‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
रायपुर, 14 मई। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया जो कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उसमें हमारा देश भारत जो 100 की आबादी पर वैक्सीन का डोज देने की, जो दुनिया के देशों की नंबरिंग दी गई है, उसमें हमारा देश 77 नंबर की पायदान पर गिरा हुआ है और इस बात का मुझे भारतीय होने के नाते दुख हो रहा है कि हम वैक्सीन की डोज देने में दुनिया के देशों में 77 नंबर पर नीचे गिरे हुए हैं। ये हमारी हालत है। दुनिया के चार देश ऐसे भी हैं कि जिन्होंने 100 की आबादी पर पूरे 100 डोज दिए हैं या उससे ऊपर भी गए हैं और उन देशों में सेशेल्स, इजरायल, यू.ए.ई और सैन मैरिनो।

श्री गोहिल ने कहा कि अमेरिका और यूके से लेकर मालदीव तक बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 की आबादी पर 80 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए हैं, मतलब कि 80 प्रतिशत को वो छू चुके हैं या उससे ऊपर गए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं, जिसमें अमेरिका और यूके से लेकर जैसे मैंने कहा मालदीव तक। हमारे देश में जिनको एक डोज मिला है, ऐसे 100 की आबादी पर 10 लोग हैं, 10 प्रतिशत और जिनको दोनों डोज मिल गया 2.7 प्रतिशत। इन दोनों को हम जोड़ लें, तो हमारा देश कोरोना के वैक्सीन के डोज देने में 13 प्रतिशत का भी आंकड़ा नहीं छु रहा है। और ये सब हमारे देश में हो रहा है, जिस देश के पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी अव्वल नंबर की है। आज जो दोनों वैक्सीन हमारे देश में बन रही है, वो दोनों इंस्टीट्यूट, दोनों लेबोरेटरी जो हैं, वो मोदी जी के आने से पहले से बनी हुई हैं, वो कहते थे 70 साल में क्या किया था? तो ये उस वक्त की, वही दोनों लेबोरेटरी में ये वैक्सीन बन रही है। हमारी कपैसिटी बहुत बेहतरीन है और इसी को देखते हुए जो पार्लियामेंट की हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, जो हेल्थ की रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, उसने 16 अक्टूबर को डिपार्टमेंट के साथ बात की। और उसके बाद ये डिपार्टमेंट को 16 अक्टूबर, 2020 को कहा गया कि इस देश में वैक्सीन जो पैदा हो रहा है या जहाँ पर जो कर रहे हैं, उसकी आप युद्ध के तौर पर इसकी बढ़ोतरी कीजिए, जल्द से जल्द इसमें बढ़ोतरी कीजिए। अक्टूबर, 2020 को स्टैंडिंग कमेटी ने कहा और ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दीजिए। स्टैंडिंग कमेटी ने ये भी कहा कि हर देशवासी को सरकार ये सुनिश्चित करे कि देश के हर नागरिक को ये वैक्सीन देनी चाहिए। ये बात स्टैंडिंग कमेटी की सरकार ने क्यों नहीं मानी? सवाल वहां पर उठता है। अगर वो बात मान ली होती, तो आज पूरी दुनिया में जिन देशों ने अच्छे से वैक्सीन किया 100 से 60 से या ऊपर नंबर तक गए हैं, वहां पर ना महामारी से किसी की जान जा रही है ज्यादा और ना ही वहां पर कोई लॉकडाउन या दूसरे साधन की ज़रुरत हो रही है। वहां नॉर्मल लाइफ है। अगर स्टैंडिंग कमेटी ने, मैं आपको उसकी प्रतिलिपि सभी मीडिया के साथियों को और पब्लिक डोमेन में रखता हूं। तो उस स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा के ज्यादा लोग थे, मतलब सभी पार्टी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। उसमें ये कहा गया था उस बात को। 

उन्होंने कहा कि हमारे देश का इतिहास रहा है। हमने जैसे चेचला, या गुजरात में या बिहार में शीतला कहते हैं, वो आया या पोलियो आया। इसका वैक्सीन जब हमने शुरू किया, ना स्मार्ट फोन था, ना इंटरनेट था और हमारे देश ने चाहे वो चेचला हो या पोलियो हो या दूसरे वैक्सीन देने की बात आई, तो पूरी दुनिया में भारत को बहुत गौर के साथ दुनिया ने बधाई दी कि आपने जो काम किया है, वो बेहतरीन काम किया। वही देश आज इतनी बुरी हालत से क्यों गुजर रहा है? दुनिया के जिन देशों ने वैक्सीन बनाई या बनाने की जिनकी क्षमता थी, उन्होंने पहले अपने देश के नागरिकों की चिंता की। अमेरिका जैसे समृद्ध देश ने ये एक पॉलिसी बनाई, अमेरिका पहले। अमेरिका ने जब अपने देश के नागरिकों को पूरी तरह से जब तक आसानी से डोज ना मिले, ऐसी व्यवस्था ना हुई, तब तक एक डोज भी वैक्सीन की अमेरिका ने बाहर नहीं जाने दिया।

श्री गोहिल ने कहा कि मेरा सीधा सवाल सरकार से है कि आपने करोड़ों कोरोना की वैक्सीनेशन डोज अगर मेरे गुजरात की 6 करोड़ की आबादी है, अगर आप डोज की पूरी की पूरी, पैदा हुआ, वहाँ से वृद्ध आदमी है, सबको अगर वैक्सीन दे देते, तब भी आपके पास वैक्सीन बचती। इतनी वैक्सीन तो आपने बाहर के देशों को दे दी। क्यों आपको चिंता नहीं हुई कि बाहर के देश में जो बेच रहे हैं, पहले मेरे देशवासी को मिलना चाहिए? अगर अमेरिका कहता है कि अमेरिका पहले, पहले अमेरिकन को वैक्सीन का डोज मिलेगा, तो मेरा देश क्यों नहीं कह सकता है कि ढ्ढठ्ठस्रद्बड्ड द्घद्बह्म्ह्यह्ल, पहले भारतवासी को पहले डोज मिलेगा? करोड़ों डोज बाहर भेज दिए और आज मेरे देश का हर नागरिक एक वैक्सीन का डोज लेने के लिए दर-दर की ठोकर क्यों खाए? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जैसे इस दिल्ली की गद्दी पर एक सुल्तान आया था, तुगलक कहा जाता है उसको। जिसने दिल्ली से दौलताबाद किया और फिर दौलताबाद से राजधानी दिल्ली किया। उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने भी हमारे देश से करोडों डोज वैक्सीन के पहले बाहर भेज दिए, अब बाहर के देशों से वही डोज वापस ला रहे हैं। ये तुगलक की तरह हमारे देश के सुल्तान जो काम कर रहे हैं, इससे देश बर्बाद हो रहा है। 

प्रधानमंत्रीजी से कुछ सवाल हैं :

पहला सवाल है कि आपने अमेरिका की तरह क्यों नहीं किया? आपने क्यों वैक्सीन बाहर भेजी, जब देशवासियों को जरुरत थी? 

दूसरा सवाल है कि देश की संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने 16 अक्टूबर को आपको कहा था कि देशवासी को पहले वैक्सीन का डोज मिले, इसलिए आप इसमें पूरी तरह से एक तो पारदर्शिता लाइए। तीन बातें की थी, तीनों पैराग्राफ मैं आपको भेज रहा हूं। पहली बात थी -पारदर्शिता लाओ। दूसरी बात थी युद्ध के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग डोज का बढ़ाओ। तीसरा बात थी कि आप पूरी सब्सिडी दो और पूरे देश को वैक्सीन हर नागरिक को मिले, उसका इंतजाम हो। ये क्यों नहीं किया, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी दें?

तीसरा सवाल, बिहार का चुनाव था, आपके वित्त मंत्री ने और आपने अनाउंस किया था कि पूरे देश में भारत सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री में वैक्सीन देगी। ये क्या जुमला था आपका? आज क्यों आप राज्यों के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं? आपने तो पहले ये कहा था तो राज्य भी सभी स्टेट मान कर चल रहे थे कि 100 प्रतिशत भारत सरकार और आपका बजट का प्रावधान भी था, राज्यों ने अपने बजट में प्रावधान भी नहीं किया क्योंकि आप फ्री पूरे देश को देने वाले थे। अब आप अपने पाप का ठीकरा स्टेट गवर्नमेंट के सिर पर क्यों फोड़ रहे हो? इसका जवाब दीजिए। 

श्री गोहिल ने आगे कहा- एक और सवाल है कि आज जिस तरह से आप कन्फ्यूजन पैदा करते हो, उससे बाहर क्यों नहीं निकलते? पहले आपने जुमला दिया कि मित्रों, 21 दिन में कोरोना को जीत लेंगे, हुआ नहीं। आपने कहा कि जो जहां है, वहीं रहे - जान है तो जहान है। लॉकडाउन भी जरूरी है। पर अब कहते हैं कि मरना है तो मरो, नेशनवाइड लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्यों? हर रोज का लेकर हर रोज खाने वाला है, उसके खाते में सीधे पैसे न्याय योजना की तरह क्यों नहीं डाल रहे? आप किसान को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, उसकी जेब से लूट रहे हैं और फिर चव्वनी जेब में डालने के लिए आप मीडिया के सामने लाइव होते हो, आपने क्यों खाद की कीमतों में 46 से 58 फीसदी बढ़ोतरी क्यों की? इसका जवाब दीजिए। 1400 हजार करोड़ आपने फार्मर के ऊपर बोझ क्यों डाला? इसका जवाब दीजिए और उसके बाद चव्वनी वापस करने की बात करते हो, इसका जवाब देश को दीजिए। 

एक प्रश्न पर कि आज यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने पहुंचकर पूछताछ की, क्या कहेंगे, श्री शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि इस देश के सुल्तान ने खुद मदद नहीं की और जो कोई इधर उधर से जनसेवा के लिए निकला, वो भी इस देश के सुल्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और खासकर कांग्रेस पार्टी कोई अच्छा काम कर रही है, जिससे यहाँ सोशल मीडिया में सराहना होती सुनाई दी। इंटरनेशनल लेवल पर भी यूथ कांग्रेस के साथियों का, कांग्रेस के लोगों की जनसेवा कोरोना के दौरान जो हो रही है, उसकी सराहना हो रही है तो सुल्तान से शायद ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भी नोटिस मिला है कि आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है और पुलिस आपके यहां आएगी। कौन सा गुनाह कर दिया हमने? अगर बिना ऑक्सीजन किसी की जान जा रही है और ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुंचाया गया, क्या ये गुनाह था? अगर किसी को अस्पताल तक पहुंचने के लिए वाहन नहीं मिल रहा है और हमने एंबुलेंस भेज दी, तो क्या हमने गुनाह कर दिया? कोई कोरोना में पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है, उसके पास रसोई बनाने वाला कोई नहीं है, उसके घर पर हमने खाना पहुंचा दिया तो क्या हमने कोई गुनाह कर दिया? किसी को कोई दवा नहीं मिल रही है और इधर-उधर हाथ-पैर मारकर अगर हमने उस तक लाइफ सेविंग ड्रग पहुंचा दी, तो क्या हमने गुनाह कर दिया? अगर गुनाह कहीं हुआ है, कहीं क्राइम ब्रांच को या इस देश की पुलिस को या अदालत को पहुंचना चाहिए तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसीडेंट 5,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ से लेकर आए। एक इंजेक्शन के लिए लोगों की जान जा रही थी, उनके पास 5,000 इंजेक्शन कहां से आए? आए तो उसने किसको बांटा? आज तक उन्होंने वो साझा नहीं किया है। और वही भाजपा के एक एक्स कॉर्पोरेट का बेटा सूरत में रेमडेसिविर इंजेक्शन का डुप्लीकेट करता हुआ पकड़ा गया है, ये भाजपा का चाल, चलन और चरित्र है। न मेरे एक भी कार्यकर्ता ने एक भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की, जिससे जो बन पाया, जैसे सेतु बनता था, तो नील-सुग्रीव जैसे बड़े पर्वत डालते थे और एक पक्षी चोंच में डालकर एक पत्ता या एक गिरोड़ी शरीर को धूल में रगडक़र वहीं लेट जाता था कि थोड़ी सी धूल मैं भी डाल दूँ। मेरे हर कार्यकर्ता ने राहुल गांधी जी के आह्वान पर जनसेवा का काम किया है, और उसके वहाँ जो पुलिस भेजकर वहां क्राइम ब्रांच भेजकर अगर मेरे कार्यकर्ता को डराने-धमकाने की कोशिश होगी, तो इससे सुल्तान को और नुकसान होगा। पब्लिक है, सब जानती है। सुल्तान जो नहीं कर पाए, वो हम कर रहे हैं। इसी का सुल्तान को दर्द है।

उन्होंने एक अन्य प्रश्न पर कहा कि हाई कोर्ट ने जो नोटिस दिया था दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर, क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस की क्राइंम ब्रांच जो जांच कर रही है, वो गलत दिशा में है, श्री गोहिल ने कहा कि सबसे पहले कहाँ शुरु हुआ था। जांच की शुरुआत वहां करनी चाहिए, जहाँ पर ऐसी चीजें हों, जिसके पाबंदी हो। 5,000 रेमडेसिविर, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर, बिना लाइसेंसिंग मेडिकल स्टोर के बेचना, रखना या स्टोर करना गुनाह है। मेरे किसा कार्यकर्ता के पास 5,000 रेमडेसिविर नहीं है। भाजपा के प्रदेश प्रमुख गुजरात के उनके पास था, तो वहाँ जांच क्यों नहीं हो रही है? पहले जांच वहाँ भाजपा के उन एक्स कॉर्पोरेटर के बेटे ने डुप्लीकेट इंजेक्शन बनाकर लोगों को मौत के मुंह में धकेला, वहाँ होनी चाहिए। इन सबके बाद अगर उनको चाहिए, मेरा कार्यकर्ता जवाब देगा, कि मैंने अगर किया है तो क्या किया है। मैंने हजारों रेमडेसिविर इक_ा नहीं किया। मैंने कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के पैसे नहीं लिए, मैंने एक दवाई का एक पैसा नहीं लिया, तो ये सिर्फ हमारे वहाँ भेजकर सुल्तान क्या संदेश देना चाहते हैं, वो करें, वो सब लीला और दूसरा कोई सेवा भी करे, तो गुनाह, ये सुल्तान की जो मानसिकता है, इसके खिलाफ हम हैं।

श्री गोहिल ने कहा कि क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछ रहे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आपको कहां से मिल रहा है, दूसरा, इस समय स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाकर छानबीन करनी चाहिए, क्या कहेंगे, श्री गोहिल ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ने तो अपना काम कर दिया है। स्टैंडिंग कमेटी ने इसके ऊपर एक्सपर्ट्स के साथ और अगर आप पूरी रिपोर्ट देखोगे, तो उसमें बहुत अच्छे से स्टैंडिंग कमेटी ने काम किया है, मैं आपको कुछ पैराग्राफ साझा करता हूँ, और जिन दोस्तों को पूरी कमेटी की रिपोर्ट चाहिए उनको भी मैं साझा करू ंगा, पूरी कमेटी की रिपोर्ट। बहुच अच्छे से स्टैंडिंग कमेटी ने आज जो हम दर-दर की ठोकरें खाते हैं, वो उस वक्त 16 अक्टूबर 2020 की मीटिंग में ये बातें हुई और नवम्बर में ये भेजी गई स्पीकर को और चेयरमैन को और उसके बाद वो टेबल हुई, पर टेबल होने से पहले 16 अक्टूबर को सरकार को ये कहा गया था कि आप ये काम कीजिए अगर वो काम किया होता, तो आज ये हालत नहीं होती। मैं तो ये भी मांग करता हूं, आज ये भी मांग करता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि पारदर्शिता रखिए वैक्सीन के मामले में। मैं इस देश के सुल्तान से मांग करता हूं कि आज तक वैक्सीन हमारे देश में जो दो कंपनियां हैं, उसने कितना मैन्युफैक्चरिंग किया, उसमें से कितना विदेश में दे दिया, कितना आपने मंजूर किया बाहर भेजने के लिए और कितना हमारे देश में रखा और ये भी बताइए कि आज वो कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वहां से कहां-कहां जा रहा है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी  ने तो कह दिया है कि पारदर्शिता होनी चाहिए तो ये सुल्तान हमको बताएं कि ये दोनों कंपनियाँ जो यहाँ पर अभी वैक्सीन बना रही हैं, ये उसका व्हाइट पेपर, एक बताए, साझा करे, ताकि पता चले।

उन्होंने कहा कि अमेरिका, फस्र्ट वो अमेरिका करता है, वहां 80 प्रतिशत, सौ की आबादी में 80 को वैक्सीन के डोज मिल गए, वहां नॉर्मल सी बात है, हमारे गुजरात बहुत हैं अमेरिका में, मैंने ये पीसी करने से पहले उन लोगों से बात की, वहां सारा ईज हो गया है, नॉर्मल्सी आ गई है। तो अगर यही काम हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहां, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी ने सुझाव दिया, राहुल जी ने कहा कि यहां पर 12 ऐसी मैन्युफैक्चरिंग लैबोरेट्रीज हैं, यहां पर ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कि आप इनको दे दो, ये बना देंगे, आपके देशवासियों के लिए आपको करना है और हमारे वहाँ जो कानून है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसके पास सुल्तान तो अपना पावर मिसयूज करता है, इसमें अवाम के लिए पावर यूज करने के लिए सुल्तान के हाथ में सत्ता है, कर दीजिए इसको। सबको मिल जाए वैक्सीन और अगर आज हो जाता, आज तो सवाल और बहुत बड़े खड़े हो रहे है, अब कह रहे हैं कि एक डोज लिया है और दूसरा आपको तीन महीने के बाद लेना है, तो पहले जिन्होंने 4 हफ्ते में ले लिया, यो पहले 28 दिनों में ले लिया, दोनों डोज ले लिए, तो क्या उसको तीसरा डोज लेना पड़ेगा, ये बताए सुल्तान। आप ये कह रहे हो कि अगर ये डोज नजदीक, नजदीक दे देंगे, दोनो वैक्सीन का तो इससे इम्यूनिटी में फायदा नहीं होता है, तो जिन करोड़ों लोगों ने ये दोनों डोज ले लिए और कम डिस्टेंस में ले लिए हैं, तो उनको तीसरा डोज लेना पड़ेगा क्या, पूछिए तो सही ये साइंटिस्ट्स को। आपने खुद प्रधानमंत्री जी, दोनों डोज छोटे से गैप में ले लिया, तो आपको तीसरा डोज लेना पड़ेगा क्या, बताइए तो सही देशवासियों को।

श्री गोहिल ने एक अन्य प्रश्न पर कि अमेरिका के एक प्रमुख साइंटिस्ट हैं डॉ एंथोनी फाउची, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है तो गैप बढ़ाया जा सकता है, दूसरा, किसान  सम्मान निधि योजना के तहत आज प्रधानमंत्री ने 8वीं किस्त जारी की है, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, श्री गोहिल ने कहा कि पहला आपका सवाल था उसी में जवाब भी था, क्योंकि अमेरिका के एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आपने बढा दिया है समय, अगर आपको वैक्सीन नहीं मिलती है पूरी तब तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर आपको पूरी वैक्सीन मिल रही है, तब ये गैप बढ़ाने की जरुरत नहीं है, पर क्योंकि आपको वैक्सीन नहीं मिल रही है, गैप बढ़ा देंगे तो अच्छा है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने कहा कि एक डोज से आप सुरक्षित नहीं हो, आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। हरियाणा के हैल्थ मिनिस्टर को जब फस्र्ट डोज लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव आया तो सबने ये कहा कि इन्होंने सिर्फ फस्र्ट डोज लिया है, इसलिए ये सुरक्षित नहीं थे। दोनों डोज के बाद आपकी एंटी बॉडीज बनती है, अगर वो बात सही है, तो आप 4 महीने तक अगर सेकेंड डोज नहीं दोगे, तो आप उस 4 महीने तक फस्र्ट डोज लेने के बाद तो इसलिए एंटी बॉडीज नहीं बनेगी तो आप उसको खुला छोड़ रहे हो, जो सुरक्षित नहीं है और अगर सुरक्षित तभी होता है, जब गैप ज्यादा होना चाहिए तो फर्स्ट और सेकंड जिन्होंने नजदीक में ले लिया, तो उनको थर्ड डोज देना चाहिए क्योंकि तभी उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो ये जो फ्लिप-फ्लॉप है, ये सुल्तान अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये सारी चीजों का खेल करा रहे हैं। क्योंकि आपके सवाल से ये साफ निकलता है कि अमेरिका के एक्सपर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास डोज नहीं है, तो टाइम बढ़ा दो तो अच्छा है, इसी में इसका जवाब आ रहा है।

उन्होंने कहा- दूसरा आपका सवाल जो किसान वाला है, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि खाद के दाम 46 प्रतिशत से 58 प्रतिशत अलग-अलग खाद में बढ़ा हो, ऐसा आजतक देश की आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। डीएपी को खाद है, वो 1,200 रुपए में 50 किलोग्राम मिलता था, 1,900 रुपए हो गया है, उसी तरह से जो अलग-अलग खाद की जो अलग-अलग वैरायटी हैं, उन सभी में 46-58 प्रतिशत दाम बढ़ा दिया है। जीएसटी भी पहली बार लगाया गया है। 250 करोड़ की जीएसटी की इंकम ये बढ़े हुए दामों की वजह से एक्स्ट्रा इंकम सरकार को होगी, मानें आप किसान की जेब पर लूट करते हुए करोड़ों वहाँ से उठा लेते हो और फिर चवन्नी वापस उसकी जेब में डालते हो कि मैं ये किस्त दे रहा हूं, तो ये देश के किसान का अपमान है और इस देश का किसान अगर सुल्तान ये समझते हैं कि दिमाग मेरे ही पास है, तो मैं सुल्तान को कहना चाहता हूं कि कड़ी धूप में, खेत में काम करने वाला किसान उसके पास आपसे ज्यादा तेज दिमाग है, और आपने जो लूट मचाई खाद के दामों में और आप चवन्नी दे रहे हो, इससे देश का किसान आपके वोट बैंक नहीं बनेगा।

लखनऊ,  14 मई : उत्‍तर प्रदेश की जेल में हुए शूटआउट में तीन लोगां की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार, राज्‍य के चित्रकूट जेल में एक कैदी ने अपने दो साथियों को गोली मार दी, जिसमें दोनों को मौत हो गई. आधिकारियों ने कैदियों को समर्पण करने के लिए कहा, बाद में आत्‍मरक्षा में उसे गोली मारनी पड़ी. घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं. विस्‍तृत जानकारी का इंतजार है. रगौली जेल के जेलर एसपी त्रिपाठी ने बताया कि जेल में बंद कुछ कैदियों के बीच हुई आपसी झड़प के दौरान एक बंदी ने दो कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी, बाद में जेल सुरक्षाकर्मियों ने उसे भी मार गिराया.जेलर त्रिपाठी ने बताया कि अभी फिलहाल जिले के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं. 

एक सवाल के जवाब में जेल अधिकारी ने बताया कि बीच-बचाव करने गए एक सुरक्षाकर्मी का सर्विस रिवाल्वर छीनकर बंदी ने दो कैदियों पर गोली चलाई. उधर, लखनऊ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जेल के अंदर मारे गए तीनों कैदियों में अंशु दीक्षित, मेराजुददीन उर्फ मेराज अली और मुकीम काला शामिल हैं. 

सूत्रों के मुताबिक दीक्षित ने मेराज अली और मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि पुलिस द्वारा की गई रक्षात्मक कार्रवाई में अंशु दीक्षित मारा गया. सूत्रों ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना के लोगों के पलायन में मुकीम गैंग का नाम आया था जबकि मेराजुद्दीन उर्फ मेराज अली को मऊ जिले के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता था. दीक्षित ठेके पर हत्या करने वाला अपराधी था, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे. मेराज अली पिछली 20 मार्च को जिला जेल बनारस से प्रशासनिक आधार पर चित्रकूट जेल लाया गया था जबकि मुकीम काला को सात मई, 2021 को सहारनपुर जिला जेल से प्रशासनिक आधार पर चित्रकूट जेल में स्थानांतरित किया गया था. पुलिस की सुरक्षात्मक कार्रवाई में मारा गया तीसरा बंदी अंशु दीक्षित प्रशासनिक आधार पर आठ दिसंबर, 2019 को जिला जेल सुलतानपुर से लाकर चित्रकूट जेल में रखा गया था.अधिकारी के मुताबिक चित्रकूट जेल में घटना सुबह दस बजे हुई और दीक्षित ने मेराज और मुकीम को मारने के बाद पांच बंदियों को असलहे का भय दिखाकर अपने कब्जे में लिया था और उन्हें मारने की धमकी दे रहा था. जेल की स्थिति अब नियंत्रण में है. (भाषा)
 

तिनसुकिया,  14 मई : असम के तिनसुकिया जिले में एक बार ग्रेनेड विस्फोट हुआ है. इस विस्फोट से कथित तौर पर 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है, ये विस्फोट तिनसुकिया के तिंगराई बाजार में हुआ है.

इससे पहले 11 मई को असम के तिनसुकिया में ग्रेनेड विस्फोट हुआ था. जिसमें एक 12 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी. तिनसुकिया के पुलिस अधीक्षक वैभव निंबालकर ने बताया था कि सड़क किनारे पड़ा ग्रेनेड उस समय अचानक फट गया, जब सुजॉय हाजोंग जगुन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हाजोंग गांव में अपनी साइकिल चला रहा था.
 

भारत में कोरोना की दूसरी लहर ग्रामीण इलाकों में भी कहर ढा रही है. इस महामारी के दौरान जब महानगरों और शहरों में स्वास्थ्य का ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है, ग्रामीण इलाकों की हालत और बुरी है.

      डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट 

उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में बहते सैकड़ों शव तो महज एक मिसाल हैं. पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में तो गांवों में इतना आतंक है कि लोग डर के मारे न तो जांच कराने जा रहे हैं और न ही अस्पताल में भर्ती होने. वहां होने वाली मौतों को कोरोना से हुई मौतों की सूची में भी जगह नहीं मिल रही है. ऐसे में कोरोना के असली आंकड़े भयावह हो सकते हैं. अब कई शहरों में संक्रमण की दर घट रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह लगातार तेज हो रही है.

पर्याप्त जांच नहीं होने की वजह से देहाती इलाकों से असली आंकड़े भी सामने नहीं आ रहे हैं. एक तो जांच की सुविधा कम है और दूसरे आतंक के मारे लोग जांच कराने भी नहीं पहुंच रहे हैं. संक्रमण के लक्षण उभरने के बाद लोग नीम हकीमों से पूछ कर दवा खा रहे हैं. उनमें से कइयों की संक्रमण से मौत हो रही है. लेकिन ऐसे मृतकों को कोरोना से मरने वालों की सूची में शामिल नहीं किया जाता. इसलिए तमाम देशी-विदेशी अखबारो में दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना से मरने वालो की तादाद सरकारी आंकड़ों के मुकाबले कम से कम दस गुनी ज्यादा है.

दर्जन भर राज्यों में तेज संक्रमण
देश के कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 24 में से 13 राज्य ऐसे हैं जहां अब ग्रामीण इलाको में संक्रमण तेजी से फैल रहा है. इनमें से कई जिले ऐसे हैं जहां हर दूसरा व्यक्ति पाजिटिव मिल रहा है. ऐसे मामलों में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है जहां कुल मामलों में से 89 फीसदी ग्रामीण इलाकों से सामने आ रहे हैं. इसके बाद क्रमशः 79 और 76 फीसदी के साथ हिमाचल प्रदेश और बिहार का स्थान है. हरियाणा में 50 फीसदी मरीज शहरी और 50 फीसदी संक्रमित ग्रामीण इलाकों से हैं.

ऐसे राज्यों में ओडीशा के अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का भी स्थान है. पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले में उत्तर 24-परगना जिला अब राजधानी कोलकाता को टक्कर देने लगा है. जिले में रोजाना करीब चार हजार नए मामले सामने आ रहे हैं और औसतन 35 मरीजों की मौत हो रही है. इस जिले में अप्रैल की शुरुआत में रोजाना चार सौ नए मरीज आ रहे थे. लेकिन ग्रामीण इलाकों में संक्रमण बढ़ने की वजह से यह तादाद अब दस गुना बढ़ कर चार हजार तक पहुंच गई है.

उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण इलाकों में कोरोना मामलों में भारी इजाफा हुआ है. राज्य में लागू लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. गुजरात सरकार ने 36 शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन गांवों में कोरोना की वजह से स्थिति भयावह होती जा रही है. मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी हालत बिगड़ रही है. राज्य में 819 कोविड सेंटर हैं जिनमें से महज 69 ग्रामीण इलाकों में हैं.

बिहार में सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि कोरोना ने अब गांवों को अपना ठिकाना बना लिया है. राज्य में 76 फीसदी से ज्यादा मामले गांवों से आ रहे हैं. गांवों में बड़े पैमाने पर टेस्ट की सुविधा नहीं है. आंकड़ों से साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हालात काफी तेजी से बिगड़े हैं. बिहार में 9 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में शहरी इलाकों के 47 फीसदी और ग्रामीण इलाकों के 53 फीसदी थे. एक महीने बाद 9 मई को शहरी क्षेत्रों के मामले जहां 24 फीसदी पर आ गए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इनका अनुपात बढ़कर 76 फीसदी पर पहुंच गया. इसी तरह उत्तर प्रदेश में नौ अप्रैल को कुल संक्रमितों में ग्रामीण इलाकों का अनुपात 49 फीसदी था जो 9 मई को बढ़कर 65 फीसदी हो गया.

बंगाल में देहाती इलाके बदहाल
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे उत्तर 24-परगना जिले के वनगांव इलाके के नीरेद नाथ पाल बताते हैं कि उनके गांव में पहले तो कोरोना की जांच नहीं हो पा रही है और जांच हुई भी रिपोर्ट आने में तीन से चार दिन लग रहे हैं. उसके बाद अस्पतालों में बेड के लिए दो-तीन दिन जूझना पड़ता है. पश्चिम बंगाल सरकार भले बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने का दावा करे, ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदहाल ही है. झारखंड से सटे बांकुड़ा जिले में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है. लेकिन सरकारी आंकड़ों में जमीनी तस्वीर नहीं नजर आती.

स्थानीय पत्रकार सौरव दास बताते हैं, "गांवों में यह महामारी घर-घर फैल गई है. लेकिन पहले तो पर्याप्त टेस्ट नहीं हो रहे हैं और दूसरे लोग सामाजिक बॉयकाट के डर से जांच कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं. लक्षण नजर आते ही लोग डाक्टरों से दवाएं ले कर घर पर ही इलाज कर रहे हैं. इस वजह से मौतें भी हो रही हैं.” वह बताते हैं कि जिले में अस्पतालों में बेड और आक्सीजन की समस्या नहीं है. इसकी वजह मरीजों का अस्पताल नहीं पहुंचना है. ज्यादातर अस्पतालों में आरटी-पीसीआर जांच की किट नहीं है.

दो सप्ताह पहले तक राज्य में नए मरीजों की दैनिक तादाद 16 हजार से कम थी जो अब 20 हजार के पार पहुंच गई है. इसी तरह मौत का दैनिक आंकड़ा भी 68 से 134 तक पहुंच गया है. राज्य में मृत्युदर 1.23 फीसदी है. सबसे ज्यादा मरीज कोलकाता और उत्तर 24-परगना के अलावा हावड़ा और हुगली जिलों से आ रहे हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सवाल है कि जब जांच ही नहीं हो पा रही है तो असली आंकड़े कहां से मिलेंगे? घंटों कतार में रहने के बाद अगर जांच हुई भी तो इसकी रिपोर्ट मिलने में तीन से चार दिन लग जाते हैं.

खस्ताहाल आधारभूत ढांचा
कोरोना महामारी की खासकर दूसरी लहर ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचा की असलियत उधेड़ दी है. राज्य में 923 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं. ग्रामीण इलाकों के लोग इलाज के लिए सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं. स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड अधिकारी अनिमेष बर्मन बताते हैं, ऐसे हर केंद्र पर कम से कम पांच डॉक्टरों की नियुक्ति का प्रावधान है. लेकिन ज्यादातर में एक ही डॉक्टर है. इसी तरह 348 ग्रामीण अस्पतालों में 1740 विशेषज्ञ डॉक्टरों के करीब डेढ़ हजार पद खाली हैं. पुरुष औऱ महिला सहायकों के स्वीकृत पद भी हजारों की तादाद में खाली हैं. इसलिए मरीजों की भीड़ से निपटने में दिक्कत हो रही है.

राज्य के मुख्य सचिव आलापन बनर्जी बताते हैं, "सरकार ने इंटीग्रेटेड कोविड मैनेजमेंट सिस्टम (आईसीएमसी) शुरू किया है वहां एक ही जगह बेड से लेकर आक्सीजन और वैक्सीन की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है. इसके साथ ही आक्सीजन मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम भी शुरू किया गया है.” स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी की दूसरी लहर में जब बड़े महानगरों की हालत पस्त हो चुकी है तो ग्रामीण इलाको में स्थिति का अनुमान लगाना कोई मुश्किल नहीं है.

ज्यादातर राज्यों के ग्रामीण इलाकों में न तो पर्याप्त अस्पताल हैं और न ही डाक्टर या दूसरे चिकित्साकर्मी. वहां कोरोना जांच की सुविधा भी सीमित या नगण्य है. ऐसे में इलाके के लोग भगवान भरोसे ही हैं. इसके अलावा सामाजिक वहिष्कार के डर से भी लोग कोरोना की जांच नहीं करा पा रहे हैं. संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञ डा. कल्लोल चक्रवर्ती कहते हैं, "तमाम राज्यों में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना कभी किसी सरकार की प्राथमिकता सूची में नहीं रहा. अब उस लापरवाही का गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. अब भी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आगे आने वाली ऐसी किसी दूसरी महामारी या कोरोना की संभावित तीसरी लहर का मुकाबला किया जा सके.”  (dw.com)
 

हिंद महासागर सबसे तेजी से गरम होने वाला महासागर ही नहीं जलवायु परिवर्तन के नाते भी अहम है. इसलिए वैज्ञानिकों ने महासागरीय अध्ययन प्रणाली को अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया है. अध्ययन और प्रभाव के धुरी देशों में भारत भी है.

      डॉयचे वैले पर शिवप्रसाद जोशी की रिपोर्ट 

जलवायु और महासागरीय परिवर्तनों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए हिंद महासागर में एक परिष्कृत निगरानी सिस्टम का प्रस्ताव दिया गया है. हिंद महासागर के बदलावों पर नजर रखने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुराष्ट्रीय महासागरीय निगरानी तंत्र- हिंद महासागर ऑब्जर्विंग सिस्टम (आईएनडीओओएस) को भी अपग्रेड करने का सुझाव दिया है. उनके मुताबिक तेज गति से हो रहे जलवायु परिवर्तनों को देखते हुए एक ठोस, परिपक्व और समर्थ पर्यवेक्षण सिस्टम को विकसित करने की सख्त जरूरत है. अपग्रेड के जरिए खतरे की जद में आ चुके इकोसिस्टम को बचाने और मॉनसून को समझने के नये तरीके विकसित किए जाएंगें. बारिश, सूखे और लू की भविष्यवाणियों में सुधार की कोशिश भी इस अभियान का एक हिस्सा होगा. हिंद महासागरीय जलवायु और इकोसिस्टम की स्थिति और उसके भविष्य के आकलन का ज्ञान एक व्यापक सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय डाटा पर निर्भर है जिसका उल्लेखनीय हिस्सा इन्डूस मुहैया कराता है.

जलवायु परिवर्तन पर निगरानी का केंद्र
इन्डूस की स्थापना 14 साल पहले हुई थी. हिंद महासागर क्षेत्र और उससे इतर भी मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बेहतर समझ विकसित करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था. प्रतिष्ठित पर्यावरणीय वेब पत्रिका मोंगाबे के भारतीय संस्करण में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 से अधिक वैज्ञानिकों ने तेजी से गरम होते इस भूगर्भीय और महासागरीय क्षेत्र में सिस्टम को अपग्रेड करने का सुझाव दिया है. हिंद महासागर की परिधि में आने वाले 22 देशों में भारत भी एक है. दुनिया की एक तिहाई आबादी हिंद महासागर के किनारों पर बसर करती है. और दुनिया का सबसे तेजी से गरम हो रहा महासागर भी यही है. यानी जलवायु परिवर्तन के लिहाज से सबसे ज्यादा निगाहें इसी महासागर की हलचलों पर लगी हैं.

विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में ये बात सामने आ चुकी है कि यदि तापमान में बढ़ोत्तरी की मौजूदा प्रवृत्ति जारी रहती है तो 2050 में ही हिंद महासागर में अल नीनो की परिघटना पैदा हो सकती है. वैज्ञानिक मानते है कि हिंद महासागर में जलवायु के उतार चढ़ाव की प्रबल संभावना है. भारत सहित हिंद महासागरीय तटीय देशों में चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता इस बात का प्रमाण  है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि से होने वाला जलवायु परिवर्तन अपना प्रभाव दिखाने लगा है. हिंद महासागर से जुड़ी चिंताओं के अलावा ध्रुवीय हिम के पिघलाव में आ रही तेजी चिंता का सबब बनी है. संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन कमेटी की 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शताब्दी के अंत तक अंटार्कटिक की बर्फ के पिघलने से समुद्र का जलस्तर पांच सेंटीमीटर बढ़ेगा. हालांकि नये अध्ययनों में माना जा रहा है कि ध्रुवीय हिम के पिघलने से वर्ष 2100 तक समुद्री जलस्तर लगभग 40 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा. यानी एक लिहाज से देखा जाए तो अविश्वसनीय और अकल्पनीय सा लगने वाला, वृद्धि का ये अनुमान तथ्य, डाटा और वस्तुस्थिति की सटीक गणनाओं और वैज्ञानिक मापन पर आधारित एक वास्तविक अनुमान है और मनुष्य के अस्तित्व के लिए चिंताजनक भी.

अम्फान की बरसी और वैज्ञानिकों का सुझाव
एक वृहद और सूक्ष्म निगरानी और मापन तंत्र विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों का कहना है कि हिंद महासागर के देशों को ना सिर्फ संसाधनों और क्षमताओं की जरूरत है बल्कि लक्ष्य निर्धारित करना और बेहतर प्रशासनिक ढांचा विकसित करना भी उतना ही जरूरी है. आंकड़ों की साझेदारी को भी अहम बताया गया है. बेहतर नतीजों के लिए देशों के बीच नये समझौतों और नई भागीदारियों की जरूरत भी है. अभी सिर्फ 15 देश इस नेटवर्क में शामिल हैं.

वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्डूस के सुझाव भारत के लिए भी खासतौर पर महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हलचलों को भी इस व्यापक अध्ययन के जरिए समझने में मदद मिलेगी और उन सागरों में हो रही अवांछित मौसमी परिघटनाओं और परिवर्तनों के लिए सतर्क और तैयार रहा जा सकेगा. इन्डूस से पहले हिंद महासागर का कोई टिकाऊ और व्यवस्थित पर्यवेक्षण नहीं होता था. महासागर इतना विशाल है और इसमें इतनी अधिक ताप निहित है कि इसके बदलावों पर नजर रखना जरूरी है जिससे कि जलवायु में बदलाव को समझा जा सके और तदनुसार भविष्यवाणी की जा सके. खेती, मछलीपालन, परिवहन, जलीय गतिविधियों और निर्माण आदि में भी ये जानकारियां आगे काम आती हैं. इलाकाई मॉनसून को समझने और जलवायु की बदलती स्थितियों और मौसमी आफतों के आकलन में भी इन अध्ययनों की जरूरत पड़ती है.

ऐसे अध्ययनों की और इसके लिए इन्डूस के सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत इसलिए भी बतायी जा रही है कि आने वाले समय में चक्रवात और समुद्री तूफान जैसे हालात से नुकसान को न्यूनतम किया जा सके और समय रहते आपना प्रबंधन और न्यूनीकरण अभियान शुरू किया जा सके. एक साल पहले इन्हीं दिनों हिंद महासागर में आए सुपर साइक्लोन अम्फान की भला किसे याद नहीं होगी जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक जान माल के नुकसान के लिहाज से बहुत महंगा साबित हुआ था. भारत और बांग्लादेश ने इसका सर्वाधिक नुकसान झेला था. अकेले भारत को 14 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था. आंकड़े बताते हैं कि बाढ़, सूखे और साइक्लोन से पिछले पांच दशकों मे करीब एक लाख चालीस हजार लोगों की जान जा चुकी हैं. (dw.com)
 

बिहार के मुजफ्फरपुर की महिलाओं के एक समूह ने कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाया है. वे मरीजों को जरूरी चीजें देने के अलावा उनका हाल जानने के लिए रोज फोन करती हैं.

   (dw.com)

बिहार के मुजफ्फरपुर की ये महिलाएं अब तक 45 से अधिक घरों में संक्रमितों को मुफ्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा चुकी हैं. साथ ही, होम आइसोलेशन में रह रहे परिवारों के लिए नाश्ता और खाना भी पहुंचा रही हैं. महिलाओं को एकजुट करने वाली लाजो केडिया बताती हैं कि यहां होम आइसोलेशन में रहने वाले संक्रमितों को काफी परेशानी हो रही थी. उन्होंने बताया कि जब मरीजों को ऑक्सीजन का संकट हुआ तो उन्होंने कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना शुरू किया. इन महिलाओं के सामने आने के बाद जिन घरों में कल तक बेचैनी थी, अब उन घरों में निश्चिंतता है.

लाजो कहती हैं कि उन लोगों ने करीब 25 दिनों में 45 से अधिक घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए हैं. उनके मुताबिक मदद पाने वाले अधिकांश मरीज अब ठीक होने की स्थिति में हैं और कई तो निगेटिव हो गए हैं.

वे बताती हैं कि लोग परेशान थे, पैसे रहते लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी. ऐसे में उन्हें कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन देने की जानकारी मिली और उन लोगों ने इसे खरीदने का निर्णय लिया. मुजफ्फरपुर की महिला संगठन ने तत्काल 12 कंसंट्रेटर खरीदे. लाजो कहती हैं, "जब बिहार में कंसंट्रेटर उपलब्ध नहीं थे, तो रिश्तेदारों की मदद से अन्य राज्यों और नेपाल से कंसंट्रेटर खरीदे गए. हमने 11 ऑक्सीजन सिलेंडर भी मंगवाए हैं, जिनसे लोगों की मदद की जा सके."

लायंस क्लब की एक सदस्य अलका अग्रवाल बताती हैं कि जिन मरीजों को कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है उनसे हर रोज फोन कर हालचाल लिया जाता है, जिससे मरीज का बीमारी से लड़ने के लिए उत्साह बना रहे. मरीज के ठीक होने के बाद कंसंट्रेटर वापस ले लिया जाता है.  उन्होंने कहा कि यह सेवा पूरी तरह निशुल्क 24 घंटे चल रही है.

लाजो कहती हैं कि इस बीच यह भी देखने को मिला कि जब पूरे घर के सदस्य संक्रमित हो गए तो उनके सामने खाना बनाने की भी समस्या भी हो जाती है. इसके बाद इन महिलाओं ने ऐसे घरों में नाश्ता और खाना पहुंचाने का भी बीड़ा उठाया. उन्होंने बताया कि खाने में दाल, चावल, रोटी और सब्जी भेजी जा रही है. मरीजों के घर में खाना पहुंचाने के लिए ये महिलाएं अपने-अपने घरों में ही खाना पकाती हैं और एक जगह जमा होकर संक्रमितों के घर पहुंचा दिया जाता है. लाजो ने बताया कि फिलहाल दिन में करीब 250 और रात में करीब 400 रोटियां बनाई जा रही हैं और ऐसे घरों में पहुंचाई जा रही है. 

आईएएनएस
 

नई दिल्ली, 14 मई : देश में शुक्रवार, 14 मई, 2021 को ईद-उल-फितर मनाई जा रही है. इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई लोगों ने ईद की मुबारकें दी हैं. राष्ट्रपति कोविंद ने देशवासियों को ईद-उल-फितर की बधाई देते हुए आह्वान किया कि वे कोविड-19 को हराने के लिए नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करें, साथ ही देश और समाज की भलाई के लिए काम करें.

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, ‘ईद-उल-फितर का पावन त्योहार रमजान के संपन्न होने पर भाईचारे और सदभावना के अवसर के रूप में मनाया जाता है. ईद-उल-फितर खुद को मानवता की सेवा की ओर मोड़ने और जरूरतमंद की जिंदगी को बेहतर बनाने के अवसर के तौर पर भी मनाया जाता है.'

उन्होंने कहा, ‘हम सभी संकल्प लें कि कोविड-19 की इस महामारी में सभी नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे और समाज और देश की भलाई के लिए काम करेंगे. इस मौके पर मैं सभी देशवासियों, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं.'

पीएम मोदी ने भी ट्विटर पर बधाइयां दीं. उन्होंने कहा, 'ईद-उल-फितर के मौके पर सभी को शुभकामनाएं. मैं सभी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. आशा है कि हम सब की मिली-जुली हुई कोशिशों से हम इस महामारी से उबर जाएंगे और मानवता के कल्याण के कामों को और आगे ले जाएंगे.'

राहुल गांधी ने भी इस मौके पर ट्वीट कर कहा, 'इस मुश्किल समय में भाईचारे से एक-दूसरे की मदद करना ही हर धर्म-मज़हब की सीख है- यही हमारे देश की परम्परा रही है. आप सभी को ईद मुबारक!'

वहीं, दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति नजमा अख्तर ने भी विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर शैक्षक कर्मियों को ईद-उल-फितर की बधाई दी. उन्होंने कहा, ‘बेहतर दिन आने वाले हैं.' अख्तर ने बधाई पत्र में लोगों को मौजूदा स्थिति में सकारात्मक रहने के लिए प्रोस्ताहित किया. उन्होंने लिखा, ‘हम ईद पर मिलकर प्रार्थना करें कि हममें कभी खत्म नहीं होने वाली उम्मीद, सकारात्मकता और भरोसा बना रहे ताकि हम कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मजबूत होकर खड़े रह सकें.' (भाषा)

 

जयपुर, 13 मई | राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने गुरुवार को कहा कि टीकों की कमी के कारण राज्य में टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है और लगभग 20 लाख खुराक की आवश्यकता है। "राज्य सरकार केंद्र सरकार और वैक्सीन आपूर्ति करने वाली कंपनियों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों में से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। आखिरकार, टीकाकरण की प्रक्रिया मजबूत वैक्सीन संरचना के बावजूद टीकों की अनुपस्थिति के कारण एक चुनौती बन रही है।"

"जबकि 18 से 44 आयु वर्ग अत्यधिक प्रभावित है, 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।"

शर्मा ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग 2.9 करोड़ हैं।

"हमने प्रति दिन 7 लाख लोगों को टीका लगाने की एक संरचना विकसित की है और इसलिए 60 वर्ष से अधिक उम्र के 80 प्रतिशत लोगों को पहली खुराक के साथ टीका लगाया गया है और 33 प्रतिशत को दूसरी खुराक के साथ टीका लगाया गया है।"

मंत्री ने कहा कि 18-44 वर्ष की आयु के लोगों की संख्या 3 करोड़ से अधिक है और इसलिए 3.75 करोड़ खुराक की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है, लेकिन अब तक केवल 6.5 लाख खुराक भेजी गई हैं।(आईएएनएस)

मुंबई 13 मई| महाराष्ट्र में कोविड-19 से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। गुरुवार को मुंबई में मरने वालों की कुल संख्या 14 हजार के पार चली गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बुधवार को 816 मौतों की तुलना में, गुरुवार को राज्य में कोविड से 850 लोगों की मौत हो गई।

मुंबई की स्थिति में सुधार जारी है। यहां संक्रमण का स्तर 3 हजार के स्तर से नीचे आ गया है। बुधवार को नए मामलों का आंकड़ा 2,104 था जो गुरुवार को घटकर 1,952 हो गया। शहर में कुल संक्रमितों की संख्या अब 683,185 हो गई है।

मुंबई में बुधवार को मौतों की संख्या 66 थी जो गुरुवार को बढ़कर 68 हो गई। देश की वाणिज्यिक राजधानी में मौतों का कुल आंकड़ा 14 हजार का निशान पार करते हुए 13,972 से अब 14,040 हो गई है, जो देश के किसी एक शहर में सबसे अधिक है।

11 दिनों तक स्थिर रहने के बाद राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 546,129 से घटकर 533,294 हो गई। इस बीच 54,535 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 46,54,731 लोग ठीक हो चुके हैं। (आईएएनएस)

गुवाहाटी, 14 मई| नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) के असम समन्वयक ने इस प्रक्रिया में 'बड़ी अनियमितताओं' को उजागर करते हुए 'नागरिकों की सूची के व्यापक और समयबद्ध पुन: सत्यापन' के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि असम एनआरसी समन्वयक हितेश देव सरमा ने अपने संवादात्मक आवेदन में असम के मतदाता सूची से अवैध मतदाताओं को हटाने के लिए भी प्रार्थना की, साथ ही एनआरसी के मसौदे में संशोधन और नागरिकता के अनुसूची के एक प्रासंगिक खंड के तहत एक अनुपूरक सूची और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना (नियम, 2003) भी शामिल है।

एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि देव सरमा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात के बाद दो दिन पहले 8 मई को आवेदन भरा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को पद संभालने के बाद कहा था कि राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में एनआरसी सूची की 20 प्रतिशत और असम के अंदर 10 फीसदी जांच करेगी।

इस मामले को शीर्ष अदालत ने 11 मई को स्वीकार कर लिया था।

देव सरमा ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने आवेदन में कहा : उचित निर्देश पारित करें कि संबंधित जिलों में एक निगरानी समिति की देखरेख में पुन: सत्यापन किया जाए और ऐसी समिति का संबंधित जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और अधीक्षक द्वारा अधिमानत: प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।

आवेदन में कहा गया है, इस तरह के अन्य या आगे के निर्देश पारित करें, जैसा कि आपके आधिपत्य को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित लग सकता है।

असम में 1951 एनआरसी को अद्यतन करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निगरानी अभ्यास शुरू करने के लिए वैधानिक अधिसूचना दिसंबर 2013 में जारी की गई थी।

अगस्त 2019 में मसौदा सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें उनकी भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजों की कमी के लिए 3.3 करोड़ आवेदनों में से 19.06 लाख को शामिल किया गया था।  (आईएएनएस)

बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नदियों में बहती हुई लाशें मिलने के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट जारी हो गया है. वहां का प्रशासन नदी में तैरती हुई लाशों को लेकर सजग हो गया है.

      डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में आखिर अचानक इतनी बड़ी संख्या में नदियों में तैरती हुई लाशें कैसे सामने आईं यह अभी तक रहस्य बना हुआ है. बिहार के बक्सर में गंगा नदी में बहती हुई कई लाशों के मिलने के कई दिनों बाद भी अभी तक प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि लाशें कोविड-19 से संक्रमित थीं या नहीं. मंगलवार 11 मई को बक्सर के एक गांव में नदी किनारे मिले दर्जनों शव बरामद करने के बाद जिला प्रशासन ने वहां नदी में एक बड़ा जाल लगा दिया था.

बिहार के स्थानीय मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया है कि बुधवार को इस जाल में कम से कम पांच शव और मिले. इस तरह मिलने वाले शवों की कुल संख्या 81 हो गई है और प्रशासन का कहना है कि सभी के जांच सैंपल और डीएनए सैंपल लेकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के बीच झगड़ा इस बात पर हो रहा है कि लाशें बिहार के लोगों की थीं या उत्तर प्रदश की या कहीं और दूर से बह कर आई थीं. बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि शवों के पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि वो कम से कम 3-4 दिन पुराने हैं, जिसका मतलब है कि वो कहीं दूर से बह कर आए हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में शवों को पानी में बहा देने की कोई प्रथा नहीं है.

यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर शवों को बहाने की कोई प्रथा है नहीं तो आखिर शव नदी में पहुंचे कैसे. अटकलें लग रही हैं कि संभवतः गरीब परिवारों ने शवों के दाह संस्कार का खर्च उठाने में असमर्थता की वजह से शवों को नदी में प्रवाहित कर दिया होगा, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है.

इस बीच स्थानीय लोगों में चिंता इस बात की है कि शवों की वजह से नदी का पानी कहीं संक्रमित ना हो गया हो और अगर ऐसा हुआ होगा तो उसका नदी के आस पास के इलाकों में रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ेगा. इस बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा नदी के किनारे रेत में दबे हुए शव दिखाई देने की खबर आई है.

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अधिकारियों ने शवों के मिलने की पुष्टि की है लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शव कोविड-19 से संक्रमित लोगों के थे या नहीं और आखिरकार वो यहां कैसे मिले. दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भी प्रशासन नदी में लाशों के मिलने के प्रति सजग हो गया है.

गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है. मालदा प्रशासन के अधिकारियों को चिंता है कि कहीं कुछ शव और आगे बहते बहते वहां ना पहुंच जाएं. प्रशासन के कर्मी लगातार नावों में गश्त लगा रहे हैं और मछुआरों को भी आगाह कर दिया गया है. (dw.com)
 

नई दिल्ली,  13 मई : सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के लिए वर्चुअल सुनवाई की सुविधा के लिए APP जारी किया. प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने कहा कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी भी की जा रही है. CJI ने इस दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले कर्मचारी को 21 अप्रैल 2020 को कोविड हुआ. आज तक 800 से अधिक SC कर्मचारियों को कोविड हो चुका है, हमने 3 मूल्यवान अधिकारियों को खो दिया है. उन्‍होंने कहा, 'जहां तक भारतीय न्यायपालिका का संबंध है, 2768 न्यायिक अधिकारियों और 106 हाईकोर्ट जजों को भी कोरोना हुआ. 32 न्यायिक अधिकारियों और 2 हाईकोर्ट जजों ने अपनी जान गंवाई है.'सीजेआई ने कहा,'जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना है.' 
 

नई दिल्ली, 13 मई : भारत में कोरोनावायरस के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत दो वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है- सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन. इन दोनों ही वैक्सीन की दो-दो डोज़ दी जा रही हैं. कई राज्यों में वैक्सीन की कमी आ रही है. तीसरा चरण शुरू हो जाने के बाद भी कई राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है. इस बीच खबर आई है कि एक सरकारी पैनल ने कोविशील्ड के दो डोज़ के बीच के अंतर को बढ़ाने की सिफारिश की है.

सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) ने कोविशील्ड टीके की दो खुराकों के बीच अंतर बढ़ाकर 12-16 हफ्ते करने की सिफारिश की. कोवैक्सीन की खुराकों के लिए बदलाव की अनुशंसा नहीं की.

कोविशील्ड के डोज़ के बीच में अंतर की सिफारिश तब आ रही है, जब वैक्सीन की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन उत्पादन को लेकर संघर्ष कर रही है. मांग के मुताबिक, उत्पादन नहीं हो पा रहा है.

ऐसा पिछले तीन महीनों में तीसरी बार है, जब कोविशील्ड के डोज़ के बीच में अंतर बढ़ाया गया है. मार्च में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि वो बेहतर नतीजों के लिए 28 दिनों के अंतराल को बढ़ाकर 6-8 हफ्ते कर दें.

गर्भवती महिलाओं में वैक्सीनेशन...
वैसे इसके इतर एक और अहम जानकारी गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर है. पीटीआई सूत्रों के मुताबिक- गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 का कोई भी टीका लगवाने का विकल्प दिया जा सकता है. स्तनपान करवाने वाली महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद किसी भी समय टीका लगवा सकती हैं. सरकारी परामर्श समिति ने कहा कि कोविड-19 से पीड़ित रह चुके लोगों को स्वस्थ होने के बाद छह महीने तक टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए. (भाषा)
 

दिल्ली एनसीआर में श्मशान घाटों पर भीड़ लगी है. कोविड-19 के जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनके अंतिम संस्कार को लेकर परिवार को काफी मशक्कत करनी पड़ती है. हाल यह है कि पुरोहित भी ऑनलाइन क्रियाकर्म करने में लगे हैं.  

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

कई बार श्मशान घाट पर टोकन लेकर परिजनों को अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार के इंतजार में घंटों बिताना पड़ रहा है. दिल्ली के श्मशान घाटों पर अब भी दो से तीन घंटों का इंतजार करना पड़ता है, हालांकि 15-20 दिन पहले तक अंतिम संस्कार के लिए 5-6 घंटे की वेटिंग चल रही थी. भारत में पिछले साल के मुकाबले इस साल श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार कराना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है.

पिछले साल कोरोना की वजह से मौतें कम हो रही थीं लेकिन इस साल मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. इस वजह से श्मशान घाटों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ पड़ा है. राजधानी दिल्ली की ही बात की जाए तो अलग-अलग श्मशान घाट पर नए 100 से अधिक ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां दाह संस्कार हो सके. इस वजह से इंतजार का समय थोड़ा कम हुआ है.

दिल्ली के श्मशान घाटों का मंजर यह है कि यहां दिन और रात चिताएं जल रही हैं और कई बार परिजन अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाते हैं. कई बार तो परिवार इस खौफ में अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होते कि कहीं वे भी संक्रमित ना हो जाएं. दूसरी ओर दिल्ली में कुछ ऐसे युवा हैं जो परिवार की गैर मौजूदगी में वह काम कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों की होती है.

दिल्ली के निगमबोध घाट में आशीष कश्यप चिता की राख को बोरियों में बड़ी सावधानी के साथ इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं. कश्यप वैसी चिताओं की राख उठाते हैं और फिर उसे गंगा में प्रवाहित करेंगे जिन पर कोई दावा नहीं करता है. हिंदू धर्म में गंगा में अस्थियां विसर्जित करना सबसे पवित्र माना जाता है और ऐसा मानना है कि पवित्र नदी में अस्थि विसर्जन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. कश्यप बताते हैं, "इस महामारी में इन पीड़ितों के रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया है. हमारा संगठन इन लावारिस अवशेषों को सभी श्मशान घाटों से इकट्ठा करता है और हरिद्वार में गंगा में विसर्जित करता है, ताकि वे मोक्ष प्राप्त कर सकें."

रीति-रिवाज और परंपराएं कौन निभाए 
कोरोना की दूसरी लहर ने मौत का जो तांडव दिखाया है उसमें आम इंसान ही नहीं बल्कि अंतिम संस्कार कराने वाले पंडित-पुरोहित भी सहम गए हैं. कई बार पुरोहित नहीं होने पर क्रियाकर्म तो श्मशान घाट के कर्मचारी ही करा देते हैं. सेवा समिति हरिद्वार के रामपाल सिंह डीडब्ल्यू से कहते हैं, "हरिद्वार में घाटों पर इस साल शवों की अंत्येष्टि पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है." उनके मुताबिक समिति लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराने का जिम्मा उठा रही है. रामपाल पिछले साल की कोरोना लहर को याद करते हुए कहते हैं कि उस समय रोजाना पांच से दस के बीच शव अंतिम संस्कार के लिए आते थे लेकिन आज हाल यह है कि किसी-किसी दिन 70 शव हरिद्वार में अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं.

रामपाल कहते हैं, "इस साल हालात ज्यादा खराब है. हरिद्वार में आने वालों को हम हर तरह की मदद देने की कोशिश करते हैं. लकड़ी, पैसे तक की मदद करते हैं. समिति ने अंतिम संस्कार के लिए न्यूनतम दर तय की है, अगर किसी के पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं तो हम उनको मजबूर नहीं करते." उन्होंने बताया कि हरिद्वार में घाटों के किनारे 11 मई को 42 (इनमें 13 कोरोना पॉजिटिव) और 10 मई को 62 अंतिम संस्कार हुए. रामपाल का कहना है कि जो शव लावारिस होता है उसका अंतिम संस्कार समिति के कर्मचारी ही कर देते हैं. जो परिवार शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता है तो उसका क्रियाकर्म समिति के कर्मचारी करते हैं.

ऑनलाइन हवन
इस साल महामारी ने अंतिम संस्कार ही नहीं बल्कि उसके बाद होने वाले हवन, गायत्री मंत्र जाप और अन्य धार्मिक आयोजनों को भी प्रभावित किया है. पीड़ित परिवार अपने पुरोहित से विचार करने के बाद सहज तरीके से धार्मिक आयोजन कर रहे हैं. दिल्ली के एक पंडित सचिन भारद्वाज कहते हैं कि उनके पास 100 ब्राह्मणों का नेटवर्क है और वे परिवारों को उनकी जरूरतों के हिसाब से अपनी सेवाएं देते हैं. वे ऑनलाइन हवन से लेकर तेरहवीं तक के धार्मिक अनुष्ठान कराने का काम करते हैं. पीड़ित परिवार से पहले तो यह पूछा जाता है कि परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है. अगर परिवार में कोई कोरोना संक्रमित होता है तो उन्हें ऑनलाइन हवन और गायत्री मंत्र के जाप का विकल्प दिया जाता है.

सचिन भारद्वाज कहते हैं, "इस साल अंतिम संस्कार करना बड़ी चुनौती है. लॉकडाउन के कारण भी कई बार हम लोग श्मशान घाट तक नहीं पहुंच पाते हैं. पहले जहां कुछ मिनटों में अंतिम संस्कार हो जाता था उसके लिए अब लाइन लग रही हैं." सचिन का कहना है कि जो क्रियाकर्म पिछले साल आसानी के साथ हो जाता था वही अब करना मुश्किल भरा काम हो गया है. ऑनलाइन हवन के बारे में सचिन कहते हैं कि परिवार के घर पर हवन की सामग्री पहुंचाई जाती है ताकि वह पंडित के निर्देश के मुताबिक हवन में शामिल हो सके. परिवार के सदस्य को वीडियो कॉल पर पुरोहित निर्देश देते हैं और सदस्य उसका पालन करता है.

पंडित सचिन का कहना है कि गायत्री मंत्र का जाप भी ऑनलाइन होता है और सात ब्राह्मण सात दिनों तक मंत्र का जाप करते हैं. वे कहते हैं कि कई ब्राह्मण ऑनलाइन काम करने में निपुण नहीं होते हैं लेकिन उन्हें वीडियो कॉल करना सिखाया जाता है जिससे वे परिवार को गायत्री मंत्र का जाप करते हुए नजर आ जाते हैं.  (dw.com)

भारत में कोविड-19 के मरीजों में एक दुर्लभ संक्रमण पैदा हो रहा है जो जानलेवा हो सकता है. इसे काली फंगस कहा जा रहा है. श्वसन तंत्र में पैदा होकर यह संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है.

      डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

काली फंगस के मरीजों की तस्वीरें भयावह होती हैं. संक्रमण अक्सर नाक की नलियों में शुरू होता है और फिर धीरे-धीरे हड्डियों में पहुंच जाता है. सबसे खराब स्थिति में यह संक्रमण आंखों और मस्तिष्क पर हमला करता है और जान ले सकता है. इस संक्रमण को रोकने के लिए ऑपरेशन किया जाता है जिसके बाद मरीज का चेहरा बिगड़ा हुआ नजर आता है. हमने ऐसी तस्वीरें न छापने का फैसला किया है.

वैज्ञानिकों को भारत में कोविड के मरीजों में काली फंगस यानी म्युकरमाइकॉसिस के मामले मिल रहे हैं. जिन मरीजों की रोगरोधि क्षमता या इम्युनिटी कम होती है उनमें म्युकरमाइकॉसिस होने का खतरा ज्यादा होता है. ये ऐसे मरीज भी हो सकते हैं जो कोविड से हाल ही में ठीक हुए हों. म्युकरमाइकॉसिस एक दुर्लभ बीमारी है. यह तब होती है जब लोग म्युकरमाइसिट्स नाम की एक फफूंद के संपर्क में आते हैं. भारत में स्थिति ने वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है.

जर्मन शहर कोलोन में स्थित यूरोपीयन एक्सिलेंस सेंटर फॉर इनवेजिव फंगल इन्फेक्शंस अंतरराष्ट्रीय शोध पढ़ाने वाले प्रोफेसर ओलिवर कॉर्नली कहते हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं. वह कहते हैं, "भारत में डॉक्टर बता रहे हैं कि म्युकरमाइकॉसिस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं. और बड़े अस्पतालों में तो हर दूसरे दिन कोई न कोई मरीज आ रहा है.” हालांकि मरीजों की सटीक संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है. लेकिन इसी हफ्ते दक्षिणी शहर बेंगलुरु में 150 मामले मिले हैं. महाराष्ट्र में काली फंगस के दर्जनों मामले मिल चुके हैं.

भूतिया फिल्म जैसे हालात
फंगल अक्सर शरीर के बाहरी हिस्सों जैसे त्वचा पर को संक्रमित करती है. लेकिन यह शरीर के अंदर भी घुस सकती है और उन हिस्सों को संक्रमित कर सकती है जो हवा के सीधे संपर्क में आते हैं. जब लोग सांस के जरिए इस फंगस के कण अंदर लेते हैं तो श्वसन नलियों में संक्रमण घर बना लेता है. प्रोफेसर कॉर्नली समझाते हैं, "फंगस सास की नलियों में शुरू होती है और हड्डियों तक फैल जाती है. यह आंखों, मांसपेशियों और स्नायुतंत्र में भी पहुंच सकती है.”

कॉर्नली कहते हैं कि यह फंगस मस्तिष्क तक भी पहुंच जाती है और जब ऐसा हो जाए तो मरीज की मौत लगभग तय होती है. हालांकि इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरीज को इलाज कितनी जल्दी मिल गया लेकिन मृत्यु दर 50 से 90 प्रतिशत तक है. काफी फंगस के लक्षण अक्सर बहुत सामान्य हो सकते हैं जैसे कि आंखों या नाक का लाल हो जाता. बाद में मरीज की नाक से काला या लाल द्रव निकलने लगता है, सांस लेने  तकलीफ या बुखार भी हो सकता है.

फौरन इलाज जरूरी
डॉक्टर कहते हैं कि काली फंगस का इलाज जल्द से जल्द शुरू करना बहुत जरूरी है. प्रोफेसर कॉर्नली कहते हैं, "इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में डॉक्टरों के पास इतना अनुभव है कि वे काली फंगस को पहचान सकें. लेकिन उन्हें भी यह बीमारी बहुत आमतौर पर नहीं दिखती होगी. हालांकि फिलहाल भारत में यही स्थिति है.” ज्यादातर मामलों में इस संक्रमण को ऑपरेशन के जरिए ही रोका जा सकता है.

जब ऐसा होता है तो मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को पूरी आंख ही निकाल देनी पड़ती है. हालांकि यह ऑपरेशन बहुत कम परिस्थितियों में किया जाता है लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि संक्रमित उत्तक को हटाने का यही तरीका है. (dw.com)
 

कोरोना दूसरी लहर ने भारत में आम जनजीवन को तो प्रभावित किया ही है, अर्थव्यवस्था की भी चूलें हिला दी हैं. हालत ये हो गई है कि कभी भविष्य की सुपरपावर कहे जाने वाले देश के बारे में अब निवेश ग्रेड को लेकर सोचा जा रहा है.

     (dw.com)

पिछले साल भारत की क्रेडिट रेटिंग्स में एक के बाद कई कटौतियां की गईं थीं जिसके बाद 'निवेश ग्रेड' का उसका दर्जा बामुश्किल ही बचा हुआ है. और अप्रैल से जारी दूसरी कोविड लहर के बाद तो एसएंडपी, मूडीज और फिच जैसी एजेंसियां काफी चिंतित हैं. ये एजेंसियां भारत की भविष्य की विकास दर में या तो कटौती कर चुकी हैं या करने की चेतावनी दे चुकी हैं. ये पूर्वानुमान भी जाहिर किया गया है कि सरकार पर कर्ज इस साल जीडीपी का 90 फीसदी पहुंच सकता है, जो एक रिकॉर्ड होगा. ऐसा हुआ तो भारत एक अपवाद होगा.

जो देश फिच की बीबीबी श्रेणी में हैं, उन पर औसत कर्जा 55 फीसदी है. भारत भी अब तक इसी श्रेणी में है. लेकिन जिन देशों को सबसे निचली श्रेणी 'जंक' में रखा गया है, उनका औसत भी 70 फीसदी है. वैसे तो कोविड-19 के कारण हर देश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, इसलिए रेटिंग देने वाली कंपनियों का कहना है कि वे दर्जा कम करने का फैसला मौजूदा लहर के बीत जाने के बाद ही करेंगी. लेकिन बॉन्ड आदि में निवेश करने वाले निवेशक फैसले करने लगे हैं.

एनएन इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के एशियन डेट प्रमुख योएप हुन्त्येन्स मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्द वापसी करेगी. वह कहते हैं, "हम अब भी भारत को निवेश ग्रेड ही मानते हैं. लेकिन इसके 50-50 चांस हैं कि कोई एक एजेंसी भारत की रेटिंग कम करेगी, संभवतया अगले साल तक."

एक और लॉकडाउन का डर
भारत में एक और लॉकडाउन की मांग बढ़ती जा रही है ताकि नए वायरस को फैलने से रोका जा सके. इस कारण काफी लोग चिंतित हैं. जैसे कि जेपी मॉर्गन का कहना है कि रेटिंग एजेंसियां उम्मीद पर ही चल रही हैं और खतरा मोल ले रही हैं. एम एंड जी के एल्डार वाखितोव कहते हैं कि उनकी कंपनी के मॉडल काफी समय से रेटिंग में कटौती के संकेत दे रहे हैं. यूबीएस कहता है कि ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद भारत जल्दी ही दुनिया का तीसरा सबसे कर्जदार देश हो जाएगा. ब्राजील और अर्जेंटीना, दोनों की रेटिंग 'जंक' है.

यूबीएस के विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत को अपना कर्जा कम करने और स्थिरता लाने के लिए सालाना कम से कम दस फीसदी की दर से बढ़ने की जरूरत है. 1988 से यह दस फीसदी तो क्या उसके आस-पास भी नहीं रहा है. पिछले साल पूर्ण लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को पहली तिमाही में 24 प्रतिशत सिकोड़ दिया था. मूडीज ने पिछले हफ्ते अनुमान जताया कि दीर्घकाल में भारत की विकास दर 6 प्रतिशत रह सकती है.

यूबीएस के नए बाजारों के लिए रणनीति बनाने वाले विभाग के प्रमुख माणिक नारायण कहते हैं, "हमें रेटिंग में कटौती के खतरे का पता है. ऐस बिल्कुल हो सकता है. लगता है कि यह 'यदि नहीं कब' का मामला है."

रेटिंग घटी तो क्या होगा?

भारत के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक दोनों ने ही इस बारे में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए. लेकिन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का अनुभव बताता है कि यदि भारत की रेटिंग कम होती है तो समस्याओं का जंजाल उसे घेर सकता है.

'जंक' रेटिंग वाले देशों के बॉन्ड और कंपनियों को कुछ विशेष माने जाने वाले इंडेक्स में शामिल नहीं किए जाते. यानी कई निवेशक अपना पैसा निकाल लेते हैं और हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं. एनएन के हुन्त्येन्स मानते हैं कि भारत की रेटिंग कम हुई तो 90 प्रतिशत कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं और हो सकता है कि रिलायंस जैसे विशालकाय कंपनियां बच जाएं लेकिन भारी मात्रा में बिक्री देखने को मिल सकती है.

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

कोलकाता, 12 मई| पश्चिम बंगाल के दो जिलों - कोलकाता और उत्तर 24 परगना - में 1 मई से लेकर अब तक कोविड-19 के कारण जितनी मौतें हुई हैं, वे राज्य में हुईं कुल मौतों के 50 प्रतिशत से अधिक हैं। इस रिपोर्ट ने राज्य सरकार को इन दो हॉटस्पॉट के लिए अतिरिक्त उपाय करने के लिए प्रेरित किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 1 मई से राज्य में दर्ज की गई 1,249 कोविड मौतों में से अकेले उत्तर 24 परगना और कोलकाता में 674 लोगों की मौत हो गई है।

कोलकाता में 313 मौतें होने की सूचना है, वहीं उत्तर 24 परगना जिले में पिछले 11 दिनों में 361 मौतें दर्ज की गईं। इन दोनों जिलों में मरने वालों की कुल संख्या राज्य के कुल आंकड़ का 51.9 प्रतिशत है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, मगर वास्तविकता कुछ अलग है।

2 मई को तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनावों के बाद, ममता ने 4 मई को तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसी दिन वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। हालांकि, उस दिन से मौत का आंकड़ा काफी बढ़ गया है।

2 मई को, राज्य में 92 मौतों की सूचना आई, जो 4 मई को 107 तक पहुंच गई और तब से मौतों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती रही।

6 मई को मौतों की संख्या 117 थी जो 8 मई को 127 तक पहुंच गई, 9 मई को थोड़ी कम 124 रही, मगर आंकड़ा क्रमश: 10 मई और 11 मई को 134 और 132 तक चढ़ गया।

मृत्युदर में यह उल्लेखनीय वृद्धि निश्चित रूप से राज्य सरकार के लिए चिंता का कारण है, जिसने दो जिलों के लिए अतिरिक्त उपाय करने के लिए सोचने के लिए मजबूर किया है। यहां तक कि केंद्र ने भी इन दोनों जिलों में हुईं ज्यादा मौतों पर ध्यान दिया है।

हालांकि, राज्य सरकार अभी तक पश्चिम बंगाल में पूर्ण तालाबंदी करने की नहीं सोच रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनर्जी ने मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय, गृह सचिव एच.के. दिवेदी, स्वास्थ्य सचिव एन.एस. निगम, डीजी वीरेंद्र और कोलकाता पुलिस आयुक्त सोमेन मित्रा के साथ बैठक कर कोलकाता और उत्तर 24 परगना के शहरी क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंध लगाने की योजना पर चर्चा की।  (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 12 मई | केरल में कोरोनावायरस का कहर कम होता नहीं दिख रहा है। राज्य में बुधवार को अभी तक के सबसे अधिक 43,529 कोरोना मामले सामने आए। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने बुधवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में कुल 1,46,320 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 43,529 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।

महामारी की शुरुआत के बाद से ही एक ही दिन में कोरोना के मामलों की यह सबसे बड़ा संख्या है। राज्य में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 29.75 प्रतिशत है, जबकि यहां फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,32,780 तक पहुंच चुकी है।

विजयन ने कहा कि दिन में 34,600 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है, जिसके बाद राज्य में कुल ठीक होने वालों की संख्या 15,71,738 हो गई है।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण की वजह से 95 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद यहां कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 6,053 तक पहुंच चुकी है।

एनार्कलम जिले में सबसे अधिक 67,180 सक्रिय मामले हैं, जबकि त्रिशूर में फिलहाल 54,543 मामले हैं। राज्य में फिलहाल 740 हॉटस्पॉट हैं।

बुधवार को पुलिस ने कोविड के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए किए और दंड के तौर पर 34.50 लाख रुपये वसूले।

विजयन ने इस बात पर भी जोर दिया कि गुरुवार को राज्य में ईद-उल-फितर मनाया जाएगा, इसलिए सभी मुस्लिम भाइयों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान गंभीर स्थिति को देखते हुए कोई उत्सव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी प्रार्थनाओं को अपने घरों पर आयोजित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि टीकों की आपूर्ति के संबंध में, राज्य ने कई मौकों पर केंद्र से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की खुराक की आपूर्ति करें।

विजयन ने कहा, इस आयु वर्ग में जनसंख्या लगभग 1.13 करोड़ है और इसलिए हमें 2.26 करोड़ खुराक की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आपूर्ति जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि यह मृत्युदर को न्यूनतम रखने का एक तरीका है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 12 मई | पीएम-केयर्स फंड ने 322.5 करोड़ रुपये की लागत से ऑक्सीकेयर सिस्टम की 1.5 लाख इकाइयों की खरीद को मंजूरी दे दी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) द्वारा ऑक्सीजन स्तर के संवेदी मूल्यों के आधार पर मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन को विनियमित करने के लिए प्रणाली विकसित की गई है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा, "प्रणाली को दो विन्यासों में विकसित किया गया है। मूल संस्करण में 10 लीटर ऑक्सीजन सिलिंडर, एक दबाव नियामक-सह-प्रवाह नियंत्रक, एक ह्यूमिडिफायर और एक नजल कैनुला शामिल है।"

"ऑक्सीजन प्रवाह को मैन्युअल रूप से एसपीओ2 रीडिंग के आधार पर विनियमित किया जाता है। इंटेलीजेंट कॉन्फिगरेशन में निम्न दबाव नियामक, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली और मूल संस्करण के अलावा एक एसपीओ2 जांच के माध्यम से ऑक्सीजन के स्वत: विनियमन के लिए एक प्रणाली शामिल है।"

आगे कहा गया है कि एसपीओ2 आधारित ऑक्सीजन नियंत्रण प्रणाली रोगी के एसपीओ2 स्तर के आधार पर ऑक्सीजन की खपत का अनुकूलन करती है और पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलिडर की धारण क्षमता को प्रभावी ढंग से बढ़ाती है।

पीएमओ ने उल्लेख किया कि सिस्टम से प्रवाह शुरू करने के लिए थ्रेशोल्ड एसपीओ2 मूल्य को स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा समायोजित किया जा सकता है और एसपीओ2 स्तर की निगरानी सिस्टम द्वारा निरंतर की जाती है।

पीएमओ ने कहा, "यह नियमित रूप से माप और ऑक्सीजन प्रवाह के मैनुअल समायोजन की आवश्यकता को समाप्त करके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कार्यभार और जोखिम को कम करता है, जिससे टेली-परामर्श की भी सुविधा मिलती है। स्वचालित प्रणाली भी विभिन्न विफलता परिदृश्यों के लिए उपयुक्त ऑडियो चेतावनी देती है, जिसमें निम्न एसपीओ2 मान और जांच शामिल है।"

इन ऑक्सीकेयर सिस्टम्स का इस्तेमाल घरों, संगरोध केंद्रों, कोविड देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में किया जा सकता है।

इसके अलावा, गैर-रिब्रेथर मास्क (एनआरएम) ऑक्सीजन के कुशल उपयोग के लिए ऑक्सीकार सिस्टम के साथ एकीकृत हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की बचत 30-40 प्रतिशत तक होती है। डीआरडीओ ने भारत में कई उद्योगों को तकनीक हस्तांतरित की है जो पूरे देश में उपयोग के लिए ऑक्सीकार सिस्टम का उत्पादन करेगा।

वर्तमान चिकित्सा प्रोटोकॉल सभी गंभीर और महत्वपूर्ण कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन थेरेपी की सिफारिश करता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मई | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौतम ने महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव के एलगार परिषद-माओवादी लिंक मामले में जमानत मांगी थी। नवलखा ने बंबई हाईकोर्ट के 8 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने इस मामले में कहा था कि विशेष अदालत के फैसले में दखल देने का कोई ठोस कारण नहीं है।

वहीं अब न्यायाधीश यू. यू. ललित और के. एम. जोसेफ की पीठ ने नवलखा की अपील खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने 26 मार्च को नवलखा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि वह नवलखा द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर रहे हैं।

3 मार्च को, शीर्ष अदालत ने नवलखा की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा था, जहां उन्होंने दलील दी थी कि आरोप पत्र (चार्जशीट) निर्धारित समय अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था और इसलिए, वह डिफॉल्ट जमानत के लिए हकदार हैं।

नवलखा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी हिरासत के 93 दिन बाद चार्जशीट दायर की गई थी। सिब्बल ने शीर्ष अदालत के समक्ष यह भी कहा था कि दिल्ली से मुंबई तक की दो दिनों की अवधि को भी 90 दिनों की अवधि में गिना जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 मार्च को नवलखा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें एनआईए के समक्ष तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा था। पिछले साल 8 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने मामले में आत्मसमर्पण करने के लिए नवलखा को एक सप्ताह का समय दिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी जनवरी 2020 में फिर से दर्ज की गई थी और उन्होंने पिछले साल 14 अप्रैल को एनआईए के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। नवलखा ने 25 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में 11 दिन बिताए थे और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

8 फरवरी को हाईकोर्ट ने नवलखा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक विशेष अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने को लेकर उसे कोई कारण नजर नहीं आता है, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है।

नवलखा ने 12 जुलाई, 2020 के विशेष एनआईए अदालत के आदेश के खिलाफ पिछले साल हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसने वैधानिक जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

बता दें कि नवलखा पर आरोप है कि उन्होंने 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एलगार परिषद की बैठक में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके अगले दिन भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई। यह भी आरोप लगे हैं कि इस कार्यक्रम को नक्सली संगठनों का समर्थन प्राप्त था।(आईएएनएस)

पटना, 12 मई | पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी (जाप) के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर जेल में भूख हड़ताल की। यादव को मंगलवार को पटना में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, उन्होंने आरोप लगाया कि मधेपुरा पुलिस ने उन्हें 30 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है।

एक भावनात्मक ट्वीट में, यादव ने कहा, "कोरोना रोगियों की मदद करना, उनके जीवन को बचाना और दवा, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और अस्पताल माफियाओं को उजागर करना मेरा अपराध है। मेरी लड़ाई जारी रहेगी।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं वीरपुर जेल में भूख हड़ताल पर हूं। मेरे सेल में कोई पानी नहीं, कोई वाश रूम नहीं है, और कोई कमोड नहीं है। मेरा हाल ही में सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है और मैं बैठने में असमर्थ हूं।"

मंगलवार को यादव ने दावा किया था कि सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

उन्होंने कहा, "मैं पिछले डेढ़ महीने से लगातार कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहा हूं। मधेपुरा पुलिस ने 30 साल पुराने मामले में मुझे गिरफ्तार किया है। यह मामला अदालत में लंबित है। मैंने नीतीश कुमार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या मुझे गिरफ्तार करना आवश्यक है। वो भी ऐसे समय में जब कोरोना का मामला बिहार में उच्चतम स्तर पर है।"

"यह मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश है। मैं आज एक नेगेटिव व्यक्ति हूं और अगर मेरे साथ जेल में कुछ हुआ है, तो इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

यादव ने कहा, "मैं लालू प्रसाद यादव से बिहार को बचाने के लिए संघर्ष को तेज करने की अपील करता हूं। अब मैं जेल में हूं इसलिए तेजस्वी यादव को सड़क पर आना चाहिए और बिहार के लोगों को, कोरोना रोगियों को दवा और बिस्तर उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए।"(आईएएनएस)

चेन्नई, 12 मई | डीएमके विधायक एम अप्पावू और के पितचंडी बुधवार को 16वीं तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष और उप सभापति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद पदों पर निर्विरोध चुने गए। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने स्पीकर के पद के लिए तिरुनेलवेली में राधापुरम निर्वाचन क्षेत्र से चार बार के विधायक, अप्पावू के नाम का प्रस्ताव रखा और विधानसभा मंत्री के श्रीनिवासन के सामने निर्माण मंत्री दुरीमुरुगन का दूसरा नाम रखा।

बाद में मुख्यमंत्री स्टालिन और विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी द्वारा अप्पावू को स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचाया गया।

पितचंडी, जिन्हें पहले नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए स्पीकर का नाम दिया गया था, वे किल्पेनथुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और एक पूर्व मंत्री हैं।

नए अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता एम करुणानिधि के स्मारक का दौरा किया और उन्हें पुष्प अर्पित किए।

अप्पावू ने आईएएनएस को बताया, "तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष होने के लिए यह एक बड़ा सम्मान है और मैं बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मई | देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बुधवार को लगातार दूसरे दिन घटकर 37,04,099 हो गई। अब यह देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का 15.87 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 11,122 की गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 13 राज्य भारत के कुल सक्रिय मामलों में 82.51 प्रतिशत का हिस्सा हैं। ये राज्य हैं कर्नाटक (5,87,472), महाराष्ट्र (5,61,342), केरल (4,24,309), उत्तर प्रदेश (2,16,057), राजस्थान (2,05,730), आंध्र प्रदेश (1,95,102), तमिलनाडु ( 1,62,181), गुजरात (1,31,673), पश्चिम बंगाल (91,27,673), छत्तीसगढ़ (1,21,836), मध्य प्रदेश (1,11,366), हरियाणा (1,08,997) और बिहार (91,02,100) हैं।

देश की कुल रिकवरी बुधवार को 1,93,82,642 रही। पिछले 24 घंटों में 3,55,338 रिकवरी के साथ नेशनल रिकवरी रेट 83.04 प्रतिशत था।

दस राज्यों में नई रिकवरी का 71.58 प्रतिशत हिस्सा है। वे महाराष्ट्र (71,966), केरल (32,976), उत्तर प्रदेश (29,358), कर्नाटक (22,358), तमिलनाडु (19,182), पश्चिम बंगाल (18,994), हरियाणा (15,728), गुजरात (15,198), आंध्र प्रदेश (14,502) और बिहार (13,852) हैं।(आईएएनएस)

बिहार में कोरोना के कारण गंभीर स्थिति के बीच एक और ख़बर आई है, जिसने सबको चौंका दिया है. मामला भागलपुर का है.

भागलपुर के अस्पताल में अपने पति का इलाज कराने गई मधुबनी की एक महिला ने अस्पताल के एक कर्मचारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है.

नोएडा से होली पर अपने घर आई रुचि रोशन के सॉफ़्टवेयर इंजीनियर पति रोशन चंद्र दास कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिनकी मौत शनिवार आठ मई को हो गई.

मृतक की पत्नी रुचि रोशन ने भागलपुर के दो निजी और पटना के एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने और वहाँ काम करने वालों पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है.

रुचि रोशन के पति भागलपुर के ग्लोकल अस्पताल में 17 से 22 अप्रैल तक रहे. वहाँ 19 तारीख से उनको रेमेडेसिविर का इंजेक्शन लगना शुरू हुआ.

23 तारीख़ को रुचि अपने पति को मायागंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले आईं और 26 अप्रैल को उन्हें पटना के राजेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

रूचि कहती हैं, “मेरे पति को सामान्य ऑक्सीजन फ़्लो पर ग्लोकल अस्पताल, भागलपुर में एडमिट किया गया. वहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने को कहा गया, लेकिन दूसरा डोज़ देने के क्रम में इंजेक्शन की शीशी ज़मीन पर गिर गई और जब मैंने आपत्ति जताई तो बड़ा रूख़ा सा जवाब मिला. जबकि हमनें कई गुना ज़्यादा क़ीमत पर इंजेक्शन ख़रीदा था. उसी रात मेरी माँ और पति के सामने ज्योति कुमार नाम के कर्मी ने मेरे साथ बदसलूकी की.”

बिगड़ती हालत को देखते हुए रुचि अपने पति को मायागंज अस्पताल लेकर गईं. लेकिन वहाँ भी ठीक से देखभाल न होने के कारण रुचि अपने पति को पटना लेकर पहुँची.

रुचि बताती हैं, “पटना में इलाज के दौरान वहाँ के चिकित्सक मेरे पति को कभी क्रिटिकल या चमत्कारी सुधार की रिपोर्ट देते रहे. वहाँ नाईट शिफ्ट का एक कर्मी अपनी हरकतों से मुझे परेशान करते थे. अस्पताल को तो बिस्तर ख़ाली करवाने की जल्दी थी और आठ मई को वह दुनिया से चले गए.”

पति की मौत से आहत रुचि रोशन के आरोप सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान बरती जा रही लापरवाही और गोरखधंधों के साथ अस्पताल में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं.

इस संबंध में ग्लोकल अस्पताल, भागलपुर प्रबंधन से संपर्क किया गया और वहाँ से जवाब मिला कि अस्पताल का पक्ष जानने के लिए भागलपुर आना पड़ेगा.

राजेश्वर अस्पताल, पटना के कर्मी रोहित कुमार ने कहा, “इतने मरीज़ यहाँ भर्ती हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनको है. ऐसा क्यों? इतने दिनों तक अस्पताल में रहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुई. उनके सारे आरोप निराधार हैं.”

भागलपुर पुलिस ने ख़ुद ही मामले की छानबीन के लिए तीन सदस्यीय जाँच टीम गठित कर, महिला थाना भागलपुर में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

भागलपुर की वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने बताया, “इस संबंध में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर वार्ड बॉय ज्योति कुमार को गिरफ़्तार कर लिया है. साथ ही पीड़िता को समूचे प्रकरण पर लिखित शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया गया है.”

पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने भी कहा है कि अगर पीड़ित पक्ष से लिखित शिकायत मिलती है, तब कार्रवाई की जाएगी. (bbc.com)
 

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अप्रैल में ‘टीका उत्सव’ मनाया लेकिन वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं की और इसके कारण टीकाकरण में गिरावट दर्ज की गई है.

उन्होंने ट्वीट किया, “भारत सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है.भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आई.”

“मोदी जी वैक्सीन फ़ैक्ट्रियों में गए, फोटो भी खिंचाई मगर उनकी सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों किया? अमरीका और अन्य देशों ने हिंदुस्तानी वैक्सीन कंपनियों को बहुत पहले ऑर्डर दे रखा था. इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? घर-घर वैक्सीन पहुंचाए बिना कोरोना से लड़ना असम्भव है.” (bbc.com)