पटना, 7 मई| केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को कहा कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता 8 से 10 गुना तक बढ़ाई गई है। युद्ध स्तर पर मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में मुजफ्फरपुर व कटिहार सदर अस्पताल में इसे इंस्टॉल भी कर दिया गया है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री केयर फण्ड से पीएसए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है।

बिहार के बक्सर के सांसद चौबे ने बिहार में ऑक्सीजन प्लांट एवं इसकी उपलब्धता की जानकारी भी अधिकारियों से प्राप्त की।

शुक्रवार को ऑक्सीजन व दवाइयों के लिए गठित मंत्रिमंडल समूह की बैठक में देश के विभिन्न राज्यों सहित बिहार में ऑक्सीजन से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा की गई।

चौबे ने बताया, "बिहार के लिए 16,136 ऑक्सीजन सिलेंडर भी आवंटित किया गया है, जिसमें डी टाइप सिलेंडर 2827 एवं बी टाइप 13,309 है। इसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा 16 मई तक बढ़ा कर 1 लाख 50 हजार डोज कर दिया गया है।"

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सभी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नियमित तौर पर राज्यों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि देश का 82 प्रतिशत जबकि बिहार का करीब 79 फीसदी रिकवरी रेट है।

चौबे शुक्रवार को राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान में टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन की समीक्षा की। इस कार्य में लगे सभी वैज्ञानिकों एवं अन्य कर्मियों की भी जानकारी प्राप्त की।

चौबे ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार का जो दिशा निर्देश है, उसका पालन करें और सावधानी बरतें। (आईएएनएस)

नई दिल्ली 7 मई| देश में लगातार कोरोना मामले बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में कोरोना से पीड़ित लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनएसयूआई ने निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रही है, जिसमें मरीज के लिए ऑक्सीजन की भी सुविधा होंगी। दरअसल नेशनल स्टूडेंट युनियन आफॅ इंडिया नियमित रूप से देश भर में कोविड से पीड़ित मरीजों की मदद कर रहा हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता 24 घंटा जरूरतमंदो को भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर एवं दवाएँ भी उपलब्ध करवा रहे है।

इस अभियान का शुभारंभ दिल्ली स्थित एनएसयूआई मुख्यालय पर हुआ। फिलहाल एनएसयूआई की तरफ से ऑक्सीजन वाली दो एम्बुलेंस रवाना कर दी गई हैं, जो रोगियों को बिना किसी शुल्क के अस्पतालों में पहुंचने में मदद करेंगी।

दिल्ली के सभी मरीजों के लिए आज शाम से फ्री एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित नंबरों पर कॉल करना होगा।

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने अपील करते हुए कहा है कि, "इस कठिन समय हम सबको अपनी जि़म्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एनएसयूआई का सहयोग अभियान जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ-साथ युवाओं के लिए संदेश भी है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे। (आईएएनएस)

भोपाल, 7 मई | मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों के उपचार में मददगार रेमडेसीविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जा रही है। राज्य में इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 20 और ऑक्सीजन के मामले में एक के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही की जा रही है।

रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 20 व्यक्तियों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किये गये हैं। किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।

रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर इंदौर जिले में नौ व्यक्तियों, उज्जैन जिले में आठ व्यक्तियों, जबलपुर जिले में दो व्यक्तियों और ग्वालियर जिले में एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

बताया गया है कि कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने पर 61 स्वास्थ्य संस्थाओं व व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनसे सात लाख 34 हजार रुपये की राशि मरीजों के परिजनों को वापस दिलाई गई है। इनमें से दो संस्थाओं का लाइसेंस निरस्त किया गया है तथा 22 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।(आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरपाड़ा गांव में हर घर के सामने एक औरत बीड़ी बनाती नजर आती है. ये न अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं ना स्वास्थ्य का ध्यान रख पाती हैं.

 डॉयचे वैले पर अंकिता मुखोपाध्याय की रिपोर्ट- 

औरतें ही नहीं, बच्चे भी इस काम में लगे दिख जाएंगे. लेकिन यह काम खतरनाक है. और मेहनताना बेहद कम. इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता चाहते हैं कि इन बीड़ी बनाने वाले कामगारों को सुरक्षा और अधिकार मिलें.

बीड़ी बनाना मुर्शिदाबाद में घरेलू उद्योग है. कुछ मजदूर दिन में एक हजार बीड़ी बनाकर सौ रुपये कमाते हैं. मुर्शिदाबाद में काम करने वालीं सामाजिक कार्यकर्ता जीनत रेहाना इस्लाम बताती हैं कि पेशे में काफी महिलाएं हैं जो आर्थिक कारणों से यह काम करती हैं.

वह कहती हैं, "बीड़ी में जो चीजें डलती हैं वे सांस के जरिए बनाने वालों के भीतर भी जाती हैं, जिनसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि कमर दर्द, बांझपन और अंधापन भी. लेकिन इनसे भी बड़ी समस्या है इन महिलाओं का आर्थिक शोषण."

इस्लाम कहती हैं कि पेशे में लगे कई बच्चे और काम करती अपनी मां के पास रहने वाले बच्चे भी बीड़ी से प्रभावित हो रहे हैं.

मंजुरी देबनाथ के झुर्रियों से भरे चेहरे को देखकर लगता नहीं कि उनकी उम्र अभी सिर्फ 40  हुई है. तीस साल से बीड़ी बना रही मंजुरी की आंखों की रोशनी काफी कम हो गई है. हानिकारक रसायनों के बीच सांस लेते रहने के कारण अब अक्सर उन्हें चक्कर आते हैं.

वह कहती हैं, "मैंने अपना घर चलाने के लिए बीड़ी बनाना शुरू किया था. ये ना करूं तो एक वक्त का खाना भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा."

मंजुरी देबनाथ को इस बात का अफसोस है कि बीड़ी मजदूरों के लिए सरकार को कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, उसका लाभ उन्हें नहीं मिलता. इस योजना के तहत हर बीड़ी मजदूर को 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है. लेकिन ज्यादातर महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा पातीं.

28 साल की रिंपा बीबी की शादी बचपन में ही हो गई थी. इसलिए वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं. 14 साल की उम्र में उन्हें पहला बच्चा हुआ और 16 साल की होते होते वह दो बच्चों की मां थीं. वह लुधियाना में एक टायर फैक्ट्री में काम करती थीं जो पिछले साल लॉकडाउन में बंद हो गई. उसके बाद रिंपा गांव लौट आईं और बीड़ी बनाने लगीं.

अपने बच्चों का जिक्र करते हुए वह कहती हैं, "अभी तो इतना पैसा कमाना है कि बच्चों को ठीक से पढ़ा-लिखा सकें ताकि इन्हें मेरे जैसा काम ना करना पड़े." रिंपा के ही गांव की अर्जीना अपनी मां को बीड़ी बनाते देखते हुए बड़ी हुईं. मां के काम का असर उनकी सेहत पर भी हुआ जो तीस की उम्र होने से पहले ही दिखने लगा.

वह बताती हैं कि पिछली प्रेग्नेंसी में उनकी जान जाते जाते बची. डॉयचे वेले को उन्होंने बताया, "एक दिन मैं बेहोश हो गई और जब आंख खुली तो अस्पताल में थी. डॉक्टर बोले कि वे या तो मुझे बचा सकते हैं या मेरे बच्चे को. मेरा बहुत खून बह रहा था." रिंपा और अर्जीना अब बीड़ी बनाने वालों के लिए बेहतर परिस्थितयां जुटाने के वास्ते काम करती हैं.

मंजुरी देबनाथ और रिंपा बीबी एक संगठित कामगार समूह का हिस्सा हैं और अपने अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं. लेकिन लालबाग प्रभाग के लालगोला गांव में हालात एकदम अलग हैं.

सकीना (बदला हुआ नाम) किसी संगठित समूह का हिस्सा नहीं हैं वह कहतीं कि बीड़ी बनाना उनके लिए बच्चों की जिम्मेदारी से जुड़ा है जिससे वह मुंह नहीं मोड़ सकतीं. सकीना को एक दिन में एक हजार बीड़ी बनाने पर सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं.

वह कहती हैं, "हमारी पड़ोसन बताती है कि कई बार पेंशन के पैसे कट जाते हैं. पेंशन क्या होता है मुझे नहीं पता." सकीना यह भी नहीं जानतीं कि वह एक बीड़ी कंपनी के लिए काम करती हैं. वह तो बस 'महाजन' को जानती हैं जो रोज बीड़ी लेने आता है.

इसी गांव की 12 साल की अर्शिया ने भी अब बीड़ी बनाना शुरू कर दिया है. लॉकडाउन के कारण उसका स्कूल बंद हो गया तो पढ़ाई छूट गई. वह कहती है कि उसे काम में मजा आता है. डॉयचे वेले से बातचीत में अर्शिया कहती हैं, "मजा आता है. जल्दी से जल्दी बीड़ी लपेटनी होती है. उम्मीद है कि एक दिन हम अपनी शादी के लिए पैसा जमा कर लेंगी और अपना खर्चा खुद उठाएंगी."

स्थानीय कार्यकर्ता निहारूल इस्लाम कहती हैं कि अब कई लड़कियां दूसरे पेशों के बारे में भी सोचने लगी हैं. उन्होंने बताया, "अगर टीएमसी सरकार की योजना जारी रहती है तो बीड़ी बनाना पुरानी बात हो जाएगी. कन्याश्री प्रकल्पा योजना के तहत लड़कियों को सालाना वजीफा और एकमुश्त 25 हजार रुपये मिलते हैं." इसलिए काफी माता-पिता अपनी लड़कियों को बीड़ी बनाने के खतरनाक पेशे में लगाने की बजाय स्कूल भेज रहे हैं. (dw.com)

भारत में कोराना महामारी की दूसरी लहर का असर लोगों की जिंदगी के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है. पहली लहर कम होने के बाद, कारोबारियों के बीच उम्मीद जगी थी कि ‘अब अच्छे दिन आएंगे’ लेकिन हालात और बुरे हो गए.

 डॉयचे वैले पर निधि राय की रिपोर्ट- 

मुंबई के उपनगरीय इलाके में राकेश कुमार नायल किराने की दुकान चलाते हैं. 55 साल के नायल पिछले 18 वर्षों से यह दुकान चला रहे हैं. वह कहते हैं, "कारोबार 25 प्रतिशत तक कम हो गया है. जिन लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर है सिर्फ वही लोग ऑर्डर देते हैं. बाकी लोग ग्रोफर्स और डी-मार्ट जैसी ऑनलाइन सेवा देने वाली कंपनियों से खरीदारी कर रहे हैं. मेरी दुकान में 5 कर्मचारी हैं. ऐसे में महज चार घंटे दुकान खोलकर उन्हें कैसे वेतन दे सकते हैं और हमारा खर्च कैसे निकलेगा? कभी-कभी पुलिस हमें दुकान बंद करने के लिए भी परेशान करती है. हम अपने शटर बंद कर देते हैं और इस तंग जगह में ही सामानों के बीच किसी तरह अपना काम करते हैं. शटर बंद होने पर हवा भी अंदर नहीं आती. कारोबार करना काफी मुश्किल हो गया है.”

यह कहानी सिर्फ एक राकेश की नहीं है. देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में हजारों की संख्या में ऐसे खुदरा विक्रेता हैं जो इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं. सबसे खराब स्थिति तो उन दुकानदारों की है जिनकी दुकान ‘जरूरी वस्तुओं की दुकान' के तहत नहीं आतीं. ये लोग तो चार घंटे भी अपनी दुकान नहीं खोल सकते हैं. 

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था करीब 300 अरब डॉलर की है. कोरोना महामारी की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में 4 अप्रैल को वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई. इसके बाद, 14 अप्रैल से पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई. सरकार की ओर से घोषणा की गई कि सिर्फ आवश्यक वस्तुओँ की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक मात्र चार घंटे के लिए खुलेंगी. मॉल, सिनेमाघर, क्लब, स्पा, रेस्टॉरेंट, बार, ब्यूटी पार्लर सहित अन्य कारोबार पूरी तरह बंद रहेंगे. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने हाल ही में घोषणा की कि कोविड-19 के वायरस की ‘चेन को तोड़ने के लिए' 15 मई तक ये सारे प्रतिबंध लागू रहेंगे.

सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबार के सामने गंभीर संकट

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजागोपालन का मानना है कि खपत को बनाए रखने और इन कारोबारों को चालू रखने के लिए, सरकार को गैर-आवश्यक सेवाओं की होम डिलीवरी की अनुमति देनी चाहिए. उन्होंने डॉयचे वेले से कहा, "नागरिकों को भोजन के अलावा दूसरी वस्तुएं भी चाहिए. बिना किसी परेशानी के उनकी इन जरूरतों को भी पूरा किया जाना चाहिए.”

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कमल ज्ञानचंदानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा कि आठ महीने तक कोई पैसा नहीं कमाने के बाद, पांच महीने सिनेमा उद्योग ने कुछ पैसे कमाए लेकिन अब स्थिति बदतर होती जा रही है. अब यह उद्योग दिवालिया होने की कगार पर आ गया है.

मॉल और होटल, दोनों लगभग एक तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं. पश्चिम भारत के होटल एंड रेस्टॉरेंट एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिंडेंस प्रदीप शेट्टी कहते हैं, "पिछले साल लगे लॉकडाउन के बाद से राज्य के करीब 35 प्रतिशत होटल और रेस्तरां अभी भी बंद हैं.”

मुंबई के विवियाना मॉल के सीईओ गुरवनीत सिंह कहते हैं, "पहले लॉकडाउन के बाद, देश में सबसे आखिर में महाराष्ट्र के मॉल खुले. ये मॉल करीब पांच महीने तक खुले रहे और फिर कोविड महामारी की दूसरी लहर आ गई. हम पहली लहर में हुए नुकसान से उबरे भी नहीं थे और हमें इसे फिर से बंद करना पड़ा. हमें कभी भी सरकार से कोई मदद नहीं मिली.”

अर्थव्यवस्था को संभालने की चुनौती

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुसार, महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है, और देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान 15 प्रतिशत है. मुंबई स्थित रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि लॉकडाउन के हर महीने में जीडीपी का लगभग 5.4 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है.

संभावित राष्ट्रीय लॉकडाउन के प्रभाव का अध्ययन करते हुए, बोफा सिक्योरिटीज ने इंद्रनील सेन गुप्ता और आस्था गुदवानी के लिखे गए नोट को प्रकाशित किया है. इसमें कहा गया है कि पूरे देश में एक महीने तक लॉकडाउन लगने की लागत 100-200 आधार बिंदु (बीपीएस) (जीडीपी का 1-2%) होती है.

नोट कहता है, "यह वित्त वर्ष 22 के लिए, हमारे 9% वास्तविक जीडीपी में बढ़त के पूर्वानुमान के लिए 300 बीपीएस (3%) जोखिम (कमी) पैदा करता है."

एशिया-पैसेफिक फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन एस एंड पी ने यह भी बताया है कि महामारी को नियंत्रित करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है, "अर्थव्यवस्था पर देशव्यापी लॉकडाउन का असर, उसके समय और दायरे पर निर्भर करता है.”

इन तमाम बातों के बावजूद, महाराष्ट्र के बाद देश के कई राज्यों ने वायरस को रोकने के लिए पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है. अभी के लिए, यह स्पष्ट है कि कोरोना की पहली लहर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो रफ्तार पकड़ी थी, उसे दूसरी लहर ने फिर से रोक दिया है. अब देखना यह है कि किस तरह से भारत की सरकार कोरोना महामारी से निपटते हुए अर्थव्यवस्था को संभालती है. (dw.com)

चेन्नईः एम के स्टालिन ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली.  स्टालिन ने पहली बार मुख्यमंत्री बनें हैं. स्टालिन ने अपना कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को 4,000 रुपये प्रदान करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए. 2,000 रुपये की पहली किस्त मई महीने में दी जाएगी. सीएम स्टालिन ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार सभी स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंश कार्डहोल्डर्स का निजी अस्पतालों में कोरोना संबंधित उपचार का खर्च वहन करेगी.

15 सदस्य पहली बार बनें मंत्री
स्टालिन के मंत्रिमंडल में उनके साथ 33 सदस्य शामिल किए गए गए हैं. इन 33 सदस्यों में 15 पहली बार मंत्री बनें हैं. वहीं, स्टालिन ने दपरईमुरुगन जैसे वरिष्ठ नेताओं को इस मंत्रिमंडल में बरकरार रखा है. आपको बता दें कि द्रमुक के नेता व पार्टी सचिव दपरईमुरुगन जल संसाधन मंत्री होंगे. इससे पहले वाली सरकार 2006-11 में वो लोक निर्माण मंत्री के पद पर थे. स्टालिन खुद गृह के अलावा सार्वजनिक व सामान्य प्रशासन समेत अखिल भारतीय सेवाएं और अन्य विभाग संभालेंगे.

सुबर्मणयन को मिला स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग 
दुरुईमुरुगन उन 18 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें इस बार भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. वहीं, चेन्नई के पूर्व मेयर एम सुब्रमणयन और पार्टी के नेता पी. के. सेकराबाबू पहली बार मंत्री बनेंगे. जानकारी के मुताबिक, सुबर्मणयन को स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग दिया गया तो वहीं, सेकरबाबू को हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रबंधन विभाग दिया गया.

इसके अलावा पी के सेकरबाबू, एस एस नसर, चेन्नई के पूर्व मेयर सुब्रमण्यन, द्रमुक पूर्व सचेतक और सखापानी, पी मूर्ति, आर गांधी, एस एस शिवशंकर सहित 33 मंत्री बनाए गए हैं. 

भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है. हर दिन कोरोना से संक्रमण के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में नए माामले चार लाख पार कर गए .

      डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

भारत में बीते 24 घंटों में 4.14 लाख कोरोना के नए मरीज मिले हैं. लगातार दूसरे दिन चार लाख से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है. बीते सात दिन में यह तीसरा मौका है जब 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले. इससे पहले बुधवार 5 मई को 4,12,618 नए मामले सामने आए थे. 30 अप्रैल को 4,02,351 नए मामले दर्ज किए गए थे. गुरुवार को कोरोना वायरस के कारण देश में 3,915 मौतें हुईं, इसी के साथ मृतकों की संख्या 2,34,083 हो गई है. वहीं देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 36,45,164 है. देश में कोविड संक्रमण के कुल मामले 2,14,91,598 हो गए हैं.

देश की राजधानी दिल्ली के लिए राहत की बात यह है कि यहां पॉजिटिविटी की दर गिरी है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,133 नए मामले सामने आए. इस दौरान 335 लोगों की मौत हुई. वहीं दिल्ली के अस्पतालों में बना ऑक्सीजन संकट भी थोड़ा संभलता नजर आ रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 730 टन ऑक्सीजन मिलने पर आभार जताया है. केजरीवाल ने मोदी से हर रोज कम से कम इतनी ही ऑक्सीजन सप्लाई करने की गुजारिश की है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम आदेश में केंद्र से कहा था कि दिल्ली को हर दिन कम से कम 700 टन ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जिससे शहर के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो.

गुरुवार को ही मोदी ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की और इस महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने कहा टीकाकरण की रफ्तार किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए और मरीजों के इलाज पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए. समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को उन राज्यों के बारे में जानकारी दी गई, जहां एक लाख से अधिक मामले हैं, उन्हें इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के बारे में भी बताया गया. इस बैठक में मोदी को इस बारे में बताया गया कि राज्यों को लगभग 17.7 करोड़ टीके की आपूर्ति की जा चुकी है. इसके अलावा मोदी ने टीके की बर्बादी पर राज्यवार रूझानों की समीक्षा भी की.

देश में 45 साल से अधिक उम्र के लगभग 31 प्रतिशत योग्य आबादी को कम से कम टीके की एक खुराक दी जा चुकी है.

राज्यों में लॉकडाउन
राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए 10 मई से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है. राज्य में शादी से जुड़े आयोजन 31 मई के बाद आयोजित किए जा सकेंगे. मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. केरल में भी आठ से 16 मई तक तालाबंदी लगाने की घोषणा की गई है. देश में जारी दूसरी लहर के बीच जानकार तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं और इस बीच देश में संपूर्ण लॉकडाउन की भी चर्चा तेज हो गई है
 

जम्मू, 7 मई| जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार शाम आरडीएक्स से भरे पाइप बम और इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद कर आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया।

पुलिस ने कहा कि विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रादेशिक सेना ने डोडा के चूक्यान वन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया है।

"तलाशी के दौरान एक प्राकृतिक गुफा से विस्फोटक और आईईडीए की एक बड़ी खेप बरामद की गई।

"आरडीएक्स से भरे दो 5 लीटर प्रेशर कुकर, 2 पाइप बम, 4 डेटोनेटर, 12 वोल्ट की बैटरी, 50 मीटर तार, छह 1.5 वोल्ट सेल, और संग्रहीत आरडीएक्स बरामद किए गए।"

पुलिस सूत्रों ने कहा, "ठिकाने का भंडाफोड़ होने से निकट भविष्य में किसी बड़े हमले को अंजाम देने के आतंकवादियों की योजना को नाकाम कर दिया है।" (आईएएनएस)

ग्वालियर, 7 मई| कोरोना मरीजों की जान बचाने में रेमडेसीविर इंजेक्शन बड़ी भूमिका निभा रहे है और इन इंजेक्शनों को विभिन्न स्थानों से मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों तक हवाई मार्ग से पहुंचाया जा रहा है। एक विमान इन इंजेक्शनों को लेकर गुरुवार की रात को ग्वालियर पहुंचा तो वहां के रनवे पर फिसल कर पलट गया। इस हादसे में पायलट दल के तीन सदस्यों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार यह विमान रेमडेसीविर इंजेक्शन को लेकर इंदौर पहुंचा था। इंजेक्शन के बॉक्स इंदौर में उतारने के बाद यह विमान ग्वालियर के लिए रवाना हुआ। ग्वालियर के विमानतल पर उतरने से पहले विमान में तकनीकी खराबी आ गई और रनवे पर उतरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार चालक दल के तीन सदस्यों को चोटें आई हैं जिन्हें जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और उनका उपचार जारी है।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार का छह सीटर विमान रनवे पर गुरुवार की रात को तकनीकी खराबी के बाद पलटा है। हादसे में चालक दल के सदस्य घायल हुए है। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं।

बताया गया है कि इस विमान में जबलपुर भेजे जाने वाले इंजेक्शनों के भी बॉक्स थे और अब इन इंजेक्शनों के बॉक्स को वहां भेजने की व्यवस्था की जा रही है। (आईएएनएस)

पटना, 6 मई | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्घ कराने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए कहा कि सबको रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करना है, कोई मजदूर काम से वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने माइकिंग के जरिए गांव-गांव तक रोजगार की उपलब्धता को लेकर लोगों को जानकारी देने के भी निर्देश भी अधिकरियों को दिए हैं।

मुख्यमंत्री गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम करें। सबको रोजगार मिले यह सुनिश्चित करना है, कोई मजदूर काम से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि पिछली बार भी लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए हुए लोगों के साथ-साथ यहां के भी इच्छुक लोगों के लिए मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजित किए गए थे। इस बार भी मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम का अवसर देना है।

उन्होंने कहा, "ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को काम मिले, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्य करने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक भी समय से मिले।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय पार्ट-2 के तहत चलाई गई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों के साथ-साथ अन्य कई सरकारी योजनाआंे के तहत निर्माण कार्य भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएं।

मुख्यमंत्री ने कार्यस्थल पर इस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन पालन करने का भी निर्देश दिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में गरीब, निर्धन एवं असहायों के लिए सामुदायिक किचन का सुचारु रुप से संचालन करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिए।(आईएएनएस)

लखनऊ, 6 मई| वैश्विक महामारी कोरोना की लहर कुछ धीमी पड़ने लगी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 26780 नए संक्रमित मिले हैं जबकि 353 लोगों ने दम तोड़ा है। पहले नए संक्रमितों की संख्या 30 हजार के ऊपर ही रहती थी। इसके विपरीत 28902 लोग इसके संक्रमण से उबरे हैं। राजधानी लखनऊ में भी नए संक्रमित कम होते जा रहे हैं, लेकिन मृत्यु का ग्राफ बढ़ा है। लखनऊ में बीते 24 घंटे में 1865 नए संक्रमित मिले हैं। यहां पर कुल 26827 एक्टिव केस हैं जबकि बीते 24 घंटे में 3755 लोगों को संक्रमण से मुक्ति मिली है। लखनऊ में 24 घंटे में 65 लोगों ने दम तोड़ा है। लखनऊ के बाद कानपुर में 49 लोगों की मौत हुई है, यहां 24 घंटे में 782 नए संक्रमित मिले हैं। मुजफ्फरनगर में 21 लोगों की मृत्यु हुई तो 704 नए केस मिले हैं। गाजियाबाद में 953 नए केस मिले तो 15 लोगों ने दम तोड़ा है। गौतमबुद्धनगर में 13 लोगों का निधन हो गया, जहां पर 1227 नए संक्रमित सामने आए हैं। मेरठ व झांसी में 12-12 लोगों की मौत हो गई। मेरठ में 1167 तो झांसी में 717 नए संक्रमित मिले हैं। वाराणसी व प्रयागराज में अब स्थिति काफी सुधरी है। गोरखपुर में 24 घंटे में 991 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं जबकि यहां पर चार लोगों की मौत हुई है।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि गत एक दिन में कुल 2,25,670 सैम्पल की जांच की गयी, जिसमें से 1 लाख 12 हजार से अधिक निजी एवं सरकारी संस्थानों में आरटीपीसीआर के माध्यम से जांच की गई। प्रदेश में अब तक कुल 4,22,58,373 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 26,780 नये मामले आये हैं तथा 28,902 मरीज संक्रमणमुक्त हुए हैं। अब तक 11,51,573 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कुल कोरोना के एक्टिव मामलों में से 1,99,096 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, इसके अतिरिक्त मरीज सरकारी एवं निजी चिकित्सालायों में इलाज करा रहे हैं।

प्रसाद ने बताया कि सर्विलांस की कार्यवाही निरन्तर चल रही है। प्रदेश में अब तक सर्विलांस टीम के माध्यम से 2,55,330 क्षेत्रों में 5,97,353 टीम दिवस के माध्यम से 3,42,81,410 घरों के 16,53,22,554 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। 45 वर्ष से अधिक आयु वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है। अब तक 1,06,65,499 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई तथा पहली डोज वाले लोगों में से 25,90,456 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। इस प्रकार कुल 1,32,55,955 वैक्सीन की डोज लगायी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष वाले लोगों का भी टीकाकरण किया जा रहा है। जिसके तहत 1 मई, से अब तक 68,536 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। (आईएएनएस)

-अनिरुद्ध शुक्‍ल

बाराबंकी. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पंचायत चुनाव तो समाप्त हो गया है लेकिन इसके परिणाम के बाद कई बवाल सामने आ रहे हैं. बाराबंकी में प्रधानी का चुनाव हारने के बाद पूर्व प्रधान ने जो किया, वो आपके होश उड़ा देगा. यहां एक पूर्व प्रधान ने चुनाव में हार के बाद गांव की सड़क ही खुदवा डाली. ये सड़क पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में ग्रामवासियों के लिए बनवाई थी, लेकिन चुनाव का परिणाम आने पर वह अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका और समर्थकों के साथ मिलकर जेसीबी से पूरी सड़क ही खुदवा डाली.

पूरा मामला बाराबंकी जिले में सुबेहा थाना क्षेत्र के रोहना मीरपुर ग्राम पंचायत के अहिरन सरैयां गांव का है. यहां गांव के दीपक कुमार तिवारी नाम के एक पूर्व प्रधान ने इस बार के पंचायत चुनाव में भी किस्मत आजमाई. लेकिन चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया. दीपक पंचायत चुनाव के परिणाम में तीसरे नंबर पर आए. गांव के लोगों ने बताया कि इसी के बाद दीपक का गुस्सा फूट पड़ा. नाराज दीपक ने अपने गुर्गों के साथ जेसीबी लगाकर अपने कार्यकाल में बनाई सड़क ही खुदवा डाली. पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल बनाई गई तकरीबन 200 मीटर सड़क का नामोनिशान मिटा दिया.

ग्रामीणों ने अधिकारियों से की शिकायत

ग्रामीणों ने सड़क खोदने की शिकायत अधिकारियों से की है. गांव के पूर्व प्रधान कृपा शंकर तिवारी ने बताया कि इस बार के चुनाव में दीपक तिवारी तीसरे नम्बर नंबर पर आया. जिस पर इस गांव से कम वोट मिलने पर अपने गुर्गों और जेसीबी के साथ गांव पहुंचे और सड़क खुदवा डाली. इस बार चुनाव में साइना गांव के निवासी रामबाबू शुक्ला यहां से प्रधान हुए हैं और दीपक ने तीसरे नंबर पर आने का बदला लेने के लिए 8 साल पहले बना रास्ता जेसीबी से खुदवा डाला. ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारियों ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
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बेंगलुरु, 7 मई| कर्नाटक में गुरुवार को एक नाटकीय घटना सामने आई। कोविड मरीज का परिवार अस्पताल में बेड दिलाने की मांग करने के लिए एंबुलेंस को विधानसभा के बाहर लगा दिया और धरना दिया। पीड़ित परिवार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के आधिकारिक निवास कावेरी के सामने धरना देकर बेड के लिए विनती की। आश्वासन मिलने पर पीड़ित परिवार जब एंबुलेस को अस्पताल ले जा रहा था, तब रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई।

सीएमओ अधिकारियों ने अस्पताल में बिस्तर की व्यवस्था की, लेकिन अस्पताल अधिकारियों द्वारा रोगी को कथित तौर पर मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस द्वारा रोके जाने पर भी महिला और उसके रिश्तेदारों ने विधानसभा के सामने धरना दिया।

लगभग आधे घंटे के बाद, मुख्य सचिव पी. रवि कुमार ने सरकार द्वारा संचालित विक्टोरिया अस्पताल में कोविड रोगी के लिए एक बिस्तर की व्यवस्था की, लेकिन कोशिश बेकार हो गई।

कर्नाटक में पिछले दो दिनों से रोजाना 50,000 से अधिक कोविड मामले आ रहे हैं। , बेंगलुरु इस बीमारी के प्रकोप का केंद्र बना हुआ है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के विशेष निमंत्रण पर यूरोपीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा करेंगे। वर्तमान में यूरोपीय संघ के परिषद की अध्यक्षता पुर्तगाल के पास है।

प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के साथ इस बैठक में भाग लेंगे। यूरोपीय संघ प्लस 27 इस प्रारूप में इससे पहले केवल एक बार इस साल मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिले हैं।

इस बैठक में शामिल होने वाले नेता कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग, स्थायी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने, भारत-यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ-साथ आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की यह बैठक यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के सभी नेताओं के साथ चर्चा करने का एक अभूतपूर्व अवसर है। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मील का पत्थर है और जुलाई 2020 में हुए 15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद से आपसी संबंधों में आई तेजी को आगे और मजबूत करेगा।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 मई | बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन और तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल स्थगित होने के बाद चार्टर फ्लाइट स्वदेश पहुंच गए हैं।

मुस्ताफिजुर ने खुद के साथ शाकिब की फोटो पोस्ट कर कहा, "हम बिना किसी परेशानी के सुरक्षित बांग्लादेश पहुंच गए हैं। मैं राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसे संभव किया। मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का भी उनके योगदान के लिए शुक्रगुजार हूं।"

हाल ही में आईपीएल की कुछ टीमों में कोरोना के मामलों को देखते हुए आईपीएल के इस सीजन को स्थगित किया गया था।

आईपीएल में शामिल होने के लिए यहां आए ऑस्ट्रेलिया के सदस्य आज मालदीव के लिए रवाना हुए जबकि इंग्लैंड के 11 में से आठ खिलाड़ी भी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई | कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 5 महीने से अधिक समय हो गया है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने वर्तमान किसान आंदोलन को कवर रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सरकार पर लगातार हमला करने का आरोप लगाया है और बंद हुए अकाउंट्स को फिर से एक्टिव करने की मांग रखी है। मोर्चा के अनुसार, इससे पहले किसान एकता मोर्चा के फेसबुक व इंस्टाग्राम पेज को बंद किया गया था। इसके बाद आंदोलन से संबंधित अन्य स्वतंत्र पेज को भी सस्पेंड किया गया। इंटरनेट बैन करके सरकार ने एक तरफा एजेंडा भी फैलाया।

संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि, "बीते दिनों अमांबलि नामक ट्विटर हैंडल को भारत सरकार के दबाव में सस्पेंड कर दिया गया। यह एकाउंट किसान मोर्चे में हो रहे शहीदों की जानकारी समेत किसान आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारियां लोगो के साथ सांझा करता रहा है।"

"इस एकाउंट से कोरोना महामारी से संबंधित भी लोगों की मदद की जा रही है। किसान आंदोलन में लगातार लंगर और अन्य जरूरी सामान की सेवा करने वाले और कोरोना महामारी में आम लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करने वाले सामाजिक कल्याण संगठन खालसा एड के प्रमुख रवि सिंह का फेसबुक अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया है।"

"सरकार की स्वतंत्र पत्रकारिता और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले की हम निंदा व विरोध करते हैं और इन एकाउंट्स को तुरंत एक्टिव करने की मांग करते हैं।"

दरअसल किसानों के आंदोलन में एक बार फिर से भीड़ जुटना शुरू हो गई है। संख्या कम होने पर इससे पहले किसान नेताओं ने गांव के खेतों में कटाई करने जाने की बात कही थी। वहीं आज सिंघु बॉर्डर पर कटाई के सीजन के लगभग पूरा होते ही किसानों ने वापस दिल्ली, मोचरें पर पहुंचना शुरू कर दिया है।(आईएएनएस)

भोपाल, 6 मई | मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 15 मई तक के लिए सब कुछ बंद कर दिया गया है। जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से आह्वान करते हुए कहा है कि कोरोना मानवता पर बड़ा संकट है। कोरोना को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ना है। यह कार्य सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं है। हम लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते, जन-जीवन सामान्य भी करना है। इसलिए आगामी 15 मई तक सब कुछ बंद कर दें। जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें और संक्रमण की चेन तोड़ दें। शादी विवाह आगे बढ़ा दें। जिस गांव में एक भी कोरोना मरीज है, वहां मनरेगा के कार्य बंद कर दें। मुख्यमंत्री चौहान ने इस कार्य में सभी के सहयोग की अपील की है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि कोरोना को समाप्त करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर में 'किल कोरोना' अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर सर्वे कर मरीजों की पहचान कर उनका तुरंत इलाज प्रारंभ किया जा रहा है, शहरी क्षेत्रों में कोविड सहायता केंद्र बनाए जाकर वहां जांच, मेडिकल किट वितरण आदि की व्यवस्था की जा रही है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकार गरीब, आम आदमी, मध्यमवर्गीय व्यक्तियों को भी कोरोना का निशुल्क इलाज तुरंत उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार कल से ही योजना प्रारंभ कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पैकेज घोषित किया जा रहा है। निजी अस्पतालों के साथ सरकार अनुबंध करेगी। सीटी स्कैन आदि जांचें भी निरूशुल्क होंगी।

(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 6 मई | दिवंगत रामानंद सागर के ब्लॉकबस्टर पौराणिक सीरियल रामायण ने एक बार फिर से टेलीविजन पर वापसी की है। इस धारावाहिक ने 1987 में दूरदर्शन पर रिलीज होने के बाद काफी लोकप्रियता हासिल की थी और पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय प्रसारक ने इस सीरीयल का दोबारा प्रसारण किया था। 2020 में फिर से प्रसारित होने पर सीरीयल ने एक बार फिर दर्शकों की संख्या के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।

रामायण में विभिन्न भूमिका अदा करने वाले कलाकारों की पहचान दशकों से भारतीय हस्तियों के तौर पर बन चुकी है। राम के रूप में अरुण गोविल, सीता के रूप में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी, रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी और हनुमान के रूप में दारा सिंह को आज भी उनके अभिनय के लिए याद किया जाता है।

इस बार रामायण कलर्स चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है, जो कि गुरुवार से शुरू हो गया है। (आईएएनएस)

पुडुचेरी, 6 मई | तीन बार के मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के अध्यक्ष एन रंगास्वामी, जिन्होंने शुक्रवार को पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत दिलाई, उनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि वह एक उप मुख्यमंत्री होंगे।

रंगास्वामी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, हम एक उपमुख्यमंत्री के बारे में सोच रहे हैं और अगर केंद्र ने प्रस्ताव दिया तो हम इस पर विचार करेंगे।

केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में कभी उपमुख्यमंत्री नहीं रहा है, भाजपा नेता नमस्सिवम के पास यह पद होगा। एनआर कैबिनेट में एआईएनआरसी और भाजपा के 3 सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री सहित 7 सदस्य होने की संभावना है।

भाजपा पुडुचेरी नेतृत्व के अनुसार, भाजपा को जॉन कुमार को एनआर सरकार के अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में शामिल करने की संभावना है और अन्य नामों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

भाजपा पुडुचेरी के प्रदेश अध्यक्ष, समिनाथन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, पार्टी एनडीए सरकार में शामिल किए जाने वाले नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। एक उप मुख्यमंत्री की संभावनाएं हैं और यह पहली बार होगा जब पुडुचेरी में उपमुख्यमंत्री होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई | चार महिला सहित आठ भारतीय रिकर्व तीरंदाजी टीम वीजा नहीं मिलने के कारण 17 से 23 मई तक ल्यूसाने में होने वाले विश्व कप (दूसरे चरण) में भाग नहीं ले पाएंगे। भारत में बढ़ते कोरोना और यात्रा संबंधी प्रतिबंधों के कारण स्विटजरलैंड की दूतावास ने भारतीय तीरंदाजी टीम को वीजा जारी करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भारतीय तीरंदाजी संघ ने विदेश मंत्रालय से वीजा दिलाने के लिए गुहार लगाई है।

भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) के महासचिव प्रमोद चंदुरकर ने आईएएनएस से कहा, " भारत में कोडि-19 की दूसरी लहर के कारण यूरोपीय राष्ट्र वीजा से इनकार कर रहे हैं। यहां तक कि अगर हम यात्रा करते हैं, तो स्विट्जरलैंड में 10 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। समय बीतने के साथ, सबसे अच्छा विकल्प प्रतियोगिता को छोड़ना और जून में विश्व कप के पेरिस संस्करण पर ध्यान केंद्रित करना था, जो एक ओलंपिक क्वालीफाई प्रतियोगिता भी है।"

पुरुष रिकर्व टीम 23 जुलाई से होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि महिला रिकर्व टीम को अभी क्वालीफाई करना बाकी है। व्यक्तिगत स्पर्धा में अब तक दो बार की ओलंपियन दीपिका कुमार ने ही टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है ।

महासचिव ने कहा, " राष्ट्रीय टीम ने ग्वाटेमाला सिटी में हाल ही में संपन्न विश्व कप स्टेज 1 में अच्छा प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम ने तीन स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता था। पुणे में राष्ट्रीय शिविर में शामिल होने वाले तीरंदाजों को सात दिनों की क्वारंटीन से गुजरना पड़ा था। लॉजेन विश्व कप में भाग लेना एक अच्छा अभ्यास सत्र हो सकता था लेकिन फिर यूरोप की यात्रा करना और क्वारंटीन से गुजरना भी थकाऊ हो सकता था।"

21 से 27 जून तक पेरिस में होने वाले ओलंपिक क्वालीफाइंग विश्व कप से पहले यह विश्व कप महिला तीरंदाजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम के पास ओलंपिक कोटा हासिल करने का मौका है।(आईएएनएस)

कोलकाता, 6 मई  | पश्चिम बंगाल में कोविड के मामलों के बढ़ने के कारण ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ज्यादा लोगों के बीच नहीं ली। अब उनकी नई मंत्रिपरिषद के बारे में कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष पदस्थ सूत्रों से पता चला है कि 50 से अधिक निर्वाचित विधायकों के नए होने के साथ मंत्रियों के रूप में नए चेहरों की संभावना है। पिछली बार कुल 44 मंत्री थे, जिनमें से 28 कैबिनेट मंत्री थे और 16 राज्य मंत्री थे।

दिलचस्प बात यह है कि इस बार ममता बनर्जी को अपने मंत्रिमंडल के नौ मंत्रियों को छोड़कर अपनी कैबिनेट बनानी होगी, जिसमें तीन दिग्गज नेता वित्त और उद्योग मंत्री अमित मित्रा, पर्यटन मंत्री गौतम देब और तकनीकी शिक्षा मंत्री पूर्णेंदु बसु शामिल हैं।

मित्रा और बसु ने चुनाव में नहीं लड़ने का फैसला किया था, लेकिन देब उत्तर बंगाल में भाजपा के सिख चटर्जी डाबग्राम-फुबरी निर्वाचन क्षेत्र से हार गए।

इसके अलावा तृणमूल के तीन मंत्रियों ने चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी थी। जिसमें राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी और वन मंत्री राजीब बनर्जी शामिल थे।

खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी पार्टी छोड़ दी थी। शुक्ला ने जिन तीन चुनावों में चुनाव नहीं लड़ा, उनमें से बनर्जी की हार हुई और नंदिग्राम की लड़ाई में आधिकारी मुख्यमंत्री के खिलाफ जीत गए।

उत्तर बंगाल के तीन अन्य मंत्री विकास मंत्री रवींद्रनाथ घोष, पश्चिमी क्षेत्र विकास मंत्री शांतिराम महतो और पंचायत राज्य मंत्री श्यामल संतरा, जो इस चुनाव में हार गए थे।

पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, बनर्जी पिछले 10 वर्षों से वित्त और उद्योग का प्रबंधन करने वाले मित्रा के प्रतिस्थापन को चुनने में सबसे कठिन चुनौती का सामना करेंगी।

एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने नाम ना छापने की शर्त पर आईएएनएस को बताया, मुख्यमंत्री का अमित मित्रा पर अटूट विश्वास था और उन्होंने मित्रा को पूरी छूट दी हुई थी, जो राज्य के लिए फायदेमंद साबित हुआ। मित्रा की अनुपस्थिति के कारण उनके लिए अपने वित्त का प्रबंधन करना मुश्किल होगा। वर्तमान में यह एक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेवानिवृत्त नौकरशाह लेकिन यह एक स्थायी समाधान नहीं है।

पश्चिम मिदनापुर के अखिल गिरी और पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर की सबसे अधिक संभावना है। गिरि, शभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के एक कट्टर विरोधी रहे हैं, पश्चिम मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस की खोई हुई जगह को पुर्नजीवित करने में सहायक रहे हैं, जहां पार्टी ने 16 में से 13 सीटें जीती थीं। पूर्वी मिदनापुर के रामनगर के इस विधायक को जिले में अपने प्रदर्शन के लिए इनाम मिल सकता है।

तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि उनके सुप्रीमो भाजपा के आरोपों का उचित जवाब देने के लिए जिले से कुछ नए चेहरों को ला सकते हैं।

इस सूची में जो नाम हैं, उनमें संथाली अभिनेत्री बीरबा हांसदा हैं, जो झाड़ग्राम से जीतीं और प्रदीप मजुमदार, जिन्होंने पश्चिम बर्दवान जिले में दुगार्पुर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की।

इसके अलावा, हुमायूं कबीर जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूर्वी मिदनापुर जिले से जीत गए, पूर्व परिवहन मंत्री मदन जो कि कामरहाटी विधानसभा क्षेत्र से जीते थे, ममता बनर्जी की परिषद में बर्थ सुनिश्चित कर सकते हैं।

मानस भुनिया, पूर्वी मिदनापुर के सबंग से राज्यसभा सांसद, जो सबंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीते थे, उन्हें भी मुख्यमंत्री द्वारा इनाम मिल सकता है।

हुगली के पंडुआ निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले रत्ना डे नाग और शिबपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले क्रिकेटर से राजनेता बने मनोज तिवारी भी मंत्रालय संभाल सकते हैं।(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 6 मई | हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ग्रामीण इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ परीक्षण बढ़ाकर राज्य में कोरोनावायरस के प्रसार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सक्रिय रणनीति अपना रहे हैं। वह खासतौर पर गांवों में ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, जहां हाल के दिनों में कोरोना मामलों में वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, पिछले आठ दिनों में उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए 17 जिलों की यात्रा की है। आने वाले दिनों में वह बाकी पांच जिलों का भी दौरा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा है कि मामलों में संभावित वृद्धि की उम्मीद है और इसलिए सभी उपायुक्तों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रामक तरीके से निगरानी, आंकड़े नियंत्रण और केंद्रित नैदानिक प्रबंधन के साथ मिलकर तैयारियों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने गहन निगरानी इकाइयों और ऑक्सीजन से सुसज्जित बेड की उपलब्धता के अलावा, तैयारियों की निगरानी करने और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रत्येक जिले के प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है, अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की उपलब्धता की नियमित ऑडिटिंग की जानी चाहिए, ताकि भविष्य और वर्तमान की मांग और आपूर्ति के बारे में रणनीति पहले से बनाई जा सके। हर अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति और मांग की निगरानी के लिए जल्द से जल्द एक जिला स्तरीय टीम गठित होनी चाहिए।

उन्होंने उपायुक्त से ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति की निगरानी करने और जल्द से जल्द ऑक्सीजन टैंकरों की आवक या अनलोडिंग सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक तेजी से एंटीजन टेस्ट कराने और स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर आयोजित करने पर जोर दिया जाना चाहिए।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य का ऑक्सीजन कोटा 257 मीट्रिक टन (एमटी) है और केंद्र सरकार से इस कोटे को बढ़ाकर 300 एमटी करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को निर्देश जारी किए कि वे भर्ती मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीजों और छुट्टी दे चुके रोगियों के बारे में दैनिक अपडेट दें।

ग्रामीण क्षेत्रों में मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक गांव में विशेष स्क्रीनिंग शिविर लगाए जाएं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 मई | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोनो के बढ़ते मामलों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए धन्यवाद दिया। केजरीवाल ने पत्र में मोदी से कहा, "मैं कल (5 मई) को 730 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिल्ली के लोगों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हं।ू मैं आपसे रोजाना उतनी ही ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का अनुरोध करता हूं।"

केजरीवाल ने अपने पत्र में राष्ट्रीय राजधानी में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की दैनिक आपूर्ति के लिए भी पीएम मोदी से आग्रह किया, क्योंकि दिल्ली में पिछले 15 दिनों से ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है।

उन्होंने पत्र में कहा, "दिल्ली में प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ती है। हम केंद्र से ऑक्सीजन देने का लगातार अनुरोध कर रहे थे। बुधवार को, दिल्ली को पहली बार 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। मैं 730 एमटी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिल्ली के लोगों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हं। मेरा अनुरोध है कि आप दिल्ली को रोजाना उतनी ही ऑक्सीजन की आपूर्ति करें।"

इससे पहले, दिन में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने शीर्ष न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया है और 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के बजाय, उसने दिल्ली में 730 मीट्रिक टन की आपूर्ति सुनिश्चित की।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिशा-निर्देश का पालन न करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाते हुए गुरुवार सुबह केंद्र से जवाब मांगा था।

दिल्ली में कोविड-19 की दूसरी लहर ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी दबाव डाला है। कई राज्यों के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन, बेड, दवाओं और उपकरणों की कमी है।(आईएएनएस)

पणजी, 6 मई | गोवा में मुंबई हाईकोर्ट की बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 10 मई से गोवा में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट (प्रवेश से 72 घंटे पहले तक की) अनिवार्य करे। साथ ही यह भी कहा गया है कि मेडिकल बिरादरी के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कोविड अस्पतालों के बाहर पर्याप्त पुलिस कर्मी होने चाहिए।

राज्य में बिगड़ती कोविड की स्थिति के मद्देनजर दक्षिण गोवा अधिवक्ता संघ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने राज्य सरकार को 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण अभियान की स्थिति का उल्लेख करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द कोविड परीक्षण की रिपोर्ट सुनिश्चित करे, जिसमें फिलहाल तीन से चार दिन की देरी हो रही है।

गोवा सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह राज्य में टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे से संबंधित हलफनामा दाखिल करे और साथ ही आवश्यक दवा की उपलब्धता और सरकार द्वारा इसे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताए।

इसके साथ ही अदालत ने हलफनामे में राज्य सरकार को ऑक्सीजन स्टॉक की उपलब्धता के बारे में भी उल्लेख करने को कहा है।(आईएएनएस)

मुंबई, 6 मई | मुंबई में लॉकडाउन के दौरान एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (नागपाड़ा यूनिट) ने 7.10 किलोग्राम रेडियोधर्मी प्राकृतिक यूरेनियम जब्त करके दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जब्त सामग्री को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को भेजा गया था । केन्द्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह प्राकृतिक यूरेनियम है जो कि अत्यधिक रेडियोधर्मी है और मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है।

लगभग 21.30 करोड़ रुपये के प्राकृतिक यूरेनियम की जब्ती के बाद एटीएस ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य कानूनों के तहत आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और आगे की जांच चल रही है।

एटीएस के अनुसार, 14 फरवरी को पुलिस इंस्पेक्टर संतोष भालेकर को एक गुप्त सूचना मिली कि ठाणे का एक व्यक्ति, 27 वर्षीय जिगर जयेश पंड्या कथित तौर पर यूरेनियम के कुछ टुकड़ों का सौदा करने की योजना बना रहा है।

टिप की पुष्टि करने के बाद, भालेकर और अन्य एटीएस ने एक जाल बिछाया और पांड्या को पकड़ने में सफल रहे।

अपनी पूछताछ के बाद, पंड्या ने खुलासा किया कि यूरेनियम के टुकड़े उन्हें एक अबू ताहिर अफजल चौधरी, 31 द्वारा दिए गए थे।

चौधरी उत्तर-पूर्व मुंबई के मानखुर्द उपनगर से हैं, जो ट्रॉम्बे में बार्क के अनुशक्ति नगर से बमुश्किल 3 किमी दूर है।

इसके तुरंत बाद, एटीएस की टीम में भलराव, एपीआई प्रशांत सावंत और अन्य लोग शामिल हुए, जहां से वे चौधरी को पकड़ कर मानखुर्द पहुंचे और एक पंचनामा के तहत रेडियोधर्मी सामग्री को जब्त कर लिया गया।

बार्क के विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद और परमाणु खनिज निदेशालय के लिए अन्वेषण और अनुसंधान, नागपुर, मुंबई एटीएस नागपाड़ा यूनिट द्वारा 5 मई को दर्ज की गई एक शिकायत ने पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की जिसमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य कानून शामिल हैं।

आरोपी पांड्या और चौधरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और 12 मई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया गया है।

एटीएस यह सत्यापित करने का प्रयास कर रहा है कि चौधरी ने कहां से इतनी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक यूरेनियम जैसे खतरनाक और रेडियोधर्मी पदार्थ हासिल किया और इस षड़यंत्र या साजिश में कितने लोग शामिल थे।(आईएएनएस)