असम में सरकारी जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने के सरकार के फैसले पर विवाद पैदा हो गया है. आलोचक इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उठाया गया कदम मान रहे हैं. मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों मुसलमानों से आबादी घटाने की अपील की थी.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट 

राज्य सरकार की दलील है कि इन परिवारों ने सरकारी जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण कर रखा था. विवाद की वजह यह है कि जिन परिवारों को हटाया गया है वे सब अल्पसंख्यक तबके के हैं. इसलिए बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं. इसे मुस्लिम-विरोधी अभियान भी कहा जा रहा है. बरपेटा के कांग्रेस सांसद अब्दुल खालेक ने गौहाटी हाईकोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की है.

असम कैबिनेट ने बीते आठ जून 77 हजार बीघा जमीन को अतिक्रमण-मुक्त कर उनके समुचित इस्तेमाल के लिए एक समिति का गठन किया था. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य के तमाम इलाकों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने 2019 में विधान सभा में कहा था कि राज्य में करीब 400,000 जंगल की जमीन अवैध कब्जे में है.

क्या है मामला

राज्य सरकार ने इस सप्ताह सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के अभियान के तहत शोणितपुर जिले से करीब सौ परिवारों को हटा दिया. उनके मकान भी बुलडोजर से ढहा दिए हैं. इसके अलावा होजाई और दरंग जिले में भी कई मकान ढहाए जा चुके हैं. राज्य सरकार ने अतिक्रमण-विरोधी अभियान के तहत एक सप्ताह के दौरान शोणितपुर, होजाई, करीमगंज और दरंग जिलों में दो सौ से ज्यादा मकान ढहा दिए हैं. इनमें से ज्यादातर मकान अल्पसंख्यकों के थे.

होजाई जिले में ऐसे एक मकान में रहने वाले रशीदुल हक कहते हैं, "हमें महज चौबीस घंटे पहले मकान खाली करने का नोटिस थमाया गया. इस समय रात का कर्फ्यू लागू है. लेकिन कर्फ्यू नहीं भी लगा होता तो हम इस महामारी के समय कहां जाते? हम तो दशकों से इसी जमीन पर रह रहे थे." शोणितपुर जिले में इस अभियान के तहत 25 परिवारों को हटाया गया है. इस जिले में इससे पहले बीते साल दिसंबर में भी ऐसे ही एक अभियान के तहत करीब साढ़े चार सौ घरों को ढहा कर तीन हजार लोगों को सरकारी जमीन से हटा दिया गया था.

बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इस बार सत्ता में आने पर तमाम सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की बात कही थी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को अल्पसंख्यकों का कट्टर दुश्मन माना जाता है. उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान सार्वजनिक रूप से कहा था कि बीजेपी को यहां सीमा पार से आने वाले मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है.

अभियान की आलोचना

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के दौरान सरकार के इस अभियान की खासकर अल्पसंख्यक संगठन काफी आलोचना कर रहे हैं. इसे बीजेपी सरकार का मुस्लिम-विरोधी अभियान कहा जा रहा है. बदरुद्दीन अजमल की पार्टी आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के महासचिव अमीनुल इस्लाम कहते हैं, "यह वैसे लोग हैं जिनकी जमीन नदियों ने लील ली थी. उनको सरकार की ओर से कोई मुआवजा भी नहीं मिला है. आखिर यह लोग कहां जाएंगे? इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि यह लोग कहीं और जमीन या मकान खरीद सकें." उनका कहना है कि सिर्फ बांग्ला बोलने के कारण ही उनको बांग्लादेशी मुसलमान मान लिया गया है. अमीनुल की दलील है कि अगर यह लोग विदेशी हैं तो सरकार को इनको उनके देश वापस भेजना चाहिए. और अगर यह लोग भारतीय हैं तो सरकार को इनके पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए.

अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ (आम्सू) ने भी सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान की आलोचना की है. संगठन ने एक बयान में कहा है, "हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि महामारी के दौरान अतिक्रमण अभियान नहीं चलाया जा सकता. ऐसे में सरकार का यह फैसला अदालती निर्देश का उल्लंघन है. सरकार अपने सांप्रदायिक एजेंडे के तहत अल्पसंख्यकों को परेशान करने पर तुली है." संगठन के सलाहकार आइनुद्दीन अहमद कहते हैं, "मुसलमानों को निशाना बना कर चलाया जा रहा यह अभियान बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है."

कांग्रेस ने तो इस मामले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है. लेकिन बरपेटा से पार्टी के लोकसभा सदस्य अब्दुल खालेक ने असम को अतिक्रमण-मुक्त बनाने की बीजेपी सरकार के अभियान का आलोचना की है. उन्होंने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि अदालत को इस मामले में दखल देना चाहिए. खालेक के मुताबिक, यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) के अनुच्छेद 25.1 का भी उल्लंघन करती है. उनका कहना है कि राज्य में लगभग 77 हजार बीघे जमीन पर बसे हजारों लोगों को हटाने की बीजेपी सरकार की नीति दरअसल मुस्लिम विरोधी है. खालेक कहते हैं, "कोरोना महामारी के दौरान शोणितपुर और होजाई में सरकार की ऐसी कार्रवाई चिंता का विषय है. सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को जरूर हटाया जाना चाहिए. लेकिन महामारी के मौजूदा दौर में ऐसा करना उचित नहीं है."

सरकार ने बचाव किया

हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इस अभियान का बचाव करते हुए कहते हैं, "हम लोगों को अपनी मंदिरों और जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा बरकरार रखने की अनुमति नहीं दे सकते. मुझे उनकी समस्याओं की भी जानकारी है. आबादी ज्यादा होने की वजह से रहने की जगह का संकट है. अगर यह सब जारी रहा तो एक दिन वह लोग (मुसलमान) कामाख्या मंदिर की जमीन पर भी कब्जा करने पहुंच जाएंगे." उनका कहना है कि आम्सू और एआईयूडीएफ समेत ऐसे लोगों के पुनर्वास की मांग करने वाले तमाम संगठनों को मिल कर इस तबके की आबादी पर अंकुश लगाने की दिशा में पहल करनी चाहिए.

यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि मुख्यमंत्री ने मुसलमानों की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए इसी सप्ताह इस तबके से जनसंख्या नियंत्रण की एक ठोस नीति अपनाने की अपील की थी. मानवाधिकार कार्यकर्ता और गौहाटी हाईकोर्ट में एडवोकेट अमन वदूद कहते हैं, "अतिक्रमण हटाओ अभियान राजनीतिक भावना से प्रेरित है और इसके निशाने पर मुसलमान आबादी ही है. इस साल जनवरी में सरकार ने 1.6 लाख स्वदेशी भूमिहीन लोगों को जमीन के पट्टे बांटे थे. लेकिन चुनाव जीत कर सत्ता में लौटने के बाद यही सरकार मुसलमानों को बेघर करने पर तुल गई है. यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है."

राजनीतिक पर्यवेक्षक चंद्र कुमार भट्टाचार्य कहते हैं, "सरकार के इस फैसले पर सवाल उठना स्वाभाविक है. सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना जरूरी है. लेकिन साथ ही वहां रहने वाले हजारों लोगों को सड़कों पर रहने के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता. उनके पुनर्वास की कोई ठोस नीति बनाने के बाद ही इस अभियान को आगे बढ़ाया जाना चाहिए." (dw.com)

कोरोना की दूसरी लहर ने पिछले दो महीनों में, पहले से ही बोझिल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पंगु बना दिया है. कैंसर, हृदय और गुर्दे की गैर-कोविड पुरानी बीमारियों से पीड़ित भारतीयों को बुरी तरह प्रभावित किया है.

  (dw.com)  

कोरोना की दूसरी लहर की वजह से पिछले दो महीनों के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुईं, क्योंकि कोविड-19 के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के समाप्त होने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को कोविड देखभाल की ओर मोड़ दिया गया. विशेषज्ञों के मुताबिक, अन्य प्रमुख कारणों में कोरोना के संक्रमण का डर, गलत सूचना और लॉकडाउन के कारण आवाजाही पर प्रतिबंध शामिल हैं.

एम्स, नई दिल्ली के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हर्षल आर साल्वे कहते हैं कोविड-19 महामारी ने समुदाय से लेकर तृतीय स्तर तक स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर गैर-कोविड देखभाल को प्रभावित किया. कैंसर देखभाल, उच्च रक्तचाप और मधुमेह प्रबंधन जैसी पुरानी बीमारियों की देखभाल की सेवाएं कोविड देखभाल में बदलने के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुईं. लोग महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों और भय के कारण स्वास्थ्य सेवा लेने में सक्षम नहीं थे.

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि दूसरी लहर में अधिकांश राज्य सरकारों ने प्रतिबंध और प्रोटोकॉल लगाए हैं, जिस कारण हृदय, गुर्दे, लीवर और फेफड़ों के रोगियों के नियमित उपचार और जांच से इनकार कर दिया गया है.

याचिकाकर्ता ने कहा, "गैर-कोविड-19 रोगियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. सभी अस्पतालों में प्रमुख सर्जरी स्थगित कर दी गई है, क्योंकि डॉक्टर कोविड-19 रोगियों के इलाज में व्यस्त हैं... हृदय रोगियों या गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल में प्रवेश बहुत मुश्किल है."

जेपी अस्पताल, नोएडा के प्लास्टिक, सौंदर्य और पुनर्निर्माण सर्जरी विभाग के निदेशक डॉ. आशीष राय ने आईएएनएस को बताया कि कैंसर के मरीज खासकर बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा, "कैंसर के बुजुर्ग मरीज अक्सर अस्पताल जाने में देरी करते हैं, यह सोचकर कि इससे उनके बच्चों को कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है."

फोर्टिस अस्पताल, गुरुग्राम में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. राहुल भार्गव के मुताबिक, "कोरोना वायरस महामारी का खामियाजा कैंसर रोगियों को भुगतना पड़ा है. कुल मिलाकर, कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए प्रारंभिक निदान, जांच और उपचार में देरी हुई और कोरोना से संक्रमित लोगों में मृत्युदर का अधिक खतरा था."

शुरुआती दिनों में कैंसर का उपचार सफल हो सकता है, लेकिन रोग की उन्नत अवस्था में इसका उपचार नहीं किया जा सकता. विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड काल में सक्रिय कैंसर रोगियों या पिछले पांच वर्षों से पीड़ित कैंसर रोगियों की मृत्युदर भी बढ़ी है.

आईएएनएस

स्कूल निरीक्षक ऑफस्टेड का कहना है कि ब्रिटेन के स्कूलों में यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन यौन शोषण "सामान्य" हो गया है. कुछ लड़कियों से एक ही रात में 11 लड़कों तक ने संपर्क कर नग्न या अर्ध-नग्न तस्वीरों की मांग की.

 (dw.com)

शिक्षा निरीक्षकों ने जिन स्कूली छात्राओं का साक्षात्कार लिया उनमें से 10 में से नौ ने बताया कि लैंगिकवादी नाम लेकर पुकारा जाना, कामुक तस्वीरें या वीडियो भेजना उनके साथ "बहुत" बार या "कभी-कभी" हुआ. स्कूलों की निगरानी करने वाली संस्था ऑफस्टेड ने एक रिपोर्ट में कहा वयस्कों की तुलना में नग्न तस्वीरें भेजने का दबाव भी कहीं अधिक देखने को मिला है.

निगरानी संस्था ने इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है. शिक्षा मानक के कार्यालय की मुख्य निरीक्षक (ऑफस्टेड) एमांडा स्पीलमैन कहती हैं कि वह इन निष्कर्षों से "हैरान" हैं. स्कूल इंस्पेक्टरों ने यह समीक्षा तब की जब हजारों की संख्या में स्कूली लड़कियों और कॉलेज की छात्राओं ने एक वेबसाइट पर अपनी-अपनी आपबीती बताई. उन्होंने बताया कि उनके साथ कैसे यौन उत्पीड़न हुआ. इंस्पेक्टरों ने 32 स्कूल और कॉलेजों के 900 छात्राओं से बातचीत की. कुछ लड़कियों ने कहा कि लड़कों ने अपने स्कूल की साथियों की "नग्न" तस्वीरें व्हाट्सऐप या स्नैपचैट जैसे मंचों पर साझा कीं. दूसरी छात्रों ने भीड़-भाड़ वाले गलियारों में "छुए" जाने की सूचना दी.

ऑफस्टेड का कहना है कि लेकिन छात्रों को अक्सर घटनाओं की रिपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं दिखता था और कई शिक्षकों ने घटना की गंभीरता को कम करके आंका. ऑफस्टेड के मुताबिक सभी स्कूलों और कॉलेजों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसा माहौल बनाए जाने की जरूरत है जिसमें यह संदेश जाए कि यौन उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. संस्था ने सुझाया है कि यौन शिक्षा में सुधार करने की जरूरत है और मुद्दे की पहचान कर और उसपर जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए. 

छात्रों द्वारा उजागर की गई अन्य समस्याओं में बताया कि कैसे उनकी यौन गतिविधियों के बारे में अफवाह फैलाई जाती है और बिना उनकी सहमति के वीडियो बनाए जाते हैं. कुछ एलजीबीटी बच्चों ने भी लगातार मौखिक दुर्व्यवहार के बारे में बताया. यहां तक उन्होंने शारीरिक हमला भी झेला. लड़कियों ने इंस्पेक्टरों से कहा कि वे यौन उत्पीड़न के बारे में बात नहीं करना चाहतीं क्योंकि उन्हें बहिष्कृत होने का डर है. कुछ लड़कियों ने चिंता जाहिर की कि उनका विश्वास नहीं किया जाएगा और उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा. लड़कियों ने कहा कि स्कूलों में सेक्स और रिश्ते की शिक्षा यह स्पष्ट नहीं करती कि क्या स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार है. एक लड़की ने निरीक्षकों को बताया, "लड़कों को शिक्षित करना हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए,"   (dw.com)  

एए/सीके (थॉमसन रॉटर्स फाउंडेशन)

-हरीश शर्मा

बरेली. उत्तर प्रदेश में बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के बुखारा रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक घर में चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. यहां चोरी कर रहे बदमाश अजय ने घिरता देख एनकाउंटर से बचने के लिए खुद को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है जबकि 1 चोर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया है. पुलिस ने अजय के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि अजय पर फरीदपुर , बिथरी चैनपुर और कैंट थाना क्षेत्र में लूट और चोरी के आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

घर के अंदर बिखरा पड़ा यह सामान फरीदपुर थाना क्षेत्र के बुखारा रोड निवासी सुखपाल शर्मा का घर है. सुखपाल शर्मा लकड़ी का कारोबार करते हैं. देर रात उनके बंद मकान में 3 चोर घुस गए और चोरी करने लगे लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से चोरी की वारदात टल गई. घटना के बाद एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि फरीदपुर में रात्रि गश्त के लिए शहर में निकली चीता पुलिस टीम को बुखारा रोड पर एक इको गाड़ी दिखाई दी. पुलिस ने उस गाड़ी ड्राइवर से रात्रि में गाड़ी खड़ी होने का कारण पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि वह बरेली से फरीदपुर सवारी छोड़ने के लिए आया था, अब वापस जा रहा है.

चीता मोबाइल ने गाड़ी और ड्राइवर का फोटो खींचकर गाड़ी और ड्राइवर को जाने दिया. लगभग 2 घंटे बाद वही गाड़ी सुखपाल शर्मा के घर के बाहर खड़ी दिखी तो चीता पुलिस को मौके पर देखकर गाड़ी ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया. उसके बाद चीता मोबाइल टीम ने देखा कि सुखपाल शर्मा के दरवाजे पर लगे ताले टूटे हुए हैं. चोरी की आशंका के साथ घर में अन्य चोर होने की सूचना थाने पर देकर मोके पर अधिक फोर्स बुला लिया गया.

पुलिस ने मकान में घुसकर चेकिंग की तो बदमाशो ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. उसके बाद आरोपी सबसे पहले छत की तरफ भागा और दूसरे के मकान पर कूद गया. बदमाशों को चारों तरफ से घेरने के बाद पुलिस ने ललकारा तो बदमाश ने खुद को गोली मारकर ढेर कर लिया. पुलिस गोली लगे युवक को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने एक बदमाश को नीचे दबोच लिया.

चोरी की घटना करते वक्त पकड़े गए युवक ने अपना नाम अभिषेक बताया है और मृतक का नाम अजय बताया है. उसने बताया कि अजय पर शहर के विभिन्न थानों में लूट चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने जब अजय का अपराधिक इतिहास निकाला तो उसे मालूम हुआ कि वह शातिर किस्म का अपराधी था. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी है.
बदमाशों के पास से दो तमंचे कारतूस और 7 हजार रुपये की नकदी भी बरामद हुई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सुखपाल के घर के बाहर ही टाइल्स का शोरूम है, जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है. कारोबारी के घर हुई पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई होगी, जिसके बाद घटना में शामिल बदमाशों की पूरी जानकारी मिल सकेगी.

बांग्ला फिल्मों की शीर्ष अभिनेत्री से राजनीति के रास्ते संसद में पहुंचने वाली पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां के शादी के मामले ने सामाजिक और कानूनी सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट  

तृणमूल सांसद नुसरत जहां विवाह के वैधता के मुद्दे पर अपने पति के साथ विवाद की वजह से सुर्खियों में हैं. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नुसरत ने लोकसभा में भी झूठ बोला था. इसकी वजह यह है कि लोकसभा की वेबसाइट पर उनके पति के तौर पर निखिल जैन का नाम दर्ज है. टीएमसी ने अब तक इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है. लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर पार्टी को घेरने में जुट गई है. बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूछा है कि निखिल जैन से अपनी शादी को लेकर क्या नुसरत जहां ने संसद में झूठ बोला? भाजपा नेता ने नुसरत जहां का शपथ ग्रहण का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है. विवाद बढ़ने के बाद नुसरत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी की तमाम तस्वीरें हटा दी हैं.

क्या है मामला?
मामले को पूरा समझने के लिए पहले नुसरत की पृष्ठभूमि के बारे में जानना जरूरी है. नुसरत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2011 में आई बांग्ला फिल्म 'शत्रु' से की थी. इसके बाद उन्होंने खोका 420, खिलाड़ी, योद्धा-द वारियर, जमाई 420, केलोर कीर्ति, लव एक्सप्रेस, आमी जे के तोमार, क्रिस क्रॉस और नकाब जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. उन्होंने अपने करियर के दौरान मिस कोलकाता का भी खिताब जीता था. उसके बाद वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको उत्तर 24-परगना जिले की बशीरहाट लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था. तब भारी बहुमत के साथ जीतकर वे संसद में पहुंची थीं.

लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही जून, 2019 में उन्होंने एक मारवाड़ी व्यापारी निखिल जैन के साथ तुर्की में शादी की थी. यह शादी उस साल की सबसे चर्चित शादियों में शुमार थी. बाद में कोलकाता में आयोजित रिसेप्शन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई थी. उसके बाद ग्रीस में इस दंपति के हनीमून की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल रहीं थी. हनीमून से लौटने के बाद कुछ महीनों तक तो सबकुछ ठीक रहा. लेकिन शादी के एक साल पूरे होते न होते इस दंपति में अनबन रहने की खबरें सामने आने लगीं.

शादी के साल भर में बढ़ने लगी दूरियां
नुसरत और उनके पति निखिल में बढ़ती दूरियों की खबरें तो बीते कोई छह महीनों से छन-छन कर सामने आ रही थीं. लेकिन नुसरत या निखिल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी. उसके बाद बीजेपी नेता यश दासगुप्ता, जो बीते चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे, के साथ नुसरत की नजदीकियां बढ़ने की भी खबरें आईं. बीते दिनों इन दोनों ने एक साथ अजमेर शरीफ समेत कई शहरों के दौरे किए और साथ ही रह रहे थे. हाल में नुसरत के गर्भवती होने की खबरों के बाद यह विवाद अचानक तेज हो गया. इसकी वजह यह थी यह दंपति बीते छह महीनों से अलग-अलग रह रहा था. ऐसे में सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर इस होने वाले बच्चे का पिता कौन है? इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में इस दंपति के निजी जीवन की परतें धीरे-धीरे उधड़ने लगी और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि नुसरत ने खुद शुरू किया.

इसके बाद निखिल ने साफ कर दिया कि वे छह महीने से नुसरत से अलग रह रहे हैं. वे नहीं जानते कि नुसरत के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा है. उसके बाद नुसरत ने भी मुंह खोला और कहा कि उन्होंने निखिल के साथ शादी ही नहीं की थी. उनका कहना था कि यह शादी नहीं बल्कि एक लिव-इन रिलेशनशिप था. इसलिए इस मामले में तलाक का सवाल ही नहीं उठता है. उन्होंने कहा कि हमारा अलगाव काफी पहले ही हो चुका है. कोलकाता में जारी एक बयान में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी वैध नहीं थी क्योंकि भारत में अंतरधर्मीय विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की जरूरत होती है, जो कभी नहीं हुआ. निखिल और नुसरत ने लव मैरिज की थी. दोनों 2017-2018 में एक-दूसरे से मिले थे. नुसरत ने अपने बयान में पति के खिलाफ अपने पुश्तैनी गहने और पैसों को हड़पने का आरोप भी लगाया है.

विवादों से पुराना रिश्ता
वैसे, नुसरत जहां और विवादों का चोली-दामन का साथ रहा है. वर्ष 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में एक चलती कार में एंग्लो-इंडियन युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद भी उनका नाम सुर्खियों में आया था. नुसरत इस मामले के मुख्य अभियुक्त कादर खान की प्रेमिका थीं. उस घटना के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया था. उस मामले में पुलिस ने नुसरत से भी पूछताछ की थी. घटना के बाद नुसरत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस मामले को वे अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दौर मानती हैं. शादी के बाद नुसरत ने अपने बयानों और दुर्गा पूजा के दौरान ढोल बजाने और दुर्गा के रूप में तस्वीरें खिंचवाने के मुद्दे पर सुर्खियां बटोरी थीं. एक मुस्लिम संगठन ने तो उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया था.

इस बीच, उनके पति निखिल जैन ने यहां एक बयान में कहा है कि वे बीते साल नवंबर से ही नुसरत से अलग रह रहे हैं. जिस दिन उनको पता चला कि नुसरत किसी और के साथ रहना चाहती हैं, उसी दिन उन्होंने अलगाव की मांग में एक दीवानी मामला दायर किया था. वह बताते हैं, "विवाह का पंजीकरण नहीं होने की वजह से मैंने शादी खारिज करने की अपील की है. जुलाई में इस मामले की सुनवाई होगी." 

कानूनी पहलू
क्या नुसरत के दावे के मुताबिक सचमुच उनकी शादी वैध नहीं थी. जानकारों का कहना है कि तुर्की किसी को भी अपने यहां शादी करने की मान्यता देता है. भले उनकी राष्ट्रीयता, धर्म और नागरिकता अलग-अलग हो. वहां ऐसी शादियां तुर्की नागरिक संहिता और संबंधित नियमों के अधीन हैं. उस देश में सिर्फ स्थानीय नागरिकों के बीच होने वाली शादियों को ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है,

भारत में अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता देने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना था. इसके तहत पंजीकरण के जरिए ऐसी शादियों पर वैधता की मुहर लगाई जाती है. इसकी खासियत यह है कि पंजीकरण के बाद दोनों पक्ष धर्म और जाति का त्याग किए बिना ही वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं. विदेश में हुई किसी भी शादी का भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. उसके बाद ही उसे कानूनी मान्यता मिलती है. लेकिन नुसरत और निखिल ने अपनी शादी को किसी नामालूम वजहों से यहां पंजीकृत नहीं कराया था.

इस बीच, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक ट्वीट में लोकसभा में नुसरत के शपथ ग्रहण का एक वीडियो डाल कर सवाल किया है कि निखिल जैन से अपनी शादी को लेकर क्या नुसरत जहां ने संसद में झूठ बोला? मालवीय ने गुरुवार को कहा, "किससे शादी करनी है अथवा किसके साथ रहना है, यह टीएमसी सांसद नुसरत जहां का निजी मामला है. लेकिन उनको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है. उन्होंने संसद में निखिल जैन से अपनी शादी की बात मानी है. तो क्या उन्होंने सदन में झूठ बोला था?" लेकिन टीएमसी या खुद नुसरत ने अब तक इस सवाल पर चुप्पी साध रखी है. (dw.com)
 

पटना, 11 जून| बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद शुक्रवार को अपना 74 वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर राजद कार्यालय में जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है । साथ ही, कार्यकर्ता गरीबों और असहायों के लिए भोजन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।

इस बीच, लालू प्रसाद ने दिल्ली में अपने जन्मदिन के मौके पर केक काटा।

लालू प्रसाद दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के यहां केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्री मीसा भारती भी मौजूद रही। मीसा ने अपने ट्विटर हैंडल से इस कार्यक्रम की तस्वीर भी शेयर की है।

मीसा भारती ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपने पिता के केक काटने की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, '' पापा से ही जहां है, पापा जहां हैं वहीं जहां है। हैप्पी बर्थडे पापा।''

मीसा भारती द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में मीसा अपने पिता लालू यादव को केक खिलाती नजर आ रही हैं। तस्वीर में राबड़ी देवी भी अपने पति लालू प्रसाद के साथ मौजूद हैंे और अपने हाथों से लालू यादव को केक भी खिलाती दिख रही है।

इधर, लालू प्रसाद के पुत्र और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने भी लालू प्रसाद को जन्मदिन की बधाई दी है।

तेजप्रताप ने अपने पापा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर लिखा, '' हैप्पी बर्थडे पापा। आपको मेरी उम्र भी लग जाए। आई लव यू पापा।''

इधर, राजद कार्यकतार्ओं द्वारा पटना की सडकों के किनारे लालू प्रसाद के जन्मदिन की शुभकामना देते हुए कई पोस्टर लगाए गए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जून : भारत ने गुरुवार को चीन से भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से चीन में काम करने वाले या अध्ययन करने वालों को उस देश की यात्रा करने की अनुमति देने के लिए कहा. भारत ने कहा कि आवश्यक दो-तरफा यात्रा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीनी नागरिक भारत की यात्रा कर पा रहे हैं. विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह भारतीय नागरिकों के लिए चीन की यात्रा फिर से शुरू करने के लिए चीनी पक्ष के संपर्क में है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम जहां सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, आवश्यक दो-तरफ़ा यात्रा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीन के नागरिक भारत की यात्रा कर पा रहे हैं.’’

उन्होंने कहा कि चीन के नागरिक सीधे संपर्क के अभाव के बावजूद भारत की यात्रा करने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, भारतीय नागरिकों के लिए पिछले नवंबर से चीन की यात्रा करना संभव नहीं है क्योंकि चीनी पक्ष ने मौजूदा वीजा को निलंबित कर दिया है.’’ प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम भारतीय नागरिकों द्वारा चीन की यात्रा को जल्द से जल्द फिर से शुरू कराने के लिए चीनी पक्ष के संपर्क में हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो वहां काम करते हैं या पढ़ते हैं.’’

बागची ने कहा कि इस साल मार्च में, चीनी दूतावास ने चीन निर्मित टीके लेने वालों के लिए वीजा की सुविधा के बारे में एक अधिसूचना जारी की. बागची ने कहा, ‘‘यह समझा जाता है कि कई भारतीय नागरिकों ने इस तरह से टीका लगाने के बाद चीनी वीजा के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें वीजा जारी नहीं किया गया है. चूंकि इन भारतीय नागरिकों ने स्पष्ट रूप से चीनी पक्ष द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया है, हम आशा करते हैं कि चीनी दूतावास उन्हें जल्द ही वीजा जारी करेगा.’’(एजेंसी)

शायद ही कोई शख्स होगा जिसे चॉकलेट पसंद न हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो। चॉकलेट हमेशा हमें आराम देने और हमारी मीठी लालसा को संतुष्ट करने का एक तरीका ढूंढती है। इन वर्षों में, हम अपने पसंदीदा ब्रांडों से चॉकलेट पसंद करने लगे हैं, चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन क्या आप जानते हैं, चॉकलेट उद्योग के विशाल बाजार में, एक भारतीय चॉकलेट ब्रांड- पॉल और माइक ने अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट पुरस्कारों के विश्व फाइनल में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ब्रांड के रूप में खुद को चिह्नित किया है! अब, यह आप में से कई लोगों के लिए आश्चर्य के रूप में आ सकता है क्योंकि भारत की कलात्मक चॉकलेट में यात्रा हर किसी को नहीं पता है।

पॉल एंड माइक केरल का एक ब्रांड है जो आर्टिसनल चॉकलेट मेकर की मदद से अपनी चॉकलेट बनाता है। अपनी खुद की कोको बीन्स उगाने से लेकर उससे अंतिम चॉकलेट उत्पाद बनाने तक का काम कंपनी ही करती है। (hindi100.xyz)

नई दिल्ली, 10 जून | गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गया है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितंबर, 2021 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन पद्म पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। 1954 में स्थापित किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार 'काम में विशिष्टता' की पहचान करने का प्रयास करता है और कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि सभी क्षेत्रों विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। 

इन पुरस्कारों के लिए नस्ल, व्यवसाय, स्थिति या लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों के साथ काम करने वालों सहित सरकारी कर्मचारी, पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं।

गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को भारत रत्न और पद्म विभूषण विजेताओं, उत्कृष्ट संस्थानों से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने का अनुरोध किया है, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों के बीच पहचान की हकदार हों और वे समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हों। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जून | केंद्र सरकार द्वारा धान, दलहन, कपास और अन्य उपज पर खरीफ एमएसपी बढ़ाने की घोषणा के एक दिन बाद, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि किसानों के साथ फिर से धोखा हुआ है क्योंकि किसानों का जितना खर्च हुआ है, एमएसपी के के माध्यम से उसकी भरपाई भी नहीं की गई। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, ''मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है, क्योंकि एमएसपी तय करते समय सरकार ने उन किसानों के साथ धोखा किया है जो इस संकट में रिकॉर्ड उत्पादन के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं।

यह मानते हुए कि डीजल की कीमत में वृद्धि, बीज और कीटनाशक की लागत में वृद्धि और मुद्रास्फीति के कारण इनपुट लागत में वृद्धि हुई है, उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री को इनपुट लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए।

सरकार ने बुधवार को दोनों ग्रेड के धान के लिए एमएसपी की घोषणा की, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार में 118 रुपये, बाजरा में 100 रुपये, रागी में 82 रुपये और अरहर और उड़द में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।(आईएएनएस)

दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे घोटाले का भंडाफोड़ किया है जिसका तहत चीनी ऐप के जरिए कई लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया. दो महीनों के अंदर पांच लाख से ज्यादा लोग इस घोटाले की चपेट में आए. इन्हें 150 करोड़ रुपयों का चूना लगाया गया.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट  

दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि कुछ चीनी नागरिक और कुछ भारतीय नागरिक मिल कर तीन ऐपों के जरिए फर्जी ऑनलाइन मल्टी-लेवल मार्केटिंग अभियान चला रहे थे. इन ऐपों के नाम हैं "पावर बैंक", "सन फैक्टरी" और "ईजेड प्लान". पुलिस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि ये लोग इन ऐपों के जरिए निवेश पर काफी आकर्षक लाभ का लालच दे कर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे थे. इन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में कई बार रेड की गई. गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली और गुरुग्राम के दो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार यह गिरोह इन दोनों राज्यों के अलावा कर्नाटक, ओडिशा, असम और गुजरात में भी सक्रिय था. भारत और चीन में बैठे इस गिरोह के सदस्यों ने लुटे हुए इस पैसे को इधर से उधर करने के लिए फर्जी कंपनियां भी बनाई थीं. पुलिस ने बताया कि अविक केडिया नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कम से कम 110 ऐसी फर्जी कंपनियां बनाई थीं जिनकी मदद से कई बैंक खातों के जरिए पैसा इधर से उधर किया जा सके. अकेले अविक से ही 97 लाख रुपए बरामद हुए हैं.

पुलिस का दावा है कि घोटाले के पीछे चीन के कुछ लोग हैं जिन्होंने मैसेंजर सेवाओं के जरिए भारत में लोगों से संपर्क किया और फिर उन्हें अपने गिरोह का हिस्सा बनाया. इन लोगों ने फिर भारत में इन ऐपों को बनवाया जिनके सर्वर चीन में हैं. फिर आम लोगों से संपर्क कर उन्हें इन ऐपों के जरिए निवेश करने और निवेश की हुई राशि पर आकर्षक लाभ पाने का लालच दिया गया. शुरू में निवेश की हुई राशि पर पांच से 10 प्रतिशत तक लाभ दिया जाता था, जिससे निवेशक को लगता था कि इसमें कहीं कोई धोखाधड़ी नहीं है. उसके बाद निवेशक को और ज्यादा निवेश करने और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से भी निवेश करवाने के लिए कहा जाता था.

किसी भी निवेशक से बड़ी मात्रा में निवेश हासिल करने के बाद ऐप पर उसका खाता ब्लॉक कर दिया जाता और पैसों को कई बैंक खातों के एक जाल के जरिए इधर से उधर कर दिया जाता. दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करने के लिए एक पुलिसकर्मी नकली निवेशक बना और उसने ऐप के जरिए निवेश किया. उसके बाद भुगतान के लिए भेजे गए लिंक, यूपीआई आईडी, लेन देन आईडी आदि की जांच की गई, जिसकी मदद से गिरोह का पर्दाफाश हो पाया.

जिन ऐपों का इस्तेमाल किया गया उनमें से कुछ को वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता था लेकिन पॉवरबैंक जैसे ऐप तो गूगल के प्लेस्टोर पर उपलब्ध हैं और उन्हें आसानी से वहां से डाउनलोड किया जा सकता है. इसे देखते हुए पुलिस ने आम लोगों को आगाह किया है कि अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप डाउनलोड करने और उसे मोबाइल का डाटा इस्तेमाल करने की इजाजत देने से पहले उसके बारे में अच्छे से छानबीन कर लें. (dw.com)

नई दिल्ली, 10 जून : जेएनयू के पुस्तकालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. कोविड महामारी के कारण पुस्तकालय बंद है. कुछ छात्र चाहते थे कि पुस्तकालय खोला जाए ताकि वे पढ़ सकें. बुधवार को गार्ड के साथ बहस के बाद हंगामा शुरू हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 
 

नई दिल्ली, 10 जून : केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि सीबीआई ने घोटाले के आरोप में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मामला 2005  में घोटाले का है.

आरोप है कि साल 2005 में जब नबाम तुकी अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनके कार्यकाल में उनके रिश्तेदारों की कंपनी को तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर कंस्ट्रक्शन वर्क का काम दिया गया था.

लखनऊ, 10 जून| यूपी में मदरसों का आधुनिकीकरण लगातार चल रहा है। इसी के तहत छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा को लेकर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद और आईआईएम व आईआईटी के दिग्गज मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे । बाकायदा विशेष कक्षाओं के जरिए शिक्षकों को बताया जाएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कराई जाए।

प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों का आधुनिककरण शुरू कर दिया है। कोरोना काल में मदरसो में छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई है। यूपी मदरसा बोर्ड भाषा समिति के सहयोग से मंडलवार शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार कर रहा है। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षाविद व काउंसर और कई डीएमओ मदरसा शिक्षकों को विषय ट्रेनिंग दे रहे हैं। खासकर शिक्षकों को बताया जा रहा है कि वो सरल तरीके से बच्चों को कैसे पढ़ाएं।

भाषा समिति के सदस्य दानिश आजाद बताते हैं , '' मदरसा शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई की ट्रेनिंग देने के लिए आईआईटी व आईआईएम वर्तमान व पूर्व छात्रों से बात की गई है। कई छात्रों ने शिक्षकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने की हामी भर दी है। विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ने को तैयार हैं। ''

दानिश आजाद बताते हैं कि बुधवार को उपनिदेशक संजय कुमार मिश्र व जगमोहन सिंह, मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह व मदरसा शिक्षक एसोसिएशन की ओर से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें डीएमओ कानपुर वर्षा अग्रवाल, असमत मलिक प्रशिक्षक माध्यमिक शिक्षा परिषद,डीएमओ अमरोहा नरेश यादव व उर्दू और दीनीयात एक्सपर्ट डॉ एजाज अंजुम ने शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाई की बारिकियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी। ऐसे में शिक्षकों को इसके लिए अपनी तैयारी करना चाहिए।

आजाद ने बताया कि कौन-कौन सी ऑनलाइन एप के जरिए वह छात्रों से सीधे जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल में मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मदरसा छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए थे। (आईएएनएस)

लखनऊ, 10 जून | उत्तर प्रदेश में एक योग्य डॉक्टर और पांच अन्य लोगों को विभिन्न अस्पतालों से काले फंगस और रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी करने और उन्हें उच्च दरों पर मरीजों के परिजनों को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस आयुक्त डी.के. ठाकुर ने कहा कि उन्हें बुधवार को रफयाम क्लब के पास से गिरफ्तार किया गया था।

इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 16,000 रुपये नकद, दो मोटरसाइकिल और एक कार के अलावा ब्लैक फंगस (लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी) के 28 इंजेक्शन और रेमडेसिविर के 18 इंजेक्शन जब्त किए गए।

आरोपियों में से एक वामीक हुसैन राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर है, जबकि बाकी अलग अलग अस्पतालों में काम करने वाले वार्ड बॉय और दूसरे लोग हैं।

हुसैन आरएमएल इंस्टीट्यूट में इमरजेंसी मेडिसिन में तैनात थे। अन्य आरोपियों में केजीएमयू तकनीशियन मोहम्मद इमरान, केजीएमयू वार्ड बॉय मोहम्मद आरिफ, केजीएमयू फार्मासिस्ट बलबीर सिंह, फार्मास्युटिकल फ्रेंचाइजी के मालिक मोहम्मद रकीब और उनके सहयोगी एक सर्जिकल कंपनी के सेल्समैन राजेश सिंह शामिल हैं।

एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी और रेमेडिसविर इंजेक्शन अवैध रूप से बेच रहे हैं।(आईएएनएस)

वाराणसी, 10 जून (आईएएनएस)| वैक्सीन को लेकर तमाम हिचकिचाहट और अफवाहों को दरकिनार करते हुए वाराणसी में एक 125 वर्षीय व्यक्ति ने कोविड का टीका लगवाया है।

स्वामी शिवानंद बुधवार को दुर्गा कुंड के एक वैक्सीन सेंटर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया, तो मेडिकल स्टाफ चौंक गया।

आधार कार्ड पर उनकी जन्मतिथि 8 अगस्त, 1896 अंकित है, जिसके हिसाब से उनकी उम्र 125 साल है।

मेडिकल स्टाफ टीका लगाने में कुछ झिझक रहा था, लेकिन शिवानंद को कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने जैब पाने पर जोर दिया और अपना पहला डोज प्राप्त किया।

भेलूपुर क्षेत्र के कबीर नगर कॉलोनी निवासी शिवानंद जैब लेने अकेले वैक्सीन सेंटर पहुंचे थे।

वह केंद्र पर आधे घंटे तक इंतजार करते रहे और फिर टीका लगवाकर घर चले गए।

शिवानंद ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी लंबी उम्र का कारण 'सादा भोजन और नियमित जीवन' है।

उन्होंने कहा, '' मैं 3 बजे उठता हूं और गंगा नदी में स्नान के लिए जाता हूं। फिर मैं योग करता हूं। मैं बहुत कम या बिना तेल और मसाले वाला बहुत सादा भोजन करता हूं। मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूं और आज तक, मेरे पास कभी पूर्ण आहार नहीं रहा है। मैं अपनी भूख का केवल आधा ही खाना खाता हूं। ऐसा करना मुझे मेरी विनम्र पृष्ठभूमि की याद दिलाता रहता है।"

शिवानंद अपना सारा काम खुद ही करते हैं और परिवार के किसी सदस्य से मदद नहीं लेते हैं।

वह अब अगले महीने वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने की उम्मीद कर रहे हैं।

गुवाहाटी, 10 जून| असम के नगांव जिले के रूपाहीहाट में बुधवार रात को उस समय तनाव व्याप्त हो गया, जब कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। गारेकी गांव के सोहैब अख्तर की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने युवक के शव के साथ प्रदर्शन करते हुए स्थानीय थाने का घेराव किया। भीड़ द्वारा थाने पर पथराव किए जाने और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

गुस्साई भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिसकर्मियों ने हवा में कुछ राउंड फायरिंग भी की।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य असम के नगांव जिले के रूपहिहाट अनुमंडल के गारेकी गांव में अवैध सट्टा चल रहा था। जब पुलिस ने इलाके में छापा मारा, तो युवक भाग गए और उनमें से एक पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई।

हालांकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस नियमित गश्त के लिए आई थी और कर्फ्यू की अवहेलना करते हुए क्रिकेट खेल रहे कुछ युवाओं को अंधाधुंध पीटा था।

वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिसकर्मी इलाके में पहुंच गए हैं। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 10 जून | नेहरू जूलॉजिकल पार्क (एनजेडपी) ने बुधवार को यहां घोषणा की कि उसने 83 वर्षीय एशियाई हाथी और 21 वर्षीय तेंदुए को वृद्धावस्था के कारण खो दिया है। चिड़ियाघर ने एक बयान में कहा, गंभीर दुख और अपार दुख के साथ, नेहरू प्राणी उद्यान प्रतिष्ठित मादा एशियाई हाथी रानी (83) और नर तेंदुए अयप्पा (21) की वृद्धावस्था के कारण निधन की घोषणा करता है।

एनजेडपी क्यूरेटर सुभद्रा देवी ने कहा कि रानी ने मंगलवार को अंतिम सांस ली और पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण वृद्धावस्था से संबंधित कई अंगों की विफलता का संकेत दिया गया।

7 अक्टूबर 1938 को जन्मी रानी कैद में सबसे उम्रदराज हाथियों में से एक थीं। देवी ने कहा कि रानी ने अपना जीवन पूरी तरह से जिया और अंतिम दिन तक भोजन किया और बिना किसी बड़ी शारीरिक पीड़ा के चली गई।

एक एशियाई हाथी की सामान्य जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष है और कैद में 70 से थोड़ा अधिक है।

एशियाई हाथियों में, त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के स्वामित्व वाली चेंगलूर दक्षिणायनी (मादा, 88 वर्ष), और ताइपे चिड़ियाघर में लिन वांग (नर, 86 वर्ष) को अलग तरह का हाथी माना जाता है, जिसने रानी को पछाड़ दिया है।

रानी को 1 अक्टूबर, 1963 को हैदराबाद के बाग-ए-आम (सार्वजनिक उद्यान) से ठेढ में स्थानांतरित कर दिया गया था और शहर में बोनालू और मोहर्रम के जुलूसों में काफी समय तक एक नियमित खासियत बनी हुई थी।

क्यूरेटर के अनुसार, रानी वृद्धावस्था संबंधी जटिलताओं से पीड़ित थी और चिड़ियाघर की पशु चिकित्सा टीम के नियमित उपचार और निगरानी में थी।

उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायक दवाएं और विशेष पूरक नियमित रूप से दिए गए।(आईएएनएस)

गांधीनगर 10 जून | गुजरात के राजकोट जिले का एक छोटा सा गांव आनंदपार बुधवार को डेयरी किसानों के लिए आधार आधारित अमूल माइक्रो एटीएम भुगतान केंद्र वाला देश का पहला गांव बन गया। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ), जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है, आने वाले दिनों में पूरे राज्य के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में इस पायलट प्रोजेक्ट की नकल करेगा।

लगभग 4000 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा गांव आनंदपार प्रतिदिन लगभग 2,000 लीटर दूध खरीदता है।

राजकोट जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के तहत गोपाल डेयरी से संबद्ध आनंदपार ग्राम डेयरी सहकारी समिति के सचिव द्वारा फिंगर स्कैनर वाली इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर (ईडीसी) मशीन से नकदी निकालने के बाद अपनी तरह की पहली सेवा शुरू की गई।

इस नई सुविधा से दूरदराज के क्षेत्रों में ऐसे डेयरी किसान, जिनके पास एटीएम की उचित सुविधा नहीं है, वे माइक्रो एटीएम का उपयोग करके दूध संग्रह केंद्रों या ग्राम दुग्ध समितियों से पैसे निकाल सकेंगे।

राजकोट डेयरी के अध्यक्ष गोरधनभी धमालिया ने आनंदपार में सुविधा का उद्घाटन करते हुए कहा, अब कोई भी सदस्य मिल्क सोसाइटी का दौरा कर सकता है और अमूल माइक्रो एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल सकता है। यह डेयरी किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें अब दूर के बैंकों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। महामारी की स्थिति के बीच लेनदेन भी सुरक्षित हैं।(आईएएनएस)

अमरावती, 10 जून (आईएएनएस)| आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अल्ला काली कृष्ण श्रीनिवास से बातचीत और आश्वासन के बाद सैकड़ों जूनियर डॉक्टरों ने बुधवार को अपनी हड़ताल वापस ले ली। आंध्र प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (एपीजेयूडीए) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से सुना गया और प्रतिक्रिया में सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव दिए। हमें मांगों के संबंध में कुछ आश्वासन दिए गए हैं।

इन आश्वासनों में एक जूनियर डॉक्टर की कोरोना वायरस से मौत हो जाने की स्थिति में 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलना शामिल है।

बयान में कहा गया है, कोई भी डॉक्टर जो कोविड महामारी के दौरान सेवा करते हुए दम तोड़ देता है, उसे केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि के बावजूद राज्य सरकार द्वारा 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

संगठन के अध्यक्ष राहुल रॉय के अनुसार, इस अनुग्रह राशि के पहले लाभार्थी एलुरु के मेडिकल कॉलेज में 2016 बैच के हाउस सर्जन कांदिकतला रोजी होंगे।

मेडिकल कॉलेज में कई कोविड रोगियों की देखभाल करते हुए, रोजी ने दुर्भाग्य से वायरस के कारण दम तोड़ दिया।

जूनियर डॉक्टर उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार 2-3 दिनों के भीतर रोजी के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान करेगी।

अन्य आश्वासनों में राज्य सरकार कोविड कर्तव्यों का निर्वहन करते समय संक्रमित होने वाले किसी भी डॉक्टर के चिकित्सा बिलों का भुगतान, अस्पतालों में ड्यूटी डॉक्टरों के लिए सुरक्षा में वृद्धि और वजीफा के मुद्दों को हल करना शामिल है।

जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि इन आश्वासनों पर सरकारी आदेश जारी होने से पहले ही वे महामारी को ध्यान में रखते हुए धरना समाप्त कर रहे हैं।

केन्द्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देश के लोग पिछले 15 महीने से कोविड–19 की मार से जूझ रहे हैं, जिसमें उन्हें एक तरफ तो सही समय पर दवाई और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, दूसरी तरफ गिरती अर्थव्यवस्था और घटते रोजगारों के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा आम नागरिकों को कोई आर्थिक सहायता ना दिए जाने के कारण आर्थिक परेशानियां झेल रहे हैं। इस सबके बावजूद जनता की दुख-तकलीफ से बिल्कुल बेपरवाह भाजपा सरकार देश के नागरिकों पर पेट्रोल व डीजल के मूल्यों में हर रोज बढ़ोतरी करके महंगाई का बोझ डाल रही हैं।

भाजपा सरकार ने पिछले 7 साल में पेट्रोल व डीजल के टैक्सों में बार-बार भारी बढ़ोतरी करके पेट्रोल व डीजल की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार की तुलना में पेट्रोल पर 23 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर की दर से टैक्सों में बढ़ोतरी की गई है। इन्हीं गलत नीतियों और भारी भरकम टैक्सों के कारण देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें आज 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी हैं और डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर होने की कगार पर हैं। सभी जानते हैं कि पेट्रोल-डीजल की महंगाई का असर सभी प्रकार की वस्तुओं पर पड़ता है और उन्हें महंगा बनाता है, जिससे आज देश का हर व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है। 

भाजपा सरकार की गलत प्राथमिकताओं और जनविरोधी नीतियों का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी के पिछले 13 माह में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश: 25 रुपए 97 पैसे और 24 रुपए 18 पैसे की अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2021 के 5 माह में ही पेट्रोल-डीजल में 44 बार बढ़ोतरी की गई है, जो केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा जनता से लूट का जीता-जागता उदाहरण है।

पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ और ईंधन की कीमतों में की गई इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आगामी शुक्रवार 11 जून, 2021 को पूरे देश में पेट्रोल पंपों के सामने प्रतिकात्मक विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इन सांकेतिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस की कीमतों में हो रही निरंतर वृद्धि, अभूतपूर्व आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी और सभी जरुरी वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों से आम जनता को हो रही परेशानियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की स्थानीय इकाइयों द्वारा विभिन्न इलाकों के स्थानीय, जिला और राज्य प्रशासन द्वारा निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन करते हुए आयोजित किए जाएंगे। कोविड प्रदर्शन के समय जनसभाएं आयोजित नहीं होंगी और पार्टी नेताओं द्वारा पूरे समय मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी।

नई दिल्ली, 9 जून | राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि स्वयंभू संत आसाराम बापू एम्स जोधपुर में डॉक्टरों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और हिरासत का स्थान बदलने का उसका मकसद गलत है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि आसाराम चिकित्सा उपचार की आड़ में अपनी हिरासत की जगह बदलना चाहता है। राज्य सरकार ने दावा किया कि चिकित्सा उपचार की आड़ में आसाराम ने अपनी सजा को निलंबित करने का तीसरा प्रयास किया है।

राज्य सरकार ने आसाराम के आयुर्वेदिक इलाज की जमानत याचिका को चुनौती देते हुए एक हलफनामे में कहा, पिछले दौर की याचिकाओं में आरोपी ने एलोपैथिक तरीके से अपनी बीमारी का तुरंत इलाज कराने की प्रार्थना की थी, जो विफल रही और अब आरोपी इस वर्तमान याचिका के माध्यम से आयुर्वेद से अपना इलाज कराने के लिए अपनी चिंता व्यक्त की।

हलफनामे में कहा गया है कि आसाराम एम्स जोधपुर में डॉक्टरों के साथ सहयोग नहीं कर रहा था और 21 मई को डिस्चार्ज रिपोर्ट के अनुसार, उसने इंजेक्शन और कुछ दवा लेने से इनकार कर दिया था।

हलफनामे में कहा गया है कि आरोपी की हालत स्थिर है और उसे कोई अन्य जटिलता भी नहीं है। इसलिए आरोपी के किसी और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उपचार की कोई जरूरत नहीं है।

सरकार ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सक अरुण कुमार त्यागी आरोपी का इलाज कर रहे हैं, जो शीर्ष अदालत के आदेश के तहत जोधपुर आयुर्वेदिक अस्पताल से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसका इलाज करते रहे हैं। सरकार ने दावा किया कि आयुर्वेदिक उपचार की आड़ में आसाराम जानबूझकर गांधी नगर और जोधपुर में लंबित मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहा है।

आसाराम ने प्रकाश दीप इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, उत्तराखंड में इलाज की अनुमति के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। राजस्थान सरकार ने 23 मई को मेडिकल कार्ड को रिकॉर्ड में रखा, जिससे यह साबित हुआ कि आसाराम का स्वास्थ्य बिना किसी जटिलता के सामान्य पाया गया। हलफनामे में कहा गया है, आरोपी अपनी हिरासत के स्थान को स्थानांतरित करने के अपने गलत मकसद के कारण डॉक्टरों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है।

हलफनामे में आगे कहा गया है, आरोपी/याचिकाकर्ता गलत मंशा से चिकित्सा उपचार की आड़ में अपनी हिरासत के स्थान को बदलने का प्रयास कर रहा है। इस तरह का बदलाव उचित सम्मान के साथ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सरकार ने कहा कि जोधपुर दुर्लभ केंद्रों में से एक है, जहां एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों उपचार उपलब्ध हैं।

पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत ने आसाराम बापू को अस्थायी रूप से आयुर्वेदिक उपचार केंद्र में स्थानांतरित करने की संभावना की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी। कोविड के बाद, उन्होंने उसे एलोपैथिक दवाएं नहीं देने का अनुरोध किया था।

इससे पहले, हाईकोर्ट ने सजा के अस्थायी निलंबन के लिए आसाराम के आवेदन को खारिज कर दिया था और जिला और जेल प्रशासन को एक उपयुक्त चिकित्सा संस्थान में उचित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। वह 6 मई को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था और उसे एम्स, जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। 19 मई की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, वह छुट्टी के लिए फिट था।

शीर्ष अदालत की ओर से इस मामले पर आगे की सुनवाई शुक्रवार को चलने की उम्मीद है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली : तेलंगाना सरकार ने 12वीं कक्षा की इंटरमीडिएट परीक्षा रद्द कर दी है. तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) की परीक्षाएं अप्रैल में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के कारण स्थगित कर दी थीं. लेकिन अब 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. बोर्ड ने अभी मूल्यांकन मानदंड पर निर्णय की घोषणा नहीं की है कि आखिर रद्द की गई कक्षा 12वीं की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के छात्रों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा.

बता दें कि तेलंगाना इंटर की परीक्षा पहले 1 मई से 19 मई के बीच आयोजित होने वाली थीं. टीएस इंटर की दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा 29 मई से 7 जून तक आयोजित होने वाली थीं.

केंद्र सरकार के कक्षा 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा करने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है.

तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट (TS SSC) परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई हैं और परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं. तेलंगाना कक्षा 10वीं के छात्रों का मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट में हासिल अंकों में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया था.

नई दिल्ली : बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझे सम्मान दिया है. आज देश में असल मायने में कोई राजनीतिक दल जो संस्थागत है वो बीजेपी है.

बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि ''मैंने पिछले 8-10 सालों में ये महसूस किया है कि आज देश में अगर कोई असली मायने में संस्थागत राजनीतिक दल है तो भाजपा है. बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए मगर राष्ट्रीय दल के नाम पर भारत में कोई दल है तो भाजपा है.'' उन्होंने कहा कि ''मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है. मैंने ये महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच, विचार और मंथन के बाद लिया है. आज सवाल ये नहीं है कि मैं किस पार्टी को छोड़कर आ रहा हूं बल्कि सवाल ये है कि मैं किस पार्टी में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं.''

जितिन प्रसाद ने आगे कहा कि ''हमारा देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसके लिए आज देशहित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती से खड़ा है तो वो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.''

कांग्रेस से मेरा ताल्लकु तीन पीढियों का रहा है- जितिन प्रसाद
पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस से मेरा ताल्लकु तीन पीढियों का रहा है. लेकिन अब मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है. अब एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सबका साथ, सबका विकास को लेकर काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम पर कोई दल है तो वो सिर्फ बीजेपी है. प्रधानमंत्री जी भारत की सेवा में दिन रात लगे हैं.
 

बेतिया, 9 जून | बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले मटियरिया थाना क्षेत्र में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे खेल-खेल के दौरान गड्ढे में जमा पानी में नहाने उतर गए थे।

पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि हरदी दलहवा गांव में स्थित एक ईंट उद्योग ने ईंट निर्माण के लिए गड्ढा खुदवाया गया था, जिसमें पानी भरा हुआ था। इस बीच मंगलवार की शाम गांव के ही चार बच्चे खेल के दौरान गड्ढे के पानी में नहाने उतर गए और और डूब गए।

आरोप है कि ईंट उद्योग के कर्मचारियों ने देर रात तक इस बात को छिपाकर रखा था।

पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक गड्ढा 8 से 10 फीट गहरा था, जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो गया था। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है।

मटियरिया के थाना प्रभारी संजय कुमार ने आईएएनएस को बताया कि ग्रामीणों की मदद से सभी शवों को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों की पहचान कार्तिक कुमार, गोविंद कुमार, प्रिंस कुमार और आदित्य कुमार के रूप में हुई है। मृतकों की उम्र 8 से 12 वर्ष बताई जा रही है।

घटना के बाद से ईट भट्ठा मालिक के खिलाफ ग्रामीण आक्रेाषित हैं। (आईएएनएस)