अहमदाबाद, 21 मार्च | इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक आथर्टन का कहना है कि अपनी मजबूती के कारण भारत टी20 विश्व कप में बाकी की टीमों के लिए एक कठिन चुनौती साबित होगा। पूर्व कप्तान ने साथ ही कहा कि भारत को घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलेगा और भारत के अलावा इंग्लैंड और वेस्टइंडीज भी टी20 विश्व कप के दावेदार हैं।

टी20 विश्व कप का आयोजन इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में होना है।

आथर्टन ने स्काई स्पोटर्स से कहा, "आईपीएल और टी20 क्रिकेट खेलने के कारण भारत ज्यादा मजबूत है। एक तथ्य तो यह भी है कि उन्होंने तीन मुख्य गेंदबाजों के बिना इंग्लैंड को हराया है।"

भारत ने शनिवार को इंग्लैंड को पांचवें टी20 मैच में हराकर सीरीज 3-2 से जीती थी। इस सीरीज में भारतीय टीम में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी शामिल नहीं थे।

आथर्टन ने कहा, "सभी चीजों को एक करके देखें तो सच्चाई यह है कि भारत घरेलू मैदान में खेला और वह काफी मजबूत है। लेकिन इंग्लैंड और विंडीज की टीम भी बेहतरीन हैं। हालांकि यह मानना पड़ेगा कि भारत विश्व कप का दावेदार हैं।" (आईएएनएस)
 

वाराणसी, 21 मार्च | काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है। दिसंबर 2019 में, अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज की अदालत में स्वयंभु ज्योतिर्लिग भगवान विश्वेश्वर की ओर से एक आवेदन दायर किया था, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया था।

उन्होंने स्वयंभु ज्योतिर्लिग भगवान विश्वेश्वर के 'वाद मित्र' के रूप में याचिका दायर की थी।

बाद में, जनवरी 2020 में, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद और परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराए जाने की मांग पर प्रतिवाद दाखिल किया।

पहली बार 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में स्वयंभु ज्योतिलिर्ंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 2,050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने सन 1664 में मंदिर को नष्ट कर दिया था और इसके अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया था जिसे मंदिर भूमि पर निर्मित ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से मंदिर की जमीन से मस्जिद को हटाने का निर्देश जारी करने और मंदिर ट्रस्ट को अपना कब्जा वापस देने का अनुरोध किया था।

याचिका में कहा गया कि मुकदमे में पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) को लागू नहीं किया गया क्योंकि मस्जिद का निर्माण आंशिक रूप से ध्वस्त मंदिर के ऊपर किया गया था जहां मंदिर के कई हिस्से आज भी मौजूद हैं।

साल 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि मंदिर-मस्जिद विवाद पर फैसला किसी दीवानी अदालत द्वारा नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह कानूनन सही नहीं है।

हाईकोर्ट ने निचली अदालत में इस कार्यवाही पर रोक लगा दी जो पिछले 22 वर्षो से जारी है।

फरवरी 2020 में याचिकाकर्ताओं ने फिर से सुनवाई शुरू करने की दलील के साथ निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा पिछले छह महीनों में स्थगन की अवधि का प्रसार नहीं किया गया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मार्च | कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी हों, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हों या कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेता हों, इन सभी में एक बात कॉमन है। इन सभी ने आगामी विधानसभा चुनावों में कम से कम असम में वापसी करने के लिए भारी उम्मीदें पाल रखी हैं। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में चुनाव होने हैं। असम हमेशा से एक संवेदनशील राज्य रहा है। यहां हर चुनाव में 2 मुख्य दलों के बीच कड़ी टक्कर होती है। इन चुनावों में कांग्रेस ने अपना पूरा ध्यान लगा रखा है। इस कारण वह पश्चिम बंगाल में भी ज्यादा कोशिशें नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होने हैं और इन दोनों ही राज्यों के नतीजे अन्य राज्यों के नतीजों के साथ 2 मई को घोषित होंगे।

यही वजह है कि अब तक किसी भी हाईप्रोफाइल कांग्रेस नेता ने पश्चिम बंगाल का दौरा नहीं किया है। जबकि राहुल गांधी ने असम के अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में चुनाव प्रचार किया है लेकिन पश्चिम बंगाल से अब तक दूरी बनाए रखी है। शनिवार को उन्होंने असम में अपने चुनाव प्रचार का पहला चरण पूरा किया और रविवार से प्रियंका गांधी मैदान संभालने जा रही हैं। वे यहां 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। वैसे भी वे इस महीने की शुरूआत में भी इस चुनावी राज्य का दौरा कर चुकी थीं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी एक बार फिर असम का रुख करते हुए यहां दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं।

इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 2 हफ्तों से राज्य में डेरा डाले हुए हैं, वे राज्य में कांग्रेस के विभिन्न मसलों को खुद देख रहे हैं।

इस राज्य में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस 5 गारंटियां दे रही है, जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू नहीं करना शामिल है। शनिवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि यदि अगले आम चुनाव में केंद्र में कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो उनकी सरकार सीएए को रद्द कर देगी।

राहुल गांधी ने कहा, "20 साल पहले असम हिंसा की चपेट में था लेकिन जैसे ही राज्य में कांग्रेस की सरकार आई, उसने राज्य में शांति, सद्भाव और विकास की राह सुनिश्चित किया। भाजपा का नाम है तोड़ना और हमारा काम है लोगों को जोड़ना।"

कांग्रेस ने असम में सीएए लागू न करने के अलावा, 5 साल में युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरियां देने, हर घर में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने, चाय बगानों के श्रमिकों को 365 रुपये दिहाड़ी और गृहणियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया है।

असम में कांग्रेस 15 साल (2001-2016) तक सत्ता में रही, लेकिन इसके बाद 2016 में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आया। कांग्रेस ने तीन वाम दलों - सीपीआई (एम), सीपीआई और सीपीआई (एमएल) और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के साथ मिलकर एक महागठबंधन या महाजोत बनाया। इसमें आंचलिक गण मोर्चा, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और समुदाय-आधारित 2 दल - जिमोचयन (देवरी) पीपुल्स पार्टी और आदिवासी नेशनल पार्टी शामिल हैं।

126 सदस्यीय असम विधानसभा में 27 मार्च (47 सीटों), 1 अप्रैल (39 सीटों) और 6 अप्रैल (40 सीटों) को 3 चरणों में मतदान होने हैं। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 21 मार्च (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सूरज भान सोलंकी का हृदयाघात से निधन हो गया। सोलंकी के पिता शिव भानु सोलंकी पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने सोलंकी के निधन पर शोक जताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेष शर्मा ने बताया कि सोलंकी (60) का हृदयाघात के चलते रविवार को भेापाल में निधन हो गया। सोलंकी पेशे से पायलट थे और पायोनियर फ्लाइंग अकादमी के पूर्व चेयरमेन रहे हैं। सोलंकी एक बड़े आदिवासी नेता थे।

सोलंकी के निधन पर कमल नाथ ने कहा, "पूर्व सांसद सूरजभानु सोलंकी के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ। परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान व परिजनों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करे।
 

भुवनेश्वर, 21 मार्च | प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना लक्ष्मीप्रिया महापात्रा का शनिवार रात यहां उनके आवास पर निधन हो गया। वह 86 वर्ष की थीं। वह गुरु स्वर्गीय केलुचरण महापात्रा की पत्नी थी। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि लक्ष्मीप्रिया महापात्रा लंबे समय से बीमार थी।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान सहित कई गणमान्य लोगों ने महापात्रा के निधन पर दुख जताया है।

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय लक्ष्मीप्रिया महापात्रा को ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में उनके महान योगदान और नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए उनके पूरे परिवार को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय महापात्रा के लिए एक राजकीय अंतिम संस्कार की घोषणा की। उनका रविवार को पुरी में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति भी जताई है। (आईएएनएस)
 

बेगूसराय (बिहार), 21 मार्च | बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि एक 12 साल की बच्ची को खेत से पौधा उखाड़ने पर किरासन तेल डालकर उसे आगे के हवाले कर दिया गया। गंभीर स्थिति में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिवरौना गांव में एक 12 वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसने अपने पड़ोसी सिकंदर यादव के घर में लगे कुंदरी (एक प्रकार की सब्जी) के पौधे को उखाड़ दिया।

इसकी जानकारी मिलने के बाद आरोप है कि सिकंदर और उसकी पत्नी कविता देवी ने बच्ची की जमकर पिटाई कर दी। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो बच्ची के शरीर पर किरासन तेल उड़ेलकर आग लगा दी।

बरौनी के थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने रविवार को बताया कि इस घटना की एक प्राथमिकी शनिवार को बरौनी थाना में दर्ज कराई गई है। जख्मी बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की सत्यता का पता चल सकेगा। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

सूत्रों का कहना है कि दोनों परिवारों में पहले से ही विवाद चल रहा है। (आईएएनएस)
 

गुवाहाटी, 21 मार्च | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के बोकाहाट में रैली को संबोधित करते हुए राज्य में दूसरी बार भाजपा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनने की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि असम का विकास भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ही कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "अब ये तय हो गया है- असम में दूसरी बार भाजपा सरकार। असम में दूसरी बार एनडीए सरकार। असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार। आज मैं यहां बैठी हमारी सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक कह सकता हूं कि आपने जिस जिम्मेदारी और जिन उम्मीदों के साथ भाजपा की सरकार चुनी थी, उसे पूरा करने के लिए हमने जी-जान से मेहनत की है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज में सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टेविटी कैसे बढ़े? एनडीए के सेवाकाल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं, पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है। काजीरंगा सहित हमारे तमाम अभ्यारण्य, हमारे वनक्षेत्र, हमारी धरोहर भी हैं, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है और रोजी रोटी के साधन भी हैं। खुशी है कि बीते 5 साल में असम में वनक्षेत्र में वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "असम की एक और बहुत बड़ी ताकत है पेट्रोलियम और इससे जुड़े उद्योग। दशकों तक कांग्रेस असम के इस सामथ्र्य पर भी बैठी रही। बीते 6 सालों में तेल और गैस के सेक्टर में असम में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है।" (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 21 मार्च | गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में रविवार को आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहतीं हैं। गृहमंत्री ने इस दौरान ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, "ममता बनर्जी अपने भतीजे को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहतीं हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। अगर आप सोनार बांग्ला चाहते हैं तो भाजपा की सरकार बनाना होगा।"

अमित शाह ने कहा, "मैं आपको बताने आया हूं, 37 साल तक आपने कम्युनिस्टों की सरकार चुनी और फिर आपने दीदी की सरकार चुनी। लेकिन इसने बंगाल का भला नहीं किया। यहां हर काम के लिए कट मनी देना पड़ता है, टोलाबाजी हो रही है। ममता दीदी कहती हैं कि 500 रुपये ही तो लिए उसमें क्या हुआ!"

गृहमंत्री ने कहा कि हमने तय किया है कि हम यहां ऐसी सरकार लाएंगे, जिसके रहते बंगाल के युवा को बंगाल के बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये जो तुष्टीकरण और घुसपैठ हो रही है, उसको भी रोकने का काम भाजपा की सरकार करेगी। (आईएएनएस)
 

रामपुर (उप्र), 21 मार्च | उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक चौंकाने वाली और क्रूर घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का प्रायवेट पार्ट एल्यूमीनियम के तार से सिल दिया है। पति को शक था कि उसकी पत्नी के किसी और से संबंध हैं। यह घटना शनिवार को रामपुर के मिलक इलाके में हुई। मामले में पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबरों के मुताबिक पति ने पहले तो अपनी पत्नी से वफादारी साबित करने के लिए टेस्ट देने को कहा। जब पत्नी सहमत हो गई तो पति ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और फिर एल्यूमीनियम के तार से उसका प्रायवेट पार्ट सिल दिया। पत्नी के बुरी तरह लहुलुहान होने पर पति मौके से भाग गया।

किसी तरह महिला ने पास में रहने वाली अपनी मां को इस घटना की सूचना पहुंचाई, तब मां ने मिलक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शनिवार की देर शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस बीच जिला अस्पताल में डॉक्टरों के एक पैनल ने महिला की जांच कर उसके साथ हुई प्रताड़ना की पुष्टि की।

रामपुर के एसपी शोगुन गौतम ने संवाददाताओं को बताया, "महिला की मेडिकल जांच की गई है और इसमें प्रताड़ना की पुष्टि हुई है। उसे गंभीर चोटें आई हैं। हमने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अब जेल भेज दिया जाएगा। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि महिला को जिला अस्पताल में उचित इलाज मिले।"

वहीं महिला ने संवाददाताओं को बताया कि उसका पति अक्सर उसे पीटता था, जिसके कारण डिलीवरी के तुरंत बाद उसके बच्चे की मौत हो गई थी। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 21 मार्च | लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। बिड़ला हाल ही में संसद की कार्यवाही में लोकसभा की अध्यक्षता करते देखे गए थे। (आईएएनएस)
 

काईद/नाजमी 
मुंबई, 20 मार्च| एसयूवी मामले में अब एक सनसनीखेज मोड़ आ गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने शनिवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर कथित रूप से आरोप लगाया कि मंत्री उनके टीम मेंबर सचिन वाजे से बार और हुक्का पार्लरों से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपये उगाहने को कहा था। 

सिंह ने देशमुख की उस टिप्पणी पर भी कड़ा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र होमगार्ड के कमांडेंट-जनरल के रूप में सिंह का ट्रांसफर प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि उनकी टीम द्वारा 'अक्षम्य चूक' के लिए था। मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आठ पन्नों का पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 

सिंह पर पलटवार करते हुए देशमुख ने ट्वीट किया कि पूर्व मुंबई पुलिस प्रमुख ने एसयूवी मामले में कार्रवाई और मनसुख हिरेन की मौत से संबंधित मामले में खुद को बचाने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए।

यह मुद्दा शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस की महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार की नींव को हिला सकती है। लेकिन, कोई भी वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

एसयूवी मामला विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो से जुड़ा है। यह स्कॉर्पियो पिछले महीने मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास मिली थी। स्कॉर्पियो ठाणे स्थित व्यवसायी मनसुख हिरन की थी। वह 5 मार्च को रहस्यमय परिस्थितियों में कार के अंदर मृत पाए गए थे।

परमबीर सिंह के ताजा खुलासे से शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस की महा विकास अगाड़ी (एमवीए) सरकार की नींव हिलने का खतरा है।

इस बीच, भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एमवीए सरकार को फटकार लगाई है और सिंह के बयानों को बेहद गंभीर बताया गया है।

पत्र में सिंह ने बताया है कि उनका स्थानांतरण महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951, धारा 22 एन (2) के तहत प्रभावी था, इस कारण से कि यह प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आवश्यक था, एंटीलिया (एसयूवी मामले) में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए घटना।

हालांकि, उन्होंने इस तथ्य को खारिज कर दिया कि हाल ही में एक साक्षात्कार में, देशमुख ने कहा था कि "मेरे दफ्तर पर गंभीर खामियां थीं, मुंबई पुलिस और मेरे द्वारा, एंटीलिया घटना की जांच में और मेरी गंभीर चूक क्षम्य नहीं हैं और मेरा स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर नहीं है।"

सिंह ने याद किया कि कैसे उन्होंने ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार, राकांपा अध्यक्ष शरद पवार और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को देशमुख द्वारा लिप्त 'दुष्कर्म और दुर्भावना' के बारे में बताया था।

इस संदर्भ में, सिंह ने कहा कि देशमुख ने अपने आधिकारिक निवास 'ज्ञानेश्वरी' में कई बार वेज को बुलाया था और उनसे बार-बार मंत्री के लिए धन एकत्र करने में सहायता करने के लिए कहा था।

सिंह के अनुसार, फरवरी के मध्य में ऐसी एक बैठक में, मंत्री ने वाजे को बताया कि उनका हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का लक्ष्य था और यहां तक कि सलाह दी गई कि मुंबई में 1,750 बार, भोजनालय और अन्य प्रतिष्ठान हैं, अगर 2-3 रुपये। प्रत्येक से लाख इकट्ठा किया गया था, यह लगभग 40-50 करोड़ रुपये हो सकता है, जबकि बाकी अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 20 मार्च | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस भारतीय और असम चाय के खिलाफ साजिश कर रही है, इसलिए पार्टी को दंडित किया जाना चाहिए। पूर्वी असम के चाबुआ में एक रैली में मोदी ने कहा कि टूलकिट प्रचारक भारतीय और असम चाय को बदनाम करने के लिए अभियान चला रहे हैं और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है।

प्रधानमंत्री ने दो दिनों के अंदर पूर्वोत्तर राज्य में अपनी दूसरी चुनावी रैली के दौरान कहा, "कुछ दिन पहले असम में अपने चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस ने श्रीलंका और ताइवान के चाय बागानों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया था। पार्टी ने भारतीय और असम चाय के खिलाफ टूलकिट अभियान का भी समर्थन किया था।"

26 फरवरी को विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मोदी ने गुरुवार को बंगाली बहुल दक्षिणी असम के करीमगंज जिले के भाटग्राम में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया।

कांग्रेस पर प्रहार करते हुए मोदी ने कहा कि जब पार्टी असम की चाय के खिलाफ साजिश कर रही है, तो राज्य में वोट मांगने की हिम्मत इसे कैसे होती है। उनका (कांग्रेस) लक्ष्य केवल कुर्सी है, देश का और लोगों का कल्याण नहीं। पार्टी चाय बागानों के लाखों श्रमिकों के हितों के खिलाफ है। कांग्रेस के पास प्रतिभाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। चुनाव जीतने के लिए यह किसी के साथ भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हाथ मिला सकती है। मोदी ने कहा कि यह भाजपा सरकार है जो असम में शांति और स्थिरता प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा, "नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) सरकार चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। चाय बागान श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की गई है और 125 से अधिक स्कूल चाय बागानों और क्षेत्रों में और उसके आसपास खोले गए हैं। गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। असम में चाय उद्योग एक 'आत्मनिभर भारत' बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि असम में भारत का जैविक केंद्र बनने की क्षमता है। अब असम में किसान अपनी उपज को वैश्विक स्तर पर सीधे निर्यात कर सकते हैं। किसान रेल के माध्यम से, देश में कहीं भी फसलों, फलों और मछली की आपूर्ति की जा सकती है। इस तरह से एनडीए सरकार देश में किसानों को सशक्त बना रहा है।

मोदी ने कहा कि जलमार्ग वैश्विक निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर चार मेगा पुलों का निर्माण किया गया है और अन्य प्रमुख पुलों पर काम चल रहा है।

यह कहते हुए कि असम में बड़ी संभावनाएं हैं, मोदी ने 'लोकल फॉर वोकल' बनने पर जोर दिया। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकारें असम को 'आत्मानिर्भर' बना सकती हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और कई अन्य कदमों के साथ, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाया जाएगा।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता रैली में उपस्थित थे।

भाजपा सूत्रों ने कहा कि मोदी 3 अप्रैल तक पार्टी के प्रचार के लिए कई बार असम जाने वाले हैं।

126 सदस्यीय असम विधानसभा का मतदान तीन चरणों में होगा। 27 मार्च को पहले चरण में 47 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे, जबकि 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 39 सीटों के लिए मतदान होगा। 6 अप्रैल को तीसरे व अंतिम चरण में शेष 40 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे। परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। (आईएएनएस)

पटना, 20 मार्च | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि राज्य में कोरोना की वैसी स्थिति नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी स्कूल खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस अड्डों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सभी राज्यों में रहते हैं। होली में लोग आएंगे, इस कारण अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और बस अड्डों पर विशेष नजर रखना जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों को इन स्थानों पर यात्रियों को कोरोना जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना की कम से कम 70 प्रतिशत जांच आरटीपीसीआर होनी चाहिए तथा इसकी जांच 24 घंटे के अंदर मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना टीकाकरण की गति भी बढ़ाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य में कोरोना की वैसी स्थिति नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए। राज्य में अभी स्कूल खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने की जरूरत है।

इधर, बैठक में दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि 19 मार्च तक कुल 23,058,747 जांच की गई हैं। बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर 1,80,570 जांच की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुल पॉजिटिव केस 2,63,355 हैं, जबकि कुल सक्रिय मामले 436 हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर औसत रिकवरी रेट 96.26 प्रतिशत है जबकि बिहार में औसत रिकवरी रेट 99.24 प्रतिशत है। राष्ट्रीयस्तर पर औसत मृत्यु दर 1़38 प्रतिशत है जबकि राज्य की मृत्यु दर 0.59 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयस्तर पर डेली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का औसत 3़2 प्रतिशत है जबकि राज्य का 0.1 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शत प्रतिशत जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी जिलों के कंट्रोल रूम सक्रिय हैं और स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। अमृत ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की रैंडम जांच की जा रही है।

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मार्च | दिल्ली टैक्सी, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली की तरफ से 22 मार्च को दिल्ली और केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एसोसिएशन के अनुसार ये धरना प्रदर्शन दोनों सरकारों की नीतियों के खिलाफ किया जाएगा। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट के मुताबिक, "कोरोना महामारी से काम काफी हद तक चौपट हो गया है, केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ही टैक्सी बस वालों के ऊपर नई नीति लगा रहे हैं और आर्थिक रूप से अपंग बनाने की पूरी कोशिश की जा रही हैं। कोरोना का डर दिखा स्कूल बंद किए जा रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि, "कोरोना के कारण टूरिस्ट को आने नहीं दिया जा रहा। जबकि दोनों सरकार पूरी तरह से हम से टैक्स वसूल कर रही हैं।"

"अभी हाल ही में पैनिक बटन के नाम पर कुछ पैसा वसूला जा रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं 1अप्रैल से आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की फीस 25000 से 3,00,000 रुपए तक केंद्र सरकार कर रही है।"

"दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जगह जगह हमारे लाखों रुपए के चालान कर रही है, साथ ही एमसीडी वाले भी हमारी टैक्सी, बसों और टेम्पो ट्रेवलर से भारी भरकम जुर्माना वसूल रहे हैं।"

सर्वोदय ड्राइवर्स ऐसोसीएसन ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष कमलजीत गिल ने मांग की कि, "प्राइवेट कैब कम्पनियां भी चालकों से मोटा कमीशन वसूल रहीं है, इसलिए हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार ओला- उबर का किराया तय करें।"

इन्ही सभी परेशानियों के चलते दोनों एसोसिएशन 22 मार्च को सुबह 11:30 बजे आईटीओ से दिल्ली सचिवालय तक दोनों सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 20 मार्च | केरल में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को एक बड़ा झटका देते हुए शनिवार को निर्धारित केंद्रों पर दो भाजपा उम्मीदवारों और उसके एक सहयोगी अन्नाद्रमुक के नामांकन पत्रों को जांच के दौरान अमान्य घोषित कर दिया गया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कहा कि वह इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी।

राज्य में इस साल के चुनावों में सत्तारूढ़ वाम दलों और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच सीधा मुकाबला होगा।

नामांकन पत्रों की जांच के बाद कांग्रेस और माकपा के नेताओं में वाक्युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन खारिज किया जाना गुप्त भाजपा गठबंधन का एक हिस्सा था।

कन्नूर जिले के थालास्सेरी में भाजपा उम्मीदवार एन. हरिदास का नामांकन अवैध पाया गया और इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह भगवा पार्टी के लिए एक झटके के रूप में आया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थालास्सेरी में प्रचार करने वाले थे।

वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कन्नूर जिले से सबसे अधिक 22,125 वोट हासिल किए।

इसी तरह, गुरुवायूर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार निवेदिता के नामांकन पत्र को अवैध पाया गया, क्योंकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन के हस्ताक्षर नामांकन पर नहीं थे। 2016 के विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार ने 25,490 वोट हासिल किए थे।

तीसरा निर्वाचन क्षेत्र जहां नामांकन पत्र अवैध पाए गए थे, वह इडुक्की जिले में देवीकुलम था और यहां वह भाजपा के सहयोगी अन्नाद्रमुक के उम्मीदवार आर.एम. धनलक्ष्मी थे, जो 2016 के चुनावों में तीसरे स्थान पर रहे और 11,613 वोट हासिल किए।

वर्ष 2016 में अन्नाद्रमुक भाजपा की सहयोगी नहीं थी, लेकिन इस बार वह एनडीए का हिस्सा है और अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है।

बहरहाल, यह खबर सामने आते ही कन्नूर में माकपा के जिला सचिव एम.वी. जयराजन ने कहा कि यह कांग्रेस और भाजपा के बीच गुप्त समझ को दर्शाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने हालांकि, माकपा और भाजपा के बीच एक समझौते का आरोप लगाया।

रामचंद्रन ने कहा कि सत्ता को बनाए रखने के लिए माकपा किसी भी सौदे का सहारा लेगा और यह संघ परिवार के साथ भी चला जाएगा। अगर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भाजपा के उम्मीदवारों पर नजर डाले तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके बीच एक कोई सौदा हुआ है।

केरल विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को होंगे और मतगणना 2 मई को होगी। (आईएएनएस)

तिरुपति, 20 मार्च | आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 17 अप्रैल को होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए सरगर्मी तेज होने के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सोमू वीरराजू ने शनिवार को मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी पर तंज कसते हुए उन्हें 'येसु बाबू' (जीसस बाबू) करार दिया। उन्होंने कहा कि रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं को अपनी योजनाओं के रूप में पेश कर रहे हैं।

वीरराजू ने कहा, "इससे पहले चंद्रबाबू, अब येसु बाबू। रेड्डी सरकार ने मोदी की योजनाओं पर अपने स्वयं के स्टिकर लगा दिए।"

भाजपा नेता ने दावा किया कि वाईएसआर रायथु भरोसा, जगन्ना टोडू, वाईएसआर आरोग्यश्री और अन्य ऐसी योजनाओं का एक समूह मोदी की योजनाएं हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर अलग नाम दिया गया है।

वाईएसआर आरोग्यश्री राजीव आरोग्यश्री का नया अवतार है, जिसे मूल रूप से रेड्डी के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने 2007 में शुरू किया था।

इस बीच, वीरराजू ने शनिवार को मंदिर शहर में वकीलों के एक समूह से मुलाकात की और आगामी उपचुनाव के लिए भाजपा-जनसेना उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन मांगा।

इससे पहले, उन्होंने दावा किया कि तिरुपति के लोग उपचुनाव में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी को सबक सिखाएंगे।

उन्होंने दावा किया कि रेड्डी सत्ता से बेपरवाह हैं। लेकिन भाजपा और जनसेना नेता वाईएसआरसीपी की धमकियों से नहीं डरेंगे।

शुक्रवार को मतदान की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई एक बैठक में वीरराजू ने आरोप लगाया था कि सरकारी अधिकारी सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए जनसेना के साथ-साथ अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण द्वारा चलाए जा रहे चुनाव प्रचार के लिए प्रचार करेगी और जोड़ा कि प्रधानमंत्री की विचार प्रक्रिया इस उपचुनाव के लिए उनका शस्त्रागार साबित होगी।

भाजपा नेता तेलुगू लोगों को लुभाने के उद्देश्य से पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं और इस संदेश को घर-घर पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा दक्षिणी राज्य के लिए बहुत कुछ कर रही है।

हालांकि, यह देखना बाकी है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और रेलवे क्षेत्र की घोषणा से वंचित करने वाली पार्टी को कितना समर्थन मिलता है और अब विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का निजीकरण करने की कवायद भाजपा के लिए अच्छी साबित होती है या नहीं। (आईएएनएस)

पटना, 20 मार्च | बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 23 मार्च को विधानसभा घेराव को लेकर पूरी तैयारी में जुटी है। बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने अब 23 मार्च को बिहार विधानसभा के घेराव की घोषणा की है।

तेजस्वी ने इस आयोजन में सभी लोगों से भाग लेने की अपील करते हुए कहा, "जब तक बिहार के करोड़ों युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और संविदाकर्मियों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 23 मार्च को युवाओं के साथ मिलकर हम पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे। आइए जात-पात, धर्म-पार्टी से ऊपर उठकर हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करें।"

तेजस्वी ने अपने अधिाकरिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, "मेरा बिहार के युवाओं को पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10लाख स्थायी नौकरी देने का संकल्प था। सत्ता का दुरूपयोग कर इन्होंने हमें रोका लेकिन मेरे इरादों को नहीं रोक पाएंगें। सड़क से सदन तक बेरोजगारों के लिए संघर्षरत हूं। सरकार सीधा जवाब नहीं देती कि कितने लाख पद रिक्त है और कब भरेंगे?"

राजद के एक नेता ने बताया कि तेजस्वी खुद इस तैयारी की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसरोकार के मुद्दे पर विधानसभा के प्रस्तावित घेराव को राजद यादगार बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक जागृति अभियान चलाया जा रहा है।

इधर, राजद ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिख है, "सो रही है सरकार, संवेदनहीन हैं नीतीश कुमार, अब और नहीं सह सकता बिहार, अनदेखी का यह अत्याचार! युवाओं, बेरोजगारों, संविदाकर्मियों, नियोजित शिक्षकों व बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों। 23 मार्च के विधानसभा घेराव का हिस्सा बनकर सरकार को युवाओं की ताकत का अहसास करवाएं।"

उल्लेखनीय है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा बना था। तेजस्वी याद व 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, जबकि भजपा ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कहीं थी। चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे राजद के नेता तेजस्वी किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मार्च | इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की बीटेक, एमटेक, पीएचडी और एमबीए की छात्राएं दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 9वीं से 12वीं तक के बच्चियों को मेंटॉर करेंगी। इस प्रोग्राम का मकसद है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को स्टेम यानि साइंस, टेक्नॉलजी, इंजीनियरिंग और मैथ विषयों में न सिर्फ गाइडेन्स मिल सके, बल्कि इनसे जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सहायता मिल सके।

दिल्ली सरकार ने यूथ फॉर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ऐतिहासिक एजुकेशन मेंटरिंग प्रोग्राम लॉंन्च किया है। इस प्रोग्राम को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में लान्ॅंच किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 21वीं सदी में पूरा विश्व अब नॉलेज इकॉनमी बन रहा है। इस इकॉनमी में ग्रोथ के लिए रिसर्च और नवाचार की एक अहम भूमिका है। हम भी नवाचार को और अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। खासकर स्टेम विषयों में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में संधान और नवाचार के क्षेत्र में सिर्फ़ 33 फीसदी महिलाएं हिस्सा ले रही हैं।

सिसोदिया ने कहा कि इस एजुकेशन मेंटॉरिंग प्रोग्राम की मदद से दिल्ली सरकार स्कूलों की छात्राओं को स्टेम विषयों में मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। हम चाहते हैं कि छात्राओं को सही मार्ग दर्शन मिले, जिससे कि दिल्ली की लड़कियां इन विषयों में उच्च शिक्षा में भी अपना परचम लहरा सकें। दिल्ली सरकार का विजन है कि लड़कियां लड़कों की तरह स्टेम विषयों में कंधे से कंधा मिलकर अनुसंधान और नवाचार कर सकें और यह प्रोग्राम इस बाबत उनकी सहायता करेगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्टेम क्षेत्र में दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं का मार्गदर्शन करने वाले मेंटरों को संबोधित करते हुए कहा कि देशभर के स्कूलों में हर साल प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्तर पर 21 लाख बच्चों का दाखिला होता है, लेकिन विडंबना है कि आगे जाकर इनमें से केवल 10 हजार लड़कियां ही उच्च शिक्षा में अपने अध्ययन विषयों में स्टेम को चुनती हैं। इस अंतराल को खत्म करने के लिए हमारे छात्र और शिक्षक लगातार इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस अंतर को पाटने में आप सभी मेंटरों द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली मेंटरिंग और सलाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के एजुकेशन मेंटरिंग प्रोग्राम में, प्रत्येक आईजीटीडीयूडब्ल्यू मेंटर 9वीं से 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली 5 लड़कियों का मार्गदर्शन करेगा और स्टेम से संबंधित उनके करियर में आने वाली शंकाओं को दूर करने में मदद करेंगे। इसके साथ-साथ स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा में जाने पर ये मेंटर विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षाओं और अध्ययन संबंधित अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मार्च | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नई टीम घोषित हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बड़ा परिवर्तन हुआ है। अरुण कुमार और राम दत्त नए सह-सरकार्यवाह (ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी) बने हैं, जबकि रामलाल को संघ का अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख बनाया गया है। खास बात है कि भाजपा से राम माधव की संघ में वापसी हुई है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी में स्थान मिला है। भाजपा में राष्ट्रीय महासचिव बनने से पहले राममाधव संघ में थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शनिवार को दत्तात्रेय होसाबले के सरकार्यवाह(महासचिव) बनने के नई टीम की घोषणा हुई। कुल पांच सह-सरकार्यवाह बने हैं। इसमें डॉ. कृष्ण गोपाल, मुकुंद सीआर, डॉ. मनमोहन वैद्य, राम दत्त, अरुण कुमार हैं। डॉ. कृष्ण गोपाल, मुकुंद और मनमोहन वैद्य इससे पहले भी यही जिम्मेदारी देख रहे थे। अरुण कुमार और राम दत्त को नया सह-सरकार्यवाह बनाया गया है। जबकि सुरेश सोनी को सह-सरकार्यवाह की जिम्मेदारी से मुक्त कर अखिल भारतीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। नए सह-सरकार्यवाह बने अरुण कुमार अभी तक अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी देख रहे थे। इससे पहले वह संघ के थिंकटैंक जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक भी रहे।

बेंगुलुरु में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में संघ में और भी कई अहम पदों पर सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन हुआ है। सह-संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी देख रहे रामलाल को प्रमोशन देकर अब अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी मिली है। वर्ष 2019 में रामलाल की भाजपा से संघ में वापसी हुई थी। सुनील आंबेकर को आरएसएस का अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख बनाया गया है। रोमेश पप्पा और आलोक अखिल भारतीय सह-संपर्क प्रमुख बने हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र प्रचारक की जिम्मेदारी महेंद्र संभालेंगे।  (आईएएनएस)

पटना, 20 मार्च| बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि 'बेटी बचाओ आंदोलन' की सफलता में सामाजिक संगठनों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून बना सकती है, लेकिन जनसरोकार के मुद्दे के प्रति सरकार के प्रयासों के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी बहुत जरूरी है। इसमें सामाजिक संगठनों की बड़ी भूमिका है।

पटना में 'भूमिका बिहार' संगठन द्वारा 'बेटी बचाओ आंदोलन' के तहत राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 'बेटी बचाओ आंदोलन' की सफलता में सामाजिक संगठनों की बड़ी भूमिका है।

उन्होंने कहा कि समाज और सरकार के सहयोग से ही हम इस अभियान में सफलता प्राप्त करेंगे।

'भूमिका बिहार' संगठन द्वारा इस दिशा में किए जा रहे कार्यो प्रति संतोष व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिकिंग की शिकार सैकड़ों बच्चियों की शिक्षा एवं पुनर्वासन की दिशा में संगठन ने अच्छा काम किया है।

उन्होंने कहा कि बेटियों और महिलाओं को शिक्षित, समर्थ और स्वावलंबी बनाने के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार लगातार प्रयत्नशील है। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट-2 के तहत हमने महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए इंटर पास अविवाहित महिलाओं को 25 हजार और स्नातक पास करने वाली महिलाओं को 50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख अनुदान एवं 5 लाख रुपये की ब्याजमुक्त राशि महिला उद्यमी को देने की व्यवस्था की है।

उन्होंने कहा कि साइकिल योजना के माध्यम से बिहार सरकार ने बच्चियों के अंदर शिक्षा के साथ-साथ आत्मविश्वास पैदा करने की सफल कोशिश की है, जिससे व्यापक सामाजिक बदलाव हुआ है।

उन्होंने कहा, हमारी कई बच्चियां खासकर सीमांचल इलाके में ट्रैफिकिंग की शिकार हो जाती हैं। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कानून बनाया है, लेकिन इसके मुकम्मल एनफोर्समेंट के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा।"  (आईएएनएस)

अगरतला, 20 मार्च | एक बांग्लादेशी व्यक्ति को शनिवार को भारत-बांग्लादेश सीमा से लगे त्रिपुरा के एक गांव में बीएसएफ के जवानों ने उस समय मौत के घाट उतार दिया जब उसने अन्य कुछ लोगों के साथ मिलकर जवानों पर हमला किया। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक अधिकारी ने कहा कि 32 वर्षीय बांग्लादेशी मवेशी तस्कर बप्पा मियां को उत्तरी त्रिपुरा के याकूबनगर सीमावर्ती गांव में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया।

अधिकारी ने कहा कि जवानों ने एक गैर घातक हथियार, पंप एक्शन गन (पीएजी) से आत्मरक्षा में गोली चलाई क्योंकि बप्पा मियां के साथ लगभग 20 अन्य तस्करों ने एक तेज धार वाले हथियार से उन पर हमला किया।

बीएसएफ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश के लगभग 20 पशु तस्करों को सैनिकों ने चुनौती दी थी जब उन्होंने याकूबनगर गांव से मवेशियों को उठाने की कोशिश की थी।

विज्ञप्ति के मुताबिक, बीएसएफ के जवानों ने गैर घातक पंप एक्शन गन से कुछ राउंड फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ के तस्करों ने बीएसएफ पार्टी पर पथराव शुरू कर दिया। उनमें से कुछ ने बांग्लादेश की तरफ से सीमा बाड़ के तारों को काटना शुरू कर दिया।

बांग्लादेशी तस्कर बप्पा मियां पंप एक्शन गन के छरें से घायल होकर जमीन पर गिर गए, जबकि शेष तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए।

इसके बाद बांग्लादेश के मौलवीबाजार जिले के बटोली के रहने वाले बप्पा का शव बरामद किया गया और जल्द ही उसे बॉर्डर गार्डस बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा। बीएसएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घटना की जांच कर रहे हैं।

हाल के वर्षों में बीएसएफ पारंपरिक हथियारों की बजाय गैर-घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और सीमा अपराधों से निपटने के लिए रबर की गोलियां या रबड़ के बकशॉट या सॉफ्ट पॉलीमर की गोली या प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल कर रहा है।

बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर की त्रिपुरा की अंतरराष्ट्रीय सीमा में से 95 प्रतिशत से अधिक पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। बॉर्डर गार्डस बांग्लादेश द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण शेष हिस्से में अभी बाड़ नहीं लगाया जा सका है। अधिकारी ने कहा कि हम अगले कुछ महीनों में बाड़ लगाने का काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। (आईएएनएस)

रजनीश सिंह

नई दिल्ली, 20 मार्च | नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 41वीं बटालियन के जवान अपनी ड्यूटी के साथ ही स्कूली बच्चों के लिए अंशकालिक (पार्ट टाइम) जूडो प्रशिक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं।

आईटीबीपी के जवानों का यह नक्सली गतिविधियों और विपरीत परिस्थिति के बीच रहने वाले स्थानीय लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने का एक बेहतरीन प्रयास है।

2016 में शुरू हुई आईटीबीपी की इस पहल ने न केवल इन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के टूनार्मेंट और प्रतियोगिताओं में विभिन्न पदक दिलाने में मदद की है, बल्कि उनके परिवारों के सोचने के तरीके में भी बदलाव लाया है, जिसका नक्सलवाल के प्रति झुकाव था।

मार्शल आर्ट के तहत आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) ने छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में रहने वाले कई आदिवासियों की मानसिकता को बदल दिया है, जो राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 180 किलोमीटर दूर एक हार्ड-कोर नक्सलवादी बेल्ट है।

कोंडागांव, जो 24 जनवरी 2012 को बस्तर जिले से अलग किया गया था, ज्यादातर अपने बेल मेटल क्राफ्ट और अन्य जनजातीय कला रूपों के लिए प्रसिद्ध है।

आईटीबीपी द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद स्कूली बच्चों ने अब तक 112 पदक जीते हैं। आईटीपीबी 90,000 की मजबूत संख्या बल के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा की रक्षा करने के साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करती है।

41वीं बटालियन के दो आईटीबीपी कर्मी, हेड कांस्टेबल जय प्रकाश और कांस्टेबल जहीर हसन चार बैचों में लगभग 200 स्थानीय लड़के और लड़कियों को लगभग छह घंटे तक रोजाना प्रशिक्षण दे रहे हैं।

यह पहल 2016 में शुरू हुई थी, जब 41वीं बटालियन को इस क्षेत्र में पहली बार तैनात किया गया था।

आईटीबीपी के दो अधिकारी तब से आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट में स्कूली बच्चों को तैयार और प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो एक लड़ाकू और ओलंपिक खेल के रूप में विकसित हुआ है।

200 प्रशिक्षित बच्चों में से समूह में पांच वर्ष से 25 वर्ष तक के बच्चे और युवा शामिल हैं।

112 राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पदकों में से बच्चों ने 2017 में 15 (चार स्वर्ण, तीन रजत और आठ कांस्य) जीते; 2018 में 39 (15 स्वर्ण, 15 रजत और नौ कांस्य); 2019 में 58 (17 स्वर्ण, 23 रजत और 18 कांस्य) पदकों पर कब्जा किया।

इन पदकों में, बच्चों ने तीन राष्ट्रीय स्तर के पदक जीते - 2018 में एक कांस्य और 2019 में दो (एक स्वर्ण और एक कांस्य)।

आईटीबीपी प्रशिक्षित 161 स्कूली बच्चों ने अब तक विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है।

योगेश सोरी ने 2018 में अंडर-14 राष्ट्रीय जूडो में 35 किलोग्राम अंडर-14 भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था।

अनिल कुमार ने 2019 में इम्फाल में राष्ट्रीय जूडो में 40 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था, जबकि शिवानी ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2019 में अंडर -14 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था।

हेड कांस्टेबल प्रकाश ने आईएएनएस को बताया कि जूडो प्रशिक्षण के कारण बच्चों ने आत्मरक्षा सीखी है और अब वे अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं।

कांस्टेबल हसन ने अक्टूबर 2016 में कमांडेंट सुरिंदर खत्री के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू किया। उस समय केवल 15 से 16 बच्चों के साथ प्री-मैट्रिक बॉयज हॉस्टल बिल्डिंग के एक कमरे में उपलब्ध बुनियादी संसाधनों के साथ नि: शुल्क प्रशिक्षण सुविधा शुरू की गई थी।

कांस्टेबल हसन ने आईएएनएस को बताया, "हमने 15 स्कूली बच्चों के साथ प्रशिक्षित करना शुरू किया था। अब 200 बच्चे हैं, जिनमें 125 लड़कियां शामिल हैं। हम उन्हें सुबह 5.30 बजे से सुबह 8.30 बजे और दोपहर बाद तीन बजे से शाम 6 बजे तक प्रशिक्षण देते हैं।"

उन्होंने कहा, "हमने स्कूलों के स्तर पर इन बच्चों का चयन करना शुरू कर दिया है और अब कई बच्चे तो अपने आप से ही आ रहे हैं। पहले वे हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनका व्यवहार अब बदल गया है। इन बच्चों और अन्य स्थानीय लोगों के परिवार के सदस्यों ने बल और उनके प्रति अपना रवैया बदल दिया है। आत्मविश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उनका झुकाव पहले नक्सलवाद की ओर था।"

यह उल्लेख करते हुए कि लोगों की सोच अब बदल रही है, हेड कांस्टेबल प्रकाश ने आईएएनएस से कहा, "हम इन बच्चों के माता-पिता को बुलाते हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनका कल्याण चाहती है। कोंडागांव जिले में स्थानीय लोगों का व्यवहार पिछले चार वर्षों में पूरी तरह से बदल गया है।"

नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले में आईटीबीपी सबसे आगे रही है। बल नक्सलवादी गतिविधियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा स्थानीय कार्य योजनाओं के तहत स्थानीय लोगों के साथ घुलने-मिलने और उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

(आईएएनएस)

जोरहाट, 20 मार्च : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी  ने असम विधान सभा चुनावों में जोरहाट में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो सभी परिवारों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे. इसके साथ ही उन्होंने पांच बड़े ऐलान किए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मरीयानी में एक रैली में कहा, "बीजेपी संस्कृति, भाषा, इतिहास और असम के भाईचारे पर हमला कर रही है, हम नरफरत को मिटाएंगे और शांति लाएंगे."

उन्होंने जिन पांच वादों का ऐलान किया, उसमें पहला राज्य में सीएएस लागू नहीं करने का फैसला है. दूसरे वादे में उन्होंने कहा कि चाय बागान के मजदूरों के न्यूनतम 365 रुपये रोजाना पारिश्रमिक दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि चाहे जो कुछ हो जाय, वो इसे लागू करके रहेंगे. गांधी ने तीसरे वादे के रूप में हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया. चौथे वादे में उन्होंने कहा कि राज्य की हर महिला को 2000 रुपये प्रति माह देंगे. इसके अलावा राहुल ने राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए 5 लाख नौकरियों का भी ऐलान किया.

एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने शुक्रवार को ''पांच गारंटियां'' देते हुए कहा था कि असम में अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो सीएए लागू नहीं होगा और छह घंटे के अंदर चाय श्रमिकों का दैनिक वेतन बढ़ाकर 365 रुपये कर दिया जाएगा. गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिये तैयार असम की अपनी यात्रा के पहले दिन चुनावी रैली में कॉलेज के छात्रों, चाय कामगारों समेत सभी वर्ग के लोगों को आश्वासन दिये.

उन्होंने कल डिब्रूगढ़ जिले में लाहोवल कॉलेज के छात्रों, चाबुआ में चाय कामगारों और डूमडूमा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस असम विधानसभा में यह सुनिश्चित करेगी कि संशोधित नागरकिता कानून (सीएए) लागू न किया जाए.गांधी ने कहा, ''राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आने पर हम अन्य राज्यों में भी इसे लागू होने से रोकेंगे.'' दिसंबर 2019 में यह कानून पारित होने के बाद असम में हिंसक प्रदर्शन हुए थे.

कांग्रेस नेता ने चाबुआ में डिनजॉय चाय बागान में कामगारों से मुखातिब होते हुए कहा, ''हम सत्ता में आने के छह घंटे के अंदर चाय कर्मियों का दैनिक वेतन 167 रुपये से बढ़ाकर 365 रुपये कर देंगे.'' उन्होंने कहा, ''मेरा नाम नरेन्द्र मोदी नहीं है और मैं झूठ नहीं बोलता. कोई क्या बोलता है उसे बोलने दीजिये लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि सरकार बनते ही आपको 365 रुपये मिलने लगेंगे."

गांधी ने कहा कि कांग्रेस पांच गारंटियां देती है, जिनमें पांच साल में युवाओं के लिये पांच लाख सरकारी नौकरियां, प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और गृहिणियों को प्रतिमाह दो हजार रुपये देना, सीएए लागू न करना और चाय कामगारों का वेतन बढ़ाने की गारंट शामिल है. इससे पहले, डिब्रूगढ़ जिले में कॉलेज के छात्रों के साथ चर्चा के दौरान गांधी से जब पूछा गया कि क्या भाजपा धर्म और राजनीति को आपस में मिला रही है तो उन्होंने जवाब दिया कि भगवा पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन पैदा करने के लिये धर्म का नहीं बल्कि नफरत का इस्तेमाल करती है.

उन्होंने कहा, ''''कोई भी धर्म दुश्मनी नहीं सिखाता. हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि नफरत फैलानी चाहिये? भाजपा ने समाज को बांटने के लिए नफरत का इस्तेमाल किया. वे चाहे जो कर लें पर कांग्रेस प्यार और सौहार्द बढ़ाएगी.'' 

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी बढ़ाने के साथ अपने ‘मित्रों' की कमाई बढ़ा रही है. उन्होंने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘इस सरकार ने क्या बढ़ाया? बेरोज़गारी, महंगाई, ग़रीबी और सिर्फ़ मित्रों की कमाई.''कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की है उसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद देश में 3.3 करोड़ से अधिक मध्य वर्ग से लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं. (भाषा)
 

निशांत अरोड़ा 

नई दिल्ली, 20 मार्च | यह उम्मीद करते हुए कि देश जल्द ही अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का विनिर्माण केंद्र बन जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमता को अनलॉक करने के फैसले ने एक नए युग सार्वजनिक निजी साझेदारी की शुरुआत की है।

इन शब्दों से प्रेरित होकर, भारत में स्पेसटेक स्टार्टअप ने निकट भविष्य में एक बड़ी छलांग लेने की लिए अपनी यात्रा की शुरुआत की है।

सरकार ने पिछले साल जून में अंतरिक्ष क्षेत्र को खोला और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेसई) बनाया, जो इसरो और निजी कंपनियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है। यह उनके लिए है जो अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं या भारत के अंतरिक्ष संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं।

जबकि होमग्रोव प्राइवेट अर्थ इमेजिंग कंपनी पिक्सल करीब 7.3 मिलियन (लगभग 53 करोड़ रुपये) के सीड राउंड के करीब है ओर यह इस साल दो उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजने पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) ने चेन्नई स्थित छोटी रॉकेट कंपनी अग्निकुल कॉसमोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं और तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके।

पिक्सल के संस्थापक और सीईओ अवैस अहमद ने कहा, सरकार पिक्सल जैसे स्पेसक्राफ्ट स्टार्टअप को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

23 वर्षीय उद्यमी ने आईएएनएस से कहा, "पिक्सल की समृद्ध उपग्रह इमेजरी कृषि, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं, शहरी निगरानी आदि क्षेत्रों में कई मुद्दों से निपटने में मदद करेगी, जिसकी सरकार स्वयं एक लाभार्थी होगी। उच्च गुणवत्ता वाली इमेजरी के अलावा हम ग्राहकों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक मंच का निर्माण भी कर रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।"

बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ने अपने वैश्विक कंसटेलेशन के लिए दिसंबर 2022 तक कुल 30 उपग्रहों को तैनात करने की योजना बनाई है।

"अभी के लिए मुख्य फोकस पूरे कंसटेलेशन को वहां पहुंचाना है। एक बार जब यह पूरी तरह से तैनात हो जाता है, तो यह अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता और संसाधनों को बढ़ाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि देश में सभी के लिए अंतरिक्ष के लाभों को पृथ्वी पर लाया जाए।"

अहमद और क्षितिज खंडेलवाल ने 2019 में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स) में पढ़ाई के दौरान इसकी स्थापना की थी। पिक्सल एशिया का एकमात्र प्रतिभागी था जिसे 'टेकस्टार्स स्टार्टबर्स्ट स्पेस एसेलेरेटर' के लिए चुना गया।

वहीं अग्निकुल ने पिछले साल 4 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए, जबकि पुणे स्थित वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी ने यूएस-आधारित नेक्स्ट कैपिटल एलएलसी से भी 10 मिलियन डॉलर जुटाए हैं।

अग्निकुल कॉस्मोस अब भारतीय रॉकेट लॉन्च केंद्रों के अलावा छोटे उपग्रहों के साथ अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए विदेशी रॉकेट पोर्ट्स की ओर देख रहा है।

श्रीनाथ रविचंद्रन, सह-संस्थापक और सीईओ, अग्निकुल कॉस्मोस, ने हाल ही में आईएएनएस को बताया था, "हमारी पहली प्राथमिकता श्रीहरिकोटा में भारतीय रॉकेट पॉर्ट्स या तमिलनाडु में कुलसेकरपट्टिनम (दोनों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से संबंधित) का उपयोग करना है। यदि ग्राहक किसी अन्य देश से होने वाले प्रक्षेपण को प्राथमिकता देता है, तो हम रॉकेट को शिप करेंगे और वहां से लॉन्च करेंगे।"

कंपनी अगले साल अपने रॉकेट 'अग्निबाण' की शुरूआत के लिए आशान्वित है, जो लगभग 100 किलोग्राम पेलोड को 700 किलोमीटर ऊंची कक्षा में ले जाने में सक्षम है।

इसरो प्रमुख के के सिवन के अनुसार, वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र का वैश्विक बाजार आकार लगभग 350 अरब डॉलर का है और भारत का बाजार में हिस्सा तीन प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि यदि इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र में एकमात्र खिलाड़ी बना रहा, तो भारत के बाजार में सुधार नहीं होगा।

इसी अवसर को भांपते हुए, वैश्विक टेक दिग्गज भारत की नई अंतरिक्ष यात्रा में मदद करने के लिए आगे आए हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 20 मार्च | पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के असम में जनसभाओं को संबोधित करने के एक दिन बाद, उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छह जनसभाओं को संबोधित करने के लिए दो दिनों के लिए राज्य का दौरा करेंगी। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, 21 से 22 मार्च तक असम का दौरा करेंगी।

अपनी यात्रा के दौरान वह छह जनसभाओं को संबोधित करेंगी और बोरदोवा सात्रा में श्रीमंत शंकरदेवा की जन्मस्थली का भी दौरा करेंगी।

21 मार्च को प्रियंका गांधी जोरहाट, नाजि़रा और खुमताई में तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगी। सोमवार को वह शारुपाथर, कलियाबोर और नगांव में सभाओं को संबोधित करेंगी।

सोमवार को, वह बोडोर्वा सात्रा में शंकरदेवा के जन्मस्थान का भी दौरा करेंगी।

इससे पहले, प्रियंका गांधी ने 1 मार्च और 2 को राज्य का दौरा किया था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने चाय बागानों के कर्मचारियों से मुलाकात की थी और पार्टी के उम्मीदवारों के साथ कई सार्वजनिक बैठकों को भी संबोधित किया था।

एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए, प्रियंका गांधी ने कहा था कि एक बार सत्ता में आने के बाद, उनकी पार्टी एक कानून लाएगी ताकि राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू न हो।

2 मार्च को उत्तरी असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर में एक बैठक को संबोधित करते हुए, प्रियंका ने कहा था कि जब लाखों लोगों ने बाढ़ के प्रकोप का सामना किया, तो प्रधानमंत्री ने न तो राज्य का दौरा किया और न ही किसी वित्तीय सहायता का ऐलान किया। (आईएएनएस)