ता के बयान पर जांच क्यों जारी रह सकती है। राज्य मेरे साथ अन्याय कर रहा है।"

हाईकोर्ट ने सितंबर में कथित हत्या के मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए सैनी की याचिका खारिज कर दी थी।

साल 1991 में चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे सैनी पर आतंकवादी हमले के बाद मोहाली के निवासी मुल्तानी को पुलिस ने पकड़ लिया था। बाद में, पुलिस ने दावा किया कि मुल्तानी पुलिस हिरासत से भाग गया था।

सैनी पर इस मामले में छह अन्य लोगों के साथ मोहाली के एक पुलिस स्टेशन में मई में मामला दर्ज किया गया था और अगस्त में दो आरोपी पुलिसकर्मियों द्वारा घटना का विवरण देने के बाद हत्या का आरोप जोड़ा गया था। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 दिसंबर | कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों को लागू करने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में लागू तीन कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान फसलों की एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। इसलिए, वे एमएसपी कानून की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस तरह की मांग अव्यावहारिक है। केंद्र सरकार हर साल 22 फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसका मकसद किसानों को उनकी फसलों का वाजिब व लाभकारी मूल्य दिलाना है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि कानून बनाकर किसानों को फसलों की गारंटी देना क्यों अव्यावहारिक है। इस सवाल पर आर्थिक विषयों के जानकार बताते हैं कि इससे सरकार के बजट पर भारी बोझ बढ़ेगा।

विशेषज्ञों के राय में किसानों द्वारा एमएसपी की गारंटी की इन पांच कारणों से अव्यावहारिक है:

1. सरकार द्वारा घोषित 22 फसलों के मौजूदा एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद अगर सरकार को करनी होगी तो इस पर 17 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होगा जबकि केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां सिर्फ 16.5 लाख करोड़ रुपये है। कृषि अर्थशास्त्र के जानकार विजय सरदाना द्वारा किए गए इस आकलन के अनुसार, देश के कुल बजट का करीब 85 फीसदी किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद पर ही खर्च हो जाएगा। वह कहते हैं कि इसके अलावा केंद्र सरकार उर्वरक पर जो अनुदान देती है वह एक लाख करोड़ रुपये के करीब है जबकि फूड सब्सिडी भी करीब एक लाख करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार की आमदनी 16.5 लाख करोड़ रुपये है जबकि किसानों की यह मांग मान ली जाए तो कुल केंद्र सरकार पर 17 से 19 लाख करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। ऐसे में देश की सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत तमाम खर्च के लिए पैसा नहीं बचेगा।

2. एमएसपी अनिवार्य करने की सूरत में हमेशा सस्ता आयात बढ़ने की आशंका बनी रहेगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कृषि उत्पादों के दाम भारत के मुकाबले कम होंगे तो देश के निजी कारोबारी किसानों से फसल खरीदने के बजाय विदेशों से आयात करेंगे। ऐसे में सरकार को किसानों से सारी फसलें खरीदनी होगी।  

3. अगर सरकार किसानों से सारी फसलें एमएसपी पर खरीदेगी तो इसके बजट के लिए करों में करीब तीन गुना वृद्धि करनी होगी। जिससे देश के करदाताओं पर कर का बोझ बढ़ेगा।

4. करों में ज्यादा वृद्धि होने से देश में निवेश नहीं आ पाएगा और रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो पाएंगे जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

5. एमएसपी में वृद्धि होने और वस्तुओं पर करों व शुल्कों की दरें बढ़ाने पर देश का निर्यात प्रभावित होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी देने के लिए कानून बनाने से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।

कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना कहते हैं कि अगर एमएसपी को अनिवार्य कर दिया गया तो कर का बोझ बढ़ने के कारण देश के उद्योग-धंधे बंद हो जाएंगे और भारत अपनी जरूरतों के लिए चीन से सस्ते माल के आयात पर निर्भर हो जाएगा और देश की स्थिति पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 3 दिसम्बर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में इंसान व जानवरों के बीच संघर्षो की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया) की तरफ से 'बाघ मित्र' नामक एक टीम का गठन किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में कुल 50 बाघ मित्र चुने गए हैं, जबकि पीलीभीत जिले में 75 बाघ मित्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये स्थानीय निवासियों को इस विषय में जागरूक करेंगे, बाघ/चीते के व्यवहारों को समझाने का प्रयास करेंगे, पगमार्क्‍स की पहचान कराएंगे और बचाव कार्य में सहायता प्रदान करने की दिशा में अपना समर्थन देंगे।

डब्ल्यू डब्ल्यू एफ-इंडिया के स्टेट कॉर्डिनेटर मुदित गुप्ता के मुताबिक, "इंसान और तेंदुओं के बीच संघर्षो से संबंधित घटनाओं में निरंतर इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में जानवरों और बाघों के जंगल से निकलकर इंसानों की बस्ती में घुसने की भी संख्या में वृद्धि हुई है। हम उन्हें इस स्थिति में रहने के बारे में बताएंगे।"
 

संदीप पौराणिक 
भोपाल, 3 दिसंबर| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 36 साल पहले हुए गैस हादसे के प्रभावितों के जख्म अब तक नहीं भरे हैं। अभी भी वे न्याय और अपने हक के लिए भटक रहे हैं।

भोपाल में दो-तीन दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड से जहरीली गैस रिसी थी और उसने हजारों लोगों को अपने आगोश में ले लिया था, तो दूसरी ओर हादसे के 36 साल बाद भी लोग बीमारी और समस्याओं से जूझ रहे हैं। लोगों को न तो बेहतर इलाज मिल पाया है और न ही मुआवजा। यही कारण है कि उनके भीतर सरकारों को लेकर घोर असंतोष है।

भोपाल गैस हादसे ने चिरौंजी बाई (85) की जिंदगी को भी मुसीबतों से घेर दिया। उन्होंने गैस हादसे में अपने पति, सास, बड़ी बेटी और दो बेटों को खोया है। उस रात को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं और वे बताती हैं कि उनकी जिंदगी तो मुसीबतों का पहाड़ बन गई है। सरकार से पेंशन ही मिल जाती थी जिसके सहारे उनकी जिंदगी चल रही थी मगर अब तो वह भी बंद है।

अकेली चिरौंजी बाई ऐसी नहीं है बल्कि हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। वहीं ह्रदय लीवर गुर्दे आदि के हजारों मरीज है जिन्हें उपचार की बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। गैस संयंत्र के आसपास की बस्तियों में रहने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो समस्याओं से या बीमारी से ग्रसित नहीं हो, क्योंकि लोगों को तो पीने का पानी भी साफ नहीं मिल पा रहा है।

गैस पीड़ितों की लंबे समय से लड़ाई लड़ने वाले सतीनाथ षडंगी कहते हैं कि इस हादसे के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन को अमेरिकी सरकार और भारत की सरकार के रवैए के कारण सजा नहीं मिल पाई और वह बगैर जेल जाए ही दुनिया को छोड़ गया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है भोपाल गैस त्रासदी से उपजा दर्द आज भी हम सबको याद है। ईश्वर ऐसी त्रासदी से देश और दुनिया के हर कोने को सर्वदा सुरक्षित रखे। अमूल्य जीवन की रक्षा और सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए समाज एवं सरकार मिलकर कार्य करें, तो ऐसी विपदाओं से विश्व हमेशा सुरक्षित रहेगा।

यूनियन कार्बाइड से दो-तीन दिसंबर 1984 की दरम्यानी रात को रिसी जहरीली गैस मिथाइल आईसो साइनाइड ने हजारों को लेागों को एक ही रात में मौत की नींद सुला दिया था। उस मंजर के गवाह अब भी उस रात को याद कर दहशतजदा हो जाते हैं और वे उस रात को याद ही नहीं करना चाहते। बीते 35 साल में राज्य और केंद्र में कई सरकारें बदल चुकी हैं, मगर गैस पीड़ितों का दर्द कम नहीं हुआ।

भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति की संयोजक साधना कार्णिक ने सरकारों पर गैस पीड़ितों के प्रति नकारात्मक रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि गैस प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को जहरीला और दूषित पानी पीने को मिल रहा है। यही कारण है कि, गुर्दे, कैसर, फेंफड़े, हृदय और आंखों की बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गैस पीड़ितों की मौत हो रही है, मगर उनका पंजीयन नहीं किया जा रहा है।

गैस कांड प्रभावित बस्तियों में अब भी पीड़ितों की भरमार हैं। कहीं अपाहिज नजर आते है तो कहीं हांफते, घिसते लोग। विधवाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बीमार बढ़ रहे है। कहने के लिए तो गैस पीड़ितों के लिए अस्पताल खोले गए हैं मगर इलाज की वह सुविधाएं नहीं है जिसकी बीमारों को जरुरत है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 दिसंबर| दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहुंच चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन को लेकर अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इससे पहले अमित शाह के घर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हुई। जिसमें किसानों की मांगों पर विचार विमर्श हुआ। अब दोनों मंत्री विज्ञान भवन आकर किसानों के साथ बैठक करेंगे। गुरुवार की बैठक बेहद अहम है। क्योंकि पिछले मंगलवार को ही बैठक बेनतीजा रही थी।

राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर 8 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्रीय नेतृत्व से संबंधित किसान नेताओं के बीच बैठक से ठीक पहले अमरिंदर सिंह और अमित शाह के बीच मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। (आईएएनएस)

महोबा (उप्र), 3 दिसंबर| उत्तर प्रदेश में महोबा के बुधौरा गांव में 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था, उसे गुरुवार की सुबह मृत घोषित कर दिया गया। लड़का बुधवार को बोरवेल में गिर गया था। 20 घंटे के ऑपरेशन के बाद बच्चे को बोरवेल से बाहर लाया गया, लेकिन मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 30 फुट गहरे खुले बोरवेल से लड़के को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया था।

अग्निशमन विभाग, स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें एनडीआरएफ की टीमें भी शामिल थीं। रिपोटरें में कहा गया है कि बोरवेल के आसपास के क्षेत्र को खोदने के लिए कई गड्ढे किए गए थे और पाइप के जरिए बच्चे को लगातार ऑक्सीजन भेजी जा रही थी।

जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार ने कहा, "बच्चा धनेन्द्र अपनी बड़ी बहन रेखा के साथ खेलते समय बोरवेल में गिर गया था।" घटना की जानकारी मिलते ही कुलपहाड़ थाना प्रभारी अनूप दुबे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बचाव अभियान को देखने के लिए घटनास्थल पर जमा भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।(आईएएनएस)

बरेली (उप्र), 3 दिसंबर | उप्र में बरेली पुलिस ने नए धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत पहला मामला दर्ज करने के तीन दिन बाद पहली गिरफ्तारी की है। 'जबरन' धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश लाने के कुछ घंटों बाद ओवैश अहमद (22) पर रविवार को मामला दर्ज किया गया था।

अहमद पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 के तहत बरेली जिले के देवरनिया क्षेत्र में एक 20 वर्षीय विवाहित महिला को 'अपहरण की धमकी' और धर्म बदलने के लिए दबाव डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी काफी समय से छिपा हुआ था। उसने कहा कि 'उसे डर था कि मुठभेड़ में उसे गोली मार दी जाएगी।'

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) संसार सिंह ने कहा, "उसके मन में यह धारणा हो सकती है, लेकिन पुलिस का इरादा कभी भी ऐसा करने का नहीं था, क्योंकि वह हिस्ट्रीशीटर नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "हम सिर्फ उसकी तलाश कर रहे थे और इसके लिए कई टीमों को पड़ोसी जिलों में भी तैनात किया गया था। उसे बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हम अब शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करेंगे और इस मामले में जांच पूरी करेंगे।"

अहमद और महिला स्कूल के दोस्त थे। पिछले साल जब लड़की लापता हो गई थी, तो उसके परिवार ने तब भी अहमद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बाद में यह पता चला कि वह उसके कहने पर घर से भाग गई थी। बाद में उन्होंने कहा कि वे एक साथ रहना चाहते हैं।

युवती को तब भोपाल से बरामद किया गया। वे मुंबई जाने की फिराक में थे।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ महीने बाद युवती की शादी दूसरे व्यक्ति से कर दी गई, लेकिन अहमद ने महिला का पीछा करना शुरू कर दिया।

महिला के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि अहमद पिछले तीन सालों से उसे डरा रहा था और धमकी दे रहा था।

अहमद पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के साथ अध्यादेश की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अहमद ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे लव जिहाद कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। महिला के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। उसकी एक साल पहले शादी हो गई है। मैं निर्दोष हूं।"(आईएएनएस)
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भोपाल, 3 दिसंबर| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गैस हादसे की 36वीं बरसी के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इस हादसे में मारे गए लोगों की विधवाओं को मिलने वाली पेंशन फिर शुरु की जाएगी और एक स्मारक भी बनाया जाएगा ताकि लोग इस हादसे से सबक लें। राजधानी के बरकतउल्ला भवन में (सेन्ट्रल लायब्रेरी) में आयोजित प्रार्थना सभा में दो-तीन दिसंबर 1984 की दरम्यानी रात को यूनियन कार्बाइड संयंत्र से रिसी गैस में मारे गए हजारों लोगों को श्रृद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गैस हादसे में मारे गए लोगों की विधवाओं को मिलने वाली एक हजार रुपये की पेंशन वर्ष 2019 से बंद है, इसे फिर शुरु किया जाएगा।

चौहान ने कहा कि भोपाल में इस हादसे की याद में स्मारक बनाया जाएगा ताकि लोगों को सबक मिले। नागासाकी और हिरोशिमा में हुए हादसे के बाद वहां स्मारक बनाया गया था, यह हमें सीख देता है कि अब और परमाणु हमला न हेा। भोपाल हादसा भी लोगों को सीख दे, इसके लिए यहां स्मारक बनाया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 दिसंबर | नये कृषि काूननों से किसानों के सामने पैदा होने वाली समस्याओं से सरकार को रूबरू कराने के लिए गुरुवार को फिर किसान संगठनों के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों की यह बैठक विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ-साथ रेलमंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश भी हो सकते है। इससे पूर्व की दो बैठकों में भी ये सभी मंत्री मौजूद थे।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक में उन सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है जिनसे पिछली बैठक में एक दिसंबर को केंद्रीय मंत्रियों ने बात की थी।

नये कृषि काननू को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की यह चौथी बैठक है। इससे पहले, एक दिसंबर और 13 नवंबर को किसान नेताओं के साथ मंत्री स्तर की वार्ता हुई थी। जबकि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नये कानूनों को लेकर किसान प्रतिनिधियों की वार्ता इन बैठकों से पहले ही हुई थी।

उधर, दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से डटे किसानों का आंदोलन गुरुवार को आठवें दिन जारी है और आंदोलन का दायरा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ कई अन्य राज्यों के किसान संगठनों के साथ-साथ ट्रांसपोटरों के एसोसिएशन ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया है।

किसान नेताओं ने सरकार के साथ आज (गुरुवार) होने जा रही चौथे दौर की वार्ता विफल होने की सूरत में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। सिंघु बॉर्डर पर बुधवार को किसान संगठनों की बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सरकार के साथ गुरुवार की बातचीत बेनतीजा रहने पर वे आंदोलन को और तेज करेंगे।

इससे पहले मंगलवार को विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलमंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश के साथ हुई 35 किसान संगठनों की बैठक बेनतीजा रही।

किसान नेताओं ने बताया कि सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बैठक कर कड़े कदम उठाएंगे और आंदोलन को तेज करेंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने जा रही बैठक में किसान नेताओं द्वारा एक-एक करके कृषि कानूनों की सभी खामियों को सामने रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को देश के सभी वर्गों एवं सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और धरना स्थल पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

किसान नेताओं ने बुधवार की शाम एक प्रेसवार्ता में कहा, "सरकार यह दुष्प्रचार न करे कि यह आंदोलन सिर्फ कुछ राज्यों और वर्गों तक सीमित है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर| कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हर भारतीय के टीकाकरण के मुद्दे पर भाजपा और केंद्र सरकार के अलग-अलग रुख की आलोचना की है। उन्होंने पूछा है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड है। गुरुवार को एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, पीएम कहते हैं सभी को वैक्सीन मिलेगा। बिहार चुनाव में बीजेपी कहती है सभी को फ्री वैक्सीन मिलेगा। अब, सरकार कहती है कि कभी नहीं कहा कि सभी को वैक्सीन मिलेगा। वास्तव में प्रधानमंत्री का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड हैं?

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर सभी को मुफ्त वैक्सीन दिया जाएगा।

कांग्रेस नेता की टिप्पणी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के ये कहने के एक दिन बाद आई कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि सभी को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा।

बुधवार को एक प्रेस कांफेंस में भूषण ने कहा, मैं बस यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने पूरे देश में टीकाकरण के बारे में कभी नहीं कहा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा करें, केवल तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर और फिर इसका विश्लेषण करें।
 (आईएएनएस)

श्रीनगर, 3 दिसंबर| जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले में गुरुवार को सेना के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। जवान की मौत हो गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 62 मुख्यालय के सिपाही चंद्र पाटिल ने शोपियां जिले के जवोरा गांव में अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली।

पुलिस ने कहा कि इस घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि जवान ने ये कदम क्यों उठाया। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 दिसंबर| नई कृषि नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का गुरुवार को आठवां दिन है और किसान नेताओं ने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया है। वे केंद्र सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत के लिए मिलेंगे। समन्वय समिति (संयुक्ता किसान मोर्चा) के दर्शनपाल सिंह समेत विभिन्न कृषि यूनियनों के नेता विज्ञान भवन के लिए सिंघु सीमा से रवाना हुए हैं, जहां वे केंद्रीय मंत्रियों - कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत केंद्र के अन्य प्रतिनिधियों से मिलेंगे।

दिल्ली-हरियाणा सीमा सिंघू पर सुबह की प्रार्थना के बाद विरोध शुरू हुआ। यहां बैरिकेडिंग के अलावा सुरक्षा का एक घेरा और बढ़ा दिया गया है। दर्शनपाल सिंह ने आईएएनएस से कहा, "हम अपने पहले के रुख पर कायम हैं कि तीनों 'काले कानून' वापस लिए जाएं और आज की बैठक में भी इस पर जोर दिया जाएगा। हमें लगता है कि सरकार अभी भी हमारी बात नहीं सुन रही है और ऐसे में उन पर अधिक दबाव डालने की जरूरत है। लिहाजा विरोध प्रदर्शन को बढ़ाने की जरूरत है।"

एक अन्य किसान नेता ने कहा कि वे आज की बैठक के बारे में काफी आशान्वित हैं और चाहते हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचें। अन्यथा विरोध उसी गति से जारी रहेगा और बल्कि जरूरत पड़ी तो और उग्र होगा।

बता दें कि पंजाब और हरियाणा के अंदरूनी इलाकों से आए हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 26 नवंबर से विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। वे हरियाणा की सिंघु, टिकरी सीमा और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर और चिल्ला सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।(आईएएनएस)

श्रीनगर, 3 दिसंबर | जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव आयुक्त के.के. शर्मा ने बुधवार को बताया कि पंच पद के उपचुनाव के दूसरे चरण में 65.54 प्रतिशत और सरपंच पद के उपचुनाव में 52.24 प्रतिशत मतदान हुआ। एसईसी ने बताया कि दूसरे चरण में कश्मीर संभाग से 317 और जम्मू संभाग से 26 सहित 343 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित पंच की खाली सीटों के लिए उपचुनाव सुबह 7 बजे शुरू हुआ और 2 बजे खत्म हुआ। कुल 52,757 पात्र मतदाताओं में से 34,578 (जिनमें 17,987 पुरुष और 16,591 महिलाएं शामिल हैं) ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जम्मू संभाग में 79.25 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि कश्मीर संभाग में 63.92 प्रतिशत मतदान हुआ।

सरपंच की खाली सीटों के लिए कश्मीर से 62 और जम्मू संभाग की 21 सीटों सहित 83 सीटों पर 52.25 फीसदी मतदान हुआ।

जम्मू संभाग में 71.19 प्रतिशत जबकि कश्मीर संभाग में 44.72 प्रतिशत मतदान हुआ।

जम्मू संभाग में जम्मू जिले में पंच व सरपंच उपचुनाव में क्रमश: 86.93 प्रतिशत और 79.21 प्रतिशत मतदान हुआ। जबकि कश्मीर संभाग में बांदीपोरा में पंच और सरपंच उपचुनाव में क्रमश: 78.15 प्रतिशत और 74.20 प्रतिशत मतदान हुआ।

एसईसी ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश में मतदान शांतिपूर्ण और सुचारु रहा।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 3 दिसंबर | राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर पिछले सात दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए गुरुवार को 30 से अधिक कृषि निकायों और केंद्रीय नेतृत्व से संबंधित किसान नेताओं के बीच निर्धारित बैठक से ठीक पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बुधवार को आईएएनएस को बताया कि विवादास्पद कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दे को समझने और गतिरोध खत्म करने खातिर 'बीच का रास्ता' अपनाने के लिए अमारिंदर सिंह और अमित शाह के बीच बैठक बुलाई गई है।

पता चला है कि केंद्र इस गतिरोध को जल्द से जल्द खत्म करने का इच्छुक है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी की नाकेबंदी ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 दिसंबर | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब भी पुलिस स्टेशनों पर बल प्रयोग किए जाने की सूचना आती है, जिस कारण गंभीर चोट या हिरासत में मौतें होती हैं, तो यह आवश्यक है कि व्यक्ति समाधान के लिए शिकायत करने को स्वतंत्र हों। इस पृष्ठभूमि में, शीर्ष अदालत ने केंद्र को राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आदि जैसी जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिग उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया, जिनके पास गिरफ्तारी की शक्ति है और पूछताछ करने की शक्ति है।

न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति के.टी. जोसेफ और अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "चूंकि इनमें से ज्यादातर एजेंसियां अपने कार्यालय (एस) में पूछताछ करती हैं, इसलिए सीसीटीवी अनिवार्य रूप से उन सभी कार्यालयों में लगाए जाएंगे जहां इस तरह की पूछताछ और आरोपियों की पकड़ उसी तरह होती है जैसे किसी पुलिस स्टेशन में होती है।"

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सीसीटीवी सिस्टम जो लगाए जाने हैं, उन्हें नाइट विजन से लैस होना चाहिए और जरूरी है कि ऑडियो के साथ-साथ वीडियो फुटेज भी शामिल हो। सबसे महत्वपूर्ण, यह कहा गया कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज का भंडारण है जो डिजिटल वीडियो रिकार्डर या नेटवर्क वीडियो रिकार्डर में किया जा सकता है ।

अदालत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को फिर इस तरह के रिकॉर्डिग सिस्टम के साथ स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि उस पर संग्रहीत डेटा को 18 महीनों तक संरक्षित किया जा सके ।

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार हनन रोकने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था।

पीठ ने कहा कि 24 नवंबर तक 14 राज्य सरकारों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुपालन हलफनामे और कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की, लेकिन इनमें से अधिकांश रिपोर्ट प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की सही स्थिति का खुलासा करने में विफल रही।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी, 2021 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को औपचारिक रूप से मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया है। सूत्रों ने कहा कि 27 नवंबर को फोन पर बातचीत के दौरान जॉनसन को मोदी ने यह निमंत्रण दिया था। 27 साल के अंतराल के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अगले महीने भारत के 70वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होगा।

इससे पहले जॉन मेजर 1993 में नई दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले चुके हैं।

सरकार को अभी जॉनसन की यात्रा की पुष्टि करनी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने 27 नवंबर को ट्वीट कर संकेत दिया था कि भारत-ब्रिटेन एक महत्वाकांक्षी साझेदारी की ओर खिंच रहे हैं।

मोदी ने ट्वीट किया था, "हम सभी क्षेत्रों में अपने सहयोग में एक लंबी छलांग की दिशा में काम करने पर सहमत हुए--व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कॉविड-19 से लड़ना।"

मोदी का निमंत्रण सामरिक और सही समय पर है, क्योंकि ब्रेक्सिट के लिए संक्रमण काल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 दिसंबर | सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई, बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। 2021 में होने वाली यह परीक्षा छात्रों को यह पहले की तरह कागज पर पैन से ही देनी होगी। सीबीएसई अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। ये परीक्षाएं बीते वर्षों की तरह सामान्य लिखित रूप में ली जाएंगी। हालांकि इसकी डेट अभी तय नहीं हुई है। सीबीएसई ने आधिकारिक जानकारी देते कहा, "2021 की बोर्ड परीक्षाएं सामान्य लिखित तरीके से होंगी न कि ऑनलाइन।"

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, विद्यार्थियों की प्रगति एवं बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन बेहद जरूरी है।

इस साल परीक्षाओं के आयोजन को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अबतक कोविड के चलते देशभर के स्कूल कॉलेज पूरी तरह से नहीं खोले जा सके हैं। बोर्ड परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन से लेकर कक्षा संचालन तक सारे कार्य वर्चुअल या ऑनलाइन तरीके से संचालित हो रहे हैं।

इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा, "लगातार स्कूल कॉलेज से दूर रह रहे छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए छात्रों को हमेशा तैयार रहना चाहिए।"

ऐसी तमाम संभावनाओं को देखते हुए कोविड महामारी के बीच समय पर परीक्षाओं के संचालन के लिए सरकार ने नई पहल की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ने परीक्षाओं के संचालन के पूर्व छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ त्रिस्तरीय संवाद की योजना बनाई है। शिक्षा मंत्री डॉ. निशंक तीन अलग-अलग तिथियों पर छात्रों, अभिभावकों शिक्षकों के साथ वेबिनार के जरिए सीधे संवाद करेंगे।

डॉ. निशंक ने कहा, "बेहतर संकल्प और इच्छाशक्ति के साथ पढ़ाई और समय पर रिजल्ट जारी करवाना सबसे बड़ी चुनौती है ताकि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो। कोरोना नियमों पालन करते हुए इन परीक्षाओं के आयोजन से छात्रों की योग्यता, विश्वसनीयता और विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की स्वीकार्यता और बेहतर भविष्य-निर्माण की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।"

इस वर्चुअल संवाद के बाद शिक्षा मंत्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की समीक्षा करेंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार परीक्षाओं के संचालन की विस्तृत योजना बनाई जाएगी। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि परीक्षाओं के संचालन में छात्रों का समय बेकार न बर्बाद हो। साथ ही विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को लेकर सरकार पूरी निगरानी रखेगी।

निशंक ने कहा, "वैश्विक आपदा कोविड-19 के कारण संपूर्ण विश्व का शैक्षिक एवं अकादमिक जगत व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा है। वर्तमान हालात में शीघ्र ही इस बीमारी से निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए देशभर में परीक्षाओं का समय पर आयोजन करवाना जरूरी है।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर | आंदोलनकारी किसानों ने बुधवार को केंद्र सरकार से पांच दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी देने के अलावा तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने सिंघु बॉर्डर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हम तीन दिसंबर को जश्न मनाएंगे, जब कई दशक पहले भोपाल गैस त्रासदी को कॉर्पोरेट विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया था। पांच दिसंबर को हम मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनके पुतले जलाएंगे।"

यह एक देशव्यापी विरोध होगा, जहां किसान पुतले जलाएंगे।

उन्होंने कहा कि कलाकारों और खिलाड़ियों ने सरकार से उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों को वापस करने का आह्वान किया है।

पाल ने कहा, "हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सरकार को अपने पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है और हमें उम्मीद है कि जिन लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, वे उन्हें किसान आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ लौटाएंगे।"

उन्होंने कहा कि किसान नेता लिखित रूप से सात से 10 पेज की सिफारिश देंगे, ताकि वे बता सकें कि वे कृषि कानूनों को निरस्त क्यों कराना चाहते हैं।

पाल ने कहा, "हम सरकार से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद के विशेष सत्र को बुलाने की मांग करते हैं।"

उन्होंने बताया कि मंगलवार को सरकार के साथ बैठक के दौरान, उन्हें यह प्रतीत हुआ कि सरकार ने उन्हें विभाजित करने की कोशिश की और तीनों कृषि कानूनों पर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले ही किसानों के समूहों की सरकार के साथ वार्ता हुई थी, मगर उसमें कोई समाधान नहीं निकल पाया था।

लोक संघर्ष मोर्चा से प्रतिभा शिंदे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वे तीन दिसंबर को महाराष्ट्र के हर जिले में पुतले जलाएंगे।

उन्होंने कहा, "हम महाराष्ट्र में तीन दिसंबर को और गुजरात में पांच दिसंबर को सरकार और कॉर्पोरेट्स के पुतले जलाएंगे।"

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि गुरुवार को सरकार के पास इन कानूनों को निरस्त करने को लेकर निर्णय लेने का अंतिम मौका है, अन्यथा यह आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी।

एक ओर जहां किसानों ने सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को बताया कि वे गुरुवार को किसान नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।

तोमर ने कहा, "हमने कल (गुरुवार) किसानों के साथ एक बैठक बुलाई है और देखते हैं कि मुद्दों को किस हद तक हल किया जा सकता है।"

उन्होंने किसानों से कहा कि कानून किसानों के हित में हैं और सुधार लंबे इंतजार के बाद हुए हैं।

तोमर ने कहा, "लेकिन अगर उन्हें इससे कोई आपत्ति है तो हम उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार हैं।"

सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक अनिर्णायक रही और किसान गुरुवार सुबह फिर से सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।

इससे पहले दिन में तोमर और केंद्रीय रेलवे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को किसानों की मांग से अवगत कराया गया।

दिल्ली से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाली कई सीमाओं पर किसान पिछले सात दिनों से धरने पर बैठे हैं। सिंघु बॉर्डर पर हजारों किसान डेरा डाले हुए हैं, जबकि कई अन्य समूहों ने टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर आवागमन को रोक दिया है।

--आईएएनएस