कोलकाता, 5 फरवरी | लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार से सवाल किया है कि किसान आंदोलन पर अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के टवीट्स से आखिर वह इतनी परेशान क्यों हो रही है। कांग्रेसी नेता ने कहा कि हमारे कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने अमेरिका में " 'अबकी बार, ट्रंप की सरकार' का भी नारा दिया। इतका मतलब क्या था? जब जॉर्ज फ्लॉयड के साथ नृशंसता का हम सबने एक स्वर में पुरजोर विरोध किया था तो उस समय किसी ने भी हम पर सवाल नहीं उठाया था। लेकिन, जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने हमारे देश के किसानों का समर्थन करना चाहा तो हम इतने परेशान क्यों हो रहे हैं?"

पश्चिम बंगाल के बरहमपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। इस पर आत्म-मंथन करने की आवश्यकता है कि हमें आखिर किसी आलोचना से डरने की जरूरत क्यों है? हम अपने अन्नदाता द्वारा पैदा किए गए खाद्यान्नों को खाकर ही बड़े हुए हैं। केंद्र को भी किसानों के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। (आईएएनएस)

रांची, 5 फरवरी | पुलिस ने कहा कि एक सीआरपीएफ कमांडेंट के घर पर कार्यरत एक नौकरानी ने आत्महत्या करने से पहले परिवार के तीन सदस्यों को स्टील की रॉड से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने कहा कि 45 वर्षीय सलोनी होरो ने गुरुवार शाम को सीआरपीएफ कमांडेंट जगत आनंद सुरीन के सात वर्षीय बेटे प्रियांक, 78 वर्षीय मां आपीस सुरीन और 80 वर्षीय सास सुभानी होरो पर बरियातू पुलिस स्टेशन के तहत उनके घर पर स्टील की छड़ से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

परिवार के सदस्य की चीखें सुनकर, साइट पर काम करने वाले मजदूरों ने नौकरानी को पकड़ लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। घायल व्यक्तियों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई।

पुलिस ने कहा कि जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी गुरुवार की रात अस्पताल से घर लौटे तो, उन्होंने नौकरानी को छत के पंखे से लटका पाया।

अधिकारी ने मीडिया को बताया, "सलोनी पिछले 7 से 8 सालों से हमारे घर पर काम कर रही थी। चार दिन पहले, वह डिप्रेशन में चली गई थी। हम उसे इलाज के लिए केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान ले गए, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे दवाइयां दीं और हमें उसे घर रखने की सलाह दी।

पूरा अपराध घर में लगे सीसीटीवी पर कैद हो गया, जिसमें सलोनी उस अधिकारी की बेटी पर हमला करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, जो भागने का प्रयास कर रही थी। बाद में, नौकरानी ने परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला किया। (आईएएनएस)

रांची, 5 फरवरी | झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए एक मंत्री को इसमें शामिल किया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजल हसन अंसारी को शपथ दिलाई, जिनकी पिछले साल कोरोनोवायरस से मृत्यु हो गई थी।

अंसारी फिलहाल विधायक नहीं हैं। उन्हें संभवत: मधुपुर सीट से राज्य विधानसभा में प्रवेश कराने की कोशिश की जाएगी। यह सीट उनके पिता के पास था।

हेमंत सोरेन सरकार का यह दूसरा कैबिनेट विस्तार है, जिसमें अब मुख्यमंत्री सहित 11 मंत्री हैं, और अभी भी एक और मंत्री को इसमें शामिल किया जा सकता है।

2006 में हेमेंद्र प्रताप देहाती के बाद विधायक बने बिना अंसारी झारखंड के मंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी | केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वह यूपीएससी उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने के लिए सहमत है। संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छी खबर है। केंद्र सरकार उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने को राजी हो गई है, जिनका साल 2020 में यूपीएसी सिविल सर्विसेज परीक्षा में अंतिम प्रयास था और वे आयु वर्जित नहीं थे, मगर वे कोरोना महामारी और राष्ट्रव्यापी बंद की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए थे।

हालांकि, केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक बार की छूट होगी और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

उल्लेखनीय रूप से इस साल जनवरी में केंद्र ने अदालत के सामने कहा था कि अंतिम-प्रयास करने वालों के लिए एक और मौका दिए जाने से पूरी कार्यप्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही इससे समान अवसर दिए जाने के नियम का भी उल्लंघन होगा।

केंद्र के वकील ने न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त मौका दिया जाएगा और यह केवल एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान करने की सीमा तक होगा। आगे, यह केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा, जिन्होंने सीईसी-2020 में अपना अंतिम प्रयास किया था और आयु-वर्जित नहीं थे।

इससे पहले 29 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने केंद्र को कहा था कि यूपीएससी के उम्मीदवारों को एक बार की छूट देना क्यों संभव नहीं है, जब पहले छूट दी गई थी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी | कांग्रेस पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग को सौंपी गई कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अन्य नेताओं के मुकाबले पार्टी कोष में सर्वाधिक तीन करोड़ रुपये का योगदान दिया है। साल 2019-2020 में कांग्रेस को मिले योगदान राशि की रिपोर्ट को निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 50,000 रुपये, जबकि राहुल गांधी ने पार्टी फंड में 54,000 रुपये का योगदान दिया है।

सिब्बल, जो पेशे से वकील हैं, ने अन्य नेताओं के मुकाबले पार्टी फंड में सर्वाधिक योगदान दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, स्व. अहमद पटेल, पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी फंड में 54,000 रुपये का योगदान दिया।

पार्टी को चंदा देने वालों की सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मौसम नूर का नाम भी शामिल है। हालांकि सिंधिया अब भाजपा में चले गए हैं और नूर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं। पिछले साल मार्च में सिंधिया की बगावत के कारण मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी।

जैसा कि विदित है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक, सभी राजनीतिक दलों को पार्टी फंड में 20,000 रुपये से अधिक के योगदान की जानकारी निर्वाचन आयोग को देना जरूरी है।

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को जानकारी दी कि 2019-2020 में उनकी पार्टी को 139 करोड़ रुपये का योगदान मिला जिसमें प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का 31 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा योगदान है जो मुख्य रूप से भारती एयरटेल द्वारा समर्थित है।

बहरहाल, पार्टी को चंदा देने वाले 'जी23' ग्रुप में आनंद शर्मा, शशी थरूर, गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर का भी नाम शामिल है।

(आईएएनएस)

काईद नाजमी 

कोल्हापुर, 5 फरवरी | महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पवनगढ़ किले की प्राचीर के आस-पास के इलाकों की खुदाई में 400 से भी तोप के गोले बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि ये गोले 16वीं-18वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के शासनकाल के दौरान के हैं।

पवनगढ़ का किला पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित उन दुर्गो में से एक हैं जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराया था। यह किला पनहला दुर्ग से एक किमी पूर्व में स्थित है। घने जंगलों के बीच स्थित इन दोनों किलों के मध्य से एक छोटी नदी गुजरती है।

गौरतलब है कि पिछले दो दिनों से वन विभाग के अधिकारी और कुछ स्थानीय किला-प्रेमियों की एक टीम इस दुर्ग के आस-पास पर्यटकों के लिए साइनबोर्ड लगाने के उद्देश्य से स्थलों की खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें यह गोले मिले।

इस टीम की एक सदस्य मारुति पाटिल ने आईएएनएस को बताया कि ये गोले अलग-अलग वजन के हैं। इनमें से कई 100 ग्राम के तो कई सात किलो के भी हैं। इन्हें 2गुणा3 फीट के आयताकार बक्से में जमीन के तीन फीट नीचे गड्ढों में रखा गया था। उन्होंने बताया कि आगे खुदाई जारी रखने पर इस तरह के और भी गोले मिलने की संभावना है।

हालांकि खुदाई का काम एक सप्ताह से चल रहा है, लेकिन गुरुवार दोपहर को ही सबसे पहले तोप के गोले बरामद किए गए। इसके बाद टीम के सदस्यों में कौतुहल और बढ़ गया।

पाटिल ने कहा कि पहला गोला मिलने के बाद जब हमलोगों ने सुनियोजित ढंग से खुदाई प्रारंभ की तो और भी गोले मिलते गए और दो दिनों में इनकी संख्या 406 तक पहुंच गई। इन तोप के गोलों को पनहला स्थित पुरालेख विभाग के पास जमा करा दिया गया है। इसके बाद पुणे से भी पुरातत्वविदों का एक दल विस्तृत सर्वे के लिए घटनास्थल पर पहुंच गया है।

(आईएएनएस)

जम्मू, 5 फरवरी | जम्मू-कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सेहत स्कीम के लॉन्च के बाद पहले 40 दिनों में इस क्षेत्र में कम से कम 10.77 लाख स्वर्ण कार्ड के साथ 10,000 उपचार किए गए हैं। इस योजना को 26 दिसंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था।

योजना के रोल आउट के बाद से, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले 40 दिनों में 7.21 करोड़ रुपये के 10,000 मुफ्त और कैशलेस उपचार (ट्रीटमेंट) प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा एबी-पीएमजेएवाई सेहत योजना के तहत जारी किए गए 12.90 लाख स्वर्ण काडरें के अलावा 10.77 लाख स्वर्ण (गोल्डन) कार्ड जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, वित्तीय आयुक्त, अटल डुल्लो ने कहा, "एबी-पीएमजेएवाई सेहत योजना यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हमने एक विनम्र शुरूआत की है, लेकिन अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। जम्मू एवं कश्मीर के प्रतिष्ठित अस्पतालों से मुक्त और कैशलेस लाभ प्राप्त करने वाले निवासियों को देखकर खुशी होती है।"

उन्होंने आगे कहा, "जम्मू-कश्मीर के निवासियों ने पहले ही यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) के बाहर प्रतिष्ठित अस्पतालों से इस योजना के तहत लाभ उठाना शुरू कर दिया है।"

उन्होंने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से, 155 मरीजों ने एबी-पीएमजेएवाई सेहत योजना की पोर्टेबिलिटी सुविधा का उपयोग करके जम्मू-कश्मीर के बाहर के अस्पतालों में लाभ उठाया है।

सरकार द्वारा शुरू की गई एबी-पीएमजेएवाई सेहत योजना में जम्मू-कश्मीर के सभी निवासियों को शामिल किया गया है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।

इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख रुपये का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। एबी-पीएमजेएवाई सेहत को एबी-पीएमजेएवाई के समान लाभ उपलब्ध हैं।

मालूम हो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की ओर से पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें देशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती होने वाले हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का कवर मिलता है। यह 5 लाख रुपये का लाभ फैमिली फ्लोटर बेसिस पर मिलता है। जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों कर सकते हैं।

इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के नागरिकों को देशभर के 24 हजार से अधिक अस्पतालों में पोर्टेबिलिटी के तहत बीमा की सुविधा मिलेगी।

यह योजना जम्मू एवं कश्मीर के सभी निवासियों को चिकित्सा उपचार पर खर्च को कम करने में मदद करती है।

(आईएएनएस)

-सरोज सिंह

आने वाले कुछ सालों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह दिखेगा. रेल मंत्रालय की योजना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय मल्टीमॉडल ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की है.

यानी आपको होटल, दुकानें, शापिंग कॉमप्लेक्स और ट्रेन सब एक जगह पर एक साथ मिलेंगी, कुछ-कुछ वैसा ही जैसा आपको एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है.

ऊपर से देखने पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नया लुक, आपको गणित के इन्फ़िनिटी जैसा आकार दिखेगा, जिसमें 70 और 40 मीटर ऊंची दो गुंबदनुमा इमारतें होंगी.

इसलिए इसका नाम इन्फ़िनिटी टॉवर रखा गया है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नया लुक कैसा होगा?
स्टेशन परिसर के चारों तरफ़ चौड़ी सड़कें होंगी ताकि स्टेशन के भीतर आने में लोगों को दिक़्क़त ना हो. स्टेशन में प्रवेश करने के लिए के लिए छह एंट्री प्वांइंट होंगे और बाहर निकलने के लिए भी छह गेट होंगे.

अजमेरी गेट और पहाड़गंज़ दोनों तरफ़ मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा, जिसमें ग्राउंड फ़्लोर पर लगभग 50 बसों के रुकने की व्यवस्था होगी ताकि स्टेशन के अंदर बस से आएं और सीधे अपनी ट्रेन पकड़ लें.

सरकार ने हाल ही में इसके लिए रिक्वेस्ट फ़ॉर क्वालिफ़िकेशन (आरएफ़क्यू) मंगाया था, ताकि ये पता चल सके कि प्राइवेट कंपनियां इस तरह से रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने में इच्छुक हैं या नहीं.

इस प्रक्रिया में नौ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें जीएमआर, ओमैक्स और अडानी रेलवे शामिल हैं.

आगे ये कंपनियां अब तकनीकी मूल्यांकन से गुजरेंगी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए फ़ाइनेंशियल बिड मंगाई जाएगी. सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी एक कंपनी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलप करने का काम सौंपा जाएगा. इसका फ़ैसला जुलाई- अगस्त तक कर लिया जाएगा.

RLDA

रीडेवलपमेंट प्लान क्यों है ख़ास?

दरअसल अब तक हमने आपको जितनी बातें बताई वो तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बदलती तस्वीर की थी. अब बात करते हैं, इसमें होने वाले ख़र्च की.

रोज़ाना आने वाले यात्रियों की स्ख्या के हिसाब से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है. यहाँ हर रोज़ साढ़े चार लाख यात्री आते हैं, तक़रीबन 400 ट्रेनें यहां से हर रोज़ चलती हैं.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुर्नविकास का काम 12 लाख स्क्वेयर मीटर के बिल्ट-अप एरिया में होना है.

रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश डूडेजा ने बीबीसी को बताया, "इस 12 लाख स्क्वेयर मीटर की जगह में स्टेशन रीडेवलप करने वाली कंपनी को 2.5 लाख स्क्वेयर मीटर जगह दी जाएगी (शुरुआती अनुमान के मुताबिक़) जिसमें कंपनी अपने हिसाब से दुकान, होटल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिजनेस सेंटर जैसी इमारतें विकसित कर सकते हैं. इन कंपनियों को रेलवे ये जगह 60 साल के लीज़ पर देगी."

परियोजना की लागत और कमाई
वेद प्रकाश डूडेजा बताते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना में ख़र्च आएगा 6,500 करोड़ रुपये का.

इसमें से स्टेशन डेवलप करने वाली कंपनी को 5,000 करोड़ रुपये रेलवे के काम पर ख़र्च करना होगा, जिसमें प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, वेटिंग एरिया, रेलवे कर्मचारियों के लिए दफ़्तर, घर, मल्टीलेवल ट्रांसपोर्ट हब शामिल होंगे.

बाकी के 1,500 करोड़ रुपये स्टेशन डेवलप करने वाली कंपनी अपने रियल इस्टेट प्रोजेक्ट पर ख़र्च करेगी जिसे वो उस परिसर में नाना चाहती है.

इस पूरे मॉडल को डिज़ाइन-बिल्ड-फ़ाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीएफ़ओटी) मॉडल कहा जाता है.

काम शुरू होने के चार साल के अंदर इस परियोजना को पूरा करने का प्लान है. यही वजह है कि अडानी रेलवे और जीएमआर जैसी कंपनियां जिनके पास देश के एयरपोर्ट बनाने का अनुभव है, अब स्टेशन रीडेवलपमेंट में अपना हाथ आज़माने की सोच रहे हैं.

दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के आसपास 60 साल के लिए लगभग 2.5 लाख स्क्वेयर मीटर की ज़मीन पर कुछ बना कर कमाई का ज़रिया मिले, तो किसी के लिए भी सौदा नुक़सान का तो नहीं है.

वेद प्रकाश डूडेजा के मुताबिक़, "हमने जो आरएफ़क्यू निकाला है, उसमें नौ निवेशकों ने रूचि दिखाई है. उसमें अरैबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी, अडानी रेलवे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, एंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग्स लिमिटेड, जीएमआर हाइवेज़ लिमिटेड, ओमैक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं."

"ज़्यादातर कंपनियां वो हैं जो रियल इस्टेट बिज़नेस में काम कर रही हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेशन डेवलपमेंट एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट डेवलेपमेंट का है. ये दरअसल निवेशक होंगे. "

"हमने अपने प्रस्ताव में ऐसे निवेशकों के लिए एक शर्त ये भी रखी है कि काम उनको ही मिलेगा जो अपने साथ स्टेशन डेवलपमेंट का अनुभव रखने वाले किसी कॉन्ट्रैक्टर को साथ लेकर आएँगे. इसके लिए उन्हें शुरुआत में एक लिखित में शपथ-पत्र भी देना होगा. भारत में स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम बिलकुल नया है. इसलिए पहले से इस क्षेत्र का अनुभव रखने वाली कंपनियाँ नहीं हैं. एयरपोर्ट को हम स्टेशन जैसा मान सकते हैं. मेट्रो के काम का अनुभव हो, तो भी स्टेशन डेवलपमेंट का काम कोई कंपनी कर सकती है."

लेकिन क्या इन दोनों क्षेत्रों में अडानी और जीएमआर जैसी कंपनियों को अनुभव है.

अडानी रेलवे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के पास रोड, रेल, मेट्रो बनाने का अनुभव है. अडानी के पास भारत की सबसे लंबी प्राइवेट रेलवे लाइन (तक़रीबन 300 किलोमीटर) है.

ये रेलवे लाइन उनके बंदरगाह, ख़ान और दूसरे बिज़नेस हब तक माल लाने ले-जाने के काम आता है. इसके अलावा हाल ही में देश के छह बड़े एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिला है.

उसी तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में रूचि दिखाने वाली दूसरी कंपनी जीएमआर को दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट डेवलपर माना जाता है.

जीएमआर ने दिल्ली, हैदराबाद समेत दुनिया के दूसरे देशों में एयरपोर्ट बनाए हैं. इसके अलावा इनके पास दूसरे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्टर बनाने का भी अनुभव हासिल है.

RLDA

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को ऐसा बनाने की योजना है.

स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना क्या है?
बढ़ती आबादी और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं को देखते हुए भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने तक़रीबन 400 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप करने का प्लान बनाया है.

इसके तहत पहले चरण में 123 ऐसे स्टेशनों की सूची तैयार की है, जिन स्टेशनों का काम पहले शुरू किया जाना है.

स्टेशन के कायाकल्प करने की योजना रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है. ये संस्था रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की योजना रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) कर रही है, जिनके पास 62 ऐसे स्टेशनों की ज़िम्मेदारी है. आरएलडीए को ही तिरुपति, देहरादून और पुड्डुचेरी स्टेशनों के पुनर्विकास की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है.

वहीं इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास 61 स्टेशन डेवलपमेंट का काम है, जिसमें हबीबगंज, गांधी नगर, आंनद बिहार और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल हैं. (bbc.com)

नई दिल्ली, 5 फ़रवरी। किसान पिछले 73 दिन से तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर शांतिपूर्ण और गाँधीवादी ढंग से विरोध में धरने पर बैठे हैं। 

यह आंदोलन किसानों की खेती बचाने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बचाने का भी आंदोलन है, जिसमें पूरे देश का गरीब, खेत मजदूर, अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग मजबूती से खडा है। सत्ता के अहंकार में चूर मोदी सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने और आंदोलनकारियों को थकाने के लिए नित रोज नए हथकंडे अपना रही है। 

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने सदन में आज अपने वक्तव्य में भी संसद को गुमराह करने और देश को भटकाने की एक नयी कोशिश की। सार्वजनिक तथ्य है कि किसान संगठन सरकार से 11 दौर की बैठकें कर चुके हैं, जिसमें किसानों ने तीन कृषि कानूनों में विभिन्न खामियों का बिंदुवार ब्यौरा दिया है, जिसके बाद केन्द्र सरकार तीन कानूनों में 18 संशोधन करने की बात स्वीकार कर चुकी है। ऐसे में कृषि मंत्री का संसद में दिया गया वक्तव्य बेहद आपत्तिजनक और तथ्यों से परे है। 

बहुमत के घमंड में और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इन कृषि कानूनों को लागू करने से पहले केन्द्र सरकार ने ना तो विपक्षी दलों की सलाह ली, ना ही किसान संगठनों से कोई चर्चा की। कोरोना के मुश्किल समय में चोरी-छुपे इन कानूनों को किसानों पर थोप दिया, जिसका देश के सभी किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। 

कांग्रेस पार्टी, किसान आंदोलन का पूर्ण रुप से समर्थन करती रही है। कांग्रेस पार्टी, केन्द्र सरकार से एक बार फिर अनुरोध करती है कि वह अहंकार को त्यागे और किसानों की जायज मांगों को मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करे। 

कांग्रेस पार्टी किसान संगठनों द्वारा 6 फरवरी, 2021 यानि शनिवार को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के तीन घंटे के घोषित देशव्यापी अहिंसक और शांतिपूर्ण चक्का जाम का समर्थन करेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ अपनी प्रतिबद्धता और एकजुटता निभाते हुए इस सांकेतिक और गांधीवादी बंद में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूरा सहयोग व समर्थन देंगे। किसान संगठन पहले ही इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को इस बंद से अलग कर चुके हैं, उसी भावना के अंतर्गत कांग्रेस कार्यकर्ता एंबुलेंस, स्कूल बस, वृद्धों, रोगियों और महिलाओं व् बच्चों को इस सांकेतिक बंद से कोई असुविधा ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखेंगे।

-चंद्र शेखर व्यास

जोधपुर. काला हिरण शिकार एवं आर्म्स एक्ट केस में फिल्म अभिनेता सलमान को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. इसके बाद अब सलमान कल कोर्ट में पेश होने के लिये जोधपुर नहीं आयेंगे. हाई कोर्ट सीजे इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस मनोज गर्ग की खंडपीठ ने सलमान खान की याचिका को स्वीकार कर लिया है. इस केस में सलमान को 6 फरवरी को जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में पेश होना था. सलमान खान ने कोर्ट में वर्चुअल उपस्थिति देने को लेकर याचिका दायर की थी. इस मामले पर विधि विशेषज्ञ नजर बनाये हुये थे.

गुरुवार को पेश की गई इस याचिका में सलमान ने कहा था जिला एवं सत्र जिला जोधपुर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की बजाय वर्चुअली उपस्थित होना चाहते हैं. सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने याचिका पेश करते हुये खंडपीठ को बताया कि कोरोना के कारण सलमान जोधपुर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं. इसलिये उन्हें मुंबई से कोर्ट में वर्चुअली उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति दी जाये. सलमान की याचिका पर बाद में कल ही मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती की खंडपीठ में राज्य और केन्द्र सरकार को अपना पक्ष पेश करने को कहा था.

इस बार उन्हें हाजिरी माफी मिलने की संभावनायें काफी कम थी
उल्लेखनीय है कि इस मामले में सलमान खान कोर्ट से अब तक 17 बार हाजरी माफी मांग चुके हैं. अब उन्हें 6 फरवरी को जिला एवं सेशन जिला जोधपुर कोर्ट में उपस्थिति देने के लिये पेश होना था. इस बार उन्हें हाजिरी माफी मिलने की संभावनायें काफी कम थी. इसलिये सलमान ने एक दिन पहले ही हाईकोर्ट की शरण ले ली. सलमान के वकील इस मामले में आज दी गई राहत के फैसले का अध्ययन करने में जुटे हैं.

-ए. वैद्यनाथन, आशीष भार्गव

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान कोरोना वैक्सीन पर चर्चा हो रही थी, उसी दौरान जजों और सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी के बीच हल्का-फुल्का मजाक हुआ. दरअसल, मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान कोरोना वैक्सीन पर भी पांच जजों के संविधान पीठ में दिलचस्प चर्चा हो रही थी. महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि मामले को टाल दिया जाए और जल्द शारीरिक रूप से सुनवाई भी शुरू होने वाली है, तब तक हो सकता है कि वैक्सीन भी लग जाए. 

पीठ में शामिल जस्टिस नागेश्वर राव ने चुटकी लेते हुए कहा कि 'मिस्टर मुकुल, हम आपको पिछले एक साल से मिस कर रहे हैं.' उनकी इस चुटकी पर मुकुल रोहतगी ने प्रस्ताव रखा कि अटॉर्नी जनरल एजी वेणुगोपाल को अपनी संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जजों व वरिष्ठ वकीलों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार को कहना चाहिए. लेकिन इसपर जस्टिस राव ने कहा कि वैक्सीन लगे या नहीं, रोहतगी को पेश होना होगा. 

रोहतगी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार से बात की है अभी वैक्सीन लगने में तीन- चार महीने लग सकते हैं. कपिल सिब्बल ने कहा कि वो एजी से आग्रह करेंगे लेकिन एजी ने कहा कि किसी को वैक्सीन की जरूरत नहीं है.

वरिष्ठ वकीलों को वैक्सीन लगाए जाने की बात को सिब्बल ने बीच में काटकर सवाल किया कि वैक्सीन सिर्फ वरिष्ठ वकीलों को क्यों, पहले जूनियरों को लगनी चाहिए. इसपर रोहतगी ने भी जवाब दिया कि यहां वरिष्ठ का मतलब उम्रदार वकीलों से है वरिष्ठता का गाऊन पहनने वालों के लिए नहीं है. 

बता दें कि पांच जजों की बेंच ने मराठा आरक्षण के मुद्दे की सुनवाई को 8 मार्च तक के लिए टाल दिया है. इस बेंच में जस्टिस नागेश्वर राव, एस अब्दुल नज़ीर, हेमंत गुप्ता, एस रवींद्र भट और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक रूप से आखिरी सुनवाई 23 मार्च, 2020 को हुई थी. ्उसके बाद से कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते सुप्रीम कोर्ट में मामलों की वर्चुअल सुनवाई हो रही है.

पटना, 5 फरवरी | राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर को 'भारत रत्न' देना गलत है। उन्होंने कहा कि तेंदुलकर कई उत्पाादों के विज्ञापन करते हैं। तेंदुलकर कुछ दिन पहले भारत की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करने संबंधित एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने देश को एकजुट रहने की अपील की थी।

राजद नेता तिवारी ने कहा, किसान गांव के हैं, उन्हें क्या मालूम कि ट्विटर पर क्या चल है। उन्हें ग्रेटा और रिहाना के बारे में क्या जानकारी? उनके खिलाफ में आपने सचिन तेंदुलकर को उतार दिया। ये तेंदुलकर भारत रत्न है। भारत रत्नधारी आदमी तरह-तरह के उत्पादों का विज्ञापन करते हैं, मॉडल बने हुए हैं। यह भारत रत्न का अपमान है, तेंदुलकर जैसे लोगों को भारत रत्न देना।

उन्होंने आगे कहा, जब तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जाना था, तब भी मैंने विरोध किया था। इन लोगों से बयान दिलवाकर आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आंख पर पट्टी बांध ले। ऐसा नहीं है।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पॉप सिंगर रिहाना सहित कई विदेश में रहने वाले लोगों के किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर कहा था, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं, लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला करना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी | दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कृषि बिलों के खिलाफ किसानों 70 दिनों के अधिक समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) के अनुसार इस आंदोलन से व्यापार में कुल मिलाकर आवक-जावक के रूप में लगभग एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार प्रभावित हुआ है। "जिसमें अन्य राज्यों से दिल्ली में आने वाले माल से लगभग 70 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और दिल्ली से अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले व्यापार में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के व्यापार का नुकसान हुआ है।"

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि, "मुख्य रूप से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के थोक बाजार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि, "व्यावसायिक नुकसान झेलने वाली प्रमुख वस्तुओं में एफएमसीजी उत्पाद, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयरन एंड स्टील, टूल्स, पाइप एंड पाइप फिटिंग्स, मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स, मोटर्स एंड पंप्स, बिल्डर हार्डवेयर, केमिकल्स, फर्नीचर और फिक्स्चर, लकड़ी और प्लाईवुड, खिलौने, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम कपड़े और हैंडलूम बेड फर्निशिंग, इलेक्ट्रिक और वायवीय उपकरण और विभिन्न अन्य उद्योग में प्रयुक्त होने वाले अन्य औद्योगिक उत्पाद बड़ी संख्या में शामिल हैं।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी | किसान आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा किए गए ट्वीट के बाद, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने सवाल किया कि जब कुछ राष्ट्रवादियों ने अमेरिका में 'अबकी बार, ट्रंप सरकार' की घोषणा की थी, तब सवाल क्यों नहीं उठाए गए थे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर कहा, "हमारे कुछ राष्ट्रवादियों ने अमेरिका में नारा दिया था कि 'अबकी बार, ट्रंप सरकार'। इसका क्या मतलब था? जब हमने जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुई क्रूरता के खिलाफ विरोध किया, तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने हमारे देश के किसानों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश की, तो ये क्यों भड़क रहे हैं?"

उन्होंने आगे कहा, "हम एक वैश्विक गांव में रहते हैं। हमें क्यों किसी आलोचना से डरना चाहिए। आप आत्मनिरीक्षण करें। आप सभी हमारे अन्नदाता द्वारा उगाए गए अन्न को खाकर बड़े हुए हैं। बेहतर होगा कि आप सभी भारतीय किसानों के साथ एकजुटता दिखाएं।"

स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और गायिका रिहाना समेत कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा किसानों को समर्थन देने के बाद चौधरी ने ये ट्वीट किए हैं। रिहाना ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के कारण कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने संबंधी न्यूज आर्टिकल शेयर किया था।

इसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गुरुवार को किसानों के विरोध को समर्थन देने की आड़ में देश को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जांच करने के लिए एफआईआर दर्ज की है।

इस मामले को लेकर विशेष पुलिस आयुक्त प्रवीर रंजन ने कहा, "हमने एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिया है। इसे केवल टूलकिट बनाने वालों के खिलाफ दर्ज किया गया है।"  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी | भारतीय और अमेरिकी सेना के जवान इस साल 8 फरवरी से 21 फरवरी तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भूमि अभ्यास 'युद्ध अभ्यास 20' में हिस्सा लेंगे। 'युद्ध अभ्यास 20' पेशेवर और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा, जो साझा शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी साझेदारी को मजबूत करने का काम करेगा।

यह प्रशिक्षण विशेषज्ञ शैक्षणिक आदान-प्रदान के साथ ही पेशेवर विकास कार्यशालाओं के साथ शुरू होगा, जो कि वाहिनी स्तर (कॉर्प्स लेवल) पर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें पारंपरिक, अपरंपरागत और विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहने और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए भी खुद को तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।

इस अभ्यास में लगभग 250 अमेरिकी सैनिक और 250 भारतीय सेना के जवान शामिल होंगे।

जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की 11वीं बटालियन और 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की दूसरी बटालियन और तीसरी इन्फैंट्री रेजिमेंट इस अभ्यास में हिस्सा लेंगी।

यह वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास प्रशिक्षण एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ ही सामान्य रक्षा उद्देश्यों के माध्यम से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी को भी बढ़ावा देता है। (आईएएनएस)
 

महोबा, 5 फरवरी| उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के एक गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां कथित तौर पर 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। यह घटना 2 फरवरी को हुई थी जब महिला घर में अकेली थी। उस समय उनके परिवार के सदस्य एक धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए थे।

खरेला के एसएचओ अनिल कुमार ने बताया कि पीड़िता के पोते ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 लोग छत के रास्ते उनके घर में घुसे थे। इनमें से एक व्यक्ति की पहचान फूल चंद्र उर्फ फुल्लू के रूप में हुई है। हमीरपुर जिले के निवासी फूल चंद्र और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों ही आरोपी फरार हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी | केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को बहुआयामी बनाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तोमर ने यूपीए सरकार में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को लेकर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मनरेगा के बारे में कहा जाता है कि ये गड्ढा खोदने की योजना है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में जब यह योजना शुरू की गई थी तो गड्ढा खोदने की ही योजना थी, मगर मौजूदा सरकार ने उसे बहुआयामी बनाया।

तोमर ने कहा की आज मनरेगा ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार देने वाली योजना नहीं है बल्कि इसके इसके तहत बुनियादी संरचनाओं का भी निर्माण हो रहा है। (आईएएनएस)
 

कानपुर, 5 फरवरी | आईआईटी कानपुर का बना हेलीकाप्टर अब दुश्मनों में नजर रखने के साथ प्राकृतिक आपदा के समय जान बचाने में बड़ा कारगर सिद्ध होगा। यह हेलीकॉप्टर माइनस 20 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच आसानी से काम कर सकता है। हेलीकाप्टर 11,500 फीट की ऊंचाई लेह और जैसलमेर के रेगिस्तान पर इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। यह हर जगह चलने में सक्षम है। यह चार घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। आइआइटी कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. अभिषेक की देखरेख में इसे तैयार किया गया है। यह लाइटवेट हेलीकॉप्टर पांच किलोग्राम तक भारी वस्तु को 50 किमी तक ले जा सकते हैं। इसे एक इंसान उठाकर दूसरे स्थान पर बड़े आराम से ले जा सकता है।

प्रो. अभिषेक ने बताया कि बड़े-बड़े इलाकों में बॉर्डर और नक्सली इलाकों में इसमें लगे डे-नाइट कैमरे से बहुत आराम से दुश्मनों पर नजर रखी जा सकती है। इसमें लगे डे कैमरे 20 से 30 एक्स जूम की व्यवस्था है जो डेढ़ से दो किलोमीटर दूर इंसान को आराम से पहचान सकता है। इसके अलावा नाइट विजन कैमरे में 500 मीटर दूरी के इंसान की पकड़ सकता है।

उन्होंने बताया कि इसे रडार डिटेक्ट कर सकता है। क्योंकि अब छोटी सी छोटी चीज को रडार पकड़ने में सक्षम है। हालांकि यह हेलीकाप्टर नीचे से भी उड़ सकता है तो दुश्मन को चकमा देने में सक्षम है। इस प्रकार का हेलीकाप्टर ड्रोन यूरोप, चीन, अमेरिका और भारत में भी बन रहा है।

हेलीकॉप्टर का वजन महज 4 किलोग्राम है। साथ ही यह अन्य हेलीकॉप्टर की तरह लैंडिंग या टेकऑफ नहीं करेगा। यह वर्टिकल टेकऑफ व लैंडिंग करने से किसी भी स्थान से आसानी से उड़ान भर सकेगा।

हेलीकॉप्टर के डिजाइन को सेना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। विभाग ने इसमें मेडिकल किट बॉक्स के साथ सीबीआरएनई सेंसर, लिडार तकनीक के अलावा कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। लिडार तकनीक के माध्यम से यह पहाड़, नदियों पर दुश्मनों का आसानी से पता लगा सकेगा।

हल्के हेलीकॉप्टर का उपयोग पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में जरूरी दवाएं और खाने-पीने की वस्तुएं पहुंचाने में किया जा सकता है। यह सेना के अलावा पुलिस को भीड़-भाड़ इलाके में निगरानी रखने में काफी उपयोगी हो सकता है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी है। फारुकी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने मुनव्वर की गिरफ्तारी के दौरान 2014 के अर्नेश कुमार बनाम बिहार मामले में दिए गए शीर्ष अदालत के फैसले को पलट दिया। पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है क्योंकि फारुकी के वकील ने तर्क दिया है कि उन पर लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं।

पीठ ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान सीआरपीसी की धारा 41 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से रोकने के लिए सुरक्षा भी दी। बता दें कि उप्र पुलिस ने फारुकी के खिलाफ अलग मामला दर्ज किया है।

हाई कोर्ट ने मामले में जब्त की गई सामग्री और गवाहों के बयान के बाद कहा था, "यह देश के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का काम करे।"

बता दें कि गुजरात के निवासी मुनव्वर फारुकी और 4 अन्य को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान एडविन एंथोनी, नलिन यादव, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास के रूप में की गई है।

फारुकी के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि वह कॉमेडी शो के आयोजकों के निमंत्रण पर आए थे और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था।  (आईएएनएस)
 

शनिवार 6 फरवरी को पूरे देश के राज्यमार्गों पर चक्का जाम कर के किसान अपने आंदोलन को अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. 26 जनवरी को जो हुआ, उसे ले कर चक्का जाम के कार्यक्रम को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं.

  डॉयचेवेले पर ​चारु कार्तिकेय का लिखा

तीन घंटों का चक्का जाम देश के सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राज्यमार्गों पर 12 से 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा. किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरूवार को पत्रकारों को बताया कि रुकी हुई गाड़ियों में बैठे लोगों को खाना और पानी देने की व्यवस्था की जाएगी. टिकैत ने सरकार द्वारा किसानों के धरना स्थल पर भारी प्रतिबंध लगाने पर कहा कि दिल्ली में चक्का जाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां तो सरकार ने खुद ही यह काम कर दिया है.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में चक्का जाम का विशेष प्रभाव दिखाई देने की आशंका है. इसीलिए दिल्ली पुलिस ने शहर की सभी सीमाओं पर जहां किसान धरने पर बैठे हैं वहां कई प्रतिबंध लगाए हैं. लोहे और कंक्रीट के बैरियरों के अलावा सड़क पर सीमेंट घोल कर डाला गया है, कंटीली तारें बिछाई गई हैं और लोहे की बड़ी बड़ी कीलों को जमीन में गाड़ दिया गया है. गुरूवार को गाजीपुर बॉर्डर पर लगी कीलों को उखाड़ा जा रहा था लेकिन पुलिस ने बाद में पत्रकारों को बताया कि उन्हें हटाया नहीं जा रहा है, सिर्फ किसी दूसरी जगह लगाया जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय साजिश की जांच
इस बीच दिल्ली पुलिस ने "भारत सरकार के खिलाफ वैमनस्य फैलाने" के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की है. दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन ने पत्रकारों को बताया कि सोशल मीडिया पर साझा किए गए "टूलकिट" नाम के एक डॉक्यूमेंट को पुलिस ने संज्ञान में लिया है और कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई उसे आयोजित करने की हूबहू योजना इस टूलकिट में है. रंजन के अनुसार इसके जरिये "भारत के खिलाफ एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक युद्ध शुरू करने की अपील की गई थी".

यह टूलकिट स्वीडन की पर्यावरण ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट की थी और कहा था कि यह उनके लिए है जो भारत के किसानों की मदद करना चाहते हैं. जब रंजन से पूछा गया कि क्या ग्रेटा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है तो उन्होंने बताया कि एफआईआर में किसी का नाम नहीं है. इसके बाद ग्रेटा ने फिर ट्वीट कर कहा कि वो अब भी किसानों के साथ खड़ी हैं और चाहे उन्हें कितनी भी नफरत, धमकियां और मानवाधिकारों के उल्लंघन का डर दिखाया जाये, उनका निर्णय बदलेगा नहीं.

नई दिल्ली, 5 फरवरी | कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्यसभा में शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि वह एक काला दिन था जब कृषि कानून पारित किए गए क्योंकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल रही थी। उन्होंने 26 जनवरी हिंसा ममाले में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज द्वारा न्यायायिक जांच कराने की मांग की। शर्मा ने कहा, "जिस तरह से महामारी के दौरान कृषि अध्यादेश लाया गया था, वह सामान्य नहीं था, इतनी जल्दी क्यों थी, क्यों इसे समिति को नहीं भेजा गया .. वह काला दिन था जब राज्यसभा में कृषि कानून पारित किए गए थे।"

उन्होंने आरोप लगाया कि "26 जनवरी की घटना में एक साजिश थी। मैं इसकी निंदा करता हूं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज द्वारा न्यायिक जांच होनी चाहिए कि लाल किले में कुछ ट्रैक्टर कैसे पहुंचे, किसने उन्हें अंदर जाने दिया।"

उन्होंने कहा, "किसी को भी उन लोगों पर हमला करने का अधिकार नहीं है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लाल किले की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम 26 जनवरी की हिंसा के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं।"

कांग्रेस नेता ने सरकार से अहंकार को छोड़ कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया।

शर्मा ने कहा, "हम देश के हित में प्रधानमंत्री और सरकार का समर्थन करेंगे लेकिन हम उस किसी भी निर्णय को चुनौती देंगे जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।"

उन्होंने कहा कि किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ने और न्याय पाने के लिए मजबूर है और जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है।

शर्मा ने देश के विकास में कांग्रेस सरकार के योगदान का भी जिक्र किया।  (आईएएनएस)
 

जम्मू, 5 फरवरी | जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक कैम्प (शिविर) से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवानों के लापता होने की बात सामने आई है। गुरुवार देर शाम दोनों लापता हो गए।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि सुंदरबनी पुलिस थाने में बीएसएफ अधिकारियों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

ये दोनों राजौरी के सुंदरबनी इलाके में एक बीएसएफ कैंप में तैनात थे और जनरल ड्यूटी कैटेगरी के कांस्टेबल थे।

सूत्रों ने कहा कि अभी तक दोनों का कोई पता नहीं चला है। (आईएएनएस)
 

दिल्ली की रहने वाली दो बहनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की जमीन पर दावा किया है. ये जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई थी.

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दोनों बहनों की एक याचिका बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष दायर की गई और 8 फरवरी को सुनवाई होने की संभावना है. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि दी गई है. रानी कपूर उर्फ रानी बलूजा और रमा रानी पंजाबी ने याचिका में कहा है कि उनके पिता ज्ञान चंद्र पंजाबी 1947 में विभाजन के दौरान पंजाब से भारत आए थे और फैजाबाद (अब अयोध्या) जिले में बस गए थे.

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके पिता को नाजुल विभाग द्वारा धन्नीपुर गांव में 28 एकड़ जमीन पांच साल के लिए आवंटित की गई थी, जो उस अवधि से भी अधिक समय तक उनके पास थी. याचिककर्ताओं ने कहा कि बाद में उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया था. हालांकि उनके नाम को रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, जिसके बाद उनके पिता ने अतिरिक्त आयुक्त अयोध्या के समक्ष अपील दायर की थी.

याचिकाकर्ता बहनों का दावा है कि समेकन अधिकारी ने कार्यवाही के दौरान उनके पिता का नाम फिर से रिकॉर्ड से हटा दिया. समेकन अधिकारी के आदेश के खिलाफ, समेकन के लिए निपटान अधिकारी, सदर, अयोध्या के समक्ष अपील दायर की गई थी, लेकिन उक्त याचिका पर विचार किए बिना, अधिकारियों ने निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड को उनकी 28 एकड़ जमीन में से पांच-एकड़ जमीन आवंटित की है. उनकी मांग है कि निपटान अधिकारी के समक्ष विवाद के लंबित रहने तक सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन हस्तांतरित करने से रोक दिया जाए.

राज्य सरकार ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मस्जिद के निर्माण के लिए धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित की है. अयोध्या के धनीपुर गांव में मस्जिद के निर्माण की देखरेख करने वाले इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) ट्रस्ट ने 30 महीने में इसे पूरा करने का प्लान बनाया है. पांच एकड़ की जमीन पर एक मस्जिद, एक संग्रहालय और एक अस्पताल बनाया जाएगा. धनीपुर से लगभग 40 किमी की दूरी पर बन रहे राम मंदिर के 39 महीनों में पूरा होने की संभावना है.

26 जनवरी को प्रतीकात्मक रूप से इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया. इस दौरान नौ में से छह सदस्यों ने पौधारोपण और ध्वजारोहण किया. मजदूरों द्वारा पांच एकड़ की इस जमीन के तीन जगहों के मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है, जहां इन परिसरों का निर्माण होना है. आईआईसीएफ के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन के अनुसार, "मिट्टी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अयोध्या जिला पंचायत में मस्जिद के नक्शे के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी." ट्रस्ट की योजना भारत सहित दुनिया की तमाम प्रजातियों के पेड़-पौधों को लगाने की है, जिनमें अमेजन वर्षावन की भी कई प्रजातियां शामिल होंगी. मस्जिद और संग्रहालय ये दोनों परिसर पूरी तरह से सौर उर्जा से संचालित होंगे.

एमजे/एके 

कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है. एक ओर आंदोलन को लंबे समय तक चलाने की योजना बनाई जा रही है तो दूसरी ओर धरना पर बैठे किसानों के लिए लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी हैं.

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गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन और तेज करने के लिए किसानों को एक नया फार्मूला दिया है. उनका कहना है कि हर गांव से एक ट्रैक्टर पर 15 आदमी 10 दिन का समय लेकर आएं तो इस तरह हर किसान इस आंदोलन में शामिल हो सकेगा और गांव लौटकर खेती भी कर सकेगा. टिकैत ने कहा, "किसान संगठनों के नेता सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन सरकार बात ही नहीं कर रही. दरअसल, सरकार इस आंदोलन को लंबा चलने देना चाहती है."

आंदोलन को लंबे वक्त तक चलाने के लिए किसान नेताओं ने एक फॉर्मूला बनाया है ताकि हर किसान आंदोलन में भागीदारी कर सके और आंदोलन और ज्यादा लंबे वक्त तक चल सके. टिकैत ने कहा कि इस फॉर्मूले के मुताबिक यदि गांव के लोग आंदोलन के लिए कमर कस लें, तो हर गांव के 15 आदमी 10 दिन तक आंदोलन स्थल पर रहेंगे और उसके बाद 15 लोगों का दूसरा जत्था आ जाएगा. उनसे पहले जो धरना स्थल पर रहे, वे गांव जाकर अपने खेत में काम कर सकेंगे. सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका है.

चिकित्सा शिविर और लाइब्रेरी
कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को सिंघु बॉर्डर पर जहां कई गैर-सरकारी संगठनों  ने नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाए हैं और रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें बांट रहे हैं. वहीं यहां पर 4 छोटे पुस्तकालय भी बनाए गए हैं, जिनमें कई भाषाओं में किताबें उपलब्ध हैं. ये लाइब्रेरी टेंट के अंदर बनाई गईं हैं. इनमें किसानों के विरोध, कृषि, देशभक्ति से संबंधित किताबें हैं. ये किताबें हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में हैं. लाइब्रेरी की किताबों में 'द फॉल ऑफ किंगडम ऑफ पंजाब', शहीद भगत सिंह और सिख गुरुओं की आत्मकथाएं शामिल हैं. इन लाइब्रेरी में 100 से 150 किताबें डिस्प्ले में हैं.

विरोध स्थल पर एक लाइब्रेरी बनाने वाले लुधियाना के निवासी बूटा सिंह ने आईएएनएस को बताया कि हर दिन किताबें पढ़ने के लिए 15 से 20 लोग उनकी लाइब्रेरी में आते हैं. बूटा ने कहा, "मैंने दिसंबर में लाइब्रेरी बनाई थी. पहले पाठकों को किताबें अपने साथ ले जाने की अनुमति थी, लेकिन उनमें से कई ने किताबें वापस नहीं कीं. लिहाजा, अब किताबें ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है और लोगों को टेंट में बैठकर ही किताबें पढ़नी होती हैं."

व्यक्तियों और किसान यूनियनों के अलावा कई अन्य संगठनों ने भी लाइब्रेरी बनाई है, जैसे-ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन  ने भी यहां लाइब्रेरी बनाई है. इसके एक सदस्य ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, "मैं 2 महीने से वॉलंटियर के तौर पर यहां हूं. लाइब्रेरी में सेवाएं देने के अलावा मैं संगठन के दिशा-निर्देश के मुताबिक, अन्य सामाजिक सेवाएं भी करता हूं."

एमजे/एके 

लखनऊ, 5 फरवरी | उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 के खिलाफ 5.5 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार तक 8.44 लाख लोगों के टीकाकरण लक्ष्य के मुकाबले अब तक 5.89 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग चुका है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि यह देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है।

उन्होंने कहा, "यूपी पहला राज्य है जिसने पांच लाख से अधिक लोगों को महामारी के संक्रमण के खिलाफ टीका लगाया है।" उन्होंने आगे कहा कि यह शुक्रवार को भी जारी रहेगा।

आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "अब तक कुल टीका लगवा चुके कुल 5.89 लाख लोगों में से, गुरुवार को 1,25,308 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया था। दिन के 1,72,396 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, टर्नआउट 72.69 प्रतिशत था, जो यूपी जैसे एक राज्य के लिए अनुकरणीय है।"

प्रवक्ता ने कहा कि सभी 1,607 नियोजित सत्र आयोजित किए गए थे और दोनों, कोविशिल्ड और कोवैक्सीन को स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया गया था। गुरुवार को टीका लगवाने वालों को दूसरी खुराक 4 मार्च को मिलेगी।

जिलों में गोंडा 115 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि संभल (101 प्रतिशत), उन्नाव (99.4 प्रतिशत), संत कबीर नगर (99 प्रतिशत) और फिरोजाबाद (96.27 प्रतिशत) ने शीर्ष पांच में जगह बनाई।

गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, कासगंज, बुलंदशहर और आगरा को निचले पांच में रखा गया। राज्य की राजधानी लखनऊ में 63.14 प्रतिशत टीकाकरण हुआ।

उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महाप्रबंधक, टीकाकरण, मनोज शुक्ला ने कहा कि शेष स्वास्थ्यकर्मियों को शुक्रवार को कवर किया जाएगा, जब फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण भी शुरू होगा। (आईएएनएस)