नई दिल्ली : बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे सम्मान दिया है. आज देश में असल मायने में कोई राजनीतिक दल जो संस्थागत है वो बीजेपी है.

बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि ''मैंने पिछले 8-10 सालों में ये महसूस किया है कि आज देश में अगर कोई असली मायने में संस्थागत राजनीतिक दल है तो भाजपा है. बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए मगर राष्ट्रीय दल के नाम पर भारत में कोई दल है तो भाजपा है.'' उन्होंने कहा कि ''मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है. मैंने ये महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच, विचार और मंथन के बाद लिया है. आज सवाल ये नहीं है कि मैं किस पार्टी को छोड़कर आ रहा हूं बल्कि सवाल ये है कि मैं किस पार्टी में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं.''

जितिन प्रसाद ने आगे कहा कि ''हमारा देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसके लिए आज देशहित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती से खड़ा है तो वो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.''

कांग्रेस से मेरा ताल्लकु तीन पीढियों का रहा है- जितिन प्रसाद
पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस से मेरा ताल्लकु तीन पीढियों का रहा है. लेकिन अब मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है. अब एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सबका साथ, सबका विकास को लेकर काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम पर कोई दल है तो वो सिर्फ बीजेपी है. प्रधानमंत्री जी भारत की सेवा में दिन रात लगे हैं.
 

बेतिया, 9 जून | बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले मटियरिया थाना क्षेत्र में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे खेल-खेल के दौरान गड्ढे में जमा पानी में नहाने उतर गए थे।

पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि हरदी दलहवा गांव में स्थित एक ईंट उद्योग ने ईंट निर्माण के लिए गड्ढा खुदवाया गया था, जिसमें पानी भरा हुआ था। इस बीच मंगलवार की शाम गांव के ही चार बच्चे खेल के दौरान गड्ढे के पानी में नहाने उतर गए और और डूब गए।

आरोप है कि ईंट उद्योग के कर्मचारियों ने देर रात तक इस बात को छिपाकर रखा था।

पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक गड्ढा 8 से 10 फीट गहरा था, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो गया था। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है।

मटियरिया के थाना प्रभारी संजय कुमार ने आईएएनएस को बताया कि ग्रामीणों की मदद से सभी शवों को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान कार्तिक कुमार, गोविंद कुमार, प्रिंस कुमार और आदित्य कुमार के रूप में हुई है। मृतकों की उम्र 8 से 12 वर्ष बताई जा रही है।

घटना के बाद से ईट भट्ठा मालिक के खिलाफ ग्रामीण आक्रेाषित हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 जून | इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स (आईएमए) द्वारा भारत और मिडिल ईस्ट के कॉलेजों के बीच आयोजित की गई 'चैलेंजिंग और रेवडिर्ंग स्टूडेंट केस कम्पटीशन' का दसवां एडिशन भारत ने जीत लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की दो टीमों ने फाइनल में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं जॉर्डन विश्वविद्यालय की टीम ने तीसरा स्थान अपने नाम किया है।

इस मुकाबले में मिडिल ईस्ट और भारत के 50 से अधिक विश्वविद्यालयों से प्राप्त 75 से ज्यादा एंट्री में से फाइनलिस्ट टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। विजेता टीम ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात की एक ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप जीती है। इस मुकाबले की घोषणा पिछले वर्ष नवंबर में की गई थी। 31 जनवरी 2021 तक प्रविष्ठियां भेजने की अंतिम तिथि थी। प्रतिस्पर्धा पूर्ण होने पर मंगलवार 8 जून को विजेताओं की घोषणा की गई।

विजेताओं को बधाई देते हुए, आईएमए में विदेश मंत्रालय और भारत के ऑपरेशन्स के सीनियर डायरेक्टर, हनादी खलीफ ने कहा, '' मैं इस वर्ष की प्रतियोगिता में छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई देना चाहता हूं। हमने देखा है कि हर गुजरते साल के साथ प्रतियोगिता और कठिन होती जा रही है क्योंकि दुनिया भर के छात्र रियल-वल्र्ड और प्रैक्टिकल बिजनेस सेटिंग में अपने टेक्निकल और थ्योरेटिकल स्किल को अप्लाई करना चाहते हैं। इस साल, टॉपिकल एकाउंटिंग और फाइनेंस की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था और विजेता टीमों ने उन्हें दी गई सभी समस्याओं को हल करने के लिए उत्कृष्ट समाधान प्रदान किये।''

विजेताओं का चयन जूरी द्वारा एक कठोर सिलेक्शन प्रॉसेस के माध्यम से किया गया। इसमें खलीफ, मान करदशाह हिबा दाबौल - रीजनल बिजनेस कंट्रोल्ड, नेस्ले, स्विटजरलैंड, और जय (जयवर्धन) सेमवाल वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस, हेवलेट पैकार्ड भारत, शामिल थे।

पिछले साल घोषित यह कम्पटीशन, विजेता छात्रों को ग्रैंड फाइनल में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया। इसमें पुरस्कार के रूप में दुबई की एक ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप है। दुनिया भर की विजेता टीमें पहला स्थान हासिल करने के लिए इस कम्पटीशन में आनलाईन आमने-सामने आईं।

कम्पटीशन के एक हिस्से के रूप में, विश्वविद्यालय के छात्रों को तीन से पांच सदस्यों की टीमों में अपने एनालिटिकल स्किल्स, स्ट्रैटेजिक फोरसाईट और क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करने की चुनौती दी गई थी। उनके केसिस को तैयार किया गया था और मैनेजमेंट एकाउंटिंग एक्सपर्ट्स के एक पैनल के सामने उनका काम पेश किया गया था।

खलीफ ने कहा,इस कठिन समय के दौरान, हम इन युवा छात्रों के लिए इस तरह के जबरदस्त दबाव में काम करने के समर्पण और ²ढ़ संकल्प से वास्तव में प्रभावित हुए हैं। मेरा ²ढ़ विश्वास है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं आवश्यक स्किल्स और ²ष्टिकोण की एक कार्यात्मक समझ प्रदान करती हैं जो छात्रों को एक डायनामिक और परिवर्तनशील बिजनेस एनवायरनमेंट में टिके रहने और सफल होने में सहायता प्रदान करती है। इस महामारी के बीच इतनी लगन से काम करना अपने आप में ही एक सीख है। (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 9 जून | तमिलनाडु के मायलादुथुराई में एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में काम करने वाले 52 वर्षीय शारीरिक शिक्षा के शिक्षक, अन्नादुरई को स्कूल के तीन पूर्व छात्रों द्वारा उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी पिछले 20 साल से तमिलनाडु के मायलादुथुराई में दीवान बहादुर टी रंगाचारी (डीबीटीआर) नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत है।

21 साल की एक महिला ने पुलिस से शिकायत की कि जब वह स्कूल में छात्रा थी, तब शिक्षिका ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। उसने शिकायत की कि शिक्षक ने उस पर अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया था और उसने उसे गलत तरीके से छुआ भी था। साथ ही घर पर भी छेड़छाड़ की थी जहाँ उसे एक फॉर्म भरने के लिए बुलाया गया था।

महिला ने कहा कि उसने पहले छेड़छाड़ के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन राज्य भर में इसी तरह की घटनाओं की रिपोर्ट के बाद आत्मविश्वास हासिल किया, जिसमें कई महिलाओं ने अपने पूर्व शिक्षक के खिलाफ अपने स्कूल के दिनों में छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी।

अन्नादुरई से पुलिस ने 5 जून को मायालदुथुराई पुलिस स्टेशन में पूछताछ की। जिसके बाद स्कूल के कई छात्र और शिक्षक ऑल वूमेन पुलिस स्टेशन पहुंचे और बयान दिया कि वह निर्दोष है और महिला ने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि, सोमवार, 7 जून को दो और महिलाओं ने शिकायत की कि उनके साथ स्कूल के दिनों में दुर्व्यवहार किया गया था।

पीई शिक्षक को सोमवार को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तमिलनाडु शिक्षा विभाग ने भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है।  (आईएएनएस)
 

बेंगलुरू/तिरुवनंतपुरम, 9 जून | माकपा के पूर्व राज्य सचिव और पोलित ब्यूरो सदस्य कोडियेरी बालकृष्णन के छोटे बेटे बिनेश कोडियेरी की जमानत याचिका पर बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई टल गई। अब अगले सप्ताह इसपर सुनवाई होगी। यह आठवीं बार है जब कोडियेरी ने कोर्ट के समक्ष जमानत अर्जी लगाई थी।

बिनेश को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बेंगलुरु डिवीजन ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था, और पिछले साल 29 अक्टूबर से, वह बेंगलुरु की एक जेल में बंद है।

बिनेश के वकील कुछ समय से अंतरिम जमानत पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि वह अस्वस्थ हैं और अपने पिता के पास रहना चाहते हैं।

बुधवार को जब जमानत की अर्जी आई, तो ईडी के वकील ने बताया कि उनके वरिष्ठ वकील कोविड के बाद रिकवर हो रहे हैं और उनके शीघ्र लौटने की उम्मीद है । उसके बाद वे फिर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सहमत हुए।

बिनेश के करीबी अनूप मोहम्मद को पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद, बिनेश से पूछताछ की गई और बाद में गिरफ्तार किया गया ।

कोडियेरी बालकृष्णन ने हाल ही में कहा था कि उनके बेटे को राजनीतिक प्रतिशोध के कारण जेल में डाल दिया गया है क्योंकि पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों में आम तौर पर जमानत दी जाती है, लेकिन उनके बेटे के मामले में ऐसा नहीं हुआ है।

संयोग से राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें जोरों पर थीं कि इस बार उन्हें जमानत मिल सकती है क्योंकि भाजपा की केरल इकाई कथित रूप से हवाला के जरिए मोटी रकम लेने के आरोप में फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी अनुमान लगा रही है कि बिनेश मामले और वर्तमान में हवाला मामले में उलझे नेताओं के बीच संभावित समझौता हो सकता है। (आईएएनएस)

विवेक त्रिपाठी

खनऊ, 9 जून | उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोरोना की दूसरी लहर में हुई असुविधाओं से उत्पन्न हुए रोष को शांत कराने में जुटी हुई है। अब चुनाव में महज कुछ माह ही शेष हैं। ऐसे में पार्टी कोई भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहती जिसका विपक्षी दल आराम से फायदा उठा सके। इसीलिए कार्यकतार्ओं से भावनात्मक संबंधों को मजबूत करने की कवायद चल रही है। अभी हाल में भाजपा की चली तीन दिन की बैठक में भी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के सामने हुए फीड बैक में इस बार हुई कोरोना की समस्याओं को लेकर मुद्दा प्रमुखता से उठा। इसी के बाद उन्हीं के निर्देशन में तैयार हुई कार्ययोजना में यह मुद्दा प्रमुख है। इसी कारण प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव खुद पश्चिमी जिले बरेली, रामपुर, मुजफ्फरनगर समेत तमाम जिलों का दौरा किया वहां कार्यकतार्ओं के घरों में जाकर संवेदना दे रहे हैं। यह क्रम उनका लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा महामंत्री संगठन सुनील बसंल भी इसी अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हैं।

भाजपा के एक कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में आमजन और कार्यकतार्ओं ने अपना बहुत कुछ खो दिया है। महामारी के दौरान लोगों को बेड न मिलना और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें के कारण एक नाकारात्मक माहौल बना है। इससे अपने कार्यकर्ता भी रूठ गए है। ऐसे में उन्हें मानाने और उनके साथ संवदेना का रंग गाढ़ा करने की कवायद हो रही है। गांव-गांव जाकर सभी के साथ दु:ख में संगठन खड़ा होंने का अहसास दिलाया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में करीब 100 लोगों की सूची बनायी जाएगी जो कोरोना के कारण हुई अव्यवस्था से नाराज हैं। फिर उनके सुझाव लेकर उन्हें अमल किया जाएगा।

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजीव श्रीवास्तव कहते हैं,'' 2017 के विधानसभा चुनाव में यह साफ संकेत मिला था कि समान्य, ओबीसी और अन्य लोगों ने भाजपा को वोट किया था। इसी कारण इन्हें तीन सौ ज्यादा सीटें मिली थी। दो साल बाद छुटपुट चीजों से भी लोग ज्यादा परेशान नहीं थे। इसी कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से 63 सीटे मिली थी। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से आमजन शहर-ग्रामीणों को बहुत सारी परेषानियां झेलनी पड़ी। कई परिवारों से लोग दिवंगत हुए हैं। इसे लेकर नाराजगी लोगों में ज्यादा है। यह भाजपा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि 6 माह में चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा का अब पूरी ताकत लगाकर लोगों की नाराजगी और सरकार के प्रति एंटी इंकम्बेंसी को दूर करने का प्रयास करना होगा। ''

उन्होंने बताया कि विपक्ष घात लगाकर बैठा कि कब ऐसा मौका मिले कि उप्र में भाजपा को 2012 या उससे पहले वाली संख्या में पहुंचा दें। लोगों में नाराजगी है भाजपा उसे दूर करना चाह रही है। किसी परिवार में जो सदस्य चला गया है उसे वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन उनके घर जाकर संत्वना देना और परिवार को अश्वासन दिलाना होगा कि जो हुआ तो हुआ, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। इस अश्वासन से भाजपा के थिंक टैंक को लगता है इससे आमजन की नाराजगी दूर होगी।

राजीव ने बताया कि जिस चीज ने पिछले चुनाव में मदद की, विचारधारा, पार्टी लेवल, उन सभी समर्थकों, नेताओं की क्या नाराजगी है, उसे दूर करे। कोविड के दौरान हुई दिक्कतों से भाजपा को परेशानी है। उसे कम करने की कोशिश हो रही है। लोगों से आत्मीय संबंध बनाने का प्रयास भी चल रहा है। इसमें कितना सफल होंगे। यह तो आने वाला समय बताएगा।

वरिष्ठ विष्लेषक पीएन द्विवेदी कहते हैं, '' कोरोना महामारी में लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में भाजपा बूथ और मंडल लेवल के परिवारों तक पहुंचने से अच्छा संदेश जाएगा।'' (आईएएनएस)
 

नैनीताल. उत्तराखंड में पिछले कुछ हफ्तों से शराब की दुकानें कोरोना लॉकडाउन के चलते बंद थीं, जिन्हें कर्फ्यू में मिली छूट के बाद अब खोला गया, तो पीने वालों का तांता लग गया. नैनीताल में गाइडलाइन्स के मुताबिक शराब दुकानें खुलने का समय 8 बजे तय था, लेकिन कम से कम एक घंटा पहले यानी 7 बजे से ही दुकानों के बाहर भीड़ जमा हो गई. लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते दिखे. कैसे इंतज़ार किया गया, किसने कितनी खरीदी की और इस बार क्या खास रहा? सब कुछ जानिए.

लोग शराब दुकानें खुलने का इंतजार करते नज़र आए, तो दुकान खुलने के साथ ही लोगों के चेहरे की चमक दोगुनी हो गई. शराब के लिए नंबर आते ही लोग दुकानों से पेटी, थैला या कट्टा भरकर शराब खरीदकर ले जाते दिखे. दो महीने बाद शराब दुकान खुली है तो जश्न होगा, जाम छलकाने के ऐसे दीवाने कम नहीं थे. शराब खरीदार अशोक ने कहा कि जबसे दुकानें बंद हुईं, तभी से इस दिन का इंतजार था. किस तबके ने ज़्यादा खरीदी शराब?

शराब की दुकानों पर जो भीड़ लगी देखी गई, उसमें निचले तबके के लोग ज्यादा रहे. नैनीताल के नाव, रिक्शा चालक और नेपाली मज़दूर इन कतारों में काफी देर से बड़ी संख्या में दिखाई दिए. इनमें कई लोग वो थे, जिनको प्रतिष्ठित लोगों ने शराब के लिए लाइन में खड़ा किया. वहीं, मध्यम और प्रतिष्ठित वर्ग के लोग भी शराब दुकानों पर कम नहीं दिखे. तो शराब खरीदी के रिकॉर्ड क्या रहे?

शराब सेल्समैन बलवंत ने बताया कि पिछले साल जब लॉकडाउन के बाद शराब दुकानें खुली थीं, तब जो बिक्री हुई थी, उसके मुकाबले इस बार कम लोग हैं. बिक्री भी इस बार कम हो रही है क्योंकि इस बार लाइन लगाकर, बारी आने पर और गाइडलाइनों का पालन करते हुए ही बिक्री की जा रही है. हालांकि विक्रेताओं ने माना कि जो लोग आ रहे हैं, वो ज़्यादा मात्रा में शराब खरीद रहे हैं. विक्रेता परेशान नहीं हैं क्योंकि तीन दिन दुकान खुलेगी तो धीरे धीरे धंधा बढ़ जाएगा. अब जानिए उस दुकान का हाल, जो दुनिया भर में मशहूर हुई थी.

दरअसल, पिछले साल नैनीताल का शराब का एक वीडियो बड़ा चर्चित रहा था. पिछले साल लॉकडाउन के बाद खुली दुकान में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ ही भारी ओलावृष्टि के बाद भी बारी का इंतज़ार करते दिखे थे. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तल्लीताल शराब की दुकान ने विदेशी मीडिया तक काफी चर्चा बटोरी थी. इस बार भी कुछ शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग दिखे.

आगरा के एक अस्पताल पर अप्रैल में जानबूझकर ऑक्सीजन रोक कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं. अनुमान है कि इस लापरवाही से 22 लोगों की जान चली गई. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के आगरा के पारस अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें वो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 26 अप्रैल की सुबह उन्होंने जानबूझकर पांच मिनट तक अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करवा दिया था, जिसकी वजह से 22 मरीज "नीले पड़ गए थे". यह उन दिनों की बात है जब कोरोना की घातक दूसरी लहर आई हुई थी और देश के कई इलाकों की तरह आगरा भी मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था.

वीडियो में जैन किसी से कह रहे हैं कि उन्हें जब पता चला कि इलाके में ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट हो गया है तो उन्होंने उनके अस्पताल में भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों से कहा कि वो अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम खुद कर लें. इसके बावजूद जब उन लोगों ने अपने मरीजों को अस्पताल से नहीं निकाला तब डॉक्टर जैन ने कर्मचारियों से कहा कि वो पांच मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दें और देख लें कि कितने मरीज ऑक्सीजन सप्लाई में रोक को झेल पाएंगे. वीडियो में उन्हें दावा करते सुना जाता सकता है कि इसके बाद 22 मरीजों की हालत बहुत खराब हो गई और वो "नीले पड़ गए."

जिम्मेदारी किसकी?
इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उन 22 लोगों की जान बच पाई थी या नहीं. अस्पताल और जिला प्रशासन दोनों ने कहा है कि 22 लोगों की मौत नहीं हुई थी. लेकिन उस समय पारस में भर्ती कुछ मरीजों के रिश्तेदारों ने दावा किया है कि उनके मरीजों की मृत्यु 26 और 27 अप्रैल को ही हुई थी. इन आशंकाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने मामले में जांच के और अस्पताल को सील करने के आदेश दे दिए हैं. अस्पताल में इस समय 55 मरीज भर्ती हैं जिन्हें दूसरे अस्पतालों में भर्ती करवाने के बाद उसे सील कर दिया जाएगा.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया और सवाल उठाया कि इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा. इस घटना ने दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जन्मी भयावह स्थिति की यादें ताजा कर दी हैं. सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और दूसरे कई राज्यों में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई जानें चली गई थीं. मई में आई एक निजी संस्था की रिपोर्ट का अनुमान था कि अप्रैल से मई के बीच देश में कम से कम 512 लोगों की मौत मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई. 

अब इन मौतों के लिए जवाबदेही तय करने की मांगें उठ रही हैं. दिल्ली के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने मांग की है कि इस तरह के हर मामले में मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए हर्जाना दिया जाना चाहिए और जो इन मौतों के जिम्मेदार पाए जाएं उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए. (dw.com)

-अनुराग श्रीवास्तव

भोपाल. मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक मस्जिद में किन्नर द्वारा टिक-टॉक वीडियो बनाने पर बवाल मच गया है. किन्नर ने भोपाल की मोती मस्जिद परिसर में एक वीडियो शूट किया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उसके इस वीडियो की खबर जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, इसको लेकर विवाद के हालात बन गए.

खबर फैली तो ओकफे शाही भोपाल ने तलैया थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी. ओकफे शाही की तरफ से कहा गया कि मस्जिद में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की नियत से बेहूदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है. इसकी जानकारी समाजसेवियों के जरिए उनके कार्यालय को मिली है.

समाज में आक्रोश
शिकायत में कहा गया है कि किन्नर ने मस्जिद के सहन के पास बनी बारादरी में फूहड़ डांस किया. उसकी इस हरकत से मुस्लिम समाज में आक्रोश है. इस पूरे मामले को गंभीरता के साथ संज्ञान में लेकर कार्रवाई की जाए.

माफी मांगी
दरअसल, वीडियो में किन्नर खास अंदाज में वीडियो शूट करती हुई नजर आ रही हैं. वह टिक-टॉक वीडियो में अपनी अदाओं से लुभाती हुई नजर आ रही हैं. हालांकि, पूरे मामले में बवाल मचने के बाद किन्नर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस मामले में माफी मांग ली है. उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर सभी लोगों से माफी मांगती हूं कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया. मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मस्जिद में इस तरीके से डांस नहीं किया जा सकता और न ही वीडियो बनाया जा सकता है. उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी नहीं किया जाना था. उन्होंने कहा है मुझसे गलती हो गई है और आगे फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी. उन्‍होंने टिक-टॉक वीडियो बनाने को लेकर माफी मांगी है.

बैतूल, 9 जून| मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर लौट रहे लोगों की मोटर साइकिल सामने खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में एक युवती सहित तीन लोगों की मौत हो गई।

साईंखेड़ा थाना के प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने बताया, '' मोनू उइके, दीपिका धुर्वे, बबलू उइके एवं एक अन्य युवक एक ही बाइक पर मुलताई से जन्मदिन मनाकर घर लौट रहे थे। मंगलवार की रात को तेज बारिश का दौर जारी था। इसके बावजूद बाइक सवार कहीं रुके नहीं। इस दौरान बैतूल-मुलताई मार्ग पर स्थित ससुन्दरा चेक पोस्ट बेरियर के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में बाईक जा टकराई।''

टीआई ने बताया, '' हादसा काफी ह्रदय विदारक था। दो युवक और किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य गम्भीर से घायल हुए युवक केा जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उसकी स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। ''  (आईएएनएस)

भोपाल, 9 जून| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजभेाज विमान तल के मैनेजर के पास एक धमकी भरा फोन आया, इसमें विमान को हाईजैक कर पाकिस्तान ले जाने की धमकी दी गई। इस धमकी के बाद भोपाल और इंदौर हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुालिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार की देर शाम को राजा भोज विमान तल के प्रबंधक (टर्मिनल मैनेजर) धर्मराज वर्मा के पास एक अज्ञात फोन आया, जिसमें धमकी दी गई कि प्लेन को हाईजैक कर ले जाया जाएगा। इस धमकी भरे फोन के बाद वर्मा ने सुरक्षा अधिकारी व गांधी नगर थाने की पुलिस को सूचना दी गई।

बताया गया है कि, इस धमकी भरे फोन के बाद भोपाल व इंदौर के थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं फोन करने के आरोप में शुजालपुर निवासी एक युवक को हिरासत मंे लिया है। (आईएएनएस)

कानपुर, 8 जून | उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से कुछ दूर सचेंडी थाना क्षेत्र के पास तेज से जा रही एक बस ने लोडर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि यह घटना सचेंडी थाना क्षेत्र जो कि कानपुर आउटर में पड़ता है। इस घटना में लोडर और बस की आमने सामने टक्कर होने से 16 की मौत और 5 घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज हैलट में चल रहा है। कुछ लोग इसमें सचेंडी के गांव से चढ़े थे। यह बिस्कुट फैक्टरी में काम करते थे। यह बस लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। यह प्राइवेट बस थी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के सचेंडी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 02-02 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है।

मुख्यमंत्री ने इस सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचकर युद्धस्तर पर राहत कार्य सुनिश्चित कराएं। उन्होंने जिला प्रशासन को दुर्घटना के कारणों की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को बस और टेम्पो की भिड़ंत में करीब 16 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज हैलट में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अलमा चौकन्ना हो गया। आनन-फानन पुलिस की गाड़ियों और सचेंडी पीएचसी-सीएचसी से एंबुलेंस मौके पर पहुंची।

गाड़ियां पलटते ही उसमें बैठी सवारियों में चीख-पुकार मचने लगी। इस भयावह दृश्य को वहां मौजूद जिस किसी शख्स ने भी देखा उसके होश ही उड़ गए।

लोग मदद के लिए आगे भी आए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने देर न करते हुए पुलिस और कंट्रोल रूम को हादसे की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने टेंपो के अंदर फंसे गंभीर रूप से घायलों को सबसे पहले बाहर निकाला। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची दर्जनभर एंबुलेंस सभी को लेकर लाला लाजपत राय एलएलआर अस्पताल रवाना हुईं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जून| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता ने मंगलवार को भगवान शिव को कथित तौर पर अपमानजनक तरीके से पेश करने के लिए इंस्टाग्राम के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेता मनीष सिंह ने इंस्टाग्राम के सीईओ और अन्य अधिकारियों के खिलाफ यहां संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

मनीष ने सिंह ने 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें वह सफल नहीं हो पाए थे।

मनीष ने अपनी शिकायत में कहा, उपरोक्त अभियुक्तों ने भगवान शिव को बहुत खराब स्थिति में चित्रित किया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि भगवान शिव हिंदुओं के सर्वोच्च भगवान के रूप में लाखों द्वारा पूजे जाते हैं।

सिंह ने शिकायत में यह भी कहा कि आरोपियों ने अपने ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट (जीआईएफ) में से एक में सर्वोच्च ईश्वर, भगवान शिव को एक हाथ में वाइन (शराब) का गिलास और दूसरे हाथ में एक मोबाइल फोन के रूप में दिखाया है।

सिंह ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जीआईएफ के जरिए आरोपी जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहा है, जिसमें भगवान शिव को खराब स्थिति में चित्रित किया गया है।

उन्होंने दावा किया कि जीआईएफ हिंदू समुदाय के अनुयायियों को उकसाने और इस प्रक्रिया में, वैमनस्य, घृणा और दुश्मनी को बढ़ावा देने के एकमात्र इरादे से बनाया गया है और इसके अलावा, आरोपी व्यक्तियों के आचरण के परिणामस्वरूप हिंदू समुदाय के अनुयायियों को अत्यधिक उकसाया जा सकता है, जिससे शांति भंग हो सकती है।

सिंह ने कहा है कि उपरोक्त कृत्य के मद्देनजर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ और इंस्टाग्राम के अन्य अधिकारियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। (आईएएनएस)

भोपाल, 8 जून| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) की जिम्मेदारी संभालने से तुषार पांचाल ने इनकार कर दिया है। पांचाल की नियुक्ति के बाद कांग्रेस ने उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए ट्वीट को हथियार बनाया था। कांग्रेस पांचाल द्वारा ओएसडी बनने से इनकार किए जाने को अपनी जीत बता रही है। राज्य सरकार ने सोमवार को पांचाल को मुख्यमंत्री का ओएसडी नियुक्त करने का आदेश जारी किए था। इस नियुक्ति के आदेश के सामने आते ही कांग्रेस हमलावर हो गई और उसने पांचाल के वे ट्वीट जारी किए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की गई थी।

पांचाल की नियुक्ति से राज्य की सियासत में गर्माहट आई और सरकार व प्रषासनिक गलियारे से ही सवाल उठने लगे तो दोपहर बाद पांचाल ने ट्वीट किया और यह जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया।

शिवराज के ओएसडी की जिम्मेदारी संभालने से इनकार किए जाने के ऐलान को कांग्रेस ने अपनी जीत बताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने तुषार पांचाल द्वारा ओएसडी पद की जिम्मेदारी संभालने में असमर्थता व्यक्त करने को शिवराज सरकार द्वारा लिखी गई एक झूठी पटकथा बताया है।

सलूजा ने बताया कि इसके पीछे वास्तविक कारण यह है कि तुषार पांचाल की नियुक्ति के बाद से ही कांग्रेस ने उनके प्रधानमंत्री नरेद मोदी के प्रति विचारों वाले ट्वीट को सार्वजनिक कर ,उनकी मोदी विरोधी वास्तविकता उजागर की थी।इस पोल खुलने के बाद चैतरफा विरोध से घिरे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह में घबराकर उन्हें पद से हटाया और फिर पांचाल द्वारा यह जवाबदारी संभालने में असमर्थता व्यक्त करने की झूठी पटकथा लिखी गई?

सलूजा ने कहा जो तुषार पांचाल 22 घंटे पूर्व अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि मैं मेरी ट्विटर की बायो बदल रहा हूं। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वह खुद के ट्विटर प्रोफाइल पर खुद को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कम्युनिकेशन एडवाइजर लिखते हैं और उसके बाद अगले ट्वीट में लिखते हैं कि मुझे पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति के रूप में आप सभी जानते है और मैंने कई मुख्यमंत्रियों और देश के राजनेताओं के साथ वर्ष 2001 से निकटता के साथ काम किया है।

उसके बाद अगले ट्वीट में लिखते हैं कि मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑफिस के अंदर कम्युनिकेशन एडवाइजर के रूप में भाग्य ने काम करने का मौका दिया है और खुश जाहिर करते हुए खुद को शुभकामनाएं देने के लिए ट्वीट में लिखते हैं और अचानक 22 घंटे बाद वे लिखते हैं कि मैं यह जवाबदारी स्वीकारने में असमर्थ हूं और मैंने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दे दी है?

ज्ञात हो कि पांचाल सोशल मीडिया के विशेषज्ञ के साथ चुनाव रणनीति के विशेषज्ञ भी है, वे कई वर्षों से शिवराज के लिए काम कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

अमरावती, 8 जून| सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले की कडप्पा में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जांच की। विवेकानंद मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के चाचा थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को विवेकानंद रेड्डी के घर पर कंप्यूटर ऑपरेटर हिदायतुल्ला से पूछताछ की। जांच अधिकारियों ने लगातार दूसरे दिन विवेकानंद रेड्डी के ड्राइवर दस्तागिरि से भी पूछताछ की गई।

सीबीआई अधिकारियों ने सेंट्रल जेल गेस्ट हाउस में दोनों से पूछताछ की। सोमवार को दस्तगिरि से सात घंटे तक पूछताछ की गई।

पिछले महीने सीबीआई अधिकारियों ने ड्राइवर से दिल्ली में भी पूछताछ की थी। उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। माना जाता है कि हत्या के छह महीने पहले उन्होंने विवेकानंद रेड्डी के साथ काम करना बंद कर दिया था। कथित तौर पर उनके वित्तीय लेनदेन और अन्य मामलों पर भी उनसे पूछताछ की गई थी।

ड्राइवर और कंप्यूटर ऑपरेटर से पूछताछ के साथ, सीबीआई ने जांच फिर से शुरू कर दी है, जिसे महामारी की स्थिति के कारण रोक दिया गया था।

विवेकानंद रेड्डी की हत्या 15 मार्च, 2019 को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके घर में हुई थी।

68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। कडप्पा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत से कुछ घंटे पहले उनकी हत्या कर दी गई थी।

हालांकि तीन विशेष जांच टीमों (एसआईटी) ने जांच की, लेकिन वे रहस्य को सुलझाने में विफल रहीं।

पिछले साल जुलाई में सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी, उनके पति और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के चार महीने बाद यह आया।

इस साल अप्रैल में सुनीता रेड्डी ने सीबीआई द्वारा जांच में देरी पर सवाल उठाया था।

यह दावा करते हुए कि यह एक राजनीतिक हत्या थी, उन्होंने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच में देरी के बारे में पूछताछ करने के लिए दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय का दौरा किया था।

उन्होंने दोहराया कि उन्हें अपने परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में संदेह है। उन्होंने कहा कि हालांकि उसके पिता की हत्या के दो साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 9 जून| तमिलनाडु के वन विभाग ने कोविड जांच के लिए नीलगिरि जिले के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व (एमटीआर) में थेप्पकाडु हाथी शिविर में 28 हाथियों के नमूने एकत्र किए हैं। विभाग ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि राज्य के वन मंत्री के. रामचंद्रन ने संभावित कोविड वायरस के लिए थेप्पाकाडु शिविर में बंदी हाथियों के नमूनों के परीक्षण का आदेश दिया था।

यह कदम चेन्नई के वंडालोर चिड़ियाघर में आठ एशियाई शेरों के कोविड संक्रमित होने के बाद उठाया गया है।

सहायक पशु चिकित्सा सर्जन राजेश कुमार ने मंगलवार को थेप्पकडु शिविर में हाथियों के मल के नमूने 'ट्रंक वॉश' नमूनों के साथ एकत्र किए, जिन्हें बाद में उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में विश्लेषण के लिए भेजा गया।

कुमार ने आईएएनएस को बताया कि शिविर में मौजूद हाथी स्वस्थ हैं और उनकी उचित देखभाल की जाती है।

इस बीच, हाथियों की देखभाल के लिए कार्यरत 52 लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया गया है।

कुमार ने कहा, हाथियों के भोजन का समय अब कम कर दिया गया है, और देखभाल करने वालों को तापमान जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 जून | महामारी की दूसरी लहर ने पिछले दो महीनों में, पहले से ही बोझिल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पंगु बना दिया है। इसने कैंसर, हृदय और गुर्दे की बीमारियों जैसी गैर-कोविड पुरानी बीमारियों से पीड़ित भारतीयों को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह बात मंगलवार को कही। पिछले दो महीनों के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुईं, क्योंकि कोविड के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के समाप्त होने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को कोविड देखभाल की ओर मोड़ दिया गया।

विशेषज्ञों के अनुसार, अन्य प्रमुख कारणों में कोविड के संक्रमण का डर, गलत सूचना और लॉकडाउन के कारण आवाजाही पर प्रतिबंध शामिल हैं।

एम्स, नई दिल्ली के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हर्षल आर. साल्वे ने आईएएनएस को बताया कि कोविड-19 महामारी ने समुदाय से लेकर तृतीय स्तर तक स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर गैर-कोविड देखभाल को प्रभावित किया। कैंसर देखभाल, उच्च रक्तचाप और मधुमेह प्रबंधन जैसी पुरानी बीमारियों की देखभाल की सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं को कोविड देखभाल में बदलने के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुईं। लोग महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों और भय के कारण स्वास्थ्य सेवा लेने में सक्षम नहीं थे।

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि दूसरी लहर में अधिकांश राज्य सरकारों ने प्रतिबंध और प्रोटोकॉल लगाए हैं, जिस कारण हृदय, गुर्दे, यकृत और फेफड़ों के रोगियों के नियमित उपचार और जांच से इनकार कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा, "गैर-कोविड-19 रोगियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी अस्पतालों में प्रमुख सर्जरी स्थगित कर दी गई है, क्योंकि डॉक्टर कोविड-19 रोगियों के इलाज में व्यस्त हैं .. हृदय रोगियों या गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल में प्रवेश बहुत मुश्किल है।"

जेपी अस्पताल, नोएडा के प्लास्टिक, सौंदर्य और पुनर्निर्माण सर्जरी विभाग के निदेशक डॉ. आशीष राय ने आईएएनएस को बताया कि कैंसर के मरीज खासकर बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, "कैंसर के बुजुर्ग मरीज अक्सर अस्पताल जाने में देरी करते हैं, यह सोचकर कि इससे उनके बच्चों को कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। "

फोर्टिस अस्पताल, गुरुग्राम में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. राहुल भार्गव ने कहा, "कोरोनावायरस महामारी का खामियाजा कैंसर रोगियों को भुगतना पड़ा है। कुल मिलाकर, कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए प्रारंभिक निदान, जांच और उपचार में देरी हुई और कोविड से संक्रमित लोगों में मृत्युदर का अधिक खतरा था।"

प्रारंभिक दिनों में कैंसर का उपचार सफल हो सकता है, लेकिन रोग की उन्नत अवस्था में इसका उपचार नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड ने सक्रिय कैंसर रोगियों या पिछले पांच वर्षों से पीड़ित कैंसर रोगियों की मृत्युदर भी बढ़ी है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 8 जून | कोरोना की तीसरी लहर (थर्ड वेव) या भविष्य में कोरोना का गंभीर संक्रमण बच्चों में देखने को मिलेगा, इसके कोई प्रमाण नहीं हैं। यह बात एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने मंगलवार को कही। यहां एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह गलत सूचना है कि कोविड-19 महामारी की लहरें बच्चों में गंभीर बीमारी का कारण बनने वाली हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक ने कहा कि भारत का या विश्व का डेटा देखें तो अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां तक कि दूसरी लहर के दौरान भी जो बच्चे संक्रमित हुए हैं, उन्हें हल्का संक्रमण हुआ या फिर वह पहले से किसी गंभीर बीमारी की चपेट में थे। गुलेरिया ने कहा कि भारत में दूसरी लहर के दौरान संक्रमित होने और अस्पतालों में भर्ती होने वाले 60 से 70 प्रतिशत बच्चों को या तो गंभीर बीमारी थी या कम प्रतिरक्षा थी।

उन्होंने कहा कि बच्चे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता के बिना ही ठीक भी हो गए।

गुलेरिया ने आगे कहा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार भविष्य की लहरों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी. के. पॉल ने सोमवार को इसी प्रकार का बयान दिया था।

यह बताते हुए कि महामारी फिर से क्यों लौटती है, एम्स के निदेशक ने कहा, लहरें आमतौर पर श्वसन वायरस के कारण आती हैं और 1918 स्पेनिश फ्लू, एच1एन1 (स्वाइन) फ्लू इसका एक उदाहरण है।

गुलेरिया ने कहा, 1918 के स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर सबसे बड़ी थी, जिसके बाद एक छोटी तीसरी लहर आई थी। और जैसा कि हम जानते हैं, सार्स-सीओवी-2 एक श्वसन वायरस है।

एम्स के निदेशक डॉ. गुलेरिया ने कहा, जब पर्याप्त लोगों को टीका लगाया जाता है या जब हम संक्रमण के खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरक्षा हासिल कर लेते हैं, तो ये लहरें रुक जाएंगी। इसका एकमात्र तरीका कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करना है।

इस बीच मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब देशव्यापी टीकाकरण अभियान को और अधिक सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में निशुल्क टीके की खुराक दी जाएगी।

राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में इन बदलावों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के तत्काल बाद की कार्रवाई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक की खरीद का आदेश सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराक की खरीद का आदेश भारत बायोटेक को दिया है।

कोविड-19 टीकों की यह 44 करोड़ खुराकें अब से दिसंबर 2021 तक उपलब्ध होंगी।

इसके अतिरिक्त दोनों कोविड टीकों की खरीद के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बयोटेक को अग्रिम राशि का 30 प्रतिशत जारी कर दिया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार ने अब तक निशुल्क और राज्य सरकारों द्वारा सीधी खरीद की सुविधा के जरिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 24,65,44,060 वैक्सीन की खुराकें मुहैया कराई हैं।

आज सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन खुराकों में से खराब होने वाली खुराकों सहित 23,47,43,489 खुराकों की खपत हुई है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाए जाने के लिए अब भी 1.19 करोड़ से अधिक खुराकें मौजूद हैं। (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 8 जून| अपनी 22 वर्षीय बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने, अश्लील वीडियो बनाने, उसे सोशल मीडिया पर क्लिप अपलोड करने के लिए ब्लैकमेल करने और उसे ससुराल भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 22 वर्षीय पीड़िता ने अपनी पुलिस शिकायत में पुलिस को बताया कि वह दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में रहती है।

पुलिस अधिकारी ने बताया "उसके पिता उसे सोमवार को नौकरी दिलाने का झांसा देकर गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 स्थित एक होटल में ले गए और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने अश्लील वीडियो भी शूट किए और ससुराल भेज देने की धमकी भी दी। अगर वह किसी को घटना के बारे में बताती है तो सोशल वीडियो पर वायरल हो जाएगी।"

पीड़िता की शिकायत पर गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 थाने में सोमवार को मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़कों का बनना माओवादियों के लिए सिरदर्द है और वह हर हाल में ये काम रोकना चाहते हैं. इसलिए सिलगेर में चल रहे ग्रामीणों के विरोध के पीछे माओवादियों के समर्थन से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

 डॉयचे वैले पर हृदयेश जोशी की रिपोर्ट-

दक्षिण बस्तर के सिलगेर गांव में एक महीने से आदिवासी धरने पर बैठे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की ओर से कोई बड़ी पहल होती नहीं दिख रही. मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रायपुर में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात की और मामले में दखल देने की मांग की. राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि सिलगेर में सड़क और पुलिस कैंप बनाने के अभियान पर वह अडिग है.

पिछली 17 मई को विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में कम से कम 3 लोग मारे गए और 18 घायल हो गए. बस्तर के इस गांव में ग्रामीण सीआरपीएफ कैंप लगाने का विरोध कर रहे हैं. पुलिस कहती है कि ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों की ओर से की गई फायरिंग का जवाब दिया गया जिसमें ये लोग मारे गए.

ग्रामीण क्यों कर रहे हैं कैंप का विरोध? 
आदिवासी उस सीआरपीएफ कैंप का विरोध कर रहे हैं जो पिछले महीने सुकमा जिले के सिलगेर गांव में लगाया गया. ग्रामीणों का कहना है कि सीआरपीएफ के जवान जंगल में वन उपज बटोरने के लिए आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, उन्हें रोकते हैं और परेशान करते हैं. उनके मुताबिक यहां कैंप लगने से उनकी यह समस्या और बढ़ेगी जबकि सीआरपीएफ और पुलिस का कहना है कि वह सिर्फ माओवादियों को खदेड़ने के लिए कैंप लगा रही है और आम ग्रामीणों से उसे कोई दिक्कत नहीं है.

एक और विवाद इस इलाके बन रही सड़क को लेकर है जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं. वह नहीं चाहते कि सरकार यहां कोई बहुत चौड़ी सड़क बनाए. मौके पर पहुंचे पत्रकारों से बातचीत में कई आदिवासियों ने कहा कि वह सड़क बनाने में सरकार का सहयोग करेंगे अगर वह उनके साथ मशविरा कर बने और केवल ग्रामीणों की जरूरत के हिसाब से बनायी जाए. आखिर इसका मतलब क्या है?

माओवादियों का "लिबरेटेड जोन”
सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर बसा ये गांव माओवादियों के प्रभाव वाला "लिबरेटेड जोन” है और यहां उन्हीं की "जनताना सरकार” चलती है यानी आदिवासी और ग्रामीण नक्सलियों की ही बात मानते हैं. यहां काम करने वाली कंपनियों और ठेकेदारों को माओवादियों को लेवी देनी पड़ती है और उनके मुखबिर हर ओर फैले होते हैं. ऐसे में इस इलाके रिपोर्टिंग के लिए जाने वाले पत्रकारों या एनजीओ से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों पर भी माओवादियों के मुखबिर नजर रखते हैं और भीतर जाने से पहले पूछताछ करते हैं.

जनताना सरकार में संघम, दलम और जन मिलिशिया के साथ सुरक्षा की कई परतें हैं जिनमें सशस्त्र काडर शामिल है. जाहिर है इन सबकी भर्ती के लिए ग्रामीणों के बीच से ही लड़के लड़कियों को चुना जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि सभी ग्रामीण आदिवासी नक्सलियों के साथ हैं लेकिन उन पर माओवादियों का साथ देने का दबाव जरूर होता है. इसमें से ज्यादातर मजबूरी में ये काम करते हैं और पुलिस के शक के दायरे में रहते हैं.

"सड़क आने से फोर्स बढ़ेगी”
यह महत्वपूर्ण है कि आदिवासी सड़क का नहीं पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं और सड़क अपनी जरूरत मुताबिक ही चाहते हैं. वह साफ कहते हैं कि सड़क आने से फोर्स (सीआरपीफ और पुलिस बल) आएगी और वह पुलिस को यहां नहीं चाहते. वजह पूछने पर ग्रामीणों को माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष तेज होने का डर है जिसमें वह फंस जाते हैं.

रघुराम नाम के आदिवासी ने कहा, "सरकार फोर्स को लाने के लिए सड़क बना रही है. इससे हमारी मुसीबत बढ़ेगी.” माओवादी भी यही चाहते हैं कि सड़क न बने तो क्या आदिवासी माओवादियों के साथ हैं? आदिवासियों का कहना है कि वह ऐसी सड़क चाहते हैं जो अस्पताल, स्कूल और अनाज लाने में मददगार हो लेकिन सरकार काफी चौड़ी सड़क बना रही है जो "ऑपरेशन की प्लानिंग” के लिहाज है. 

आदिवासियों की चिंता

सड़क का रणनीतिक महत्व
इस बात में कोई शक नहीं कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सड़क माओवादियों के लिए सिरदर्द है और वह हर हाल में ये काम रोकते हैं. इसलिए सिलगेर में चल रहे विरोध के पीछे माओवादियों के समर्थन से भी इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर कैंप नहीं लगेंगे तो सड़क बनाने के लिए कोई ठेकेदार या कंपनी तैयार नहीं होगी क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए. सड़कें पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ जंग में रणनीतिक बढ़त देती हैं इसलिए माओवादी अक्सर अपने प्रभावक्षेत्र में जाने वाली सड़कें खोद देते हैं ताकि पुलिस बल वहां न पहुंच सकें.

पक्की सड़क पर पुलिस का मूवमेंट तेजी से हो सकता है और उस पर निगरानी रखना आसान होता है. दूसरी ओर माओवादियों के लिए ऐसी सड़क पर बारूदी सुरंग बिछाना कठिन होता है. छत्तीसगढ़ के सिलगेर में बन रही सड़क तर्रेम गांव से होते हुए अंदरूनी जगरगुंडा तक जाएगी. तर्रेम में पिछले साल अक्टूबर में ही सीआरपीएफ कैंप लगा जहां से सुरक्षा बलों ने कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए. पुलिस कहती है कि इस क्षेत्र में अपने दबदबे को मिल रही चुनौती से माओवादी परेशान हैं और गांव वालों को उकसा रहे हैं. 

बस्तर के आई जी (पुलिस प्रमुख) पी सुंदर राज ने डीडब्ल्यू को बताया, "पिछले दो साल में हमने पूरे बस्तर में 29 नए सीआरपीएफ कैंप लगाए जिनमें से अधिकतर दक्षिण बस्तर में हैं जहां माओवादियों के गढ़ हैं. यहां जो सड़कें 1980 और 1990 के दशक में खुली थीं वह माओवादियों ने बंद कर दीं. हम इन्हें दोबारा खोल रहे हैं. माओवादी जनता की आड़ लेकर इसका विरोध कर रहे हैं."

संवाद की खाई पाटने की जरूरत
जानकार कहते रहे हैं कि बस्तर में चल रहे संघर्ष में सफल होने के लिए आम जनता यानी ग्रामीणों को अपनी ओर करना जरूरी है. यह महत्वपूर्ण है कि करीब एक महीने बाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से सिलगेर में चल रहे प्रदर्शन को लेकर कोई बयान नहीं आया है. आई जी सुंदरराज कहते हैं, "मुख्यधारा के राजनीतिक प्रतिनिधि पुलिस की कोशिशों से खुश हैं और हमारे साथ हैं लेकिन वह खुलकर बोलने से डरते हैं कि कहीं नक्सलियों के निशाने पर न आ जायें."

इस बीच बस्तर में नक्सलियों के साथ शांतिवार्ता की बातें उठती रही हैं हालांकि पिछले कुछ दिनों में माओवादियों के बयानों में वार्ता के लिए कोई खास रुचि नहीं दिखती. इसी साल 12 मार्च को नक्सलियों ने 'वक्त की मांग वार्ता नहीं आंदोलन' नाम से पर्चा जारी किया और 'शांतिमार्च' और मध्यस्थता की कोशिश कर रहे पूर्व पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी को 'कॉरपोरेट दलाल' और 'छद्म पत्रकार'  करार दिया.

हालांकि शुभ्रांशु चौधरी कहते हैं कि माओवादी भले ही मुझे बुरा भला कहें लेकिन वह भी जानते हैं कि वह (नक्सली) जो कुछ कर रहे हैं उसका बहुत भविष्य नहीं है. उनके मुताबिक अगर माओवादी वार्ता नहीं चाहते तो बीच-बीच में इसके लिए शर्तें क्यों रखते हैं. चौधरी कहते हैं, "बस्तर में अभी दोनों ओर आदिवासी ही मर रहे हैं. माओवादी भी जानते हैं कि उनके संघर्ष से कोई क्रांति होने वाली नहीं और न ही जल जंगल जमीन की रक्षा होगी. सरकार और माओवादियों को समझना होगा कि शांति और संसाधनों की रक्षा के लिए वार्ता ही जरूरी है. इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व व सरकार दोनों को सक्रिय पहल करनी चाहिए." (dw.com)

-धर्मवीर शर्मा

गुरुग्राम. कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जहां लोग राहत की सांस लेते हैं, वहीं गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मेदांता अस्पातल में भर्ती सजायाफ्ता कैदी राम रहीम को अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलेगी. अब अस्पताल में गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत उससे नहीं मिल सकेगी. सोमवार को हनीप्रीत ने 15 जून तक का अटेंडेंट के रूप में कार्ड बनवाया था, लेकिन कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होते ही गुरमीत राम रहीम को सामान्‍य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है.

बता दें कि नार्मल रूम में राम रहीम को कोई अटेंडेंट नहीं मिलेगा. साध्वी यौन शोषण और हत्या मामले के सजायाफ्ता गुरमीत सिंह को 15वें फ्लोर के रूम नंबर 4421 में शिफ्ट कर दिया गया है. गौरतलब है कि दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे गुरमीत सिंह को पेट दर्द को शिकायत में बाद रविवार दोपहर 11:55 पर रोहतक के सुनारिया जेल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया गया था. आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट में दुष्कर्म और हत्या के सजायाफ्ता गुरमीत सिंह की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी.

रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा राम रहीम
25 अगस्त 2017 से राम रहीम जेल में है. पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को साध्वियों से रेप के मामले में दोषी करार दिया था. 16 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के साथ ही तीन अन्य दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

कौन है गुरमीत राम रहीम
गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के गुरुसर मोदिया में जाट सिख परिवार में हुआ. इन्हें महज सात साल की उम्र में ही 31 मार्च 1974 को तत्कालीन डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह जी ने यह नाम दिया था. 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने देशभर से अनुयायियों का सत्संग बुलाया और गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था. गुरमीत राम रहीम सिंह अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं. डेरा प्रमुख की दो बेटियां और एक बेटा है.

नई दिल्ली, 8 जून : भारत कोरोना की दूसरी लहर का करह अब धीरे धीरे कम हो रहा है. लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच देश में कोरोना ने हाहाकार मता दिया. एक दिन में कोरोना के नए केस का आंकड़ा चार लाख को भी पार कर गया. इसके पीछे कोरोना का नया डेल्टा वैरिएंट बताया जा रहा है. बढ़ते कोरोना के चलते लोगों को अस्पताल, ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों को लेकर भी समस्या का सामना करना पड़ा. इस दौरान कई राज्यों ने लॉकडाउन का भी एलान कर दिया. कोरोना के खिलाफ उठाए गए कदमों के चलते अभी राहत है आज 66 दिन बाद कोरोना का ग्राफ एक लाख केस से नीचे आया है. 

लॉकडाउन के दौरान राज्यों ने सिर्फ सब्जी, फल, दवाइयों समेत सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत दी थी. इसके अलावा जिन लोगों को किसी और सामान की जरूरत थी, उन्हें काफी तकलीफों का सामना उठाना पड़ा. बच्चों की किताबों, पंखा, कूलर वर्क फ्रॉम होम के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान जैसे लैपटॉप और मोबाइल भी लोगों को नहीं मिल पाए. 50-60 दिन के इस लॉकडाउन ने उन छोटे उद्योगों, खुदरा दुकानदारों और व्यापारियों पर जबल मार की जो 2020 के बाद से ही अपने धंधे को लेकर टूटे हुए थे. 

अब जब कोरोना की दूसरी लहर वापस जा रही है और राज्यों ने धीरे धीरे अनलॉक कर दिया है. ऐसे में सर्वे एजेंसी लोकल सर्किल एक सर्वे किया है, इस सर्वे में जाना गया कि भारत के घरों में अब किन तीजों की ज्यादा जरूरत है और अगले तीन महीने में वे कौन  से सामान खरीदने की सोच रहे हैं. इसके साथ ही लॉकडाउन खुलने के बाद वे कौन कौन कोन सी सेवाओं का उपयोग करेंगे. सर्वे में देश के 303 गावों में से 40 हजार लोगों ने हस्सा लिया.

सर्वे की मुख्य बातें
सर्वे में शामिल 51 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वो आने वााले तीन महीनों में बच्चों की किताबें, स्टेशनरी, जगनें और ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी सामान खरीदेंगे
45 घरवालों ने कहा कि वे वर्क फ्रॉम होम में इस्तेमाल होने वाले गैजेट जैसे लैपटॉप और मोबाइल खरीदेंगे, इसके अलावा इलेक्ट्रिक अपलाइंस और हम फर्निशिंग के सामान खरीदने की बात कही,.
सर्वे में शामिल 66 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे अगले तीन महीने में होम डिलीविरी के जरिए शॉपिंग करेंगे. जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके.
सर्वे के मुताबिक एमएसएमई सेक्टर में डिमांड बढ़ने वाली है लेकिन इसके लिए व्यापारियों को जल्द जल्द होम डिलीविरी का मॉडल अपनाना पड़ेगा.

दूसरी लहर से उबरते भारत में वैक्सीन के तीन चौथाई की खरीद अब केंद्र सरकार करेगी, बाकी 25 प्रतिशत वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीद सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित कर वैक्सीन नीति में बदलाव की जानकारी दी.

   डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट

भारत सरकार ने पिछले दो महीने में तीसरी बार अपनी वैक्सीन नीति में बदलाव किया है. सरकार ने 21 जून से 18 साल से ऊपर के सभी भारतीयों के लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की बात कही है. प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित कर वैक्सीन नीति में किए गए इन बदलाव की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि देश में निर्मित कुल वैक्सीन के 75 फीसदी हिस्से की खरीद अब केंद्र सरकार करेगी, बाकी 25 फीसदी वैक्सीन की खरीद प्राइवेट सेक्टर कर सकेगा. अप्रैल तक केंद्र सरकार ही सभी निर्माताओं से वैक्सीन लेकर राज्यों और प्राइवेट सेक्टर को मुहैया करा रही थी.

अप्रैल के अंत में केंद्र ने नीति में बदलाव करते हुए केंद्र और राज्य के लिए आधे-आधे वैक्सीन खरीद की बात कही थी. लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में दिए सरकार के हलफनामे के मुताबिक वास्तव में यह फॉर्मूला केंद्र-राज्य और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्रमश: 50-25-25 फीसदी खरीद का था. सोमवार को तीसरी बार नीति में बदलाव के बाद अब वैक्सीन खरीद का फॉर्मूला केंद्र सरकार और प्राइवेट सेक्टर के लिए 75-25 हो जाएगा.

राज्यों को खरीद का अधिकार देने से फैली अव्यवस्था
जब केंद्र वैक्सीन की अकेली खरीदार थी, तब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का एक मजबूत सिस्टम था. पुणे से सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार कोवीशील्ड और हैदराबाद-बेंगलुरु के भारत बायोटेक सेंटर में तैयार कोवैक्सीन को एयरपोर्ट ले जाकर केंद्र सरकार की ओर से तय विमानों पर चढ़ा दिया जाता था. 16 जनवरी से ही भारत की विमानन कंपनियां वैक्सीन ढुलाई कर रही थीं. हालांकि हवाई ढुलाई महंगी होने के चलते बाद में इन्हें सड़क मार्ग से ले जाया गया. ये वैक्सीन नई दिल्ली, मुंबई, करनाल, कोलकाता और चेन्नई में केंद्र के बड़े स्टोरेज डिपो में स्टोर रहती थीं, जिन्हें बाद में 29 हजार कोल्ड चेन प्वाइंट नेटवर्क के जरिए राज्यों को भेजा जाता था. केंद्र तय करता था कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन दी जानी है.

राज्यों के पास खरीद का अधिकार आते ही गड़बड़ी शुरू हो गई. उनके लिए वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज आसान नहीं था. साथ ही यह नागरिकों तक पहुंचने वाली वैक्सीन का खर्च भी बढ़ा रहा था. इसके अलावा राज्यों में वैक्सीन खरीद की होड़ लग गई. वैक्सीन निर्माता राज्यों के ऑर्डर तुरंत डिलिवर कर पाने में असमर्थ थे. ऐसे में कई राज्यों ने वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर भी निकाले. नए फॉर्मूले से उपजी इन अव्यवस्थाओं के चलते ही मई में वैक्सीनेशन में भारी कमी आई. हाउ इंडिया लिव्स डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 अप्रैल को हुए वैक्सीनेशन के मुकाबले कम से कम 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन में कमी आई. केरल में रोजाना 66 फीसदी और तेलंगाना में 64 फीसदी कम लोगों को वैक्सीन लग रही थी.

सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद वैक्सीन नीति में बदलाव
पिछले हफ्ते वैक्सीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र की टीकाकरण नीति को मनमाना और तर्कहीन कहा था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट देश भर में वैक्सीन की कीमत एक समान होने की बात भी कह चुका था. लेकिन पिछले हफ्ते केंद्र की टीकाकरण नीति की आलोचना करते हुए उसने कहा कि अदालतें मूक दर्शक नहीं बनी रह सकतीं.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण नीति पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी थी और यह भी पूछा था कि वैक्सीन कब-कब खरीदी गई है. और इसके लिए साल 2021-22 के बजट में निर्धारित 35 हजार करोड़ रुपये में से अब तक हुए खर्च का हिसाब देने को भी कहा गया था. यह भी पूछा गया था कि 18-44 आयु के नागरिकों के लिए यह बजट क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए केंद्र को 2 हफ्ते का समय दिया गया था.

यूपी चुनावों से पहले आया फैसला
भारत में ओम थानवी सहित कई बुद्धिजीवी इस फैसले के लिए जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को जिम्मेदार मान रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे इसका राजनीतिक महत्व भी देखते हैं. उनके मुताबिक, "बंगाल की हार के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट हैं. इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर के गांव में गंभीर असर के चलते सिर्फ उत्तर प्रदेश में लाखों मौतें हुई हैं. सरकार ने आंकड़ों का मैनेजमेंट करने की भरपूर कोशिश की है लेकिन वायरस की मार झेलने वाली जनता के अंदर तो दुख, क्षोभ और निराशा है. ऐसे में निश्चित रूप से फैसले का राजनीतिक महत्व है."

अभय दुबे कहते हैं, "नरेंद्र मोदी की छवि अब तक 'टेफ्लॉन कोटेड' मानी जाती थी लेकिन यह भ्रम भी टूटा है. तमाम सर्वे यह बात साबित कर चुके हैं." ऐसे में केंद्र सरकार के फैसले को राजनीतिक फैसला माना जा रहा है. सरकार पर टीके की खरीद को लेकर बहुत दबाव था. कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां राज्यों को सीधे टीका बेचने से मना कर चुकी थी. बहुत से राज्य ये अतिरिक्त खर्च उठाने की स्थिति में भी नहीं थे. उन पर 350 से 500 अरब रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता. इसके अलावा कोविड से विश्वव्यापी संघर्ष में भारत की भूमिका को देखते हुए अमेरिका ने उसे बड़े पैमाने पर अतिरिक्त टीका मुहैया कराने की पेशकश की है. (dw.com)
 

भारत के प्रांतों में राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है. राज्यों में यदि केंद्र की विरोधी पार्टी की सरकार हो तो राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका अक्सर राज्य सरकार के विरोधी में बदल जाती है. बंगाल में यही हो रहा है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ शपथ लेने के बाद पहले दिन से ही ममता बनर्जी सरकार के प्रति काफी आक्रामक मुद्रा में रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद राज्यपाल के तेवर नरम पड़ने की बजाय और उग्र ही हुए हैं. राज्यपाल और टीएमसी सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव होता रहा है. लेकिन धनखड़ अब पहली बार बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन पर भाई-भतीजावाद का गंभीर आरोप लगाया है. राज्यपाल ने हालांकि अपनी सफाई में इस आरोप को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है. लेकिन इस मुद्दे पर वाकयुद्ध लगातार तेज हो रहा है.

ताजा मामला
राज्यपाल चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के मुद्दे पर बीते एक महीने से राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करते रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को भी उन्होंने अपने ट्वीट में राज्य की कानून व व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए सरकार को घेरा था. उन्होंने मुख्य सचिव हरेकृष्ण द्विवेदी को इस मुद्दे पर राजभवन बुलाया था. राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि बंगाल में लाखों लोग विस्थापित किए जा रहे हैं और करोड़ों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. सुरक्षा के माहौल के साथ गंभीर समझौता किया जा रहा है. उनका आरोप है कि जिन लोगों ने टीएमसी के खिलाफ वोट दिया था उनको निशाना बनाया जा रहा है. बड़े पैमाने पर आगजनी, लूट और संपत्तियों को नुकसान हुआ है. राज्यपाल ने कहा, अराजक तत्वों के हाथों बलात्कार और हत्या की भी कई घटनाएं हुईं और ऐसे मामलों में पुलिस भी टीएमसी का ही समर्थन कर रही है.

उसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल पर अपने करीबियों और रिश्तेदारों को राजभवन में नियुक्ति देने का आरोप लगाया था. अपने आरोप के समर्थन में उन्होंने राजभवन में नियुक्त किए गए छह अधिकारियों की सूची भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. मोइत्रा की सूची में राज्यपाल के ओएसडी अभ्युदय शेखावत, ओएसडी-समन्वय अखिल चौधरी, ओएसडी-प्रशासन रुचि दुबे, ओएसडी-प्रोटोकॉल प्रशांत दीक्षित, ओएसडी-आईटी कौस्तव एस वलिकर और नवनियुक्त ओएसडी किशन धनखड़ के नाम हैं.

टीएमसी सांसद ने दावा किया कि शेखावत धनखड़ के बहनोई के बेटे, रुचि दुबे उनके पूर्व एडीसी मेजर गोरांग दीक्षित की पत्नी तथा प्रशांत दीक्षित भाई हैं. इसके अलावा वलिकर, धनखड़ के मौजूदा एडीसी जनार्दन राव के बहनोई हैं जबकि किशन धनखड़ राज्यपाल के एक और करीबी रिश्तेदार हैं. इसके बाद मोइत्रा के आरोप पर पलटवार करते हुए धनखड़ ने सोमवार को ट्वीट किया कि महुआ मोइत्रा की ओर से मीडिया और उनके ट्वीट में छह निजी पदों पर रिश्तेदारों की नियुक्ति की बात तथ्यात्मक रूप से गलत है. वे ओएसडी तीन अलग-अलग राज्यों और चार अलग जातियों से हैं.

राज्यपाल का कहना था कि उनमें से किसी का भी मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं है. उनमें चार लोग मेरी जाति या राज्य के नहीं है. राज्यपाल ने दावा किया कि यह आरोप राज्य की कानून-व्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए अपनाई गई रणनीति के तहत लगाया गया है. लेकिन टीएमसी सांसद ने उसके फौरन बाद अपने एक अन्य ट्वीट में राज्यपाल से ओएसडी पद पर नियुक्त लोगों का विस्तृत परिचय बताने और नियुक्ति की प्रक्रिया का खुलासा करने को कहा.

टकराव का लंबा इतिहास
वैसे, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव का इतिहास काफी पुराना है. पहले भी यहां टकराव होते रहे हैं. अंतर यही है कि अबकी यह टकराव लगातार लंबा खिंच रहा है और इसके निकट भविष्य में थमने के कोई आसान नहीं नजर आ रहे हैं. लेकिन ताजा विवादों ने पहले के तमाम मामलों को पीछे छोड़ दिया है. अबकी यह टकराव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है.

राज्य के तत्कालीन राज्यपाल धर्मवीर ने 21 नवंबर, 1969 को अजय मुखर्जी के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार को बर्खास्त कर दिया था. वर्ष 1969 में मोर्चा की सरकार फिर सत्ता में लौटी. मंत्रिमंडल के गठन के बाद राज्यपाल के लिए जो अभिभाषण तैयार किया गया था उसके एक पैराग्राफ में धर्मवीर की आलोचना की गई थी. धर्मवीर ने अभिभाषण का वह हिस्सा पढ़ने से इंकार कर दिया था.

वर्ष 1977 में भारी बहुमत के साथ वाममोर्चा सरकार के सत्ता में आने के बाद भी राजभवन और सरकार के बीच टकराव के हालात बने रहे. तत्कालीन राज्यपाल बीडी पांडे के साथ वाममोर्चा के संबंध ठीक नहीं थे. केंद्र के साथ टकराव होने पर उसने पांडे को निशाना बनाया था. वर्ष 1984 में राज्यपाल बनने वाले अनंत प्रसाद शर्मा के साथ भी वाममोर्चा के रिश्ते ठीक नहीं रहे. कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर के पद पर नियुक्ति के मुद्दे पर दोनों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई थी. शर्मा ने ऐसे उम्मीदवार संतोष भट्टाचार्य के नाम पर मुहर लगाई थी जिनका नाम सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे था.

राज्यपाल का बढ़ता हस्तक्षेप
वर्ष 2007 में नंदीग्राम में हुई फायरिंग और हत्याओं की कड़े शब्दों में आलोचना करने की वजह से तत्कालीन राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी को भी वाममोर्चा नेताओं की भारी नाराजगी का शिकार होना पड़ा था. गांधी के बाद राजभवन पहुंचने वाले पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन के रिश्ते भी वाममोर्चा या तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ मधुर नहीं रहे. वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राजभवन और राज्य सचिवालय में टकराव की यह परंपरा जस की तस रही. 

उत्तर 24 परगना जिले में दो गुटों के बीच सांप्रदायिक हिंसा के बाद तत्कालीन राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए कानून व व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे. उसके बाद से सरकार और राजभवन के रिश्ते लगातार बिगड़े रहे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तब त्रिपाठी पर अपना अपमान करने का भी आरोप लगाया था. आखिर में हालत यहां तक पहुंच गई कि ममता ने त्रिपाठी के विदाई समारोह में भी हिस्सा नहीं लिया. त्रिपाठी ने इस पर दुख भी जताया था.

ताजा चुनावों के बाद जारी हिंसा
पश्चिम बंगाल में बीते महीने विधानसभा चुनाव के नतीजों के एलान के बाद से ही राज्य के विभिन्न इलाकों से छिटपुट हिंसा के मामले सामने आते रहे हैं. इस मुद्दे पर राज्यपाल लगातार सरकार को कठघरे में खड़ा करते रहे हैं. बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह 2019 के चुनाव से ठीक पहले तृणमूल छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद से ही बैरकपुर इलाके में लगातार राजनीतिक हिंसा होती रही है. रविवार को भी बम विस्फोट में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई. पार्टी ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि टीएमसी ने इसे बीजेपी की अंदरुनी गुटबाजी का नतीजा बताते हुए कहा है कि इस मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है.

रविवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से अब तक बीजेपी के 32 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी के डेढ़ दर्जन उम्मीदवारों और चार नवनिर्वाचित विधायकों पर भी हमले हुए हैं और यह सिलसिला जारी है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ममता बनर्जी की तमाम कोशिशों के बावजूद खासकर ग्रामीण इलाकों से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं.

बीते सप्ताह मेदिनीपुर जिले में बीजेपी के नेताओं के सामाजिक बायकाट की खबरें भी सामने आई थीं. राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, "दो सौ पार के नारे के बावजूद सत्ता से बहुत दूर रही बीजेपी में भी अंतरकलह बढ़ रही है. दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का समर्थन करने वालों को टीएमसी की ओर से कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. लेकिन टीएमसी, राज्य सरकार और राज्यपाल आपस में मिल कर इस पर अंकुश लगाने की पहल करने की बजाय एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे गए हैं. इससे राज्य के हितों को नुकसान ही होगा." (dw.com)
 

भोपाल, 8 जून| मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के कारण रोकी गई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य में लगभग 23 हजार शिक्षकों के पद भरे जाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा रोजगार प्रभावित हुआ है। दूसरी लहर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स, कर्मकार मंडल के श्रमिकों, किसानों के खाते में सहायता राशि डाली गई है। प्रदेश सरकार रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्व-रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसायियों को बिना ब्याज का 10 हजार रुपए का ऋण सरकार अपनी गारंटी पर उपलब्ध कराती रहेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में 22 हजार 670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो रुक गई थी, उसे पुन: प्रारंभ कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, नसिर्ंग स्टाफ तथा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है।  (आईएएनएस)