पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर आजादी के बाद से ही उग्रवाद के लिए सुर्खियों में रहा है. यह अकेला राज्य है जहां अब भी तीन दर्जन से ज्यादा उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं. ऐसे में, असम राइफल्स को लेकर खींचतान भी जारी है.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

असम, 1 जनवरी | म्यांमार से लगी सीमा की वजह से उग्रवादियों को यह जगह काफी मुफीद है. पहले कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की सरकारों के सत्ता में रहने की वजह से उग्रवाद पर अंकुश नहीं लगा पाने के आरोप लगते रहते थे. लेकिन अब बीजेपी सरकार सत्ता में है. बावजूद उसके उग्रवाद पर अंकुश नहीं लग सका है. नतीजतन मणिपुर को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत और एक साल के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है.

इस अधिनियम पर शुरू से ही विवाद रहा है. इसके तहत सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार मिले हैं. वर्ष 2004 में सात विधानसभा क्षेत्रों से इसे वापस लिया गया था. लेकिन बाकी जगह यह लागू है. राज्य में उग्रवाद विरोधी अभियानों की जिम्मेदारी अएसम राइफल्स के पास है. लेकिन अब इसके दोहरे नियंत्रण से होने वाली कथित दिक्कतों के लिए इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत लाने की कवायद फिर जोर पकड़ रही है. इंडो-तिब्बत बार्डर पुलिस (आईटीबीपी) के साथ इसका विलय करने पर विचार चल रहा है. यह अकेला ऐसा अर्धसैनिक बल है जिस पर सेना और गृह मंत्रालय का दोहरा नियंत्रण है.

पुराना है उग्रवाद का इतिहास
पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर अपने गठन के समय से ही उग्रवादी गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहा है. इस उग्रवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) लागू कर दिया था. यह कानून पूर्वोत्तर इलाके में तेजी से पांव पसारते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार देने के मकसद से अस्सी के दशक में बनाया गया था. इसके तहत सुरक्षा बल के जवानों को किसी को गोली मार देने का अधिकार है और इसके लिए उन पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता. इस कानून के तहत सेना किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के हिरासत में लेकर उसे अनिश्चित काल तक कैद में रख सकती है.

11 सितंबर, 1958 को बने इस कानून को पहली बार नागा पहाड़ियों में लागू किया गया था जो तब असम का ही हिस्सा थीं. उग्रवाद पनपने के साथ इसे धीरे-धीरे पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों में लागू कर दिया गया. मणिपुर में इस कानून के दुरुपयोग के दर्जनों मामले सामने आते रहे हैं. इस कानून की आड़ में हुई फर्जी मुठभेड़ के मामलों की जांच फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. इस विवादास्पाद कानून के दुरुपयोग के खिलाफ बीते खासकर दो दशकों के दौरान तमाम राज्यों में विरोध की आवाजें उठती रहीं हैं. लेकिन केंद्र व राज्य की सत्ता में आने वाले सरकारें इसे खत्म करने के वादे के बावजूद इसकी मियाद बढ़ाती रही.

मणिपुर की महिलाओं ने इसी कानून के आड़ में मनोरमा नामक एक युवती की सामूहिक बलात्कार व हत्या के विरोध में बिना कपड़ों के सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया था और उस तस्वीर ने तब पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थीं. लौह महिला के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला इसी कानून के खिलाफ लंबे अरसे तक भूख हड़ताल कर चुकी हैं. लेकिन मणिपुर में इसकी मियाद लगातार बढ़ती रही है. आखिर हार कर शर्मिला ने भी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी. उक्त कानून के तहत अब राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता रहा है.

असम राइफल्स पर खींचतान
असम राइफल्स का इतिहास लगभग 185 वर्ष पुराना है. वर्ष 1835 में कछार लेवी के नाम से इसका गठन किया गया था. तब इसमें महज 750 जवान थे. वर्ष 1870 में इसमें बटालियनों की तादाद बढ़ा कर इसे असम मिलीट्री पुलिस बटालियन नाम दिया गया. इस बल के जवानों ने पूर्वोत्तर में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में तो अहम भूमिका निभाई ही, प्रथम विश्वयुद्ध में भी ब्रिटिश सेना की ओर से हिस्सा लिया था.

बाद में इसका नाम असम राइफल्स कर दिया गया. असम राइफल्स में 46 बटालियन और 65,000 जवान और अधिकारी हैं. इस बल के जवानों के वेतन-भत्ते सेना के समान नहीं हैं. वर्ष 1962 में चीन के साथ लड़ाई के बाद इस पर सेना का नियंत्रण कायम हुआ.

दरअसल लंबे समय से असम राइफल्स के विलय की कवायद चल रही है. हालांकि सेना के कड़े विरोध के बाद केंद्र सरकार ने बीते साल लोकसभा में कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है. बावजूद इसके इस पर कब्जे को लेकर तनातनी लगातार बढ़ रही है. सेना चाहती है कि असम राइफल्स का विलय उसके साथ कर दिया जाएगा. दूसरी ओर, गृह मंत्रालय की दलील है कि चूंकि तमाम अर्धसैनिक बल उसके अधीन हैं. इसलिए असम राइफल्स पर भी सिर्फ उसी का नियंत्रण होना चाहिए.

असम राइफल्स के लगभग 80 फीसदी अधिकारी सेना से आते हैं. पूर्वोत्तर में कानून व व्यवस्था की स्थिति की निगरानी और उग्रवाद-विरोधी अभियानों में यह सेना के साथ मिल कर काम करता है. यह कुछ वैसा ही है जैसे कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान सेना के साथ मिल कर काम करते हैं.

कोलकाता स्थित सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, "अगर असम राइफल्स गृह मंत्रालय के अधीन चला जाएगा तो इसमें सैन्य अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा. इससे इस बल की मारक क्षमता में कमी आएगी. इसके अलावा पूर्वोत्तर में उग्रवाद-विरोधी अभियानों को भी झटका लगेगा.” वह बताते हैं कि असम राइफल्स और भारतीय सेना के बीच बेहतर तालमेल ही पूर्वोत्तर में तमाम उग्रवाद-विरोधी अभियानों की कामयाबी की प्रमुख वजह रही है.

जानकारों का कहना है कि गृह मंत्रालय की ताकतवर आईपीएस लॉबी विलय की भरसक कोशिशें कर रही हैं. इससे दूसरे अर्धसैनिक बलों की तरह असम राइफल्स में आईपीएस अधिकारियो की तैनाती की राह खुल जाएगी.

सेना के एक रिटायर्ड मेजर नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं, "आईपीएस अधिकारी लड़ाई या उग्रवाद-विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं. ऐसे में आईपीएस अधिकारियों के अधीन असम राइफल्स को रखना और आईटीबीपी के साथ बल का विलय करना निश्चित ही खतरनाक है. ऐसी स्थिति में पूर्वोत्तर में एक बार फिर उग्रवाद तेजी से सिर उभार सकता है.” असम राइफल्स के महानिदेशक पद पर भी सेना के अधिकारी की नियुक्ति होती रही है.

सेना का मानना है कि इस विलय से भारत के सीमा प्रबंधन, पूर्वोत्तर भारत के सुरक्षा परिदृश्य और भारत-चीन सीमा की निगरानी पर नकारात्मक असर पड़ेगा. साथ ही भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा भी प्रभावित होगी.विलय के बाद चीन से लगी पूर्वी सीमा अपने पारंपरिक अभियानों में सेना को असम राइफल्स का साथ नहीं मिल पाएगा.

अदालत पहुंचा मामला
असम राइफल्स पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सेना और केंद्रीय गृह मंत्रालय की खींचतान पुरानी है. वर्ष 2009 में इसके आईटीबीपी में विलय का प्रस्ताव केबिनेट की सुरक्षा समिति के समक्ष रखा गया था. लेकिन समिति ने इसे खारिज कर दिया था. उसके बाद वर्ष 2013 में भी गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में लेकर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ इसके विलय का प्रस्ताव रखा था. लेकिन रक्षा और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकों के बावजूद इस मुद्दे पर गतिरोध कायम रहा.

वर्ष 2019 में अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद असम राइफल्स के आईटीबीपी में विलय की योजना बनाई गई. लेकिन यह मामला फिलहाल सुरक्षा मामलों की केबिनट कमिटी के पास है. उसके बाद से ही सेना असम राइफल्स के साथ ही आईटीबीपी पर नियंत्रण के लिए जोर दे रही है.

इस बीच, पूर्व जवानों के संगठन असम राइफल्स एक्स-सर्विसमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है. इसमें दोहरे नियंत्रण की समस्या के अलावा जवानों के वेतन-भत्ते सेना के समान करने की भी मांग उठाई गई है.

असम राइफल्स के महानिदेशक रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जीके दुग्गल का कहना है कि असम राइफल्स की भूमिका और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए आईटीबीपी या दूसरे किसी अर्धसैनिक बल के साथ इसके विलय का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना होगा. पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने में इस बल की भूमिका बेहद अहम रही है. ऐसे में इस दिशा में कोई भी कदम तमाम पहलुओं पर गंभीरता से विचार के बाद ही उठाना चाहिए.  (dw.com)

नई दिल्ली, 1 जनवरी | संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान संगठनों के नेताओं की शुक्रवार को सिंघुबॉर्डर हुई बैठक में फैसला लिया गया कि चार जनवरी को सरकार के साथ होने वाली वार्ता विफल होने पर आंदोलन को तेज करते हुए छह जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी किसान हरिंदर सिंह लाखोवाल ने आईएएनएस को बताया, "बैठक में सरकार के साथ होने वाली अगली वार्ता के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। सरकार ने हमारी दो मांगे मान ली है, लेकिन दो अहम मांग अभी बाकी हैं , जिन पर चार जनवरी को चर्चा होगी। अगर, सरकार के साथ वार्ता के दौरान इन दो मांगों पर बात नहीं बनी तो छह जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाली जाएगी।"

केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का शुक्रवार को 37वां दिन है। आंदोलनकारी किसान संगठन तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि किसानों के सुझावों के अनुरूप इनमें संशोधन कर दिया जाएगा। इसी बात पर पेंच फंसा हुआ है जिसके कारण छह दौर की वार्ता होने के बावजूद किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है।

प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले किसान संगठनों के नेताओं ने बुधवार को सरकार के साथ चार मुद्दों पर वार्ता हुई, जिनमें दो मुद्दों पर सरकार ने किसानों की मांगे मान ली लेकिन अन्य जो दो मुद्दे बचे हुए हैं उनमें तीनों कानूनों को रद्द करने और फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की गांरटी के लिए कानून बनाने की मांग शामिल हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी | केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के बागपत जिला स्थित भागवनपुर नांगल गांव के एक किसान की मौत हो गई। किसान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेज दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के सहयोगी सौरभ ने यह जानकारी आईएएनएस को दी।

उन्होंने बताया कि बागपत जिला स्थित भगवानपुर नांगल गांव के गलतान सिंह गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरना-प्रदर्शन में शामिल थे और पूर्णतया स्वस्थ थे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उनकी मौत हो गई। सौरभ ने बताया कि दिवंगत गलतान सिंह करीब 57 साल के थे।

देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघु बॉर्डर पर 26 नवंबर 2020 से ही किसान डेरा डाले हुए हैं। वे तीन नये कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ-साथ न्यनूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं।

हालांकि सरकार ने उनकी चार प्रमुख मांगों में पराली दहन से संबंधित अध्यादेश के तहत भारी जुर्माना और जेल की सजा के प्रावधान से मुक्त करने और बिजली सब्सिडी से जुड़ी उनकी मांगों को बुधवार को हुई बैठक में मान ली है और अन्य दो मांगों पर किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच अगली दौर की वार्ता चार जनवरी को होगी।  (आईएएनएस)

बिहार में अप्रैल, 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, किंतु महाराष्ट्र, तेलंगाना और गोवा की तुलना में बिहार में शराब की खपत आज भी ज्यादा है. आंकड़े बताते हैं कि बिहार के शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी शराब की शौकीन हैं.

    डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

बिहार, 1 जनवरी | शराब अरबी भाषा का शब्द है जो शर अर्थात बुरा और आब मतलब पानी के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है बुरा पानी. नाम के अनुरुप इसके असर से बिहार भी अछूता नहीं रहा. 2015 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन की छतरी के तले बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े. उस वक्त पुरुषों की शराब की लत से परेशान महिलाओं ने पारिवारिक कलह, घरेलू हिंसा, शोषण व गरीबी का हवाला देते हुए राज्य में शराबबंदी की मांग की थी.

नीतीश कुमार ने वादा किया कि अगर वे फिर सत्ता में आए तो शराबबंदी लागू कर देंगे. आधी आबादी ने उन पर भरोसा किया और महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.92 से ज्यादा हो गया. कई क्षेत्रों में 70 फीसदी से अधिक महिलाओं ने मतदान किया. नीतीश विजयी हुए और सत्ता में लौटते ही राज्य में शराबबंदी की घोषणा कर दी.

वैसे नीतीश कुमार के निर्णय के कारण ही राज्य में पंचायत स्तर तक शराब की दुकानें खुल गई थी. यही वजह रही कि 2005 से 2015 के बीच बिहार में शराब दुकानों की संख्या दोगुनी हो गर्इं. शराबबंदी से पहले बिहार में शराब की करीब छह हजार दुकानें थीं और सरकार को इससे करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये का राजस्व आता था. 1 अप्रैल, 2016 को बिहार देश का ऐसा पांचवां राज्य बन गया जहां शराब के सेवन और जमा करने पर प्रतिबंध लग गई.

प्रतिबंध की अवज्ञा पर सख्त सजा के प्रावधान किए गए. यही वजह रही कि बीते चार साल में करीब दो लाख लोगों को शराबबंदी के उल्लंघन पर जेल हुई जिनमें करीब चार सौ से अधिक लोगों को सजा मिली. स्थिति अब ऐसी हो गई है कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब राज्य के किसी ना किसी कोने से शराब की बरामदगी और शराबबंदी कानून तोड़ने की खबरें सुर्खियां ना बनती हों.

बिहार के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की खपत महाराष्ट्र से अधिक
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), 2020 की रिपोर्ट के अनुसार ड्राई स्टेट होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं. आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 15.5 प्रतिशत पुरुष शराब का सेवन करते है. महाराष्ट्र में शराब प्रतिबंधित नहीं है लेकिन शराब पीने वाले पुरुषों की तादाद 13.9 फीसदी ही है. अगर शहर और गांव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 14 फीसदी लोग शराब पीते हैं.

इसी तरह महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्र में 13 प्रतिशत और ग्रामीण इलाकों में 14.7 फीसदी आबादी शराब का सेवन करती है. महिलाओं के मामले में बिहार के शहरी इलाके की 0.5 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्रों की 0.4 फीसदी महिलाएं शराब पीती हैं. महाराष्ट्र के लिए यह आंकड़ा शहरी इलाके में 0.3 प्रतिशत और ग्रामीणों में 0.5 फीसदी है. शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब उपलब्ध है. यह बात दीगर है कि लोगों को दो या तीन गुनी कीमत चुकानी पड़ती है चाहे शराब देशी हो या विदेशी.
 

शराब के सिंडीकेट को तोड़ने में सरकार असफल
कानून लागू होने के बाद कुछ दिनों बाद तक तो सब ठीक रहा. सख्त सजा के प्रावधान के कारण ऐसा लगा कि वाकई लोगों ने शराब से तौबा कर ली. इसका सबसे ज्यादा फायदा निचले तबके के लोगों को मिला. परिवारों में खुशियां लौटीं. हालांकि समय के साथ धीरे-धीरे शराब शहर क्या, दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने लगी. आज आम धारणा यह है कि यह हर जगह सुलभ है. हां, इतना जरूर है कि कीमत दो या तीन गुनी हो गई है.

बिहार में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल से शराब की बड़ी खेप तस्करी कर लाई जाती है. हालात यह है कि पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम यहां हर घंटे औसतन 1341 लीटर शराब जब्त कर रही है, मिनट के हिसाब से आंकड़ा 22 लीटर प्रति मिनट आता है.

आंकड़े बताते हैं कि राज्य में इस साल करीब एक करोड़ लीटर से अधिक अवैध देशी और विदेशी शराब पकड़ी जा चुकी है. मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, पटना, पूर्वी चपारण, रोहतास और सारण वाले इलाकों में शराब की अधिकतम बरामदगी हुई है. जाहिर है, इतना बड़ा खेल संगठित होकर ही किया जा रहा है. हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है. चेकपोस्ट की संख्या दोगुनी की जा रही है तथा धंधेबाजों को पकडऩे के लिए शराब के पुराने और बड़े 87 डीलरों को रडार पर रखा गया है.

शराब की आवक पर नजर रखने के लिए चेकपोस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है. विभागीय अधिकारी मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से ही 24 घंटे निगरानी को अंजाम दे रहे हैं. देखा जा रहा है कि चेकपोस्ट से होकर गुजरने वाले वाहनों की यथोचित जांच की जा रही है या नहीं.

पत्रकार अमित रंजन कहते हैं, भारी मात्रा में शराब की बरामदगी से साबित होता है कि ‘‘शराब व्यापारियों के सिंडिकेट को सरकार नहीं तोड़ पा रही है. आज तक किसी बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जा सका है. पकड़े गए अधिकतर लोग या तो शराब पीने वाले हैं फिर इसे लाने के लिए कैरियर का काम करने वाले हैं.''

चूहे पी गए शराब
इस अवैध कारोबार के फलने फूलने में पुलिस भी पीछे नहीं है. इसका पता तब चला जब साल 2018 में कैमूर में जब्त कर रखे गए 11 हजार बोतल शराब के बारे में पुलिस ने अदालत को बताया कि चूहों ने शराब की बोतलें खराब कर दीं. एक अन्य घटना में पुलिस ने नौ हजार लीटर शराब खत्म होने का दोष चूहों के मत्थे मढ़ दिया.

उस समय विपक्षी दलों ने यह कहकर खूब हंगामा किया कि अब तो चूहे भी शराब पीने लगे हैं. मुजफ्फरपुर का तो एक पूरा थाना ही शराब की बिक्री के आरोप में निलंबित कर दिया गया. पुलिसकर्मियों द्वारा शराब की बिक्री करने से संबंधित वीडियो भी आए दिन खूब वायरल हुए. शराबबंदी कानून की आड़ में पुलिस पर लोगों को उत्पीडि़त करने के आरोप भी खूब लगे. यह बात दीगर है कि आला अधिकारी समेत पूरा महकमा इस बात की शपथ लेता है कि शराब के सेवन या उससे संबंधित किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होगा और कानून को लागू करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई करेगा.

एएन सिन्हा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर डी.एन.दिवाकर कहते हैं, ‘‘इस कानून को गलत तरीके से लागू किया गया. अब तक शराब के कैरियर्स ही पकड़े गए, सप्लायर्स पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. जिस तरह से शराब की बरामदगी हो रही है उससे तो यही लगता है कि शराबबंदी असफल रही है.'' वहीं अधिवक्ता एम एन तिवारी का कहना है, ‘‘इसे लागू करने का असली मकसद तो समाज सुधार का था. इस कानून के लागू होने के बाद से घरेलू हिंसा कम हुई है, दुर्घटनाओं में भी कमी आई है. निचले तबके के परिवार का जीवन सुखमय हुआ है. पैसा घरों में जाने लगा है. सरकार को इसे और सख्ती से लागू करना चाहिए, ताकि जो लोग इसके अवैध कारोबार में संलिप्त हैं उन्हे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके.''

शराब का अवैध कारोबार करने वालों ने समानांतर अर्थव्यवस्था कायम कर ली है. बेगूसराय की एक शराब दुकान में काम करने वाले संजय की बात से इसे समझा जा सकता है. वह कहते हैं, ‘‘अब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है. मैं एक हफ्ते में किसी भी ब्रांड की 50 बोतलें बेचता हूं और एक बोतल पर 300 रुपये की कमाई करता हूं. इस तरह महीने में 60000 रुपये की आमदनी हो जाती है. दुकान पर मिलने वाले वेतन से यह काफी ज्यादा है. सरकार ने शराबबंदी कर दी लेकिन यह नहीं सोचा कि बेरोजगार होने वाले लोग क्या कमाएंगे-खाएंगे. इसलिए रिस्क लेना पड़ता है.''

शराब बंदी खत्म करने की मांग
पिछले चुनाव में शराबबंदी खत्म करने की मांग तो नहीं उठी. हां, इस कानून की समीक्षा करने की बात महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने जरूर कही. पार्टी का कहना था कि महागठबंधन की सरकार बनी तो इस कानून की समीक्षा की जाएगी. जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार को कांग्रेस के इस स्टैंड का फायदा ही मिला. महिलाओं को लगा कि शराबबंदी कहीं खत्म ना हो जाए. इसलिए अपने पारिवारिक अमन-चैन की खातिर उन्होंने एकबार नीतीश कुमार के पक्ष में जमकर मतदान किया. वैसे तेजस्वी यादव भी बराबर कहते रहे हैं कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है. इस धंधे में ना केवल माफिया बल्कि पुलिस-प्रशासन तथा कुछ राजनेता भी शामिल हैं. पैसे के लोभ में नए उम्र के लडक़े-लड़कियां पढ़ाई-लिखाई छोडक़र शराब की होम डिलीवरी में लग गए हैं.

राज्य में नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर इस मामले को उठाया है. भागलपुर के विधायक व कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस कानून को खत्म करने की मांग की है. अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि आज दो-तीन गुना कीमत पर लोग शराब खरीद कर पी रहे हैं. महंगी देशी-विदेशी शराब खरीदने के कारण गरीब परिवार भी आर्थिक बोझ से दब गया है. सरकार को चार से पांच हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं इससे दोगुनी राशि शराब माफिया और उससे जुड़े लोगों की जेब में जा रही है. इस कानून की हकीकत अब कुछ और ही है इसलिए इसकी समीक्षा कर शराब की कीमत दो-तीन गुना बढ़ा कर शराबबंदी खत्म की जाए. अजीत शर्मा ने इससे हासिल होने वाले राजस्व से कल-कारखाने खोलने की बात कही है ताकि प्रदेश में रोजगार के मौके बनाए जासकें. 

शराब बनाने वाली कंपनियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेज कंपनीज (सीआइएबीसी) ने भी सरकार को पत्र लिखकर राज्य में नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री की व्यवस्था करने की मांग की है. उधर राजद नेता शक्ति यादव कहते हैं, ‘‘बिहार में शराबबंदी कानून बिल्कुल फेल है. भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा शराब पी जाती है. इसका मतलब है कि यह कानून ढोंग है. इसके जरिए सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचारियों ने सामानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी की है.बिहार में आ रही शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने पर कितने एसपी-डीएसपी पर कार्रवाई की गई.''

इसके जवाब में जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन की कहना हैं, ‘‘शराब के तथाकथित आंकड़ों को लेकर जो लोग शराबबंदी पर सवाल उठा रहे उन्हें दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए. आज महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, शराब से होने वाली बीमारियों में भी गिरावट आई है. क्या कानून को कुछ खामियों के चलते ही बदल दिया जाए. जहां कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त करेंगे. शराबबंदी बिहार की सच्चाई है.''

यह तो सच है कि किसी कानून को चंद खामियों के चलते बदला नहीं जा सकता. तात्कालिक परिणामों के बदले उसके दूरगामी प्रभावों को देखना ज्यादा हितकारी होता है. हां, यह अवश्य ही देखा जाना चाहिए कि वे कौन हैं जो कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं. शायद इसलिए बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभयानंद कहते हैं, ‘‘शराबबंदी की नाकामी में पैसे की बड़ी भूमिका है. चंद लोग बहुत अमीर बन गए हैं. जो लोग पकड़े जा रहे, वे बहुत छोटे लोग हैं. असली धंधेबाज या फिर उन्हें मदद करने वाले ना तो पकड़ में आ रहे और ना ही उन पर किसी की नजर है.'' जाहिर है, जब तक असली गुनाहगार पकड़े नहीं जाएंगे तबतक राज्य में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती ही रहेंगीं.  (dw.com)

नई दिल्ली, 1 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), संबलपुर के कैंपस का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ रमेश पोखरियाल 'निशंक', धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र सारंगी जैसे केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में बड़े-बड़े अधिकारी, उद्यमी, शिक्षाविद, विद्यार्थी, पूर्व छात्र और आईआईएम संबलपुर की फैकल्टी सहित वर्चुअली 5,000 से अधिक लोग मौजूद रहेंगे।

यह पहला ऐसा आईआईएम होगा, जहां फ्लिप कक्षा की अवधारणा को लागू किया जाएगा। इसमें बुनियादी चीजें डिजिटल मोड में सिखाई जाएंगी और इंडस्ट्री से लाइव प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अनुभवों की जानकारी दी जाएगी।

इस संस्थान ने लैंगिक विविधता के मामले में भी अन्य सभी आईआईएम संस्थानों को पीछे छोड़ दिया है। यहां साल 2019-21 के एमबीए के बैच में 49 फीसदी छात्राएं शामिल रही हैं और 2020-22 के एमबीए बैच में 43 फीसदी छात्राओं ने एडमिशन लिया है।  (आईएएनएस)

पटना, 1 जनवरी | विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने शुक्रवार को यहां कहा कि अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर का निर्माण किसी एक मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि, हिन्दू चेतना के पुनर्जागरण का अभियान है। इस अभियान से ही देश के कई दुर्गुण समाप्त होगा और भारत विश्व गुरु बन पाएगा। आलोक कुमार यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान में 13 करोड़ परिवारों का सहयोग भी मिलेगा।

उन्होंने बताया कि बिहार में इस अभियान को गति देने के लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ने बिहार में प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉ़ आऱ एऩ सिंह के अध्यक्षता में श्रीराममंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति का गठन किया है। यह पूरा अभियान पूज्य जीयर स्वामी एवं अन्य संतों के निर्देश में गठित मार्गदर्शक समिति द्वारा किया जाएगा।

उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि 2024 तक श्रीराम लला मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगें और भक्तों को भव्य मंदिर में दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी | राष्ट्रपति भवन संग्रहालय को लगभग दस महीने के अंतराल के बाद 5 जनवरी को फिर से खोला जाएगा। सोमवार और सरकारी छुट्टियों वाले दिनों को छोड़कर संग्रहालय पूरे हफ्ते खुला रहेगा। 13 मार्च, 2020 को देश में कोरोनावायरस महामारी के प्रसार के चलते संग्रहालय को बंद कर दिया गया था।

संग्रहालय में आने के लिए अपने स्लॉट की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एचटीटीपीएस://प्रेसिडेंटऑफइंडिया डॉट एनआईसी डॉट इन या एचटीटीपीएस://राष्ट्रपतिसचिवालय डॉट जीओवी डॉट इन या एचटीटीपीएस://आरबीम्यूजियम डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉग इन करना होगा और आने वाले लोगों की संख्या के आधार पर 50 रुपये का पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा।

यहां आने के लिए अभी सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की ही व्यवस्था है क्योंकि ऑन-द-स्पॉट बुकिंग की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का ख्याल रखने के लिए चार स्लॉट निर्धारित किए गए हैं - जिनमें सुबह 9.30 से 11 बजे, 11.30 से 1 बजे, 1.30 बजे से शाम के 3 बजे और 3.30 से शाम के 5 बजे तक की समयावधि है। इसमें हर स्लॉट में अधिकतम 50 आगंतुकों को अंदर प्रवेश करने की अनुमति है।

टूर के दौरान आगंतुकों के लिए मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी | भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की 10 सदस्यीय विषय विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका कोरोनावायरस वैक्सीन 'कोविशिल्ड' के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को मंजूरी दे दी। विशेषज्ञ पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) की ओर से 'कोविशिल्ड' और भारत बायोटेक द्वारा 'कोवैक्सीन' के लिए मांगे गए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक बुलाई थी।

एक बार जब समिति की ओर से वैक्सीन के लिए रास्ता साफ हो गया, तब अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) वी. जी. सोमानी को भेज दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर निर्णय का अभी भी इंतजार किया जा रहा है।

पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने क्लिनिकल परीक्षण और 'कोविशिल्ड' के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के साथ भागीदारी की है, जबकि भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के साथ मिलकर 'कोवैक्सीन' बनाई है।

अमेरिका की फाइजर पहली वैक्सीन थी, जिसने चार दिसंबर को त्वरित अनुमोदन के लिए आवेदन किया था। इसके बाद क्रमश: छह और सात दिसंबर को सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने आवेदन किया था। फाइजर ने हालांकि अभी डेटा पेश करने के लिए और समय मांगा है।

डीसीजीआई ने गुरुवार को इस बात का संकेत दिया था कि भारत में नए साल में कोविड-19 वैक्सीन आ सकती है। डीसीजीआई ने उम्मीद जताई कि नववर्ष बहुत शुभ होगा, जिसमें हमारे हाथ में कुछ होगा।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के विशेषज्ञों की समिति ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति देने के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की गुजारिश और 'कोवैक्सीन' के आपात इस्तेमाल को अनुमति देने के भारत बायोटेक के आग्रह पर विचार करने के लिए बुधवार को बैठक की थी।

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वी. जी. सोमानी के मुताबिक, महामारी के मद्देनजर आवेदकों को अनुमति प्रदान करने की पक्रिया तेजी से चल रही है और साथ ही पूरे डाटा की प्रतीक्षा किए बिना ही पहले और दूसरे चरण के परीक्षणों को अनुमति दी गई है।

केंद्र सरकार ने ड्राइव के पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई है।  (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 1 जनवरी | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे किसानों की समस्याओं के जल्द समाधान निकलने की उम्मीद जताई है और साथ ही उद्योग और संचार के महत्व पर भी जोर दिया, ताकि राज्य की प्रगति हो और भावी पीढ़ियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। महामारी से मुक्त होने की उम्मीद लगाते हुए उन्होंने सभी पंजाबियों से अपील की है कि वे इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में फैले बेहद संक्रामक कोविड-19 के नए स्ट्रेन से उचित सावधानी बरतें।

शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए किसानों ने अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना जारी रखा है, इसके लिए किसानों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने व्यवहार से दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया है।

उन्होंने अपनी बातों में इस ओर इशारा किया कि पंजाब सहित दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान न कोई हिंसा भड़की है और न कोई दंगे वगैरह हुए हैं।

अपने लाइव संदेश में मुख्यमंत्री ने पंजाबियों के साहस की सराहना की, जिन्होंने न केवल बहादुरी से महामारी का सामना किया बल्कि कृषि, उद्योग और व्यापार सहित अन्य क्षेत्रों में भी कठिनाइयों की इस घड़ी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना जारी रखा।

उन्होंने डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस इत्यादि सहित सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की भी सराहना की, जिन्होंने पंजाब के लोगों की सुरक्षा के लिए महामारी का डटकर सामना किया।

हालांकि उन्होंने इस बात की भी चेतावनी दी कि कोविड-19 अभी भी खत्म नहीं हुआ है इसलिए लोगों को अपने व अपने परिवार की खास देखभाल करनी चाहिए।  (आईएएनएस)

नई दिल्‍ली: देश मे कोरोना वायरस के यूके स्ट्रेन के मामले बढ़कर 29 तक पहुंच गए हैं. कल तक ऐसे 25 मामले सामने आए थे. शुक्रवार को चार नए मामले सामने आए, इसमें से 3 नए मामले NIMHANS, बेंगलुरु, और एक 1 नया मामला CCMB हैदराबाद की लैब में मिला है. गौरतलब है कि ब्रिटेन से हाल में दिल्ली लौटे चार लोगों के कोरोना वायरस के नए प्रकार (स्ट्रेन) से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी. यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बृहस्पतिवार को दी. संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जैन ने कहा कि ब्रिटेन से दिल्ली आए कुल 38 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और उन्हें लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल परिसर में अलग संस्थागत पृथकवास में रखा गया है.

दरअसल, ब्रिटेन से लौटने वाले कई लोगों ने गलत या अधूरा पता और मोबाइल नंबर दिया है, इस कारण से इनका पता लगाने में मुश्किल पेश आ रही है. अधिकारियों ने बताया कि 25 नवंबर से आईजीआई हवाई अड्डा पहुंचे करीब 14,000 में से 3900 से ज्यादा यात्रियों ने दिल्ली का पता बताया है.

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “कई मामलों में जिला स्तरीय टीमें ब्रिटेन से लौटे शख्स द्वारा दिए गए पते या मोबाइल नंबर से उसका पता नहीं लगा सकीं, क्योंकि ये विवरण अधूरा है. उनका जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं.” दिल्ली में ब्रिटेन से लौटे लोगों का पता लगाकर उनकी जांच करने के लिए जिला स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है.
 

लखनऊ, 1 जनवरी  | एटा जिले के गांव में ग्राम पंचायत की अंतरिम प्रमुख के तौर पर 65 वर्षीय पाकिस्तानी महिला के काम करने को लेकर जांच का आदेश दिया गया है। यह जांच यह जानने के लिए है कि लंबी अवधि के वीजा पर रहने के दौरान उसे आधार, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज कैसे मिले।

इसके अलावा महिला के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के कराची की रहने वाली बानो बेगम 35 साल पहले एटा में अपने रिश्तेदार के घर भारत आई थीं। बाद में उसने एक भारतीय व्यक्ति अख्तर अली से शादी कर ली। तब ही से वह लंबी अवधि वाले वीजे पर एटा में रह रही थी। वह कई बार भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी कर चुकी है।

2015 के स्थानीय निकाय चुनावों में बानो गुआदौ ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई। इसके 5 साल बाद पिछले साल 9 जनवरी को ग्राम प्रधान शहनाज बेगम का निधन हो गया तो बानो ने ग्राम समिति की सिफारिश पर अंतरिम प्रधान के रूप में पद संभाल लिया।

मामला तब सामने आया, जब एक ग्रामीण क्वाईदन खान ने बानो के पाकिस्तानी नागरिक होने की शिकायत दर्ज कराई।

हालांकि बानो ने पद से इस्तीफा दे दिया है लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) आलोक प्रियदर्शी ने इस मामले को एटा के जिलाधिकारी सुखलाल भारती के सामने लाया। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया।

आलोक प्रियदर्शी ने कहा, "बानो बेगम के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर जांच में पाया गया कि वह पाकिस्तान की नागरिक हैं। उन्हें पास फर्जी तरीकों से उनके नाम से बना आधार कार्ड और वोटर आईडी मिला है।"

उन्होंने कहा कि बानो को ग्राम समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने और उन्हें अंतरिम प्रधान नियुक्त करने की सिफारिश ग्राम सचिव ध्यानपाल सिंह ने की थी। उन्हें पद से हटा दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट भारती ने कहा, "यह जांच करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि उसने ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज कैसे प्राप्त किए। उनकी मदद करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" (आईएएनएस)
 

-दीपाली जगताप

भीमा कोरेगांव मामला: 16 गिरफ़्तारियां और 10 हज़ार पन्नों की चार्जशीट
उस घटना के तीन साल बीत चुके हैं, जब भीमा कोरेगाँव एक जनवरी 2018 को हिंसक झड़पों का गवाह बना था.

इसमें अब तक 16 सामाजिक कार्यकर्ताओं, कवियों और वकीलों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जिन लोगों को गिरफ़्तार किया है, उनमें आनंद तेलतुंबडे, मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा, कवि वरवर राव, स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोंजाल्विस समेत कई अन्य शामिल हैं.

भीमा कोरेगाँव हिंसा का देश के सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर गंभीर असर पड़ा है.

एक जनवरी 2018 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुए युद्ध की 200वीं वर्षगांठ के जश्न के दौरान भीमा-कोरेगाँव में हिंसा भड़क उठी थी.

हज़ारों दलित विजय स्तंभ के नज़दीक इकट्ठा हुए थे. लेकिन तनाव के बाद वहां आगज़नी और पथराव हुआ. इसमें कई गाड़ियों को नुक़सान पहुँचा और एक शख़्स की जान चली गई.

इस घटना से एक दिन पहले 31 दिसंबर 2017 को ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा पर एल्गार परिषद का आयोजन किया गया था. प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद, सोनी सोरी और बी.जी. कोलसे पाटिल जैसी हस्तियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया था.

पुणे पुलिस की शुरुआती जांच के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया. एनआईए ने अक्टूबर के दूसरे हफ़्ते में एक विशेष अदालत के सामने 10,000 पन्नों की चार्ज़शीट पेश की थी.

पुणे पुलिस ने इस हिंसा से जुड़े दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे. दो जनवरी 2018 को पिंपरी पुलिस स्टेशन में हिंदुत्व नेताओं, संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे के ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर दर्ज की गई थी.

आठ जनवरी 2018 को तुषार दामगुडे नाम के शख़्स ने एल्गार परिषद में हिस्सा लेने वाले लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई थी. एफ़आईआर में दावा किया गया कि एल्गार परिषण में भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसकी वजह से अगले दिन हिंसा हुई. इस एफ़आईआर के आधार पर पुलिस ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और कवियों को गिरफ़्तार किया.

इस मामले में पहली चार्जशीट दायर करने के बाद पुलिस ने 21 फ़रवरी 2019 को एक पूरक चार्जशीट पेश की.

17 मई 2018 को पुणे पुलिस ने यूएपीए की धाराओं 13, 16, 18, 18B, 20, 39, और 40 के तहत मामला दर्ज किया. एएनआई ने भी मामले के संबंध में 24 जनवरी 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 505(1)(B), 117 और 34 के अलावा यूएपीए की धारा 13, 16, 18, 18B, 20 और 39 के तहत एफ़आईआर दर्ज की.

महाराष्ट्र और पूरे देश को हिला देने वाली इस घटना और कई गिरफ़्तारियों के बाद अब तक भीमा-कोरेगाँव मामले में क्या मोड़ आए हैं?

एएनआई अपनी जाँच में कहां तक पहुंची है? क्या सभी चार्जशीट दायर हो चुकी हैं और न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? भीमा कोरेगाँव में हुई हिंसा के लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्या जांच एजेंसियां दोषियों को ढूंढने में सफल रही हैं? हम इस लेख में मामले में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे.

भीमा कोरेगांव मामला: अब तक क्या-क्या हुआ
एएनआई जांच
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एएनआई) को भीमा कोरेगाँव मामले की जांच 24 जनवरी 2020 को सौंपी गई थी. एएनआई ने मुंबई में एक नई एफ़आईआर दर्ज की और 11 लोगों को अभियुक्त के तौर पर नामज़द किया.

एएनआई ने भारतीय दंड संहिता की पहले से लगी धाराओं के साथ यूएपीए की कुछ धाराओं को जोड़ा. लेकिन देशद्रोह से जुड़ी धारा 124 (ए) को अभी तक नहीं जोड़ा गया था.

अक्टूबर 2020 में एएनआई ने इस मामले में एक विशेष अदालत के सामने 10 हज़ार पन्नों की चार्जशीट दायर की. मामले में गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे, हनी बाबू, रमेश गैचोर, ज्योति जगताप, स्टेन स्वामी, मिलिंद तेलतुंबडे और आठ अन्य लोगों को नामज़द किया गया.

पुणे पुलिस ने एक एफ़आईआर में समाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा और स्कॉलर आनंद तेलतुंबडे का नाम 22 अगस्त 2018 को जोड़ा था.

अदालत ने 8 अप्रैल 2020 को नवलखा और तेलतुंबडे की ज़मानत याचिकाओं को ठुकरा दिया और दोनों एएनआई के सामने पेश हुए. 14 अप्रैल 2020 को उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

एनआईए ने झारखंड के 83 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया.

एएनआई की 10 हज़ार पन्नों की चार्जशीट
एएनआई की ओर से दायर चार्जशीट में दावा किया गया कि समाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा कश्मीरी अलगाववादियों, पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी और माओवादी चरमपंथियों के सपंर्क में थे.

चार्जशीट के मुताबिक़, नवलखा 2010-11 के दौरान कश्मीरी अमेरिकी काउंसिल को संबोधित करने के लिए तीन बार अमेरिका गए थे और जब 2011 में एफ़बीआई ने ग़ुलाम नबी फई को गिरफ़्तार कर लिया था तो नवलखा ने फई के अमेरिकी वकील को चिट्ठी लिखी थी.

चार्जशीट में ये दावा भी किया गया कि फई ने पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारियों से नवलखा का परिचय करवाया था.

चार्जशीट में दावा किया गया कि नवलखा से ज़ब्त डिज़िटल उपकरणों से उनके माओवादियों और आईएसआई से संबंध साबित हुए हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर हनी बाबू को भी मामले में गिरफ़्तार किया गया था. एनआईए ने उन पर अपने छात्रों को माओवादी विचारधारा से प्रभावित करने का आरोप लगाया.

एनआईए ने ये भी आरोप लगाया कि हनी बाबू पाईखोम्बा मेटेई के संपर्क में थे, जो मिलिट्री अफेयर केसीएम (एमसी) के सूचना और प्रचार सचिव हैं.

उन पर जेल से रिहा हुए सीपीआई (माओवादी) कैडर के लिए फंड जुटाने का भी आरोप है. एएनआई ने चार्जशीट में कहा कि हनी बाबू के अकाउंट से इस संबंध में कुछ आपत्तिजनक ई-मेल मिले हैं.

एएनआई ने ये भी दावा किया कि हनी बाबू ने विदेशी पत्रकारों और सीपीआई (माओवादी) के सदस्यों के बीच मुलाक़ात भी करवाई थी. साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रतिबंधित रिवॉल्युशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ भी काम किया है.

एएनआई की चार्जशीट में ये भी दावा है कि गोरखे, गैचोर और जगताप सीपीआई (माओवादी) के प्रशिक्षित सदस्य हैं और वो कबीर कला मंच के भी सदस्य हैं.

चार्जशीट में कहा गया है कि आनंद तेलतुंबडे भीमा कोरेगाँव शौर्य प्रेरणा अभियान के समन्वयकों में से एक थे और वो 31 दिसंबर 2017 को शनिवार वाडा में मौजूद थे.

गौतम नवलखा ने मुंबई हाई कोर्ट में ज़मानत की अपील की थी और कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया.

लगातार ख़बरों में ये आता रहा है कि भीमा कोरेगाँव हिंसा मामले के अभियुक्तों के साथ जेल में अमानवीय बरताव हुआ है. दिसंबर 2020 में मुंबई हाई कोर्ट ने तलोजा जेल प्रशासन को इस मामले में थोड़ी इंसानियत दिखाने के लिए कहा था.

जेल प्रशासन ने नवलखा को चश्मा देने से इनकार कर दिया था. नवलखा के परिवार वालों ने कोर्ट में बताया कि उनका चश्मा जेल में चोरी हो गया था और उन्हें नया चश्मा भेजा गया था, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें वो देने से इनकार कर दिया. नवलखा की उम्र 68 साल है.

वरिष्ठ कवि और बुद्धिजीवी वरवर राव बीते दो साल से सलाखों के पीछे हैं. उन्हें भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था. फ़िलहाल ख़राब स्वास्थ्य के चलते उनका मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा है.

21 दिसंबर 2020 को मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई की. उनकी पत्नी हेमलता राव ने मेडिकल ग्राउंड पर उनकी ज़मानत मांगी थी.

नंवबर में अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही वरवर राव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. वो लीवर से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं. उनकी पत्नी के मुताबिक़, उन्हें जेल में जो इलाज मिल रहा था वो काफ़ी नहीं था.

उनकी हालत जब बिगड़ने लगी तो कोर्ट में एक ज़मानत याचिका डाली गई कि उन्हें इलाज के लिए रिहा किया जाए. उनकी ज़मानत याचिका पर अगली सुनवाई 7 जनवरी 2021 को होगी.

इस बीच एएनआई ने हाई कोर्ट से कहा कि वरवर राव ठीक हैं और उन्हें जेल वापस भेज देना चाहिए.

एएनआई ने स्टेन स्वामी को अक्टूबर के पहले हफ़्ते में गिरफ़्तार किया था. उनपर नक्सलियों के साथ संबंध होने के आरोप हैं. वो सबसे उम्रदराज़ अभियुक्त हैं जिन पर आतंकवाद से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं. उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है.

कुछ दिन पहले स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ देने से इनकार कर दिया गया था, इस पर जेल प्रशासन की कड़ी निंदा हुई थी.

83 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी पर्किन्सन्स नाम की बीमारी से ग्रसित हैं. उनके वकील ने अदालत से कहा कि वो हाथ में कप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनके हाथ कांपते रहते हैं.

घटना के बाद एक सोशल मीडिया अभियान चलाया गया और लोगों ने तलोजा जेल में कई स्ट्रॉ भेजीं. स्वामी के वकली फिर कोर्ट गए. जेल प्रशासन उन्हें स्ट्रॉ देने को तैयार हो गया.

बायकुला की महिला जेल में क़ैद समाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज ने उन्हें जेल में किताबें और अख़बार दिए जाने की मांग की थी.

सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा और हनी बाबू की ओर से पेश वकील चांदनी चावला ने एनआईए की विशेष अदालत के सामने शिकायत की कि जेल अधिकारी उनके मुवक्किलों को किताबें और अख़बार देने से इनकार कर रहे हैं.

अदालत ने वकीलों को इस मामले में एक हलफ़नामा दायर करने के लिए कहा है और इस पर अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी.

सुधा भारद्वाज को जून 2018 में गिरफ़्तार किया गया था. उनके वकील निहाल सिंह राठौड़ ने कहा कि उनकी ज़मानत याचिका दायर की गई थी, जो 60 बार सुनवाई के लिए रखी गई, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं हुआ.

राठौड़ का दावा है कि 40 बार तो पुलिस अभियुक्त को अदालत में लाई ही नहीं.

पुलिस ने कहा कि वो अभियुक्त को इसलिए कोर्ट नहीं ला पाए क्योंकि वक़्त पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाई.

पुणे पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट क्या कहती है?
पुलिस का कहना है कि उसने चार्जशीट इस मामले में गिरफ़्तार किए गए लोगों के हार्ड-डिस्क, पेन-ड्राइव, मेमोरी-कार्ड और मोबाइल-फ़ोन से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की है.

सुधीर धवले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन और महेश राउत से जुड़े मामले की चार्जशीट में कहा गया है कि 'प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) ने रोना विल्सन और सुरेंद्र गडलिंग के ज़रिए सुधीर धवले से संपर्क किया, जो कबीर कला मंच के सक्रिय सदस्य हैं.

चार्जशीट के मुताबिक़, 'सीपीआई-माओवादी ने उनसे कबीर कला मंच के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा. इस कार्यक्रम का मक़सद भीमा कोरेगांव युद्ध की दो सौवीं सालगिरह के दौरान दलित संगठनों को एकजुट करना और लोगों को सरकार के ख़िलाफ़ भड़काना था.'

पुलिस का दावा है कि रोना विल्सन और सुधीर धवले ने अंडरग्राउंड कॉमरेड एम यानी मिलिंद तेलतुंबडे और प्रकाश उर्फ ​​ऋतुपर्णा गोस्वामी के साथ मिलकर ये काम किया.

कहा गया कि इन लोगों ने 31 दिसंबर 2017 की एल्गार परिषद में भड़काऊ नारे लगाए, गाने गाए और नाटक आयोजित किए. पुलिस का आरोप है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हुई और अंत में हिंसा हो गई.

वरवर राव, सुधा भारद्वाज, वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फरेरा की गिरफ़्तारी के बाद मामले में एक पूरक चार्जशीट दायर की गई.

पुलिस का आरोप है कि रोना विल्सन और फरार चल रहे किशनदा उर्फ ​​प्रशांत बोस की मदद से वरवर राव ने हथियार और गोला-बारूद ख़रीदने की व्यवस्था की.

पुलिस का दावा है कि वरवर राव सीपीआई-माओवादी के एक वरिष्ठ नेता हैं और राव प्रतिबंधित माओवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क में थे. इसके अलावा, वरवर राव पर आरोप है कि हथियारों के ट्रांसफर को लेकर उनकी नेपाली माओवादी नेता वसंत के साथ डील हुई थी. राव पर दूसरे अभियुक्तों को पैसा देना का भी आरोप है.

गोंजाल्विस को पहले आर्म्स एक्ट और एम्युनिशन एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया था. उनके ख़िलाफ़ मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी. एक मामले में, वो सज़ा भुगत रहे हैं. पुलिस का दावा है कि गोंजाल्विस माओवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं.

पुलिस का कहना है कि गौतम नवलखा प्रतिबंधित संगठन में अहम भूमिका निभाते हैं. वो लोगों को नियुक्त करने से लेकर उन्हें फंड देने और योजनाएं बनाने में शामिल रहते हैं.

पुलिस का दावा है कि वो देशद्रोही कामों में भी लिप्त हैं. पुलिस का ये भी दावा है कि नवलखा से ज़ब्त दस्तावेजों से, ये स्पष्ट है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को अंडरग्राउंड होकर देश के ख़िलाफ़ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया.

पुलिस ने आरोप लगाया है कि आनंद तेलतुंबडे ने प्रतिबंधित माओवादी पार्टी की विचारधारा का प्रचार किया. उनपर प्रतिबंधित माओवादी पार्टी से फंड लेने के भी आरोप हैं.

पुलिस की शुरुआती कार्रवाई के दौरान बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की सरकार थी. लेकिन फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने हाथ मिलाकर राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार बनाई.

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 22 दिसंबर 2019 को एक प्रेस वार्ता में कहा कि पुणे पुलिस के नेतृत्व में एल्गार परिषद मामले की जांच कई सवाल खड़े करती है.

पवार ने कहा, "देशद्रोह का आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करना ठीक नहीं है. एक लोकतंत्र में सभी तरह के विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए. पुणे पुलिस की कार्रवाई ग़लत है और लगता है कि ये बदला लेने के लिए की गई है. कुछ अधिकारियों ने पावर का ग़लत इस्तेमाल किया है."

कुछ दिनों बाद जनवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को पुणे पुलिस से एएनआईए के पास ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया. एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मामले को ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया और इस आदेश को असंवैधानिक बताया.

न्यायिक जांच
देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली तब की महाराष्ट्र सरकार ने भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के लिए 9 फ़रवरी 2018 को एक दो सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया था. कोलकाता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे.एन. पटेल ने इस आयोग की अध्यक्षता की.

इस आयोग को चार महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन अब तक कई बार और समय दिए जाने के बावजूद आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की है.

एक ओर, पुणे सिटी पुलिस ने आरोप लगाया कि भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा में वामपंथी कार्यकर्ता शामिल थे. वहीं पुणे ग्रामीण पुलिस ने आरोप लगाया कि एक जनवरी 2018 को हुई हिंसा के पीछे हिंदुत्ववादी नेता थे.

कहा गया कि भीमा कोरेगाँव हिंसा मामले में हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें 'क्लीन-चिट' दे दी गई, जबकि दूसरी तरफ वामपंथी झुकाव रखने वाले लोगों को अनुचित रूप से गंभीर कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा.

पिंपरी पुलिस स्टेशन में हिंदुत्व नेताओं संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई थी. मामले के सिलसिले में पुलिस ने मिलिंद एकबोटे को दो बार हिरासत में लिया. पुणे पुलिस ने उन्हें 14 मार्च 2018 को गिरफ़्तार किया और उन पर फिरौती और अत्याचारों में लिप्त होने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए.

अनीता साल्वे की ओर से दायर की गई शिकायत से जुड़े मामले में पुणे की एक अदालत ने चार अप्रैल 2018 को एकबोटे को ज़मानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए. लेकिन, शिकरापुर पुलिस ने एक अन्य शिकायत के सिलसिले में उसे हिरासत में लिया. शिकरापुर पुलिस का कहना है कि हिंसा भड़कने से पहले एकबोटे और उनके समर्थकों ने कार्यक्रम स्थल पर कुछ पर्चे बांटे थे.

पुणे के सत्र न्यायालय ने उन्हें 19 अप्रैल को ज़मानत दे दी. इस मामले के एक अन्य अभियुक्त संभाजी भिड़े को कभी गिरफ़्तार नहीं किया गया, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने एक जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में रहकर लोगों को उकसाया था. कई संगठनों ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है और कुछ ने अदालतों में भी अपील की है. लेकिन, पुलिस ने अभी तक इस मामले में चार्ज़शीट दाखिल नहीं की है.

भीमा कोरेगाँव को एक लड़ाई के लिए जाना जाता है जो 1818 में पेशवा के नेतृत्व में मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी.

इस लड़ाई में महार सैनिकों ने पेशवा सेना पर जीत हासिल करने में ब्रिटिशों की मदद की थी. कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने महार रेज़िमेंट की बहादुरी के कारण ही पेशवाओं को हराया था.

महार सैनिकों की वीरता की याद में यहां एक विजय स्तंभ बनाया गया था. हर साल एक जनवरी को हज़ारों लोग, जिनमें अधिकतर दलित समुदाय के लोग होते हैं, वो यहां इकट्ठा होते हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने 1818 की लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी.

स्तंभ पर लड़ाई में जान गँवाने वाले सैनिकों के नाम लिखे हैं. (bbc.com)

नई दिल्ली, 1 जनवरी| राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में नया साल दांत किटकिटाने वाली ठंड लेकर आया है। यहां कुछ स्थानों पर पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो कि इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है। भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूवार्नुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के अनुसार, दिल्ली में सुबह बहुत घना कोहरा होने से ²श्यता सीमा शून्य मीटर पर पहुंच गई। 7 जनवरी के लिए भी ऐसे ही धुंधले मौसम की भविष्यवाणी की गई है।

आईएमडी के अनुसार, इससे पहले शहर ने जनवरी 2006 में सबसे कम 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया था।

सफदरजंग वेधशाला में शहर का तापममान न्यूनतम 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि लोधी रोड में 1.4 डिग्री सेल्सियस, आयानगर में 4 डिग्री सेल्सियस, पालम में 4.1 डिग्री और रिज में 5.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ।

यह दिल्ली के सफदरजंग में पिछले एक दशक में जनवरी की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही। इससे पहले 2013 में 6 जनवरी को 1.9 डिग्री दर्ज किया गया था। यहां अब तक का सबसे कम तापमान 16 जनवरी 1935 में माइनस 0.6 दर्ज किया गया था।

निजी मौसम पूवार्नुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के महेश पलावत ने कहा, "कल (शनिवार) तापमान बढ़ेगा। वहीं 3 से 5 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना है।"

आईएमडी ने शनिवार और रविवार को हल्की बारिश या रिमझिम बारिश के साथ बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। वहीं 4 जनवरी को आंधी और ओले गिरने की संभावना है, 5 जनवरी को हल्की बारिश होगी और आसमान में बादल छाए रहेंगे। आंकड़ों के अनुसार 5 जनवरी तक पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा।

उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से शून्य या इसके आसपास का न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है।

गुरुवार को हरियाणा के हिसार में माइनस 1.2 डिग्री, जबकि राजस्थान के चुरू में माइनस 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

इस बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता शुक्रवार को खराब रही और एआईक्यू 411 के साथ यह सीवियर जोन में रहा। वहीं इससे पहले गुरुवार को यह 'बहुत खराब' श्रेणी में था और एआईक्यू 347 था।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए घर के बाहर निकलने के लिए मना किया है। साथ ही असामान्य खांसी, सीने में तकलीफ, घरघराहट, सांस लेने में कठिनाई महसूस होने पर डॉक्टर से संपर्क करने के लिए कहा है।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 1 जनवरी| उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने जेल वार्डर के रिक्त पदों भरने के लिए प्रतिनियुक्ति पर प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) के 823 जवानों को तैनात किया है। राज्य की 72 जेलों में पीएसी के ये जवान 2 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे। जेल के डीजी आनंद कुमार ने कहा कि राज्य में 4,600 जेल वार्डरों की कमी है। इन रिक्त पदों को भरने और नई भर्तियों को प्रशिक्षण देने की पूरी प्रक्रिया में 2 साल लगेंगे। साथ ही सरकार ने 3,638 पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आनंद कुमार ने कहा, "हम पीएसी जवानों को जेलों में तैनात करने से पहले उन्हें उचित प्रशिक्षण देंगे।"

डीजी ने कहा कि जेल विभाग में प्रतिनियुक्ति के लिए चुने गए सभी जवानों से उनकी इच्छा पूछी गई थी और जेल वार्डर के काम के बारे में भी जानकारी दी गई थी।

अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने जेल वार्डर के 3,638 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया था और पात्रों की जल्द ही भर्ती की जाएगी। जेल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राज्य की जेलों को भी अपग्रेड किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "राज्य की जेलों में कम से कम 271 जैमर और 2,800 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अपराधियों द्वारा फोन का इस्तेमाल करने और जेलों के अंदर से अन्य नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रोका जा सके।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 जनवरी | नए साल की पूर्व संध्या पर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुल 1,336 लोगों पर जुर्माना लगाया, जिसमें 26 लोगों पर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में जुर्माना शामिल है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, अवैध रूप से पार्क 221 वाहनों को हटाया गया और 174 लोगों को खतरनाक ड्राइविंग के लिए पकड़ा गया। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात में राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत पार्किं ग के लिए कुल 706 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया था।

संयुक्त आयुक्त पुलिस यातायात, मनीष के. अग्रवाल ने कहा, "मीडिया के अभियान और अपील का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और दिल्ली के नागरिकों ने सड़कों पर बहुत संयमित व्यवहार का प्रदर्शन किया। इस वर्ष यातायात जाम और उल्लंघन के कम मामले देखने को मिले।"

एस.एन. श्रीवास्तव, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने नए साल की पूर्व संध्या पर सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए ठंड में काम करने वाले धौला कुआं पिकेट, चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियोंसे उनकी समस्याओं को समझने के लिए बातचीत की।

सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी 31 दिसंबर की रात को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क थे।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 11 बजे से कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था। कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 1 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'लाइट हाउस प्रोजेक्ट' (एलएचपी) का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। ये 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य मंत्री अवध विहार के कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज नई ऊर्जा के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। मोदी ने कहा तकनीकी भाषा में इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। वास्तव में यह छह प्रोजेक्ट प्रकाश स्तंभ की तरह है। देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे।

मोदी ने कहा कि, साथियों यह प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे के बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकताएं में नहीं थी, जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालीटी पर नहीं जाती थी। यह जो बदलाव किए गए हैं, यदि यह बदलाव न होते तो कितना कठिन होता। आज देश ने अलग एप्रोच चुनी है। एक अलग मार्ग अपनाया है।

साथियों हमारें यहां ऐसी कई चीजें हैं, जो प्रक्रिया में बदलाव किए बिना ऐसे निरंतर चलती जाती है। हाउसिंग से जुड़ा मामला भी, बिल्कुल ऐसा ही रहा है। हमने इसको बदलने की ठानी। हमारे देश को बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हमारे गरीब को लंबे समय तक ठीक रहने वाले घर क्यों नहीं मिलने चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक समय में, आवास योजनाएं केंद्रीय सरकारों की प्राथमिकता नहीं थीं, जितना कि होना चाहिए था। हालाँकि, हम जानते हैं कि परिवर्तन सर्वांगीण विकास के बिना असंभव है। देश ने एक नया तरीका और एक अलग राह अपनाई है। सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। कोरोना संकट के समय भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज पर छूट की विशेष योजना शुरू की।

मोदी ने कहा कि लोगों के पास अब रेरा जैसे कानून की शक्ति भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं, वो पूरा होगा, उनका घर अब फसेंगा नहीं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चौतरफा काम किया जा रहा है, वो करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। ये घर गरीबों के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। यह घर देश के युवाओं का समाथ्र्य को बढ़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन घरों की चाबी से कई द्वार खुल रहे हैं। घर की चाबी हाथ आने से सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन का द्वार खुलता है। इससे एक आत्मविश्वास आता है। ये चाबी उनकी प्रगति का द्वार भी खोल रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना संकट के दौरान ही एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है। इस योजना का लक्ष्य हमारे वो श्रमिक साथी हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या गांव से शहर में आते हैं। बीते सालों में जो रिफॉर्म किए गये है उसमें कंस्ट्रक्शन परमिट को लेकर हमारी रैंकिंग 185 से सीधे 27 पर आ गई है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी परमिशन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था का विस्तार 2,000 से ज्यादा शहरों में हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्च र और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेषकर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थव्यवस्था में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। (आईएएनएस)
 

क्या यह ज्यादा आसानी से फैलता है? क्या लोग ज्यादा बीमार होंगे? इस पर इलाज और वैक्सीन का असर नहीं होगा? कोरोना वायरस के नए संस्करण के फैलाव के साथ ही लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं.

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वैज्ञानिक नए वायरस को लेकर चिंता जरूर दिखा रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं लेकिन फिलहाल उन्होंने खतरे की घंटी नहीं बजाई है. अब तक इस वायरस पर जो जानकारी है उससे कुछ सवालों के हल जरूर मिले हैं.

कोरोना वायरस का नया संस्करण कहां से आया?

चीन में करीब एक साल पहले जब कोरोना वायरस का पता चला, उसके बाद से ही इसके नए संस्करण सामने आते रहे हैं. वायरस आमतौर पर म्यूटेट करते हैं या फिर छोटे मोटे बदलावों के साथ विकसित होते हैं. इसकी वजह ये है कि वो आबादी के बीच से गुजरते और प्रजनन करते हैं. ज्यादातर बदलाव मामूली होते हैं. ब्रिटेन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वैज्ञानिक डॉ फिलीप लैंडरीगन कहते हैं, "जेनेटिक अल्फाबेट में यह एक या दो अक्षरों का बदलाव होता है जिससे बीमारी पैदा करने की क्षमता पर ज्यादा असर नहीं पड़ता."

ज्यादा चिंता की बात तब होगी, जब वायरस अपनी सतह पर मौजूद प्रोटीनों को बदल कर म्यूटेट करेगा जिससे यह दवाओं से और प्रतिरक्षा तंत्र से खुद को बचा सके. अगर यह पिछले संस्करण की तुलना में खुद को बहुत ज्यादा बदल दे, तब भी मुश्किल हो सकती है.

कोई एक संस्करण अपना प्रभुत्व कैसे बना लेता है?

यह तब हो सकता है जब कोई संस्करण पकड़ बना कर एक ही इलाके में फैलना शुरू कर देता है. "सुपर स्प्रेडर" जैसी घटनाएं इस संस्करण को स्थापित होने में मदद करती हैं. यह तब भी हो सकता है जब म्यूटेशन किसी नए संस्करण को फायदा पहुंचाए, मसलन इसे दूसरे वायरसों की तुलना में ज्यादा फैलने में मदद करे.

वैज्ञानिक अब भी इस बात की पुष्टि करने में लगे हैं कि क्या इंग्लैंड में सामने आया वायरस ज्यादा आसानी से फैल रहा है, हालांकि उन्हें इसके कुछ सबूत मिले हैं. लैंडरीगन बताते हैं कि नया संस्करण, "दूसरे संस्करणों को पीछे छोड़ रहा है, तेजी से फैल रहा है और ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है, इसलिए वह रेस में जीत रहा है."

ब्रिटिश संस्करण का सितंबर में पता चला था. डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों का कहना है कि एक नया संस्करण दक्षिण अफ्रीका में भी सामने आया है.

ब्रिटिश संस्करण से किस बात की चिंता है?

इसमें दर्जनों म्यूटेशन हैं. म्यूटेशन का मतलब है जीन की संरचना में बदलाव. कम से कम आठ म्यूटेश तो स्पाइक प्रोटीन में ही हैं जिनका इस्तेमाल वायरस कोशिकाओं से जुड़ने और उन्हें संक्रमित करने में करता है. वैक्सीन और एंटीबॉडी दवाएं इन्हीं स्पाइक को निशाना बनाती है.

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वायरस एक्सपर्ट डॉ रवि गुप्ता का कहना है कि मॉडलों का अध्ययन करने से पता चला है कि यह इंग्लैंड में अब तक सबसे आम रहे वायरस की तुलना में दो गुना ज्यादा संक्रामक हो सकता है. उन्होंने और कुछ दूसरे रिसर्चरों ने अपनी रिपोर्ट उस वेबसाइट पर डाली है जहां आमतौर पर वैज्ञानिक ऐसी बातें तुरंत साझा करते हैं. हालांकि इन रिपोर्टों की ना तो समीक्षा हुई है ना ही इन्हें किसी जर्नल ने छापा है.

क्या यह लोगों को ज्यादा बीमार कर रहा है या मौत के करीब पहुंचा रहा है?

लैंडरीगन का कहना है, "इन दोनों में से किसी बात की सच्चाई का कोई संकेत नहीं मिला है लेकिन निश्चित रूप से इन दोनों मुद्दों पर हमें लगातार ध्यान देना होगा." ज्यादा लोगों के नए वायरस से संक्रमित होने के बाद जल्दी ही इस बात का पता चल जाएगा कि क्या वायरस का नया संस्करण लोगों को ज्यादा बीमार कर रहा है. डब्ल्यूएचओ का भी कहना है कि अब तक जो जानकारी मिली है, उससे यही कहा जा सकता है कि बीमारी के प्रकार और उसकी गंभीरता में कोई बदलाव नहीं है.

इलाज के लिहाज से म्यूटेशन का क्या मतलब है?

इंग्लैंड में कुछ मामलों के दौरान यह चिंता पैदा हुई कि नए उभर रहे कुछ वायरस कुछ दवाओं की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, खासतौर से उन दवाओं की जो कोशिका को संक्रमित करने से वायरसों को रोकने के लिए एंटीबॉडीज मुहैया कराते हैं. एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया पर रिसर्च अभी चल रही है. हालांकि दवा बनाने वाली कंपनी एली लिली का कहना है कि उसकी लैब में हुए टेस्ट बता रहे हैं कि दवाएं पूरी तरह कारगर हैं.

थकान
जिन लोगों में लंबे समय के बाद कुछ असर सामने आए हैं, उनमें सबसे आम समस्याएं हैं थकान, सिरदर्द, घबराहट (एंग्जायटी) और मांसपेशियों में दर्द. ये परेशानियां ठीक हो जाने के कई सप्ताह बाद तक रह सकती हैं.

वैक्सीन का क्या होगा?

वैज्ञानिकों का मानना है कि मौजूदा वैक्सीन नए संस्करणों के खिलाफ भी असरदार होगी हालांकि वो इसकी पुष्टि पर अभी काम कर रहे हैं. बुधवार को ब्रिटिश अधिकारियों ने दोहराया कि ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जो मौजूदा वैक्सीन का प्रभाव नए वायरस पर नहीं पड़ने की बात कहते हों.

वास्तव में वैक्सीन इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करने के अलावा इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को व्यापक बनाते हैं. कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन नए वायरस पर भी कारगर होंगे.

जोखिम घटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं?

सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ कहते हैं कि सुरक्षा सलाहों को मानिए, मास्क पहनिए, थोड़ी थोड़ी देर पर  हाथ धोइए, सामाजिक दूरी का पालन करिए और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचिए.

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि आखिरी बात यही है कि हमें वायरस के फैलाव को दबाना होगा. जितना ज्यादा ये फैलेंगे, इनमें उतना ज्यादा म्यूटेशन होगा.

एनआर/एके(एपी)

लखनऊ, 1 जनवरी| भले ही अधिकारी आने वाले हफ्तों में कोरोनोवायरस के खिलाफ टीकाकरण करने के लिए तैयार हों, लेकिन असामाजिक तत्व उत्तर प्रदेश के निवासियों को फोन कर वैक्सीन पंजीकरण के बहाने उनसे व्यक्तिगत जानकारियां मांग रहे हैं। इस तरह की धोखाधड़ी के कई मामले अधिकारियों के संज्ञान में सामने आए हैं। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, मऊ, गाजीपुर, और प्रतापगढ़ में बड़ी संख्या में लोगों को आधार नंबर, बैंक खाता और बीमा पॉलिसी विवरण जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरण देने के लिए साइबर अपराधियों द्वारा फोन किया गया है।

इन साइबर धोखाधड़ी में भोले-भाले लोगों के फंसने की आशंका के कारण, स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों ने अब जनता से इनके जाल में नहीं फंसने और किसी भी जानकारी को साझा नहीं करने की अपील की है।
एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, "स्वास्थ्य विभाग लोगों को पंजीकरण या टीकाकरण के लिए कोई फोन नहीं कर रहा है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स का टीकाकरण संभवत: जनवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में शुरू होगा।"
उन्होंने कहा, "वैक्सीन के लिए पंजीकरण के नाम पर किसी को कोई विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोग साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले हमारे संज्ञान में आए हैं।"
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा ने कहा, "टीकाकरण के लिए पंजीकरण के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आए हैं। इसलिए, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इस तरह के झांसे में न आएं।"
(आईएएनएस)

गोरखपुर (उप्र), 1 जनवरी | उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को 17 साल की लड़की का अपहरण करने और उससे जबरन शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आदमी और लड़की दोनों अलग-अलग समुदायों से हैं। सहजनवा के एसएचओ संतोष यादव के मुताबिक, नवंबर में लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था। लड़की के पिता की लिखित शिकायत के आधार पर उसकी खोज की गई और बुधवार को लड़की का पता लगा।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमीरपुर जिले के 26 वर्षीय आरोपी मंसूर को भीटी रावत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने दावा किया है कि लड़की उसके आधार कार्ड के आधार पर वयस्क थी और उसने पुलिस से इस मामले में हस्तक्षेप न करने को कहा है।
जबकि लड़की के पिता ने उसका हाई स्कूल सर्टिफिकेट दिखाया है, जिसमें उसकी उम्र 17 साल दिखाई गई।
एसएचओ ने कहा, "लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। उसकी हाईस्कूल की मार्कशीट में उम्र 17 साल है।"
आरोपी पर आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर बने नए कानून की धारा भी जोड़ दी जाएगी।
(आईएएनएस)

धर्म परिवर्तन कर एक मुसलमान युवक से शादी करने वाली देहरादून की एक 20 वर्षीय महिला, शादी के तक़रीबन तीन महीने बाद उनके ख़िलाफ़ हुए मुक़दमे से सुर्ख़ियों में आने से क़ाफ़ी परेशान हैं.

वे कहती हैं कि उनकी निजता पूरी तरह छिन गई है. नाम का ज़िक्र ना करने का अनुरोध करते हुए वे कहती हैं, "शादी दो लोगों का एकदम निजी फ़ैसला है, ना सिर्फ़ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हुई. हम दो वयस्क लोगों ने पूरी तरह अपनी इच्छा से शादी की है. बेवजह हमारी बदनामी हुई है. मैं एक स्टूडेंट हूँ. मेरी पढ़ाई पर भी असर पड़ा है और हर चीज़ पर असर पड़ रहा है. हम सब परेशान हैं.''

नए क़ानून के बाद पहला मुक़दमा

उत्तराखंड पुलिस ने धर्म परिवर्तन कर विवाह करने पर, 22 साल के एक मुसलमान युवक, उनकी पत्नी, उनके चाचा और उस क़ाज़ी के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर किया है, जिन्होंने उनकी शादी कराई थी. तक़रीबन दो साल पहले लाए गए, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 के तहत पहली बार कोई मुक़दमा दायर किया गया है. हाईकोर्ट के आदेश पर ज़िलाधिकारी देहरादून ने पुलिस को यह जाँच सौंपी थी. पुलिस ने देहरादून के पटेल नगर थाने में मुक़दमा दायर किया है.

इस विवादास्पद क़ानून के मुताबिक़, किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने से एक महीना पहले, संबंधित व्यक्ति और धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को स्थानीय ज़िलाधिकारी को इसकी पूर्व सूचना देना अनिवार्य है.

'नहीं थी क़ानून की जानकारी'

महिला बताती हैं, ''हमें इस क़ानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं होगी क्योंकि ये पहला मामला है, जब इस पर कोई केस दर्ज हुआ है. हमें डर था कि हमारी इस अंतरधार्मिक शादी पर समाज की कैसी प्रतिक्रिया होगी. इसलिए शादी के तुरंत बाद जब हम हाईकोर्ट जा रहे थे तब हमारे वकील ने हमें इसके बारे में बताया. कोर्ट ने हमें पुलिस प्रोटेक्शन दिया भी.''

महिला यह भी कहती हैं कि उन पर धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया था. उन्होंने अपनी मर्ज़ी से धर्म बदला है और शादी की है.

ज़िलाधिकारी को जाँच के आदेश

अंतरधार्मिक विवाह के इस मामले के संज्ञान में आने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने ज़िलाधिकारी देहरादून को इस विवाह में 'उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018', क़ानून के अनुपालन की स्थिति की जाँच करने के आदेश दिए थे.

देहरादून पुलिस के सर्कल ऑफ़िसर अनुज कुमार ने बताया, ''ज़िलाधिकारी कार्यालय से हमारे पास इस मामले की जाँच के आदेश थे. प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि 'उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018' के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है. एक्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्म परिवर्तन से एक महीने पहले जो नोटिस दिया जाना था वह नहीं दिया गया है. इस मामले में केस रजिस्टर हो गया है और विस्तृत जाँच जारी है."

'नए क़ानून की संवैधानिकता को चुनौती'

इधर अभियुक्त पक्ष के वकील मो. मतलूब ने इस मामले के आधार पर उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का दावा किया है.

मतलूब ने कहा कि हालांकि उन्हें अभी एफ़आईआर की कॉपी नहीं मिली है लेकिन वे इस एफ़आईआर के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

उन्होंने कहा, ''ना सिर्फ़ इस एफ़आईआर बल्कि इस क़ानून के ख़िलाफ़ भी हम नैनीताल हाईकोर्ट में अपील करेंगे और इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगे. यह का़नून संविधान की ओर से दिए गए कई अधिकारों की अवहेलना करता है, जिसमें अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अपनी मर्ज़ी से शादी करने के अधिकार शामिल हैं.''

इस मामले के सामने आने के बाद से इस क़ानून पर फिर से बहस तेज़ हो गई है. उत्तराखंड में यह क़ानून और मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड सरकार, 50 हज़ार रूपये की प्रोत्साहन राशि देती है.

'उत्तर प्रदेश अंतरधार्मिक/अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन नियमावली, 1976', में 2014 में संशोधन कर, उत्तराखंड ने 10,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि को 50 हज़ार रूपये कर दिया था. (bbc)

भारत सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस सिलसिले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट संबंधित मंत्रालयों और नीति आयोग को सौंप दी है.

लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाई जाए इसे सरकार की तरफ़ से लड़कियों के साथ भेदभाव और उनके विकास के लिए सकारात्मक पहल बताया जा रहा है लेकिन यहीं ये सवाल भी उठता है कि भारत जैसे देश में जहां बाल विवाह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं वहां लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं जैसे लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकती है?

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे -5(एनएफ़एचएस) के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में (41.6 फ़ीसद) , बिहार (40.8 फ़ीसद ) और त्रिपुरा(40.1 फ़ीसद ) ऐसे राज्य हैं जहां बाल विवाह के मामले ज्यादा देखे गए हैं. इस सर्वेक्षण में शामिल 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में से अधिकतर का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गया था. हालांकि पिछले सालों के मुकाबले यह बाल विवाह के आंकड़ों में कमी आई है. ये सर्वेक्षण देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था.

सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्ष जया जेटली भी मानती हैं कि बाल विवाह भारत में एक समस्या है और ये एक चिंता का विषय है कि क़ानून होने के बावजूद बाल-विवाह हो रहे हैं.

घट रही है बाल विवाह की संख्या

वे कहती हैं कि भारत में 18 साल से कम उम्र में लगभग डेढ़ करोड़ बच्चों की शादी हो जाती है लेकिन एक अच्छी बात है कि पहले ऐसी लड़कियों की संख्या 46 फ़ीसद थी लेकिन अब वो घटकर 27 फ़ीसद हो गई है.

उनके अनुसार भारत में बाल विवाह के मुख्य कारण परिवार पर पड़ने वाला समाजिक और आर्थिक दबाव हैं. इस हाल में वे शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र में बदलाव के पक्ष में कई तर्क भी देती हैं. इसमें सबसे अहम हैं जेंडर इक्वालिटी या महिला और पुरूष में समानता लाना.

वे कहती हैं, ''शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र बराबर होनी चाहिए और ये उम्र का फ़ासला एक तरह से पुरूष प्रधान सोच को ही दर्शाता है जिसे बदलने की जरूरत है. ये तर्क दिए जाते हैं कि शादी के लिए लड़के को परिपक्व होने या उसकी पढ़ाई को देखते हुए 21 की उम्र सही है लेकिन लड़की के लिए वो 18 है यानि वो परिपक्व हो या न हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. समाज में आपने एक मानसिकता बना दी कि लड़की गौण है. उसके भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. वो शादी के बाद अपना भविष्य बना लेगी.यानि शादी ही लड़की का मक़सद बना दिया जाता है और इसी सोच को बदलना है.''

jaya jaitley photo courtsey PTI

वे आगे कहती हैं कि जब महिला या पुरूष को वोटिंग राइट्स या शराब सेवन के लिए बराबर अधिकार हैं तो शादी के लिए क्यों नहीं? ऐसे में ये सुधार लाना बहुत जरूरी है.

ड़ॉ कृति भारती को राजस्थान में पहला बाल विवाह रद्द कराने का श्रेय दिया जाता है और इस वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में शुमार हैं और सीबीएसई की किताब में भी इसका विवरण मिलता है.

राजस्थान के जोधपुर से काम करने वाली ये समाज सेविका सार्थी ट्रस्ट में मैनेज़िक ट्रस्टी हैं और उन्होंने अब तक देश भर में 1400 बाल विवाह रोके और 41 रद्द करवाएं हैं.

डॉ कृति भारती मानती हैं कि जेंडर इक्वॉलिटी लाने के लिए सरकार का ये क़दम महत्वपूर्ण है. इसमें लड़के और लड़की को पढ़ाई करने, करियर बनाने के समान अवसर मिलने चाहिए.

लेकिन वे आगे कहती हैं, ''आप जेंडर इक्वॉलिटी शहरों में देख सकते हैं, वो गांवों में नहीं होती. गांवों में सिर्फ़ एक जेंडर होता है वो है पुरूषों का. औरतों का कोई जेंडर है ही नहीं. हालांकि गांव की लड़कियां आगे बढ़ रही लेकिन उनका प्रतिशत कम है. इनमें वहीं लड़कियां शामिल हैं जिनका परिवार उन्हें आगे बढ़ने में उनका साथ दे रहा है.''

कृति भारती

न्यूनतम उम्र बढ़ाने से फ़ायदा होगा?

वे सरकार की पहल पर सवाल उठाती है कि क्या 18 वर्ष से ऊपर न्यूनतम उम्र करने से बाल विवाह रुक पाएंगे?

वे कहती हैं कि क़ानून होने के बावजूद जब लोग 18 साल की उम्र तक नहीं रुक रहें है तो आगे मान लीजिए कि न्यूनतम उम्र को 21 वर्ष कर दी जाती है तो क्या इससे बाल विवाह रुक जाएंगे. इस बारे में क्या सोचा जा रहा है? वहीं इससे बाल विवाह के आंकड़े भी बढ़ जाएंगे क्योंकि अब तक आप 18 साल से कम उम्र की शादी को बाल विवाह में जोड़ते हो , 21 या जो भी न्यूनतम उम्र तय किए जाने पर उससे वैश्विक स्तर पर भी भारत का चाइल्ड मैरीज का आंकडा बढ़ जाएगा. क्योंकि परिवार, बाल विवाह के मामलों पर रोक लगाते नज़र नहीं आते हैं.

अमेरिका के पिउ रिसर्च सेंटर के मुताबिक दुनिया के 117 देश ऐसे हैं जहां बाल-विवाह होते हैं.

पिउ ने 198 देशों में आंकलन कर ये पाया कि लगभग 192 देशों में शादी की उम्र को लेकर क़ानून हैं और केवल छह देश जिसमें सोमालिया, दक्षिण सूडान, यमन , सउदी अरब, गांबिया और इक्वटॉरिएल गिनिया में शादी की न्यूनतम उम्र को लेकर कोई क़ानून नहीं है.

छोटी उम्र में शादी से होने वाली दिक्कतें

दुनिया के करीब 38 देश ऐसे हैं जहां शादी के लिए लड़के और लड़की की न्यूनतम उम्र में फ़ासला रखा गया है और इसमें ज्यादातर देशों में लड़की की उम्र कम है. जैसे भारत में शादी के लिए एक लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए तो वहीं लड़के की उम्र 21वर्ष होनी चाहिए. बांग्लादेश में भी यही प्रावधान हैं.

साथ ही भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए वर्ष 2006 में बाल विवाह रोकथाम क़ानून लाया गया था.

डॉ एसएन बसु

वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के मुताबिक अगर दुनिया में ऐसे ही लड़कियों के बाल-विवाह होते रहे तो ऐसी लड़कियों की संख्या 2030 में संख्या एक अरब हो जाएगी.

साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लड़कियों की शादी छोटी उम्र में हो जाती है, उन्हें पढ़ाई जल्दी छोड़नी पड़ती है, वे घरेलू हिंसा झेलती हैं और एचआईवी/एड्स का शिकार हो जाती हैं और गर्भावस्था के दौरान और बच्चा पैदा करते वक्त होने वाली परेशानियों की वज़ह से उनकी मौत भी हो जाती है.

मैक्स अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ एसएन बसु भी मानती हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए ये अहम क़दम हो सकता है.

वे कहती हैं,'' भारत जैसे देश में लड़कियां कम उम्र में मां बनती हैं जिससे कई बार उनकी जान को ख़तरा भी रहता है और नवजात की मौत की दर भी ज्यादा देखी गई है. महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी ये देखते हुए समिति का गठन किया ताकि मातृ मृत्यु अनुपात और महिलाओं और बच्चों की सेहत में सुधार लाया जा सके''.

वे मानती है कि 18 वर्ष की लड़की शारीरिक तौर पर मां बनने के लिए तैयार होती है लेकिन भावनात्मक और मानसिक तौर पर वो तैयार है कि नहीं ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि शादी के बाद जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव की समझ को देखना भी जरूरी होता है. साथ ही देखा गया है कि 20 से 25 की उम्र में गर्भावस्था या डिलीवरी के दौरान कम दिक़्क़ते पेश आती हैं.

लेकिन यहां ये भी ध्यान देने की बात है कि जब भारत जैसे देश में जहां बाल विवाह को रोकने के लिए क़ानून है लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि बाल विवाह हो रहे हैं तो ऐसे में केवल शादी के लिए लड़की की उम्र बढ़ाने से क्या वाकई फ़र्क पड़ेगा?

वकील मधु मेहरा भी कहती है कि वैश्विक स्तर पर देखें तो 18 वर्ष को वयस्क बताया गया है और उसे क़ानूनी तौर पर कई अधिकार हैं, वे कॉट्रेक्ट कर सकते है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकते हैं चाहे वो असलियत में भावनात्मक और मानसिक तौर पर इतने परिपक्व या तैयार हों या नहीं

मधु मेहरा पार्टनर्स फ़ॉर ला इन डेवलपमेंट में कार्यकारी निदेशक हैं और नेशनल कोलिशन फ़ॉर एडवोकेटिंग फ़ॉर एडोलेसन्ट कन्सर्नस की सह-संस्थापक भी हैं.

वे कहती हैं,'' यहां लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र पर विचार किया जा रहा है लेकिन उससे अहम ये हैं कि लड़कियों की अच्छी शिक्षा पर ज़ोर दिया जाए क्योंकि बाल विवाह का मुख्य कारण ग़रीबी है तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि परिवार में बेटियों को लेकर जो असुरक्षा की भावना होती है उस दिशा में काम करे , स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज़ोर दिया जाना चाहिए.''

सरकार को इस बात का आंकलन करना चाहिए कि ग़रीब तबके की लड़कियों ने अगर देर से शादी की तो उनके जीवन में क्या बदलाव आया और जिन कारणों से उनका जीवन बदला वैसे ही बदलाव दूसरी लड़कियों के जीवन में लाने की कोशिश होनी चाहिए. जैसे अच्छे स्कूल, हॉस्टल में दाखिला या किसी समूह में शामिल होने का असर हुई या जिनकी मां काम कर रही थी उससे उनके जीवन में कैसे लाभ मिल पाया.

जया जेटली भी मानती है कि ग़रीब और ग्रामीण इलाकों में स्पेशल ज़ोन बनाए जाने चाहिए, वहां स्कूल, लाइब्रेरी और लड़कियों को स्कूल आने-जाने के लिए वाहन की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए. साथ ही पंचायत को घरों में पढ़ाई की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि लड़कियां आगे बढ़ सकें और शादी को ही उनके जीवन का मक़सद बनाकर नहीं देखा जाना चाहिए.

उनके अनुसार समिति के सदस्यों ने शादी की न्यूनतम उम्र को लेकर देशभर के 1600 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रश्नावली भेजी. इसमें आम सवाल पूछे गए थे कि अगर आपको पढ़ने का मौक़ा मिलेगा तो क्या करेंगे, बाल विवाह पर आपकी क्या सोच है?

वे कहती हैं ," साथ ही हमने स्टेक होल्डर्स की बैठक भी बुलाई. ये हमने वेबिनार के ज़रिए किया और इसमें हमने लड़कियों के विकास से जुड़े मामलों पर जो संस्थाएं काम करती हैं उनसे कहा कि वे इस वेबिनार में शामिल होने के लिए लड़के लड़कियों को आमंत्रित करे. इसमें पांच राज्यों - झारखंड, केरल, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल से 25 बच्चे शामिल हुए."

मधु मेहरा

जया जेटली बताती हैं कि इनमें से ज्यादात्तर लड़के और लड़कियों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी ने भी शादी के लिए 22 साल की न्यूनतम उम्र को सही ठहराया.

संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ़ की चाइल्ड प्रोटेक्शन की प्रमुख सोलेडेड हरेरो भी मानती हैं कि महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाए जाने से उनके स्वास्थ्य और पढ़ाई करने जैसे मुद्दों पर सकारात्मक असर पड़ेगा.

लेकिन इसके लिए ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जिससे वो पढ़ाई कर सकें, उनका सशक्तिकरण हो सके

जया जेटली कहती हैं कि जब न्यूनतम उम्र का क़ानून 16 से 18 वर्ष किया गया था तब ज़ोर जनसंख्या नियंत्रण पर था. इसके पीछे ये सोच थी कि शादी देर से होगी तो बच्चे देर से होंगे लेकिन अब हमें जेंडर इक्वॉलिटी के लिए प्रचार करना होगा जैसे हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं का नारा दे रहे हैं. तभी लोगों में जागरूकता आएगी. लड़कियां हर क्षेत्र में आगे आ रही है लेकिन परिवार के भीतर ये सोच बनानी होगी कि दोनों बराबर है.

वो कहती हैं, "जब लोग ये समझ जाएंगे तो क़ानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि शादी पारिवारिक औऱ व्यक्तिगत मामला है." (bbc)  

केंद्र सरकार ने पूरे देश में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा है.

सरकार ने बताया है कि दो जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों में ड्राई रन किया जाएगा.

हर प्रदेश की राजधानी में कम से कम तीन जगहों पर ड्राई रन किया जाएगा. कुछ प्रदेशों ने ज़िलों को भी शामिल किया है जो मुश्किल इलाक़ों में स्थित हैं.

केंद्र सरकार ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रधान सचिवों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की और तैयारियों का जायज़ा लिया.

क्यों होगा ड्राय रन?

सरकार द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ ड्राई रन का उद्देश्य नए को-विन मोबाइल एप के इस्तेमाल को ज़मीन पर देखना है. इसके अलावा प्लानिंग और वैक्सीन देने की प्रक्रिया के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी. इससे फ़ील्ड पर काम कर रहे लोगों का कॉन्फ़िडेंस भी बढ़ेगा.

सबकुछ 20 दिसंबर को जारी की गई ऑपरेशनल गाइडलाइन के मुताबिक़ किया जाएगा. ऑफ़िसर इन चार्ज को 25 लोगों की पहचान करनी होगी, जिन्हें वैक्सीन देने के लिए चुना जाएगा. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सभी की जानकारियां को-विन एप पर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा. ये सब एक मॉक ड्रिल की तरह होगा, किसी को भी असल वैक्सीन नहीं दी जाएगी.

भारत में अभी तक किसी वैक्सीन को मंज़ूरी नहीं मिली. ड्राई रन का मक़सद किसी को वैक्सीन देना नहीं है, जब वैक्सीन आ जाएगी, तो ये प्रक्रिया सही से काम करेगी या नहीं और इसमें क्या सुधार लाने होंगे, ड्राई रन में इसे समझने की कोशिश है.

सरकार की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ देशभर में क़रीब 96,000 वैक्सीन देने वालों को इसके लिए ट्रेन किया गया है.

सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर माडे ने कहा, "जब देश के सबसे बड़े ऑफ़िस से ये कहा जाता है कि हम वैक्सीन की डिलीवरी के लिए तैयार हैं, तो ये आत्मविश्वास देता है. मुझे लगता है कि सभी हेल्थकेयर वर्कर और वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर उत्साह है कि हम कर सकते हैं."

चार राज्यों में पहले हुआ था ड्राई रन

देश के चार राज्यों- असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में कोविड-19 वैक्सीन का ड्राई रन सोमवार, 28 दिसंबर से शुरू कर दिया गया था, जो कि दो दिन चला.

आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले, गुजरात में राजकोट और गांधीनगर, पंजाब में लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) और असम के सोनितपुर और नलबाड़ी में ये मुहिम चलाई गई.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक़ ये ड्राई रन सफल रहा था और राज्यों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को शामिल किया जाएगा.

क्या है ड्राई रन?

यह एक रिहर्सल की तरह है. इसमें कोविड-19 वैक्सीन आने के बाद इसे किस तरह से लगाया जाना है? इसकी क्या तैयारियां होनी हैं? इन तमाम चीज़ों का परीक्षण किया जाना है.

इसके ज़रिए यह भी देखा जाएगा कि वैक्सीनेशन के दौरान क्या-क्या अड़चनें आ रही हैं और उन्हें किस तरह से दूर किया जाना चाहिए. इसे मॉक ड्रिल भी कहा जा रहा है.

इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों और उसके बाद पहले से दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को यह वैक्सीन लगाई जानी है.

राज्यों में इसे लेकर डेटाबेस बन रहे हैं. लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उन्हें मैसेज भेजकर वैक्सीन लगाने की तारीख़, वक़्त और सेंटर की जानकारी दी जाएगी.

ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले राज्य और फिर वहां से क्षेत्रों और ज़िला मुख्यालयों और फिर स्वास्थ्य केंद्रों तक इन्हें पहुँचाया जाना है.

को-विन नाम से एक आईटी प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया गया है. इसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वैक्सीन लगाने का पूरा काम अंजाम दिया जाएगा.

वैक्सीनेशन के इस ड्राई रन में वास्तविक वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. वैक्सीन को छोड़कर इससे जुड़ी पूरी प्रक्रियाओं का वास्तविक आधार पर परीक्षण किया जाएगा.

कैसे होगा लोगों का रजिस्ट्रेशन?

कोरोना की वैक्सीन जिन्हें दी जानी है पहले उनका रजिस्ट्रेशन को-विन प्लेटफ़ॉर्म पर होगा. को-विन एक वेबसाइट और ऐप दोनों की शक्ल में रहेगा.

जिन लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जानी है उनका डेटा हर राज्य में तक़रीबन तैयार है. रजिस्ट्रेशन में एक मोबाइल नंबर और एक फ़ोटो आईडी ज़रूरी होगा. आईडी में कई विकल्प दिए जा रहे हैं.

इस मॉक ड्रिल में लाभार्थियों का को-विन एप पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है. इसके ज़रिए इस एप में रजिस्ट्रेशन के दौरान कहीं कोई दिक्क़त न आए इन चीज़ों को देखा जा रहा है.

वैक्सीनेशन के बाद इसी ऐप पर सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा. इसके अलावा, ड्राई रन में वैक्सीनेशन कहां किया जाएगा और इन सेंटरों को कैसे चिह्नित किया जाएगा, इसकी भी पड़ताल हो रही है.

इस ड्रिल के ज़रिए वैक्सीनेशन करने की पूरी प्रक्रियाओं को जाँचा और परखा जाएगा. (bbc)

नई दिल्ली, 1 जनवरी |  दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 500 से अधिक लक्जरी कारों की चोरी और बिक्री में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के तीन प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का प्रमुख साजिशकर्ता (किंगपिन) वसीम पिछले पांच वर्षों से दिल्ली और एनसीआर, जौनपुर (उत्तर प्रदेश) और रायपुर (छत्तीसगढ़) से इस गोरखधंधे में शामिल रहा है, जो 500 से अधिक कारों की चोरी में शामिल है।

आरोपियों से फॉर्च्यूनर, क्रेटा, ब्रेजा, स्कोडा, अर्टिगा जैसी 15 लग्जरी चोरी की गाड़ियों के साथ एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरोह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में वाहनों को बेच दिया, ताकि उन्हें बरामद करना मुश्किल हो जाए।

पता चला कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले वसीम और उसके करीबी सहयोगी रियाज ने लगभग 5-6 साल पहले कार चोरी का एक गिरोह बनाया था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी इंश्योरेंस कंपनी से क्षतिग्रस्त कार कागज समेत खरीद लेते थे और फिर उसी मॉडल की कार की चोरी कर उसके चेसिस व इंजन नंबर बदलकर उसे बेच देते थे। बदमाशों के निशानदेही पर ही पुलिस ने 15 लग्जरी कारें और एक बुलेट बाइक बरामद की है।

पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त दीपक यादव ने बताया कि वसीम गैंग का सदस्य है, जो दिल्ली एनसीआर में वाहनों की चोरी करता था। फिर चोरी की गाड़ियों को जौनपुर और रायपुर में बेचता था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर दिल्ली, मेरठ, जौनपुर, रायपुर और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में दबिश देकर कुणाल यादव और रजिकुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लग्जरी कारें और बुलेट बाइक बरामद कर ली।

आरोपियों की पहचान नंदनगरी निवासी सतीश कुमार, यूपी के जौनपुर निवासी कुणाल यादव और छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी रजिकुल्लाह के रूप में हुई है।

किंगपिन वसीम को पकड़ा जाना बाकी है और उसे गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 1 जनवरी | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से गाड़ियों पर फास्टैग की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम के बीच सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मोटर एक्ट के तहत गाड़ियों पर फास्टैग फिट करना अनिवार्य है, यह अलग बात है कि 15 फरवरी तक टोल प्लाजा पर पहले की तरह कैश में भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। टोल प्लाजा पर 15 फरवरी तक कैशलेन चालू रहेगी। दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्व में जारी आदेश के तहत एक जनवरी 2021 से गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य कर दिया था। यह भी कहा था कि एक जनवरी से ही टोल प्लाजा पर कैश लेन बंद हो जाएगी। सिर्फ फास्टैग से ही पेमेंट होगा। इस बीच बीते 30 दिसंबर को जारी पत्र में टोल प्लाजा पर कैश लेन की सुविधा 15 फरवरी तक बढ़ाने की सूचना दी गई, जिससे गाड़ियों पर टोल प्लाजा की अनिवार्यता को लेकर फैले भ्रम पर गुरुवार की शाम को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सफाई दी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एक दिसंबर, 2017 से पहले बेची गई मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों में फास्टैग फिट होने को एक जनवरी, 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है। एम कैटेगरी में वो वाहन आते हैं, जिनके कम से कम चार पहिये हों और यात्री ढोते हैं, जबकि एन कैटेगरी में माल वाहक और यात्री दोनों ढोने वाले वाहन आते हैं।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा, "फास्टैग अनिवार्यता के बीच हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गो पर हाइब्रिड लेन चालू रहेगी। शुल्क भुगतान फास्टैग और कैश दोनों मोड में 15 फरवरी तक किया जा सकता है। फास्टैग लेने में, फीस का भुगतान फास्टैग के माध्यम से ही होगा। मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से सौ प्रतिशत ई-टोलिंग को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "एक्ट के अनुसार गाड़ियों में एक जनवरी 2021 से ही फास्टैग फिट होना अनिवार्य है। हालांकि, 15 फरवरी तक कैश लेन जारी रहने से नकद में वाहन चालक भुगतान कर सकेंगे।"

--आईएएनएस

गुरुग्राम, 1 जनवरी | जिला स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को ऐसे 32 अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटे हैं और जिन्हें अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के पास ब्रिटेन से लौटे इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए विभाग ने बुधवार को आगे की जांच के लिए मामले को पुलिस को सौंप दिया है।

अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की है कि अभी तक इन 32 एनआरआई का परीक्षण नए कोविड-19 स्ट्रेन के लिए नहीं किया गया है।

फिलहाल भारत में उतरने पर ब्रिटेन के यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि देश में नए कोविड-19 स्ट्रेन को लेकर चिंता पैदा हो चुकी है और ब्रिटेन से आए कई लोग इस नए प्रकार के वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन से लगभग 714 एनआरआई गुरुग्राम पहुंचे हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 24 नवंबर से इन 714 में से 367 लोगों का 8 दिसंबर के बाद कोविड-19 परीक्षण किया गया है। शेष 315 अन्य देशों, राज्यों या जिलों में चले गए हैं, जबकि 32 अभी भी लापता हैं।

सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र यादव ने कहा, "कुल 32 एनआरआई अपने अधूरे पते या गलत मोबाइल नंबर की वजह से ढूंढे नहीं जा सके हैं। इन लापता यात्रियों की सूची गुरुग्राम पुलिस के साथ साझा की गई है।"

उन्होंने यह भी बताया कि 367 में से एक मरीज में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण पाए गए हैं। संक्रमित रोगी और परिवार के नमूने भी परीक्षण के लिए भेजे गए हैं।

इस बीच जिले में गुरुवार को 61 नए कोविड-19 मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कोरोना के कुल 56,791 मामले हो चुके हैं। वहीं जिले में संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 343 हो गई है।

जिले में फिलहाल संक्रमित सक्रिय (एक्टिव) मामले 939 हैं। गुरुवार को ठीक होने के बाद 97 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है।

--आईएएनएस