हैदराबाद, 3 जनवरी | भारत बायोटेक ने रविवार को कहा कि उसके कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग के लिए मंजूरी भारत में नवाचार के लिए एक बड़ी छलांग है। हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा अपने कोविड-19 वैक्सीन 'कोवैक्सीन' के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्णा एला ने कहा, आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी राष्ट्र के लिए एक गर्व का क्षण है और भारत की वैज्ञानिक क्षमता में एक बड़ा मील का पत्थर है। ये वैक्सीन इस महामारी के दौरान एक जरूरी चिकित्सा आवश्यकता को पूरा करेगी, लेकिन हमारा लक्ष्य इसे जन जन तक पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन कई वायरल प्रोटीनों के लिए मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देता है।

डॉ. एला ने कहा, कोवैक्सीन का विकास वास्तव में सार्स-सीओवी-2 के खिलाफ भारत बायोटेक, आईसीएमआर, एनआईवी के बीच एक निजी साझेदारी है। हम इस परियोजना में दूरदर्शी नेतृत्व के लिए आईसीएमअर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।

कोवैक्सीन दो बार लेने वाली एक वैक्सीन है, जिसका 300 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किया गया है।

कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण नवंबर के मध्य में शुरू हुआ। पूरे भारत में 26,000 स्वयंसेवकों पर ट्रायल का लक्ष्य रखा गया। यह कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत का पहला और एकमात्र सबसे बड़ा प्रभावकारिता अध्ययन है।(आईएएनएस)
 

जम्मू, 3 जनवरी| जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सेना के साथ मिलकर रविवार को पुंछ जिले में हथियारों, गोला-बारूद और हथगोले की लगातार तीसरी खेप बरामद की। हाल ही में पुलिस ने पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में आतंकी मोड्यूल का भांडाफोड़ किया था और आतंकियों के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ताजा बरामदगी रविवार की सुबह एलओसी के पास बालाकोट के डब्बा गांव में एक ऑपरेशन के दौरान की गई।

28 दिसंबर को, एलओसी के पास बालाकोट इलाके में आतंकवादियों के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था, जहां उनके कब्जे से छह हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे।

पुलिस को लगातार पूछताछ के दौरान कुछ और महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके बाद पुलिस और सेना ने बालाकोट में एलओसी की बाड़ के आगे स्थित डब्बी गांव में एक अभियान शुरू किया, जहां से हथियारों, गोला-बारूद और हथगोले की एक और खेप बरामद की गई।

बरामद किए गए सामग्री में एक पिस्टल, तीन पिस्टल मैगजीन, 35 गोलियां और पांच हैंड ग्रेनेड शामिल हैं।

पुलिस ने कहा, "मेंढर के एलओसी इलाके में हुए आतंकी सहयोगियों के इस मॉड्यूल के भांडाफोड़ होने के बाद यह तीसरी बरामदगी है। यह आतंकी मॉड्यूल 'जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स' का हिस्सा है, जिसे पीओके से संचालित किया जा रहा है।"

पुलिस ने कहा कि जम्मू और कश्मीर गजनवी बल आतंकवादी गतिविधियों के अलावा अब जम्मू क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी| दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी देश के अन्य राज्यों में भी अपने पैर जमाना चाहती है। अन्य राज्यों में अपनी पकड़ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे विषयों को दमदार तरीके से मतदाताओं के सामने रखने की रणनीति बनाई है। आम आदमी पार्टी ने नए सिरे से उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा आदि राज्यों में अपनी तैयारी शुरू भी कर चुकी है। पार्टी के मुताबिक वह आगामी चार राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा हैं।

दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा को पंजाब और कालकाजी से विधायक आतिशी को गुजरात का प्रभार सौंपा गया है। यह दोनों ही नेता फिलहाल अभी अपने अपने प्रभार वाले राज्यों में हैं और पार्टी कार्यकतार्ओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं।

उधर बिहार के प्रभारी व दिल्ली के बुराड़ी से विधायक संजीव झा जनवरी के पहले सप्ताह में बिहार जा रहे हैं। 'आप' यहां पंचायत चुनाव से शुरूआत करेगी। संजीव झा ने कहा, पार्टी बिहार में होने जा रहे पंचायत चुनाव पर फोकस कर रही है। यहां 'आप' अपने अधिक से अधिक कार्यकतार्ओं को मैदान में उतारने जा रही है।

दिल्ली के ही एक विधायक दिनेश मोहनिया को उत्तराखंड का प्रभार सौंपा गया है। वह भी जनवरी माह में उत्तराखंड में एक दर्जन स्थानों पर जा रहे हैं।

आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के तो 65 जिलों में बकायदा प्रभारियों की नियुक्ति भी कर ली है। यहां भी यह तैयारी पंचायत चुनाव लड़ने के उद्देश्य से की जा रही है।

स्वयं अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल इस ऐलान के पीछे पार्टी की एक खास रणनीति है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से सटे हुए राज्यों में अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है। संगठन बनाने और मजबूत करने का लक्ष्य है भले ही विधानसभा चुनाव लड़ना है लेकिन इसकी शुरूआत पंचायत और निगम चुनाव से की जा रही है।

आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपने 'आप सरकार' के दिल्ली मॉडल को घर-घर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है।

गुजरात की प्रभारी आतिशी रविवार को अहमदाबाद में है। यहां वह सुंदरकांड जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। वहीं गुजरात के प्रसिद्ध डॉक्टरों से मिलकर उनके समक्ष अपनी पार्टी का एजेंडा भी रखने वाली है। आतिशी भी यहां लोगों से मिलकर उन्हें दिल्ली सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगी।

आतिशी ने गुजरात के लोगों के लिए संदेश देते हुए कहा कहा, विजय एक लड़का है, जो दिल्ली में 4 फीट 7 फीट के घर में रहता है, जिसके पिता एक दर्जी हैं। केजरीवाल सरकार की कोचिंग शुल्क सहायता योजना के कारण विजय ने जेईई पास किया और आईआईटी दिल्ली की उसी कक्षा में प्रवेश लिया जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेटे ने प्रवेश लिया।

आतिशी ने दिल्ली मॉडल की चर्चा करते हुए कहा, गुजरात मॉडल कुछ अच्छी सड़कें बनाकर नहीं बनाया जाएगा। जब गुजरात के सबसे गरीब परिवारों के बच्चों को सरकार की तरफ से ऐसी शिक्षा मिलेगी कि उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में प्रवेश मिल जाएगा, तब असली गुजरात मॉडल प्राप्त होगा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी| कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों के आंदोलन का रविवार को 39वां दिन है। बीते दो दिनों से दिल्ली-एनसीआर समेत संपूर्ण उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ गया है और जगह-जगह ओलावृष्टि भी हुई है। सर्दी के सितम और बारिश के बीच प्रदर्शनकारी किसान सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर जमे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार जब तक नये कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। किसान संगठनों के नेता सोमवार को फिर विज्ञान भवन में सरकार के साथ अगले दौर की वार्ता करेंगे।

भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लाखोवाल ने आईएएनएस को बताया कि कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद किसान प्रदर्शन स्थल को छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब से किसानों का एक और जत्था रविवार को पहुंच रहा है।

हरिंदर सिंह ने बताया कि प्रदर्शन स्थलों पर लगे टेंट में पानी जमा हो गया है, फिर भी किसान लौटने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि बारिश से बचाव के लिए वाटरप्रूफ टेंट का बंदोवस्त किया जा रहा है।

इससे पहले किसान संगठनों के नेताओं ने ऐलान किया है कि सरकार के साथ अगले दौर की वार्ता विफल रहने पर वे आंदालन तेज करेंगे। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इन्हीं दोनों मांगों पर ही कल (सोमवार) किसान यूनियनों के नेता सरकार के साथ वार्ता करेंगे।

हरियाणा के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने वार्ता विफल होने की सूरत में देश भर में किसान आन्दोलन को तेज करने के लिए पांच जनवरी को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एलान किया है जिसमें उनके साथ जम्मू कश्मीर के किसान नेता हामिद मलिक भी मौजूद होंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने शनिवार को यहां प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेसवार्ता में कहा कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो दिल्ली के चारों ओर लगे मोचरें से किसान 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश कर ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ 'किसान गणतंत्र परेड' करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 जनवरी के पहले स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई है।

किसान प्रतिनिधियों ने कहा, ''हमने सरकार को पहले दिन ही बता दिया था कि हम इन तीनों किसान विरोधी कानूनों को रद्द कराए बिना यहां से हटने वाले नहीं है।'' उन्होंने कहा कि सरकार या तो जल्द से जल्द इस बिन मांगी सौगात को वापस ले और किसानों को एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी दे या फिर किसानों पर लाठी-गोली चलाए।

प्रेसवार्ता के दौरान किसान नेताओं ने कहा, ''आर पार की लड़ाई में अब हम एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं। 26 जनवरी तक हमारे दिल्ली में डेरा डालने के दो महीने पूरे हो जाएंगे। हमने इस निर्णायक कदम के लिए गणतंत्र दिवस को चुना क्योंकि यह दिन हमारे देश में गण यानी बहुसंख्यक किसानों की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है।''

किसान संगठनों ने चार जनवरी को सरकार के साथ होने वाली वार्ता विफल होने पर छह जनवरी को केएमपी एक्सप्रेसवे पर मार्च निकालने का ऐलान किया है। (आईएएनएस)

जे. सैम डेनियल स्टालिन

चेन्नई: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस ने तमिलनाडु में नई कमेटी घोषित की है. कमेटी के गठन पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम और राज्य के एक नव नियुक्त पदाधिकारी ट्विटर पर भिड़ गए. पदाधिकारी ने कार्ति पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो अपने पिता के प्रभाव से सांसद बना हो, वो यह नहीं समझ सकता है कि कैसे "कठिन परिश्रम" करके कोई राज्य स्तर का पदाधिकारी बनता है. 

कांग्रेस नेता की यह प्रतिक्रिया कार्ति चिदंबरम के उस बयान पर आई है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में भारी भरकम नई कमेटी के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस कमेटी से कोई लाभ नहीं होगा. कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कांग्रेस सांसद हैं. कार्ति पर यह टिप्पणी के महेंद्रन ने की है, जिन्हें शनिवार को तमिलनाडु कांग्रेस का महासचिव बनाया गया है. 

तमिलनाडु कांग्रेस के महासचिव के महेंद्रन ने कार्ति चिंदबरम के ट्वीट पर कहा, "यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और अनुसूचित जाति विभाग के कई पदाधिकारियों को उनकी मेहनत की वजह से तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी में शामिल किया गया है न कि उनके पिता की वजह से है. एनएसयूआई में मेरी मेहनत के लिए मुझे स्टेट टीम में शामिल किया गया है. उम्मीद है कि कुछ लोग जो अपने पिता की वजह से सांसद बने हैं, ये नहीं समझ सकते."

कार्ति चिदंबरम ने इससे पहले अपने ट्वीट में लिखा, "इन बड़ी-बड़ी कमेटियों से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा... किसी के पास कोई अधिकार नहीं होगा, जिसका मतलब है कि कोई जवाबदेही नहीं होगी."

गाजीपुर बॉर्डर (नई दिल्ली/उप्र), 3 जनवरी| कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब बरसात की मार झेलनी पड़ रही है। रविवार सुबह आई बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसानों द्वारा बनाए गए तम्बुओं में पानी भरने लगा और ओढ़ने के कम्बल भी भींगने लगे। रविवार सुबह दिल्ली एनसीआर में झमा झम बारिश हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान जहां एक तरफ सर्द भरी हवाओं से जूझ रहे थे, तो वहीं अचानक आई बारिश ने किसानों की समस्याओं को दो गुना बढ़ा दिया।

बॉर्डर पर बैठी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग किसानों को बारिश की माल झेलनी पड़ी। किसानों की व्यवस्थाओं पर बारिश ने पानी फेर दिया। किसान जहां एक तरफ बारिश से कैसे बचा जाए, इसकी तैयारी कर रहा था, तो वहीं बॉर्डर पर खाने की सामग्रियों को भी बचाने के लिए जूझता दिखा।

गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह हुई बारिश के हालातों और किसानों की स्थिति बताते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया, जैसे पहाड़ो पर बारिश का पानी नीचे गिरता है उसी तरह यहां की स्थिति बनी हुई है। किसानों के टेंट यहां लगे हुए हैं। किसान यहां बीते एक महीने से रह रहे हैं।

मैं अपील करना चाहूंगा किसान भाइयों से कि जो भी किसान गाजीपुर बॉर्डर पर आएं, वो अपने ट्रैक्टर पर पॉलीथिन, त्रिपाल अन्य सारी चीजें लेकर आएं।

हालांकि जब बारिश थमी तो फिर से लंगर सेवा शुरू हो गई। एक तरफ कुछ प्रदर्शनकारी किसान बारिश से बचने के उपाय तलाश रहे हैं तो वहीं कुछ किसान अन्य किसान भाइयों की सेवा में लगे हुए हैं।

प्रदर्शनकारी किसान ने बताया कि, ये परमात्मा की मर्जी है और किसान अन्नदाता और परमात्मा यही दो शक्ति है। जो अन्नदाता खेतों में काम करता था वह सड़क पर है। सरकार को तुरंत कानूनों को वापस लेना चाहिए और नए वर्ष पर किसानों को शुभकामनाएं देना चाहिए।

हालांकि जिन तंबुओं के पास जल भराव हुआ है नौजवान किसान उनकी निकासी कर रहे है और वाइपर से सड़कों पर कीचड़ निकाल रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी | भारत में जानलेवा कोरोनावायरस का पहला मामला सामने आने के 11 महीने बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) वी.जी. सोमानी ने रविवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 'कोविशील्ड' वैक्सीन और भारत बायोटेक के 'कोवैक्सीन' को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इससे इन वैक्सीन को करोड़ो लोगों को दिए जाने का रास्ता खुल गया है। यह देश के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि दुनिया में अमेरिका के बाद संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भारत में हैं। केंद्र सरकार ने अगले 6 से 8 महीनों में टीकाकरण अभियान के पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बनाई है।

इसमें 1 करोड़ हेल्थकेयर वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन और जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारी और 50 साल से अधिक उम्र के ऐसे 27 करोड़ बुजुर्ग जिन्हें अन्य बीमारियां हैं, शामिल हैं।

वैक्सीन प्रस्तावों पर काम करने वाली विषय विशेषज्ञ समिति ने 1 और 2 जनवरी को क्रमश: ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति देने की सिफारिश की थी। डीसीजीआई को इस बारे में आखिरी निर्णय लेना था।

बता दें कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल परीक्षण और कोविशील्ड के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के साथ भागीदारी की है, जबकि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ कोलैबोरेशन किया है।

सीरम इंस्टीट्यूट ने 6 दिसंबर और भारत बायोटेक ने 7 दिसंबर को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी पाने के लिए आवेदन किया था।

इससे पहले ब्रिटेन और अर्जेंटीना ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं। साथ ही वैक्सीन के 5 करोड़ से अधिक डोज का पहले ही इसके निमार्ता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भंडारण कर लिया है।

वैक्सीन की कम लागत, भंडारण और परिवहन में आसानी के कारण कोविड-19 से अपने देशवासियों को बचाने की भारत के टीकाकरण की योजना में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन प्रमुख भूमिका निभाएगा।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसी हफ्ते कहा है कि उसके पास कोविड-19 वैक्सीन की 4 से 5 करोड़ डोज हैं, जिनमें से बड़ा हिस्सा भारत को मिलने की संभावना है।

जहां तक भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की है, तो यह कोरोनावायरस के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।(आईएएनएस)

अर्चना शर्मा 
जयपुर, 3 जनवरी| धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इसकी मिसाल पेश की है एक ऐसी लड़की ने जिसने गौशाला में पढ़ाई कर बीए, एलएलबी और उसके बाद एलएलएम में टॉपर का स्थान प्राप्त किया और वह जल्द ही न्यायाधीश बनने वाली है, क्योंकि उसने राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है।

हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच है। उदयपुर की सोनल शर्मा (26), जो एक दूधवाले की बेटी है, उसने खाली तेल के डिब्बे से बने टेबल पर गौशाला में पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है। वह अब राजस्थान में सेशन कोर्ट में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात होगी।

सोनल जब 10 साल की थी, तभी से वह हर दिन भोर में 4 बजे उठकर गौशाला की सफाई करने, पिता के साथ दूध वितरित करने में मदद करती थी। हालांकि, बीच-बीच में वह अपने स्कूल और फिर कॉलेज भी जाती थी, जहां से वह लाइब्रेरी जाती थी और पढ़ाई के लिए विस्तृत नोट्स बनाती थी, क्योंकि न्यायिक परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेना उनके लिए कभी न पूरा होने वाला सपने जैसा था।

यहां तक कि अपनी न्यायपालिका परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हुए भी वह उदयपुर के प्रताप नगर इलाके में अपने पिता की डेयरी में मदद करती रही।

हालांकि, 23 दिसंबर को सोनल को राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन के संबंध में अधिसूचना के रूप में अपने जीवन का सबसे अच्छा उपहार मिला।

अधिसूचना को लेकर सोनल ने कहा, "मैं हमेशा न्यायाधीश बनना चाहती थी, क्योंकि मैं न्याय को एक पुरस्कृत नौकरी के रूप में मानती हूं। मैंने बचपन से गरीबी देखी है और गरीबों के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत हूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी कर सकूंगी।"

सोनल को जोधपुर में न्यायिक अकादमी में एक साल के प्रशिक्षण के बाद सेशन कोर्ट में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "शुरू में मुझे अपने पिता के पेशे के बारे में बताने को लेकर शर्म महसूस होती थी। हालांकि, आज मुझे उनके साथ-साथ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भी गर्व है।"

सोनल को कई वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसलिए उन्होंने अपने दम पर परीक्षा की तैयारी की और रोजाना 10-12 घंटे पढ़ाई की।

वह कहती हैं कि उनका ध्यान कभी भी उनके लक्ष्य से नहीं हटा। उन्होंने कहा, "मैंने कभी भी किसी सोशल मीडिया साइट पर लॉग इन नहीं किया है, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य पाने पर फोकस करना था।"

आरजेएस 2018 परीक्षा के लिए उपस्थित होने के बाद वह जनरल कट-ऑफ सूची से सिर्फ एक अंक से चूक गई और प्रतीक्षा सूची में थी।

सोनल कहती हैं, "सिर्फ एक अंक से नाकाम होने से मैं उदास हो गई, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जिन सात उम्मीदवारों ने आरजेएस की परीक्षा दी थी, उन्होंने ज्वॉइन नहीं किया। बाद में उन्होंने वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को सात रिक्त सीटों पर नियुक्त करने के लिए सितंबर 2020 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की।"

23 दिसंबर को हाईकोर्ट से अधिसूचना मिलने के बाद उनका इंतजार खत्म हो गया।

सोनल ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई परीक्षा में अर्थशास्त्र में राज्य में टॉप किया था और वह हिंदी में पूरे भारत में टॉपर थी।

मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर करने के बाद उन्होंने अपनी बीए, एलएलबी और एलएलएम परीक्षा में टॉप किया और 22 दिसंबर को आयोजित दीक्षांत समारोह में दो स्वर्ण पदक और चांसलर का पदक प्राप्त किया।

सोनल भाई बहनों में दूसरे नंबर पर है। उनके पिता ख्याली लाल शर्मा ने कहा, "मेरे दोस्त मुझे सलाह देते थे कि बेटियों को शिक्षित करने की कोई जरूरत नहीं है और उनकी शादी कर दी जानी चाहिए। हालांकि, माता-पिता को अपने बच्चों का समर्थन करना चाहिए। हमें सोनल पर गर्व है।"

सोनल का लक्ष्य अब अपने माता-पिता को एक आरामदायक जीवन प्रदान करना है।

उन्होंने कहा, "मेरे पिता ने हमें एक अच्छा जीवन और शिक्षा देने के लिए वर्षों से कड़ी मेहनत की है और यहां तक कि हमारी शिक्षा के लिए ऋण भी लिया है। हमने उन्हें सुबह 4 बजे जागने और आधी रात के आसपास सोते हुए देखा है। इसलिए अब मेरे माता-पिता की देखभाल करने की बारी मेरी है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली: भारत में कोरोनावायरस की वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को अंतिम मंजूरी दे दी है. अब से कुछ देर पहले सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने इसपर खुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है.

अदार पूनावाला ने लिखा, 'सभी को नया साल मुबारक हो. वैक्सीन के एकत्रीकरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए सभी जोखिमों को आखिरकार मुकाम मिला. भारत की पहली COVID-19 वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है. ये सुरक्षित और प्रभावी है और अगले कुछ हफ्तों में लोगों को लगाए जाने के लिए तैयार है.' पूनावाला ने अगले ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के प्रति भी आभार जताते हुए धन्यवाद दिया.

बता दें कि DCGI ने आज (रविवार) इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान DCGI के वीजी सोमानी ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने की बात कही. सोमानी ने कहा, 'अगर हमें सुरक्षा से जुड़ी थोड़ी सी भी शंका होती, तो हम कभी किसी भी चीज को अनुमति नहीं देंगे. दोनों कोरोना वैक्सीन 100 प्रतिशत सुरक्षित हैं.'

कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बधाई देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीटयूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है. गौरतलब है कि बीते दिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की सिफारिश की थी. 

नई दिल्ली, 3 जनवरी | आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद, साल 2019 में देश भर के 161 पुलिस जिले आतंकवाद और माओवाद से प्रभावित रहे। ये जिले विशेषकर झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में हैं। हाल ही में ब्यूरो ऑफ होम रिसर्च ने यह जानकारी कें्रदीय गृह मंत्रालय को सौंपी है।

हालांकि, 2018 के 174 की तुलना में 2019 में देश में आतंकवाद या उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई। अब गृह मंत्रालय का फोकस 2021 में इसे और कम करना है।

वार्षिक रिपोर्ट के बाद, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय के संबंधित विंग ने आतंकवाद प्रभावित जिलों की संख्या को कम करने के लिए सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों से संपर्क किया है।

दिसंबर 2020 की शुरूआत में, अमित शाह ने जोर दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' होनी चाहिए और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि भारत को एक विकसित और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें।

मंत्री ने शनिवार को यह भी जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और केंद्र सरकार सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 161 पुलिस जिले आतंकवाद या उग्रवाद से प्रभावित हैं।

2019 में झारखंड शीर्ष पर था जहां 22 जिले आतंकवाद या चरमपंथी समस्या से प्रभावित थे, उसके बाद बिहार (17); असम और मणिपुर (16 प्रत्येक); ओडिशा और जम्मू और कश्मीर (प्रत्येक 15); छत्तीसगढ़ (14); नागालैंड (11); तेलंगाना (8); आंध्र प्रदेश (6); केरल और पश्चिम बंगाल में पांच-पांच; अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तीन-तीन; और मध्य प्रदेश (2) का स्थान है।

पिछले दस वर्षों (2010-2019) के दौरान आतंकवादी या चरमपंथी समस्या से प्रभावित पुलिस जिलों की संख्या मिश्रित प्रवृत्ति को दशार्ती है। 2010 से 2014 तक मामूली कमी देखी गई और इसके बाद 2015-17 से मामूली वृद्धि हुई। फिर 2019 में कमी देखी जा सकती है ।

रिपोर्ट में वर्णित एक ग्राफ से पता चलता है कि 2011 में प्रभावित होने वाले पुलिस जिलों की संख्या 188 थी, जो 2012 में घटकर 176 जिले हो गई। 2013 में 173 जिले प्रभावित थे और और 2014 में 170 जिले।

2015 में 172 जिलों की थोड़ी सी छलांग के साथ, 2016 में यह संख्या 181 हो गई और 2017 में 188 । (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी| ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क (एआईडीएएन) ने कहा है कि वह भारत बायोटेक के कौवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड के लिए एसईसी द्वारा की गई सिफारिश के बारे में जान कर हैरान है। खासकर वायरस के म्यूटेन स्ट्रेन को देखते हुए ट्रायल की मंजूरी देने की सिफारिश ने उसे परेशान कर दिया है। साथ ही कहा, "वैक्सीन की प्रभावकारिता का डेटा न होने से पैदा हुई चिंता को देखते हुए और बिना परीक्षण किए गए प्रोडक्ट को जनता के उपयोग के लिए लाने और पारदर्शिता की कमी के कारण हम डीसीजीआई से आग्रह करते हैं कि वो कोवैक्सीन को आरईयू अप्रूवल देने की एसईसी की सिफारिशों पर पुनर्विचार करे।"

इससे ऐसा लगता है कि तीसरे चरण के परीक्षणों के प्रतिभागियों पर वैक्सीन की प्रभावकारिता का डेटा पेश नहीं किया गया है। ये ट्रायल भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा किए जा रहे हैं।

अभी तक प्रकाशन से पहले के प्रिंट के जरिये केवल इंसानों पर किए गए पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के कुल 755 प्रतिभागियों का डेटा उपलब्ध कराया गया है। एआईडीएएन ने कहा है कि एसईसी द्वारा लिये गए निर्णयों के आधार पर परीक्षण के आंकड़ों को तुरंत सार्वजनिक किया जाता है। ऐसे में किस आधार पर एसईटी ने आरईयू अप्रूवल और क्लीनिकल ट्रायल मोड के लिए सिफारिश की है।

यह भी कहा गया है, "इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या कोवैक्सीन वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर प्रभावी होगी या नहीं। यह बात केवल कल्पना के आधार पर प्रचारित की जा रही है कि वायरस के म्यूटेशन के खिलाफ वैक्सीन के प्रभावी होने की संभावना है। जबकि इस दावे को स्पष्ट करता प्रभावकारिता का कोई डेटा अब तक नहीं आया है। ऐसे में हम हैरान हैं कि किस वैज्ञानिक तर्क ने एसईसी के शीर्ष विशेषज्ञों को इस वैक्सीन के लिए इतनी तेजी से अप्रूवल देने के लिए प्रेरित किया है।"

वहीं कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एआईडीएएन ने कहा है कि यह डोजिंग रेजिमेन और डोजिंग शेड्यूल के लिए प्रभावकारिता के अनुमानों को जानना चाहता है।

एआईडीएएन ने वैक्सीनों को लेकर कहा, "पारदर्शिता और लोक कल्याण के हित को लेकर हम जानना चाहते हैं कि नियामक ने यह निर्णय किस आधार पर लिया। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटेन के एमएचआरए का एस्ट्राजेनेका/ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की समीक्षा को लेकर पर्याप्त जानकारी का अभाव है। साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट/आईसीएमआर के दूसरे और तीसरे चरण के अध्ययन से सुरक्षा और प्रतिरक्षा का अंतरिम डेटा भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यदि परीक्षण से सामने आए डेटा की रेगुलेटरी अप्रूवल की प्रक्रिया के दौरान समीक्षा नहीं की जाती है तो इससे भारतीय जनसंख्या में वैक्सीन उम्मीदवार का आंकलन करने के लिए किये गये अध्ययन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 जनवरी | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को किसान आंदोलन पर सरकार की जमकर खिंचाई की। राहुल गांधी ने आंदोलनकारी किसानों की तुलना 'सत्याग्रहियों' से की और कहा कि किसान सरकार से अपना हक ले कर रहेंगे। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, देश चंपारण जैसी त्रासदी का सामना कर रहा है, तब अंग्रेज कंपनी बहादुर थे और अब पीएम के दोस्त कंपनी बहादुर हैं।

उन्होंने कहा, लेकिन आंदोलनकारी किसान 'सत्याग्रही' हैं; वे अपना हक लेंगे।

सत्याग्रह सरकार की नीतियों के खिलाफ राजनीतिक विरोध का एक तरीका है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का तरीका अपनाया था।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह किया था, जब उन्होंने किसानों के मजबूरन इंडिगो खेती करने के खिलाफ आंदोलन किया था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जनवरी | महामारी की स्थिति के कारण कड़ी पुलिस सुरक्षा को देखते हुए ड्रग सप्लायर विभिन्न माध्यमों से दिल्ली में रास्ता बना रहे हैं। अंकुश का फायदा उठाते हुए एक गिरोह ने ओडिशा से राष्ट्रीय राजधानी तक के मार्ग में पुलिस को चकमा देते हुए ड्रग्स के लिए अपने वाहन पर चिपकाए गए 'कोविड सप्लाई एसेंसियल सर्विस' के स्टीकर के साथ एक टेंपो का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 950 किलो गांजा बरामद किया है।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली के नांगलोई में 1 जनवरी को चंदन शाह और कृष्ण देव को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था, जहां निषिद्ध हथियारों से भरे उनके टेंपो को रोक लिया गया और जुर्माना वसूली के साथ गिरफ्तारियां की गईं।

लगातार पूछताछ के दौरान कृष्ण ने खुलासा किया कि वह पहले मजदूर था लेकिन करीब एक साल पहले उसकी मुलाकात ओडिशा के बरहमपुर के रहने वाले मुन्ना से हुई, जिसने उसे नशे की नगद रकम के जरिए आसानी से पैसे कमाने का लालच दिया।

इसके बाद कृष्ण ने अन्य असली सामान की आड़ में मुन्ना से ट्रक में खरीदने के बाद चंदन के साथ गांजा सप्लाई करना शुरू कर दिया।

गांजा इकट्ठा करने के बाद चंदन ने कृष्ण के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में नशीली दवाओं के विक्रेताओं को इसकी आपूर्ति की।

डीसीपी क्राइम ब्रांच भीष्म सिंह ने बताया, चंदन ने कानून लागू करने वाली एजेंसियों को चकमा देने के लिए अपने टेंपो पर कोविड सप्लाई जरूरी सेवा का स्टीकर चिपकाया था।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 जनवरी | टेलीकॉम प्रमुख भारती एयरटेल ने टावरों को हाल ही में नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में रिलायंस जियो के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दूरसंचार विभाग के सचिव अंशु प्रकाश को लिखे एक पत्र में एयरटेल ने प्रतिस्पर्धी कंपनी रिलायंस जियो के आरोपों को बेबुनियाद व बेतुका करार दिया है।

एयरटेल ने दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही बर्बरता की घटनाओं की निंदा भी की है।

पत्र में कहा गया है कि जियो का यह आरोप कि टावरों के साथ तोड़फोड़ कर ग्राहकों को एयरटेल में स्विच करने पर मजबूर करने के लिए एयरटेल किसान आंदोलन के पीछे खड़ी है, अपने आपमें बेतुका है।

एयरटेल ने कहा कि जियो की शिकायत का कोई सबूत नहीं है कि उसके समक्ष खड़ी हो रही दिक्कतों में एयरटेल का कोई हाथ है।

दरअसल, जियो की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के चैनल भागीदारों द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में उसके टावरों के साथ तोड़फोड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हालांकि अब एयरटेल ने इन आरोपों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि जियो के टावरों को हुए नुकसान में एयरटेल की कोई भूमिका नहीं है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 जनवरी | चीन के साथ सीमा गतिरोध के बीच, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में फॉरवर्ड एयर बेस का दौरा किया। फॉरवर्ड एयर बेस (आगे के हवाई ठिकानों) पर अपने दौरे के दौरान रावत ने सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और विशेष सीमा बल के सैनिकों के साथ बातचीत भी की।

उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली और लोहित सेक्टर में मोस्ट एयर मेंटेन्ड पोस्ट का भी दौरा किया। जनरल रावत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में एक वर्ष पूरा कर लिया है।

प्रभावी निगरानी बनाए रखने और परिचालन की तत्परता को बढ़ाने के लिए अपनाए गए अभिनव उपायों के लिए सैनिकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में केवल भारतीय सैनिक ही सतर्क रह सकते हैं और वे सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

चीन के साथ मौजूदा गतिरोध पर, पिछले साल जनरल रावत ने दोहराया था कि यदि सैन्य और राजनयिक स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत के परिणाम नहीं आते हैं तो भारत के पास चीन से निपटने के लिए सैन्य विकल्प हैं।

पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में चीनी पीएलए द्वारा किए गए बदलाव को लेकर भारत और चीन अप्रैल-मई से गतिरोध में लगे हुए हैं।

एक जनवरी, 2020 को जनरल रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। 2019 के अंत में, सरकार ने सीडीएस के पद के निर्माण को मंजूरी दे दी थी।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 3 जनवरी | भारत बायोटेक ने शनिवार को अपनी कोरोनावायरस वैक्सीन 'कोवैक्सीन' के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल) के लिए 23 हजार स्वयंसेवकों के भर्ती किए जाने की घोषणा की। भारत बायोटेक देशभर के विभिन्न स्थानों पर नैदानिक परीक्षण के लिए 26 हजार प्रतिभागियों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ी है।

कोवैक्सीन का तीसरे चरण का मानव नैदानिक परीक्षण 26,000 स्वयंसेवकों के लक्ष्य के साथ नवंबर के मध्य में शुरू हुआ था। हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा कि यह कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत का पहला और एकमात्र तीसरे चरण में प्रभावकारिता अध्ययन है। कंपनी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा तीसरे चरण का प्रभावकारिता परीक्षण करार दिया।

भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला ने कहा, "हम प्रत्येक स्वयंसेवक को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस परीक्षण में भाग लेने के लिए अपना समय दिया। उनकी स्वेच्छाचारिता भावना (वॉलंटियर स्परिट) देश और दुनिया के लिए मनोबल बढ़ाने वाली है। हम सभी प्रमुख जांचकर्ताओं, डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों और अस्पतालों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं।"

उन्होंने कहा, "हम कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के लिए 26,000 प्रतिभागियों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति जारी रखे हुए हैं।"

उल्लेखनीय है कि भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की विषय विशेषज्ञ समिति ने शनिवार को भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन 'कोवैक्सीन' को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है।

हालांकि अभी 'कोवैक्सीन' की मंजूरी पर अंतिम निर्णय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा लिया जाना है।

--आईएएनएस

सुपौल, 2 जनवरी | बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। इस दौरान सत्ता पक्ष भले ही इसे नकार रहा हो, लेकिन जब जिलाधिकारी के आवास में चोर हाथ साफ कर रहे हों, तो सवाल उठेंगे ही। बिहार के सारण जिले के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के सुपौल स्थित घर में चार महीने के अंदर दूसरी बार चोरी हुई है। लोग तो अब कहने लगे हैं कि जब बड़े अधिकारी के घर चोर हाथ साफ कर रहे हैं, तो आम लोग कहां सुरक्षित रहेंगे।

पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही बाजार में सारण के जिलाधिकारी सेन का घर है। यह घर महीनों से बंद पड़ा है। वहां ताला लटक रहा था। शनिवार की सुबह को ताला टूटा हुआ देखकर आसपास के लोग दंग रह गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

पुलिस जब घर में पहुंची तब अंदर कमरों के ताले भी टूटे पाए गए। सूत्रों के अनुसार, घर के कई सामान गायब पाए गए हैं, हालांकि चोरी गए सामानों की सही जानकारी नहीं मिल पाई है।

राघोपुर के थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के भाई पहुंच गए हैं। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि शुक्रवार को ही चोरी की घटना को अंजाम दिया गया होगा।

ग्रामीणों का कहना है कि चार महीने पूर्व ही इस घर में चोरी की घटना घटी थी।  (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 2 जनवरी | ओडिशा सरकार ने शनिवार को फैसला किया कि वह स्कूल को 8 जनवरी से कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए फिर से खुलेंगे। स्कूल और मास शिक्षा विभाग ने एक बयान में बताया कि छात्रों को शनिवार और रविवार सहित 100 दिनों के लिए पढ़ाया जाएगा।

8 जनवरी से 26 अप्रैल तक कक्षा 10 के छात्रों के लिए कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और कक्षा 12 के छात्र 8 जनवरी से 28 अप्रैल तक अपनी कक्षाओं में भाग लेंगे।

उल्लेखनीय है कि कोरकोनावायरस महामारी मद्देनजर 17 मार्च को राज्य ने स्कूल को बंद कर दिया था।

बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (बीएसई) हाई स्कूल सर्टिफिकेट (एचएससी) परीक्षाएं 3 मई से 15 मई तक आयोजित करेगा। वहीं काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (सीएचएसई) 12 वीं की परीक्षाएं 15 मई से 11 जून के बीच आयोजित करेगा।

बयान में कहा गया है कि कक्षा 10 के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा 27 अप्रैल से 2 मई तक और कक्षा 12 के छात्रों के प्रैक्टिकल परीक्षा 29 अप्रैल से 14 मई के बीच होगी।  (आईएएनएस)

मुंबई, 2 जनवरी | मुंबई पुलिस ने नए साल के दिन दक्षिण मुंबई के एक गोदाम पर छापेमारी की, जहां से उन्होंने 1.22 करोड़ रुपये की कीमत का प्रतिबंधित गुटखा और पान-मसालों का जखीरा जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने वहां से 1.22 लाख रुपये नकदी भी बरामद की। एक अधिकारी ने यह जानकारी शनिवार को दी। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (सीआईयू) के अधिकारी सचिन वेज को प्रतिबंधित गुटखा और पान-मसाला के विशाल भंडारण की सूचना मिली, जिसके आधार पर शुक्रवार को एक टीम ने नागपाड़ा इलाके के भरत बाजार इलाके में छापेमारी की।

इस रैकेट में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें सेवरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद दोनों को सोमवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) मिलिंद भारम्बे ने कहा, "इसके साथ ही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, स्टॉकिस्टों और कंट्राबेंड सामान के विक्रेताओं के खिलाफ भी अपराध दर्ज किए हैं और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा आगे की जांच की जा रही है।"  (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 2 जनवरी | कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल सरकार के केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफके) के 25वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम के अलावा अन्य जगह पर करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध लेखक, थरूर ने कहा कि अलग स्थनों पर फिल्म फेस्टिवल के आयोजन की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक ट्वीट में उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अन्य स्थानों पर कार्यक्रम को स्थानांतरित करने की साजिश रच रही है और इसके लिए उन्होंने 17 अक्टूबर, 2016 को राज्य सरकार के एक फेसबुक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें फेस्टिवल को अन्य स्थानों पर भी स्थानांतरित करने की बात कही गई थी।

केरल के संस्कृति मंत्री ए.के. बालन ने विभिन्न स्थानों -तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, थलासेरी और पलक्कड़ में केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफके) की घोषणा की थी। मंत्री ने कहा था कि इस फेस्टिवल का उद्घाटन 10 फरवरी को तिरुवनंतपुरम में होगा और 5 मार्च को पलक्कड में इसका समापन होगा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जनवरी | सब कुछ ठीक रहा तो महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के रीवा के बीच 15 घंटे का सफर सिर्फ आठ घंटे में पूरा हो सकेगा। यह संभव होगा कुरई घाटी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर 28 किलोमीटर के फोर लेन के निर्माण से। इस साल मार्च तक फोरलेन निर्माण पूरा हो जाने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते शुक्रवार को एनच-44 पर कुरई घाटी के पास फोरलेन निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए समय से परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद बताया कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए राजमार्ग पर 14 अंडरपास बनाए गए हैं। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए इतनी संख्या में अंडरपास बनाने वाली यह देश की पहली परियोजना है।

उन्होंने बताया कि सड़क के दोनों ओर बैरियर लगाए गए हैं। एक्सीडेंट की संभावनाओं को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट और एक्सीडेंट प्वाइंट चिन्हित कर अधिकारियों को वहां काम कराने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, परियोजना का शेष काम मार्च अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर खवासा से मोहगांव तक इस फोर लेन मार्ग के पूरा होने से नागपुर से रीवा तक का 15 घंटे का सफर 8 से 9 घंटे में पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबंधित अफसरों को समय से निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।  (आईएएनएस)

चंड़ीगढ़, 2 जनवरी | हरियाणा में पहले चरण में 67 लाख लोगों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से शनिवार को पंचकूला जिले में कोरोनावायरस के खिलाफ लोगों का टीकाकरण करने के लिए ड्राई रन का आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) राजीव अरोड़ा ने कहा कि लिए ड्राई रन का पहला उद्देश्य कोरोना टीकाकरण रोलआउट के इंड-टू-इंड टेस्ट का अभ्यास करना है, ताकि वैक्सीन रोलआउट की वास्तविक कार्यान्वयन के लिए विस्तृत योजनाओं को तैयार करने में मदद करने वाली चुनौतियों की पहचान हो सके।

वैक्सीन रोलआउट के पूर्ण और सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 7 जनवरी को राज्यभर में एक ड्राई रन चलाया जाएगा।

अरोड़ा ने कहा कि उस दिन प्रत्येक जिले में तीन सेशन साइटों का चयन किया जाएगा।

शनिवार को पंचकूला में आयोजित ड्राई रन पर उन्होंने कहा कि यह चार साइटों पर आयोजित किया गया है, जिसमें दो शहर और दो ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक प्रभजोत सिंह ने कहा कि एक वर्ष के भीतर हरियाणा में 67 लाख लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। इनमें लगभग 2 लाख हेल्थकेयर वर्कर्स, 4.5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स और 58 लाख वो, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जनवरी | भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की विषय विशेषज्ञ समिति ने शनिवार को भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन 'कोवैक्सीन' को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले विषय विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका कोरोनावायरस वैक्सीन 'कोविशिल्ड' को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी थी।  (आईएएनएस)

पटना, 2 जनवरी | बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शनिवार को यहां कहा कि राज्य में कोरोना टीकाकरण को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पहले सभी स्वास्थकर्मियों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री पांडेय शनिवार को राजधानी पटना के स्वास्थ्य केंद्रों में ड्राई रन का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी। सरकार ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है।

मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मियों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिनको जिस दिन टीका लगाया जाना होगा, उन कर्मियों के मोबाइल फोन पर टीकाकरण की सूचना दे दी जाएगी।

मंत्री ने बताया कि राज्य के पटना के अलावे जमुई और पश्चिम चंपारण जिले में टीकाकरण के पहले ड्राई रन यानी पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर किसी भी दिन राज्य में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न इलाकों में टीकाकरण के लिए प्रशासन की क्षमता और तत्परता का आकलन करने के लिए ड्राई रन अभियान चलाया गया।  (आईएएनएस)

पटना, 2 जनवरी | बिहार के अरवल और वैशाली जिले में अलग-अलग हुई घटना में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अरवल जिले के नगर थाना क्षेत्र में बालू बिगहा गांव में शनिवार को नाद (पशु जिसमें खाना खाते हैं) को हटाने को लेकर दो लोगों के बीच विवाद हो गया। धीरे-धीरे विवाद मारपीट में बदल गई और दो लोगों की एक गुट ने जमकर पिटाई कर दी।

नगर थाना के प्रभारी शंभु पासवान ने बताया कि इस झड़प में विनोद सिंह की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।

उन्होंने बताया पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव है।

इधर, वैशाली जिले के विदुपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

पुलिस के मुताबिक, कुतुबपुर गांव निवासी राजेन्द्र राय (60) का शुकवार की देर रात किसी बात को लेकर गांव के ही विजय राय के साथ विवाद हो गया। इसके बाद विजय राय और उसके समर्थकों ने राजेन्द्र राय की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गईं।  (आईएएनएस)