भारत में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अगले हफ़्ते से चार राज्यों में 'ड्राई रन' (पूर्वाभ्यास) किया जाएगा.

भारतीय इतिहास का यह सबसे महत्वाकांक्षी पूर्वाभ्यास आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में दो दिनों के लिए होगा.

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 28 और 29 दिसंबर को इन चारों राज्यों के दो ज़िलों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा.

इस पूर्वाभ्यास के चार प्रमुख चरण होंगे और चारों पर केंद्र सरकार क़रीब से नज़र रखेगी. ये चार चरण हैं:

1. हर ज़िले के क़रीबी डिपो तक 100 लाभार्थियों के लिए डमी वैक्सीन पहुँचाई जाएगी.

2. डिपो से लेकर टीकाकरण की जगह तक के तापमान को ट्रैक किया जाएगा.

3. लाभार्थियों को टीकाकरण से पहले ही एक एसएमएस भेजा जाएगा जिसमें टीका लगाने वाले का नाम और टीका लगने की जगह के बारे में बताया जाएगा.

4. टीका लगने के अभ्यास के बाद हर शख़्स को आधे घंटे पर वहीं इंतज़ार करने को कहा जाएगा और उन पर नज़र रखी जाएगी. अगर इस प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है तो इसे सेंट्रल सर्वर के ज़रिए ट्रैक किया जाएगा.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस ड्राई रन में शामिल होने वाले कुल 2,360 लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिलाया गया है. इनमें कोल्ड चेन से लेकर टीकाकरण अधिकारी तक शामिल हैं.

ब्रिटेन, अमेरिका और फ़्रांस समेत कई देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने लगी है. अब भारत भी इससे कुछ ही क़दम दूर नज़र आ रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि टीकाकरण के पूर्वाभ्यास के बाद जल्दी ही असल में टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा.

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले एक करोड़ से भी ज़्यादा हैं और अमेरिका के बाद यह महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित दूसरा देश है.

 (bbc.com)

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर और नेशनल टास्क फ़ोर्स ऑन कोविड मैनेजमेंट के सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के म्यूटेशन की ख़बरों से घबराने की ज़रूरत नहीं है.

उन्होंने कहा, ''कोरोना वायरस अब तक कई बदलावों से गुज़र चुका है लेकिन औसतन देखा जाए तो हर महीने इसमें दो म्यूटेशन हुए हैं. ऐसे में वायरस के नए वैरिएंट्स से बेवजह घबराने की ज़रूरत नहीं है."

डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, "म्यूटेशन के कारण कोविड-19 के लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आया है.इसलिए इसके इलाज की रणनीति में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. अभी तक मौजूद डेटा के अनुसार जो वैक्सीन भारत में ट्रायल के दौर में हैं, वो कोरोना वायरस के नए वैरिएंट्स पर भी असर करेंगी."

उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में मिले नए वैरिएंट की वजह से चिंताएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि ये तेज़ी से फैलता है न कि इससे अस्पताल में भर्ती होने की आशंका बढ़ती है.

इस बीच, ब्रिटेन के अलावा फ़्रांस और दक्षिण अफ़्रीका में भी कोरोना वायरस के नए वैरिएंट्स मिले हैं जिन्हें ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है.

इस ख़बर को टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. (bbc.com)

जयपुर, 26 दिसम्बर | राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि वह किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को जयपुर से लेकर दिल्ली तक हजारों की तादात में किसानों को लेकर मार्च करेंगे। केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक बेनीवाल ने अपनी एक सभा में दावा किया था कि वह 2 लाख से अधिक किसानों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी में वह केंद्र द्वारा पारित तीन किसान कानूनों को रद्द किए जाने के मांग को लेकर वह किसानों के प्रति एकजुटता दिखाएंगे।

आरएलपी के एक कार्यकर्ता ने आईएएनएस को बताया, "राज्य के विभिन्न हिस्सों से किसान यहां जमा हो रहे हैं। हम विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी की मांग के लिए एक महीने से विरोध कर रहे हमारे किसान भाइयों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली कूच करेंगे।"

आरएलपी की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से लोग और किसान कोटपूतली में एकत्र होंगे और सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में शाहजहांपुर सीमा की ओर कूच करेंगे। (आईएएनएस)
 

प्रमोद कुमार झा

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर (आईएएनएस)| आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आने पर आयकर विभाग ने रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए 'झटपट प्रोसेसिंग' शुरू की है। अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है तो इस नई सुविधा का उपयोग करके जल्द रिटर्न दाखिल करें क्योंकि विलंब होने पर आपको जुमार्ना भरना पड़ सकता है। खासतौर से वेतनभोगियों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है क्योंकि उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर वेतनभोगी लोगों के लिए है जो बिजनेस से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने बताया किऐसे आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुमार्ना भरना पड़ सकता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक उन लोगों के लिए है जो वेतनभोगी हैं या बिजनेस से भी जुड़े हैं लेकिन उनका टैक्स ऑडिट नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुमार्ना भरना पड़ सकता है।

ऐसे में झटपट प्रोसेसिंग का उपयोग करके आप जल्द आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग की वेबसाइट पर आपको विभाग की ओर से शुरू की गई इस पहल का स्लोगन 'फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से' देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया है कि आप आईटीआर-1 और आईटीआर-4 कैसे दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआर-1 एक सरलीकृत एक पेज का फॉर्म होता है जो उन आयकरदाताओं के लिए है जो वेतन या पेंशन व एक हाउस प्रोपर्टी से सालाना 50 लाख रुपये की आय प्राप्त करते हैं।

आईटीआर-4 उन आयकर दाताओं के लिए है जो व्यवसायी या पेशेवर हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आयकर अधिनियम के सेक्शन 44एडी, सेक्शन 44एडीए और 44एई के अनुसार संभावित आय स्कीम का विकल्प लिया है।

चंद्रकांत मिश्रा ने बताया, "आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर उन लोगों के लिए है जो वेतनभोगी हैं और उनकी आय की ऑडिट नहीं होती है। लेकिन अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं और आपकी बैलेंस शीट ऑडिट होती है तो आपके लिए बिना जुमार्ना आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 है।"

विलंब से आयकर दाखिल करने पर आयकर विभाग ने अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान किया है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट मिश्रा ने बताया कि जिन व्यक्तियों की कर योग्य आय 50,0000 रुपये यानी पांच लाख रुपये तक है उनको 31 दिसंबर के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 1,000 रुपये जुमार्ना भरना पड़ेगा। वहीं, जिनकी कर योग्य आय अगर पांच लाख रुपये से अधिक है उनको 31 दिसंबर के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुमार्ना भरना पड़ेगा।

ये वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर भरने के प्रावधान हैं और जुमार्ने के साथ 31 मार्च 2021 तक आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

इसलिए, अगर आप जुमार्ना भरने से बचना चाहते हैं तो अब विलंब मत कीजिए क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब है।
 

मनोज पाठक

पटना, 26 दिसम्बर | बिहार से कोसों दूर भले ही अरुणाचल प्रदेश में जनता दल (यूनाइटेड) के छह विधायक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए हों, लेकिन वहां के सियासत की तपिश के कारण बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। वैसे, बिहार में सत्तारूढ़ जदयू और भाजपा के नेता इस गर्मी को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विपक्ष इस तपिश में ठंड के मौसम में अपना हाथ सेंकने से पीछे नहीं है।

भाजपा और जदयू अन्य दो छोटे दलों के साथ हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में साथ उतरे थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद बिहार में पहली बार भाजपा अधिक सीट लाकर 'बड़े भाई'की भूमिका में पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के कारण जदयू को कम सीटें मिली है। इसे लेकर भले ही जदयू के नेता मुखर नहीं हैं, लेकिन इस बात को लेकर उनके मन में बेचैनी जरूर महसूस की जाती रही है।

बिहार मंे मंत्रिमंडल का विस्तार में भी भाजपा का 'अड़ंगा' माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे एक प्रश्न पर कहा था कि भाजपा का प्रस्ताव आने के बाद इसपर विचार किया जाएगा।

इस बीच, अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद जदयू के नेता तिलमिला गए हैं। प्रदेश के नेता इस संबंध में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। जदयू के महासचिव के. सी. त्यागी इस मामले को लेकर कहते हैं राज्य में सरकार को कोई खतरा नहीं था, ऐसा करके गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है।

त्यागी भले ही जो कह रहे हों लेकिन इसी बहाने राजद नीतीश कुमार को इशारों ही इशारों में साथ आने का न्योता भी दे रहा है।

राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी कहते हैं, "भाजपा ने गठबंधन धर्म के साथ घात किया है। इससे संदेश स्पष्ट है कि भाजपा को नीतीश कुमार की कतई परवाह नहीं है।"

उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव में भी लोजपा का इस्तेमाल किया, यह बात अब सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर साहस दिखाकर कोई फैसला लेते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे।

इधर, कांग्रेस भी जदयू को आईना दिखा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ कहते हैं कि भाजपा का इतिहास रहा है कि वह जिसके साथ गठबंधन करती है वह उसे ही निगलने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत में थी, इसके बावजूद जदयू के सात में से छह विधायकों को तोड़कर नीतीश कुमार को आईना दिखाया है और क्रिसमस का गिफ्ट दिया है।

इधर, भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह कहते हैं कि बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन है। यहां भाजपा, जदयू सहित चार दलों के गठबंधन की सरकार मजबूती से चल रही है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की घटना का यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

इस बीच, पटना में जदयू की शनिवार से प्रारंभ दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। संभावना जताई जा रही है कि जदयू और भाजपा के रिश्ते को लेकर भी इस बैठक में चर्चा जरूर होगी। अब यह देखना होगा कि इस बैठक में इसे लेकर क्या होता है और अरुणाचल की राजनीति का कितना असर बिहार की राजनीति पर पड़ता है।  (आईएएनएस)

जयपुर, 26 दिसम्बर | ब्रिटेन में सामने आए नए कोरोना स्ट्रेन ने राजस्थान सरकार को परेशानी में डाल दिया है क्योंकि पिछले एक सप्ताह में 800 से अधिक ब्रिटिश पर्यटकों ने राज्य के 28 जिलों में प्रवेश किया है। उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सबसे ज्यादा 333 ब्रिटिश जयपुर आए हैं। इसके बाद जोधपुर (73), अजमेर (70), अलवर (48), उदयपुर (43), कोटा (39), झुंझुनू (24), गंगानगर (38), राजसमंद (35) और कई अन्य हैं।

राजस्थान वायरस फैलाने वाले पर्यटकों का शिकार रहा है। राजस्थान में पहला कोविड मामला एक इतालवी पर्यटक का था, जो उस समय भारत के दौरे पर आया था जब उसका देश महामारी की चपेट में था। यह पहला मामला 2 मार्च को रिपोर्ट किया गया था, जब 69 वर्षीय इतालवी पर्यटक जो 23 पर्यटकों के समूह का हिस्सा था, जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला था।

जयपुर के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी नरोत्तम शर्मा ने कहा, "इन ब्रिटिश पर्यटकों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का काम शुरू हो गया है। हम उन सभी लोगों की निगरानी कर रहे हैं जो ब्रिटेन से आए हैं। तीन-चार दिनों में, हम ब्रिटेन के हर एक पर्यटक तक पहुंच जाएंगे, जिन्होंने गुलाबी नगरी जयपुर में प्रवेश किया था।"

अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) रविप्रकाश शर्मा ने कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टरों को विवरण भेज दिया है और उन्हें निर्देश दिया है कि वे पर्यटकों का आइसोलेशन और परीक्षण सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरह से सर्तक और सक्रिय है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

सभी सीएमएचओ को रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाने और ब्रिटिश पर्यटकों को ट्रैक कर सर्वे करने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि इस विचार का मकसद उनह्ें जल्द से जल्द क्वारंटीन करना है।

10 महीनों में, राज्य में कोविड मामलों की संख्या 3,03,732 तक पहुंच गई है। शुक्रवार तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,657 थी।

राज्य में सक्रिय मामले 11,700 हैं जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,89,375 है। (आईएएनएस)
 

टीएमसी के बाग़ी नेताओं को थोक भाव में पार्टी में शामिल करने की बढ़ती मुहिम से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतोष बढ़ रहा है.

इसके ख़िलाफ़ मुँह खोलने के जुर्म में दो नेताओं सायंतन बसु और अग्निमित्र पाल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है.

टीएमसी के बाग़ी नेताओं को शामिल करने पर पार्टी के भीतर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

पूछा जा रहा है कि जिन इलाक़ों में पार्टी मज़बूत है वहाँ के नेताओं को क्यों शामिल किया जा रहा है? वहाँ जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर जूझते हुए पार्टी को मज़बूत किया था उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है?

बाबुल सुप्रियो की नाराज़गी की वजह से ही बीजेपी नेताओं ने आसनसोल के टीएमसी प्रमुख और पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी को लाल झंडी दिखा दी थी और उनको टीमसी में लौटना पड़ा था.

लेकिन बाक़ी नेता बाबुल जितने ताक़तवर नहीं हैं. इसलिए उनकी बातों से प्रदेश और केंद्रीय नेता डिगे नहीं.

बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प

बांकुड़ा ज़िले के बिष्णुपुर के बीजेपी सांसद सौमित्र खां की पत्नी सुजाता मंडल खां ने इसी सप्ताह टीएमसी में शामिल होने के बाद आरोप लगाया था कि बीजेपी टीएमसी नेताओं को मलाईदार पद का लालच देकर अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही है.

उनका कहना था, "मौक़ापरस्त और दलबदलुओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है. इससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं में असंतोष तेज़ी से बढ़ रहा है."

इस सप्ताह नए बनाम पुराने के विवाद की वजह से पश्चिम मेदिनीपुर और दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हो चुकी हैं. इलाक़े में कई जगह टीएमसी के बाग़ी नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के विरोध में पोस्टर भी लगाए गए थे.

टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी को पार्टी में शामिल करने का सार्वजनिक तौर पर विरोध करने की वजह से बीजेपी के दो नेताओं-प्रदेश महासचिव सायंतन बसु और और महिला मोर्चा प्रमुख अग्निमित्र पाल को कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है. अब इन दोनों नेताओं ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

कुछ नेता खुलकर जता रहे हैं विरोध

अगले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले टीएमसी नेताओं की कतार लगातार लंबी हो रही है. बीजेपी के ज़मीनी नेता इसके ख़िलाफ़ पार्टी के भीतर और बाहर खुल कर विरोध जताते रहे हैं.

उनको लगता है कि राज्य में बीजेपी की जड़ें जमाने और जान हथेली पर लेकर टीएमसी से मुक़ाबला करने के बाद अब टीएमसी से आने वाले नेताओं को मलाईदार पद सौंपे जाएंगे और टिकटों बँटवारे में भी तरजीह दी जाएगी.

लेकिन पार्टी में बढ़ते असंतोष के बावजूद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व टीएमसी का घर तोड़ने की रणनीति पर अडिग है. पार्टी में उठने वाले विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए कारण बताओ नोटिस को ही हथियार बनाया जा रहा है. अब तक कुल चार नेताओं को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कारण बताओ नोटिस भेजी जा चुकी है.

प्रदेश बीजेपी नेतृत्व कारण बताओ नोटिस के साथ असंतुष्टों को कड़ी चेतावनी भी दे रहा है. प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य कहते हैं, "सांगठनिक गोपनीयता, आदर्शों के प्रति दृढ़ भरोसा और नेतृत्व के प्रति निष्ठा किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य होने की प्राथमिक शर्त है.''

प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, "पार्टी के पुराने नेता हों या नए, अनुशासन का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है. पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ जाने की स्थिति में कार्रवाई ज़रूर की जाएगी."

लेकिन आसनसोल के टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी को पार्टी में शामिल करने का सबसे मुखर विरोध तो स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया था.

ऐसे में सिर्फ़ सायंतन और अग्निमित्रा के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई क्यों की गई है? इस सवाल पर घोष का कहना था, "बाबुल को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. किसको शामिल करना है और किसको नहीं, इसका फ़ैसला पार्टी ही करेगी, कोई व्यक्ति नहीं."

वैसे, प्रदेश बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं, "सायंतन और अग्निमित्रा को कारण बताओ नोटिस भेज कर बाबुल को परोक्ष संदेश दे दिया गया है."

पार्टी में बढ़ते असंतोष पर सार्वजनिक तौर पर भले बीजेपी के नेता कुछ कहने से बच रहे हों, दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के ट्रैक रिकार्ड ने प्रदेश नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं. मिसाल के तौर पर उत्तर बंगाल में नागराकाटा के टीएमसी विधायक सुकरा मुंडा के चुनाव क्षेत्र में बीते लोकसभा चुनावों में वोटों के लिहाज से बीजेपी पहले स्थान पर रही थी.

बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा?

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मुंडा से पार्टी को कितना फायदा होगा? ठीक यही सवाल मालदा ज़िले के गाजोल से टीएमसी विधायक दीपाली विश्वाल को लेकर भी उठ रहा है.

प्रदेश बीजेपी के एक नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं, "बीते लोकसभा चुनावों के आँकड़ों को ध्यान में रखें तो दीपाली के शामिल होने से पार्टी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा."

पुरुलिया के कांग्रेस विधायक सुदीप मुखर्जी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब पार्टी के स्थानीय नेता दलील दे रहे हैं कि बीते लोकसभा चुनावों में वहां बीजेपी को लगभग 53 फ़ीसदी वोट मिले थे और कांग्रेस को महज 4.6 फ़ीसदी.

ऐसे में उनके आने से कितना भला होगा? अगर इन नेताओं को शामिल करने से राजनीतिक रूप से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तो आख़िर बीजेपी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को तोड़ने की बदनामी क्यों मोल ले रही है?

इन सवालों पर प्रदेश बीजेपी नेताओं ने मुँह बंद कर रखा है. प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, "पार्टी संगठन को मज़बूत करने के लिए ही दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है."

लेकिन राज्य के ज़्यादातर नेता उनकी इस दलील से सहमत नहीं हैं. उनको अंदेशा है कि इन नेताओं को पार्टी में शामिल करने के बाद बीजेपी के मूल नेता और कार्यकर्ता चुप्पी साध कर बैठ सकते हैं. इससे फ़ायदे के बजाय नुकसान होने का अंदेशा ही ज़्यादा है.

पार्टी-विरोधी गतिविधियों के तहत कार्रवाई के डर से कोई भी नेता सार्वजनिक रूप से कुछ कहने को तैयार नहीं है. एक असंतुष्ट नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं, "बंगाल बीजेपी में फ़िलहाल केंद्रीय नेतृत्व का शासन चल रहा है. किसको पार्टी में शामिल किया जाएगा और किसे नहीं, इसका फ़ैसला दिल्ली में ही किया जाता है. हमारी राय की कोई अहमियत नहीं है."

तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सौगत राय कहते हैं, "दूसरी राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने की इस रणनीति से बीजेपी को फ़ायदा के बजाय नुकसान ही होगा. टीएमसी छोड़ कर बीजेपी में जाने वाले किसी भी नेता को इस बार टिकट मिलने की संभावना नहीं थी.

अब यह लोग बीजेपी में जाकर असंतोष की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं." टीएमसी महासचिव और संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी कहते हैं, "बीजेपी दूसरे का घर तोड़ रही है, अब ख़ुद उसके घर में विवाद बढ़ रहा है. दरअसल, अपना कोई संगठन नहीं होने की वजह से ही वह दूसरे दलों के नेताओं के ज़रिए अपने पैर मज़बूत करना चाहती है."

दूसरी ओर, राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगा है कि क्या दो सौ से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी सिर्फ़ दागियों और बागियों के सहारे ही टीएमसी का मुकाबला करेगी?

यह सवाल निराधार नहीं हैं. दो साल पहले टीएमसी से नाता तोड़ कर बीजेपी के पाले में जाने वाले मुकुल रॉय हों या फिर अमित शाह के दौरे के समय शनिवार को अपने दल-बल के साथ भगवा झंडा थामने वाले शुभेंदु अधिकारी, किसी का दामन उजला नहीं है.

शारदा चिटफंड घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझने वाले इन दोनों नेताओं में से मुकुल रॉय पर तृणमूल कांग्रेस विधायक सत्यजित विश्वास की हत्या तक के आरोप हैं. हत्या की जांच करने वाली सीआईडी की टीम ने हाल में अदालत में जो पूरक आरोप पत्र दायर किया है उसमें रॉय का नाम शामिल है.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की वजह से बीजेपी को भले ख़ास फ़ायदा नहीं हो, दूसरे दलों को थोड़ा-बहुत नुकसान तो हो ही सकता है.

राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "बीजेपी फ़िलहाल खु़द को मज़बूत करने के बजाय दूसरे दलों को कमज़ोर करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. दागियों के पार्टी में शामिल होते ही उनके भ्राष्टाचार के पुराने रिकार्ड धूल जाते हैं. मिसाल के तौर पर शुभेंदु के पार्टी में शामिल होने के अगले दिन ही बीजेपी ने सोशल मीडिया से वह वीडियो हटा लिया जिसमें नारदा स्टिंग मामले में वे (शुभेंदु) पैसे लेते नज़र आ रहे थे. शायद वह प्यार, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज वाली कहावत को चरितार्थ करने पर तुली है." (bbc)

पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने वाले हैं और सरगर्मियां अभी से तेज़ हैं.

एक तरफ़ जहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय नेता आए दिन बंगाल का दौरा करने में लगे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी भी बीजेपी को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

इस बीच कांग्रेस और लेफ़्ट पार्टी ने भी अगले विधानसभा में अपने गठबंधन का एलान कर दिया है.

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा कि इस गठबंधन के लिए कांग्रेस के आलाकमान ने मंजूरी दे दी है.

यानी पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में अब मुक़ाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है. टीएमसी, बीजेपी और लेफ़्ट-कांग्रेस गठबंधन के बीच.

ऐसा नहीं कि लेफ़्ट और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पहली बार साथ आए हों. इससे पहले 2016 का विधानसभा चुनाव भी दोनों पार्टियों ने साथ मिल कर लड़ा था. लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अलग हो गए थे. अब 2021 के विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से साथ आ रहे हैं.

इसलिए दोनों पार्टियों के 'मिलन-बिछोह-मिलन' की राजनीति और रणनीति दोनों को समझना ज़रूरी है.

लेफ़्ट-कांग्रेस का मेल, किसका बिगाड़ेगा खेल

साल 2011 में जब से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई है उसके पहले तक पश्चिम बंगाल को लेफ़्ट पार्टी का गढ़ माना जाता था. लेकिन धीरे-धीरे उनकी साख़ ऐसी घटी की विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं रह पाई. आज नौबत अस्तित्व बचाने तक पहुँच गई है.

पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल कहते हैं, "बंगाल में फिलहाल कांग्रेस और लेफ्ट मुख्य विपक्षी दल है. ममता बनर्जी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही हैं. अगर उनके साथ मिल कर गठबंधन करते तो शायद कांग्रेस और लेफ़्ट का राजनैतिक अस्तित्व बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता. यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने तृणमूल को चुनौती देने के लिए एक होना सही समझा."

वो आगे कहते हैं, "इस गठबंधन के सामने लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके लिए बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है या फिर तृणमूल कांग्रेस. गठबंधन को इस बारे में तय करना होगा."

फिलहाल गठबंधन दोनों पार्टियों से ही समान दूरी बना कर चलने की रणनीति पर काम कर रहा है. लेकिन उनकी इस रणनीति से तृणमूल को नुक़सान होगा या फिर बीजेपी को ये अभी कह पाना मुश्किल है.

जयंतो घोषाल कहते हैं, "बीजेपी का हिंदू वोट है और कांग्रेस का भी है. उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस के पास भी मुस्लिम वोट लेफ़्ट के पास भी मुस्लिम वोटर है. ये गठबंधन दूसरी पार्टी के वोट काटेंगे या फिर अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है. राज्य में बीजेपी की बढ़त ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है."

विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तस्वीर

दरअसल पिछले पांच सालों में पश्चिम बंगाल में राजनैतिक समीकरण तेजी से बदले हैं.

साल 2016 के विधानसभा चुनाव में कुल 293 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 211 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. कांग्रेस को 44 सीटें, लेफ़्ट को 32 सीटें और बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी.

वोट शेयर की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को तकरीबन 45 फीसद वोट शेयर मिले थे.

लेफ़्ट के पास वोट शेयर 25 फीसद था, लेकिन सीटें कांग्रेस से कम थीं. कांग्रेस के पास 12 फीसद के आसपास वोट शेयर था लेकिन उसे लेफ़्ट से ज़्यादा सीटें मिली थी. बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 10 फीसद था.

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सारे समीकरण धरे के धरे रह गए. कुल 40 सीटों में से तृणमूल ने 22 सीटें जीतीं, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस 2 पर सिमट गई. लेफ़्ट का खाता भी नहीं खुल पाया.

तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 43 प्रतिशत था, वहीं बीजेपी का 40 प्रतिशत. यानी दोनों के बीच मात्र तीन फीसद वोट शेयर का अंतर रह गया था. कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का वोट शेयर 10 फीसद से नीचे आ गया.

यही वजह है कि इस बार के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजपी के हौसले बुलंद हैं और अमित शाह 200+ सीट जीतने का नारा दे रहे हैं.

चुनाव आँकड़ों का विश्लेषण करने वाले और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में प्रोफ़ेसर संजय कुमार कहते हैं, "अमूमन पार्टी का वोट शेयर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बराबर नहीं रहता है. ये ज़्यादातर बराबर तब रहते हैं जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव छह महीने के अंतराल में हो. विधानसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा भी लोकसभा के चुनाव के मुक़ाबले कम होता है. इसलिए विधानसभा चुनाव में पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिलता है."

ऐसे में लेफ़्ट-कांग्रेस गठबंधन का थोड़ा चिंतित होना लाज़मी है.

गठबंधन के बीजेपी के लिए मायने

लेकिन वरिष्ठ पत्रकार महुआ चटर्जी के मुताबिक़ 2019 के लोकसभा चुनाव के आँकड़ों पर बीजेपी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है. 2019 में बीजेपी की जीत उनकी अकेले की नहीं थी बल्कि लेफ़्ट की मदद से उन्हें मिली थी. ऐसा महुआ का दावा है.

इस बात को विस्तार से समझाते हुए वो कहती हैं, " लेफ़्ट के कार्यकर्ताओं में अकेले तृणमूल कांग्रेस का मुक़ाबला करने की क्षमता नहीं थी. इसलिए उन्होंने बीजेपी के सहारे ममता को सीमित करने की कोशिश की. अंदरखाने पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं का नारा था '19 में हॉफ़, 21 में साफ़'. मतलब 2019 में चुनाव में ममता बनर्जी आधे पर सिमट जाएंगी और 21 में साफ़ हो जाएंगी. आधिकारिक तौर पर इस बात को किसी पार्टी ने कभी स्वीकार नहीं किया."

महुआ ने 2019 में इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ख़बर भी छापी थी. जिसके बाद लेफ़्ट पार्टी की तरफ़ से उनकी ख़बर का खंडन भी किया गया था.

लेकिन आज लेफ़्ट पार्टी का वही दाव उनके लिए उलटा पड़ रहा है. आज पश्चिम बंगाल में लेफ़्ट-कांग्रेस गठबंधन के सामने ना सिर्फ़ ममता बनर्जी को हराने की चुनौती है, बल्कि बीजेपी से ख़ुद को बचाने की मज़बूरी भी है, ताकि कम से कम वो मुख्य विपक्षी पार्टी तो बने रहें.

वो कहती हैं, "2016 में लेफ़्ट और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव के कुछ ही दिन पहले हुआ था. देरी की वजह से लेफ़्ट के काडर में नीचे तक ये बात नहीं पहुँची थी. कांग्रेस को लेफ़्ट का वोट तो मिला लेकिन लेफ़्ट को कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था. इसलिए कांग्रेस की सीटें लेफ़्ट से ज़्यादा आई थीं."

महुआ की माने तो बीजेपी के पास आज भी बंगाल में अपनी ज़मीनी ताक़त उतनी नहीं है जितना बढ़-चढ़ कर वो बताते हैं. बंगाल में लेफ़्ट के पास अपना एक वोट बैंक पहले भी था और आज भी है. कांग्रेस भले ही कुछ एक जगह ही मज़बूत हो. अगर सही से गठबंधन अपने कार्यकर्ताओं और वोट बैंक का इस्तेमाल करे, तो उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है.

किसान आंदोलन - कितना बड़ा मुद्दा

उदाहरण के तौर पर महुआ कहतीं है कि किसानों के मुद्दे पर लेफ़्ट - कांग्रेस गठबंधन बंगाल में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है.

बंगाल में 70 फीसद आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है.

तो क्या दिल्ली में पिछले एक महीने से चल रहा किसानों का आंदोलन बंगाल चुनाव में मुद्दा बन सकता है?

जयंतो घोषाल कहते हैं, "कोई भी चुनाव किसी एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता. बहुत सारे मुद्दे होते हैं. नए कृषि क़ानून उनमें से एक मुद्दा ज़रूर है."

यहाँ एक बात जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये कि चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या फिर लेफ़्ट दोनों की पृष्ठभूमि में 'लैंड रिफॉर्म' एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है.

ज़मीन आंदोलन से निकली पार्टियाँ

साल 1960 के दशक में लेफ़्ट पार्टी ने ब्रिटिश शासन के समय से चले आ रहे पुरानी ज़मीनदारी प्रथा, पर्मानेंट सेटलमेंट जैसे क़ानून का विरोध शुरू किया था. साल 1977 में जब वो सत्ता में आए तो छोटे किसानों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक़ दिलाया.

बंगाल में लेफ़्ट पार्टी की सफलता के लिए अनेक कारणों में से इस जमीन सुधार के कार्य को एक अहम वजह माना जाता है. उनके सबसे बड़े नेता बिनॉय चौधरी को बंगाल के लोग आज भी लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर के तौर पर ही याद करते हैं.

आगे चल कर यही छोटी-छोटी ज़मीन के टुकड़े और उनके अलग-अलग मालिकाना हक की वजह से लेफ़्ट को औद्योगिकरण में दिक़्क़त का सामना करना पड़ा. किसानों की इसी ज़मीन अधिग्रहण की लड़ाई को सिंगूर में ममता बनर्जी ने लड़ा और अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार की.

लेकिन दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके मुद्दे बंगाल के किसानों से थोड़े अलग है.

बंगाल में धान के साथ-साथ साग-सब्ज़ियाँ ज़्यादा उगाई जाती है. पंजाब-हरियाणा के किसानों के मुकाबले बंगाल के किसानों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है. फिलहाल दिल्ली में बैठे किसानों का मुख्य मुद्दा एमएसपी से जुड़ा है.

लेकिन इस मुद्दे का फायदा लेने के लिए ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही है. शरद पवार उनका साथ भी दे रहे हैं. आने वाले दिनों में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टी को साथ ला कर एक ग़ैर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश भी हो रही है. बीबीसी से बातचीत में जयंतो घोषाल ने ये बात कही.

बीजेपी जिस तरह से बंगाल में खुल कर राजनीति का खेल, खेल रही है उस पिच पर केवल किसानों का ही एक मुद्दा है जिस पर उसे बैकफुट पर धकेला जा सकता है. ऐसा ममता बनर्जी और लेफ़्ट दोनों को लगता है. दोनों विपक्षी पार्टियों ने इस दिशा में हाल के दिनों में काम करना शुरू भी कर दिया है.

तृणमूल के साथ गठबंधन

अगर बीजेपी के ख़िलाफ़ तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक ही मुद्दा उठा रही है, तो फिर तीनों पार्टियाँ एक साथ क्यों नहीं आ जाती? ऐसा करके बीजेपी के ख़िलाफ़ वो ज़्यादा सीटें भी जीत सकती हैं.

इस पर जयंतो घोषाल कहते हैं, "तीनों पार्टियां साथ लड़तीं तो लेफ़्ट-कांग्रेस को फ़ायदा होता. कांग्रेस के दिल्ली के नेता चाहते थे कि कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करें. लेकिन इसके लिए अधीर रंजन चौधरी और बंगाल कांग्रेस के स्थानीय नेता तैयार नहीं हुए."

दूसरी तरफ़ ममता बनर्जी भी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं थी. उन्हें अब भी लगता है कि तृणमूल अकेले बीजेपी के लिए काफी है."

ये सब जानते हैं कि अधीर रंजन और ममता बनर्जी की आपस में नहीं पटती लेकिन सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की केमेस्ट्री अच्छी है. फिर 2024 भी बहुत दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा.

चुनाव के बाद क्या समीकरण बनते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा. (bbc)      

हैदराबाद, 26 दिसम्बर | ब्रिटेन से तेलंगाना लौटने वाले 9 और लोग कोरोनावायर जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे लौटने वाले पॉजिटिव यात्रियों की संख्या 16 हो गई है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को दी। 16 संक्रमित व्यक्तियों के पॉजिटिव सैंपल कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं। कुछ दिनों में उनकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉ जी श्रीनिवास राव ने कहा कि संक्रमित पाए गए लोगों को विभिन्न अस्पतालों में विशेष वाडरें में रखा गया है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी पॉजिटिव मामलों के 76 संपर्कों का पता लगाया है, उन्हें आईसोलेशन में रखा गया है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है।

--आईएएनएस

यूपी में गैरकानूनी धर्मांतरण अध्यादेश के लागू होने के बाद से धड़ाधड़ मामले दर्ज हो रहे हैं. कुछ मामलों में अभियुक्तों को कोर्ट से जमानत भी मिल गई लेकिन पिज्जा खाने गए दोस्तों पर धर्मांतरण का मामला तो हैरान करने वाला है.

     डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा-

यूपी, 25 दिसंबर | कथित लव जिहाद को रोकने के लिए लाए गए अध्यादेश के बाद से यूपी में कई मामले दर्ज हुए हैं. दो दिन पहले एटा जिले में भी इस तरह का केस दर्ज हुआ और अब तक पुलिस इस मामले में अभियुक्त बनाए गए युवक से संबंध रखने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. हालांकि अभी युवक पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है. युवक पर आरोप है कि उसने एक लड़की को अगवा किया, फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसे निकाह किया.

यूपी पुलिस की सक्रियता
हालांकि पुलिस ने गुरुवार को उस लड़की को भी दिल्ली से बरामद कर लिया जिसे अगवा करने का उस युवक पर आरोप है. अभी तक युवती ने अपनी ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं की है. पुलिस का कहना है कि लड़की को पुलिस अभिरक्षा में एटा के महिला थाने में रखा गया है. मेडिकल जांच के बाद अदालत में उसके बयान दर्ज किए जाएंगे.

एटा के जलेसर क्षेत्र में 21 वर्षीय एक लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि 17 नवंबर को उनकी बेटी को किडनैप किया गया था. परिजनों के मुताबिक, बाद में दिल्ली में लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह जावेद नाम के एक युवक से करा दिया गया.

लड़की के पिता की तहरीर पर जलेसर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम(कथित लव जिहाद रोकने के लिए लाया गया कानून) के तहत 6 नामजद और दो अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई. पुलिस अभी तक इस मामले में दो महिलाओं समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. हालांकि मुख्य अभियुक्त जावेद समेत पांच नामजद अभियुक्त अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. इन सभी पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है और कोर्ट से इनकी कुर्की वारंट भी ले लिए हैं.

जलेसर के पुलिस उपाधीक्षक रामनिवास सिंह के मुताबिक, "जावेद और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 366 के साथ ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के तहत केस दर्ज कर किया गया. मुख्य आरोपी 25 साल के मोहम्मद जावेद फरार है जबकि 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. जावेद के साथ उसके चार नजदीकी रिश्तेदार भी फरार हैं. पुलिस ने अब पांचों पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.”

यूपी में बीते 28 नवंबर को राज्यपाल ने गैरकानूनी धर्मांतरण अध्यादेश को अपनी मंजूरी दी थी जिसके बाद से यह कानून के तौर पर अस्तित्व में आ गया. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद से ही अब तक इन मामलों में दर्जनों एफआईआर दर्ज की गई हैं और कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं. कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें पुलिस की सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

लड़की मुस्लिम तो दूसरा कानून
इस अध्यादेश के तहत पहला मामला बरेली जिले में दर्ज हुआ जिसमें पुलिस ने अभियुक्त को एक हफ्ते के भीतर ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.  इसी जिले में एक हफ्ते बाद जब एक लड़की के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने नए अध्यादेश के तहत धाराएं दर्ज करने से मना कर दिया. दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन ऐसे ही एक मामले में पड़ोसी जिले मुरादाबाद में इसी अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया गया.

बरेली जिले के प्रेमनगर के रहने वाले शाहिद मियां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 22 वर्षीया बेटी को तीन लोगों ने अगवा कर लिया है. परिजनों ने सिद्धार्थ सक्सेना, उनकी बहन चंचल और दोस्त मनोज कुमार सक्सेना पर केस दर्ज कराया.

शाहिद मियां बताते हैं, "एक दिसम्बर को बेटी बाहर गई थी लेकिन वापस नहीं आई. फिर हमने 5 दिसम्बर को प्रेमनगर थाने में तहरीर दी की मेरी बेटी का मनोज और अमन ने अपहरण कर लिया है. पुलिस ने अगले ही दिन लड़की को बरामद तो कर लिया लेकिन हम लोगों से ना तो बात कराई और ना ही मिलने दिया गया. हमें डर है कि उसे कुछ हो ना जाए.”

इस मामले में पुलिस का कहना था कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी और उसने स्वेच्छा से पति के साथ रहने की बात कही, इसलिए उसे उसके पति के साथ जाने दिया गया. जबकि मुरादाबाद में ऐसे ही मामले में पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल इसके उलट थी.

मां बाप साथ में लेकिन पुलिस नहीं मानी
मुरादाबाद जिले में 22 वर्षीय एक युवक राशिद अली को कांठ क्षेत्र में उस समय गिरफ्तार किया गया  जब वह अपनी पत्नी के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा था. राशिद के साथ उनके भाई सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने यह गिरफ्तारी लड़की के परिजनों की इस शिकायत पर की थी कि राशिद ने जबरन धर्मांतरण करके उनकी बेटी के साथ शादी की है. जबकि वहां मौजूद पत्रकारों से लड़की ने खुद कहा कि उसने राशिद के साथ अपनी मर्जी से शादी की है. बाद में कोर्ट ने राशिद और उनके भाई सलीम को रिहा करने के आदेश दिए.

यही नहीं, दिसंबर महीने में ही लखनऊ में ऐसी ही एक शादी पुलिस ने रुकवा दी थी जिसमें लड़की और लड़के के परिजन भी शामिल थे और उन्हें इस शादी से कोई आपत्ति भी नहीं थी. पुलिस ने यह शादी कुछ संगठनों की शिकायत पर रुकवाई थी. मुरादाबाद में भी पुलिस ने जो कार्रवाई की, उसके पीछे बजरंग दल के कुछ लोगों की आपत्ति थी जिन्होंने कोर्ट में हंगामा किया था और पुलिस पर राशिद को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया था.

पिज्जा खाने साथ गए तो धर्मांतरण का केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक फैसले में भी कहा है कि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहना और उससे शादी करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, बावजूद इसके इस अध्यादेश के तहत कई मामले दर्ज हो रहे हैं. यही नहीं, कुछेक मामलों में पुलिस को अदालत की फटकार सुनने को भी मिली लेकिन मामले दर्ज होने का सिलसिला जारी है. हालत ये हो गई है कि छात्रों का पढ़ाई के सिलसिले में या फिर घूमने जाने पर भी केस दर्ज हो जा रहे हैं.

बिजनौर में तो अभी एक दिन पहले हैरान करने वाला मामला सामने आया. यहां हिन्दू लड़की के साथ पिज्जा खा रहे एक मुस्लिम युवक पर पुलिस ने कथित तौर पर गैरकानूनी धर्मांतरण अध्यादेश के तहत मामला दर्ज कर लिया. यही नहीं, युवक नाबालिग है, लेकिन उसके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट और गैरकानूनी धर्मांतरण कानून के तहत मामला दर्ज करके जेल भेज दिया गया.

लड़की के पिता ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि इस मामले में पुलिस वालों ने खुद उसे थाने बुलवाया, घटना की जानकारी दी और फिर एफआईआर लिखवाई. लड़के के परिजनों का कहना है कि अभियुक्त साकिब नाबालिग है और उसकी उम्र अभी 17 साल ही है.

धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती
यूपी सरकार के इस अध्यादेश को कोर्ट में भी चुनौती दी जा चुकी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस अध्यादेश के खिलाफ तीन जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिनमें इसे नैतिक और संवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है.
इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है. यूपी सरकार को हाईकोर्ट के सामने चार जनवरी तक अपना विस्तृत जवाब पेश करना है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 7 जनवरी तय की है. हालांकि चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाए जाने से फिलहाल इंकार कर दिया है.  (dw.com)

रीवा, 25 दिसंबर | कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं और बच्चों के सामूहिक मेल मुलाकात पर रोक लगी हुई है। इस आपदा के काल को मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के बच्चों ने अवसर में भी बदला है और वे तकनीक के दोस्त बन गए हैं। शिक्षण संस्थानों के बंद होने के बाद ऑनलाइन कक्षाओं की शुरूआत हुई। बीते नौ माह से यह सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे थे जो ऑनलाइन पढ़ाई से कतराते रहे हैं और माता-पिता की बात को भी नहीं सुनते थे, मगर कोरोना काल में उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की और वे इस तकनीक से भी बेहतर तरीके से वाकिफ हुए हैं।

रीवा के छात्र अखिल पटेल बताते हैं कि, "कोरोना काल में उनकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, पहले ऑनलाइन पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, मगर स्कूल बंद होने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे हैं। तकनीक को भी अब बेहतर तरीके से जानने लगे हैं।"

छात्रा अवनी एंगल कहती हैं कि, "यह बात सही है कि कोरोना कॉल को छात्रों ने अवसर में बदला है और ऑनलाइन पढ़ाई की है, मगर अब वे परेशान हैं और चाहते हैं की स्कूल पहले की तरह खुल जाएं।"

रीवा के गैर सरकारी संगठन रिएक्ट संस्था के मुकेश एंगल कहते हैं कि, "बच्चों में अब बोरियत बढ़ने लगी है, बच्चों की बोरियत को कम करने के लिए चाइल्ड राइट ऑब्जर्वेटरी ने तरह-तरह के ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया, मुखौटा बनाना, पेंटिग, कहानी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सुरक्षा आदि पर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर खुलकर संवाद हुआ। इससे जहां बच्चों ने विविध कलाओं को सीखा, वहीं व्यस्त भी रहे। अब बच्चों की इच्छा यही है कि स्कूल खुल जाएं ताकि पहले जैसी जिंदगी जी सकें।"

वे आगे कहते हैं कि, "यह बात सही है कि ऑन लाइन से अब बच्चे बेहतर तरीके से वाकिफ हो गए है, कुल मिलाकर इस मामले में आपदा बच्चों के लिए अवसर बनी है। बच्चों के लिए ऑन लाइन पढ़ाई या सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर संवाद उलझन भरा नहीं रहा है।"

जानकारों का मानना है कि स्कूल को लोग सिर्फ पढ़ाई का स्थान मानते हैं, जबकि यह बच्चों के लिए अलग ही दुनिया है, यहां बच्चे अपने में खोए रहते हैं उनका तरह-तरह के शिक्षकों से मिलना जुलना होता है।  (आईएएनएस)

जम्मू, 25 दिसम्बर | नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन जारी रखते हुए पाकिस्तान ने फिर से जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार को भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी की, जिसमें दो सेना के पोटर्स घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान ने शुक्रवार को पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारतीय सेना की बांदी पोस्ट को निशाना बनाया।

सूत्रों ने कहा, "पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी में अल्ताफ हुसैन और मोहम्मद सुलेमान के रूप में पहचाने जाने वाले सेना के लिए काम करने वाले दो पोटर्स घायल हो गए। घायल पोर्टरों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।"

आपको बता दें, पोटर्स वो होते हैं, जो सेना के सहयोगी के तौर पर उनका समान उठाने का काम करते हैं। खासतौर से पहाड़ी इलाकों में।

इस साल की शुरूआत से ही पाकिस्तान साल 1999 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय युद्धविराम समझौते का लगातार उल्लंघन करता आ रहा है।

जम्मू एवं कश्मीर में इस साल एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा करीब 3,200 बार संघर्ष विराम उल्लंघन किया गया है, जिसमें 30 नागरिक मारे गए हैं और 102 से अधिक घायल हुए हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 दिसंबर | केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि कानून वापस लेना नामुमकिन है। केंद्रीय राज्य मंत्री आठवले ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पंचलाइन देते हुए कहा- "कानून वापस लेना नहीं आसान, फिर क्यों कर रहे हो आंदोलन किसान।" केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने अपने एक बयान में कहा, "आने वाले बजट सेशन में कृषि कानूनों में कुछ सुधार हो सकता है। ऐसे में किसानों को सरकार के प्रस्ताव को मानकर आंदोलन खत्म करना चाहिए। मुझे लगता है कि तीनों कानून किसानों के भले के लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के किसानों के साथ बात करते हुए उनकी शंकाएं दूर की हैं।"

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(ए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि फिर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि किसानों को मजबूत करने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार सत्ता में आई है। मोदी सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए कार्य कर रही है। वर्ष 2014 से लेकर 2020 तक ज्यादा से ज्यादा बजट किसानों के लिए दिया है।

रामदास आठवले ने कहा कि वर्ष 2013-14 में किसानों के लिए यूपीए सरकार में 21,900 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट था, लेकिन मोदी सरकार का 2020-21 का बजट 1 लाख 34 हजार 339 करोड़ रुपये का है।

केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा, "कृषि कानून वापस लेना नामुमकिन है। कानून वापस लेने की मांग लोकतंत्र में खतरा पैदा करने वाली है। कुछ नेता किसानों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैं आंदोलनरत किसानों निवेदन करना चाहता हूं कि ये काला कानून नहीं है। ये कानून किसानों की भलाई का कानून है। इसलिए आप लोग सरकार से बातकर आंदोलन को वापस लीजिए।"  (आईएएनएस)

सुमित कुमार सिंह
नई दिल्ली, 25 दिसंबर | आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की घरेलू खुफिया एजेंसी और आंतरिक सुरक्षा की निगरानी करने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अपने मल्टी-एजेंसी सेंटर (मैक) नेटवर्क को जिला स्तर तक बढ़ा रही है।

आईबी का मैक नेटवर्क अब पूरे देश में 825 स्थानों को कवर करेगा।

वर्तमान में मैक के नेटवर्क में कुल 374 स्थान कवर होते हैं, जिसे दिसंबर 2001 में कारगिल संघर्ष के बाद बनाया गया था। इसे आतंकवाद से संबंधित सभी खुफिया सूचनाओं को साझा करने और उनका विश्लेषण करने के उद्देश्य से एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था।

नेटवर्क को अब राज्य पुलिस प्रमुखों के परामर्श से चयनित 475 जिलों तक बढ़ाया जा रहा है। 475 चिन्हित स्थानों में से 451 को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संभव पाया गया है, जिसमें से 174 जिले पहले से ही जुड़े हुए हैं। जब इस पर काम पूरा हो जाएगा, तो यह नेटवर्क देश के 825 स्थानों को कवर करेगा।

21 दिसंबर को संसद में रखी गई गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता में गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया।

मैक ने आतंकवाद से संबंधित जानकारी और डेटा को साझा करने के लिए संचार और कनेक्टिविटी की एक व्यापक प्रणाली स्थापित की है।

इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय राजधानी 25 केंद्रीय सदस्य एजेंसियों और सभी राज्यों की राजधानियों से जुड़ी हुई है।

सरकार ने अब मैक नेटवर्क बेस का विस्तार करने की योजना बनाई है।

आईबी की अध्यक्षता फिलहाल 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, "एनएमबी सॉफ्टवेयर में सभी मैक और राज्य पुलिस सर्वरों पर इस्तेमाल किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और कुछ अन्य राज्यों सहित कई अन्य एजेंसियों की ओर से डेटाबेस पर पहले ही बड़ी मात्रा में डेटा अपलोड किया जा चुका है।"

इसके अलावा मैक संबंधित एजेंसियों से संबंधित औसतन हर दिन लगभग 150 इनपुट्स को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है और इनके साथ साझा करता है। इसके बाद विशेष अलर्ट जारी किया जाता है।  (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 25 दिसंबर | पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच शुक्रवार को तनाव बना रहा। किसान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।

पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता और किसानों के बीच मामूली झड़पें हुईं। पंजाब के बठिंडा और जालंधर और हरियाणा के कैथल शहर में झड़प देखी गई।

बठिंडा में उत्तेजित किसान उस स्थान पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ता वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए एक समारोह आयोजित करने जा रहे थे। आरोप लगाया गया है कि उनके साथ कथित तौर पर मार-पिटाई की गई और पथराव किया गया।

प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हलका बल प्रयोग करना पड़ा।

बाद में किसान वहां धरने पर बैठ गए।

किसान यूनियन भाकियू (एकता उग्राहन) के नेता मोथू कोटरा ने कहा, "किसान दिल्ली की सीमाओं पर भीषण ठंड के बावजूद खुले में बैठे हैं और भाजपा यहां कुछ जश्न मना रही थी। विरोध के तौर पर हमने उन्हें समारोह को करने की अनुमति नहीं दी।"

उन्होंने कहा, "राज्य के भाजपा नेताओं के खिलाफ हमारा विरोध तीन महीने से अधिक समय से चल रहा है।"

इसी तरह किसानों ने भाजपा को जालंधर शहर में भी ऐसा ही आयोजन नहीं करने दिया।

हरियाणा के कैथल शहर में भी किसान काफी आक्रामक देखे गए। किसानों के विरोध के चलते प्रदेश में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जजपा) के विधायक ईश्वर सिंह को 'सुशासन दिवस' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम बीच में ही छोड़ना पड़ा। उन्हें किसानों के सामूहिक विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वह कार्यक्रम छोड़ने को मजबूर हो गए।

कार्यक्रम स्थल को छोड़ते समय पुलिस ने विधायक को सुरक्षा की दृष्टि से वहां से निकलने में मदद की।

तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए किसानों ने शुक्रवार को पूरे हरियाणा में तीन दिनों के लिए टोल प्लाजा पर विरोध जताने का निर्णय लिया है।  (आईएएनएस)

लॉकडाउन के दौरान लुटते पिटते घर लौटते प्रवासी कामगारों में से कुछ अब अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं. कोई मोबाइल स्टोर खोल चुका है तो कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगा है. भारत में चुपचाप ये बदलाव भी हुआ है.

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लॉकडाउन के दौरान शुभम सक्सेना ने इलेक्ट्रिशियन बनने का ऑनलाइन कोर्स शुरू किया. उनके ज्यादातर छात्र प्रवासी कामगार थे. क्लास के शुरुआती दिनों तो शुभम यही समझाते रहे कि स्मार्टफोन पर म्यूट बटन कैसे इस्तेमाल करें.

भारत में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन ने लाखों प्रवासी कामगारों की रोजी रोटी छीन ली. मार्च से लेकर जून की शुरुआत तक लगे लॉकडाउन की सबसे बुरी मार इन्हीं लोगों पर पड़ी. लाखों प्रवासी कामगार तपिश भरी गर्मी के बीच जब घर लौट रहे थे, तब उनकी तस्वीरें पलायन की त्रासदी बता रही थीं. वापसी की उस पीड़ा के बाद कइयों ने ठान लिया कि अब वे वापस शहर नहीं लौटेंगे. हालांकि गांव देहातों में रोजगार कैसे शुरू किया जाए? यह एक बड़ी समस्या है.

ऑनलाइन ट्रेनिंग
इसी दौरान शुभम सक्सेना ने ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया. 26 साल के शुभम कहते हैं, "प्रतिक्रिया उत्साह बढ़ाने वाली थी और हमने अपने छात्रों को खुद की दुकान खोलने के लिए प्रेरित किया.” ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्लेटफॉर्म स्पायी और जस्टरोजगार जैसी स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किए हैं.

शुभम इसे बड़ा बदलाव कहते हैं, "सच तो यह है कि लॉकडाउन के दौरान कई कामगार उद्यमी बन गए, कुछ ने अपना फूड स्टॉल शुरू किया, सब्जियां बेचनी शुरू की और कुछ ने छोटा मोटा कारोबार शुरू किया.”

एक अनुमान के मुताबिक 10 करोड़ भारतीय दिहाड़ी कामगार हैं. उनके पास कोई रोजगार सुरक्षा नहीं है. ये वो लोग हैं जो भारत की शहरी अर्थव्यवस्था की जान थे. भवन निर्माण, कारखाने खड़े करना, सड़कें बनाना, टैक्सी चलाना या फिर सर्विस सेक्टर, ये सारी चीजें इन्हीं लोगों के जिम्मे रहती हैं. लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन के दौरान उन्हें मायूसी के साथ घर लौटना पड़ा.

सरकारी योजनाएं
घर लौटे प्रवासी कामगारों के लिए कुछ राज्य सरकारों ने रोजगार योजनाएं भी चलाईं हैं. भारत सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को नए हुनर सिखाना है. कुछ ऐसे ऐप्स भी बनाए गए हैं जो कामगारों को अपने कारोबार शुरू करने में मदद करें.

कौशल निर्माण मंत्रालय के सचिव प्रवीण कुमार कहते हैं, "जवनरी में हम एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत जिला समितियां इस बात का पता लगाएंगी कि कौन सा हुनर सिखाकर इन कर्मचारियों को बेहतर रोजगार खोजने में मदद मिलेगी. ”

कुमार कहते हैं, "नया ऐप यूजर फ्रेंडली होगा, ये कई भाषाओं में होगा और कामगार अपनी योग्यता को पहचान सकेंगे. हम सस्ते स्मार्टफोनों के लिए भी कोर्स तैयार कर रहे हैं ताकि कामगार इसे इस्तेमाल कर सकें. इसमें प्रैक्टिकल और ऑलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल भी होंगे.”

22 साल के अंकित कुमार इलेक्ट्रिशियन बनाना चाहते हैं. वह शुभम सक्सेना की ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं. उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रहने वाले अंकित कहते हैं, "मेरे गांव में लॉकडाउन के दौरान करीब 90 फीसदी लोग बेरोजगार हो चुके हैं.”

अंकित अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं, "मैंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा. लेकिन अब मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं. इस कोर्स की वजह से मैं बाहर नौकरी खोज सकूंगा और शायद ज्यादा पैसा भी कमा सकूंगा. हो सकता है कि मैं इलेक्ट्रिशियन के तौर पर अपनी दुकान ही शुरू कर दूं.”

नौकरी छोड़ खुद का काम
सेवार्थ संस्था आजीविका ब्यूरो के प्रोग्राम मैनेजर संजय चित्रोरा कहते हैं, "इन कोर्सों की मदद से कामगारों को जोखिम भरे और जिंदगी भर चलने वाले गैर उत्पादक रोजगार से अलग होने का मौका मिलेगा.”

आजीविका ब्यूरो कई स्किल सेंटर चला रहा है. संस्था के मुताबिक कम अवधि के कोर्सों में बड़ी संख्या में लोगों ने खुद को रजिस्टर कराया है. सबसे ज्यादा डिमांड मोटर साइकिल रिपयेरिंग कोर्स की है.

पश्चिमी राजस्थान के राजसमंद जिले में पिछले हफ्ते ही महादेव मोबाइल स्टोर खुला है. स्टोर के मालिक 23 साल के गणेश मेघवाल हैं. लॉकडाउन से पहले वह पड़ोसी राज्य गुजरात में कबाड़ का काम कर रहे थे. लॉकडाउन लगते ही जामनगर में गणेश की नौकरी चली गई.

आपाधापी में घर लौटे गणेश कहते हैं, "मैं डरा हुआ था और जान बचाने की फिक्र थी. मुझे एक महीने तक खुद को क्वारंटीन करना पड़ा. फिर मैंने 100 दिन ग्रामीण कामगार योजना में काम किया. फिर मैंने मोबाइल रिपेयर कोर्स किया और अब मेरी अपनी दुकान है.”

अब गणेश अपने घरवालों के साथ ही रहते हैं. मां बाप भी खुश है कि बेटा उनके साथ रह रहा है. आमदनी के बारे में गणेश कहते हैं, "यहां बहुत सारे मोबाइल स्टोर नहीं हैं और मैं सब कुछ करता हूं, मोबाइल रिपेयर भी करता हूं, रिचार्ज भी. मैं बिल जमा करने में लोगों की मदद भी करता हूँ और एसेसेरीज भी बेचता हूं.”

गणेश की पत्नी भी कुछ नया करना चाहती है, "मैं अब अपनी पत्नी के लिए उसकी पसंद का स्किल कोर्स खोज रहा हूं. मैं कोशिश कर रहा हूं कि वह एक कंप्यूटर कोर्स करे लेकिन उसे टेलरिंग ज्यादा पसंद हैं. कोर्स पूरा होने के बाद वह भी अपना काम शुरू कर सकती है.”

इस बीच शुभम सक्सेना के इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्स में नए स्टूडेंट आए हैं. कोर्स चार महीने का है. शुभम कहते हैं, "इंटरनेट की कनेक्टिविटी चुनौती नहीं है, असली चैलेंज लोगों की सोच में बदलाव का है. उन्हें नौकरी करने वाली सोच को बदलकर नई शुरुआत करनी होगी. ये हमेशा आसान नहीं होता.”

ओएसजे/एनआर (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

बिहार में लड़कियों को साइकिल देने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल ने सुर्खियां बटोरी थीं. आधी आबादी सशक्त तो हो रही है तो लिंगानुपात में भारी गिरावट आई है. प्रगतिवाद की आड़ में रूढ़िवादी अवधारणाएं आज भी मजबूत हैं.

      डॉयचे वैले पर मनीष कुमार का लिखा-

बिहार, 25 दिसम्बर | नारी सशक्तिकरण के विभिन्न उपायों, खासकर बेटियों की शिक्षा ने बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में नई इबारत लिखी है, किंतु बीते पांच साल में बेटियों की संख्या में आई गिरावट चिंताजनक है. पाचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट से जाहिर है कि राज्य में प्रति हजार नवजात लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में और 26 फीसदी की गिरावट हुई है. पांच साल पहले यानी 2015-16 के चौथे सर्वेक्षण में प्रति एक हजार लड़के पर लड़कियों की संख्या जहां 934 थी, 2019-20 में वह घटकर 908 हो गई. वैसे यह सुकून की बात है कि प्रदेश में नवजात शिशुओं की मृत्युदर में दो प्रतिशत की कमी आई है. चौथे सर्वेक्षण में यह आंकड़ा 36.7 फीसद था जो पांचवें सर्वेक्षण में घटकर 34.5 प्रतिशत रह गया है. ऐसा शायद इसलिए संभव हुआ है कि महिलाओं में अस्पतालों में प्रसव, वैक्सीनेशन व मां के दूध के प्रति जागरुकता बढ़ी है. संस्थागत प्रसव में 19.5 फीसद की बढ़ोतरी हुई है.

ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से 11 प्रतिशत वहीं शहरी क्षेत्रों में 14 फीसद अधिक महिलाएं प्रसव कराने अस्पताल पहुंचने लगी हैं. आंकड़े बताते हैं कि अस्पतालों में डिलीवरी 76.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है जबकि 12 से 23 महीने के बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में पांच साल पहले के 61.7 प्रतिशत की तुलना में आंकड़ा 71 प्रतिशत पर पहुंच गया है. अगर परिवार नियोजन की बात करें तो राज्य में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय हैं. विगत पांच वर्षों में महिला बंध्याकरण करीब 21 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया है. गर्भ निरोध के अन्य तरीके अपनाने के मामले में भी पुरुष महिलाओं से पीछे हैं. बिहार में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में भी कमी आई है. चौथे सर्वेक्षण की तुलना में बिहार में यह आंकड़ा 3.4 से घटकर तीन फीसद हो गया है.

बाधक है सामाजिक सोच

लिंगानुपात में आई कमी यह बताने को काफी है कि रूढ़िगत सामाजिक अवधारणाएं अब भी बरकरार है. समाजविज्ञानी एके पांडेय बताते हैं, "इस गिरावट का बड़ा कारण भ्रूण हत्या है. महिला के गर्भधारण करते ही पूरे परिवार की इच्छा यह जानने की होती है कि गर्भस्थ शिशु आखिर नर है या मादा. जैसे ही उन्हें लड़की के बारे में पता चलता है, वे गर्भपात की दिशा में बढ़ जाते हैं." चिकित्सक श्रीनिवास सिंह कहते हैं, "यह कहना गलत नहीं होगा कि आज भी राज्यभर में भ्रूण हत्या का काम निर्बाध जारी है. परिस्थिति के अनुसार डायग्नोस्टिक सेंटर वाले इसके लिए मनमानी कीमत वसूलते हैं. कहने के लिए तो लिंग परीक्षण प्रतिबंधित है किंतु ये खेल बदस्तूर जारी है. पकड़े जाने पर महज तीन साल की सजा का प्रावधान होने के कारण लोगों में बहुत डर भी नहीं रह गया है. इस घृणित व जघन्य कार्य में कुछ चिकित्सक भी संलग्न हैं."

साफ है कि जब सोच यही रहेगी तो स्थिति बदतर होती ही जाएगी. दरअसल आज भी भारतीय समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता है. सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कहते हैं, "समाज का स्वरुप परिवर्तित हुआ है, सोच नहीं. परंपराओं व मान्यताओं की वजह से समाज की वे बेड़ियां नहीं टूट सकी हैं जिसकी वजह से लड़कियों का लालन-पोषण कठिन माना जाता है. यह एक बड़ी वजह है जिसके कारण लोग लड़की के जन्म पर आज भी नाक-मुंह सिकोड़ने से गुरेज नहीं करते."

चहुंमुखी विकास योजनाओं का असर

सर्वेक्षण के आंकड़े गवाह हैं कि महिलाओं ने अन्य क्षेत्रों में कमोबेश खासी प्रगति की है. ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में लड़कियों को शिक्षित करने की विभिन्न सरकारी योजनाओं ने अपना असर दिखाया है. इनमें साइकिल, पोशाक व छात्रवृति जैसी योजनाएं हैं जिनकी वजह से बेटियों की शिक्षा में आठ फीसद का इजाफा हुआ है. लड़कियों में शिक्षा की दर 49.6 फीसद थी जो बढ़कर अब 58 प्रतिशत हो गई है. हालांकि साक्षर महिलाओं की संख्या अभी भी पुरुषों की तुलना में करीब 21 प्रतिशत कम है. लगता है कि शिक्षा की लौ शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रोशन हुई है. इसलिए शहरी क्षेत्र में चार तो ग्रामीण इलाके में नौ प्रतिशत का इजाफा हुआ है. शिक्षा का ही असर है कि 15 से 24 वर्ष की लड़कियों द्वारा सैनिटरी पैड का इस्तेमाल भी बढ़ा है. 31 फीसद की जगह अब 59 प्रतिशत महिलाएं इसका उपयोग कर रहीं हैं. जाहिर है, महिलाएं हाइजीन के प्रति जागरुक हुई हैं.

चहुंमुखी विकास की इन योजनाओं का असर ही है कि बिहार की 86.5 प्रतिशत शादीशुदा महिलाएं घर के फैसले खुद करतीं हैं. चौथे सर्वेक्षण में यह संख्या 75 फीसद थी. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना से जुड़े कार्यों का ही नतीजा है कि महिलाएं सशक्त हुईं हैं और घर के निर्णयों में इनकी भागीदारी बढ़ी है. महिलाओं के पास बैंक अकाउंट होने की संख्या में खासी वृद्धि दर्ज की गई है. 2015-16 के सर्वेक्षण के अनुसार 26.4 प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक अकाउंट था तो 2019-20 में यह आंकड़ा उछल कर 76.7 प्रतिशत पर पहुंच गया है. पत्रकार कौशल किशोर कहते हैं, "इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आधी आबादी की दिशा और दशा, दोनों में ही सुधार हुआ है. सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह साफ परिलक्षित हो रहा है. उम्मीद है जैसे- जैसे शिक्षा की लौ तेज होगी, सामाजिक समस्याएं भी उसी अनुपात में दूर होती जाएंगी."  (dw.com)

प्रयागराज, 25 दिसम्बर | जाने-माने सहित्यकार और पद्मश्री शम्सुर रहमान फारूकी का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने प्रयागराज स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। उन्हें 23 नवंबर को दिल्ली के हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें यहां भर्ती किया गया था। लेकिन, कोरोना से उबरने के बाद उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनके निधन से पूरे सहित्य जगत में शोक की लहर है। डॉक्टरों की सलाह पर शुक्रवार को ही एयर एंबुलेंस से बड़ी बेटी वर्जीनिया में प्रोफेसर मेहर अफशां और भतीजे महमूद गजाली नई दिल्ली से उन्हें इलाहाबाद लेकर पहुंचे थे। घर पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद ही उनकी सांसे थम गयीं।

शम्सुर रहमान के निधन से प्रयागराज समेत पूरा साहित्य जगत में शोक की लहर है। निधन की खबर सुनकर न्याय मार्ग स्थित आवास पर करीबियों-शुभचिंतकों के आने का सिलसिला जारी है।

अनेक पुरस्कारों से सम्मानित पद्मश्री फारूकी का जाना उर्दू अदब का बहुत बड़ा नुकसान है। उनके इंतकाल की खबर सुनकर न्याय मार्ग स्थित आवास पर करीबियों शुभचिंतकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया।

साहित्यकार शम्सुर रहमान का जन्म 30 सितंबर 1935 में प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने 1955 में इलाहाबाद विश्वविद्याल से अंग्रेजी में (एमए) की डिग्री ली थी। उनके माता-पिता अलग-अलग पृष्ठभूमि के थे - पिता देवबंदी मुसलमान थे, जबकि मां का घर काफी उदार था। उनकी परवरिश उदार वातावरण में हुई, वह मुहर्रम और शबे बारात के साथ होली भी मनाते थे।

शम्सुर फारुकी कवि, उर्दू आलोचक और विचारक के रूप में प्रख्यात हैं। उनको उर्दू आलोचना को टीएस इलिएट के रूप में माना जाता है और सिर्फ यही नहीं उन्होंने साहित्यिक समीक्षा के नए प्रारूप भी विकसित किए हैं। इनके द्वारा रचित एक समालोचना तनकीदी अफकार के लिए उन्हें सन 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार (उर्दू) से भी सम्मानित किया गया था।

वरिष्ठ सहित्यकार और आलोचक वीरेंद्र यादव ने कहा कि, "शम्सुर रहमान उर्दू के ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं की बड़ी प्रतिभा थे। बड़े आलोचक होने के साथ-साथ एक उपान्यासकार के रूप में उन्हें प्रसिद्धी प्राप्त थी। यह अत्यन्त दुर्लभ है। फारूखी साहब हिन्दुस्तानी बौद्धिक परंपरा के शीर्ष प्रतिनिधि थे। उनके निधन से समूचे भारतीय सहित्य की बड़ी क्षति हुई है। समस्त सहित्य समाज उनकी कमी को हमेशा महसूस करता रहेगा।"

साहित्यकार, पत्रकार और प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा ने कहा कि, "फारूकी साहब समाज को जोड़े रखने वाली विरासत को आगे बढ़ाने में लगे थे। साहित्य की दुनिया उन्हें उर्दू के बड़े समालोचक की तरह देखती है, लेकिन वे इससे कहीं आगे बढ़कर एक ऐसे रचनाधर्मी थे, जो साहित्य को इंसानियत के लिए जरूरी मानते थे। वे कहते थे कि साहित्य ही है, जो हमारी गंगा-जमुनी विरासत को बचाए रख सकता है।"  (आईएएनएस)

उमरिया, 25 दिसंबर | मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के वन्य प्राणियों को पर्यटक आसमान से भी निहार सकेंगे, यहां 'बफर में सफर' योजना में हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत की गई है। हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत करते हुए राज्य के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि भारत की यह पहली बैलून सफारी है, जो किसी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े क्षेत्रों में पर्यटक वन्य प्राणी और प्राकृतिक हरियाली के अनुपम ²श्यों का आसमान से नराजा ले सकेंगे।

वनमंत्री शाह ने हॉट बैलून में बैठक कर उड़ान भरी। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि 400 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर आसमान से वन्य प्राणियों के अलार्मकाल और टाइगर की ग्राउलिंग की आवाज का ²श्य अलौकिक था। उन्होंने कहा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में अब सैलानी इस नई सुविधा का लुफ्त उठा सकेंगे।

वन मंत्री शाह ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में नाइट सफारी प्रारंभ करने की घोषणा की, इससे लोगों को सूर्यास्त के बाद भी बफर क्षेत्रों में सफारी की सुविधा मिल सकेगी, इसके लिए शुल्क वही रहेगा जो दिन के लिए है।

उल्लेखनीय है कि सैलानी इसके पहले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद दुर्लभ वन्य प्राणियों का दीदार जिप्सी और हाथी पर बैठक कर पाते थे। संभावना इस बात की है कि नई व्यवस्था से पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी होगी।  (आईएएनएस)

पटना, 25 दिसंबर | केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा में रस औषधियों का अपना एक विशेष स्थान रहा है। वास्तव में रस औषधियों का प्रचलन ही आशुकारी चिकित्सा के रूप में हुआ था। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को भी रोकने में रस औषधियां विशेष रूप से प्रभावकारी हैं। प्रभावशाली रस औषधियों का निर्माण किया जाता है। कोविड-19 भी एक संक्रामक बीमारी है और इनमें भी आशुकारी चिकित्सा की जरूरत है।

पटना के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में दो दिवसीय 'रोल अफ रस औषधि इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19' विषय पर आयोजित सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड-19 निश्चित रूप से मानव जाति के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में उत्पन्न हुआ है।

इतिहास गवाह है कि जब-जब मानव जाति पर किसी भी प्रकार का आक्रमण हुआ है, हमारे ऋषि-महर्षियों ने उस आक्रमण से विश्व का बचाव किया है। आयुर्वेद की उत्पत्ति में भी कुछ इसी प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं।

रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग द्वारा आयोजित इस सेमिनार में चौबे ने कहा कि, "आज वैज्ञानिकों चिकित्सकों की जो यह बड़ी-बड़ी गोष्ठी आयोजित हो रही हैं। ऐसा पूर्व से हमारे इस महान देश में होता आ रहा है। चरक संहिता में तो कई स्थानों पर इस प्रकार की गोष्ठियों का वर्णन भी मिलता है।"

उन्होंने कहा, "मैंने देखा है कि कोविड-19 के इस संक्रमण काल में करोड़ों-करोड़ों भारतीय आयुष काढ़ा एवं आयुर्वेद में बताए गए इम्युनिटी बढ़ाने वाले उपाय एवं योग तथा प्राणायाम का सहारा लेकर अपने आप को सुरक्षित रख सके हैं।"

इस कार्यक्रम में साइंटिफिक स्टेशन के मुख्य वक्ता डॉ. प्रोफेसर आर के शर्मा, प्रोफेसर संजय कुमार, ने भी अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया।

महाविद्यालय के प्राचार्य डा़ दिनेश्वर प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री चौबे से संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने और राजगीर में नया राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेदिक संस्थान बनाने में अपना सहयोग देने का आग्रह किया।  (आईएएनएस)

श्रीनगर, 25 दिसंबर | जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों के कनिंगम क्षेत्र में छिपे होने की खुफिया सूचना के आधार पर क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया।

जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों के छिपे हुए स्थान की ओर आगे बढ़ने लगे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस ने कहा, "जिसके बाद शोपियां के कनिंगम इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस और सुरक्षा बल काम में लगे हुए हैं।"

इससे पहले गुरुवार को बारामूला के करेरी क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर हो गए थे।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 25 दिसंबर | हैदराबाद में अवैध लोन ऐप्स मामले में जारी छापेमारी के बीच शुक्रवार को एक कॉल सेंटर पर छापे के दौरान गिरफ्तार चार लोगों में से एक चीनी नागरिक भी शामिल है। साइबराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने क्यूबेवो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (स्काइलाइन) कॉल सेंटर पर छापा मारा और चार कर्मचारियों- चीनी नागरिक यी बाई उर्फ डेनिस, सत्य पाल ख्यालिया, अनिरुद्ध मल्होत्रा (दोनों राजस्थान के रहने वाले) और आंध्र प्रदेश के मुरथोटी रिची हेमंत सेठ को गिरफ्तार किया।

साइबराबाद के पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने कहा कि एक अन्य चीनी नागरिक जिक्सिया झांग मामले का मुख्य आरोपी है और वह एक अन्य आरोपी उमापति उर्फ अजय के साथ फरार है।

जिक्सिया ने उमापति के साथ मिलकर डिजिपेर्गो टेक प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत पिछले साल की थी। उन्होंने सिंगापुर स्थित जिकाई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की मदद से एक और कंपनी स्काइलाइन इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया। उसने इंस्टेंट लोन ऐप्लिकेशंस विकसित किए और उन्हें गूगल प्ले स्टोर पर होस्ट किया। उसने भारत में विभिन्न स्थानों पर कॉल सेंटर के रूप में कुछ और कंपनियों की स्थापना की और ग्राहकों से पुनर्भुगतान एकत्र करने के लिए टेली कॉलर को काम पर रखा।

कमिश्नर के अनुसार, आरोपी ने 11 इंस्टेंट लोन ऐप्लिकेशन विकसित किए जो व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं और ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, जीएसटी, डिफॉल्ट शुल्क, और ऋण अवधि की समाप्ति के बाद एक प्रतिशत जुर्माना सहित भारी भुगतान एकत्र करते हैं। वे चलाए जा रहे कॉल सेंटरों के माध्यम से डिफॉल्टरों को परेशान करते और धमकियां देते। उन्होंने कर्जदारों के रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को फर्जी कानूनी नोटिस भेजकर कर्जदारों को ब्लैकमेल भी किया।

लोन ऐप्स में लोन ग्राम, कैश ट्रेन, कैश बस, ट्रिपल ए कैश, सुपर कैश, मिंट कैश, हैप्पी कैश, लोन कार्ड, रीपे वन, मनी बॉक्स, मंकी बॉक्स आदि हैं।

साइबर अपराध पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक नागरिक की शिकायत के बाद लोन ऐप्लिकेशन के खिलाफ आठ मामले दर्ज किए थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने 28 इंस्टेंट लोन ऐप से 1.20 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया और हालांकि, उसने 2 लाख रुपये की ऋण राशि का भुगतान किया, लेकिन उसे अपमानजनक और धमकी भरे कॉल मिले।

इन कंपनियों द्वारा विकसित किए गए ऐप्लिकेशंस साइबरबाद, हैदराबाद और राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में दर्ज 11 अलग-अलग मामलों में शामिल थे।

पुलिस ने बैंक खातों से दो करोड़ रुपये, दो लैपटॉप और चार मोबाइल फोन जब्त किए।

यह पुलिस द्वारा की गई नवीनतम कार्रवाई है। इससे पहले 22 दिसंबर को हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद और गुरुग्राम में मारे गए छापे में 17 लोगों को गिरफ्तार करने की घोषणा की थी।

पिछले सप्ताह ऑनलाइन लोन ऐप के कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न के कारण तीन लोगों द्वारा आत्महत्या करने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। एक तकनीकी विशेषज्ञ और एक सरकारी महिला कर्मचारी उन लोगों में से थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी।

हैदराबाद पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा कि चार कंपनियों ने करोड़ों के अवैध कारोबार को चलाने के लिए लगभग 1,100 एक्जीक्यूटिव को काम पर रखा था।

कंपनियों की पहचान लियुफैंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हॉटफुल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पिनपॉइंट टेक्नोलॉजीज और नैबलूम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में की गई थी और इन्हें बेंगलुरु में पंजीकृत किया गया था।  (आईएएनएस)

वाराणसी, 25 दिसम्बर | पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में देश का पहला सेंटर फॉर स्टडीज सेंटर खुलने जा रहा है। समाजिक विज्ञान संकाय में चलने वाले इस केंद्र में देश की जानी-मानी राजनीतिक हस्तियों के पूरे जीवन के इतिहास-विकास का पूर्ण अध्ययन और शोध होगा। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रो. कौशल किशोर मिश्रा ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि, "भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के नाम पर बीएचयू में अटल अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा पाठ्यक्रम की शुरूआत होगी।"

उन्होंने बताया कि, "अटल अध्ययन केंद्र में अटल के जीवन के साथ, मोदी, योगी युग तक की राजनीति, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, आधुनिक राजनीतिक चिंतन, राष्ट्रधर्म, हिन्दुत्व, पुराषार्थ, लोकतंत्र, संविधान, रोजगार सृजन के तरीके, भारतीय राजनीतिक चिंतन पद्धति, स्वतंत्र भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लोकतंत्र संविधान आदि विषयों पर अध्ययन और शोध चलेगा। यह अपने आप में देश का पहला प्रस्तावित सेंटर है।"

उन्होंने बताया कि, "सेंटर फॉर अटल स्टडीज का पहले विभाग स्तर पर प्रारूप बन रहा है। फिर नीति निर्धारक कमेटी में जाएगा। इसके बाद एकेडमिक कांउसिल में डिस्कस होगा। फिर वहां से पास होंने के बाद एग्जिक्यूटिव कमेटी कांउसिल में पास जाएगा। इसके बाद इसे केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। पहला अध्ययन केंद्र बनने के बाद इसमें विभिन्न पाठ्यक्रम चलेंगे। फरवरी के अखिरी तक समाजिक विज्ञान केंद्र शुरू हो जाएगा।"

कौशल किशोर ने बताया कि प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत की ज्ञान परंपरा को उद्घाटित करना और युवाओं को प्रेरित करना इस सेंटर का उद्देश्य है। इसमें गांधी, नेहरू, अटल के अलावा अन्य कई बड़े राजनीतिज्ञ के व्यक्तित्व का अध्ययन होगा। यह किसी विचार धारा से प्रेरित नहीं होगा। यह होलस्टिक सेंटर है। भारत के समाजिक विज्ञान के जरिए युवाओं को प्रेरित करना इस सेंटर का लक्ष्य है।  (आईएएनएस)

बांदा (उत्तर प्रदेश), 25 दिसंबर | उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक गांव में रहने वाले दलित व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि जब सरकार द्वारा लगाए गए हैंड पंप से वह पानी लेने के लिए गया, तो उसकी पिटाई कर दी गई। 45 वर्षीय इस शख्स ने कहा है कि तेंदुरा गांव के लोगों ने उसके द्वारा हैंड पंप के इस्तेमाल किए जाने को लेकर आपत्ति जताते हुए उसकी पिटाई कर दी।

रामचंद्र रैदास ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि राम दयाल यादव नामक एक शख्स के परिवार के सदस्यों ने उस वक्त उस पर लाठी से हमला किया, जब शुक्रवार की सुबह वह हैंड पंप से पानी लेने के लिए जा रहा था।

इस हमले में रैदास को चोटें आई हैं। इसके बाद उसे प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, रैदास ने यह भी आरोप लगाया है कि राम दयाल यादव ने कुछ दो महीने पहले दलित परिवार को हैंड पंप से पानी लाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

उन्होंने आगे कहा, हालांकि अतर्रा के उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा मामले में हस्तक्षेप किए जाने के बाद इसे सुलझा लिया गया है। आगे की जांच जारी है।  (आईएएनएस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसान सम्मान निधि के तहत 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नई किस्त नौ करोड़ किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की. इस दौरान मोदी ने छह राज्यों के किसानों से बातचीत भी की.
  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा

दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज तीसवां दिन है. शुक्रवार को आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह राज्यों के करीब दो करोड़ किसानों से वर्चुअल संवाद किया. किसानों से बातचीत के बाद मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर वाम दलों और कांग्रेस पर निशाना साधा. मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें जनता ने खारिज कर दिया है वे "इवेंट मैनेजमेंट" कर रहे हैं. मोदी ने विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार पर कहा, "मुझे आज इस बात का अफसोस है कि मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं. लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है." उन्होंने कहा जो दल बंगाल के किसानों के हित में नहीं बोलते वे दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं. मोदी ने कहा, "ये लोग देश की अर्थव्यस्था को किसान के नाम पर बर्बाद करने में लगे हुए हैं." गौरतलब है कि मोदी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए खास तौर वहां के किसानों का जिक्र किया.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित किसान संवाद में मोदी ने 18,000 करोड़ रुपये का किसान सम्मान निधि धन नौ करोड़ किसान के बैंक खातों में ट्रांसफर किया. मोदी ने कहा कि अब तक पीएम किसान निधि के तहत एक लाख 10 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों के खाते में सीधे पहुंच चुकी है, अब ना कोई कमीशन है ना कोई कट है.

किसान आंदोलन पर मोदी ने कहा कि किसानों के बीच झूठ फैलाया जा रहा है और भोल-भाले किसानों को बहकाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि नए कृषि कानूनों से किसानों की जमीन चली जाएगी. मोदी ने साथ ही कहा कि सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है. दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान पिछले 30 दिनों से तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर दिन और रात आंदोलन कर रहे हैं. किसान संगठनों की सरकार से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकल पाया है. किसानों का कहना है कि उन्हें इन कानूनों से नुकसान होगा और सरकार का कहना है कि नए कानून उनकी भलाई के लिए ही बनाए गए हैं.

मोदी के भाषण के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "बीजेपी का कहना है इन कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, पर फायदा क्या होगा? ये कहते हैं अब किसान मंडी के बाहर कहीं भी फसल बेच पाएगा, पर मंडी के बाहर तो आधे दाम में फसल बिकती है? ये 'फायदा' कैसे हुआ? सच्चाई ये है कि इन कानूनों से ढेरों नुकसान हैं और एक भी फायदा नहीं."

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन कर रहे किसानों से विरोध प्रदर्शन खत्म कर सरकार से बातचीत करने की अपील की. तोमर ने कहा कि पंजाब के थोड़े से किसान भ्रमित होकर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं.

आम आदमी पार्टी के दो सांसदों ने सेंट्रल हॉल में उस वक्त नारेबाजी की जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए मोदी पहुंचे थे. आप सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने किसान के समर्थन में नारे लगाए और तीनों कानून को वापस लेने की मांग की. संजय सिंह ने नारेबाजी का वीडियो भी साझा किया है.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है. कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की मांग है कि संसद का सत्र बुलाया जाए.