-ए. वैद्यनाथन, आशीष भार्गव

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान कोरोना वैक्सीन पर चर्चा हो रही थी, उसी दौरान जजों और सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी के बीच हल्का-फुल्का मजाक हुआ. दरअसल, मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान कोरोना वैक्सीन पर भी पांच जजों के संविधान पीठ में दिलचस्प चर्चा हो रही थी. महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि मामले को टाल दिया जाए और जल्द शारीरिक रूप से सुनवाई भी शुरू होने वाली है, तब तक हो सकता है कि वैक्सीन भी लग जाए. 

पीठ में शामिल जस्टिस नागेश्वर राव ने चुटकी लेते हुए कहा कि 'मिस्टर मुकुल, हम आपको पिछले एक साल से मिस कर रहे हैं.' उनकी इस चुटकी पर मुकुल रोहतगी ने प्रस्ताव रखा कि अटॉर्नी जनरल एजी वेणुगोपाल को अपनी संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जजों व वरिष्ठ वकीलों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार को कहना चाहिए. लेकिन इसपर जस्टिस राव ने कहा कि वैक्सीन लगे या नहीं, रोहतगी को पेश होना होगा. 

रोहतगी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार से बात की है अभी वैक्सीन लगने में तीन- चार महीने लग सकते हैं. कपिल सिब्बल ने कहा कि वो एजी से आग्रह करेंगे लेकिन एजी ने कहा कि किसी को वैक्सीन की जरूरत नहीं है.

वरिष्ठ वकीलों को वैक्सीन लगाए जाने की बात को सिब्बल ने बीच में काटकर सवाल किया कि वैक्सीन सिर्फ वरिष्ठ वकीलों को क्यों, पहले जूनियरों को लगनी चाहिए. इसपर रोहतगी ने भी जवाब दिया कि यहां वरिष्ठ का मतलब उम्रदार वकीलों से है वरिष्ठता का गाऊन पहनने वालों के लिए नहीं है. 

बता दें कि पांच जजों की बेंच ने मराठा आरक्षण के मुद्दे की सुनवाई को 8 मार्च तक के लिए टाल दिया है. इस बेंच में जस्टिस नागेश्वर राव, एस अब्दुल नज़ीर, हेमंत गुप्ता, एस रवींद्र भट और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक रूप से आखिरी सुनवाई 23 मार्च, 2020 को हुई थी. ्उसके बाद से कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते सुप्रीम कोर्ट में मामलों की वर्चुअल सुनवाई हो रही है.

पटना, 5 फरवरी | राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर को 'भारत रत्न' देना गलत है। उन्होंने कहा कि तेंदुलकर कई उत्पाादों के विज्ञापन करते हैं। तेंदुलकर कुछ दिन पहले भारत की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करने संबंधित एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने देश को एकजुट रहने की अपील की थी।

राजद नेता तिवारी ने कहा, किसान गांव के हैं, उन्हें क्या मालूम कि ट्विटर पर क्या चल है। उन्हें ग्रेटा और रिहाना के बारे में क्या जानकारी? उनके खिलाफ में आपने सचिन तेंदुलकर को उतार दिया। ये तेंदुलकर भारत रत्न है। भारत रत्नधारी आदमी तरह-तरह के उत्पादों का विज्ञापन करते हैं, मॉडल बने हुए हैं। यह भारत रत्न का अपमान है, तेंदुलकर जैसे लोगों को भारत रत्न देना।

उन्होंने आगे कहा, जब तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जाना था, तब भी मैंने विरोध किया था। इन लोगों से बयान दिलवाकर आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आंख पर पट्टी बांध ले। ऐसा नहीं है।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पॉप सिंगर रिहाना सहित कई विदेश में रहने वाले लोगों के किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर कहा था, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं, लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला करना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी | दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कृषि बिलों के खिलाफ किसानों 70 दिनों के अधिक समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) के अनुसार इस आंदोलन से व्यापार में कुल मिलाकर आवक-जावक के रूप में लगभग एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार प्रभावित हुआ है। "जिसमें अन्य राज्यों से दिल्ली में आने वाले माल से लगभग 70 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और दिल्ली से अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले व्यापार में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के व्यापार का नुकसान हुआ है।"

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि, "मुख्य रूप से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के थोक बाजार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि, "व्यावसायिक नुकसान झेलने वाली प्रमुख वस्तुओं में एफएमसीजी उत्पाद, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयरन एंड स्टील, टूल्स, पाइप एंड पाइप फिटिंग्स, मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स, मोटर्स एंड पंप्स, बिल्डर हार्डवेयर, केमिकल्स, फर्नीचर और फिक्स्चर, लकड़ी और प्लाईवुड, खिलौने, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम कपड़े और हैंडलूम बेड फर्निशिंग, इलेक्ट्रिक और वायवीय उपकरण और विभिन्न अन्य उद्योग में प्रयुक्त होने वाले अन्य औद्योगिक उत्पाद बड़ी संख्या में शामिल हैं।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी | किसान आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा किए गए ट्वीट के बाद, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने सवाल किया कि जब कुछ राष्ट्रवादियों ने अमेरिका में 'अबकी बार, ट्रंप सरकार' की घोषणा की थी, तब सवाल क्यों नहीं उठाए गए थे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर कहा, "हमारे कुछ राष्ट्रवादियों ने अमेरिका में नारा दिया था कि 'अबकी बार, ट्रंप सरकार'। इसका क्या मतलब था? जब हमने जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुई क्रूरता के खिलाफ विरोध किया, तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने हमारे देश के किसानों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश की, तो ये क्यों भड़क रहे हैं?"

उन्होंने आगे कहा, "हम एक वैश्विक गांव में रहते हैं। हमें क्यों किसी आलोचना से डरना चाहिए। आप आत्मनिरीक्षण करें। आप सभी हमारे अन्नदाता द्वारा उगाए गए अन्न को खाकर बड़े हुए हैं। बेहतर होगा कि आप सभी भारतीय किसानों के साथ एकजुटता दिखाएं।"

स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और गायिका रिहाना समेत कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा किसानों को समर्थन देने के बाद चौधरी ने ये ट्वीट किए हैं। रिहाना ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के कारण कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने संबंधी न्यूज आर्टिकल शेयर किया था।

इसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गुरुवार को किसानों के विरोध को समर्थन देने की आड़ में देश को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जांच करने के लिए एफआईआर दर्ज की है।

इस मामले को लेकर विशेष पुलिस आयुक्त प्रवीर रंजन ने कहा, "हमने एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिया है। इसे केवल टूलकिट बनाने वालों के खिलाफ दर्ज किया गया है।"  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी | भारतीय और अमेरिकी सेना के जवान इस साल 8 फरवरी से 21 फरवरी तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भूमि अभ्यास 'युद्ध अभ्यास 20' में हिस्सा लेंगे। 'युद्ध अभ्यास 20' पेशेवर और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा, जो साझा शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी साझेदारी को मजबूत करने का काम करेगा।

यह प्रशिक्षण विशेषज्ञ शैक्षणिक आदान-प्रदान के साथ ही पेशेवर विकास कार्यशालाओं के साथ शुरू होगा, जो कि वाहिनी स्तर (कॉर्प्स लेवल) पर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें पारंपरिक, अपरंपरागत और विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहने और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए भी खुद को तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।

इस अभ्यास में लगभग 250 अमेरिकी सैनिक और 250 भारतीय सेना के जवान शामिल होंगे।

जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की 11वीं बटालियन और 1-2 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की दूसरी बटालियन और तीसरी इन्फैंट्री रेजिमेंट इस अभ्यास में हिस्सा लेंगी।

यह वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास प्रशिक्षण एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ ही सामान्य रक्षा उद्देश्यों के माध्यम से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी को भी बढ़ावा देता है। (आईएएनएस)
 

महोबा, 5 फरवरी| उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के एक गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां कथित तौर पर 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। यह घटना 2 फरवरी को हुई थी जब महिला घर में अकेली थी। उस समय उनके परिवार के सदस्य एक धार्मिक समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गए थे।

खरेला के एसएचओ अनिल कुमार ने बताया कि पीड़िता के पोते ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 लोग छत के रास्ते उनके घर में घुसे थे। इनमें से एक व्यक्ति की पहचान फूल चंद्र उर्फ फुल्लू के रूप में हुई है। हमीरपुर जिले के निवासी फूल चंद्र और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों ही आरोपी फरार हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 फरवरी | केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को बहुआयामी बनाया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तोमर ने यूपीए सरकार में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को लेकर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि मनरेगा के बारे में कहा जाता है कि ये गड्ढा खोदने की योजना है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में जब यह योजना शुरू की गई थी तो गड्ढा खोदने की ही योजना थी, मगर मौजूदा सरकार ने उसे बहुआयामी बनाया।

तोमर ने कहा की आज मनरेगा ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार देने वाली योजना नहीं है बल्कि इसके इसके तहत बुनियादी संरचनाओं का भी निर्माण हो रहा है। (आईएएनएस)
 

कानपुर, 5 फरवरी | आईआईटी कानपुर का बना हेलीकाप्टर अब दुश्मनों में नजर रखने के साथ प्राकृतिक आपदा के समय जान बचाने में बड़ा कारगर सिद्ध होगा। यह हेलीकॉप्टर माइनस 20 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच आसानी से काम कर सकता है। हेलीकाप्टर 11,500 फीट की ऊंचाई लेह और जैसलमेर के रेगिस्तान पर इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। यह हर जगह चलने में सक्षम है। यह चार घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। आइआइटी कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. अभिषेक की देखरेख में इसे तैयार किया गया है। यह लाइटवेट हेलीकॉप्टर पांच किलोग्राम तक भारी वस्तु को 50 किमी तक ले जा सकते हैं। इसे एक इंसान उठाकर दूसरे स्थान पर बड़े आराम से ले जा सकता है।

प्रो. अभिषेक ने बताया कि बड़े-बड़े इलाकों में बॉर्डर और नक्सली इलाकों में इसमें लगे डे-नाइट कैमरे से बहुत आराम से दुश्मनों पर नजर रखी जा सकती है। इसमें लगे डे कैमरे 20 से 30 एक्स जूम की व्यवस्था है जो डेढ़ से दो किलोमीटर दूर इंसान को आराम से पहचान सकता है। इसके अलावा नाइट विजन कैमरे में 500 मीटर दूरी के इंसान की पकड़ सकता है।

उन्होंने बताया कि इसे रडार डिटेक्ट कर सकता है। क्योंकि अब छोटी सी छोटी चीज को रडार पकड़ने में सक्षम है। हालांकि यह हेलीकाप्टर नीचे से भी उड़ सकता है तो दुश्मन को चकमा देने में सक्षम है। इस प्रकार का हेलीकाप्टर ड्रोन यूरोप, चीन, अमेरिका और भारत में भी बन रहा है।

हेलीकॉप्टर का वजन महज 4 किलोग्राम है। साथ ही यह अन्य हेलीकॉप्टर की तरह लैंडिंग या टेकऑफ नहीं करेगा। यह वर्टिकल टेकऑफ व लैंडिंग करने से किसी भी स्थान से आसानी से उड़ान भर सकेगा।

हेलीकॉप्टर के डिजाइन को सेना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। विभाग ने इसमें मेडिकल किट बॉक्स के साथ सीबीआरएनई सेंसर, लिडार तकनीक के अलावा कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। लिडार तकनीक के माध्यम से यह पहाड़, नदियों पर दुश्मनों का आसानी से पता लगा सकेगा।

हल्के हेलीकॉप्टर का उपयोग पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में जरूरी दवाएं और खाने-पीने की वस्तुएं पहुंचाने में किया जा सकता है। यह सेना के अलावा पुलिस को भीड़-भाड़ इलाके में निगरानी रखने में काफी उपयोगी हो सकता है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी है। फारुकी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने मुनव्वर की गिरफ्तारी के दौरान 2014 के अर्नेश कुमार बनाम बिहार मामले में दिए गए शीर्ष अदालत के फैसले को पलट दिया। पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है क्योंकि फारुकी के वकील ने तर्क दिया है कि उन पर लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं।

पीठ ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान सीआरपीसी की धारा 41 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से रोकने के लिए सुरक्षा भी दी। बता दें कि उप्र पुलिस ने फारुकी के खिलाफ अलग मामला दर्ज किया है।

हाई कोर्ट ने मामले में जब्त की गई सामग्री और गवाहों के बयान के बाद कहा था, "यह देश के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और समृद्ध विरासत को संरक्षित करने का काम करे।"

बता दें कि गुजरात के निवासी मुनव्वर फारुकी और 4 अन्य को 2 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान एडविन एंथोनी, नलिन यादव, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास के रूप में की गई है।

फारुकी के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि वह कॉमेडी शो के आयोजकों के निमंत्रण पर आए थे और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था।  (आईएएनएस)
 

शनिवार 6 फरवरी को पूरे देश के राज्यमार्गों पर चक्का जाम कर के किसान अपने आंदोलन को अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. 26 जनवरी को जो हुआ, उसे ले कर चक्का जाम के कार्यक्रम को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं.

  डॉयचेवेले पर ​चारु कार्तिकेय का लिखा

तीन घंटों का चक्का जाम देश के सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राज्यमार्गों पर 12 से 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा. किसान नेता राकेश टिकैत ने गुरूवार को पत्रकारों को बताया कि रुकी हुई गाड़ियों में बैठे लोगों को खाना और पानी देने की व्यवस्था की जाएगी. टिकैत ने सरकार द्वारा किसानों के धरना स्थल पर भारी प्रतिबंध लगाने पर कहा कि दिल्ली में चक्का जाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां तो सरकार ने खुद ही यह काम कर दिया है.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में चक्का जाम का विशेष प्रभाव दिखाई देने की आशंका है. इसीलिए दिल्ली पुलिस ने शहर की सभी सीमाओं पर जहां किसान धरने पर बैठे हैं वहां कई प्रतिबंध लगाए हैं. लोहे और कंक्रीट के बैरियरों के अलावा सड़क पर सीमेंट घोल कर डाला गया है, कंटीली तारें बिछाई गई हैं और लोहे की बड़ी बड़ी कीलों को जमीन में गाड़ दिया गया है. गुरूवार को गाजीपुर बॉर्डर पर लगी कीलों को उखाड़ा जा रहा था लेकिन पुलिस ने बाद में पत्रकारों को बताया कि उन्हें हटाया नहीं जा रहा है, सिर्फ किसी दूसरी जगह लगाया जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय साजिश की जांच
इस बीच दिल्ली पुलिस ने "भारत सरकार के खिलाफ वैमनस्य फैलाने" के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की है. दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन ने पत्रकारों को बताया कि सोशल मीडिया पर साझा किए गए "टूलकिट" नाम के एक डॉक्यूमेंट को पुलिस ने संज्ञान में लिया है और कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई उसे आयोजित करने की हूबहू योजना इस टूलकिट में है. रंजन के अनुसार इसके जरिये "भारत के खिलाफ एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक युद्ध शुरू करने की अपील की गई थी".

यह टूलकिट स्वीडन की पर्यावरण ऐक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट की थी और कहा था कि यह उनके लिए है जो भारत के किसानों की मदद करना चाहते हैं. जब रंजन से पूछा गया कि क्या ग्रेटा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है तो उन्होंने बताया कि एफआईआर में किसी का नाम नहीं है. इसके बाद ग्रेटा ने फिर ट्वीट कर कहा कि वो अब भी किसानों के साथ खड़ी हैं और चाहे उन्हें कितनी भी नफरत, धमकियां और मानवाधिकारों के उल्लंघन का डर दिखाया जाये, उनका निर्णय बदलेगा नहीं.

नई दिल्ली, 5 फरवरी | कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राज्यसभा में शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि वह एक काला दिन था जब कृषि कानून पारित किए गए क्योंकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल रही थी। उन्होंने 26 जनवरी हिंसा ममाले में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज द्वारा न्यायायिक जांच कराने की मांग की। शर्मा ने कहा, "जिस तरह से महामारी के दौरान कृषि अध्यादेश लाया गया था, वह सामान्य नहीं था, इतनी जल्दी क्यों थी, क्यों इसे समिति को नहीं भेजा गया .. वह काला दिन था जब राज्यसभा में कृषि कानून पारित किए गए थे।"

उन्होंने आरोप लगाया कि "26 जनवरी की घटना में एक साजिश थी। मैं इसकी निंदा करता हूं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज द्वारा न्यायिक जांच होनी चाहिए कि लाल किले में कुछ ट्रैक्टर कैसे पहुंचे, किसने उन्हें अंदर जाने दिया।"

उन्होंने कहा, "किसी को भी उन लोगों पर हमला करने का अधिकार नहीं है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लाल किले की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और इसकी जांच होनी चाहिए। हम 26 जनवरी की हिंसा के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं।"

कांग्रेस नेता ने सरकार से अहंकार को छोड़ कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया।

शर्मा ने कहा, "हम देश के हित में प्रधानमंत्री और सरकार का समर्थन करेंगे लेकिन हम उस किसी भी निर्णय को चुनौती देंगे जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।"

उन्होंने कहा कि किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ने और न्याय पाने के लिए मजबूर है और जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है।

शर्मा ने देश के विकास में कांग्रेस सरकार के योगदान का भी जिक्र किया।  (आईएएनएस)
 

जम्मू, 5 फरवरी | जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एक कैम्प (शिविर) से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवानों के लापता होने की बात सामने आई है। गुरुवार देर शाम दोनों लापता हो गए।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि सुंदरबनी पुलिस थाने में बीएसएफ अधिकारियों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

ये दोनों राजौरी के सुंदरबनी इलाके में एक बीएसएफ कैंप में तैनात थे और जनरल ड्यूटी कैटेगरी के कांस्टेबल थे।

सूत्रों ने कहा कि अभी तक दोनों का कोई पता नहीं चला है। (आईएएनएस)
 

दिल्ली की रहने वाली दो बहनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद की जमीन पर दावा किया है. ये जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई थी.

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दोनों बहनों की एक याचिका बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष दायर की गई और 8 फरवरी को सुनवाई होने की संभावना है. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि दी गई है. रानी कपूर उर्फ रानी बलूजा और रमा रानी पंजाबी ने याचिका में कहा है कि उनके पिता ज्ञान चंद्र पंजाबी 1947 में विभाजन के दौरान पंजाब से भारत आए थे और फैजाबाद (अब अयोध्या) जिले में बस गए थे.

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके पिता को नाजुल विभाग द्वारा धन्नीपुर गांव में 28 एकड़ जमीन पांच साल के लिए आवंटित की गई थी, जो उस अवधि से भी अधिक समय तक उनके पास थी. याचिककर्ताओं ने कहा कि बाद में उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया था. हालांकि उनके नाम को रिकॉर्ड से हटा दिया गया था, जिसके बाद उनके पिता ने अतिरिक्त आयुक्त अयोध्या के समक्ष अपील दायर की थी.

याचिकाकर्ता बहनों का दावा है कि समेकन अधिकारी ने कार्यवाही के दौरान उनके पिता का नाम फिर से रिकॉर्ड से हटा दिया. समेकन अधिकारी के आदेश के खिलाफ, समेकन के लिए निपटान अधिकारी, सदर, अयोध्या के समक्ष अपील दायर की गई थी, लेकिन उक्त याचिका पर विचार किए बिना, अधिकारियों ने निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड को उनकी 28 एकड़ जमीन में से पांच-एकड़ जमीन आवंटित की है. उनकी मांग है कि निपटान अधिकारी के समक्ष विवाद के लंबित रहने तक सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन हस्तांतरित करने से रोक दिया जाए.

राज्य सरकार ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मस्जिद के निर्माण के लिए धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित की है. अयोध्या के धनीपुर गांव में मस्जिद के निर्माण की देखरेख करने वाले इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) ट्रस्ट ने 30 महीने में इसे पूरा करने का प्लान बनाया है. पांच एकड़ की जमीन पर एक मस्जिद, एक संग्रहालय और एक अस्पताल बनाया जाएगा. धनीपुर से लगभग 40 किमी की दूरी पर बन रहे राम मंदिर के 39 महीनों में पूरा होने की संभावना है.

26 जनवरी को प्रतीकात्मक रूप से इसके निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया. इस दौरान नौ में से छह सदस्यों ने पौधारोपण और ध्वजारोहण किया. मजदूरों द्वारा पांच एकड़ की इस जमीन के तीन जगहों के मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है, जहां इन परिसरों का निर्माण होना है. आईआईसीएफ के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन के अनुसार, "मिट्टी की जांच रिपोर्ट आने के बाद अयोध्या जिला पंचायत में मस्जिद के नक्शे के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी." ट्रस्ट की योजना भारत सहित दुनिया की तमाम प्रजातियों के पेड़-पौधों को लगाने की है, जिनमें अमेजन वर्षावन की भी कई प्रजातियां शामिल होंगी. मस्जिद और संग्रहालय ये दोनों परिसर पूरी तरह से सौर उर्जा से संचालित होंगे.

एमजे/एके 

कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है. एक ओर आंदोलन को लंबे समय तक चलाने की योजना बनाई जा रही है तो दूसरी ओर धरना पर बैठे किसानों के लिए लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी हैं.

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गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन और तेज करने के लिए किसानों को एक नया फार्मूला दिया है. उनका कहना है कि हर गांव से एक ट्रैक्टर पर 15 आदमी 10 दिन का समय लेकर आएं तो इस तरह हर किसान इस आंदोलन में शामिल हो सकेगा और गांव लौटकर खेती भी कर सकेगा. टिकैत ने कहा, "किसान संगठनों के नेता सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन सरकार बात ही नहीं कर रही. दरअसल, सरकार इस आंदोलन को लंबा चलने देना चाहती है."

आंदोलन को लंबे वक्त तक चलाने के लिए किसान नेताओं ने एक फॉर्मूला बनाया है ताकि हर किसान आंदोलन में भागीदारी कर सके और आंदोलन और ज्यादा लंबे वक्त तक चल सके. टिकैत ने कहा कि इस फॉर्मूले के मुताबिक यदि गांव के लोग आंदोलन के लिए कमर कस लें, तो हर गांव के 15 आदमी 10 दिन तक आंदोलन स्थल पर रहेंगे और उसके बाद 15 लोगों का दूसरा जत्था आ जाएगा. उनसे पहले जो धरना स्थल पर रहे, वे गांव जाकर अपने खेत में काम कर सकेंगे. सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका है.

चिकित्सा शिविर और लाइब्रेरी
कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को सिंघु बॉर्डर पर जहां कई गैर-सरकारी संगठनों  ने नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाए हैं और रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें बांट रहे हैं. वहीं यहां पर 4 छोटे पुस्तकालय भी बनाए गए हैं, जिनमें कई भाषाओं में किताबें उपलब्ध हैं. ये लाइब्रेरी टेंट के अंदर बनाई गईं हैं. इनमें किसानों के विरोध, कृषि, देशभक्ति से संबंधित किताबें हैं. ये किताबें हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में हैं. लाइब्रेरी की किताबों में 'द फॉल ऑफ किंगडम ऑफ पंजाब', शहीद भगत सिंह और सिख गुरुओं की आत्मकथाएं शामिल हैं. इन लाइब्रेरी में 100 से 150 किताबें डिस्प्ले में हैं.

विरोध स्थल पर एक लाइब्रेरी बनाने वाले लुधियाना के निवासी बूटा सिंह ने आईएएनएस को बताया कि हर दिन किताबें पढ़ने के लिए 15 से 20 लोग उनकी लाइब्रेरी में आते हैं. बूटा ने कहा, "मैंने दिसंबर में लाइब्रेरी बनाई थी. पहले पाठकों को किताबें अपने साथ ले जाने की अनुमति थी, लेकिन उनमें से कई ने किताबें वापस नहीं कीं. लिहाजा, अब किताबें ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है और लोगों को टेंट में बैठकर ही किताबें पढ़नी होती हैं."

व्यक्तियों और किसान यूनियनों के अलावा कई अन्य संगठनों ने भी लाइब्रेरी बनाई है, जैसे-ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन  ने भी यहां लाइब्रेरी बनाई है. इसके एक सदस्य ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, "मैं 2 महीने से वॉलंटियर के तौर पर यहां हूं. लाइब्रेरी में सेवाएं देने के अलावा मैं संगठन के दिशा-निर्देश के मुताबिक, अन्य सामाजिक सेवाएं भी करता हूं."

एमजे/एके 

लखनऊ, 5 फरवरी | उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 के खिलाफ 5.5 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार तक 8.44 लाख लोगों के टीकाकरण लक्ष्य के मुकाबले अब तक 5.89 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग चुका है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अतिरिक्त मुख्य सचिव, अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि यह देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है।

उन्होंने कहा, "यूपी पहला राज्य है जिसने पांच लाख से अधिक लोगों को महामारी के संक्रमण के खिलाफ टीका लगाया है।" उन्होंने आगे कहा कि यह शुक्रवार को भी जारी रहेगा।

आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "अब तक कुल टीका लगवा चुके कुल 5.89 लाख लोगों में से, गुरुवार को 1,25,308 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया था। दिन के 1,72,396 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, टर्नआउट 72.69 प्रतिशत था, जो यूपी जैसे एक राज्य के लिए अनुकरणीय है।"

प्रवक्ता ने कहा कि सभी 1,607 नियोजित सत्र आयोजित किए गए थे और दोनों, कोविशिल्ड और कोवैक्सीन को स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया गया था। गुरुवार को टीका लगवाने वालों को दूसरी खुराक 4 मार्च को मिलेगी।

जिलों में गोंडा 115 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि संभल (101 प्रतिशत), उन्नाव (99.4 प्रतिशत), संत कबीर नगर (99 प्रतिशत) और फिरोजाबाद (96.27 प्रतिशत) ने शीर्ष पांच में जगह बनाई।

गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, कासगंज, बुलंदशहर और आगरा को निचले पांच में रखा गया। राज्य की राजधानी लखनऊ में 63.14 प्रतिशत टीकाकरण हुआ।

उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महाप्रबंधक, टीकाकरण, मनोज शुक्ला ने कहा कि शेष स्वास्थ्यकर्मियों को शुक्रवार को कवर किया जाएगा, जब फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण भी शुरू होगा। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 5 फरवरी (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान केंद्र सरकार के कृषि कानून और किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। कमल नाथ के मीडिया समन्वय नरेंद्र सलूजा द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि, मुख्यमंत्री चौहान से सौजन्य मुलाकात के दौरान कमल नाथ ने किसान आंदोलन, तीन काले कृषि कानूनों, प्रदेश के विकास व जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा की।

कमल नाथ ने कहा कि यह तीन कृषि कानून किसानो को बर्बाद कर देंगे, इसका राजनीति से परे हटकर हर किसान हितैषी व्यक्ति को विरोध करना चाहिये। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इन कानूनों से खेती, किसानी दोनो को भारी नुकसान होगा। आज हमारे किसान भाई दो माह से अधिक समय से इन कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि उनके संघर्ष में सभी उनका साथ दे।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ इन मुददों के साथ प्रदेश के विकास व जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री चौहान से चर्चा की व आवश्यक सुझाव भी दिये।
 

सुजीत चक्रवर्ती

गुवाहाटी, 5 फरवरी (आईएएनएस)| असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, राज्य की क्षेत्रीय पार्टियां बहुपक्षीय लड़ाई और पारंपरिक द्विध्रुवी राजनीति की संभावनाओं को कम करने के लिए खुद को मजबूत कर रही हैं।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पहले ही असम गण परिषद (एजीपी) के साथ अपना गठबंधन जारी रखने और वर्तमान सहयोगी बोडो पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) को छोड़ने के बाद नए सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के साथ गठबंधन बनाने की घोषणा की।

इस बीच, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीन वामपंथी दलों- सीपीआई-एम, सीपीआई, सीपीआई-एमएलएल के साथ-साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के साथ मिलकर एक 'महागठबंधन' बनाया है। आंचलिक गण मोर्चा, क्षेत्रीय दल क्रमश: मुसलमानों और स्थानीय लोगों के बीच राजनीतिक आधार रखते हैं।

नवीनतम घटनाक्रम में गुरुवार को दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों - असम जातिय परिषद (एजेपी) और रायजोर दल (आरडी) ने घोषणा की है कि वे आगामी चुनावों को एक साथ लड़ेंगे।

ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसु) के पूर्व नेता लुरिनज्योति गोगोई, जिन्होंने हाल ही में एजेपी का दामन थामा, ने जेल में बंद नेता व रायजोर दल के सुप्रीमो अखिल गोगोई के साथ गुरुवार को तीन घंटे की मुलाकात के बाद गठबंधन की घोषणा की।

दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने के तुरंत बाद जेल गए गोगोई का वर्तमान में 'गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल' में विभिन्न बीमारियों का इलाज चल रहा है।

गोगोई ने गुरुवार को यह भी कहा कि उनकी पार्टी कार्बी आंगलोंग से स्वायत्त राज्य मांग समिति और बीपीएफ के संपर्क में है, दोनों का मध्य-पश्चिमी असम में स्थानीय लोगों के बीच पर्याप्त जनाधार है।

उन्होंने कहा, "हमारी क्षेत्रीय पार्टी गठबंधन सभी 126 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी।" एजेपी और आरडी नेताओं ने अब तक कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है।

पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के नतीजों के बाद, भाजपा ने बीपीएफ से नाता तोड़ लिया और अपने नए सहयोगियों यूपीपीएल और गण सुरक्षा परिषद (जीएसपी) को समर्थन देने की घोषणा की।

अपने गठबंधन की घोषणा करने के बाद, राज्य इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा सहित कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि 'वोटों की सुनामी' महागठबंधन के पक्ष में होगी।

हालांकि, भाजपा नेता और असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि "केवल बांग्लादेश ही कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में वोटों की सुनामी लाने में मदद कर सकता है।"

भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अप्रैल-मई में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की विधानसभा चुनावों के साथ होने वाले असम चुनाव में 126 सदस्यीय विधानसभा में 100 सीटें हासिल करने का विश्वास व्यक्त किया है।

राजनीतिक विश्लेषक और लेखक राजकुमार कल्याणजीत सिंह ने कहा कि भाजपा ने भले ही एजेपी या आरडी या किसी भी गठबंधन से स्पष्ट खतरे को नकार दिया है, लेकिन भगवा पार्टी दो क्षेत्रीय बल के गठबंधन से समान रूप से सावधान हैं, जो पूर्वी असम में 45 सीटों पर उसके प्रदर्शन पर असर डाल सकती है।

भाजपा ने 2016 में पिछले विधानसभा चुनावों में असम में कांग्रेस से सत्ता हासिल की और 60 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि विधानसभा में उसके सहयोगी दल - एजीपी और बीपीएफ - के क्रमश: 14 और 12 सदस्य हैं।

कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने 2016 में अलग-अलग चुनाव लड़ा था और क्रमश: 26 और 13 सीटें हासिल की थीं।
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि किसानों का आंदोलन देश के लिए चिंता का विषय है। पटेल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कहा, "यदि कृषि कानूनों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाता और चयन समिति को भेजा जाता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।" इसके अलावा शरद पवार द्वारा कृषि कानूनों को लेकर मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर उन्होंने कहा, "शरद पवारजी ने सदन में कभी कोई विधेयक नहीं लाया, उन्होंने केवल राज्य से सुझाव मांगे थे।"

पूर्व कृषि मंत्री पवार ने कहा था कि नया कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बुरा असर डालेगा और मंडी प्रणाली को कमजोर करेगा। उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने की भी आलोचना की थी।

एनसीपी सुप्रीमो ने कहा, "मैं संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर भी चिंतित हूं। अधिनियम के अनुसार, सरकार मूल्य नियंत्रण के लिए तभी हस्तक्षेप करेगी जब बागवानी उत्पादों की दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हो और खराब न होने वाली वस्तुओं की दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो। खाद्यान्न, दालों, प्याज, आलू, तिलहन आदि पर स्टॉक पाइलिंग की सीमाएं भी हटा दी गई हैं। इससे यह आशंका है कि कॉरपोरेट्स कम दरों पर स्टॉक खरीदकर उन्हें उपभोक्ताओं को ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी | फाइजर ने भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी लेने के लिए दिए गए आवेदन को वापस लेने का फैसला किया है। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा, "अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी पाने के लिए फाइजर ने 3 फरवरी को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया था। बैठक में हुए विचार-विमर्श और हमारी समझ के आधार पर मंजूरी के लिए और अधिक जानकारियों की जरूरत होगी, लिहाजा कंपनी ने इस समय अपना आवेदन वापस लेने का फैसला किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि फाइजर अथॉरिटी के साथ जुड़ा रहेगा क्योंकि बाकी जानकारियां इकट्ठा करने के बाद कंपनी फिर से मंजूरी के लिए आवेदन करेगी। फाइजर अपने वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ताकि इस वैक्सीन को भविष्य में उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जा सके।" (आईएएनएस)
 

धार्मिक भावनाओं के अपमान के मामले में इंदौर जेल में बंद कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दे दी है.

इसके साथ ही जस्टिस रोहिंटन फ़ली नरीमन की बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आरोपों पर फ़ारूक़ी के बयान और उनके तर्क अस्पष्ट हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी माना है कि गिरफ़्तारी के लिए सीआरपीसी की 41 धारा (बिना वॉरंट के गिरफ़्तारी) का पालन नहीं किया गया है.

यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रॉडक्शन वॉरंट पर भी रोक लगा दी है.

क्या है मामला

1 जनवरी को इंदौर पुलिस ने कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने के आरोप में पांच कॉमेडियन को गिरफ्तार किया था. इनमें मुनव्वर फ़ारूक़ी भी शामिल थे.

फ़ारूक़ी के साथ जो चार अन्य लोगों को गिरफ़्तार किया गया था उनके नाम हैं- एडविन एनथोनी, प्रखर व्यास, प्रीयम व्यास और नलिन यादव.

फ़ारूक़ी के कार्यक्रम में भाजपा की विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ भी पहुँचे थे. गौड़ ने कहा था कि वो और उनके साथी इस शो में गये थे और इस दौरान फ़ारूक़ी ने अभद्र टिप्पणी की थी. गौड़, हिंदू रक्षक संस्था के संयोजक भी हैं.

मुंबई, 5 फरवरी (आईएएनएस)| भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रमुख ब्याज दर रेपो रेट 4 फीसदी पर स्थिर रखने की घोषणा की। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक मैं लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए दास ने कहा कि देश की आर्थिक विकास की संभावनाओं में काफी सुधार हुआ है और महंगाई दर 6 फीसदी के नीचे आई है।

उन्होंने कहा कि महंगाई दर 4 फीसदी के बैंड के नीचे लौट चुकी है।

आरबीआई गवर्नर ने 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी वृद्धि दर 10.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।

उन्होंने कहा कि 2020 में हमारे सामथ्र्य की परीक्षा हुई और 2021 में नए आर्थिक युग का निर्माण हो रहा है

बता दें कि रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं, उसे रेपो रेट कहा जाता है।

-नवनीत मिश्र 

नई दिल्ली, 5 फरवरी| केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से बीते दिनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिए गए बयान पर कड़ा विरोध जताया गया है। वहां की सरकार को यह भी बताया गया कि इससे भारत और कनाडा के संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने एक आतारांकित सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है।

दरअसल, शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने पूछा था, क्या सरकार को कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय संसद से पारित कृषि विधेयकों के विरुद्ध टिप्पणी करते हुए भारत के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप किए जाने की जानकारी है? क्या सरकार इसे अनुचित और अनावश्यक मानती है? यदि हां, तो क्या कनाडा के साथ इस संबंध में कोई विरोध दर्ज किया गया है और कनाडा के प्राधिकारियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी गई है।

इस सवाल का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया, कनाडा के प्रधानमंत्री के कृषि कानूनों के विषय में की गई टिप्पणी की जानकारी है। हमने इस घटना को ओटावा और नई दिल्ली दोनों स्थानों पर कनाडा के सक्षम प्राधिकारियों के साथ उठाया है और उन्हें बताया है कि भारत के आंतरिक मामलों से संबंधित टिप्पणियां अनुचित और अस्वीकार्य हैं और इनसे भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचेगा।

बता दें कि देश में पिछले 26 नवंबर से चल रहे किसान आंदोलन पर बीते एक दिसंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने टिप्पणी करते हुए इस पर चिंता जताते हुए आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा साथ रहेगा, फिर चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 5 फरवरी | प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया (पीएसपीएल) के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। ताकि उनकी पार्टी और सपा मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। शिवपाल ने कहा, "हम गठबंधन बनाने के लिए राज्य के अन्य छोटे दलों से भी संपर्क कर रहे हैं। जिस सरकार ने किसानों के हित के खिलाफ ये काले कृषि कानून बनाए हैं, उन्हें किसी सूरत में चुनाव नहीं जीतने देना चाहिए।"

पीएसपीएल प्रमुख ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य के सभी जिलों में अपना आधार बना लिया है। उन्होंने कहा, "हम किसानों के साथ हैं और जरूरत पड़ी तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। ये कानून केवल कॉर्पोरेट घरानों की मदद के लिए बनाए गए हैं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णय फिर चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों का माइग्रेशन हो, ये सब देश और जनता के खिलाफ ही थे। किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया गया, लेकिन आय में कमी आई है। यदि किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो सरकार क्यों उन पर ये कानून थोप रही है?"

हालांकि, समाजवादी पार्टी ने शिवपाल के इन बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं की है लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी 'छोटी' पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि उनकी पार्टी शिवपाल यादव के लिए जसवंतनगर विधानसभा सीट छोड़ देगी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)| कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और किसानों ने अगली रणनीति के तहत 6 फरवरी को देश भर में सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करने की घोषणा की है। इसी मसले पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक पत्र भेजा है। पत्र में आग्रह किया गया है कि, क्योंकि इस आंदोलन को अनेक राजनीतिक दल भी घोषित-अघोषित समर्थन दे रहे हैं, इस ²ष्टि से किसी भी प्रकार के कोई असामाजिक हालात न बने, इसके लिए दिल्ली के सभी बाजारों की सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। हालांकि किसान आंदोलन ने दिल्ली को चक्का जाम से मुक्त रखने की घोषणा की है, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ भी दिल्ली में हुआ उसको लेकर व्यापारी बेहद आशंकित हैं।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, दिल्ली एवं देश अभी तक लाल किले पर हुए तिरंगे के अपमान को भूला नहीं है और अब ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी पु़ख्ता इंतजाम अवश्य किए जाएं। वहीं इस मामले में दिल्ली के सभी व्यापारी संगठन उपराज्यपाल एवं दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग के लिए तत्पर हैं।

उन्होंने आगे कहा, यह सत्य है कि आबादी के बाद से अब तक देश में तमाम तरह की सब्सिडी मिलने के बाद भी किसान घाटे की खेती कर रहा है, जिसको लाभ की खेती में बदला जाना बहुत जरूरी है और इस ओर आवश्यक कदम तुरंत उठाए जाने की जरूरत है जिसे सरकार से बातचीत के आधार पर सुलझाया जा सकता हैं, किंतु बिना किसी ठोस कारण के तीनों कृषि कानूनों का विरोध करना उचित नहीं है।

तीनों कृषि कानूनों में सभी प्रावधान स्वैछिक हैं और उनको मानने की कोई बाध्यता किसानों पर नहीं है। कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति के कारण इस समस्या को उलझाए रखना चाहते हैं।

रतलाम (मप्र), 5 फरवरी| मध्य प्रदेश के रतलाम जिले ने नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकार्ड कायम किया है। यहां 52 हजार से ज्यादा लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। रतलाम जिले में 27 जनवरी को नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाई गई थी। एक दिन में 52,190 नागरिकों द्वारा नशामुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकार्ड बनाया गया। 27 जनवरी को बने वल्र्ड रिकार्ड को वज्र वल्र्ड रिकार्ड बुक, यूनिवर्सल रिकार्डस, कलाम वल्र्ड रिकार्डस, ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वल्र्ड रिकार्डस में दर्ज कर प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कलेक्ट्रेट सभागार में वल्र्ड रिकार्ड ज्यूरी मेंबर्स शैलेन्द्र सिंह सिसौदिया के द्वारा भेंट किया गया। यह रिकार्ड जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग रतलाम के नाम दर्ज हुआ। अभियान में समन्वय म.प्र. जन अभियान परिषद जिला रतलाम द्वारा किया गया था।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशामुक्ति मित्र बनाने के लिए जिले में चलाये जा रहे हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा नशे के विरूद्व मुहिम चलाए जाने के निर्देश के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा नशामुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिये व्यापक स्तर पर प्रयास किये गये हैं। इसके तहत भारत सरकार की वेबसाइट पर नशामुक्ति की ऑनलाइन शपथ विगत 27 जनवरी को संपूर्ण जिले में 52,190 नागरिकों द्वारा नशामुक्ति की ऑनलाइन शपथ ली गयी।  (आईएएनएस)