नई दिल्ली, 12 मई :14 मई को पड़ रहे अक्षय तृतीया के पहले बहुमूल्य धातु सोने में गिरावट दर्ज की जा रही है. मंगलवार को सोने-चांदी दोनों में गिरावट आई थी, वहीं बुधवार को भी बाजार खुलने के बाद सोना गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड फ्यूचर में आज 0.32% की गिरावट आई और सुबह 9.45 बजे सोना 47,480 प्रति 10 ग्राम पर की कीमत पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, सिल्वर फ्यूचर प्रति किलोग्राम पर 0.76% गिरकर 67,820 रुपए पर ट्रेड कर रहा था.

क्या है अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी की कीमत

Good Returns वेबसाइट पर नजर डालें तो आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम पर 4,592, 8 ग्राम पर 36,736, 10 ग्राम पर 45,920 और 100 ग्राम पर 4,51,200 चल रही है. अगर प्रति 10 ग्राम देखें तो 22 कैरट सोना 44,920 पर बिक रहा है.

अगर प्रमुख शहरों में गोल्ड की कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में 22 कैरेट के सोने की कीमत 46,110 और 24 कैरेट सोने की कीमत 50,110 चल रही है. मुंबई में 22 कैरेट सोना 44,920 और 24 कैरेट सोना 45,920 पर चल रहा है. कोलकाता में 22 कैरेट सोना 46,010 रुपए है, वहीं 24 कैरेट सोना 49,760 रुपए हैं. चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत 45,210 और 24 कैरेट 49,320 रुपए पर है. ये कीमतें प्रति 10 ग्राम सोने पर हैं.

अगर चांदी की बात करें तो वेबसाइट के मुताबिक, प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत 71,500 रुपए प्रति किलो है. दिल्ली में चांदी 71,500 रुपए प्रति किलो बिक रही है. मुंबई और कोलकाता में भी चांदी की कीमत यही है. चेन्नई में चांदी की कीमत 75,900 रुपए प्रति किलो है.

पिछले सत्र में भी आई थी गिरावट
बता दें कि मंगलवार को क्लोजिंग में भी सोने-चांदी में गिरावट आई थी. वैश्विक स्तर पर कीमतों धातुओं के दाम में कमी के चलते स्थानीय सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 212 रुपये घटकर 47,308 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया. इससे पिछले कारोबारी दिन में सोने का बंद भाव 47,520 रुपये प्रति दस ग्राम रहा था. चांदी भी इस दौरान 973 रुपये घटकर 70,646 रुपये प्रति किलो रह गई। पिछले सत्र में यह 71,619 रुपये पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना घाटे के साथ 1,834 डालर प्रति औंस रह गया जबकि चांदी 27.34 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही. (भाषा)
 

सुकांत दीपक

नई दिल्ली, 12 मई | शाम ढल रही है, इस जगह से बाहर निकलने का समय आ गया है। लेकिन अभी भी लोग अपने मृतकों के साथ आ रहे हैं। श्मशान घाट के शांत पर्याय को एम्बुलेंस सायरन, पीपीई सूट में रिश्तेदारों और जलती हुई लकड़ी की दरारों ने बदल दिया है।

चंडीगढ़ के सेक्टर-25 में स्थित श्मशान घाट जब दशकों पहले स्थापित किया गया तब पहले कभी इतनी चिताएं यहां नहीं देखी। एक निश्चित समय में 50 शवों को संभालने के लिए तैयार यह श्मशान स्थल, यह कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद से लगभग पूरी क्षमता से चल रहा है।

संजीव कुमार, 28, जो पिछले सात वर्षों से यहां काम कर रहे है, वह सुबह 6 बजे काम करना शुरू करते हैं और 7 बजे तक खत्म करते हैं। वह कहते हैं कि आजकल ब्रेक लेना मुश्किल है। पीपीई किट के अंदर घंटों तक रहने के कारण बहुत मुश्किल है।। "मौसम, चिता की गर्मी और कपड़ों के ऊपर पर यह किट - इसलिए कई बार मुझे लगता है कि मुझे काफी मुश्किल हो रही है। मैं बता नहीं सकता, बहुत जल्दी हिहाड्रेट हो जाता हूं।"

उन्होंने कहा कि कोविड के शवों की भीड़ होने के बावजूद भी स्थिति दिल्ली जैसी नहीं है, जहां घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कुमार कहते हैं कि वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रिश्तेदार अंतिम संस्कार का हिस्सा बनें।

"हम उनके डर को समझते हैं, और अपराध बोध को भी अगर वे सैकड़ों वर्षों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे अनुष्ठानों को निष्पादित नहीं करते हैं। एक को बीच का रास्ता निकालना होगा .."

उन्होंने कहा, मैं प्रति माह 15,000 रुपये की कमाई करता हूं लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि मुझे वायरस संक्रमण न हो। "नहीं, क्योंकि हम सभी सावधानी बरतते हैं, लेकिन यह सच है कि डर हमारी किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। "

केवल क्षेत्र ही नहीं बल्कि दिल्ली सहित कई स्थानों के लोगों का भी यहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है। "दूसरे शहरों के कई लोगों को चंडीगढ़ के कई अस्पतालों में कोविड -19 के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अगर वे गुजर जाते हैं, तो उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाता है।"

यह स्वीकार करते हुए कि उनके परिवार के सदस्य इस तथ्य को देखते हुए हमेशा परेशान रहते हैं कि वह संक्रमित शवों के साथ पास में हैं, कुमार कहते हैं: "मैं घर जाने से पहले गर्म पानी के साथ स्नान करता हूं। हालांकि, यहां ज्यादातर श्रमिकों और मैंने खुद को हमारे परिवारों को बताया है कि हमसे जितना हो सके दूरी बनाए रखें।" (आईएएनएस)

गाजीपुर / बलिया, 12 मई| गाजीपुर और बलिया जिलों में गंगा नदी से बरामद हुए सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई कि नदी में शवों को कहां से बहाया गया था। बलिया की जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने कहा कि नराली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा में बलिया-बक्सर पुल के नीचे क्षत-विक्षत शवों की सूचना पर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट सदर और सर्कल अधिकारी सदर ने तलाशी अभियान चलाया।

आधिकारियों ने हालांकि शवों की कुल संख्या का खुलासा नहीं किया।

शव सोमवार शाम नदी में तैरते हुए पाए गए और अधिकारियों को बलिया के नरही थाना अंतर्गत उजियार और भरौली के पास बड़ी संख्या में क्षत विक्षत शव मिले।

बलिया और गाजीपुर जिले के अधिकारियों द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों में संयुक्त खोज अभियान चलाया गया, जिसमें कर्मनाशा भी शामिल है, जब स्थानीय लोगों ने प्रशासन को नदी में तैरते हुए कई शवों के बारे में सूचना दी।

बिहार के बक्सर में अधिकारियों ने सोमवार को दावा किया कि गंगा नदी में तैरते शव यूपी से आ रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान, गाजीपुर-बक्सर सीमा पर गंगा में संगम से पहले कर्मनाशा नदी में सात शवों को देखा गया था।

जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर एमपी सिंह ने कहा, "सभी शवों को जला दिया गया है और संदेह है कि कुछ दिन पहले उनकी मौत हुई है। यह पता लगाना मुश्किल है कि नदियों में शवों का निस्तारण कहां से किया गया था, लेकिन हमने पुलिस से यह पता लगाने के लिए कहा है क्या हमारे क्षेत्र के ग्रामीण ऐसा कर रहे हैं।" (आईएएनएस)

दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से पूछताछ की है. दिलीप पांडे ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

दिलीप पांडे पर कोविड पीड़ितों के बीच 'कोविड दवाइयों के अवैध वितरण' का आरोप है. कहा जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बी.वी. और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को भी समन भेजा जा सकता है.

दिलीप पांडे ने ट्वीट कर कहा है, ''किसी की मदद करना भी मोदी राज में गुनाह हो गया है. मेरा पूरा परिवार कोविड की त्रासदी से परेशान है लेकिन मेरे पास क्राइम ब्रांच की पूछ ताछ आई “लोगों की मदद कैसे कर दी? जवाब दो?”एक नहीं एक हज़ार बार पीड़ितों की मदद करूँगा, भले ही इस गुनाह के लिए मोदी-अमित शाह मुझे फाँसी चढ़ा दें.''

उधर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मोय बिसवाल ने अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस से कहा है, ''यह कार्रवाई अदालत के निर्देश पर हो रही है. डॉ दीपक सिंह ने दिल्ली हाइ कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है कि नेता कोविड दवाइयों के अवैध वितरण में शामिल हैं. हाई कोर्ट ने ही दिल्ली पुलिस को जाँच करने का निर्देश दिया है. इस मामले में कई लोगों की जांच की जा रही है. दिलीप पांडे से आज संपर्क किया गया लेकिन उनका फ़ोन बंद था. बाद में उनके पीए से बात हुई और उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है.''

दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने दिलीप पांडे के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, ''आपके पास अकेले नहीं आए दिलीप पांडे मेरे पास भी आए थे. लेकिन यह मोदी ने नहीं कोर्ट के आदेश से हुआ और वो भी आपके इमरान हुसैन की वजह से हुआ. किसी ने कोर्ट में याचिका डाली है की 10 लोग हैं, जिनमें मैं और आप दोनो हैं, वो भी आपके हुसैन की तरह होर्डिंग कर रहे हैं. गुमराह मत करो दिलीप भाई.''

याचिकाकर्ता ने जिन लोगों के नाम दिए हैं, उनमें दिलीप पांडे के अलावा, यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दिल्ली के कांग्रेस विधायक मुकेश शर्मा, बीजेपी सांसद सुजय विखे भी शामिल हैं. (bbc.com)

नई दिल्ली, 12 मई| दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा 4 मई को 72 लाख राशन कार्डधारी लाभार्थियों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की घोषणा व 10 मई के आदेश में लाभार्थियों से राशन, खाद्य सुरक्षा के दरों पर बेचने का बयान जारी कर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि यह दिल्ली की जनता के साथ एक और धोखा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि न केवल राशन कार्डधारी, बल्कि मजदूरों के साथ भी धोखा हुआ। सीएम केजरीवाल ने 19 अप्रैल को जब लॉकडाउन की घोषणा किया था तो प्रेस वार्ता कर मजदूरों को आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन छोटा होगा, मजदूर पलायन नहीं करें।

उन्होंने कहा, लेकिन लॉकडाउन को लागातार बढ़ाना व कांग्रेस की लागतार मांग के बावजूद किसी प्रकार की राहत नहीं दिया जाना यह साबित करता है कि सीएम केजरीवाल झूठे व असंवेदनशील हैं।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली सरकार व सीएम केजरीवाल से मांग करते हुए कहा कि राशनकार्ड धारियों के साथ-साथ बिना राशनकार्ड धारियों को मुफ्त में राशन व प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये की फौरी राहत राशि दे।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अनुसार, दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए 54 लाख लोगों के आवेदन को वैध मानने के बावजूद वर्षो से पेंडिंग रखे हुए हैं। इसलिए इन्हें इनके आधार कार्ड या फिर अन्य किसी सरकारी दस्तावेज के आधार पर मुफ्त राशन मुहैया कराए। (आईएएनएस)

मंगलुरु (कर्नाटक), 11 मई| भारतीय नौसेना के दो और जहाज कोच्चि एवं तबर महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री के साथ मंगलवार को न्यू मंगलुरु बंदरगाह पहुंचे। एक रक्षा अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोविड राहत अभियान समुद्र सेतु-2 को आगे बढ़ाते हुए यह जहाज जरूरी चिकित्सा सामग्री के साथ बंदरगाह पहुंचे हैं।

अधिकारी ने यहां एक बयान में कहा, ऑपरेशन समुंद्र सेतु-2 के हिस्से के रूप में पांच कंटेनरों एवं 1200 ऑक्सीजन सिलेंडरों में 100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की कुल खेप वाले दोनों जहाज कुवैत से भारत पहुंच चुके हैं।

इस शिपमेंट को आगे की आवश्यक प्रक्रिया के लिए इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन लिमिटेड के अधिकारियों को सौंप दिया गया।

यह जहाज 6 मई, 2021 को कुवैत से भारत के लिए रवाना हुए थे।

नवीनतम खेप 30 टन ऑक्सीजन से अलग है, जिन्हें सोमवार को आईएनएस कोलकाता में 2 कंटेनरों में और कुवैत और कतर से 400 सिलेंडरों के साथ बंदरगाह शहर में लाया गया था।

बयान में कहा गया है कि राज्य में गैस की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन को शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मई| उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने में केंद्र सरकार के लचर रवैये पर सवाल उठाया है। सिसोदिया ने कहा कि राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने के बजाय केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ग्लोबल टेंडर करने की नसीहत देने की वह भर्त्सना करते हैं।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा कोरोना से लड़ने का नया मॉडल लेकर आई है। भाजपा के अनुसार सारे राज्य अपना ग्लोबल टेंडर निकाले और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से लड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सवाल किया है कि वैक्सीन के लिए दिल्ली ने ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं दिया। इन्हें पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने तो राज्यों के हिस्से की वैक्सीन विदेशों में बेच दी। अब अपने राज्यों को नसीहत दे रहे हैं कि राज्य खुद से ग्लोबल टेंडर के द्वारा विदेशों से वैक्सीन खरीदे। वैक्सीन की आपूर्ति के लिए आपस में प्रतियोगिता करके लड़े।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज जब संकट के समय सभी राज्यों को साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है तो केंद्र सरकार, राज्यों को आपस में लड़वाने पर तुली हुई है। केंद्र की सरकार का कोरोना मैनेजमेंट मॉडल अपने राज्यों को वैक्सीन न देकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने का है।

सिसोदिया ने कहा कि यदि राज्य वैक्सीन की मांग करे तो उन्हें ग्लोबल टेंडर का हवाला देकर गलाकाट प्रतियोगिता में झोंकना है ताकि राज्य आपस में लड़े और केंद्र सरकार से सवाल न करे।

उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार का काम सभी राज्यों को संगठित कर पूरे भारत के लिए ग्लोबल टेंडर द्वारा भारत के लिए वैक्सीन लाना है न कि राज्यों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में वैक्सीन के लिए लड़ना छोड़ना। उन्होंने कहा कि भारत के कोरोना मैनेजमेंट की पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ाई जा रही है, अब राज्यों को आपस में लड़वाकर केंद्र सरकार दोबारा ऐसा न करें।

उन्होंने बताया कि अगर राज्य स्वयं वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर करेंगे तो जल्दी से वैक्सीन पाने के लिए सभी राज्य वैक्सीन अलग-अलग कीमतों पर खरीदेंगे और ज्यादा कीमत देने वाले राज्यों को पहले वैक्सीन मिलेगी इससे राज्यों में आपस में प्रतिद्वंदिता की स्थिति उत्पन्न होगी और पूरे ग्लोबल मार्केट में भारत की खिल्लियां उड़ेंगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र सरकार अपने देश के युवाओं को वैक्सीन लगाने का निर्णय मार्च में लेकर विदेशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन नहीं बेचती तो वो वैक्सीन हमारे युवाओं को लग चुकी होती। लाखों जिंदगियां बच जाती। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मई| दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को व्यवसायी नवनीत कालरा को उसके रेस्तरां से ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर जब्त किए जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कालरा ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए साकेत कोर्ट का रुख किया था। विशेष न्यायाधीश, साकेत न्यायालयों, सुमित दास ने आदेश दिया कि कालरा की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष बुधवार सुबह 10 बजे रखा जाए।

लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की सुनवाई न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, जिसकी जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मई। केन्द्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों से उन लोगों को प्राथमिकता देने की अपील की, जिन्हें कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक दी जानी है और केन्द्र से मिलने वाले टीके का 70 प्रतिशत इसके लिए सुरक्षित रखने को कहा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों से टीके की बर्बादी को न्यूनतम करने को कहा गया है. टीके की राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बर्बादी होने पर उसका समायोजन उसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश को किए जाने वाले आवंटन से किया जाएगा.

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड-19 से निपटने के लिए गठित तकनीकी और आंकड़ा प्रबंधन पर उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर. एस. शर्मा द्वारा मंगलवार को राज्यों के अधिकारियों के साथ कोविड-19 टीकाकरण पर आयोजित समीक्षा बैठक में टीके की दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे लोगों पर जोर देने का फैसला किया गया. मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, ‘‘टीके की पहली खुराक ले चुके लोगों को दूसरी खुराक के लिए प्राथमिकता दी जाए.''

बयान के अनुसार, इसके लिए राज्य केन्द्र सरकार से मिलने वाले टीके का कम से कम 70 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं जिन्हें दूसरी खुराक लगनी है, बाकि 30 प्रतिशत को पहली खुराक वालों के लिए रखा जा सकता है. बयान के अनुसार, ‘‘हालांकि यह सिर्फ निर्देशात्मक है. राज्यों को इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक करने की स्वतंत्रता है. योजना बनाने के लिहाज से राज्यों के साथ कोविन की राज्यवार संख्या साझा की गयी है.''

पैंतालीस से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों, कोरोना योद्धाओं और स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य प्राथमिकता समूहों का बड़ी संख्या में टीकाकरण करने संबंधी राज्यों का आंकड़ा पेश करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से अनुरोध किया कि इन समूहों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाए.

बयान के अनुसार, पारदर्शी तरीके से राज्यों को पहले से बताया जा चुका है कि केन्द्र सरकार की ओर से उन्हें कोविड-19 का कितना टीका मिलेगा, ताकि वे अपने हिसाब से योजना बना सकें. राज्यों को 15 से 31 मई तक के अगले आवंटन के बारे में 14 मई को जानकारी दे दी जाएगी. उसमें कहा गया है कि राज्य आवंटन संबंधी इस सूचना का उपयोग अगले 15 दिनों के टीकाकरण अभियान की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं.

वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत में महामारी की ताजा लहर के लिए भारत में पाया गया कोरोना वायरस का एक प्रकार जिम्मेदार है. इसका नाम बी.1.617 है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे "चिंताजनक स्वरूप" बताया है.

 (dw.com)

इस महीने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जो उछाल आई है उतनी बड़ी वृद्धि दुनिया में और कहीं नहीं देखी गई. इस अवधि में स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना दबाव पड़ा है कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और वित्तीय राजधानी कही जाने वाली मुंबई दोनों शहरों में अस्पतालों में बिस्तरों, दवाओं और यहां तक की ऑक्सीजन की भी कमी हो गई. वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी घातक लहर आई कैसे.

इस क्रम में वो वायरस के उस नए स्वरूप का भी अध्ययन कर रहे हैं जो पहली बार भारत में ही पाया गया. इसका नाम बी.1.617 है और यह अभी तक 17 देशों में पाया गया है.

क्या है "इंडियन वेरिएंट"?

भारतीय विरोलॉजिस्ट शाहिद जमील का कहना है कि इस बी.1.617 वेरिएंट में वायरस के इंसानी कोशिकाओं से खुद को जोड़ लेने वाले बाहरी "स्पाइक" हिस्से में दो अहम म्युटेशन या बदलाव देखे गए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इसकी सबसे प्रबल किस्म को पहली बार दिसंबर 2020 में भारत में देखा गया था. इसका पिछला स्वरूप अक्टूबर 2020 में भी देखा गया था.

10 मई को संगठन ने इसे एक "चिंताजनक प्रकार" बताया और ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रिका में पाए गए दूसरी चिंताजनक किस्मों की श्रेणी में डाल दिया. कुछ अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि भारतीय प्रकार बाकी प्रकारों के मुकाबले ज्यादा आसानी से फैलता है. संगठन की टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव ने कहा, "कुछ प्रारंभिक अध्ययनों में बढ़ी हुई प्रसार की क्षमता देखी गई है." उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रकार कितना फैल चुका है यह जानने के लिए और जानकारी की आवश्यकता है.

क्या अलग अलग किस्में मामलों में उछाल की जिम्मेदार हैं?

यह कहना मुश्किल है. संगठन के मुताबिक सीमित सैंपलों पर प्रयोगशालाओं में हुए अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि इन प्रकारों की वजह से वायरस के प्रसार की क्षमता बढ़ गई है. लेकिन तस्वीर इस वजह से पेचीदा हो जाती है क्योंकि पहली बार ब्रिटेन में पाया गया बहुत तेजी से फैलने वाला बी.117 स्वरूप भारत के कुछ हिस्सों में आई उछाल के लिए जिम्मेदार है. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक सुजीत कुमार सिंह कहते हैं कि नई दिल्ली में मार्च के तीसरे और चौथे सप्ताहों में यूके प्रकार के मामले लगभग दोगुने हो गए.

उन्होंने कहा कि इस अवधि में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भारतीय प्रकार व्यापक रूप से मौजूद है. अमेरिका में वॉशिंगटन विश्ववद्यालय के जाने माने डिजीज मॉडेलर (बीमारियों के प्रसार का अध्ययन करने वाले) क्रिस मर्रे का कहना है कि भारत में एक छोटी अवधि में इतने ज्यादा नए मामलों का सामने आना संकेत देता है कि वहां के लोगों में प्राकृतिक संक्रमण के खिलाफ लड़ने की अगर पहले से कोई शक्ति है तो एक "एस्केप वेरिएंट" उसके ऊपर हावी हो जा रहा है.

उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि "संभवतः यह वेरिएंट B.1.617 है." हालांकि मर्रे ने चेताया कि भारत में वायरस के जीन सिक्वेंसिंग का डाटा काफी छिटपुट है और कई मामलों के पीछे यूके और दक्षिण अफ्रीका वाले वेरिएंट भी हैं. रोम में बैम्बिनो गेसू अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी और इम्म्यूनोलॉजी डायग्नोस्टिक्स के प्रमुख कार्लो फेडेरिको पेरनो ने बताया कि सिर्फ भारतीय वेरिएंट ही भारत की स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है.

उन्होंने इसकी जगह बड़े सामाजिक जमावड़ों की तरफ इंगित किया. बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियों और धार्मिक समारोहों की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हुई है. बीते हफ्तों में ये सारे जमावड़े सुपर-स्प्रेडर साबित हुए हैं.

क्या टीके इस वेरिएंट को रोक सकते हैं?

टीके एक उम्मीद की किरण जरूर हैं क्योंकि ये सुरक्षात्मक हो सकते हैं. व्हाइट हाउस के प्रमुख मेडिकल सलाहकार एंथोनी फाउची ने कहा है कि प्रयोगशालाओं में हुए अध्ययनों से हासिल हुए प्रारम्भिक साक्ष्य संकेत दे रहे हैं कि भारत में विकसित हुई कोवैक्सीन इस वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है. इंग्लैंड की पब्लिक हेल्थ संस्था ने कहा है कि वो इस पर अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम कर रही है लेकिन इस समय इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भारतीय वेरिएंट और उससे संबंधित दो और वेरिएंट और ज्यादा गंभीर बीमारी के कारण हैं या मौजूदा टीकों के असर को कम करते हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वान केरखोव ने कहा, "हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो यह संकेत देता हो कि रोगों का पता लगाने और उनका इलाज करने की हमारी क्षमता और हमारे टीके काम नहीं करते हैं. यह महत्वपूर्ण है." (dw.com)

सीके/एए (रॉयटर्स)

-सुनील नवप्रभात

देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना संकट गहराने की खबरों के बीच राज्य ने केंद्र से इस बारे में राय मांगी है कि क्या वो विदेश से सीधे वैक्सीन खरीद सकता है! जी हां, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में साफ शब्दों में कहा कि राज्य को रोज़ाना 1 लाख वैक्सीन डोज़ों की ज़रूरत है. ऐसे में आपूर्ति के लिए राज्य को व्यवस्था करना है तो विदेशों का रुख किए जाने का एक रास्ता है.

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड ने केंद्र से लिखित तौर पर पूछा है कि क्या राज्य सरकार दूसरे देशों से वैक्सीन खरीद सकती है. बता दें कि कई राज्यों में वैक्सीन सप्लाई की शॉर्टेज के चलते 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण या तो धीमा हो गया है या फिर टलता जा रहा है. ऐसे में उत्तराखंड का यह सवाल अहम हो जाता है.

'ऑक्सीजन उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है राज्य'
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य की रणनीतियों के बारे में बताते हुए प्रकाश ने कहा कि राज्य को 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है जबकि 126 मीट्रिक टन मिल रही है. दूसरी तरफ राज्य के अस्पताल 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर पा रहे हैं. यह उत्पादन 4 मीट्रिक टन और बढ़ेगा क्योंकि अस्पतालों में प्लांट और लगाए जा रहे हैं.

वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि राज्य में मार्च 2020 में 673 ऑक्सीजन बेड थे जबकि अब इनकी संख्या 5500 हो चुकी है. यही नहीं, एक साल पहले राज्य में 216 आईसीयू बेड थे जबकि इसकी संख्या बढ़कर अब 1390 हो गई है. वेंटिलेटर भी 116 के मुकाबले 876 हो चुके हैं. यह भी बताया गया कि राज्य में फिलहाल 9900 ऑक्सीजन सिलेंडर और 1293 ऑक्सीजन कंसेंट्रैटर उपलब्ध हैं.

जल्द शुरू होगी मोबाइल टेस्टिंग वैन

इस संयुक्त प्रेस वार्ता में उत्तराखंड प्रशासन के ​शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन जल्द शुरू होने जा रही है. यह वैन गांवों तक जाकर, लक्षण दिखने पर वहीं लोगों की टेस्टिंग करेगी, जिससे सामान्य मरीज़ों को शहर आने की तकलीफ नहीं करना होगी.
----

-सुनील नवप्रभात

देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना संकट गहराने की खबरों के बीच राज्य ने केंद्र से इस बारे में राय मांगी है कि क्या वो विदेश से सीधे वैक्सीन खरीद सकता है! जी हां, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में साफ शब्दों में कहा कि राज्य को रोज़ाना 1 लाख वैक्सीन डोज़ों की ज़रूरत है. ऐसे में आपूर्ति के लिए राज्य को व्यवस्था करना है तो विदेशों का रुख किए जाने का एक रास्ता है.

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड ने केंद्र से लिखित तौर पर पूछा है कि क्या राज्य सरकार दूसरे देशों से वैक्सीन खरीद सकती है. बता दें कि कई राज्यों में वैक्सीन सप्लाई की शॉर्टेज के चलते 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण या तो धीमा हो गया है या फिर टलता जा रहा है. ऐसे में उत्तराखंड का यह सवाल अहम हो जाता है.

'ऑक्सीजन उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है राज्य'
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य की रणनीतियों के बारे में बताते हुए प्रकाश ने कहा कि राज्य को 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है जबकि 126 मीट्रिक टन मिल रही है. दूसरी तरफ राज्य के अस्पताल 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर पा रहे हैं. यह उत्पादन 4 मीट्रिक टन और बढ़ेगा क्योंकि अस्पतालों में प्लांट और लगाए जा रहे हैं.

वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि राज्य में मार्च 2020 में 673 ऑक्सीजन बेड थे जबकि अब इनकी संख्या 5500 हो चुकी है. यही नहीं, एक साल पहले राज्य में 216 आईसीयू बेड थे जबकि इसकी संख्या बढ़कर अब 1390 हो गई है. वेंटिलेटर भी 116 के मुकाबले 876 हो चुके हैं. यह भी बताया गया कि राज्य में फिलहाल 9900 ऑक्सीजन सिलेंडर और 1293 ऑक्सीजन कंसेंट्रैटर उपलब्ध हैं.

जल्द शुरू होगी मोबाइल टेस्टिंग वैन

इस संयुक्त प्रेस वार्ता में उत्तराखंड प्रशासन के ​शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन जल्द शुरू होने जा रही है. यह वैन गांवों तक जाकर, लक्षण दिखने पर वहीं लोगों की टेस्टिंग करेगी, जिससे सामान्य मरीज़ों को शहर आने की तकलीफ नहीं करना होगी.
----

नई दिल्ली,11 मई : अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने कोरोना को मात दे दी है. दिल्‍ली एम्स से आज यानी मंगलवार को छोटा राजन डिस्चार्ज हुआ और वह वापस तिहाड़ जेल पहुंच गया है. छोटा राजन को जेल नंबर 2 में सुरक्षा घेरे के बीच रखा गया है. उसे कोविड संक्रमण के चलते 22 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया था.गौरतलब है कि सूत्रों के हवाले से, पिछले सप्‍ताह छोटा राजन की दिल्‍ली AIIMS में कोरोना संक्रमण से मौत की खबरें आई थीं जो बाद में गलत साबित हुई थीं.

61 साल के छोटा राजन वर्ष 2015 में गिरफ्तारी और फिर इंडोनेशिया के बाली से प्रत्‍यर्पण के बाद से हाई सिक्‍युरिटी वाले तिहाड़ जेल में है. वर्ष 2018 में छोटा राजन को पत्रकार ज्‍योतिर्मय डे की हत्‍या के मामले में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई. जर्नलिस्‍ट डे की वर्ष 2011 में हत्‍या हुई थी .छोटा राजन का मूल नाम राजेंद्र निकलजे है. उसके खिलाफ हत्‍या और जबरन वसूली सहित करीब 70 मामले दर्ज हैं. इन सभी केसों को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था और स्‍पेशल कोर्ट का गठन किया गया था. 

जयपुर, 11 मई | राजस्थान के सीकर जिले में हुई एक घटना से साबित हुआ कि कोविड-19, मनुष्यों की जान तो ले ही रहा है, वह मानवता की हत्या भी कर रहा है और मानवीय भावनाएं भी खत्म कर रहा है। कोविड से मरी महिला का शव पांच घंटे तक उसके घर के बाहर पड़ा रहा। लेकिन अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार का कोई भी सदस्य या गांव के लोग अपने घर से नहीं निकले। महिला का पति भी असहाय सा अकेला, दूर खड़ा रहा। 

यह खबर जब गांव के सरपंच के माध्यम से धोद कस्बे की तहसीलदार रजनी यादव को मिली, तब वह कुछ लोगों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचीं। उन्होंने और उनकी टीम के लोगों ने पीपीई किट पहनने के बाद शव को कंधे पर रखा और अंतिम संस्कार किया।

रजनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 

"मुझे सरपंच ने सूचित किया कि एक कोविड मरीज का अंतिम संस्कार करने में कुछ समस्याएं हैं। मुझे यह भी पता चला कि उसके मृत शरीर को पहले उसके गांव ले जाना है, लेकिन एंबुलेंस उपलब्ध नहीं है।"

उन्होंने कहा, "हमने चिकित्सा विभाग से एंबुलेंस प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू किया, लेकिन व्यर्थ साबित हुआ।"

रजनी ने कहा, "फिर हमने एक पिकअप वाहन किराए पर लिया और शव को उसके गांव ले गए। उसके पति और दो छोटे बच्चे जिनकी आयु 12-13 वर्ष थी, प्रतीक्षा कर रहे थे।"

उन्होंने कहा, "हमने उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई घर से बाहर नहीं निकला। जब उन्होंने घर से बाहर आने से इनकार कर दिया तब मैंने पीपीई किट पहनी और बच्चों को साथ ले जाकर उनकी मां का अंतिम संस्कार किया।" (आईएएनएस)

चेन्नई, 11 मई | भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर बार बार बीमा अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करने पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पहले ये जुर्माना 70 लाख रूपये का था जिसे घटाकर 30 लाख कर दिया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आरोप यह था कि वह बार बार बीमा अधिनियम और आईआरडीएआई (मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बिजनेस के संबंध में बीमा कंपनी की बाध्यता) 2015 की धारा 32 डी का पालन करने में विफल रही है, जिसमें न्यूनतम तृतीय पक्ष बीमा व्यापार की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया था ।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 2018 से 19, 2016 से 17 और 2017 से 18 के दौरान धारा 32 डी का उल्लंघन किया।

आईआरडीएआई के अध्यक्ष सुभाष सी खूंटिया ने अपने आदेश में 70 लाख रुपये के जुमार्ने में कटौती करने का फैसला करते हुए कहा कि पुनरावृत्ति की प्रकृति के उल्लंघन और बीमाकर्ता के सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2019 20 और 2020 21 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।(आईएएनएस)

मनोज पाठक

मुंगेर, 11 मई| बिहार के मुंगेर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिस पर लोगों को सहसा विश्वास नहीं हो रहा। यहां दुल्हन के साथ सात फेरे लिए और दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे पांच से छह घंटे ही हुए थे कि दुल्हन की मौत हो गई। जिस घर से ससुराल के लिए दुल्हन की डोली निकलनी थी वहां से सुबह उसकी अर्थी निकली और परंपरा के मुताबिक पति ने ही मुखाग्नि भी दी।

मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल के अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव में रंजन यादव उर्फ रंजय की बेटी निशा कुमारी की शादी को लेकर परिवार के लोग काफी खुश और उत्साहित थे। तय समय के मुताबिक आठ मई हवेली खड़गपुर प्रखंड के महकोला गांव से सुरेश यादव के पुत्र रवीश की बारात पहुंची और शादी ब्याह की रस्म पूरी की गई। कोरोना गाइडलाइन का पालने करते हुए कुछ ही संख्या में बाराती पहुंचे, शादी को लेकर दोनों परिजनों में उत्साह था।

शादी को लेकर सभी विधि विधान चल रहे थे। दुल्हा और दुल्हन सात फेरे ले लिए थे और दुल्हा ने दुल्हन की मांग भी भर दी थी, इसके बाद अचानक दुल्हन बनी निशा की तबियत बिगड़ गई। दोनों परिजनों ने आनन-फानन में दुल्हन निशा को तारापुर स्थित सामुदायिक केंद्र लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान ही लाल सुर्ख जोडे में निशा ने अंतिम सांस ली।

इस घटना के बाद खुदियां गांव में मातम पसर गया। लोग हतप्रभ कहने लगे कि अभी कुछ ही समय पहले दुल्हा के साथ निशा ने जीवनभर साथ निभाने का वादा किया था और कुछ ही घंटों में साथ छोड दिया।

इस बीच, हालांकि दुल्हन निशा के साथ जीवन बिताने के सात फेरे लेने वाले पति रवीश कुमार को अपनी पत्नी को डोली पर बिठाकर विदा कर अपने घर महकोला की जगह उनके शव को सीधे श्मशान ले जाना पड़ा। सुल्तानगंज शमसान घाट पर रवीश ने सनातन परंपरा के मुताबिक मुखग्नि दी और कुछ ही घंटे पहले पत्नी बनी निषा को अंतिम विदाई दी।

इधर, इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातम पसरा है तथा लोग चर्चा भी कर रहे हैं। अफजल नगर पंचायत के मुखिया ऋषि कुमार सुमन कहते हैं कि भगवान जिसकी आयु जितनी लिखी हो। परमात्मा के सामने हमलोगों की क्या बिसात। उन्होंने कहा कि बडे उत्साह के साथ शादी हुई थी, कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन किया गया था, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर हो। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मई | कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस ने कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए "हैशटैग स्पीक अप सेव लाइवस" अभियान शुरू किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस अभियान में शामिल हुए और कहा, "हमारे देश को इस संकटपूर्ण समय में मदद की जरूरत है। आइए हम सब अपनी जान बचाने के लिए कुछ करते हैं।"

कांग्रेस ने सरकार पर संकट को ठीक ढंग से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर गंभीर आपदा और नरेंद्र मोदी सरकार की 'उदासीनता' 'असंवेदनशीलता' और 'अक्षमता' का प्रत्यक्ष परिणाम है।

यह केंद्र सरकार द्वारा वैज्ञानिकों की इच्छाशक्ति की अवहेलना , महामारी पर जीत की इसकी समयपूर्व घोषणा (जो कि सिर्फ पहली लहर थी), और इसकी अनिच्छा और चेतावनी के बावजूद अग्रिम में योजना बनाने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है।

कांग्रेस ने कहा है कि वैक्सीन की आपूर्ति 'काफी अपर्याप्त है', और मूल्य निर्धारण नीति अपारदर्शी और भेदभावपूर्ण है।

ऑनलाइन पंजीकरण में वॉक इन विकल्प को अनिवार्य किया जाए और पहले लाखों लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के सेक्शन को जोड़ा जाए। (आईएएनएस)

तिरुपति, 10 मई | दामोदर रेड्डी (26) ने तिरुपति स्थित एसवीआईएमएस अस्पताल में कोविड-19 से दम तोड़ दिया और मगर संक्रमण का ऐसा डर देखने को मिला कि उनके परिवार व रिश्तेदार भी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आगे नहीं आए। हालांकि यहां मुसलमानों के एक समूह ने हिंदू परंपराओं के अनुसार दामोदर का अंतिम संस्कार किया।

ऐसी ही घटना रुइया अस्पताल में देखने को मिली, जब एक चर्च के पादरी वेट्टी दस्सू का कोविड की वजह से निधन हो गया, तो उनके रिश्तेदारों में से कोई भी शव लेने नहीं आया और फिर से यही मुस्लिम समूह अस्पताल पहुंचा और इसने पार्थिव शरीर का ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार सुनिश्चित किया।

ध्यान रहे कि पिछले साल तब्लीगी जमात के खिलाफ एक घृणित दुष्प्रचार हुआ था, जिसमें जमात के सदस्यों को कोविड-19 फैलाने का दोषी ठहराया गया था। हालांकि इन चीजों का इस मुस्लिम समूह पर कोई असर नहीं पड़ा और आंध्र प्रदेश शहर में इस मुस्लिम धार्मिक संगठन के सदस्य किसी के धर्म को देखे बिना ही कोविड-19 पीड़ितों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं।

कोविड-19 ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) के बैनर तले सक्रिय, तब्लीगी जमात से संबंधित 60 स्वयंसेवकों ने पिछले साल महामारी के प्रकोप के बाद से अभी तक 560 कोविड पीड़ितों के शवों का अंतिम संस्कार किया है।

वे न केवल लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों का भी अंतिम संस्कार सुनिश्चित कर रहे हैं, जिनके परिवारों ने संक्रमण की चपेट में आने के डर से अपनों का ही साथ छोड़ दिया।

जेएसी के अध्यक्ष शैक इमाम साहब ने आईएएनएस को बताया कि वे मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही शवों का अंतिम संस्कार करते हैं।

उन्होंने कहा, अगर मृतक हिंदू या ईसाई है तो हम अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पुजारी या संबंधित व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करते हैं।

इमाम का मानना है कि यह उन लोगों को जवाब देने का एक अवसर है जिन्होंने जमात को नफरत की निगाहों से देखा था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता इमाम ने कहा, हम अपने प्यार, करुणा और मानवीय सेवा के साथ उनकी नफरत का जवाब दे रहे हैं। हमारा मानना है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है।

उन्होंने याद किया कि कैसे दिल्ली में मंडली के बाद पिछले साल तब्लीगी जमात के खिलाफ गलत प्रचार किया गया था। इमाम ने कहा कि उन्होंने जमात के सदस्यों को आतंकवादी तक करार दिया था। आज वही जमात सदस्य कोविड पीड़ितों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं।

मुस्लिमों के एक समूह ने 2014 में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य करने के लिए तिरुपति यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन का गठन किया था। पिछले साल महामारी फैलने के बाद, इसने जेएसी का गठन किया और स्थानीय अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे उन्हें मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीड़ितों का अंतिम संस्कार करने की इजाजत दें।

जेएसी शहर के उलेमा या मुस्लिम धर्मगुरुओं के मार्गदर्शन में काम करता है। मौलाना इब्राहिम हाशमी, हाफिज इशाक मोहम्मद और मौलाना जाबेर समूह के प्रमुख नेता हैं।

इमाम ने कहा, जेएसी को सार्वजनिक दान के रूप में 20 लाख रुपये मिले हैं। हमने एक नई एम्बुलेंस खरीदी है। अब हमारे पास दो एम्बुलेंस हैं, जो निशुल्क सेवा दे रही हैं।

उन्होंने जेएसी को सभी प्रकार की मदद के लिए तिरुपति के विधायक करुणाकर रेड्डी को भी धन्यवाद दिया। राज्य की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता रेड्डी ने भी संगठन को कुछ मौद्रिक सहायता प्रदान की है।

दो बार कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद, विधायक ने व्यक्तिगत रूप से जेएसी सदस्यों के साथ कुछ मृतकों के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया है।

जेएसी अब कोविड रोगियों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की योजना बना रहा है।(आईएएनएस)

भोपाल, 10 मई| भारतीय जनता पार्टी के सतना जिले के रैगांव से विधायक और पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। उनके निधन पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। जानकारी के अनुसार, बागरी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित थे और उनका भोपाल के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना संक्रमण से बाहर निकलने के बाद वे कोरोना के बाद की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे। 78 बागरी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सतना और फिर वहां से उपचार के लिए भोपाल लाया गया था। सोमवार की देर शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली।

विधायक बागरी के निधन पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत एवं प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद ने शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मई | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दो महीने की अवधि यानी मई और जून, 2021 के लिए लागू किया जा रहा है। इसी तरह के पैटर्न के अनुसार, प्रति माह पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति के अनुसार अतिरिक्त खाद्यान्न लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को दिया जाएगा। भारत सरकार 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का सारा खर्च वहन करेगी। उन्होंने बताया कि विभाग इस योजना की लगातार समीक्षा कर रहा है और व्यापक प्रचार देने के लिए और जारी की गई सलाहों के अनुरूप कोविड-19 से संबंधित सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से खाद्यान्नों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 26 अप्रैल को सचिव की ओर से और पांच मई 2021 को संयुक्त सचिव के माध्यम से राज्यों के साथ इस बारे में बैठक भी हो चुकी है।

सचिव पांडेय ने बताया कि रबी विपणन सीजन 2021-22 में खरीद सुचारु रूप से चलने के साथ नौ मई तक कुल 337.95 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले वर्ष 248.021 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई थी।

उन्होंने आगे बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 34.07 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं जो पिछले साल 28.15 लाख थे। उन्होंने कहा कि खरीद पूरे भारत में 19,030 खरीद केंद्रों के माध्यम से की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को अब देश भर में बिना किसी देरी के अपनी फसलों की बिक्री के खिलाफ प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है।

सचिव ने बताया कि कुल डीबीटी भुगतान में से अब तक 49,965 करोड़ रुपये किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए गए हैं और ये गेहूं की खरीद के लिए किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब में 21,588 करोड़ रुपये और हरियाणा में लगभग 11,784 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में स्थानांतरित किए गए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 मई | कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बंगाल से आई युवती की मौत का मामला गरमा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने कई पहलू रखे। इस दौरान मृत युवती के पिता भी मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जानकारी दी गई है कि मोर्चे को युवती के साथ दुष्कर्म की जानकारी 2 मई को उनके पिता से मिली।

पीड़िता के पिता ने मीडिया को बताया कि बेटी ने उनसे कहा था कि दोषियों को सजा मिले और उसे इंसाफ मिले, लेकिन मोर्चे पर कोई आंच न आए। कानूनी कार्रवाई की तरफ बढ़ने में वह शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब संयुक्त किसान मोर्चा ने उन्हें मदद का भरोसा दिलाया, तब उनमें हिम्मत आई और उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया, 8 मई को मुकदमा दर्ज कराया।

मृत युवती के पिता ने कहा कि उन्होंने सिर्फ किसान सोशल आर्मी से जुड़े अनिल मलिक और अनूप सिंह पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, क्योंकि बेटी ने इन दोनों के बारे में जानकारी दी थी। इन दोनों के अलावा उनकी बेटी ने किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा।

उन्होंने कहा, "कविता और योगिता ने उनकी मदद की और अभी तक मदद कर रही हैं। लेकिन पुलिस ने अनिल और अनूप के अलावा महिला को भी ओरोपित बना दिया।"

हालांकि दूसरी ओर टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में आई पश्चिम बंगाल की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप को पर एफआइआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब इस मामले में तेजी से जांच में जुट गई है।

जिस अस्पताल में पीड़िता भर्ती रही थी, उस अस्पताल से पुलिस ने पूरा रिकार्ड तलब किया है, जिसमें कुछ सवाल हैं, जैसे कि युवती को कब अस्पताल में लाया गया? किसने दाखिल कराया? उसको क्या तकलीफ हुई? आदि अन्य सवाल शामिल हैं।

फिलहाल पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जानकारी जुटाने में लग गई है। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकार्डस आदि पुलिस खंगाल रही है। पुलिस ने अनुसार, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हालांकि किसान नेताओं का इस मसले पर साफ कहना है कि वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसान नेताओं के अनुसार, पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ, इसकी जानकारी उन्हें शुरुआत में नहीं थी।

योगेंद्र यादव ने कहा, 24 अप्रैल से पहले मैं ना पीड़िता को जानता था और न ही उनके पिता को जानता था। 25 अप्रैल को पता लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन क्या, ये नहीं पता था।"

उन्होंने कहा, जिस वक्त युवती को आगरा की बताकर हांसी ले जाया जा रहा था, मैंने पीड़िता से बात कर लोकेशन मंगाया तो वो हरयाणा के पास की दिखा रहा था। तुरंत वापस कॉल कर आरोपी युवकों को वापस आने को कहा गया था।

उन्होंने कहा कि उस वक्त तक युवती के साथ दुष्कर्म जैसी कोई बात सामने नहीं आई थी। हालांकि युवती की तबीयत खराब होने की जानकारी थी। उनकी प्राथमिकता थी कि युवती को पहले इलाज मिले।

किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई पश्चिम बंगाल की युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बताया जा रहा है कि युवती 11 अप्रैल को आरोपियों के साथ पश्चिम बंगाल से दिल्ली आई थी। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई। युवती की 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमण से मौत हो गई।(आईएएनएस)

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार उन लोगों को पांच हजार रुपये की मदद देगी जो होम आइसोलेट हैं. यह एकमुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जाएगी. यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खाते में भेजी जाएगी.

कोरोना की वजह से अधिकांश लोगों के परिवार भारी परेशानी उठा रहे हैं. इसी को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से आर्थिक मदद की पहल की गई है. हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 5000 रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि उनकी आजीविका रुक गई है. उन्हें कोविड के बीच काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. विज ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी कोविड मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा.

इसके अलावा प्रदेश में ऐसे कोविड मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे हैं व आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा कोविड उपचार अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है. यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के समय बिल से घटा दी जाएगी.

शादियों में 11 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं
10-17 मई से एक सप्ताह के लिए राज्य में महामारी की चेतावनी जारी करते हुए 'सूरक्षित हरियाणा' की घोषणा की गई है. इसको लेकर लॉकडाउन के नियमों को और सख्त बनाया गया है. इस दौरान शादियों और अंत्येष्टि में भी 11 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है. इस दौरान किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं कोरोनाकाल में ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं. जमाखोरी करने वालों की सूचना के लिए उपभोक्ता शिकायत नंबर भी जारी किया गया है.

हैदराबाद, 10 मई | हैदराबाद में एक प्रमुख स्वास्थ्य सुविधा वाले अस्पताल के डॉक्टर्स के पास ऐसे कोविड 19 सकारात्मक रोगी आए हैं जिनमें श्लेष्मा रोग, घातक फंगल संक्रमण पाया गया। अस्पताल ने सोमवार को कहा कि पिछले 3 से 4 हफ्तों में कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स में इस संक्रमण के साथ कुल पांच मरीज आए।

डॉक्टरों के अनुसार, लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लगातार उपयोग, जो कोविड 19 उपचार के लिए मानक बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो रही है। इससे श्लेष्मा जैसे संक्रमण की आशंका हो सकती है जिससे अंगों को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है और संक्रमित रोगियों के जीवन को खतरा हो सकता है।

डॉ. दुश्यान्त गणेशुनी, सलाहकार, ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जन और लेरिंजोलॉजिस्ट, कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स ने कहा, "आंखों के चारों ओर सूजन, एक तरफा चेहरे या आंखों में दर्द, गाल पर सनसनी में कमी, खून से सना हुआ नाक का निर्वहन, अन्य लोगों में श्लेष्मा संक्रमण के लक्षण हैं और ऐसे मामलों को तुरंत चिकित्सा के लिए सूचित किया जाना चाहिए। रोग के बोझ को कम करने के लिए रोगी को शर्त के आधार पर ऐंटिफंगल ड्रग्स या एक सर्जिकल डीब्रिडमेंट दिया जाएगा।"

इलाज करने वाले डॉक्टरों और आईसीयू विशेषज्ञों को इस स्थिति के बारे में पता होना चाहिए और विशेष रूप से गंभीर कोविड 19 संक्रमण के साथ अन्य संबंधित जोखिम कारकों वाले रोगियों में संदेह की एक उच्च डिग्री की आवश्यकता होती है। यह इकाई रोग के मध्य और बाद के चरणों में विशेष रूप से स्पष्ट है। स्टेरॉयड का तर्कसंगत उपयोग, रक्त शर्करा का सख्त नियंत्रण, नमकीन आइसोटोनिक नाक स्प्रे का उपयोग करके नाक की स्वच्छता बनाए रखना और नाक में 0.5 प्रतिशत बीटाडीन की बूंदों का उपयोग करना, दोनों नासिका में दो बूंदें दो या तीन बार दैनिक रूप से इन रोगियों में रोगनिरोधी उपचार के रूप में यूज करने को बताया जाता है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 10 मई | तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक बंद के दौरान राज्य में एक बार फिर से प्रवासी कामगारों का पलायन जारी है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के करोड़ों प्रवासी कामगार पहले ही कोयंबटूर और तिरुपुर के औद्योगिक शहरों से वापस आने का फैसला कर चुके हैं। तिरुपुर कपड़ा उद्योग में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर मोहम्मद सुहैब आलम ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमारे आधे दोस्त पहले ही शहर छोड़ चुके हैं क्योंकि हम लगातार डर रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम अपने घर पहुंचते हैं तो एक विदेशी भूमि के बजाय परिवार के साथ होंगे। हमारे और हमारे छह कमरे के साथी हमारी औद्योगिक इकाई के मालिक के रूप में रह रहे हैं और बहुत दयालु हैं और हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं है और इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं।"

तमिलनाडु सरकार के पास इन प्रवासी कामगारों का समुचित डेटा बेस नहीं है, सिवाय एक मोटे अनुमान के कि उनमें से लगभग 30 लाख तमिलनाडु में फैले हुए हैं जो विभिन्न प्रकार की नौकरियों में लगे हुए हैं।

अक्टूबर 2020 में, तमिलनाडु सिविल सेवा निगम ने प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के तहत शामिल करने के लिए एक पोर्टल की घोषणा की थी, लेकिन यह परियोजना अभी जारी है। इससे राज्य में मौजूद प्रवासी कामगारों और उनके ठिकानों और विवरणों पर एक विचार आया होगा, लेकिन दुर्भाग्य से, राज्य में हमें कार्यकर्ताओं के आंकड़ों की कमी है।

हालांकि, तमिलनाडु के श्रम विभाग ने एक पहल में राज्य में प्रवासी श्रमिकों के ठिकाने और विवरण को ट्रैक करने के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया था। इसका उद्देश्य भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 और अन्य श्रम कानूनों के तहत लाभ उठाने के लिए राज्य के बाहर से कार्यबल की मदद करना था। इस पोर्टल पर 4.5 लाख प्रवासी कामगारों का डेटा दर्ज है लेकिन दुर्भाग्य से यह अपडेट नहीं है।

कोयम्बटूर और तिरुपुर के औद्योगिक निकाय श्रमिकों को राज्य नहीं छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रमिकों को काम जारी रखने के लिए प्रयास करने के लिए फेडरेशन ऑफ कोयम्बटूर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, क्रेडाई और तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा पहल की जा रही है।

यूरोपीय बाजारों के खुलने और तिरुपुर में कई अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर निष्पादित करने के बाद, शहर की निर्यात इकाइयां इन श्रमिकों की सेवाओं को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती हैं।

आईएएनएस से बात करते हुए झारखंड की राजधानी रांची के तिरुपुर में कपड़ा इकाई के कार्यकर्ता कलेश कुमार ने कहा, "इन कंपनियों के मालिक आकाश का वादा कर रहे हैं। लेकिन हम आश्वस्त नहीं हैं, अगर स्थिति बदतर हो जाती है, तो कोई भी मदद नहीं करेगा। मुझे 2020 का कड़वा अनुभव है और इसलिए मैं जोखिम नहीं उठा सकता हूं, मैं खुद और झारखंड की हमारी दस टीमें वापस जा रही हैं और क्या हो सकता है।"

अगर तमिलनाडु सरकार तेजी से कार्रवाई नहीं करती है और पलायन को नहीं रोकती है, तो वास्तविकता में उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।(आईएएनएस)

चिक्कामगलुरु, 10 मई | पुलिस ने एक दुखद और चौंकाने वाली घटना बताई जिसमें एक 72 वर्षीय सेवानिवृत्त सहायक तहसीलदार ने कथित तौर पर कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद सोमवार को खुद को सिर में गोली मार ली। 

पुलिस ने कहा कि उसके सुसाइड नोट का मार्मिक बिंदु यह है कि वह इस बात से बहुत परेशान था कि उसकी पोती और उसकी बेटी उसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव हो गए थे।

सुसाइड नोट में उन्होंने कन्नड़ में लिखा, "मैं अपनी प्यारी गुड़िया, अपनी प्यारी पोती और अपनी बेटी के लिए इस खतरनाक बीमारी को प्रसारित करने के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उनका दर्द नहीं देख पा रहा हूं।"

अपने सुसाइड नोट में उन्हेंने आगे लिखा मैंने सारी उम्मीद खो दी हैं, मैं वृद्ध हूं। अपनी अंतिम इच्छा भी व्यक्त करता हूं कि मेरे खेत में मेरा अंतिम संस्कार किया जाए और यदि परिवार मेरे दाह संस्कार का गवाह बनना चाहता है, तो उन्हें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

उन्होंने अपनी पत्नी, दामाद, पोती और बेटी से भी क्षमा मांगी।

घटना चिकमंगलूरु के तारिकेरे तालुक के बेलेनहल्ली टंड्या में हुई। इस छोटे से गांव में 220 से अधिक घर हैं और सिर्फ 1000 से अधिक लोगों की आबादी है। यह गांव दक्षिणी राज्य की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 250 किलोमीटर दूर है।(आईएएनएस)