नई दिल्ली, 8 जून | महामारी की दूसरी लहर ने पिछले दो महीनों में, पहले से ही बोझिल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पंगु बना दिया है। इसने कैंसर, हृदय और गुर्दे की बीमारियों जैसी गैर-कोविड पुरानी बीमारियों से पीड़ित भारतीयों को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह बात मंगलवार को कही। पिछले दो महीनों के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुईं, क्योंकि कोविड के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के समाप्त होने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को कोविड देखभाल की ओर मोड़ दिया गया।

विशेषज्ञों के अनुसार, अन्य प्रमुख कारणों में कोविड के संक्रमण का डर, गलत सूचना और लॉकडाउन के कारण आवाजाही पर प्रतिबंध शामिल हैं।

एम्स, नई दिल्ली के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हर्षल आर. साल्वे ने आईएएनएस को बताया कि कोविड-19 महामारी ने समुदाय से लेकर तृतीय स्तर तक स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर गैर-कोविड देखभाल को प्रभावित किया। कैंसर देखभाल, उच्च रक्तचाप और मधुमेह प्रबंधन जैसी पुरानी बीमारियों की देखभाल की सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं को कोविड देखभाल में बदलने के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुईं। लोग महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों और भय के कारण स्वास्थ्य सेवा लेने में सक्षम नहीं थे।

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि दूसरी लहर में अधिकांश राज्य सरकारों ने प्रतिबंध और प्रोटोकॉल लगाए हैं, जिस कारण हृदय, गुर्दे, यकृत और फेफड़ों के रोगियों के नियमित उपचार और जांच से इनकार कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा, "गैर-कोविड-19 रोगियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी अस्पतालों में प्रमुख सर्जरी स्थगित कर दी गई है, क्योंकि डॉक्टर कोविड-19 रोगियों के इलाज में व्यस्त हैं .. हृदय रोगियों या गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल में प्रवेश बहुत मुश्किल है।"

जेपी अस्पताल, नोएडा के प्लास्टिक, सौंदर्य और पुनर्निर्माण सर्जरी विभाग के निदेशक डॉ. आशीष राय ने आईएएनएस को बताया कि कैंसर के मरीज खासकर बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, "कैंसर के बुजुर्ग मरीज अक्सर अस्पताल जाने में देरी करते हैं, यह सोचकर कि इससे उनके बच्चों को कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। "

फोर्टिस अस्पताल, गुरुग्राम में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. राहुल भार्गव ने कहा, "कोरोनावायरस महामारी का खामियाजा कैंसर रोगियों को भुगतना पड़ा है। कुल मिलाकर, कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए प्रारंभिक निदान, जांच और उपचार में देरी हुई और कोविड से संक्रमित लोगों में मृत्युदर का अधिक खतरा था।"

प्रारंभिक दिनों में कैंसर का उपचार सफल हो सकता है, लेकिन रोग की उन्नत अवस्था में इसका उपचार नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड ने सक्रिय कैंसर रोगियों या पिछले पांच वर्षों से पीड़ित कैंसर रोगियों की मृत्युदर भी बढ़ी है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 8 जून | कोरोना की तीसरी लहर (थर्ड वेव) या भविष्य में कोरोना का गंभीर संक्रमण बच्चों में देखने को मिलेगा, इसके कोई प्रमाण नहीं हैं। यह बात एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने मंगलवार को कही। यहां एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह गलत सूचना है कि कोविड-19 महामारी की लहरें बच्चों में गंभीर बीमारी का कारण बनने वाली हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक ने कहा कि भारत का या विश्व का डेटा देखें तो अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां तक कि दूसरी लहर के दौरान भी जो बच्चे संक्रमित हुए हैं, उन्हें हल्का संक्रमण हुआ या फिर वह पहले से किसी गंभीर बीमारी की चपेट में थे। गुलेरिया ने कहा कि भारत में दूसरी लहर के दौरान संक्रमित होने और अस्पतालों में भर्ती होने वाले 60 से 70 प्रतिशत बच्चों को या तो गंभीर बीमारी थी या कम प्रतिरक्षा थी।

उन्होंने कहा कि बच्चे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता के बिना ही ठीक भी हो गए।

गुलेरिया ने आगे कहा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार भविष्य की लहरों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी. के. पॉल ने सोमवार को इसी प्रकार का बयान दिया था।

यह बताते हुए कि महामारी फिर से क्यों लौटती है, एम्स के निदेशक ने कहा, लहरें आमतौर पर श्वसन वायरस के कारण आती हैं और 1918 स्पेनिश फ्लू, एच1एन1 (स्वाइन) फ्लू इसका एक उदाहरण है।

गुलेरिया ने कहा, 1918 के स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर सबसे बड़ी थी, जिसके बाद एक छोटी तीसरी लहर आई थी। और जैसा कि हम जानते हैं, सार्स-सीओवी-2 एक श्वसन वायरस है।

एम्स के निदेशक डॉ. गुलेरिया ने कहा, जब पर्याप्त लोगों को टीका लगाया जाता है या जब हम संक्रमण के खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरक्षा हासिल कर लेते हैं, तो ये लहरें रुक जाएंगी। इसका एकमात्र तरीका कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करना है।

इस बीच मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब देशव्यापी टीकाकरण अभियान को और अधिक सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में निशुल्क टीके की खुराक दी जाएगी।

राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में इन बदलावों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के तत्काल बाद की कार्रवाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक की खरीद का आदेश सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराक की खरीद का आदेश भारत बायोटेक को दिया है।

कोविड-19 टीकों की यह 44 करोड़ खुराकें अब से दिसंबर 2021 तक उपलब्ध होंगी।

इसके अतिरिक्त दोनों कोविड टीकों की खरीद के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बयोटेक को अग्रिम राशि का 30 प्रतिशत जारी कर दिया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने अब तक निशुल्क और राज्य सरकारों द्वारा सीधी खरीद की सुविधा के जरिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 24,65,44,060 वैक्सीन की खुराकें मुहैया कराई हैं।

आज सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन खुराकों में से खराब होने वाली खुराकों सहित 23,47,43,489 खुराकों की खपत हुई है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाए जाने के लिए अब भी 1.19 करोड़ से अधिक खुराकें मौजूद हैं। (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 8 जून| अपनी 22 वर्षीय बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने, अश्लील वीडियो बनाने, उसे सोशल मीडिया पर क्लिप अपलोड करने के लिए ब्लैकमेल करने और उसे ससुराल भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 22 वर्षीय पीड़िता ने अपनी पुलिस शिकायत में पुलिस को बताया कि वह दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में रहती है।

पुलिस अधिकारी ने बताया "उसके पिता उसे सोमवार को नौकरी दिलाने का झांसा देकर गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 स्थित एक होटल में ले गए और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने अश्लील वीडियो भी शूट किए और ससुराल भेज देने की धमकी भी दी। अगर वह किसी को घटना के बारे में बताती है तो सोशल वीडियो पर वायरल हो जाएगी।"

पीड़िता की शिकायत पर गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 थाने में सोमवार को मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़कों का बनना माओवादियों के लिए सिरदर्द है और वह हर हाल में ये काम रोकना चाहते हैं. इसलिए सिलगेर में चल रहे ग्रामीणों के विरोध के पीछे माओवादियों के समर्थन से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

 डॉयचे वैले पर हृदयेश जोशी की रिपोर्ट-

दक्षिण बस्तर के सिलगेर गांव में एक महीने से आदिवासी धरने पर बैठे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की ओर से कोई बड़ी पहल होती नहीं दिख रही. मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रायपुर में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात की और मामले में दखल देने की मांग की. राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि सिलगेर में सड़क और पुलिस कैंप बनाने के अभियान पर वह अडिग है.

पिछली 17 मई को विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में कम से कम 3 लोग मारे गए और 18 घायल हो गए. बस्तर के इस गांव में ग्रामीण सीआरपीएफ कैंप लगाने का विरोध कर रहे हैं. पुलिस कहती है कि ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों की ओर से की गई फायरिंग का जवाब दिया गया जिसमें ये लोग मारे गए.

ग्रामीण क्यों कर रहे हैं कैंप का विरोध? 
आदिवासी उस सीआरपीएफ कैंप का विरोध कर रहे हैं जो पिछले महीने सुकमा जिले के सिलगेर गांव में लगाया गया. ग्रामीणों का कहना है कि सीआरपीएफ के जवान जंगल में वन उपज बटोरने के लिए आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, उन्हें रोकते हैं और परेशान करते हैं. उनके मुताबिक यहां कैंप लगने से उनकी यह समस्या और बढ़ेगी जबकि सीआरपीएफ और पुलिस का कहना है कि वह सिर्फ माओवादियों को खदेड़ने के लिए कैंप लगा रही है और आम ग्रामीणों से उसे कोई दिक्कत नहीं है.

एक और विवाद इस इलाके बन रही सड़क को लेकर है जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं. वह नहीं चाहते कि सरकार यहां कोई बहुत चौड़ी सड़क बनाए. मौके पर पहुंचे पत्रकारों से बातचीत में कई आदिवासियों ने कहा कि वह सड़क बनाने में सरकार का सहयोग करेंगे अगर वह उनके साथ मशविरा कर बने और केवल ग्रामीणों की जरूरत के हिसाब से बनायी जाए. आखिर इसका मतलब क्या है?

माओवादियों का "लिबरेटेड जोन”
सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर बसा ये गांव माओवादियों के प्रभाव वाला "लिबरेटेड जोन” है और यहां उन्हीं की "जनताना सरकार” चलती है यानी आदिवासी और ग्रामीण नक्सलियों की ही बात मानते हैं. यहां काम करने वाली कंपनियों और ठेकेदारों को माओवादियों को लेवी देनी पड़ती है और उनके मुखबिर हर ओर फैले होते हैं. ऐसे में इस इलाके रिपोर्टिंग के लिए जाने वाले पत्रकारों या एनजीओ से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों पर भी माओवादियों के मुखबिर नजर रखते हैं और भीतर जाने से पहले पूछताछ करते हैं.

जनताना सरकार में संघम, दलम और जन मिलिशिया के साथ सुरक्षा की कई परतें हैं जिनमें सशस्त्र काडर शामिल है. जाहिर है इन सबकी भर्ती के लिए ग्रामीणों के बीच से ही लड़के लड़कियों को चुना जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि सभी ग्रामीण आदिवासी नक्सलियों के साथ हैं लेकिन उन पर माओवादियों का साथ देने का दबाव जरूर होता है. इसमें से ज्यादातर मजबूरी में ये काम करते हैं और पुलिस के शक के दायरे में रहते हैं.

"सड़क आने से फोर्स बढ़ेगी”
यह महत्वपूर्ण है कि आदिवासी सड़क का नहीं पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं और सड़क अपनी जरूरत मुताबिक ही चाहते हैं. वह साफ कहते हैं कि सड़क आने से फोर्स (सीआरपीफ और पुलिस बल) आएगी और वह पुलिस को यहां नहीं चाहते. वजह पूछने पर ग्रामीणों को माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष तेज होने का डर है जिसमें वह फंस जाते हैं.

रघुराम नाम के आदिवासी ने कहा, "सरकार फोर्स को लाने के लिए सड़क बना रही है. इससे हमारी मुसीबत बढ़ेगी.” माओवादी भी यही चाहते हैं कि सड़क न बने तो क्या आदिवासी माओवादियों के साथ हैं? आदिवासियों का कहना है कि वह ऐसी सड़क चाहते हैं जो अस्पताल, स्कूल और अनाज लाने में मददगार हो लेकिन सरकार काफी चौड़ी सड़क बना रही है जो "ऑपरेशन की प्लानिंग” के लिहाज है. 

आदिवासियों की चिंता

सड़क का रणनीतिक महत्व
इस बात में कोई शक नहीं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़क माओवादियों के लिए सिरदर्द है और वह हर हाल में ये काम रोकते हैं. इसलिए सिलगेर में चल रहे विरोध के पीछे माओवादियों के समर्थन से भी इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर कैंप नहीं लगेंगे तो सड़क बनाने के लिए कोई ठेकेदार या कंपनी तैयार नहीं होगी क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए. सड़कें पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ जंग में रणनीतिक बढ़त देती हैं इसलिए माओवादी अक्सर अपने प्रभावक्षेत्र में जाने वाली सड़कें खोद देते हैं ताकि पुलिस बल वहां न पहुंच सकें.

पक्की सड़क पर पुलिस का मूवमेंट तेजी से हो सकता है और उस पर निगरानी रखना आसान होता है. दूसरी ओर माओवादियों के लिए ऐसी सड़क पर बारूदी सुरंग बिछाना कठिन होता है. छत्तीसगढ़ के सिलगेर में बन रही सड़क तर्रेम गांव से होते हुए अंदरूनी जगरगुंडा तक जाएगी. तर्रेम में पिछले साल अक्टूबर में ही सीआरपीएफ कैंप लगा जहां से सुरक्षा बलों ने कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए. पुलिस कहती है कि इस क्षेत्र में अपने दबदबे को मिल रही चुनौती से माओवादी परेशान हैं और गांव वालों को उकसा रहे हैं. 

बस्तर के आई जी (पुलिस प्रमुख) पी सुंदर राज ने डीडब्ल्यू को बताया, "पिछले दो साल में हमने पूरे बस्तर में 29 नए सीआरपीएफ कैंप लगाए जिनमें से अधिकतर दक्षिण बस्तर में हैं जहां माओवादियों के गढ़ हैं. यहां जो सड़कें 1980 और 1990 के दशक में खुली थीं वह माओवादियों ने बंद कर दीं. हम इन्हें दोबारा खोल रहे हैं. माओवादी जनता की आड़ लेकर इसका विरोध कर रहे हैं."

संवाद की खाई पाटने की जरूरत
जानकार कहते रहे हैं कि बस्तर में चल रहे संघर्ष में सफल होने के लिए आम जनता यानी ग्रामीणों को अपनी ओर करना जरूरी है. यह महत्वपूर्ण है कि करीब एक महीने बाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से सिलगेर में चल रहे प्रदर्शन को लेकर कोई बयान नहीं आया है. आई जी सुंदरराज कहते हैं, "मुख्यधारा के राजनीतिक प्रतिनिधि पुलिस की कोशिशों से खुश हैं और हमारे साथ हैं लेकिन वह खुलकर बोलने से डरते हैं कि कहीं नक्सलियों के निशाने पर न आ जायें."

इस बीच बस्तर में नक्सलियों के साथ शांतिवार्ता की बातें उठती रही हैं हालांकि पिछले कुछ दिनों में माओवादियों के बयानों में वार्ता के लिए कोई खास रुचि नहीं दिखती. इसी साल 12 मार्च को नक्सलियों ने 'वक्त की मांग वार्ता नहीं आंदोलन' नाम से पर्चा जारी किया और 'शांतिमार्च' और मध्यस्थता की कोशिश कर रहे पूर्व पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी को 'कॉरपोरेट दलाल' और 'छद्म पत्रकार'  करार दिया.

हालांकि शुभ्रांशु चौधरी कहते हैं कि माओवादी भले ही मुझे बुरा भला कहें लेकिन वह भी जानते हैं कि वह (नक्सली) जो कुछ कर रहे हैं उसका बहुत भविष्य नहीं है. उनके मुताबिक अगर माओवादी वार्ता नहीं चाहते तो बीच-बीच में इसके लिए शर्तें क्यों रखते हैं. चौधरी कहते हैं, "बस्तर में अभी दोनों ओर आदिवासी ही मर रहे हैं. माओवादी भी जानते हैं कि उनके संघर्ष से कोई क्रांति होने वाली नहीं और न ही जल जंगल जमीन की रक्षा होगी. सरकार और माओवादियों को समझना होगा कि शांति और संसाधनों की रक्षा के लिए वार्ता ही जरूरी है. इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व व सरकार दोनों को सक्रिय पहल करनी चाहिए." (dw.com)

-धर्मवीर शर्मा

गुरुग्राम. कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जहां लोग राहत की सांस लेते हैं, वहीं गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मेदांता अस्पातल में भर्ती सजायाफ्ता कैदी राम रहीम को अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलेगी. अब अस्पताल में गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत उससे नहीं मिल सकेगी. सोमवार को हनीप्रीत ने 15 जून तक का अटेंडेंट के रूप में कार्ड बनवाया था, लेकिन कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होते ही गुरमीत राम रहीम को सामान्‍य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है.

बता दें कि नार्मल रूम में राम रहीम को कोई अटेंडेंट नहीं मिलेगा. साध्वी यौन शोषण और हत्या मामले के सजायाफ्ता गुरमीत सिंह को 15वें फ्लोर के रूम नंबर 4421 में शिफ्ट कर दिया गया है. गौरतलब है कि दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे गुरमीत सिंह को पेट दर्द को शिकायत में बाद रविवार दोपहर 11:55 पर रोहतक के सुनारिया जेल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया गया था. आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट में दुष्कर्म और हत्या के सजायाफ्ता गुरमीत सिंह की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी.

रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा राम रहीम
25 अगस्त 2017 से राम रहीम जेल में है. पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को साध्वियों से रेप के मामले में दोषी करार दिया था. 16 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के साथ ही तीन अन्य दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

कौन है गुरमीत राम रहीम
गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के गुरुसर मोदिया में जाट सिख परिवार में हुआ. इन्हें महज सात साल की उम्र में ही 31 मार्च 1974 को तत्कालीन डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह जी ने यह नाम दिया था. 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने देशभर से अनुयायियों का सत्संग बुलाया और गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था. गुरमीत राम रहीम सिंह अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं. डेरा प्रमुख की दो बेटियां और एक बेटा है.

नई दिल्ली, 8 जून : भारत कोरोना की दूसरी लहर का करह अब धीरे धीरे कम हो रहा है. लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच देश में कोरोना ने हाहाकार मता दिया. एक दिन में कोरोना के नए केस का आंकड़ा चार लाख को भी पार कर गया. इसके पीछे कोरोना का नया डेल्टा वैरिएंट बताया जा रहा है. बढ़ते कोरोना के चलते लोगों को अस्पताल, ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों को लेकर भी समस्या का सामना करना पड़ा. इस दौरान कई राज्यों ने लॉकडाउन का भी एलान कर दिया. कोरोना के खिलाफ उठाए गए कदमों के चलते अभी राहत है आज 66 दिन बाद कोरोना का ग्राफ एक लाख केस से नीचे आया है. 

लॉकडाउन के दौरान राज्यों ने सिर्फ सब्जी, फल, दवाइयों समेत सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत दी थी. इसके अलावा जिन लोगों को किसी और सामान की जरूरत थी, उन्हें काफी तकलीफों का सामना उठाना पड़ा. बच्चों की किताबों, पंखा, कूलर वर्क फ्रॉम होम के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान जैसे लैपटॉप और मोबाइल भी लोगों को नहीं मिल पाए. 50-60 दिन के इस लॉकडाउन ने उन छोटे उद्योगों, खुदरा दुकानदारों और व्यापारियों पर जबल मार की जो 2020 के बाद से ही अपने धंधे को लेकर टूटे हुए थे. 

अब जब कोरोना की दूसरी लहर वापस जा रही है और राज्यों ने धीरे धीरे अनलॉक कर दिया है. ऐसे में सर्वे एजेंसी लोकल सर्किल एक सर्वे किया है, इस सर्वे में जाना गया कि भारत के घरों में अब किन तीजों की ज्यादा जरूरत है और अगले तीन महीने में वे कौन  से सामान खरीदने की सोच रहे हैं. इसके साथ ही लॉकडाउन खुलने के बाद वे कौन कौन कोन सी सेवाओं का उपयोग करेंगे. सर्वे में देश के 303 गावों में से 40 हजार लोगों ने हस्सा लिया.

सर्वे की मुख्य बातें
सर्वे में शामिल 51 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वो आने वााले तीन महीनों में बच्चों की किताबें, स्टेशनरी, जगनें और ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी सामान खरीदेंगे
45 घरवालों ने कहा कि वे वर्क फ्रॉम होम में इस्तेमाल होने वाले गैजेट जैसे लैपटॉप और मोबाइल खरीदेंगे, इसके अलावा इलेक्ट्रिक अपलाइंस और हम फर्निशिंग के सामान खरीदने की बात कही,.
सर्वे में शामिल 66 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे अगले तीन महीने में होम डिलीविरी के जरिए शॉपिंग करेंगे. जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके.
सर्वे के मुताबिक एमएसएमई सेक्टर में डिमांड बढ़ने वाली है लेकिन इसके लिए व्यापारियों को जल्द जल्द होम डिलीविरी का मॉडल अपनाना पड़ेगा.

दूसरी लहर से उबरते भारत में वैक्सीन के तीन चौथाई की खरीद अब केंद्र सरकार करेगी, बाकी 25 प्रतिशत वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीद सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित कर वैक्सीन नीति में बदलाव की जानकारी दी.

   डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट

भारत सरकार ने पिछले दो महीने में तीसरी बार अपनी वैक्सीन नीति में बदलाव किया है. सरकार ने 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी भारतीयों के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की बात कही है. प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित कर वैक्सीन नीति में किए गए इन बदलाव की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देश में निर्मित कुल वैक्सीन के 75 फीसदी हिस्से की खरीद अब केंद्र सरकार करेगी, बाकी 25 फीसदी वैक्सीन की खरीद प्राइवेट सेक्टर कर सकेगा. अप्रैल तक केंद्र सरकार ही सभी निर्माताओं से वैक्सीन लेकर राज्यों और प्राइवेट सेक्टर को मुहैया करा रही थी.

अप्रैल के अंत में केंद्र ने नीति में बदलाव करते हुए केंद्र और राज्य के लिए आधे-आधे वैक्सीन खरीद की बात कही थी. लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में दिए सरकार के हलफनामे के मुताबिक वास्तव में यह फॉर्मूला केंद्र-राज्य और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्रमश: 50-25-25 फीसदी खरीद का था. सोमवार को तीसरी बार नीति में बदलाव के बाद अब वैक्सीन खरीद का फॉर्मूला केंद्र सरकार और प्राइवेट सेक्टर के लिए 75-25 हो जाएगा.

राज्यों को खरीद का अधिकार देने से फैली अव्यवस्था
जब केंद्र वैक्सीन की अकेली खरीदार थी, तब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का एक मजबूत सिस्टम था. पुणे से सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार कोवीशील्ड और हैदराबाद-बेंगलुरु के भारत बायोटेक सेंटर में तैयार कोवैक्सीन को एयरपोर्ट ले जाकर केंद्र सरकार की ओर से तय विमानों पर चढ़ा दिया जाता था. 16 जनवरी से ही भारत की विमानन कंपनियां वैक्सीन ढुलाई कर रही थीं. हालांकि हवाई ढुलाई महंगी होने के चलते बाद में इन्हें सड़क मार्ग से ले जाया गया. ये वैक्सीन नई दिल्ली, मुंबई, करनाल, कोलकाता और चेन्नई में केंद्र के बड़े स्टोरेज डिपो में स्टोर रहती थीं, जिन्हें बाद में 29 हजार कोल्ड चेन प्वाइंट नेटवर्क के जरिए राज्यों को भेजा जाता था. केंद्र तय करता था कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन दी जानी है.

राज्यों के पास खरीद का अधिकार आते ही गड़बड़ी शुरू हो गई. उनके लिए वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज आसान नहीं था. साथ ही यह नागरिकों तक पहुंचने वाली वैक्सीन का खर्च भी बढ़ा रहा था. इसके अलावा राज्यों में वैक्सीन खरीद की होड़ लग गई. वैक्सीन निर्माता राज्यों के ऑर्डर तुरंत डिलिवर कर पाने में असमर्थ थे. ऐसे में कई राज्यों ने वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाले. नए फॉर्मूले से उपजी इन अव्यवस्थाओं के चलते ही मई में वैक्सीनेशन में भारी कमी आई. हाउ इंडिया लिव्स डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 अप्रैल को हुए वैक्सीनेशन के मुकाबले कम से कम 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन में कमी आई. केरल में रोजाना 66 फीसदी और तेलंगाना में 64 फीसदी कम लोगों को वैक्सीन लग रही थी.

सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद वैक्सीन नीति में बदलाव
पिछले हफ्ते वैक्सीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र की टीकाकरण नीति को मनमाना और तर्कहीन कहा था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट देश भर में वैक्सीन की कीमत एक समान होने की बात भी कह चुका था. लेकिन पिछले हफ्ते केंद्र की टीकाकरण नीति की आलोचना करते हुए उसने कहा कि अदालतें मूक दर्शक नहीं बनी रह सकतीं.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण नीति पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी थी और यह भी पूछा था कि वैक्सीन कब-कब खरीदी गई है. और इसके लिए साल 2021-22 के बजट में निर्धारित 35 हजार करोड़ रुपये में से अब तक हुए खर्च का हिसाब देने को भी कहा गया था. यह भी पूछा गया था कि 18-44 आयु के नागरिकों के लिए यह बजट क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए केंद्र को 2 हफ्ते का समय दिया गया था.

यूपी चुनावों से पहले आया फैसला
भारत में ओम थानवी सहित कई बुद्धिजीवी इस फैसले के लिए जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जिम्मेदार मान रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे इसका राजनीतिक महत्व भी देखते हैं. उनके मुताबिक, "बंगाल की हार के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट हैं. इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर के गांव में गंभीर असर के चलते सिर्फ उत्तर प्रदेश में लाखों मौतें हुई हैं. सरकार ने आंकड़ों का मैनेजमेंट करने की भरपूर कोशिश की है लेकिन वायरस की मार झेलने वाली जनता के अंदर तो दुख, क्षोभ और निराशा है. ऐसे में निश्चित रूप से फैसले का राजनीतिक महत्व है."

अभय दुबे कहते हैं, "नरेंद्र मोदी की छवि अब तक 'टेफ्लॉन कोटेड' मानी जाती थी लेकिन यह भ्रम भी टूटा है. तमाम सर्वे यह बात साबित कर चुके हैं." ऐसे में केंद्र सरकार के फैसले को राजनीतिक फैसला माना जा रहा है. सरकार पर टीके की खरीद को लेकर बहुत दबाव था. कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां राज्यों को सीधे टीका बेचने से मना कर चुकी थी. बहुत से राज्य ये अतिरिक्त खर्च उठाने की स्थिति में भी नहीं थे. उन पर 350 से 500 अरब रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता. इसके अलावा कोविड से विश्वव्यापी संघर्ष में भारत की भूमिका को देखते हुए अमेरिका ने उसे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त टीका मुहैया कराने की पेशकश की है. (dw.com)
 

भारत के प्रांतों में राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है. राज्यों में यदि केंद्र की विरोधी पार्टी की सरकार हो तो राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका अक्सर राज्य सरकार के विरोधी में बदल जाती है. बंगाल में यही हो रहा है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ शपथ लेने के बाद पहले दिन से ही ममता बनर्जी सरकार के प्रति काफी आक्रामक मुद्रा में रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद राज्यपाल के तेवर नरम पड़ने की बजाय और उग्र ही हुए हैं. राज्यपाल और टीएमसी सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव होता रहा है. लेकिन धनखड़ अब पहली बार बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन पर भाई-भतीजावाद का गंभीर आरोप लगाया है. राज्यपाल ने हालांकि अपनी सफाई में इस आरोप को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है. लेकिन इस मुद्दे पर वाकयुद्ध लगातार तेज हो रहा है.

ताजा मामला
राज्यपाल चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के मुद्दे पर बीते एक महीने से राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करते रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को भी उन्होंने अपने ट्वीट में राज्य की कानून व व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार को घेरा था. उन्होंने मुख्य सचिव हरेकृष्ण द्विवेदी को इस मुद्दे पर राजभवन बुलाया था. राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि बंगाल में लाखों लोग विस्थापित किए जा रहे हैं और करोड़ों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. सुरक्षा के माहौल के साथ गंभीर समझौता किया जा रहा है. उनका आरोप है कि जिन लोगों ने टीएमसी के खिलाफ वोट दिया था उनको निशाना बनाया जा रहा है. बड़े पैमाने पर आगजनी, लूट और संपत्तियों को नुकसान हुआ है. राज्यपाल ने कहा, अराजक तत्वों के हाथों बलात्कार और हत्या की भी कई घटनाएं हुईं और ऐसे मामलों में पुलिस भी टीएमसी का ही समर्थन कर रही है.

उसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल पर अपने करीबियों और रिश्तेदारों को राजभवन में नियुक्ति देने का आरोप लगाया था. अपने आरोप के समर्थन में उन्होंने राजभवन में नियुक्त किए गए छह अधिकारियों की सूची भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. मोइत्रा की सूची में राज्यपाल के ओएसडी अभ्युदय शेखावत, ओएसडी-समन्वय अखिल चौधरी, ओएसडी-प्रशासन रुचि दुबे, ओएसडी-प्रोटोकॉल प्रशांत दीक्षित, ओएसडी-आईटी कौस्तव एस वलिकर और नवनियुक्त ओएसडी किशन धनखड़ के नाम हैं.

टीएमसी सांसद ने दावा किया कि शेखावत धनखड़ के बहनोई के बेटे, रुचि दुबे उनके पूर्व एडीसी मेजर गोरांग दीक्षित की पत्नी तथा प्रशांत दीक्षित भाई हैं. इसके अलावा वलिकर, धनखड़ के मौजूदा एडीसी जनार्दन राव के बहनोई हैं जबकि किशन धनखड़ राज्यपाल के एक और करीबी रिश्तेदार हैं. इसके बाद मोइत्रा के आरोप पर पलटवार करते हुए धनखड़ ने सोमवार को ट्वीट किया कि महुआ मोइत्रा की ओर से मीडिया और उनके ट्वीट में छह निजी पदों पर रिश्तेदारों की नियुक्ति की बात तथ्यात्मक रूप से गलत है. वे ओएसडी तीन अलग-अलग राज्यों और चार अलग जातियों से हैं.

राज्यपाल का कहना था कि उनमें से किसी का भी मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं है. उनमें चार लोग मेरी जाति या राज्य के नहीं है. राज्यपाल ने दावा किया कि यह आरोप राज्य की कानून-व्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए अपनाई गई रणनीति के तहत लगाया गया है. लेकिन टीएमसी सांसद ने उसके फौरन बाद अपने एक अन्य ट्वीट में राज्यपाल से ओएसडी पद पर नियुक्त लोगों का विस्तृत परिचय बताने और नियुक्ति की प्रक्रिया का खुलासा करने को कहा.

टकराव का लंबा इतिहास
वैसे, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव का इतिहास काफी पुराना है. पहले भी यहां टकराव होते रहे हैं. अंतर यही है कि अबकी यह टकराव लगातार लंबा खिंच रहा है और इसके निकट भविष्य में थमने के कोई आसान नहीं नजर आ रहे हैं. लेकिन ताजा विवादों ने पहले के तमाम मामलों को पीछे छोड़ दिया है. अबकी यह टकराव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है.

राज्य के तत्कालीन राज्यपाल धर्मवीर ने 21 नवंबर, 1969 को अजय मुखर्जी के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार को बर्खास्त कर दिया था. वर्ष 1969 में मोर्चा की सरकार फिर सत्ता में लौटी. मंत्रिमंडल के गठन के बाद राज्यपाल के लिए जो अभिभाषण तैयार किया गया था उसके एक पैराग्राफ में धर्मवीर की आलोचना की गई थी. धर्मवीर ने अभिभाषण का वह हिस्सा पढ़ने से इंकार कर दिया था.

वर्ष 1977 में भारी बहुमत के साथ वाममोर्चा सरकार के सत्ता में आने के बाद भी राजभवन और सरकार के बीच टकराव के हालात बने रहे. तत्कालीन राज्यपाल बीडी पांडे के साथ वाममोर्चा के संबंध ठीक नहीं थे. केंद्र के साथ टकराव होने पर उसने पांडे को निशाना बनाया था. वर्ष 1984 में राज्यपाल बनने वाले अनंत प्रसाद शर्मा के साथ भी वाममोर्चा के रिश्ते ठीक नहीं रहे. कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर के पद पर नियुक्ति के मुद्दे पर दोनों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई थी. शर्मा ने ऐसे उम्मीदवार संतोष भट्टाचार्य के नाम पर मुहर लगाई थी जिनका नाम सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे था.

राज्यपाल का बढ़ता हस्तक्षेप
वर्ष 2007 में नंदीग्राम में हुई फायरिंग और हत्याओं की कड़े शब्दों में आलोचना करने की वजह से तत्कालीन राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी को भी वाममोर्चा नेताओं की भारी नाराजगी का शिकार होना पड़ा था. गांधी के बाद राजभवन पहुंचने वाले पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन के रिश्ते भी वाममोर्चा या तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ मधुर नहीं रहे. वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राजभवन और राज्य सचिवालय में टकराव की यह परंपरा जस की तस रही. 

उत्तर 24 परगना जिले में दो गुटों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के बाद तत्कालीन राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए कानून व व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे. उसके बाद से सरकार और राजभवन के रिश्ते लगातार बिगड़े रहे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तब त्रिपाठी पर अपना अपमान करने का भी आरोप लगाया था. आखिर में हालत यहां तक पहुंच गई कि ममता ने त्रिपाठी के विदाई समारोह में भी हिस्सा नहीं लिया. त्रिपाठी ने इस पर दुख भी जताया था.

ताजा चुनावों के बाद जारी हिंसा
पश्चिम बंगाल में बीते महीने विधानसभा चुनाव के नतीजों के एलान के बाद से ही राज्य के विभिन्न इलाकों से छिटपुट हिंसा के मामले सामने आते रहे हैं. इस मुद्दे पर राज्यपाल लगातार सरकार को कठघरे में खड़ा करते रहे हैं. बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह 2019 के चुनाव से ठीक पहले तृणमूल छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद से ही बैरकपुर इलाके में लगातार राजनीतिक हिंसा होती रही है. रविवार को भी बम विस्फोट में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई. पार्टी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि टीएमसी ने इसे बीजेपी की अंदरुनी गुटबाजी का नतीजा बताते हुए कहा है कि इस मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है.

रविवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक बीजेपी के 32 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी के डेढ़ दर्जन उम्मीदवारों और चार नवनिर्वाचित विधायकों पर भी हमले हुए हैं और यह सिलसिला जारी है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ममता बनर्जी की तमाम कोशिशों के बावजूद खासकर ग्रामीण इलाकों से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं.

बीते सप्ताह मेदिनीपुर जिले में बीजेपी के नेताओं के सामाजिक बायकाट की खबरें भी सामने आई थीं. राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "दो सौ पार के नारे के बावजूद सत्ता से बहुत दूर रही बीजेपी में भी अंतरकलह बढ़ रही है. दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का समर्थन करने वालों को टीएमसी की ओर से कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. लेकिन टीएमसी, राज्य सरकार और राज्यपाल आपस में मिल कर इस पर अंकुश लगाने की पहल करने की बजाय एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे गए हैं. इससे राज्य के हितों को नुकसान ही होगा." (dw.com)
 

भोपाल, 8 जून| मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के कारण रोकी गई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य में लगभग 23 हजार शिक्षकों के पद भरे जाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा रोजगार प्रभावित हुआ है। दूसरी लहर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स, कर्मकार मंडल के श्रमिकों, किसानों के खाते में सहायता राशि डाली गई है। प्रदेश सरकार रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्व-रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसायियों को बिना ब्याज का 10 हजार रुपए का ऋण सरकार अपनी गारंटी पर उपलब्ध कराती रहेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में 22 हजार 670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो रुक गई थी, उसे पुन: प्रारंभ कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, नसिर्ंग स्टाफ तथा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है।  (आईएएनएस)

आगरा, 8 जून | आगरा के एक निजी नसिर्ंग होम के निदेशक का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें दावा किया गया है कि कथित तौर पर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करने वाले नकली अभ्यास के कारण कई कोविड रोगियों की मौत हो गई।

दोनों आगरा के जिलाधिकारी पी.एन. सिंह और सीएमओ आर.सी. पांडे ने मंगलवार को विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जांच के आदेश दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

सिंह ने मीडिया से कहा, "हम इन मौतों के बारे में सामने आए वीडियो की जांच करेंगे। अस्पताल में 22 गंभीर मरीज भर्ती थे, लेकिन उनकी मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं है।"(आईएएनएस)

पूर्णिया, 7 जून | पति-पत्नी के बीच प्रेम की कई कहानियां आपने सुनी होंगी तथा पति-पत्नी के बीच अगाध प्रेम को देखा भी होगा। ऐसा ही एक मामला पूर्णिया में देखने को मिला जब पत्नी के मायके जाने से परेशान पति ने करीब 500 किलोमीटर की दूरी स्कूटी से नाप दी। इस दौरान उसे थाने में रात भी गुजारनी पड़ी। यह मामला बिहार के पूर्णिया जिले का हैं। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के संदीप कुमार की शादी दो वर्ष पहले हुई थी। पत्नी के मायके जाने के बाद वह इस कदर नाराज हुआ कि स्कूटी चला कर 495 किलोमीटर दूर पूर्णिया पहुंच गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि शनिवार की रात उसे असामाजिक तत्वों के परेशान होने के कारण खजांची हाट (केहाट) सहायक थाना में आकर शरण लेनी पड़ी।

केहाट के थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि बकौल संदीप कुमार अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, अचानक उसकी पत्नी मायके चली गई। काफी प्रयास के बाद भी वो जब नहीं आई तब वह खुद ही उससे मिलने मायके जाने का निश्चय किया।

थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने जब उससे पहचान पत्र की मांग की तो वो नहीं दिखा सका। पुलिस ने पहचान को लेकर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला स्थित पटेरिया फाजिल नगर थाना पुलिस से संपर्क साधा।

संदीप के पिता ने पूर्णिया पुलिस से उन्हें थाने में ही रखने की गुजारिश की।

थाना प्रभारी सिंह ने बताया कि संदीप कुमार के पिता बृज बिहारी सिंह कुशीनगर से फोन कर बताया कि संदीप परेशान है।

उनके पिता बृज बिहारी सिंह ने बताया कि संदीप पत्नी के मायके जाने के बाद काफी परेशान रहने लगा था। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उसके लापता होने की प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी।

परिजनों ने पूर्णिया से ही संदीप की बात उसकी पत्नी से कराई और फिर पत्नी ने लौटने की हामी भरी। थाना प्रभारी ने बताया कि संदीप का पूर्णिया से कोई संबंध नहीं वे बस भटकते यहां पहुंच गए थे।(आईएएनएस)

-दिनेश शाक्य

इटावा. उत्तर प्रदेश के इटावा जिला जेल से रिहाई के बाद हूटर रैली निकालने वाले गैंगस्टर और सपा नेता धर्मेंद्र यादव पर 25000 का इनाम घोषित किया गया है. इटावा के एसएसपी डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह ने सोमवार को इनाम की घोषणा करते हुए बताया कि फरार गैंगस्टर सपा नेता धर्मेन्द्र यादव की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 25000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. इससे पहले सोमवार को दिन भर घर्मेद्र यादव के आत्मसमर्पण करने की खबर मीडिया में चलती रही. इसे देखते हुए अदालत परिसर में हाई अलर्ट बना रहा, लेकिन धर्मेंद्र यादव सरेंडर करने नहीं आए.

बता दें कि 4 जून को गैंगस्टर अधिनियम के तहत आरोपी धर्मेन्द्र यादव इटावा कारागार से जमानत पर रिहा होने के बाद 5 मई को कानपुर हाईवे पर भारी संख्या में वाहनों के साथ निकले. जुलूस को लेकर सिविल लाइन थाने में धारा 188, 269, 270, 51/57, 3 महामारी अधिनियम और 7 सीएलए एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया है. एसएसपी ने बताया कि धर्मेन्द्र यादव की ओर से प्रयुक्त गाड़ी सहित अन्य 24 गाड़ियों को जब्त कर कुल 34 आरोपी गिरफ्तार किये गए हैं. इससे पहले सीओ इटावा को पदमुक्त कर दिया गया तो 7 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. यह कार्रवाई एसपी सिटी प्रशांत कुमार के रिपोर्ट के आधार पर की गई.

7 पुलिस वाले सस्पेंड
एसएसपी ने गैंगस्टर सपा नेता धर्मेंद्र यादव की हूटर रैली के बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश पांडे, स्थानीय अभिसूचना इकाई के प्रभारी निरीक्षक पुनीत कुमार शर्मा, जेल चौकी प्रभारी भानु प्रताप सिंह, बकेवर थाने की महेवा चौकी प्रभारी विष्णु कांत तिवारी, यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल योगेश कुमार, कान्स्टेबल अजय कुमार ओर कान्‍स्टेबल बृजपाल सिंह ट्रैफिक पुलिस को एसपी सिटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

धर्मेंद्र यादव इटावा के पड़ोसी जिले औरैया में समाजवादी युवजन सभा अध्यक्ष हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में उनको भाग्य नगर से जिला पंचायत सदस्य के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा गया, जहां करीब 13000 वोटों से उनकी जीत हो गई, लेकिन इससे पहले धर्मेंद्र यादव अपराधिक मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए थे. धर्मेंद्र यादव के खिलाफ औरैया के जिला प्रशासन ने जिला बदर की भी कार्रवाई कर रखी है. इसके साथ ही धर्मेंद्र यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई है.

नई दिल्ली, 07 जून | दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गईं। यह परीक्षाएं केवल अंतिम वर्ष के के छात्रों के लिए आयोजित की गई हैं। रेगुलर, एसओएल और एनसीवेब तीनों ही श्रेणी के छात्रों के लिए यह परीक्षाएं आयोजित की गई हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बार छात्रों को परीक्षा देने के लिए तीन घंटे और प्रश्नपत्र डाउनलोड करने एवं उत्तर पुस्तिका अपलोड करने के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा। सभी श्रेणी के छात्रों के लिए यह परीक्षा केवल ऑनलाइन माध्यमों से ही करवाई जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के मुताबिक, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान यदि कोई तकनीकी खामी आती है तो ऐसी स्थिति में छात्रों को 60 मिनट अतिरिक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके लिए छात्रों को तकनीकी खामी के स्क्रीन शाट दिखाने होंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन एग्जामिनेशंस प्रोफेसर डीएस रावत ने आईएएनएस से कहा कि फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा 7 जून से शुरू हो गई हैं। पहले अंतिम वर्ष के छात्रों की यह परीक्षा 1 जून से होनी थी। परीक्षा, ओबीई यानी ओपन बुक एग्जाम के जरिए ऑनलाइन माध्यमों से हो रही है।

उधर, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन सीवाईएसएस के अध्यक्ष चंद्रमणि देव ने इन परीक्षाओं को तुरंत स्थगित करने की मांग की है। चंद्रमणि ने कहा कि कि जहां एक और बड़ी संख्या में कोरोना के कारण शिक्षकों की मृत्यु हुई है, वहीं दूसरी ओर अभी भी सैकड़ों छात्र कोरोना पॉजिटिव हैं। कई छात्र दिल्ली से बाहर अपने पैतृक स्थान पर हैं। जहां उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में अभी यह परीक्षाएं लेना न्याय उचित नहीं है।

हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पहले की भांति ऑनलाइन कक्षाएं और ओपन बुक एग्जाम लिए जाएंगे। यह निर्णय छात्रों का अकादमिक वर्ष बचाने के लिए लिया गया है।

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रेगुलर, स्कूल ऑफ ओपन लर्निग, और नॉन कॉलिजिएट वुमंस एजुकेशन बोर्ड के इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों रिजल्ट एबीई से तैयार होगा। एबीई यानी असेसमेंट आधारित इवैल्यूएशन के माध्यम से इन छात्रों का परीक्षा परिणाम तैयार कर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा।

डीन एग्जामिनेशंस प्रोफेसर डीएस रावत ने आईएएनएस से कहा कि फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा अब 1 जून की बजाए 7 जून से शुरू होंगी। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा ओबीई यानी ओपन बुक एग्जाम के जरिए ऑनलाइन माध्यमों से हो रही हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जून| सोमवार को मुंबई से कोलकाता जा रहे विस्तारा के एक विमान में कुछ यात्री हंगामे के दौरान घायल हो गए। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और वह प्राथमिकता के आधार पर घटना की जांच कर रहे हैं।

विस्तारा के प्रवक्ता ने कहा, 7 जून 2021 को मुंबई-कोलकाता का संचालन करने वाली फ्लाइट यूके775 में लैंडिंग से 15 मिनट पहले गंभीर अशांति का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक रिपोटरें के अनुसार, अशांति के कारण कुछ यात्रियों को चोटें आईं, जिन्हें उड़ान के दौरान प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई और कोलकाता पहुंचने पर तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई।

उन्होंने कहा, हम अपने ग्राहकों के इस दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव से दुखी हैं और घायलों के स्वास्थ्य की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हम प्राथमिकता के आधार पर घटना की जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द एक और अपडेट साझा करेंगे। (आईएएनएस)

-हिमांशु त्रिपाठी

आगरा. उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित श्री पारस हॉस्पिटल के एक वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया है. इस वीडियो में हास्पिटल में ऑक्सीजन संकट में मॉक ड्रिल से पांच मिनट में 22 गंभीर मरीजों के छंट (मौत) जाने की बात कही जा रही है. वीडियो में हॉस्पिटल संचालक के सामने एक शख्स बोलता है कि 22 लोग मर गए थे. यह पूरी बातचीत 26/27 अप्रैल को सामने आए ऑक्सीजन संकट के संदर्भ में है.

श्री पारस अस्पताल में मॉक ड्रिल बीते 26 अप्रैल, 2021 की सुबह सात बजे की गई थी. इस वक्त अस्पताल में 96 कोरोना मरीज भर्ती थे. जिनमें से केवल 74 मरीज जिंदा बचे. अस्पताल के संचालक डॉ. अरिन्जय जैन के चार वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें वो ऑक्सीजन के बड़े संकट वाले दिन का किस्सा बयां कर रहे हैं. इसे लेकर हंगामा खड़ा होने पर हॉस्पिटल संचालक वीडियो को तोड़मरोड़ कर वायरल करने की बात कह रहे हैं.

आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल का वीडियो वायरल होने के बाद ऑक्सीजन संकट के दौर में प्राइवेट अस्पतालों की गंभीर लापरवाही चर्चा में है. कोरोना मरीजों पर मौत की मॉक ड्रिल का जो वीडियो वायरल हुआ है जिलाधिकारी (डीएम) प्रभु नारायण सिंह उसकी जांच की बात कह रहे हैं.

सरकारी रिकॉर्ड में 26 अप्रैल को श्री पारस हॉस्पिटल में चार कोरोना मरीजों की मौत दर्ज है. डीएम प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि 26 और 27 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी हुई थी. लेकिन पूरी रात स्वास्थ्य महकमे के साथ प्रशासन की टीम अस्पतालों को ऑक्सीजन पहुंचाती रही. उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को श्री पारस हॉस्पिटल में कोरोना के 97 मरीज भर्ती थे जिनमें से चार की मौत हो गई थी. इसलिए वायरल वीडियो की सत्यता प्रमाणिक नहीं है, मगर फिर भी इस वीडियो की जांच कराई जाएगी.

चेन्नई, 8 जून| द्रविड़ महिलाओं के यथार्थवादी चित्र बनाने के लिए मशहूर हुए कलाकार एस. एलायाराजा का सोमवार को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 संबंधी परेशानियों के कारण निधन हो गया। वह 43 वर्ष के थे। कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, एलायाराजा 11 भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने अक्सर कहा था कि उन्होंने अपने बड़े परिवार से अपने चित्रों के लिए प्रेरणा ली।

अपने शुरुआती दिनों में एलायाराजा के संरक्षक एस. शिवबलन ने मीडिया को बताया, एलायाराजा की पेंटिंग यथार्थवादी थीं। उन्होंने कलाकारों की परंपरा को कला मंडलियों, कला क्यूरेटर और खरीदारों के बीच अलग पहचान बनाई थी। उनकी रचनाएं आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय थीं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और कई अन्य हस्तियों ने कलाकार के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया।

अपने अंतिम साक्षात्कार में, एलायाराजा ने कहा था, मृत्यु अपरिहार्य है। केवल कलाकार ही इससे बचते हैं। हम जिन कलाकृतियों को पीछे छोड़ते हैं, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हम इस दुनिया में अपने प्रवास से परे रहेंगे, मगर रहेंगे। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 7 जून (आईएएनएस)| केरल के कासरगोड जिले की एक अदालत ने सोमवार को पुलिस को राज्य भाजपा प्रमुख के. सुरेंद्रन और पार्टी के दो अन्य नेताओं के खिलाफ एक शिकायत पर चुनाव कानूनों के तहत मामला दर्ज करने की अनुमति दी, जब एक उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उन्हें 6 अप्रैल की विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन वापस लेने के लिए पैसे दिए गए थे। बसपा उम्मीदवार के. सुंदरा ने पिछले हफ्ते मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उन्हें मंजेश्वरम सीट से चुनाव लड़ने के लिए 2.5 लाख रुपये और एक स्मार्टफोन दिया गया था। जहां से सुरेंद्रन चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सुरेंद्रन के जीतने पर उन्हें कर्नाटक में 15 लाख रुपये, एक घर और एक वाइन पार्लर की पेशकश की गई थी।

जब 2 मई को वोटों की गिनती हुई, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ उम्मीदवार ए.के.एम. अशरफ ने सुरेंद्रन को 745 मतों के अंतर से हराया।

मंजेश्वरम से माकपा उम्मीदवार वी.वी. रामेसन, जो तीसरे स्थान पर रहे, शिकायतकर्ता हैं। कासरगोड के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने सुरेंद्रन और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी है। हालांकि, उसने फिलहाल किसी भी गिरफ्तारी से इनकार किया है।

बसपा प्रत्याशी के खुलासे के बाद से सत्तारूढ़ माकपा के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट हाथ में था, लेकिन सुरेंद्रन और उनकी पार्टी ने इस आरोप का तुरंत खंडन किया।

2016 के विधानसभा चुनावों में, सुरेंद्रन 89 मतों के मामूली अंतर से हार गए थे और उस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले सुंदरा को 467 वोट मिले थे।

भाजपा को लगा कि इस बार सुंदरा के बसपा के उम्मीदवार के रूप में आने से उनका नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सुरेंद्रन के नाम के ठीक पहले आएगा और यह सुरेंद्रन की किस्मत को खराब कर सकता है।

हालांकि सुंदरा ने नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

तिरुवनंतपुरम, 7 जून | केरल विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और नए विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कथित फंड घोटाले में राज्य के भाजपा नेताओं की कथित संलिप्तता पर आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई उस समय दबाव में है, जब आरएसएस कार्यकर्ता धर्मराजन ने कोडकारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि लोगों के एक समूह ने मतदान से कुछ दिन पहले 3 अप्रैल को उनकी कार को रोकने के बाद उन पर हमला किया और 25 लाख रुपये की राशि की लूटपाट की।

पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और जांच के दौरान भाजपा की युवा शाखा के पूर्व कोषाध्यक्ष सुनील डी. नाइक का भी नाम सामने आया। नाइक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन का करीबी सहयोगी हैं। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में एक करोड़ रुपये से अधिक का खुलासा होने के बाद मामला चर्चा का प्रमुख विषय बन गया।

पुलिस ने बीजेपी के प्रदेश महासचिव, संगठन और आरएसएस के वरिष्ठ नेता एम. गणेशन और पार्टी के राज्य कार्यालय सचिव जी. गिरीशन से पूछताछ की।

सोमवार को विधानसभा में युवा कांग्रेस विधायक शफी परम्बिल ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के लिए लीव मांगी और विजयन सरकार को चेतावनी दी कि ऐसा कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, जिससे उनके लिए यह कहने का रास्ता साफ हो जाए कि इसे छिपाने के लिए बीजेपी और माकपा के बीच एक गुप्त समझौता किया गया है।

विजयन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कोडेकारा पुलिस स्टेशन ने इस बारे में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो गई है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

विजयन ने कहा कि अब तक, 96 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 3.5 करोड़ रुपये बरामद किए गए, उनमें से 1.1 करोड़ रुपये का सोना और मोबाइल बरामद किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने विवरण मांगा था और उन्हें विवरण दिया गया है और वे इसकी भी जांच कर रहे हैं।

वहीं सतीसन ने कहा कि विजयन भाजपा या उसके किसी नेता का नाम बताने में विफल रहे।

सतीसन ने कहा, "यह घटना दो महीने पुरानी है और पुलिस का कहना है कि 9.50 करोड़ रुपये हवाला का पैसा आया था, जिसमें से छह करोड़ रुपये विभिन्न जिलों में दिए गए थे। इसमें एक आरएसएस नेता धर्मराजन और अन्य भाजपा नेताओं का नाम सामने आया है। लेकिन विजयन ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। भाजपा और माकपा के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सात विधानसभा सीटों पर भाजपा और सीपीआई एम के बीच एक गुप्त चुनावी समझौता हुआ था। उनके पास कुछ चीजों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड हैं।"

इसके बाद विजयन उठे और अतीत में विस्तृत प्रकरणों का विवरण दिया जहां कांग्रेस और भाजपा मामलों को वापस लेने के लिए आमने सामने थे।

विजयन ने कहा कि अभी कुछ समय पहले कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद ईडी इतनी तेजी से आया (पिछले साल दर्ज किए गए सोने और डॉलर की तस्करी के मामलों का जिक्र करते हुए) और चूंकि यह एक पका हुआ मामला था, गति थी। जबकि यह मामला ऐसा नहीं है और इसलिए इसमें समय लगेगा। अब जब आपने कहा है कि आपके पास कुछ चीजों को साबित करने के लिए दस्तावेज हैं, तो कृपया इसे सार्वजनिक करें।

इस बीच त्रिशूर में नाराज राज्य स्तरीय भाजपा नेता ए.एन. राधाकृष्णन ने कहा कि पुलिस अब इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश कर रही है और यह प्रतिशोध के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा होगा कि पुलिस इस तरह की रणनीति का सहारा न ले।(आईएएनएस)

गुरुग्राम, 7 जून | गुरुग्राम में पुलिस ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और उनके पास से 11 पिस्तौल, 22 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जिनकी आपूर्ति स्थानीय अपराधियों और गिरोह के सदस्यों को की जानी थी।

सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध), प्रीत पाल सांगवान ने सोमवार को कहा, "कुलदीप, जिसे 'सीएम' के नाम से भी जाना जाता है, और मुकेश कुमार, को गुरुग्राम के महाराजा अग्रसेन भवन, सोहना से रविवार को एक गुप्त सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोनों उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम में अपने संपर्कों और अपराधियों को हथियारों की आपूर्ति करने आए थे। "

सांगवान ने कहा "दोनों एक बड़े काले बैग में अवैध हथियारों की खेप ले जा रहे थे। आरोपी अपनी मोटरसाइकिल पर थे जब उन्हें क्राइम ब्रांच यूनिट सेक्टर -17 की एक टीम ने दबोच लिया। वे अपराधी उत्तर प्रदेश से 15-16 हजार रुपये में हथियार लाए थे। प्रति हथियार और अपने संभावित ग्राहकों को इसे 50-60 हजार रुपये में बेचते थे।"

पूछताछ में दोषियों ने खुलासा किया कि इससे पहले वे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, होडल और पलवल में हथियारों की आपूर्ति करते थे। गुरुग्राम में इन अवैध हथियारों को बेचने का यह उनका पहला प्रयास था लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "कुलदीप शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति है और मोबाइल की दुकान में काम करता था, जबकि मुकेश फरीदाबाद की एक कंपनी में काम करता है।"

दोषियों के खिलाफ सोहना सिटी थाने में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)

मुंबई, 7 जून | निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कम्पनी-आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष 2021 में उसके साथ रहने वाले सभी पात्र पॉलिसी धारकों के लिए 867 करोड़ रुपये के वार्षिक बोनस की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि यह उसके द्वारा अब तक की सबसे बड़ी बोनस राशि है और पिछले वित्त वर्ष में घोषित बोनस से भी 10 प्रतिशत अधिक है।

इसमें कहा गया है कि 31 मार्च, 2021 तक लागू सभी प्रतिभागी नीतियां इस बोनस को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और इसे पॉलिसीधारकों के लाभों में जोड़ा जाएगा।

कुल 9.8 लाख पॉलिसीधारकों को इससे लाभ होने की उम्मीद है, जो उन्हें उनके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के करीब ले जाएगा।

बोनस कंपनी के सहभागी पॉलिसीधारक के फंड द्वारा उत्पन्न लाभ का हिस्सा है जो उनके गारंटीकृत परिपक्वता लाभों में जोड़ा जाता है। इससे कॉर्पस में इजाफा होता है।

यह लगातार 15वां वर्ष है जब कंपनी ने पॉलिसी धारकों को बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न देने के लिए अपनी ग्राहक-केंद्रितता और दीर्घकालिक निवेश ²ष्टिकोण को रेखांकित करते हुए बोनस की घोषणा की है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ एन.एस. कन्नन ने कहा, हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2021 के लिए वार्षिक बोनस कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। संचालन के 20वें साल में हम हमारे ग्राहकों की सुरक्षा और दीर्घकालिक बचत जरूरतों को पूरा करने की खुशी प्रदान करना चाहते हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जून | दिल्ली कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। कोरोना से बचाव के लिए महिला एवं बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली सरकार के मुताबिक कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर होने की आशंका है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार के संस्थानों में रह रहे अनाथ, बेघर और दिव्यांग बच्चों का आंकड़ा तैयार किया जा रहा है। एनजीओ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ की मदद से उन बच्चों को सुरक्षा के दायरे में लाना होगा। इस काम में महिला एवं बाल विकास विभाग को एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करके सभी बाल गृहों, एनजीओ और ऑब्जर्वेशन होम के बीच में समन्वय स्थापित करना होगा।

सोमवार को हुई इस समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव, समाज कल्याण विभाग की निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अलावा जीटीबी अस्पताल, राजीव गांधी अस्पताल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के निदेशक भी मौजूद रहे।

महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके दोनों या दोनों में से एक माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनका असल आंकड़ा जानने के लिए स्वास्थ विभाग की मदद ली जानी चाहिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक ने बताया कि यह आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग से मांगा जा रहा है, ताकि जिलेवार सर्वे करा कर ऐसे अनाथ, बेघर और दिव्यांग बच्चों का असल आंकड़ा पता किया जा सके।

मंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों का भी पता लगाया जाना चाहिए, जिनके माता-पिता की मृत्यु रिकॉर्ड में नहीं आ पाई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग दिल्ली के सभी शवदाह गृह से आंकड़ा लेकर उसको शामिल करें।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया के अस्पतालों में बच्चों के हिसाब से वेंटिलेटर, मास्क आदि तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में बच्चों के साथ उनके माता-पिता यहां एक अटेंडेंट के ठहरने की व्यवस्था के प्रावधान भी किए जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि बच्चों को तीसरी लहर से सुरक्षित रखने के लिए ऐसे माता-पिता का टीकाकरण अनिवार्य है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं या टीकाकरण की आयु से कम हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्वास्थ्य विभाग से कुछ विषय में जानकारी मांगते हुए कहा कि बच्चों की कोरोना टेस्टिंग की क्या प्रक्रिया होगी, टीकाकरण के लिए क्या मापदंड तय किए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन में कोरोना को कैसे रोका जाए। इसके लिए मूलभूत ढांचे को तैयार करने में भी मदद मुहैया कराए।

भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अभी टीका उपलब्ध नहीं है। ऐसे में संभावित तीसरी लहर के दौरान बच्चों को बचाने के लिए हर तरह की तैयारी और रोकथाम के उपाय ही कारगर साबित हो सकते हैं। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 7 जून | आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की बहन वाई.एस. शर्मिला अगले महीने तेलंगाना में अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरूआत करेंगी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के नाम से इसे 8 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, जो उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की जयंती है।

पार्टी समन्वयक वडुका राजगोपाल ने सोमवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के साथ वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

राजगोपाल ने इसके पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के पास एक आवेदन दायर किया। पोल पैनल ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के पंजीकरण पर आपत्तियां मांगी गई थीं।

वाई.एस. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की मानद अध्यक्ष वाई.एस. विजयलक्ष्मी ने आयोग को सूचित किया कि उन्हें वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के पंजीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है।

विजयलक्ष्मी उस समय मौजूद थीं जब उनकी बेटी शर्मिला ने 9 अप्रैल को खम्मम में एक सार्वजनिक बैठक में घोषणा की कि वह तेलंगाना में एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करेगी।

कहा जाता है कि जगन मोहन रेड्डी अपनी बहन के नई पार्टी बनाने के विरोध में थे, वहीं विजयलक्ष्मी ने तेलंगाना के लोगों से शर्मिला को अपना समर्थन देने की अपील की थी।

राजगोपाल ने कहा कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की मान्यता के बारे में ईसीआई से पत्र प्राप्त करने के बाद वे पार्टी के बारे में अधिक जानकारी की घोषणा करेंगे।

उन्होंने कहा कि शर्मिला अपने दिवंगत पिता वाईएसआर के कल्याणकारी शासन को वापस लाने और उनके आदशरें को आगे बढ़ाने के लिए नई पार्टी शुरू कर रही हैं।

शर्मिला 8 जुलाई को नई पार्टी के नाम, झंडे और एजेंडे का अनावरण करेंगी। (आईएएनएस)

मुजफ्फरनगर, 7 जून | आज के इस डिजिटल जमाने में हाथों से लिखा गया समाचारपत्र हमें पुराना लग सकता है, लेकिन मुजफ्फरनगर जिले के एक कोने में यह आज भी प्रासंगिक है। विद्या दर्शन अखबार के मालिक और संपादक दिनेश के पास न तो कोई प्रिंटिंग प्रेस है, न कोई कर्मचारी है और न ही टाइपराइटर है।

आर्ट पेपर शीट्स में वह खुद लिखते हैं और चित्र बनाते हैं। अखबार लिखने के बाद वह उसकी फोटोकॉपी करवाते हैं और फिर शहर के विभिन्न इलाकों तक उन्हें ले जाते हैं और इन्हें चिपकाते हैं।

दिनेश की उम्र पचास के दशक के उत्तरार्ध में हैं। वह कहते हैं, "मैं पिछले 17 सालों से अपना खुद का अखबार लिख रहा हूं। मुझे खबर लिखने में लगभग तीन घंटे लगते हैं।"

गांधी नगर कॉलोनी के रहने वाले दिनेश के पास एक पुरानी साइकिल है। हर दिन बदलने लायक उनके पास कपड़े भी नहीं है।

वह कहते हैं, "लोग मेरा अखबार पढ़ते हैं क्योंकि मैं स्थानीय मुद्दों और घटनाओं को उजागर करता हूं। चूंकि मैं अखबार से कुछ नहीं कमाता, इसलिए मैं शाम को आइसक्रीम बेचकर गुजारा करता हूं।"

दिनेश को खुशी तब मिलती है जब वह देखते हैं कि लोग पढ़ने के लिए उनके अखबार के इर्द-गिर्द घूमते हैं। दिनेश के लिए पत्रकारिता उनका जुनून है। उन्होंने कहा, "मैं पत्रकारिता से एक पैसा नहीं कमाता। मुझे कभी कोई विज्ञापन या सरकारी समर्थन नहीं मिला है, लेकिन मेरे काम से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है।"

इसके अलावा, दिनेश ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने समाचार पत्र में स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त की जिसने लोगों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर किया।

उन्होंने कहा, "मैं शायद ही कभी राजनीति पर लिखता हूं। मैं सामाजिक प्रासंगिकता वाली घटनाओं पर लिखना पसंद करता हूं। जो कोई भी मेरा अखबार पढ़ता है, वह जानता है कि जिले में वास्तव में क्या हो रहा है।"(आईएएनएस)

पटना, 7 जून | बिहार में शिवहर जिला प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन लेने वालों और 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को सोने के सिक्के और अन्य घरेलू उपकरण देने का फैसला किया है।

जिले में कोरोना वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए ये विचार सोचा गया है क्योंकि कई ग्रामीणों ने इसे लेने से इनकार कर दिया है।

शिवहर के जिला मजिस्ट्रेट सज्जन राजशेखर ने कहा, '' हम 15 जुलाई तक जिले में 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के शत प्रतिशत लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहे हैं। शिवहर बिहार में बाढ़ प्रभावित जिला है, जहां मानसून आते ही अधिकांश भूमि पानी के नीचे चली जाती है। ''

राजशेखर ने कहा, '' हर साल, मानसून 15 जुलाई से शुरू होता है और इसलिए हमने उस तारीख तक लक्ष्य निर्धारित किया है। मानसून शुरू होने के बाद, उन गांवों तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। हमने 53 में से 43 ग्राम पंचायतों को देखा है जो पिछले साल बाढ़ से प्रभावित हुए थे। ''

शिवहर में 45 वर्ष से अधिक आयु के 60,369 व्यक्ति हैं और उनमें से कुछ पहले ही शॉट ले चुके हैं।

राजशेखर ने कहा,''चूंकि हमारे पास समय सीमा के लिए केवल 38 दिन शेष हैं, हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर गांव में दैनिक आधार पर मेडिकल वैन भेज रहे हैं। शिवहर के पास पर्याप्त संख्या में टीके हैं।''

विजेताओं का चयन अब से हर सप्ताह एक लकी ड्रा के माध्यम से किया जाएगा और जिला प्रशासन 5 व्यक्तियों का चयन करेगा। उन्हें सोने के सिक्के, रेफ्रिजरेटर, डेजर्ट कूलर, माइक्रोवेव आदि दिए जाएंगे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 जून : कोरोना के घटते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने यूपी के लोगों को बड़ी खुशखबरी सुनाई है. रेलमंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि यूपी में कानपुर-नई दिल्ली, लखनऊ-आगरा, तथा प्रयागराज-आनंदविहार के बीच ट्रेन सेवाएं शुरू की जा रही  हैं. कानपुर-नई दिल्ली (7 जून से, सप्ताह में 4 दिन), लखनऊ-आगरा (7 जून से सप्ताह में 5 दिन), प्रयागराज-आनंदविहार (11 जून से साप्ताहिक) चला करेगी. हालांकि उन्होंने ये भी साफ-साफ लिखा कि महामारी से सुरक्षा को देखते हुए यात्रा के दौरान कोरोना संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य है. बता दें कि कोरोना के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं. अब जबकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो रेलवे भी धीरे धीरे आवाजाही शुरू कर रहा है.

इससे पहले भी पीयूष गोयल ने यूपी बिहार के लोगों के लिए पूर्णत: आरक्ष‍ित ग्रीष्‍मकालीन व‍िशेष ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की थी. यूपी और बिहार के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये शुरू की गई हैं. रेलमंत्री ने ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश व बिहार के नागरिकों की सुविधा को देखते हुए गोरखपुर-पनवेल, दिल्ली-गोरखपुर, तथा छपरा-पनवेल के बीच ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन सेवा शुरू की जा रही हैं. ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश के झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, बलिया जैसे शहरों से होकर गुजरेंगी.

बता दें कि रेलवे विभिन्न राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी कर रहा है. रेलवे ने अब तक  1,534 टैंकरों में 15 राज्यों के 39 शहरों तक 26,281 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है.  अब तक  376 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी हैं, जबकि 6 एक्सप्रेस ट्रेनें ऑक्सीजन लेकर अपनी मंजिलों तक बढ़ रही हैं. दरअसल, कोरोना संकट के चलते ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच ऑक्सीजन एक्सप्रेस को शुरू किया गया था. (भाषा)