शाहजहांपुर (उप्र) 24 दिसंबर| दुष्कर्म के मामले में जेल की सजा काट रहे स्वघोषित धर्मगुरू आसाराम के लिए जिला जेल में प्रार्थना सभा (सत्संग) के आयोजन के आरोप पर उत्तर प्रदेश के जेल अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने मीडिया की खबरों के आधार पर आरोप लगाए हैं कि आसाराम के 2 अनुयायिओं ने मंगलवार को लखनऊ से शाहजहांपुर जेल में आकर कंबल बांटे और एक प्रार्थना सभा की। इस सभा में आसाराम की तस्वीर भी लगाई गई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि जेल में आयोजित इस 'सत्संग' (प्रार्थना सभा) के जरिए आसाराम को 'महिमामंडित' किया गया।

उन्होंने जांच की मांग करते हुए कहा कि "आसाराम के अनुयायी दुष्कर्म के दोषी की छवि को बेहतर करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं।"

इस मामले में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (जेल) शरद कुलश्रेष्ठ ने जांच का आदेश दिया है। यह जांच बरेली जोन के उप महानिरीक्षक करेंगे। वहीं शाहजहांपुर के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया गया है और जबाव मिलने के बाद कार्रवाई भी करेंगे। हम मीडिया की खबरों पर भी ध्यान देंगे।

बात दें कि आसाराम को अप्रैल 2018 में शाहजहांपुर की एक लड़की के साथ 2013 में जोधपुर के निकट आश्रम में दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया गया था। इसके बाद अगस्त 2013 से वह जेल में है।

इस मामले में शाहजहांपुर जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने जेल में 75 कंबल बांटे जाने की पुष्टि कर चुके हैं। यह कंबल दुष्कर्म मामले में कथित रूप से गवाह की हत्या के आरोपी अर्जुन और नारायण पांडे ने बांटे, जो शाहजहांपुर जेल में बंद रह चुके हैं।

जेल अधीक्षक ने कहा कि पांडे जेल में बीमार हो गया था। बाद में जेल अस्पताल में हुए इलाज से वह ठीक हुआ और फिर जमानत पर रिहा हो गया। तब उसने जेल में कंबल बांटने का संकल्प लिया था। उसके भेजे कंबल जेल में बांटे गए लेकिन जेल के अंदर सत्संग और महिमामंडन के आरोप निराधार हैं। (आईएएनएस)

लखनऊ, 24 दिसंबर| उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान पर अब आंच नहीं आएगी। योगी सरकार मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में अपने अफसरों की तैनाती करने जा रही है। योगी सरकार प्रवासी मजदूरों की अधिक संख्या वाले शहरों में अफसरों की तैनाती कर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान की निगरानी रखेगी। अपने मजदूरों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर दूसरे राज्यों में अफसरों की तैनाती करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा।

दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश समेत तमाम राज्यों के आर्थिक विकास और उद्योगों की रीढ़ बन चुके यूपी के लाखों प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान पर योगी सरकार की पैनी नजर होगी।

योजना की शुरूआत मुंबई में अफसरों की तैनाती से होने जा रही है। तय योजना के मुताबिक, मुंबई में राज्य सरकार के दो अफसरों की तैनाती की जाएगी। मुंबई में मौजूद रह कर ये अफसर यूपी के मजदूरों को मिल रही सुविधा, सुरक्षा और सम्मान पर नजर रखेंगे।

प्रवासी मजदूरों के साथ कुछ भी गलत होने पर यूपी के अफसर स्थानीय प्रशासन से बात कर समस्या का समाधान करायेंगे और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगे। मुंबई में मौजूदगी के दौरान अफसर यूपी सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं की जानकारी भी प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाएंगे। ताकि जो मजदूर नई योजनाओं का लाभ लेने के लिए वापस आना चाहें तो उन्हें सुविधा मिल सके।

गौरतलब है कि कोरोना काल में दिल्ली, मुंबई में रह रहे लाखों मजदूरों को जबरन बाहर कर दिया गया था। कोलकाता और मुंबई में रह रहे प्रवासी मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए जाने की खबरें भी आती रही हैं। पश्चिम बंगाल के मौजूदा माहौल को देखते हुए योगी सरकार का यह फैसला अपने परिवार और घरों से दूर रह रहे यूपी के हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा संबल बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश वित्त निगम को भी देश भर में रह रहे यूपी के प्रवासी मजदूरों के हाल पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष जेपी सिंह ने योगी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। जेपी सिंह कहते हैं कि अपने मजदूरों का इस हद तक ध्यान रखने वाली यूपी की यह पहली सरकार होगी। अफसरों की मौजूदगी से यहां काम करने वाले मजदूरों की कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परदेस में रह रहे हर मजदूर को सहारा मिल जाएगा। (आईएएनएस)
 

श्रीनगर, 24 दिसंबर| उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुरुवार सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। बारामूला के क्रेरी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया और इलाके को घेर लिया।

जैसे ही सुरक्षा बल उस जगह पर पहुंचे, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, वे भारी मात्रा में गोलीबारी की चपेट में आ गए, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

पुलिस ने कहा, बारामूला के वानिगाम पेनी क्रेरी इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी ने मंगलवार को नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी से मुलाक़ात की है.

नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच इस मुलाक़ात की चर्चा काफ़ी हो रही है.

इस मुलाक़ात के बारे में ना तो नेपाल के राष्ट्रपति की तरफ़ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है ना ही विदेश मंत्रालय की तरफ़ से. नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी ने इस बारे में अपने ट्विटर पर कुछ लिखा है.

क़रीब एक घंटे तक चली इस मुलाक़ात को नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन के दख़ल के तौर पर भी देखा जा रहा है.

आमतौर पर राजनयिक अधिकारी अपनी पोस्टिंग वाले देश की आंतरिक राजनीति से दूर ही रहते हैं. लेकिन चीन की राजदूत हाओ यांकी पहले भी नेपाल के नेताओं के साथ अपनी मुलाक़ात की वजह से सुर्ख़ियां बटोरती रहीं हैं.

नेपाल में उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वर्तमान में जो राजनीतिक संकट देखने को मिला वो कुछ महीने पहले भी आ सकता था, अगर उन्होंने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों बड़े नेताओं केपी ओली और कमल दहल प्रचंड के बीच में बीच-बचाव ना किया होता.

नेपाल की राजनीति में केपी ओली और कमल दहल प्रचंड के बीच की दूरी पिछले कुछ महीनों में ज़्यादा बाहर निकल कर सामने आई है. केपी ओली और कमल दहल प्रचंड के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें पार्टी पर मज़बूत पकड़ रखने वाले प्रचंड से प्रधानमंत्री केपी ओली को ज़बरदस्त टक्कर मिल रही है.

लेकिन 20 दिसंबर को नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने ओली सरकार की सिफ़ारिश के बाद नेपाल की संसद यानी प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया और अप्रैल में मध्यावधि चुनाव करने की घोषणा की है.

ऐसे समय में नेपाल में चीन की राजदूत और राष्ट्रपति बिद्या देवी की मुलाक़ात के भारत के लिए अपने मायने हैं.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली

नेपाल की अंदरूनी राजनीति में चीन का दख़ल

नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युबराज घिमिरे कहते हैं, "नेपाल में जो कुछ चल रहा है वो नेपाल का अंदरूनी राजनीतिक मामला है. प्रधानमंत्री केपी ओली फ़िलहाल नेपाल में केयर टेकर सरकार के मुखिया हैं. पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर आज सुनावाई होनी है."

युबराज इस मुलाक़ात को केवल चीन की तरफ़ से पूरे घटनाक्रम पर चीन की चिंता के तौर पर देखते हैं.

इस चिंता के बारे में विस्तार से बात करते हुए वो कहते हैं, "पिछले कुछ सालों में चीन का नेपाल में स्टेक काफ़ी बढ़ा है. 2006 में नेपाल में हुए राजनीतिक परिवर्तन में भारत की भूमिका को देखते हुए चीन को लगने लगा था कि नेपाल भारत के प्रभाव क्षेत्र में है. उस दौर में भारत की नेपाल में भूमिका को अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों ने काफ़ी सराहा था. ये देखते हुए चीन को लगा कि नेपाल में भारत का हस्तक्षेप सुरक्षा के लिहाज़ से चीन के लिए ख़तरे का सबब हो सकता है. अमेरिका द्वारा भारत की भूमिका की सराहना ने भी उसकी इस सोच को और मज़बूती दी. इस वजह से चीन ने नेपाल में अपना पूंजी निवेश और प्रभाव दोनों बढ़ाने का रणनीतिक फ़ैसला लिया."

युबराज कहते हैं कि आज की तारीख़ में चीन का नेपाल में चार क्षेत्र में निवेश बहुत ज़्यादा है. व्यापार, ऊर्जा, टूरिज़्म के अलावा भूकंप के बाद के नेपाल के पुनर्निर्माण में चीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नेपाल में एफ़डीआई सबसे ज़्यादा चीन से आता है.

इन चारों क्षेत्रों में चीन ने जितना निवेश किया है उसकी सुरक्षा के लिहाज़ से चीन नेपाल के राजनीतिक संकट को लेकर चिंतित है. ज़ाहिर है जब एक देश का दूसरे देश में निवेश ज़्यादा होता है तो उस देश की नीतियाँ और आंतरिक स्थिरता दोनों निवेश करने वाले देश के लिए बहुत अहमियत रखती है.

दोनों सरकारों ( इस मामले में चीन और नेपाल) के बीच अच्छे सरकारी रिश्ते हों, ये निवेश करने वाला हर देश चाहता है. इसलिए नेपाल में ओली सरकार का टर्म पूरा ना कर पाना, चीन के लिए झटका जैसा है.

युबराज कहते हैं कि चीन के चाहने से ओली सत्ता में रहेंगे और ना चाहने से नहीं रहेंगे, ऐसा सोचना सही नहीं है. इस समय नेपाल की राजनीति में सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है, वो पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है.

नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी

नेपाल में राजनीतिक संकट की वजहें

नेपाल में फ़िलहाल केयर टेकर सरकार है. इसके पीछे कई कारण हैं.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना कर रहे थे. उन पर एकतरफ़ा तरीक़े से पार्टी और सरकार चलाने के आरोप लग रहे थे.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (यूएमएल) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (माओवादी) के साल 2018 में एकीकरण के बाद केपी ओली को प्रधानमंत्री चुना गया था. सीपीएन (माओवादी) के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड एकीकृत पार्टी के सहअध्यक्ष बने थे.

लेकिन, बाद में पार्टी में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया. ताज़ा मामले में संवैधानिक परिषद की बैठक ना होने पर प्रधानमंत्री केपी ओली ने राष्ट्रपति से संवैधानिक परिषद का एक अध्यादेश जारी करने की सिफ़ारिश की थी. राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के बाद से पार्टी में विवाद शुरू हो गया.

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति से अध्यादेश वापस लेने की अपील की थी. संसादों ने संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए राष्ट्रपति के पास आवेदन किया था. केपी ओली से पीएम पद या पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने की माँग की जा रही थी.

इसके बाद प्रधानमंत्री ओली पर दबाव बढ़ गया. तब ये समझौता हुआ था कि इधर सांसद विशेष अधिवेशन बुलाने का आवेदन वापस लेंगे और उधर केपी ओली अध्यादेश वापस लेंगे. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री केपी ओली ने संसद भंग करने की सिफ़ारिश कर दी.

अब पार्टी टूट की ओर बढ़ती दिख रही है.

मंगलावार को केंद्रीय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी के चेयरमैन पद से हटाकर माधव कुमार नेपाल को चेयरमैन बना दिया. बुधवार को सीपीएन (माओवादी) के प्रचंड-माधव नेपाल गुट ने प्रचंड को संसदीय दल का नेता चुना है.

चीनी राजदूत की सक्रियता

युवराज घिमिरे कहते हैं कि मई से लेकर अब तक एक-दो ऐसे मौक़े रहे जब चीनी राजदूत काफ़ी सक्रिय रहीं और केपी ओली को संकट से बचाया भी है.

1 मई की घटना को ज़िक्र करते हुए युबराज घिमिरे कहते हैं कि सेंट्रल सेक्रेटेरियट की बैठक के ठीक पहले ओली सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे. ऐसी अटकलें मीडिया में ख़ूब चल रही थीं. लेकिन एक रात पहले चीनी राजदूत ने पहले पुष्प कमल प्रचंड से मुलाक़ात की और बाद में माधव कुमार नेपाल से मुलाक़ात की. अगले दिन बैठक में दोनों नेताओं ने ओली सरकार पर हमला ना करते हुए पार्टी को मज़बूत करने की बात की.

मई के बाद भी जुलाई में ऐसा मौक़ा आया जब चीनी राजदूत ने नेपाल के पांच शीर्ष नेताओं से मुलाक़ात की ख़बरें स्थानीय मीडिया में छाई रहीं. हालांकि इन मुलाक़ातों पर किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

भारत में विदेश मामलों की वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ़ इंडिया की डिप्लोमेटिक एडिटर इंद्राणी बागची, चीन में नेपाल की राजदूत और नेपाल की प्रधानमंत्री की मुलाक़ात को अलग नज़रिए से देखती हैं.

वो कहती हैं, "चीन नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में कोई विभाजन नहीं चाहता है. इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं. एक तो ये कि चीन के लिए सारे कम्युनिस्ट पक्षों का ओली के नेतृत्व में एक साथ आना, चीन की तरह की 'कम्युनिस्ट विचारधारा' की जीत है. ऐसा चीन मानता है. दूसरा ये कि ओली अगर प्रधानमंत्री पद पर बने रहते हैं तो चीन, भारत के ख़िलाफ़ और मज़बूती से खड़ा हो सकता है."

नेपाल में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन

नेपाल की सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में दो कम्युनिस्ट पार्टियों से मिलकर बनी है. एक है मार्क्सवादी-लेनिनवादी और दूसरी है माओवादी. पहले के नेता ओली हैं और दूसरे के प्रचंड. ये दोनों पार्टी दो साल पहले एक हो गईं लेकिन उनमें प्रतिस्पर्धा अब भी जारी है.

दरअसल केपी ओली के कार्यकाल में हाल ही में भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आई है. दोनों देशो के बीच सीमा विवाद दोबारा से शुरू हुआ है. लिपुलेख और कालापानी को नेपाल के नए नक़्शे में शामिल करने को लेकर दोनों देशों में तनाव बना हुआ है. ये इलाका स्ट्रैटेजिक तौर पर भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. और इस वजह से दोनों देश नेपाल को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहते हैं.

पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों ने बातचीत के ज़रिए रिश्तों में जमी बर्फ़ पिघलाने की कोशिश भी की है. भारत के विदेश सचिव और सेना अध्यक्ष नेपाल के दौरे पर भी गए थे.

इंद्राणी कहती हैं, "भारत को फ़िलहाल पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नज़र रखना चाहिए. भारत सरकार को केवल ये जताने की ज़रूरत है कि वो नेपाल के हित में काम कर रहे हैं. नेपाल को ये नहीं लगना चाहिए कि भारत उसके अंदरूनी मामले में दख़ल दे रहा है. भारत के लिए इस वक़्त सबसे अहम है नेपाल में राजनीतिक स्थिरता."

चीनी राजदूत की मुलाक़ात और भारत की चिंता

इंद्राणी के मुताबिक़ चीन को नेपाल के अंदरूनी राजनीति की समझ थोड़ी कम है. इस वजह से चीन को लगता है कि अपने 'बाहरी हस्तक्षेप' से उसे प्रभावित कर सकते हैं. लेकिन नेपाल में कास्ट पॉलिटिक्स भी है, गुटों की राजनीति भी है और नेताओं की अपनी-अपनी महत्वकाक्षाएं भी हैं. पड़ोसी देश होने के नाते भारत के पास भी नेपाल की अपनी एक अलग राजनीतिक समझ है.

नेपाल में एक आम धारणा ये है कि ओली सरकार के कार्यकाल में चीन का प्रभाव नेपाल पर बढ़ा है तो प्रचंड सरकार के कार्यकाल में भारत के साथ नेपाल के रिश्ते ज़्यादा बेहतर थे.

ख़ुद प्रधानमंत्री ओली भी इस बात को इशारों-इशारों में कह चुके हैं.

नेपाल के प्रमुख अख़बार काठमांडू पोस्ट ने 28 जून को एक रिपो्ट छापी थी. उस रिपोर्ट में ओली ने कहा था कि उन्हें पद से हटाने के लिए काठमांडू में भारतीय दूतावास और नेपाल के अलग-अलग होटलों में साज़िश रची जा रही है. लेकिन वो सफल नहीं होंगे.

चीन कभी खुल कर तो कभी छुप छुपा कर इस बात को स्वीकार करता भी है. लेकिन भारत की तरफ़ से इस बारे में खुल कर कभी कुछ नहीं कहा गया है.

दोनों देश फ़िलहाल इसी रणनीति के तहत काम भी करते दिख रहे हैं. (bbc)

दिल्ली से लेकर गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई के अस्पतालों में बीते कुछ दिनों से एक दुर्लभ संक्रमण ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं.

फंगस से संक्रमित होने वाले व्यक्ति को दो दिनों तक इलाज न मिलने पर उसकी आँखों की रोशनी जाने के साथ-साथ उसकी मौत भी हो सकती है.

दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस इंफ़ेक्शन यानी म्यूकॉरमाइकोसिस बीमारी का सबसे पहला मामला दर्ज किया गया है.

इसके साथ ही दिल्ली के मैक्स, अपोलो, और फ़ोर्टिस जैसे कई अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के मरीज़ पहुँचना शुरू हो चुके हैं, जिनमें से कई मरीज़ों की मौत भी हो चुकी है.

कितना ख़तरनाक है ये फंगस

कोरोना वायरस से संक्रमित और ठीक होने वाले लोगों के लिए एक बड़ा ख़तरा बनकर उभरे इस फंगस ने लोगों के बीच एक डर पैदा कर दिया है.

सर गंगाराम अस्पताल से जुड़े वरिष्ठ ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. मनीष मुंजाल मानते हैं कि ये एक गंभीर बीमारी ज़रूर है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है.

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वे कहते हैं, “ब्लैक फंगस या म्यूकॉरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है. ये नाक, कान और गले ही नहीं, शरीर के अन्य अंगों को भी नुक़सान पहुँचाती है. लेकिन बीते कुछ दिनों से ये बीमारी एक बड़ा रूप अख़्तियार कर रही है, क्योंकि ये बीमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने की वजह से होती है.

पहले हम ये बीमारी कीमोथेरेपी, अनियंत्रित डायबिटीज़, ट्रांसप्लांट मरीज़ों, और बुज़ुर्ग लोगों में देखते थे. लेकिन कोविड के बाद को-मॉर्बिडिटी और ज़्यादा स्टेरॉइड लेने वाले मरीजों में भी ये बीमारी नज़र आने लगी है.”

शरीर पर किस तरह हमला करता है फंगस

डॉ. मुंजाल बताते हैं, ”ये बीमारी छुआ-छूत से नहीं फैलती है. लेकिन ये फंगस हवा में रहता है. यही आपको फफूंदी की शक्ल में ब्रेड पर और पेड़ के तनों पर काले रूप में दिखती है. ये फंगस आपकी नाक से होते हुए बलगम में मिलकर आपकी नाक की चमड़ी में चला जाता है. इसके बाद ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती हुई सब कुछ ख़राब करते हुए दिमाग़ तक चली जाती है. इसमें मृत्यु दर 50 प्रतिशत है.”

इसके बावजूद डॉ. मुंजाल समेत अन्य डॉक्टर मानते हैं कि इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है.

स्टार इमेजिंग लैब के निदेशक डॉ. समीर भाटी बताते हैं, “हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है. ये बीमारी पहले से हमारे बीच मौजूद थी. ये भी जानने की ज़रूरत है कि इससे अनियंत्रित डायबिटीज़ वाले लोगों को ख़तरा है. इसके साथ ही ट्रांसप्लांट वाले और आईसीयू में भर्ती मरीज़ों को भी ख़तरा है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम होती है.”

इस फंगस से संक्रमित होने वाले लोगों में कई लोग कोरोना की जंग लड़कर भी आए हैं.

दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. संजय सचदेवा बताते हैं, “हमारे पास ब्लैक फंगस के जो मरीज़ आ रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर पहले से डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, कुछ स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोविड से ठीक होने के बाद आ रहे हैं. तीन मरीज़ हमारे पास कोविड संक्रमित रहते हुए आए हैं, जिनमें से दो की मौत हो चुकी है.

ज़्यादातर मरीज हमारे पास जो आ रहे हैं, वो कहते हैं कि उन्हें आँख से दिख नहीं रहा है, कोई कहता है कि आँखों से धुंधला दिख रहा है. फंगस की वजह से आँख पर सूजन आ जाती है जिसके एक-दो दिन में ही आंखों की रोशनी काफ़ी कम हो जाती है. ज़्यादातर मरीज़ तो अपनी आँखों की रोशनी खो चुके हैं.”

इसके साथ ही डॉ. सचदेवा बताते हैं कि जो लोग भी कोविड से रिकवर हुए हैं, स्टेरॉइड लेते हैं और डायबेटिक हैं, उन्हें सिर में दर्द होने पर डॉक्टरी मदद लेनी चाहिए.

संक्रमण ठीक कैसे हो सकता है?

इस बीमारी के इलाज के लिए लोगों को कई कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है.

ब्लैक फंगस के इलाज़ की प्रक्रिया समझाते हुए डॉ. मनीष मुंजाल कहते हैं, “जब हमारे पास मरीज़ आते हैं, तो हम सबसे पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि ये ब्लैक फंगस ही है. ये सुनिश्चित करने के बाद बहुत स्ट्रॉंग एंटी-फंगस दवाएँ देनी पड़ती हैं. क्योंकि जिन लोगों को ये होती है, उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक होती है.”

“अगर दवाई से ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो हमें हर उस हिस्से को काटना पड़ता है जिसे फंगस ने नुक़सान पहुँचाया होता है. क्योंकि वो हिस्सा गैंगरीन जैसा हो जाता है जिसके पीछे फंगस छिपा होता है और शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुँचने लगता है. इसका इलाज़ काफ़ी महंगा होता है और इसके लिए काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है. और कई लोगों ने इस वजह से अपनी जान भी गँवाई है. ऐसे में ये बीमारी काफ़ी ख़तरनाक है.”

बीमारी से बचाव कैसे संभव है?

डॉ. भाटी बताते हैं कि लोगों को इस बीमारी से कोविड की तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बीमारी का इलाज पहले से मौजूद है.

लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बीमारी का शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए.

डॉ. मुंजाल बचाव की टिप्स देते हुए कहते हैं, “जितना जल्दी लोगों को पता चल जाए, उन्हें उतनी ही जल्दी क़दम उठाने चाहिए. जिन्होंने स्टेरॉइड वगैरह ली है, उन्हें अपने लक्षण पहचानने चाहिए.

फंगस नाक में जाने के बाद कुछ इस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं –

· नाक की अंदरुनी दीवारों पर सूखापन आना

· नाक के अंदर काली और भूरे रंग की पपड़ियाँ जमना

· नाक बंद होना शुरू हो जाना

· ऊपर वाले होठों और गालों का सुन्न होना शुरू हो जाना

· आँखों में सूजन आना

· आँखों का लाल होना

इनमें से किसी भी तरह के लक्षण सामने आने पर लोगों को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. (bbc)

एक बार फिर केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी 'एलडीएफ़' की सरकार और राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान के बीच ठन गयी है. इस बार विधानसभा के विशेष सत्र बुलाये जाने को लेकर पेंच फँस गया है क्योंकि मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश को राज्यपाल ने ख़ारिज कर दिया है.

पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ़ की सरकार के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा लाये गए नए कृषि क़ानून को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलान के लिए सिफ़ारिश राज्यपाल के पास भेजी. सत्र दिसंबर की 23 तारीख़ को बुलाये जाने की बात कही गयी थी जिसमें इन तीनों बिलों पर चर्चा होनी थी.

मगर राज्यपाल ने इस प्रस्ताव पर सरकार से स्पष्टीकरण माँगा. राज्यपाल ने पूछा कि विशेष सत्र बुलाने को लेकर इतनी जल्दी क्या है?

सरकार के सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल के सवाल पर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट भी की लेकिन वो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने विशेष सत्र के लिए अपनी सहमति नहीं दी.

मगर जब प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया उसी समय राज्य के वित्त मंत्री थॉमस अईज़ैक ने एक ट्वीट किया और कहा कि केरल किसानों के साथ खड़ा है और विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है ताकि इन बिलों को विधानसभा में ख़ारिज किया जा सके.

पिछले साल दिसंबर महीने में ही केरल की सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था जिसमें केंद्र सरकार की ओर लाये गए नागरिकता संशोधन क़ानून को ख़ारिज करने का प्रस्ताव पारित किया गया था. इसके बाद केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए थे.

कुछ वैसा ही इस बार भी हो रहा था. लेकिन राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने पर सहमति ही प्रदान नहीं की.

वैसे केरल में मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस का किसानों के मुद्दे पर सरकार को समर्थन हासिल है. वहीं विधानसभा में सिर्फ़ एक सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के क़दम का विरोध कर रही है. राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेन्द्रन ने एक बयान जारी कर कहा है कि जब क़ानून संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं और जब राष्ट्रपति ने इनका अनुमोदन भी कर दिया है, ऐसे में कृषि बिलों को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना असंवैधानिक है.

वहीं केरल के कृषि मंत्री वी एस सुनील कुमार का कहना है कि राज्यपाल का क़दम अलोकतांत्रिक है जिससे एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गयी है.

हालांकि केरल के राजभवन के सूत्रों का कहना है कि जनवरी की आठ तारीख़ से लेकर 28 तारीख़ तक विधानसभा के सत्र का आह्वान पहले ही किया जा चुका है. ऐसे में अचानक उससे पहले एक दिन के विशेष सत्र का कोई तुक नहीं बनता.

तो सवाल उठता है कि राज्यपाल के फ़ैसले से कहीं एक संवैधानिक संकट की स्थिति तो नहीं उत्पन्न हो गयी है? इस पर संविधान के जानकारों का कहना है कि केरल दिल्ली की तरह केंद्र शासित राज्य नहीं है. इसलिए राज्यपाल क्या कर सकते हैं इसकी भी सीमा निर्धारित है.

हिमाचल प्रदेश के नेशनल लॉ कालेज में पढ़ाने वाले चंचल कुमार सिंह कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद में राज्यपाल के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है. वो कहते हैं कि अगर प्रदेश की सरकार बहुमत में हो और वो कोई निर्णय लेती है तो राज्यपाल को उसकी अनुशंसा माननी चाहिए.

वो कहते हैं, "सिर्फ़ ऐसी स्थिति में जब राज्यपाल को लगे कि सरकार अल्पमत में है, तब वो अपने विवेक से काम ले सकते हैं. अगर सरकार बहुमत में है तो फिर उन्हें उस राज्य के मंत्रिमंडल की सिफ़ारिशों के हिसाब से चलना चाहिए."

संविधान के जानकारों का कहना है कि चुनी हुई बहुमत वाली सरकार के मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश मानने के लिए राज्यपाल कर्तव्यबद्ध हैं. वो दो बार मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को वापस भेजकर ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं. मगर तीसरी बार उन्हें सिफ़ारिश को मंज़ूर करना पड़ेगा नहीं तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराग गुप्ता ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि राज्यपाल दो तरह से काम करते हैं. या तो राज्य की संस्कृति के अनुसार और या फिर राष्ट्रपति भवन के निर्देशों के अनुसार.

गुप्ता कहते हैं कि राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश पर सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं. मगर विधानसभा का सत्र कब हो ये मंत्रिमंडल ही तय करता है जो बेहतर संवैधानिक परंपरा के तहत होता है.

उनका कहना था, "जिस राज्य में सरकार अल्पमत में आ जाए या सरकार मज़बूत नहीं होने के प्रमाण मिल रहे हों, वहां राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते हैं. लेकिन केरल में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है. सरकार में कोई आपसी कलह भी नहीं है. इसलिए राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सिफ़ारिशों के अनुसार ही चलना चाहिए."

वहीं केरल के सत्तारूढ़ एलडीएफ़ का कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर क़ानूनी विमर्श कर रही है और इसपर जल्द ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा. (bbc)

लंदन, 24 दिसंबर | यहां कोरोनावायरस का एक और नया संस्करण सामने आया, जो और अधिक संक्रामक लगता है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने बुधवार को यह घोषणा की। एक प्रेस ब्रीफिंग में जहां उन्होंने दक्षिण और पूर्व इंग्लैंड में और प्रतिबंधों को रेखांकित किया, वहीं हैनकॉक ने यह भी कहा कि ब्रिटेन में नए संस्करण के दो मामले हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से आए यात्रियों में पाए गए।

बीबीसी ने बताया, यह वायरस अभी और अधिक संक्रामक है और ऐसा प्रतीत होता है कि नए वायरस से आगे उत्परिवर्तित हो गया है।

--आईएएनएस

कोहिमा, 24 दिसंबर | नगा विद्रोही समूह एनएससीएन-के ने पांच साल से अधिक समय के बाद बुधवार को संघर्ष विराम की घोषणा की और शांति वार्ता शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों से संपर्क किया है। नगालैंड सरकार ने पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक अधिसूचना को अधिसूचित किया था, जिसमें एनएससीएन (के), उसके सभी गुटों और सहयोगी संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धाराओं के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया गया था।

खूंखार उग्रवादी निकी सुमी के नेतृत्व में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड या एनएससीएन (के) के खापलांग गुट ने अपने बयान में कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत सरकार नगालैंड और नगा लोगों में शांति के व्यापक हितों में विश्वास बहाली के उपाय के रूप में हमारे फैसले का सम्मान करके सकारात्मक जवाब देगी ।

बयान में कहा गया है कि इस प्रक्रिया को सुगम बनाने और नगा लोगों विशेष रूप से नगा नागरिक समाज संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए एनएससीएन-के ने 2015 में संघर्ष विराम के एकतरफा निराकरण के पहले के फैसले को रद्द करते हुए तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम फिर से लागू करने का फैसला किया है।

एनएससीएन-के नागा मुद्दे का सम्मानजनक और स्वीकार्य राजनीतिक समाधान हासिल करने के लिए इन सभी वर्षों में प्रयासरत रहा है। एनएससीएन-के इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए नगा लोगों के बीच भारी भावनाओं के प्रति भी सचेत है।

बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि एनएससीएन-के को सभी हितधारकों के शामिल होने के साथ नगा मुद्दे का अंतिम और स्थायी समाधान निकालने के लिए पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा किए गए गंभीर और वास्तविक प्रयासों की जानकारी है।

--आईएएनएस

तिरुपति, 24 दिसम्बर | तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी के. एस. जवाहर रेड्डी ने बुधवार को कहा कि वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए केवल वही श्रद्धालु आएं, जिनके पास टिकट या टोकन हो। भगवान वेंकटेश्वर तिरुमाला के दर्शन के लिए केवल उन भक्तों को ही अनुमति दी जाएगी, जिनके पास टिकट होगी।

रेड्डी ने कहा, "टिकट रहित और टोकन रहित श्रद्धालुओं को मौजूदा कोविड की स्थिति में अपनी तीर्थ यात्रा को स्थगित करना होगा।"

उन्होंने बुधवार को तिरुमाला में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद स्पष्ट किया कि जिन श्रद्धालुओं के पास वैकुंठद्वार दर्शन के लिए टिकट और टोकन होंगे, केवल उन्हें अलीपिरी से तिरुमाला जाने की अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने कहा, "मौजूदा कोरोना हालात के कारण हमने पहले ही ऑनलाइन दो लाख रुपये के 300 टिकट जारी कर दिए हैं और तिरुपति में 24 दिसंबर को ऑफलाइन एक लाख के टिकट जारी करने जा रहे हैं।"

कार्यकारी अधिकारी ने टिकट और टोकन के बिना श्रद्धालुओं को तिरुमाला न आने की सलाह दी।

--आईएएनएस

तिरुपति, 23 दिसम्बर | तिरुमाला तिरुपति देवास्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी के. एस. जवाहर रेड्डी ने बुधवार को कहा कि वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए केवल वही श्रद्धालु आएं, जिनके पास टिकट या टोकन हो। भगवान वेंकटेश्वर तिरुमाला के दर्शन के लिए केवल उन भक्तों को ही अनुमति दी जाएगी, जिनके पास टिकट होगी।

रेड्डी ने कहा, "टिकट रहित और टोकन रहित श्रद्धालुओं को मौजूदा कोविड की स्थिति में अपनी तीर्थ यात्रा को स्थगित करना होगा।"

उन्होंने बुधवार को तिरुमाला में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद स्पष्ट किया कि जिन श्रद्धालुओं के पास वैकुंठद्वार दर्शन के लिए टिकट और टोकन होंगे, केवल उन्हें अलीपिरी से तिरुमाला जाने की अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने कहा, "मौजूदा कोरोना हालात के कारण हमने पहले ही ऑनलाइन दो लाख रुपये के 300 टिकट जारी कर दिए हैं और तिरुपति में 24 दिसंबर को ऑफलाइन एक लाख के टिकट जारी करने जा रहे हैं।"

कार्यकारी अधिकारी ने टिकट और टोकन के बिना श्रद्धालुओं को तिरुमाला न आने की सलाह दी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट 2021-22 के लिए वर्चुअल तरीके से आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठकों की अध्यक्षता की। इसके साथ ही 14 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2020 के बीच चली बजट पूर्व परामर्श बैठकों का समापन हो गया है। इस अवधि के दौरान निर्धारित 15 बैठकों में नौ हितधारक समूहों के 170 से अधिक आमंत्रित प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

हितधारक समूहों में वित्तीय एवं पूंजी बाजार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास, पानी एवं स्वच्छता संबंधी व्यवस्था, ट्रेड यूनियन एवं श्रम संगठन, उद्योग, सेवाएं एवं व्यापार, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र, कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग, उद्योगपति और अर्थशास्त्री शामिल हैं।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त सचिव डॉ. ए. बी. पांडे, डीआईपीएएम के सचिव तुहिन कांता पांडे, व्यय सचिव टी. वी. सोमनाथन, डीईए के सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

इन हितधारक समूहों ने विभिन्न विषयों पर कई सुझाव दिए, जिनमें कराधान समेत राजकोषीय नीति, बॉन्ड बाजार, बीमा, अवसंरचना संबंधी व्यय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा बजट, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास, जल संचयन एवं संरक्षण, स्वच्छता, एमजीएनआरईजीए,सार्वजनिक वितरण प्रणाली, व्यापार करने में आसानी, उत्पादन से जुड़ी निवेश योजना, निर्यात, मेड इन इंडिया उत्पादों की ब्रांडिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज का तंत्र, नवाचार, हरित विकास, ऊर्जा एवं वाहनों के गैर-प्रदूषणकारी स्रोत शामिल रहे।

वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि प्रतिभागियों ने कोविड-19 के प्रसार के वक्र को क्षैतिज (समतल) करने और 2020-21 की दूसरी तिमाही में आर्थिक विकास की दिशा में एक मजबूत वापसी के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।

बयान में कहा गया है कि भारत उन चंद देशों में से है, जहां महामारी की वजह से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है।

इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने आश्वस्त करते हुए कहा कि बजट 2021-22 को तैयार करते समय सभी सुझावों पर ध्यान से विचार किया जाएगा।  (आईएएनएस)

पटना, 23 दिसंबर | पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में 22 वर्षीय एक महिला का अज्ञात हथियारबंद लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर बंदूक की नोक पर उसके घर से अपहरण कर लिया। मंगलवार रात करीब 8 बजे के करीब महिला को अगवा करने से पहले 12 से ज्यादा बदमाश उसके घर में घुस गए और परिवार को आतंकित किया।

जैसे ही अपहरणकर्ता लड़की का अपहरण करके उसके घर से जा रहे थे, परिवार ने लोगों से मदद मांगी। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने हवाई फायरिंग की और चार अलग-अलग कारों में भाग गए।

फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन के एसएचओ आर रहमान ने कहा कि परिवार के सदस्यों ने अपनी पुलिस शिकायत में एक मोहम्मद फिरोज उर्फ अफरोज का नाम लिया है।

रहमान ने कहा, "फिरोज पड़ोस में एक निर्माणाधीन इमारत का मालिक है। वह पीड़िता के घर ट्यूशन देने के लिए जाता था। हम प्रेम संबंध के कोण की भी जांच कर रहे हैं, हालांकि परिवार का दावा है कि महिला और आरोपी के बीच कोई संबंध नहीं है।"

अधिकारी ने कहा, "कुछ आरोपियों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। उनकी पहचान का जल्द ही पता चल जाएगा।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 दिसंबर | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने फरार खालिस्तानी आतंकवादी गुरजीत सिंह निज्जर को इंदिरा राष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार, पुलिस से बचने के लिए वो अब तक साइप्रस में छिपा हुआ था और वहां से दिल्ली पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। निज्जर की गिरफ्तारी पुणे में एक खालिस्तानी मॉड्यूल से जुड़े मामले में की गई है।

एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तारी मंगलवार को की गई। एनआईए ने आरोपी हरपाल सिंह के खिलाफ पिछले साल 10 जनवरी को मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान यह पता चला कि निज्जर इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता है।

अधिकारी ने कहा कि निज्जर, हरपाल सिंह और मोइन खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय थे और खालिस्तान के अलग राज्य के गठन के उद्देश्य के लिए सिख आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए आपराधिक साजिश रचने में शामिल थे।

एनआईए ने एक हरपाल सिंह के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। सिंह और मोइन खान योजना का हिस्सा थे, जिसमें निज्जर मुख्य साजिशकर्ता रहा था। एजेंसी की रिपोटरें के अनुसार, तीनों ने सक्रिय रूप से तस्वीरें पोस्ट की, वीडियो विज्ञापन में जगत्तार सिंह हवारा (पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी) सहित अन्य आतंकवादियों का महिमामंडन किया गया है।

अधिकारी ने कहा कि निज्जर ने भारत में मुसलमानों और सिखों पर कथित अत्याचारों के बारे में चर्चा करके खान को प्रेरित किया और उसे एक अलग खालिस्तान राज्य के लिए काम करने के लिए राजी किया।

अधिकारी ने यह भी कहा कि साजिश के तहत, निज्जर ने खान को 2018 में एक पिस्तौल और गोला बारूद खरीदने और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने का निर्देश दिया।

एजेंसी ने एनआईए की विशेष अदालत में पिछले साल 23 मई को निज्जर, सिंह, खान और सुंदर पाल पाराशर के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

अमृतसर निवासी निज्जर 19 अक्टूबर, 2017 को यूरोप के साइप्रस भाग गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि उसकी ट्रांसिट कस्टडी प्राप्त की जाएगी और उसे आगे की जांच के लिए मुंबई ले जाया जाएगा।  (आईएएनएस)

पुणे, 23 दिसंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) के एक पूर्व प्रिंसिपल ओम प्रकाश शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल संस्थान में टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए कथित तौर पर शैक्षणिक रिकॉर्ड को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के एक मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि चार्जशीट सीबीआई ने पुणे की एक अदालत में दायर की गई है।

अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने मई 2018 में एनडीए, खड़गवासला के तत्कालीन प्रिंसिपल, और अन्य के खिलाफ झूठे और बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए दावों के आधार पर एनडीए में असैनिक फैकल्टी के विभिन्न पदों पर फर्जी नियुक्तियों के आरोपों में मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी का मामला दर्ज किया था।

एजेंसी ने जून 2018 में अभियुक्तों के परिसरों में तलाशी ली, जिससे गुप्त दस्तावेजों की बरामदगी हुई।

सीबीआई के अनुसार, यह भी आरोप लगाया गया कि 2007-08 की अवधि के दौरान, शुक्ला ने धोखे से एनडीए में अर्थशास्त्र में प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की और बाद में, 2011 में, प्रिसिंपल एनडीए के रूप में नियुक्ति पाई। उन्होंने यूपीएससी में दाखिल आवेदन में झूठे दावे किए और शिक्षा मंत्रालय के साथ ठगी की।

जुलाई 2017 में, सीबीआई ने रक्षा प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षण स्टाफ की भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू की थी।  (आईएएनएस)

रांची, 23 दिसंबर | झारखंड के खूंटी जिले में एक गांव के निवासियों को बुधवार सुबह एक 'विशालकाय' समस्या से सामना करना पड़ा, जिन्हें संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया। दरअसल इस गांव के एक कुएं में हाथी गिरकर फंस गया था। इसलिए, उन्हे वन विभाग के अधिकारियों से मदद लेनी पड़ी, जिन्होंने हाथी को उस कुंए से निकालने में मदद की। एक अधिकारी ने कहा कि हाथी संभवत: मंगलवार रात को उकिमारी गांव के कुएं में गिरा होगा, हालांकि ग्रामीणों ने सुबह इस जंगली जानवर को देखा।

ग्रामीणों ने क्षेत्र के वन अधिकारियों को सूचित किया, जो अपने साथ एक जेसीबी लेकर आए। रैंप बनाने के लिए एक तरफ गड्ढा किया गया। बाद में हाथी को बाहर निकाल कर पास के वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया।

वन अधिकारियों ने कहा कि रात में भोजन की तलाश के दौरान हाथी कुएं में गिर गया होगा।  (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 23 दिसम्बर | भारत ने बुधवार को ओडिशा तट से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम) का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मिसाइल को बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से लगभग 3.55 बजे एक ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से दागा गया।

इस मिसाइल को इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।

जिला प्रशासन ने कहा कि मिसाइल परीक्षण से पहले आईटीआर के 2.5 किलोमीटर के दायरे में लगभग 8,100 लोगों को गांवों से स्थानांतरित कर दिया गया था। इस दौरान इन लोगों को सुरक्षा उपायों के तहत अस्थायी शिविरों में रखा गया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु दिशानिर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान 10 वर्ष की अपेक्षा अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।

लाइसेंस शुल्क को जीआर के 10 प्रतिशत से एजीआर के 8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है।

बयान में कहा गया है, "जीआर से जीएसटी को घटाकर एजीआर की गणना की जाएगी। लाइसेंस शुल्क वर्तमान में वार्षिक आधार के स्थान पर अब त्रिमासिक आधार पर इकट्ठा किया जाएगा। डीटीएच संचालकों को उनके द्वारा दिखाए जाने वाले कुल अनुमति प्राप्त प्लेटफॉर्म चैनलों की क्षमता से अधिकतम 5 प्रतिशत के संचालन को अनुमति दी जाएगी। एक डीटीएच संचालक से प्रति पीएस चैनल के लिए 10,000 रुपये का नॉन-रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।"

स्वैच्छिक आधार पर डीटीएच संचालकों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने की इच्छा रखने वाले डीटीएच संचालकों को डीटीएच प्लेटफॉर्म और टीवी चैनलों की ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को साझा करने की अनुमति दी जाएगी। टीवी चैनलों के वितरकों को अपनी ग्राहक प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) और कंडीशनल ऐक्सेस सिस्टम (सीएएस) आवेदनों के लिए समान हार्डवेयर को साझा करने की अनुमति दी जाएगी।

बयान में कहा गया है, "मौजूदा डीटीएच दिशा-निर्देशों में 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को समय-समय पर संशोधित एफडीआई के अनुसार सरकार की वर्तमान (डीपीआईआईटी) नीति के अनुरूप संरेखित किया जाएगा। संशोधित डीटीएच दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्णय प्रभावी होगा और इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा।"

प्रस्तावित कटौती का अभिप्राय लाइसेंस शुल्क व्यवस्था को दूरसंचार क्षेत्र के अनुकूल बनाना है। यह अंतर डीटीएच सेवा प्रदाताओं को विस्तारित अभियानों में और अधिक निवेश और इसके फलस्वरूप लाइसेंस शुल्क के नियमित भुगतान में उन्हें और सक्षम बना सकता है।

प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क से करीब 12 लाख रुपये के राजस्व सृजन की संभावना है। डीटीएच संचालकों के द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने से दुर्लभ उपग्रह संसाधनों का उपयोग और कुशल तरीके से करते हुए ग्राहकों के द्वारा अदा की जाने वाली शुल्क लागतों को कम किया जा सकता है।  (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 23 दिसंबर | मलयालम कवि, पर्यावरणविद्, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म पुरस्कार से सम्मानित सुगाथाकुमारी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोविड से संबंधित समस्याओं की वजह से उनका बुधवार सुबह निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार शाम 4 बजे विद्युत शवदाह गृह में किया गया। केरल के पर्यटन और सहकारिता मंत्री, कडकमपल्ली सुरेंद्रन और तिरुवनंतपुरम के जिला कलेक्टर नवजोत कोशा राज्य सरकार की ओर से प्रसिद्ध कवयित्री के दाह-संस्कार में मौजूद थे।

दिवंगत कवि(86) की बेटी लक्ष्मी, भतीजी श्रीदेवी पिल्लई, भतीजे पद्मनाभन और उनके बेटे विष्णु ने अंतिम संस्कार किया।

हालांकि सुगाथाकुमारी ने लोगों से कहा था कि उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन केरल सरकार ने पारंपरिक बंदूक की सलामी देते हुए पुलिस कर्मियों के साथ उनका पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया।

अंतिम संस्कार कार्यक्रम में कोरोना की वजह से आम जनता के शामिल होने पर पाबंदी थी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली/भोपाल, 23 दिसंबर | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि किसान भी समाज सेवा का ही काम करता है, इसलिए वह समाजसेवी ही हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह बात मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा उनके 'किसान' होने पर उठाए गए सवाल पर कही। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चार सप्ताह से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान किसान संगठनों के नाम केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा लिखे पत्र को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तोमर के किसान होने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग को दिए गए शपथपत्र में केंद्रीय मंत्री तोमर ने खुद को समाजसेवी बताया था, मगर अब किसान बताया है।

दरअसल, तोमर ने देश के किसानों के नाम लिखे आठ पेज के पत्र में खुद को किसान परिवार से बताया है जिस पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है। इसी पत्र के सिलसिले में आईएएनएस के एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा, "किसान समाजसेवा का काम करता है, इसलिए वह भी समाजसेवी ही है।"

मध्यप्रदेश के मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभागों के भी मंत्री हैं। मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि सुधार में तोमर की सक्रिय भूमिका रही है और नये कृषिद कानूनों के विरोध में उतरे किसानों के साथ हुई पांच दौर वार्ताओं में मंत्रि-स्तर की चार दौर की वार्ताओं की अगुवाई उन्होंने ही की है। तोमर ने बुधवार को फिर उम्मीद जताई कि प्रदर्शनकारी किसान यूनियन सरकार के साथ फिर वार्ता करेंगे और किसानों के मसले का जल्द ही समाधान होगा।

दिग्विजय सिंह ने तोमर को लिखे पत्र में कहा है- "आपका किसानों को लिखा गया आठ पेज का पत्र पढ़ा, कृषि मंत्री होने के नाते आपके द्वारा पत्र में व्यक्त संभावनाओं को समझने का मैंने प्रयास भी किया। इस पत्र को पढ़कर लगा कि इसका मजमून आपके द्वारा तैयार नहीं किया गया है, शायद किसी और की मंशा को आपके हस्ताक्षर से भेजने के लिए मजबूर किया गया है।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है, इस पत्र में आपने खुद को किसान परिवार का बताया है, जबकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में शपथपत्र में चुनाव आयोग को संपत्ति का जो ब्यौरा आपने दिया गया था, उसमें आपकी ओर से किसी भी तरह की कृषि भूमि न होने का उल्लेख था। चुनाव आयोग को दिए गए शपथपत्र के व्यवसाय के कॉलम में किसान नहीं, बल्कि समाजसेवी होने का हवाला आपके द्वारा दिया गया था।

तोमर द्वारा किसानों को लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि अन्नदाता को कृषि सुधारों से संबंधित आश्वासन आठ पेज के पत्र के अंत में दिया गया है, वास्तव में यदि संसद में चर्चा करके कृषि संबंधी तीनों कानूनों को संसद की प्रवर समिति को सौंप दिया गया होता तो इस आंदोलन की नौबत नहीं आती।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 दिसंबर | सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य की अपनी हालिया यात्रा में कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में 300 से अधिक भाजपा सदस्य मारे गए हैं और जांच को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई है।

अधिवक्ताओं विनीत ढांडा और पुनीत कौर ढांडा द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में मौलिक अधिकारों, वैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों का लगातार हनन चरम पर पहुंच गया है और सरकार और और इसका पुलिस तंत्र इस तरह के हनन में शामिल हैं। याचिका में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है।

याचिका में कहा गया है, "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का सार है और पश्चिम बंगाल राज्य में अराजकता का वर्तमान परिदृश्य लोकतंत्र के सार के लिए खतरा है और पश्चिम बंगाल में अराजकता और राजनीतिक हत्याओं को नियंत्रित करने के लिए यह सही समय है।"

याचिका में दलील दी गई है कि राज्य में कानून और व्यवस्था चरमरा गया है। याचिका में सत्तारूढ़ दल और इसके सहयोगियों से संबंधित उपद्रवियों द्वारा राज्य की यात्रा के दौरान भाजपा प्रमुख जे.पी. नड्डा के काफिले पर हाल में हुए हमले का हवाला दिया गया।

इसमें कहा गया, "यह लोकतंत्र में एक गंभीर मुद्दा है जिसमें एक विशेष समुदाय यानी हिंदुओं को वोट देने की अनुमति नहीं है और फर्जी मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य में फर्जी मतदान की समस्या को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है।"

याचिका में जोर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं की हत्याओं की विस्तृत रिपोर्ट की मांग करना समय की जरूरत है और राज्य में विपक्षी नेताओं की हत्याओं की सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में एरो इंडिया 2021 के लिए योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने एरोस्पेस और रक्षा उद्योग से मेगा इवेंट में भाग लेने की अपील भी की। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री को बताया कि प्रदर्शनी के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों की पुष्टि की गई है और यह प्रदर्शनी व्यवसाय पर केंद्रित करने की योजना है।

जनता जो आमतौर पर हवाई प्रदर्शन देखने के लिए उत्साहित रहती है, वह इस वर्ष वर्चुअल मोड में उसे देखेगी ताकि वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा व्यवसायों के लिए लोगों के बीच सुरक्षित बातचीत हो सके और नए वर्ष में साझेदारी कायम हो सके।

इस प्रदर्शनी की ओर लोगों की काफी दिलचस्पी देखने को मिली है, क्योंकि प्रदर्शनी स्थल की काफी जगह बिक चुकी है और प्रदर्शनी लगाने वाले 500 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि इस प्रदर्शनी को व्यावसायिक दिनों यानी केवल 3-5 फरवरी, 2021 को आयोजित किया जाए, जिससे एरोस्पेस और रक्षा उद्योग की तरफ लोगों का खिंचाव हो, जिसे लॉकडाउन और एम्बार्गों/प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2020 में यात्रा संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

नई दिल्ली में विदेशी दूतावास के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को अक्टूबर, 2020 की शुरूआत में एरो इंडिया 2021 के बारे में जानकारी दे दी गई थी, ताकि उनके प्रमुखों और निर्णय लेने वाले वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जा सके और इसके बाद औपचारिक आमंत्रण दिए गए।

एरो इंडिया 2021 भारत के एरोस्पेस और रक्षा निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करता है, साथ ही रक्षा में अनेक नीतिगत पहल करते हुए भारत में निवेश का आग्रह करता है। स्वचालित मार्ग के जरिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया है। महामारी की अवधि 2020 के दौरान रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 भारत में सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संशोधित ऑफसेट दिशा-निर्देश और रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 (डीपीईपीपी 2020) का मसौदा तैयार किया गया।

रक्षा मंत्री ने एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष पांच देशों में रहने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

सिंह ने कहा, "आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का केंद्र बिंदु है। भारत का एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र परिपक्व हो गया है और यह निरंतर मैत्रीपूर्ण देशों के साथ आपसी लाभकारी साझेदारी का पता लगा रहा है, ताकि भारत और विश्व के लिए देश में निर्मित रक्षा उपकरण बनाने के लिए भारत में उद्योग स्थापित किए जा सकें।"

रक्षा मंत्री ने भारतीय दूतावासों से आग्रह किया कि वह इस प्रदर्शनी के लिए समन्वित प्रयास करें और बाहर के देशों के प्रमुख लोगों व उद्योगपतियों से वरिष्ठ स्तर पर एरो इंडिया 2021 में भाग लेने का अनुरोध करें, ताकि भारत में उपलब्ध रणनीतिक और व्यावसायिक अवसरों को गहराई से अपनाया जा सके।

रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि एरो इंडिया 2021 आगे बढ़ने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करेगा और कोविड के बाद की दुनिया में हमारी ताकत को और मजबूत करेगा।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर | केंद्र की ओर से हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। मोदी लाभार्थी किसान परिवारों को 18 हजार करोड़ रुपये का हस्तांतरण करेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे राशि जारी करेंगे। यह कदम ऐसे समय सामने आया है जब, बुधवार को 28वें दिन भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

यह पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत 7वीं किस्त होगी। किसानों के लिए एक प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना के तहत यह किस्त जारी की जाती हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने पुष्टि की कि मोदी एक बटन दबाकर नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण करेंगे।

पीएमओ के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री छह अलग-अलग राज्यों के किसानों से बातचीत करेंगे।

इस दौरान वह किसान कल्याण के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई पहल पर भी अपने अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे।

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना पिछले साल फरवरी में शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय योजना है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 100 फीसदी फंड दिया जाता है।

मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को छह हजार रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ दिया जाता है। यह दो हजार रुपये की तीन समान चार मासिक किस्तों में दिया जाता है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जाती है।

इसके तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिनकी संयुक्त भूमि दो हेक्टेयर तक है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वह उन किसान परिवारों की पहचान करेंगे, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

26 नवंबर के बाद से हजारों किसान क्रमश: दिल्ली-अंबाला, दिल्ली-हिसार, दिल्ली-गाजियाबाद और दिल्ली-नोएडा मार्गो पर सिंघु, टीकरी, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली से लगती सीमाओं पर आंदोलनरत हैं।  (आईएएनएस)

सुमित कुमार सिंह
नई दिल्ली, 23 दिसंबर | कनाडा के टोरंटो में मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच की कथित तौर पर हत्या से दुनियाभर में बहस छिड़ गई है और कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की है।

कनाडा में असंतुष्ट पाकिस्तानी समूहों ने एक संयुक्त बयान ने करीमा की मौत को हत्या बताया और इस घटना की जांच की मांग की।

टोरंटो में रहने वाली बलूचिस्तान की निर्वासित कार्यकर्ता करीमा बलोच 20 दिसंबर को मृत पाए जाने से पहले लापता हो गई थी। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान द्वारा किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं।

पाकिस्तानी राज्य अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का शिकार होने के कारण साल 2016 में देश से भागने के बाद उन्होंने कनाडा में शरण ली थी।

करीमा की मौत पर जारी किए गए संयुक्त बयान में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा संदिग्धता की संभावना जताई जा रही है।

संयुक्त बयान में कहा गया, "टोरंटो पुलिस ने कहा है कि करीमा बलोच की मौत की जांच गैर-आपराधिक मौत के रूप में की जा रही है और इसमें किसी भी तरह के संदिग्ध परिस्थितियों की बात नहीं मानी जा रही है, हम मानते हैं कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसकी राजनीतिक सक्रियता के कारण उससे अपने जीवन के खतरे को देखते हुए हत्या कर दी, करीमा बलोच की हत्या की बहुत गहन जांच की जरूरत है।"

बलूच नेशनल मूवमेंट, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी-कनाडा, वल्र्ड सिंधी कांग्रेस-कनाडा, पश्तून काउंसिल कनाडा और पीटीएम समिति कनाडा वी, बलूच नेशनल मूवमेंट द्वारा संयुक्त बयान जारी किया गया था।

कनाडाई सिविल सोसाइटी ने भी हत्या की निंदा की और आगे की गहन जांच की मांग की।

करीमा ने अपनी पहचान मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में बनाई और बलूच छात्र संगठन आजाद के अध्यक्ष के रूप में काम किया।

पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने बलूचिस्तान के सैन्यीकरण के खिलाफ आवाज उठाई थी, साथ ही बलूच लोगों के लापता होने और असाधारण हत्याओं के खिलाफ भी आवाज उठाई थी।

बयान में आगे कहा गया, "करीमा बलोच की हत्या ने हमें पाकिस्तान में हिंसा, अपराध और उग्रवाद को कवर करने के बाद स्वीडन में निर्वासित बलोच पत्रकार साजिद हुसैन की हत्या की याद दिला दी है। वह एक महीने से अधिक समय तक लापता रहने के बाद 23 अप्रैल, 2019 को स्टॉकहोम के नॉर्थ में मृत पाए गए थे।"

करीमा को बीबीसी द्वारा 2016 में दुनिया की 100 सबसे प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया था।

करीमा बलोच ने कनाडा में अपनी शरण के दौरान, पाकिस्तानी राज्य अधिकारियों द्वारा बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना जारी रखा।

विभिन्न समूहों द्वारा बयान में कहा गया है कि हम करीमा बलोच की हत्या की निंदा करते हैं और उसकी हत्या में पूरी तरह से और पारदर्शी जांच की मांग करते हैं। दोषियों को कनाडा के कानूनों के अनुसार उजागर किया जाना चाहिए और उन्हें न्याय के लिए लाया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि साल 2007 के बाद से बलूचिस्तान में हजारों लोग गायब हो गए हैं।

पाकिस्तान के सैन्य-नेतृत्व वाले अभियान की शुरुआत 2005 में जातीय बलूच समूहों द्वारा विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से की गई थी।

निर्वासन में रह रहे पाकिस्तानी अधिकारियों के आलोचकों के लिए निर्वासन के दौरान खतरे और उन पर हमलों को लेकर लगातार भय बना रहता है। बयान में कहा गया है, "हम मानते हैं कि निर्वासित कार्यकर्ताओं की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है।"

आगे कहा गया, "हालांकि हम कनाडा में विश्व और मानवाधिकारों के खिलाफ सभी प्रकार के अपराधों के खिलाफ साहसी रुख अपनाने के विश्व रिकॉर्ड पर बहुत गर्व करते हैं और शरणार्थियों और कनाडा की छवि शरण चाहने वालों के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है, इस मामले में किसी ठोस कार्रवाई की कमी से कनाडा की वैश्विक छवि/प्रतिष्ठा को खतरा हो सकता है।"

बयान में आगे कहा गया, "इसलिए, हम कनाडा की सरकार से तत्काल और पूरी तरह से जांच करने, अपराधियों को सामने लाने और किसी भी विदेशी देश या समूह को इस मानवाधिकार कार्यकर्ता की नृशंस हत्या के पीछे शामिल होने के मामलों में कार्रवाई करने के लिए राजनयिक और राजनीतिक कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।"

अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे बलूचिस्तान से उत्पीड़न से बचने के लिए भागे सैकड़ों बलूच राजनीतिक कार्यकर्ता और अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं।  (आईएएनएस)

 23 दिसम्बर, कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाई वोल्टेज का ड्रामा चल रहा है. उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान और उनकी पत्नी, अब तृणमूल नेता, सुजाता मंडल खान के बीच का पारिवारिक विवाद भी सार्वजनिक हो गया है. सुजाता मंडल ने सोमवार को बीजेपी छोड़कर टीएमसी जॉइन कर ली थी, जिसके बाद सौमित्र खान ने सार्वजनिक तौर पर सुजाता मंडल को तलाक देने की घोषणा कर दी थी. मंगलवार को उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक का नोटिस भेज दिया. इसपर सुजाता मंडल ने बीजेपी पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि 'जिस पार्टी ने तीन तलाक को खत्म किया, वो मेरे पति से मुझे तलाक देने को कह रही है.'

सौमित्र खान और सुजाता मंडल 10 सालों से साथ हैं, लेकिन राजनीति में उनके अलग-अलग संबंधों के चलते उनका रिश्ता खत्म होने के कगार पर आ गया है. 34 साल की मंडल ने सोमवार को टीएमसी जॉइन कर लिया था, वो भी ऐसे मौके पर जब बड़ी संख्या में पार्टी के नेताओं ने बीजेपी जॉइन कर ली थी.

40 साल के सौमित्र खान उसी दिन कुछ घंटों बाद एक नाटकीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए दिखाई दिए थे, उन्होंने अपनी पत्नी से उनके नाम से अपना सरनेम हटाने को कहा और उनपर धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने तलाक की बात भी कही और अगले दिन ही चार सालों की शादी खत्म करने के लिए तलाक का नोटिस भी भेज दिया.

सुजाता मंडल ने पिछले साल के लोकसभा चुनावों में अपने पति की जीत के लिए कड़ी मेहनत की थी. खान एक आपराधिक केस में जमानत पर थे, इस शर्त पर कि वो अपने चुनावी क्षेत्र बिषनुपुर नहीं जाएंगे. मंडल ने चुनावी कैंपेन अकेले संभाला था और खान की जीत हुई थी. उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद कहा था कि उन्हें बीजेपी में नजरअंदाज किया जा रहा था और अपने पति के लिए इतना 'त्याग' करने के बजाय भी उन्हें बदले में पार्टी ने कुछ नहीं दिया था.

उन्होंने मंगलवार को आरोप लगाया कि उनके पति को बीजेपी के नेता भड़का रहे हैं और तलाक के लिए उकसा रहे हैं. उन्होंने यह भी सवाल किया कि आखिर बीजेपी में उन्हें कोई भी तलाक देने से रोक क्यों नहीं रहा है. सौमित्र खान ने अपने डिवॉर्स नोटिस में तलाक लेने की कारण बताते हुए कहा है कि वो और उनके परिवार को 'सहनशक्ति से परे मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना' झेलनी पड़ी है.

सुजाता मंडल ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, 'जब आपकी निजी जिंदगी में राजनीति घुस जाती है, तो इससे रिश्ता खराब होता है. सौमित्र बीजेपी में गलत लोगों की संगत में हैं, जो उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं. जिस पार्टी ने ट्रिपल तलाक खत्म किया, वो आज सौमित्र से मुझे तलाक देने को कह रही है.' 

मंडल ने कहा कि वो अपने पति से 'अभी भी प्यार करती' हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मुझे डिवॉर्स नोटिस कैसे मिल रहा है. कैसे मेरे पति बीजेपी सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और ओपन प्रेस मीट में मुझे तलाक देने की बात कह रहे हैं. यह वही पार्टी है जो तीन तलाक के खिलाफ है. और अब इसी के सांसद मुझे इसलिए तलाक दे रहे हैं क्योंकि मैंने पार्टी बदल ली है.'

मंडल ने कहा कि 'मैं बीजेपी के साथ थी तब भी समर्पित थी. अब तृणमूल के साथ भी ऐसा है. पार्टी का आलाकमान जो भी निर्देश देगा, मैं उसके हिसाब से काम करूंगी.' 

किसान आंदोलन को एक महीना पूरा होने वाला है, लेकिन किसान और सरकार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं. आंदोलन के दौरान ठंड से 30 किसानों की मौत के बाद भी नए कृषि कानूनों पर बने हुए गतिरोध का अंत नजर नहीं आ रहा है.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक महीन से धरने पर बैठे किसानों ने आपस में मंत्रणा कर सरकार से एक बार फिर बातचीत करने का फैसला किया है. मीडिया में आई खबरों के अनुसार किसान संघों ने फैसला किया है कि वो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर सरकार को आधिकारिक रूप से पत्र लिखकर कहेंगे कि वो बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं.

इसके पहले सरकार के मंत्रियों और किसान संघों के बीच वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन इनमें दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए थे. सरकार ने नए कृषि कानूनों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव भी दिया था लेकिन किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं. अभी भी किसानों का कहना है कि वो कृषि में धीरे-धीरे सुधार लाने के लिए तैयार हैं बशर्ते सरकार इन कानूनों को वापस ले ले.

हालांकि इसके बावजूद गतिरोध के अंत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार 22 दिसंबर को पत्रकारों के एक समूह से कहा कि जब भी किसी बड़े सुधार की शुरुआत की जाती है तो शुरू में उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है और अंत में उसे मान लिया जाता है. उन्होंने कहा कि देश भी इस समय ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है.

उनके इस बयान को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और किसानों को अपनी यह मांग छोड़नी ही पड़ेगी. कृषि मंत्री ने ट्वीट भी किया कि वो मंगलवार को कुछ ऐसे किसान संघों के प्रतिनिधियों से मिले जिन्होंने नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और सरकार से कहा कि उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए.

देखना होगा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत दोबारा शुरू हो पाती है या नहीं. इस बीच किसानों ने आम लोगों से अपील की है कि अगर वो उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं तो किसान दिवस के दिन वे एक समय का भोजन त्याग कर उपवास करें.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

किसान आंदोलन को एक महीना पूरा होने वाला है, लेकिन किसान और सरकार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं. आंदोलन के दौरान ठंड से 30 किसानों की मौत के बाद भी नए कृषि कानूनों पर बने हुए गतिरोध का अंत नजर नहीं आ रहा है.
चारु कार्तिकेय
दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक महीन से धरने पर बैठे किसानों ने आपस में मंत्रणा कर सरकार से एक बार फिर बातचीत करने का फैसला किया है. मीडिया में आई खबरों के अनुसार किसान संघों ने फैसला किया है कि वो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर सरकार को आधिकारिक रूप से पत्र लिखकर कहेंगे कि वो बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं.

इसके पहले सरकार के मंत्रियों और किसान संघों के बीच वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन इनमें दोनों पक्ष किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए थे. सरकार ने नए कृषि कानूनों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव भी दिया था लेकिन किसानों की मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं. अभी भी किसानों का कहना है कि वो कृषि में धीरे-धीरे सुधार लाने के लिए तैयार हैं बशर्ते सरकार इन कानूनों को वापस ले ले.

हालांकि इसके बावजूद गतिरोध के अंत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार 22 दिसंबर को पत्रकारों के एक समूह से कहा कि जब भी किसी बड़े सुधार की शुरुआत की जाती है तो शुरू में उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है और अंत में उसे मान लिया जाता है. उन्होंने कहा कि देश भी इस समय ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है.

उनके इस बयान को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और किसानों को अपनी यह मांग छोड़नी ही पड़ेगी. कृषि मंत्री ने ट्वीट भी किया कि वो मंगलवार को कुछ ऐसे किसान संघों के प्रतिनिधियों से मिले जिन्होंने नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और सरकार से कहा कि उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए.

देखना होगा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत दोबारा शुरू हो पाती है या नहीं. इस बीच किसानों ने आम लोगों से अपील की है कि अगर वो उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं तो किसान दिवस के दिन वे एक समय का भोजन त्याग कर उपवास करें.