भोपाल, 4 जून| मध्य प्रदेश में अब चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बीच में पढ़ाई छोड़ना महंगा पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बंध पत्र के अनुसार 10 से 30 लाख रुपये तक की राशि देनी होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत वरवड़े ने बताया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नीट से चयनित विद्यार्थियों को चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिये शासन द्वारा 'मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 एवं संशोधन 19 जून, 2019' के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

आयुक्त वरवड़े ने बताया कि छात्र के त्याग-पत्र दिये जाने की दशा में उस पर सीट छोड़ने संबंधी बंधपत्र की शर्तें लागू होंगी। इसके अधीन शासकीय चिकित्सा एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की प्रवेशित सीट से त्याग-पत्र देने पर अभ्यर्थी द्वारा बंधपत्र की राशि 10 लाख रुपये (प्रवेश वर्ष 2018 एवं 2019), 30 लाख रुपये (प्रवेश वर्ष 2020) स्वशासी संस्था को देनी होगी। निजी चिकित्सा एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय की प्रवेशित सीट से त्याग-पत्र देने पर संबंधित निजी संस्था में संचालित पाठ्यक्रम में सम्पूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क शासन को देना होगा।

आयुक्त वरवड़े ने बताया कि उपरोक्त नियम वर्ष 2018 से प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों पर प्रभावशील हैं। किसी भी अध्ययनरत स्नातकोत्तर विद्यार्थी द्वारा किसी भी कारण से सीट छोड़ने की दशा में उपरोक्त बंधपत्र अनुरूप राशि 10 या 30 लाख रुपये (प्रवेश के अनुसार) संबंधित स्वशासी महाविद्यालय के खाते में जमा करना अनिवार्य रहेगी। (आईएएनएस)

देवास, 4 जून| मध्य प्रदेश के देवास जिले में महिला फूड इंस्पेक्टर द्वारा अश्लील संदेश भेजे जाने के आरोप लगाए जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी को हटा दिया गया है। मामला देवास जिले के खातेंगांव का है, जहां की फूड इंपेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने एसडीएम संतोष तिवारी पर अश्लील संदेश भेजने और रात में घर आने की बात कही। इस पर फूड इंस्पेक्टर ने एसडीएम की शिकायत जिलाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला से की। साथ ही खुले तौर मीडिया के सामने आकर एसडीएम पर आरोप लगाए।

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद जिलाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने एसडीएम तिवारी को हटा दिया है और उनके स्थान पर त्रिलोचन सिंह को नया एसडीएम बनाया गया है। साथ ही जांच के आदेश दिए हैं।

दूसरी तरफ एसडीएम तिवारी ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। गेहूं उपार्जन के काम में गड़बड़ी पाई गई है इसलिए यह साजिश रची गई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 जून | गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण देश में फंसे विदेशी नागरिकों का भारतीय वीजा या ठहरने की अवधि 31 अगस्त तक वैध होगी।

तदनुसार, इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

एमएचए ने कहा कि मार्च 2020 से महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ान संचालन के काम न करने के कारण, कई विदेशी नागरिक, जो वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए थे, भारत में फंस गए हैं।

इन विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन के कारण भारत में अपना वीजा बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जून 2020 को एक आदेश जारी कर यह सूचित किया था कि इन विदेशी नागरिकों के 30 जून, 2020 के बाद समाप्त होने वाले भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की तारीख से लेकर अगले 30 और दिनों तक नि:शुल्क आधार पर वैध माना जाएगा।

हालांकि, ये विदेशी नागरिक अपने वीजा या देश में ठहरने की अवधि को बढ़ाने के लिए हर माह आवेदन करते रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिर से शुरू न हो पाने को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर अब एमएचए द्वारा पुनर्विचार किया गया है और तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि भारत में फंसे इन विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को अब 31 अगस्त 2021 तक बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी (निर्धारित अवधि से अधिक समय तक देश में ठहरने या रुकने पर जुमार्ना) के ही नि:शुल्क आधार पर वैध माना जाएगा।

इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही ये विदेशी नागरिक देश से बाहर जाने से पहले संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में देश से बाहर जाने की अनुमति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी के ही नि:शुल्क आधार पर प्रदान की जाएगी।(आईएएनएस)

लखनऊ, 4 जून | उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की उलटी गिनती शुरू होते ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना रोडमैप तैयार कर लिया है। चुनाव के लिए अभी छह महीने से अधिक का समय है। पार्टी दूसरी कोविड लहर के कम होने का इंतजार करेगी और फिर धीरे-धीरे राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

अयोध्या में राम मंदिर को भाजपा और योगी आदित्यनाथ की पवित्र शहर के लिए विशाल विकास योजना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक के रूप में पेश किया जाएगा।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा कार्यकर्ता 'अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी, मथुरा बाकी है' के नारे का राग लगाएंगे।

भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "काशी में स्थानीय अदालत ने पहले ही खुदाई की अनुमति दे दी है। भले ही वह कानूनी चक्रव्यूह में बंधा हो, महत्वाकांक्षी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना नवंबर 2021 तक तैयार हो जाएगी और यह दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण होगा। मंदिर परिसर की भव्यता महामारी की सभी दुखद यादों को मिटा देगी।"

भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी के 'सेवा ही संगठन' अभियान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है, जिसे महामारी के पीड़ितों की सेवा करने और योगी सरकार पर विपक्ष के हमले को रोकने के लिये किया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष और पार्टी उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने बैठकों के दौरान कार्यकर्ताओं को जुटाने और उनकी शिकायतों के निवारण पर जोर दिया है।

पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को शांत करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम की भी योजना बना रही है, जो अलग-थलग महसूस कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी की हिंदुत्व कार्ड छोड़ने की कोई योजना नहीं है।

पार्टी पदाधिकारी ने कहा, "योगी आदित्यनाथ ने अपने शासन के दौरान हिंदुत्व को जीवंत रखा है। उन्होंने धार्मिक कारकों को ध्यान में रखते हुए विकास को बढ़ावा दिया है और निस्संदेह हिंदुत्व के मशाल वाहक के रूप में उभरे हैं। पार्टी इसका फायदा उठाएगी।" (आईएएनएस)

मुंबई, 4 जून | अभिनेत्री जूही चावला मेहता, जिन्होंने 5 जी टेलीकॉम तकनीक से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों पर दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है, उनका कहना है कि यह एक सामान्य गलत धारणा है कि उनका मुकदमा तकनीक के खिलाफ है। अभिनेत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को प्रौद्योगिकी से जुड़े सभी डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए।

जूही चावला मेहता ने साझा किया कि '' यह एक गलत धारणा प्रतीत हो रही है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर हमारा वर्तमान मुकदमा 5 जी तकनीक के खिलाफ है। हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं और एक बार फिर बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हम 5जी तकनीक के खिलाफ नहीं हैं। हालाँकि, हम सरकार और शासी अधिकारियों से चाहते हैं कि वह हमें प्रमाणित करें कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए 5 जी तकनीक मानव जाति, पुरुष, महिला, वयस्क, बच्चे, शिशु, जानवरों और हर प्रकार के जीव, वनस्पतियों और जीवों के जीवन के लिए सुरक्षित है। ''

रेडियोफ्रीक्वेंसी विकिरण पर अध्ययन की कमी के बारे में बात करते हुए, अभिनेत्री ने आगे कहा, "मैंने 2010 से कई संबंधित सरकारी अधिकारियों को लिखा है कि मैं 53 वीं संसदीय स्थायी समिति 2013 से 2014 में एक प्रस्तुति देकर, मुंबई उच्च में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर रही हूं। कोर्ट ने 2015 में पाया कि ईएमएफ विकिरण मामलों में कोई महत्वपूर्ण आंदोलन नहीं हुआ है। 2019 में, दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार से पूछताछ करने पर, मुझे आरटीआई अधिनियम के तहत लिखित जवाब में सूचित किया गया था कि आरएफ विकिरण के संबंध में, आज तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है।''

चावला, वीरेश मलिक और टीना वाचानी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि आरएफ विकिरण का स्तर मौजूदा स्तरों से 10 से 100 गुना अधिक है। और यह दावा करता है कि 5 जी वायरलेस तकनीक मनुष्यों पर अपरिवर्तनीय और गंभीर प्रभावों को भड़काने के लिए एक संभावित खतरा हो सकती है । यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को स्थायी रूप से नुकसान भी पहुंचा सकती है।(आईएएनएस)

कोरोना वैक्सीन लेने वालों को कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी सार्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की जगह राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर पर सियासी घमासान मचा था. अब पश्चिम बंगाल सरकार इसी तर्ज पर राज्य में कोरोना सार्टिफिकेट जारी करने पर प्रधानमंत्री मोदी की जगह ममता बनर्जी की छपी हुई तस्वीर जारी कर रही है.

ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जितनी वैक्सीन की खरीद करेगी उन सभी सार्टिफिकेट पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर छपी रहेगी.

इससे पहले तक कोविड वैक्सीन के लिए जारी सार्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की तस्वीर होती थी. इसका मतलब 18-45 साल के वो लोग जिन्हें कोरोना का टीका लगाया जाएगा, उनके सार्टिफिकेट पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर रहेगी.  

इधर, कोलकाता के क्वैस्ट मॉल में राज्य सरकार की तरफ से ड्राइव-इ वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है. राज्य सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा- राज्य में हम रोजाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं. हम राज्य में बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन कर रहे हैं.

इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि दिसंबर 2021 से पहले सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाना बिल्कुल झूठ है. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ आधारहीन बातें कर रहे हैं. बंगाल सीएम ने आगे कहा कि केन्द्र राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं भेज रही है. केन्द्र को यह चाहिए कि वे वैक्सीन की राज्यों के लिए खरीददारी करे और इसे सभी को मुफ्त में दे.

दूसरी तरफ. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हुए कोरोना की चुनौतियों के बीच केन्द्र के मध्यम से ही वैक्सीन की खरीददारी पर उनकी सहमति मांगी है. पटनायक ने कहा कि कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की और उनसे अपने विचार साझा किए. कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है जब तक कि वैक्सीनेशन को प्राथमिकता में लेकर उस पर युद्धस्तर से काम नहीं किया जाता है.

आंग सान सू ची के वकील ने कहा है कि सेना ने उन पर जो मुकदमा किया है उसमें उनका पक्ष रखने के लिए उनके किसी वकील का नाम सूचीबद्ध नहीं किया है. इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि सू ची को न्याययुक्त सुनवाई नहीं मिल पाएगी.

 (dw.com)

सू ची के सबसे वरिष्ठ वकील खिंग मौंग जाऊ ने बताया की देश के सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के मुताबिक सेना द्वारा सू ची पर दायर किये गए गोपनीयता कानून तोड़ने के मुकदमे में 23 जून को सुनवाई होगी. इसमें सू ची के अलावा चार और लोग शामिल हैं, लेकिन अदालत की घोषणा में बताया गया है कि सभी अपना अपना पक्ष खुद रखेंगे. खिन मौंग जाऊ ने पत्रकारों को बताया, "हमें चिंता है कि अदालत में उनका पक्ष रखने वाला कोई भी वकील नहीं होगा और सुनवाई में कोई पारदर्शिता नहीं होगी."

उन्होंने यह भी कहा, "सामान्य रूप से तो उन्हें सुनवाई की घोषणा करने से पहले मुल्जिमों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए कि वो अपने वकीलों से संपर्क करें." अभी तक सुप्रीम कोर्ट या सेना के प्रवक्ताओं से इस पर कोई टिप्पणी नहीं मिली है. गोपनीयता कानून तोड़ने के आरोप सबसे गंभीर हैं और अगर उन्हें साबित कर दिया गया तो सू ची को 14 साल के कारावास की सजा हो सकती है.

सू ची कुछ ही दिनों पहले अदालत के सामने पेश भी हुई थीं लेकिन कोविड-19 के नियम तोड़ने जैसे हलके मामलों की वजह से. गोपनीयता कानून तोड़ने के मामले को सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्यों ले जाया गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपील नहीं की जा सकती है. सेना ने एक फरवरी को तख्तापलट करके सू ची को सत्ता से हटा दिया था और इस क्रम में एक दशक से चल रहे लोकतांत्रिक सुधारों को भी रोक दिया था.

वो सुधार जिस लंबे अभियान का नतीजा थे, सू ची उसकी नेता थी और उनकी इस भूमिका की वजह से वो एक राष्ट्रीय हीरो बन गई थीं और नोबेल शांति पुरस्कार भी पा चुकी थीं. सेना ने सू ची पर आरोप लगाया है कि नवंबर 2020 में हुए चुनावों में उन्होंने धोखे से जीत हासिल की थी. इन आरोपों को चुनाव आयोग और चुनाव पर्यवेक्षक पहले ही खारिज कर चुके हैं. तख्तापलट के बाद से सू ची के अलावा 4,500 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में रखा गया है. म्यांमार में अशांति का माहौल है और रोज प्रदर्शन और हड़तालें हो रही है. नस्लीय संघर्ष भी फिर से सिर उठा रहे हैं.

सीके/एए (रॉयटर्स) 

नई दिल्ली, 3 जून| कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर सीबीएसई और सीआईसीएसई की बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को 56.4 प्रतिशत लोगों ने सही ठहराया है। आईएएनएस-सीवोटर सीबीएसई स्नैप पोल में यह आंकड़ा सामने आया है। सर्वे के दौरान राज्यों में 56.6 प्रतिशत लोगों ने कहा कि देश में मौजूदा कोविड की स्थिति के कारण बारहवीं कक्षा के लिए राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी जानी चाहिए।

एक जून को बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद आईएएनएस-सीवोटर सीबीएसई स्नैप पोल आयोजित किया गया। स्नैप पोल के लिए दो जून को संपूर्ण भारत के विभिन्न हिस्सों से कुल 5,422 लोगों से बातचीत की गई।

हालांकि राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसे कई राज्यों ने बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है, वहीं छत्तीसगढ़ ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कर रहा है। कर्नाटक और ओडिशा सहित अन्य कई राज्यों ने अभी इस मामले पर अपने अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की है।

अधिकांश उत्तरदाताओं ने कहा कि जहां छात्रों के लिए करियर महत्वपूर्ण है, वहीं देश में घातक वायरस के प्रसार को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य जोखिमों से बचना चाहिए। उनका कहना है कि ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना घातक साबित हो सकता है।

सर्वेक्षण में शामिल 60 प्रतिशत लोगों ने कहा कि बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने से छात्रों के करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ऐसी स्थिति से बचने के लिए, सरकार को विभिन्न परीक्षा आयोजित करने के लिए डिजिटल माध्यम जैसे वैकल्पिक तंत्र का विकल्प चुनना चाहिए।

उत्तरदाताओं का के बड़े समूह - 76.4 प्रतिशत - ने कहा कि सरकार को आईआईटी/जेईई, नीट जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के बारे में जरा सोचना चाहिए, ताकि छात्रों का एक वर्ष का करियर का नुकसान होने से को रोका जा सके।

हालांकि, 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने देश में डिजिटल या इंटरनेट के बारे में उपलब्धता को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं रखने वाले बच्चे नुकसानदेह स्थिति में होंगे।

हालांकि बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने कहा कि सरकार को भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार पर काम करना चाहिए।

विशेष रूप से, बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने इस आयु वर्ग के छात्रों के लिए टीके उपलब्ध नहीं कराए जाने के बारे में चिंता व्यक्त की, 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा कि सरकार को इस उम्र में छात्रों के लिए जल्द से जल्द टीके लगाने की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि वे अपने करियर के महत्वपूर्ण चरण में हैं।

बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं - 46.2 प्रतिशत - ने कहा कि सरकार के पास इस आयु वर्ग के बच्चों को पूरी तरह से टीका लगवाने के बाद परीक्षाओं को स्थगित करने और बाद के चरण में आयोजित करने का भी एक विकल्प था।

महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चित परिस्थितियों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, केंद्र ने मंगलवार को 2021 के लिए सीबीएसई कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले के बाद, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने भी इस साल के लिए आईएससी कक्षा बारहवीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इसने यह कहते हुए परीक्षा रद्द की कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक योजना की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

सीबीएसई बारहवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। (आईएएनएस)

भोपाल, 3 जून| मध्य प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के स्टायपेंड में 17 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही महंगाई के साथ इनके स्टायपेंड में आगे भी बढ़ोतरी जारी रहेगी। जूनियर डॉक्टर इस समय अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की गई है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। एक तरफ कोरोना महामारी के मरीज अस्पतालों में हैं, तो वहीं ब्लैक फंगस के मरीज भी सामने आ रहे हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत वरवड़े ने बताया है कि जूनियर डॉक्टर्स के स्टायपेंड में 17 प्रतिशत की वृद्धि मान्य की गई है। जल्द ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे। प्राइस इंडेक्स के तहत इसमें आगे भी बढ़ोतरी की जाएगी। स्टायपेंड के अलावा इनके लिए चिकित्सा छात्र बीमा योजना भी लागू की जा रही है।

उन्होंने आगे बताया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टरों का कार्य बहुत ही पवित्र है। इनका मुख्य उद्देश्य इनाम या वित्तीय लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। कानून सभी के लिए बराबर और समान है।

वरवड़े ने बताया कि अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता अधिनियम-1979 आवश्यकतानुसार अनेक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी लगाया जाता है। जूनियर डॉक्टरों से अपेक्षा है कि वे मरीजों का उपचार जारी रखें। यह उनका नैतिक दायित्व भी है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की संचालक डॉ. उल्का श्रीवास्तव ने बताया कि डॉक्टर अपनी इच्छानुसार पी.जी. करने के लिए मेडिकल कॉलेज का चयन करते हैं। मेडिकल कॉलेज का चयन करते समय उन्हें मालूम रहता है कि उन्हें कितना स्टायपेंड मिलेगा। डॉक्टरों को पी.जी. के दौरान प्रैक्टिकल के लिए भी मरीजों का उपचार करना जरूरी है। कोरोना जैसी महामारी में सेवाभाव से डॉक्टरों को जल्द काम पर वापस आना चाहिए। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 3 जून| मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए वैज्ञानिक तरीके से आंतरिक मूल्यांकन होगा और जो छात्र परीक्षा देना चाहेंगे, बाद में दे सकेंगे। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा की परीक्षाएं गत वर्ष के अनुसार ही होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों और मंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन जो विद्यार्थी चाहेंगे, बाद में परीक्षा दे सकेंगे। आंतरिक मूल्यांकन का काम वैज्ञानिक पद्धति से होगा तथा मंत्रियों का समूह विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर इसकी प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेगा।

उच्च शिक्षा की परीक्षाएं गत वर्ष अनुसार ओपन बुक पद्धति से होंगी। निर्धारित तिथि व समय पर विद्यार्थी को ऑनलाइन प्रश्नपत्र प्राप्त होगा, जिसका उत्तर वह घर बैठे ही उत्तर पुस्तिका में लिखकर नजदीकी संग्रहण केंद्र में जमा करा देगा। जिन विद्यार्थियों के घर पर इंटरनेट सुविधा नहीं होगी, उन्हें नजदीकी शिक्षा संस्थान में परीक्षा देने की सुविधा दी जाएगी।

बताया गया है कि स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जून 2021 में होंगी तथा परिणाम जुलाई 2021 में आएगा। इसी प्रकार स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई 2021 में होंगी तथा परिणाम अगस्त 2021 तक आएगा।

तकनीकी शिक्षा विभाग की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी तथा ओपन बुक पद्धति पर आधारित होंगी। परीक्षार्थी ऑनलाइन ही उत्तर लिखेंगे। (आईएएनएस)

अलीगढ़ (यूपी), 4 जून | यहां के एक गांव में जहरीली शराब पीने की एक अन्य घटना में छह और लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बुधवार की रात जवान क्षेत्र के रोहेरा गांव के पास एक नहर में मिली देशी शराब पीने से ईंट भट्ठा के मजदूर बीमार हो गये।

ईंट भट्ठा मजदूरों को नहर में फेंके गए शराब के डिब्बे मिले। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया लेकिन देशी शराब पीने के कुछ ही देर बाद बीमार पड़ गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कलानिधि नैथानी ने संवाददाताओं से कहा, "ऐसा लगता है कि नकली शराब के कारोबार में शामिल कुछ लोगों ने छापेमारी के डर से अपना पूरा स्टॉक नहर में फेंक दिया।"

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुख्य अधीक्षक डॉ हैरिस मंजूर ने कहा कि अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से तीन यहां आने से पहले मर चुके थे।

उन्होंने कहा, "डॉक्टर बाकी 24 पीड़ितों की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गंभीर रूप से बीमार मरीज बुधवार रात और गुरुवार को अस्पताल में आए।"

हाल के दिनों में जिले में जहरीली शराब की यह दूसरी घटना है।

इससे पहले के मामले में 28 मई को अवैध शराब के सेवन से कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कुल 87 पीड़ितों का पोस्टमार्टम किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि कई लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा है और आंखों की रोशनी चली गई है।

चूंकि 28 मई को अन्य जहरीली शराब त्रासदी में पहली मौत की सूचना मिली थी, 87 संदिग्ध पीड़ितों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, हालांकि आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 35 है।

अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।(आईएएनएस)

गुरुग्राम, 3 जून | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखने वाले 10 वर्षीय विनय (बदला हुआ नाम) को अपने दोस्तों के साथ खेलते समय सीने में गहरी चोट लग गई। एक नुकीली चीज उसकी छाती में घुस गई थी जिसके कुछ ही मिनटों में वह होश खो बैठा और सांस लेने में असमर्थ हो गया। परिजन उसे पास के अस्पताल ले गए, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। बच्चे की हालत तेजी से बिगड़ने पर उसे गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में रेफर कर दिया गया और आपातकालीन कक्ष में पहुंचने पर पता चला कि उसकी सांस नहीं चल रही थी और उसके दिल ने भी काम करना बंद कर दिया था।

इसके बाद तुरंत बाल रोग और आपातकालीन टीम ने बच्चे की जान बचाने के लिए सीपीआर प्रक्रिया शुरू की। बच्चे का पहले से काफी खून बह गया था, जो रुक नहीं रहा था, जिससे यह निश्चित हो गया कि हृदय में एक गहरी चोट लगी है।

चोट से भारी मात्रा में खून बहने के कारण उसकी धड़कन और सांसें रुक गई थीं। हृदय और फेफड़ों पर दबाव को कम करने के लिए छाती के बाईं ओर तुरंत एक ट्यूब (आईसीडी प्लेसमेंट) डाली गई।

बच्चे की गंभीर स्थिति को महसूस करते हुए, डॉ. असीम आर. श्रीवास्तव (बाल चिकित्सा कार्डियक सर्जरी के प्रमुख), आर्टेमिस अस्पताल को बुलाया गया और चल रही सीपीआर प्रक्रिया के साथ बाल चिकित्सा कार्डियक सर्जरी ऑपरेशन थियेटर में ले जाया गया।

इसके बाद, डॉ. असीम ने अपनी टीम के साथ ब्रेस्ट बोन (छाती के सामने की हड्डी) को खोला। इसके बाद पता चला कि दिल में 2 सेमी का छेद हो गया है, जिससे चारों ओर खून बह रहा था और छाती खून से भरी हुई थी।

उन्होंने सर्जरी की और चोट को टांके लगाकर ठीक किया गया और कार्डियक मसाज, तब तक जारी रही, जब तक कि बह चुके रक्त की जगह पर नया रक्त नहीं चढ़ा दिया गया। इस सर्जरी के बाद रक्तचाप धीरे-धीरे ऊपर उठा और उसकी हृदय गति और दिल की धड़कन स्थिर हो गई।

डॉ. असीम ने कहा, दिल के दाहिने वेंट्रिकल में एक मर्मज्ञ घाव था जिसे ठीक किया गया था। इतनी बड़ी हृदय की चोट के साथ, जीवित रहना दुर्लभ और अनसुना है। ज्यादातर लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही बड़े पैमाने पर खून की कमी के कारण मर जाते हैं। यह बच्चा बच गया, क्योंकि टीम ने तुरंत पहचान लिया कि दिल में छेद हो गया है। सर्जरी के बाद, रोगी लगभग 2 दिनों तक पीडियाट्रिक कार्डिएक आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहा और सर्जरी के तीसरे दिन अपने दम पर सांस लेने लगा। बाद में वह बिल्कुल सामान्य स्थिति में अस्पताल से चला गया।

आर्टेमिस हॉस्पिटल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. देवलीना चक्रवर्ती ने कहा, हम बच्चे को उसके परिवार के साथ वापस देखकर बहुत खुश हैं, जो पूरी तरह से ठीक हो गया है।

विनय के माता-पिता ने कहा, हम डॉक्टरों और अस्पताल की पूरी टीम के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे बच्चे को दूसरा जीवन दिया। हमारे पास उन्हें धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं हैं।(आईएएनएस)

मुंबई, 3 जून | महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने गुरुवार को वर्ष 2021 के लिए एचएससी (कक्षा 12) की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। यह कदम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक के एक दिन बाद उठाया गया। बैठक में सत्तारूढ़ शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने सर्वसम्मति से परीक्षा रद्द करने के पक्ष में बात की।

वर्षा गायकवाड़ ने एक बयान में कहा कि महामारी के मद्देनजर छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है।

लगभग दो महीने पहले, 20 अप्रैल को महा विकास अघाड़ी सरकार ने एसएससी (कक्षा 10) बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जो महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाती हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून | कोरोना महामारी में रात दिन मेहनत कर लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों को भी इस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। देश भर में कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर में कम से कम 624 डॉक्टरों की मौत हो गई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अकेले दिल्ली में अब तक 109 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। आईएमए के नए आंकड़ों के अनुसार 2020 में महामारी की शुरूआत से अब तक कुल 1,362 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। पहली लहर में 748 डॉक्टरों की जान गई थी।

दिल्ली के बाद बिहार है जहां सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मौत दर्ज की गई है। बिहार में कुल 96 डॉक्टरों की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 79, राजस्थान ने 43, झारखंड ने 39 और आंध्र प्रदेश ने 34 डॉक्टरों ने जान गंवाई है।

हालांकि, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कम संख्या में मौतें दर्ज की गईं, जिनमें पुडुचेरी भी शामिल है जहां दूसरी लहर में एक डॉक्टर की मौत हुई, जबकि त्रिपुरा में 2, उत्तराखंड में 2, गोवा में 2, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और पंजाब ने 3-3 डॉक्टरों को खो दिया।

आईएमए के अनुसार, मरने वालों में ज्यादातर 30 से 55 वर्ष की आयु के थे, जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर शामिल थे। इसके अलावा, कुछ गर्भवती महिला डॉक्टरों की भी जान चली गई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून | गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में वल्लभ यूथ ऑर्गनाइजेशन की ओर से स्थापित नौ ऑक्सीजन प्लांट का बुधवार को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में वायरस ने बड़ी तेजी से अपना स्वरूप बदलना शुरू किया और इसने मानव की सेहत पर बुरा असर डाला। उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में मोदी सरकार ने दूसरी लहर को नियंत्रित कर ले जाने में सफल हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर इसका विश्लेषण करें तो दुनिया के विकसित देशों में भी व्यवस्था चरमराती नजर आयी लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। दूसरी लहर में बहुत से लोगों ने अपनों को गंवाया है और अनेक लोगों को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। दूसरी लहर में अपने प्रियजनों को गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।

अमित शाह ने कहा कि इस आपदा में अग्रिमपंक्ति के कर्मियों, डॉक्टर, नर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा स्वयं सेवकों ने जिस प्रकार अपना हित भूलकर समाज और बीमार लोगों के लिए तथा गरीबों के लिए काम किया है, उसके लिए वे इन सबको साधुवाद देना चाहते हैं। उन्हीं के कारण यह लड़ाई इस मुकाम पर पहुंची है। शाह ने कहा कि देश भर में अनेकों स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो भी बन सकता वह योगदान किया। जब श्रमिक अपने घरों को लौट रहे थे हजारों स्वयंसेवी संस्थाओं ने उनके भोजन,पानी,ठहरने और उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की बड़ी व्यवस्था की। सरकार अकेले यह काम नहीं कर सकती थी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जून | 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द होने का असर विश्वविद्यालयों में होने वाले दाखिलों पर भी पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस बार परीक्षा रद्द होने के कारण केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। इसके साथ ही अब विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस वर्ष भी दाखिला प्रक्रिया में देरी हो सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति पीसी जोशी ने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड बारहवीं कक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि कॉलेजों में यह दाखिला प्रक्रिया पिछले वर्ष के मुकाबले देरी से शुरू हो सकती है।

12वीं की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। लेकिन परिणाम किस आधार पर घोषित किया जाएगा यह फामूर्ला अभी तय नहीं किया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिक्षा मंत्रालय को 2 सप्ताह का समय दिया है। इन 2 सप्ताह के दौरान शिक्षा मंत्रालय 12वीं का रिजल्ट घोषित करने का फार्मूला तय कर सकता है।

वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों का दाखिला इस बार मेरिट के आधार पर होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक फिलहाल प्रवेश परीक्षाओं को विकल्प के रूप में नहीं रखा गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति पीसी जोशी ने आईएएनएस से कहा इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीयूसीईटी) लागू होने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की कट-ऑफ घोषित करते समय सीबीएसई मानदंड का पालन किया जाएगा।

डीयू के कार्यवाहक कुलपति पीसी जोशी ने कहा, यह निर्णय अभूतपूर्व कोविड स्थिति को देखते हुए लिया गया है। हम भारत सरकार के साथ हैं। हमारे प्रवेश मानदंड सख्ती से योग्यता के आधार पर होंगे। हम सीबीएसई बोर्ड की कसौटी का सम्मान करेंगे।

रद्द करने की घोषणा करते हुए, केंद्र सरकार ने कहा कि कक्षा 12 के परिणाम एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के अनुसार संकलित किए जाएंगे।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने आधिकारिक तौर पर कहा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई जो भी फॉर्मूला अपनाएगा हम उसी के आधार पर कट-ऑफ घोषित करेंगे। हर साल, डीयू अधिकांश पाठ्यक्रमों में कट-ऑफ के माध्यम से स्नातक प्रवेश आयोजित करता है, जिसकी गणना काफी हद तक कक्षा 12 के अंकों के आधार पर की जाती है।

गौरतलब है कि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। छात्रों अभिभावकों व शिक्षाविदों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि 12वीं के छात्रों के रिजल्ट और मूल्यांकन को लेकर प्रश्न अभी भी बाकी हैं। देशभर के कई प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों व शिक्षाविद मूल्यांकन प्रक्रिया को एक समान व पारदर्शी बनाने की अपील कर रहे हैं।(आईएएनएस)

औरंगाबाद (महाराष्ट्र), 3 जून | बंबई हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड के माध्यम से गुजरात स्थित किसी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी दोषपूर्ण वेंटिलेटर के कारण कोविड-19 से अगर कोई व्यक्ति दम तोड़ देता है तो यह केंद्र की जिम्मेदारी होगी। बुधवार को अपने फैसले में न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति बी. यू. देबद्वार ने कहा कि वे ऐसे वेंटिलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं देंगे, जिनकी बड़े स्तर पर मरम्मत हुई है, क्योंकि इससे रोगियों के लिए जोखिम/स्वास्थ्य को खतरा होगा और दुर्भाग्य से ऐसे वेंटिलेटर के उपयोग से उनके जीवन को भी हानि हो सकती है, जिसे टाला जाना चाहिए।

भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने प्रस्तुत किया कि नई दिल्ली की एक टीम, जिसमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल से एक-एक विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं, आज सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल औरंगाबाद (जीएमसीएच) का दौरा करेंगे। वह खराब वेंटिलेटर के निरीक्षण करने के लिए वहां का दौरा जाएंगे। इसके बाद अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 जून का दिन निर्धारित कर दिया।

मामला अप्रैल में पीएम केयर फंड के तहत जीएमसीएच को प्रदान किए गए 150 वेंटिलेटर से संबंधित है, जिनकी आपूर्ति राजकोट स्थित ज्योति सीएनसी द्वारा की गई थी, जिनमें से लगभग 133 दोषपूर्ण या खराब पाए गए थे। आईएएनएस ने इस संबंध में 18 मई को अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी थी।

एक जीएमसीएच समिति ने वेंटिलेटर पर एक रिपोर्ट सौंपी थी, जो मरम्मत के बाद भी लगातार खराब चल रहे थे और इसलिए मशीनों का इस्तेमाल एहतियात के तौर पर नहीं किया जा रहा था। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया था।

औरंगाबाद पीठ में दायर आपराधिक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने कहा, यदि निरीक्षण/मरम्मत के बाद भी वेंटिलेटर खराब पाए जाते हैं, तो प्रोड्यूसर को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और भारत संघ ऐसे दोषपूर्ण वेंटिलेटर को बदलने के लिए दबाव डालेगा। यह ध्यान में रखते हुए कि ऐसे प्रत्येक वेंटिलेटर के संबंध में एक साल की प्रोड्यूसर की वारंटी मौजूद है।

इसके पर सिंह ने कहा कि कोई हताहत नहीं होगा, क्योंकि इन वेंटिलेटर को मरीजों के इलाज में तब तक चालू नहीं किया जाएगा, जब तक कि जीएमसीएच औरंगाबाद (आज) जाने वाले डॉक्टरों की टीम और प्रोड्यूसर के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि वेंटिलेटर वांछनीय परिचालन मानकों पर खरे हैं या नहीं।

मुख्य लोक अभियोजक (सीपीपी) डी. आर. काले ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि इन दोषपूर्ण वेंटिलेटर का उपयोग करना बेहद जोखिम भरा होगा, जीएमसीएच औरंगाबाद और अंबेजोगाई (बीड) उनका उपयोग तब तक नहीं करेंगे, जब तक कि वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाते कि मशीनें पूरी तरह से काम कर रही हैं और वह मरीजों का इलाज करते हुए वांछित परिणाम दे सकती हैं।

सीपीपी काले ने कहा, चूंकि जीएमसीएच का औरंगाबाद या बीड में कोई सेवा केंद्र नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर (ज्योति सीएनसी, राजकोट) को इन्हें अपने स्वयं के मरम्मत केंद्रों पर ले जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति घुगे और न्यायमूर्ति देबद्वार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र ऐसे खराब वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए प्रोड्यूसर के साथ सख्त रहेगा और यदि आवश्यक हो, तो अदालत उनकी वापसी का आदेश देगी।

अदालत ने कहा, ऐसी स्थिति में, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ की जिम्मेदारी होगी कि दोषपूर्ण वेंटिलेटर को नए कार्यात्मक वेंटिलेटर से बदल दिया जाए।

अप्रैल में कांग्रेस और सावंत द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद, 15 मई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमसीएफ के माध्यम से देश भर में आपूर्ति किए गए सभी वेंटिलेटर की स्थापना और संचालन के ऑडिट का आदेश दिया था।

ज्योति सीएनसी, राजकोट द्वारा महाराष्ट्र को पीएमसीएफ के तहत आपूर्ति किए गए 150 वेंटिलेटर में से 58 स्थापित किए गए थे, लेकिन सभी मरम्मत के बावजूद अप्रयुक्त पड़े हैं और उन्हें काम में नहीं लिया जा सका है। पिछले महीने जीएमसीएच रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इसके बाद 37 अन्य वेंटिलेटर स्थापित किए, जबकि शेष 55 को बीड, परभणी, उस्मानाबाद और हिंगोली के अस्पतालों में वितरित किया गया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून | केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप, जो कि कोविड महामारी के दौरान एक आवश्यक डिजिटल सेवा बन गया था, अब अपनी नई पॉलिसी यूजर्स पर थोप रहा है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहा है। केंद्र ने अदालत में कहा कि व्हाट्सएप बड़ी होशियारी से डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही अपनी अपडेट 2021 गोपनीयता पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा है। इसने कहा कि यह अपनी नई पॉलिसी यूजर्स पर थोप रहा है और इसे स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग ट्रिक अपना रहा है।

केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा कि व्हाट्सएप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बनाया जा रहा है।

व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा पेश करते हुए अपनी बात रखी।

हलफनामे में पुश नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह प्रस्तुत किया गया है कि लाखों व्हाट्सएप मौजूदा यूजर्स, जिन्होंने अपडेटिड 2021 गोपनीयता नीति को स्वीकार नहीं किया है, उन पर हर रोज सूचनाओं की बौछार की जा रही है और पुशिंग नोटिफिकेशन के जरिए वह बड़ी होशियारी से डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवाने की कोशिश कर रहा है।

केंद्र सरकार ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक गेम प्लान करार दिया है और कहा है कि कंपनी अपनी नई पॉलिसी को स्वीकार कराने के लिए यूजर्स को मजबूर करने पर तुली हुई है।

हाईकोर्ट में केंद्र ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 (व्हाट्सएप) ने अपने डिजिटल कौशल को बिना सोचे-समझे यूजर्स के लिए खोल दिया है और उन्हें अपडेटिड 2021 गोपनीयता नीति को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनका गेम प्लान बहुत स्पष्ट है। यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (पीडीपी) बिल के कानून बनने से पहले अपडेटिड 2021 प्राइवेसी पॉलिसी के लिए प्रतिबद्ध पूरे मौजूदा यूजर्स को ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है।

केंद्र ने कहा कि व्हाट्सएप के पास वर्तमान में करोड़ों भारतीय यूजर्स के व्यक्तिगत, संवेदनशील व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा तक पहुंच है और इसने एक भूमिका भी हासिल कर ली है जो कोविड-19 महामारी के दौरान एक आवश्यक डिजिटल सेवा बनकर उभरी है।

हलफनामे में जोर देकर कहा गया है कि इसलिए यह जरूरी है कि व्हाट्सएप गोपनीयता नीति की जांच गोपनीयता सिद्धांतों की कसौटी पर की जाए, जैसे कि के. एस. पुट्टस्वामी फैसले में किया गया था।

बता दें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार आपत्ति जता रही है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दरअसल के सीईओ विल कैथकार्ट को एक पत्र लिखकर कहा था कि वैश्विक स्तर पर भारत में व्हाट्सएप का सबसे ज्यादा यूजर बेस और सबसे बड़ा बाजार है। व्हाट्सएप की सेवा शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी में प्रस्तावित बदलाव से भारतीय नागरिकों की पसंद और स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंता पैदा हुई है। मंत्रालय ने कंपनी से पॉलिसी में किए गए बदलावों को वापस लेने के लिए कहा था।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून  2021: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 114 प्रोफेसरों ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया कि 2 मई को विधानसभा परिणाम आने के बाद वहां हुई हिंसा में 11 हजार से भी अधिक लोग बेघर हो गए हैं. 1600 से भी अधिक हमलों में 40 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोग हैं.

पत्र में लिखा है कि 5000 से अधिक घर जला दिए गए. 26 लोग मारे गए. इसके बाद 2000 से अधिक लोगों ने असम, झारखंड और ओडिशा में शरण ली है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर अत्याचार किया.

प्रोफेसरों ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे इस मामले में दखल दें और एससी-एसटी वर्ग के लोगों को पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करें. इस तबके के लोगों को अपना जीवन दोबारा शुरु करने के लिए आश्वासन की आवश्यकता है.

उन्होंने पत्र में लिखा है कि पीड़ितों को अपने घर दोबारा बनाने, जीवन पटरी पर लाने और अनाथ बच्चों की मदद की भी आवश्यकता है. उनके लिए मेडिकल और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, साथ ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो. सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट सीएसडी के बैनर के तहत यह पत्र लिखा गया है.

नई दिल्ली, 3 जून | केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) की वैधता आजीवन करने का निर्णय लिया है। इससे पहले अभी तक शिक्षक पात्रता टेस्ट की वैधता परीक्षा के वर्ष से अगले 7 वर्ष तक के लिए मान्य होती थी। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से टीईटी परीक्षा पास करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में विस्तार होगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने गुरुवार को घोषणा की है कि सरकार ने 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से शिक्षक पात्रता की वैधता अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

शिक्षामंत्री पोखरियाल ने कहा कि शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा।

शिक्षक पात्रता परीक्षा किसी व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा-निदेशरें में कहा गया है कि टीईटी राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाएगी। टीईटी प्रमाणपत्र की वैधता टीईटी पास करने की तारीख से 7 वर्ष तक थी।

वहीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द किए जाने के निर्णय पर शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा, '' विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में लगभग 33 करोड़ विद्यार्थियों की सुरक्षा,स्वास्थ्य तथा उनका उज्‍जवल भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श एवं परामर्श के पश्चात ही उचित निर्णय लेना मोदी सरकार की निर्णय प्रक्रिया की विशेषता है।''

निशंक के मुताबिक इस निर्णय तक पहुंचने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों, शिक्षाविदों, विद्यालय संचालकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से लंबा परामर्श किया गया है। यह सभी हितधारकों से परीक्षा के लिए किया गया विश्व का सबसे बड़ा विमर्श है।' (आईएएनएस)
 

पटना, 3 जून | बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयान दे रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान पार्षद (एमएलसी) टुन्नाजी पांडेय पर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। पार्टी की अनुशासन कमेटी ने पांडेय को नोटिस भेजा है।

बिहार में जदयू और अन्य दो पार्टियों के साथ सरकार में शामिल भाजपा के विधान पार्षद पांडेय मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मोर्चा खोल रखा है।

पांडेय के बयानों से असहज महसूस कर रही भाजपा अब उन्हें अब नोटिस थमाया है।

भाजपा के प्रवक्ता के निखिल आनंद इस मामले पर गुरुवार को कहा, '' इस तरह के मामलों पर पार्टी की अनुशासन समिति संज्ञान लेती है और अनुशासन समिति इस मामले को देखेगी।''

इधर, भाजपा के सूत्रों के मुताबिक भाजपा की अनुशासन समिति ने टुन्ना जी पांडेय को नोटिस भेज जवाब मांगा है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कार्रवाई भी हो सकती है।

पांडेय पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर मोर्चा खोल रखा है। इसके बाद जदयू के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। विधान पार्षद नीतीश कुमार को '' परिस्थतियों के मुख्यमंत्री'' भी बता चुके है।

इसी क्रम में बुधवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के विलय होने के बाद जदयू में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल से बड़ा तल्ख सवाल किया।

भाजपा के विधान पार्षद टुन्ना जी पांडेय के एक ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए कुशवाहा ने भाजपा अध्यक्ष से सवाल करते हुए पूछा है कि '' अगर ऐसा बयान जदयू के नेता ने भाजपा के या उसके किसी नेता के बारे में दिया होता, तो अब तक .। ''

इसके बाद उन्होंने रिक्त स्थान छोड रखा है।

इससे पहले विधान पार्षद पांडेय ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार सत्ता तंत्र का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 3 जून | ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सार्वजनिक नीति, मानविकी, व्यापार और कानून के 100 से अधिक छात्रों को प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई संगठनों में इंटर्नशिप से सम्मानित किया गया है। वैश्विक कोविड -19 महामारी की बाधाओं के बावजूद, 2021 में साइबरईक्यू और आईएआईई में 103 छात्रों को इंटर्नशिप के लिए चुना गया है।

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) ने ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट (आईएआईई) और साइबर ईक्यू के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में इंटर्नशिप करने के अवसर पैदा हो सकें।

आईएआईई के साथ, छात्र 1-2 महीने की अवधि में छात्र सलाह और अनुसंधान प्रशिक्षण (स्मार्ट) कार्यक्रम में भाग लेंगे। साइबर ईक्यू में इंटर्न करने वाले छात्रों के लिए, छात्र साइबर सुरक्षा के आसपास नियामक और तकनीकी मुद्दों पर महत्वपूर्ण शोध करेंगे।

इंटर्नशिप छात्रों को भविष्य के शोध, अकादमिक और पेशेवर भूमिकाओं के लिए सलाह देगी और डेटा संग्रह और प्रबंधन सहित अकादमिक लेखन में अनुसंधान कौशल बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी, साथ ही, अन्य कौशल के साथ परिकल्पना, सार और निष्कर्ष और प्रस्तुति कौशल तैयार करेगी।

इंटर्नशिप कार्यक्रम छात्रों को प्रमुख नेतृत्व कौशल भी प्रदान करेगा।

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति सी. राज कुमार ने कहा, "ऐसे समय में जहां यात्रा सीमित है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट और साइबर ईक्यू के साथ आभासी जुड़ाव जेजीयू में विभिन्न विषयों के छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में अद्वितीय इंटर्नशिप अवसर की अनुमति देगा। ये अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप यह सुनिश्चित करने पर जेजीयू के फोकस का एक और उदाहरण है कि छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान दुनिया भर के संस्थानों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने के अवसर मिलते हैं। भविष्य में, हमारे छात्र ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके और इसका अनुभव करके अधिक व्यस्त तरीके से इन इंटर्नशिप को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।"

साइबरईक्यू के संस्थापक, जॉन मैकेंजी उभरते स्टार्ट-अप का समर्थन करने में जेजीयू के उद्यमशीलता और आगे की सोच वाले नवाचार से प्रभावित हुए हैं।

जेजीयू और साइबर ईक्यू के बीच साझेदारी 64 से अधिक वर्चुअल इंटर्न के साथ अपने तीसरे इनटेक में प्रवेश करती है। अब साइबर सुरक्षा के सामने पारंपरिक और तकनीकी चुनौतियों के बीच मौजूदा और उभरती विसंगतियों के लिए अनुसंधान फोकस का विस्तार कर रही है।

ऑफिस ऑफ कैरियर सर्विस के डीन पंकज गुप्ता ने कहा, "वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम छात्र-केंद्रित शोध है जो एक अद्वितीय सीखने का माहौल प्रदान करता है। एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और सलाह प्राप्त हो ताकि प्रत्येक इंटर्न के पास सीखने का सबसे बड़ा अनुभव और अवसर हो। जेजीयू के छात्रों के पास अन्वेषण करने का एक अनूठा अवसर है। कानूनी, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक ²ष्टिकोण से प्रौद्योगिकी के अंतर को पाटकर उच्च शिक्षा के माध्यम से एक गहरी समझ विकसित करने का एक अनोखा अवसर है।

उन्होंने कहा, "मैं ऑस्ट्रेलिया में कई संगठनों और कई प्लेटफार्मों के साथ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की साझेदारी को देखकर और इसका हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं। यह साझेदारी वैश्विक परिप्रेक्ष्य और जेजीयू के सहयोग का परिणाम है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जेजीयू का जुड़ाव समय के साथ विकसित हुआ है। महामारी के दौरान भी, साइबर ईक्यू और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट द्वारा वर्चुअल इंटर्नशिप एक उत्प्रेरक रहा है। मैं आने वाले समय में इस साझेदारी के समृद्ध और विपुल विकास के बारे में निश्चित हूं।"

आईएआईई के सीईओ और कार्यकारी निदेशक आशुतोष मिश्रा ने कहा, "आईएआईईई जेजीयू के सहयोग से भावी सोच वाले नेताओं, पेशेवरों और अकादमिक विशेषज्ञों के साथ ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्र सलाह और अनुसंधान प्रशिक्षण (स्मार्ट) कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 जून | साल 2021 के लिए बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं इस फैसले का सभी सेक्टरों के शिक्षाविदों ने स्वागत किया है। सुचित्रा अकादमी के संस्थापक और एफआईसीसीआई अराइस के सह-अध्यक्ष प्रवीण राजू ने कहा, "मौजूदा हालात को देखते हुए सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सही है। बच्चों की सुरक्षा से समझौता कर हम परीक्षाएं आयोजित नहीं कर सकते थे। हमने फैसले का स्वागत किया है और हम आशा करते हैं कि हितधारकों के परामर्श से इसके तौर-तरीकों पर शीघ्रता से काम किया जाएगा। चूंकि 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों का विद्यार्थियों के करियर में काफी महत्व है इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सीबीएसई यह सुनिश्चित करें कि उनकी प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को अंक देने की पद्धति प्रभावित न हों।"

निर्मल भारतीय स्कूल की प्रिंसिपल चारु वाही कहती हैं, "यह बच्चों के हित में लिया गया फैसला है। हालांकि, अगला कदम प्रक्रिया और मानदंड तय करने में समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर बच्चों के प्रदर्शन को आंका जाएगा। इसे यह ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि इनमें से कई अंतिम क्षण में अतिरिक्त प्रयास करते हैं और उन्हें इसका उचित लाभ मिलना चाहिए।"

एक और चुनौती जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल समाधान की आवश्यकता है, वह है कक्षा 12 के छात्रों के लिए परिणामों का संकलन। सरकार को अभी इसके लिए सुपरिभाषित मानदंड तैयार करना है।

विभिन्न हितधारकों ने अधिकारियों से अधिक व्यापक उपायों का चयन करने का आग्रह किया है, जो विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रदर्शन को सही ठहराते हैं।

सेठ आनंदराम जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष शिशिर जयपुरिया ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, "बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में लिया गया है। कई विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने इस फैसले से राहत की सांस ली है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान होने वाली बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की अनिश्चितता से कई घबराए हुए हैं। लेकिन अब हम अगली चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं, जो इन विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक निष्पक्ष और विश्वसनीय मानदंड को अपनाना है। योग्य विद्यार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड या अंक आवंटित किए जाने चाहिए। यह एक चुनौती है, जिसके लिए बहुत सावधानीपूर्वक सोचने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि स्कूल और बोर्ड इस चुनौती का सामना करेंगे और विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे।"

इसके अलावा, द हेरिटेज स्कूल के सीईओ विष्णु कार्तिक ने भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों दोनों के लिए एक नई ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय ने छात्रों और अभिभावकों के तनाव को कुछ हद तक कम किया है। कक्षा बारहवीं के बाद ही विद्यार्थी विश्वविद्यालय की दहलीज पर कदम रखते हैं इसलिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था। हालांकि सरकार के पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था क्योंकि सवाल विद्यार्थियों के भविष्य का था। सीबीएसई के लिए अब चुनौती ग्रेड 12 अंक निर्धारित करने के लिए वैकल्पिक मानदंड पर पहुंचने की है। नए ग्रेडिंग मानदंड पर किसी भी तरह की देरी या कोई भ्रम छात्रों में और अधिक तनाव पैदा करेगा। देश के विश्वविद्यालयों को अपने प्रवेश मानदंडों को संशोधित करने के लिए स्पष्ट निर्देश भी प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि योग्यता और निष्पक्षता से कोई समझौता न हो।" (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 3 जून | कोलकाता के विवेकानंद फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। ये '' पोस्टा फ्लाईओवर'' के नाम से मशहूर है। 31 मार्च, 2016 को इसके ढहने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। उसके पांच साल बाद राज्य सरकार के सलाह के बाद आखिरकार फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। 5 जून से फ्लाईओवर को गिराने का काम शुरू होगा। कोलकाता नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अध्यक्ष फिरहाद हकीम ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स) और कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के अधिकारियों की उपस्थिति में पोस्टा बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के साथ बैठक की और फ्लाईओवर को गिराने के निर्णय की घोषणा की। फ्लाईओवर को तोड़ने के लिए राइट्स कार्यकारी एजेंसी होगी।

इस पर बोलते हुए हाकिम ने कहा,"कोलकाता यातायात पुलिस यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यातायात मोड़ देगी। विध्वंस के पहले चरण में 45 दिन लगेंगे।"

31 मार्च, 2016 को उत्तरी कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का 150 मीटर (490 फीट) स्पैन गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई थी और दुर्घटना में 90 से अधिक लोग घायल हुए थे।

फ्लाईओवर शुरू से ही विवादों में रहा था। 2.2 किलोमीटर (1.4 मील) विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का निर्माण तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा कांट्रेक्ट किया गया था और इसका काम साल 2009 में शुरू हुआ था।

हैदराबाद स्थित एक निर्माण फर्म आईवीआरसीएल ने परियोजना के लिए बोली जीती। निर्माण 2010 में पूरा होने वाला था, लेकिन कई बार समय सीमा से आगे निकल गया। 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद, आईवीआरसीएल को फरवरी 2016 तक फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 18 महीने की समय सीमा दी गई और लगभग 165 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

उसके बाद राज्य सरकार ने फ्लाईओवर का भविष्य तय करने के लिए कई विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। आईआईटी केजीपी में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व प्रमुख आनंदप्रान गुप्ता ने कहा कि उनकी जांच समिति ने डिजाइन, निर्माण, कच्चे माल और पर्यवेक्षण सहित फ्लाईओवर निर्माण के कई पहलुओं में खामियां मिली।

अंत में, राज्य सरकार ने पोस्टा फ्लाईओवर के भाग्य का फैसला करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। प्रख्यात पुल विशेषज्ञ वी.के. रैना ने फ्लाईओवर का विस्तृत स्वास्थ्य ऑडिट किया और सुझाव दिया कि इसे ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।

केएमडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे ताकि फ्लाईओवर से सटी इमारतों को कोई नुकसान न हो जब गिराने का काम होगा। राज्य सरकार को अभी यह तय करना बाकी है कि पुल पूरी तरह से ढह जाने के बाद वह एक नया फ्लाईओवर लेकर आएगी या नहीं।
जैसे ही दोनों मंत्री करीब आने लगे, साथी मंत्रियों ने दोनों को अलग कर दिया। (आईएएनएस)
 

कोलकाता, 3 जून | कोलकाता के विवेकानंद फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। ये '' पोस्टा फ्लाईओवर'' के नाम से मशहूर है। 31 मार्च, 2016 को इसके ढहने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। उसके पांच साल बाद राज्य सरकार के सलाह के बाद आखिरकार फ्लाईओवर को गिराने का फैसला किया गया है। 5 जून से फ्लाईओवर को गिराने का काम शुरू होगा। कोलकाता नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अध्यक्ष फिरहाद हकीम ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (राइट्स) और कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के अधिकारियों की उपस्थिति में पोस्टा बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के साथ बैठक की और फ्लाईओवर को गिराने के निर्णय की घोषणा की। फ्लाईओवर को तोड़ने के लिए राइट्स कार्यकारी एजेंसी होगी।

इस पर बोलते हुए हाकिम ने कहा,"कोलकाता यातायात पुलिस यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक यातायात मोड़ देगी। विध्वंस के पहले चरण में 45 दिन लगेंगे।"

31 मार्च, 2016 को उत्तरी कोलकाता में निर्माणाधीन विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का 150 मीटर (490 फीट) स्पैन गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई थी और दुर्घटना में 90 से अधिक लोग घायल हुए थे।

फ्लाईओवर शुरू से ही विवादों में रहा था। 2.2 किलोमीटर (1.4 मील) विवेकानंद रोड फ्लाईओवर का निर्माण तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार द्वारा कांट्रेक्ट किया गया था और इसका काम साल 2009 में शुरू हुआ था।

हैदराबाद स्थित एक निर्माण फर्म आईवीआरसीएल ने परियोजना के लिए बोली जीती। निर्माण 2010 में पूरा होने वाला था, लेकिन कई बार समय सीमा से आगे निकल गया। 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद, आईवीआरसीएल को फरवरी 2016 तक फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 18 महीने की समय सीमा दी गई और लगभग 165 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

उसके बाद राज्य सरकार ने फ्लाईओवर का भविष्य तय करने के लिए कई विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। आईआईटी केजीपी में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व प्रमुख आनंदप्रान गुप्ता ने कहा कि उनकी जांच समिति ने डिजाइन, निर्माण, कच्चे माल और पर्यवेक्षण सहित फ्लाईओवर निर्माण के कई पहलुओं में खामियां मिली।

अंत में, राज्य सरकार ने पोस्टा फ्लाईओवर के भाग्य का फैसला करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। प्रख्यात पुल विशेषज्ञ वी.के. रैना ने फ्लाईओवर का विस्तृत स्वास्थ्य ऑडिट किया और सुझाव दिया कि इसे ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।

केएमडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे ताकि फ्लाईओवर से सटी इमारतों को कोई नुकसान न हो जब गिराने का काम होगा। राज्य सरकार को अभी यह तय करना बाकी है कि पुल पूरी तरह से ढह जाने के बाद वह एक नया फ्लाईओवर लेकर आएगी या नहीं।
जैसे ही दोनों मंत्री करीब आने लगे, साथी मंत्रियों ने दोनों को अलग कर दिया। (आईएएनएस)