भोपाल, 5 फरवरी (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान केंद्र सरकार के कृषि कानून और किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। कमल नाथ के मीडिया समन्वय नरेंद्र सलूजा द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि, मुख्यमंत्री चौहान से सौजन्य मुलाकात के दौरान कमल नाथ ने किसान आंदोलन, तीन काले कृषि कानूनों, प्रदेश के विकास व जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा की।

कमल नाथ ने कहा कि यह तीन कृषि कानून किसानो को बर्बाद कर देंगे, इसका राजनीति से परे हटकर हर किसान हितैषी व्यक्ति को विरोध करना चाहिये। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इन कानूनों से खेती, किसानी दोनो को भारी नुकसान होगा। आज हमारे किसान भाई दो माह से अधिक समय से इन कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि उनके संघर्ष में सभी उनका साथ दे।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ इन मुददों के साथ प्रदेश के विकास व जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री चौहान से चर्चा की व आवश्यक सुझाव भी दिये।
 

सुजीत चक्रवर्ती

गुवाहाटी, 5 फरवरी (आईएएनएस)| असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां बहुपक्षीय लड़ाई और पारंपरिक द्विध्रुवी राजनीति की संभावनाओं को कम करने के लिए खुद को मजबूत कर रही हैं।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पहले ही असम गण परिषद (एजीपी) के साथ अपना गठबंधन जारी रखने और वर्तमान सहयोगी बोडो पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) को छोड़ने के बाद नए सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के साथ गठबंधन बनाने की घोषणा की।

इस बीच, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीन वामपंथी दलों- सीपीआई-एम, सीपीआई, सीपीआई-एमएलएल के साथ-साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के साथ मिलकर एक 'महागठबंधन' बनाया है। आंचलिक गण मोर्चा, क्षेत्रीय दल क्रमश: मुसलमानों और स्थानीय लोगों के बीच राजनीतिक आधार रखते हैं।

नवीनतम घटनाक्रम में गुरुवार को दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों - असम जातिय परिषद (एजेपी) और रायजोर दल (आरडी) ने घोषणा की है कि वे आगामी चुनावों को एक साथ लड़ेंगे।

ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसु) के पूर्व नेता लुरिनज्योति गोगोई, जिन्होंने हाल ही में एजेपी का दामन थामा, ने जेल में बंद नेता व रायजोर दल के सुप्रीमो अखिल गोगोई के साथ गुरुवार को तीन घंटे की मुलाकात के बाद गठबंधन की घोषणा की।

दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के तुरंत बाद जेल गए गोगोई का वर्तमान में 'गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल' में विभिन्न बीमारियों का इलाज चल रहा है।

गोगोई ने गुरुवार को यह भी कहा कि उनकी पार्टी कार्बी आंगलोंग से स्वायत्त राज्य मांग समिति और बीपीएफ के संपर्क में है, दोनों का मध्य-पश्चिमी असम में स्थानीय लोगों के बीच पर्याप्त जनाधार है।

उन्होंने कहा, "हमारी क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन सभी 126 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी।" एजेपी और आरडी नेताओं ने अब तक कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है।

पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के नतीजों के बाद, भाजपा ने बीपीएफ से नाता तोड़ लिया और अपने नए सहयोगियों यूपीपीएल और गण सुरक्षा परिषद (जीएसपी) को समर्थन देने की घोषणा की।

अपने गठबंधन की घोषणा करने के बाद, राज्य इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा सहित कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि 'वोटों की सुनामी' महागठबंधन के पक्ष में होगी।

हालांकि, भाजपा नेता और असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि "केवल बांग्लादेश ही कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में वोटों की सुनामी लाने में मदद कर सकता है।"

भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अप्रैल-मई में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधानसभा चुनावों के साथ होने वाले असम चुनाव में 126 सदस्यीय विधानसभा में 100 सीटें हासिल करने का विश्वास व्यक्त किया है।

राजनीतिक विश्लेषक और लेखक राजकुमार कल्याणजीत सिंह ने कहा कि भाजपा ने भले ही एजेपी या आरडी या किसी भी गठबंधन से स्पष्ट खतरे को नकार दिया है, लेकिन भगवा पार्टी दो क्षेत्रीय बल के गठबंधन से समान रूप से सावधान हैं, जो पूर्वी असम में 45 सीटों पर उसके प्रदर्शन पर असर डाल सकती है।

भाजपा ने 2016 में पिछले विधानसभा चुनावों में असम में कांग्रेस से सत्ता हासिल की और 60 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि विधानसभा में उसके सहयोगी दल - एजीपी और बीपीएफ - के क्रमश: 14 और 12 सदस्य हैं।

कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने 2016 में अलग-अलग चुनाव लड़ा था और क्रमश: 26 और 13 सीटें हासिल की थीं।
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि किसानों का आंदोलन देश के लिए चिंता का विषय है। पटेल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कहा, "यदि कृषि कानूनों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाता और चयन समिति को भेजा जाता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।" इसके अलावा शरद पवार द्वारा कृषि कानूनों को लेकर मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर उन्होंने कहा, "शरद पवारजी ने सदन में कभी कोई विधेयक नहीं लाया, उन्होंने केवल राज्य से सुझाव मांगे थे।"

पूर्व कृषि मंत्री पवार ने कहा था कि नया कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बुरा असर डालेगा और मंडी प्रणाली को कमजोर करेगा। उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने की भी आलोचना की थी।

एनसीपी सुप्रीमो ने कहा, "मैं संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर भी चिंतित हूं। अधिनियम के अनुसार, सरकार मूल्य नियंत्रण के लिए तभी हस्तक्षेप करेगी जब बागवानी उत्पादों की दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हो और खराब न होने वाली वस्तुओं की दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो। खाद्यान्न, दालों, प्याज, आलू, तिलहन आदि पर स्टॉक पाइलिंग की सीमाएं भी हटा दी गई हैं। इससे यह आशंका है कि कॉरपोरेट्स कम दरों पर स्टॉक खरीदकर उन्हें उपभोक्ताओं को ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी | फाइजर ने भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी लेने के लिए दिए गए आवेदन को वापस लेने का फैसला किया है। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा, "अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी पाने के लिए फाइजर ने 3 फरवरी को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया था। बैठक में हुए विचार-विमर्श और हमारी समझ के आधार पर मंजूरी के लिए और अधिक जानकारियों की जरूरत होगी, लिहाजा कंपनी ने इस समय अपना आवेदन वापस लेने का फैसला किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि फाइजर अथॉरिटी के साथ जुड़ा रहेगा क्योंकि बाकी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद कंपनी फिर से मंजूरी के लिए आवेदन करेगी। फाइजर अपने वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ताकि इस वैक्सीन को भविष्य में उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जा सके।" (आईएएनएस)
 

धार्मिक भावनाओं के अपमान के मामले में इंदौर जेल में बंद कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दे दी है.

इसके साथ ही जस्टिस रोहिंटन फ़ली नरीमन की बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आरोपों पर फ़ारूक़ी के बयान और उनके तर्क अस्पष्ट हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी माना है कि गिरफ़्तारी के लिए सीआरपीसी की 41 धारा (बिना वॉरंट के गिरफ़्तारी) का पालन नहीं किया गया है.

यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रॉडक्शन वॉरंट पर भी रोक लगा दी है.

क्या है मामला

1 जनवरी को इंदौर पुलिस ने कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने के आरोप में पांच कॉमेडियन को गिरफ्तार किया था. इनमें मुनव्वर फ़ारूक़ी भी शामिल थे.

फ़ारूक़ी के साथ जो चार अन्य लोगों को गिरफ़्तार किया गया था उनके नाम हैं- एडविन एनथोनी, प्रखर व्यास, प्रीयम व्यास और नलिन यादव.

फ़ारूक़ी के कार्यक्रम में भाजपा की विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ भी पहुँचे थे. गौड़ ने कहा था कि वो और उनके साथी इस शो में गये थे और इस दौरान फ़ारूक़ी ने अभद्र टिप्पणी की थी. गौड़, हिंदू रक्षक संस्था के संयोजक भी हैं.

मुंबई, 5 फरवरी (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट 4 फीसदी पर स्थिर रखने की घोषणा की। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक मैं लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए दास ने कहा कि देश की आर्थिक विकास की संभावनाओं में काफी सुधार हुआ है और महंगाई दर 6 फीसदी के नीचे आई है।

उन्होंने कहा कि महंगाई दर 4 फीसदी के बैंड के नीचे लौट चुकी है।

आरबीआई गवर्नर ने 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी वृद्धि दर 10.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।

उन्होंने कहा कि 2020 में हमारे सामथ्र्य की परीक्षा हुई और 2021 में नए आर्थिक युग का निर्माण हो रहा है

बता दें कि रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं, उसे रेपो रेट कहा जाता है।

-नवनीत मिश्र 

नई दिल्ली, 5 फरवरी| केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से बीते दिनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिए गए बयान पर कड़ा विरोध जताया गया है। वहां की सरकार को यह भी बताया गया कि इससे भारत और कनाडा के संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने एक आतारांकित सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है।

दरअसल, शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने पूछा था, क्या सरकार को कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय संसद से पारित कृषि विधेयकों के विरुद्ध टिप्पणी करते हुए भारत के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप किए जाने की जानकारी है? क्या सरकार इसे अनुचित और अनावश्यक मानती है? यदि हां, तो क्या कनाडा के साथ इस संबंध में कोई विरोध दर्ज किया गया है और कनाडा के प्राधिकारियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी गई है।

इस सवाल का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया, कनाडा के प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों के विषय में की गई टिप्पणी की जानकारी है। हमने इस घटना को ओटावा और नई दिल्ली दोनों स्थानों पर कनाडा के सक्षम प्राधिकारियों के साथ उठाया है और उन्हें बताया है कि भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित टिप्पणियां अनुचित और अस्वीकार्य हैं और इनसे भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचेगा।

बता दें कि देश में पिछले 26 नवंबर से चल रहे किसान आंदोलन पर बीते एक दिसंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने टिप्पणी करते हुए इस पर चिंता जताते हुए आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा साथ रहेगा, फिर चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 5 फरवरी | प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया (पीएसपीएल) के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। ताकि उनकी पार्टी और सपा मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। शिवपाल ने कहा, "हम गठबंधन बनाने के लिए राज्य के अन्य छोटे दलों से भी संपर्क कर रहे हैं। जिस सरकार ने किसानों के हित के खिलाफ ये काले कृषि कानून बनाए हैं, उन्हें किसी सूरत में चुनाव नहीं जीतने देना चाहिए।"

पीएसपीएल प्रमुख ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य के सभी जिलों में अपना आधार बना लिया है। उन्होंने कहा, "हम किसानों के साथ हैं और जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। ये कानून केवल कॉर्पोरेट घरानों की मदद के लिए बनाए गए हैं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णय फिर चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों का माइग्रेशन हो, ये सब देश और जनता के खिलाफ ही थे। किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया गया, लेकिन आय में कमी आई है। यदि किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो सरकार क्यों उन पर ये कानून थोप रही है?"

हालांकि, समाजवादी पार्टी ने शिवपाल के इन बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी 'छोटी' पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि उनकी पार्टी शिवपाल यादव के लिए जसवंतनगर विधानसभा सीट छोड़ देगी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)| कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और किसानों ने अगली रणनीति के तहत 6 फरवरी को देश भर में सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करने की घोषणा की है। इसी मसले पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र भेजा है। पत्र में आग्रह किया गया है कि, क्योंकि इस आंदोलन को अनेक राजनीतिक दल भी घोषित-अघोषित समर्थन दे रहे हैं, इस ²ष्टि से किसी भी प्रकार के कोई असामाजिक हालात न बने, इसके लिए दिल्ली के सभी बाजारों की सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। हालांकि किसान आंदोलन ने दिल्ली को चक्का जाम से मुक्त रखने की घोषणा की है, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ भी दिल्ली में हुआ उसको लेकर व्यापारी बेहद आशंकित हैं।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, दिल्ली एवं देश अभी तक लाल किले पर हुए तिरंगे के अपमान को भूला नहीं है और अब ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी पु़ख्ता इंतजाम अवश्य किए जाएं। वहीं इस मामले में दिल्ली के सभी व्यापारी संगठन उपराज्यपाल एवं दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग के लिए तत्पर हैं।

उन्होंने आगे कहा, यह सत्य है कि आबादी के बाद से अब तक देश में तमाम तरह की सब्सिडी मिलने के बाद भी किसान घाटे की खेती कर रहा है, जिसको लाभ की खेती में बदला जाना बहुत जरूरी है और इस ओर आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाने की जरूरत है जिसे सरकार से बातचीत के आधार पर सुलझाया जा सकता हैं, किंतु बिना किसी ठोस कारण के तीनों कृषि कानूनों का विरोध करना उचित नहीं है।

तीनों कृषि कानूनों में सभी प्रावधान स्वैछिक हैं और उनको मानने की कोई बाध्यता किसानों पर नहीं है। कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति के कारण इस समस्या को उलझाए रखना चाहते हैं।

रतलाम (मप्र), 5 फरवरी| मध्य प्रदेश के रतलाम जिले ने नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकार्ड कायम किया है। यहां 52 हजार से ज्यादा लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। रतलाम जिले में 27 जनवरी को नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाई गई थी। एक दिन में 52,190 नागरिकों द्वारा नशामुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकार्ड बनाया गया। 27 जनवरी को बने वल्र्ड रिकार्ड को वज्र वल्र्ड रिकार्ड बुक, यूनिवर्सल रिकार्डस, कलाम वल्र्ड रिकार्डस, ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वल्र्ड रिकार्डस में दर्ज कर प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कलेक्ट्रेट सभागार में वल्र्ड रिकार्ड ज्यूरी मेंबर्स शैलेन्द्र सिंह सिसौदिया के द्वारा भेंट किया गया। यह रिकार्ड जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग रतलाम के नाम दर्ज हुआ। अभियान में समन्वय म.प्र. जन अभियान परिषद जिला रतलाम द्वारा किया गया था।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशामुक्ति मित्र बनाने के लिए जिले में चलाये जा रहे हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा नशे के विरूद्व मुहिम चलाए जाने के निर्देश के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा नशामुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिये व्यापक स्तर पर प्रयास किये गये हैं। इसके तहत भारत सरकार की वेबसाइट पर नशामुक्ति की ऑनलाइन शपथ विगत 27 जनवरी को संपूर्ण जिले में 52,190 नागरिकों द्वारा नशामुक्ति की ऑनलाइन शपथ ली गयी।  (आईएएनएस)
 

सौतिक बिस्वास

2014 की गर्मियों में कार्यभार संभालने के एक महीने बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि "अगर हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी नहीं दे सकते तो भारत का लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा."

छह साल बाद, कई लोगों का मानना ​​है कि भारत का लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है. उनका कहना है कि ऐसा प्रेस की स्वतंत्रता पर लगातार हमलों की वजह से हो रहा है.

बीते साल 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दो पायदान नीचे खिसककर भारत 142 पर आ गया. ये एक ऐसे देश के लिए अटपटी बात है जो अक्सर अपने जीवंत और प्रतिस्पर्धी मीडिया पर गर्व करता है.

ताज़ा कार्रवाइयां कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे किसानों की एक रैली में हुई हिंसा के बाद हुईं. इस दौरान हुई झड़पों में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और 500 से ज़्यादा पुलिसवाले घायल बताए गए.

26 जनवरी की रैली के दौरान जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारी की मौत की वजह को लेकर विवाद है. एक तरफ़ पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी जो ट्रैक्टर चला रहा था, वो ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई, वहीं परिवार का आरोप है कि उन्हें गोली मारी गई थी.

कई अख़बारों और पत्रिकाओं ने परिवार के इस पक्ष को प्रकाशित किया है, ऐसा लगता है कि पत्रकारों के ख़िलाफ़ मुक़दमों का आधार इसी को बनाया गया है.

कुछ पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की या स्टोरी छापी और अन्य ने सिर्फ इसे सोशल मीडिया पर साझा किया था.

उनमें से छह और एक विपक्षी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सांसद, मौत से जुड़े तथ्यों को "ग़लत तरह से पेश करने" के आरोप में चार बीजेपी शासित राज्यों में मुक़दमों का सामना कर रहे हैं.

द वायर के एडिटर-इन-चीफ़ सिद्धार्थ वरदराजन उन पत्रकारों में से एक हैं जिन पर पुलिस ने ये मामले दर्ज किए हैं.

सिद्धार्थ कहते हैं, "अगर मृत व्यक्ति के परिजन पोस्टमार्टम या पुलिस के बताए मौत के कारण पर सवाल उठाते हैं तो क्या मीडिया का उनके बयानों को रिपोर्ट करना अपराध है?"

कार्रवाइयों का विरोध
अधिकार समूह और कई साथी पत्रकार इस तरह की कार्रवाई से नाराज़ हैं.

मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशिया निदेशक, मीनाक्षी गांगुली ने कहा है, "भारतीय अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने, सरकार के आलोचकों को परेशान करने और घटनाओं की रिपोर्टिंग करने वालों पर मुक़दमे दायर करने की नीति पर चल रहे हैं."

वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि पुलिस केस "मीडिया को डराने, परेशान करने और धमकाने का एक प्रयास हैं."

कई लोग कारवां का उदाहरण देते हैं, जो एक खोजी समाचार पत्रिका है और अक्सर अपनी रिपोर्टों के ज़रिए मोदी सरकार से सवाल करती है.

इस पत्रिका के तीन सबसे वरिष्ठ संपादकीय कर्मचारियों - प्रकाशक, संपादक और कार्यकारी संपादक - के ख़िलाफ़ प्रदर्शनकारी की मौत से जुड़ी एक स्टोरी और ट्वीट्स के लिए पांच राज्यों में दस राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं.

पत्रिका के एक फ्रीलांस रिपोर्टर को "बाधा" डालने के आरोप में एक प्रदर्शन स्थल से गिरफ़्तार कर लिया गया था और दो दिन बाद ज़मानत पर छोड़ दिया गया.

सरकार के एक लीगल नोटिस के बाद पत्रिका के ट्विटर अकाउंट को कुछ घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया था.

पिछले साल, कारवां के चार पत्रकारों पर दो बार उस वक़्त हमला हुआ था जब वो सांप्रदायिक दंगों के बाद के हालात पर और दिल्ली में एक किशोरी के कथित बलात्कार और हत्या के मामले में निकाले गए प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे थे.

कारवां के कार्यकारी संपादक विनोद जोस ने मुझसे कहा, "यहां ये एक नैरेटिव है जो बहुत ख़तरनाक है. हम ऐसे ध्रुवीकरण वाले समय में जी रहे हैं, जहां सरकार के आलोचकों को राष्ट्र-विरोधी घोषित कर दिया जाता है. सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना पत्रकारों का काम है."

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस बात से इनकार किया कि पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है. बीजेपी का मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है.

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने मुझे कहा, "राजनीतिक पार्टियों के प्रति झुकाव रखने वाले और स्पष्ट तौर पर सरकार के ख़िलाफ़ दिखाई देने वाले सभी पत्रकार अख़बारों, टीवी और ऑनलाइन पोर्टलों पर खुले तौर पर लगातार लिख और बोल रहे हैं."

बैजयंत पांडा कहते हैं, "पुलिस ने हाल में कुछ मामलों में पत्रकारों के ख़िलाफ़ शिकायतें दर्ज की हैं क्योंकि उन पर गंभीर हिंसा के इरादे से दंगे जैसी स्थिति में फर्ज़ी ख़बरों को बढ़ावा देने के गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं."

उन्होंने एक प्रमुख समाचार नेटवर्क के वरिष्ठ एंकर के मामले की ओर इशारा किया, जिन्हें एक प्रदर्शनकारी की मौत से जुड़ा "ग़लत" ट्वीट करने के कारण ऑफ़ एयर कर दिया गया और उनका वेतन रोक दिया गया था.

पांडा कहते हैं, "ये सिर्फ झूठा नैरेटिव गढ़ने की बात नहीं थी, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क सकती थी. ये और इनके जैसे दूसरे पत्रकारों ने पहले भी कई बार ऐसे झूठे नैरेटिव को हवा देते रहे हैं, बल्कि जब प्रभावित पक्ष इन्हें कोर्ट ले गए तो इन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी."

उन्होंने कहा कि "जिन राज्यों में मोदी सरकार का विरोध करने वाली पार्टियों का शासन है और जिनके साथ ये पत्रकार बेवजह सहानुभूति दिखाते हैं, असल में वो सत्ता का दुरुपयोग कर पत्रकारों को परेशान करती हैं."

कई इस बात पर सवाल उठाते हैं कि औपनिवेशिक काल के राजद्रोह क़ानून का इस्तेमाल असहमति पर नकेल कसने के लिए क्यों किया जा रहा है. वेबसाइट आर्टिकल-14 की ओर से जुटाए आंकड़ों के मुताबिक़, बीते एक दशक में नेताओं और सरकारों की आलोचना करने वाले 405 भारतीयों के ख़िलाफ़ राजद्रोह के ज़्यादातर मामले 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद दर्ज किए गए.

इस ध्रुवीकृत माहौल में, पत्रकार पहले से कहीं ज़्यादा बंटे हुए नज़र आते हैं. अधिकांश मुख्यधारा के मीडिया, जिनमें समाचार नेटवर्कों का एक समूह भी शामिल है, मोदी सरकार से कभी सवाल करते नहीं दिखते.

फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट कहती है, "भारत, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र, ये संकेत भी दे रहा है कि सरकार को जवाबदेह ठहराना प्रेस की ज़िम्मेदारी का हिस्सा नहीं है."

कइयों का मानना है कि भारत पत्रकारों के लिए एक असुरक्षित जगह बनती जा रही है. फ्री स्पीच कलेक्टिव के लिए गीता सेशु के एक अध्ययन के अनुसार, साल 2020 में 67 पत्रकारों को गिरफ़्तार किया गया और क़रीब 200 पर हमले हुए. उत्तर प्रदेश में एक युवती के साथ हुए गैंग-रेप के मामले को कवर करने जा रहा एक पत्रकार पांच महीने से जेल में है.

सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों, ख़ासकर महिला पत्रकारों को ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ता है.

दिल्ली की फ्रीलांस पत्रकार नेहा दीक्षित कहती हैं कि उनका "पीछा किया गया और खुलेआम बलात्कार और हत्या की धमकी दी गई है, बुरे तरीक़े से ट्रोल किया गया", और उनके अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की गई.

इसी हफ़्ते, पुलिस ने एक अन्य फ्रीलांस पत्रकार रोहिणी सिंह को कथित रूप से जान से मारने और बलात्कार की धमकी देने के लिए एक लॉ के छात्र को गिरफ़्तार किया है.

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लॉ के वाइस-डीन, तरुनाभ खेतान के अनुसार, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मिला संरक्षण कभी मज़बूत नहीं रहा.

हालांकि इसकी संवैधानिक गारंटी दी गई है, लेकिन 1951 में तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पहला संशोधन करके इसके दायरे को काफ़ी सीमित कर दिया गया था.

त्रिपुरदमन सिंह ने अपनी किताब सिक्सटीन स्टॉर्मी डेज़ में लिखा है, "तब भारत सरकार ने पाया कि नागरिक स्वतंत्रता की बातें करना एक बात थी, और उन्हें सिद्धांतों के तौर पर बनाए रखना अलग बात."

प्रो खेतान कहते हैं कि और राज से विरासत में मिली औपनिवेशिक पुलिस और आपराधिक न्याय प्रणाली ने "मानवाधिकारों की रक्षा को अपने पहले कर्तव्य के बजाय एक बाधा के रूप में" देखना जारी रखा हुआ है.

वो कहते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी कई अन्य लोकतंत्रों की अदालतों की तुलना में नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के मामले में ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है.

प्रो खेतान ने मुझसे कहा, "सबसे बड़े पीड़ित दो संस्थान हैं जिनका राजनीतिक और कॉर्पोरेट सत्ता से स्वतंत्र होना लोकतंत्र के लिए अहम है: वो दो संस्थाएं हैं - मीडिया और विश्वविद्यालय. इन संस्थानों की भूमिका सत्ता को चुनौती देने और सत्ता से विवेकपूर्ण जवाबदेही लेने की है. लेकिन एक बार पकड़े जाने के बाद, वो ये करने के बजाए सत्ता के उपकरणों की तरह काम करने लगते हैं. स्वतंत्र अभिव्यक्ति की कमज़ोर सुरक्षा उन्हें पकड़ने या उनके समझौता कर लेने को अपेक्षाकृत आसान कर देती है."

1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया था और देशव्यापी आपातकाल लगा दिया, तब 21 महीनों तक भारत में मीडिया पर प्रतिबंध रहा था.

प्रो खेतान कहते हैं, "मौजूदा राजनीतिक दौर में असामान्य बात ये है कि अभी औपचारिक आपातकाल लागू नहीं है. अधिकारों का कोई औपचारिक निलंबन नहीं हुआ है. लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें ज़बरदस्त तरीक़े से ज़ंग लगता जा रहा है. हम एक अतिरिक्त-क़ानूनी, अनौपचारिक, आपातकालीन स्थिति में रह रहे हैं. औपचारिक आपातकाल के दौरान, एक नागरिक शायद ये उम्मीद कर सकता है कि आपाकाल हटाए जाने पर चीज़ें वापस सामान्य हो जाएंगी."

"आप एक अनौपचारिक आपातकाल को 'कैसे' हटाएंगे, जो कभी घोषित किया ही नहीं गया?" (bbc.com)

-ललित मौर्य 

दुनिया में अभी भी करीब 17.9 फीसदी किशोर लड़के और 11.5 फीसदी बच्चियां सिगरेट पीती हैं

दुनिया के 14.7 फीसदी किशोर सिगरेट पीते हैं। यह जानकारी हाल ही में द लैंसेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल में प्रकाशित शोध में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि पिछले 20 वर्षों में सिगरेट के उपयोग में लगातार कमी आई है। इसके बावजूद किशोरों में सिगरेट पीने की प्रवत्ति पहले जैसी ही है और इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। अभी भी करीब 17.9 फीसदी किशोर लड़के और 11.5 फीसदी बच्चियां सिगरेट पीती हैं।

यदि तंबाकू से मरने वालों की बात करें तो इसका उपयोग दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले रहा है।  इसके साथ ही यह कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी और अन्य सांस सम्बन्धी बीमारियों को जन्म दे सकता है। यह इंसानी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। यह देखते हुए कि ज्यादातर वयस्क किशोरावस्था या बचपन में धूम्रपान करना शुरु करते हैं, ऐसे में किशोरों और बच्चों के बीच तम्बाकू का बढ़ता उपयोग एक बड़ी समस्या है।

यह शोध 1999 से 2018 के बीच किए गए ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के आंकड़ों और उसके विश्लेषण पर आधारित है। इस अवधि में किए दोनों सर्वेक्षण में सभी देशों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। पहला सर्वे 1999-2018 के बीच किया गया था। जिसमें 140 देशों के 13 से 15 वर्ष के 11 लाख बच्चों को शामिल किया गया था, जबकि दूसरा सर्वे जो 2010 से 2018 के बीच किया गया था, इसमें 143 देशों के 530,000 किशोर शामिल थे।

बुल्गारिया में सबसे ज्यादा 23.7 फीसदी लड़कियां पीती हैं सिगरेट

निष्कर्ष के अनुसार सिगरेट पीने का प्रचलन पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के लड़कों में सबसे ज्यादा था। उनमें 17·6 फीसदी में सिगरेट की तलब देखी गई थी। इसमें सबसे ज्यादा सिगरेट पीने वाले बच्चे टोकेलौ में 49.3 फीसदी थे। इसी तरह यूरोपीय देशों में लड़कियों के बीच सिगरेट पीने का सबसे अधिक प्रचलन था, जोकि 9 फीसदी रिकॉर्ड किया गया था। इसमें बुल्गारिया जहां 23.7 फीसदी और इटली में 23.6 फीसदी बच्चियां सबसे ज्यादा सिगरेट पीती हैं।

इस शोध में अन्य तम्बाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, सूंघना,  सिगार, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आदि को भी सम्मिलित किया गया है। 2010 से 2018 के बीच 15 वर्ष के किशोरों में इन उत्पादों के उपभोग की प्रवृत्ति 13 वर्ष के किशोरों से ज्यादा थी। इस अवधि में जहां 13 वर्ष के 8.4 फीसदी किशोर और 5.1 फीसदी किशोरियां इन उत्पादों का उपभोग करती थी, वहीं 15 वर्ष के 13.9 फीसदी लड़के और 9.3 फीसदी लड़कियां इनका उपभोग करती थी। दुखद है कि पिछले 20 वर्षों में 15 वर्ष के लड़कों में इसके उपयोग में करीब 2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

सिगरेट के अलावा अन्य तंबाकू उत्पादों का प्रचलन पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा था। वहां 16.7 फीसदी लड़के और 9 फीसदी बच्चियां इन उत्पादों का उपभोग करती हैं। वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों में इसका सबसे कम प्रचलन है ।

इस शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता बो शी के अनुसार “अधिकांश देशों में सिगरेट उपभोग में कमी देखी गई है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में युवा इसका सेवन कर रहे हैं। कई देशों में सिगरेट की तरह ही अन्य रूपों में तम्बाकू का उपभोग किया जा रहा है। सिगरेट के उपयोग की व्यापकता दिखाती है कि अभी भी इस दिशा में काफी काम करना बाकी है। तंबाकू रोकने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करने की जरुरत है। जिसमें विभिन्न तम्बाकू उत्पादों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाना शामिल हैं। आज तंबाकू उत्पादों के विषय में दुनिया भर के किशोरों को जागरूक करने की जरुरत है। इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना पहले से कहीं ज्यादा जरुरी हो गया है।“

इस दिशा में कई देश बेहतर काम कर रहे हैं उदाहरण के लिए उरुगुए को देख लीजिए जो तम्बाकू नियंत्रण में सबसे आगे है। वहां तम्बाकू के प्रचार पर पूरी तरह रोक लगा  है। साथ ही विज्ञापन के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। नतीजन एक दशक में सिगरेट स्मोकिंग में करीब 17 फीसदी की कमी आई है। भारत में भी इस दिशा में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। 2007-08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुवात की गई थी। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 में लागु किया गया था।

भारत में 29 फीसदी वयस्क करते हैं तम्बाकू का सेवन

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल होने वाली 13.5 लाख मौतों के लिए तम्बाकू ही जिम्मेवार है। यह दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे इंडिया, 2016-17 के अनुसार देश में 29 फीसदी वयस्क (26.7 करोड़) तंबाकू का सेवन करते हैं। इसमें खैनी, गुटखा, सुपारी तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट और हुक्का जैसे उत्पाद शामिल हैं।

हाल ही में भारत सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपभोग की आयु सीमा को 18 से बढाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण निषेध) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। इसके साथ ही इस विधेयक में सिगरेटों की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, रेस्तरां और हवाई अड्डों पर धूम्रपान करने वाले कमरों पर प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन न करने पर दंड बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है। (downtoearth.org.in)

मुंबई, 5 फरवरी | विश्व कैंसर दिवस के मौके पर नीता एम. अंबानी ने गुरुवार को यहां स्थित सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में 'वन-स्टॉप ब्रेस्ट क्लीनिक' का उद्घाटन किया। स्तन कैंसर के साथ विश्व स्तर पर महिलाओं में और साथ ही मुंबई में कैंसर का सबसे आम रूप होने के नाते, क्लिनिक का उद्देश्य स्तन की संभावित या सिद्ध बीमारी के साथ किसी भी महिला को दो घंटे में एक व्यापक मूल्यांकन, निदान और उपचार मार्ग प्राप्त करने में मदद करना है।

नीता अंबानी ने इस मौके पर कहा, हमने एक ऑन्कोलॉजी सर्विस विकसित की है। स्तन कैंसर दुनियाभर में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है और भारतीय महिलाओं में से 14 फीसदी कैंसर पीड़ित शहरी क्षेत्रों में हैं।

एचएनआरएफएच के सीईओ डॉ. तरंग गिनाचंदानी ने कहा कि मरीजों को मानसिक और भावनात्मक आघात से उबारने का प्रयास होगा। अस्पताल में वन-स्टॉप समाधान दिया जाएगा।
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी | जम्मू-कश्मीर के कम से कम 26 लाख एयरटेल उपयोगकर्ताओं का हालिया डेटा लीक पाकिस्तान स्थित हैकरों की करतूत है, जिन्होंने सार्वजनिक मंच पर डेटा डालने और बिटकॉइन में 3500 डॉलर में बेचने के लिए नए अकाउंट्स बनाए थे। एक सुरक्षा विशेषज्ञ ने गुरुवार को यह दावा किया। 2018 में दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक पाकिस्तान स्थित हैकर समूह की पहचान की थी, जिसने भारत सरकार की वेबसाइटों को नष्ट और हैक कर लिया था। हैकिंग ग्रुप की पहचान बाद में पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के इशारे पर काम करने वाली 'टीमलीट्स' के रूप में हुई।

अब एयरटेल डेटा लीक के पीछे भी इसी हैकिंग समूह के होने की बात सामने आई है, जिसने शुरू में इंटरनेट पर एक डोमेन के माध्यम से डेटा को डंप किया।

हैकर्स, जो 'टीमलीट्स' के नाम से जाने जाते हैं और संभवत: पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, उन्होंने शुरू में डेटा को एक लिंक पर डंप किया और यहां तक कि 'रेड रैबिट टीम्स' के नाम से एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से और अधिक एयरटेल डेटा को भी लीक करने की धमकी दी।

हालांकि नए ट्विटर अकाउंट्स को असामान्य गतिविधियों के लिए माइक्रोब्लॉगिंग साइट द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

टीमलीट्स ने फिर एक और ट्विटर हैंडल बनाया, जो 'पनामा-3 (स्कैंडल एंड मेगा डेटाबेस)' के नाम से जाता है, जिसने 26 लाख जम्मू एवं कश्मीर के उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) के मूल नमूने से डेटा के एक अन्य सबसेट के लिए ताजा लिंक ट्वीट किए, जो भारतीय सेना से संबंधित हो सकते हैं। इस अकाउंट को भी बाद में हटा दिया गया।

स्वतंत्र साइबर सुरक्षा शोधकर्ता राजशेखर राजहरिया ने आईएएनएस को बताया, ''टीमलीट्स, जो कि पाकिस्तान स्थित हैकिंग समूह है, वही एयरटेल डेटा लीक के पीछे है।''

राजहरिया ने कहा, ''उन्होंने पहली बार पिछले साल दिसंबर में एक डोमेन पर डेटा डंप किया था, जिसे हटा दिया गया था। टीमलीट्स ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ट्विटर अकाउंट बनाए। यह संभव है कि रेड रैबिट टीम्स और टीमलीट्स एक ही सिक्के के दो पहलू हों या फिर साथ काम करते हों।''

पाकिस्तान स्थित हैकर्स के पास डेटा तक पहुंच थी और वे उन्हें बेचना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसलिए, उन्होंने इंटरनेट पर डेटा को डंप कर दिया।

हैकर्स ने सार्वजनिक मंच पर डेटा को डंप किया था, न कि डार्क वेब पर।

एयरटेल के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस समूह द्वारा दावा किए गए किसी भी एयरटेल सिस्टम का कोई हैक या उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया, यह समूह अब 15 महीनों से हमारी सुरक्षा टीम के संपर्क में है और एक विशिष्ट क्षेत्र से गलत डेटा पोस्ट करने के अलावा अलग-अलग दावे किए हैं।

इससे पहले एक बयान में, एयरटेल ने कहा था कि इस विशिष्ट मामले में उनकी ओर से डेटा को लेकर किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। कंपनी ने कहा था कि उसने संबंधित अधिकारियों को इस मामले से अवगत करा दिया है। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 5 फरवरी| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आखिरकार पंजाब पुलिस को बेअदबी (पवित्र वस्तुओं का अनादर या चोरी) से संबंधित कागजात सौंप दिए हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा, यह शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की मामले का खुलासा करने की प्रक्रिया को बाधित करने के प्रयास का पदार्फाश करता है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, धार्मिक बेअदबी से जुड़े मामलों की फाइल और दस्तावेज पंजाब पुलिस को सौंप दिए गए हैं। मामले से जुड़ी फाइल एवं दस्तावेज पंजाब ए़वं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई के लिए तय समयसीमा से कुछ घंटों पहले ही पंजाब पुलिस को सौंपे गए हैं।

जांच ब्यूरो के निदेशक ने 18 जनवरी 2021 को सीबीआई निदेशक को समस्त रिकॉर्ड राज्य पुलिस को बिना देरी सौंपने को कहा था। यह कदम सीबीआई से बेअदबी का मामला वापस लेने पर उठाया गया, जिसके परिणाम में दो नवंबर 2015 को सीबीआई को सौंपे गए मामले में एकत्र सबूत सहित तमाम दस्तावेज वापस मांगे गए।

मुख्यमंत्री ने इसे राज्य सरकार और उसके उस रुख की जीत करार दिया, जिसके तहत उसने आरोप लगाया था कि सीबीआई गत महीनों में पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) की जांच को शिरोमणि अकाली दल की ओर से बाधित करने का प्रयास कर रही थी, जो सितंबर 2020 तक केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा थी।

सिंह ने अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा, अब स्पष्ट है कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर हरसिमरत कौर केंद्रीय एजेंसी पर दबाव बना रही थीं कि वह मामले से जुड़ी फाइल नहीं सौंपकर एसआईटी की जांच को बाधित करे, क्योंकि वह जानती थीं कि अगर पुलिस की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंची तो उनकी पार्टी की इस मामले में संलिप्तता का खुलासा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस मामले के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही उनकी राजनीतिक संबद्धता या स्थिति कोई भी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी का गठन इसलिए किया गया है, ताकि जांच सही तरीके से हो सके।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने दो साल से अधिक समय तक लगातार मामले की फाइलों को राज्य को सौंपने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, चौंकाने वाली बात तो यह रही कि सीबीआई ने जनवरी 2019 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी केस डायरी सौंपने से इनकार कर दिया था।

यह मामला फरीदकोट जिले के बुर्ज जवाहरसिंहवाला में एक गुरुद्वारे से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी से जुड़ा है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले महीने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह वर्ष 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब के विभिन्न धार्मिक चिह्नें के बेअदबी के मामले से जुड़ी फाइल एक महीने के भीतर पंजाब पुलिस को सौंपे। पंजाब सरकार ने सितंबर 2018 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें मामले की जांच राज्य पुलिस की एसआईटी से कराने की बात की गई थी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी | केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल का कहना है कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक ए.जी. पेरारिवलन की क्षमा याचिका पर फैसला लेने के लिए राष्ट्रपति सक्षम प्राधिकारी हैं। गृह मंत्रालय ने एक संक्षिप्त हलफनामे में कहा, तमिलनाडु के राज्यपाल ने सभी तथ्यों पर विचार किया और संबंधित दस्तावेजों को देखने के बाद कहा कि 25 जनवरी को किए गए अनुरोध पर फैसला लेने के लिए भारत के राष्ट्रपति ही उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार को प्राप्त प्रस्ताव पर कानून के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी। 21 जनवरी को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पेरारिवलन की जल्द रिहाई के मामले पर तमिलनाडु के राज्यपाल तीन-चार दिन में फैसला करेंगे।

मेहता ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया था कि अगले 3-4 दिनों के भीतर अनुच्छेद 161 के तहत विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके सजा की छूट पर संविधान के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

विभिन्न अवसरों पर उच्चतम न्यायालय ने पेरारिवलन की क्षमा याचिका को तमिलनाडु के राज्यपाल के साथ दो वर्षों से अधिक समय से लंबित रहने पर असंतोष व्यक्त किया था। पेरारिवलन ने समय से पहले रिहाई और अपनी सजा से छुटकारे की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने अपनी रिहाई के लिए 2018 में राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश का हवाला भी दिया था।

केंद्र ने कहा, यह अपराध भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से संबंधित था, जो बम विस्फोट के माध्यम से किया गया, जिसमें उनके अलावा 18 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हुई और 43 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई थीं।

शीर्ष अदालत ने 2014 में पेरारिवलन की सजा को उनकी दया याचिका के लंबे समय तक लंबित रहने का हवाला देते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया था।

सभी दोषियों को क्षमा के लिए राज्यपाल के पास राज्य सरकार की सिफारिश दो साल से अधिक समय से लंबित है। दोषी वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेंद्रराजा उर्फ संथम, पेरारिवलन उर्फ अरिवू, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, पी रविचंद्रन और नलिनी 25 साल से अधिक समय से जेल में हैं।(आईएएनएस)

भोपाल/बैतूल | मध्य प्रदेश में तीन तलाक का मामला सामने आया है। दहेज में कार नहीं लाने पर पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल देने के आरोप में बैतूल के कालपाठा निवासी एक युवक के खिलाफ भोपाल के शाहजहानाबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। बताया गया है कि पीड़िता के पिता ने अपनी हैसियत के अनुरूप बेटी की शादी में गृहस्थी का सामान दिया था, लेकिन उसका पति और ससुराल के लोग दहेज के लालची निकले। वे उसे अकसर ताना मारते थे कि वह कम दहेज ले कर आई है और दहेज में कार लेकर नहीं आई।

थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि, "दहेज की मांग को लेकर उसका पति आसिफ मिया उर्फ अमित और ससुराल के लोग एक होकर मारपीट करते थे। कई बार तो मायके वालों के सामने भी उसके साथ मारपीट की गई।"

पीड़िता के मुताबिक अप्रैल माह 2020 में एक रात सभी ने उसके साथ मारपीट की और उसके पति ने तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया। इस घटना के बाद उसके पिता और मामा ने उसके पति को समझाने की कोशिश भी की। लेकिन ससुराल पक्ष नहीं माना और तलाक दे दिया गया।

पीड़िता की इस शिकायत के बाद शाहजहानाबाद पुलिस ने आरोपी युवक को मुस्लिम विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 और दहेज प्रतिशोध अधिनियम का आरोपी मानते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया है। (आईएएनएस)
 

प्रयागराज, 5 फरवरी | पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है ग्राम पंचायत चुनाव हर हाल में 30 अप्रैल तक करा लिया जाएं ताकि 15 मई तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को विनोद उपाध्याय की याचिका पर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तिथियों को भी निर्धारित कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान, 15 मई तक जिला पंचायत सदस्य और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराएं। क्षेत्र पंचायत के चुनाव की कार्रवाई भी 15 मई 2021 तक पूरी की जानी है।

कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का कार्य 17 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पूर्व मई में चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था।

याचिका में कहा गया था कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक पंचायत चुनाव करा लिए जाने चाहिए थे। किंतु ऐसा नहीं किया गया। जो कि संविधान के अनुच्छेद 243(ई) का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को मतदाता सूची तैयार हो गई है। 28 जनवरी तक परिसीमन कर लिया गया है। सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका।

दरअसल चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में जो कार्यक्रम पेश किया था, उसमें चुनाव मई तक होने की बात सामने आई। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव मई में कराने का प्रस्ताव प्रथम ²ष्टया स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक चुनाव पूरे करा लिए जाने थे। हाईकोर्ट ने कार्यक्रम को संवैधानिक उपबंधों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया।

चुनाव आयोग ने अपने कार्यक्रम में हाईकोर्ट को बताया कि बीती 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई है। 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिय गया है, लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल करना है। इसी कारण अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका है। आयोग ने बताया कि सभी सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा। (आईएएनएस)

भारत की गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं को टॉयलेट जाने का ब्रेक भी बमुश्किल मिलता है. चेन्नई की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली 20 साल की युवती की हत्या फैशन जगत की काली परछाई को फिर सामने ला रही है.

   (dw.com)

पांच जनवरी 2020 को चेन्नई की एक टेक्स्टाइल फैक्ट्री में काम करने वाली 20 साल की युवती का शव मिला. फैक्ट्री में ग्लोबल फैशन रिटेलटर एच एंड एम के लिए कपड़े बनाए जाते हैं. युवती का शव मिलने के बाद फैक्ट्री में काम करने वाली दो दर्जन से ज्यादा महिलाएं सामने आईं. और सबने यौन दुर्व्यवहार की शिकायत की.

पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी फैक्ट्री का एक कर्मचारी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. एच एंड एम पर सप्लायर के साथ करार रद्द करने का दबाव पड़ रहा है. एशिया, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों में कपड़े बेचने वाली कंपनी एच एंड एम ने तीसरे स्वतंत्र पक्ष से जांच कराने की बात कही है. कंपनी ने अपनी सफाई में एक बयान जारी करते हुए कहा, "सप्लायर के साथ भविष्य में किसी भी तरह का रिश्ता इसी जांच के नतीजे पर निर्भर करेगा." कंपनी ने यह भी कहा है कि वह फैक्ट्रियों में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगी.

पुलिस की नजर में सामान्य मामला
पुलिस हत्याकांड को प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है. नाम छुपाने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "हमारी जांच दिखाती है कि दोनों रिश्ते में थे और दोनों के बीच उपजे मतभेद हत्या की वजह हैं."

पुलिस अधिकारी के मुताबिक गारमेंट फैक्ट्री की किसी कर्मचारी या उनकी यूनियन ने कभी यौन दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं की. लेकिन स्थानीय मानवाधिकार ग्रुपों के मुताबिक, कई महिलाएं ऐसी शिकायतें कर चुकी हैं.

शोषण का चरखा बनीं गारमेंट फैक्ट्रियां
भारत में गारमेंट कर्मचारियों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था, एशिया फ्लोर एलायंस की इंडिया कॉर्डिनेटर नंदिता शिवकुमार के मुताबिक, "युवती की मां और उसकी सहकर्मियों के मुताबिक उसने दुर्व्यवहार के बारे में बताया था."

नंदिता कहती हैं, "कम से कम 25 अन्य कर्मचारियों ने हमें बताया कि फैक्ट्री में उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता है. और हमें लगता है कि ब्रांड और निर्माता ऐसा माहौल बनाने में नाकाम रहे हैं जिसमें कर्मचारी शिकायत कर सकें."

भारत का गारमेंट उद्योग कई करोड़ डॉलर का है. देश में करीब 1.2 करोड़ लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं. लंबे समय तक तमिलनाडु के गारमेंट उद्योग पर बाल मजदूरी के आरोप लगते रहे. अब यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मामले सामने आ रहे हैं.

श्रमिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों के मुताबिक बड़े ब्रांड, सप्लायरों पर तेजी से सस्ते कपड़े बनाने का दबाव डालते हैं. सप्लायर यह दबाव अपने कर्मचारियों पर लादते हैं और अंत में ऐसी स्थिति बनती है, जिसमें बाथरूम जाने की इजाजत भी नहीं दी जाती. मौखिक और शारीरिक सेक्स दुर्व्यवहार भी होता रहता है.

कानून बनाम बदले का डर
2013 में लागू किया गया एक कानून कहता है कि जिस जगह भी 10 लोग काम करेंगे, वहां महिलाओं की अगुवाई में एक शिकायत समिति होनी चाहिए. इस समिति के पास दुर्व्यवहार के दोषी पर जुर्माना लगाने या उसे नौकरी से निकालने का अधिकार होना चाहिए.

नंदिता शिवकुमार के मुताबिक, "ज्यादातर मामलों में बदले की कार्रवाई का डर सताता है और कुछ मामलों में इस कानून का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसे लेकर जागरूकता का अभाव है."

शिवकुमार के मुताबिक इस फैक्ट्री में भी कुछ ऐसा ही हुआ, "इस फैक्ट्री के सुपरवाइजरों से मौखिक शिकायत की गई, जिन्हें न तो गंभीरता से लिया गया और ना ही आंतरिक शिकायत समिति को भेजा गया."

दुनिया भर में 15 से 19 साल की ऐसी लगभग डेढ़ करोड़ लड़कियां हैं, जिन्हें सेक्स के लिए मजबूर किया गया.

ओएसजे/एमजे (एएफपी, रॉयटर्स)

सुमित कुमार सिंह

बेंगलुरु, 4 फरवरी | अंतरिक्ष के खतरों से निपटने के लिए अमेरिका भारत के साथ काम मिलकर काम करना चाह रहा है। भारत में अमेरिकी रक्षा अटैची रियर एडमिरल एलीन लाउबाचर ने गुरुवार को यह बात कही।

बेंगलुरु में चल रहे एयरो इंडिया कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, "जैसा कि हम अपने स्वयं के स्पेस फोर्स का निर्माण कर रहे हैं और स्पेस कमांड को फिर से स्थापित कर रहे हैं, हम भारत और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के साथ व्यापक सहयोग के लिए तत्पर हैं। यह जरूरी है कि हम दोनों इस उभरते हुए डोमेन में एक साथ काम करें, क्योंकि अंतरिक्ष के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है।"

रियर एडमिरल एलीन ने बढ़ती चीनी आक्रामता और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए उभरते खतरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज के समय पर हम पूरे इंडो-पैसिफिक में ताइवान स्ट्रेट से साउथ चाइना सी तक और हिमालय में ऊंचाई पर भारतीय बॉर्डर तक चीन के तेजी से बढ़ते उत्तेजक व्यवहार को देख रहे हैं। उन्होंने चीनी मंसूबों के प्रति चेताते हुए कहा कि इन कार्रवाइयों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानदंडों को खतरा है। एलीन ने इस तरह के खतरों से निपटने पर जोर दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत के दरवाजे पर आई सुरक्षा चुनौतियां दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती हैं।

अमेरिका इन उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत और समान विचारधारा वाले देशों के साथ शामिल होकर काम करना चाहता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी | हवाई अड्डे के निजीकरण के अगले चरण में केंद्र की ओर से 6-10 हवाई अड्डों को ऑफर करने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2022 से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में 6-10 हवाई अड्डे होंगे।

वर्तमान में, केंद्र इन हवाई अड्डों की पहचान करने की प्रक्रिया में है, जिसे इन परिसंपत्तियों के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 50 वर्ष की लीज अवधि के लिए निजी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऑफर किया जाएगा।

विमानन क्षेत्र के लिए बजट 2021-22 के प्रस्ताव के बारे में जानकारी देते हुए, नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप खारोला ने कहा कि बोली लगाने के लिए लाभकारी और गैर-लाभकारी दोनों हवाई अड्डों को क्लब किया जाएगा।

सोमवार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पट्टे के आधार पर हवाई अड्डे के निजीकरण के अगले दौर को जारी रखने का प्रस्ताव दिया।

अब तक, छह हवाई अड्डों, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजीकरण किया गया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद, एजेंसी के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा ने गुरुवार को अंतरिम प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। सिन्हा गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीबीआई ने एक बयान में कहा, "सिन्हा ने बुधवार को जारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुपालन में निदेशक, सीबीआई के कर्तव्यों को देखना शुरू कर दिया है।"

सीबीआई ने कहा कि सिन्हा इससे पहले 2000-2021 के बीच दो कार्यकालों में पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के रूप में एजेंसी में काम कर चुके हैं।

बयान के अनुसार, उन्होंने 2015-2018 के दौरान अतिरिक्त सचिव, सीवीसी के रूप में भी कार्य किया।

सीबीआई ने कहा कि सिन्हा ने एएसपी से लेकर अतिरिक्त महानिदेशक तक की विभिन्न क्षमताओं में गुजरात में कई स्थानों पर सेवा की है।

उन्होंने 1996 में एसीबी, अहमदाबाद के उप निदेशक के रूप में भी काम किया है।

एजेंसी के अनुसार, "सिन्हा विभिन्न सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों की जांच या घोटालों, प्रमुख बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों, सीरियल बम धमाकों आदि की जांच से जुड़े रहे हैं। वह कैट और एआईपीएमटी आदि प्रमुख परीक्षा पेपर लीक मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।"

सिन्हा को गणतंत्र दिवस 2013 पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और गणतंत्र दिवस 2004 पर मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी | कांग्रेस सांसदों ने गुरुवार को नए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। नोटिस में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, "मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कामकाज का स्थगन कर एक प्रस्ताव पेश करने के लिए अवकाश मांगने के अपने इरादे का नोटिस देता हूं। तीन कृषि कानूनों-आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020, किसान व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, अधिनियम, 2020 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों को भारत के किसानों को अपने अधीन करने की शक्ति देता है।"

राज्यसभा में, विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए सहमति के बाद चर्चा शुरू हुई।

विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, "सरकार ने उल्लेख किया है कि धन्यवाद प्रस्ताव से पहले किसी भी बात पर चर्चा करने का कोई रस्म नहीं है, इसलिए सभी विपक्षी विधायक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने और किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए सहमत हुए हैं।"

सरकार को एक रास्ता खोजना होगा, हालांकि उसने कृषि कानूनों को वापस लेने से इंकार कर दिया है, यहां तक कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कानूनों को 18 महीने के लिए रोका जा सकता है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया है।

उन्होंने पूछा, "सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है? क्या वे किसानों से डरते हैं? किसान देश की ताकत हैं, और सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी | दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में देश को बदनाम करने की 'अंतरराष्ट्रीय साजिश' की जांच के लिए अपने साइबर सेल के साथ प्राथमिकी दर्ज की है। विशेष पुलिस आयुक्त प्रवीर रंजन ने कहा कि प्राथमिकी आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 'आपराधिक साजिश' और 'समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने' के प्रयास के लिए दर्ज की गई है। उन्होंने दावा किया कि 26 जनवरी को हुई हिंसा सोशल मीडिया पर साझा किए गए टूलकिट में बताई गई है।

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने स्वीडिश जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का नाम इस एफआईआर में शामिल किया है, पर उन्होंने कहा, "हमने एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिया है, यह केवल टूलकिट के रचनाकारों के खिलाफ है जो जांच का विषय है और दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है।"

हालांकि, किसानों के विरोध पर उनके ट्वीट का उल्लेख मामले में किया गया है।

इससे पहले, स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ने एक 'टूलकिट' साझा किया, जिसमें लोगों को यह बताया जा रहा है कि कैसे किसानों के प्रदर्शन का लोगों को समर्थन करना चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि 300 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई है, जो किसान प्रदर्शन पर दुर्भावनापूर्ण सामग्री सर्कुलेट करते देखे गए।

भारत के कृषि कानूनों केखिलाफ व्यापक विरोध अभियान में शामिल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। पुलिस ने कहा कि जो हिंसा हुई, वह स्क्रिप्टेड है।

एफआईआर की खबर सामने आने के तुरंत बाद, थनबर्ग ने गुरुवार को ट्वीट किया, "मैं अभी भी किसानों के साथ हूं और उनके शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करती हूं।"

विदेश मंत्रालय ने इससे पहले एक बयान जारी कर कहा था, "ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने से पहले, हम आग्रह करेंगे कि तथ्यों का पता लगाया जाए और इस बारे में उचित समझ विकसित की जाए।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 फरवरी | सर्वोच्च न्यायालय हास्य अभिनेता मुनव्वर फारुकी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। फारुकी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए 28 जनवरी को याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और बी.आर. गवई की पीठ सुनवाई करेगी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब्त की गई सामग्री और गवाहों के बयान के साथ-साथ मामले में चल रही जांच को देखते हुए जमानत देने की गुंजाइश नहीं बनती।

गुजरात निवासी फारुकी को दो जनवरी को अन्य चार लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने एक स्टैंड-अप शो के दौरान हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान एडविन एंथोनी, नलिन यादव, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास के रूप में की गई।

आरोपी के खिलाफ एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था। गौड़ ने आरोप लगाया कि कॉमेडियन हिंदू देवी-देवताओं और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ जानबूझकर गंदे और अभद्र मजाक कर रहे थे। हास्य कलाकारों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया। (आईएएनएस)