लखनऊ, 16 मार्च | बिकरू हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के बहनोई कृष्ण गोपाल दीक्षित को जालसाजी के मामले में लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसे कृष्णा नगर पुलिस ने कार के कागजात के साथ हेरफेर करने के मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया। दीक्षित उन्नाव के अचलगंज का निवासी है।

पिछले जुलाई में बिकरू हत्याकांड के बाद पुलिस की छापेमारी के दौरान विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश के घर से एक एंबेसडर कार बरामद हुई थी।

4 जुलाई को, बिकरू हत्याकांड के एक दिन बाद, जिसमें आठ पुलिस कर्मी मारे गए थे, लखनऊ में विकास दुबे के भाई के घर में एक सरकारी एंबेसडर कार मिली थी।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर कार को पंजीकृत किया गया था जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था।

यह कार राज्य संपत्ति के विशेष सचिव के नाम पर पंजीकृत है और जाहिर तौर पर एक नीलामी में खरीदी गई थी, लेकिन स्वामित्व को ट्रांसफर नहीं किया गया था।

जांच अधिकारी राम प्रकाश शर्मा ने कहा कि कार के फर्जी दस्तावेज कृष्ण गोपाल दीक्षित ने तैयार किए थे।

एक पखवाड़ा पहले, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने घटनास्थल से भागने में गैंगस्टर विकास दुबे की मदद करने के आरोपी सात लोगों को गिरफ्तार किया था।

गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गो ने 3 जुलाई को बिकरू में घात लगाकर पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं थी जो उन्हें गिरफ्तार करने गई थी।

गोलीबारी में सर्किल अधिकारी सहित आठ पुलिसकर्मी शहीद हुए थे।

एक हफ्ते बाद, विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। 10 जुलाई को कानपुर लाए जाने के दौरान भागने की कोशिश करने पर पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया था।

बिकरू हत्याकांड के पांच और अभियुक्त भी अलग-अलग मुठभेड़ में मारे गए और 36 आरोपी इस मामले में जेल में हैं। (आईएएनएस)
 

मुरादाबाद, 16 मार्च | उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का सिर काटने वाले को कथित रूप से 11 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा करने वाले वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कुरान से ऐसी 26 आयतों को हटाने की मांग की है, जो उनके मुताबिक 'आतंकवाद और जिहाद को बढ़ावा देने वाले हैं'। इस पर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन जैदी ने रिजवी की इस मांग को समुदाय के धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। साथ ही हसन ने 13 मार्च को सिविल लाइन इलाके के आईएमए हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में रिजवी का सिर लाने वाले को 11 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा कर डाली। उनके इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके खिलाफ मामला दायर किया गया है।

हसन के इस 'आपत्तिजनक' भाषण का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (2) और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला सब-इंस्पेक्टर कपिल कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

मुरादाबाद के एएसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस को अभी हसन का बयान दर्ज करना है। साथ ही उनके भाषण की सीडी भी फॉरेंसिंक साइंस लेबोरेटी में जांच के लिए भेजी जाएगी।

बता दें कि रिजवी द्वारा जनहित याचिका दायर करने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 मार्च | अरबपति जैक मा के साम्राज्य के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाते हुए चीन सरकार ने कथित तौर पर इसके समूह अलीबाबा को अपनी मीडिया परिसंपत्तियों को हटाने के लिए कहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस मामले से संबंध रखने वाले लोगों का हवाला देते हुए बताया गया कि चीनी अधिकारी 'देश में जनता के बीच दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी के प्रभाव को लेकर चिंतित' हैं।

अलीबाबा ने साउथ चाइना मॉर्निग पोस्ट का अधिग्रहण कर मीडिया क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। यह एक ऐसा समाचार पत्र है जिसे 118 साल पहले हांगकांग में लॉन्च किया गया था।

कंपनी के पास चीन में उल्लेखनीय मीडिया होल्डिंग्स भी हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी समाचार साइट 36केआर, स्टेट के स्वामित्व वाले शंघाई मीडिया समूह, ट्विटर-जैसे वीबो प्लेटफॉर्म में स्टेक्स और कई लोकप्रिय चीनी डिजिटल और प्रिंट समाचार आउटलेट शामिल हैं।

रिपोर्ट में सोमवार को कहा गया, "अलीबाबा ने सरकारी मीडिया जैसे समाचार एजेंसी सिन्हुआ और झेजियांग और सिचुआन प्रांतों में स्थानीय सरकार द्वारा संचालित समाचार पत्रों के समूह के साथ संयुक्त उद्यम या साझेदारी भी स्थापित की है।"

डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी नियामक अलीबाबा के मीडिया के इंट्रेस्ट में विस्तार को लेकर चिंतित है और कंपनी को अपनी मीडिया होल्डिंग्स पर काफी हद तक अंकुश लगाने के लिए योजना के साथ आने के लिए कहा है।

सरकार ने यह नहीं बताया कि किन परिसंपत्तियों को हटाना होगा।

अलीबाबा द्वारा रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देना बाकी है।

सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में अलीबाबा की हिस्सेदारी का संयुक्त बाजार मूल्य 8 अरब डॉलर से अधिक है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "वीबो कॉर्प में लगभग 3.5 अरब की हिस्सेदारी और बिलिबिली इंक में लगभग 2.6 अरब की हिस्सेदारी शामिल है, एक एसा वीडियो प्लेटफॉर्म जो युवा चीनियों के बीच खासा लोकप्रिय है।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 मार्च | टाटा ग्रुप द्वारा संचालित भारत की पहली ओमनी-चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर कंपनी क्रोमा ने मंगलवार को भारत में उपभोक्ताओं के लिए एक नई रेंज की स्मार्ट टीवी क्रोमा फायर टीवी एडिशन स्मार्ट एलईडी टीवी को लॉन्च करने के लिए अमेजन के साथ अपने पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इस रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से ब्रांड का मकसद टीवी देखने के मामले में पहले से कहीं अधिक बेहतर अनुभव प्रदान करना है।

क्रोमा के सीएमओ रितेश घोषाल ने एक बयान में कहा है, "ओटीटी ऐप्स की बढ़ती लोकप्रियता के साथ लोगों में इसे अधिक देखने की चाहत है। एलेक्सा वॉयस सर्च और फायर टीवी ओएस द्वारा समर्थित सहज सॉफ्ट-टच रिमोट कंट्रोल अन्य स्मार्ट टीवी के मुकाबले दर्शकों को ब्राउजिंग का एक नया अनुभव प्रदान करेगा।"

भारत में अमेजन डिवाइस के प्रमुख पराग गुप्ता ने कहा, "अमेजन और क्रोमा का साथ में काम करने और अपने ऑफलाइन स्टोर्स के माध्यम से भारत में ग्राहकों के समक्ष अमेजन डिवाइसों को ऑफर किए जाने का एक इतिहास रहा है। आज हम इस पार्टनरशिप को एक अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं। क्रोमा की तरफ से पेश फायर एडिशन स्मार्ट टीवी की नई श्रृंखला यूजर्स के अनुभव को शानदार बनाने के साथ ही दमदार पिक्च र क्व ॉलिटी और साउंड एक्सपीरियंस भी प्रदान करेगी, जो एलेक्सा के साथ हर दिन और बेहतर होता जाएगा।"

फायर टीवी एक्सपीरियंस के साथ निर्मित इस नई क्रोमा फायर टीवी एडिशन स्मार्ट एलईडी में अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, जी5, सोनी लिव सहित 5000 से अधिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

क्रोमा फायर टीवी एडिशन में एलेक्सा के साथ वॉयस रिमोट भी शामिल है, जिससे ऐप लॉन्च करना, कंटेंट सर्च करना, म्यूजिक प्ले करना, लाइव टीवी एक्सेस करना, स्मार्ट होम डिवाइसेज को कंट्रोल करना और डीटीएच व ओटीटी के बीच आसानी से स्विच करना इत्यादि कामों को सहजता से किया जा सकता है। लाजवाब पिक्च र और दमदार साउंड क्व ॉलिटी के लिए यह टीवी डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस से लैस है।

इसकी रिप्लेसमेंट वॉरंटी एक साल की है, कम्प्रेहैन्सिव वारंटी तीन साल की है और साथ ही इसमें लाइफ टाइम सर्विस की भी सुविधा दी गई है।

यह 2के और 4के वेरिएंट्स में 32 इंच की साइज से लेकर 55 इंच तक में उपलब्ध है। 2के वेरिएंट एचडी रेडी और एफएचडी पिक्च र क्व ॉलिटी से लैस है। 4के वेरिएंट्स अल्ट्रा एचडी पिक्च र क्व ॉलिटी से लैस है, जिसमें डीप कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी और कलर्स के लिए 8 मिलियन से अधिक पिक्सल हैं। इसमें एचडी/4के यूएचडी वीडियो को 60एफपीएस की स्पीड पर स्ट्रीम कराया जा सकता है।

यह टीवी क्व ॉड-कोर सीपीयू/मल्टी-कोर जीपीयू द्वारा संचालित है। टीवी को डुअल-बैंड वाई-फाई के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। इसमें 2के पर दो एचडीएमआई इनपुट्स और 4के पर तीन एचडीएमआई सहित कई इनपुट/आउटपुट ऑप्शंस हैं।

कंपनी ने कहा, इसकी कीमत 17,999 से शुरू हो रही। 60 से अधिक शहरों में उपस्थित सभी 180 से अधिक क्रोमा स्टोर्स के साथ, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट क्रोमा डॉट कॉम व डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट अमेजन डॉट कॉम पर आज से इसकी खरीददारी की जा सकती है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 मार्च : केंद्र सरकार जहां देश में जोर-शोर से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने का दावा कर रही है वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को दावा किया कि अभी तक सिर्फ 0.35 प्रतिशत आबादी को ही कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक दी गई है. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि फिलहाल देश में जिस रफ्तार से टीकाकरण अभियान चल रहा है, उसकी यही रफ्तार रहने पर सौ फीसदी टीकाकरण में 18 साल लग जाएंगे.

उन्होंने कहा, ‘‘हम सब खुश थे कि कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है लेकिन कुछ दिनों से बड़ी चिंता हो रही है. क्योंकि एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 25 हजार मामले बढ़ रहे हैं.'' 

गोहिल ने दूसरे देशों को कोविड-19 टीका भेजने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाने की मांग की. उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक जो टीकाकरण हो रहा है और जिनको दूसरी खुराक मिली है, उनका आंकड़ा दो दिन पहले तक 0.35 प्रतिशत ही है. अगर इसी रफ्तार से हम चले तो 70 प्रतिशत आबादी के टीकाकरण में 12 साल छह महीने लगेंगे. सौ प्रतिशत करने के लिए 18 साल लगेंगे.''

उन्होंने कहा, ‘‘मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द सबको टीका मिले, इसकी व्यवस्था हो.''

बता दें, गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने भी हाल ही में देश में टीकाकरण की धीमी गति पर चिंता जताई थी और कहा था कि इस दर से पूरी आबादी का टीकाकरण करने में कई वर्ष लग जाएंगे. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में सोमवार को एक दिन में अब तक सबसे अधिक करीब 30 लाख लोगों को कोविड-19 टीके लगाए गए. इसके साथ ही देश में लगाए जा चुके टीकों की कुल संख्या 3,29,47,432 हो गई है. (भाषा)
 

यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपनी पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के तहत भारत आने वाले हैं. जॉनसन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर आना था लेकिन कोरोना की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया था.

(dw.com)

प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन के कार्यालय ने बताया है कि उनका भारत दौरा अप्रैल के आखिर में होगा. ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद जॉनसन की यह पहली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय यात्रा होगी. यात्रा का उद्देश्य यूके के लिए क्षेत्र में और अधिक अवसरों को तलाशना होगा. जॉनसन इसी साल जनवरी में भारत की यात्रा पर आने वाले थे लेकिन अपने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण उन्होंने ऐन वक्त पर अपनी यात्रा रद्द कर दी थी. उस दौरान जॉनसन ने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को गति देने की कोशिश के तहत अपनी यात्रा की योजना बनाई थी.

उस समय उनके कार्यालय ने कहा था कि वे जून में होने वाले जी-7 की बैठक से पहले भारत का दौरा करना चाहते हैं. अमीर देशों के समूह जी-7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं. जून में होने वाली बैठक के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण मिला है.

हिंद-प्रशांत पर ब्रिटेन की भी नजर

जॉनसन सरकार का कहना है कि वह अपना ध्यान हिंद-प्रशांत की ओर और अधिक झुकाएगी, सरकार ने इसे अपने आने वाले सालों के लिए अपनी नीति का हिस्सा बताया है. उसका कहना है कि क्षेत्र दुनिया के भू-राजनीतिक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है. पिछले महीने ही ब्रिटेन ने कॉम्प्रिहेन्सिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेन्ट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (सीपीटीपीपी) में शामिल होने का आवेदन किया था. यह 11 विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के दुनिया के सबसे बड़े मुक्त-व्यापार क्षेत्रों में से है. ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन इसके जरिए नए व्यापार और प्रभाव के लिए रास्ते खोलना चाहता है. यही नहीं उसने एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स के संवाद सहयोगी बनने के लिए भी आवेदन किया है.

हालांकि कुछ बातों को लेकर भारत में सांसद ब्रिटेन की निंदा कर रहे हैं. जैसे कि किसान आंदोलन पर ब्रिटेन की संसद में चर्चा. बीते दिनों ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई थी जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया था. 15 मार्च को राज्यसभा में ब्रिटेन में नस्लभेद का मुद्दा उठा था. बीजेपी सांसद अश्विनी वैष्णव ने ऑक्सफोर्ड में भारत की छात्रा के साथ नस्लवाद का मुद्दा उठाया, इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा अगर जरूरत हुई तो यूके के साथ यह मुद्दा उठाएंगे. उन्होंने कहा, "जरूरत हुई तो नस्लभेद का मामला यूके ले जाएंगे. भारत महात्मा गांधी के विचारों को तवज्जो देने वाला देश है जहां रंगभेद और नस्लवाद की कोई जगह नहीं है."

एए/सीके (रॉयटर्स)
 

महाराष्ट्र, 16 मार्च : महाराष्ट्र में कोरोनावायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने और उससे होने वाले रोग COVID-19 की दूसरी लहर फैलने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य के अधिकारी एक्टिव केसों को ट्रैक करने, टेस्टिंग करने और आइसोलेशन आदि पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को लिखे खत में सुझाव दिया गया है कि सर्वेलैंस को मज़बूत किए जाने की ज़रूरत है, और कन्टेनमेंट ज़ोनों में SARI और ILI के मरीज़ों को तलाशने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए. राजेश भूषण ने खत में कहा है कि महाराष्ट्र में प्रत्येक एक्टिव मरीज़ के 20 से 30 कॉन्टैक्ट को तलाश किया जाना चाहिए.

चिट्ठी में दिए गए सुझावों के मुताबिक, राज्य के विभिन्न जिलों में लागू किए गए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं, इसलिए कन्टेनमेंट स्ट्रेटेजी को ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की ज़रूरत है.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोनावायरस संक्रमण के 15,051 नए मामले आए थे, तथा COVID-19 के चलते पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हुई थी. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 23,29,464 तक पहुंच गई है, और अब तक कुल 52,909 लोगों की इस रोग से मौत हुई है. राज्यभर में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 10,671 संक्रमितों को अस्पतालों से छुट्टी भी मिली है, और इसी के साथ ठीक हो चुके लोगों की कुल तादाद बढ़कर 21,44,743 हो गई है. महाराष्ट्र में इस वक्त 1,30,547 मरीजों का इलाज चल रहा है, और मरीज़ों के ठीक होने की दर 92.07 प्रतिशत है, जबकि कोरोना के मामलों में राज्य की मृत्यु दर 2.27 प्रतिशत है.

इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के अंतर्गत सोमवार को ही होटलों, सिनेमाहॉल, कार्यालयों के लिए कड़े नियमों की घोषणा की थी, जिनके तहत सिनेमाहॉल, रेस्तरां और स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे. राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि इन प्रतिष्ठानों में किसी को भी बिना मास्क पहने या तापमान की जांच किए बगैर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. (भाषा)
 

नई दिल्ली, 15 मार्च| देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। दिन में 11 बजे से यह वर्चुअल मीटिंग होगी। इस दौरान मुख्यमंत्रियों से कोरोना के प्रभावी प्रबंधन और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इससे पूर्व भी कोरोना काल में कई बार मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा कर वैश्विक महामारी की रोकथाम की रणनीति बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि 17 मार्च को होने वाली बैठक में सभी राज्यों से वहां के हालात के बारे में जानकारी लेने के साथ सुझाव भी लिए जाएंगे। राज्यों से आए सुझाव के आधार पर कोरोना को फिर बढ़ने से रोकने की रणनीति बनेगी।

बता दें कि देश में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते रविवार को कोरोना के 26,386 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 85 दिनों में कोरोना का यह सर्वाधिक मामला है। देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2,19,262 है, जबकि देश में कुल कोरोना केस की संख्या फिलहाल 1,13,85,339 है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 15 मार्च | तमिलनाडु में लघु और मझोले उद्योग बैंकिंग ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलाई गई दो दिवसीय हड़ताल से प्रभावित हुए हैं। हड़ताल से बैंकिंग परिचालन भी ठप पड़ा गया, जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। राज्यभर के एटीएम में रुपये भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार को भी बैंक में छुट्टी होने के कारण संचालन नहीं हो सकता था और सोमवार को शुरू होने वाली दो दिन की बैंक हड़ताल के बाद एटीएम में रुपये नहीं भरे जा सके, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई।

केंद्र सरकार द्वारा दो और बैंकों के निजीकरण के विरोध में सरकारी स्वामित्व वाली बैंकों की 160 शाखाओं के लगभग 60,000 बैंक कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर हैं।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ (एआईबीईएफ) से सी.एच. वेंकटचलम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "अकेले चेन्नई में दो दिनों की बैंक हड़ताल से लगभग 5,150 करोड़ लेनदेन प्रभावित होंगे।"

बैंक की हड़ताल से छोटे और मझोले उद्योगों का अधिकांश हिस्सा प्रभावित हुआ है, क्योंकि ये उद्योग केवल नकद लेनदेन पर निर्भर हैं। चेन्नई में इक्कादुथंगल में लगभग 1500 छोटे और मध्यम उद्योग हैं और इन कारखानों के कर्मचारियों को आमतौर पर नकद में भुगतान किया जाता है।

चेन्नई डिस्ट्रिक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से टी.वी. हरिहरन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "इन लघु और मध्यम उद्योगों में से अधिकांश के मालिक केवल आठवीं या 10वीं कक्षा तक शिक्षित हैं और उन्हें ऑनलाइन लेनदेन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसलिए वे अभी भी नकदी और चेक लेनदेन पर ही निर्भर हैं।"

यह एसएमई साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि बैंक शनिवार से ही बंद हैं।

प्रोक्सिमिटी सेंसर्स में विशेषज्ञता वाले एंबैटूर औद्योगिक एस्टेट की एक इकाई स्पेओन फैक्ट्रीज के मालिक एम. सहस्रनामम ने आईएएनएस से कहा, "मेरे पास 55 से अधिक श्रमिक हैं और कोविड महामारी के दौरान भी अच्छे ऑर्डर हैं। हालांकि, मैं अपने कर्मचारियों को लेकर चिंतित हूं, क्योंकि हम बैंक बंद होने के कारण उनके साप्ताहिक भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।"

बैंक कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि हड़ताल दो और राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की केंद्र सरकार की घोषणा के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर इन बैंकों को निजी क्षेत्र में बदल दिया जाता है, तो इन बैंकों की सामाजिक प्रतिबद्धता हमेशा के लिए चली जाएगी।

वेंकटचलम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण से इन बैंकों की सामाजिक प्रतिबद्धता प्रभावित होगी और इसलिए हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। लोग इस हड़ताल की आवश्यकता को समझेंगे।" (आईएएनएस)

चेन्नई, 15 मार्च | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीसामी ने 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एडिप्पडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह इस सीट पर 1989 से ही सभी चुनाव लड़ते रहे हैं और 1989, 1991, 2011 और 2016 में जीत हासिल कर चुके हैं।

पलानीसामी ने समर्थकों की भीड़ के साथ कुछ दूरी तक पैदल यात्रा की, उसके बाद तहसीलदार के कार्यालय गए, जहां रिटर्निग ऑफिसर धर्मलिंगम ने उनका नामांकन पत्र प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि उनकी सरकार ने तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने दावा किया, "अन्नाद्रमुक, भाजपा और पीएमके का शक्तिशाली गठबंधन राज्य की सत्ता में आएगा।"

पलानीसामी ने यह भी कहा कि अपने अन्नाद्रमुक के घोषणापत्र में उन्होंने केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, "हम केवल अल्पसंख्यकों की रक्षा कर रहे हैं और हमारा चुनावी घोषणापत्र लोगों के विचारों को दर्शाता है।"

उधर, डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन जोनल ऑफिस में कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी के नेता सेकर बाबू और एन.आर. एलंगो भी उनके साथ थे।

अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले, स्टालिन ने पूर्व मुख्यमंत्रियों सी.एन. अन्नादुराई और एम. करुणानिधि की मूर्तियों को माला पहनाई। उन्होंने गोपालापुरम में अपने पिता करुणानिधि के निवास पर भी गए और उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाई।

नामांकन दाखिल करने के बाद, स्टालिन अपने निर्वाचन क्षेत्र से गुजरे और लोगों से मिले।

स्टालिन के बेटे और डीएमके युवा विंग के नेता उदयनिधि स्टालिन ने चेपौक विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह अन्नादुराई और करुणानिधि की समाधि पर भी गए।

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने रोयापुरम में डीएमके चुनाव समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया।

तमिल फिल्मों के जाने-माने अभिनेता के हजारों प्रशंसक रोयापुरम चुनाव समिति कार्यालय जाते समय उनके साथ थे। (आईएएनएस)

कोलकाता, 15 मार्च | तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के परिवार के सदस्य केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा किए जा रहे करोड़ों के कोयला घोटाले में अपने बयान दर्ज कराने के लिए सोमवार को सीबीआई के समक्ष पेश हुए। मेनका गंभीर के ससुर पवन अरोड़ा और उनके पति अंकुश अरोड़ा सीबीआई के सामने पेश हुए।

इस बीच, जांच एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ की तारीख 23 मार्च के लिए टाल दी है। इससे पहले, एजेंसी ने 15 मार्च को पूछताछ के लिए आईकोर चिट फंड घोटाले के सिलसिले में तृणमूल नेता को तलब किया था।

जांच से जुड़े सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "अंकुश और पवन को यहां हमारे कार्यालय में सीबीआई अधिकारियों के सामने पेश किया गया।"

उन्होंने कहा कि मामले के संबंध में एजेंसी द्वारा उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

पिछले महीने सीबीआई ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और उनकी बहन मेनका गंभीर का बयान दर्ज किया था।

अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे हैं।

सीबीआई ने अनूप मझी उर्फ लाला, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के जनरल मैनेजर अमित कुमार धर और जयेश चंद्र राय, ईसीएल के सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, क्षेत्र के पुलिस निरीक्षक कुनुस्तोरिया धनंजय राय, और एसएसआई व कजोरा क्षेत्र के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी के खिलाफ पिछले साल नवंबर में मामला दर्ज किया था।

26 फरवरी को सीबीआई ने कोलकाता में एक व्यवसायी के परिसर की तलाशी ली और 19 फरवरी को एजेंसी ने कोयला माफिया जयदेव मंडल के परिसर सहित पश्चिम बंगाल के चार जिलों में 13 स्थानों पर तलाशी ली।

कोयला घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 45 स्थानों पर पिछले साल 28 नवंबर को सीबीआई ने छापे मारे थे।

सीबीआई ने दिसंबर 2018 में मामले के संबंध में एक प्रमुख बांग्ला दैनिक के संपादक सुमन चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार किया था।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान आठ चरणों में होगा - 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को और परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। (आईएएनएस)

भोपाल, 15 मार्च | मध्यप्रदेश में किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद में किसान नेता जुट गए हैं। इसके लिए किसान पंचायतें हो रही हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी किसानों को केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का ब्यौरा दे रहे हैं। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में आंदोलन का दौर जारी है । 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया है और दिल्ली के आसपास किसानों का डेरा है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां किसान आंदोलन अब तक गति नहीं पकड़ पाया है।

राज्य में किसान आंदोलन को तेज करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद दौरे पर हैं और वे अन्य साथियों के साथ यहां किसान पंचायतों को संबोधित कर रहे हैं। टिकैत का सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार के कानून किसानों के खिलाफ है और उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून अमल में लाने की मांग की है।

राकेश टिकैत ने रीवा में किसान पंचायत को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उसके बाद वे जबलपुर पहुंचे, इससे पहले सिहोरा में पोस्टर को लेकर विवाद हो गया। भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि कार्यक्रम स्थल पर लगे 25 से 30 पोस्टरों को असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया है इससे तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 मार्च | राज्यसभा ने सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2019 को पारित कर दिया। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे सदन के पटल पर रखा था। विधेयक में हरियाणा के कुंडली में दो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और तमिलनाडु में तंजावुर को राष्ट्रीय संस्थान घोषित किया गया है।

उच्च सदन में एक बहस के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बात करते हुए, तोमर ने कहा, "खाद्य प्रसंस्करण दुनिया भर में हमारी उपज को मान्यता दे सकते हैं और विशाल रोजगार पैदा कर सकते हैं।"

पहले सभी दलों के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सभी राज्यों में ऐसे संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया था।

यह विधेयक फरवरी 2019 से संसद में लंबित था।  (आईएएनएस)

जयपुर, 15 मार्च| राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार द्वारा पिछले साल जुलाई के राजनीतिक संकट के दौरान फोन टैपिंग की बात स्वीकार करने के बाद भाजपा ने सोमवार को प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया। विपक्षी पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर 'अपनी कुर्सी बचाने के लिए सभी सीमाओं को पार करने और कानूनों को दरकिनार करने' का आरोप लगाया।

राजस्थान में एक केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत के लीक होने के आठ महीने बाद राज्य में गहलोत की सरकार ने हाल ही में पुष्टि की कि फोन वास्तव में टैप किए गए थे।

अगस्त, 2020 में सदन के सत्र के दौरान पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर यह पुष्टि पोस्ट की गई थी।

भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने अपने सवाल में कहा, "क्या यह सच है कि फोन टैपिंग के मामले पिछले दिनों में किए गए थे? यदि हां, तो किस कानून के तहत और किसके आदेश पर? सदन के पटल पर विवरण रखें।"

कई महीनों के बाद जवाब में सरकार ने कहा, "सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, और किसी अपराध की घटना को रोकने के लिए, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है, टेलीफोन टैप किए जाते हैं। लेकिन, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) और भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2007 की धारा 419 (ए), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत एक सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद फोन इंटरसेप्ट किए जाते हैं।"

"राजस्थान पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रावधान के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही टेलीफोन इंटरसेप्ट किया गया है।"

इसने यह भी कहा कि नियम 419 (ए) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दी गई है।

उत्तर में बताया गया है कि राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रतिपदा पर लिए गए मामलों की समीक्षा की जाती है। नवंबर 2020 तक के सभी मामलों की समीक्षा की गई है।

हालांकि, इंटरसेप्ट किए गए टेलीफोन नंबरों के बारे में विवरण, और जिस समय के लिए उन्हें निगरानी में रखा गया था, वह साझा नहीं किया गया है और इसका उत्तर उसके दृष्टिकोण में सीमित है।

इस बीच, राज्य भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने ट्वीट में अशोक गहलोत पर प्रहार किया और उन पर अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।

अपने दो ट्वीट में उन्होंने गहलोत पर गांधीवाद का झूठा मुखौटा पहनने और लोकतंत्र के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने का भी आरोप लगाया।

अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने मीडिया कटिंग को साझा किया और कहा कि "सरकार ने विधानसभा के सवाल के जवाब में इसे स्वीकार कर लिया है। अब मारवाड़ के गांधी क्या जवाब देंगे?"

इस बीच, सराफ ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार से लिखित जवाब मिलना बाकी है।  (आईएएनएस)

भोपाल, 15 मार्च| मध्य प्रदेश में नाथूराम गोडसे समर्थक बाबू लाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल किए जाने पर आवाज उठाने वाले वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी मानक अग्रवाल को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। यह फैसला प्रदेश की अनुशासन समिति ने लिया है। कांग्रेस के इस निर्णय पर भाजपा ने तंज कसा है । पार्टी की ओर से दी गई जानकारी मंे बताया गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष भारत सिंह (पूर्व गृह मंत्री) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मप्र कांग्रेस कमेटी को दिनांक 17 फरवरी को जिला कांग्रेस कमेटी होशंगाबाद की ओर से मानक अग्रवाल के संबंध में तथ्यात्मक विवरण सहित पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में उनके विगत आचरणों के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया गया है।

समिति ने माना कि मानक अग्रवाल ने विगत दिनों दिये बयान जो पार्टी की रीति-नीति के खिलाफ और उनके वक्तव्य तथा कार्यशैली पूरी तरह अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं।

कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक में संपूर्ण विवरण पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। मानक अग्रवाल के इन अनुशासनहीन कार्यो पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उन्हें छह वर्ष के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों हिंदू महासभा के चौरसिया को कांग्रेस में शामिल किया गया था, इस पर मानक अग्रवाल ने न केवल सवाल उठाए थे बल्कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ पर भी हमला बोला था। उसी के बाद से यह चर्चा थी कि पार्टी अग्रवाल पर कार्रवाई कर सकती है। 

अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित किए जाने पर भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर ने तंज कसा है। उनका कहना है कि, "गोडसे के विरोध में और गांधी जी के समर्थन में बोलने पर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को पार्टी से बाहर निकाला । क्या कहते हो....? मानक की क्या विसात है... जब कमलनाथ की कांग्रेस गोडसे के साथ है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 मार्च | कम से कम ऐसे 32 भारतीय संगठनों पर हैकर्स द्वारा हमला किया गया है, जिन्होंने अनपैच्ड माइक्रोसॉफ्ट व्यापार ईमेल सर्वरों का उपयोग किया है। एक नई रिपोर्ट में सोमवार को यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्त और बैंकिंग संस्थानों पर देश में सबसे अधिक साइबर हमले किए गए हैं। चेक प्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें भारत में वित्त और बैंकिंग संस्थान (28 प्रतिशत) के बाद सरकार के सैन्य संगठन (16 प्रतिशत), विनिर्माण (12.5 प्रतिशत), बीमा/लीगल (9.5 प्रतिशत) और अन्य (34 प्रतिशत) की संख्या शामिल हैं।

कुल मिलाकर, पिछले 72 घंटों में अनपैच्ड ऑन-प्रिमाइसेस सर्वरों की सेवाओं का उपयोग करने वाले संगठनों पर हैकिंग का प्रयास छह गुना से अधिक हो गया है।

इस प्रकार से साइबर हमला झेलने वाले देशों में अमेरिका (सभी हमलों के प्रयासों का 21 प्रतिशत) रहा। उसके बाद नीदरलैंड (12 प्रतिशत) और भारत के साथ ही तुर्की (12 प्रतिशत) रहे।

शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया कि अधिकांश लक्षित उद्योग क्षेत्र सरकारी/सैन्य (सभी हमले के प्रयासों का 27 प्रतिशत) है, इसके बाद विनिर्माण (22 प्रतिशत) और फिर सॉफ्टवेयर विक्रेता (9 प्रतिशत) का नंबर आता है।

साइबर सुरक्षा कंपनी के शोधकर्ताओं ने कहा, "हैकर्स और सुरक्षा पेशेवरों के बीच एक पूर्ण दौड़ (फुल रेस) शुरू हो गई है। वैश्विक विशेषज्ञ हैकर्स का मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर निवारक प्रयासों का उपयोग कर रहे हैं, जो अपनी करतूत के लिए दिन-प्रतिदिन काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज में दूरस्थ कोड निष्पादन कमजोरियों का लाभ उठा सकते हैं।"

रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि लगभग पांच अलग-अलग हैकिंग समूह माइक्रोसॉफ्ट के व्यापार ईमेल सर्वर पर हमला कर रहे हैं, तकनीकी दिग्गज ने रैंसमवेयर (एक प्रकार का साइबर हमला) के एक नए परिवार का भी पता लगाया है।

माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले हफ्ते एक ट्वीट में कहा, "डियरक्राइ के रूप में नामित, नया रैंसमवेयर अनपैच्ड ऑन-प्रिमाइसेस एक्सचेंज सर्वर के शुरूआती समझौते के बाद इस्तेमाल किया जा रहा है।" यह उन्हीं चार कमजोरियों का उपयोग करता है, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने एक नए चीन समर्थित हैकिंग समूह से जोड़ा है, जिसे हाफनियम कहा जाता है।

माइक्रोसॉफ्ट ने 3 मार्च को अपने एक्सचेंज सर्वर उत्पाद के लिए एक आपातकालीन पैच जारी किया था, जो कि दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय मेल सर्वर है। सभी इनकमिंग और आउटगोइंग ईमेल, कैलेंडर निमंत्रण और आउटलुक के भीतर लगभग कुछ भी एक्सेस एक्सचेंज सर्वर के माध्यम से होता है।

चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर में थ्रीट इंटेलिजेंस मामलों के मैनेजर लोटेम फिंकेलस्टीन ने एक बयान में कहा, "यदि आपके संगठन का माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर इंटरनेट के संपर्क में है और अगर यह नवीनतम पैच के साथ अपडेट नहीं किया गया है और न ही किसी तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर द्वारा संरक्षित है तो आपको यह मान लेना चाहिए कि सर्वर पूरी तरह से संकट में डाल दिया गया है।"

हालांकि अभी हमले का उद्देश्य और साइबर अपराधियों को नेटवर्क के संबंध में क्या चाहिए, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 मार्च | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को हवाईअड्डों के निजीकरण के मामले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए टिप्पणी की, "वे निर्माण करना नहीं जानते, लेकिन बेचना चाहते हैं।" राहुल ने सोमवार दोपहर को ट्वीट कर कहा, "भारत निजीकरण के खिलाफ है। यह जनता को नुकसान पहुंचाएगा और केवल मुट्ठीभर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाएगा।"

2.5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के मुद्रीकरण के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा 4 हवाईअड्डों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के फैसले के विरोध में राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की।

दरअसल, सरकार ने अगले वित्तवर्ष में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के हवाईअड्डों में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शेष हिस्सेदारी बेचने और निजीकरण के लिए 13 हवाईअड्डों की पहचान करने की योजना बनाई है। इन 13 हवाईअड्डों को बेचने के लिए ग्राहकों को लुभाने लाभ कमाने वाले और घाटे में चल रहे हवाईअड्डों का पैकेज बनाया गया है।

बता दें कि पिछले साल भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान निजीकरण के पहले दौर में अडानी समूह को 6 हवाईअड्डों - लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था।

लखनऊ, 15 मार्च | इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को यूपी सरकार को निर्देश दिया कि वह आगामी पंचायत चुनावों में सीट आरक्षण के लिए 2015 के नियमों का पालन करे। हाईकोर्ट के जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और मनीष ठाकुर की बेंच ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि यूपी पंचायत चुनाव प्रक्रिया 25 मई तक पूरी हो जाए।

अजय कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका में 11 फरवरी के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर के निकायों में आरक्षित सीटों को रोटेट करने के लिए 1995 को आधार वर्ष के रूप में तय किया गया था।

उन्होंने दावा किया कि यह 15 सितंबर के आदेश का उल्लंघन था, जिसमें 2015 को आधार वर्ष के रूप में तय किया गया था। आखिरी चुनाव सितंबर 2015 के आदेश के अनुसार आयोजित किए गए थे।

इससे पहले फरवरी में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग से इस साल 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने को कहा था, क्योंकि उसने मई 2021 तक ग्रामीण निकाय चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के अंडरटेकिंग को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुसार, पंचायत चुनाव 13 जनवरी, 2021 को या उससे पहले हो जाना चाहिए था।

पिछले साल 25 दिसंबर को पंचायतों के पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को पंचायतों का कामकाज संभालने को कहा था।

तब सहायक विकास अधिकारियों को नियुक्त किया गया और सभी पंचायत निकायों के पंचायत प्रशासकों का प्रभार दिया गया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण नीति जारी की थी। सरकार ने कहा कि पंचायत चुनाव में रोटेशन द्वारा आरक्षण लागू किया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 मार्च | जेईई मेन की परीक्षा वर्ष में 4 बार ली जा रही है, लेकिन नीट (यूजी) परीक्षा केवल एक बार ही आयोजित की जाएगी। कुछ छात्र नीट में भी अधिक संभावनाएं चाहते थे। एक विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार शिक्षा मंत्रालय नीट की पात्रता सह प्रवेश परीक्षा केवल एक बार आयोजित करवाएगा। शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से चिकित्सा विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम के लिए पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 'नीट' आयोजित करता है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि 2021 में नीट (यूजी) का टेस्ट केवल एक बार लिया जाएगा। नीट परीक्षा एनटीए द्वारा संचालित की जाएगी। एनटीए ने शिक्षा मंत्रालय को सूचित किया है कि उन्हें परीक्षा एक से अधिक बार करवाने के संबंध में कोई ज्ञापन नहीं मिला है।

विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत करवाई जाएगी। यह परीक्षा रविवार 1 अगस्त को आयोजित की गई है।

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहा, "एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए नीट (ग्रेजुएट) 2021 आयोजित की जा रही है।

देशभर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 'पेन और पेपर मोड' से हिंदी और अंग्रेजी सहित 11 भाषाओं में आयोजित की जाएगी।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बताया कि इस बार नीट की परीक्षाएं नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाएंगी। इसी के चलते यह परीक्षाएं इस बार हिंदी समेत 11 विभिन्न भारतीय भाषाओं में आयोजित करने का फैसला लिया गया है।

पिछले वर्ष इस परीक्षा के लिए कुल 15.97 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से लगभग 90 फीसदी परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था।

करीब 14.37 लाख से अधिक उम्मीदवार कोरोना महामारी के बावजूद 13 सितंबर को प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। कंटेनमेंट जोन में होने के चलते जो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनके लिए 14 अक्टूबर को फिर से परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसलिए रिजल्ट में थोड़ी देरी भी हुई।  (आईएएनएस)

कोलकाता, 15 मार्च | प्रसिद्ध कलाकार शुभप्रसन्न सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष शारदा चिट फंड मामले की जांच के संबंध में पूछताछ के लिए पेश हुए। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ईडी सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले कलाकार वित्तीय जांच एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष यहां इसके सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में पेश हुए।

सूत्र ने कहा कि वह बैंकिंग लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों के साथ एजेंसी के समक्ष उपस्थित हुआ।

उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जाएगा।

ईडी के सूत्रों के अनुसार, शुभप्रसन्न से उनके बैंक खाते के माध्यम से शारदा समूह के साथ किए गए कुछ वित्तीय लेनदेन के बारे में पूछताछ की गई, जो कि जेल में बंद शारदा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन को एक टेलीविजन चैनल बेचे जाने से संबंधित है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, शुभप्रसन्न और सेन के बीच 6 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था।

साल 2019 और 2015 के मामले में भी शुभप्रसन्न से पूछताछ की गई। ईडी द्वारा मामले के संबंध में उनकी बेटी से 2016 में पूछताछ की गई थी।

ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष से पूछताछ के लगभग 13 दिनों बाद शुभप्रसन्न से पूछताछ की।

ईडी ने इससे पहले 12 मार्च को दो घंटे के लिए तृणमूल कांग्रेस के विधायक समीर चक्रवर्ती से पूछताछ की थी।

पोंजी घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी ने पिछले कुछ सालों में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और पार्टी के करीबी सहयोगियों से पूछताछ की है।

हाल के दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और उनकी बहन मेनका गंभीर के खिलाफ भी अवैध कोयला तस्करी के मामले में बयान दर्ज किए हैं।

केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाइयों ने पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है, जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी भी हो रही है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों पर 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को आठ चरणों में चुनाव होने हैं। (आईएएनएस)

प्रयागराज, 15 मार्च | अखिल भारतीय संत समिति ने संतों को दिए गए आयकर विभाग के उस नोटिस का कड़ा विरोध किया है, जिसके लिए संतों को कोई पैसा मिला ही नहीं। नोटिस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर संत समिति ने आंदोलन की धमकी दी है।

अखिल भारतीय संत समिति सनातन हिंदू धर्म के विभिन्न अखाड़ों और मठों का एक संयुक्त मंच है।

समिति के अनुसार, आयकर विभाग ने कथित तौर पर सनातन धर्म के 13 अखाड़ों और तीर्थराज प्रयागराज के सभी प्रमुख मठों को नोटिस भेजा है।

अखिल भारतीय संत समिति ने नोटिस को सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने और हिंदू धमाचार्यो को अपमानित करने की साजिश करार दिया।

समिति ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती ने संवाददाताओं से कहा, "प्रयागराज में कुंभ 2019 के दौरान राज्य सरकार और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से कुछ काम किए गए थे, ताकि तीर्थयात्री वहां आराम से रह सकें। उस समय, यूपी सरकार ने कुंभ आने वाले तीर्थयात्रियों को कई सुविधाएं देने के लिए 13 अखाड़ों और प्रमुख मठों में कई काम करवाए थे। जल निगम इस काम के लिए निष्पादन एजेंसी थी और यूपी सरकार और केंद्र सरकार ने इसके लिए फंड दिया था।"

उन्होंने कहा कि अखाड़ों और संतों का उस फंड से कोई लेना-देना नहीं था। उन्हें अपने बैंक खातों में उस काम के लिए कोई धनराशि नहीं मिली।

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, आयकर विभाग ने 13 अखाड़ों और प्रमुख मठों को उस फंड के लिए नोटिस दिया जो उन्हें कभी मिला ही नहीं।

स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि नोटिस के माध्यम से, संतों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा, "एक भारतीय नागरिक के रूप में, यह हमारा कर्तव्य है कि हम जो फंड प्राप्त करते हैं, उसका हिसाब दें। लेकिन जो फंड कभी मिला ही नहीं उसका हिसाब कैसे दें?"

उन्होंने दावा किया कि यह संतों का 'अपमान' है और सनातन धर्म को बदनाम करने की 'साजिश' है और इससे संत समाज में काफी रोष है।

उन्होंने कहा, "समिति ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगर नोटिस जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संत समाज सड़कों पर उतरेगा।" (आईएएनएस)

मुंबई, 15 मार्च | देश के शेयर बाजार में सोमवार को भारी उतार-चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ। हालांकि सत्र के आखिर में थोड़ी रिकवरी आने के बावजूद सेंसेक्स बीते सत्र से 397 अंकों यानी 0.78 फीसदी की गिरावट के साथ 50,395.08 पर बंद हुआ और निफ्टी भी 101.45 अंकों यानी 0.67 फीसदी की गिरावट के साथ 14,929.50 पर ठहरा। बैंकिंग और वित्तीय सेक्टरों के शेयर में बिकवाली के भारी दबाव के चलते दिनभर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 49,800 के नीचे तक फिसल गया, लेकिन बाद में दोनों सेक्टरों में रिकवरी आने से आखिरकार सेंसेक्स 50,000 के उपर बंद हुआ। इसी प्रकार, निफ्टी भी 14,800 के नीचे तक टूटने के बाद संभला।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को बीते सत्र से 18.61 अंकों की कमजोरी के साथ 50,773.47 पर खुला और बिकवाली के भारी दबाव में 49,799.07 तक लुढ़का, जबकि इस दौरान सेंसेक्स का ऊपरी स्तर 50,834.78 रहा।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी हालांकि बीते सत्र से 17.45 अंक चढ़कर 15,048.40 पर खुला और दिनभर के कारोबार के दौरान 14,745.85 तक फिसला।

बीएसई मिडकैप सूचकांक बीते सत्र से 148.10 अंकों यानी 0.72 फीसदी की गिरावट के साथ 20,429.11 पर बंद हुआ और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक बीते सत्र से 113.28 अंकों यानी 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 21,095.79 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 में बढ़त रही जबकि 19 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बढ़त वाले पांच शेयरों में टेक महिंद्रा (2.22 फीसदी), पावरग्रिड (1.86 फीसदी), इंडसइंड बैंक (1.51 फीसदी) , एचसीएल टेक (1.24 फीसदी) और एनटीपीसी (1.14 फीसदी)शामिल रहे। सेंसेक्स के सबसे ज्यादा गिरावट वाले पांच शेयरों में बजाज फिनसर्व (2.68फीसदी), बजाज ऑटो (2.21 फीसदी), बजाज फाइनेंस (2.09 फीसदी) , एलएंडटी (1.99 फीसदी) और एशियन पेंट (1.92 फीसदी) शामिल रहे।

जानकार बताते हैं कि कमजोर आर्थिक आंकड़ों और कोरोना के गहराते कहर से बाजार में कमजोर रही। हालांकि यूरोपीय बाजार में तेजी से संकेत पाकर घरेलू शेयर बाजार में भी रिकवरी आई।  (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 15 मार्च | हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की भाजपा-जेजेपी सरकार अब प्रदर्शनकारियों से उनके द्वारा संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान का पूरा खामियाजा वसूलेगी। इसके लिए बाकायदा एक विधेयक भी लाया जाएगा। इस विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित करने के लिए सोमवार को उसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसका मकसद प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई करवाना है।

इस तरह खट्टर उत्तर प्रदेश सरकार के उस कानून का अनुसरण कर रहे हैं, जो उसने पिछले साल पारित किया था। इसके तहत राजनीतिक आंदोलन, जुलूस और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली प्रदर्शनकारियों से ही की जाती है।

पिछले हफ्ते खट्टर ने विधानसभा में बताया था कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान विरोधी प्रदर्शनों के कारण राज्य को 26 नवंबर, 2020 से 9 फरवरी 2021 के बीच 212 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उन्होंने आगे कहा था, "वहीं अब तक का अनुमानित नुकसान 1,110 करोड़ रुपये से 1,150 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 मार्च | पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आधे दर्जन मुकदमे छिपाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने रिटनिर्ंग अफसर से शिकायत की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के नॉमिनेशन(नामांकन) को रद्द करने की मांग की है। यह शिकायत ममता के खिलाफ नंदीग्राम से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुवेंदु अधिकारी ने की है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि, "नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी ममता बनर्जी ने असम के गीता नगर और पान बाजार सहित विभिन्न थानों में वर्ष 2018 में दर्ज कुल पांच मुकदमों की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी है। ये मुकदमे असम में एनआरसी को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के आरोप में ममता बनर्जी पर दर्ज हुए थे। इसके अलावा 2008 में सीबीआई की ओर से कोलकाता में दर्ज कराए गए एक मुकदमे की जानकारी भी ममता बनर्जी पर छिपाने का आरोप लगा है। भाजपा ने ममता बनर्जी के हलफमाने को भी सार्वजनिक किया है।"

भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा है कि उम्मीदवार को अपने ऊपर दर्ज सभी मुकदमों की जानकारी देना अनिवार्य है। अगर उम्मीदवार इसमें फेल होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ऐसे में आधे दर्जन मुकदमे छिपाने के मामले में ममता बनर्जी का नंदीग्राम सीट से उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 मार्च | साइबर अपराधी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारियों का खुलासा करने के लिए भारतीय यूजर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि संदिग्ध संदेशों से यूजर्स को आयकर रिफंड के संवितरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसे एक ऐसे लिंक के साथ अंजाम दिया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष यूजर्स को आयकर ई-फाइलिंग वेब पेज की तरह दिखता है।

टारगेट किए गए बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) शामिल हैं। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक साइबरपीस फाउंडेशन द्वारा साइबर सिक्योरिटी कंपनी ऑटोबोट इंफोसेक के साथ मिलकर की गई एक जांच में इसका खुलासा किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि संदिग्ध लिंक अमेरिका और फ्रांस से संबंधित हैं। यह भी कहा गया है कि यह अभियान यूजर्स से व्यक्तिगत और साथ ही बैंकिंग जानकारी एकत्र कर रहा है और इस प्रकार के जाल में फंसने से यूजर्स को बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान हो सकता है।

एसएमएस के साथ साझा लिंक का कोई डोमेन नाम नहीं है और यह भारत सरकार के साथ लिंक नहीं है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अभियान से जुड़े सभी आईपी एड्रेस कुछ तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) समर्पित क्लाउड होस्टिंग प्रदाताओं के हैं।

पूरा अभियान सुरक्षित एचटीटीपी के बजाय सामान्य या प्लैन एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क या इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक को बाधित कर सकता है और पीड़ित के खिलाफ दुरुपयोग करने के लिए सामान्य टेक्स्ट में गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकता है।

यह यूजर्स को गूगल प्लेस्टोर के बजाय किसी थर्ड पार्टी स्रोत से एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए कहता है।

एप्लिकेशन प्रशासक के अधिकार और डिवाइस के अनावश्यक उपयोग की अनुमति प्रदान करने के लिए कहता है।

जब लिंक खोला जाता है तो आईटीआर यूजर्स को एक लैंडिंग पेज पर पुनर्निर्देशित (रिडारेक्ट) किया जाता है, जो ज्यादातर सरकारी आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के समान ही दिखते हैं।

इसमें यूजर्स को कहा जाता है कि हरे रंग पर क्लिक करें और सत्यापन चरणों में आगे बढ़ें। यूजर्स को उनका पूरा नाम, पैन नंबर, आधार संख्या, पता, पिनकोड, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, लिंग, वैवाहिक स्थिति और बैंकिंग जैसी व्यक्तिगत जानकारी जमा करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा उनसे खाता संख्या, आईएफएससी कोड, कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, सीवी और कार्ड पिन जैसी जानकारी भी भरने को कहा जाता है।

इसके अलावा, फॉर्म में दर्ज आईएफएससी कोड से बैंक का नाम अपने आप पता चल जाता है।

डेटा जमा करने के बाद, यूजर्स को एक पेज पर पुनर्निर्देशित किया जाता है, जहां उन्हें दर्ज किए गए डेटा की पुष्टि करने के लिए कहा जाता है।

हरे रंग की पुष्टि वाले बटन पर क्लिक करने से यूजर एक फर्जी बैंकिंग लॉगिन पेज पर पहुंच जाता है, जो लगभग आधिकारिक पेज जैसा ही लगता है।

यह ऑनलाइन बैंकिंग के लिए यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है।

इन विवरणों को दर्ज करने के बाद अगले चरण के लिए यूजर्स को एक संकेत प्रश्न, उत्तर, प्रोफाइल पासवर्ड और सीआईएफ नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अभियान में उपयोग किए गए वेब पेज की समग्र रूपरेखा और कार्यशीलता आम ई-फाइलिंग साइट के समान है।  (आईएएनएस)