भुवनेश्वर, 14 अगस्त | ओडिशा के खोरधा जिले में पुलिस और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दो अलग-अलग जगहों पर की गई छापेमारी में एक किलोग्राम से अधिक ब्राउन शुगर और 20 किलोग्राम अफीम जब्त की गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि इन दोनों मामलों के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

एक खुफिया इनपुट के आधार पर, ओडिशा पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की एक टीम ने खोरधा बस स्टैंड के पास छापा मारा और 1 किलो 265 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया। पुलिस डीजी अभय ने कहा कि इस सिलसिले में तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में मोहम्मद सैयाज, एसके कमरुद्दीन और सौरव पटनायक शामिल हैं और उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खोरधा की अदालत में भेजा जाएगा।

उन्होंने बताया कि 2020 के बाद से, एसटीएफ ने 36 किलोग्राम से अधिक ब्राउन शुगर / हेरोइन और 74 क्विंटल 38 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है और 100 से अधिक ड्रग डीलरों / पेडलरों को गिरफ्तार किया है।

इसी तरह एनसीबी की टीम ने शुक्रवार को अलग छापेमारी कर भुवनेश्वर में 20 किलोग्राम अफीम जब्त की। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक कंटेनर ट्रक बरामद किया गया है। अफीम की तस्करी झारखंड से ओडिशा के रास्ते उत्तर प्रदेश में की जा रही थी।

एनसीबी ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के तौर पर मनाने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री ने शनिवार को कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता. नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी. उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी."

नई दिल्ली, 14 अगस्त| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिकंदराबाद के एक अस्पताल से उस व्यक्ति की इलाज लागत को कम करने पर विचार करने को कहा, जिसकी पत्नी ने कोविड संक्रमण के कारण प्रभावित अपने फेफड़ों के प्रत्यारोपण के लिए पीएम-केयर्स फंड से 1 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत कोई निर्देश नहीं दे रही है, लेकिन अस्पताल से यह विचार करने को कह रही है कि क्या इस मामले में कुछ किया जा सकता है।

पीठ ने कहा, "हम सरकार को कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं, सिवाय इसके कि प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाए, क्योंकि सरकार की अपनी बाधाएं हैं।"

पीठ ने अस्पताल के वकील से कहा कि फेफड़े के प्रत्यारोपण की अनुमानित लागत की जांच करें और उन्हें बताएं कि क्या अस्पताल मरीज के प्रति दयालु हो सकता है और शुल्क कम कर सकता है।

अस्पताल के वकील ने पीठ को सूचित किया कि मरीज की स्थिति में सुधार हो रहा है और अगर यह जारी रहता है, तो उसे प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

पीठ ने जवाब दिया, "यह अच्छा है। अगर स्थिति में सुधार हुआ है तो आप हमें अगले सप्ताह बताएं।"

पीठ मामले की आगे की सुनवाई सोमवार को करेगी।

शीर्ष अदालत शीला मेहरा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत चिकित्सा प्रक्रिया के लिए वित्तीय सहायता मांगी थी।

मेहरा ने अधिवक्ता कृष्ण कुमार सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा, "याचिकाकर्ता ने अपने पति की दवा पर 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं और केवल अपने पास उपलब्ध सभी धन को समाप्त करने के बाद मदद के लिए मुड़ी हैं। याचिकाकर्ता ने क्राउड फंडिंग, व्यक्तिगत की भी कोशिश की है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि वित्तीय बाधाओं के कारण किसी भी जीवन का अंत नहीं होना चाहिए और सरकार उचित मामले में मदद देने के लिए बाध्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संकट की स्थिति में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पीएम केयर्स फंड एक राष्ट्रीय प्रयास है। (आईएएनएस)

संदीप पौराणिक 

भोपाल 13 अगस्त | देश की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियां जारी हैं । साथ ही इस बात का भी विश्लेषण हो रहा है कि आजादी के वक्त जो सपने देखे गए थे, वे कितने साकार हुए हैं और आगे क्या करने की जरूरत है। प्रख्यात गांधीवादी और देश व दुनिया में 'जल-जंगल' की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजगोपाल पीवी का कहना है कि आजादी के समय जो सपने देखे गए थे, उसके ठीक विपरीत हम चल रहे हैं। जरूर इस बात की है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधारकर हर भारतीय के मन में 'मैं ' की जगह 'हम' का भाव विकसित किया जाए।

राष्टीय एकता के लिए दिए जाने वाले इंदिरा गांधी अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित और आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले 73 साल के राजगोपाल ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "वर्तमान दौर में सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार (री-ओरियंट) किया जाए। वर्तमान में शिक्षण संस्थान फैक्ट्री में बदल गए हैं, जहां से बड़ी संख्या में युवा निकल रहे हैं। इन फैक्ट्रियों में बच्चों को सिर्फ यह सिखाया जा रहा है कि उन्हें कैसे सफल होना है, उन्हें कैसे कमाना है ,कैसे आगे बढ़ना है । आम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, पर्यावरण के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता।"

उन्होंने आगे कहा, "फैक्टरी बन चुके शिक्षण संस्थान यह नहीं बताते कि आसपास के लोगों के विकास में ही तुम्हारा विकास है, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, अंतिम व्यक्ति को न्याय देने से न्याय व्यवस्था को ताकत मिलेगी । यह सब सिखाने के बदले, उन्हें सिर्फ अपने हितों को पूरा करना बताया जाता है। इसलिए लेागों को तैयार करने वाली फैक्ट्री को सुधारना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फैक्ट्रियों से तैयार हुए लोग दफ्तरों में घुस जाते है, निर्णायक की भूमिका में आ जाते हैं जो सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं । देश और जनता के बारे में नहीं सोचते, ऐसा क्यों हो रहा है इसकी जड़ में जाना होगा और उसी तरह लोगों केा तैयार करना हेागा।"

एक सवाल के जवाब में राजगोपाल ने कहा, "आजादी के समय जो कल्पना की गई थी उससे भिन्न दिशा में देश केा लेकर जाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में लोगों को युद्ध में आनंद आता है, दूसरे को हराने में आनंद आता है और ताकतवर बनने का सोचते है। वास्तव में ताकत को लेकर जो समझ है उसे बदलना होगा। ऐसा देश जहां करेप्शन नहीं है, अन्याय नहीं है जहां जाति व्यवस्था नहीं है, जांच छुआछूत नहीं है। ऐसे देश की कल्पना वाली समझ बनाने की बजाय आसमान में जाने की बात करते हैं, यही कल्पना देश में असमानता बढ़ाती है।"

अपनी बात को आगे बढ़ते हुए गांधीवादी राजगोपाल ने कहा, "आज जरूरत इस बात की है कि मैं नही हम के बारे में सोचें। सर्वोदय का यही मतलब था कि सबकी भलाई में ही मेरी भलाई है, इसलिए सर्वोदय के रास्ते पर जाना चाहिए, जय जगत के रास्ते पर जाना चाहिए। पश्चिमी देशों की नकल से बचना चाहिए।"

आजादी के बाद के 75 साल में देश में क्या हुआ इस सवाल पर राजगोपाल का कहना है, "आजादी के समय जो कल्पना लेकर चले थे उसकी विपरीत दिशा में चले गए। सर्वधर्म सम्भाव की कल्पना थी, मगर अब जो दर्शन दे रहे हैं वह है कि जो संख्या बल में ज्यादा होगे वह ताकत दिखाएगा। महात्मा गांधी ने ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी, मगर देश बर्बाद हुए और किसान मजबूर हुए, आत्महत्या तक पहुॅच गए। जो गांधी का सपना था, उससे दूर चले गए। वहीं यह सोचा था कि शिक्षा के माध्यम से ऐसे समाज को गढ़ेंगे जिसमें ईमानदारी से देश त्याग, तपस्या करने वाले लेाग होंगे, वह तो हुआ नहीं। शिक्षा प्रतिस्पर्धात्मक रही और इस प्रतिस्पर्धा में पैसा कमाने के चक्कर में लोग समाज को भूल गए।"

उन्होंने आगे कहा, "हम बाहरी आडंबर में भले आगे चले गए परंतु पर्यावरण के बारे में हमने समझ विकसित नहीं की। बाढ़ आ रही है, पहाड़ गिर रहे है, इससे लगता है कि हमने विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के साथ जो रिश्ता रखना था वह रखा नहीं, जबकि हमारे शास्त्र और ज्ञान हमें यह बता रहे है कि प्रकृति के साथ मिलकर रहो तो मनुष्य रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता।"

उन्होंने आगे कहा, "प्रकृति से हमारी जो दूरी हुई है वह गांधी के सिद्धांत से भिन्न है, दूसरा पैसे की दौड़ में अंतिम व्यक्ति पीछे छूट गया है। बीते 75 साल में हमने समानता लाने के बदल असमानता को बढावा दिया। एक तरफ लालच ने प्रकृति को नुकसान पहुॅचाया तेा दूसरी तरफ लालच ने असमानता को बढ़ाया। वास्तव में यह गर्वनेंस का फेल्योर है। वास्तव में राजनीति का अर्थ है समाज को व्यवस्थित करने की कला, लेकिन हमारे यहां समाज व्यवस्थित करने की बजाय सबकुछ किया।"

उन्होंने आगे कहा कि "बीते 75 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसका हम उत्सव मनाएं क्योंकि देश में नफरत की राजनीति बढ़ रही है। वास्तव में उत्सव तो यही होगा कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी के देश मंे इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई । जो दुनिया के लिए अच्छा नमूना बनने के बदले ऐसा नमूना बन गए है जिस पर दुनिया के लोग हंस रहे है। इसे सुधारा जा सकता है। देर से ही सही जागने से सबकुछ हो सकता है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अगस्त | देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये दिन उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश आजाद कराने में अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया। इस अवसर पर भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष व पद्मश्री दीपा मलिक ने इच्छा जाहिर की कि, मेरा सपना एक ऐसे भारत का है जिधर हर दिव्यांक को देश की भागीदारी में मौका मिले। दरअसल 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी, ये दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है।

हालांकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मैडल जितने से पूरे भारत में एक अलग उत्साह है। वहीं भारत 24 अगस्त से पांच सितंबर तक चलने वाले पैरालंपिक खेलों की नौ स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। पूरे देश की निगाहें अब इन खिलाड़ियों पर बनी हुई है।

भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष व पद्मश्री दीपा मलिक ने आईएएनएस के साथ बातचीत करते हुए

अपने विचार साझा किए साथ ही नए भारत को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी।

पद्मश्री दीपा मलिक ने कहा कि मैं बहुत सौभग्य शाली हूं कि प्रधानमंत्री की कमेटी इंडिया एट 75 आजादी का अमृत महोत्सव, जिसका मैं एक हिस्सा हूं। नया भारत 'इन्क्लूसिव' भारत होना चाहिए, जिधर सबको बराबर मौका मिले, खासतौर पर दिव्यांगो को।

इसमें बहुत काम हो चुका है, हम जैसे लोग देश के इंफ्रास्ट्रक्च र और पढ़ाई का पूरा लाभ लेकर, देश की उन्नति, आर्थिक स्थिति और खेलों में अपना बहतरीन योगदान देने का हौसला रखते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, हमारे अंदर काबिलियत है, बस मौका चाहिए, इसलिए एक ऐसा भारत मेरा सपना है, जिधर हर दिव्यांग व्यक्ति को देश की भागीदारी में मौका मिले।

हालांकि उन्होंने पैरालंपिक खेलने जा रहे खिलाड़ियों को लेकर कहा कि, हाल ही में जीते गोल्ड मैडल का जश्न पूरे हिंदुस्तान ने मनाया है। ये सारा हौसला हमारे खिलाड़ियों को पहुंचा है। खिलाड़ियों पर दबाब बिल्कुल नहीं है। बल्कि जितने का जज्बा बढ़ गया है। सभी खिलाड़ी देश का तिरंगा लहराने को खिलाड़ी बेताब है।

दीपा मलिक ने सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि, हमारे खिलाड़ियों को बराबर और पूरी तव्वजो दी गई, चाहे डाइट हो या ट्रेनिंग हो। इस बार स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगी और सरकार की नीतियों के तहत उन्हें बराबर कैम्प दिए गए, ट्रेनिंग फेसिलिटी दी गई।

दिव्यांग खिलाड़ी की ट्रेनिंग में बदलाव होता है जिसके लिए कुछ अलग सुविधाएं चाहिए होती हैं। सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा गया। एक एक खिलाड़ी को बेहतर तैयार किया गया है।

दरअसल इस बार होने जा रहे पैरालंपिक खेलों में देवेंद्र झाझरिया (एफ-46 भाला फेंक), मरियप्पन थंगावेलू (टी-63 ऊंची कूद) और विश्व चैंपियन संदीप चौधरी (एफ-64 भाला फेंक) जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो पदक के दावेदारों में शुमार हैं।

पूरे देश को इस बार पैरालंपिक खेलों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं अब तक झाझरिया अपने तीसरे पैरालंपिक स्वर्ण पदक की कोशिश में जुटे हैं। 2004 और 2016 में सोने का तमगा भी जीत चुके हैं। साथ ही मरियप्पन ने रियो के पिछले चरण में स्वर्ण पदक जीता था।(आईएएनएस)

गांधीनगर, 13 अगस्त | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति की शुरुआत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोगों को सुरक्षा और गुणवत्ता के वैश्विक मानक उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। पीएम वर्चुअल इन्वेस्टर्स समिट में भाग ले रहे थे, जहां बेकार वाहनों को खत्म करने के संबंध में सरकार और औद्योगिक हितधारकों के बीच सात समझौते किए गए। प्रधानमंत्री ने युवाओं और स्टार्ट-अप्स से कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया।

पीएम ने कहा, "जहां तक सुरक्षा और गुणवत्ता का सवाल है, भारत अपने नागरिकों को वैश्विक मानक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएस-4 से बीएस-6 में सीधा ट्रांजीशन उसी विचार प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। देश में हरित और स्वच्छ गतिशीलता प्रदान करने के लिए अनुसंधान से लेकर ढांचागत सुविधाओं तक हर स्तर पर गहन कार्य चल रहा है।"

मोदी ने कहा, "इस समय देश में वर्तमान स्क्रैपिंग प्रक्रिया उत्पादक नहीं है। ऊर्जा की रिकवरी नहीं के बराबर है। उच्च शक्ति वाले इस्पात मिश्रित धातु को उसके पूर्ण मूल्य पर पुनप्र्राप्त नहीं किया जा सकता। कीमती धातुओं को भी पुनप्र्राप्त नहीं किया जा सकता। पिछले साल हमें 23,000 करोड़ रुपये मूल्य का स्क्रैप स्टील आयात करना पड़ा था।"

पीएम ने कहा, "यह आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार का ईमानदार और पूर्ण प्रयास है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और ऑटो उद्योग की मूल्य श्रृंखला को टिकाऊ और उत्पादक बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रीय वाहन स्कै्रपेज नीति एक ऐसा बड़ा कदम है। अब के साथ वैज्ञानिक रूप से आधारित स्क्रैपिंग प्रक्रियाओं से, हम न केवल आवश्यक धातुओं की रिकवरी करने और आयात को कम करने में सक्षम होंगे, बल्कि पृथ्वी की परतों से दुर्लभ धातुएं भी हासिल कर सकेंगे।

मादी ने कहा, "नीति देश में वाहनों की आबादी के आधुनिकीकरण, सड़कों से अनुपयुक्त वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। इससे न केवल लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, बल्कि यह प्रदान भी करेगा। स्क्रैप उद्योग से जुड़े छोटे व्यापारियों और कामगारों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर हैं।"

पीएम ने कहा, "न केवल मोटर वाहन उद्योग, बल्कि स्क्रैप से संबंधित क्षेत्र को भी एक नई ऊर्जा, एक नई सुरक्षा मिलेगी। स्क्रैपिंग उद्योग से जुड़े छोटे व्यापारियों और श्रमिकों को अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव और एक सुरक्षित वातावरण का अनुभव होगा। वे इसका लाभ भी उठाएंगे। छोटे व्यापारी भी अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए संग्रह एजेंट बन सकते हैं।"

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश प्राप्त करना है।

नीति के अनुसार, पुराने वाहनों के कबाड़ पर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि अपने वाहनों को स्क्रैप करने वाले लोगों को नए वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी और करों में लाभ होगा।

20 साल से पुराने निजी वाहनों और 15 साल से पुराने वाणिज्यिक वाहनों को सरकार द्वारा पंजीकृत 'ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर' में फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा।

परीक्षण पास करने में विफल होने वाले वाहनों को 'एंड-ऑफ-लाइफ वाहन' (ईओएल) घोषित किया जाएगा, जिसका अर्थ होगा कि वाहन का पुनर्नवीनीकरण करना होगा। इससे पुराने वाहनों के बंद होने का रास्ता साफ हो जाएगा। यदि वाहन परीक्षण पास कर लेता है, तो मालिक को पुन: पंजीकरण के लिए भारी शुल्क का भुगतान करना होगा।

नई नीति के अनुसार, निजी वाहनों के लिए पुन: पंजीकरण शुल्क को लगभग आठ गुना और वाणिज्यिक वाहनों के लिए लगभग 20 गुना तक बढ़ाया जाएगा।

इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्वैच्छिक वाहन-बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए संभावित निवेशकों और उद्योग के खिलाड़ियों की भागीदारी वाले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। (आईएएनएस)

डीडब्ल्यू ने अफगानिस्तान के एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री अब्दुल अहद मोहम्मद से बात की. मोहम्मद अंतरिक्ष से पृथ्वी को बिना किसी देश या सीमा से परे हर किसी के घर के रूप में देखते हैं.

डॉयचे वैले पर कार्लोस जुरुत्सा की रिपोर्ट-

बचपन में अब्दुल अहद मोहम्मद ने उड़ने का सपना देखा था लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन अंतरिक्ष की सैर करेंगे. उनका जन्म 1959 में काबुल के दक्षिण में एक सुदूर गांव सरदेह में हुआ था. वह 1988 में रूस के मीर अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला और एकमात्र अफगान अंतरिक्ष यात्री बन गए.

मोहम्मद अब जर्मनी के नागरिक बन गए हैं. उनकी उम्र 62 साल हो गई है. वे पिछले करीब 30 सालों से श्टुटगार्ट शहर में रह रहे हैं. उन्होंने टेलीकांफ्रेंस के जरिए डीडब्ल्यू से बात की. मोहम्मद ने कहा कि हाई स्कूल में जाने के बाद उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष का फुटेज देखा था. साथ ही, वे उस समय टेलिविजन देखने और समाचार पत्र पढ़ने लगे थे.

जब वह 1978 में काबुल पॉलिटेक्निक संस्थान में पढ़ाई कर रहे थे, तब सोवियत-गठबंधन कम्युनिस्टों ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया था. मोहम्मद को क्रास्नोडार और कीव मिलिट्री एविएशन स्कूलों में सैन्य शिक्षा के लिए यूएसएसआर भेजा गया था.

मोहम्मद का एक छोटा सा कदम

घर वापस लौटने के बाद, मोहम्मद मॉस्को में प्रतिष्ठित यूरी गगारिन वायु सेना अकादमी में चुने जाने से पहले अफगान वायु सेना में शामिल हो गए थे. तीन साल बाद वह गैर-सोवियत देशों के पुरुषों को अंतरिक्ष में भेजने वाले यूएसएसआर कार्यक्रम इंटरकोस्मोस में भाग लेने के लिए 400 वॉलंटियर के एक समूह के बीच चुने गए आठ लोगों में से एक थे.

मोहम्मद याद करते हुए बताते हैं, "सीरिया, मंगोलिया या वियतनाम से लेकर हर जगह के लोगों से मैं मिला.” मीर अंतरिक्ष स्टेशन के नौ दिनों के मिशन के लिए सोयूज चालक दल में शामिल होने के लिए उन्हें अफगान की तरफ से चुना गया था.

वह कहते हैं, "कई वर्षों की पढ़ाई और तैयारी के बावजूद जब तक आप अंतरिक्ष यान में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक आप नहीं जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने का आपका सपना आखिरकार सच हो जाएगा.”

29 अगस्त 1988 की सुबह कजाख्स्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम में यूक्रेनी व्लादिमीर ल्याखोव और रूसी वालेरी पॉलाकोव के साथ मोहम्मद ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया.

मोहम्मद का शांति का संदेश

उनका मिशन आसान लग रहा था: मीर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए डॉक, "कुछ एस्ट्रोफिजिकल, बायोलॉजिकल और मेडिकल एक्सपेरिमेंट" का संचालन करें और सुरक्षित रूप से घर लौट आएं.

मोहम्मद अपने साथ अफगानिस्तान का झंडा और कुरान की दो प्रतियां ले गए थे. हालांकि "अंतरिक्ष में पहला मुस्लिम" होने का खिताब तीन साल पहले ही सऊदी सुल्तान बिन सलमान अल सऊद ने अपने नाम कर लिया था. इन्होंने एक अमेरिकी दल के साथ अंतरिक्ष की यात्रा की थी. इसके बाद दूसरे मुसलमान के तौर पर सीरिया के रहने वाले मोहम्मद फारिस और तीसरे के तौर पर अजरबैजान के मूसा मनारोव, मोहम्मद से पहले अंतरिक्ष में जा चुके थे.

मोहम्मद बताते हैं, "अंतरिक्ष से आप चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं. जब आप इस धरती को देखते हैं, तो आपका मन नई भावनाओं से भर जाता है. आप कोई देश या सीमा नहीं देखते हैं, आप केवल पृथ्वी देखते हैं, और यह सब आपका घर है.”

कक्षा में रहते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह के साथ फोन पर बात की थी. अंतरिक्ष पहुंचे इस पहले अफगानी नागरिक का संदेश था, "अपने पड़ोसी का हाथ थाम लो, अपनी बाहें फैला दो. आइए बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं का हल करें.”

लौटने के दौरान उथल-पुथल

अफगानिस्तान में पूरी तरह अराजकता का माहौल बन गया था. अन्य देशों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब के समर्थन से अफगान प्रतिरोध आंदोलन ने देश में सोवियत कब्जे के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी थी. मोहम्मद के पांवों से 400 किलोमीटर नीचे भयंकर शीत युद्ध लड़ा जा रहा था.

अंतरिक्ष में एक मिशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक चालक दल सुरक्षित घर वापस नहीं आ जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है. मीर से अलग होने के कुछ ही समय बाद, सोयूज कैप्सूल में तीन लोगों को पता चलता है कि सहायक इंजन पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त उर्जा पैदा नहीं कर सकता है. इसके बाद मोहम्मद ने मैनुअल तरीके से कंट्रोल करने का सुझाव दिया.

मोहम्मद याद करते हुए कहते हैं, "जमीनी नियंत्रण से हमारा संपर्क टूट गया था इसलिए हम उतर नहीं सके. हमने 24 घंटे और इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि उन्हें हमारे लिए दूसरी जगह नहीं मिल जाती. मुख्य समस्या ऑक्सीजन थी. हमारे पास जितनी ऑक्सीजन था वह तीनों के लिए पर्याप्त नहीं थी.”

तीन दशक से अधिक समय के बाद, मोहम्मद को याद है कि वे लोग हादसे से "बिल्कुल दो सेकेंड दूर" थे. उन्होंने कहा, "अगर हमने ऑटोपायलट को बंद नहीं किया होता, तो इंजन समय पर बंद हो जाते और हम कभी भी वायुमंडल में नहीं पहुंच पाते.” वे लगभग नौ दिनों की उड़ान के बाद 6 से 7 सितंबर की मध्यरात्रि से कुछ समय पहले कजाख स्टेपी में उतरे.

काबुल में, हवाई अड्डे पर एक स्वागत समारोह शुरू हुआ, जहां से अंतरिक्ष यात्री को शहर भर में ले जाया गया और अफगानों की भीड़ ने जयकारा लगाकर स्वागत किया. हालांकि, काबुल पर तोपखाने के तूफान ने सभी को याद दिलाया कि एक युद्ध अभी भी चल रहा था.

जब सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी का आदेश दिया, तो सरकारी बलों और प्रतिद्वंदी अफगान गुटों के बीच लड़ाई तेज हो गई.

घर से दूर एक नई जिंदगी

मोहम्मद को नागरिक उड्डयन का उप-मंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन वे इस पद पर 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे. 1992 में, विभिन्न मुजाहिदीन गुटों के बीच गृहयुद्ध शुरू हुआ. इस दौरान पूर्व अंतरिक्ष यात्री भारत की व्यापारिक यात्रा पर थे और फिर अफगानिस्तान नहीं लौटे. उनका अगला पड़ाव जर्मनी था, जहां उन्होंने राजनीतिक शरण का अनुरोध किया.

वह कहते हैं, "देश को बांटा गया था. हर सेनापति के लिए एक प्रांत. सभी एक-दूसरे से लड़ते हुए, अपने-अपने विदेशी समर्थकों के आदेशों का पालन करते हुए, अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप किया. उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया. कई लोग मारे गए.”

मोहम्मद अब सेवानिवृत होने वाले हैं. वे स्टुटगार्ट में एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हैं. यहां वह अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहते हैं. समय-समय पर उन्हें सम्मेलन में बुलाया जाता है. उनका कहना है कि यह उनके पिछले जीवन से एकमात्र संबंध है.

वे पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के निमंत्रण पर अंतरिक्ष में पहुंचने की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अप्रैल 2013 में फिर से अफगानिस्तान गए थे. स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने फिर से शांति का वही संदेश पढ़ा जो उन्होंने 1988 में अंतरिक्ष से अफगान लोगों को भेजा था. यह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तब था.

कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती और उसे एक जगह थामे रखने के लिए अब पानी की दुनिया की मदद ली जा रही है. समुद्र-तल पर उगने वाली फैली हुई घास हो या तटों के किनारे की समुद्री खरपतवार- सबकी अहमियत है.

डॉयचे वैले पर मैथ्यू पोन्सफोर्ड की रिपोर्ट-

कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती और उसे एक जगह थामे रखने के लिए अब पानी की दुनिया की मदद ली जा रही है. एक स्वैच्छिक कार्बन प्राइसिंग योजना के तहत ये काम हो रहा है. संरक्षणवादियों को उम्मीद है कि ऐसी कोशिशों से, स्पेन के बालियारिक द्वीप-समूह के समुद्र के तल पर उगने वाली घास की बची रह पाएगी. इबित्सा और फोरमेनटेरा के बालियारिक द्वीपों के समन्दर के तल में ये घास 15 किलोमीटर तक लहरा रही है.

ये जलीय प्रेरी यानी पानी के भीतर घास का मैदान, मछलियों और अन्य जीवों की प्रजातियों का एक सघन हैबिटेट है. समन्दरों के मिथकीय देवता के नाम पर इसे पोजीडोनिया ओशानिका या नेप्च्युन ग्रास भी कहा जाता है. एक जैसी घास के विशाल गुच्छों और झुरमुटों वाला ये जीव, धरती का सबसे पुराना जीव माना जाता है.

सीग्रास की हर पट्टी दूसरी पट्टियों की आनुवंशिक नकल है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये विशाल जीव एक लाख साल से भी ज्यादा समय से धरती पर है. और इस पूरी अवधि में ये भूमध्य क्षेत्र के नीचे परत दर परत कार्बन का भंडार जमा करता आ रहा है.

मैडिटरेनियन इन्स्टीट्यूट फॉर एडवान्स्ड स्टडीज में ओशन साइंटिस्ट नूरिया मार्बा कहती हैं, "पोसीडोनिया की वनस्पति और घास के इस विशाल गलीचे में उसकी पूरी उम्र के दरमियान जमा हुआ ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार हमें मिल सकता है.”

मारबा का कहना है कि ये परत हर हजार साल में एक मीटर मोटी हो जाती है. कुल मिलाकर भूमध्य सागर के तल पर घास से भरा ये 55 हजार हेक्टेयर का इलाका है जिसमें विशाल कार्बन भंडार पड़ा है.

कुदरती आफतें और इंसानी हरकतें 

इस समुद्री घास पर बड़े दबाव आने लगे हैं. बालियारिक द्वीप समूह मे पिछले साल ग्लोरिया तूफान ने बड़ी तबाही मचाई थी. तूफान के अलावा समुद्री तामपमान में बढोत्तरी, मौसम की अतियों, खेती से आने वाले मलबे और सीफूड का शिकार करने वाले जहाजों की समुद्र तल को खुरचती मशीनों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. 

2012 के एक अध्ययन के मुताबिक पोसीडोनिया का 11 हजार वर्ग मीटर विस्तार जहाजी एंकरों ने पिछले चार साल में खुरच कर रख दिया है. इधर कोविड-19 महामारी के चलते टूरिस्टों की आमद में 87 प्रतिशत की गिरावट से समुद्री घास पर चाहे अनचाहे दबाव भी कम हुए हैं.

मारबा, थोड़ी राहत की इस अवधि को "ट्रेगुआ” कहती हैं- इसका आशय शांति के एक अल्पकालिक समय से है- जैसे इंसानों और समन्दरी पर्यावरण के बीच जारी लड़ाई में कुछ पल का "युद्ध विराम”.

वो लड़ाई जो 1970 के दशक में बड़े पैमाने पर शुरु हुए पर्यटन से छिड़ गयी थी और वैज्ञानिकों के लिए राहत की ये खिड़की ठीक उस समय खुली है जबकि वे जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में समुद्रों की भूमिका को समझ ही रहे हैं. 

जलवायु परिवर्तन को कम करता ‘नीला' कार्बन

कार्बन-मूल्य प्रणालियां विकसित करने वाली स्वयंसेवी संस्था वेरा ने जून में इस पर काम शुरू किया था कि कैसे "समस्त सीस्केप” को दुनिया की सबसे विशाल स्वैच्छिक कार्बन क्रेडिट स्कीम, वेरिफाइड कार्बन स्टैंडर्ड (वीसीएस) में शामिल किया जा सकता है.

कार्बन प्राइसिंग के जरिए प्रदूषण करने वाली कंपनियां अपने उत्सर्जनों के बदले कहीं और कार्बन बचाने वाले प्रोजेक्टों की फंडिंग के लिए क्रेडिट खरीद सकती हैं. साधारण शब्दों में, वेरा उन तरीकों का पता लगाती है जिनसे बचाई गई कार्बन की मात्रा पता चल सके. जैसे, सीग्रास की बहाली के अभियान में कितनी कार्बन बची- ये देखा जाता है. और फिर इसके आधार पर एक मूल्य तय किया जाता है, उत्पादन कंपनी इस मूल्य के सापेक्ष क्रेडिट खरीद कर, अपने यहां उसी मात्रा में उत्सर्जित होने वाली कार्बन की भरपाई कर सकती है.

भूमध्य सागर की सीग्रास का मूल्य आंकना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो न सिर्फ अपनी जैव विविधता की हिफाजत कर पा रही है बल्कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी समर्थ है. इस "नीले कार्बन” की प्राइसिंग से फोरमेनटेरा के पोसीडोनिया बचाओ प्रोजेक्ट जैसे संरक्षणवादी अभियानों को अपने काम की फंडिग जुटाने के लिए प्रमाणित क्रेडिट्स बेचने में मदद मिलेगी.  मारबा कहती हैं, "कार्बन इनीशिएटिव, हर लिहाज से अच्छा है- पौधे लगाने के लिहाज से देखें तो रेस्टोरेशन के लिए और पहले ही खराब हो चुकी घास की कुदरती रिकवरी के लिए भी और जो उपलब्ध घास है उसे और बरबादी से रोकने के लिए.”

उनके मुताबिक कार्बन क्रेडिट फंड का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए- जैसे इबित्सा के टूरिस्ट रिसॉर्टों के गंदे पानी की बेहतर प्रोसेसिंग हो, 2018 की पोसीडोनिया डिक्री या आज्ञप्ति के कानूनों पर अमल हो, सीग्रास मीडोज की सुरक्षा करने वाले भूमध्य सागर के पहला कानून जैसे समुद्री घास की सतह पर एंकर डालने पर रोक लगे.

कार्बन की मात्रा तय करने की जटिलता

मई में, वेरा ने कोलम्बिया के कैरेबियाई तट पर अपना पहला ब्लू कार्बन संरक्षण प्रोजेक्ट पंजीकृत कराया है. तीस साल की अवधि में करीब एक मीट्रिक मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने का लक्ष्य रखा गया है. ये ठीक वैसा ही है जैसे सड़कों से करीब सात हजार वाहनों को हटा लेना. इस प्रोजेक्ट के तहत मैनग्रोव इकोसिस्टम का टिकाऊ ढंग से प्रबंध किया जाएगा.

पोसीडोनिया जैसी समुद्री घास भी ज्यादा दूर नहीं है. वेरा ने सीग्रास को बचाने से होने वाली नेट कार्बन बचत की मात्रा निकालने के लिए तरीके पहले ही विकसित कर लिए हैं. इसका मतलब ये है कि एक बेसलाइन इस बात की तैयार हो कि बिना कुछ किए कितना नुकसान हो सकता है और ये देखा जाए कि कार्बन-क्रेडिट से हासिल फंडिंग से चलने वाली संरक्षण कोशिशों से कितनी कार्बन बचाई जा सकती है.

यानी समुद्र के तल में छेड़छाड़ से ऐतिहासिक रूप से एक जगह जमा रहने वाली कार्बन को छिन्न-भिन्न होने से रोकना और पौधों को उगते रहने देना जिससे वो और सीओटू को अपने भीतर कैद करना जारी रख सकें.  

वेरा में कार्यरत नेचुरल क्लाइमेट सोल्युशन्स डेवलेपमेंट मैनेजर ऐमी श्मिट का कहना है, "ये करने का तरीका आमतौर पर ये है कि ऐतिहासिक डाटा को देखा जाए कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है- जैसे जहाजों के लंगरों से समुद्र तल में अवरोध पैदा होता है जिसका असर समुद्री घास पर पड़ता है. या उस जैसे किसी दूसरे इलाके को देखा जाए जो उसी तरह के दबावों से जूझ रहा है.”

समुद्री कार्बन चक्र को समझने की जद्दोजहद

वन संरक्षण अभियानों को फंड करने के लिए कार्बन के बदले क्रेडिट वाली योजनाएं 1990 के दशक से चल रही हैं. लेकिन समुद्री पर्यावरण में जमा होने वाली कार्बन की मात्रा जानने के लिए नयी प्रविधियों की जरूरत है. और इस काम में कुछ खास किस्म की चुनौतियां हैं.

श्मिड का कहना है कि जमीन के मामले में देखें तो ज्यादा डाटा उपलब्ध है, कार्बन क्रेडिट वाले प्रोजेक्टों से भी और चूंकि स्थलीय पर्यावरणों का अध्ययन आमतौर पर बेहतर ढंग से होता है- इसलिए भी. वह कहती हैं, "नीले कार्बन से जुड़े कई मामलों में नुकसान का या ईकोसिस्टम में बदलाव का सामान्य रूप से उच्चस्तरीय, देशव्यापी या राज्यव्यापी डाटा फिलहाल उपलब्ध नहीं है.”

वेरा संस्था का कहना है कि सीग्रास की तरह जमीन के बिलुकल छोर पर सक्रिय प्रोजेक्टों को ब्लू कार्बन फ्रेमवर्क के दायरे में लाना सबसे आसान होगा. वे कार्बन कैसे स्टोर करते हैं- ये दिखाने के लिए पक्का डाटा मौजूद है, दूसरे वेरा, स्थलीय पर्यावरणों पर अपने 15 साल के काम से उनकी तुलना ज्यादा स्पष्ट और साफतौर पर कर सकती है.

कुछ अनुमानों के मुताबिक, हर एकड़ के हिसाब से देखें तो समुद्री ईकोसिस्टम जंगलों के मुकाबले 20 गुना ज्यादा कार्बन सोख सकते हैं. लेकिन वैज्ञानिक अभी इस पर काम ही कर रहे हैं कि ये कार्बन साइकिलें आखिर कैसे ऑपरेट होती हैं. "समस्त सीस्केप” को शामिल करने का लक्ष्य अभी दूर ही नजर आता है.

केल्प यानी समुद्री खरपतवार पर निगाहें

ससेक्स वाइल्डलाइफ ट्रस्ट में लिविंग सीस ऑफिसर साराह वॉर्ड का कहना है कि ‘हेल्प अवर केल्प' नाम के संरक्षण अभियान को फंड करने में दिलचस्पी रखने वाली कार्बन प्राइसिंग स्कीमों से कुछ लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है. ‘हेल्प अवर केल्प' अभियान के तहत ब्रिटिश तटीय रेखा के साथ साथ 40 किलोमीटर दूर तक उगी और तेजी से गायब हो रही केल्प को बचाने की कोशिश की जा रही है.  

लेकिन केल्प कितनी कार्बन सोखता है, इसकी मात्रा का अंदाजा लगाना जटिल है और इसीलिए प्राइसिंग तय करना भी जटिल है. अपने जीवनकाल में समुद्री घास सघन कार्बन भंडार जमा रखती है, अपनी सख्त और मोटी जड़ प्रणाली में सड़ीगली और मृत घास के गुच्छे और टुकड़े आदि फंसा लेती है, हर साल मांसल लंबे पत्ते गिरा देती है- कमोबेश पतझड़ी पेड़ों की तरह- महासागरीय धाराएं उन पत्तों को बहा ले जाती हैं, इसका मतलब ये साफ नहीं है कि सारा कार्बन आखिर कहां जाकर जमा होता है.

वॉर्ड कहती हैं कि उन्होंने संभावित निवेशकों को फिलहाल दूर रखा है, उन्होंने आगाह किया कि कार्बन क्रेडिट बेचने के लिए ‘हेल्प अवर केल्प' अभियान के पास दीर्घकालीन कार्बन भंडारण का ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. 

तटीय मामलों के वैज्ञानिक स्टीव क्रूक्स पिछले 15 साल से वीसीएस और दूसरी संस्थाओं के लिए ब्लू कार्बन प्रोग्राम विकसित करने के काम में जुटे हैं. उनका कहना है कि केल्प वनों के मामले में, कार्बन क्रेडिट इस बात के सिर्फ निचले स्तर के अनुमानों के आधार पर ही बेचे जा सकते हैं कि केल्प के संरक्षण से कितनी कार्बन बचाई जा सकी. इसी दौरान वेरा संस्था को आने वाले वर्षों में डाटा तैयार कर लेने की उम्मीद है जिससे पता चल पाएगा कि कहां पर ज्यादा कार्बन जमा की जा सकती है.

क्रूक्स कहते हैं, "कार्बन उत्सर्जन न होने देने और वायुमंडल से उन्हें हटाते रहने की प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए हमें असरदार बीमा कार्यक्रम तैयार करने होंगे. लेकिन साथ ही साथ हमें ये बड़ा सबक भी याद रखना होगा कि कार्बन प्रोजेक्ट जटिल होते हैं. हमें सब्र से काम लेना होगा.” (dw.com)

दक्षिणी यूरोप और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भड़की आग ने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले कार्बन सिंक की बरबादी पर वैज्ञानिक चिंतित हैं.

 डॉयचे वैले पर स्टुअर्ट ब्राउन रिपोर्ट-

गर्मियां अभी आधी ही बीती हैं लेकिन बाल्कन क्षेत्र, इटली और दक्षिणपूर्वी भूमध्यसागरीय इलाकों में जंगल की आग से बरबाद इलाकों ने पिछले वर्षों की औसत को उलट-पलट कर रख दिया है. बिजली गिरने की कुदरती वजह से हो या जानबूझकर लगाई गई हो लेकिन पिछले महीने पूरे दक्षिणी यूरोप में फैली जंगल की आग को सूखे और बेतहाशा गर्मी ने और भड़का दिया है.

वैज्ञानिकों को इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि इस सीजन में और ज्यादा आग भड़कने की मुख्य वजह है जलवायु परिवर्तन. वे ये भी जानते हैं कि जिन देशों में आग लगने की घटनाएं ज्यादा होती हैं वहां उनसे निपटने के इंतजाम पूरे नहीं हैं. इसलिए हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं.

यहां हम देखेंगे कि भूमध्यसागरीय और बाल्कन देशों में जंगल की आग इतना क्यों भड़कती है. दुनिया के गरम होते जाने के क्या नतीजे होंगे, ये भी हम खंगालेंगे. 

1. भूमध्यसागरीय इलाका अभी क्यों सुलग रहा है?

गर्मियों में जंगल की आग का सुलगना स्वाभाविक होता है और अक्सर भूमध्यसागरीय जंगलों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है. 2016 से पहले के दशक में, दक्षिणी यूरोप के पांच देशों- स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली और ग्रीस (यूनान) के जंगलों में आग लगने की करीब 48 हजार घटनाओं में सालाना चार लाख 57 हजार हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका था. वैज्ञानिकों के मुताबिक, आग से इन इलाकों में जंगल फिर से नया भी हो जाता है और जैव विविधता भी बनी रहती है. 

दक्षिणी यूरोप के गरम और शुष्क इलाकों के समुदाय, आग पर काबू पाने के बेहतर उपाय और रणनीतियों की मदद से, हर साल लगने वाली औसत आग से निपटना सीख चुके हैं. इसके चलते 1980 से आग लगने की घटनाएं और उनका आकार भी कम हुआ है. लेकिन हाल के वर्षों में तो जंगल गाहे-बगाहे सुलग ही उठते हैं और आग अपने सामान्य आकार और वेग से काफी आगे जा चुकी है.

2017 और 2018 की विनाशकारी आग ने तुर्की और स्पेन तक फैले एक बड़े भूभाग में सैकड़ों जानें ले लीं थीं. स्वीडन समेत मध्य और उत्तरी यूरोप के देश भी झुलस उठे थे. ऐसी अप्रत्याशित आग, अपरिहार्य रूप से बेतहाशा सूखे और गर्मी की लहर से जुड़ी है.

2. आग कैसे भड़क रही है?

जुलाई का महीना यूरोप में दूसरा सबसे गरम महीना था. (विश्व स्तर पर तीसरा सबसे गरम). दक्षिणी यूरोप इस अत्यधिक गर्मी के केंद्र में रहा है, ग्रीस में तापमान इस सप्ताह 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया था.

ग्रीस और पड़ोसी तुर्की इस समय, 30 साल की सबसे भीषण गर्मी की लहर का सामना कर रहे हैं- ये लहर इतनी प्रचंड है कि इसने 1987 के फायर सीजन की डरावनी यादें ताजा कर दी हैं जब अकेले ग्रीस में डेढ़ हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे.

तुर्की में अलग अलग करीब 200 जगहों पर जंगल की आग भड़की हुई है और एक सप्ताह में ही पूरे देश में फैल चुकी है. कुछ तटीय निवासियों और टूरिस्टों को सुरक्षा के लिए आगियान की ओर भागना पड़ा है.

जानबूझकर लगाई जाने वाली आग और बिजली गिरने जैसी कुदरती वजहें बराबर की जिम्मेदार भले ही हों, अत्यधिक गर्मी ने आग को और भड़का दिया है और आग की चपेट में आए इलाकों की तबाही की असली जिम्मेदार वही है. इसीलिए पिछले 12 साल के औसत के मुकाबले पांच अगस्त तक कम से कम 55 फीसदी ज्यादा इलाका, यूरोप भर में जल उठा.

और इस संकट को और तीव्र बनाते हैं- जर्जर वन प्रबंधन और कभी-कभी कुदरती जंगलों का ओवर-प्रोटेक्शन यानी उन्हें बचाने की अति. (dw.com)

सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच चीन पर अरुणाचल के युवाओं को सेना में भर्ती करने की कोशिश के आरोप लगे हैं. पिछले साल गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने पूर्वोत्तर में सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी रिपोर्ट-

भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष जहां पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, मुद्रास्फीति और देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर एक-दूसरे से उलझे हैं, वहीं पूर्वोत्तर में तिब्बत से लगी सीमा पर सब कुछ सामान्य नहीं है. अरुणाचल की 1126 किमी लंबी सीमा तिब्बत से सटी है. चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है और राज्य को भारत के हिस्से के तौर पर उसने कभी मान्यता नहीं दी है.

बीते साल गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद से ही चीन ने पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर अपनी गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ा दी हैं. बांध से लेकर हाइवे और रेलवे लाइन का निर्माण हो या फिर भारतीय सीमा के भीतर से पांच युवकों के अपहरण का मामला, चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के भारतीय सीमा में घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. अब यह बात सामने आई है कि चीन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले भारतीय युवाओं की भर्ती पीएलए में करने का प्रयास कर रहा है. इसके बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र से सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत परियोजनाओं का काम तेज करने का अनुरोध किया है ताकि बेरोजगारी और कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सके.

ताजा मामला

कांग्रेस के पूर्व सांसद और फिलहाल पासीघाट के विधायक निनोंग ईरिंग ने दावा किया है कि चीन सरकार अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) में अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के युवकों की भी भर्ती करने का प्रयास कर रही है. साथ ही राज्य से सटे तिब्बत के इलाकों से भी भर्तियां की जा रही हैं. सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो संदेश में कांग्रेस विधायक ने कहा है, "अब तक मिली सूचना के मुताबिक पीएलए तिब्बत के अलावा अरुणाचल प्रदेश के युवकों को भी भर्ती करने का प्रयास कर रही है. यह बेहद गंभीर मामला है. ईरिंग ने केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्रालय से इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जरूरी कदम उठाने की अपील की है. कांग्रेस नेता कहते हैं, "तिब्बत की सीमा से सटे इलाकों में रहने वाली निशी, आदि, मिशिमी और ईदू जनजातियों और चीन की लोबा जनजाति के बीच काफी समानताएं हैं. उनकी बोली, रहन-सहन और पहनावा करीब एक जैसा है."

ईरिंग की दलील है कि चीन जिस तरह सीमा से सटे बीसा, गोहलिंग और अनिनी इलाके में मकानों और सड़कों का निर्माण कर रहा है उससे अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रभावित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय को पत्र लिखने की भी बात कही है. लेकिन इलाके में तैनात सुरक्षा एजेंसियों या केंद्र सरकार ने अब तक ईरिंग के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

बढ़ती गतिविधियां

चीन बीते साल से ही अरुणाचल से लगे सीमावर्ती इलाके में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है. उसने सीमा से 20 किमी भीतर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया है. तिब्बत की राजधानी ल्हासा से करीब सीमा तक नई तेज गति की ट्रेन भी शुरू हो गई है. उससे पहले उसने एक हाइवे का निर्माण कार्य भी पूरा किया था. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि बीते एक साल के दौरान चीनी सैनिकों के सीमा पार करने की कई घटनाओं की सूचना मिली है. वह इलाका इतना दुर्गम है कि हर जगह सेना की तैनाती संभव नहीं है और सूचनाएं भी देरी से राजधानी तक पहुंचती हैं. हाल में भारत ने राज्य के पूर्वी जिले अंजाव में सेना की अतिरिक्त बटालियन भेजी है.

अंजाव के एक सरकारी अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं, "सीमा पार चीनी सेना की तैनाती जरूर बढ़ी है. लेकिन उनके सीमा पार करने की कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है." यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश ही केंद्र था. सुरक्षा विशेषज्ञों ने अंदेशा जताया है कि अरुणाचल अगला गलवान साबित हो सकता है. चीन बार-बार कहता रहा है कि वह अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानता. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने हाल में कहा था, "भारत से सटी पूरी सीमा पर हमारा रवैया एकदम स्पष्ट है. चीनी इलाके में अवैध रूप से बसाए गए अरुणाचल प्रदेश को हमने कभी मान्यता नहीं दी है."

भारतीय युवकों का अपहरण

बीते साल चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के काफी भीतर घुसकर अरुणाचल के पांच युवकों का अपहरण कर लिया था. कांग्रेस नेता ईरिंग ने ही सबसे पहले इस मामले की जानकारी दी थी. उसके बाद चीन ने पहले तो इससे इंकार किया. लेकिन बाद में दबाव बढ़ने पर उसने 12 दिनों बाद उन युवकों को छोड़ दिया था. स्थानीय लोगों का दावा है कि अपहरण की घटनाएं पहले भी होती रही हैं. कुछ महीने पहले इसी सीमा पर चीन की ओर से कई गांव बसाने की खबरें भी सामने आई थीं. स्थानीय लोगों का दावा है कि वह गांव भारतीय सीमा के भीतर बसाए गए हैं. लेकिन केंद्र सरकार ने न तो इसका खंडन किया था और न ही पुष्टि की थी.

दरअसल, इलाके में भारत जहां मैकमोहन लाइन को सीमा मानता है वहीं चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को. बीजेपी सांसद गाओ कहते हैं, "राज्य से सटी सीमा को सही तरीके से चिन्हित करना ही इस समस्या का एकमात्र और स्थायी समाधान है."

आरोप-प्रत्यारोप

सीमा पर चीनी सेना के बार-बार होने वाले अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्या को सुलझाने की बजाय बीजेपी और कांग्रेस आरोप-प्रत्यारोप में उलझी हैं. बीजेपी सांसद तापिर गाओ की दलील है कि यह समस्या केंद्र की पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है. चीन सीमावर्ती इलाकों में अस्सी के दशक से ही सड़कें बना रहा है. राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में ही चीन ने तवांग में सुमदोरोंग चू घाटी पर कब्जा किया था. सरकार ने सीमा तक सड़क बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया. नतीजतन तीन-चार किमी का इलाका बफर जोन बन गया जिस पर बाद में चीन ने कब्जा कर लिया.

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि गलवान गाटी के बाद से ही चीन ने पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमा पर ध्यान केंद्रित किया है. भारतीय सीमा में चीनी सीमा की बढ़ती घुसपैठ और सीमा से सटे इलाके में आधारभूत परियोजनाओं के काम में तेजी इसका सबूत है. इसके अलावा भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए वह भूटान की बांह भी उमेठता रहा है. कोलकाता में एक सुरक्षा विशेषज्ञ सुरेश कुमार मजुमदार कहते हैं, "केंद्र सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेकर इसके स्थायी समाधान की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए. इसके लिए सीमावर्ती इलाकों में विकास और आधारभूत परियोजनाओं को लागू करना जरूरी है ताकि इलाके के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके." (dw.com)

एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक टिग्रे में दर्जनों महिलाओं ने देश के सैनिकों और सहयोगी बलों द्वारा यौन हमलों पर अपना दर्द बयान किया है. रिपोर्ट कहती है वारदात को अंजाम देने वाले अपने कमांडर से सजा के डर बिना ऐसे करते हैं.

 (dw.com)

संकट प्रतिक्रिया पर जांचकर्ता डोनाटेला रोवेरा कहती हैं, ''ये सभी सैनिक शुरू से ही, हर जगह और लंबे समय तक इन अपराधों को अंजाम देते आए हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह के अपराध को अंजाम देना ठीक है क्योंकि वे सजा से आजाद हैं और ऐसा कर सकते हैं.''

रोवेरा कहती हैं, "वह इस बारे में अटकलें नहीं लगाएंगी कि क्या किसी नेता ने संकेत दिया है कि बलात्कार किया जाए." रिपोर्ट कहती है कि ऐसा करने का उद्देश्य टिग्रे के जातीय समूहों और महिलाओं को अपमानित करना है.

रोवेरा ने कहा कि दुनिया भर में होने वाले अत्याचारों की जांच के अपने वर्षों के काम में ये घटनाएं कुछ सबसे खराब हैं. मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी ने कहा कि फरवरी और अप्रैल के बीच स्वास्थ्य केंद्रों में यौन उत्पीड़न के करीब 1200 से ज्यादा मामले आए.

नौ महीने के संघर्ष के दौरान वास्तविक आंकड़े के बारे में कोई नहीं जानता है. 60 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लूट लिया गया या नष्ट कर दिया गया है.

महिलाओं ने बयान किया दर्द

एमनेस्टी ने कहा कि जितने मामले आए हैं वह वास्तविक घटनाओं का महज ''छोटा हिस्सा'' होने का अनुमान है. एमनेस्टी ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ 63 महिलाओं का साक्षात्कार लिया है.

दर्जन भर महिलाओं ने कई दिनों या हफ्तों तक बंधक बनाकर कई लोगों द्वारा बलात्कार के बारे में बताया. 12 महिलाओं ने कहा कि उनके परिवार के सामने बलात्कार किया गया. पांच महिलाओं ने बताया कि वे घटना के वक्त गर्भवती थीं. दो ने कहा कि उनके निजी अंगों में नाखून, कंकर और छर्रे डाले गए.

एक महिला ने कहा, "मुझे नहीं पता कि उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं एक इंसान हूं." उसने एमनेस्टी को बताया कि कैसे उसके घर में तीन लोगों ने उस पर हमला किया था. वह उस वक्त चार महीनों की गर्भवती थी. समाचार एजेंसी एपी ने अलग से उस महिला से बात की जिसने इथियोपिया का साथ देने वाले इरीट्रिया के सैनिकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है.

टिग्रे सशस्त्र बल के खिलाफ आरोप नहीं

एमनेस्टी को टिग्रे सशस्त्र बल के खिलाफ कोई आरोप नहीं मिला है. टिग्रे सशस्त्र बल ने जून के अंत में टिग्रे क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया और अब अफार और अमारा क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं. वे प्रधानमंत्री अबी अहमद पर दबाव बनाकर इस्तीफे की कोशिश में हैं.

मंगलवार को प्रधानमंत्री अबी अहमद के दफ्तर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "अब वक्त आ गया है कि सारे सक्षम इथियोपियाई, जिनकी उम्र सेना, स्पेशल फोर्स और मिलिशिया में भर्ती की हो गई है, अपनी देशभक्ति दिखाएं."

एमनेस्टी की रिपोर्ट यौन हिंसा के लिए जवाबदेही की मांग करती है. एमनेस्टी का कहना है कि युद्ध के दौरान यौन हिंसा, बलात्कार और यौन दासता युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं. रिपोर्ट कहती है कि टिग्रे में कई महिलाएं अब शारीरिक और मानसिक जख्मों के साथ ही रहती हैं. वे एचआईवी संक्रमण की भी शिकार हो गईं हैं.

नवंबर से जारी है युद्ध

टिग्रे में सरकारी फौजों और टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच युद्ध नवंबर में शुरू हुआ. टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ने तीन दशक तक इथियोपिया पर राज किया है और अब टिग्रे प्रांत पर उसका कब्जा है. इस लड़ाई के चलते बीस लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा है. 50 हजार से ज्यादा लोग पड़ोसी देश सूडान में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं.

जून में सरकार ने एकतरफा युद्ध विराम लागू कर दिया था ताकि किसान खेतों में बुआई कर सकें. लेकिन विद्रोही फ्रंट द्वारा राजधानी मेकेले पर कब्जा कर लेने के बाद अब सरकार लोगों से हथियार उठाने की अपील कर रही है.

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है टिग्रे प्रांत में लगभग साढ़े तीन लाख लोगों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है. और लाखों लोगों के सामने अकाल का खतरा मंडरा रहा है. (dw.com)

एए/सीके (एपी)

चेन्नई, 13 अगस्त | चेन्नई पुलिस पुडुचेरी के बेनेट रिचर्डसन नाम के एक व्यक्ति की तलाश कर रही है, जिसके खिलाफ बलात्कार पीड़ितों और बच्चों के एक सरकारी देखभाल गृह में 20 वर्षीय यौन शोषण पीड़िता के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। बेनेट रिचर्डसन, 51, बाल कल्याण समिति के सदस्य इसाबेल रिचर्डसन के भाई हैं, जिन्हें केयर होम में 20 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की शिकायतों के बाद गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था।

इसाबेल को पुलिस ने गुरुवार को तिरुवट्टियूर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया और वह न्यायिक हिरासत में है। उस पर नियमों के उल्लंघन में अपने भाई को केयर होम में रहने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बेनेट रिचर्डसन केयर होम में एक देखभालकर्ता के रूप में काम कर रहा था जो नियमों के खिलाफ था। उसे वापस जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वह अपनी बहन के समर्थन से घर पर ही रहा, जो कि बाल कल्याण समिति की सदस्य थी।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि बेनेट रिचर्डसन पर 20 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है, जिसके साथ उसके चाचा ने बलात्कार किया था और उसे केयर होम में रखा गया था। उसी घर में 15 साल की बच्ची के साथ मारपीट का उससे जुड़ा एक और मामला है। जब इसाबेल को मामले की सूचना दी गई, तो उसने अपने भाई की रक्षा की और उसे पुडुचेरी में अपने मूल स्थान पर वापस जाने की अनुमति दी।

केयर होम अथॉरिटीज की जांच समिति गठित की गई है, जिसने पीड़ितों के बयान पर पाया कि बेनेट रिचर्डसन के खिलाफ आरोप सही है। मामले की सूचना सेम्बियम के सभी महिला पुलिस स्टेशन को दी गई और इसाबेल की गिरफ्तारी दर्ज की गई।

गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक पुलिस टीम बेनेट की तलाश में है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अगस्त | उत्तराखंड में कांग्रेस अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भाजपा में आंतरिक दरार के मद्देनजर वेट एंड वॉच (प्रतीक्षा के साथ ही नजर बनाए रखना) की नीति अपना रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने आईएएनएस से कहा, "कांग्रेस भाजपा के बागियों पर कोई फैसला लेने की जल्दी में नहीं है। हालांकि, उनमें से कई हमारे संपर्क में हैं और उचित समय पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।"

हालांकि उन्होंने किसी नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन सूत्रों ने कहा कि जो लोग कांग्रेस से भगवा खेमे में चले गए थे, वे वापसी कर रहे हैं, जबकि भाजपा के कुछ लोग भी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस केवल उन लोगों को ही शामिल करेगी, जो यह साबित कर पाएंगे कि वह पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज और यशपाल आर्य सहित कई प्रमुख नेताओं ने भगवा पार्टी के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन उनमें से कुछ कथित तौर पर तब से परेशान हैं, जब भाजपा ने पिछले महीने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को नियुक्त कर दिया है।

रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हाल के दिनों में राज्य में तीन मुख्यमंत्रियों को बदला है और उसके नेता अपने लिए लड़ रहे हैं, राज्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं।

यह कहते हुए कि राज्य में मुद्दों की कोई कमी नहीं है क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, रावत ने कहा कि सरकार इनकार की मुद्रा में है, लेकिन जनता उन कठिनाइयों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, जिनका वे सामना कर रहे हैं।

2013 की केदारनाथ बाढ़ के दौरान भाजपा की ओर से लगाए गए उपेक्षा के आरोप को खारिज करते हुए, रावत ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान राहत और पुनर्वास कार्य किए गए थे। जब केदारनाथ आपदा आई थी, तब राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी और रावत मुख्यमंत्री थे।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को इसके बजाय अपने कोविड कुप्रबंधन और राज्य में बेरोजगारी में वृद्धि के बारे में बात करनी चाहिए।

रावत ने आगे कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक रोडमैप लेकर आएगी और लोगों को बताएगी कि वह उनके फायदे के लिए कैसे काम करेगी।

रावत को हाल ही में उत्तराखंड में कांग्रेस प्रचार समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में भी पेश किए जाने की संभावना है।

अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में गणेश गोदियाल को पार्टी की उत्तराखंड इकाई का प्रमुख नियुक्त किया है, जिन्होंने प्रीतम सिंह की जगह ली, जिन्हें विधायक दल का नेता नामित किया गया है।

जीत राम, भुवन कापड़ी, तिलक राज और रंजीत रावत को उत्तराखंड में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। (आईएएनएस)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 13 अगस्त | योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉ कफील खान का निलंबन जारी रखा जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ एक अलग अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी में 60 से ज्यादा बच्चों के जीवन का दावा करने वाली ऑक्सीजन की कमी में उनकी कथित भूमिका के लिए अगस्त 2017 में निलंबित किए जाने के बाद, उन्हें निदेशक, चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय से संलग्न होने की अवधि के लिए कार्रवाई की गई है।

सरकार ने गुरुवार को अदालत को बताया कि उनके खिलाफ निलंबन का एक अलग आदेश पारित किया गया है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अदालत में कहा, "यह कार्यवाही अभी समाप्त होनी है और इस निलंबन का आदेश जारी है।"

उच्च न्यायालय डॉ कफील की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने 22 अगस्त, 2017 को सेवा से अपने निलंबन को चुनौती दी है।

इससे पहले, 6 अगस्त, 2021 को, राज्य सरकार ने 24 फरवरी, 2020 के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित किया था, जिसके तहत आगे की जांच का निर्देश दिया गया।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अब राज्य सरकार को एक हलफनामे के माध्यम से दो सप्ताह के भीतर, बाद के निलंबन आदेश के साथ-साथ 22 अगस्त, 2017 के निलंबन के प्रारंभिक आदेश से संबंधित अन्य आवश्यक तथ्यों को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है, जिसके द्वारा डॉ कफील को निलंबित किया गया था।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 31 अगस्त तय की है।

वर्तमान रिट याचिका में, जिसके द्वारा डॉ कफील खान ने अगस्त 2017 के निलंबन के आदेश को चुनौती दी है, उन्होंने कहा है कि शुरू में नौ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी।

उन्होंने कहा, "याचिकाकर्ता के साथ निलंबित किए गए लोगों में से सात को अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने तक बहाल कर दिया गया है।"

29 जुलाई, 2021 के अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने इस सबमिशन पर ध्यान देते हुए कहा था, "प्रतिवादी निलंबन के आदेश को जारी रखने का औचित्य साबित करने के लिए बाध्य हैं जो चार साल से अधिक समय से जारी है।" (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 13 अगस्त | कर्नाटक सेक्स सीडी मामले की जांच कर रहे एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सौमेंदु मुखर्जी ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि मामले की दोबारा जांच की जरूरत नहीं है। सेक्स सीडी मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने और उच्च न्यायालय द्वारा जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए मुख्य न्यायाधीश ए.एस.ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की गुरुवार को जानकारी दी।

अदालत ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति में जांच रिपोर्ट जमा करने पर आपत्ति जताई थी। पीठ ने फिर कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता और अनुभव को देखते हुए जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। अदालत ने कहा, "अगर कोई वरिष्ठ छुट्टी पर जाता है, तो उचित जांच कैसे संभव है।"

हालांकि, सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता (एजी) प्रभुलिंग नवादगी ने अदालत को सूचित किया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) के एक जांच अधिकारी की अनुपस्थिति में की गई जांच अनुचित नहीं होगी।

उच्च न्यायालय ने तर्क पर विचार करते हुए कहा कि, "एजी ने कहा कि जांच अधिकारी की अनुपस्थिति में भी जांच में कोई कमी नहीं होगी, याचिका में एसआईटी के गठन पर सवाल उठाया गया था और यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या उचित जांच की गई थी। पीठ ने कहा कि इन सभी मामलों पर गौर करने की जरूरत है।"

तीन महीने से सेक्स सीडी मामले की जांच कर रही एसआईटी प्रमुख की गैर मौजूदगी में जांच हुई। सौमेंदु मुखर्जी ने जांच नहीं सौंपी, उन्होंने केवल रिपोर्ट पेश करने का काम अदालत को सौंप दिया। पीठ ने कहा कि मुखर्जी ने जमा करने से पहले जांच रिपोर्ट का सत्यापन किया होगा।

अदालत ने मुखर्जी को मामले की अंतिम रिपोर्ट की पुष्टि के बाद हलफनामा दाखिल करने के बाद अदालत में वापस आने के लिए भी कहा था। हालांकि मुखर्जी ने अपने वकील के जरिए अदालत को बताया कि मामले की दोबारा जांच की जरूरत नहीं है। अदालत ने मामले को 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया और एसआईटी को अभी अंतिम रिपोर्ट जमा नहीं करने का निर्देश दिया है। (आईएएनएस)

जम्मू, 13 अगस्त | जम्मू-कश्मीर के राजौरी के खांडली इलाके में एक भाजपा नेता के आवास पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की जा रही है । पार्टी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रयास प्रभावित नहीं होंगे। गुरुवार रात आतंकियों ने बीजेपी नेता जसबीर सिंह के आवास पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए।

जम्मू-कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा की और कहा कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

एलजी के कार्यालय ने ट्वीट किया, "राजौरी में एक राजनीतिक नेता के घर में हुए कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं जिसमें एक 2 साल का बच्चा मारा गया और अन्य घायल हो गए। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस जघन्य कृत्य के लिए अपराधियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा और लोगों को न्याय दिया जाएगा।"

हमले की निंदा करते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि यह हमला जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को हतोत्साहित नहीं करेगा।

डॉ जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, "भाजपा मंडल अध्यक्ष राजौरी अर्बन, श्री जसबीर सिंह के आवास पर आतंकवादी हमला अत्यंत निंदनीय है। यह उन लोगों की करतूत है जिन्होंने लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को पनपने नहीं देने में निहित स्वार्थ विकसित किया है, लेकिन निश्चित रूप से, यह पीएम एट द रेट नरेंद्रमोदी को हतोत्साहित नहीं कर सकता है। जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए ²ढ़ प्रतिबद्धता है।"

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, "राजौरी में ग्रेनेड हमले की निंदा करें जिसमें एक चार साल का बच्चा मारा गया और कई अन्य घायल हो गए। उनके प्रियजनों के साथ मेरी सहानुभूति है।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली,13 अगस्त | गूगल मीट के यूजर्स अब बैठक में अधिकतम 25 लोगों को एक साथ होस्ट करने के लिए जोड़ सकते हैं। फीचर के तहत यह सीमित करना संभव होगा कि कौन अपनी स्क्रीन साझा कर सकते है, चैट संदेश भेज सकते है, सभी यूजर्स को म्यूट कर सकते है और बैठकें खत्म भी कर सकते हैं। गूगल ने कहा कि वह अपने वीडियो चैट ऐप मीट में कई सुविधाओं के साथ मीटिंग मॉडरेशन नियंत्रण का विस्तार कर रहा है।

कंपनी ने एक अपडेट में कहा,अब आप प्रति बैठक में 25 सह-मेजबानों को असाइन करने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें मेजबान नियंत्रण का उपयोग और उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी।

पहले, ये सुरक्षा सुविधाएं केवल क्विक एक्सेस' गूगल वार्कस्पेस फोर एजुकेशन ग्राहकों के लिए उपलब्ध था।

ये कंट्रोल अब सभी गूगल मीट यूजर्स के लिए डेस्कटॉप और मोबाइल पर उपलब्ध होंगे।

गूगल ने कहा, इसके अतिरिक्त, मीटिंग में जुड़े लोगों को म्यूट करने, चुनाव शुरू करने और प्रश्नोत्तर करने जैसी सूविधा होगी, जिससे आप अपने चचार्ओं पर ध्यान केंद्रित करने और जुड़े हुए लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए अधिक समय मिलता है।

शीघ्र पहुँच नियंत्रण डिफॉल्ट रूप से चालू रहेगा। जब शीघ्र पहुँच सक्षम होता है, तो आपके डोमेन के पर्टिसिपेंट से मिलने के लिए मोबाइल या डेस्कटॉप डिवाइस से मीटिंग में खुद ही शामिल हो सकता है।

एडमिन के लिए, आने वाले सप्ताहों में, गूगल एक ऐसी सेटिंग पेश करेगा जो यह नियंत्रित करती है कि होस्ट प्रबंधन सेटिंग डिफॉल्ट रूप से चालू या बंद रहेंगी या नहीं। (आईएएनएस)
 

भोपाल, 13 अगस्त | मध्य प्रदेश में पुलिस लगातार नवाचार कर आमजन को बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास कर रही है। इसी के तहत अब लोगों को रिपोर्ट या शिकायत दर्ज कराने थानों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे बल्कि वे मोबाइल फोन से ही एफआईआर दर्ज करा सकेंगे। राज्य की पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करते हुए ई-एफआईआर की शुरुआत की है। पीड़ित व्यक्ति केा थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराना सबसे बड़ी चुनौती होता है क्योंकि थानों में मौजूद पुलिस जवानों के सवाल पीड़ित की उलझन में डालने वाले होते है। इन स्थितियों में कुछ खास अपराधों पर पीड़ित को शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे, बल्कि अपने मोबाइल से ही रिपेार्ट दर्ज करा सकेगा।

राज्य के पुलिस मुख्यालय के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो (एससीआरबी) ने ई-एफआईआर की सुविधा शुरू की है। फिलहाल यह परीक्षण के तौर पर है। राज्य में पहली ई-एफआईआर छतरपुर जिले के कोतवाली थानें में दर्ज भी हुई है। यह ई-एफआईआर वाहन चोरी को लेकर दर्ज की गई है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एससीआरबी) चंचल शेखर ने बताया कि इस ट्रायल रन के दौरान कोई भी पीडित नागरिक वाहन चोरी (15 लाख रुपये मूल्य तक) तथा सामान्य चोरी ( एक लाख रुपये मूल्य) की रिपोर्ट मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट, सिटीजन पोर्टल या मोबाइल ऐप(एमपीईकॉप) के माध्यम से करा सकता है।

इस नई सुविधा अर्थात ई-एफआईआर के लिए शर्त यह रहेगी कि आरोपी अज्ञात हो तथा घटना में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। इससे नागरिक बिना थाने जाए एफ आईआर दर्ज करा सकेंगे। इस संबंध में सभी थानों को आवश्यक निर्देश दे दिए गये हैं।

राज्य की पुलिस द्वारा शुरु की गई ई-एफआईआर सुविधा से आमजन केा बड़ी राहत मिलेगी, समय की बचत के साथ दूसरी समस्याओं से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा पीड़ित जिस स्थान पर होगा वहीं रहते हुए वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। तय समय सीमा में समस्या का निदान होने पर पुलिस के प्रति आमजन का भरेासा भी बढ़ेगा।

राज्य की पुलिस लगातार नवाचार कर रही है। इससे पहले राज्य में एफआईआर-आपके द्वार योजना शुरु की गई थी। इसमें पुलिस जवान घर पहुॅचकर रिपोर्ट दर्ज करते रहे। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 13 अगस्त | महाराष्ट्र ने डेल्टा प्लस कोविड -19 वायरस वेरिएंट से तीसरी मौत की सूचना दी है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में इस वेरिएंट के रोगियों की कुल संख्या अब तक 65 से अधिक है। डेल्टा प्लस के एक 69 वर्षीय व्यक्ति ने रायगढ़ के नागोथाने में दम तोड़ दिया, जबकि इसी वेरिएंट से संक्रमित एक मध्यम आयु वर्ग की महिला का पास के उरण शहर में इलाज चल रहा है।

गुरुवार की देर शाम, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को शहर के पूर्वी उपनगरों की एक 60 वर्षीय महिला की डेल्टा प्लस सकारात्मक नमूना रिपोर्ट मिली, जिसका 24 जुलाई को निधन हो गया था।

अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले, राज्य में डेल्टा प्लस के पहले मरीज 80 वर्षीय व्यक्ति का 25 जून को रत्नागिरी में निधन हो गया था।

इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी लैब के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में डेल्टा प्लस वैरिएंट रोगियों की संख्या 65 आंकी थी।

इन 65 में से सबसे ज्यादा 13 जलगांव में, 12 रत्नागिरी में, 11 मुंबई में, छह-छह ठाणे और पुणे में, तीन पालघर में, दो-दो रायगढ़, नांदेड़ और गोंदिया में और एक-एक सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, सांगली, बीड, नंदुरबार, अकोला और चंद्रपुर, कोल्हापुर में हैं।

रोगियों में 33 महिलाएं और 32 पुरुष शामिल हैं, और 33 मामलों में से लगभग आधे संक्रमित लोगों की उम्र 19-45 हैं, जबकि 17 लोग 46 से 60 वर्ष के हैं और सात लोग 60 से अधिक आयु वर्ग के हैं।

अधिकारियों ने कहा कि एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने युद्धस्तर पर इन संक्रमितों के करीबी संपर्कों, उनकी यात्रा के इतिहास, टीकाकरण की स्थिति, हाल की चिकित्सा स्थिति और अन्य प्रासंगिक विवरणों की तलाश शुरू कर दी है, ताकि अधिक संक्रमणों को रोका जा सके।  (आईएएनएस)
 

ट्विटर द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कई हैंडल ब्लॉक कर देने के बाद राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है. ट्विटर कुछ दिनों पहले नए सरकारी नियमों के पालन में हुई देरी को लेकर सरकार के निशाने पर था.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

ट्विटर ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के खाते ब्लॉक कर दिए थे. कंपनी का कहना था कि गांधी ने दिल्ली में कथित रूप से बलात्कार के बाद जान से मार दी गई एक नौ साल की बच्ची के माता पिता की तस्वीर ट्वीट की थी.

ट्विटर का कहना है कि इस संबंध में उसे राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर) से शिकायत मिली कि गांधी के ट्वीट से पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर हो गई थी, जो किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम का उल्लंघन है.

ट्विटर की सफाई
कंपनी ने बताया कि भारतीय कानून के उल्लंघन की वजह से उसने गांधी का हैंडल ब्लॉक कर दिया. साथ ही उन सभी हैंडलों को भी ब्लॉक कर दिया जिन्होंने गांधी के उस ट्वीट को रीट्वीट किया था. ट्विटर के इस कदम का सख्त विरोध जताते हुए गांधी ने इसे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला बताया है.

"ट्विटर का खतरनाक खेल" शीर्षक से यूट्यूब पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए गांधी ने कहा, "मेरा ट्विटर बंद कर वो हमारी राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं. एक कंपनी अपने व्यापार के लिए हमारी राजनीति को निर्धारित कर रही है और एक राजनेता के तौर पर मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है."

उन्होंने कहा कि ट्विटर पर लगभग दो करोड़ लोग उन्हें 'फॉलो' करते हैं और अपने इस कदम से ट्विटर ने उन सबका अपना मत रखने का अधिकार छीना है. गांधी का मानना है कि इससे ट्विटर के एक "निष्पक्ष मंच" होने की धारणा टूट रही है. उन्होंने इसे सरकार के विपक्ष की आवाज दबाने के आरोपों से भी जोड़ा.

विपक्ष का आरोप
उन्होंने कहा, "हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता. मीडिया पर अंकुश है. और मुझे लगा था कि ट्विटर इन सब के बीच में एक रोशनी की किरण है. लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि ट्विटर एक निष्पक्ष मंच नहीं बल्कि पक्षपाती मंच है और यह वही करता है जो सरकार उसे करने को कहती है."

ट्विटर के इस कदम के विरोध में कांग्रेस को अन्य विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिला है. तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने एक ट्वीट में इसकी निंदा की. ट्विटर के लिए बड़ी विडंबना जैसी स्थिति है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले तक उस पर अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का आरोप सरकार ने लगाया था.

अव्वल तो नए आईटी नियमों के पालन में हुई देरी की वजह से भारत सरकार ने ट्विट्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी. इसके खिलाफ ट्विटर ने अदालत के दरवाजे खटखटाए. इस मामले में सुनवाई अब भी चल रही है लेकिन सरकार ने अब अदालत में माना है कि ट्विटर ने नए नियमों का पालन करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है.

ट्विटर के नियम
सरकार के साथ चल रहे इस गतिरोध के बीच जून में ट्विटर ने तत्कालीन आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद का ही हैंडल एक घंटे के लिए बंद कर दिया था. कंपनी का कहना था कि प्रसाद के एक ट्वीट में उसके कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन हुआ था, लेकिन प्रसाद ने कंपनी पर अभिव्यक्ति का हनन करने का आरोप लगाया था.

हालांकि ट्विटर का यह लगातार कहना रहा है कि हैंडलों को ब्लॉक या सस्पेंड किए जाने के संबंध में उसके नियम बहुत स्पष्ट हैं. जब कंपनी को किसी भी हैंडल से किये गए किसी ट्वीट के खिलाफ देश के कानून या कंपनी के अपने नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलती है, तो कंपनी उस व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी भेजती है. कंपनी जो भी कदम उठाती है उसके बारे में भी संबंधित व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है की ऐसा किन नियमों के तहत किया जा रहा है. (dw.com)

चेतन शर्मा 

नई दिल्ली, 13 अगस्त | पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने शुक्रवार को टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाला फेंक स्टार ने कई युवाओं को रास्ता दिखाया है। उन्होंने 'संबंधित अधिकारियों' को 'सिस्टम को सही करने' और 'प्रतिभाओं के साथ समझौता न करने' की सलाह भी दी।

मदन लाल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि नीरज के ऐतिहासिक कारनामे से लाखों युवा प्रेरित होंगे और इस खेल को बहुत जरूरी लोकप्रियता मिली है।

उन्होंने कहा, मैं नीरज के लिए बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। उन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है। मुझे यकीन है कि लाखों युवा अब इस खेल को अपनाएंगे।

भारत ने टोक्यो ओलंपिक में सात पदक जीते हैं, जिसमें भाला फेंक खिलाड़ी द्वारा एथलेटिक्स में एक ऐतिहासिक स्वर्ण भी शामिल है।

उनका स्वर्ण टोक्यो में भारत का सातवां पदक था, जो खेलों में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था; और इस तरह देश ने 2012 के लंदन ओलंपिक में जीते गए छह पदकों को पार किया।

चोपड़ा के स्वर्ण के अलावा, भारत ने दो रजत पदक जीते - भारोत्तोलक मीराबाई चानू और पहलवान रवि कुमार दहिया - और चार कांस्य पदक - शटलर पीवी सिंधु, पुरुष हॉकी टीम, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और पहलवान बजरंग पुनिया - जीते।

1983 विश्व कप जीतने वाल टीम के सदस्य लाल ने कहा, मैं अपने प्रत्येक पदक विजेता को बधाई देना चाहता हूं। टोक्यो में सात पदक का मतलब है कि हमारे पास सुधार करने की क्षमता है। हमें केवल प्रतिभाओं के पोषण पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संबंधित अधिकारियों को सिस्टम में सुधार करना होगा और प्रतिभा के साथ समझौता नहीं करना होगा।

मदन लाल ने कहा, यह किसी को बेतरतीब ढंग से रखने और वास्तविक प्रतिभा (इधर से उठा कर किसी को फिट कर देना) की अनदेखी करने जैसा नहीं होना चाहिए। और प्रतिभा की खोज के लिए हमें ऐसे लोगों को रखने की जरूरत है जो खेल जानते हैं।

भारत-इंग्लैंड के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज के बारे में पूछे जाने पर मदन ने कहा कि विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम आराम से जीत जाएगी।

मदन लाल ने कहा, हमारी टीम बहुत मजबूत है। हम सीरीज जीतेंगे। (आईएएनएस)

मनोज पाठक 

गोपालगंज, 13 अगस्त | आमतौर पर जेल का नाम आने के बाद आपके जेहन में खूंखार कैदियों का चेहरा सामने आ जाता होगा, लेकिन बिहार के गोपालगंज जेल की कहानी कुछ अलग दिख रही है। यहां के कैदी अब पढ़ाई पर खूब ध्यान दे रहे हैं। जेल प्रशासन भी कैदियों में सुधारात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए हरसंभव मदद दे रहा है।

इस जेल में आज 131 कैदी जहां 10 वीं और 12 वीं नामांकन लिया है वहीं 17 ऐसे बंदी हैं जो स्नातक, स्नातकोत्तर सहित विभिन्न कोर्सों की पढाई कर रहे हैं। जेल प्रशासन का दावा है कि कैदियों में सुधारात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए बंदियों में शिक्षा के प्रसार केा प्रमुख उपागम के रूप में पहचान की गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि बंदियों के जेल में प्रवेश के समय उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बंदियों को साक्षरता कार्यक्रम, विभिन्न वर्गों में नामांकन और विविध सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में जोडा जाता है।

गोपालगंज के जिलाधिकारी एन के चौधरी भी मानते हैं कि यहां के कैदियों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा, "बंदियों में पढ़ाई की रूचि का प्रमाण है कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक नामांकन में पहले स्थान पर चनावे स्थित गोपालगंज मंडल कारा पहुंच गया।"

उन्होंने बताया कि यहां जेल के 131 बंदी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से 10वीं और 12वीं की शिक्षा ले रहे हैं, जो पूरे प्रदेश के जेलों में सर्वाधिक संख्या है। यहां के कैदी स्नातक, स्नात्कोत्तर और कई व्यवसायिक कोर्स की पढाई भी कर रहे हैं। एनआईओएस को यहां जेल में स्टडी सेंटर के रूप में मान्यता प्राप्त है।

जिलाधिकारी भी कहते हैं कि जेल से बाहर जाने के बाद यहां के कैदी नए रोजगार की तलाश कर सकेंगे तथा समाज को नई दिशा दिखाएंगें।

उन्होनंे कहा, जेल में करीब 200 कैदी पढ़ाई कर रहे हैं। जेल में दस से अधिक विषयों पर पढ़ाई करवाई जा रही है। जिसके तहत एनआईओएस और इंदिरा गांधी ओपेन यूनिवर्सिटी (इग्नू) में एडमिशन हो चुके हैं।

उन्होंने बताया कि इग्नू से 17 बंदी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें सर्टिफिकेट इन गाइडेंस में चार, फूड एवं न्यूट्रीशन सर्टिफिकेट में चार, ऑरगेनिक फॉमिर्ंग में दो, स्नातकोत्तर में एक, स्नातक में पांच और पर्यटन सर्टिफिकेट कोर्स में एक बंदी ने नामांकन लिया है।

इग्नू और एनआईओएस की ओर से नि:शुल्क सभी कोर्स रखे गए हैं।

इस जेल में बंदियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया है। यहां की महिला कैदी स्वेटर बुनाई, बागवानी, अगरबत्ती निर्माण का कार्य रहीं हैं। फिलहाल 16 व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए बंदियों का चयन किया जा रहा है।

इसके अलावे महिला कैदियों के साथ रहनेवाले बच्चों को भी पेंसिंल और स्लेट उपल्बध कराया गया है, जहां बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दी जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि वर्ग एक से पांच में नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए जेल प्रशासन प्रयासरत है।

जेल में 'बंदियों के लिए बंदियों द्वारा कार्यक्रम' भी चलाया जाता है जिसमें साक्षर कैदियों द्वारा निरक्षर कैदियों को साक्षर बनाने की कोशिश की जाती है।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 13 अगस्त | तालिबान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया, जिससे काबुल में सरकार को करारा झटका लगा है और इसे आतंकवादियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है।

बीबीसी ने बताया कि यह शहर कभी तालिबान का गढ़ हुआ करता था और एक प्रमुख व्यापार केंद्र के रूप में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कंधार गुरुवार को हेरात और गजनी के बाद अफगान सरकार से दूर जाने वाली नवीनतम प्रांतीय राजधानी है।

इस बीच, अमेरिका ने कहा कि वह अमेरिकी दूतावास से कर्मचारियों को निकालने में मदद के लिए करीब 3,000 सैनिकों को वापस अफगानिस्तान भेज रहा है।

अमेरिका ने कहा कि वह विशेष उड़ानों में दूतावास के कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण संख्या को निकालने में मदद करने के लिए काबुल में हवाई अड्डे पर सैनिकों को भेज रहा है।

यूके ने कहा कि वह देश छोड़ने वाले ब्रिटिश नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए अल्पकालिक आधार पर लगभग 600 सैनिकों को भी तैनात कर रहा है।

20 साल के सैन्य अभियानों के बाद अमेरिका और अन्य विदेशी सैनिकों के हटने के बाद विद्रोही तेजी से आगे बढ़े हैं, नए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है।

गुरुवार को तालिबान ने अफगानिस्तान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया गया और हेरात, गजनी और काला-ए-नवा तालिबान के नियंत्रण में आ गया।

तालिबान के एक प्रवक्ता ने यह भी घोषणा की कि कंधार पूरी तरह से जीत लिया गया है।

सूत्रों ने बीबीसी को बताया है कि हेलमंद प्रांत की राजधानी दक्षिणी शहर लश्कर गाह को भी आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया है, हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है।

तालिबान अब अधिकांश उत्तरी अफगानिस्तान और देश की लगभग एक तिहाई क्षेत्रीय राजधानियों को नियंत्रित कर रहा है।

इस बात की चिंता बढ़ती जा रही है कि आतंकवादी राजधानी काबुल की ओर अपनी बढ़ना जारी रखेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बुधवार को तालिबान ने कंधार की केंद्रीय जेल में सेंध लगाई और गुरुवार को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर शहर के केंद्र में विद्रोहियों को दिखाया गया।

कंधार अपने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, इसके कृषि और औद्योगिक उत्पादन और देश के मुख्य व्यापारिक केंद्रों में से एक के रूप में अपनी स्थिति के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 13 अगस्त | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्रयागराज के ललित वर्मा हत्याकांड में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की पूर्व विधायक पूजा पाल, उनके भाई और पांच अन्य लोगों को क्लीन चिट दे दी है।

सीबीआई ने सितंबर 2019 में एफआईआर दर्ज की थी और उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच शुरू की थी।

28 वर्षीय ललित कुमार को 3 फरवरी 2016 को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उनके पिता विनोद ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बसपा के पूर्व विधायक पूजा पाल के भाई राहुल पाल, दिलीप पाल, पृथ्वी पाल, राजेश त्रिपाठी, संदीप यादव और मुकेश केसरवानी ने उनके बेटे पर हमला किया था। घटना के वक्त वह, उनका बेटा ललित और भतीजा विक्रम कुमार एक वकील से मिलने जा रहे थे।

विनोद ने कहा कि एक एसयूवी में जा रहे आरोपी ने विक्रम की बाइक को रोका, जिस पर ललित पीछे बैठा था और उसकी गोली मार दी।

विनोद ने दावा किया कि उनका पूर्व विधायक और उनके भाई के साथ संपत्ति को ले कर विवाद था।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया और पाया कि हत्या के समय कोई एसयूवी उस क्षेत्र से नहीं गुजरी थी। इसके अलावा, नामित आरोपी एक पार्टी में थे और इसे साबित करने के लिए वीडियो भी मौजूद था। हमने यह भी पाया कि विक्रम उस दिन वह मौजूद नहीं था।"

उन्होंने कहा, "हमने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का इस्तेमाल किया और पाया कि हत्या के समय शिकायतकर्ता विनोद के दूर के रिश्तेदार संतोष सोनी और विक्रम सोनी दोनों वहां मौजूद थे।"

संतोष और विक्रम ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि उन्होंने ललित की हत्या इसलिए की क्योंकि उनका मानना था कि उनके छोटे भाई रंजीत को विनोद ने मारा है। वह उसकी हत्या का बदला लेना चाहते थे।

सूत्रों ने कहा, "उन्होंने यह भी कबूल किया कि ललित का संतोष की पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था।" (आईएएनएस)
 

गांधीनगर, 13 अगस्त | गुजरात के पोरबंदर में हाथी सीमेंट कारखाने में एक चिमनी की मरम्मत के लिए खड़े मचान के गिरने से एक दुखद दुर्घटना में तीन मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार को हुआ। बताया गया है कि हादसे के वक्त कम से कम छह मजदूर चिमनी के अंदर काम कर रहे थे। तीन अन्य को बचा लिया गया है। एक को स्थानीय अस्पताल भेजा गया है और अन्य दो, जिनकी हालत गंभीर थी, उनको राजकोट अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। अग्निशमन अधिकारियों और अन्य एजेंसियों ने खोज और बचाव अभियान जारी रखा।

सूत्रों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब हाथी सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर 85 फुट लंबी चिमनी की 45 फुट की ऊंचाई पर मरम्मत का काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, छह कर्मचारी एक चिमनी के अंदर और बाहर की पेंटिंग और मरम्मत का काम मचान पर खड़े होकर कर रहे थे, जो बाद में ढह गई जिससे वे गिर गए।

बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए जूनागढ़ और राजकोट से एनडीआरएफ की दो टीमें भेजी गईं। सूत्रों के मुताबिक, भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने भी मौके पर एक टीम भेजी और एक व्यक्ति को हेलिकॉप्टर कि सहायता से चिमनी से बाहर निकाला।

हादसे के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुरुवार को ट्वीट किया कि एनडीआरएफ की दो टीमों ने संबंधित लोगों को बचाव अभियान में मदद करने के लिए निर्देश दिए हैं।

रूपाणी ने कहा कि मैंने पोरबंदर में सीमेंट फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के बारे में पोरबंदर कलेक्टर को सूचित कर दिया है ताकि पीड़ितों को बचाव कार्य और चिकित्सा सहायता मिल सके। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की दो टीमों को मौके पर भेजा गया है।  (आईएएनएस)