नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कानून के तहत राज्य सरकारों को ‘दुर्भावनापूर्ण’ आपराधिक मामलों को वापस लेने का अधिकार है और वह ऐसे मामलों को वापस लिए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों पर संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा गौर किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय तथा केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज मामलों की जांच और सुनवाई में अत्यधिक देरी पर भी चिंता व्यक्त की तथा केंद्र से कहा कि वह आवश्यक मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराये. अदालत ने सांसदों से जुड़े मामलों के पर तेजी कार्रवाई पर जोर दिया. कोर्ट ने कहा ‘अगर मामले में कुछ है तो आपको चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, तो मामला बंद कर दिया जाना चाहिए. तलवार लटका  कर न रखें.’

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण और जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जज जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर एक विस्तृत आदेश पारित करेगी. इसके साथ ही पीठ ने कहा कि वह ED या CBI जैसी जांच एजेंसियों पर कुछ भी नहीं कह रही या कोई राय नहीं व्यक्त कर रही क्योंकि इससे उनका मनोबल प्रभावित होगा. लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुनवाई जल्दी पूरी हो.

हम एजेंसियों का मनोबल नहीं गिराना चाहते- कोर्ट
पीठ ने कहा, ‘हम जांच एजेंसियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि हम उनका मनोबल नहीं गिराना चाहते… इन अदालतों में 200 से अधिक मामले हैं. तुषार मेहता को यह कहते हुए खेद है कि ये रिपोर्ट अपूर्ण हैं. 10 से 15 साल तक आरोपपत्र दाखिल नहीं करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है. सिर्फ करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क करने से कोई मकसद पूरा नहीं हो जाता.’

शीर्ष अदालत अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने और उनके मुकदमों का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया गया है. मामले में न्याय मित्र के रूप में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने शुरुआत में पीठ को बताया कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों पर CBI और ED की स्थिति रिपोर्ट ‘परेशान करने वाली’ और ‘चौंकाने वाली’ है.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमण ने कहा कि अदालत ने ED और CBI की रिपोर्ट पर गौर किया है, लेकिन ‘हमारे लिए यह कहना आसान है, मुकदमे में तेजी लाना, आदि. लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इससे कई मुद्दे जुड़े हैं. न्यायाधीशों, अदालतों और बुनियादी ढांचे की कमी है. मैंने संक्षेप में कुछ नोट भी तैयार किए हैं. 2012 से ED के कुल 76 मामले लंबित हैं. CBI के 58 मामले आजीवन कारावास से जुडे हैं और सबसे पुराना मामला 2000 का है.’

पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पहले ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अपनी नाराजगी और आपत्ति जता चुकी है और उनसे कुछ करने को कहा है. पीठ ने कहा, ‘आपको इस मुद्दे पर कुछ करना होगा मेहता. हमें इस तरह अधर में नहीं छोड़ें.’ न्यायालय ने कहा कि वह आज शाम तक इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा. (भाषा)

संजय कुमार

सीएसडीएस-लोकनीति के सर्वे के अनुसार भाजपा (BJP) न केवल ओबीसी मतदाताओं के बीच पैठ बनाने में सफल रही है. पहले के मुकाबले बीजेपी अब उनके बीच कहीं अधिक लोकप्रिय हो गई है. हालांकि कई लोग इस बात पर आश्चर्यचकित हैं कि केंद्र सरकार जाति-आधारित जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती. भाजपा की जाति आधारित जनगणना ना कराने की मंशा के बीच बिहार के 11 राजनीतिक दल एक मंच पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस साल जाति आधारित जनगणना की मांग की. गौरतलब है कि प्रतिनिधिमंडल में बिहार भाजपा नेतृत्व भी शामिल था. यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों क्षेत्रीय दल जनगणना की मांग को लेकर एकजुट हैं और हाल के वर्षों में ओबीसी मतदाताओं को अपने पाले में लाने में सक्षम होने के बावजूद भाजपा ऐसा नहीं करना चाह रही है.

इसका जवाब स्पष्ट है. ओबीसी मतदाताओं के आधार वाले क्षेत्रीय दल मंडल के बाद समय में काफी लोकप्रिय हो गए. ओबीसी वेलफेयर के नाम पर वह नया जीवन पाने की जुगत में हैं. भाजपा पिछले कुछ वर्षों के दौरान ओबीसी वोट जुटाने में सफल रही है इसके बाद भी उसे इस बात का डर है कि उसका लोकप्रियता बरकरार भी रह पाएगी या नहीं. उसे डर है कि अगर क्षेत्रीय दल मंडल II से सामाजिक न्याय के नाम पर समुदाय की लामबंदी शुरू करते हैं तो भाजपा का ओबीसी समर्थन खिसक सकता है.

लंबे समय तक मिला क्षेत्रीय दलों को OBC का साथ
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और जनता दल-यूनाइटेड (JDU) और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) जैसे क्षेत्रीय दलों ने ओबीसी के लिए समर्थन किया और 1990 के दशक तक ओबीसी मतदाताओं का लंबे समय तक वोट हासिल किया. वास्तव में, ओबीसी मतदाता बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों के समर्थन का बड़ा आधार बन गए. मंडल के बाद की राजनीति में कांग्रेस का हाशिए पर चली गई क्योंकि इसका कुछ ओबीसी समर्थन खिसक गया था. यह साफ है कि ओबीसी मतदाता बड़ी संख्या में हैं और वे प्रमुख रूप से क्षेत्रीय दलों के साथ रहते हैं. ऐसे में भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया. मंडल का जवाब ‘कमंडल’ से देने में बीजेपी को वक्त लगा. साल 1990 के दशक की शुरुआत में मंडल की की राजनीति शुरू हुई लेकिन इस दशक के आखिरी में भाजपा ‘कमंडल की राजनीति’ से इसका जवाब दे पायी.

लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने साल 1998 और साल 1999 के लोकसभा चुनाव जीते और कुछ गठबंधन सहयोगियों के साथ गठबंधन सरकार बनाई. सरकार भाजपा ने बनाई लेकिन क्षेत्रीय दल तब भी मजबूत बने रहे. साल 1998 और साल 1999 के लोकसभा चुनावों के दौरान क्रमशः उन्हें 35.5% और 33.9% वोट मिले. बात साल 2004 और साल 2009 की करें तो इस दौरान भी क्षेत्रीय दल लोकप्रिय बने रहे. इस समयावधि में कांग्रेस के अगुवाई वाली सरकार बनी थी. इस दौरान क्षेत्रीय दलों को क्रमशः 39.3% और 37.3% वोट मिले. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान जब बीजेपी ने 31% वोटों के साथ बहुमत हासिल किया. इसके बाद भी क्षेत्रीय दलों ने मिलकर 39% वोट हासिल किए.

2019 में बीजेपी ने लगाई सेंध
हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने ओबीसी मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर पैठ बनाई, जिससे क्षेत्रीय दलों के मूल समर्थन में सेंध लगी. साल 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान, 22% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया, जबकि 42% ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया. लेकिन एक दशक के भीतर ओबीसी के बीच भाजपा का आधार नाटकीय रूप से बदला. साल 2019 के चुनावों के दौरान 44% ओबीसी ने भाजपा को वोट दिया, जबकि केवल 27% ने क्षेत्रीय दलों को वोट दिया. यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ओबीसी मतदाताओं के बीच बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी.

दरअसल, भाजपा उत्तर भारत के कई राज्यों में लोवर ओबीसी को प्रभावशाली लोगों की तुलना में कहीं अधिक लामबंद करने में काफी सफल रही. लोवर ओबीसी की तुलना में अपर ओबीसी के बीच क्षेत्रीय दल अधिक लोकप्रिय रहे. उत्तर प्रदेश और बिहार के यादवों ने बड़ी संख्या में सपा और राजद के लिए वोट डाला, जबकि भाजपा इन राज्यों में लोवर ओबीसी जातियों को सफलतापूर्वक अपने खेमे में लाने में सफल रही. इसके अलावा भाजपा लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी मतदाताओं की पसंद है, लेकिन राज्यों के चुनाव में ऐसा नहीं होता. साल 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में ओबीसी ने राजद को वोट दिया. इसी तरह यूपी में साल 2019 के आम चुनावों में केवल 14% ओबीसी ने सपा को वोट दिया लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों में यह संख्या बढ़कर 29% हो गई, लेकिन पार्टी फिर भी लड़ाई हार गई. हम कई अन्य राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए ओबीसी के बीच मतदान में समान अंतर पाएंगे.

मुझे लगता है भाजपा द्वारा जाति जनगणना ना कराने की मंशा के पीछे यही डर है कि अगर यह पूरा हुआ तो क्षेत्रीय दलों को केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के कोटे को फिर से गठित करने का दबाव बना सकते हैं. साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी की संख्या उनके कोटे के प्रतिशत से बहुत अधिक होने की संभावना है. इसका परिणाम मंडल II के तौर पर हो सकता है. ऐसा लगता है कि ओबीसी के आंकड़े एक ऐसी स्थिति ला सकते हैं जिसे संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है.

काबुल, 25 अगस्त:  अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद सबकुछ बदल गया है. भारत समेत ज्यादातर देश जल्द से जल्द अपने नागरिकों और राजनयिकों को वहां से निकालने पर काम कर रहे हैं. इस बीच पड़ोसी देश में बिगड़े हालातों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब अफगान नागरिक सिर्फ ई-वीजा (E Visa) पर ही भारत की यात्रा कर सकेंगे. इस आदेश के जरिए ई-आपातकालीन एक्स-विविध वीजा की शुरुआत करके वीजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की गई है.

दरअसल ये फैसला उन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिनमें दावा किया गया था कि अफगान नागरिकों के कुछ पासपोर्ट खो गए हैं. ऐसे में जो अफगान नागरिक फिलहाल में भारत में नहीं है, उनके पहले जारी किए गए वीजा, तत्काल प्रभाव से अमान्य हो जाते हैं. ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत अपने और अन्य नागरिकों को निकालने की कोशिशों में जुटा हुआ है.

इससे पहले भी भारत ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए 17 अगस्त को घोषणा की कि भारतआने की इच्छा रखने वाले अफगान नागरिकों के लिए एक आपातकालीन ‘ई-वीजा’ जारी किया जाएगा. किसी भी धर्म के सभी अफगान नागरिक ‘ई-आपातकालीन और अन्य वीजा’ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नयी दिल्ली में उनकी अर्जियों पर कार्रवाई होगी.

सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
अफगानिस्‍तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद सुरक्षा स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए फैसला किया गया है. मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘अफगानिस्‍तान में सुरक्षा हालातों के मद्देनजर सभी अफगान नागरिकों को अब से केवल ई-वीजा पर ही भारत की यात्रा करनी चहिए.’

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि अब कुल 626 लोगों (जिसमें से 228 भारत के नागरिक हैं) को अफगानिस्‍तान से निकाला गया है. इन लोगों में से 77 अफगानिस्‍तान में रह रहे सिख हैं. उन्‍होंने बताया कि भारतीय दूतावास में काम कर रहे लोग, इस संख्‍या में शामिल नहीं हैं.

गृह मंत्रालय ने यह घोषणा भी की है कि कुछ अफगान नागरिकों के पासपोर्ट खो जाने संबंधी खबरों के मद्देनजर उन सभी अफगान नागरिकों को पहले जारी वीजा तत्काल प्रभाव रद्द किये जाते हैं जो फिलहाल भारत में नहीं हैं. मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत का दौरा करने के इच्छुक अफगान नागरिक ई-वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं.’’

अधिकारियों ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत के सभी राजनयिक प्रतिष्ठान बंद हैं, इसलिए आवदेनों की छानबीन और इस पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम नयी दिल्ली में होगा. ‘आपातकालीन व अन्य वीजा’ शुरुआत में छह महीने के लिए वैध होगा. सभी अफगान नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इस यात्रा दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में लोग देश से बाहर निकलने के प्रयास में जमा हैं. इसी कोशिश में कई लोगों की जान भी चली गई.

भारत ने अपने राजनयिकों, नागरिकों और कई अफगान नागरिकों, जिनमें दो सांसद शामिल हैं, को भी अफगानिस्तान से बाहर निकाला है. सोमवार की रात तक अफगानिस्तान से लगभग 730 लोगों को बाहर निकाला जा चुका था. लोगों को निकालने की प्रक्रिया 16 अगस्त को शुरू हुयी थी. भारत, अमेरिका और अन्य मित्र देशों के समन्वय से निकासी अभियान चला रहा है. (एजेंसी )

चंडीगढ़, 25 अगस्त:  पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने एक बार फिर अपने ही मुख्यमंत्री पर तंज कसा है और कहा है कि पंजाब के अंदर अली बाबा और 40 चोरों का बोलबाला है. बता दें कि मालविंदर माली अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट पर निशाना साधते हुए मालविंदर माली ने कहा कि विजय इंदर सिंगला पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बड़े-बड़े करप्शन कर रहे हैं. वहीं माली ने लुधियाना लोकसभा से पूर्व सांसद मनीष तिवारी को भगोड़ा करार दिया है.

सिद्धू के एडवाइजर ने बलबीर सिद्धू को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बलबीर सिंह सिद्धू ने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो आने वाले समय में बलबीर भी तैयार रहें. उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की लिखित कारगुजारी की जगह आज कुछ और लोगों की बात कर रहा हूं. लोग यह बात भूल जाएं कि नवजोत सिंह सिद्धू ऐसी अली बाबा 40 चोर की बारात का लाडा बनेगा. माली ने दावा किया कि अब पंजाब में सबकुछ बदलेगा.

बता दें कि पंजाब कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच सुलह कराने की कांग्रेस आलाकमान की कोशिशें असफल होती नजर आ रही हैं, वहीं दोनों गुटों में एक बार फिर से तल्ख तेवर दिख रहे हैं. सिद्धू गुट के पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावती रुख अपनाने के एक दिन बाद चार कैबिनेट मंत्री बुधवार को देहरादून में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के महासचिव हरीश रावत से मुलाकात करने जा रहे हैं.

सूत्रों ने बताया कि चार मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी एआईसीसी महसचिव और पंजाब मामलों के प्रभारी से मुलाकात करने के लिए उत्तराखंड में देहरादून जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि रावत से मुलाकात के बाद उनके दिल्ली जाने की संभावना है. ये मंत्री अमरिंदर सिंह के विरोधी बताए जाते हैं. इनके साथ करीब 24 विधायकों ने मंगलवार को यहां बैठक की और मुख्यमंत्री को हटाने की मांग करते हुए कहा कि वादे पूरे न करने को लेकर उनका ‘मुख्यमंत्री पर से भरोसा उठ गया है.’

उन्होंने 2015 में एक धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी किए जाने के मामले में न्याय में देरी और मादक पदार्थ गिरोहों में शामिल ‘बड़े लोगों’ की गिरफ्तारी जैसे चुनावी वादे पूरे न करने को लेकर मुख्यमंत्री की क्षमता पर सवाल उठाए. उन्होंने यह भी कहा कि वे पार्टी की भावनाओं से अवगत कराने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे. उन्होंने कश्मीर और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विवादास्पद टिप्पणियां करने के लिए पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के दो सलाहकारों की कड़ी आलोचना के बीच यह बैठक की.

मुख्यमंत्री बदलने की मांग ने पंजाब कांग्रेस में एक नया संकट पैदा कर दिया है. इससे यह भी संकेत मिलता है कि सिद्धू की नियुक्ति के साथ कांग्रेस की प्रदेश इकाई में असंतोष को दबाने के पार्टी के हालिया प्रयास विफल रहे हैं. असंतुष्ट नेताओं के एक समूह का नेतृत्व कर रहे बाजवा ने मंगलवार को कहा था कि वे कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात का समय मांगेंगे और उन्हें राजनीतिक स्थिति से अवगत कराएंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि ‘कठोर’ कदम उठाने की जरूरत है और अगर मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता है तो यह भी किया जाना चाहिए.

यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश की जा रही है, बाजवा ने पत्रकारों से कहा था कि यह कोशिश नहीं है बल्कि जनता की मांग है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में एक धारणा बन गयी है कि अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल की एक-दूसरे के साथ ‘मिलीभगत’ है. बाजवा, चन्नी, रंधावा और कुछ विधायकों ने मंगलवार को सिद्धू से भी मुलाकात की थी. (भाषा )

मैसूर (कर्नाटक): उत्तर प्रदेश की एक छात्रा के साथ मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों की तलहटी में छह युवकों के एक गिरोह ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, घटना मंगलवार की देर शाम करीब सात बजे की है, जब लड़की अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी। वह उसके साथ सुनसान चामुंडी पहाड़ी इलाके में गई थी। छह युवकों के गिरोह ने नशे की हालत में पीड़िता और उसके दोस्त को सुनसान ललिताद्रिपुरा के पास ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।

आरोपियों ने लड़की का यौन शोषण किया और उसके साथ मौजूद लड़के पर एक पत्थर से हमला करके उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता उत्तर प्रदेश से पढ़ाई के लिए मैसूर आई थी। वह एक निजी कॉलेज में पढ़ती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पीड़िता और उसके दोस्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वे खतरे से बाहर हैं।

घटना अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई है और पुलिस ने अभी तक इस संबंध में मामला दर्ज नहीं किया है। डीसीपी प्रदीप गुंती ने मौके का दौरा किया है। चूंकि, पीड़िता और उसका दोस्त अपना बयान दर्ज करने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए पुलिस को अभी तक घटना की बुनियादी जानकारी नहीं मिल पाई है। जांच जारी है। (IANS)

नई दिल्ली, 25 अगस्त | पंजाब कांग्रेस सरकार द्वारा गन्ना किसानों की मांगों को स्वीकार किए जाने के कुछ ही घंटों बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर राज्य में गन्ने के दाम नहीं बढ़ाने को लेकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, "पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों की बात सुनी और गन्ने के दाम 360 रू प्रति क्विंटल किए। गन्ने का 400 रू प्रति क्विंटल का वादा करके आई उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 3 साल से गन्ने के दाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई है और किसानों द्वारा आवाज उठाने पर 'देख लेने' जैसी धमकी देती है।"

अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा गन्ना किसानों की मांगों को स्वीकार करने के बाद मंगलवार शाम को किसानों द्वारा पंजाब में रेलवे ट्रैक और राजमार्ग खाली करने के बाद प्रियंका की टिप्पणी आई है।

पंजाब में किसानों ने 19 अगस्त से जालंधर में राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को ट्वीट किया, "यह बताते हुए खुशी हो रही है कि किसानों के साथ सलाह के बाद, हमने 360 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के लिए एसएपी को मंजूरी दी है। मेरी सरकार हमारे किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जय किसान, जय जवान!"

सिंह ने कहा कि वह किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और "हर संभव तरीके से उन्हें समर्थन देने की मेरी क्षमता में सब कुछ करना जारी रखेंगे।"

उत्तर प्रदेश में 2022 की शुरूआत में चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में अभी से जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रियंका गांधी कई मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करती रही हैं।  (आईएएनएस)

जयपुर, 25 अगस्त | राजस्थान सरकार अच्छी गुणवत्ता वाली शराब बेचकर राजस्व जुटाना चाहती है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार ने भाजपा विधायक मदन दिलावर द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह स्पष्ट किया।

दिलावर ने अपने सवाल में पूछा था कि 2019 और 2020 में शराब पीकर गाड़ी चलाने से राज्य में कुल 73 हादसे हुए जिनमें 37 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि साथ ही, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, हत्या, डकैती जैसी अपराध की घटनाओं में जिलेवार वृद्धि हुई है। क्या इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाना उचित है, यदि हां, तो जानकारी देंं, यदि नहीं, तो कृपया विस्तृत रूप से जानकारी साक्षा करें।

राज्य सरकार ने अपने स्टैंड पर विस्तार से बताते हुए कहा कि राज्य में शराब निरोधक नीति लागू है जिसके तहत विभाग अवैध शराब गतिविधियों पर कार्रवाई करता है। शराब उत्पादों पर नियंत्रण रखने का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराना और राजस्व अर्जित करना है, वहीं शराबबंदी के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

गौरतलब है कि पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा की पूर्व राजे सरकार के तहत शराबबंदी की मांग को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन के बाद मौत हो गयी थी। इसके बाद से ही राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। (आईएएनएस)

मोहम्मद शोएब खान 

नई दिल्ली, 25 अगस्त | पति के तालिबानी निकल जाने के बाद हयात (बदला हुआ नाम) 4 साल पहले अफगानिस्तान छोड़कर आई और अब दिल्ली में अपनी दो बच्चीयों के साथ रह रही हैं। हालांकि उनकी अन्य दो बच्चियों को पहले ही उनके पति द्वारा बेचा जा चुका है।

हयात के मुताबिक, तालिबानियों ने उनकी मौत का फरमान भी जारी किया है, जिसके कारण वह अब अफगान लौटना नहीं चाहती।

दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से अफगान महिलाएं बेहद डरी हुई हैं, इतना ही नहीं हजारों लोग अफगान छोड़ दूसरे देशों में भाग रहे हैं।

हयात दिल्ली में जिम ट्रेनर हैं, जिससे वह अपने घर और अपनी 2 बेटियों की परवरिश कर रही हैं। हयात ने आईएएनएस से बात करते हुए अपना दुख साझा किया, उन्होंने बताया कि, मेरे पति ने एक के बाद एक मेरी दो बेटियों को अपने तालिबान मित्रों को बेच दिया।

फिलहाल हयात के साथ उनकी दो बेटियां और भी हैं, जिनकी उम्र 13 साल है और एक की उम्र करीब 14 वर्ष है।

उन्होंने आगे बताया कि, शादी के बाद मेरे पति के बारे में मुझे पता लगा कि वह तालिबानों से जुड़े हुए हैं। मेरे पति द्वारा मुझपर 4 बार चाकू से हमला किया गया है, जिसके निशान सिर, गर्दन और मेरी उंगलियों पर अभी भी बने हुए हैं।

बेची गई मेरी बेटियों की जानकारी मुझे नहीं है, मेरे पति द्वारा मुझसे कहा गया था कि मैं तुमहारी अन्य दो बेटियों को भी बेच दूंगा, जिसके बाद मुझे देश छोड़ कर भागना पड़ा।

क्या अफगानिस्तान वापस जाना चाहेंगी ? यह सवाल सुन हयात घबरा गई और जोर देकर कहा कि, नहीं नहीं ! तालिबान ने मेरी मौत का एलान किया है। मेरी अन्य दो बच्चियों को भी वह छीन लेंगे। उनके (तालिबानी) द्वारा कहा गया है कि 'बच्चों को पैसे दे दिए गए हैं, अब यह हमारे हैं' मैं बच्चों के डर से उधर नहीं जा सकती।

अफगानिस्तान से भागने में कैसे कामयाब हुए ? इस सवाल के जवाब में हयात कहती हैं कि, उस वक्त अफगानिस्तान से तालिबानी बाहर थे, मैंने अपना वीसा अप्लाई किया, इससे पहले मैं एक बार भारत आई हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ी जानकारी थी। वहीं मेरी कुछ लोगों द्वारा मदद भी की गई।

हिंदी बोलना कैसे सीखी ? उन्होंने इसपर जवाब दिया कि, मुझे हिंदी में बात करने का शौक था, बॉलीवुड फिल्म देख मैंने हिंदी सीखी।

उन्होंने आगे कहा कि, अफगान बर्बाद हो गया है, भारत में मैं खुश हूं लेकिन मेरा रिफ्यूजी कार्ड नहीं बना है।

हमें भारत सरकार की मदद चाहिए, अपनी आवाज को उठाने के लिए अन्य अफगानी लोग मीडिया में आने से कतराते हैं, इसलिए मैं बात कर रही हूं।

उन्होंने आगे बताया कि, मेरे पिता जो इराक में हैं, उनको धमकी भरे पत्र जाते हैं कि मुझे वापस बुलवा लो, उनको (तालिबान) द्वारा यह तक कहा गया कि, 'हमको इसकी जगह का पता लग गया है। 

उनके अनुसार, वह अपने पति को तलाक देना चाहती थी, लेकिन अफगान में तलाक देना आसान नहीं था, उनके पिता और घर के अन्य सदस्यों को धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ अपने पति को तलाक देने में कामयाब रही वहीं अपनी दो बेटियों के साथ भारत आने में कामयाब भी हुई। (आईएएनएस)

पणजी, 25 अगस्त | गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि गोवा सरकार को आखिरकार वीआईपी आवाजाही के लिए अपने बुलेट प्रूफ वाहन मिल जाएंगे। सावंत ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुलेट प्रूफ गियर वाली दो टोयोटा फॉर्च्यूनर कारों को तैयार करने की फाइलों को मंजूरी दे दी है।

सावंत ने कहा कि हम बुलेट प्रूफिंग के साथ दो टोयोटा फॉर्च्यूनर को रेट्रो-फिटिंग कर रहे हैं। गोवा सरकार के पास बुलेट प्रूफ वाहन नहीं थे। इसे कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। गोवा पुलिस से संबंधित दो वाहनों को बुलेट प्रूफ आउटफिट के लिए भेजा जा रहा है। वाहनों को वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

अतीत में, राज्य में आने वाले वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षित आवाजाही की सुविधा के लिए पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र से सुरक्षा एजेंसियों से बुलेट प्रूफ वाहन मंगवाए गए थे। (आईएएनएस)

क्या आप भी ई-कॉमर्स वेबसाइटों और ऐप पर बस एक क्लिक से खरीदारी करने के शौकीन हैं? संभव है जल्द सुविधाजनक खरीदारी के आपके इस अनुभव के रास्ते में रोड़ा आ सकता है.

  डॉयचे वेले पर  चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट 

आरबीआई के एक आदेश के अनुसार जनवरी 2022 से इंटरनेट पर आपसे भुगतान लेने वाली सेवाएं आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जानकारी अपने पास स्टोर नहीं कर पाएंगी. इसका मतलब यह है कि आप जितनी बार कुछ खरीदेंगे या किसी सेवा के लिए भुगतान करेंगे आपको उतनी बार अपने कार्ड का पूरा नंबर, एक्सपायरी तारीख और सीवीवी नंबर टाइप करना पड़ेगा.

सुनने में असुविधाजनक लग रहा है ना? आप सोच रहे होंगे की आरबीआई ने ऐसा क्यों किया. केंद्रीय बैंक का कहना है कि यह आप ही की सुरक्षा के लिए किया गया है. दरअसल यह दिशा निर्देश ऐसे पेमेंट ऐग्रीगेटरों के लिए जारी किए गए हैं जिनकी मदद से ई-कॉमर्स कंपनियां आपसे भुगतान लेती हैं.

कैसे होता है फ्रॉड

अभी तक ये ऐग्रीगेटर ग्राहकों को यह विकल्प देते थे कि अगर वो चाहें तो उनके कार्ड का नंबर वेबसाइट या ऐप में स्टोर कर सकते हैं ताकि अगली बार जब वो कोई भुगतान करें तो उन्हें कार्ड का कई अंकों का नंबर टाइप ना करना पड़े. बस कार्ड के एक्सपायरी की तारीख और सीवीवी नंबर टाइप करना होता था.

लेकिन आरबीआई ने कार्ड के नंबर स्टोर करने को ग्राहकों के लिए खतरनाक पाया है. केंद्रीय बैंक के अनुसार स्टोर किए हुए कार्ड के नंबर का इस्तेमाल कर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.

डाटा चुराने वाले कई तरह के वायरसों के जरिए आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर और बाकी जानकारी चुरा सकते हैं. बल्कि डार्क वेब पर तो इस तरह के चुराए हुए डाटा का पूरा अवैध बाजार मौजूद है.

इसके अलावा हैकर कंपनियों के डेटाबेस को हैक कर उसे अवैध रूप से हासिल कर लेते हैं. इस डेटाबेस में ग्राहकों की निजी जानकारी और उनके कार्डों की ही सारी जानकारी होती है जिन्हें हैकर बेच देते हैं. बीते कुछ सालों में भारत में कंपनियों पर इस तरह के हमले और उनसे हुई डाटा चोरी के मामले काफी बढ़ गए हैं.

अप्रैल 2021 में मोबाइल वॉलेट और पेमेंट ऐप मोबिक्विक इस्तेमाल करने वाले 11 करोड़ लोगों का डाटा चोरी होने की और डार्क वेब पर खरीदने के लिए उपलब्ध होने की खबर आई थी. महामारी के शुरू होने के बाद से इस तरह के हमले और बढ़ गए हैं.

तो क्या है समाधान

वैसे भारत में कई तरह के कार्डों पर बीमा भी मिलता है. अगर किसी के साथ कार्ड से संबंधित धोखाधड़ी हो जाए तो वो एफआईआर दर्ज करा कर बीमे के तहत तय राशि दिए के लिए दावा कर सकता है. यह राशि देने की कार्ड देने वाले बैंक की जिम्मेदारी होती है.

लेकिन संभव है कि धोखाधड़ी और डाटा लीक की घटनाओं के बढ़ने की वजह से आरबीआई अब इस व्यवस्था को चाक-चौबंद करना चाह रहा हो.

केंद्रीय बैंक के अनुसार इस समस्या का एक नया समाधान है टोकन सिस्टम. इसके तहत कार्ड कंपनियां हर कार्ड से जुड़ा एक टोकन ई-कॉमर्स कंपनियों को देंगी. भुगतान इसी टोकन के जरिए होगा. इसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इससे ग्राहक के कार्ड का नंबर कोई नहीं देख सकता.

आजकल भुगतान के लिए काफी इस्तेमाल के लिए की जाने वाली प्रणाली यूपीआई भी एक तरह का टोकन ही है. इसमें भी कोई कार्ड नंबर या अकाउंट नंबर नहीं दिखता. बस एक पहचान का नंबर होता है जो बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है. संभावना है कि नया नियम लागू होने से यूपीआई को और बढ़ावा मिलेगा. (dw.com)

सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई. 24 वर्षीय महिला के दोस्त की भी जलने के कारण 21 अगस्त को मौत हो गई थी.

  डॉयचे वेले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक दोस्त के साथ खुद को आग लगाने वाली 24 वर्षीय महिला ने मंगलवार को दम तोड़ दिया. दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक 27 वर्षीय व्यक्ति की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी. दोनों ने आत्मदाह की कोशिश के पहले फेसबुक लाइव भी किया था. 85 फीसदी से अधिक जली महिला का इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा था.

महिला ने घोसी से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था. जिला सरकारी वकील (डीजीसी) (अपराधी) प्रयागराज गुलाब चंद्र अग्रहरी के मुताबिक, "शिकायतकर्ता और उसके पुरुष साथी, जो मुख्य गवाह था, उसकी मौत के बाद दुष्कर्म के मामले में आरोपी के लिए दोषी ठहराए जाने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि दोनों ने एमपी-एमएलए अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था."

इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में अभियोजन पक्ष की निगरानी कर रहे डीजीसी (अपराधी) ने नैनी जेल में बंद घोसी से बीएसपी सांसद के खिलाफ मामले की वर्तमान स्थिति भी उपलब्ध कराई है.

उन्होंने कहा, "शिकायतकर्ता और उसकी सहेली के अलावा वाराणसी के लंका थाने के पूर्व थाना प्रभारी भारत भूषण तिवारी, जांच अधिकारी और उपनिरीक्षक आरसी पांडेय, प्रधान आरक्षक राघव राय, डॉ रश्मि गुप्ता, आरक्षक प्रीति रावत, अमित श्रीवास्तव और शिव कुमार गौड़ समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिस अपार्टमेंट में कथित घटना हुई थी, उसके सुरक्षा गार्ड को पहले ही एमपी-एमएलए अदालत में बयान दर्ज किया जा चुका है."

क्या है आरोप

शिकायतकर्ता और उसके साथी ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एसएसपी अमित पाठक और अन्य अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाकर खुद को आग लगा ली थी.

महिला और उसके दोस्त जो कि केस का अहम गवाह भी था, ने आरोप लगाया था कि उन्हें केस के बाद प्रताड़ित किया जा रहा है. दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन पहचान पत्र नहीं होने की वजह से अंदर नहीं दाखिल हो पाए थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली.

इस घटना के बाद यूपी सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में एक जांच टीम भी गठित की थी और यह टीम इस मामले की जांच के लिए दिल्ली भी आई थी लेकिन महिला और उसके दोस्त दोनों की हालत गंभीर होने की वजह से बयान दर्ज नहीं किए जा सके थे.

महिला का बयान दर्ज नहीं हो पाया

वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने वाली दुष्कर्म पीड़िता के मामले की जांच के लिए पिछले हफ्ते दो सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता एक डीजी-रैंक के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं.

घोसी संसदीय सीट से बीएसपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले अतुल राय ने भगोड़े के रूप में चुनाव जीता और बाद में 22 जून, 2019 को अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और तब से जेल में हैं.

पुलिस ने राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और मामले की सुनवाई प्रयागराज में एमपी-एमएलए कोर्ट में हो रही थी. अतुल राय के भाई पवन कुमार ने नवंबर 2020 में वाराणसी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें महिला पर दुष्कर्म की शिकायत से जुड़े दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि जाली होने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में वाराणसी की अदालत ने इसी महीने की शुरूआत में महिला और उसके साथी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. (dw.com)

नई दिल्ली, 25 अगस्त | सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो गई हैं। सीबीएसई द्वारा यह परीक्षाएं 25 अगस्त से शुरू की जा रही है। यह परीक्षाएं 15 सितंबर तक जारी रहेंगी। सीबीएसई द्वारा यह परीक्षाएं नॉन रेगुलर छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। साथ ही ऐसे छात्र जो बीते महीने जारी किए गए अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वह भी इन परीक्षाओं का हिस्सा बन सकते हैं। सीबीएसई के मुताबिक रेगुलर स्कूल के छात्रों को इन परीक्षाओं में आवश्यक रूप से शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेगुलर छात्रों का रिजल्ट सीबीएसई द्वारा बनाए गए विशेष फार्मूले के आधार पर घोषित किया जा चुका है। इन परीक्षाओं में रेगुलर स्कूल के केवल वह छात्र शामिल हो रहे हैं, जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि सभी प्राइवेट यानी नॉन रेगुलर छात्रों को 10 वीं एवं 12 वीं कक्षा का रिजल्ट हासिल करने के लिए इन परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा।

10 वीं कक्षा के छात्रों का पहला एग्जाम इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और आखिरी गणित का है। वहीं 12वीं कक्षा के छात्रों का पहला एग्जाम इंग्लिश और आखिरी एग्जाम गृह विज्ञान का है।

इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए सीबीएसई बोर्ड 20 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर चुका है। वहीं परीक्षा देने के इच्छुक छात्र इन ऑफलाइन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अपने स्कूलों से एडमिट कार्ड प्राप्त कर रहे हैं।

बोर्ड परीक्षा के संबंध सीबीएसई द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि छात्रों को परीक्षा से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य है। सामाजिक दूरी बनाए सुनिश्चित करना परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा अन्य सभी कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर छात्र मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर प्रवेश नहीं करेंगे।

सीबीएसई 30 जुलाई को देशभर में 13,04,561 रेगुलर छात्रों का 12वीं बोर्ड रिजल्ट घोषित कर चुकी हैं। कुल 13,04,561 छात्रों में से 12,96,318 छात्र 12 वीं बोर्ड में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 70,004 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा में 95 फीसदी से अधिक अंक हासिल किए हैं।

सीबीएसई, कक्षा 10 के परिणाम भी घोषित कर कर चुका है। सीबीएसई दसवीं बोर्ड के नतीजों में त्रिवेंद्रम क्षेत्र 99.99 फीसदी रिजल्ट के साथ सबसे आगे है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में 98.89 प्रतिशत छात्र और 99.24 फीसदी छात्राएं पास हुई। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 0.35 फीसदी अधिक है। इस बार सीबीएसई 10वीं के लिए करीब 18 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।  (आईएएनएस)

सांगली (महाराष्ट्र), 25 अगस्त | अमेरिका में जन्मी मशहूर शोधकर्ता, अंबेडकरवादी और दलित आंदोलन की लेखिका डॉ. गेल ओमवेदंत का बुधवार तड़के कासेगांव में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 81 वर्ष की थीं और उनके परिवार में पति डॉ. भरत पाटनकर, एक बेटी प्राची, दामाद तेजस्वी और पोती निया हैं, जो अमेरिका में रहते हैं।

अमेरिकी राज्य मिनेसोटा के मिनियापोलिस में जन्मी डॉ. ओमवेदंत अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद भारत आईं और दलितों, गरीबों और किसानों, महिलाओं और अन्य सार्वजनिक कारणों के लिए कई सामाजिक आंदोलनों में खुद को झोंक दिया।

ओमवेदंत -पाटनकर दंपति ने 1980 के दशक की शुरूआत में श्रमिक मुक्ति दल की स्थापना की, जब वह 1983 के आसपास भारतीय नागरिक बन गईं थी।

उन्होंने कई सामाजिक विषयों पर कई किताबें लिखीं, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया और कई समाचार पत्रों के लिए कॉलम लिखे। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफैम एनओवीआईबी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए काम किया।

एक सहयोगी ने कहा, डॉ. ओमवेदंत का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह सांगली में क्रांतिवीर बापूजी पाटनकर संस्था परिसर में किया जाएगा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 25 अगस्त | अफगान सिखों और भारतीय नागरिकों के परिजनों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा से पहले आईजीआई हवाईअड्डे पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। अफगानिस्तान से वायुसेना द्वारा लाए गए लोगों को नजफगढ़ के छावला स्थित आईटीबीपी कैंप में 14 दिन क्वारंटाइन रहना अनिवार्य कर दिया गया है। मंगलवार को एयर इंडिया के विशेष विमान से अफगानिस्तान से लौटे कई सिख परिवार हवाईअड्डे पर अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, वे अपने प्रियजनों से नहीं मिल सके, क्योंकि उन्हें आईटीबीपी कैंप में 14 दिन एकांतवास में रहना होगा।

युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से भारतीय और साथ ही अफगान नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के सरकार के प्रयासों के साथ, यहां आईजीआई हवाईअड्डे पर उतरने वाले सभी लोगों के लिए 14-दिवसीय संगरोध अनिवार्य कर दिया गया है।

इस फैसले ने रिश्तेदारों की उम्मीदों और उत्साह को दुख और निराशा में बदल दिया।

अफगानिस्तान से आने वाले अपने रिश्तेदारों के लिए सुबह से इंतजार कर रहे एक अफगान नागरिक चरणजीत सिंह ने कहा, "हम यहां अपनी भाभी को लेने आए थे जो विधवा हैं और अपने बच्चे के साथ जलालाबाद में रहती थीं। हालांकि हम नहीं मिल सके। हमें उम्मीद है कि वह आईटीबीपी कैंप में सुरक्षित रहेंगी।"

उन्होंने अपनी निराशा भी व्यक्त की, क्योंकि उनकी लंबी प्रतीक्षा अवधि बेकार साबित हुई।

एक अन्य निकासी, कपिल, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं और काबुल में एक निजी कंपनी के लिए काम करते हैं, ने अफगानिस्तान से सुरक्षित निकासी के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, "मैं क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद अपने परिवार के सदस्यों से मिलूंगा।"

अफगानिस्तान से निकाले गए सभी लोगों को उनकी कोविड रिपोर्ट की परवाह किए बिना संगरोध के लिए जाना होगा।

मंगलवार को अफगानिस्तान से लौट रहे 78 भारतीय और अफगान नागरिकों का आरटी-पीसीआर परीक्षण किया गया। अभी तक किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। फिर भी, सभी को 14-दिवसीय अनिवार्य संगरोध अवधि से गुजरना होगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अगस्त | केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय उद्योग जगत को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार नीतिगत निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से आगे आने और अधिक जोखिम लेने को कहा। मंगलवार को मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित उद्योग जगत के नेताओं के साथ अपनी बातचीत के दौरान, उन्होंने कहा कि इसे सुनिश्चित करने में नियामकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी और सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनके साथ भी काम कर रही है।

स्टार्ट-अप की जोखिम लेने की क्षमता की प्रशंसा करते हुए, सीतारमण ने उद्योग जगत से भी आगे आने और जोखिम लेने का आग्रह किया और उद्योग के कप्तानों को उच्च बिजली दरों सहित प्रतिस्पर्धा से संबंधित मुद्दों और बोझिल नियामक अनुपालन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने का आश्वासन दिया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के रुझानों और क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार की उत्सुकता व्यक्त करते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि वित्तीय क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिन्हें सरकार की नीति को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

वित्तमंत्री ने 'भारत की अपनी इक्विटी पूंजी बनाने' के लिए सरकार और उद्योग के साथ मिलकर काम करने के महत्व पर जोर दिया।

सीतारमण ने इस बात की पहचान करने पर भी जोर दिया कि कैसे सूर्योदय क्षेत्र और स्टार्ट-अप भारत के भविष्य में योगदान दे सकते हैं और सरकार उन्हें कैसे सुविधा प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सुनने, काम करने और जवाब देने में विश्वास रखती है और हर संभव समर्थन देगी।

इससे पहले, एक मजबूत वसूली के लिए सीआईआई के सुझावों को साझा करते हुए, सीआईआई के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने कहा कि विकास को गहरी जड़ें जमाने के लिए, निरंतर मांग महत्वपूर्ण है, और मांग का तत्काल स्रोत सरकारी खर्च होना चाहिए।

पूंजीगत व्यय के लिए सरकार के दबाव का स्वागत करते हुए, उन्होंने विशेष रूप से बुनियादी ढांचे पर प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ाने की सिफारिश की और कहा कि पहली तिमाही में देखी गई राजस्व उछाल ने इसके लिए राजकोषीय कमरा तैयार किया है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 25 अगस्त | कीमतों में कटौती के बाद बुधवार को देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि तेल विपणन कंपनियों ने तेल बाजारों में वैश्विक विकास को देखने के लिए किसी और संशोधन से पहले रोकने का फैसला किया। इस हिसाब से राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 101.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.92 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

देश भर में भी ईंधन की कीमतों में बुधवार को कोई बदलाव नहीं हुआ।

पिछले कुछ दिनों में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन अब यह फिर से 70 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई है। अगले महीने ज्यादा बैरल बाजार में प्रवेश करने के लिए और मांग की स्थिति में उतार-चढ़ाव के साथ, कच्चे तेल पर फिर से नीचे का दबाव हो सकता है।

ऑटो ईंधन के पंप की कीमतें 18 जुलाई से स्थिर हैं। 

चालू वित्त वर्ष में ईंधन की कीमतों में 41 दिनों के लिए वृद्धि के बाद ऑटो ईंधन के लिए लंबी कीमत का ठहराव आया। 41 की बढ़ोतरी ने दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 11.44 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की दरों में 8.74 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। (आईएएनएस)

चेन्नई, 25 अगस्त | तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्रियों और अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता के.पलानीस्वामी और ओ.पनीरसेल्वम को 14 सितंबर को विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने दोनों नेताओं को अन्नाद्रमुक के पूर्व प्रवक्ता वा पुगाझेंडी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में अदालत में पेश होने को कहा था।

अन्नाद्रमुक के कानूनी प्रकोष्ठ के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि दोनों नेता व्यक्तिगत पेशी पर विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए फिर से मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अन्नाद्रमुक की कानूनी टीम एक दो दिनों में मद्रास उच्च न्यायालय का रुख करेगी।

पूर्व मुख्यमंत्रियों को मंगलवार (24 अगस्त) को विशेष अदालत में पेश होना था और जब मामला विशेष न्यायाधीश एन. एलिसिया के सामने आया, तो नेताओं के वकील ने कहा कि वे बजट सत्र में व्यस्त थे और अदालत में अपनी व्यक्तिगत पेशी के खिलाफ याचिका दायर की ।

न्यायाधीश ने तब नेताओं को 14 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया और मामले को स्थगित कर दिया।

पार्टी के पूर्व प्रवक्ता वा पुगझेंधी ने 14 जून को पार्टी से निकाले जाने के बाद दोनों वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके निष्कासन की खबर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में प्रसारित की गई और पत्र की सामग्री ने अन्नाद्रमुक कार्यकतार्ओं के समक्ष उनकी छवि खराब की। (आईएएनएस)
 

तिरुवनंतपुरम, 25 अगस्त | केरल में कांग्रेस पार्टी में 14 जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की घोषणा के कुछ ही दिन बाकी हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ एक पोस्टर युद्ध छिड़ गया है और ताजा शिकार नेता विपक्ष के वीडी सतीसन हैं। अब तक जिन लोगों पर गंभीर सियासी हमले हुए हैं उनमें ओमन चांडी, रमेश चेन्नीथला, शशि थरूर और कुछ अन्य नेता शामिल हैं।

सतीसन के खिलाफ ताजा हमला तब हुआ जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के. सुधाकरन पार्टी आलाकमान और एआईसीसी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ परामर्श के अंतिम दौर के लिए दिल्ली पहुंचे।

इस बार कांग्रेस पार्टी में हालात बद से बदतर होते जाने का एक कारण आलाकमान का आना और मनमाने ढंग से शीर्ष पदों के लिए सुधाकरन और सतीसन के नामों की घोषणा करना है।

वर्तमान सदी की बारी के बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी चांडी और चेन्नीथला के नियंत्रण में थी, लेकिन 6 अप्रैल के विधानसभा चुनावों में पार्टी को दीवार के साथ सामना करना पड़ा, जब पहली बार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माकपा के नेतृत्व वाली सरकार थी। पिनाराई विजयन ने सत्ता बरकरार रखी और आलाकमान ने कदम उठाने और अपने दम पर कार्रवाई करने का फैसला किया।

नाम न छापने की शर्त पर एक मीडिया आलोचक ने कहा कि जब से चांडी-चेन्नीथला की जोड़ी को आलाकमान ने दरकिनार कर दिया है और सतीसन और सुधाकरन को नियुक्त किया है, तब से पार्टी में असहज शांति है।

आलोचक ने कहा, "यह पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है और जब 14 की अंतिम सूची की घोषणा की जाएगी तो पार्टी में मनमानी का दौर शुरू हो सकता है। पहला संकेत है कि चीजें क्रम में नहीं हैं और शीर्ष नेताओं के खिलाफ पोस्टर युद्ध छिड़ गया है। अगर आलाकमान और पार्टी के शीर्ष अधिकारियों के बीच बेहतर समझ नहीं है, तो पार्टी के लिए चीजें खराब हो सकती हैं।"

भले ही तत्कालीन चांडी-चेन्नीथला गुट उसी ताकत में मौजूद नहीं हैं जैसे वे अतीत में हुआ करते थे, आज दृश्य यह है कि वे दोनों एक साथ हैं और यहीं पर सतीसन और सुधाकरन को मुश्किलें हो सकती है। (आईएएनएस)
 

बेंगलुरु, 25 अगस्त | कर्नाटक सरकार ने आउटर रिंग रोड (ओआरआर) के आसपास के इलाकों में काम करने वाली आईटी कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) की अवधि अगले साल दिसंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध खंड पर मेट्रो निर्माण कार्य शुरू होने के कारण आया है। ई.वी. इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, बीटी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रम्मना रेड्डी ने 21 अगस्त को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैस्कॉम) को एक एडवाइजरी जारी की है।

यातायात की भीड़ को रोकने के लिए शहरी जमीन परिवहन और शहरी विकास विभाग के निदेशालय से इस दिशा में एक प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में एडवाइजरी जारी की गई है। परामर्श अनिवार्य नहीं है।

सलाहकार ने नोट दिया, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) सेंट्रल सिल्क बोर्ड से केआर पुरम तक ओआरआर पर जल्द ही काम शुरू कर रहा है। काम पूरा होने में कम से कम 2 साल लग सकते हैं। ओआरआर में कई बड़े तकनीकी पार्क और आईटी कंपनियां, परिसर हैं और इस खंड में भारी वाहनों की आवाजाही होती है। अगर आईटी कंपनियां काम फिर से शुरू करती हैं, तो वाहनों की भीड़ और ज्यादा हो जाएगी।

इस क्षेत्र में स्थित लगभग 800 कंपनियों में 1.5 लाख आईटी पेशेवर काम करते हैं। फिलहाल इस साल के अंत तक आईटी प्रोफेशनल्स को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। ओआरआर खंड भारी ट्रैफिक जाम के लिए जाना जाता है।

सरकार ने आईटी कंपनियों से कहा है कि वे अपने आवश्यक कर्मचारियों को अपने निजी वाहनों का उपयोग करने के बजाय सार्वजनिक परिवहन या कंपनी के वाहनों (बसों) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि बसों की सुचारू आवाजाही के लिए इस खंड पर विशेष बस लेन बनाई गई हैं।

आउटर रिंग रोड (ओआरआर) कंपनीज एसोसिएशन ने सरकार की सलाह पर प्रश्न भेजे हैं और अपने अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

कन्नौज (यूपी), 25 अगस्त | कन्नौज जिले के छिबरामऊ थाना क्षेत्र के रायपुर गांव में हो रहे खुदाई कार्य के दौरान घड़े में रखे प्राचीन सिक्के मिले हैं। खुदाई का काम कर रहा ट्रक चालक कथित तौर पर प्राचीन सिक्कों से भरा घड़ा लेकर भाग गया।

जानकारी के मुताबिक, सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा था, तभी बुलडोजर ने घड़े में टक्कर मार दी।

सूत्रों ने कहा, "भागते समय, घड़े से गिरे कुछ सिक्के ग्रामीणों द्वारा इक्ठ्ठे किए गए थे। जैसे ही यह खबर इलाके में फैली, लोग साइट पर जमा हो गए और खुदाई स्थल पर सिक्कों की तलाश शुरू कर दी।"

बाद में पुरातत्व विभाग को सूचना दी गई और जिला व पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी।

पुलिस अब बुलडोजर और ट्रक चालकों की तलाश कर रही है और ग्रामीणों के पास से मिले सिक्के भी बरामद कर लिए हैं।

पुलिस ने छापेमारी की और ग्रामीणों से सिक्के बरामद करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन ट्रक चालकों के ठिकाने का पता नहीं चल सका।

छिबरामऊ के अनुमंडल दंडाधिकारी देवेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में जांच की जा रही है।

हमने एक तहसीलदार समेत राजस्व विभाग की टीम मौके पर भेजी है।

इस बीच तहसीलदार अभिमन्यु कुमार ने कहा कि पुरातत्व विभाग द्वारा जांच की जाएगी। (आईएएनएस)
 

कानपुर (यूपी), 25 अगस्त | कानपुर जिले के पाली भोगीपुर गांव में सीवर टैंक की सफाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य बेहोश हो गए। मलखान नाम के एक व्यक्ति ने 28 वर्षीय हरि किशोर को मंगलवार को सीवर टैंक की सफाई के लिए काम पर रखा था। हरि किशोर अपने साले बिधानू कोडवा के साथ सीवर टैंक की सफाई करने आए थे, जब हरि किशोर ने सीवर टैंक का ढक्कन खोला तो उसमें पानी नहीं था।

उसने कुदाल ली और पाइप के पास खुदाई करने लगा, इसी बीच कुदाल टंकी में जा गिरी और वह उसे निकालने के लिए नीचे चला गया।

हरि किशोर मदद के लिए चिल्लाया और उसका साला कल्लू अंदर चला गया। दोनों बेहोश हो गए।

जमींदार मलखान सिंह भी टैंक में जा गिरा और जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया।

बाद में ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां हरि किशोर को मृत घोषित कर दिया गया।

डॉक्टर, मलखान और कल्लू को बचाने में कामयाब रहे।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी।

नरवाल निरीक्षक शेष नारायण पांडे ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही व्यक्ति की मौत का सही कारण पता चलेगा। (आईएएनएस)
 

अफगानिस्तान में दानिश सिद्दीकी की मौत के दौरान की परिस्थितियों पर संदेह बना हुआ है. रॉयटर्स ने एक खास पड़ताल के जरिए कुछ गुत्थियां सुलझाई हैं.

   (dw.com)

जून के महीने में जब तालिबान चारों तरफ से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहा था और सैकड़ों लोग लड़ाई में मारे जा रहे थे, तब भारत के 38 वर्षीय फोटो-पत्रकार दानिश सिद्दीकी ने फैसला किया कि वह अफगानिस्तान जाएंगे. उन्होंने अपने बॉस से कहा था, "अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा?”

11 जुलाई को सिद्दीकी कंधार स्थित अफगान स्पेशल फोर्सेस के अड्डे पर पहुंचे जहां से उन्हें एक यूनिट के साथ जोड़ दिया गया. यह विशेष कमांडो दल तालिबान का सफाया करने के मकसद से भेजा गया था.

13 अगस्त को सिद्दीकी ने विद्रोहियों से घिरे एक पुलिसकर्मी को बचाने के सफल मिशन को कवर किया. अभियान पूरा होने के बाद जब वह लौट रहे थे तो उनके वाहन रॉकेट से ग्रेनेड दागे गए. उस हमले का सिद्दीकी ने वीडियो भी बनाया. वे तस्वीरें और वीडियो रॉयटर्स एजेंसी को भेजे गए. बाद में उन्होंने ट्विटर पर भी लड़ाई के बारे में जानकारी दी.

सिद्दीकी के एक दोस्त ने वॉट्सऐप पर लिखा, "होली मदर ऑफ गॉड. यह तो पागलपन है.” कई युद्धों, हिंसक भीड़ और शरणार्थी संकटों को कवर कर चुके सिद्दीकी ने अपने दोस्त को भरोसा दिलाया कि उन्होंने खतरे का पूरा जायजा ले लिया है.

16 जुलाई को हुई मौत
किसी भी खतरनाक जगह पर अपने पत्रकारों को भेजने या ना भेजने की जिम्मेदारी रॉयटर्स के संपादक और मैनेजर लेते हैं. वे कभी भी पत्रकार को वापस बुला सकते हैं. पत्रकार खुद भी खतरा महसूस होने पर लौट सकते हैं. सिद्दीकी ने बने रहने का फैसला किया. उन्होंने लिखा, "चिंता मत कीजिए. मुझे पता है कब बंद करना है.”

तीन दिन बाद, 16 जुलाई को सिद्दीकी और दो अफगान कमांडो तालिबान के एक हमले में मारे गए. तब स्पिन बोल्दाक कस्बे को तालिबान से वापस छीनने की लड़ाई चल रही थी.

सिद्दीकी की मौत कैसे हुई, इस बारे में पूरी जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो पाई है. शुरुआती खबरें थीं कि उनकी मौत गोलीबारी के बीच फंस जाने के दौरान हुई. लेकिन उनकी अपने दफ्तर से बातचीत हुई और अफगान स्पेशल फोर्सेस के कमांडरों के बयान तस्वीर को स्पष्ट करते हैं.

ताजा जानकारी के मुताबिक सिद्दीकी एक ग्रेनेड हमले में घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए एक स्थानीय मस्जिद में ले जाया गया. कमांडरों के मुताबिक उनके बाकी साथियों ने सोचा कि वे लोग जा चुके हैं और वे भी लौट गए.

गलती से छूट गए थे दानिश
मेजर जनरल हैबतुल्लाह अलीजई तब स्पेशल ऑपरेशन कॉर्प्स के कमांडर थे. वह बताते हैं कि तेज लड़ाई के दौरान जब अफगान सैनिकों ने पीछे हटने का फैसला किया तो उन्होंने सोचा कि सिद्दीकी और दो सैनिक पहले ही लौट चुके हैं.

हैबतुल्लाह के बयान की तस्दीक चार अन्य सैनिकों ने भी की, जो उस हमले के वक्त मौजूद थे. अलीजई कहते हैं, "वे वहीं रह गए.”

उसके बाद क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी अभी भी नहीं मिल पाई है. अफगान सुरक्षा अधिकारियों और भारत सरकार के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी, उपलब्ध तस्वीरों और सिद्दीकी के शरीर की जांच के आधार पर कहा है कि उनके शव को क्षत-विक्षत किया गया. तालिबान इस बात से इनकार करता है.

रॉयटर्स ने जानकारी पाने के लिए ब्रिटेन के एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से भी मश्विरा किया. फॉरेंसिक इक्विटी नामक संस्था के फिलिप बॉयस ने हमले के फौरन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट की गईं तस्वीरों को सिद्दीकी के शव और एक्सरे से तुलना के बाद कहा कि "यह तो स्पष्ट है कि मरने के बाद भी उनके शरीर पर गोलियां दागी गईं.”

शरीर पर कैसे निशान
कुछ खबरें आई थीं कि सिद्दीकी के शरीर को गाड़ी से कुचला गया. बॉयस कहते हैं कि गोलियों के निशान तो हैं लेकिन शरीर पर दूसरी किसी चोट का मौत के बाद होने का पता नहीं चलता.

एक तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि सिद्दीकी को जो भी घाव लगे हैं वे तालिबान को उनका शव मिलने के पहले ही लगे हैं.

सिद्दीकी को ऐसे खतरनाक अभियान पर भेजने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. दिल्ली में सिद्दीकी के साथ काम कर चुके पत्रकार कृष्णा एन दास कहते हैं, "उन्हें सेना के साथ जाने की इजाजत ही क्यों दी गई? उन्हें वापस क्यों नहीं बुला लिया गया?”

अन्य पत्रकारों का मानना है कि विशेष रूप से प्रशिक्षित अफगान फौजों के साथ रहते हुए युद्ध को कवर करने तरीका एकदम सही था. युद्धों की अपनी तस्वीरों के लिए मशहूर रॉयटर्स के गोरान टोमासेविच कहते हैं, "अगर आपको ऐसे किसी मिशन का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, तो आप हां करते हैं.”

वीके/सीके (रॉयटर्स)

लखनऊ, 24 अगस्त | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य प्रशासन को राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत उपायों की व्यवस्था करने के लिए युद्धस्तर पर काम करने का निर्देश दिये हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, "उत्तर प्रदेश में नदियों के जल स्तर की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। बाढ़ प्रभावित जिलों में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमें ) और आपदा प्रबंधन को चौबीसों घंटे सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। बाढ़/अत्यधिक बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए। प्रभावित परिवारों को तुरंत सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।"

सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 3,832 नावें और 841 चिकित्सा दल तैनात किए हैं, जबकि 1,089 राहत शिविर, 1,282 बाढ़ चौकियां और 855 पशु राहत शिविर बनाए गए हैं।

बाढ़ राहत शिविर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए पीने के पानी, शौचालय, कपड़े, बर्तन और बिस्तर जैसी सुविधाओं से लैस हैं।

इस समय राज्य के 13 जिलों के 382 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं।

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी सहित 58 से अधिक टीमों को 41 जिलों में तैनात किया गया है।

एनडीआरएफ की नौ टीमें मिर्जापुर, प्रयागराज, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, लखनऊ, बलिया और वाराणसी में तैनात की गई हैं, जबकि एसडीआरएफ की 10 टीमें मुरादाबाद, बरेली, बलरामपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, बलिया और वाराणसी में तैनात की गई हैं।

इसी तरह, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फतेहपुर, रायबरेली, बांदा, इटावा, आगरा, औरैया, आजमगढ़, गोरखपुर और बलिया सहित राज्य भर के जिलों में पीएसी की टीमों को तैनात किया गया है।

इसके अलावा, पिछले 24 घंटों में जानवरों और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए लगभग छह पशु शिविर लगाए गए हैं।

अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लगभग 855 पशु शिविर स्थापित किए हैं, जहां 5,51,195 से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।(आईएएनएस)

मुंबई, 24 अगस्त | वैश्विक संकेतों को देखते हुए भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी आई और बीएसई सेंसेक्स 400 अंक से अधिक की तेजी के साथ बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग, वित्तीय और मेटल के शेयरों में उछाल देखने को मिली।

सेंसेक्स 403.19 अंक या 0.73 प्रतिशत की बढ़त के साथ 55,958.98 पर बंद हुआ, जो पहले 55,555.79 पर बंद हुआ था।

यह 55,647.11 पर खुला था और 56,023.22 अंक के इंट्रा-डे हाई और 55,536.84 अंक के निचले स्तर को छू गया था।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 अपने पिछले बंद से 128.15 अंक या 0.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 16,624.60 पर बंद हुआ।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा अनुसंधान प्रमुख दीपक जसानी ने कहा कि चीन के तकनीकी क्षेत्र में उछाल ने मंगलवार को एशियाई शेयरों में तेजी आई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा प्रोत्साहन चिंताओं को कम करके निवेशकों को भी खुश किया है।

कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी टेक्निकल रिसर्च के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने कहा, "पुलबैक रैली की बनावट बताती है कि सूचकांक 16,500 से 16,720 के स्तर के बीच रहने की संभावना है। इसके अलावा, इंट्राडे चार्ट पर बढ़ोत्तरी देखी गई, जो मौजूदा स्तरों से और ऊपर का सुझाव दे रहा है।

सेंसेक्स में शीर्ष पर रहने वाले शेयरों में बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील थे, जबकि नुकसान उठाने वाले शेयरों में नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी और इंफोसिस थे। (आईएएनएस)

लखनऊ, 24 अगस्त | उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार से 'प्रशिक्षण से पराक्रम' कार्यक्रम के तहत अपने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 100 दिनों का अभियान शुरू किया है। पार्टी 700 प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी, जिसमें जमीनी स्तर के करीब दो लाख पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

पार्टी का संगठन निर्माण कार्यक्रम अंतिम चरण में है। प्रदेश के सभी 823 प्रखंडों तथा 8134 न्याय पंचायतों में पार्टी की प्रखंड समितियों का गठन किया गया है। ग्राम सभा प्रमुखों के चयन की प्रक्रिया जारी है।

जिला स्तर पर मंगलवार से शुरू हुए 'प्रशिक्षण से पराक्रम' कार्यक्रम में जिला एवं नगर समिति के सदस्यों एवं कई संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा, "जिला प्रशिक्षण शिविरों के बाद, कार्यक्रम हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा और केवल अधिकृत व्यक्ति ही शिविरों में हिस्सा लेंगे।"

जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी, उनमें बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग, कांग्रेस की विचारधारा पर ध्यान केंद्रित करना और भाजपा-आरएसएस का असली चेहरा उजागर करना शामिल है।

एक अन्य विषय जिस पर चर्चा की जाएगी, वह उत्तर प्रदेश के विकास को पटरी से उतारने में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी।(आईएएनएस)