नई दिल्ली, 7 जनवरी | नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज्ञानार्जन के अवसरों के लिए उच्च शिक्षा में अंर्तविषयी अध्ययन और एकीकृत पाठ्यक्रम पर जोर देती है। इसका उद्देश्य मूल्य-आधारितसमग्र शिक्षा प्रदान करना और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना है। साथ ही भारत के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह बात गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कही। दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अखंड कॉन्फ्रेंस 'एडुकॉन 2020' को संबोधित करते हुए निशंक ने कहा, "21वीं सदी को पूरे विश्व में ज्ञान की सदी के रूप में जाना जाता है। अखण्ड अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का यह प्रयास सराहनीय है। निश्चित तौर पर यह सम्मलेन हमें इस बात का बोध कराता है कि किसी भी समस्या के निराकरण हेतु उच्च शिक्षा का विशेष महत्व है।"

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए उपयुक्त और प्रासंगिक विषय चुनने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी को बधाई दी। उन्होंने कहा, "हमें अपने छात्रों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। यह नीति सभी प्रकार से क्रांतिकारी है, क्योंकि यह प्राथमिक स्तर पर मातृ-भाषा को बढ़ावा देने और माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे कई पहलुओं पर केंद्रित है।"

उन्होंने आगे कहा कि यह नीति शिक्षण प्रक्रिया में तकनीकी के और अधिक उपयोग के लिए रूपरेखा तैयार करने, ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री के विकास, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरूआत और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना सरीखे नवीन सुधारों पर जोर देती है। यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में भारतीय विद्वानों को लाभान्वित करेगी।  (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 7 जनवरी | किसानों ने गुरुवार को तीन कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली-मानेरस-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर मार्च निकालने का फैसला किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने मार्च को टिकरी बार्डर की ओर स्थानांतरित कर दिया। केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च का आह्वान संयुक्ता किसान मोर्चा द्वारा दिया गया था, जो कि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान संघों का संगठन है।

पहले उन्होंने धनसा से मानेसर तक रैली निकालने की पुष्टि की थी, लेकिन बाद में मानेसर के बजाय टिकरी सीमा पर रैली का समापन करने का फैसला किया।

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के अध्यक्ष वीरेंद्र डागर ने कहा, "पहले हमारे पास धनसा से मानेसर तक विरोध की योजना थी, लेकिन बाद में धनसा और टिकरी के बीच मार्ग बदल दिया गया।

ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी थी।

हालांकि, यहां के स्थानीय नेताओं ने गुरुवार को चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्रैक्टर मार्च निकाला। उन्होंने दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस-वे पर राजीव चौक के पास सभी सर्विस लेन को 20 मिनट के लिए बंद कर दिया, जिससे जेल रोड, सोहना रोड और सिविल लाइंस में यातायात की आवाजाही बाधित हुई।

किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस की जांच के कारण भी दिल्ली-गुरुग्राम सीमा में भी ट्रैफिक धीमा रहा।

एसपी(क्राइम) प्रीत पाल सानवान ने कहा, "हमने गुरुग्राम में यातायात को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त बल के साथ कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा, हम किसी भी किसान को केएमपी ई-वे पर ट्रैक्टर मार्च आयोजित करने से नहीं रोकेंगे, लेकिन किसी को भी कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"  (आईएएनएस)

जम्मू, 7 जनवरी | एक बड़े फैसले में केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दे दी है, जो इस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास के युग की शुरुआत करने के साथ ही लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा करती है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा ने योजना का विवरण देते हुए कहा कि इस योजना से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होगी और इससे लोगों को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे।

योजना का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों से परे रोजगार के अवसर पैदा करना है। इससे क्षेत्र का सामाजिक व आर्थिक विकास होगा।

सिन्हा ने कहा कि इस योजना को इस दृष्टि से कार्यान्वित किया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के उद्योग और सेवा-आधारित विकास को नए निवेश आकर्षित करने और मौजूदा लोगों को पोषण करने के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और सतत विकास पर जोर देने की आवश्यकता है।

यह योजना वर्ष 2037 तक 28,400 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित है।  (आईएएनएस)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 7 जनवरी | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) के मुख्य अभियंता अरुण कुमार मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मिश्रा पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप है। मिश्रा को बीते वर्ष 26 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और आरोप है कि उन्होंने सड़क निर्माण के लिए सरकारी खजाने से एक करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया, जबकि वास्तव में कोई काम नहीं हुआ था।

जमानत अर्जी को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने कहा, "यह रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि सड़क निर्माण के संबंध में सरकारी खजाने (सार्वजनिक धन) से आवेदक द्वारा भुगतान किया गया था, जबकि वास्तव में कोई काम नहीं किया गया था।"

अदालत ने आगे कहा कि "मामले के पूरे तथ्यों और अपराध के सबूत, अभियुक्त की जटिलता और मामले की योग्यता को ध्यान में रखते हुए, अदालत का विचार है कि आवेदक जमानत के लिए योग्य नहीं है।"

इससे पहले, आवेदक के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आवेदक ने अपराध नहीं किया है।

उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में एफआईआर वर्ष 2012 में दर्ज की गई थी और आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं था। लगभग आठ साल के अंतराल के बाद, उन्हें 26 अक्टूबर, 2020 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने कहा कि इंजीनियरों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर सड़क के निर्माण के लिए भुगतान किया गया था। तीसरे पक्ष का निरीक्षण भी किया गया। इसलिए, इस मामले में आवेदक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है।

ट्रायल कोर्ट ने अपर्याप्त सबूतों के आधार पर आवेदक की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

उनके वकील ने कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 26 अक्टूबर, 2020 से जेल में बंद है और अगर वह जमानत पर रिहा हो जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

दूसरी ओर, राज्य सरकार के लिए पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता कृष्णा पहल ने जमानत के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि वास्तव में इस मामले में सड़क के निर्माण के संबंध में धन जारी की गई थी, लेकिन निर्माण नहीं किया गया था।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है, फिर भी जांच के दौरान उसकी संलिप्तता सामने आई। (आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 7 जनवरी | तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का गुरुवार को हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में डायाग्नोस्टिक टेस्ट किया गया। सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल के डॉक्टरों ने 66 वर्षीय राव पर एमआरआई, सीटी स्कैन और अन्य परीक्षण किए।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, राव ने फेफड़ों में जलन की शिकायत की थी।

उनके निजी चिकित्सकों ने उनका प्रारंभिक परीक्षण किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री को यशोदा अस्पताल में एमआरआई, सीटी स्कैन और अन्य परीक्षणों से गुजरने की सलाह दी।

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति हेमा कोहली के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था।

यह समारोह राजभवन में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। (आईएएनएस)
 

कोयंबटूर, 7 जनवरी | जाने-माने फैशन डिजाइनर सत्य पॉल का स्ट्रोक आने के चलते तमिलनाड़ु के कोयंबटूर में निधन हो गया है। वह 79 साल के थे। कपड़ों के मशहूर ब्रांड 'सत्य पॉल' के मालिक पॉल ने गुरुवार को यहां स्थित ईशा योग सेंटर में अपनी आखिरी सांस लीं।

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, "सत्य पॉल असीम उत्साह और अनेक व्यस्तताओं के साथ जीने वाले एक शख्स का बेहतर उदाहरण हैं। भारतीय फैशन उद्योग में आपके द्वारा लाया गया विशिष्ट ²ष्टिकोण आपके प्रति एक खूबसूरत श्रद्धांजलि है। हमारे बीच आपका होना एक सौभाग्य है। संवदेदना और आशीर्वाद।"

पॉल के बेटे पुनीत नंदा ने फेसबुक पर अधिक जानकारी साझा करते हुए लिखा, "2 दिसंबर को उन्हें एक स्ट्रोक आया था। अस्पताल में रहकर वह धीरे-धीरे ठीक हो रहे थे। उनकी हमेशा यही इच्छा रही थी कि उन पर रखी जा रही निगरानी या किसी भी तरह की रोक-टोक (अस्पताल में) से उन्हें मुक्ति दिलाई जाए, ताकि वह पुन: अपने घर वापस जा सके। हमें भी आखिरकार चिकित्सकों से उन्हें ईशा योग सेंटर में वापस भिजवाने की मंजूरी मिल गई, जहां वह साल 2015 से रह रहे हैं।" (आईएएनएस)
 

विवेक त्रिपाठी

लखनऊ, 7 जनवरी | बिहार में सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) अब अपना विस्तार उत्तर प्रदेश में भी करने जा रही है। यूपी में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2022 में जदयू भी ताल ठोकने की तैयारी में है। जनवरी माह की 23-24 तारीख को जननायक कपर्ूी ठाकुर की जयंती पर लखनऊ में एक समारोह में इसका आगाज होगा।

इसका पूरा जिम्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी को दिया है। त्यागी यूपी एवं बिहार से चार बार सांसद रह चुके हैं। उनके पास पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वी.पी. सिंह, मुलायम सिंह यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ यूपी में काम करने का अनुभव रहा है। संगठन की क्षमता भी है। दरअसल, यूपी में पार्टी अपने हर तरह के समीकरण का आकलन कर रही है।

त्यागी ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अगर भाजपा गठबंधन करेगी तो ठीक है। वरना हम अकेले ही मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी दल से अभी ताल-मेल करने की नहीं सोच रहे हैं।

उन्होंने बताया कि यूपी में पहले भी हमारे एमपी एमएलए रह चुके हैं। 2004 में मैं खुद भी चुनाव लड़ चुका हूं। जॉर्ज फर्नान्डिस जब एनडीए के कन्वीनर थे, तब हमारे कई मंत्री भी थे। बाद मे राजग से हमारा गठबंधन टूट गया। टूट फूट में हमारी पार्टी कमजोर हो गयी। गठबंधन नहीं हो पाया। हलांकि 2017 में पार्टी ने माहौल गर्म किया था। नीतीश कुमार दर्जनों सभाएं भी की थी। लेकिन बाद में पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि यूपी का बड़ा हिस्सा जो बिहार से सटा है। वहां पर हमारी पार्टी के विस्तार की बड़ी संभावना है। 23 और 24 को राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें जिलाध्यक्ष भी भाग लेंगे। इस दिन कपर्ूी ठाकुर का जन्मदिन है। वह समाजिक न्याय आन्दोलन के बड़े नेता रहे हैं। बिहार में एक प्रयोग किया गया था 'कोटा विदिन कोटा' जो पिछड़ी जातियों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। लिहाजा उनको कोटे के अंदर कोटा दिया जाए। इसके लिए मांग की है। बिहार में नीतीश कुमार ने इसे लागू भी किया है। इसके अलावा किसानों के सवाल हैं। पुराने समाजवादी आंदोलन की हेरीटेज भी यूपी में है। इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए पार्टी अपनी रणनीति बना रही है।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजीव श्रीवास्तव का कहना है कि जदयू चाहती है कि बिहार से सटे यूपी के जिले में अपनी पैठ बनी रहे। भोजपुरी भाषी लोगों के बीच पार्टी अपना संपर्क का दायरा बढ़ाकर अपनी पहुंच बनाना चाहती है। पिछले एक दशक से पार्टी यह प्रयास कर रही है। लेकिन अभी इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। हलांकि यहां पर जेडीयू का कोई संगठन नहीं है। इसीलिए अभी इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ निकालने के कोई मायने नहीं है। (आईएएनएस)
 

यूपी, 7 जनवरी  | कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 43वें दिन भी जारी है। किसानों और सरकार के बीच अभी तक इस मसले पर कोई हल नहीं निकल सका है। विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए किसानों ने गुरुवार को ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं मार्च के दौरान जब किसानों को भूख लगी तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ही किसानों ने अपना लंगर शुरू कर दिया। दरअसल किसानों के ट्रैक्टर मार्च में अलग से गाड़ियों में किसानों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। इन गाड़ियों में पानी की व्यवस्था, खाने के लिए रोटी सब्जी और फल रखे गए हैं।

किसानों के एक जत्थे ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ही अन्य किसान भाइयों के लिए खाने की व्यवस्था करते हुए बीच मार्ग पर ही लंगर सेवा शूरु कर दी। किसानों ने जमीन पर बैठ कर खाना खाया और फिर अपने अन्य साथियों के मार्च में शामिल हो गए।

दरअसल गुरुवार सुबह 11 बजे गाजीपुर से किसान नेशनल हाईवे-24 से होकर डासना से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से पलवल पहुंचे। हालांकि इस मार्च को देखते हुए पुलिस प्रसाशन भी सख्त दिखा।

प्रशासन द्वारा किसानों के इस मार्च पर पूरी नजर बनी रही, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी किसानों के साथ इस मार्च में साथ साथ चलते रहे। (आईएएनएस)
 

प्रमोद कुमार झा

नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)| कोरोना की मार से देश की पोल्ट्री इंडस्ट्री अब तक पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि अब बर्ड फ्लू के प्रकोप का शिकार बन गई है। बर्ड फ्लू के हालिया प्रकोप की खबर के बाद देश में चिकन और अंडे की मांग करीब 60 फीसदी घट गई है जिसका असर इनके दाम पर तो पड़ा ही है, पोल्ट्री कारोबार से जुड़ी कंपनियों के शेयर में भी बीते दो दिनों में गिरावट आई है।

पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसीडेंट रमेश खत्री ने आईएएनएस को बताया कि बीते दो दिनों में पोल्ट्री उत्पाद यानी चिकन और अंडे की मांग करीब 60 फीसदी गिर गई है जिससे इनकी कीमतों पर दबाव बना हुआ है। उन्होंने बताया कि बीते हफ्ते जहां एक बर्ड यानी मुर्गा का थोक भाव 100 रुपये किलो था, वो अब घटकर 60 रुपये प्रति किलो पर आ गया है।

बर्ड फ्लू की रिपोर्ट मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केरल में आई है जहां मुर्गों में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चिकन और अंडे की बिक्री पर पूरे देश में असर पड़ा है।

बिहार के सीवान जिले के पोल्ट्री फार्म संचालक दूध किशोर सिंह ने बताया कि तीन दिन पहले तक अंडे का भाव 570 से 585 रुपये प्रति सैकड़ा था जो घटकर बुधवार को 535 रुपये प्रति सैकड़ा पर आ गया है और अभी बिक्री तकरीबन ठप पड़ गई है जिससे कीमतों में और गिरावट हो सकती है। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू के डर से खुदरा विक्रेता चिकन और अंडे नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी भी बिक्री नहीं हो रही है।

यही नहीं, पोल्ट्री कारोबार से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी बीते दो दिनों से गिरावट आई है। भारत में पोल्ट्री कारोबार से जुड़ी एक बड़ी कंपनी वेंकी का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर गुरुवार दोपहर हालांकि 1.45 बजे बीते सत्र से 0.36 फीसदी की रिकवरी के साथ 1,565 रुपये प्रति शेयर पर बना हुआ था जबकि इससे पहले 1,524.80 रुपये पर खुलने के बाद 1,495.10 रुपये तक लुढ़का। मौजूदा भाव को भी देखें तो दो दिनों में कंपनी के शेयर में 100 रुपये से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत आने वाले भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान (एनआईएचएसएडी) से नमूनों की पुष्टि होने के बाद चार राज्यों में 12 जगहों पर बर्ड फ्लू यानी एवियन एन्फ्लूएंजा (एआई) की रिपोर्ट आई है जबकि हरियाणा के बरवाला में भी बीते 25 दिनों में 43,0267 पक्षियों की मौत हुई है और परीक्षण के लिए नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए हैं मगर परीक्षण के नतीजे नहीं आए हैं। यह जानकारी केंद्रीय पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी मंत्रालय ने बुधवार को दी।

राजस्थान में बारां, कोटा और झालावार में कौव्वों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट है वहीं, मध्यप्रदेश के मंदसौर, इंदौर और मालवा में भी कौव्वों में ही बल्र्ड फ्लू की रिपोर्ट है। जबकि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट है। दक्षिण भारत स्थित केरल के कोट्टायम और आलापुझा में चार जगहों पर पोल्ट्री डक यानी घरेलू बत्तख में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट है।

मंत्रालय के अनुसार इन राज्यों में बर्ड फ्लू की रोकथाम के उपायों को अमल में लाया जा रहा है जिसके तहत पक्षियों को मारने का काम जारी है। इसके अलावा अन्य राज्यों को भी पक्षियों की असमान्य मौत पर निगाहें रखने और आवश्यक कदम उठाने के लिए शीघ्र रिपोर्ट करने को कहा गया है।

मंत्रालय की ओर से एक बात और स्पष्ट की गई है कि संदूषित पोल्ट्री उत्पाद खाने से मानव में एआई वायरस के संचरित होने का कोई सीधा प्रमाण नहीं है। हालांकि सफाई व स्वच्छता बनाए रखना और रसोई बनाने व प्रसंस्करण के मानक एआई वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए प्रभावकारी है।

नई दिल्ली, 7 जनवरी | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीन के देशव्यापी ड्राइ रन की तैयारी को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 वैक्सीन के रोलआउट के लिए कमर कस रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 700 से अधिक जिलों में अब शुक्रवार को ड्राई रन का एक और दौर आयोजित किया जाएगा।

प्रत्येक जिला तीन प्रकार के सत्र स्थलों की पहचान करेगा, जो पिछले ड्राई रन के समान है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा जैसे जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज, निजी स्वास्थ्य सुविधा और ग्रामीण या शहरी आउटरीच साइट शामिल हैं।

मॉक ड्रिल के माध्यम से कोविड-19 रोलआउट के सभी पहलुओं पर राज्य, जिला, ब्लॉक और अस्पताल स्तर के अधिकारियों को परिचित कराया जाएगा।

यह गतिविधि प्रशासकों को नियोजन, कार्यान्वयन और रिपोटिर्ंग मेकैनिज्म के बीच संबंधों को मजबूत करने, वास्तविक कार्यान्वयन से पहले किसी भी संभावित चुनौतियों की पहचान करने और वैक्सीनेशन अभियान के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को विश्वास प्रदान करने में मदद करेगी।

संपूर्ण वैक्सीनेशन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वैक्सीन स्टॉक की वास्तविक जानकारी, उनके भंडारण के तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लिए लाभार्थियों के व्यक्तिगत ट्रैकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर को-विन विकसित किया गया है।

यह सॉफ्टवेयर वैक्सीनेशन सत्रों के संचालन में सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा। इसके साथ ही को-विन ऐप के यूजर्स के तकनीकी प्रश्नों के लिए एक समर्पित 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है।

कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने के लिए वॉक-इन-फ्रीजर, वॉक-इन-कूलर, आइस-लाइन्ड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर के साथ-साथ सिरिंज और अन्य लॉजिस्टिक्स की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

वैक्सीनेशन स्थलों पर इस प्रक्रिया में लगभग 1.7 लाख वैक्सीनेटर और तीन लाख वैक्सीनेशन टीम के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें लाभार्थी सत्यापन, वैक्सीनेशन, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, एईएफआई प्रबंधन और को-विन सॉफ्टवेयर की रिपोटिर्ंग शामिल है।

कोविड-19 वैक्सीन रोल-आउट के सभी पहलुओं पर विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश (सत्र नियोजन और प्रबंधन, सेशन साइट लेआउट और इसके संगठन, एईएफआई प्रबंधन, आईईसी मैसेज, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण प्रैक्टिस आदि शामिल हैं) पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किए जा चुके हैं।

बीते 2 जनवरी को लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने देश के दूरदराज इलाकों सहित कई लाखों लोगों को दिए जाने वाले वैक्सीनेशन के संबंध में जागरूक और प्रशिक्षित करने के संबंध में अधिकारियों की क्षमता और तत्परता का आकलन करने के लिए 125 जिलों में फैले 285 सत्र स्थलों पर ड्राई रन का आयोजन किया था।

वहीं पहला ड्राई रन 28 और 29 दिसंबर को आंध्र प्रदेश, राजकोट और गुजरात के गांधीनगर जिले, पंजाब के लुधियाना और पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर और असम के सोनितपुर और नलबाड़ी जिलों में आयोजित किया गया था।

केंद्र सरकार ने ड्राइव के पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बनाई है। यह एक करोड़ हेल्थकेयर वर्कर्स के साथ, 2 करोड़ फ्रंटलाइन और आवश्यक वर्कर्स और 27 करोड़ बुजुर्गों को दिया जाएगा, इनमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं, जो किसी तरह के बीमारी से ग्रसित हैं, या जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि 13 जनवरी तक वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा।  (आईएएनएस)
 

आशीष श्रीवास्तव 

नई दिल्ली, 7 जनवरी (आईएएनएस)| हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने अपने कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती गुरुवार को संपन्न कर ली है। कंपनी ने कुल स्वयंसेवकों की लक्षित संख्या हासिल कर ली है, जो कुल 25,800 प्रतिभागियों की हैं।

इस भर्ती का समापन 31 दिसंबर तक होना था, लेकिन उस समय 4,000 स्वयंसेवकों की कमी के कारण इसे एक सप्ताह बढ़ा दिया गया था।

सामुदायिक चिकित्सा के प्रमुख और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में ट्रायल के प्रिंसिपल इंवेस्टिगेटर संजय कुमार राय ने आईएएनएस को बताया कि चरण के अध्ययन के लिए भर्ती अभी बंद है।

निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद में कोवैक्सिन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के मुख्य इंवेस्टिगेटर डॉ. सी. प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि कुछ साइट कुछ संख्याओं की वजह से अपने अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए।

उन्होंने कहा, हालांकि, जिन साइटों ने अपना लक्ष्य हासिल किया, उन्होंने इसके लिए मुआवजा दिया गया।

जबकि कई साइटों ने चरण 3 के अध्ययन के लिए स्वयंसेवकों को खोजने के लिए संघर्ष किया, कुछ साइटों ने उन्हें बहुतायत में पंजीकृत किया। एम्स पटना ने कौवैक्सीन के लिए क्लिनिकल साइटों के लिए तय 1000 व्यक्तिगत लक्ष्य के बावजूद लगभग 1,400 विषयों को लिया।

आईएएनएस ने पहले बताया था कि एम्स दिल्ली और कई अन्य क्लिनिकल साइट स्वयंसेवकों की कमी का सामना कर रहे हैं क्योंकि लोग इस अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे।

कोवैक्सीन के तीसरे चरण के अध्ययन के लिए शुरू में देशभर में 25 क्लिनिकल साइटों का चयन किया गया था, लेकिन स्वयंसेवकों की संख्या की कमी की वजह से दिसंबर के आखिरी महीने में इसकी संख्या को बढ़ाया गया।

गोवा के रेडकर अस्पताल में परीक्षण के को-इंवेस्टिगेटर डॉ. धनंजय लाड ने आईएएनएस को बताया कि परीक्षण लगभग 30 क्लिनिकल साइटों तक बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा, कई कारणों की वजह से कुछ साइटों को भी हटा दिया गया था। इसका एक कारण यह था कि यहां प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या भी पूरी नहीं हो पा रही थी।"

कोवैक्सीन को भारत के ड्रग रेगुलेटर द्वारा प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। हालांकि वैक्सीन की प्रभावकारिता का निर्धारण किया जाना बाकी है, लेकिन इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) द्वारा सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए आगे बढ़ाया गया है।

चेन्नई, 7 जनवरी | कोविड-19 की चपेट में आए तमिलनाड़ु के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री आर. कामराज को जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। गुरुवार को एक निजी अस्पताल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है, जहां उन्हें भर्ती कराया गया था। अपने एक बयान में एमआईओटी हॉस्पिटल ने कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए कामराज को 5 जनवरी को ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कराया गया था।

हॉस्पिटल ने कहा, "उनका सीटी स्कैन नॉर्मल है। उनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है, कमरे के वातारण में खुद को सहज महसूस कर रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह से अलग से ऑक्सीजन दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।"  (आईएएनएस)

मनोज पाठक

पटना, 7 जनवरी | कांग्रेस ने बिहार प्रभारी के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे भक्त चरण दास को मनोनीत कर दिया है। गुजरात के राज्यसभा सांसद रहे शक्ति सिंह गोहिल की जगह पर बिहार प्रभारी बनाए गए ओडिशा के भक्त चरण दास पार्टी के हाईकमान के विश्वास पर कितना खरे उतरेंगे यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन इतना तय है कि दास के लिए बिहार की डगर आसान नहीं होने वाली है। उनके सामने बिहार में कई चुनौतियां होंगी।

बिहार में कांग्रेस काफी सालों से एक 'संजीवनी' की तलाश कर रही है, जिसके जरिए प्रदेश में पार्टी को मजबूत किया जा सके। 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 27 सीटें जीतकर अपनी मजबूती का दावा भी पेश किया था, लेकिन पांच साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 19 सीटें ही जीत सकी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन में शामिल होकर राज्य के 243 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसके मात्र 19 प्रत्याशी ही विजयी हो सके।

चुनाव के बाद कांग्रेस में ही गुटबाजी प्रारंभ हो गई। कांग्रेस के कई नेता अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने तक का आरोप लगा रहे हैं। पूर्व विधायक भरत सिंह ने तो 11 विधायकों के टूटने का दावा तक करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस के टिकट से 19 विधायक जीते हैं लेकिन इनमें 11 विधायक ऐसे हैं जो भले ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन वो कांग्रेस के नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों ने पैसे देकर टिकट खरीदे और विधायक बन गए।

ऐसे में नए बिहार प्रभारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट करने की होगी। विधानसभा चुनाव में बड़ी पराजय झेलने के बाद पार्टी हताशा और निराशा की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में दास के सामने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस हताशा और निराशा के दौर से बाहर लाने की चुनौती होगी।

इसके अलावा बिहार में कांग्रेस का संगठन राजद और भाजपा के मुकाबले काफी कमजोर माना जाता है। कहा तो यहां तक जाता है कि पार्टी के कार्यक्रमों में भी कांग्रेस के सभी विधायक और वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यालय नहीं पहुंच पाते।

पिछले दिनों पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी कांग्रेस के अधिकांश विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यालय नहीं पहुंच सके।

कांग्रेस के एक नेता ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कह कि बिहार में कांग्रेस को पुरानी पटरी पर लाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। केवल बिहार प्रभारी बदलने से कुछ नहीं होगा।

इधर, कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस में राजद को लेकर भी दो गुट बने हुए हैं। एक गुट जहां राजद के साथ रहने की वकालत करता है, वहीं दूसरा गुट राजद को छोड़कर पार्टी को अकेले राजनीति करने की सलाह देता है। ऐसे में नए प्रभारी को महागठबंधन में शामिल दलों के साथ समंजस्य बनाना और पार्टी के अंदर ऐसे लोगों से निपटने की मुख्य चुनौती होगी।

बहरहाल, नए बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के लिए बिहार में राह आसान नहीं हैं। इन्हें कांग्रेस के अंदर और बाहर कई चुनौतियों से निपटना होगा, तभी बिहार में कांग्रेस अपने पुराने दिनों में लौट पाएगी। (आईएएनएस)

लखीमपुर (उप्र), 7 जनवरी | लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व (डीटीआर) के बीच जंगल के अंदर एक बाघिन ने 42 वर्षीय एक व्यक्ति की जान ले ली। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। सिंगाही के जंगलों में बाघ द्वारा किए गए हमले में यह चौथी मौत है।

वन अधिकारियों को संदेह है कि दो शावकों के साथ एक बाघिन ने मृतक प्रीतम को तब मार डाला होगा, जब वह मंगलवार दोपहर तीन अन्य लोगों के साथ जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में घुसा होगा।

दुधवा (बफर) के प्रभागीय वनाधिकारी अनिल पटेल ने कहा, "हमारी चेतावनी के बावजूद स्थानीय लोगों ने जंगल में प्रवेश किया और उनमें से एक को बाघिन ने मार डाला, इस क्षेत्र में वह अपने शावकों के साथ रहती है। बाघिन ने उस आदमी को मार डाला, लेकिन उसके शव को नहीं खाया। बाघिन अपने शावकों के कारण आक्रामक हो गई।"

इससे पहले वन विभाग ने इस क्षेत्र में बाघ के हमलों में तीन लोगों के मारे जाने के बाद क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाए थे।

इन दिनों दो शावकों के साथ एक बाघिन की तस्वीर को कैद किया गया था। तब से ग्रामीणों को जंगल में प्रवेश नहीं करने की चेतावनी दी गई थी।

खमरिया गांव का पीड़ित प्रीतम वन के सीमा पर किसानी कर रहा था और तभी झाड़ियों के बीच एक बाघिन ने अचानक उस पर झपट्टा मारा और उसे जंगल के अंदर खींच ले गई।

वन क्षेत्र के कर्मचारियों को जंगल के बाहर बाघ के पैरों के कोई निशान नहीं मिले। हालांकि, वन क्षेत्र में एक स्थान पर उन्हें पैरों के निशान और खून के धब्बे नजर आए, जिससे पता चलता है कि हमला यहीं हुआ था।

पिछले साल अक्टूबर में एक व्यक्ति ज्ञान सिंह को एक बाघ ने मार डाला था और उसके अवशेष तीन दिन बाद वन क्षेत्र में बरामद किए गए थे।

घटना के चार दिन बाद वन क्षेत्र के अंदर अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाने वाले एक 60 वर्षीय किसान का आंशिक रूप से खाया हुआ शव बरामद किया गया था।

उसी महीने में वन क्षेत्र के पास मवेशियों को चराने वाले 34 वर्षीय अवधेश यादव की मौत की जानकारी सामने आई थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जनवरी | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को पंजाब और जम्मू-कश्मीर के छह स्थानों पर छापे मारे। ये छापे मादक पदार्थों और हथियारों के मामले में मारे गए हैं। जांच से जुड़े एजेंसी के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, एजेंसी पंजाब और जम्मू-कश्मीर के छह स्थानों पर तलाशी ले रही है।

अधिकारी ने कहा कि छापे गुरुवार सुबह कई स्थानों पर शुरू हुए और अभी भी जारी हैं।

हालांकि, अधिकारी ने उन स्थानों के विवरण और उन लोगों के नाम साझा करने से इनकार कर दिया जिनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है।

एनआईए के अधिकारियों के अनुसार, छापे उन हथियारों और नशीले पदार्थों के मामले के संबंध में चल रहे हैं, जिन्हें आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी ने 2020 में दर्ज किया था।(आईएएनएस)
 

लखनऊ, 7 जनवरी | कोरोना महामारी के बीच अलग-अलग राज्यों में पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, उससे बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है।

उत्तर प्रदेश से सटे दूसरे राज्यों में पक्षियों में फैले बर्ड फ्लू के चलते यहां भी सतर्कता बढ़ाई जा रही है।यह बीमारी सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानों के लिए भी घातक है। इस बीमारी से संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और इंसान आसानी से इससे संक्रमित हो जाते हैं।

वन विभाग ने भी बर्ड फ्लू के खतरे को भांपते हुए सावधानियां बरतने को कहा है। सभी ऐसी वॉटर बॉडी को चिन्हित करने को कहा गया है, जहां विदेशी पक्षी आते हैं। फील्ड स्टाफ को भी इसे लेकर सचेत किया गया है कि विदेशी या स्थानीय पक्षी की मृत्यु होने पर वे इसकी जानकारी पशुपालन विभाग व शासन को अवश्य दें।

पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव भुवनेश कुमार ने बताया, फिलहाल यूपी में संक्रमण का केस नहीं आया है लेकिन हमें सतर्कता बढ़ानी होगी। इसके लिए अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर प्रदेश में एक भी केस सामने आए तो इसे फैलने से रोका जा सके। निदेशालय ने सभी मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारियों को पत्र भेजकर अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही आगे के निदेशरें के लिए गुरुवार को कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा पत्र भेजेंगे।

कुमार का कहना है कि सरकार सभी तरह के जरूरी कदम उठा रही है इसलिए चिकन के सेवन करने पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, हम सभी जल निकायों पर कड़ी नजर बनाए रखेंगे जहां प्रवासी पक्षी आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे के लिए सक्रिय कर दिया है। साथ ही सभी जिलों खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बरतने को कहा गया है। अपर निदेशक अवधेश श्रीवास्तव ने बताया कि टोलफ्री नंबर 18001805141 नंबर पर रोग फैलने की आशंका देखते हुए सूचना दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुर्गी फार्म संचालकों को विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 7 जनवरी| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) के रेवाड़ी-मदार रेलखंड का लोकार्पण कर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के परिचालन की शुरूआत की। हरियाणा और राजस्थान में 306 किमी लंबा यह ट्रैक गुजरात के पोर्ट्स को उत्तर भारत से जोड़ने में सहायक होगा। इस ट्रैक पर सौ किमी प्रति घंटा की गति से मालगाड़ियां चलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नए साल में देश के आगाज को अच्छा बताते हुए कहा कि आने वाला समय और शानदार, जानदार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से न रुकने और न थमने का आह्वान करते कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्च र को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायज्ञ ने आज एक नई गति हासिल की है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेमचेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पांच से छह वर्षों में कड़ी मेहनत के बाद इसका एक हिस्सा हकीकत बन चुका है। पिछले दिनों भावपुर-न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू होने से मालगाड़ियों की स्पीड 90 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। जिस रास्ते में सिर्फ 25 किमी प्रति घंटे की औसत स्पीड रही हो, वहां पहले से तीन गुना ज्यादा तेज गति से मालगाड़ी चलने लगी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत को पहले के मुकाबले, विकास की यही स्पीड चाहिए। देश को ऐसी ही प्रगति चाहिए। आज हरियाणा और राजस्थान के बीच डबल स्टेट कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है - यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे वाली यह मालगाड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ ही दिन पहले भारत ने कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन स्वीकृत की है। इसने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2021 के आरंभ से ही यह तेजी, आत्मनिर्भरता के लिए ये गति देखकर, सुनकर कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, जिसका माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। आज हर भारतीय का आह्वान है - न हम रुकेंगे, न हम थकेंगे, हम सब मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है, तो आने वाला समय भी शानदार और जानदार होना तय है। (आईएएनएस)
 

फिरोजाबाद (उप्र), 7 जनवरी | उप्र में एक 28 वर्षीय व्यक्ति द्वारा 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को खेत में जबरदस्ती ले जाकर उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है, जबकि आरोपी के दोस्त ने युवती को बाद में ब्लैकमेल करने के इरादे से मोबाइल फोन पर घटना को रिकॉर्ड कर लिया। कथित घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नारखी इलाके में हुई।

पीड़िता की शिकायत पर उसी गांव के दो आरोपी पुरुषों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पीड़िता के पिता के अनुसार, उनकी बेटी 1 दिसंबर को जब पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करने गई थी, तभी आरोपी भूरी सिंह ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

इसके साथ ही आरोपी के 25 वर्षीय दोस्त अनिल कुमार ने अपराध का वीडियो शूट किया और दोनों ने उसकी बेटी को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे।

पीड़िता ने कहा कि सिंह और कुमार ने वीडियो के दम पर उसे ब्लैकमेल कर पिछले एक महीने में कई बार दुष्कर्म किया।

लड़की ने दावा किया कि जब उसने इस महीने की शुरूआत में दोनों पुरुषों से मिलने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुकेश चंद्र मिश्रा ने कहा, नाबालिग लड़की से मिली शिकायत के आधार पर भूरी सिंह और अनिल कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म के लिए सजा), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और एससी / एसटी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर सिंह को जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। (आईएएनएस)

गाजीपुर बॉर्डर (उप्र), 7 जनवरी| राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 43 दिन से किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान गुरुवार को ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। किसान संगठनो का कहना है कि ये मार्च 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल है। दरअसल सरकार द्वारा लाये गये तीन नये कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर किसान अड़े हुए है। हर दिन किसान संगठनो द्वारा आंदोलन को तेज किया जा रहा है। इसी क्रम में ट्रैक्टर मार्च भी एक नया कदम है। इससे पहले ये मार्च बुधवार को निकाला जाने वाला था।

संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आईएएनएस को बताया, ये सरकार के खिलाफ किसान भाइयों का गुस्सा है, सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। ये तो सरकार को सोचना है कि कितनी जल्दी बात खत्म कर सकते हैं। हम तो बस कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि इस मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। ताकि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

पुलिस प्रशासन ने कहा, यह ट्रैक्टर यात्रा ईस्टर्न पेरीफेरल रोड पर दुहाई, डासना, बील अकबरपुर, सिरसा होते हुए पलवल तक जाएगी और वहां से वापस आएगी।

इस दौरान बील अकबरपुर और सिरसा कट से पलवल की तरफ जाने वाले वाहन 12 बजे दिन से सायं 3 बजे तक पेरीफेरल रोड पर नहीं जा पाएंगे, इनको डाइवर्ट किया जाएगा।

इसी प्रकार सिरसा कट और बील अकबरपुर से सोनीपत की तरफ जाने वाले वाहन 2 बजे से 5 बजे तक पेरीफेरल रोड पर नहीं जा पाएंगे, उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।

इस मसले के समाधान के लिए किसानों की सरकार के साथ सातवें दौर की वार्ता सोमवार को बेनतीजा रहने के बाद अब अगले दौर की वार्ता आठ जनवरी को तय की गई है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 7 जनवरी| देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं डटे आंदोलनकारी किसान गुरुवार को कुन्डली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर 11 बजे ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च केएमपी पर चार एंट्री प्वाइंट से निकलेगा। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि आज का ट्रैक्टर मार्च गणतंत्र दिवस का ट्रैलर परेड का ट्रैलर होगा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार, गुरुवार को सुबह 11 बजे ट्रैक्टरों के साथ चार जत्थे एक साथ रवाना होंगे। पहला जत्था सिंधु बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ निकलेगा, जिसका केएमपी पर एंट्री प्वाइंट कुंडली में होगा। दूसरा जत्था टिकरी बॉर्डर से कुंडली की तरफ निकलेगा, जिसका केएमपी पर एंट्री प्वाइंट सांपला में होगा। यह दोनो जत्थे सांपला और कुंडली के मिड-प्वाइंट को छूकर वापिस अपने आरंभिक स्थान पर लौट जाएंगे।

इसी प्रकार, तीसरा जत्था गाजीपुर से पलवल की तरफ बढ़ेगा केएमपी पर इसका एंट्री प्वाइंट डासना में होगा। वहीं, चौथा जत्था रेवासन से पलवल की तरफ बढ़ेगा और केएमपी पर इसका एंट्री प्वाइंट रेवासन होगा। यह दोनों जत्थे पलवल से वापस अपने प्रस्थान बिंदु पर लौट जाएंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर मार्च का एलान पहले ही किया था जिसमें सरकार के साथ चार जनवरी की वार्ता विफल होने की सूरत में छह जनवरी को मार्च निकालने का एलान किया गया था। मगर, मौसम खराब होने के पूवार्नुमान हो देखते हुए इसे एक दिन बढ़ाकर सात जनवरी कर दिया।

हालांकि दिल्ली-एनसीआर में मौसम आज भी खराब है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने बताया कि आज ट्रैक्टर मार्च निकलेगा और इसकी पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई है।

आंदोलन तेज करने के मकसद से सयुंक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान संगठनों के नेता बुधवार को दिनभर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में जुटे रहे।

केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।

इस मसले के समाधान के किसान सरकार के साथ सातवें दौर की वार्ता सोमवार को बेनतीजा रहने के बाद अब अगले दौर की वार्ता आठ जनवरी को तय की गई है। पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के महासचिव हरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार के साथ शुक्रवार को होने वाली वार्ता भी अगर विफल रहती है तो आंदोलन तेज करने को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 7 जनवरी| केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों के विरोध में लामबंद हुए किसानों के आंदोलन का गुरुवार को 43वां दिन है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसान आज कुंडली मानेसर पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के किसान नेता हरिंदर सिंह लाखोवाल ने बताया कि 8,000 से 10,000 ट्रैक्टर के साथ किसान 11 बजे से केएमपी एक्सप्रेसवे पर मार्च निकालने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल)के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने बताया कि दिल्ली की सीमाओं पर स्थित विभिन्न प्रदर्शन स्थलों पर पहले से मौजूद ट्रैक्टरों के अलावा 1,000 ट्रैक्टर पंजाब से आया है और तकरीबन इतने ही अतिरिक्त ट्रैक्टर लेकर हरियाणा से किसान आए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान भी ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, इस तरह 8,000 से 10,000 ट्रैक्टरों का केएमपी पर मार्च निकलेगा।

हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि गुरुवार का ट्रैक्टर मार्च गणतंत्र दिवस का ट्रैलर परेड का ट्रेलर होगा।

संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार, गुरुवार को सुबह 11 बजे ट्रैक्टरों के साथ चार जत्थे एकसाथ रवाना होंगे। पहला जत्था सिंघु बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ निकलेगा जिसका केएमपी पर एंट्री प्वाइंट कुंडली में होगा। दूसरा जत्था टिकरी बॉर्डर से कुंडली की तरफ निकलेगा जिसका केएमपी पर एंट्री प्वाइंट सांपला में होगा। यह दोनों जत्थे सांपला और कुंडली के मिड-प्वाइंट को छूकर वापिस अपने आरंभिक स्थान पर लौट जाएंगे।

इसी प्रकार, तीसरा जत्था गाजीपुर से पलवल की तरफ बढ़ेगा केएमपी पर इसका एंट्री प्वाइंट डासना में होगा। वहीं, चौथा जत्था रेवासन से पलवल की तरफ बढ़ेगा और केएमपी पर इसका एंट्री प्वाइंट रेवासन होगा। यह दोनों जत्थे पलवल से वापस अपने प्रस्थान बिंदु पर लौट जाएंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर मार्च का एलान पहले ही किया था जिसमें सरकार के साथ चार जनवरी की वार्ता विफल होने की सूरत में छह जनवरी को मार्च निकालने का ऐलान किया गया था। मगर, मौसम खराब होने के पूवार्नुमान हो देखते हुए इसे एक दिन बढ़ाकर सात जनवरी कर दिया। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में मौसम आज भी खराब है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने बताया कि आज ट्रैक्टर मार्च निकलेगा और इसकी पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई है।

आंदोलन तेज करने के मकसद से सयुंक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान संगठनों के नेता बुधवार को दिनभर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में जुटे रहे।

केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसान 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।

इस मसले के समाधान के लिए किसानों की सरकार के साथ सातवें दौर की वार्ता सोमवार को बेनतीजा रहने के बाद अब अगले दौर की वार्ता आठ जनवरी को तय की गई है। पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के जनरल सेकेट्ररी हरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार के साथ शुक्रवार को होने वाली वार्ता भी अगर विफल रहती है तो आंदोलन तेज करने को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।  (आईएएनएस)
 

ग्वालियर, 7 जनवरी| मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरु की है। इस योजना से जहां बिजली कंपनी को बिजली चोरी की रोकथाम, बिल की वसूली से लेकर नए कनेक्शन में मदद मिली है वहीं महिलाओं की आमदनी भी बढ़़ी है। इस काम में लगी महिलाओं को गांव में 'वसूली भाभी' के तौर पर पहचाना जाने लगा है। बताया गया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में महिला आत्मनिर्भरता के लिए विशेष योजना 'निष्ठा विद्युत मित्र योजना' संचालित की है। राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूह में पंजीकृत महिलाओं को निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में अनुबंधित किया गया है। योजना से 200 से भी अधिक महिलाओं को आर्थिक लाभ हो रहा है और वे अपने घर की जरूरतें और बच्चों की परवरिश को पूरा कर रही हैं।

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि यह योजना बेहतर परिणाम के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। योजना में निष्ठा विद्युत मित्रों को बिजली बिल की वसूली और नये कनेक्शन, राजस्व वसूली, बिजली चोरी की रोकथाम आदि के काम दिए गए हैं।

बताया गया है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में 224 निष्ठा विद्युत मित्रों ने 31 लाख से भी अधिक राजस्व वसूली की है। नये बिजली कनेक्शन दिए हैं। निष्ठा विद्युत मित्रों को गांवों में लोग 'वसूली भाभी' के नाम से जानते हैं।

बताया गया है कि इस योजना के जरिए महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर भी बन रही है। इस योजना में अर्धवार्षिक गणना के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में स्व सहायता समूह द्वारा अधिक वसूली गई राशि पर 15 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नवीन सिंगल फेज कनेक्शन जारी करवाने पर 50 रुपये प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके साथ ही तीन फेज सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करवाने पर दो सौ रुपये प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसके अलावा बिजली चोरी की सूचना देने पर प्रकरण सही पाए जाने पर बिल की गई राशि प्राप्त होने पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।  (आईएएनएस)

औरैया (उत्तर प्रदेश), 7 जनवरी | पिछले साल अक्टूबर में एक मुस्लिम महिला हिंदू युवक के साथ चली गई थी, अब वह अपने माता-पिता के घर लौट आई है। साथ ही उसने इस बात से इनकार किया है कि उसका युवक ने अपहरण किया था। उसने कहा है कि यदि लड़का इस्लाम अपनाने के लिए राजी हो जाए तो वह उसके साथ रहना चाहेगी। सेंगनपुर की रहने वाली महिला 12 अक्टूबर 2020 को पास के गांव कुलगांव के आकाश के साथ कथित तौर पर भाग गई थी। इसके बाद उसके पिता ने बेटी का अपहरण करने के आरोप में लड़के के खिलाफ अयाना पुलिस थाने में एफआईआ दर्ज कराई थी।

पुलिस के मुताबिक, दोनों ने दिल्ली के एक मंदिर में 14 अक्टूबर को आर्य समाज की रस्मों से शादी कर ली थी। वे मंगलवार को उसी मंदिर द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र के साथ अयाना पुलिस स्टेशन पहुंचे।

अयाना पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ललित कुमार ने कहा, "महिला के पिता की शिकायत पर 14 अक्टूबर को युवक आकाश के खिलाफ पुलिस ने धारा 366 के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में दंपत्ति को अदालत में पेश किया गया, जहां महिला ने अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने की इच्छा जताई थी और इसके बाद बुधवार को उसे उसके माता-पिता के साथ भेज दिया गया।"

पुलिस अधिकारी ने कहा, "अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं। हम इस संबंध में कानूनी राय ले रहे हैं।"

खबरों के मुताबिक निजी कंपनी में काम करने वाले युवक ने शुरू में दावा किया था कि उसके माता-पिता उनके रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन महिला के परिवार और रिश्तेदार इसके खिलाफ थे। यहां तक कि युवक का परिवार आर्य समाज मंदिर में उनकी शादी में भी मौजूद था।(आईएएनएस)

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को हरी झंडी दे दी.

इस प्रोजेक्ट का मक़सद लुटियंस दिल्ली के 86 एकड़ क्षेत्र का पुनर्निमाण और विकास है जिसमें भारत की ऐतिहासिक इमारतें संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक भी शामिल हैं.

जस्टिस एएम खनविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 2-1 के बहुमत से फ़ैसला सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से ये फ़ैसला तो दिया लेकिन चर्चा में रही बेंच के सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना की असहमति.

जस्टिस खन्ना ने अपने विरोधी फ़ैसले में कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी कोई मशीनी प्रक्रिया या औपचारिकता भर नहीं हो सकती.

अपने फ़ैसले में उन्होंने कहा, "असहमति और सुझाव के अधिकार में पर्याप्त और स्पष्ट जानकारी का अधिकार भी आता है."

जस्टिस खन्ना ने ज़मीन के इस्तेमाल में बदलाव पर दिए फ़ैसले से असहमति जताते हुए कहा कि इस केस में हेरिटेज कमेटी का पहले अप्रूवल होना चाहिए था.

उन्होंने कहा, "क्योंकि जस्टिस एएम खनविलकर के साथ जनता की हिस्सेदारी, क़ानूनी प्रावधानों की व्याख्या, हेरिटेज कमेटी की अप्रूवल ना होने और एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमेटी के आदेश को लेकर मेरा दुराव है तो मैंने अलग से असहमति का फ़ैसला लिखा है."

जस्टिस खन्ना ने लिखा, "विकास योजना को लेकर इस केस में पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया."

उनके मुताबिक़ मौजूदा और प्रस्तावित लैंड यूज़ और प्लॉट नंबरों का गज़ट नोटिफ़िकेशन काफ़ी नहीं है.

उनका कहना है कि प्रस्तावित पुनर्विकास योजना के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए थी ताकि लोग जानकारी के साथ कोई राय बना सकें जिससे जनता की हिस्सेदारी का फ़ायदा होता, ना कि सिर्फ़ एक मशीनी प्रक्रिया या औपचारिकता.

सेंट्रल दिल्ली को एक नई शक्ल देने वाले इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दी गई थीं जिनमें लुटियंस ज़ोन में निर्माण का विरोध करते हुए कई तरह के नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए थे. इन आरोपों में चेंज ऑफ़ लैंड यूज़ और पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी शामिल थीं.

कौन हैं जस्टिस संजीव खन्ना?

जस्टिस खन्ना 13 साल दिल्ली हाई कोर्ट में जज के तौर पर कार्यरत रहने के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुँचे.

वे दिल्ली हाई कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा थे जो दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा योजना की निगरानी कर रही थी.

बाद में इस बेंच ने दिल्ली पुलिस को टाइमलाइन का पालन करते हुए पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने का आदेश भी दिया.

वरिष्ठता और मेरिट ऑर्डर के आधार पर जस्टिस खन्ना 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं.

क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट?

सेंट्रल विस्टा को नई शक्ल देने की शुरुआत संसद से होगी और नई इमारत में तक़रीबन 971 करोड़ रुपये ख़र्च होंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन के निर्माण का शिलान्यास किया था.

केंद्र सरकार का दावा है कि परियोजना 'राष्ट्र हित' में है क्योंकि सेंट्रल विस्टा के आधुनिक होने की ज़रूरत है जिससे सैकड़ों करोड़ रुपये भी बचेंगे और नई इमारतें ज़्यादा मज़बूत और भूकंपरोधी बनेंगी.

रहा सवाल इस हरे-भरे और खुले इलाक़े में ज़्यादा इमारतें बनाने का तो सरकार का कहना है कि वो इसमें ज़्यादा हरियाली लाने वाली है. लेकिन विरोध के ज़्यादा स्वर पर्यावरण को लेकर ही उठे हैं. (bbc)  

पड़ोसी राज्‍य राजस्‍थान और हिमाचल में पक्षियों के मौत के बाद हरियाणा में भी रहस्‍यमय तरीके से मुर्गियों की मौत हो रही है। बीते दस दिनों में हरियाणा के पंचकूला जिले के बरवाला क्षेत्र में करीब चार लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है। मुर्गियों के मौत का कारण बर्ड फ्लू माना जा रहा है, लेकिन अधिकारिक तौर पर गुरुवार सुबह तक पुष्टि नहीं हुई थी। लगतार मुर्गियों के मौत होने के बाद हरियाणा पशुपालन और डेयरी विभाग ने चिकन या अंडे खाने को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए अच्‍छी तरह पकाकर खाने और पॉल्‍ट्री फॉर्म के अंदर नहीं जाने की सलाह दी है।

बुधवार को भी गांव गढ़ी कुटाह और गांव जलोली के पॉल्‍टी फार्म में करीब 20 हजार मुर्गियों की मौत हुई थी। लगातार मुर्गियों के मौत की घटना सामने आने के बाद पशुपालन एवं डेयरी विभाग की टीम ने सैंपल लिए है और जांच के लिए हिसार और सोनीपत भेजे गए है। बुधवार को मृत मुर्गियों के सैंपल क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (आरडीडीएल) जालंधर भी भेजा गया है। गुरुवार को आरआरडीएल की दो टीमें बरवाला क्षेत्र में पहुंचकर नमूने लेने का काम शुरू कर दिया है। आरआरडीएल की टीम ने दो सैंपल लिए है, एक सैंपल को भोपाल के राष्‍ट्रीय उच्‍च सुरक्षा पशु रोग संस्‍थान भेजा जाएगा। मुर्गीपालकों ने आशंका जताई है कि संदिग्ध बीमारियां रानीखेत या संक्रामक लारेंजो-ट्रैक्टिस हो सकती हैं।

पंचकूला के उपायुक्‍त एमके आहूजा ने डाउन टू अर्थ को बताया कि जिले में करीब 80 लाख मुर्गियां है। जिसमें बुधवार शाम तक करीब 4,09,970 की मौत हुई है। जो सामान्‍य से कही ज्‍यादा है। इसकी सूचना पशुपालन एवं डेयरी विभाग को दी गई थी। आरआरडीएल की टीम ने सैंपल लेने के लिए आई हुई है। मुर्गियों के मौत का कारण रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकता है।

पॉल्‍ट्री फॉर्म एसोसिएशन के अध्‍यक्ष दर्शन सिंह का कहना है कि रायपुररानी और बरवाला क्षेत्र में लगभग 150 पॉल्‍ट्री फार्म है। यहां से रोजाना सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ अंडे की सप्‍लाई देश के सभी हिस्‍सों में होता है। बर्ड फ्लू की आशंका को खारिज करते हुए दर्शन सिंह ने बताया कि मुर्गियों के मरने का कारण ठंड भी हो सकता है। अभी हाल ही में मुर्गियों को रूटीन वैक्‍सीन लगाई गई थी, उसके रिएक्‍शन से भी इनकी मौत हो सकती है। सही जानकारी के लिए विभागीय रिपोर्ट का इंतजार कर रहे है।

बरवाला एग ट्रेडर्स एसोसिएशन के उपाध्‍यक्ष मोहम्मद अफजल का कहना है कि जैसे-तैसे कोरोना के बाद अंडा और चिकन के बाजार ने रफ्तार पकड़ी थी, अब यह परेशानी आकर खड़ी हो गई। अधिकांश मुर्गियों की मौत गर्दन अकड़ कर हुई है। इसे देखते हुए कह सकते है कि यह मुर्गियां रानीखेत बीमारी से मरी है।

गाइडलाइन की मुख्‍य बातें:

-चिकन या अंडा खाने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी भाग पूरी तरह से पके हुए हो

-चिकन या अंडे को 70 डिग्री सेल्सियस पर पकाए

-कच्‍चा चिकन या अंडा हरगिज नहीं खाएं

-चिकन बनाने वाले व्‍यक्ति पकाने के बाद अपने हाथों को साबुन और गर्म पानी से अच्छी तरह से धोए

-चिकन या अंडों के संपर्क में आने वाली सतहों को सैनिटाइज करें (downtoearth)