दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार को बताया है कि वो राजधानी दिल्ली को वैक्सीन की अतिरिक्त डोज़ नहीं दे सकते.

उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोवैक्सीन ख़त्म हो चुकी है और इस वजह से 17 स्कूलों में स्थापित 100 वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं.

सिसोदिया ने कंपनी से मिली चिट्ठी को ट्वीट करते हुए इसे वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के कुप्रबंधन का उदाहरण बताया और कहा कि कंपनी ने लिखा है कि वो केंद्र के अधिकारी के निर्देश पर वैक्सीन नहीं दे सकती, और इसका मतलब ये है कि केंद्र सकार वैक्सीन की सप्लाई को कंट्रोल कर रही है.

उन्होंने लिखा, "मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि 6.6 करोड़ वैक्सीन का निर्यात करना सबसे बड़ी भूल थी."

सिसोदिया ने कहा कि सरकार को वैक्सीन के निर्यात पर तत्काल रोक लगाकर देश में वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों के फ़ॉर्मूले को दूसरी कंपनियों के साथ साझा करना चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन हो सके.

उन्होंने साथ ही केंद्र से आग्रह किया कि वो वो अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उपलब्ध वैक्सीन को मंज़ूरी दे और राज्यों को तीन महीने के भीतर सभी को टीका देने का निर्दश जारी करे.
(bbc.com)

गोवा की एक अदालत ने कहा है कि वो तरुण तेजपाल मामले में 19 मई यानी एक सप्ताह बाद फ़ैसला सुनाएगी.

तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ़ तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक आलीशान होटल में लिफ़्ट के भीतर अपनी महिला सहयोगी पर यौन हमला करने का आरोप है.

इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फ़ैसला 27 अप्रैल को ही आना था, मगर तब न्यायाधीश क्षमा जोशी ने इसे 12 मई तक टाल दिया.

बुधवार को अदालत ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से फ़ैसले को और एक हफ़्ते के लिए मुल्तवी करना पड़ रहा है.

अदालत ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से न्यायाल में मात्र 15 प्रतिशत कर्मचारी काम कर रहे हैं.

गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तरुण तेजपाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया था जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया.

मई 2014 में उन्हें ज़मानत मिल गई जिसके बाद से वो बाहर हैं.

गोवा पुलिस ने अपने आरोप पत्र में उनके ख़िलाफ़ यौन हिंसा से जुड़ी कई धाराएँ लगाई हैं.

तरुण तेजपाल ने आरोप पत्र पर रोक लगवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी मगर अदालत ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया. (bbc.com)

बिहार के चौसा में गंगा नदी के महादेव घाट के आसपास कई शव मिलने के एक दिन बाद मंगलवार को 71 और शव मिले, जिन्हें बक्सर ज़िला प्रशासन ने पोस्टमॉर्टम के बाद दफ़्न करवाया.

बक्सर ज़िला प्रशासन ने अपनी तरफ़ से जारी एक प्रेस रिलीज़ में कहा है, ''हमें 71 शव मिले, जिन्हें पोस्टमॉर्टम के बाद दफ़्न करवा दिया गया. डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिया गया है. भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों इसके लिए ज़िला प्रशासन सतर्क है. अधिकारियों से कहा गया है कि गंगा नदी के किनारे गश्त दल को सक्रिय किया जाए.''

बक्सर ज़िला प्रशासन ने कहा है कि चौसा में शवों की अंत्येष्टि के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है जबकि ग्रामीणों का कहना है कि लकड़ी की ऊंची क़ीमत ली जा रही है इसलिए लोग नदी में फेंक दे रहे हैं. इससे पहले बक्सर ज़िला के एसपी नीरज कुमार सिंह ने मीडिया से कहा था कि शवों की हालत बहुत ख़राब थी और घाट पर ही पोस्टमॉर्टम किया गया.

मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंगा नदी में शव फेंके जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ''यह निश्चिच तौर पर जांच का मामला है. मोदी सरकार माँ गंगा की निर्मलता और अविरल प्रवाह को लेकर प्रतिबद्ध है. इस तरह से अधजले शवों को गंगा में फेंकने से न केवल नदी प्रदूषित होगी बल्कि संक्रमण फैलने का भी डर है.''

लेकिन यह मामला केवल बिहार के चौसा का ही नहीं है. मंगलवार को उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर ज़िले में भी क्षत-विक्षत अवस्था में कम से कम दो दर्जन शव मिले. ज़िला प्रशासन शवों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा है कि ये कोविड पीड़ित थे या नहीं. ज़िला प्रशासन का कहना है कि ये शव 10 से 15 दिन पुराने हैं. उधर बलिया बिहार की सीमा पर भी गंगा नदी के किनारे दर्जनों शव मिलने की बात कही जा रही है. (bbc.com)

नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में सर्वाधिक 4,205 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,54,197 हो गई, जबकि संक्रमण के 3,48,421 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,33,40,938 हो गई. Mohfw के बुधवार सुबह आठ बजे तक अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, एक्टिव केस कम होकर 37,04,099 हो गए, जो संक्रमण के कुल मामलों का 15.87 प्रतिशत है, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर 83.04 प्रतिशत हो गई है. आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,93,82,642 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि मृत्युदर 1.09 प्रतिशत है.

भारत में कोविड-19 के मामले पिछले साल सात अगस्त को 20 लाख की संख्या पार कर गए थे. इसके बाद संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख, पांच सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख के पार चले गए थे. वैश्विक महामारी के मामले पिछले साल 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ की संख्या पार कर गए थे. भारत में महामारी के मामले चार मई को दो करोड़ के पार चले गए थे.

महाराष्ट्र में 793, कर्नाटक में 480 की मौत
ICMR के मुताबिक, 11 मई तक 30,75,83,991 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 19,83,804 सैंपल्स  की जांच मंगलवार को की गई. जिन 4,205 और लोगों की मौत हुई है, उनमें से महाराष्ट्र में 793, कर्नाटक में 480, दिल्ली में 347, उत्तर प्रदेश में 301, तमिलनाडु में 298, पंजाब में 214, छत्तीसगढ़ में 199, राजस्थान में 169, हरियाणा में 144, पश्चिम बंगाल में 132, गुजरात और उत्तराखंड में 118-118, आंध्रप्रदेश में 108 और झारखंड में 103 लोगों की मौत हुई है.
देश में अब तक कुल 2,54,197 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से महाराष्ट्र में 77,191, दिल्ली में 20,010, कर्नाटक में 19,852, तमिलनाडु में 16,178, उत्तर प्रदेश में 16,043, पश्चिम बंगाल में 12,593, छत्तीसगढ़ में 10,941 और पंजाब में 10,918 लोगों की मौत हुई है.

वैश्विक संदर्भ में बात करें तो आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में 35 फीसदी मौतें अकेले भारत में हुईं. वहीं बीते एक साल का आंकड़े पर गौर करें तो कोविड के चलते भारत से ज्यादा मौतें सिर्फ अमेरिका और ब्राजील में हुई हैं. आंकड़ों के अनुसार कोविड संक्रमण के चलते कुल मौतों में 18 फीसदी अमेरिका, 12.8 फीसदी ब्राजील और 7.6 फीसदी मौतें भारत में हुई हैं.

अमेरिका में अब तक 5,96,946, भारत में 2,54,197 और ब्राजील में 4,25,711 लोगों की मौत हो चुकी है. वर्ल्डोमीटर के अनुसार अमेरिका में 10 लाख लोगों पर 1794, भारत में 183 और ब्राजील में 1991 लोगों की मौत हुई है. उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से अधिक लोग किसी न किसी अन्य बीमारी से भी ग्रस्त थे. (भाषा)
 

मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. गांव के लोग गांव में ही रहकर उपचार करा रहे हैं और जांच कराने को तैयार नहीं हैं. प्रांतीय सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने की घोषणा की है.

   (dw.com)

मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन के लिए कोरोना महामारी की एक नई चुनौती सामने आ रही है. गांव के लोग कोरोना संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. वे गांव में ही रहकर पारंपरिक तरीके से अपना उपचार कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट कराने को तैयार नहीं है. प्रशासन के लिए यह नए तरह की चुनौती है. यही कारण है कि जिसमें भी कोरोना के प्रारंभिक लक्षण पाए जा रहे हैं, उससे कोरोना की दवा देने को कहा जा रहा है.

राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और कुल आंकड़ा एक लाख 11 हजार को पार कर गया है. शहरी इलाकों में मरीजों की संख्या में उतार-चढ़ाव का दौर बना हुआ है, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण की आशंका बनी हुई है. शहरों में जहां अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, तो जानकारों के अनुसार गांव में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं.

जांच कराने की अपील
यह लोग अस्पताल में जाने से कतरा रहे हैं. इतना ही नहीं उनके गांव में जो भी चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर दवाएं खा रहे हैं. इसके चलते जहां कुछ लोग स्वस्थ हो रहे हैं तो कई की मुसीबत बढ़ रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आमजन से अपील की है कि लक्षण दिखने या तबियत बिगड़ने पर तुरंत जांच कराएं.

महामारी के गांवों में फैलने के साथ ही सरकार ने ब्लॉक और गांव के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने का फैसला लिया है. शहरी इलाकों में ऐसे ग्रुप वार्ड के स्तर पर बनाए जाएंगे. गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि जिसा स्तर पर चलने वाले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरह ही ऐसे ग्रुप गांव और वार्ड के स्तर पर बनाए जाएंगे.

स्थानीय लोगों की भागीदारी
गांवों में मरीजों की बढ़ती संख्या और अस्पतालों तक बीमारों के न पहुंचने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के कई ग्रामीण इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि खेतों को चिकित्सकों ने अस्पताल बना दिया है और वहीं उनका उपचार चल रहा है. शासन और प्रशासन तक इसकी सूचनाएं आ रही हैं, मगर वह चाहकर भी इन्हें नहीं रोक पा रहा है. स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि गांव के लोगों में कोरोना को लेकर डर है और वे अस्पताल जाने तक को तैयार नहीं हैं. इसकी वजह से परिवार में जहां एक व्यक्ति बीमार होता है तो दूसरा भी उसकी चपेट में आ जाता है.

ग्रामीण इलाकों में मरीजों की तादाद में वृद्धि से सरकार भी वाकिफ है. यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना चिकित्सा किट का वितरण किया जा रहा है. साथ ही यह भी सलाह दी जा रही है कि परिवार में एक व्यक्ति बीमार है और दूसरे को लक्षण नजर आते हैं तो वह प्रारंभिक इलाज शुरू कर दें. ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनाए जा रहे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुपों का काम होगा कि वे महामारी के प्रसार को रोकने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराएं.

एके/एमजे (आईएएनएस)    

अमेरिका के न्यूजर्सी में एक संस्था पर मंदिर बनाने के लिए भारत से दलित मजदूरों को अवैध रूप से ले जाने और कम वेतन देने के आरोप में मुकदमा दायर हुआ है. अमेरिका की केंद्रीय जांच संस्था एफबीआई मामले की जांच कर रही है.

    (dw.com)

मुकदमे में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) पर मानव तस्करी और वेतन कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं. एफबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि संस्था ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अदालत के आदेश पर उसके एजेंट 11 मई को मंदिर गए थे. एफबीआई ने और कुछ बताने से इनकार कर दिया. मुकदमा दायर करने वाले वकीलों में से एक ने बताया कि मंगलवार को ही कुछ श्रमिकों को मंदिर से हटा लिया गया था.

बीएपीएस पर आरोप है कि उसने 200 से भी ज्यादा श्रमिकों से जबरन भारत में ही रोजगार के समझौतों पर हस्ताक्षर करवाए. ये सभी श्रमिक दलित हैं. इनमें से अधिकतर श्रमिकों को अंग्रेजी नहीं आती. उन्हें न्यूजर्सी आर-1 वीजा पर लाया गया जो उन लोगों के लिए होते हैं जो धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं. श्रमिक जब न्यूजर्सी पहुंच गए तो उनके पासपोर्ट ले लिए गए और फिर उनसे मंदिर में सुबह के 6.30 से शाम के 7.30 बजे तक काम करवाया गया.

उन्हें छुट्टियां भी बहुत कम दी जाती थीं और करीब 450 डॉलर मासिक वेतन दिया जाता था. मुकदमे में दी गई जानकारी के मुताबिक यह लगभग 1.20 डॉलर प्रति घंटा के बराबर था. इसमें से भी श्रमिकों को हर महीने सिर्फ 50 डॉलर नकद दिए जाते थे. बाकी भारत में उनके बैंक खातों में जमा करा दिया जाता था. मुकदमे में कई श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील डैनिएल वर्नर ने कहा, "यह काफी स्तब्ध कर देने वाला है कि ऐसा हमारी नाक के नीचे हो रहा है. यह और भी ज्यादा अशांत करने वाला है कि ऐसा सालों से न्यूजर्सी में मंदिर की दीवारों के पीछे हो रहा था."

अमानवीय व्यवहार
वर्नर ने यह भी बताया कि कुछ श्रमिक वहां एक साल, कुछ दो साल तो कुछ उससे भी ज्यादा समय से थे और उन्हें बिना बीएपीएस के किसी व्यक्ति को साथ लिए वहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी. बीएपीएस के सीईओ कनु पटेल को मामले में मुल्जिम बनाया गया है. उन्होंने न्यू यॉर्क टाइम्स अखबार से कहा, "मैं आदरपूर्वक वेतन वाले दावे से असहमति व्यक्त करता हूं."

संस्था के एक प्रवक्ता मैथ्यू फ्रैंकेल ने बताया कि संस्था को आरोपों की जानकारी मंगलवार की सुबह ही दी गई. उन्होंने कहा, "हम इन आरोपों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उठाए गए मुद्दों की गहराई से समीक्षा कर रहे हैं." इटैलियन और भारतीय संगमरमर से बना यह मंदिर न्यूजर्सी की राजधानी ट्रेंटन के बाहर रोब्बिंसविल में स्थित है और 162 एकड़ में फैला हुआ है. मुकदमे में दावा किया गया है कि श्रमिक एक ऐसे परिसर में रहते थे जिसके चारों तरफ बाड़ लगी हुई थी.

सुरक्षाकर्मियों और कैमरों के जरिए उनकी गतिविधि पर नजर रखी जाती थी. उन्हें बताया गया था कि अगर वो वहां से निकले तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं थे. मुकदमे में यह भी कहा गया है कि पटेल और दूसरे लोग इन श्रमिकों निरीक्षण करते थे. मुकदमे में ना चुकाए हुए वेतन और अन्य मुआवजों की भी मांग की गई है. बीएपीएस हिंदू धर्म के तहत एक वैश्विक संप्रदाय होने का दावा करता है जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हुई थी.

संस्था का दावा है की इसने 1100 से भी ज्यादा बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया है. रोब्बिंसविल मंदिर का निर्माण 2010 में शुरू हुआ था और निर्माण कार्य अभी भी चल ही रहा है. बीते सालों में इससे संबंधित कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी वजह से न्यूजर्सी प्रशासन और अमेरिकी सरकार के कई विभागों का ध्यान मंदिर की ओर गया है.

सीके/एए (एपी)

नई दिल्ली, 12 मई :14 मई को पड़ रहे अक्षय तृतीया के पहले बहुमूल्य धातु सोने में गिरावट दर्ज की जा रही है. मंगलवार को सोने-चांदी दोनों में गिरावट आई थी, वहीं बुधवार को भी बाजार खुलने के बाद सोना गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड फ्यूचर में आज 0.32% की गिरावट आई और सुबह 9.45 बजे सोना 47,480 प्रति 10 ग्राम पर की कीमत पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, सिल्वर फ्यूचर प्रति किलोग्राम पर 0.76% गिरकर 67,820 रुपए पर ट्रेड कर रहा था.

क्या है अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी की कीमत

Good Returns वेबसाइट पर नजर डालें तो आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम पर 4,592, 8 ग्राम पर 36,736, 10 ग्राम पर 45,920 और 100 ग्राम पर 4,51,200 चल रही है. अगर प्रति 10 ग्राम देखें तो 22 कैरट सोना 44,920 पर बिक रहा है.

अगर प्रमुख शहरों में गोल्ड की कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में 22 कैरेट के सोने की कीमत 46,110 और 24 कैरेट सोने की कीमत 50,110 चल रही है. मुंबई में 22 कैरेट सोना 44,920 और 24 कैरेट सोना 45,920 पर चल रहा है. कोलकाता में 22 कैरेट सोना 46,010 रुपए है, वहीं 24 कैरेट सोना 49,760 रुपए हैं. चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत 45,210 और 24 कैरेट 49,320 रुपए पर है. ये कीमतें प्रति 10 ग्राम सोने पर हैं.

अगर चांदी की बात करें तो वेबसाइट के मुताबिक, प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत 71,500 रुपए प्रति किलो है. दिल्ली में चांदी 71,500 रुपए प्रति किलो बिक रही है. मुंबई और कोलकाता में भी चांदी की कीमत यही है. चेन्नई में चांदी की कीमत 75,900 रुपए प्रति किलो है.

पिछले सत्र में भी आई थी गिरावट
बता दें कि मंगलवार को क्लोजिंग में भी सोने-चांदी में गिरावट आई थी. वैश्विक स्तर पर कीमतों धातुओं के दाम में कमी के चलते स्थानीय सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 212 रुपये घटकर 47,308 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया. इससे पिछले कारोबारी दिन में सोने का बंद भाव 47,520 रुपये प्रति दस ग्राम रहा था. चांदी भी इस दौरान 973 रुपये घटकर 70,646 रुपये प्रति किलो रह गई। पिछले सत्र में यह 71,619 रुपये पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना घाटे के साथ 1,834 डालर प्रति औंस रह गया जबकि चांदी 27.34 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही. (भाषा)
 

सुकांत दीपक

नई दिल्ली, 12 मई | शाम ढल रही है, इस जगह से बाहर निकलने का समय आ गया है। लेकिन अभी भी लोग अपने मृतकों के साथ आ रहे हैं। श्मशान घाट के शांत पर्याय को एम्बुलेंस सायरन, पीपीई सूट में रिश्तेदारों और जलती हुई लकड़ी की दरारों ने बदल दिया है।

चंडीगढ़ के सेक्टर-25 में स्थित श्मशान घाट जब दशकों पहले स्थापित किया गया तब पहले कभी इतनी चिताएं यहां नहीं देखी। एक निश्चित समय में 50 शवों को संभालने के लिए तैयार यह श्मशान स्थल, यह कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद से लगभग पूरी क्षमता से चल रहा है।

संजीव कुमार, 28, जो पिछले सात वर्षों से यहां काम कर रहे है, वह सुबह 6 बजे काम करना शुरू करते हैं और 7 बजे तक खत्म करते हैं। वह कहते हैं कि आजकल ब्रेक लेना मुश्किल है। पीपीई किट के अंदर घंटों तक रहने के कारण बहुत मुश्किल है।। "मौसम, चिता की गर्मी और कपड़ों के ऊपर पर यह किट - इसलिए कई बार मुझे लगता है कि मुझे काफी मुश्किल हो रही है। मैं बता नहीं सकता, बहुत जल्दी हिहाड्रेट हो जाता हूं।"

उन्होंने कहा कि कोविड के शवों की भीड़ होने के बावजूद भी स्थिति दिल्ली जैसी नहीं है, जहां घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कुमार कहते हैं कि वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रिश्तेदार अंतिम संस्कार का हिस्सा बनें।

"हम उनके डर को समझते हैं, और अपराध बोध को भी अगर वे सैकड़ों वर्षों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे अनुष्ठानों को निष्पादित नहीं करते हैं। एक को बीच का रास्ता निकालना होगा .."

उन्होंने कहा, मैं प्रति माह 15,000 रुपये की कमाई करता हूं लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि मुझे वायरस संक्रमण न हो। "नहीं, क्योंकि हम सभी सावधानी बरतते हैं, लेकिन यह सच है कि डर हमारी किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। "

केवल क्षेत्र ही नहीं बल्कि दिल्ली सहित कई स्थानों के लोगों का भी यहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है। "दूसरे शहरों के कई लोगों को चंडीगढ़ के कई अस्पतालों में कोविड -19 के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अगर वे गुजर जाते हैं, तो उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाता है।"

यह स्वीकार करते हुए कि उनके परिवार के सदस्य इस तथ्य को देखते हुए हमेशा परेशान रहते हैं कि वह संक्रमित शवों के साथ पास में हैं, कुमार कहते हैं: "मैं घर जाने से पहले गर्म पानी के साथ स्नान करता हूं। हालांकि, यहां ज्यादातर श्रमिकों और मैंने खुद को हमारे परिवारों को बताया है कि हमसे जितना हो सके दूरी बनाए रखें।" (आईएएनएस)

गाजीपुर / बलिया, 12 मई| गाजीपुर और बलिया जिलों में गंगा नदी से बरामद हुए सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई कि नदी में शवों को कहां से बहाया गया था। बलिया की जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने कहा कि नराली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा में बलिया-बक्सर पुल के नीचे क्षत-विक्षत शवों की सूचना पर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट सदर और सर्कल अधिकारी सदर ने तलाशी अभियान चलाया।

आधिकारियों ने हालांकि शवों की कुल संख्या का खुलासा नहीं किया।

शव सोमवार शाम नदी में तैरते हुए पाए गए और अधिकारियों को बलिया के नरही थाना अंतर्गत उजियार और भरौली के पास बड़ी संख्या में क्षत विक्षत शव मिले।

बलिया और गाजीपुर जिले के अधिकारियों द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों में संयुक्त खोज अभियान चलाया गया, जिसमें कर्मनाशा भी शामिल है, जब स्थानीय लोगों ने प्रशासन को नदी में तैरते हुए कई शवों के बारे में सूचना दी।

बिहार के बक्सर में अधिकारियों ने सोमवार को दावा किया कि गंगा नदी में तैरते शव यूपी से आ रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान, गाजीपुर-बक्सर सीमा पर गंगा में संगम से पहले कर्मनाशा नदी में सात शवों को देखा गया था।

जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर एमपी सिंह ने कहा, "सभी शवों को जला दिया गया है और संदेह है कि कुछ दिन पहले उनकी मौत हुई है। यह पता लगाना मुश्किल है कि नदियों में शवों का निस्तारण कहां से किया गया था, लेकिन हमने पुलिस से यह पता लगाने के लिए कहा है क्या हमारे क्षेत्र के ग्रामीण ऐसा कर रहे हैं।" (आईएएनएस)

दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से पूछताछ की है. दिलीप पांडे ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

दिलीप पांडे पर कोविड पीड़ितों के बीच 'कोविड दवाइयों के अवैध वितरण' का आरोप है. कहा जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बी.वी. और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को भी समन भेजा जा सकता है.

दिलीप पांडे ने ट्वीट कर कहा है, ''किसी की मदद करना भी मोदी राज में गुनाह हो गया है. मेरा पूरा परिवार कोविड की त्रासदी से परेशान है लेकिन मेरे पास क्राइम ब्रांच की पूछ ताछ आई “लोगों की मदद कैसे कर दी? जवाब दो?”एक नहीं एक हज़ार बार पीड़ितों की मदद करूँगा, भले ही इस गुनाह के लिए मोदी-अमित शाह मुझे फाँसी चढ़ा दें.''

उधर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मोय बिसवाल ने अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस से कहा है, ''यह कार्रवाई अदालत के निर्देश पर हो रही है. डॉ दीपक सिंह ने दिल्ली हाइ कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है कि नेता कोविड दवाइयों के अवैध वितरण में शामिल हैं. हाई कोर्ट ने ही दिल्ली पुलिस को जाँच करने का निर्देश दिया है. इस मामले में कई लोगों की जांच की जा रही है. दिलीप पांडे से आज संपर्क किया गया लेकिन उनका फ़ोन बंद था. बाद में उनके पीए से बात हुई और उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है.''

दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने दिलीप पांडे के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, ''आपके पास अकेले नहीं आए दिलीप पांडे मेरे पास भी आए थे. लेकिन यह मोदी ने नहीं कोर्ट के आदेश से हुआ और वो भी आपके इमरान हुसैन की वजह से हुआ. किसी ने कोर्ट में याचिका डाली है की 10 लोग हैं, जिनमें मैं और आप दोनो हैं, वो भी आपके हुसैन की तरह होर्डिंग कर रहे हैं. गुमराह मत करो दिलीप भाई.''

याचिकाकर्ता ने जिन लोगों के नाम दिए हैं, उनमें दिलीप पांडे के अलावा, यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दिल्ली के कांग्रेस विधायक मुकेश शर्मा, बीजेपी सांसद सुजय विखे भी शामिल हैं. (bbc.com)

नई दिल्ली, 12 मई| दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा 4 मई को 72 लाख राशन कार्डधारी लाभार्थियों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की घोषणा व 10 मई के आदेश में लाभार्थियों से राशन, खाद्य सुरक्षा के दरों पर बेचने का बयान जारी कर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि यह दिल्ली की जनता के साथ एक और धोखा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि न केवल राशन कार्डधारी, बल्कि मजदूरों के साथ भी धोखा हुआ। सीएम केजरीवाल ने 19 अप्रैल को जब लॉकडाउन की घोषणा किया था तो प्रेस वार्ता कर मजदूरों को आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन छोटा होगा, मजदूर पलायन नहीं करें।

उन्होंने कहा, लेकिन लॉकडाउन को लागातार बढ़ाना व कांग्रेस की लागतार मांग के बावजूद किसी प्रकार की राहत नहीं दिया जाना यह साबित करता है कि सीएम केजरीवाल झूठे व असंवेदनशील हैं।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली सरकार व सीएम केजरीवाल से मांग करते हुए कहा कि राशनकार्ड धारियों के साथ-साथ बिना राशनकार्ड धारियों को मुफ्त में राशन व प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये की फौरी राहत राशि दे।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अनुसार, दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए 54 लाख लोगों के आवेदन को वैध मानने के बावजूद वर्षो से पेंडिंग रखे हुए हैं। इसलिए इन्हें इनके आधार कार्ड या फिर अन्य किसी सरकारी दस्तावेज के आधार पर मुफ्त राशन मुहैया कराए। (आईएएनएस)

मंगलुरु (कर्नाटक), 11 मई| भारतीय नौसेना के दो और जहाज कोच्चि एवं तबर महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री के साथ मंगलवार को न्यू मंगलुरु बंदरगाह पहुंचे। एक रक्षा अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोविड राहत अभियान समुद्र सेतु-2 को आगे बढ़ाते हुए यह जहाज जरूरी चिकित्सा सामग्री के साथ बंदरगाह पहुंचे हैं।

अधिकारी ने यहां एक बयान में कहा, ऑपरेशन समुंद्र सेतु-2 के हिस्से के रूप में पांच कंटेनरों एवं 1200 ऑक्सीजन सिलेंडरों में 100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की कुल खेप वाले दोनों जहाज कुवैत से भारत पहुंच चुके हैं।

इस शिपमेंट को आगे की आवश्यक प्रक्रिया के लिए इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन लिमिटेड के अधिकारियों को सौंप दिया गया।

यह जहाज 6 मई, 2021 को कुवैत से भारत के लिए रवाना हुए थे।

नवीनतम खेप 30 टन ऑक्सीजन से अलग है, जिन्हें सोमवार को आईएनएस कोलकाता में 2 कंटेनरों में और कुवैत और कतर से 400 सिलेंडरों के साथ बंदरगाह शहर में लाया गया था।

बयान में कहा गया है कि राज्य में गैस की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन को शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मई| उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने में केंद्र सरकार के लचर रवैये पर सवाल उठाया है। सिसोदिया ने कहा कि राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने के बजाय केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ग्लोबल टेंडर करने की नसीहत देने की वह भर्त्सना करते हैं।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा कोरोना से लड़ने का नया मॉडल लेकर आई है। भाजपा के अनुसार सारे राज्य अपना ग्लोबल टेंडर निकाले और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से लड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सवाल किया है कि वैक्सीन के लिए दिल्ली ने ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं दिया। इन्हें पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने तो राज्यों के हिस्से की वैक्सीन विदेशों में बेच दी। अब अपने राज्यों को नसीहत दे रहे हैं कि राज्य खुद से ग्लोबल टेंडर के द्वारा विदेशों से वैक्सीन खरीदे। वैक्सीन की आपूर्ति के लिए आपस में प्रतियोगिता करके लड़े।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज जब संकट के समय सभी राज्यों को साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है तो केंद्र सरकार, राज्यों को आपस में लड़वाने पर तुली हुई है। केंद्र की सरकार का कोरोना मैनेजमेंट मॉडल अपने राज्यों को वैक्सीन न देकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने का है।

सिसोदिया ने कहा कि यदि राज्य वैक्सीन की मांग करे तो उन्हें ग्लोबल टेंडर का हवाला देकर गलाकाट प्रतियोगिता में झोंकना है ताकि राज्य आपस में लड़े और केंद्र सरकार से सवाल न करे।

उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार का काम सभी राज्यों को संगठित कर पूरे भारत के लिए ग्लोबल टेंडर द्वारा भारत के लिए वैक्सीन लाना है न कि राज्यों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में वैक्सीन के लिए लड़ना छोड़ना। उन्होंने कहा कि भारत के कोरोना मैनेजमेंट की पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ाई जा रही है, अब राज्यों को आपस में लड़वाकर केंद्र सरकार दोबारा ऐसा न करें।

उन्होंने बताया कि अगर राज्य स्वयं वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर करेंगे तो जल्दी से वैक्सीन पाने के लिए सभी राज्य वैक्सीन अलग-अलग कीमतों पर खरीदेंगे और ज्यादा कीमत देने वाले राज्यों को पहले वैक्सीन मिलेगी इससे राज्यों में आपस में प्रतिद्वंदिता की स्थिति उत्पन्न होगी और पूरे ग्लोबल मार्केट में भारत की खिल्लियां उड़ेंगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र सरकार अपने देश के युवाओं को वैक्सीन लगाने का निर्णय मार्च में लेकर विदेशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन नहीं बेचती तो वो वैक्सीन हमारे युवाओं को लग चुकी होती। लाखों जिंदगियां बच जाती। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मई| दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को व्यवसायी नवनीत कालरा को उसके रेस्तरां से ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर जब्त किए जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कालरा ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए साकेत कोर्ट का रुख किया था। विशेष न्यायाधीश, साकेत न्यायालयों, सुमित दास ने आदेश दिया कि कालरा की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष बुधवार सुबह 10 बजे रखा जाए।

लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की सुनवाई न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, जिसकी जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मई। केन्द्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों से उन लोगों को प्राथमिकता देने की अपील की, जिन्हें कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक दी जानी है और केन्द्र से मिलने वाले टीके का 70 प्रतिशत इसके लिए सुरक्षित रखने को कहा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों से टीके की बर्बादी को न्यूनतम करने को कहा गया है. टीके की राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बर्बादी होने पर उसका समायोजन उसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश को किए जाने वाले आवंटन से किया जाएगा.

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड-19 से निपटने के लिए गठित तकनीकी और आंकड़ा प्रबंधन पर उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर. एस. शर्मा द्वारा मंगलवार को राज्यों के अधिकारियों के साथ कोविड-19 टीकाकरण पर आयोजित समीक्षा बैठक में टीके की दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे लोगों पर जोर देने का फैसला किया गया. मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, ‘‘टीके की पहली खुराक ले चुके लोगों को दूसरी खुराक के लिए प्राथमिकता दी जाए.''

बयान के अनुसार, इसके लिए राज्य केन्द्र सरकार से मिलने वाले टीके का कम से कम 70 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं जिन्हें दूसरी खुराक लगनी है, बाकि 30 प्रतिशत को पहली खुराक वालों के लिए रखा जा सकता है. बयान के अनुसार, ‘‘हालांकि यह सिर्फ निर्देशात्मक है. राज्यों को इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक करने की स्वतंत्रता है. योजना बनाने के लिहाज से राज्यों के साथ कोविन की राज्यवार संख्या साझा की गयी है.''

पैंतालीस से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों, कोरोना योद्धाओं और स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य प्राथमिकता समूहों का बड़ी संख्या में टीकाकरण करने संबंधी राज्यों का आंकड़ा पेश करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से अनुरोध किया कि इन समूहों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाए.

बयान के अनुसार, पारदर्शी तरीके से राज्यों को पहले से बताया जा चुका है कि केन्द्र सरकार की ओर से उन्हें कोविड-19 का कितना टीका मिलेगा, ताकि वे अपने हिसाब से योजना बना सकें. राज्यों को 15 से 31 मई तक के अगले आवंटन के बारे में 14 मई को जानकारी दे दी जाएगी. उसमें कहा गया है कि राज्य आवंटन संबंधी इस सूचना का उपयोग अगले 15 दिनों के टीकाकरण अभियान की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं.

वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत में महामारी की ताजा लहर के लिए भारत में पाया गया कोरोना वायरस का एक प्रकार जिम्मेदार है. इसका नाम बी.1.617 है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे "चिंताजनक स्वरूप" बताया है.

 (dw.com)

इस महीने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जो उछाल आई है उतनी बड़ी वृद्धि दुनिया में और कहीं नहीं देखी गई. इस अवधि में स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना दबाव पड़ा है कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और वित्तीय राजधानी कही जाने वाली मुंबई दोनों शहरों में अस्पतालों में बिस्तरों, दवाओं और यहां तक की ऑक्सीजन की भी कमी हो गई. वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी घातक लहर आई कैसे.

इस क्रम में वो वायरस के उस नए स्वरूप का भी अध्ययन कर रहे हैं जो पहली बार भारत में ही पाया गया. इसका नाम बी.1.617 है और यह अभी तक 17 देशों में पाया गया है.

क्या है "इंडियन वेरिएंट"?

भारतीय विरोलॉजिस्ट शाहिद जमील का कहना है कि इस बी.1.617 वेरिएंट में वायरस के इंसानी कोशिकाओं से खुद को जोड़ लेने वाले बाहरी "स्पाइक" हिस्से में दो अहम म्युटेशन या बदलाव देखे गए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इसकी सबसे प्रबल किस्म को पहली बार दिसंबर 2020 में भारत में देखा गया था. इसका पिछला स्वरूप अक्टूबर 2020 में भी देखा गया था.

10 मई को संगठन ने इसे एक "चिंताजनक प्रकार" बताया और ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रिका में पाए गए दूसरी चिंताजनक किस्मों की श्रेणी में डाल दिया. कुछ अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि भारतीय प्रकार बाकी प्रकारों के मुकाबले ज्यादा आसानी से फैलता है. संगठन की टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव ने कहा, "कुछ प्रारंभिक अध्ययनों में बढ़ी हुई प्रसार की क्षमता देखी गई है." उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रकार कितना फैल चुका है यह जानने के लिए और जानकारी की आवश्यकता है.

क्या अलग अलग किस्में मामलों में उछाल की जिम्मेदार हैं?

यह कहना मुश्किल है. संगठन के मुताबिक सीमित सैंपलों पर प्रयोगशालाओं में हुए अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि इन प्रकारों की वजह से वायरस के प्रसार की क्षमता बढ़ गई है. लेकिन तस्वीर इस वजह से पेचीदा हो जाती है क्योंकि पहली बार ब्रिटेन में पाया गया बहुत तेजी से फैलने वाला बी.117 स्वरूप भारत के कुछ हिस्सों में आई उछाल के लिए जिम्मेदार है. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक सुजीत कुमार सिंह कहते हैं कि नई दिल्ली में मार्च के तीसरे और चौथे सप्ताहों में यूके प्रकार के मामले लगभग दोगुने हो गए.

उन्होंने कहा कि इस अवधि में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भारतीय प्रकार व्यापक रूप से मौजूद है. अमेरिका में वॉशिंगटन विश्ववद्यालय के जाने माने डिजीज मॉडेलर (बीमारियों के प्रसार का अध्ययन करने वाले) क्रिस मर्रे का कहना है कि भारत में एक छोटी अवधि में इतने ज्यादा नए मामलों का सामने आना संकेत देता है कि वहां के लोगों में प्राकृतिक संक्रमण के खिलाफ लड़ने की अगर पहले से कोई शक्ति है तो एक "एस्केप वेरिएंट" उसके ऊपर हावी हो जा रहा है.

उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि "संभवतः यह वेरिएंट B.1.617 है." हालांकि मर्रे ने चेताया कि भारत में वायरस के जीन सिक्वेंसिंग का डाटा काफी छिटपुट है और कई मामलों के पीछे यूके और दक्षिण अफ्रीका वाले वेरिएंट भी हैं. रोम में बैम्बिनो गेसू अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी और इम्म्यूनोलॉजी डायग्नोस्टिक्स के प्रमुख कार्लो फेडेरिको पेरनो ने बताया कि सिर्फ भारतीय वेरिएंट ही भारत की स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है.

उन्होंने इसकी जगह बड़े सामाजिक जमावड़ों की तरफ इंगित किया. बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियों और धार्मिक समारोहों की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हुई है. बीते हफ्तों में ये सारे जमावड़े सुपर-स्प्रेडर साबित हुए हैं.

क्या टीके इस वेरिएंट को रोक सकते हैं?

टीके एक उम्मीद की किरण जरूर हैं क्योंकि ये सुरक्षात्मक हो सकते हैं. व्हाइट हाउस के प्रमुख मेडिकल सलाहकार एंथोनी फाउची ने कहा है कि प्रयोगशालाओं में हुए अध्ययनों से हासिल हुए प्रारम्भिक साक्ष्य संकेत दे रहे हैं कि भारत में विकसित हुई कोवैक्सीन इस वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है. इंग्लैंड की पब्लिक हेल्थ संस्था ने कहा है कि वो इस पर अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम कर रही है लेकिन इस समय इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भारतीय वेरिएंट और उससे संबंधित दो और वेरिएंट और ज्यादा गंभीर बीमारी के कारण हैं या मौजूदा टीकों के असर को कम करते हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वान केरखोव ने कहा, "हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो यह संकेत देता हो कि रोगों का पता लगाने और उनका इलाज करने की हमारी क्षमता और हमारे टीके काम नहीं करते हैं. यह महत्वपूर्ण है." (dw.com)

सीके/एए (रॉयटर्स)

-सुनील नवप्रभात

देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना संकट गहराने की खबरों के बीच राज्य ने केंद्र से इस बारे में राय मांगी है कि क्या वो विदेश से सीधे वैक्सीन खरीद सकता है! जी हां, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में साफ शब्दों में कहा कि राज्य को रोज़ाना 1 लाख वैक्सीन डोज़ों की ज़रूरत है. ऐसे में आपूर्ति के लिए राज्य को व्यवस्था करना है तो विदेशों का रुख किए जाने का एक रास्ता है.

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड ने केंद्र से लिखित तौर पर पूछा है कि क्या राज्य सरकार दूसरे देशों से वैक्सीन खरीद सकती है. बता दें कि कई राज्यों में वैक्सीन सप्लाई की शॉर्टेज के चलते 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण या तो धीमा हो गया है या फिर टलता जा रहा है. ऐसे में उत्तराखंड का यह सवाल अहम हो जाता है.

'ऑक्सीजन उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है राज्य'
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य की रणनीतियों के बारे में बताते हुए प्रकाश ने कहा कि राज्य को 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है जबकि 126 मीट्रिक टन मिल रही है. दूसरी तरफ राज्य के अस्पताल 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर पा रहे हैं. यह उत्पादन 4 मीट्रिक टन और बढ़ेगा क्योंकि अस्पतालों में प्लांट और लगाए जा रहे हैं.

वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि राज्य में मार्च 2020 में 673 ऑक्सीजन बेड थे जबकि अब इनकी संख्या 5500 हो चुकी है. यही नहीं, एक साल पहले राज्य में 216 आईसीयू बेड थे जबकि इसकी संख्या बढ़कर अब 1390 हो गई है. वेंटिलेटर भी 116 के मुकाबले 876 हो चुके हैं. यह भी बताया गया कि राज्य में फिलहाल 9900 ऑक्सीजन सिलेंडर और 1293 ऑक्सीजन कंसेंट्रैटर उपलब्ध हैं.

जल्द शुरू होगी मोबाइल टेस्टिंग वैन

इस संयुक्त प्रेस वार्ता में उत्तराखंड प्रशासन के ​शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन जल्द शुरू होने जा रही है. यह वैन गांवों तक जाकर, लक्षण दिखने पर वहीं लोगों की टेस्टिंग करेगी, जिससे सामान्य मरीज़ों को शहर आने की तकलीफ नहीं करना होगी.
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-सुनील नवप्रभात

देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना संकट गहराने की खबरों के बीच राज्य ने केंद्र से इस बारे में राय मांगी है कि क्या वो विदेश से सीधे वैक्सीन खरीद सकता है! जी हां, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में साफ शब्दों में कहा कि राज्य को रोज़ाना 1 लाख वैक्सीन डोज़ों की ज़रूरत है. ऐसे में आपूर्ति के लिए राज्य को व्यवस्था करना है तो विदेशों का रुख किए जाने का एक रास्ता है.

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड ने केंद्र से लिखित तौर पर पूछा है कि क्या राज्य सरकार दूसरे देशों से वैक्सीन खरीद सकती है. बता दें कि कई राज्यों में वैक्सीन सप्लाई की शॉर्टेज के चलते 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण या तो धीमा हो गया है या फिर टलता जा रहा है. ऐसे में उत्तराखंड का यह सवाल अहम हो जाता है.

'ऑक्सीजन उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है राज्य'
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य की रणनीतियों के बारे में बताते हुए प्रकाश ने कहा कि राज्य को 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है जबकि 126 मीट्रिक टन मिल रही है. दूसरी तरफ राज्य के अस्पताल 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर पा रहे हैं. यह उत्पादन 4 मीट्रिक टन और बढ़ेगा क्योंकि अस्पतालों में प्लांट और लगाए जा रहे हैं.

वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि राज्य में मार्च 2020 में 673 ऑक्सीजन बेड थे जबकि अब इनकी संख्या 5500 हो चुकी है. यही नहीं, एक साल पहले राज्य में 216 आईसीयू बेड थे जबकि इसकी संख्या बढ़कर अब 1390 हो गई है. वेंटिलेटर भी 116 के मुकाबले 876 हो चुके हैं. यह भी बताया गया कि राज्य में फिलहाल 9900 ऑक्सीजन सिलेंडर और 1293 ऑक्सीजन कंसेंट्रैटर उपलब्ध हैं.

जल्द शुरू होगी मोबाइल टेस्टिंग वैन

इस संयुक्त प्रेस वार्ता में उत्तराखंड प्रशासन के ​शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन जल्द शुरू होने जा रही है. यह वैन गांवों तक जाकर, लक्षण दिखने पर वहीं लोगों की टेस्टिंग करेगी, जिससे सामान्य मरीज़ों को शहर आने की तकलीफ नहीं करना होगी.
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नई दिल्ली,11 मई : अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने कोरोना को मात दे दी है. दिल्‍ली एम्स से आज यानी मंगलवार को छोटा राजन डिस्चार्ज हुआ और वह वापस तिहाड़ जेल पहुंच गया है. छोटा राजन को जेल नंबर 2 में सुरक्षा घेरे के बीच रखा गया है. उसे कोविड संक्रमण के चलते 22 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया था.गौरतलब है कि सूत्रों के हवाले से, पिछले सप्‍ताह छोटा राजन की दिल्‍ली AIIMS में कोरोना संक्रमण से मौत की खबरें आई थीं जो बाद में गलत साबित हुई थीं.

61 साल के छोटा राजन वर्ष 2015 में गिरफ्तारी और फिर इंडोनेशिया के बाली से प्रत्‍यर्पण के बाद से हाई सिक्‍युरिटी वाले तिहाड़ जेल में है. वर्ष 2018 में छोटा राजन को पत्रकार ज्‍योतिर्मय डे की हत्‍या के मामले में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई. जर्नलिस्‍ट डे की वर्ष 2011 में हत्‍या हुई थी .छोटा राजन का मूल नाम राजेंद्र निकलजे है. उसके खिलाफ हत्‍या और जबरन वसूली सहित करीब 70 मामले दर्ज हैं. इन सभी केसों को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था और स्‍पेशल कोर्ट का गठन किया गया था. 

जयपुर, 11 मई | राजस्थान के सीकर जिले में हुई एक घटना से साबित हुआ कि कोविड-19, मनुष्यों की जान तो ले ही रहा है, वह मानवता की हत्या भी कर रहा है और मानवीय भावनाएं भी खत्म कर रहा है। कोविड से मरी महिला का शव पांच घंटे तक उसके घर के बाहर पड़ा रहा। लेकिन अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार का कोई भी सदस्य या गांव के लोग अपने घर से नहीं निकले। महिला का पति भी असहाय सा अकेला, दूर खड़ा रहा। 

यह खबर जब गांव के सरपंच के माध्यम से धोद कस्बे की तहसीलदार रजनी यादव को मिली, तब वह कुछ लोगों को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचीं। उन्होंने और उनकी टीम के लोगों ने पीपीई किट पहनने के बाद शव को कंधे पर रखा और अंतिम संस्कार किया।

रजनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 

"मुझे सरपंच ने सूचित किया कि एक कोविड मरीज का अंतिम संस्कार करने में कुछ समस्याएं हैं। मुझे यह भी पता चला कि उसके मृत शरीर को पहले उसके गांव ले जाना है, लेकिन एंबुलेंस उपलब्ध नहीं है।"

उन्होंने कहा, "हमने चिकित्सा विभाग से एंबुलेंस प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू किया, लेकिन व्यर्थ साबित हुआ।"

रजनी ने कहा, "फिर हमने एक पिकअप वाहन किराए पर लिया और शव को उसके गांव ले गए। उसके पति और दो छोटे बच्चे जिनकी आयु 12-13 वर्ष थी, प्रतीक्षा कर रहे थे।"

उन्होंने कहा, "हमने उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई घर से बाहर नहीं निकला। जब उन्होंने घर से बाहर आने से इनकार कर दिया तब मैंने पीपीई किट पहनी और बच्चों को साथ ले जाकर उनकी मां का अंतिम संस्कार किया।" (आईएएनएस)

चेन्नई, 11 मई | भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर बार बार बीमा अधिनियम और नियमों का उल्लंघन करने पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पहले ये जुर्माना 70 लाख रूपये का था जिसे घटाकर 30 लाख कर दिया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आरोप यह था कि वह बार बार बीमा अधिनियम और आईआरडीएआई (मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बिजनेस के संबंध में बीमा कंपनी की बाध्यता) 2015 की धारा 32 डी का पालन करने में विफल रही है, जिसमें न्यूनतम तृतीय पक्ष बीमा व्यापार की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया था ।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 2018 से 19, 2016 से 17 और 2017 से 18 के दौरान धारा 32 डी का उल्लंघन किया।

आईआरडीएआई के अध्यक्ष सुभाष सी खूंटिया ने अपने आदेश में 70 लाख रुपये के जुमार्ने में कटौती करने का फैसला करते हुए कहा कि पुनरावृत्ति की प्रकृति के उल्लंघन और बीमाकर्ता के सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2019 20 और 2020 21 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।(आईएएनएस)

मनोज पाठक

मुंगेर, 11 मई| बिहार के मुंगेर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिस पर लोगों को सहसा विश्वास नहीं हो रहा। यहां दुल्हन के साथ सात फेरे लिए और दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे पांच से छह घंटे ही हुए थे कि दुल्हन की मौत हो गई। जिस घर से ससुराल के लिए दुल्हन की डोली निकलनी थी वहां से सुबह उसकी अर्थी निकली और परंपरा के मुताबिक पति ने ही मुखाग्नि भी दी।

मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल के अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव में रंजन यादव उर्फ रंजय की बेटी निशा कुमारी की शादी को लेकर परिवार के लोग काफी खुश और उत्साहित थे। तय समय के मुताबिक आठ मई हवेली खड़गपुर प्रखंड के महकोला गांव से सुरेश यादव के पुत्र रवीश की बारात पहुंची और शादी ब्याह की रस्म पूरी की गई। कोरोना गाइडलाइन का पालने करते हुए कुछ ही संख्या में बाराती पहुंचे, शादी को लेकर दोनों परिजनों में उत्साह था।

शादी को लेकर सभी विधि विधान चल रहे थे। दुल्हा और दुल्हन सात फेरे ले लिए थे और दुल्हा ने दुल्हन की मांग भी भर दी थी, इसके बाद अचानक दुल्हन बनी निशा की तबियत बिगड़ गई। दोनों परिजनों ने आनन-फानन में दुल्हन निशा को तारापुर स्थित सामुदायिक केंद्र लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान ही लाल सुर्ख जोडे में निशा ने अंतिम सांस ली।

इस घटना के बाद खुदियां गांव में मातम पसर गया। लोग हतप्रभ कहने लगे कि अभी कुछ ही समय पहले दुल्हा के साथ निशा ने जीवनभर साथ निभाने का वादा किया था और कुछ ही घंटों में साथ छोड दिया।

इस बीच, हालांकि दुल्हन निशा के साथ जीवन बिताने के सात फेरे लेने वाले पति रवीश कुमार को अपनी पत्नी को डोली पर बिठाकर विदा कर अपने घर महकोला की जगह उनके शव को सीधे श्मशान ले जाना पड़ा। सुल्तानगंज शमसान घाट पर रवीश ने सनातन परंपरा के मुताबिक मुखग्नि दी और कुछ ही घंटे पहले पत्नी बनी निषा को अंतिम विदाई दी।

इधर, इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातम पसरा है तथा लोग चर्चा भी कर रहे हैं। अफजल नगर पंचायत के मुखिया ऋषि कुमार सुमन कहते हैं कि भगवान जिसकी आयु जितनी लिखी हो। परमात्मा के सामने हमलोगों की क्या बिसात। उन्होंने कहा कि बडे उत्साह के साथ शादी हुई थी, कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन किया गया था, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर हो। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मई | कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस ने कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए "हैशटैग स्पीक अप सेव लाइवस" अभियान शुरू किया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस अभियान में शामिल हुए और कहा, "हमारे देश को इस संकटपूर्ण समय में मदद की जरूरत है। आइए हम सब अपनी जान बचाने के लिए कुछ करते हैं।"

कांग्रेस ने सरकार पर संकट को ठीक ढंग से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर गंभीर आपदा और नरेंद्र मोदी सरकार की 'उदासीनता' 'असंवेदनशीलता' और 'अक्षमता' का प्रत्यक्ष परिणाम है।

यह केंद्र सरकार द्वारा वैज्ञानिकों की इच्छाशक्ति की अवहेलना , महामारी पर जीत की इसकी समयपूर्व घोषणा (जो कि सिर्फ पहली लहर थी), और इसकी अनिच्छा और चेतावनी के बावजूद अग्रिम में योजना बनाने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है।

कांग्रेस ने कहा है कि वैक्सीन की आपूर्ति 'काफी अपर्याप्त है', और मूल्य निर्धारण नीति अपारदर्शी और भेदभावपूर्ण है।

ऑनलाइन पंजीकरण में वॉक इन विकल्प को अनिवार्य किया जाए और पहले लाखों लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के सेक्शन को जोड़ा जाए। (आईएएनएस)

तिरुपति, 10 मई | दामोदर रेड्डी (26) ने तिरुपति स्थित एसवीआईएमएस अस्पताल में कोविड-19 से दम तोड़ दिया और मगर संक्रमण का ऐसा डर देखने को मिला कि उनके परिवार व रिश्तेदार भी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए आगे नहीं आए। हालांकि यहां मुसलमानों के एक समूह ने हिंदू परंपराओं के अनुसार दामोदर का अंतिम संस्कार किया।

ऐसी ही घटना रुइया अस्पताल में देखने को मिली, जब एक चर्च के पादरी वेट्टी दस्सू का कोविड की वजह से निधन हो गया, तो उनके रिश्तेदारों में से कोई भी शव लेने नहीं आया और फिर से यही मुस्लिम समूह अस्पताल पहुंचा और इसने पार्थिव शरीर का ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार सुनिश्चित किया।

ध्यान रहे कि पिछले साल तब्लीगी जमात के खिलाफ एक घृणित दुष्प्रचार हुआ था, जिसमें जमात के सदस्यों को कोविड-19 फैलाने का दोषी ठहराया गया था। हालांकि इन चीजों का इस मुस्लिम समूह पर कोई असर नहीं पड़ा और आंध्र प्रदेश शहर में इस मुस्लिम धार्मिक संगठन के सदस्य किसी के धर्म को देखे बिना ही कोविड-19 पीड़ितों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं।

कोविड-19 ज्वाइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) के बैनर तले सक्रिय, तब्लीगी जमात से संबंधित 60 स्वयंसेवकों ने पिछले साल महामारी के प्रकोप के बाद से अभी तक 560 कोविड पीड़ितों के शवों का अंतिम संस्कार किया है।

वे न केवल लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों का भी अंतिम संस्कार सुनिश्चित कर रहे हैं, जिनके परिवारों ने संक्रमण की चपेट में आने के डर से अपनों का ही साथ छोड़ दिया।

जेएसी के अध्यक्ष शैक इमाम साहब ने आईएएनएस को बताया कि वे मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही शवों का अंतिम संस्कार करते हैं।

उन्होंने कहा, अगर मृतक हिंदू या ईसाई है तो हम अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पुजारी या संबंधित व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करते हैं।

इमाम का मानना है कि यह उन लोगों को जवाब देने का एक अवसर है जिन्होंने जमात को नफरत की निगाहों से देखा था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता इमाम ने कहा, हम अपने प्यार, करुणा और मानवीय सेवा के साथ उनकी नफरत का जवाब दे रहे हैं। हमारा मानना है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है।

उन्होंने याद किया कि कैसे दिल्ली में मंडली के बाद पिछले साल तब्लीगी जमात के खिलाफ गलत प्रचार किया गया था। इमाम ने कहा कि उन्होंने जमात के सदस्यों को आतंकवादी तक करार दिया था। आज वही जमात सदस्य कोविड पीड़ितों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं।

मुस्लिमों के एक समूह ने 2014 में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य करने के लिए तिरुपति यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन का गठन किया था। पिछले साल महामारी फैलने के बाद, इसने जेएसी का गठन किया और स्थानीय अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे उन्हें मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीड़ितों का अंतिम संस्कार करने की इजाजत दें।

जेएसी शहर के उलेमा या मुस्लिम धर्मगुरुओं के मार्गदर्शन में काम करता है। मौलाना इब्राहिम हाशमी, हाफिज इशाक मोहम्मद और मौलाना जाबेर समूह के प्रमुख नेता हैं।

इमाम ने कहा, जेएसी को सार्वजनिक दान के रूप में 20 लाख रुपये मिले हैं। हमने एक नई एम्बुलेंस खरीदी है। अब हमारे पास दो एम्बुलेंस हैं, जो निशुल्क सेवा दे रही हैं।

उन्होंने जेएसी को सभी प्रकार की मदद के लिए तिरुपति के विधायक करुणाकर रेड्डी को भी धन्यवाद दिया। राज्य की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता रेड्डी ने भी संगठन को कुछ मौद्रिक सहायता प्रदान की है।

दो बार कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद, विधायक ने व्यक्तिगत रूप से जेएसी सदस्यों के साथ कुछ मृतकों के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया है।

जेएसी अब कोविड रोगियों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की योजना बना रहा है।(आईएएनएस)

भोपाल, 10 मई| भारतीय जनता पार्टी के सतना जिले के रैगांव से विधायक और पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। उनके निधन पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित अन्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। जानकारी के अनुसार, बागरी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित थे और उनका भोपाल के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना संक्रमण से बाहर निकलने के बाद वे कोरोना के बाद की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे। 78 बागरी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सतना और फिर वहां से उपचार के लिए भोपाल लाया गया था। सोमवार की देर शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली।

विधायक बागरी के निधन पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत एवं प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद ने शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है। (आईएएनएस)