नई दिल्ली, 12 जून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी लगातार जिम्मेदार कौन के नाम से एक श्रृंखला सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिख रहीं हैं। आज उन्होंने जिम्मेदार कौन के तहत नेतृत्व संकट पर एक सशक्त लेख लिखा है, जोकि उनके फेसबुक पेज पर शेयर भी किया गया है। 

प्रियंका गांधी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास' कुल्ली भाट' की लाइनों से शुरुआत करते हुए लिखा है कि “गंगा नदी के पानी में शव उतरा रहे थे। श्मशान घाटों में इतने शव थे कि उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ गई थीं। पलक झपकते ही मेरे पूरे परिवार को मेरी नजरों के सामने महामारी ने लील लिया”।

प्रियंका ने जिम्मेदार कौन श्रृंखला के तहत लिखा है कि आखिर क्या वजह है कि इस महामारी से गुजरते समय हमें वही अनुभव करना पड़ा तो पिछली सदी में स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान देशवासियों ने किया था? सरकार द्वारा भगवान भरोसे छोड़े दिए गए भारतवासी आखिर क्यों मदद की गुहार लगाते हुए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे? 

उन्होंने लिखा है कि एक मजबूत नेता संकट के समय सच का सामना करता है और जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर एक्शन लेता है। दुर्भाग्य से, प्रधानमंत्री जी ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। महामारी की शुरुआत से ही उनकी सरकार का सारा जोर सच्चाई छिपाने और जिम्मेदारी से भागने पर रहा। नतीजतन, जब कोरोना की दूसरी लहर ने अभूतपूर्व ढंग से कहर बरपाना शुरू किया; मोदी सरकार निष्क्रियता की अवस्था में चली गई। 

प्रियंका ने लिखा है कि यदि प्रधानमंत्री जी देश-दुनिया के विशेषज्ञों द्वारा दी गई अनगिनत सलाहों को नजरअंदाज नहीं करते। यदि प्रधानमंत्री जी खुद के एम्पावर्ड ग्रुप या स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति की ही सलाह पर ध्यान दे देते तो देश अस्पताल में बेडों, ऑक्सीजन एवं दवाइयों के भीषण संकट के दौर से नहीं गुजरता। अगर प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार नेता होते और देशवासियों द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी की जरा भी परवाह करते तो वे कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर के बीच अस्पताल के बेडों की संख्या कम नहीं करते। तब उन्होंने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए नए टैंकर जरूर खरीदे होते और औद्योगिक ऑक्सीजन के मेडिकल इस्तेमाल के लिए तैयारी जरूर की होती। तब उन्होंने हिन्दुस्तानियों के लिए व्यवस्था करने से पहले लाखों जीवन रक्षक दवाइयों की डोज विदेशों को नहीं भेजी होती। तब अनगिनत परिवारों को अपने प्रियजनों के लिए मदद मांगते हुए दर-बदर भटकना नहीं पड़ता। इतने लोगों की अनमोल जानें नहीं जाती यदि प्रधानमंत्री आने वाले खतरे के लिए पहले से योजना बनाते और निपटने की तैयारी करते।

उन्होंने लिखा है कि यदि प्रधानमंत्रीजी ने देशवासियों की जिंदगी की कीमत अपने प्रचार और अपनी छवि से ज्यादा आंकी होती तो आज देश में वैक्सीन का भीषण संकट नहीं पैदा हुआ होता। यदि प्रधानमंत्री अपनी कुंभकर्णी नींद से जागकर वैक्सीनों का आर्डर, जनवरी 2021 तक इंतजार करने के बजाय, 2020 की गर्मियों में ही दे देते तो हम अनगिनत लोगों की जान बचा सकते थे। अपना चेहरा चमकाने के प्रयास में विदेशों में वैक्सीन भेजने से पहले मोदी जी ने यदि एक मिनट के लिए भी भारतवासियों के लिए वैक्सीन व्यवस्था के बारे में सोचा होता तो आज हमें लम्बी-लम्बी लाइनों में खड़े होकर, वैक्सिनेशन की गति धीमी रखने के लिए बनाई गई पेंचीदा रजिस्ट्रेशन प्रणाली का सामना नहीं करना पड़ता। और इस तथ्य के मद्देनज़र कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक हैं आज हम देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन दे चुके होते। 

कांग्रेस महासचिव ने लिखा है कि यदि प्रधानमंत्री महामारी का सामने से मुकाबला करने का साहस जुटा पाते तो वे देशवासियों की जान बचाने की इस लड़ाई में अपने विरोधियों को भी बेझिझक साथ में लेते। वे निडर होकर विशेषज्ञों, विपक्षी दलों एवं आलोचकों से बातचीत करते। तब प्रधानमंत्री जी मीडिया का इस्तेमाल अपनी मीडियाबाजी के बजाय, जीवनरक्षक सूचनाओं के प्रसार के साधन के रूप में करते। और उनके सरकारी सूचना तंत्र में मनगढ़ंत बयानों और आँकड़ों की बाजीगरी के बजाय पारदर्शी तरीके से सही तस्वीर देखने को मिलती। 

प्रियंका ने तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यदि प्रधानमंत्री जी राजनीति के बजाय देशवासियों की जिंदगी को ज्यादा तरजीह देते तो वे कोरोना के खिलाफ इस असाधारण लड़ाई में राज्यों का पूरा सहयोग करते। टीवी पर आकर अपनी असफलता का दोष राज्य सरकारों पर मढ़ने जैसी हरकतों के बजाय वे राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराते, उनके बकायों का भुगतान करते और इस लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़े होते।

उन्होंने लिखा है कि यदि प्रधानमंत्री एक कुशल प्रशासक की तरह सामने आते, जैसा कि उनका प्रचारतंत्र उन्हें दिखाने को आमादा रहता है, तो वे पहले की अपेक्षा कहीं बेहतर ढंग से जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते। यदि वे एक कुशल प्रशासक होते तो वे इस महामारी से देश को उबारने का प्रयास करते।

प्रियंका ने लिखा है कि यदि प्रधानमंत्री जी एक सक्षम और दक्ष प्रशासक होते तो कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनज़र पहले से अपनी रणनीति बनाते और तैयारी रखते। अगर वे एक सक्षम प्रशासक होते तो विज्ञान और आधुनिकता को परे रखकर कोरोना के अंधकार से निपटने के लिए थाली पीटने - दिया जलाने जैसे तरीके न बताते।

उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के समर्थकों ने जैसी उनकी एक छवि देश भर में प्रचारित कर रखी है काश वह वैसे होते और एक राजनेता की दिलेरी रखते या उनमें एक सच्चे नेता में पाई जाने वाली करुणा और साहस होता, तब वे संकट के समय असहनीय पीड़ा का सामना कर रहे देशवासियों को सांत्वना देने, हौसला बढ़ाने के लिए सामने आते। जब देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे बहाने बनाने की बजाय देशवासियों के साथ एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़े मिलते और लोगों की जान बचाने के लिए धरती आसमान एक कर देते। उन्होंने कुछ भी नहीं किया।

प्रियंका गांधी ने लेख के अंत में लिखा है कि असल में प्रधानमंत्री दुबककर तूफ़ान के थम जाने का इन्तजार करते रहे। भारत के प्रधानमंत्री ने कायरों सा बर्ताव किया। उन्होंने 139 करोड़ लोगों को मंझधार में छोड़कर देश का भरोसा तोड़ दिया।

उन्होंने अपने लेख में कहा है कि पूरा विश्व प्रधानमंत्री की प्रशासकीय अयोग्यता का गवाह बन गया है। गुमान में जीने की उनकी आदत का पर्दाफाश हो चुका है। हिन्दुस्तानियों की जिंदगी से ज्यादा उनके लिए राजनीति मायने रखती है। सच्चाई से ज्यादा उनका सरोकार प्रोपेगैंडा है। अब वक्त आ गया है कि हम पूछें –ज़िम्मेदार कौन?

सहरसा, 12 जून | बिहार के सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र में शनिवार को स्नान के क्रम में एक छोटे तालाब (पोखर) के गहरे पानी में डूबने से पांच बच्चों की मौत हो गई। सभी मृतकों की उम्र 8 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। 

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सहरसा बस्ती क्षेत्र में पांच बच्चे स्नान के लिए पास के ही तालाब में गए थे। इसी दौरान एक बच्चा गहरे पानी में उतर गया और डूबने लगा। अन्य बच्चे भी उसे बचाने के चलते गहरे पानी में चले गए, जहां पांचों बच्चों की मौत हो गई। 

सदर थाना के प्रभारी संजीव कुमार ने आईएएनएस को बताया कि मृतकों की पहचान गोलू, आरिफ , इसराफिल, मोहम्मद गुलाब और अबूबक्र के रूप में की गई है। 

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी शवों को तालाब से निकाल लिया है तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।  (आईएएनएस)

रामगढ़, 12 जून। रांची विश्वविद्यालय से स्नातक 25 वर्षीय रंजन कुमार महतो कोरोना वायरस संक्रमण पर रोक के लिए झारखंड में लॉकडाउन लागू होने के चलते अपने खेत के तरबूज जब नहीं बेच पाये तो उन्होंने रामगढ़ छावनी के सिख रेजिमेंटल सेंटर के सैनिकों को पांच टन तरबूज की पेशकश की लेकिन सेना ने तरबूज बाजार कीमत पर खरीद लिये. रामगढ़ स्थित सिख रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर एम श्रीकुमार सहित एसआरसी के अधिकारी किसान रंजन कुमार महतो से इतने प्रभावित हुए कि बोकारो जिले के पास स्थित उनके खेत पर पहुंचे और तरबूज की उनकी उपज खरीद ली.

कमांडेंट ब्रिगेडियर एम श्रीकुमार ने बताया कि उन्हें युवा किसान रंजन कुमार महतो की तरबूज की खेती के बारे में उन्हें जानकारी मिली और पता चला कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर रोक के लिए राज्य में लागू लॉकडाउन के कारण वह तरबूज की पैदावार को उचित दाम पर नहीं बेच पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि महतो ने इस कारण से लगभग सवा सौ टन की तरबूज की पैदावार में से पांच टन तरबूज मुफ्त में सेना को देने का प्रस्ताव किया है.

कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी होने पर आज वह सपरिवार एवं अपने अन्य अधिकारियों के साथ महतो के खेत पर पहुंचे और वहां से सेना के ट्रकों में तरबूज रेजिमेंटल सेंटर ले आये.

उन्होंने बताया कि महतो ने सेना को तरबूज मुफ्त देने का प्रस्ताव दिया था लेकिन ‘‘हमने उन्हें बाजार भाव पर मूल्य चुकाया और उनका भरसक उत्साहवर्धन भी किया.'' वहीं युवा किसान महतो ने बताया कि उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से कुछ वर्षों पूर्व स्नातक करने के बाद व्यावसायिक खेती करने का फैसला किया था और 25 एकड़ भूमि लीज पर ली थी. महतो ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष उसमें से पांच एकड़ भूमि पर लगभग 15 लाख रुपये की लागत से तरबूज की खेती की लेकिन लॉकडाउन के चलते तरबूज के खरीददार ही नहीं मिल रहे थे.

नई दिल्ली, 11 जून| हाल ही में जारी लंदन स्थित क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (क्यूएस- वल्र्ड) -2022 में भारतीय विश्वविद्यालयों में से जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जामिइ) को एक व्यापक संस्थान के रूप में 6ठा स्थान दिया गया है। विश्वविद्यालय को 2019 से क्यूएस द्वारा रैंक किया जा रहा है और क्यूएस- वल्र्ड के अनुसार यह लगातार विश्व के प्रतिष्ठित शीर्ष 800 संस्थानों में शामिल हुआ है। इस साल क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में दुनिया भर के 1,300 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। प्रत्येक संस्थान का मूल्यांकन छह प्रमुख मैट्रिक्स के अनुसार किया गया है, अर्थात नियोक्ता प्रतिष्ठा, संकाय /छात्र अनुपात, प्रति संकाय उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात।

रैंकिंग के लिए शिक्षण के उनके फोकस क्षेत्र के आधार पर संस्थानों को व्यापक प्लस, व्यापक, केंद्रित और विशेषज्ञ के रूप में क्यूएस द्वारा वगीर्कृत किया जाता है। जामिया को 'व्यापक' संस्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि विश्वविद्यालय विविध शैक्षणिक विषयों में शिक्षा प्रदान करता है। क्यूएस-2022 रैंकिंग में भारत के 35 संस्थान शामिल हैं।

क्यूएस रैंकिंग ने जामिया को दुनिया में 751-800 पर और एशिया में 203 वें स्थान पर रखा है। इसे भारत के विश्वविद्यालयों में एक व्यापक संस्थान के रूप में 6ठे स्थान पर रखा गया है।

हाल ही में, टाइम्स हायर एजुकेशन वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 द्वारा जामिया को 601-800 पर और इसकी एशिया रैंकिंग में 180 वें स्थान पर रखा गया था। जामिया को एनआईआरएफ 2020 रैंकिंग में देश के विश्वविद्यालयों में 10वें स्थान पर रखा गया है।

जामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा , "विश्वविद्यालय ने अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जामिया में शिक्षण और अनुसंधान उत्कृष्टता को अंतरराष्ट्रीय साथियों के साथ मापा और पहचाना जा रहा है। यह हम सभी के लिए बड़े गर्व और संतोष की बात है।"

उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी सहयोगियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और उन्हें आने वाले वर्षों में रैंकिंग में और सुधार करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। (आईएएनएस)

मुंबई, 11 जून | मुंबई के मलाड में बुधवार की देर रात एक इमारत ढहने की घटना को एक मानव निर्मित आपदा करार देते हुए बंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि हादसे की जांच एक पखवाड़े के भीतर पूरी कर ली जाए।

घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को यह कहते हुए फटकार लगाई कि नागरिकों का जीवन इतना सस्ता नहीं है कि उन्हें ऐसी घटनाओं में मरने के लिए छोड़ दिया जाए।

बुधवार की रात करीब 11.30 बजे घर के ढहने के तुरंत बाद, मुंबई पुलिस ने मकान मालिक रफीक सिद्दीकी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया था, जबकि निर्माण ठेकेदार रमजान शेख को इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इस हादसे में 12 लोगों की जान गंवाने का दावा किया गया है, जिसमें एक ही परिवार के न नौ सदस्य शामिल थे। जान गंवाने वालों में एक बच्ची सहित आठ नाबालिग शामिल थे।

जब बीएमसी के वकील अनिल सखारे ने दलील दी कि मलाड पश्चिम के मालवणी में, जहां त्रासदी हुई है, वह जमीन कलेक्टर की है, तो मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या कोई सरकारी निर्देश संवैधानिक जनादेश से आगे निकल सकता है, क्योंकि यह बीएमसी को अवैध निर्माण के खिलाफ काम करने के लिए बाध्य करता है।

पिछले 25 दिनों में मुंबई और ठाणे में दो-दो इमारत दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कुल 24 लोग मारे गए और 23 अन्य घायल हुए हैं। इस स्थिति पर चिंता जताते हुए पीठ ने पूछा, आखिर और कितने लोगों की जान जाएगी?

अदालत ने क्षेत्र के सभी म्युनिसिपल कॉपोर्रेशन को चेतावनी दी कि अगर फिर से इस तरह मकान गिरने का हादसा हुआ तो अदालत चुप नहीं बैठेगी।

जांच आयोग को त्रासदी की जांच करने और 23 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश देते हुए, अदालत ने सभी निगमों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में और लोगों की जान जाती है तो वह उन पर बड़ी कार्रवाई करेगी।

इस दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बताया कि मालवणी में 75 प्रतिशत निर्माण अवैध हैं।

अदालत ने बीएमसी के वकील सखारे से पूछा कि क्यों नागरिक अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहे। क्या वे मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो वे (अधिकारी) मौतों के लिए जिम्मेदार होंगे। (आईएएनएस)

जयपुर, 11 जून | मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट अशोक पनगढ़िया का शुक्रवार को यहां कोविड-19 सम्बंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। पनगढ़िया 25 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में थे। उनके फेफड़े खराब हो गए थे। वह कोविड से उबर भी गए थे लेकिन फेफड़ी की जटिलता से वह नहीं बच सके।

पनगढ़िया के नाम पर विभिन्न स्वास्थ्य पत्रिकाओं में 90 से अधिक शोध पत्र हैं। उन्होंने अपने चिकित्सा और सामाजिक सहयोग के लिए यूनेस्को पुरस्कार जीता है, और उन्हें नागरिक अलंकरण पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

सीएम ने एक ट्वीट में कहा, प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉ अशोक पनगढ़िया के प्रति संवेदना। डॉक्टर अशोक ने चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। यहां तक कि महामारी के दौरान भी, उन्होंने राज्य में एक चिकित्सक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

(आईएएनएस)

शिमला, 11 जून | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के छह बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शुक्रवार को 60 दिनों से भी कम समय में दूसरी बार कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। उनकी देखरेख कर रहे डॉक्टरों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (आईजीएमसीएच) के प्रिंसिपल रजनीश पठानिया ने कहा, "वीरभद्र सिंह को बुखार था। जांच की गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।"

सिंह का पिछले कुछ समय से शिमला के आईजीएमसीएच में मधुमेह और किडनी संबंधी इलाज चल रहा था।

वीरभद्र सिंह ने 3 मार्च को वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली थी। वह 12 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जिसके बाद उन्हें शुरू में मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में आईजीएमसीएच में स्थानांतरित कर दिया गया था। (आईएएनएस)

कोलकाता, 11 जून | पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके अखिल भारतीय उपाध्यक्ष और विधायक मुकुल रॉय एक बार फिर से घर वापसी करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए हैं। तृणमूल छोड़कर भगवा ब्रिगेड में शामिल होने के लगभग चार साल बाद रॉय शुक्रवार को अपने बेटे सुभ्रांशु रॉय के साथ एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।

रॉय को वापस पार्टी में शामिल करने के लिए बैठक के दौरान तृणमूल भवन में मौजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि और अधिक लोग भाजपा से बाहर निकलेंगे और तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे।

रॉय और उनके बेटे की तृणमूल में वापसी पर अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उनका स्वागत किया।

इस अवसर पर ममता बनर्जी ने कहा, मुकुल (रॉय) हमारे पुराने सदस्य हैं और वह अब वापस आ गए हैं। वह भाजपा में अच्छी स्थिति में नहीं थे क्योंकि भगवा पार्टी ने एजेंसियों के माध्यम से उन पर दबाव बनाया था, परिणामस्वरूप वह मानसिक तौर पर शांत नहीं थे। मैं देख रही हूं कि उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, क्योंकि कोई भाजपा में नहीं रह सकता। यह एक हृदयहीन पार्टी है और कोई भी इंसान वहां नहीं रह सकता है।

2017 में तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले रॉय ने कहा, मुझे फिर से परिचित लोगों के बीच होने का अच्छा अहसास हो रहा है। इसमें एक तरह का घरेलू माहौल है। मुझे विश्वास है कि हमारी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल एक बार फिर शीर्ष पर पहुंचेगा।

यह पूछे जाने पर कि तृणमूल में उनकी वापसी क्यों हुई, पार्टी के पूर्व अखिल भारतीय महासचिव ने कहा, मैं फिर से भाजपा के लिए काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं यहां वापस आ गया हूं।

भाजपा में रहते हुए भी रॉय के साथ किसी भी तरह के मतभेद से इनकार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, यहां तक क जब वह भाजपा में थे, तब भी उन्होंने मेरे या पार्टी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। वह हमेशा हमारी पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे रहे हैं। यहां तक कि जब चुनाव थे, तब भी वह हमारी पार्टी के बारे में चुप थे।

यह संकेत देते हुए कि भाजपा के और नेताओं के तृणमूल में शामिल होने की संभावना है, मुख्यमंत्री ने कहा, तृणमूल शांत और सौम्य सभी लोगों का स्वागत करेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चुनाव से पहले पार्टी को धोखा दिया और तृणमूल नेताओं को बदनाम किया। वे विश्वासघाती हैं और पार्टी उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जून | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार से वन नेशन-वन राशन कार्ड (एक राष्ट्र एक राशन कार्ड) योजना को तुरंत लागू करने को कहा है। न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम. आर शाह की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि बिना किसी बहाने के तुरंत एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड को लागू करें। पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि, आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए है।

शीर्ष अदालत कोविड महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दुखों को दूर करने वाले मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकतार्ओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने प्रस्तुत किया कि लगभग 2.8 करोड़ प्रवासी बिना राशन कार्ड के हैं और वे गंभीर कठिनाई में हैं, क्योंकि उन्हें पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कवर नहीं किया जा रहा है।

पीठ ने कहा कि योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन दवे ने कहा कि इस योजना से केवल राशन कार्ड रखने वालों को ही फायदा होगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ की पहचान की गई है।

जैसा कि पीठ ने पूछा कि राशन कार्ड नहीं रखने वाले लोगों को कौन सी योजना कवर करेगी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जवाब दिया कि यह राज्यों को छोड़ दिया गया है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए योजनाएं बनाने के कार्य को राज्य देख रहे हैं।

पीठ ने कहा कि केंद्र खाद्यान्न वितरित करने के लिए तैयार है और उसे यह देखना होगा कि क्या तंत्र अपनाया जा सकता है। दवे ने हालांकि दलील दी कि केंद्र राज्यों पर बोझ डालने की कोशिश कर रहा है।

पीठ ने कहा कि ऐसे राज्य हैं, जिनके पास ऐसी योजनाएं नहीं हैं और क्या गरीब कल्याण योजना को अस्थायी रूप से उन लोगों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। इस पर मेहता ने कहा कि केंद्र के अधिकारी राज्यों के संबंधित सचिवों से बातचीत कर एक हफ्ते बाद वापस आ सकते हैं। उन्होंने कहा, उन्हें मरने के लिए कोई नहीं छोड़ रहा है। उनकी मदद के लिए योजनाएं हैं।

सुनवाई के दौरान, महाराष्ट्र और पंजाब सरकारों के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का पालन करते हैं। इस स्तर पर, पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि राज्य ने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि उसे इसे लागू करना होगा, जब अन्य राज्यों में यह लागू है तो उन्हें आखिर क्या दिक्कत है।

शीर्ष अदालत ने राज्यों से मामले में संक्षिप्त जवाब दाखिल करने को कहा और फैसला सुरक्षित रख लिया।

शीर्ष अदालत ने असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए केंद्र द्वारा सॉफ्टवेयर के विकास में देरी पर भी असंतोष व्यक्त किया।

अदालत ने कहा, आपने इसे अगस्त 2020 में शुरू किया था और यह काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है।

इस पर यह कहते हुए कि केंद्र कोई सर्वेक्षण नहीं कर रहा है, लेकिन केवल एक मॉड्यूल बना रहा है, ताकि डेटा को तंत्र में फीड किया जा सके, मेहता ने जवाब दिया कि अदालत की चिंता सही है और वह इस मामले से निपटेंगे।

इस पर पीठ ने कहा कि इसे अब नौकरशाही पर नहीं छोड़ा जा सकता। पीठ ने केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा, आपके अधिकारियों ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ इसलिए कि आपके निदेशकों आदि के पास समय नहीं है, इसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकते।

मेहता ने अदालत से योजना के विस्तार पर आदेश पारित नहीं करने का अनुरोध किया, क्योंकि इसके वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं। पीठ ने जवाब दिया कि वह मामले को समझती है।

शीर्ष अदालत एक्टिविस्ट हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोक्कर के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत से निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि प्रवासी श्रमिक राशन और खाद्य सुरक्षा से वंचित न हों और वे नाममात्र कीमत पर अपने घर वापस जाने में सक्षम हों।(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 11 जून | असम में विपक्षी कांग्रेस ने शुक्रवार को पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान को लेकर उनकी आलोचना की।

गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए, सरमा ने कहा था कि अप्रवासी मुस्लिम आबादी को सभ्य परिवार नियोजन मानदंडों को अपनाना चाहिए, क्योंकि भूमि और संसाधन सीमित हैं।

उन्होंने कहा, यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो विभिन्न समस्याएं और अपराध नई पीढ़ियों के भविष्य को खतरे में डाल देंगे।

इसके जवाब में, असम कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष बोबीता शर्मा ने कहा कि असम में जनसंख्या विस्फोट के संदर्भ में मुख्यमंत्री का बयान गलत सूचना पर आधारित और भ्रामक है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए और दिसंबर 2020 में जारी किए गए नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में अधिकांश भारतीय राज्यों में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में गिरावट आई है।

उन्होंने कहा कि '' इसी सर्वेक्षण के अनुसार, असम में महिलाओं की प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 से घटकर 2020-21 में 1.9 हो गई है और 1.9 दर 2.1 से कम है, जिसका अर्थ है कि असम की भविष्य की जनसंख्या वर्तमान आबादी से कम ही होगी।''

कांग्रेस नेता ने कहा, इसलिए मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि का कोई सवाल ही नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा, '' अगर मुख्यमंत्री नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोगों के अप्रवास के कारण भविष्य में होने वाले जनसंख्या विस्फोट का जिक्र कर रहे हैं, तो शायद उनकी चिंता जायज है।''

उन्होंने कहा, '' कांग्रेस पार्टी में हम इस चीज पर मुख्यमंत्री को आश्वस्त करते हैं कि हम निश्चित कदम उठाएंगे और कामाख्या मंदिर और उनके घर को इस तरह के अतिक्रमण से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे।''

शर्मा ने कहा, ''यदि जनसंख्या विस्फोट जारी रहा, तो एक दिन प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर की भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया जाएगा, यहां तक ??कि मेरा घर भी अतिक्रमण कर लिया जाएगा। एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए यह अशोभनीय है, जिनके जनसांख्यिकीय तथ्यों से अच्छी तरह वाकिफ होने की उम्मीद की जानी चाहिए।''(आईएएनएस)

उत्तराखंड के मंसूरी शहर में 3 किलोमीटर सुरंग के लिए केंद्र सरकार 700 करोड़ रुपये दे रही है लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में संबंधित अधिकारियों को भी पता नहीं है. भूगर्भशास्त्री इस क्षेत्र को संवेदनशील बता चुके हैं.

 डॉयचे वैले पर हृदयेश जोशी की रिपोर्ट- 

केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि मंसूरी में 2.74 किलोमीटर लंबी सुरंग के लिए उन्होंने 700 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं जिससे मॉल रोड, मंसूरी शहर और लाल बहादुर शास्त्री (आईएएस अकादमी) की ओर "आसान और बिना अटकाव" ट्रैफिक चलेगा. गडकरी ने अपने ट्वीट के साथ "प्रगति का हाइवे" हैशटैग लगाया और राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसके लिए नितिन गडकरी का आभार जताया और कहा कि इससे मंसूरी में "कनेक्टिविटी आसान” होगी और आपदा के वक्त राहत कार्य सुचारु होंगे. 

वन अधिकारियों को प्रोजेक्ट का नहीं पता

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पास बसे मंसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और यह भारत के सबसे व्यस्त पर्यटन क्षेत्रों में एक है. यह हिमालयी इलाका अति भूकंपीय संवेदनशील (जोन-4) में है. इसके लिए देवदार और बांज समेत कुल 3000 से अधिक पेड़ कटेंगे और वन्य जीव क्षेत्र नष्ट होगा. इसके अलावा पहाड़ों पर खुदाई और ड्रिलिंग की जाएगी जिससे कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है. डीडब्ल्यू ने इस प्रोजेक्ट के बारे में राज्य के संबंधित वन अधिकारियों से बात की लेकिन उन्हें अभी इस प्रोजेक्ट की कोई जानकारी नहीं है.

मंसूरी की उप वन संरक्षक (डीएफओ) कहकंशां नसीम ने कहा, "इसे लेकर हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है. अगर उच्च स्तर पर कोई बात हुई है तो मुझे उसका पता नहीं है. मेरे पास न ही कोई लेटर आया और न ही कोई संवाद हुआ है." नसीम कहती हैं कि प्रोजेक्ट (सुरंग) कहां से कहां बनेगा यह जानकारी मिलने पर ही जंगल को होने वाले नुकसान का सही आकलन हो सकता है.

उधर यमुना सर्किल के वन संरक्षक अमित वर्मा ने डी डब्ल्यू से कहा कि प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक उनसे कोई मशविरा नहीं किया गया है. जानकार बताते हैं कि ऐसी विकास परियोजनाओं में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनती है. इसके अलावा जमीन अधिग्रहण से लेकर वन संबंधी क्लियरेंस और पर्यावरण प्रभाव आकलन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल अहम है.

भू-विज्ञानियों की चेतावनी

हिमालयी क्षेत्र में हर साल भूस्खलन से ही औसतन 400 लोगों की मौत होती है. भूगर्भविज्ञान के लिहाज से मंसूरी और उसके आसपास का इलाका अत्यधिक भूस्खलन प्रभावित है. पिछले साल देहरादून स्थित वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन इकोलॉजी और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर के भू-विज्ञानियों और विशेषज्ञों ने एक शोध प्रकाशित किया जिसके मुताबिक मंसूरी के करीब 44 प्रतिशत हिस्से में भूस्खलन को लेकर औसत, अधिक या बहुत अधिक  खतरा है. इस शोध में कहा गया है कि भट्टाफॉल, जॉर्ज एवरेस्ट, कैम्पटी फॉल और  बार्लोगंज जैसे इलाके अधिक खतरे वाले (हाइ हेजार्ड जोन) में हैं.

रिसर्च पेपर कहता है, "इस हिमालयी कस्बे के सीमित भूमि संसाधनों पर बहुत दबाव है इसलिए भूस्खलन के खतरे की मैपिंग को लेकर व्यापक अध्ययन की तुरंत जरूरत है. इस तरह के नक्शे यहां विकास योजनाओं को बनाने और लागू करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे." इस रिसर्च के शोधकर्ताओं में से एक और वाडिया संस्थान में सीनियर साइंटिस्ट विक्रम गुप्ता ने इस साल एक और रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है जिसमें मंसूरी के हर वार्ड में भूस्खलन के कारण उपजे खतरे का आकलन किया है और कहा है कि मंसूरी के करीब एक चौथाई भवनों  (जिनमें 8,000 लोग रहते हैं) को लैडस्लाइड का "अधिक या बहुत अधिक खतरा"  है.

विक्रम गुप्ता कहते हैं कि उन्हें प्रस्तावित सुरंग बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी वरना उसके प्रभावों को अपने शोध में शामिल करते. गुप्ता के मुताबिक "प्रस्तावित सुरंग तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है. अगर (मंसूरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में) आप कोई भवन या होटल निर्माण जैसा कोई छोटा प्रोजेक्ट भी करते हैं तो उससे पहले नगरपालिका के पास लार्ज स्केल हेजार्ड का पूरा अध्ययन होना चाहिए कि कहां पर यह किया जा सकता है कहां नहीं. हमने शिमला (हिमाचल प्रदेश) में ऐसी स्टडी की थी और फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चिन्हित कर दिया था कि कहां-कहां स्टडी होगी और कहां नहीं होगी. यह तरीका कार्यप्रणाली में शामिल होना चाहिए."

अर्थ साइंटिस्ट प्रदीप श्रीवास्तव के मुताबिक, "मुझे हैरत है कि बिना भूविज्ञानियों से मशविरा किए ऐसे प्रोजेक्ट की घोषणा कैसे हो गई. मंसूरी की पहाड़ियों पर पहले शोध हो चुके हैं. ये काफी चटखी हुई चट्टानें हैं और इनमें काफी दरारें हैं. इसी वजह से यहां पर खनन पर प्रतिबंध लगाया गया. यहां 40 प्रतिशत भूभाग पर भूस्खलन का खतरा है. बिना जियोलॉजिकल इनपुट के यहां सुरंग या कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाना चाहिए."

पारिस्थितिकी पर दबाव

मंसूरी की आबादी (2011 की जनगणना के मुताबिक) 30 हजार से अधिक है लेकिन हर साल यहां लाखों सैलानी आते हैं. साल 2016 में गर्मियों के मौसम में करीब 37 लाख पर्यटकों की मौजूदगी दर्ज की गई. सरकार इस वजह से ट्रैफिक और भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरंग या सड़क निर्माण जैसे प्रोजेक्ट की जरूरत बताती है. हालांकि पिछले 30 सालों से देहरादून और मंसूरी का करीबी अध्ययन कर रहे मानवविज्ञानी और कार्यकर्ता लोकेश ओहरी कहते हैं कि मंसूरी की पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय महत्व और संवेदनशील जियोलॉजी को देखते हुए यहां 70 के दशक से ही लाइम स्टोन माइनिंग को रोका गया.

जानकार मानते हैं कि मानव गतिविधियां, पहाड़ी ढलानों का सड़क निर्माण के लिए कटान और भवन इत्यादि बनने से  पहाड़ अस्थिर हो रहे हैं. साल 1996 से ही  खनन और निर्माण कार्य यहां प्रतिबंधित हैं. ओहरी कहते हैं, "साल 2010 में मंसूरी स्थित आईएएस अकादमी के सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने ही मंसूरी के संसाधनों पर दबाव सहने की क्षमता (कैरिंग कैपिसिटी) को लेकर एक अध्ययन किया था. उसमें कहा गया था कि मंसूरी अपनी क्षमता से डेढ़ गुना अधिक दबाव झेल रहा है."

हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर जारी बयान में कहा गया है, "इस टनल के निर्माण एवं सड़कों के सुदृढ़ीकरण से जौनसार बावर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी तथा इस क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे. इस पिछड़े क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में भी इससे मदद मिलेगी. पर्यटन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र को नई पहचान मिल सकेगी." (dw.com)

असम में सरकारी जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने के सरकार के फैसले पर विवाद पैदा हो गया है. आलोचक इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उठाया गया कदम मान रहे हैं. मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों मुसलमानों से आबादी घटाने की अपील की थी.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट 

राज्य सरकार की दलील है कि इन परिवारों ने सरकारी जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था. विवाद की वजह यह है कि जिन परिवारों को हटाया गया है वे सब अल्पसंख्यक तबके के हैं. इसलिए बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं. इसे मुस्लिम-विरोधी अभियान भी कहा जा रहा है. बरपेटा के कांग्रेस सांसद अब्दुल खालेक ने गौहाटी हाईकोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की है.

असम कैबिनेट ने बीते आठ जून 77 हजार बीघा जमीन को अतिक्रमण-मुक्त कर उनके समुचित इस्तेमाल के लिए एक समिति का गठन किया था. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य के तमाम इलाकों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने 2019 में विधान सभा में कहा था कि राज्य में करीब 400,000 जंगल की जमीन अवैध कब्जे में है.

क्या है मामला

राज्य सरकार ने इस सप्ताह सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के अभियान के तहत शोणितपुर जिले से करीब सौ परिवारों को हटा दिया. उनके मकान भी बुलडोजर से ढहा दिए हैं. इसके अलावा होजाई और दरंग जिले में भी कई मकान ढहाए जा चुके हैं. राज्य सरकार ने अतिक्रमण-विरोधी अभियान के तहत एक सप्ताह के दौरान शोणितपुर, होजाई, करीमगंज और दरंग जिलों में दो सौ से ज्यादा मकान ढहा दिए हैं. इनमें से ज्यादातर मकान अल्पसंख्यकों के थे.

होजाई जिले में ऐसे एक मकान में रहने वाले रशीदुल हक कहते हैं, "हमें महज चौबीस घंटे पहले मकान खाली करने का नोटिस थमाया गया. इस समय रात का कर्फ्यू लागू है. लेकिन कर्फ्यू नहीं भी लगा होता तो हम इस महामारी के समय कहां जाते? हम तो दशकों से इसी जमीन पर रह रहे थे." शोणितपुर जिले में इस अभियान के तहत 25 परिवारों को हटाया गया है. इस जिले में इससे पहले बीते साल दिसंबर में भी ऐसे ही एक अभियान के तहत करीब साढ़े चार सौ घरों को ढहा कर तीन हजार लोगों को सरकारी जमीन से हटा दिया गया था.

बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इस बार सत्ता में आने पर तमाम सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की बात कही थी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को अल्पसंख्यकों का कट्टर दुश्मन माना जाता है. उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान सार्वजनिक रूप से कहा था कि बीजेपी को यहां सीमा पार से आने वाले मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है.

अभियान की आलोचना

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के दौरान सरकार के इस अभियान की खासकर अल्पसंख्यक संगठन काफी आलोचना कर रहे हैं. इसे बीजेपी सरकार का मुस्लिम-विरोधी अभियान कहा जा रहा है. बदरुद्दीन अजमल की पार्टी आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के महासचिव अमीनुल इस्लाम कहते हैं, "यह वैसे लोग हैं जिनकी जमीन नदियों ने लील ली थी. उनको सरकार की ओर से कोई मुआवजा भी नहीं मिला है. आखिर यह लोग कहां जाएंगे? इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि यह लोग कहीं और जमीन या मकान खरीद सकें." उनका कहना है कि सिर्फ बांग्ला बोलने के कारण ही उनको बांग्लादेशी मुसलमान मान लिया गया है. अमीनुल की दलील है कि अगर यह लोग विदेशी हैं तो सरकार को इनको उनके देश वापस भेजना चाहिए. और अगर यह लोग भारतीय हैं तो सरकार को इनके पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए.

अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ (आम्सू) ने भी सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान की आलोचना की है. संगठन ने एक बयान में कहा है, "हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि महामारी के दौरान अतिक्रमण अभियान नहीं चलाया जा सकता. ऐसे में सरकार का यह फैसला अदालती निर्देश का उल्लंघन है. सरकार अपने सांप्रदायिक एजेंडे के तहत अल्पसंख्यकों को परेशान करने पर तुली है." संगठन के सलाहकार आइनुद्दीन अहमद कहते हैं, "मुसलमानों को निशाना बना कर चलाया जा रहा यह अभियान बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है."

कांग्रेस ने तो इस मामले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है. लेकिन बरपेटा से पार्टी के लोकसभा सदस्य अब्दुल खालेक ने असम को अतिक्रमण-मुक्त बनाने की बीजेपी सरकार के अभियान का आलोचना की है. उन्होंने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि अदालत को इस मामले में दखल देना चाहिए. खालेक के मुताबिक, यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) के अनुच्छेद 25.1 का भी उल्लंघन करती है. उनका कहना है कि राज्य में लगभग 77 हजार बीघे जमीन पर बसे हजारों लोगों को हटाने की बीजेपी सरकार की नीति दरअसल मुस्लिम विरोधी है. खालेक कहते हैं, "कोरोना महामारी के दौरान शोणितपुर और होजाई में सरकार की ऐसी कार्रवाई चिंता का विषय है. सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को जरूर हटाया जाना चाहिए. लेकिन महामारी के मौजूदा दौर में ऐसा करना उचित नहीं है."

सरकार ने बचाव किया

हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इस अभियान का बचाव करते हुए कहते हैं, "हम लोगों को अपनी मंदिरों और जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा बरकरार रखने की अनुमति नहीं दे सकते. मुझे उनकी समस्याओं की भी जानकारी है. आबादी ज्यादा होने की वजह से रहने की जगह का संकट है. अगर यह सब जारी रहा तो एक दिन वह लोग (मुसलमान) कामाख्या मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करने पहुंच जाएंगे." उनका कहना है कि आम्सू और एआईयूडीएफ समेत ऐसे लोगों के पुनर्वास की मांग करने वाले तमाम संगठनों को मिल कर इस तबके की आबादी पर अंकुश लगाने की दिशा में पहल करनी चाहिए.

यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि मुख्यमंत्री ने मुसलमानों की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए इसी सप्ताह इस तबके से जनसंख्या नियंत्रण की एक ठोस नीति अपनाने की अपील की थी. मानवाधिकार कार्यकर्ता और गौहाटी हाईकोर्ट में एडवोकेट अमन वदूद कहते हैं, "अतिक्रमण हटाओ अभियान राजनीतिक भावना से प्रेरित है और इसके निशाने पर मुसलमान आबादी ही है. इस साल जनवरी में सरकार ने 1.6 लाख स्वदेशी भूमिहीन लोगों को जमीन के पट्टे बांटे थे. लेकिन चुनाव जीत कर सत्ता में लौटने के बाद यही सरकार मुसलमानों को बेघर करने पर तुल गई है. यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है."

राजनीतिक पर्यवेक्षक चंद्र कुमार भट्टाचार्य कहते हैं, "सरकार के इस फैसले पर सवाल उठना स्वाभाविक है. सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना जरूरी है. लेकिन साथ ही वहां रहने वाले हजारों लोगों को सड़कों पर रहने के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता. उनके पुनर्वास की कोई ठोस नीति बनाने के बाद ही इस अभियान को आगे बढ़ाया जाना चाहिए." (dw.com)

कोरोना की दूसरी लहर ने पिछले दो महीनों में, पहले से ही बोझिल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पंगु बना दिया है. कैंसर, हृदय और गुर्दे की गैर-कोविड पुरानी बीमारियों से पीड़ित भारतीयों को बुरी तरह प्रभावित किया है.

  (dw.com)  

कोरोना की दूसरी लहर की वजह से पिछले दो महीनों के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुईं, क्योंकि कोविड-19 के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के समाप्त होने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को कोविड देखभाल की ओर मोड़ दिया गया. विशेषज्ञों के मुताबिक, अन्य प्रमुख कारणों में कोरोना के संक्रमण का डर, गलत सूचना और लॉकडाउन के कारण आवाजाही पर प्रतिबंध शामिल हैं.

एम्स, नई दिल्ली के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हर्षल आर साल्वे कहते हैं कोविड-19 महामारी ने समुदाय से लेकर तृतीय स्तर तक स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर गैर-कोविड देखभाल को प्रभावित किया. कैंसर देखभाल, उच्च रक्तचाप और मधुमेह प्रबंधन जैसी पुरानी बीमारियों की देखभाल की सेवाएं कोविड देखभाल में बदलने के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुईं. लोग महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों और भय के कारण स्वास्थ्य सेवा लेने में सक्षम नहीं थे.

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि दूसरी लहर में अधिकांश राज्य सरकारों ने प्रतिबंध और प्रोटोकॉल लगाए हैं, जिस कारण हृदय, गुर्दे, लीवर और फेफड़ों के रोगियों के नियमित उपचार और जांच से इनकार कर दिया गया है.

याचिकाकर्ता ने कहा, "गैर-कोविड-19 रोगियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. सभी अस्पतालों में प्रमुख सर्जरी स्थगित कर दी गई है, क्योंकि डॉक्टर कोविड-19 रोगियों के इलाज में व्यस्त हैं... हृदय रोगियों या गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल में प्रवेश बहुत मुश्किल है."

जेपी अस्पताल, नोएडा के प्लास्टिक, सौंदर्य और पुनर्निर्माण सर्जरी विभाग के निदेशक डॉ. आशीष राय ने आईएएनएस को बताया कि कैंसर के मरीज खासकर बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा, "कैंसर के बुजुर्ग मरीज अक्सर अस्पताल जाने में देरी करते हैं, यह सोचकर कि इससे उनके बच्चों को कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है."

फोर्टिस अस्पताल, गुरुग्राम में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. राहुल भार्गव के मुताबिक, "कोरोना वायरस महामारी का खामियाजा कैंसर रोगियों को भुगतना पड़ा है. कुल मिलाकर, कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए प्रारंभिक निदान, जांच और उपचार में देरी हुई और कोरोना से संक्रमित लोगों में मृत्युदर का अधिक खतरा था."

शुरुआती दिनों में कैंसर का उपचार सफल हो सकता है, लेकिन रोग की उन्नत अवस्था में इसका उपचार नहीं किया जा सकता. विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड काल में सक्रिय कैंसर रोगियों या पिछले पांच वर्षों से पीड़ित कैंसर रोगियों की मृत्युदर भी बढ़ी है.

आईएएनएस

स्कूल निरीक्षक ऑफस्टेड का कहना है कि ब्रिटेन के स्कूलों में यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन यौन शोषण "सामान्य" हो गया है. कुछ लड़कियों से एक ही रात में 11 लड़कों तक ने संपर्क कर नग्न या अर्ध-नग्न तस्वीरों की मांग की.

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शिक्षा निरीक्षकों ने जिन स्कूली छात्राओं का साक्षात्कार लिया उनमें से 10 में से नौ ने बताया कि लैंगिकवादी नाम लेकर पुकारा जाना, कामुक तस्वीरें या वीडियो भेजना उनके साथ "बहुत" बार या "कभी-कभी" हुआ. स्कूलों की निगरानी करने वाली संस्था ऑफस्टेड ने एक रिपोर्ट में कहा वयस्कों की तुलना में नग्न तस्वीरें भेजने का दबाव भी कहीं अधिक देखने को मिला है.

निगरानी संस्था ने इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है. शिक्षा मानक के कार्यालय की मुख्य निरीक्षक (ऑफस्टेड) एमांडा स्पीलमैन कहती हैं कि वह इन निष्कर्षों से "हैरान" हैं. स्कूल इंस्पेक्टरों ने यह समीक्षा तब की जब हजारों की संख्या में स्कूली लड़कियों और कॉलेज की छात्राओं ने एक वेबसाइट पर अपनी-अपनी आपबीती बताई. उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसे यौन उत्पीड़न हुआ. इंस्पेक्टरों ने 32 स्कूल और कॉलेजों के 900 छात्राओं से बातचीत की. कुछ लड़कियों ने कहा कि लड़कों ने अपने स्कूल की साथियों की "नग्न" तस्वीरें व्हाट्सऐप या स्नैपचैट जैसे मंचों पर साझा कीं. दूसरी छात्रों ने भीड़-भाड़ वाले गलियारों में "छुए" जाने की सूचना दी.

ऑफस्टेड का कहना है कि लेकिन छात्रों को अक्सर घटनाओं की रिपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं दिखता था और कई शिक्षकों ने घटना की गंभीरता को कम करके आंका. ऑफस्टेड के मुताबिक सभी स्कूलों और कॉलेजों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा माहौल बनाए जाने की जरूरत है जिसमें यह संदेश जाए कि यौन उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. संस्था ने सुझाया है कि यौन शिक्षा में सुधार करने की जरूरत है और मुद्दे की पहचान कर और उसपर जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए. 

छात्रों द्वारा उजागर की गई अन्य समस्याओं में बताया कि कैसे उनकी यौन गतिविधियों के बारे में अफवाह फैलाई जाती है और बिना उनकी सहमति के वीडियो बनाए जाते हैं. कुछ एलजीबीटी बच्चों ने भी लगातार मौखिक दुर्व्यवहार के बारे में बताया. यहां तक उन्होंने शारीरिक हमला भी झेला. लड़कियों ने इंस्पेक्टरों से कहा कि वे यौन उत्पीड़न के बारे में बात नहीं करना चाहतीं क्योंकि उन्हें बहिष्कृत होने का डर है. कुछ लड़कियों ने चिंता जाहिर की कि उनका विश्वास नहीं किया जाएगा और उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा. लड़कियों ने कहा कि स्कूलों में सेक्स और रिश्ते की शिक्षा यह स्पष्ट नहीं करती कि क्या स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार है. एक लड़की ने निरीक्षकों को बताया, "लड़कों को शिक्षित करना हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए,"   (dw.com)  

एए/सीके (थॉमसन रॉटर्स फाउंडेशन)

-हरीश शर्मा

बरेली. उत्तर प्रदेश में बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के बुखारा रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक घर में चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. यहां चोरी कर रहे बदमाश अजय ने घिरता देख एनकाउंटर से बचने के लिए खुद को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है जबकि 1 चोर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने अजय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि अजय पर फरीदपुर , बिथरी चैनपुर और कैंट थाना क्षेत्र में लूट और चोरी के आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

घर के अंदर बिखरा पड़ा यह सामान फरीदपुर थाना क्षेत्र के बुखारा रोड निवासी सुखपाल शर्मा का घर है. सुखपाल शर्मा लकड़ी का कारोबार करते हैं. देर रात उनके बंद मकान में 3 चोर घुस गए और चोरी करने लगे लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से चोरी की वारदात टल गई. घटना के बाद एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि फरीदपुर में रात्रि गश्त के लिए शहर में निकली चीता पुलिस टीम को बुखारा रोड पर एक इको गाड़ी दिखाई दी. पुलिस ने उस गाड़ी ड्राइवर से रात्रि में गाड़ी खड़ी होने का कारण पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि वह बरेली से फरीदपुर सवारी छोड़ने के लिए आया था, अब वापस जा रहा है.

चीता मोबाइल ने गाड़ी और ड्राइवर का फोटो खींचकर गाड़ी और ड्राइवर को जाने दिया. लगभग 2 घंटे बाद वही गाड़ी सुखपाल शर्मा के घर के बाहर खड़ी दिखी तो चीता पुलिस को मौके पर देखकर गाड़ी ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया. उसके बाद चीता मोबाइल टीम ने देखा कि सुखपाल शर्मा के दरवाजे पर लगे ताले टूटे हुए हैं. चोरी की आशंका के साथ घर में अन्य चोर होने की सूचना थाने पर देकर मोके पर अधिक फोर्स बुला लिया गया.

पुलिस ने मकान में घुसकर चेकिंग की तो बदमाशो ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. उसके बाद आरोपी सबसे पहले छत की तरफ भागा और दूसरे के मकान पर कूद गया. बदमाशों को चारों तरफ से घेरने के बाद पुलिस ने ललकारा तो बदमाश ने खुद को गोली मारकर ढेर कर लिया. पुलिस गोली लगे युवक को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने एक बदमाश को नीचे दबोच लिया.

चोरी की घटना करते वक्त पकड़े गए युवक ने अपना नाम अभिषेक बताया है और मृतक का नाम अजय बताया है. उसने बताया कि अजय पर शहर के विभिन्न थानों में लूट चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने जब अजय का अपराधिक इतिहास निकाला तो उसे मालूम हुआ कि वह शातिर किस्म का अपराधी था. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी है.
बदमाशों के पास से दो तमंचे कारतूस और 7 हजार रुपये की नकदी भी बरामद हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सुखपाल के घर के बाहर ही टाइल्स का शोरूम है, जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है. कारोबारी के घर हुई पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई होगी, जिसके बाद घटना में शामिल बदमाशों की पूरी जानकारी मिल सकेगी.

बांग्ला फिल्मों की शीर्ष अभिनेत्री से राजनीति के रास्ते संसद में पहुंचने वाली पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां के शादी के मामले ने सामाजिक और कानूनी सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट  

तृणमूल सांसद नुसरत जहां विवाह के वैधता के मुद्दे पर अपने पति के साथ विवाद की वजह से सुर्खियों में हैं. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नुसरत ने लोकसभा में भी झूठ बोला था. इसकी वजह यह है कि लोकसभा की वेबसाइट पर उनके पति के तौर पर निखिल जैन का नाम दर्ज है. टीएमसी ने अब तक इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है. लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर पार्टी को घेरने में जुट गई है. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूछा है कि निखिल जैन से अपनी शादी को लेकर क्या नुसरत जहां ने संसद में झूठ बोला? भाजपा नेता ने नुसरत जहां का शपथ ग्रहण का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है. विवाद बढ़ने के बाद नुसरत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी की तमाम तस्वीरें हटा दी हैं.

क्या है मामला?
मामले को पूरा समझने के लिए पहले नुसरत की पृष्ठभूमि के बारे में जानना जरूरी है. नुसरत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2011 में आई बांग्ला फिल्म 'शत्रु' से की थी. इसके बाद उन्होंने खोका 420, खिलाड़ी, योद्धा-द वारियर, जमाई 420, केलोर कीर्ति, लव एक्सप्रेस, आमी जे के तोमार, क्रिस क्रॉस और नकाब जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. उन्होंने अपने करियर के दौरान मिस कोलकाता का भी खिताब जीता था. उसके बाद वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको उत्तर 24-परगना जिले की बशीरहाट लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था. तब भारी बहुमत के साथ जीतकर वे संसद में पहुंची थीं.

लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही जून, 2019 में उन्होंने एक मारवाड़ी व्यापारी निखिल जैन के साथ तुर्की में शादी की थी. यह शादी उस साल की सबसे चर्चित शादियों में शुमार थी. बाद में कोलकाता में आयोजित रिसेप्शन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई थी. उसके बाद ग्रीस में इस दंपति के हनीमून की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल रहीं थी. हनीमून से लौटने के बाद कुछ महीनों तक तो सबकुछ ठीक रहा. लेकिन शादी के एक साल पूरे होते न होते इस दंपति में अनबन रहने की खबरें सामने आने लगीं.

शादी के साल भर में बढ़ने लगी दूरियां
नुसरत और उनके पति निखिल में बढ़ती दूरियों की खबरें तो बीते कोई छह महीनों से छन-छन कर सामने आ रही थीं. लेकिन नुसरत या निखिल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी. उसके बाद बीजेपी नेता यश दासगुप्ता, जो बीते चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे, के साथ नुसरत की नजदीकियां बढ़ने की भी खबरें आईं. बीते दिनों इन दोनों ने एक साथ अजमेर शरीफ समेत कई शहरों के दौरे किए और साथ ही रह रहे थे. हाल में नुसरत के गर्भवती होने की खबरों के बाद यह विवाद अचानक तेज हो गया. इसकी वजह यह थी यह दंपति बीते छह महीनों से अलग-अलग रह रहा था. ऐसे में सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर इस होने वाले बच्चे का पिता कौन है? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में इस दंपति के निजी जीवन की परतें धीरे-धीरे उधड़ने लगी और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि नुसरत ने खुद शुरू किया.

इसके बाद निखिल ने साफ कर दिया कि वे छह महीने से नुसरत से अलग रह रहे हैं. वे नहीं जानते कि नुसरत के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा है. उसके बाद नुसरत ने भी मुंह खोला और कहा कि उन्होंने निखिल के साथ शादी ही नहीं की थी. उनका कहना था कि यह शादी नहीं बल्कि एक लिव-इन रिलेशनशिप था. इसलिए इस मामले में तलाक का सवाल ही नहीं उठता है. उन्होंने कहा कि हमारा अलगाव काफी पहले ही हो चुका है. कोलकाता में जारी एक बयान में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी वैध नहीं थी क्योंकि भारत में अंतरधर्मीय विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की जरूरत होती है, जो कभी नहीं हुआ. निखिल और नुसरत ने लव मैरिज की थी. दोनों 2017-2018 में एक-दूसरे से मिले थे. नुसरत ने अपने बयान में पति के खिलाफ अपने पुश्तैनी गहने और पैसों को हड़पने का आरोप भी लगाया है.

विवादों से पुराना रिश्ता
वैसे, नुसरत जहां और विवादों का चोली-दामन का साथ रहा है. वर्ष 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में एक चलती कार में एंग्लो-इंडियन युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद भी उनका नाम सुर्खियों में आया था. नुसरत इस मामले के मुख्य अभियुक्त कादर खान की प्रेमिका थीं. उस घटना के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया था. उस मामले में पुलिस ने नुसरत से भी पूछताछ की थी. घटना के बाद नुसरत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस मामले को वे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर मानती हैं. शादी के बाद नुसरत ने अपने बयानों और दुर्गा पूजा के दौरान ढोल बजाने और दुर्गा के रूप में तस्वीरें खिंचवाने के मुद्दे पर सुर्खियां बटोरी थीं. एक मुस्लिम संगठन ने तो उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया था.

इस बीच, उनके पति निखिल जैन ने यहां एक बयान में कहा है कि वे बीते साल नवंबर से ही नुसरत से अलग रह रहे हैं. जिस दिन उनको पता चला कि नुसरत किसी और के साथ रहना चाहती हैं, उसी दिन उन्होंने अलगाव की मांग में एक दीवानी मामला दायर किया था. वह बताते हैं, "विवाह का पंजीकरण नहीं होने की वजह से मैंने शादी खारिज करने की अपील की है. जुलाई में इस मामले की सुनवाई होगी." 

कानूनी पहलू
क्या नुसरत के दावे के मुताबिक सचमुच उनकी शादी वैध नहीं थी. जानकारों का कहना है कि तुर्की किसी को भी अपने यहां शादी करने की मान्यता देता है. भले उनकी राष्ट्रीयता, धर्म और नागरिकता अलग-अलग हो. वहां ऐसी शादियां तुर्की नागरिक संहिता और संबंधित नियमों के अधीन हैं. उस देश में सिर्फ स्थानीय नागरिकों के बीच होने वाली शादियों को ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है,

भारत में अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता देने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना था. इसके तहत पंजीकरण के जरिए ऐसी शादियों पर वैधता की मुहर लगाई जाती है. इसकी खासियत यह है कि पंजीकरण के बाद दोनों पक्ष धर्म और जाति का त्याग किए बिना ही वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं. विदेश में हुई किसी भी शादी का भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. उसके बाद ही उसे कानूनी मान्यता मिलती है. लेकिन नुसरत और निखिल ने अपनी शादी को किसी नामालूम वजहों से यहां पंजीकृत नहीं कराया था.

इस बीच, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक ट्वीट में लोकसभा में नुसरत के शपथ ग्रहण का एक वीडियो डाल कर सवाल किया है कि निखिल जैन से अपनी शादी को लेकर क्या नुसरत जहां ने संसद में झूठ बोला? मालवीय ने गुरुवार को कहा, "किससे शादी करनी है अथवा किसके साथ रहना है, यह टीएमसी सांसद नुसरत जहां का निजी मामला है. लेकिन उनको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है. उन्होंने संसद में निखिल जैन से अपनी शादी की बात मानी है. तो क्या उन्होंने सदन में झूठ बोला था?" लेकिन टीएमसी या खुद नुसरत ने अब तक इस सवाल पर चुप्पी साध रखी है. (dw.com)
 

पटना, 11 जून| बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद शुक्रवार को अपना 74 वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर राजद कार्यालय में जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है । साथ ही, कार्यकर्ता गरीबों और असहायों के लिए भोजन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।

इस बीच, लालू प्रसाद ने दिल्ली में अपने जन्मदिन के मौके पर केक काटा।

लालू प्रसाद दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के यहां केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्री मीसा भारती भी मौजूद रही। मीसा ने अपने ट्विटर हैंडल से इस कार्यक्रम की तस्वीर भी शेयर की है।

मीसा भारती ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपने पिता के केक काटने की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, '' पापा से ही जहां है, पापा जहां हैं वहीं जहां है। हैप्पी बर्थडे पापा।''

मीसा भारती द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में मीसा अपने पिता लालू यादव को केक खिलाती नजर आ रही हैं। तस्वीर में राबड़ी देवी भी अपने पति लालू प्रसाद के साथ मौजूद हैंे और अपने हाथों से लालू यादव को केक भी खिलाती दिख रही है।

इधर, लालू प्रसाद के पुत्र और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने भी लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी है।

तेजप्रताप ने अपने पापा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर लिखा, '' हैप्पी बर्थडे पापा। आपको मेरी उम्र भी लग जाए। आई लव यू पापा।''

इधर, राजद कार्यकतार्ओं द्वारा पटना की सडकों के किनारे लालू प्रसाद के जन्मदिन की शुभकामना देते हुए कई पोस्टर लगाए गए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जून : भारत ने गुरुवार को चीन से भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से चीन में काम करने वाले या अध्ययन करने वालों को उस देश की यात्रा करने की अनुमति देने के लिए कहा. भारत ने कहा कि आवश्यक दो-तरफा यात्रा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीनी नागरिक भारत की यात्रा कर पा रहे हैं. विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह भारतीय नागरिकों के लिए चीन की यात्रा फिर से शुरू करने के लिए चीनी पक्ष के संपर्क में है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम जहां सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, आवश्यक दो-तरफ़ा यात्रा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीन के नागरिक भारत की यात्रा कर पा रहे हैं.’’

उन्होंने कहा कि चीन के नागरिक सीधे संपर्क के अभाव के बावजूद भारत की यात्रा करने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, भारतीय नागरिकों के लिए पिछले नवंबर से चीन की यात्रा करना संभव नहीं है क्योंकि चीनी पक्ष ने मौजूदा वीजा को निलंबित कर दिया है.’’ प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम भारतीय नागरिकों द्वारा चीन की यात्रा को जल्द से जल्द फिर से शुरू कराने के लिए चीनी पक्ष के संपर्क में हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो वहां काम करते हैं या पढ़ते हैं.’’

बागची ने कहा कि इस साल मार्च में, चीनी दूतावास ने चीन निर्मित टीके लेने वालों के लिए वीजा की सुविधा के बारे में एक अधिसूचना जारी की. बागची ने कहा, ‘‘यह समझा जाता है कि कई भारतीय नागरिकों ने इस तरह से टीका लगाने के बाद चीनी वीजा के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें वीजा जारी नहीं किया गया है. चूंकि इन भारतीय नागरिकों ने स्पष्ट रूप से चीनी पक्ष द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया है, हम आशा करते हैं कि चीनी दूतावास उन्हें जल्द ही वीजा जारी करेगा.’’(एजेंसी)

शायद ही कोई शख्स होगा जिसे चॉकलेट पसंद न हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो। चॉकलेट हमेशा हमें आराम देने और हमारी मीठी लालसा को संतुष्ट करने का एक तरीका ढूंढती है। इन वर्षों में, हम अपने पसंदीदा ब्रांडों से चॉकलेट पसंद करने लगे हैं, चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन क्या आप जानते हैं, चॉकलेट उद्योग के विशाल बाजार में, एक भारतीय चॉकलेट ब्रांड- पॉल और माइक ने अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट पुरस्कारों के विश्व फाइनल में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ब्रांड के रूप में खुद को चिह्नित किया है! अब, यह आप में से कई लोगों के लिए आश्चर्य के रूप में आ सकता है क्योंकि भारत की कलात्मक चॉकलेट में यात्रा हर किसी को नहीं पता है।

पॉल एंड माइक केरल का एक ब्रांड है जो आर्टिसनल चॉकलेट मेकर की मदद से अपनी चॉकलेट बनाता है। अपनी खुद की कोको बीन्स उगाने से लेकर उससे अंतिम चॉकलेट उत्पाद बनाने तक का काम कंपनी ही करती है। (hindi100.xyz)

नई दिल्ली, 10 जून | गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गया है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2021 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन पद्म पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। 1954 में स्थापित किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार 'काम में विशिष्टता' की पहचान करने का प्रयास करता है और कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि सभी क्षेत्रों विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। 

इन पुरस्कारों के लिए नस्ल, व्यवसाय, स्थिति या लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों के साथ काम करने वालों सहित सरकारी कर्मचारी, पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं।

गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को भारत रत्न और पद्म विभूषण विजेताओं, उत्कृष्ट संस्थानों से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने का अनुरोध किया है, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों के बीच पहचान की हकदार हों और वे समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हों। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जून | केंद्र सरकार द्वारा धान, दलहन, कपास और अन्य उपज पर खरीफ एमएसपी बढ़ाने की घोषणा के एक दिन बाद, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि किसानों के साथ फिर से धोखा हुआ है क्योंकि किसानों का जितना खर्च हुआ है, एमएसपी के के माध्यम से उसकी भरपाई भी नहीं की गई। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, ''मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है, क्योंकि एमएसपी तय करते समय सरकार ने उन किसानों के साथ धोखा किया है जो इस संकट में रिकॉर्ड उत्पादन के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं।

यह मानते हुए कि डीजल की कीमत में वृद्धि, बीज और कीटनाशक की लागत में वृद्धि और मुद्रास्फीति के कारण इनपुट लागत में वृद्धि हुई है, उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री को इनपुट लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए।

सरकार ने बुधवार को दोनों ग्रेड के धान के लिए एमएसपी की घोषणा की, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार में 118 रुपये, बाजरा में 100 रुपये, रागी में 82 रुपये और अरहर और उड़द में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।(आईएएनएस)

दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे घोटाले का भंडाफोड़ किया है जिसका तहत चीनी ऐप के जरिए कई लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया. दो महीनों के अंदर पांच लाख से ज्यादा लोग इस घोटाले की चपेट में आए. इन्हें 150 करोड़ रुपयों का चूना लगाया गया.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट  

दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि कुछ चीनी नागरिक और कुछ भारतीय नागरिक मिल कर तीन ऐपों के जरिए फर्जी ऑनलाइन मल्टी-लेवल मार्केटिंग अभियान चला रहे थे. इन ऐपों के नाम हैं "पावर बैंक", "सन फैक्टरी" और "ईजेड प्लान". पुलिस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि ये लोग इन ऐपों के जरिए निवेश पर काफी आकर्षक लाभ का लालच दे कर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे थे. इन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में कई बार रेड की गई. गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली और गुरुग्राम के दो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार यह गिरोह इन दोनों राज्यों के अलावा कर्नाटक, ओडिशा, असम और गुजरात में भी सक्रिय था. भारत और चीन में बैठे इस गिरोह के सदस्यों ने लुटे हुए इस पैसे को इधर से उधर करने के लिए फर्जी कंपनियां भी बनाई थीं. पुलिस ने बताया कि अविक केडिया नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कम से कम 110 ऐसी फर्जी कंपनियां बनाई थीं जिनकी मदद से कई बैंक खातों के जरिए पैसा इधर से उधर किया जा सके. अकेले अविक से ही 97 लाख रुपए बरामद हुए हैं.

पुलिस का दावा है कि घोटाले के पीछे चीन के कुछ लोग हैं जिन्होंने मैसेंजर सेवाओं के जरिए भारत में लोगों से संपर्क किया और फिर उन्हें अपने गिरोह का हिस्सा बनाया. इन लोगों ने फिर भारत में इन ऐपों को बनवाया जिनके सर्वर चीन में हैं. फिर आम लोगों से संपर्क कर उन्हें इन ऐपों के जरिए निवेश करने और निवेश की हुई राशि पर आकर्षक लाभ पाने का लालच दिया गया. शुरू में निवेश की हुई राशि पर पांच से 10 प्रतिशत तक लाभ दिया जाता था, जिससे निवेशक को लगता था कि इसमें कहीं कोई धोखाधड़ी नहीं है. उसके बाद निवेशक को और ज्यादा निवेश करने और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से भी निवेश करवाने के लिए कहा जाता था.

किसी भी निवेशक से बड़ी मात्रा में निवेश हासिल करने के बाद ऐप पर उसका खाता ब्लॉक कर दिया जाता और पैसों को कई बैंक खातों के एक जाल के जरिए इधर से उधर कर दिया जाता. दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करने के लिए एक पुलिसकर्मी नकली निवेशक बना और उसने ऐप के जरिए निवेश किया. उसके बाद भुगतान के लिए भेजे गए लिंक, यूपीआई आईडी, लेन देन आईडी आदि की जांच की गई, जिसकी मदद से गिरोह का पर्दाफाश हो पाया.

जिन ऐपों का इस्तेमाल किया गया उनमें से कुछ को वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता था लेकिन पॉवरबैंक जैसे ऐप तो गूगल के प्लेस्टोर पर उपलब्ध हैं और उन्हें आसानी से वहां से डाउनलोड किया जा सकता है. इसे देखते हुए पुलिस ने आम लोगों को आगाह किया है कि अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप डाउनलोड करने और उसे मोबाइल का डाटा इस्तेमाल करने की इजाजत देने से पहले उसके बारे में अच्छे से छानबीन कर लें. (dw.com)

नई दिल्ली, 10 जून : जेएनयू के पुस्तकालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. कोविड महामारी के कारण पुस्तकालय बंद है. कुछ छात्र चाहते थे कि पुस्तकालय खोला जाए ताकि वे पढ़ सकें. बुधवार को गार्ड के साथ बहस के बाद हंगामा शुरू हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 
 

नई दिल्ली, 10 जून : केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि सीबीआई ने घोटाले के आरोप में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मामला 2005  में घोटाले का है.

आरोप है कि साल 2005 में जब नबाम तुकी अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनके कार्यकाल में उनके रिश्तेदारों की कंपनी को तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन वर्क का काम दिया गया था.

लखनऊ, 10 जून| यूपी में मदरसों का आधुनिकीकरण लगातार चल रहा है। इसी के तहत छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा को लेकर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद और आईआईएम व आईआईटी के दिग्गज मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे । बाकायदा विशेष कक्षाओं के जरिए शिक्षकों को बताया जाएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कराई जाए।

प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों का आधुनिककरण शुरू कर दिया है। कोरोना काल में मदरसो में छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई है। यूपी मदरसा बोर्ड भाषा समिति के सहयोग से मंडलवार शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार कर रहा है। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षाविद व काउंसर और कई डीएमओ मदरसा शिक्षकों को विषय ट्रेनिंग दे रहे हैं। खासकर शिक्षकों को बताया जा रहा है कि वो सरल तरीके से बच्चों को कैसे पढ़ाएं।

भाषा समिति के सदस्य दानिश आजाद बताते हैं , '' मदरसा शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई की ट्रेनिंग देने के लिए आईआईटी व आईआईएम वर्तमान व पूर्व छात्रों से बात की गई है। कई छात्रों ने शिक्षकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने की हामी भर दी है। विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ने को तैयार हैं। ''

दानिश आजाद बताते हैं कि बुधवार को उपनिदेशक संजय कुमार मिश्र व जगमोहन सिंह, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह व मदरसा शिक्षक एसोसिएशन की ओर से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें डीएमओ कानपुर वर्षा अग्रवाल, असमत मलिक प्रशिक्षक माध्यमिक शिक्षा परिषद,डीएमओ अमरोहा नरेश यादव व उर्दू और दीनीयात एक्सपर्ट डॉ एजाज अंजुम ने शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई की बारिकियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी। ऐसे में शिक्षकों को इसके लिए अपनी तैयारी करना चाहिए।

आजाद ने बताया कि कौन-कौन सी ऑनलाइन एप के जरिए वह छात्रों से सीधे जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल में मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मदरसा छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए थे। (आईएएनएस)